काठमाडौं । हालै सञ्चालनमा आएको युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासनका लागि युनियनले आगामी कात्तिक १३ गते प्रथम वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । साधारणसभाबाट पारित भएपछि आईपीओ निष्कासन गर्ने युनियनले जनाएको छ । बीमा समितिले युनियनलाई दशैअघि जीवन बीमा कारोबार गर्न अनुमति दिएको हो । दशैअघि नै उसले कारोबार सुरु गरेको छ । २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको यस कम्पनीका प्रवद्र्धकमा जगदम्बा ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, गाडिया ग्रुप, न्यौपाने ग्रुप, टिवडेवाल ग्रुप र राजेश हार्डवेयर ग्रुपको लगानी रहेको छ । हाल कम्पनीमा ३ जना मात्र रहेको सञ्चालक समिति छ । अध्यक्षमा सुलभ अग्रवाल रहेका छन् भने शेखर गोल्छा र सन्दीप अग्रगाल (गाडिया) सञ्चालक रहेका छन् । यस्तै वार्षिक साधारणसभामा गत आर्थिक वर्षको नाफा–नोक्सान तथा नगद प्रवाहको वित्तीय विवरण पारित हुने कार्यक्रम छ । संस्थापक सेयरधनी समूह क बाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना सञ्चालक चयनका लागि निर्वाचन हुने कार्यक्रम रहेको युनियनले जनाएको छ ।

काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ)मा झनकराज ढुंगेल नियुक्त भएका छन् । क्यापिटलको ३९औ सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयले ढुंगेललाई कम्पनीको सिईओमा नियुक्त गरेको हो । सिईओ ढुंगेल विगत २३ वर्ष देखि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत रहदै आएका छन् । यस अघि ढुंगेल अरनिको विकास बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा आबद्ध रहेका थिए । ढुंगेलले एनआईसी एशिया बैङ्कको मातहतमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका रामचन्द्र खनालको स्थानमा कार्यभार समाल्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । पौने तीन करोड नेपालीमध्ये ४५लाखले मात्रै जीवन बीमा गरेका छन् । बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्ममा जीवन बीमा लेखको संख्या ४५ लाख २ हजार ६७ वटा पुगेको जनाएको हो । बीमा समितिले एक जनाले एक भन्दा बढि बीमा पोलिसी लिएको हुन सक्ने बताउँदै ठ्याक्कै संख्या भने एकिन गर्न कठिन हुने बताउँदै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा कायम रहेको बीमा लेखको संख्या भन्दा यो ६ लाख २२ हजार २ सय ६७ ले बढि हो । एक बर्षमा १६ प्रतिशतले बढि बीमा लेखा बिक्रि भएको छ । सो आवमा जम्मा ३८ लाख ६९ हजार ८ सय जनाले मात्रै जीवन बीमा गरेका थिए । आव २०७२/७३ मा ३५ हजार ८ सय ५ वटा दावी वापत ६ करोड ९ लाख ५६ हजार भुक्तानी गरिएको थियो । सो आवमा जम्मा २३ करोड ८८ लाख २५ हजार बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । आव २०७३।७४ को असार मसान्तसम्ममा भने ५९० वटा दावीका लागि एक करोड १० लाख ३९ हजार रुपैंया दावी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले सो आर्थिक बर्षमा ५९ हजार ६ सय ६४ वटा दावी वापत ३४ करोड ८७ लाख ५२ हजार बीमा शुल्क आर्जन गरेको देखिन्छ । बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमाको पहुँच कम भएकाले नै नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन सुरु गरिएको बताए ।‘बीमाको पहुँच न्युन भएकाले नै नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागिएको हो, बीमा बजार अब डबल डिजिटमा बढाउनु पर्छ’, समितिका निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।

विराटनगरबाट अध्ययन सकेर काठमाडौ आएपछि व्यवसाय सुरु गरेका केशबबहादुर रायमाझी अहिले जनता बैंकको अध्यक्षका अतिरित्त पिपुल्स हाइड्रोपावरका प्रवन्ध निर्देशक छन् । उनले नेतृत्व गरेको पिपुल्स हाइड्रोले ५० मेगावाटको सुपरदोर्दीखोला आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ । आउदा ३ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुदैछ । पिपुल्सले ५७ मेगावाटको अर्को आयोजना पनि निर्माणको योजना बनाएको छ । यस्तै रायमाझीले जनता बैंकको अध्यक्ष सम्हालेपछि क्रमिक सुधार हुन थालेको छ । यो वर्ष जनता बैंकले राम्रो वित्तीय प्रगति गर्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलाको जस्तो अवस्थामा बैंक नरहने विश्वास उनले दिलाएका छन् । जलविद्युतमा लगानी र बैंकमा भएका सुधारका विषयमा केन्द्रीत रहेर रायमाझीसंग विकास न्युजले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । सुपरदोर्दी आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा कसरी आयो ? हामीले ०६५ सालतिर लमजुङमा दोर्दीखोला आयोजना हेरेका हौं । उदिपुरदेखि आयोजनास्थलसम्म दुई दिन हिडेर जानु पर्ने थियो । हामीले बिचमा बास बसेर प्राबिधिक टोलीसहित पुगेर अध्ययन गरेका थियौं । पानीको वहाव राम्रो र उचाइ पनि धेरै भएकाले अरु कुराले साथ दियो भने आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो । त्यसपछि क्लिन इनर्जीलाई थप अध्ययनका लागि जिम्मेवारी दियौं । १ हजार ४ सय मिटरको हेड हुने गरी विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लियौं । सुरुमा १ सय मेगावाटको हुने प्रक्षेपण थियो । त्यहिबिचमा संखुवासभामा साढे ४ मेगावाटको बरुण हाइड्रो निर्माणको चरणमा थियो । सानो आयोजना बनाउँदै गरेका हामीलाई १ सय मेगावाटको आयोजना बनाउनु कम जोखिम थिएन् । पुँजी, प्रबिधि, अनुभवका कारण पनि यति ठुलो आयोजना बनाउन चुनौतीपुर्ण हुने निष्कर्षसहित हामीले सुपरदोर्दी क र सुपर दोर्दी ख आयोजनाका रुपमा यसलाई विभाजित गरेका थियौं । माथिल्लो आयोजनालाई सुपरदोर्दी क भन्यौं र तल्लोलाई सुपरदोर्दी ख भन्यौं । पहिले तल्लो आयोजना बनाउन निर्णय गरियो । त्यतिबेला यो २१ मेगावाटको थियो । पछि थप अध्ययन गर्दा ४९.६ मेगावाटका हुने देखियो । आजको अवस्थामा भने निर्माणको चरणमा पुगेको छ । कहिलेसम्म सकिन्छ सुपरदोर्दी ख आयोजना ? हाम्रो लक्ष्य भनेको २०७६ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने हो । तर प्रसारणलाइनका कारण हामी अझै सशंकित छौं । हाम्रो प्रसारणलाइन दोर्दी करिडोरकै कीर्तिपुरमा छ । त्यहाँसम्म हामीले लगेर जोड्ने हो । त्यो उदिपुरमा २२० केभिको प्रसारणलाइनमा जोडिन्छ जसलाई मर्स्याङदी करिडोर भनिन्छ । यो भर्खरै बोलपत्र मूल्यांकनको चरणमा पुगेको छ । प्रसारणलाइन २ बर्षभित्रमै निर्माण सम्पन्न नहुने त होइन भन्ने हामीलाई आशंका छ । त्यसैले हाम्रो कामको गति पनि त्यति धेरै तिब्र भएको छैन् । सुपर दोर्दी ख को कति प्रतिशत काम सकियो ? हामी अहिले पुर्वाधारको काम गरिरहेका छौं । ३० किलोमिटरको बाटो निर्माण सम्पन्न भयो । विद्युत्गृहदेखि मुहानसम्म ११ किलोमिटर बाटो पर्छ । क्याम्पहरु निर्माण सम्पन्न भए । निर्माणका लागि आवश्यक ऊर्जा पुर्याउने काम सम्पन्न भयो । २ वटा सुरुंग खन्ने काम सुरु भइसकेको छ । विद्युतगृहको निर्माण पनि सुरु भैरहेको छ । चार वटा प्याकेज बनाएर काम सुरु गरेका थियौं । हेड वक्र्स, एचारडी र पावर हाउसको लागि टेण्डर भैसक्यो । २ वटा ठेकेदारले काम पनि सुरु गरिसकेका छन् । एउटा ठेकेदार पनि तिहारपछि नै काममा खटिनेछन् । उदिपुरबाट निर्माणका लागि ऊर्जा लगेका छौं । प्रतिशतमा ठ्याक्कै भन्न त मुस्किल छ । तर पुर्वाधारका धेरै काम सम्पन्न भैसकेका छन् । हामीले ०७६ चैतबाट बढाएर ०७७ असारमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएका छौं । भूकम्पले पनि हामीलाई धेरै समय काम गर्न दिएन् । भारतीय नाकाबन्दीले पनि त्यस्तै समस्या पार्यो । हाम्रो चासो भनेको प्रसारणलाइन नै हो । यो करिडोरमा २ सय मेगावाटका आयोजना धमाधम निर्माण भैरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माणमा ध्यान देला भन्ने अपेक्षा हो । आयोजनामा लगानीको जोहो कसरी गर्नुभयो ? त्यसबेला निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको सबै भन्दा ठुलो आयोजना यहि थियो । हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास पनि गरेका थियौं । अन्तिममा नविल बैंकको नेतृत्वमा एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंकसँग लगानी सम्झौता गरेका छौं । साढे ८ अर्ब रुपैयाँको आयोजना भएकाले लगानी जुटाउन चुनौतीपुर्ण थियो । यसमा ऋण त जुटेको थियो तर इक्वीटी जुटाउनु पनि अर्काे चुनौती थियो । हामीले देश विदेशमा रहेका नेपालीका बिचमा आयोजनाबारे ब्यापक प्रचार गर्यौं । धेरैले लगानी कसरी जुटाउँछन भनेर चिन्ता जनाएका थिए । तर हामीले लमजुङका नागरिकको संस्थापक सेयरमा लगानी जुटाउन सफल भयौं । लमजुङ जिल्लामा त्यतिबेला स्थानिय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधी सहभागी समिति बनाएका रहेछन् । त्यो समितिमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको तर्फबाट म आफैं सहभागी थिए । त्यतिबेला जिल्लाका मानिसले संस्थापक सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नै थिएन् । पिपुल्स हाइड्रोले बनाउने सुपर दोर्दी ख मा १० प्रतिशत सेयर लमजुङ जिल्लाका लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित गरिदियौं । उहाँहरुको माग भने २० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने थियो । हामीले १० प्रतिशत लगानीका रुपमा २४ करोड सुरक्षित गरिदियौं । त्यसका लागि सुपरदोर्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी बनायौं र त्यहि मार्फत लमजुङका नागरिकले २७ करोड रुपैयाँ लगानी गरे । हामीले अब आयोजना प्रभावित स्थानियका लागि १० प्रतिशत सेयर दिन्छौं । त्यो भन्दा अघि नै १० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी लमजुङबासीले गरिसकेका छन् । आयोजना बन्ने ठाउँमा ५४ वटा घर छन्, ५० घरले आयोजनाको संस्थापक सेयरमा लगानी गरेका छन् । आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर कहिले ल्याउदै छ ? हामीले २० प्रतिशत आइपिओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने योजना बनाएका छौं । आगामी साउनमा आइपिओ निकाल्ने भन्ने थियो तर त्यो अलि नसकिने भयो । धेरै लगानीकर्ता छन्, अहिलेसम्म हामी प्रालीकै रुपमा रहेका छौं । १ हजार ६ सय भन्दा धेरै लगानीकर्ताको कागजात जुटाएर काम गर्न समय लाग्नेछ । हामीले ७५ लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्छौ । सुपर दोर्दी क चाँही कहिलेबाट सुरु हुन्छ ? हामीले त्यसको नाम हिमचुली दोर्दी नामाकरण गरेका छौं । यो ५७ मेगावाटको आयोजना हो । यो आयोजना अध्ययनको चरणमा छ । विज्ञहरुको नेतृत्वमा अध्ययन गरिरहेका छौं । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने चरणमा पुगिसकेका छौं । यो आयोजनालाई साँझको बिजुली माग धान्न सक्ने गरी अर्धजलासययुक्त आयोजना बनाउन सक्छौं की भनेर पनि हेरिरहेका छौं । यसमा लगानीको मोडल कस्तो हुन्छ ? यसमा पनि लगानीको मोडल भने सुपरदोर्दी ख कै जस्तो हुनेछ । पिपुल्स हाइड्रो आफैंले केहि सेयर राख्छ । यसका सेयरधनीहरुले चाहेको खण्डमा लगानी गर्न सक्नेछन् । अब प्रसंग बदलौं, ७ बर्षे यात्रामा जनता बैंक अवस्था राम्रो देखिएन, किन ? तपाईले भन्नु भएको कुरा केहि पुरानो हो । आज हामीबिच कुरा भैरहेका बेला जनता बैंकको अवस्था सुधार हुँदै गैरहेको छ । वित्तिय संस्था भनेको विश्वासमा अघि बढ्ने रहेछ । हामी कहिले आन्तरिक हिसाबले पनि केही कुरामा रुमलिएका रहेछौं । जनता बैंक मुलतः दुई वटा कुरामा मुछियो । नेपाल सेयर मार्केटमा १८ करोडको अन्तर बैंक कर्जा र एनडिएफ भनेर डलर किनेका थियौं । एक्कासी डलरको भाउ बढेकाले पनि नोक्सानी भयो । डलरबाट करिब १३ करोड नोक्सानी भयो । एक बर्ष सेयर मार्केट्सको अन्तर बैंक कर्जाको समस्यामा पार्यो भने अर्काे एक बर्ष डलरको खरिदले पनि समस्या पार्यो । त्यस बाहेक छिटोछिटो सिइओको फेरबदलमा पनि जनता बैंक मुछियो । जब पुँजी वृद्धिको योजना आयो तब जनता बैंकले नयाँ मोड लियो । हामीसँग ८३६ संस्थापक सेयरधनी थिए स्थापना कालमा । उनीहरुले ५,६ बर्षसम्म केहि प्रतिफल नपाउँदा बजारमा नराम्रो सन्देश गएको थियो । पुँजी वृद्धिको योजनापछि हामीले हकप्रद सेयर, बोनस, मर्जर र एक्विजिसन गर्न बाटो खुल्ला गरेका थियौं । माछापुच्छ्रे बैंकसँगको मर्जरको कुराले पनि करिब ६।७ महिना भुलायो । त्यो मर्जर नहुने भएपछि हामीले फेरी नयाँ ढंगले सोच्यौं । हकप्रदबाट पुँजी पुर्याउने भन्नेबारे व्यापक छलफल भयो । हकप्रदले पुँजी पुर्याउन त सकिन्छ तर बजार पाइँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो । अन्तिममा केहि हकप्रद सेयर निकाल्ने र केहि पुँजीका लागि मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने निर्णय गरियो । त्रिवेणी विकास बैंकसँग मर्जर गरेर ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्यौं । अझै ६५ प्रतिशत पुँजी अपुग थियो, त्यसकारण फेरी पनि उपयुक्त वित्तिय संस्थाको खोजी गरियो मर्जर वा एक्विजिसनका लागि । सोही क्रममा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्विजिसन गरियो । अहिले बैंकको १ सय शाखा पुग्नै लागेको छ । हजारको हाराहारीमा कर्मचारी छन्, ५० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप परिचालन, ४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी पुगेको छ । अब हामी १ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने बैंकको सूचिमा पुगिसकेका छौं । हामी ६ अर्ब ९९ करोड पुँजी पुर्याएर बसेका छौं । अब बोनस सेयरबाटै ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने योजना छ । त्यसको अर्थ अब १०१ करोडको बोनस सेयर आउँछ । अब जनता बैंक राम्रो मात्रै हुन्छ, नराम्रा दिनहरु समाप्त भैसके । सेयरधनीलाई उचित प्रतिफल, सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा, राम्रो राजश्व बुझाउने, कर्मचारीको तलब सुबिधा राम्रो दिने बैंकका रुपमा अब बैंक स्थापित हुन्छ । ८ अर्बको पुँजी पुग्नै लागेको बैंकको डिपोजिट ५० अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ, बजार कसरी बढाउने योजना छ ? ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीमा ५० अर्ब रुपैयाँ डिपोजिट भनेको थोरै हो । बजार पनि बढाउनु पर्छ भनेर नै हामी मर्जर र एक्विजिसनमा गएका हौं । २ वटा विकास बैंक मिसिएपछि ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा सञ्जाल राम्रो विस्तार भएको छ । कृषिमा बिशेष ध्यान दिएका छौं । नयाँ प्रदेशिक संरचना अनुसार शाखा विस्तार अभियान अघि बढाएका छौं । हामीले अब प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ सुरु गर्छाै । कुन क्षेत्रमा के बिजनेशमा लगानी गर्ने र त्यसको के सम्भावना छ भनेरै अध्ययन गरिरहेका पनि छौं यतिबेला । अब व्यवसाय विस्तार पनि आक्रामक रुपमा अघि बढ्छ । मर्जर र एक्विजिसनपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएको भनिन्छ, कुरा के हो ? मर्जर र एक्विजिसनपछि लगानीकर्ताले भने सहजै स्विकार गरेको देखिन्छ । धेरै भयो भने एउटा साधारण सभासम्म गुट बनाउँछन नत्र आफैं मिल्छन् । तर कर्मचारीमा त्यस्तो सम्भावना अलि कम हुने रहेछ । बर्षाैदेखि सँगै काम गरेका कर्मचारीहरु तुरुन्तै नयाँसँग मिलेर काम गर्न कठिन हुने रहेछ । बाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम गर्ने शैली पनि फरक फरक हुने रहेछ । कर्मचारीहरुलाई घुलमिल गराएर नयाँ संस्कृतिमा काम गर्ने वातावरण बनाउन भने केहि समय लाग्ने रहेछ । पोर्टफोलियोका सवालमा भने हामी कहाँ कुनै समस्या छैन् । पुँजी पर्याप्तता प्रशस्तै रहेछ, किन उपयोग हुन सकेन ? हामीले व्यवसाय विस्तारको अवसरलाई यथेष्ठ सदुपयोग गर्न नसकेको सत्य हो । असार मसान्त २ दिन बाँकी रहँदा सिद्धार्थलाई एक्विजिसन गरेका हौं । कर्मचारी व्यवस्थापन, शाखा व्यवस्थापन, हिसाब मिलान लगायतका काममा हाम्रो ध्यान धेरै गयो । अब भने सबै कुरा मिलिसके । अब निर्धक्क भएर व्यवसाय विस्तारमा लाग्नेछौं । आगामी बर्षमा जनता बैंक कुन पोजिसनमा आउँछ ? हामी टप १० भित्र त भन्न सक्दैनौं तर टप १५ बैंक भित्र आईसक्छौं । प्रतिफल दिने कुरा तरलताले पनि ठुलो भूमिका खेल्ने रहेछ । ६÷६ महिनामा तरलताको अवस्था परिवर्तन हुँदै आएको छ । लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफलको कुरा गर्ने हो भने हामी नयाँ बैंक भएकाले पनि पुराना बैंकसँग तत्काल तुलना गर्नु उपयुक्त हुन्न , तर पनि १०÷१५ प्रतिशतका लाभांश दिन हामीलाई कुनै समस्या हुन्न ।    

दुबई । नुर अल हस्सन टार्जामा नामको ट्रान्स्लेसन सेवा कम्पनी चलाउँछिन् । अरब मूलकभित्र सो कम्पनीमा चार सय कामदारलाई फुल टाइम र पार्ट टाइम रोजगारी दिइरहेको छ । र ती मध्ये ९० प्रतिशत महिला छन् । टार्जामाले महिलालाई घर बसी बसी अन्य प्रतिबद्धतासहित ल्यापटपमा मन लागेको सिफ्ट अनुसार काम गर्ने वातावरण दिएको छ । ‘हामीसँग काम गर्ने अधिकांश महिला बच्चाका आमा छन्, ‘अल हसनले भनिन्, ‘उनीहरु ९-१० बजेसम्म अफिस आएर काम गर्न भ्याउदैनन् ।’ विश्व बैंकको सन् २०१६को तथ्यांक अनुसार मध्यपूर्वी क्षेत्रमा २२ प्रतिशत भन्दा कम संख्याका महिला मात्र रोजगारीमा आबद्ध छन् । यो विश्वकै सर्वाधिक कम आकडाँ मानिन्छ । विशेषगरी अल हस्सनको माइतीदेश जोर्डनमा यो समस्या छ । उच्च साक्षरताका बावजुद यहाँ १४ प्रतिशत महिलामात्र काम गर्छन् । उनको यो कामले महिलालाई भाषा पढ्नका लागि हौसाएको छ । जोर्डनमा मात्रै उनले ६० महिलालाई सम्पादकिय र अनुवादका लागि काम दिएकी छिन् । यसको अर्थ उनले पुरुषलाई रोजगारी नदिने भन्ने चाँही होइन । उनले भनिन्,’ हामी समानता ल्याउन खोज्दैछौं… यो स्वस्थकर छ ।’ कठिन संघर्ष टार्जामाले साउदी अरबीया र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएइ)मा महिलाका लागि रोजगारोन्मुख विशेष तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसले तलबी इन्टर्नसिपको पनि व्यवस्था गरेको छ । यद्दपी पितृसत्तात्मक बाहुल्यता रहेको यो क्षेत्रमा महिलालाई रोजगारी दिनु कठिनपूर्ण छ । हस्सनले भनिन्, ‘यो विल्कुलै परम्परागत कुरा हो । बढीजसो जागिर पूरुषलाई दिइन्छ । प्रसुती विदा तथा विभिन्न समस्याका कारण महिलाभन्दा पुरुषालाई नै रोजगारीका लागि छानिन्छ ।’ परिवारका पुरुष सदस्यपनि सबै बुझकी हुदैनन् । केहि महिला स्टाफले आफ्नो पतीबाट समेत ल्यापटप लुकाएर काम गरिरहेको उनले बताइन् । युएइमा ४२ प्रतिशत महिला रोजगार छन्, जबकी विश्वको औषत तथ्यांक ४९ प्रतिशत मात्र छ । अल हस्सनले भनिन्, ‘महिला सशक्तीकरणका पक्षमा युएइमा हाम्रो नेतृत्व बेजोड छ। तपाईं महिला र इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईंले राम्रो अवसर पाउनुहुनेछ ।’ युएइले आगामी २०२१ सम्ममा संयूक्त राष्ट्र संघको विश्वका लैङ्गीक समानता भएका टप २५ मुलुकहरुको सूचीमा सहभागी हुने लक्ष्य राखेको छ । (अहिले ४२ औं अंकमा छ ।) गत महिना यसले श्रमिकले काम गर्ने वातावरणमा कसरी अघि बढ्ने, काम-जिवन सन्तुलन, प्रसुती विदा जस्ता विभिन्न विषयमा छापेको थियो ।

काठमाडौं । पुँजी बजारमा पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । ४९.६ मेगावाट क्षमताको सुपरदोर्दीखोला आयोजना निर्माण गरिरहेको पिपुल्स हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासनको तयारी थालेको हो । आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनीलाई लिमिटेडमा परिणत गर्नका लागि प्रक्रिया शुरु भएको छ । कम्पनीलाई लिमिटेडमा रुपान्तरण गरेपछि आउदो पुसदेखि आईपीओका लागि काम सुरु गर्ने कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक केशवबहादुर रायमाझीले बताए । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे उनले ढिलोमा आगामी १ वर्षभित्र आईपीओ निष्कासन गरिसक्ने जानकारी दिए । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दा र सर्वसाधारणलाई गरी कुल ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ७५ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने उनले बताए । जसमध्ये १० प्रतिशत स्थानियबासिन्दा र २० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई हुनेगरी सेयर संरचना तयार पारिएको छ । कम्पनीमा अहिले १ हजार ५ सय भन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी छन् । प्रभावित लम्जुङबासिले सुपरदोर्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमार्फत २७ करोड रुपैयाँ संस्थापक सेयर लगानी गरेको छन् । ६० प्रतिशत अन्य र १० प्रतिशत स्थानियको संस्थापक सेयर लगानी छ । बाँकी ३० प्रतिशत आईपीओबाट लगानी जुटाउने गरी कम्पनीले लगानी संरचना तयार पारेको रायमाझीले जानकारी दिए । आयोजना बनाउन ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । नविल बैंकको अगुवाईमा एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी संचय कोष, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडलगायत १० वित्तीय संस्थाले ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आयोजनामा लगानी गरेका छन् । बाँकी संस्थापकको स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी हुनेछ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सुरु भइसकेको उनले बताए । रायमाझीका अनुसार आयोजना ढिलोमा आउदो ०७७ असारसम्म सम्पन्न हुने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दोर्दीकरिडोरमा प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेकाले आयोजना निर्माण पनि पछि धकलिएको हो । आयोजनाको अडिट सुरुङ सम्पन्न भई मुल सुरुङ खन्ने काम पनि सुरु भएको छ । बाँधको काम पनि अब सुरु हुने उनले जानकारी दिए । आयोजनाको झण्डै ५ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । जसअनुसार हिउँदमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको हो । आयोजना लम्जुङको ढोढेनी र फलेनीमा पर्छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३० करोड १५ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । जसअनुसार २४ करोड ४१ लाख वर्षामा र ४ करोड ५३ लाख युनिट बिजुली सुख्खायाममा उत्पादन हुने छ । आयोजनाको प्रतिकिलोवाट लागत करिव १७ करोड रुपैयाँ छ भने आन्तरिक प्रतिफल १६.९ प्रतिशत हुने कम्पनीले गरेकाृे वित्तीय विश्लेषणमा उल्लेख छ । हेड ६०२ मिटर भएकाले आयोजना आर्थिक रुपमा आर्कषण देखिएको छ । कम्पनीले सोही क्षेत्रमा रहेको ५७ मेगाावाटको हिमचुली दोर्दी आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन थालेको छ । सुपरदोर्दी सम्पन्न हुने बेलामा हिमचलुली दोर्दीको पनि निर्माण सुरु हुने उनको भनाई छ ।  

अधिकांश मानिसको धारणा हुन्छ, विकासको उत्कृष्ट मापदण्ड भनेकै संख्यात्मक रुपमा के कति परिवर्तन भयो त्यसको मापन हो । जस्तै औसत आयमा वृद्धि, मानिसको आयुमा बढोत्तरी, अथवा स्कुलमा बिताएका वर्षहरु । मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा यी महत्वपूर्ण तीनवटा तथ्यांकीय विषयको एक अर्कासँगको सम्बन्धका आधारमा हरेक मुलुकको मानव विकास स्थितिलाई श्रेणीबद्ध गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले संसारभरका मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय प्रगतिलाई यही एचडीआई प्रतिवेदनमा समेट्ने गरेको छ । तर, निकै उपयोगी भएपनि धेरैले यी सूचकले मात्र विकासको समग्र स्थितिलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने तर्क उठिरहेका छन् । यथार्थमा, मुलुकमा के कस्तो विकास भएको छ भन्ने बुझ्न हामीले त्यो विकासबाट आम मानिसको जीवनमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने बुझ्नै पर्ने हुन्छ । र, त्यो कुरा थाहा पाउन हामीले परिवर्तनको गुणस्तरीयता माथि मनन् गर्नै पर्दछ । मुलुक पिच्छेका तथ्याँकहरुको तुलना गरिरहँदा तथ्याँकशास्त्रीहरुलाई आधारभूत तथ्याँकीय विवरणहरु जरुरत पर्दछ । उदाहरणका लागि, विद्यार्थीहरुको स्कुलमा उपस्थितिको बारेमा तुलना गर्न अनुसन्धाताहरुले हरेक मुलुकका दर्ता भएका विद्यार्थीको संख्या गणना गर्दछन्, र यस्तो संख्या विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको कूल संख्याको सापेक्षतामा के कति भएको हो निर्धारण गरिन्छ । धेरै विकासशील मुलुकमा विद्यार्थी भर्नाको सही अभिलेख नभएकोले यस्तो गणनामा ठूलै समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ । तर मुलुकको शैक्षिक प्रणालीको सापेक्षतात्मक गुणस्तर मापनका लागि अनुसन्धाताहरुले साँच्चिकै सिकाईमा विद्यार्थीहरुले ध्यान दिएका छन् वा छैनन् भनी निर्धारण गर्न चाहन्छन् । त्यस्तो संख्याका निम्ति, तथ्यांकशास्त्रीहरुले विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरुको क्षमता परीक्षण गर्दछन्, तर यो विद्यार्थीको भर्नाका बारेमा थाहा पाउनुभन्दा ज्यादै बढी महत्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तथ्यांकशास्त्रीहरुले सदैब गुणस्तर मापनभन्दा संख्याहरुको तुलना गर्न सहज ठान्दछन् जुन निकै स्वाभाविक हो । तर, हामीसँग विद्यमान साधनहरु उपलब्ध रहे पनि, सापेक्षित उपलब्धिहरु वर्गीकृत गर्दा वा नीति निर्माण गर्दा कमजोरीहरुलाई प्रायः उपेक्षा गरिन्छ, र तोकिएको सूचकका आधारमा प्रगतिमा दरिए पनि त्यो यथार्थमा सही नहुन सक्दछ । विकासका सन्दर्भमा विश्वमा समानता कायम गर्ने हो भने हामीले नीति योजनाको गुणस्तरको मापन र वर्गीकरण गर्ने विधिमा परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन । एचडीआईले मापन गरेका तथ्यांकमाथि विचार गरौं – जस्तै, औसत आयु, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आय । औसत आयुको तथ्यांक केलाउँदा त्यसले के देखाउँछ भने बढी स्वस्थकर अवस्थातिर विश्व उन्मूख भइरहेको छ र मानिसको बाँच्ने उमेर विगतभन्दा बढी भइरहेको छ । सन् १९९० देखि मानिसको औसत आयु करिब ६ वर्षले वृद्धि भइसकेको छ । तर जीवनको गुणस्तरमा भने कुनै नाटकीय परिवर्तन देखिएको छैन । यी अतिरिक्त ६ वर्षमा मानिसले विभिन्न किसिमका जटिल रोगहरु जस्तै पागलपन (डिमेन्सिया) बाट गुज्रनु परेको छ । यही एउटा रोगबाट विश्वभर अहिले करिब ४ करोड ७५ लाख मानिस प्रभावित भइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । औसत आयुको गणना जन्म र मृत्युको अभिलेखका आधारमा गरिन्छ । जीवनको गुणस्तर मापनका यी दुई सूचकहरुका लागि हरेक मुलुकको रोग र अशक्तता सम्बन्धी व्यापक विवरणहरु जरुरत हुन्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत यही किसिमको अशक्तता–समायोजित जीवन वर्षलाई आधार मान्दछ । दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ, यस्ता आधारभूत तथ्यांक संकलनमा कठिनाई हुनुको अर्थ हो, धैरैजसो जीवन–गुणस्तरीय तथ्यांक विवरणहरु अपूर्ण छन् अथवा बेलाबखत मात्र संग्रह गरिन्छन् । शिक्षाका क्षेत्रमा समेत यस्तै मिश्रित दृश्य छ । विद्यार्थीको भर्ना दर र स्कुलसम्मको पहुँच दुवैमा विश्वले प्रगति गरेकोमा शंका गर्ने ठाउँ छैन र विगतमा भन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थीहरु स्कुलको पहुँचमा छन् । तर शैक्षिक गुणस्तरमा रहेको कमीकमजोरीलाई हामीले कसरी मापन गरिरहेका छौं ? विश्वभर करिब २५ करोड बालबालिका आधारभूत सीप सिक्नबाट बिमुख भइरहेका छन्, जबकी यीमध्ये आधाभन्दा बढी बालबालिकाले कम्तीमा चार वर्ष स्कुलमा बिताएका हुन्छन् । अधिकांश देशमा धनीहरु रहेबसेका इलाकाहरुमा बढी सुविधाजनक स्कुलहरु, योग्य शिक्षकहरु र कक्षाकोठाहरुमा थोरै विद्यार्थीहरु पाइनु कुनै आश्चर्यको विषय नै होइन । असमानतालाई सम्बोधन गर्ने हो भने त शैक्षिक उपलब्धिहरुको मापन गर्नु पर्दछ, स्कुलमा के कति विद्यार्थी भर्ना भए भन्ने मात्रको केही अर्थ छैन । अन्तर–देशीय तुलनात्मक स्थिति पहिल्याउन ओइसीडीको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मूल्याँकन कार्यक्रम (पीआईएसए) लाई उदाहरणका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले पाठ्यक्रम मात्र होइन अन्य विधिबाट विद्यार्थीको गुणस्तर वा क्षमता मापन गर्दछ । यसको परीक्षणमा सन् २०१५ को शैक्षिक परिणाम निकै सुखद रहेको थियो, तर विभेदहरुलाई पनि प्रकाश पारेको थियो । उदाहरणका लागि, पीसाको अध्ययनमा “ओइसीडी मुलुकका सामाजिक–आर्थिक रुपमा अवसरविहीन विद्यार्थीहरुले सोही क्षेत्रका अवसरप्राप्त विद्यार्थीको तुलनामा विज्ञान विषयमा कम ज्ञान प्राप्त गर्ने गरेको” देखाएको थियो । रोजगारीको तथ्यांक पनि उस्तै किसिमको पाइएको छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०१५ ले आजको विश्व ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा न्यून–सीप वा सीमान्तकृत कामदारले आफ्नो रोजगारी गुमाउने सम्भावना बढी हुनुका साथै अनौपचारिक वा बेतनविहीन कामदारको शोषण हुने खतरामा वृद्धि भइरहेको छ । यही परिस्थितिमाथि विचार गर्दा, युरोपेली युनियनमा रोजगारीको प्रक्षेपण हेर्दा सन् २०१० देखि २०२० भित्रमा एक करोड ६० लाख नयाँ रोजगारी थप हुनेछ । तर यही अवधिमा औपचारिक शिक्षा नपाएका मानिसका निम्ति उपलब्ध हुने रोजगारीको संख्यामा कमी हुनेछ, र त्यो एक करोड २० लाखले घट्नेछ । “गणनायोग्य सबैको महत्व हुँदैन । सबै महत्व रहेका कुराहरु पनि गणना हुँदैनन्,” समाजशास्त्री विलियम ब्रुस क्यामरोनले सन् १९६३ मा लेखेका थिए । उनको त्यो धारणा आजपर्यन्त सत्य छ, र मानव विकासको स्थिति मापन गर्दा यो अझ मुखरित हुन्छ । समतामूलक मानव विकासको मापन गर्दा नीति निर्माताहरुले उपलब्धिहरुको गुणस्तरमाथि बढी नै ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ, र परिवर्तनको संख्यात्मक उपलब्धिमाथि मात्र निर्भर हुनु भुल हो । विकासबाट मानिसहरु के कसरी प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने हामीले थाहा पाएपछि मात्र हामीले मानिसको जीवनमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने गरी नीतिहरु निर्माण गर्न सक्दछौं । “जतिसक्दो बढी बाँच्नुको अर्थ सायद मानिसको दिमागले चाहेको होइन,” लेखक दीपक चोपरा भन्छन्, “किनभने संख्यात्मक तथ्याँक गुणस्तर होइन ।” सलिम जहाँ मानव विकास प्रतिवेदन कार्यालयका निर्देशक तथा मानव विकास प्रतिवेदनका अग्रणी लेखक हुन् । रासस

काठमाडौँ । पर्वतीय पर्यटनको छाता संगठन नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले १५ वर्षदेखि उठाउँदै आएको पिकको राजश्व अबदेखि सरकारले नै उठाउने भएको छ । सन् २००२ देखि एनएमएले १५ वटा पिकको पर्मिट (आरोहण अनुमतिपत्र) दिँदै आएको थियो । पछि १२ वटामा सीमित रहेको थियो । बाह्रवटा सरकारले दिएको र १५ वटा अन्य पिक गरी जम्मा २७ वटा पिकको राजश्व एनएमएले उठाउँदै आएको थियो । यसबाट वार्षिक करिब रु छ करोड आम्दानी हुने गरेको संस्थाले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले यही असोज १ गतेदेखि १२ वटा पिकको राजश्व उठाउने भएको छ । यद्यपि, यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अझै टुंगो लागि नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले एनएमए पिकका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र एक दुई दिनभित्रै यसको टुंगो लाग्ने बताए । “यो विषयमा शुक्रबार मात्रै सचिवले मन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङ गर्नुभएको छ, अहिले मन्त्रालय पनि अन्य झमेलामै रहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा अब चाँडै टुंगिन्छ,”– उनले भने । रासस

बनेपा । काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा पनि शेयर कर्जा लिन लगानीकर्ता उत्साहित देखिएका छन् । काठमाडौँमा मात्रै केही बैंकले शेयर कर्जा दिने घोषणा गरेपछि त्यसको प्रभाव काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा र धुलिखेलमा रहेका विभिन्न बैंकका शाखामा पनि परेको हो । मोफसलमा रहेका बैंकले काठमाडौंमा जस्तै शेयर कर्जा लिनेको भीड नभए पनि स्थानीय तहमा बनेपा, धुलिखेल र आसपासका लगानीकर्ताले शेयर कर्जा लिन आइरहेको सम्बन्धित बैंकले जनाएको छ । एनआइसी एशिया बनेपा शाखाका प्रबन्धक कृष्णराज बराकोटीले गत साउनदेखि नै शेयर कर्जा लिन आउने लगानीकर्ता देखिएको उल्लेख गर्दै कम्पनी हेरेर बजार मूल्यको ४० देखि ५० प्रतिशत शेयर कर्जा दिएको बताए । उनले भने, “थोरै रकम भए शाखाबाट पनि दिन्छौँ बढी नै रकम भए मुख्य कार्यालयमा पठाउँछौँ ।” सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, धुलिखेल शाखाका प्रबन्धक नवीन मकाजुले सानो रकमको रूपमा पाँच लाख रूपैयाँदेखि ठूलो रकमका रुपमा दुई करोड रुपैयाँसम्म शेयर कर्जा दिएको उल्लेख गर्दै शेयर बजार सुस्ताएका बेला शेयर कर्जा लिने पनि कम हुने बताए । उनले मार्जिन कल आउँदा समस्या देखिएको जानकारी दिँदै धुलिखेल आसपासबाट शेयर कर्जा लिने बढ्दै गएको बताए । कार्यालय खुलेपछि यस क्षेत्रमा शेयर लगानीकर्ताको पनि चाप बढिरहेको ब्रोकर सञ्चालकले जनाएका छन् ।वित्तीय करोबार बढी हुने बनेपामा बैंकसँगै सहकारीबाट ऋण लिएर पनि लगानीकर्ताले शेयरमा लगानी गर्दै आएका छन् । शेयर बजार घटिरहेका बेला शेयर खरिदकर्ताको चाप बढिरहेकाले शेयर कर्जा लिनेको संख्या पनि बढ्दै गएको हो । रासस

लण्डन । खेल जगतका सूपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफूलाई सुहाँउदो सूपरकार किनेका छ्न् ।महंगा कारका शौखिन ‘फुटबलस्टार’ क्रिस्टियानो रोनाल्डोले शानदार कार ‘बुगाटी काइरन’ किनेका हुन् । यो कारको मूल्य करिब ३० करोड रुपैयाँ (२१ लाख ५० हजार पाउण्ड स्टर्लिङ) रहेको छ । रोनाल्डोले आफ्नो इन्स्टाग्राम पेजमा आफ्नो नयाँ कारको भिडियो सेयर गरेका छन् । भिडियोमा रोनाल्डोलाई बुगाटो काइरन ड्राइभ गरिरहेको देख्न सकिन्छ । रोनाल्डो आफ्नो छोराका साथमा कार चलाइरहेका छन् । स्पिड र पावरमा बुगाटी निकै अगाडी छ । ✈️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Sep 28, 2017 at 12:24pm PDT रियल म्याड्रिड क्लब बाट नै वार्षिक २ करोड पाउण्ड कमाउने रोनाल्डोका लागि २१.५ लाख पाउण्ड खर्च गर्नु समूद्रमा एक थोपा पानी सरह हो । यो कारलाई बुगाटी वेरनको ठाँउमा ल्याइएको हो । बुगाटी काइरन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तेज उत्पादन भएको कम्पनीको दाबी छ । यो गाडी वेरनभन्दा धेरै लामो, चौडा र अग्लो रहेको छ । वेरनभन्दा १५५ किलो बढी यसको तौल रहेको छ । https://www.instagram.com/p/BZl9v6YFStc/ काइरनमा ८ लिटरको डब्लू १६ इञ्जिन लगाइएको छ । यो इञ्जिनमा चारवटा टर्बोचार्जर्स राखिएको छ । यसमा फोर ह्विल ड्राइभ सिस्टम राखिएको छ । यो गाडीको इञ्जिनमा ७ स्पिड ड्युल क्लच गीयरबक्स जोडिएको छ । https://www.instagram.com/p/BZx78l3FrZT/ यो कारलाई ०-१०० किलोमिटर प्रति घण्टा स्पिड लिन मात्र २.५ सेकेन्ड लाग्छ । यो कारको १५० वटा अर्डर भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । कम्पनीले यो पावरफुल सुपर कार ५ सय युनिटसम्म उत्पादन गर्नेछ ।

काठमाडौ । सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडको म्याद थपको तयारी गरेको छ । सरकारको कारणले १५ महिनाभन्दा बढी समय आयोजनाको काममा ढिलाइ हुन गएको निश्कर्ष निकाल्दै लगानी बोर्डले जीएमआरको म्याद थपको तयारी गरेको हो । भूकम्प र नाकावन्दीपछि थप गरेको समय कम भएको र सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेकाले भन्दै पुनः म्याद थप्ने निष्कर्र्षमा बोर्ड पुगेको हो । सरकारले बनको जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ । आगामी सञ्चालक समिति बैठकमा म्याद थप प्रस्ताव पेश हुने बोर्ड स्रोतले विकास न्युजलाई बतायो । बोर्डले गरेको आन्तरिक मूल्याँकनले पनि १५ महिना सरकारको कारणले ढिलाइ हुन गएको ठहर गर्दे म्याद थप गर्न शिफारिश गरेको स्रोतको भनाई छ । कति समय थप्ने भन्ने निर्णयमा नपुगेको जानकारी दिदै स्रोतले भन्यो “प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकले म्याद थपको निर्णय गर्ने छ ।” ३ वर्षमा पनि जीएमआरले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन असफल भएको छ । गत असोज २ गते नै जीएमआरले पाएको थप समय सकिएको छ । उसले ७ महिनाअघि नै लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । लगानी बोर्डसंग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरको टोलीले भूकम्प र नाकावन्दीपछि थप गरेको समय कम भएको र सरकारले वनको जग्गा र अन्य काममा ढिलाइ गरेकाले पुनः म्याद थप्नु पर्ने प्रस्ताव राखेको छ । कावु बाहिरको अवस्था (फोर्समेजर) रहेको भन्दै समय थप्नु पर्ने उसले जिकिर गरिरहेको छ । म्याद थप्न पनि बोर्डलाई नैतिक संकट देखिएको छ । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पीडीए अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्य्विधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन नसके पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गरेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरे वितरण थालेको छ । सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् ।  

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्दै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललाई प्यूठान छाड्न निर्देशन दिएको छ । चुनावमा उठ्न कार्यकर्तासँग भेटघाट गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले सीईओ पोखरेलसंग २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । कांग्रेस जिल्ला कमिटीले उनको नाम आगामी चुनावका लागि उम्मेदवारमा पनि सिफारिस गरेको छ । चुनावका लागि नाम शिफारिश भएपछि पोखरेल प्राधिकरणको सीईओबाट राजिनामा दिने तयारीमा रहेका छन् । पोखरेलले असोज १० गतेदेखि प्युठानमा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्तालाई भेटघाट गरी निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्दै जिल्ला छाड्ने व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।  

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई आयोगको सहमतिविना सरुवा गरेको विषयलाई लिएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई असोज ९ गते आयोगको सहमतिविना नै स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण ढंगले त्यस मन्त्रालयमा गठन भएको कार्यदलमा कामकाज गर्न जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरी निज गौतमलाई पत्र दिइएको देखिएको, महानिर्देशकलाई हाजिर हुन पत्र पठाएपछि सोही मितिमा आयोगमा सहमतिका लागि पत्र लेखेको देखिई निर्वाचन आचारसंहिताको अवहेलना हुने गरी गरेको कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को दफा १० विपरीत भए गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेबापत कारबाही हुनुपर्ने हो, होइन, पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र जवाफसहित आयोगमा उपस्थित हुन मा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने ।” त्यसैगरी आयोगले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले विभिन्न स्थानमा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेर पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको देखिएको जनाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगको आजको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतले असोज १० देखि १८ गतेसम्म प्युठान जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्तासँग भेटघाट गरी पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी आयोगमा सूचना प्राप्त हुन आएको हुँदा यहाँ जस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै दलविशेषको कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको देखिँदा यहाँलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेवापत कारबाही हुनुपर्ने हो, होइन? पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्द पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोध्ने ।” आयोगले पोखरेललाई तत्काल प्यूठान जिल्ला छाड्ने व्यवस्था मिलाउन प्यूठानका प्रजिअलाई आदेश दिएको प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाले हस्ताक्षर गरी प्युठानका प्रजिअलाई असोज १९ गते लेखेका पत्रमा भनिएको छ “राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले असोज १० देखि प्युठान जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्तासँग भेटघाट एवं पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी आयोगमा सूचना प्राप्त हुन आएको हुँदा निज प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेललाई तुरुन्त प्यूठान जिल्ला छाड्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन निर्देशनानुसार अनुरोध छ ।” रासस

काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारमा ३ कम्पनीले थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउने भएका छन् ।  एनएमबी बैंक, बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा १ करोड ६१ लाख ५५ हजार ७२८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । एफपीओको मूल्य भने तय भएको छैन् । बोर्डले ३ वटै कम्पनीको प्रस्तावको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । एनएमबी बैंकले १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३, बीपीसीले ४० लाख ८१ हजार र प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ६ लाख ५९ हजार ५६५ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन् । एनएमबी बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकको हाल ६ अर्ब ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजी छ । एफपीओ निष्कासन र बोनस सेयरबाट उसले चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउदै छ । यस्तै बीपीसीले ३७.६ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि लगानी जुटाउन एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । बीपीसीले कात्तिकसम्म एफपीओ ल्याउने जानकारी दिएको छ । बीपीसीले प्रतिकित्ता ५१८ रुपैयाँ प्रिमियम मुल्य प्रस्ताव गरेको छ । उसले ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निश्कासन गर्न लागेको हो । यो दरमा एफपीओ निश्कासन अनुमति पाए कुल २ अर्ब ११ करोड ३९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ संकलन हुने छ । यस्तै, प्रिमियरले पनि चुक्तापुँजी बढाउन एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । हाल उसको चुक्तापुँजी ४४ करोड ८५लाख रुपैयाँ छ । आउदो असारसम्म प्रिमिरले चुक्तापुँजी बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउदै छ । धितोपत्र बोर्डले उत्पादनमूलक लगायत अन्य क्षेत्रका संगठित संस्थाले पनि एफपीओ निष्कासन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि कम्पनीहरुले निष्कासन गर्न लागेको हुन् । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ दरले ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँको ९ लाख ७५ हजार कित्ता एफपीओ निष्कासन गरिसकेको छ । गत वर्ष नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले प्रतिकित्ता १ हजार ४२४, नेपाल एसबीआई बैंकले ९७१, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले १ हजार २९० र पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले प्रतिकित्ता २२० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका थिए ।    

नयाँ दिल्ली । भारतको केन्द्रीय बैंक -रिजर्भ बैंक अफ ईण्डिया (आरबीआई) ले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी)का कारण उपभोग्य सामानमा मूल्य नबढ्ने निश्कर्ष निकालेको छ । जिएसटीले मूद्रास्फिती बढाउने/घटाउने विषयमाथी नेपाल लगायत अन्य छिमेकी मूलुकमा अन्यौलता बढीरहदा आरबीआईले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । भारतले गत जनवरीदेखि लागू हुने गरी जिएसटी सुरु गरेको थियो । जिएसटीले कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसाय, आपूर्ति प्रणाली लगायत केही उपभोगमा प्रभाव पारिरहेको छ । यद्दपी खुद्रा बजारमा यसको प्रभाव अती न्यून रहेको पाइएको छ । बैंकको प्रतिवेदन अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा जिएसटीको प्रभाव छैन । तथ्यांकले सुचकांकको बाकीमा प्रभाव पारेको देखाएको छ । तयारी खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा मनोरञ्जनका सामग्रीमा मूल्य बढ्ने छ भने व्यक्तिगत स्याहार सामग्री, मसला तथा दाल गेडागुडीको मूल्य घट्ने प्रतिवेदन ले देखाएको छ । सुरुवातमा कम्पनीले मूल्य बढाउने भएकाले कर सुधार कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा एकपटकमा मूद्रास्फिती बढ्न सक्ने बैंकले बताएको छ । आरबीआईले १८ वस्तुको (अती उपभोग्य सामग्री सहित) मूल्यमाथी गरेको सर्वेक्षणले 0.८ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । (भारतीय पत्रिका लाइभमिन्टको अनलाइन संस्करणबाट भावानूवाद गरिएको ।)

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता धितोपत्र बोर्डमा ८ कम्पनीको बोनस सेयर दर्ता भएको छ । हालसम्म ८४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको ८४ लाख ९२ हजार कित्ता बोनस सेयर दर्ता भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । साउनयता सांग्रीला विकास बैंकको ४५ करोड ७३ लाख ९४ हजार, भागर्व विकास बैंको २ करोड ४० लाख, सेती फाइनान्स लिमिटेडको ५७ लाख १० हजार, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंकको ४० लाख रुपैयाँ दर्ता भएको छ । यस्तै कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंकको ३ करोड २५ लाख र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको २६ करोड ५२ लाख २४ हजार रुपैयाँको बोनस सेयर दर्ता भएको बोर्डले जनाएको छ । गुराँश लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ४४ लाख र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको १ करोड ६४ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ६४ हजार कित्ता बोनस सेयर बोर्डमा दर्ता भएको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत, बीमा र उत्पादनमुलक क्षेत्रका गरी १६४ कम्पनीको ३४ अर्ब ७९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको ३५ करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौँ, १७ असोज । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा एक करोड ५४ लाख २७ हजार ७३१ मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले उक्त निर्वाचनका लागि तयार गरिएको अन्तिम मतदाता सङ्ख्या स्वीकृत गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए  । बैठकले स्वीकृत मतदाता नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । स्वीकृत मतदाता नामावलीअनुसार पुरुष मतदाताको सङ्ख्या ७७ लाख ७६ हजार ४९६ छ भने महिला मतदाताको सङ्ख्या ७६ लाख ५१ हजार ६५ रहेको छ । त्यसैगरी, तेस्रोलिङ्गी मतदाताको सङ्ख्या १७० रहेको आयोगले जनाएको छ । स्वीकृत मतदाता नामावलीअनुसार, प्रदेश १ मा २९ लाख ९३ हजार ६६९, प्रदेश २ मा २७ लाख ६७ हजार ३६९, प्रदेश ३ मा ३० लाख ७४ हजार ४१२, प्रदेश ४ मा १५ लाख ६८ हजार ८२९, प्रदेश ५ मा २७ लाख ४० हजार ८४८, प्रदेश ६ मा ८ लाख ४६ हजार ९३३ र प्रदेश ७ मा १४ लाख ३५ हजार ६७१ मतदाता छन् । डोल्पा जिल्ल्लाका काइके र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका २४० मतदाताको स्पष्ट विवरण प्राविधिक कारणवश यकिन हुन नसकेको जनाउँदै आयोगले सम्बन्धित जिल्लाबाट त्यससम्बन्धी विवरण प्राप्त भएपछि मतदाता नामावलीमा समावेश गरिने जनाएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको दिन अर्थात् भदौ ५ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका र फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताहरूको नाम उक्त मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको छ । रासस

काठमाडौं  । लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट ल्याउने भनिएको थप ५५ मेगावाट बिजुली आयात नहुने भएको छ । ढल्केबरमा २२० केभी क्षमताको सव–स्टेसन निर्माण गरिरहेको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) संग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का तोडेपछि थप बिजुली आयात नहुने भएको हो । थप बिजुली आयात नुहने भएपछि विद्युत प्राधिकरणलाई लोडसेडिङ मुक्त कायम राख्न चुनौती थपिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले ढल्केबरमा २२० केभी क्षमताको सवस्टेशन निर्माण गरेर भारतको मुज्जफपुरबाट यो वर्ष २ सय मेगावाट बिजुली आयातको तयारी गरेको थियो । ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन १३२ केभीमा चार्ज गरेर १४५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात भएको छ । यो वर्ष ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइनलाई २२० केभीमा चार्ज गरेर आपूर्ति बढाउने प्राधिकरणको योजना थियो । प्राधिकरणले सीसीपीजीसंग ठेक्का तोडेको प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । ठेक्का तोडिएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु नभएकाले थप बिजुली आयात नहुने उनले स्पष्टपारे । “यो वर्ष ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने तयारी भएको थियो” अधिकारीले विकास न्युजसंग भने “ठेक्का तोडिएपछि थप बिजुली आयातको संभावना रहेन । यो वर्ष १४५ मेगावाट मात्र आयात हुने अवस्था आएको छ । सीसीपीजीसंग ढल्केबर, इनरुवा र हेटौडा गरी ३ वटा सवस्टेशन निर्माणको ठेक्का तोडिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३ वटा सवस्टेशनको काम रोकिएको छ । ढल्केबरमा ८० प्रतिशत काम सकिएको र २ महिनाभित्र सवस्टेशन सञ्चालनमा आउने थियो । टनकपुरमा १ सय एमबीए क्षमताको ट्रान्सफरमर जडान गरेर आयात बढाउन सकिने उनले बताए । अधिकारीका अनुसार त्यहाँ ५० एमबीएको ट्रान्सफरमर छ । यसअघि सीसीपीजीले ठेक्को तोड्ने भएपछि ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सव–स्टेशन निर्माण सक्न ४ बुदे निर्णय गराएका थिए । सिसिपिजीले सव–स्टेसन निर्माण १७ कात्तिक (३१ अक्टोबर २०१७) भित्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यो सव–स्टेसन बनेको भए भारतबाट थप ५५ मेगावाट अन्य स्थानबाट भन्दा सस्तो दरमा ल्याउन सकिने थियो । यो वर्षको हिउँदमा भारतबाट ४ सय ८० मेगावाटसम्म बिजुली ल्याउर्ने प्राधिकरणको तयारी थियो । प्राधिकरणले भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइनको ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैया“ बैक ग्यारेन्टी जफत गरेपछि सीसीपीजीका आयोजना प्रवन्धक गेङ जैलिङले प्राधिकरणलाई ठल्केबर सव–स्टेसनको काम आंशिक रुपमा रोकिएको जानकारी गराएका थिए । गत वर्ष प्राधिकरणले हिउ“दमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाईनमार्फत १४० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो । गत वर्ष भारतबाट झण्डै ३८५ समेगावाट बिजुली आयात भएको थियो । सव स्टेसनका उपकरण सम्पूर्ण आइसकेका छन् । सिभिलतर्फको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । इलेक्ट्रिकल उपकरण जडानको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । नियन्त्रण कक्ष रहने भवनको ‘फिनिसिङ, ‘कन्ट्रोल प्यानल’को जडान तथा सञ्चालन, बसबार कनेक्सन लगायतका काम बाँकी छन् । मुलुकको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि ढल्केबरमा सव–स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । ढल्केबरमा सव–स्टेसन बनाउन नसकेपछि अहिले मुजफ्फपुर बिन्दुमा दुई वटा ट्रान्सफर्मर राखी बिजुली आयात भइरहेको छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच १२ जुन २०१४ मा १५ महिनाभित्र (२९ डिसेम्बर २०१५) काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार तोकिएको समयका काम गर्न नसकेपछि चार पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ । यसले आयोजनाको लागत पनि बढाएको छ । प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउदै लगेर सन् २०१९ सम्म ४ सय केभीमा चार्ज गर्ने योजना छ । आउदो हिउँदमा लोडसेडिग हटाउन भारतबाट ५८० मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने योजना विद्युत् प्राधिकरणको छ । कुलेखानी आयोजनाको जलासय पनि नभरिने र सवस्टेशन नबनेका कारण ५५ मेगावाट बिजुली नआउने भएपछि माग व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई जटिलता थपिएको छ ।    

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता ९ जलविद्युत आयोजनासंग १०९ मेगावाट बराबर विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । प्राधिकरणले न्युनतम ९६० किलोवाटदेखि ३७ मेगावाट क्षमताका आयोजनासंग पीपीए गरेको हो । पीपीए भएका यी आयोजना आउदो ७ वर्ष अर्थात ०७९ सम्ममा सम्पन्न हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी आयोजना बाहेक सबै निजी लगानीमा निर्माण हुन लागेका हुन् । पीपीए भएपछि मात्र आयोजनाले बैंकबाट कर्जा पाउछन् ।माथिल्लो त्रिशुली ३ बी प्राधिकरणलको पनि ३० प्रतिशत लगानी हुनेछ । पीपीए हुनेमा नवलपरासीमा सूर्य पावर कम्पनीको ९६० किलोवाटको सोलार आयोजना पनि छ । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले सोलारको पीपीए खुला गरेपछि एक दर्जन बढी आयोजना बिजुली बिक्रीको लाइनमा छन् । पीपीए भएका अन्य आयोजनामा सप्तलाङखोला, २.५, करुवासेती ३२ मेगावाट, हाँडीखोला सुनकोसी ९९७ किलोवाट, पुवाखोला ४.९, माथिल्लो त्रिशुली ३ बी ३७, रुरुवाच्छु खोला १३.५, माथिल्लो मिदिमखोला ७.५ र सिद्धिखोला १० मेगावाट रहेका छन् । यी मध्ये ३२ मेगावाटको करुवासेती आयोजना आउदो ०७९ साल बैशाखमा सम्पन्न हुने भएको छ । माथिल्लो त्रिशुली ३ बी ०७८ को असोजमा सम्पन्न हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी ३ महिनामा विभिन्न ३ जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा १० मेगावाट बिजुली थप भएको छ । साउनदेखि यता पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको ५.१ अपरमाई सी, द्रोनान्चल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको ६ सय किलोवाटको ढुङेजिरी र दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेडले ४ मेगावाटको साभाखोला आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । ३ वटै आयोजना निजी लगानीमा निर्माण भएका हुन् । हालसम्म निजी लगानीबाट मात्रै ४५० मेगावाट क्षमताका ६३ आयोजना सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले निजी र सार्वजनिक गरी साढे २ सय मेगावाट प्रणालीमा थप हुने जानकारी दिएको छ । २०५ मेगावाट निजी क्षेत्र र ४५ मेगावाट प्राधिकरणले निर्माण गरेको चमेलिया र कुलेखानी सम्पन्न हुने छन् । गत वर्ष ११ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १२२ मेगावाट बिजुली थप भएको थियो । लक्ष्यमा रहेका आयोजना सम्पन्न भए यो वर्ष विद्युत उत्पादन जडित क्षमता बढेर १ हजार २ सय मेगावाट नाघने छ । प्राधिकरणले यो वर्ष पनि लोडसेडिङमुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिन भारतबाट ४८० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन यो वर्ष भारतबाट थप १ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  

काठमाडौं । निरन्तर घट्दै गएको सेयर बजार दशैपछि सुधार हुने संकेत देखिएको छ । दशैसकिए लगतै मंगलबार पहिलो दिन सेयर बजार खुल्दा झण्डै ७ अंकले बढेको छ । बजार बढेपछि नेप्से परिसुचक १ हजार ५५६ अंकमा पुगेको छ । मंगलबार बैकिङ, व्यापार, होटल, विकास बैंक, वित्त, जलविद्युत, बीमा सबै क्षेत्रको सेयर मूल्य बढेको छ । बजार सामान्य वृद्धि भएपनि कारोबार कम भएको छ । मंगलबार १४ करोड रुपैयाँको मात्र सेयर कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भएको छ । इन्भेष्टमेन्टको प्रतिकित्ता ७६४ रुपैयाँमा ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।