काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले काम सुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा उपलब्ध हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाड तथा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनको आधार तयार गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आयोगले स्थानीय निकायसँग विवरण माग गरेको हो ।
आयोगले यसअघि नै स्थानीय निकायलाई विवरण पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ । उक्त पत्र अनुसार आयोगको ठेगानामा आइपुग्ने गरी विवरण पठाउन महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकालाई अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले माघ २५ गते भित्र विवरण बुझाउन स्थानीय निकायसँग विवरण माग गरेको छ । स्थानीय निकायले विवरण पठाउदा आफ्नो स्थानीय निकायको प्राकृतिक स्रोत साधन देखि विकास पुर्वाधार सम्बन्धी सम्पुर्ण विवरण खुलाउनु पर्ने छ ।