काठमाडौं । यो वर्षको तिहारका लागि साढे ४८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य बराबरको सुख्खा फलफुल (ड्राइ फ्रुट) नेपाल भित्रिएका छन् । तिहारमा भाइ मसलाको रूपमा प्रयोग हुने सुक्खा फलफूल अर्थात् ड्राइ फुड सबैभन्दा बढी उपभोग हुने गर्छ । भन्सार विभागको दुई महिने तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना साउनदेखि भदौसम्म ४८ करोड ६६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ड्राई फुड आयात भएको छ । तिहारको भाइटीकामा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई सगुनस्वरुप दिने विशेष मसला परिकारको निकै खपत हुन्छ । वर्षभर आयात हुने ड्राई फुडको सबैभन्दा धेरै परिणाम तिहारअघि हुने गर्छ । तिहारमा प्रयोग हुने ड्राइ फुडमा विशेषगरी ओखर, काजु, पेस्ता, नरिवल, सुपारी, बदाम, खजुर, छोकडा लगायत पर्दछन् । तिहारमा सबैभन्दा बढी खपत भए पनि नेपालमा उत्पादन नहुने ड्राई फुड पूर्णतः आयातमा निर्भर रहने गरेको छ । यी मसला भारत, चीन, बेलायत, भियतनाम, इन्डोनेसिया, इटाली, संयुक्त अरब इमिरेट्स, पाकिस्तान, कतार, थाइल्यान्ड, अमेरिकालगायतका मुलुकबाट आयात हुने गरेका छन् । नेपालमा चीन र भारतबाट नरिवल, बेलायत, इटाली, भारत र इटालीबाट काजु, भारत, अमेरिका, यूएई, चीनबाट हाडे बदाम, भारतबाट कटुस, अमेरिका, बेलायत र भारतबाट ओखर, भारत र चीनबाट पेस्ता, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र भारतबाट सुपारी, मलेसिया, भियतनाम र भारतबाट बदाम, पाकिस्तान, कतार र भारतबाट खजुर, भारतबाटै किसमिस र सुकेको खुर्पाने, थाइल्यान्ड र बेलायतबाट सुकेको आरुबखडा नेपाल भित्रिएको भन्सारको तथ्यांकमा उल्लेख छ । भाई मसलाको मूल्य खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यका अनुसार बजारमा अहिले सुख्खा नरिवलको मूल्य खुद्रामा पाउको ६५ रुपैयाँ देखि ७५ रुपैयाँसम्म पर्छ । मिश्रीका गुणस्तर अनुसार फरक-फरक मूल्य छन् । काजु पाउकै तीन सय ४० रुपैयाँ पर्छ । किसमिसको मूल्य गुणस्तर अनुसार पाउको १०० रुपैयाँ छ । यस्तै, देशी बदामको मूल्य खुद्रामा पाउको २७० रुपैयाँसम्म रहेको छ । तिहारमा बढी बिक्ने पेस्ताको मूल्य ३ सय १० रुपैयाँ रहेको छ । छोकडापनि गुणस्तर अनुसार पाउको ६० देखि ८० रुपैयाँ सम्म रहेको छ ।

काठमाडौं । बिहीबारको सेयर बजारमा ४० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको  कारोबार भएको छ । बजारमा १५४ कम्पनीको ८ लाख ९९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी चिलिमे हाइड्रोको सेयर कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको ७ करोड २० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । कम्पनीले हालै आफ्ना सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस र १० प्रतिशत नगद लभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय अनुसार कम्पनीको सेयर कारोबारमा वृद्धि भएको बुझिन्छ । बिहीबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८३८ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कुमारी बैंक, स्ट्याण्डार्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल बैंकको पनि एक करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । समग्रमा नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ । बिहीबार नेप्से ४ अंकले बढेर १५१० अंकमा पुगेको छ । बजारमा तीन समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् भने बाँकी ५ कम्पनीको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा अन्य समूहको परिसूचक ३० अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, बीमा समूहको परिसूचक २१ अंकले ओरालो लागेको छ ।

काठमाडौं । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीले आउदो २ महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दालाई ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता आईपीओ पुससम्म निष्कासन गर्ने भएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाउन बाँकी रहेकाले ढिलोमा पुससम्म आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी भइरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कमल पनेरुले बताए । बोर्डले तिहार लगतै स्वीकृति दिने उनले जानकारी दिए । धितोपत्र बोर्डको आउँदो बोर्ड बैठकमा आँखुखोलालाई आईपीओ निष्कासन गर्न दिने प्रस्तावलाई स्वीकृति गर्ने जानकारी पाएको उनले बताए । कम्पनीले ०७३ भदौमा आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन भएपछि सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत अर्थात १२ करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख कित्ता आईपीओ आउने उनले जानकारी दिए । यो वर्षभित्र आईपीओ निष्कासन सक्ने योजना कम्पनीको छ । कम्पनीमा २५ प्रतिशत सर्वसाधारण र ७५ प्रतिशत संस्थापक सेयर हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । कम्पनीले धादिङमा ८.४ मेगावाट क्षमताको आँखुखोला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । आयोजना ०७० भदौदेखि सञ्चालनमा आएको हो । आयोजनाबाट वार्षिक ४ करोड ६४ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।  

काठमाडौं । मिदिमखोला साना जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको युनियनका अध्यक्ष किरण मल्लले बताए । उनका अनुसार युनियनले ६ करोड ३३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ३३ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने उनले जानकारी दिए । हाल कम्पनीले ३ मेगाावटको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आउदो १ महिनामा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुने मल्लले बताए ।

काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सले रोजगारीका लागि आवेदन माग गरको छ । इन्स्योरेन्सले ८० भन्दा बढीको संख्यामा म्यानेजर, अफिसर र असिस्टेन्ट पदका लागि आवेदन माग गरेको हो । इन्स्योरेन्सले कर्पोरेट अफिस र शाखा कार्यालयका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । इन्स्योरेन्सले म्यानेजर, असिस्टेन्ट म्यानेजर, अधिकृत, असिस्टेन्ट अकाउन्टेन्ट माग गरेको हो । मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको म्यानेजर तथा असिस्टेन्ट म्यानेजरका लागि स्नातक र बैंक, बिमा वा वित्त क्षेत्रमा अनुभव बटुलेकाहरुका लागि आवेदन माग गरेको छ । आवेदकले आफ्नो बायोडाटासहित इन्स्योरेन्सको वेबसाइट [email protected] बाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई दिने निर्ब्याजी तीन लाख रुपैयाँ ऋण सहजरुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७४ लाई संशोधन गर्दै बन्दै गरेको घर धितो राखेर पनि निर्ब्याजी ऋण पाइने व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरणले सरोकार भएका निकायलाई कर्जा प्रवाह सहजरुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, बैंकर्स एशोसियशन र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सोमबार स्वीकृत कार्यविधिअनुसार निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि भूकम्पपीडितलाई तत्कालै निर्ब्याजी ऋण दिने काममा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । “सरकारले कार्यविधि नै स्वीकृत गरिसकेको छ, त्यसैले लाभग्राही सूचीमा परेकालाई सहजरुपमा निर्ब्याजी ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुहोस्, कुनै पनि बहानामा भूकम्पपीडितलाई अल्झाउने प्रयास नहोस्” – उनले भने । बैठकले भूकम्पपछि निजी आवास पुनःनिर्माणको कार्यअन्तर्गत आवास अनुदानको किस्ता वितरणमा संलग्न रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्ब्याजी ऋण दिने प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकर्स एसोसियसनमार्फत निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । अनुदान वितरण कार्यमा संलग्न सबै बैंकलाई समेत निर्ब्याजी ऋण दिने कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने निर्देशन दिन प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ ।  सो अवसरमा बैंकर्स एसोसियनका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले सरकारको नीतिअनुसार निब्र्याजी ऋण प्रवाह गर्न कुनै अप्ठ्यारो नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर कर्जा परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्राधिकरणले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्ने निर्देशन दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भूकम्प प्रभावित ३१ वटै जिल्लाका गाउँपालिका एवं नगरपालिकालाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिएका लाभग्राहीको निवेदन यथाशीघ्र जाँच गराई भूकम्प प्रतिरोधी ठहरिएका घरलाई तत्कालै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएको प्रवक्ता भुसालले बताए । रासस

काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्सले पुँजी वृद्धि गर्नको लागि ४५ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने भएको छ । बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई १० बराबर ४ः५ को अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डको अनुमति अनुसार फाइनान्सले १०० अंकित दरको २३ लाख ६ हजार ५७१ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले २३ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेडद्धारा निष्काशन गर्न लागेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५१ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ४५ प्रतिशत हकप्रद जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । बुधबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १९९ रुपैयाँ रहेको छ ।

नयाँ दिल्ली । उत्तर भारतको शाम्ली जिल्लामा एक चिनी कारखानाबाट चुहावट भएको विषाक्त ग्याँसका कारण नजिकैको विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका करिब २०० विद्यार्थी विरामी परेपछि उनीहरूलाई उपचारका लागि भर्ना गरिएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ । विषाक्त ग्याँसका कारण विरामी बनेका विद्यार्थीलाई तत्कालै स्थानीय एक अस्पतालमा लगिएकोमा १७५ जना सामान्य उपचारपछि घर फर्केका छन् भन २५ जनालाई भर्ना गरी थप उपचार भैराखेको छ । विद्यार्थीले ग्याँसबाट भएको प्रदुषणका कारण पेट दुख्ने, वान्ता हुने, आँखा पोल्ने लगायतका समस्या भएको बताएपछि तुरुन्तै अस्पताल लगिएको थियो । उपचाररत दुई जनामा गम्भीर समस्या देखिएपछि उनीहरूलाई शाम्लीबाट पानीपट लगिएको राज्य प्रहरी नियन्त्रण कक्षका एक प्रहरी अधिकारीले बताए । स्थानीय केही समाचार माध्यमले प्रभावित विद्यार्थीको सङ्ख्या करिब ३०० रहेको बताएका छन् । सरकारले घटनाको तत्काल अनुसन्धान शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । रासस/सिन्ह्वा

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले रिक्त कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दर्खास्त आह्वान शुरु गरेको छ । ‘कर्मचारी समायोजन ऐन’ संसद्बाट पारित भएपछि आयोगले सरकारलाई चाहिने कर्मचारीे पदपूर्ति बुधबारबाट शुरु गरेको आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । आयोगले पहिलो चरणमा सहसचिव र उपसचिवका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको हो । उनका अनुसार आयोगले १९९ सहसचिव र ५५६ उपसचिवका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको छ । उपसचिवसमेत रहेका सुवेदीले सहसचिवमा रिक्त रहेका पदमध्ये ८३ खुला र ११६ बढुवामार्फत तथा उपसचिवमा रिक्त रहेका पदमध्ये ३५९ खुला र १९७ बढुवामार्फत पदपूर्तिका लागि दर्खास्त आह्वान गरिएको बताए । सबभन्दा बढी आयोगले प्रशासनतर्फ दर्खास्त आह्वान गरेको छ जस्मा ५९ वटा पद सहसचिवमा र ८९ वटा पद उपसचिवमा रहेको छ । दर्खास्त आह्वान गरिएका विज्ञापनमा आगामी मंसिर मसान्तमा परीक्षा हुने भएको छ । मंसिरको दोस्रो हप्ता परीक्षा हुने भनेता पनि निर्वाचनका कारण मंसिर मसान्तमा पुगेको उपसचिव सुवेदीले बताए । यस्तै अधिकृत तहका लागि पनि आगामी कात्तिक वा मंसिर मसान्तमा विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । अहिले आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई रिक्त दरबन्दीको सङ्ख्या उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । रासस

काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को बुधबारको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले सो विधानलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधानको सैद्धान्तिक छलफलमाथि नेपाल मजदुर किसान पाटीका दिल्ली काफ्ले र प्रेम सुवालले भाग लिँदै विज्ञान र प्रविधिको वर्तमान युगमा नवीरकणीय ऊर्जा आवश्यक भएको बताए । छलफमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानबाट नेपाललाई ज्ञान, सीप ,अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने जानकारी दिएका थिए । यसैगरी, बैठकले “भाषा आयोगको विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावलाई पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा सो प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्य आनन्दी पन्तले “राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४” लाई सदनको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । उपनियम निलम्बन यसैगरी सदनको बुधबारको बैठकले व्यवस्थापिका-संसद् नियमावली १२७ को उपनियम एकलाई पनि बहुमतले निलम्बन गरेको छ । व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकले भाषा आयोग विधेयक, २०७३ लाई यही असोज २७ गतेभित्र पारित गर्न आवश्यक भएकाले सो नियमावलीलाई बैठकले निलम्बन गरेको हो । निलम्बनसम्बन्धी सो प्रस्तावलाई बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले समर्थन गरेका थिए। व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही २०७४ असोज २६ गते दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस

काठमाडौं । तिहार नजिकिएसँगै बजारमा सुनको अभाव हुन थालेको छ । प्रहरीले सुनको तस्करीमाथी निगरानी बढाएपछि बजारमा सुनको अभाव देखिन थालेको हो । गत भदौमा काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालयको अपराध महाशाखाले क्षेत्रपाटीमा केरुङ नाकाबाट भित्रिएको अहिलेसम्मकै ठुलो परिमाणको ८८ किलो सुन बरामद गरेको थियो । तिहारका अवसरमा बजारमा सुनको माग बढ्न थालेपछि अभाव देखिएको छ । तिहारमा गरगहनाभन्दा टुक्रा सुनको माग बढी हुनेगरेको शाक्यले बताए । उनका अनुसार सिजनमा माग ह्वात्तै बढ्ने हुनाले व्यवसायीले अवैध तरिकाबाट समेत सुन ल्याएर कारोबार गर्छन् । ‘८८ किलो सुन बरामद भएपछि तत्काल समस्या देखिएको थिएन । तिहारमा माग बढ्ने बितिक्कै बजारमा सुनको अभाव देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रहरीले निकै कडाई गरेको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर उपभोक्ताहरु तिहारमा टुक्रा सुन भएपनि जोहो गर्ने भएकाले अहिले बजारमा अभाव देखिएको हो ।’ तिहारमा सामान्य अवस्थाभन्दा सुनको माग बढ्ने भएकाले सुनको अभाव देखिएको व्यवसायी बताउछन् । सामान्य अवस्थामा सुनको दैनिक माग १५ किलो हो । तर अहिले माग बढेर दैनिक ३० किलोसम्म पुगेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वाध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले दैनिक १५ किलो मात्र सुन आयात गर्न अनुमति दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सुन आयात गरेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्ने अनुमति वाणिज्य बैंकलाई मात्र दिएको छ । चाडबाड तथा बिवाहको सिजनमा कोटा बढाएर २० किलो सम्म पुर्‍याउने गरिएको छ । बैंकले १००/२०० ग्रामका दरले सुनको बिक्री गर्नुपर्ने देखिएको शाक्यले बताए । उनले भने, ‘ हामीले व्यवसायीले सामुहिक रुपमा बैकंबाट एक पटकमा १ किलोको दरले मात्र सुन खरिद गर्छौं । वाणिज्य बैंकले १००/२०० ग्राममा सुनको बिक्री गर्ने हो भने सिजनमा बजार धान्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ गत आर्थिक वर्षदेखि सरकारले बिदेश बसेका नेपालीले ५० ग्राम काँचो सुन ल्याउनने व्यवस्थालाई हटाएको थियो । कानुनले टुक्रा सुनको कारोबारलाई निषेध गरेपनि व्यवहारिक रुपमा टुक्रामा सुनको कारोबार हुने गरेको शाक्यले बताए । कम सुनले मात्रै कारोबारको अनुमति पाएपछि बाँकी हुने माग तस्करीले धान्दै आएको शाक्यले बताए । सुनको अत्याधिक माग हुने दिन धनतेरासमा सुनको माग धान्न गाह्रो पर्ने देखिएको उनले बताए ।

काठमाडौं । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीको विश्वास गुमाउन थालेको छ । कम्पनीको भविष्यप्रति अविश्वास गर्दै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएका छन् । कम्पनी अनप्रोफेशनल तरिकाबाट चलेको, संस्था घाटामा गएको, उच्च व्यवस्थापनले कर्मचारीबीच भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरेको आरोप राजीनामा दिने कर्मचारीहरुको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीको धनगढीका शाखा प्रमुख राकेश कर्माचार्य, शंकर भण्डारी, धिरेन्द्र जोशीले राजीनामा दिएका छन् । इटहरीका शाखा प्रमुख राधाकृष्ण श्रेष्ठ, नेपालगञ्जका शाखा प्रमुख हरि चौधरीले राजीनामा दिएका छन् । बनेपाको शाखा प्रमुख राधाकृष्ण श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिएका छन् । त्यस्तै, भैरहवा कार्यलयका प्रमुख प्रकाश गैरेले पनि सीईओ शेखर बराललाई इमेल गर्दै राजीनामा दिएका छन् । मुख्य कार्यलयका एकाउन्टेट रवि सराफले पनि राजीनामा दिएका छन् । केही समयअघि अण्डरराईटिङ प्रमुख प्रविण कोइराला, कम्पनी सचिव तथा लिगल अफिसर टंक रेग्मी, प्रकाश पन्त, ईश्वार भट्टराईले कम्पनी छोडेर हिडेका थिए । पछिल्लो समय कर्मचारीहरुले मानव संशाधन विभाग प्रमुख रेमिना मानन्धरले स्वीकार गरिने । तर कस कसले राजीनामा दिएको हुन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको उनले बताइन् । कम्पनी छोड्नेको राजीनामा पत्रहरुको चाङ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालको टेबुलमा थुप्रदै गएपनि धेरैको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । राजीनामा स्वीकृत नभएपनि यूनाईटेडमा छाडेर अरु कम्पनीमा जाने क्रम तिब्र भएको छ । ‘राम्रो अवसर पाएपछि जसले पनि छोड्छ । उहाँहरुले अन्त राम्रो अवसर पाउनुभयो होला र यस कम्पनीमा छोड्नु भयो’ कम्पनीको प्रबन्धक सिर्जा लोहनीले भनिन् । खाली पदपूर्तिको प्रयास कम्पनीले प्रयास गरिरहेको उनले बताइन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले कर्मचारीलाई पक्षपात पूर्ण व्यवहार गरेको, बीमितको दावी भुक्तानी गर्दा पनि पक्षपात पूर्ण व्यवहार गरेकोले राजीनामा दिएको धनगढी शाखा प्रमुख राकेश कर्माचार्यले बताए । ‘१० बजेदेखि ५ बजेसम्म सीईओको कचकच सुन्नुपर्छ’ कर्माचार्यले भने–‘धनगढीमा यूनाईटेड इन्स्योरेन्स भन्ने कम्पनी कुन हो ? यसको प्रवद्र्धक को हुन् ? प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को हो ? कसैलाई केही थाहा हुँदैन । म लगायत ब्राच्चका टिमको मिहिनत र हामीले दिलाएको विश्वासका आधारमा ग्राहकले बीमा गर्छन । तर ग्राहकले बीमा दावी गरेपछि भुक्तानी गर्न किचकिच गर्छन् । यो भएन र त्यो भएन भनेर झुलाउने काम हुन्छ ।’ ‘बीमितलाई सीईओसँग भेटाउँदा ग्राहकलाई तत्काल भुक्तानी गर्ने आश्वाशन दिन्छन् । ग्राहक फर्केर गएपछि यो भएन, त्यो भएन भनेर कचकच गर्छन । अनि ग्राहकले के सोच्च भने सीईओ त ठिक मान्छे रहेछ, ब्राच्च मेनेजरले नै रोकेको रहेछ । यसरी काम गर्न सकिन्न नि’ उनले तितो अनुभाव सुनाए । कर्माचार्यले यूनाइटेड कम्पनीमा राजीनामा पत्र बुझाएको दुई महिना हुन लाग्यो । तर स्वीकृत भएको छैन । उनले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको नियुक्ती पाईसकेको छन् र सोही कम्पनीमा हाजिर भईसकेका छन् । कम्पनीमा हाल करिव २०७ जना कर्मचारी रहेको लोहनीले बताईन । कम्पनी २० वर्ष पुरानो भएपनि सवारी चालक, कार्यलय सहयोगी, म्यासेन्चर वाहेक अन्य पदमा अनुभवी कर्मचारी नगण्य रहेको छ । ‘प्रमोटरका नातागोताका मान्छे, हाजिर यूनाटेडमा गर्ने तर काम अनेक गरेर दोहोरो तेहेरो लाभ लिने कर्मचारी मात्र बढी टिकेका छन् । दक्षता भएका, प्रर्फमेन्स देखाउन सक्ने, प्रोफेशनल तथा डिग्नीटी भएका कर्मचारी यूनाईटेड कम्पनीमा टिक्दैनन’ सो कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनमा काम गरेर वाहिरिएको एक अनुभवीले बताए । कुनै पनि कम्पनीमा कर्मचारी टर्नओर (छोड्ने र नयाँ भित्रने दर) उच्च हुनु राम्रो मानिदैन । बीमा जस्तो जटिल प्रकृतिको सेवा प्रदायक कम्पनीमा अनुभवी कर्मचारी कम हुँदा जोखिम उच्च हुने बीमा समितिका अधिकारीहरु बताउँछन् । नयाँ बीमा कम्पनी नअाउँदै पहिराे गएकाे छ, नयाँ कम्पनी गएपछि हालत के हाेला ? धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले संघीयता कार्यन्वयनमा कर्मचारीतन्त्रनै वाधक भएको बताएका छन् ।  केन्द्रको संगठन संरचना चुस्त बनाउने, अनावश्यक मन्त्रालय तथा विभागहरु घटाउने, कर्मचारी दरवन्दी समायोजन गरी तीनै तहमा मिलान गर्नुपर्ने जस्ता कार्यलाई कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा कुनैपनि मन्त्रालय तथा निकायहरुले आफ्नो संगठनलाई संकुचन गर्न नचाहेको जानकारी दिए । नेपालमा संघीयता कार्यन्वयन जटिल र महंगो बन्दै गएको बताए । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म नै संगठन विस्तार गरी उपस्थिती देखाउन खोज्ने, आफ्नो मातहतको जिम्मेवारी र साधन स्रोत हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृतिले संघीयता कार्यान्वयन आर्थिक हिसावले अत्यन्त जटिल र महंगो हुने सुवेदीको तर्क छ । संविधानत मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भैसके पनि सो अनुसार काम नभएपछि कार्यन्वयनमा जटिलता देखिएको उनको भनाई छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाली स्थानीय सरकारको अनुभूति दिने प्रयास गरिरहे पनि केन्द्रीय अधिकार स्थानिय तहमा हस्तान्तरण नभएको वित्तीय अधिकार अझै नपाएका जस्ता कारणले काम हुन नसकेको उनको भनाई छ । संवैधानिक अधिकार र दायित्व अनुरुप केन्द्र सरकारले बजेट मार्फत वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट बजेट उपलव्ध गराए पनि स्थानीय तहमा सो अनुरुप बजेट तर्जुमा, आयोजना कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापन नगरी साविकमा नगरपालिका र गाउँ विकास समितिकै ढाँचामा स्थानीय तह सञ्चालन भएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । “२ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बढी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा गएपनि कार्यन्वनको अवस्था हेर्दा यसको विवेकपूर्ण उपयोग हुनेमा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन” उनले भने “अर्को तर्फ प्रदेश तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन पश्चात प्रदेश सरकार गठन हुने, यसको संगठन संरचना र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले यस तहको व्यवस्थापनको लागि ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ ।” स्रोतसाधन परिचालनको हिसावले हेर्दा प्रदेशलाई राजस्व संकलनको अधिकार र क्षेत्रलाई तुलनात्मक रुपमा कम रहेको र जिम्मेवारी र दायित्व भने अत्यन्त बढी देखिएको उनको ठहर छ । यस तहको खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालनको क्षमता आँकलन गर्न नसकिएको र तत्काललाई केन्द्र सरकारको अनुदानमै बढी आश्रित हुनुपर्छ अवस्था आएको उनको भनाइ छ । यस्तै राजस्वका केही महत्वपूर्ण स्रोत र क्षेत्रहरु कानूनी रुपमै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण, केन्द्रबाट संकलन हुने राजस्व मध्ये मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा वाँडफाँड हुने, केन्द्रिय बजेटबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको माध्यमबाट पुनस् रकम हस्तान्तरण जस्ता कार्यले केन्द्रिय बजेटमा निकै ठूलो चाप पर्ने सचिव सुवेदी बताउछन् । केन्द्र सरकारको अनिवार्य दायित्वको रुपमा रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय प्रशासन, संघीय प्रशासन, परराष्ट्र मामिला, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण भुक्तानी, निवृत्तीभरण तथा अवकाश भुक्तानी, समाजिक सुरक्षा, सेयर तथा ऋण लगानी, उच्च शिक्षा व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन, निर्वाचन, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य आकस्मिक कार्यको लागि मात्र कूल बजेटको झण्डै ५९ प्रतिशत खर्च हुने उनले बताए । यो दायित्वलाई घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ ।  

काठमाडौ । आन्तरिक राजस्व बिभाग र राजस्व कार्यालयहरुबीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको छ ।सम्झौतामा बिभागका महानिर्देशक तथा कार्यलय प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि अर्थ मन्त्रालयका सचिव र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबीच तथा विभागको महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक तथा निर्देशकबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षर भैसकेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (२) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्झौता गरिएको विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले बताए । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यालय प्रमुखले यस वर्ष विभागले तोकेको राजस्व संकलन लक्ष्य, कार्यगत लक्ष्य, काठमाडौं घोषणापत्र, मन्त्रालय तथा विभागको कार्ययोजना, निर्देशन तथा परिपत्रलाई आधार मानी कार्ययोजना बनाई कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताको अवधि पूरा नहु“दै कार्यालय प्रमुखको काज तथा सरुवा भएमा विभागको मासिक विभाजनलाई आधार मानी निजको कार्यासम्पादन मूल्यांकन गरिने पनि सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । तोकिएका सूचकहरुको औसत भारमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेमा अति उत्तम, ७५ देखि ८० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेमा उत्तम र ७५ प्रतिशत भन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा न्यून कार्यसम्पादन भएको मानिने गरी मूल्यांकनको आधार मानिएको छ । कार्यालयको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्दा विभागको आन्तरिक अनुगमन प्रणालीमा अभिलेखांकन भएका लक्ष्य तथा प्रगतिलाई आधार मानी कार्य सम्पादन स्तर निर्धारण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यो वर्ष सवारी करको दररेट चार गुणासम्मले बढाएको छ । महानगरपालिका भित्र ठेगाना रहने गरि दर्ता भएका तथा सो क्षेत्रभित्र चल्ने सवारी साधनको करको दररेट बढाइएको छ । काठमाडौं नगरसभाबाट स्विकृत भएको आर्थिक ऐन २०७४ अनुसार साउन १ गते देखि लागू हुनेगरी सवारीको दररेट बढाइएको हो । महानगरपालिकाले मोटरसाइकल तथा स्कुटरको करको दररेट दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । यसअघि दुई सय रुपैयाँ दररेट रहेको मोटरसाइकलमा अब वार्षिक ४ सय रुपैयाँ दर रेटमा कर तिर्नुपर्नेछ । गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्यांक अनुसार प्राइभेट र भाडाका कार, जीप, भ्यानलाई छुट्टाछुट्टै दररेट तोकिएको थियो । अहिले सबैको दररेट एउटै कायम गरिएको छ । गाडीतर्फ कार, जीप, भ्यान वा यस्तै चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि वार्षिक १ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । ट्रयाक्टरको करको दररेट चार गुणाले बढाइएको छ । टेम्पु तथा ट्याक्टर चालकका लागि वार्षिक दररेट एक हजार रुपयाँ तोकिएको छ । मिनी बस र मिनी ट्रकलाई दुई हजार रुपैयाँ कररेट लाग्ने भएको छ । त्यस्तै ठुला सवारी तर्फ बस तथा ट्रकलाई तीन हजार रुपैयाँ कररेट लागेको छ भने हेभी गाडी, डोजर र क्रेनमा चार हजार रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १४ करोड ७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम आम्दानी भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा करको आम्दानी १४ करोड ९ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । विद्युतीय उर्जाबाट चल्ने तथा कृषि कार्यमा प्रयोग गरिने सवारी साधनका हकमा तोकिएको दरमा ५० प्रतिशतले छुट  दिइएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । सवारी साधन नयाँ वार्षिक दररेट (रुपैयाँमा) मोटरसाइकल, स्कुटर ४०० कार, जीप र भ्यान १००० टेम्पु र ट्याक्टर १००० मिनीबस, मिनी ट्रक २००० ठुला बस, ट्रक ३००० हेभी गाडी, डोजर र क्रेन ४००० अन्य सवारी १०००

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय ट्रान्सफरमर उत्पादन गरिरहेको नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालि (नीक) बाट थाइल्याण्डको कम्पनी बाहिरिने भएको छ । नीकमा ४८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको थाइल्याण्डको इकरात इन्जिनियरिङ पब्लिक कम्पनी लिमिटेडले लगानी फिर्ता लैजान लागेको हो । इकरातले थाइल्याण्डमा  ट्रान्फरमर उत्पादन गर्दे आएको छ । थाइ कम्पनीको स्वामित्व नेपालीले खरिद गर्न लागेको नीकका प्रवन्ध निर्देशक कुशकुमार जोशीले बताए । विकासन्युजसंग कुरा गर्दे उनले भने “नीकमा अब हामीले टेकअभर गर्देछौ ।” उनका अनुसार प्रक्रिया सुरु भएको छ । रजत वर्षमा साझेदार थाइल्याण्डको प्रतिनिधित्व थिएन । नीकमा जोशीलगायत नेपालीको ५२ प्रतिशत स्वामित्व छ ।  निकमा प्रवन्ध निर्देशक जोशीका अतिरित्त अजय मुडभरी लगायत ५ जना सञ्चालक छन् । विदेशी लगानी फिर्ता लैजान धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले थाइल्याण्डको कम्पनीलाई फिर्ता जान केही समय लाग्ने छ । नीकको वेभसाइटमा अध्यक्षमा थाइल्याण्डको इकरात कम्पनीको केट फोङ नोइचावुङ छन् । यस्तै प्रवन्ध निर्देशकमा जोशी, निर्देशकमा अजय मुडभरीका अतिरित्त अशोक श्रेष्ठ छन् । जोशीले गत शुक्रबार निकको २५ औ रजत वर्षको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे नेपाली प्राविधिकले विद्युतीय ट्रान्सफरमर बनाउन सक्ने बताएका थिए । थाइल्याण्डको पुँजी तथा प्रविधिमा २५ वर्षअघि अर्थात ०४९ सालमा नीकको स्थापना भएको हो । पछिल्लो समयमा उसले आफनो विद्युतीय ट्रान्सफरमर उत्पादन क्षमता विस्तार गरेको छ । निकले वार्षिक १ हजार थान भन्दा बढी ट्रान्फरमर उत्पादन गर्छ । कम्पनीले १३२ केभी क्षमताको विद्युतीय ट्रान्सफरमर उत्पादन गर्न सक्ने भएको छ । १८ टन क्षमताको सो ट्रान्सफरमर उत्पादनका लागि इकरातले भौतिक पुर्वाधार तयार गरी उत्पादन सुरु गर्न लागेको छ । कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाइ १० हजार भन्दा बढी थान ट्रान्सफरमर बेचेको छ । कम्पनीले हालसम्म ५ हजार बढी ट्रान्सफरमर भुटानमा निकासी समेत गरेको गरेको छ । हाल पनि भुटानमा ट्रान्सफरमर निकासी भइरहेको छ । यस्तै नेपालको चौधरी ग्रुपले पनि वाइवाइ चाउचाउ उत्पादन गर्न थाइल्याण्डबाट वाइवाईको प्रविधि र पुँजी भित्राएको थियो । चाउचाउले राम्रो प्रगति गरेपछि चौधरी ग्रुपले कम्पनी टेकअाेभर गर्दै १०० प्रतिशन सेयर लिएकाे थियाे ।  

काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडले चुक्तापुँजी बढाउन १९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्कासन गर्न लागेको छ । कम्पनीले मंगलबार हकप्रद निश्कासन सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरी कात्तिक १२ देखि मंसिर १८ गतेसम्मका लागि बिक्री खुला गरेको जानकारी दिएको छ । बैंकले १९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको १९ लाख ७३ हजार कित्ता हकप्रद बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले १० बराबर ४ अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्कासन गर्न लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ४० प्रतिशत हकप्रद निश्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी ६९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । इच्छुक सेयरधनीले काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स र गुहेश्वरी मर्चेन्टको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु बाट आवेदन भर्न सक्नेछन् । साथै, सेयरधनीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पोखरा, विराटनगर, नारायणगढ, नेपालगञ्ज र धनगढी शाखा कार्यालयहरु बाट हकप्रद सेयर भर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब २० करोडको सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड ल्याएको छ । सिद्धार्थले आफ्नो तेश्रो म्युचुअल फण्डका रुपमा १० वर्षे इक्वीटी फण्ड ल्याएको हो । असोज २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने यो फण्डमा १० रुपैंयाँ मूल्यका न्युनतम एक सय ईकाईदेखि अधिकतम २ करोड ४० लाख मुल्यको २४ लाख ईकाईका लागि आवेदन दिन सकिन्छ । फण्डको १५ प्रतिशत सिद्धार्थ बैंकका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी ८५ प्रतिशत अर्थात १अर्ब २ करोड मूल्य बराबरको १० करोड २० लाख ईकाईमा भने अन्य संस्था तथा सर्वसाधारणले लगानी गर्न सक्नेछन् । यसअघि नै २ वटा म्युचुअल फण्डहरुको सफल कार्यान्वयन गरिहरेको कम्पनीले यसपाली तीन गुणा आवेदन पर्ने अपेक्षा गरेको छ । ‘हामीले अघिल्ला २ वटा म्युचुअल फण्डहरुमा राम्रो प्रतिफल दिईरहेका छौं, तेश्रो फण्डका लागि मागको तीन गुणा बढि आवेदन पर्ने अपेक्षा गरेका छौं’, सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमल्सिनाले भने । कम्पनीले पहिलो पटक ५० करोड रूपैयाँको म्युचुअल फण्ड ल्याएको थियो । साढे ४ वर्षे अवधीमा सो म्युचुअल फण्डले १२४.५ प्रतिशत प्रतिफल दिईसकेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले साढे २ वर्ष अघि ल्याएको एक अर्बको दोश्रो म्युचुअल फण्डले ४१ प्रतिशत प्रतिफल लगानीकर्तालाई दिईसकेको छ । सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डले औषतमा २५ प्रतिशतका दरले प्रतिफल दिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिमल्सिनाले दावी गरे । ‘म्युचुअल फण्डमा हामी अब्बल सावित भैसकेका छौं, २५ प्रतिशतको औषत प्रतिफल दिन कुनै समस्या हुन्न’, तिमल्सिनाले विकासन्युजसँग भने ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यो वर्ष सवारी करको दररेट चार गुणासम्मले बढाएको छ । महानगरपालिका भित्र ठेगाना रहने गरि दर्ता भएका तथा सो क्षेत्रभित्र चल्ने सवारी साधनको करको दररेट बढाइएको छ । काठमाडौं नगरसभाबाट स्विकृत भएको आर्थिक ऐन २०७४ अनुसार साउन १ गते देखि लागू हुनेगरी सवारीको दररेट बढाइएको हो । महानगरपालिकाले मोटरसाइकल तथा स्कुटरको करको दररेट दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । यसअघि दुई सय रुपैयाँ दररेट रहेको मोटरसाइकलमा अब वार्षिक ४ सय रुपैयाँ दर रेटमा कर तिर्नुपर्नेछ । गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्यांक अनुसार प्राइभेट र भाडाका कार, जीप, भ्यानलाई छुट्टाछुट्टै दररेट तोकिएको थियो । अहिले सबैको दररेट एउटै कायम गरिएको छ । गाडीतर्फ कार, जीप, भ्यान वा यस्तै चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि वार्षिक १ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । ट्रयाक्टरको करको दररेट चार गुणाले बढाइएको छ । टेम्पु तथा ट्याक्टर चालकका लागि वार्षिक दररेट एक हजार रुपयाँ तोकिएको छ । मिनी बस र मिनी ट्रकलाई दुई हजार रुपैयाँ कररेट लाग्ने भएको छ । त्यस्तै ठुला सवारी तर्फ बस तथा ट्रकलाई तीन हजार रुपैयाँ कररेट लागेको छ भने हेभी गाडी, डोजर र क्रेनमा चार हजार रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १४ करोड ७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम आम्दानी भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा करको आम्दानी १४ करोड ९ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । विद्युतीय उर्जाबाट चल्ने तथा कृषि कार्यमा प्रयोग गरिने सवारी साधनका हकमा तोकिएको दरमा ५० प्रतिशतले छुट  दिइएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । सवारी साधन नयाँ वार्षिक दररेट (रुपैयाँमा) मोटरसाइकल, स्कुटर ४०० कार, जीप र भ्यान १००० टेम्पु र ट्याक्टर १००० मिनीबस, मिनी ट्रक २००० ठुला बस, ट्रक ३००० हेभी गाडी, डोजर र क्रेन ४००० अन्य सवारी १०००

काठमाडौं । सोमबार नेप्से परिसूचक ८ दशमलब १२ अंकले झरेर १५०१ अंकमा अडेको छ । बजार खुलेको करिब २ घन्टामा ओरालो लागेर १४९३ अंकमा पुगेको नेप्से बजार बन्द हुँदा भने केही माथि उकालो लागेको छ । आइतबारको तुलनामा सोमबारको परिसूचकमा केही सुधार देखिएता पनि कारोबार रकममा भने गिरावट देखिएको छ । आइतबार ४१ करोडको सेयर कारोबार भएको बजारमा सोमबार जम्मा ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा १० करोड रुपैयाँ घटी हो । सोमबार सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको २ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी, सिद्धार्थ चार्टर्ड बैंक र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एक करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएकोे छ । बजारमा सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टरका लगानीकर्ताले ५/५ प्रतिशत गुमाएका छन् । उता सबैभन्दा बढी लक्ष्मी भ्यालू फण्ड १का लगानीकर्ताले भने करिब ४ प्रतिशत कमाएका छन् । समूहका आधारमा अन्य समूह बाहेक बाकी समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ४७ अंकले ओरालो लागेको छ । अन्य समूहको परिसूचक भने समान्य ४ अंकले उकालो लागेको छ ।