काठमाडौं । केन्द्रले आन्तरिक ऋण उठाएर निकासा गरेको अर्बौँ रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले खर्च गर्न असफल भएको छ । थप स्रोत नभएपछि केन्द्र सरकारले १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर ७५३ स्थानीय तहमा पैसा पठाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले ३ किस्ता गरेर २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीयत तहलाई निकासा गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ता चैत १ गते नै निकासा गरेको छ । कानून अभाव र निर्वाचन आचारसंहिताको असरका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको स्थानीय तहका अधिकारीको भनाइ छ। केन्द्रले आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारलाई निकासा गरेको छ। देशभरका महानगरपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई केन्द्र सरकाले ३ किस्तामा बजेट पठाउने व्यवस्था गरेको छ। तर यसरी पठाएको बजेटमध्ये थोरैमा खर्च हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। बीबीसीसंग कुरा गर्दै उनले भने, नयाँ संरचनामा गएको सरकारले धेरै वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो क्रममा सरकारले हालसम्म ११९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ। स्थानीय तहले हालसम्म पाएको पाएको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मध्ये राष्ट्र बैंकसंग ७३ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ। पहिलो पटक सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारले प्रथम चौमासिकमा कुल बजेटको जम्मा १५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका थिए। दोस्रो चौमासिकको अन्तिमसम्म आउँदा स्थानीय तहले पाएको करिब १ खर्ब ५० अर्बमध्ये करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहका अधिकारीहरू भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव र जनशक्तिको अभावका कारण पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्।् वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले भने, प्रायः सबै स्थानीय तहको नगरसभा गर्न ढिलो भएको छ। नगरसभा नहुँदासम्म बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन। चुनावको आचारसंहिताले गर्दा पनि हामीलाई खर्च गर्न गाह्रो भएको थियो। त्यसो त केन्द्र सरकारले पनि हालसम्म करिब २८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ। जसका कारण विकासका लागि भनी छुट्टयाइएको पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ। स्रोत बीबीसी  

काठमाडौं । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले ३ महिनाका लागि मात्र हुने गरी संक्रमणकालिन बजेट ल्याउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले प्रक्रिया पुरा गर्न ३ महिनाका लागि मात्र बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए । बजेट तयारीका विषयमा अहिले अर्थ मन्त्रालयलसंग छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए । पुराना कार्यक्रम निरन्तरता हुने र बजेट स्रोतको काम भइरहेको उनले बताए । पौडेलले चैत २० गते बजेट ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए । प्रदेश सरकारसंग १ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको बताउदै अर्थले थप रकम दिए मात्र बजेटको आकार बढ्ने पौडेलको भनाई छ । उनले आगामी असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुर्ण बजेट आउने जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले ३ वटा कानून पारितका लागि प्रदेश संसदमा पेश गरिसकेको छ । कानून नबनेसम्म काम गर्न समस्या पर्ने भएकाले कानून पारित गर्नतर्फ लागेकोउनले जानकारी दिए । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक, स्थानीय तहको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक र केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारले तीन महिनाभित्र २३ कानून निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जनाएको छ । तीमध्ये प्रदेशसभा नियमावली पारित भइसकेको छ भने २२ कानून निर्माण हुन बाँकी छन् । प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार १ गते आर्थिक वर्षको राजश्व र आम्दानीको व्यय अनुमान (बजेट) पेश गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश आर्थिक कार्य्विधि ऐनको मस्र्यौदामा प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रीले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थले मस्र्यौदाको अन्तिम रुप दिएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि ऐनको रुपमा कार्यन्वयनमा आउने छ । प्रदेशको बजेटमा अघिल्लो वर्षमा गरिएको अनुमानअनुसार राजश्व संकलन भएनभएको विवरण सहित गैरकर छुट दिएको विवरण समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावित ऐनको मस्र्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मध्यकालिन खर्चको संरचना तयार, अनुदान र सार्वजनिक ऋण लगानी सम्बन्धित नीति बजेटमा समावेश गरिएको हुनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्र्यौदामा गरिएको छ । ३ वर्षको आम्दानी र खर्चको स्रोतको प्रक्षेपण सहित मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने छ । यस्तो खर्च संरचना बनाउदा आवधिक विकास योजनालाई मार्ग निर्देशनका रुपमा लिनुपर्ने छ ।आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनाका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा खर्चको सीमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने छ । प्र देशको स्रोत अनुमान समितिले गत आव र चालु आवको ६ महिनामा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु आगामी आवमा उपलब्ध हुन सक्ने राजश्व, अनुदान विकास सहायता र आन्तरिक ऋण रकमका आधारमा स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यकालिन खर्चको संरचनाका आधारमा आगामी वर्षका लागि गर्न सकिने खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।  

हेटौँडा । प्रदेश नं ३ को चालु आर्थिक वर्षको पहिलो बजेट यही चैत २० गतेभित्र पेश गरिने भएको छ । आज साँझ बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गर्नाका साथै सरकारको प्रवक्तामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेललाई तोकेको छ । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक, स्थानीय तहको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक र केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । ती विधेयक संसद् सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरिने प्रवक्ता ढुंगेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले तीन महिनाभित्र २३ कानून निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जनाएको छ । तीमध्ये प्रदेशसभा नियमावली पारित भइसकेको छ भने २२ कानून निर्माण हुन बाँकी छन् । रासस

बैतडी । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई विकास बजेटबाट तलब खुवाएको छ । बैतडीमा शिक्षकलाई तलब खुवाउन स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे परेको हो । शिक्षकका लागि आवश्यक रकम निकासा नभएपछि शिक्षकलाई विकास बजेटबाट तलब खुवाएको दशरथचन्द नगरपालिकाका उप–प्रमुख मीना चन्दले बताए । अर्थ मन्त्रालयले रु दश करोड मात्रै निकासा दिएकाले नगरपालिकाले रु चार करोड ३५ लाख ३ हजार १६० विकास बजेटबाट थपेर शिक्षकलाई तलबभत्ता वितरण गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतमले जानकारी दिए। दशरथचन्द नगरपालिकाअन्तर्गत ५६ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् ।-रासस    

काठमाडौं । पेट्रोलियम खानीको थप अन्वेषणका लागि चिनियाँ प्राबिधिकको टोली मार्च महिनामा पुनः नेपाल आउने भएको छ । यस अघि सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सुर्खेत-दैलेख, बुटवल-पाल्पा र चतरा-बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यहरुका आधारमा नेपालका खानीहरुको पेट्रोलियम उत्खनन् गर्न सक्ने निष्कर्षसहित चिनियाँ टोली पुनः नेपाल आउन लागेको हो । ‘हामीसँग भएका तथ्यांकहरुको अध्ययन, उनीहरुले आफैंले गरेको अध्ययनका आधारमा नेपालका खानीहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने निष्कर्षसहित थप अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली नेपाल आउन लागेको हो’, पेट्रोलियम परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले विकासन्युजसँग भने । २०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो । श्रोतका अनुसार चिन सरकारले नेपालमा पेट्रोलिमय उत्खननका लागि २ अर्ब २० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर नेपालले भने ४ अर्ब रुपैंया लाग्ने प्रक्षेपण पठाएको छ । सम्बन्धित खानीमा कति पेट्रोलियम पदार्थ छ ? उत्खननका लागि कति बजेट लाग्छ ? कुन गुणस्तरका हुनेछ ? उत्खनन्बाट वित्तिय लाभ प्राप्त हुन्छ वा हुन्न भन्ने अध्ययन गर्न करिब ५ बर्ष समय लाग्ने बताइएको छ । चीनले नेपालका सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रका खानीमध्ये कुनै एकको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नेछ । पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संसोधन २०७४ नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुल्ला भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीको पाँचौं संसोधन साउन ९ गते नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको हो कति पाउँछ नेपालले लाभ ? नेपालले १२.५ प्रतिशत रोयल्टी निःशुल्क प्राप्न गर्नेछ । त्यस बाहेक नाफाको केहि हिस्सा पनि नेपालले पाउनेछ । यी हुन १० ब्लक नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा लक्ष्यको झण्डै ५३ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । चालु आवको माघसम्म सरकारले ३ खर्ब ८५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले चालु आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ७ महिनामा लक्ष्यको आधा भन्दा ३ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गरेको छ । ७ महिनामा सरकारले कुल बजेटको ३५.६४ प्रतिशत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयकाअनुसार माघसम्म सरकारले ४ खर्ब ५५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवमा सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये चालुखर्च ४५.३८ प्रतिशत भएको छ । गत माघसम्म ३ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवमा ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै विकास खर्च २० प्रतिशत नजिक पुगेको छ । चालु आवमा सरकारले ६६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन गरिएको मध्ये १७.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसअन्र्तगत हालसम्म २५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । राजश्व संकलन र खर्चको तुलनामा सरकारको वजेट घाटा ७० अर्ब ६९ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं । नेपाल खुल्ला बजेट सर्वेक्षण, २०१७ मा दक्षिण एशियामै अग्रस्थानमा देखिएको एक विश्वव्यापी अध्ययनले देखाएको छ । सन् २००६ देखि नेपालको खुल्ला बजेट छलफलमा सहभागी हुन थालेको हो । जसअनुसार नेपालले २००६ मा ३६ अंक , २००८ मा ४३ अंक, २०१० मा ४५ अंक, २०१२ मा ४४ अंक, २०१५ मा २४ र यस वर्ष (२०१७) मा ५२ अंक प्राप्त गरेको हो । सर्वेक्षण प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा गरिन्छ । दक्षिण एशियामा नेपालपछि अफगानिस्तान ४९ अंकका साथ दोस्रो, ४८ अंकका साथ भारत तेस्रो, ४४ अंकका साथ पाकिस्तान र श्रीलंका चौथो र पाँचौँ तथा बंगलादेश ४१ अंकका साथ छैटौँ स्थानमा छन् । बजेट पारदर्शीताका सन्दर्भमा विश्वको एकमात्र स्वतन्त्र र तुलनात्मक मापकका रूपमा रहेको यो सर्वेक्षणले हरेक देशले पाउने कूल अंक प्रस्तुत गर्छ, जसबाट खुला बजेट सूचकांकमा उक्त देशको स्तर निर्धारण हुन्छ । अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय बजेट सहकार्य (आइभिपी)ले विश्वव्यापी रुपमा ११५ वटा देशमा नागरिक संघसंस्थामार्फत गरेको यो सर्वेक्षण नेपालमा सूचनाको हक र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार ८०-१०० लाख पर्याप्त, ६१-८० निकै, ४१-६० सीमित, २१-४० न्यून र ०-२० सम्मको अंकलाई नगन्य रुपमा राखेको छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपालले कूल १०० अंकमा ५२ अंक प्राप्त गरेर दक्षिण एसियामा अग्रस्थान हासिल गरेको हो । यो विश्वको औषत ४२ अंकभन्दा केही बढी हो । सन् २०१५ मा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव ढिला प्रकाशन भएकाले नेपालको खुला बजेट सूचकांकमा निकै कमी आएर २४ अंक पुगेकामा २०१७ मा यो अंक निकै बढेर ५२ पुगेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालले कूल १०० मा पारदर्शीतामा ५२, जनसहभागिता मा २४ र बजेट निगरानीमा ४४ अंक प्राप्त गरेको छ । विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रूपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ । तर, पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको छ । यी सूचकले केन्द्रीय सरकारले आठ मुख्य बजेट दस्तावेज समयबद्ध रुपमा नागरिकलाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउँछन् कि गराउँदैनन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्नाका साथै ती दस्तावेजमा भएका जानकारी ज्ञानमूलक र उपयोगी भए वा नभएको हेर्छन् । प्रतिवेदनले नेपालले बजेट पारदर्शीता बढाउन पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने तथा आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउन सुझाव दिइएको फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले जानकारी दिए । नेपालले बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउन संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउने, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनले बजेट निगरानीको प्रभावकारिता बढाउन नेपालले बजेट वर्ष शुरु हुनुअघि नै संसद्बाट कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, पारित बजेटमा निर्धारण भएका प्रशासनिक एकाइको बजेट एक एकाइबाट अर्को एकाइमा स्थानान्तरण गर्दा वा अनपेक्षित राजश्व खर्च गर्दा संसद्मा परामर्शको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने तथा बजेट निगरानीलाई थप सवल बनाउन स्वतन्त्र वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ । प्ूर्व बजेट विवरण, कार्यपालिका बजेट प्रस्ताव, अनुमोदित बजेट, नागरिक बजेट, आवधिक प्रतिवेदन, मध्यावधि समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगातका आधारमा यो मापन गरिन्छ । विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रुपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ । तर, पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको प्रतिवेदनमा आँैल्याइएको छ । जानसहभागिताको अवस्था मापन गर्न २०१७ को खुला बजेट सर्वेक्षणमा प्रश्नावलीहरू ‘वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास’ले तय गरेका नयाँ सिद्धान्तअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरिएको थियो । खुला बजेट सर्वेक्षणले संसद्, सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय तथा स्वतन्त्र वित्तीय निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा बजेटको प्रभावकारी निगरानीमा ती निकाय कत्तिको सक्षम छन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा सदाचारिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक निगरानी निकायको भूमिका अझ राम्रोसँग लेखाजोखा गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले बजेट निगरानीका सूचकमा परिमार्जन गरिएको छ । त्यसैले २०१७ मा निगरानी निकायको भूमिका तथा प्रभावकारितासम्बन्धी तथ्यांकलाई अघिल्ला वर्षहरूका संस्करणसँग सिधै तुलना गर्न नमिल्ने बताइएको छ । बजेट पारदर्शीता बढाउन नेपालले पूर्व बजेट विवरण, नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने, आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउन, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न, लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विकास संस्था (ओइसिडी) तथा सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संघ (इन्टोसाई), वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास (जिफ्ट) लगायतको स्रोतमा बहुपक्षीय संगठनहरूले विकास गरेका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य मापदण्डको प्रयोग गरी १०९ वटा समान अंक भारित सूचकमार्फत बजेटको पारदर्शीता मापन गरिएको हो । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले काम सुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा उपलब्ध हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाड तथा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनको आधार तयार गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आयोगले स्थानीय निकायसँग विवरण माग गरेको हो । आयोगले यसअघि नै स्थानीय निकायलाई विवरण पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ । उक्त पत्र अनुसार आयोगको ठेगानामा आइपुग्ने गरी विवरण पठाउन महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकालाई अनुरोध गरेको छ । आयोगले माघ २५ गते भित्र विवरण बुझाउन स्थानीय निकायसँग विवरण माग गरेको छ । स्थानीय निकायले विवरण पठाउदा आफ्नो स्थानीय निकायको प्राकृतिक स्रोत साधन देखि विकास पुर्वाधार सम्बन्धी सम्पुर्ण विवरण खुलाउनु पर्ने छ ।  

काठमाडौं । प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार १ गते आर्थिक वर्षको राजश्व र आम्दानीको व्यय अनुमान (बजेट) पेश गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्र्यौदामा प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रीले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।   अर्थले मस्र्यौदाको अन्तिम रुप दिएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि ऐनको रुपमा कार्यन्वयनमा आउने छ । प्रदेशको बजेटमा अघिल्लो वर्षमा गरिएको अनुमानअनुसार राजश्व संकलन भएनभएको विवरण सहित गैरकर छुट दिएको विवरण समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावित ऐनको मस्र्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मध्यकालिन खर्चको संरचना तयार, अनुदान र सार्वजनिक ऋण लगानी सम्बन्धित नीति बजेटमा समावेश गरिएको हुनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्र्यौदामा गरिएको छ । ३ वर्षको आम्दानी र खर्चको स्रोतको प्रक्षेपण सहित मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने छ । यस्तो खर्च संरचना बनाउदा आवधिक विकास योजनालाई मार्ग निर्देशनका रुपमा लिनुपर्ने छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले यस्तो बजेट ल्याउदा घाटा पुर्ति गर्ने स्रोत र सोको स्पष्ट आधार खुलाउनु पर्नेछ । प्रशासनिक खर्च ब्योहर्न घाटाको बजेट पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनाका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा खर्चको सीमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने छ । प्रदेशको स्रोत अनुमान समितिले गत आव र चालु आवको ६ महिनामा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु आगामी आवमा उपलब्ध हुन सक्ने राजश्व, अनुदान विकास सहायता र आन्तरिक ऋण रकमका आधारमा स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यकालिन खर्चको संरचनाका आधारमा आगामी वर्षका लागि गर्न सकिने खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको स्रोत तथा खर्चको अनुमान सीमामा रही बजेट सीमा र मार्गदर्शन फागुनको दोस्रो साता सम्बन्धित मन्त्रालय र सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । संविधानमा प्रत्येक वर्षको १५ गते केन्द्रीय बजेट र स्थानिय तहले असार १५ गते आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाको गठन हुदै छ । आउृदो फागुनदेखि प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ ।  

म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को छ महिनाको अवधिमा २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान गरी रु २२ करोड २६ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन गरेको सो गाउँपालिकाले पुस मसान्तसम्ममा रु पाँच करोड ८८ लाख ४१ हजार मात्र खर्च गरेको छ । हालसम्म रु १४ करोड ८४ लाख ५६ हजार निकासा प्राप्त भएकोमा रु आठ करोड ९६ लाख छ हजार खर्च हुन बाँकी रहेको सो गाउँपालिकाका लेखापाल इन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिए । वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत हालसम्म रु एक करोड आठ लाख नौ हजार खर्च भएको छ । चालूतर्फ रु ६५ लाख ६० हजार र भौतिक पूर्वाधार योजनाका लागि विनियोजित मध्ये रु ४३ लाख ३० हजार खर्च भएको उनले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषि विकासलगायत विषयगत कार्यालयका कर्मचारीको तलबभत्ता र ती कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि शःसर्त अनुदानबाट विनियोजन भएको रु आठ करोड २१ लाख ९३ हजार मध्ये रु चार करोड ७९ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । यसैगरी छ महिनाको अवधिमा मालपोत, पञ्जीकरण, सिफारिस, भाडा, पशुचौपाया, ढुंगा गिट्टी, तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन, मनोरञ्जन र शिलबन्दी दस्तुरबापत रु ३३ लाख १३ हजार आन्तरिक आम्दानी भएको छ । बर्खा, खेतीबाली भित्र्याउने, चुनाव, कर्मचारी अभावका कारणले हालसम्म पूर्वाधार विकासका कामले गति लिन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले आउदो आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि छलफल थालेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच आगामी आर्थिक वर्षको वजेटका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत निर्धारण गर्न शुक्रबार स्रोत समितिको बैठक बसेको छ । आगामी एक साताभित्र स्रोतको पहिचान गरी सोही आधारमा बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए । पहिला कति स्रोत जुटाउन सकिन्छ त्यो अध्ययन गरेर मात्र बजेटको सीमा तयार हुने उनको भनाई छ । यस्तै आवश्यक खर्चको विषयमा पनि छलफल भएको छ । अहिले छलफल चलिरहेकाले बजेटको आकार नआइसकेको उनले स्पष्टपारे । बजेटको सिलिङ तोक्ने काम योजना आयोगले गर्दै आएको छ । यसका लागि राजश्व वृद्धिदर, आन्तरिक ऋण उठाउने क्षमता, प्राप्त हुन सक्ने वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायताको आँकलन गरेर मात्र बजेटको सिलिङ तोकिने उनले स्पष्टपारे । उनले राजश्व वृद्धि दर हालको भन्दा बढी हुने संकेत गरेका छन् । चालु आवमा २२ प्रतिशत राजश्व वृद्धि दर तोकिएको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले सिलिङमा परिवर्तन गर्न सक्ने वाग्ले बताउछन् । “हामीले एउटा सिलिङ तयार गर्ने छौ” उनले भने “नयाँ अर्थमन्त्रीले चाहेमा यसमा तलमाथि हुन सक्ने छ ।” मुलुकमा संघीयता कार्यन्वयनमा गइसकेकाले वित्तीय स्रोतको धेरै आवश्यकता पर्ने उनको भनाई छ । मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) केन्द्रमा ७० प्रतिशत रहने र बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहमा बाँडिने छ । यस्तै रोयल्टी र अन्तशुल्क पनि ३ तहमा विभाजन हुने भएकाले सरकारलाई खर्चको चाप बढी हुने वाग्लेले बताए । खर्च धेरै हुने भएकाले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न समस्या आउने सक्ने उनको भनाई छ । अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले राजश्व वृद्धि दर ३० प्रतिशत बढाएर आगामी आवका लागि १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सकिने संकेत गरिसकेका छन् । चालु आवमा सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

काठमाडौँ  । बजेट अभावका कारण देशभर निर्माणाधीन ९०० भन्दा बढी पुल समयमै सम्पन्न गर्न समस्या खडा भएको छ । चालु आवमा सडक विभाग मातहतका पुल महाशाखाअन्तर्गत ३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर निर्माण गर्नुपर्ने पुलको संख्या भने ९०० बढी रहेका छन् । महाशाखाले ६२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ठेक्का लगाएको छ । तर बजेट भने असाध्यै कम भएका कारण निर्माणाधीन पुल तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न समस्या हुने भएको छ । ठेक्का पूरा भई निर्माण भइरहेका ९११ वटा पुलको लागत मात्रै ६२ अर्ब भन्दा बढी रहेका छन् । राजमार्गमा २७६ वटा पुल निर्माण भइरहेको छ । सो को लागत १५ अर्ब रूपैयाँ छ । महाशाखाका अनुसार कूल  ७७ अर्ब रूपैयाँ  बढीको पुल निर्माणमा छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार तीनदेखि चार वर्षमा सबै पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । विभागका उपमहानिर्देशक एवं पुल माहाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार  ६२ अर्बको पुल निर्माण गर्न वर्षेनी  १६ अर्ब रूपैयाँ  आवश्यक हुन्छ । “पुल निर्माणको मूलभूत समस्या भनेको बजेटको अभाव हो, राजनीतिक दलले प्राथमिकतताअनुसारको पुल निर्माणका लागि माग गर्दैनन्, निर्वाचन क्षेत्र र आफन्तका घर बस्ती जोड्न पुल माग्ने गरेका छन्” उपमहानिर्देशक थापाले भने। निर्माण व्यवसायी दैनिकजसो महाशाखामा रकम भुक्तानीका लागि आउने गरेको भए पनि बजेट अभावमा दिन नसकिएको उनकाे भनाइ छ । बजेट अभावमा पुल निर्माणले समयमै गति नलिएपछि जनस्तरबाट आक्रोशसमेत व्यक्त हुने गरेको छ । बजेट अभावका कारण चार वर्षे ठेक्का पूरा हुन दश वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । जसका कारण लागत बढ्नुका साथै जनस्तरबाट समेत विरोध हुने गरेको छ । “यो यर्थाथ हो, केहीलाई यर्थाथ तितो लाग्न सक्छ, बजेट नभएकै कारण हामीले पुल निर्माणलाई सोचेजति गति दिन सकेनौँ” थापाले भने । देशभर नै पुल निर्माणका लागि दैनिकजसो माग आइरहने र सरकारले समेत पुल निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका कारण महाशाखालाई बजेट एवं जनशक्ति परिचालनमा समेत समस्या भएको छ । नयाँ नयाँ सडक बनीरहेको, सोही आधारमा पुलको मागसमेत बढिरहेको अवस्थामा बजेटको अभावका कारण आफूहरुलाई नयाँ पुल निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको महाशाखाका प्रमुख तथा विभागका उपमहानिर्देशक थापाले जानकारी दिए । “देशभर नै पुलको माग अत्यधिक छ, राजनीतिक नेतृत्वले पनि पुलकै माग गर्ने गरेका छन्, हामीसँग स्रोत र साधनको अभाव देखिएको छ” उपमहानिर्देशक थापाले भने ।उनका अनुसार चालु आवमा ५० वटा पुल निर्माण सम्पन्न हुने छन् । सरकारले आवको अन्त्यमा हरेक पटक रकमान्तर गरेर भए पनि बजेट उपलब्ध गराउने गरेको जानकारी दिँदै उपमहानिर्देशक थापाले सडक विभागले हरेक वर्ष कूल बजेटको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गरेको दाबी गरे । महाशाखाका अनुसार हाल देशभर २ हजार ९ वटा पुल निर्माणाधीन रहेको छ । त्यसमध्ये नयाँ निर्माण भएका सडकमा ५०० वटा नयाँ पुल बनाउन माग भई आएको छ । यस्तै ३०० वटा सहायक तथा पहुँचमार्गमा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्तै स्थानीय सडकमा पनि ९०० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । महाशाखाको अलावा भारतीय आयात निर्यात बैंक, चिनियाँ आयात निर्यात बैंक, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतको सहयोगमा समेत केही पुल निर्माणका क्रममा छन् । अब बन्ने पुल चार लेनका महाशाखाले आगामी दिनमा निर्माण हुने पुल चार लेनको बनाउने तयारी गरेको छ । भारत जोड्ने महाकाली नदी माथिको पुल चार लेनको बनाउन ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । बढ्दो शहरीकरण, सवारीसाधनको वृद्धि तथा जनजीवन सहज बनाउनका लागि पुल चार लेनको बनाउन थालिएको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए । महाशाखाले जनकपुर–जटहीमा छ लेनका सडकमा तीन वटा, भैरहवा– बुटवल सडकखण्डमा चार लेनका दुई वटा, नेपालगञ्ज– सुर्खेत सडकखण्डमा चार लेनका पाँच वटा, वीरगञ्ज–पथलैया छ लेनको एउटा, पथलैया–दुधौरा चार लेनको एउटा पुल निर्माण शुरु भएको छ । ती सबै पुल सरकारको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाअन्तर्गत पर्छ । यस्तै नारायणगढ– बुटवल, बुटवल कोहलपुर सडक खण्डको विस्तारसँगै पुल पनि सोही लेनका आधारमा निर्माण गरिने छ । सो सडक खण्ड छ लेनको बनिरहेको छ । यस्तै काठमाडौँ– पोखरा सडकखण्ड चार लेनको बनाउने तयारी भएपछि पुलसमेत चार लेनकै बनाउने गरी नक्सा तयार गर्न थालिएको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर शाक्यले जानकारी दिए । चीनसँग जोडिएका सबै सडक मार्ग डबल लेन बनाउने गरी तयारी भएकाले पुल समेत डबल लेनमा नै निर्माण गरिनेछ । उपमहानिर्देशक थापाले सडकको चौडा विस्तार सँगसँगै पुललाई पनि सोहीअनुसार पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । नारायगढ– बुटवल सडकखण्डमा एशियाली विकास बैंकले रु सात अर्ब सडक निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट बन्ने गरी वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले संघीय बजेट विनियोजनाको काम सुरु गरिसकेको बेला अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले १५ अर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट बनाउन सकिने जानकारी दिएका छन् । उनले चालु आवको भन्दा झण्डै २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट बनाउने बताएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रुपमा मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको संघीयतामा वित्तीय चुनौति विषयक छलफलमा बोल्दै सचिव अधिकारीले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशुल्क गरेर १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानिय तहमा गएपनि बजेटको आकार बढाउन सकिने तर्क गरेका छन् । अब आउने सरकारको वृहत प्रतिवद्धता र कर्मचारीतन्त्रको मनोवल बढेमा आगामी आवमा ३० प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गर्न सकिने उनको तर्क थियो । चालु आवमा सरकारले २२ प्रतिशत राजश्व संकलन बढाउने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ सरकारको बलियो प्रतिवद्धता र कर्मचारी सकरात्मक भुमिका भएमा ३० प्रतिशत अर्थात साढे ९ खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्न सकिने उनको भनाई छ । यस्तै वैदेशिक अनुदान ७२ अर्बबाट २८ अर्ब बढाएर १ खर्ब , वैदेशिक ऋण ३ खर्ब र आन्तरिक ऋण १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने संभावना रहेको छ । चालु आवमा वचत २० अर्ब रुपैयाँले आगामी आवमा १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट बन्ने उनको भनाई छ । हाल सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ प्रतिशत राजश्व संकलन बढाएर ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै चालु आवमा ७२ अर्ब अनुदान र २ खर्ब १४ अर्ब वैदेशिक सहयोग र १ खर्ब ४५ अर्ब अनुदान उठाउने गरी कुल १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । संघीयता कार्यन्वयनमा गएपछि खर्च गर्ने सरकारी कार्यलय ३ हजार ५ बाट घटेर २ हजार भन्दा कम आउदा खर्च २ खर्ब २० अर्ब कम हुने सचिव अधिकारीले बताए । प्रदेशमा तत्काल हुन नसक्ने अवस्था । खर्च गर्ने कार्यलयको संख्या घट्दा चालु खर्चमा मालसामानको खर्च भनेर १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट अब २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च वचत हुने देखिएको उनको भनाई छ । यो वर्षदेखि गैरकरका राजश्व संकलन लक्ष्य तोक्ने र राजश्वको दर पनि तोक्ने तयारी भएको अधिकारीले जानकारी दिए । आगामी वर्ष गरैकर राजश्व २० प्रतिशतसम्मको वृद्धि राख्ने तयारी भएको छ ।

काठमाडौं । मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहको अधिकार होल्ड गर्ने प्रयास गरेपछि मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तातेको छ । स्थानीय तहले प्राप्त गरेको क्षेत्राधिकारका कार्यालय, बजेट, कार्यक्रमहरु हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयहरुले अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तातेको हो । अब प्रत्येक मन्त्रालयले ७।७ दिनमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका कार्यालय, बजेट तथा कार्यक्रमहरु हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंसिर १०, ११ र १३ गते २२ वटै मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको सघन छलफलपछि दायित्व हस्तान्तरणलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउने र त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक साता बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्यालय, जिम्मेवारी, सम्पति र कार्यक्रम हस्तान्तरणलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाउन र त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन भनेको हो । २२ वटै मन्त्रालयका सहसचिवहरुको संयोजकत्व रहने गरि संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधी रहेको समिति समेत गठन हुनेछ । सो समितिले मन्त्रालयगत कार्यक्रलम स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पनि आफु मातहतका बजेट तथा कार्यक्रमहरुलाई हस्तान्तरण गराउन सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं ।  व्यवस्थापिका संसदको आयु सकिएपछि सरकारले ६७ जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरेकाे छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक १२ गते सांसद विकास कोषका नाममा स्वीकृत सबै योजना, परियोजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरु रद्द गर्ने सरकारलाइ भनेपछि बजेट राेक्का भएकाे हाे । निर्वाचन आयोगस्थित संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश नं १ का १४, प्रदेश नं २ का ७, प्रदेश नं ३ का १३, प्रदेश नं ४ का १०, प्रदेश नं ५ का आठ, प्रदेश नं ६ का आठ र प्रदेश नं ७ का सात जिल्लाको रकम निकासा रोक्का भएको छ । रौतहट, कास्की, रुपन्देही, रुकुम पश्चिम, कालीकोट, अछाम र बैतडी जिल्लाको मात्र उक्त कार्यक्रमका लागि योजना पारित भएको तर रकम निकासा नभएको  ८५ करोड रूपैयाँ रोक्का भएको सूचना सोमबार साँझ आयोगमा प्राप्त भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको अवस्थामा सांसदले गर्ने काम भूतपूर्व सांसदले गर्न नसक्ने ठहर गर्दै आयोगले विशेष निर्णय गरी सांसद विकास कोषका नाममा स्वीकृत सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सांसद विकास कोषका रद्द गरिएका योजना, आयोजना र कार्यक्रमहरुको बजेट रोक्का राखी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार नै आयोगमा पठाउन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको बजेटमध्ये ३ महिना सकिन लाग्दा ६.११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत मन्त्रालयगत आयोजनाको प्रगतिको अवस्थासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । “गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको ५४ अर्ब २७ करोडमध्ये ३९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो, यो आवमा ६३ अर्ब ७० करोड बजेट छ, असोज २५ गतेसम्म ३ अर्ब ८८ करोड अर्थात ६.११ प्रतिशत खर्च भएको छ”– उनले भने । गौरवका आयोजनामध्ये ५ वटा आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनामा आएका समस्या समाधानका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिए पनि त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम मुख्य निर्माण व्यवसायी चिनीयाँ कम्पनी र सहायक निर्माण व्यवसायी नेपाली कम्पनीबीचको विवादका कारण अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए । “निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम ठेक्का प्रक्रियामा जाँदैछ, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि शुरु भएको छ, त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका विषयमा आइतबार बैठक हुने उनले जानकारी दिए । “काममा मन्त्रालयगत समन्वयको अभावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम हुन सकेको छैन” मन्त्री देवले भने “यो प्रवृत्तिका रुपमा विकास भएको छ, एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई सहयोग गर्दैन”–उनले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जुन रुपमा हस्तक्षेप र निर्देशन दिने किसिमको हुनुपर्ने हो त्यस किसिमको संरचनामा विकास हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा समस्या आउने गरेको मन्त्री देवको भनाई छ । समिति बैठकले देशमा भौतिक पूर्वाधारको जति विकास भएको छ, त्यो सरकारको सामथ्र्यभन्दा धेरै न्यून भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कार्य प्रगति ३० वर्षको अवधिमा औसतमा ५० प्रतिशत काम पनि हुन नसक्ने गतिबाट अघि बढेको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । आयोजनामा विनियोजित पूँजीगत खर्च पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको द्रुत निर्माण गर्न गराउन जरुरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले बारम्बार यस्ता आयोजनाको शीघ्र निर्माणमा जोड दिँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै सभापति अधिकारीले बैठकबाट आयोजना शीघ्र निर्माण गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको बताए । यस्तै स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) अन्तर्गत बन्ने पूल तथा सडकको विस्तारले गति लिइरहेको भए पनि गुणस्तरीय एवं प्राविधिक रुपमा सवल संरचनाको निर्माण कार्यले भने प्राथमिकता पाएको छैन । काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, तीनवटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्य, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग, त्रिभूवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको स्तोरोन्नतिलगायतका महत्वपूर्ण निर्माणमा सुस्तता देखिएकाले साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिन समितिले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । उत्तरदायित्व बहन नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गरेको छ । यो वर्ष्भित्र मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्न निर्देशन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न हुने मिति हालसम्म चारपटक सारिएकाले यथार्थपरक जानकारी मात्र सार्वजनिक गर्न र आयोजनालाई ०७४ सालभित्र सम्पन्न गरी पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । एकीकृत शहरी विकास आयोजना तथा काठमाडौँलगायत शहरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना र मापदण्ड बनाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न गराउन, काठमाडौँ बस्ती व्यवस्थापनका लागि विकास गरिने भनिएको चारवटा स्याटेलाइट सिटीको आधारभूत काम (जग्गा प्राप्ति, नक्सांकन तथा उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधासहितको पिडिए तथा डिपिआर) एक वर्ष्भित्र अनिवार्य रुपमा तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण समयमा नै बजेट उपलब्ध हुन नसकेका कारणबाट प्रभावित हुने गरेकाले यस्ता आयोजनाको बजेट नरोक्न, आवश्यकताबमोजिम तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । रासस

भद्रपुर । भद्रपुर नगरपालिकाले आव २०७४/७५ का लागि ६० करोड ७० लाख ६० हजार ८४० रुपैयाँ बराबरको आयव्यय विवरण पारित गरेको छ । नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले नगरपालिकाको एक वर्षमा गरिने कार्यक्रमसहित नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा कृषिको व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि लगायत योजना प्रस्तुत गरेका हुन् । राजस्व बाँडफाँडमा कुल बजेटको नौ प्रतिशत, प्रशासनिक खर्च, ६.२९ प्रतिशत कार्यक्रम खर्च १६ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा खर्च, २१.६८ प्रतिशत, सशर्त अनुदान, १७.१३ प्रतिशत, बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाका इञ्जिनियर योगेन्द्र रञ्जितकारले जानकारी दिए । रासस

मोरङ । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र राजनीतिक इतिहास बोकेको विराटनगर जुटमिल सञ्चालन गर्न आर्थिक समस्या भएको छ । मिल सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यकपर्ने भएपनि अहिलेसम्म सरकारले बजेट पठाएको छैन । मिल सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने भएकाले उक्त रकम आवश्यकपर्ने भएको हो । सरकारले बजेट पठाउने आश्वासन दिएको तर अहिलेसम्म बजेट पठाउने कुनै चाँजोपाँजो नगरेको मिलका निर्देशक राजेन्द्र कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार मिल सञ्चालनका लागि मेसिन मर्मतको काम अन्तिम चरणमा छ । भारतका उद्योगी राधाकृष्ण चमडियाले विसं १९९३ मा स्थापना गरेको विराटनगर जुटमिलको पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने हो भने चार हजार मजदुरले रोजगारी पाउँछन् भने दैनिक ४५ टन जुटजन्य सामान उत्पादन हुनेछ । उक्त मिलमा काम गरेकै अवस्थामा ००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री स्व मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलनको विगुल फुक्न शुरु गर्नुभएको थियो । त्यतिमात्रै होइन अहिले जुटमिल ऋणैऋणमा डुबेको छ । जुटमिललाई अहिले सावाब्याजगरेर तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । यी तमाम समस्याका बीच सञ्चालक समितिले जुटमिललाई सञ्चालन गर्नका लागि अहिले जुटमिलका मेसिन मर्मतको कामलाई तीव्रता दिएको छ । मिलका मेसिन तथा पार्टपुर्जाको इञ्जिनियर सौरभ विष्ट नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले मर्मत शुरु गरेको हो । मिलको मर्मतसम्भारपछि आगामी मंसिरदेखि जुटका सामग्री उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । व्यवस्थापन समितिका अनुसार मिलमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मेसिन तथा पार्टपुर्जा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । प्राविधिक टोलीले करिब दुई महिनामा मर्मतको कामसक्ने जनाइएको छ । एक महिनाभन्दा बढी उनीहरुले काम गरिसकेका छन् । यसबाहेक करिब १० करोड रुपैयाँ लागतमा आधुनिक पार्टपुर्जा जडान गरिने व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिल सञ्चालन गर्न आवश्यकपर्ने ३३ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्न स्वीकृति दिएको छ । लामो समयको विवादसँगै आर्थिक अपचलनका कारण समस्यामा परेको विराटनगर जुटमिल फेरि सञ्चालनको तयारीमा छ । रासस

इलाम । इलाम नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय पारित गरेको छ । बजेटमा रु २२ करोड ५५ लाख सशर्त अनुदान छ । पारित बजेटको चालू खर्चतर्फ ११ करोड ४१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ सडक पूर्वाधारमा नौ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नाली निर्माण, विस्तार तथा सुधारमा १० लाख, खानेपानी सुधार विस्तारमा रु एक करोड ६७ लाख ५१ हजार, सिँचाइमा रु चार लाख १५ हजार, सार्वजनिक भवनमा पाँच करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा खेलकुद पूर्वाधारमा ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नगरसभाले सुत्केरी स्याहारमा पोषिलो खाना र न्यानो कपडाका लागि १५ लाख रुपैयाँ, नगरभित्रका ११५ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक रु एक हजार भत्ता, करुणा फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा ८५ लाख रुपैयाँको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको सो नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।

सोलुखुम्बु । दूधकोशी गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रमको साथमा चालु आव २०७४/७५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सम्पन्न गाउँसभाले रु २१ करोड ८० लाख ७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । सडकलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जुनिता मगरले जानकारी दिए । उक्त बजेट गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि हरेक वडा कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने गरी विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वडातर्फ रु सात करोड २३ लाख तथा गाउँपालिकातर्फ रु चार करोड २४ लाख विनियोजन गरिएको छ । सशर्त अनुदानमा रु आठ करोड ६४ लाख ९५ हजार बजेट रहेको छ । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले एकै वर्षमा परिर्वतनको महसुस गर्न सकिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईको भनाइ छ । सोलुदूधकुण्डको बजेट ४४ करोड ९२ लाख जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सोलुदूधकुण्डले चालु आव २०७४र७५ का लागि रु ४३ करोड ९२ लाख ५१ हजार बजेट पारित गरेको छ । सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट पारित गरेको हो । सडक स्तरोन्नतितर्फ रु १८ करोड ३१ लाख २५ हजार, सडक विस्तारका लागि रु ७५ लाख, पर्यटन पूर्वाधारका लागि रु एक करोड ३३ लाख २५ हजार, शिक्षामा रु ९७ लाख ५० हजार र स्वास्थ्यमा रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले जानकारी दिए । नगरसभाले तरकारी तथा फलफूल बजारको स्थापनासहित कृषिमा रु ५५ लाख, सडक सौर्य बत्तीसहित ऊर्जामा रु ६९ लाख, खानेपानी योजनामा रु ५५ लाख, नगरपालिकाको १० वटै वडामा इमेल इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनका लागि १५ लाख रुपैयाँ, सङ्घसंस्था अनुदान तथा मागमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ३५ लाख, दैवीप्रकोप राहत तथा उद्धार कोषका लागि १० लाख रुपैयाँ र भैपरी आउने खर्चका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, नगरपालिकाले आफ्नै नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सो कार्यका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । रासस