फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्ग र उनकी पत्नी प्रिसिला च्यानका फेसबुक प्रोफाइल विशेष छन् । जुकरबर्ग र प्रिसिलाका फेसबुक प्रोफाइललाई ब्लक गर्न मिल्दैन । कसैलाई लाग्न सक्छ – फेसबुकका संस्थापक न परे, केही टेक्निक लगाए होलान् । यद्यपी यसपछाडी अनौठो कारण रहेको खुलासा भएको छ। यदि तपाईंले जुकरबर्ग वा प्रिसिलाको प्रोफाइलमा गएर ब्लक बटन थिच्नुभयो भने स्क्रिनमा ‘ब्लक एरर’ देखाउँछ । खासमा कुरा के हो भने जुकरबर्ग र प्रिसिलालाई यति धेरै ब्लक गरिएको छ की यो सिस्टम नै बन्द गर्नुपरेको थियो । मार्क जुकरबर्ग आफ्नो व्यक्तिगत पेजमा फेसबुकका अपडेटहरु, निजी जिन्दगीसँग जोडिएका खबर तथा समसामयिक विषयमाथी आफ्नो विचार प्रकट गर्छन् । फेसबुकमा रहेको एलगरिथम प्रविधिले पोस्टहरुलाई प्रयोगकर्ताको न्यूज फीडमा देखाउथ्यो । ती पोस्टहरु नरुचाउने प्रयोगकर्ताले ब्लक गर्थे । त्यसपछि उनिहरुको प्रोफाइलमा ब्लकिङलाई नै निषेध गर्ने साइटले निर्णय गर्‍यो । करीब सन् २०१० देखि यो वेबसाइटमा जुकरबर्गलाई ब्लक गर्न असम्भव रहेको छ। कम्पनीका अनुसार उनिहरुलाई कुनै विशेष व्यवहार गरिएको होइन । वास्तवमा धेरैले मन नपराएपछि अटोमेटेड सिस्टमले यस्तो गर्न बाध्य भएको कम्पनीले बताएको छ । फेसबुकका एक प्रवक्ताले भने, ‘यो दुविधा कुनै विशेष एकाउका लागि नभएर सबै एकाउण्टमा लागू गरिएको छ । धेरै समयसम्म ब्लक गरेपछि यस्तो समस्या देखाउँछ । ।’

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा लिन लगानीकर्तालाई बोलाउन थालेका छन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जाको योजना ल्याएका छन् । नबिल बैंकले सजिलो कर्जा नै नबिल सेयर कर्जा भनेर सेयर कर्जा दिने योजना ल्याएको छ ।  आफुसंग भएको सेयर धितोमा राखेर सहज रुपमा आकर्षक ब्याज दरमा कर्जा लिन सकिने जनाएको छ । यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंकले पनि सेयर कर्जा योजना ल्याएको छ । सेवा शुल्कमा विशेष छुट दिने भन्दै सेयर कर्जा योजना ल्याएको हो । आवश्यक कागजात पेश गरेको २ दिनमै सेयर कर्जा पाइने बैंकले जानकारी दिएका छ । सर्वसुलभ दरमा सहज रुपमा सेयर कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । नबिल र मुत्तिनाथले लिने ब्याज दर घोषणा गरेका छैनन् । यस्तै कैलाश विकास बैंकले सस्तोमा सेयर कर्जा दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले १२ प्रतिशतमा सेयर कर्जा दिने कैलाश सेयर लोन योजना ल्याएको जानकारी दिएको छ । हाल बजारमा सेयर कर्जा १५ प्रतिशत भन्दा कममा पाइन्न । यो समयमा बैंकले बैंकले १२ प्रतिशतमा सेयर कर्जा दिने योजना ल्याएको छ । बैंकले बजार मूल्यको ५० प्रतिशत सम्म एक वर्षाको कर्जा दिने योजना ल्याएको हो । प्रक्रिया थालेको २ दिनमा सेयर कर्जा पाइने बैंकले जानकारी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा थप अंकुश लगाउदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) को ४० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गत वर्ष मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लगानी साढे ७ प्रतिशत बढेर ४० अर्ब ४७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तो कर्जा गत वर्ष मात्रै २ अर्ब ८१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ थियो । वित्तीय घर्षण बढेपछि गत माघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जालाई अनुत्पादक भन्दै लगानीमा अंकुश लगाएको थियो ।

म्याग्दी । प्राविधिक ज्ञान र उपकरणको अभावका साथै सम्बन्धित पक्षको बेवास्ताका कारण म्याग्दीका भिरपहरामा पाइने आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बहुमूल्य शिलाजीत उत्खनन हुन सकेको छैन । शिलाजीत उत्खनन गरी उपभोग गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान नपुगेपछि वर्षेनी करोडौँको नोक्सानी भइरहेको छ । म्याग्दीका बाबियाचौर, ज्यामरुककोट, भकिम्ली, कुइनेमंगले, मुदी, मुना, ताकम, मराङ, बिमलगायतका पहरामा शिलाजीत पाइन्छ । शिलाजीत उत्खनन गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षले चासो नदेखाउँदा स्थानीयवासी निराश भएको ज्यामरुककोटका शिवराम शर्मा बताउँछन् । नुनिलो र टर्रो स्वाद हुने शिलाजीत भिरपहरामा मात्र पाइन्छ । शिलाजीत कालो र सेतो गरी दुई किसिमको हुन्छ । पहराबाट निस्किएको एकप्रकारको रसायन जमेर शिलाजित बत्रे गरेको बताइन्छ । कालो शिलाजितको रस नियमित सेवन गर्नाले धातु, गानोगोला, ग्यास्ट्रिक, नसासम्बन्धी रोग निको हुने जनविश्वास छ । शिलाजीत को नियमित प्रयोग गर्नाले स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदा पुग्ने जिल्ला आयुर्वेदिक चिकित्सकले बताएका छन् । शिलाजीत उत्खनन हुनसक्ने हो भने म्याग्दीमा वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्मको शिलाजित विक्री हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको भएता पनि प्राविधिक ज्ञान र उपकरणको अभावमा यो खेर गइरहेको उद्योगी व्यापारीहरुको भनाइ रहेको छ । बजारमा माग भए पनि उत्खनन गर्ने आधुनिक सीप र प्रविधिको अभावमा शिलाजीत खेर गइरहेको जिल्ला विकास समिति म्याग्दीले जनाएको छ । बजारमा प्रति १० ग्राम शिलाजीत २५ रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ । तर जडीबुटीको असन्तुलित व्यापारका कारण लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित हुन नसकेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । वन कार्यालयका अनुसार जिल्लाबाट न्यून मात्रामा मात्र शिलाजीत निर्यात हुनेगरेको छ । रासस

झापा । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–९ मागुरमाडीका डिल्लीराम उप्रती कागती बेचेरै करोडपति बनेका छन् । नौ वर्षसम्म विदेशमा श्रम र पसिना बगाएर नेपाल फर्कनुभएका उप्रेतीले आफ्नो डेढ बिगाह जमिनमध्ये एक बिगाहमा लगाएको कागती बेचेरै करोडपति बनेका हुन् । उनले अहिले वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न थालेका छन् । २०६९ सालबाट कागतीखेती शुरु गरेका उप्रेतीले अहिले कागतीका दानासँगै बिरुवा उत्पादन पनि गर्न थालेका छन् । बिरुवा उत्पादनको शैली र उन्नत जातका बिरुवा पनि सरल प्रविधिबाट उत्पादन गर्दै थोरै ठाउँमा मनग्ये आम्दानी गर्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेका उप्रेती अहिले मेहनती कृषकका रुपमा झापामा परिचत छन् । उनले कृषि कर्मसँगै निजी वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र जैविक विविधतामा पुर्याएको योगदान स्वरुप यस वर्षको निजी वन राष्ट्रिय पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका छन् । डेढ लाख रुपैयाँको लगानीमा कृषि कर्म शुरु गरेका उप्रेतीले कृषि फर्म सञ्चालन गर्दै अहिले आफ्नो कारोबार करोडमाथि पुर्याएको बताएका छन् । उनले पाँच कट्ठा क्षेत्रफलमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा समेत लगाएका छन् । डेढ बिगाहा काँशघारी किनेर कागतीका बिरुवा रोपेर त्यसैलाई मलजल गर्दै आम्दानी लिन शुरु गरेका उप्रेतीले अहिले वार्षिक डेढदेखि २ लाख कागतीका दाना बिक्री गर्छन् । उनको आम्दानीको मुख्य स्रोत कागती नै हो । कागती बेचेरै आफू पाँच वर्षमा करोडपति भएको उनले सुनाए । कागतीलाई विभिन्न प्रजातिमा रुपान्तरण गर्दै उनले युरिका, चाइनिज, एनसीआपी ५५ नामाकरण गरेका छन् । वार्षिक २५ देखि ३५ हजार उत्पादित बिरुवा बिक्री गर्दै उनले आम्दानीको स्रोतलाई अझ फराकिलो बनाएका छन् । उनका बगैँचामा ३०० कागतीका बोट छन् । उनले कागती कलमी गरेर गमलामा समेत फलाएका छन् । कलमी गरिएका र बिउ राखेर उमारेका कागतीका प्रतिबिरुवा ५० रुपैयाँदेखि ८५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको उनका बुबा लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले बताए । उनले भने– “छोराले मान्छे हेरेर बिरुवाको दाम लिन्छ, गरिब दुःखीलाई निःशुल्क बिरुवा बाँड्छ भने व्यावसायिक कागतीखेती गर्न इच्छुकलाई ५० रुपैयाँदेखि ८५ रुपैयाँसम्ममा बिरुवा बिक्री गर्दै आएको छ ।” होटल व्यवस्थापन अध्ययन गर्दागर्दै उप्रेती सीप नसिकी हतार गर्दै कतार पुगेका थिए । उनले विदेशमा पाएको दुःख सम्झिएर यहाँ मेहनत गरिरहेका छन् । धेरै पैसा कमाउने लाचले कतार पुगेको थिएँ, उनले भने– “नौ वर्ष विदेश बस्दा जति कमाएँ त्योभन्दा दशौँ गुणा बढी त मैले यहाँ पाँच वर्षमै कमाएको छु ।” कागतीसहित तेजपात, मेवा, तरकारी, मलेसियन साल, टिकलगायतका बिरुवा उत्पादन उनको अर्को आयस्रोतको बाटो हो । उनी उन्नत जातका तरकारीका बिरुवा पनि उत्पादन गर्दै बिक्री वितरण गर्छन् । त्यस्तै गड्यौँले मल बिक्रीबाट पनि उनको मनग्ये आम्दानी हुने गरेको छ । गड्यौँले मल उत्पादनका लागि उनले छुट्टै मल घर बनाएका छन् । उनले आफ्नो कृषि फर्ममार्फत धेरैलाई रोजगारी पनि दिएका छन् । हिजो रोजगारीको खोजीमा विदेश गएको थिएँ, आज म यहीँ अरुलाई रोजगार दिन सक्ने भएको छु– उप्रेतीले भने– “माटोमा सुन फल्छ भन्ने उखान सुनेको थिएँ, आज चरितार्थ भयो”– उनले पाकेका कागतीको दाना देखाउँदै भने–“सुनभन्दा कम छैन, यो कागतीको दाना ।” हिजो मैले व्यवसाय शुरु गर्दा कागतिको खेती गरेर के नइ होला र भनी खिस्याउनेहरु अहिले मसँगै कागतीखेतीका विषयमा बुझ्न आउँछन्, म उनीहरुलाई कागतीखेती मात्र नभई अन्य विषयमा पनि जानकारी दिन्छु– उप्रेतीले भने– “कतिलाई त कागतीका बिरुवा दिएर बगान बनाउन पनि सहयोग गरेको छु ।” उप्रेतीले उत्पादन गरेका बिरुवा र कागती मेची अञ्चलका विभिन्न जिल्ला तथा अन्य जिल्लामा पनि बिक्री हुने गरेको छ । रासस

काठमाडौं । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल) लिमिटेडले महत्वपूर्ण सूचना लुकाएर लगानीकर्तालाई जोखिममा फसाएको छ । नोक्सानमा रहेको यस कम्पनीले नाफा देखाएर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सडकमा पुर्याउने काम गरेको छ । लेखापरीक्षक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले जनाएको कैफियतलाई लत्याउँदै नोक्सानमा रहेको कम्पनीले नाफामा गएको भ्रामक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको पाईएको छ । अन्ततः बीमा समितिले लेखापरीक्षकले औल्याएको कैफियत अनुसार पुर्नबीमाबाट नआएको रकम बराबर प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी थचक्क भएको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा करिव ५ करोड नाफा देखाएको कम्पनीले बीमा समितिको अनुसार प्रोभिजन गर्दा वासलात नोक्सानमा देखिने भएपछि २०७४ असार मसान्तको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छैन । बीमा समितिको निर्देशन अनुसारको वित्तीय विवरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन अनुसारको सेयर लगानीकर्ता सम्बन्धि महत्वपूर्ण सूचनाहरु कम्पनीले लुकाएको छ । ३५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण तथा लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने सूचना कम्पनीले ५५ दिन वित्दा पनि प्रकाशित गरेको छैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल यस विषयमा जिज्ञाशा राख्दा कम्पनीका अध्यक्ष विजयबहादुर श्रेष्ठले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालसँग सोध्न सुझाव दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले फोन उठाएनन् । उनीको मोवाईल नम्बर ९८५१०२९३५३ मा विकासन्युजबाट पटक पटक फोन गर्दा, एसएमएस इन्क्वाइरी गर्दा रेस्पोन्स गरेनन् । चौधरी ग्रुपको पहलमा नियुक्ती पाएको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल सोझै चौधरी ग्रुपप्रति उत्तरदाही बनेको र अध्यक्ष श्रेष्ठलाई अटेर गर्ने गरेकोले श्रेष्ठ अध्यक्ष पद छोड्ने मुडमा रहेको स्रोतले बतायो । सिटीस्केपको ५३ करोड बीमा दावीमा २५ करोड एड्भान्स भुक्तानी गरेको यस कम्पनीले पुर्नबीमाबाट पाउनु पर्ने करिव ३४ करोड रुपैयाँ लिन सकेको छैन । लेखापरीक्षकले उक्त रकम बराबर प्रोभिजन गर्न दिएको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै कम्पनी सञ्चालक समितिले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने र त्यसपछि १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरी लगानीकर्तालाई सोझै फसाउने काम गरेको देखिएको छ । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिको चलखेलमा कम्पनीको सेयर मूल्यमा चलखेल गरिएको पाईएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कम्पनीको सेयर मूल्य विगत ८ महिनामा ७४८ देखि १६८० रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको छ । यस अवधिमा सेयर बजार बढीमा २० प्रतिशत मात्र उतार चडाव आएको छ भने यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य १२४ प्रतिशतसम्म बृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको खराव अवस्थाबारे गाईगुई हल्लाले कम्पनीको सेयर मूल्य घट्न थालेको छ । गत विहीबार यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १४६० रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । यस कम्पनीको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिले कतिसम्म घटिया काम गरेका छन् भने प्रमोटर सेयरलाई साधारण सेयर भनेर झुक्याएर सर्वसाधारणलाई बेचेका छन् । र, नियमनकारी निकायहरुले दिएको निर्देशनहरु अवज्ञा गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित समाचारहरू युनाइटेड इन्योरेन्सका प्रमोटर शशिकान्त अग्रवालले १७ हजार कित्ता संस्थापक सेयरलाई साधारण भनेर झुक्याएर बेचे पुर्नबीमाकाे ३४ करोड भुक्तानी नपाएपछि यूनाइटेड इन्स्योरेन्स संकटमा, कम्पनी २६ करोड नोक्सानमा, बोनस र हकप्रद सेयर रद्द

काठमाडौं । प्रहरीले ८८ किलो तस्करीको सुन बरामद गरेको छ । प्रहरीले सोमबार बिहान काठमाडौंको जोरपाटीबाट ८८ किलो अबैध सुनसहित मनोज अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले सुनसँगै भन्सार छलेर ल्याइएको केहि थान मोबाइल सेटहरु पनि बरामद गरेको जनाएको छ । सुन,  मोबाइल रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएको हुन सक्ने प्रहरीले पुर्वानुमान गरेको छ । थप अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्न चाहने तथा लगानी गरिरहेका व्यवसायीलाई मध्यनजर गर्दै साना तथा मझौला व्यवसायी कर्जा ९एसइमई लोन० ३ दिन भित्र उपलब्ध गराउने भएको छ । कर्जा लिनका लागि ग्राहकलाई छिटो सेवा दिई साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीहरुलार्ई उत्पादनशिलतामा बृद्धि प्रेरित गर्नेे उद्देश्यले बैंकले कर्जा लिने समय घटाएको हो । यो कर्जा लिन चाहने ग्राहकवर्गले आवश्यक कागजातहरु बैंकमा पेश गरेको ३ दिन भित्रमा नै कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । लक्षित ग्राहकले यो कर्जा सुबिधा नेपाल भरी फैलिएका ग्लोबल आइएमई बैंकका १ सय १२ वटा शाखाहरु मार्फत छिटो छरितो रुपमा उपभोग गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस सेवा अन्तर्गत आफ्नो ब्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्य लिएका साना ब्यसायीहरुलाई विद्यमान व्यवसाय वा प्रस्तावित साना उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाहको आधारमा ५ लाख रुपैयाँदेखि देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिने जानकारी दिएको छ ।  

काठमाडौं । बैंकहरुले लगानी विविधिकरण अन्र्तगत साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जामा लगानी केन्द्रीत गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला व्यसायलाई प्राथमिक कर्जाको सुचिमा राखेपछि लक्ष्य पुरा गर्न बैंकहरुले धमाधम साना तथा मझौला कर्जामा लगानी विस्तारमा जोड दिएका छन् । बैंकले ३ दिनमै साना तथा मझौला कर्जा दिने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कुल कर्जाको न्युनतम ५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने सीमा तोकेपछि बैंकहरुले यसतर्फ ध्यान दिएको हुन् । बैंकहरुले धमाधम साना तथा कर्जा लगानीमा जोड दिन थालेको पाइएको छ । ०७४ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा कुल लगानीमा रहेको कर्जाको २.५ प्रतिशत अर्थात ४८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ । बैकहरुले कर्जा लगानीका लागि भिन्न योजना सार्वजनिक गरेका छन् । जसअनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकले मागेको ३ दिनमै कर्जा दिने ग्लोबल आईएमई एसएमी लोन योजना ल्याएको छ । नयाँ साना तथा मझौता व्यवसाय सुरुवात तथा संचालित व्यवसाय विस्तारका लागि भनेर ग्लोबल आईएमई एसएमई लोन ल्याएको जानकारी दिएको छ । बैंकले ३ दिनमै कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ । उसले देशभरका ११२ शाखामार्फत विना झन्झट आकर्षक ब्याज दरमा र न्युनतम सेवा शुल्कमा साना तथा मझौला व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जनाएको छ । यद्यपी बैंकले कर्जाको ब्याज दर भने खुलाएको छैन् । यस्तै सिभिल बैंकले पनि साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ । जसअनुसार बैंकले उद्यमशीलता तपाइको सहकार्य हाम्रो भन्ने नाराका साथ साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा ल्याएको छ । विना झन्झट सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै एनआईसी एसिया बैंकले पनि पहिलादेखि नै आफनो लगानी साना तथा मझौला व्यवसायमा कैन्द्रीत गरेको जानकारी दिएको छ । केही साताअघि विकास न्युजसंग कुरा गर्दे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लक्ष्मण रिसालले एनआईसको लक्ष्य साना तथा मझौला उद्यम विस्तार र विकासमा भएको बताएका थिए । बैंकले ठुला भन्दा साना व्यवसायलाई जोड दिएको उनको भनाई थियो । चालु आवमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै विकास बैंकले न्युनतम् १५ र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याएको छ । गत आवमा बैंकले प्राथमिक क्षेत्रमा न्युनतम २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा १८ प्रतिशत मात्र गरेको जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषिमा १० जलविद्युतमा ५, पर्यटनमा ५, साना तथा मझौला उद्यम, निकासीमुलक उद्यम र औषधीमा न्युनतम ५ प्रतिशत लगानी सीमा निर्धारण गरेको छ ।  

काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य प्रणालीबाट उत्पादन भएको ५०० वाट क्षमताभन्दा माथिको विद्युत् खरिद (नेट मिटरिङ) गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्यायोजना, २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले त्यस्तो नीति लिएको हो । प्राधिकरणले घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जडान भएका सौर्य प्रणालीबाट विद्युत् खरिद गर्ने र त्यस्तो विद्युत् ‘नेट मिटरिङ’ गर्ने तयारी गरेको हो । उपभोक्तालाई आवश्यक परेको समयमा विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको प्राधिकरणले दिउँसोको समयमा भने सौर्य प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। ऊर्जा संकटकालसम्बन्धी कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ५२ ख मा समेटिएको प्रावधानअनुसार नै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणाली पुगेका स्थानबाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युत् बेच्न इच्छुक ग्राहकले सम्बन्धित वितरण केन्द्रसमक्ष सौर्य प्रणालीको क्षमता खुलाई अन्य प्राविधिक विवरण एवं उक्त प्रणालीको सम्पूर्ण जानकारी खुलाइ निवेदन दिनुपर्नेछ । प्राधिकरणले आफूले उपलब्ध गराएको र ग्राहकबाट प्राप्त हुने विद्युत्को सम्पूर्ण हिसाब गर्नेछ । त्यसबाट ग्राहकलाई तिर्नुपर्ने भए प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नेछ । त्यस्तो भुक्तानीको दर भने आपसी सहमतिमा तय हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार ग्राहकले जडान गर्ने सौर्य प्रणालीको न्यूनतम क्षमता ५०० वाट हुनुपर्नेछ । भोल्टेज स्तरअनुसार ‘नेट मिटरिङ’ का लागि २३० भोल्टमा पाँच किलोवाटसम्म, ४०० भोल्टमा पाँच किलोवाटदेखि ४० कलिोवाटसम्म र एक हजार १०० भोल्टमा ४० किलोवाटभन्दा माथिको क्षमता रहनुपर्नेछ । प्राधिकरणले सौर्य प्रणालीबाट प्राप्त हुने ऊर्जाको औसत वार्षिक खपतको ९० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ग्राहकले सौर्य प्रणाली जडान गरेको हुनुपर्ने बताएको छ । उत्पादन हुने ऊर्जाको क्षमता र उपलब्ध हुने प्रणालीको विश्लेषणका आधारमा प्राधिरकणले फरक क्षमताको मिटर जडान गर्नेछ । प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा खरिदका लागि गत वैशाख १३ गते नै निर्णय गरेकामा पनि अब भने कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । व्यावसायिकरुपमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न लागेकाको विद्युत् खरिदसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधिका आधारमा काम गरिरहेको प्राधिकरणले घरायसी प्रयोजनाका लागि जडान भएका प्रणालीबाट पनि विद्युत् खरिदको नयाँ व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्थापछि विद्यालय, उद्योग प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान तथा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि जडान भएका सौर्य प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाला कि भन्ने चिन्तासमेत गर्नु नपर्ने भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले अभियानका रुपमा शुरु गरेको शहरी सौर्य प्रणाली कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका ग्राहकसमेत प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयबाट थप लाभ हासिल गर्न सक्नेछन् । सौर्य प्रणालीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न चाहनेलाई थप उत्साहित गराउने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले नयाँ प्रणाली विकास गरेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य चेतराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले हाल काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले उत्पादन गरिरहेको ६८० किलोवाट क्षमताको सौर्य प्रणालीको ‘नेट मिटरिङ’ गरिरहेको छ । यस्तै नेपाल इञ्जिनियरिङ एसोसियसनको केन्द्रीय कार्यालयमा जडान भएको सौर्य प्रणालीको पनि ‘नेट मिटरिङ’ शुरु भएको सो संस्थाका अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । विद्युत् विकास विभागका अनुसार हालसम्म औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अपि पावरले २० मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । विभागले हालसम्म कूल ३२ वटा कम्पनीलाई सौर्य प्रणाली जडानसम्बन्धी अनुमति दिएको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता १९५ मेगावाट छ । रासस

तेह्रथुम । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकामा व्यावसायिक दूध उत्पादन गरी बजारीकरण गरिने भएको छ । दूध उत्पादन र बजारीकरणका लागि उन्नति नेपालको साझेदारीमा स्थानीय सहकारी सस्थाले लगानी गर्ने भएका हुन् । उक्त कार्यक्रमका लागि २ करोड ३४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ लगानी हुने भएको छ । जिल्लाको छथर क्षेत्रलाई लक्षित गरी कृषकले व्यावसायिकरूपले दूध उत्पादन गरी बजारीकरणलाई सहज तुल्याउन उन्नति नेपालले १ करोड १७ लाख ७६ हजार ५ सय रुपैयाँ लगानी गर्ने, स्थानीय सहकारी संस्थाले १ करोड १७ लाख ७६ हजार ५ सय रुपैयाँ गरी कुल २ करोड ३४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिने छथर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक लोकेन्द्र बुढाथोकीले बताए। चिस्यान केन्द्र दूध ढुवानीका लागि सवारी साधान खरिद, प्रत्येक केन्द्रमा जेनेरेटर जडान गरिने भएको छ । केन्द्रमा दूध जाँच गर्ने यान्त्र, घाँस टुक्र्याउने मेसिन, तथा दूध संकलनका लागि भवनलगायतका पूर्वाधार निमार्णमा उक्त रकम लगानी गरिने संस्थाका व्यवस्थापक बुढाथोकीले जानकारी दिए । पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनसँगै गोठ सुधार कार्यालय स्थापना र कृषकमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उन्नति नेपालको साँझेदारीमा जिल्लाको छथर क्षेत्रमा रहेका शुक्रबारे दूध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड ओख्रे, छिपुवा बहुउद्देश्य सकारी संस्था लिमिटेड सुदाप, पञ्चामृत पशुपालन सकारी संस्था लिमिटेड सुदाप, मचिन्द्र पशुपालन हकारी संस्था लिमिटेड सुदाप, ताक्लुङ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड ओख्रे, जलकन्या पशुपालन तथा कृषक सहकारी संस्था लिमिटेड हमरजुङ, सिंहदेवी, पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड फाक्चामारा, सिंहदेबी दूध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड सुदाप, मार्गदेवी दूध उत्पादन सहकारी संस्था आङदिम र मखमली महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले लगानी गर्ने छथर दुग्ध चिस्यान केन्द्रले जनाएको छ । यसअघि यस क्षेत्रमा दुई वटा मात्र चिस्यान केन्द्र सञ्चालित थिए । चिस्यान केन्द्र नहुँदा दूध उत्पादक किसानको दूध फाट्ने समस्या हुँदा दैनिक हजारौँ रुपैयाँ क्षति भोग्नुपरेको फाँक्चामारमा कृषक मनबहादुर कार्कीले बताए । यहाँको दूध न्युनतम ३० रुपैयाँदेखि अधितम ५० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ । व्यावसायिक दुूध उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि लगानी भएसँगै यहाँका कृषकले उत्पादन गर्दैआएको दूध बिक्रीमा सहज हुने भएको छ । दूध उत्पादनका लागि कृषकले उन्नत जातका गाईपालनलाई विस्तार गर्नुको साथै गोठ सुधार तथा पशु बीमालाई कृषक प्राथमिकताका लिँदै आएका छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुदुरपश्चिमको दार्चुलामा निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया सबैभन्दा महंगो जलविद्युत आयोजना भएको छ । निर्धारित समय भन्दा ६ वर्ष ढिला गरी सकिन लागेको चमेलियाको लागत प्रतिमेगावाट ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो प्रारम्भीक लागत मात्र हो । वास्तविक खर्च आएपछि आयोजनाको आयोजनाको लागत अझ बढ्ने देखिन्छ ।   निजी लगानीमा प्रतिमेगावाट औसत १५ देखि २० करोड रुपैयाँ हारहारीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । अन्य आयोजनाको तुलनमा चमेलियाको लागत झण्डै ३ गुणा बढी र हालसम्मको सबैभन्दा महंगो आयोजनामा दर्ज भएको छ । ५२ करोडले ३ मेगावाट जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को असारसम्म चमेलियामा १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । काम बाँकी र दावी भुक्तानीलगायत अन्य गरी अझै १ अर्ब रुपैयाँ लगात थप हुने देखिएको आयोजना प्रमुख अजय दाहालले जानकारी दिए । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे उनले आयोजनाको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताए । अब एक महिनाभित्र (सेप्टेम्बर) काम सम्पन्न गरी ठेकेदार चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडले आयोजना हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । अहिले आयोजनाको मुल सुरुङमा प्रवेश गर्नका लागि बनाइएको सहायक (अडिट) सुरुङ बन्द गर्ने र सफाइको काम भइरहेको छ । आगामी डिसेम्बरसम्म आयोजना सञ्चालनमा आउने लक्ष्य लिए पनि एक महिना अगावै आउने संभावना रहेको दाहाल बताउछन् । दुई साता परीक्षण उत्पादन भएपछि मात्र व्यवसायीक उत्पादनमा जाने उनको भनाई छ । आयोजनाको सुरुङ भरिन २० दिन लाग्नेछ । आयोजनाले सेप्टेम्बर पहिलो साताबाट विद्युत्गृह दार्चुलाको बलाँचबाट कैलालीको अत्तरियासम्मको प्रसारणलाइन परीक्षण गर्ने कार्य सुरु गर्ने भएको छ । दुई हप्तासम्मको अवधिमा यो कार्य सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ । यस अघि आयोजनाले बलाँचदेखि अत्तरियासम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइनका पोलको परीक्षण गरिसकेको छ । लाइन परीक्षण गरेलगत्तै पावर हाउस बलाँच र अत्तरियामा निर्माण गरिएको सवस्टेसनको परीक्षण सुरु गरिने कार्ययोजना रहेको दाहालले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ बाट निर्माण सुरु भएको चमेलिया २०६८ सालमा सम्पन्न गर्ने तालिका भए पनि झण्डै ११ वर्षपछि पूरा हुँदैछ । त्यसबेलामा ७ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । ठेकेदारसँगको अमिझदारी ,सुरुङमा देखिएको समस्या, भौगालिक विकटता, प्रसारण लाइनको समस्या आदि कारणले ढिलो र लागत बढेको प्राधिकरणको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चमेलिया मात्र सम्पन्न हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ सय मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा निजी क्षेत्रको समेत गरी बढीमा साढे २ सय मेगावाट थप हुने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ । गत वर्ष निजी क्षेत्रबाट ११ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १२२ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । हालसम्म बिजुली जडित क्षमता ९८० मेगावाट पुगेको छ ।  

काठमाडौं । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल) लिमिटेड गम्भिर आर्थिक संकटमा परेको छ । चौधरी ग्रुप मुख्य प्रवद्र्धक रहेको यस कम्पनीमा सोही ग्रुपबाट नै भएको ठूला दावी र भुक्तानीका कारण यो कम्पनी गम्भिर आर्थिक संकटमा परेको हो । साथै कम्पनीको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता र पुर्नबीमा गर्दा गरिएको त्रुटीहरुले कम्पनी निकै अप्ठेराे परेको समाचर आईतबार देशविकास पत्रिकामा छापिएको छ । पछिल्लो पटक चौधरी ग्रुपले प्रवद्र्धन गरेको हाउजिङ कम्पनी ‘सिटीस्केप’बाट परेको ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दावी भुक्तानी गर्ने क्रममा यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी थला परेको छ । यसअघि चौधरी ग्रुप कै सिजी इम्पेक्स, इओएल र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीलाई यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले करिव ५८ करोड रुपैयाँ बीमा दावी भुक्तानी गरेको थियो । सिजी इम्पेक्स, इओएल र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स विनोद कुमार चौधरीको कम्पनीहरु हुन् भने सिटीस्केप अरुण कुमार चौधरीको कम्पनी हो । प्रवद्र्धक समूहबाटै आएको बीमा दावी र भुक्तानीका कारण ३० करोड चुक्ता पुँजी भएको यो कम्पनी करिव २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा पुगेको छ । परिणाम यस्तो भएको छ कि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भनी सञ्चालक समिति गरेको आफ्नै निर्णय आफैले रद्द गर्नु परेको छ । लेखापरीक्षक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले जनाएको कैफियतका आधारमा बीमा समितिले यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई करिव ३४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गर्न लगाएको छ । ‘यो पुरानो केस हो । बीमा समितिका तत्कालिन अध्यक्ष प्रा.डा फत्तबहादुर केसीको संरक्षणमा यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले समस्या ढाकछोप गरेर राखेका थिए । पोको पारेर लुकाएर राखिएको पुरानो समस्याको पोको अहिले खुल्दै गएको मात्र हो’ स्रोतले भन्यो । उच्च स्रोतका अनुसार २०७२ बैशाखमा गएको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबाफत सिटीस्केपले करिव ५३ करोड रुपैयाँ बीमा दावी गरेको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा प्रवद्र्धक समूहसँग जोडिएको दावी आएपछि यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले तत्काल २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । युनाईटेडले बीमितलाई भुक्तानी दिएको तर पुर्नबीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न नमालेकोले कम्पनी धरापमा परेको स्रोतले बतायो । ‘२५ करोड सेयर पुँजी भएको कम्पनीमा एउटै दावीबाट ४० करोड भन्दा बढीको दाहित्व थएिकोले कम्पनी थला परेको छ’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार ५३ करोडको दावीमा पुर्नबीमा लिडर कम्पनी जेआईसीले १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर फलोअर रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सोही कारण कम्पनी माथि करिब ४० करोड रुपैयाँको दाहित्व थपिएको हो । ‘१३ करोड पुर्नबीमाबाट आएको छ । ६ करोड कम्पनीको आफ्नै दाहित्वमा पर्छ, फलोआर रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले दिनु पर्ने ३४ करोड रुपैयाँ आएको छैन’ स्रोतले भन्यो–‘बीमा समितिले रिइन्स्योरेन्सबाट आउनु पर्ने तर नआएको रकम प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएको छ ।’ प्रोभिजन गरेर पुनः वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न बीमा समितिले दिएको निर्देशन यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले अवज्ञा गरेको छ । ‘हामीले एक महिना समय दिएका थियौ । प्रोभिजन गरेर नयाँ प्रतिवेदन आएन’ स्रोतले भन्यो–‘समय थप्न माग गर्दै चिठ्ठी दर्ता भएको सुनेको छु ।’ बीमा समितिको निर्देशन अनुसार प्रोभिजन गर्दा कम्पनी करिव २६ करोड नोक्सानमा जाने भएको छ । संचित नोक्सानीमा गएको कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न पनि सक्दैन । सोही कारण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने र १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय रद्द गरिएको छ । भदौ १२ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले बोनस सेयर र हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धि पुरानो निर्णय रद्द गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बरालले जानकारी दिएका छन् ।

म्याग्दी । म्याग्दी रघुगंगा गाउँपालिका–३ स्थित घुमाउने तालमा एक युवाले जिल्लामै पहिलो स्विमिङपुलसहितको रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउन लागेका  छन् ।   वडा नं– ३ पिप्ले घर भएका ३९ वर्षका हरिबहादुर चन्दले बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अन्तर्गतपर्ने घुमाउने तालमा कालीगण्डकी रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हुन् । करिब ३० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिएर चन्दले रिसोर्ट सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्र दिएका छन् । सञ्चालनमा आएपछि यो जिल्लाकै पहिलो स्विमिङ पुलसहितको रिसोर्ट हुनेछ । अहिले पाहुना बस्ने कोठा, गार्डेन, पार्किङ, स्विमिङ पुललगायत पूर्वाधार निर्माणको कार्य भइरहेकोे सञ्चालक चन्दले बताए । उनकाअनुसार, अहिलेसम्म रिसोर्ट निर्माणका लागि  ८० लाख रूपैयाँ बढी लगानी भइसकेको छ भने पूर्वाधार निर्माणले पूर्णता पाउँदासम्म  साढे १ करोड रूपैयाँ लगानी पुग्नेछ । ‘‘मैले यहाँ सञ्चालनमा रहेको रेस्टुरेन्ट खरिद गरी त्यसमा थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको हुँ, जिल्लामा उत्कृष्ट सेवा सुविधासहितको रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने अवधारणअनुसार काम अगाडि बढाएको छु, अब छिट्टै यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छु,’’–उनले भने । ‘अर्गानिक र हाईजनिक’ परिकारको केन्द्र बनाउने मुख्य लक्ष्यसहित रिसोर्ट सञ्चालन गर्न लागेका चन्दले ग्राहकलाई हाँस, माछा, कुखुरा, खसी, बँदेललगायतसँगै स्थानीय उत्पादनको स्वाद चखाउने जानकारी िदए । शुरु शुरुमा हरेक महिना एक दिनदोहोरी साँझसमेत राख्ने उनकाे याेजना छ । बेनी–जोमसोम आवतजावत गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागिएको यस रिसोर्टमा जिल्लामै पहिलो पटक स्विमिङ पुलको आनन्दसमेत लिनसक्ने व्यवस्था गरिनेछ । पाहुनलाई स्थानीय उत्पादनको स्वाद चखाउने लक्ष्यका साथ कुखुरा, हाँस र माछापालन व्यवसायलाईसमेत सँगसँगै अगाडि बढाएको चन्दले बताए। माछापालनका लागि तीनवटा पोखरी निर्माण गरिएका छन् । अहिले १२ हजार भुराबाट माछापालन व्यवसाय शुरु गरेका छौं, उहाँले भन्नुभयो – कमनकार्प, ग्रासकार्प र सिल्भर कार्प जातका माछापालन शुरु गरेका छौं । यसका लागि थप ४० हजार माछाको भुरा मगाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसका साथै चन्दले अहिले दुईसय कुखुरा पाल्नुभएको छ भने ३०० हाँस पाल्ने योजनासहित आकर्षक खोरसमेत निर्माण गरेका छन् । चार वर्षसम्म कोरियामा बसेर फर्किएपछि आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भन्ने अठोटका साथ रिसोर्ट सञ्चालन गर्न लाग्नुभएका उहाँले कोरियामा हाँसको आकर्षक परिकार बनाउन सिकेको सीपलाई आफ्नो रिसोर्टमा पनि उपयोग गर्ने योजना रहेको बताए। ‘‘४० देखि ५० जनासम्म न्यूनतम रुपमा बास बस्नसक्ने गरी रिसोर्टको क्षमता विस्तार गर्दैछु, मिटिङ हल र पार्टी प्यालेससहितका सुविधा यहीबाटै प्रदान गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ’’– चन्दले भने । जीवनको महत्वपूर्ण समय वैदेशिक रोजगारीमा बिताउनु भएका चन्दले विदेशबाट आर्जन गरेको स्रोत, साधन र सीपलाई आफ्नै ठाउँमा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजनाअुनसार रिसोर्ट सञ्चालन गर्न लागेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतार, मलेसिया, कोरियालगायतका मुलुकमा युवा अवस्थाको ऊर्जाशील समय खर्चिएका चन्दले आफ्नो रिसोर्टमा १० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाउने जानकारी दिएका छन् । अब दुई हप्ताभित्रै रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौ ।  जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन दोस्रो पटक पनि लगानी जुटाउन असफल भएको छ । लगानी बोर्डसंग गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो असोज १ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ तारिखसम्म लगानी जुटाइ सक्नुपर्ने छ । बोर्डले दिएको समय सकिन अब १५ दिन मात्र बाँकी छ । जीएमआरले ६ महिनाअघि नै पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना (फोर्समेजर) भएको जिकिर गर्दे लगानी बोर्डमा पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले उसको प्रस्तावको बारेमा निर्णय नगरेको बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पीडीए अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । सरकारले वनको समस्या समधान गरेको छ । पीटीएको कार्यविधिले गर्दा भारतको एनभीभीएन विद्युत व्यापार कम्पनीसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन् । पीपीए नभएसम्म बैंकले लगानी गर्देनन् । पीडीएमा २ वर्षभित्रलगानी जुटाउने व्यवस्था भएपनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप गरिसकेको छ । सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ । जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको तयारी भइरहेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । गत असोजको पहिलो साता भित्र लगानी जुटाउने गरी सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए भएको थियो । पीडीएमा सन २०१६ सेप्टेम्बर १९ सम्मलगानी जुटाउन नसके १ वर्षम्यादथप्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार सो समय पनि गुज्रिदै छ । पीडीए अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु), सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युतआपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने छ ।    

काठमाडौं ।  खारेजीको प्रक्रियामा रहेको हिमालय फाइनान्स लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तयारी थालिएको छ ।  लिक्विडेटरको कार्यलयले खारेजीमा परेको कम्पनीलाई दामासाही सम्बन्धि ऐनअनुसार पुनरसंरचना गरेर पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको भन्दै लगानीकर्ता र निक्षेपकर्तासंग सुझाव मागेको छ । कार्यलयले १५ दिनभित्र सुझाव दिन भनेको छ । लिक्विडेटरको कार्यलयले बैंकिङ कसुर तथा सजायमा मुद्धा चलिरहेका संस्थापक तथा साधारण सेयरधनी बाहेक पुनरसंरचनामा संलग्न हुनसक्ने कार्यलयले स्पष्टपारेको छ । पुनरसंरचनामा सहभागी हुने वा नहुने, गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रतिवद्धता १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन लिक्विडेटरको कार्यलयले अनुरोध गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि पुनरसंरचना गरेर फाइनान्स सञ्चालन गर्न सकरात्मक भएपछि पुनःसञ्चालनको प्रक्रिया थालिएको लिक्विडेटरको कार्यलयले जनाएको छ । कार्यलयका अनुसार राष्ट्र बैंकले फाइनान्स सञ्चालनका लागि वित्तीय योजना (क्यापिटल प्लान) मागेको छ । हाल निक्षेप रकम फिर्ता र अन्य गरी संस्थाको दाइत्व ५० करोड रुपैयाँ छ । फाइनान्सको तरल र स्थिर सम्पत्ति गरी कुल २५ करोड रुपैयाँ दाइत्व भुक्तान गर्न नसकिने अवस्था देखिएपछि निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम सेयरमा परिणत गर्न योजना ल्याइएको हो । निक्षेपकर्ताको रकम सेयरमा परिणत गर्न सकरात्मक भएको कार्यलयको भनाई छ । २५ करोड रुपैयाँ दाइत्वलाई सेयरमा परिणत गर्न सके फाइनान्स सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्ने देखिएको लिक्विडेटरको ठहर छ । राष्ट्र बैंकले फाइनान्सको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) बन्द गरेको अवस्थामा पुरानो फाइनान्सलाई पुनरसंरचना गर्दा सहज हुने ठहर कार्यलयको छ । फाइनान्स कम्पनी सञ्चालन गर्न अहिले ८० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी चाहिन्छ । वित्तीय संस्थाको अवस्था खराव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषणा गरी खारेजीका लागि तत्कालिन पुनरावेदन हालको उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । उसको निवेदनको सुनुवाई गर्दे पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७२ असोज २१ गते दामासाही ऐनअनुसार लिक्विडेटर नियुक्त गरी खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि हाल कार्यलयले खारेजीको काम गरिरहेको छ । वित्तीय अवस्था नाजुक भएपछि राष्ट्र बैंकले सन् २०१२ मा जुलाइमा खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात, खुद सम्पत्तिलगायत अन्य सुचक नियम भन्दा कमजोर भएपछि राष्ट्र बैंकले खारेजीको प्रक्रियामा लगेको हो । हिमालयको कुल सम्पत्ति १८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा वित्तीय अवस्था खराब भएपछि दाइत्व बढेर ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । फाइनान्सका पुर्वअध्यक्ष हिमालयभक्त प्रधानाङ लगायत १६७ जनालाई बैंकिङ कसुर ऐन अनुसार ५३ करोड २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ दावी माग गरिएको छ । सन. १९९४ मा स्थापना भएको फाइनान्सको चुक्तापुँजी १४ करोड रुपैयाँ छ । ११ वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा अरुण फाइनान्स लिमिटेड र जनरल फाइनान्स लिमिटेड नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तै ९ मध्ये केही संस्था पनि नयाँ लगानीकर्ताबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । हालसम्म नेपाल सेयर मार्केटस् एन्ड फाइनान्स लिमिटेड, क्रिष्टल फाइनान्स लिमिटेड, कुवेर मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र ललितपुर फाइनान्स लिमिटेड समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् । ललितपुरले निक्षेप रकम फिर्ता लिन बोलाएको छ । ललितपुर पुनः सञ्चालनमा आउने तयारी रहेको बुझिएको छ । समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको अझै ५ अर्ब ६७ करोड १६ लाख रुपैयाँ कर्जा असुली हुन बाँकी छ । यस्तै साढे २ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तरलताको अवस्था ५४ करोड २९ लाख रुपैयाँ छ । यी वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ९७.५९ प्रतिशत छ । चुक्तापुँजी २ अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ ।  

काठमाडौं । अमेरिकी फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए)ले क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गर्नका लागि नयाँ प्रकारको उपचार पद्धतिलाई स्वीकृति दिएको छ । सो पद्धति अनुसार बिरामीको आफ्नै स्वेत रक्तकोषलाई निकालेर ‘जेनेटिकल्ली रिप्रोग्राम’ गरि पुनः बिरामीलाई दिइन्छ, जसले बिरामीको शरिरमा रहेको क्यान्सरका कोषलाई निष्कृय बनाउँछ । यो उपचार पद्धतिले स्विकृति पाएसँगै विश्वभर क्यान्सर उपचारमा नयाँ युगको प्रारम्भ भएको मानिएको छ । औषधि उत्पादक कम्पनी नोर्भा्टिसले उत्पादन गरेको उक्त औषधिको प्रयोगबाट रक्तक्यान्सर लागेका ८३ प्रतिशत बिरामी पूर्णरुपमा निको हुने दाबी गरिएको छ । यद्दपि हाललाई उक्त पद्धतिको उपचार निकै महंगो हुने छ, जसको मुल्य ४ लाख ७५ हजार डलर (करिव ५ करोड रुपैयाँ) पर्नेछ । ‘लिभिङ ड्रग थेरापी’ भनिएको उक्त उपचार पद्धतिलाई ‘सीएआर–टी (कार्ट)’ पनि भनिन्छ जसले भविष्यमा किमोथेरापी र शल्यकृयालाई पूर्णरुपमा विस्थापित गर्ने सम्भावना रहेको चिकित्सहरुको बुझाइ छ । एफडीएका डा. स्कट गटलीभका अनुसार ‘लिभिङ ड्रग थेरापी’ प्रयोगमा आउनु भनेको उपचार पद्धतिमा नयाँ आयामको सुरुवात हो । ‘सेल र जीन थेरापी जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट उपचार हुनु भनेको हाम्रो आफ्नै शरिरले उपचार नै हुन नसक्ने भनिएका रोगलाई निको पार्नसक्ने अवस्था आउनु हो,’ उनले भने । हाललाई यो उपचार पद्धति ‘एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकिमिया (एएलएल)’ (एकप्रकारको रगतको क्यान्सर)को उपचारका लागि बजारमा उपलब्ध हुने छ । ‘कार्ट’ प्रयोग गरेर पहिलो बिरामी बच्चाको उपचार गरेका अमेरिकाको फिलेडेल्फिया बाल अस्पतालका डा. स्टेफान ग्रुप्पका अनुसार यो निकै ‘उत्साहप्रद’ औषधि हो । ‘हामीले यस्तो पहिला कहिल्यै देखेका थिएनौं,’ उनको प्रतिकृया थियो, ‘बिरामी मृत्युको मुखमा थियो । तर अहिले पाँच वर्ष भयो उसमा क्यान्सर छैन ।’ स्विकृति पाउनु पूर्व ‘ट्रायल’ (प्रयोग)का रुपमा ६३ जना बिरामीको उपचार गरिएकोमा ८३ प्रतिशत बिरामी उपचार सुरु गरेको तीन महिनामा नै क्यान्सर मुक्त देखिएका थिए । यद्दपि लामो समयको तथ्यांक र विवरण भने अझै जम्मा भइरहेको छ । यस्तै, यो उपचार पूर्ण रुपमा जोखिम मुक्त भने छैन । ‘कार्ट’ कोषको वृद्धी सँगै शरिरले ज्यानलाई जोखिममा पार्नसक्ने ‘साइटोकिन रिलिज सिन्ड्रोम’ हुन सक्छ । तर यसलाई अन्य औषधिको प्रयोगबाट नियन्त्रण भने गर्न सकिन्छ । नयाँ युगको प्रारम्भ ‘कार्ट’ प्रविधिको प्रयोग एकप्रकारको क्यान्सरको उपचारमा मात्रै सिमित छैन । फ्रेड हच्किन्सन क्यान्सर अनुसन्धान केन्द्रका सेलुलर इम्यूनोथेरापीका मेडिकल डाइरेक्टर डा. डेभिड म्यालोनीका अनुसार एफडीएको स्विकृति ‘कोषेढुंगा’ हो । ‘हामीलाई लाग्छ यो चाँडै नै सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचारमा नयाँ पद्धतिका रुपमा आउँछ,’ उनले भने । ‘कार्ट’ प्रविधिले विभिन्न प्रकारको रक्तक्यान्सरको उपचारमा राम्रो नतिजा दिएको छ । तर ‘सलिड ट्युमर(गाठो)’ जस्तै फोक्सो तथा छालाको क्यान्सरमा भने खासै राम्रो नतिजा दिन सकेको छैन । निजामति कर्मचारी अस्पतालका रक्तरोग तथा बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट विशेषज्ञ डा. विशेष पौड्यालका अनुसार कार्ट सेलको प्रयोगबाट हाललाई एएलएलमा मात्रै प्रयोग गरिने भएपनि भविष्यमा यो सबै प्रकारका क्यान्सरको उपचारका लागि प्रयोग हुने सम्भावना अत्याधिक रहेको छ । उनको अनुसार बिरामीको रगतबाट स्वेत रक्तकणिका निकालेर त्यसमा एकप्रकारको क्यान्सरका कोषहरुलाई निष्कृय पार्ने भाइरस प्रवेश गराइन्छ । जसले स्वेत रक्तकणिकामा क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता उत्पन्न हुन्छ र त्यो बिरामीलाई दिइन्छ । ‘कार्ट प्रविधिले भविष्यमा बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्टलाई नै प्रतिस्थापन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा यो प्रविधि भित्रिन केही नभए पनि अझै पाँच वर्ष लाग्ला । जबसम्म भारतीय वा अन्य जेनेरिक औषधि बनाउने अन्तर्रा्ष्ट्रिय कम्पनीले यसको उत्पादन सुरु गर्दैनन् नेपालीले यो उपचार पद्धतिलाई धान्न सक्दैनन् ।’ डा. पौड्याल थप भन्छन्– ‘आज अमेरिकी एफडीएले जेको लागि स्विकृति दिएको छ त्यसले पुरै विश्वको उपचार पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । त्यसैले नेपालमा कहिले आउँछ भनेर हेर्नुभन्दा उपचारमा नयाँ युगको प्रारम्भ भएको रुपमा यसलाई हेर्नुपर्छ ।’ उनको अनुसार यसमा अझै धेरै अध्ययन र अनुसन्धान हुन बाँकी छ । तर अहिले विश्वले जे प्राप्त र्गयो त्यो चिकित्सा क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन पर्याप्त छ । कान्तिपुरबाट

काठमाडौ । राजधानीमा विद्युतीय वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा अटोमेसन (अण्डरग्राउन्ड) गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले साढे १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले एडीबीको १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरेको छ । एडीबीको ऋण लिने भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रमा बिजुली प्रावहलाई भूमिगत वितरण प्रणालीमा लैजाने योजना अघि बढ्ने भएको छ । दुबै क्षेत्रमा बिजुली वितरण प्रणालीलाई भुगित गर्न प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आब्हान गरिसकेको छ । बोलपत्रमा वितरण सञ्जाल क्षमता बढाउने, बिजुलीका तारलाई भुमिगत र वितरण प्रणालीलाई अटोमेशन गर्ने उल्लेख छ । रत्नपार्कको बोलपत्र पेश गर्ने मिति असोज १९ गतेलाई तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा उत्तरी क्षेत्र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका लागि ग्लोबल टेण्डरको आब्हान गरिसकेको छ । पहिलो चरणको बोलपत्र पेश गर्ने मिति असोज ४ गते तोकिएको छ । बोलपत्रदाताले भूमिगत वितरण प्रणालीको खाका (डिजाइन) समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्नुपर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४ सय भोल्टका प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गरिने प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिल्वालले बताए । उनका अनुसार वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने र बिजुली वितरणको तथ्याँक राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक (स्र्माट मिटर) जडान गरिने योजना छ । भुमिगत प्रणाली जडान भएपछि विद्युत वितरण अझ बढी प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा २ वटा वितरण केन्द्रका अतिरित्त काठमाडौ उपत्यकाका ९ वटै वितरण केन्द्रमा भूमिगत गर्ने र दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना रहेको सिल्वालले जानकारी दिए । विद्युत प्रसारण तथा वितरण क्षमता अभिवृद्धि योजनामार्फत भुमिगत गर्न लागेको हो । बाहिरी प्रणालीबाट विद्युत वितरण गर्दा जोखिम हुनुका, मानविय क्षतिका साथै सहरको सौन्दर्यमा ह्रास आएको भन्दै प्राधिकरणले यसलाई भूमिगत गर्न लागेको हो । काठमाडौ उपत्यका र देशका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न दिर्घकालीन गुरुयोजना तयार भैरहेको छ । भूमिगत लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन प्राविधिक तयारी भईरहेको समेत उनले बताए । २ वर्षभित्र यसलाई सक्ने गरी योजना तयारी भएको छ । यस्तै उपत्यका बाहिर विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरालगायत प्रमुख शहरमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत वितरण गरिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।    

काठमाडौं । गाडीहरुको मेला नाडा अटो शोमा विभिन्न ब्राण्डका करिब एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी चार पाङ्ग्रे गाडीको बुकिङ भएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको शोको दुई दिनमा ११ स्टलबाट २७२ वटा कार, जिप तथा ह्याचब्याक बिक्री भएका हुन् । मेलाका अवसरमा विभिन्न कम्पनीले कारमा बीमा, नगद छुट, निःशुल्क सर्भिसिङ, उपहार जस्ता आकर्षक योजना ल्याएका छन्। विभिन्न कम्पनीबीच ग्राहकलाई आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । आकर्षक अफरसँगै मेलामा नयाँ मोडल तथा मनपरेको कार किन्न आउनेको भीड लागेको छ । मेलामा भाग लिने १६ वटा कम्पनीमध्ये लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्राली, गो अटोमोबाइल्स प्राली, एमएडब्लू प्राली र अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले भने बुकिङ बारे गोप्य राखेका छन् ।  साँग्रीला मोटर्स प्रालीले भने बुकिङ नखुलाएको जानकारी दिएको छ । महिन्द्रा नाडा अटो शोमा महिन्द्राको जीप सेग्मेन्टका गाडीहरु बढी बिक्री भएका छन् । मेलामा करिब १५ वटा जिप सेग्मेन्टका गाडीहरु बिक्री भएका छन् । जिपमध्येमा आकर्षणको केन्द्रबिन्दुमा रहेको थार चारवटा बुक भएको म्यानेजर सुरज राजवंशीले जानकारी दिए । महिन्द्राले जिपलाई शोको पहिलो दिन सार्वजनिक गरेको थियो । हालसम्म पाँचवटा डबल क्याब र १५ वटा जिप सेग्मेन्टका गाडी बिक्री गरेको कम्पनीले तीनवटा एक्युभी मोडलको कार बुकिङ दर्ता गरेको छ । कम्पनीले करीब ९ करोड ४२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको बुकिङ गरेको छ । टाटा मोटर्स टाटा मोटर्सको दुई दिनमा ५५ वटा गाडी बुकिङ भएको छ । जसबाट करिब १८ करोड दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुनसक्ने कम्पनीको अनुमान छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको टाटा टिगोर २० वटा बुकिङ भएका छन् भने टियागो १५ जनाले बुकिङका लागि दर्ता गराएका छन् । जेस्ट करिब दस वटा र बाकी सुमो र गोल्ड बुक भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । होन्डा मेलामा होन्डाले करिब तीन करोड नौ लाख रुपैयाँ बराबरको बुकिङ गरेको छ । दुई दिनमा होन्डाका सातवटा गाडी बुकिङ भएका हुन् । बुकिङ हुनेमा होन्डाका बिआरभी, सिटी, अमेज र ज्याज मोडलका कार रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । रिनाल्ट मेलामा लञ्च भएको दुई दिन मै रिनाल्टको क्विड मोडलको कार सात जनाले बुकिङ गरेका छन् । रिनाल्टले दुई दिनमा करिब सात करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको बुकिङ गरेको हो । रिनाल्टको जम्मा २० वटा बुकिङ मध्ये १३ वटा डस्टर रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । डाट्सन सुरुवाती दुई दिनमा डाट्सनले तीन करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन बुकिङ दर्ता गराएको छ । दुई दिनमा भएको १८ वटा गाडी बुकिङ मध्ये १४ वटा रेडी गो १ लिटर , दुईवटा रेडि गो ८०० लिटर र गो दुई वटा बुकिङ भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । इसुजु मेलामा इसुजुका १२ वटा गाडी बुकिङ भएका छन् । जसबाट करिब सात करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको कम्पनीको अनुमान छ । शोमा भी क्रस ११ वटा बुकिङ भएका छन् भने एउटा एस क्याब बुक भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । भोक्सवागेन भोक्सवागेनले मेलाको दोस्रो दिनसम्ममा २८ वटा गाडी बुकिङ दर्ता गराएको छ। सो अवधिमा करिब २२ करोड ५३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार १४ वटा क्रस पोलो र १४ वटा न्यु टिगुवान बुकिङ भएका छन्। निस्सान पायोनियर ग्रुपको निस्सानका ३० वटा गाडीहरु बुक भएका छन् । जसको मूल्य करिब आठ करोड ३० लाख हुन्छ । कम्पनीका अनुसार अधिकांश ग्राहकले नयाँ मोडलको सनी कार रुचाएका छन् । जम्मा बुकिङ मध्ये २५ प्रतिशत बुकिङ सनीको रहेको छ । बाकी ७५ प्रतिशत माइक्रा एक्टिभले लिएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । किया कियाको विद्युतीय कार सोल इभीमा ग्राहकको विशेष आकर्षण पाइएको छ । ५६ लाख रुपैयाँ पर्ने उक्त कारमा डेढ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ । दुई दिनमा उक्त कारमा २२ जनाले बुकिङ गरेका छन् । कम्पनीले करिब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको गाडी बुकिङ गराएको छ । विद्युतीय कारपछि सबैभन्दा बढी पिकान्टो कार बिक्री भएको कम्पनीको दाबी छ । सुबारु सुबारुले चार १३ लाख रुपैयाँ बराबरको कार बुकिङ गराएको छ । बुकिङ हुने चार गाडी मध्ये एउटा फरेस्टर मोडल र तीन वटा एक्सओभी मोडलका रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । स्याङयाङ आइएमएस मोटर्सको स्याङयाङ ब्राण्डका १५ वटा कारहरु बुकिङ भएका छन् । एक्सएलभी मोडका ६ वटा, टिवोलीका तीन वटा, एक्टन स्पोर्जका चार वटा पिकअप र कोर्यान्डोका दुई वटा गाडी बुकिङ भएका छन् । बुकिङ सँगै दुई दिनमा कारोबार ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।  

काठमाडौं । एनएमबि बैंकले विशेष सुबिधा सहितको आकर्षक अटो लोन ल्याएको छ । कर्जाको ५ वर्ष सम्म ग्राहकको ब्याजदर तथा किस्ता एउटै रहनु नै यस अटो लोनेको मुख्य बिशेषता रहेको छ । बैंकका अनुसार यस नयाँ योजनाले ब्याजदरको घटबढको कारणले ग्राहकको मासिक किस्ता रकममा पर्ने उताव-चडाबको तनावबाट उन्मुक्ति दिने भएको छ । यो अटो लोन बैकिङ्ग क्षेत्रमै नौलो रहेको छ । यस्तै एनएमबिबाट घरकर्जा लिएका ग्राहकहरुले १० वर्ष सम्मकोे अटो लोन कर्जा लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं ।  आगामी आर्थिक वर्षदेखि दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्नेले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ । करको दायरा बढाउने सरकारको नीतिलाई सघाउन धितोपत्र बोर्डले दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । अनिवार्य प्यान नम्बर आगामी आव ०७५/०७६ देखि लागु हुने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।  गत आवमा सेयर कारोबारबाट मात्र २ अर्ब ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । यसमध्ये पुँजीगत लाभकर १ अर्ब ४५ करोड, अग्रिम कर (टीडीएस) बाट ४६ करोड ६९ लाख र आय कर १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बढ्दो पुँजीबजारलाई धान्न सक्ने गरी धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कर्पोरेट खाकामा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दे नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने संकेत गरेको हो । यो वर्षदेखि कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारलाई नियमावली बनाई दायरामा ल्याउने, नगरपालिका ऋणपत्र निश्कासन सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था, ऋणपत्र, अग्राधिकार सेयर बजार विकासका लागि आवश्यक प्रोत्साहनमुलक नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने योजना रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको सहयोगमा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने स्थापना भएकालाई नियमनको दायरामा ल्याउने भएको छ । धितोपत्र बजारमा गैरआवासिय नेपालीलाई लगानी खुलाउन आवश्यक कार्यविधि बनाउने योजना बोर्डको छ । गैरआवसिय नेपालीले धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दे आएकोमा अब पुरा हुने देखिएको छ । इन्टरनेटमार्फत धितोपत्र खरिदबिक्रीको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने, दलाल व्यवसायिको कार्यक्षेत्र बढाउन मार्जिन ट्रेडिङ र धितोपत्र व्यापारी सेवा विस्तारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । यसैगरी बोर्डले सुचिकृत संगठित संस्थाका लागि संस्थागत सुशासन निर्देशिका र सुपरीवेक्षण म्यायूअल बनाइ लागु गर्ने, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी फण्डको अध्ययन गरी नियम बनाउने तयारी गरेको छ । सामुहिक लगानी कोषअन्तर्गत खुलामुखी योजना प्रवेश गराउने र बोर्डको ५१ प्रतिशतसम्म लगानी हुने गरी धितोपत्र प्रशिक्षण संस्था स्थापना गर्ने जस्ता योजना रहेका छन् ।