काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनले कर्पोरेशनबीच संयक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) हुन भएको छ ।आउदो शुक्रबारसम्म दुई संस्थाबीच साढे ७ सय मेगावाट आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने विषयमा जेभीए हुन लागेको हो । जेभीएका लागि थ्री गर्जेजको उच्चस्तरिय टोली बुधबार काठमाडौ आउदै छन् । बिहीबार वा शुक्रबारसम्ममा जेभीए भइसक्ने प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । जेभीए भएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने छ । यसअघि भएको जेभीए गर्ने प्रस्तावलाई प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । ०६९ भदौमा भएको समझदारीपत्र (एमओयू) मा ६५ प्रतिशत थ्री गर्जेजको २५ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ । पश्चिम सेतीमा लगानी ल्याउन चीन र नेपालबीच कानून बाझिएपछि चाइना थ्री गर्जेजलाई समस्या भएको छ । विदेशमा सत्प्रतिशत लगानी हुने परियोजनामा मात्र स्वीकृति लिनुनपर्ने र साझेदारीमा निर्माण हुनेमा चीन सरकारले आयोजना पास गर्नुपर्ने प्रावधान भएपछि उसलाई लगानी ल्याउन समस्या भएको हो । जलासययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर (पीपीए), पुर्नबास, पुर्नस्थाना, जग्गा प्राप्तिको विषयमा उसले कानूनी स्पष्टता खोजेको छ । सरकारले जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दर सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं । तपाईलाई घर कर्जाको समस्या परेको छ ? यदी छ भने यो समस्याको समधान सनराइज बैंकले गरिदिने भएको छ । बैंकले बीमा तथा बोनस सहित २० वर्षसम्मका लागि सनराइन सुरक्षित घरकर्जा याजना ल्याएको छ । बैंकले ऋणीको सावधिक जीवन बीमा गरिदिने भएको छ । बीमा अवधि समाप्त भएपछि एकमुष्ठ बोनस भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले घर बनाउन वा किन्नलाई न्युनतम ५ लाखदेखि अधिकतम् १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भएको छ । घरकर्जाको अवधि न्युनतम १० देखि अधिकतम २० वर्षसम्म तोकिएको बैंकले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको खुदनाफा बढेको छ ।चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा बैंकले १६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खराब कर्जा घटेर ४.२९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । बैंकको निक्षेप लागत बढेर ८.२१, कर्जा निक्षेप अनुपात ७०.८३ र आधार ब्याजदर बढेर ११.४३ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ । असोजसम्म बैंकको निक्षेप बढेर ६१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा बैंकको निक्षेप परिचालन ५८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकको कर्जा लगानी ४८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको संचित कोषमा २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चुक्तापूँजी ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ । पुँजी बढाउन बैंकले २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका छ ।

काठमाडौं । दुई साताको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीबाट लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) २३ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । कात्तिक १५ गते बैंकिङ प्रणालीमा ४३ अर्ब रुपैयाँ तरलता भएकोमा घटेर २० अर्ब रुपैयाँ सीमित भएको छ । यसले विस्तारै बजारमा तरलता अभाव हुने संकेत गरेको छ । पछिल्लो समयमा तरलता घटेको राष्ट्र बैंककी निर्देशक सीता घिमिरेलाई बताइन् । उनकाअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अझै २० अर्ब रुपैयाँ तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले मंगलबार ५० करोड रुपैयाँ उठाउने भएको छ । केन्द्रीय बैकले एक साताका लागि बोलकबोलबाट तरलता प्रशोचन गर्ने भएको हो । रिभर्स रिपोमार्फत केन्द्रीय बैंकले बजारबाट ७ साताका लागि उठाउन लागेका हो । मंसिर ५ गते उठाएको रकम फिर्ता हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशिक वित्तीय विवरणमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) औसत ७७ प्रतिशत माथि नै रहेको देखिएको छ । थप निक्षेप नआएमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि रोकिएकाले बैंकलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने देखिएको छ । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक अन्य बैंकमा तरलता कसिलो हुदै गएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्यको सीसीडी रेसियो ६५ प्रतिशत हारहारीमा छ । साउनयता बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज हुदै गएकोमा पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम हुदै गएको देखिएको छ । भदौ २९ गते ७० अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेकोमा लगातार घटदै गएको छ । बैंकको कर्जा लगानी पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । तरलताको अवस्था तलमाथि भइरहने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भयो भने रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाउने र बढी भए खिच्ने गर्छ ।  

काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युट(एनबीआई) र माछापुच्छ्रे बैंकबीच आगामी एक वर्षको लागि विस्तृत तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । सो सम्झौता अनुसार एनबिआइले माछापुच्छ्रे बैंकका कर्मचारीहरुको कार्य क्षमता तथा दक्षता विकासका लागि विभिन्न तालिमहरु उपलब्ध गराउने छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज कुमार श्रेष्ठ र एनबीआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिब सुब्बाले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकमा हाल करिब ८५० कर्मचारी रहेका छन् ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त टिभी ब्राण्ड टीसीएलको “रुलिङ एभ्री कर्भ” प्रदर्शनी शुरु भएको छ । उक्त प्रदर्शनी भक्तपूरबाट शुरुवात हुँदैछ । उक्त प्रदर्शनमा टीसीएलका कर्भ टिभीहरुलाई मूख्य आकर्षण बनाइएको छ । उक्त कर्भ टिभीहरुको नेपाली बजारमा माग बढ्दै गएको कम्पनीले जनाएको छ । जुनसुकै एङगलबाट पनि हेर्न सकिने उक्त कर्भ टिभी बजारमा शुलभ मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ । एलइडि टिभीहरुको लागि विश्वकै तेस्रो ब्राण्ड टीसीएलले नयाँ आयाम र उत्पादनहरुको डिजाई थप्दै सधैं अग्रसर रहने गरेको छ । नेपालका लागि चौधरी ग्रुपअन्तर्गत सिजी इलेक्ट्रोनिक्स टीसीएल ब्राण्डको आधिकारी बिक्रेता रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले गरेको मनपरीतन्त्रको नयाँं प्रमाण फेला परेको छ । अध्यक्षसहित सञ्चालक रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गौतम गरी चार जनाले विद्यार्थी तथा कलेजलाई गरेको विश्वासघात र गद्दारीको नयाँं प्रमाण फेला परेको हो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालक समितिको आकस्मिक विशेष बैठक भनेर सात वटा गुप्त निर्णय भएको थाहा भएको हो । यी निर्णयहरु अन्य सञ्चालकहरुबाट आजका दिनसम्म पनि लुकाइएका छन् । कलेज सञ्चालक समितिका सदस्य सलिल भट्टराईका अनुसार निर्णयहरुमा कलेजमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरुलाई अनैतिक रुपमा बाँड्न कलेजबाट वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ झिकी सो खर्चको फाँटबारी तथा भरपाई अध्यक्षले पेश गर्नु नपर्ने निर्णय रहेको छ । सो खर्चका लागि कलेजले दिएको विभिन्न छात्र वृद्धीको कटौती गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । अध्यक्षको कर कट्टा गरेपछिको मासिक तलब ५ लाख रुपैयाँ र सञ्चालकहरुको मासिक तलब १ लाख २५ हजार रुपैयाँ भनी आफुखुशी निर्णय गरिएको पाइएको छ । माथी उल्लेखित सञ्चालकहरुले थप रकम पनि लिने निर्णय गरिएको छ । सो हिसाबले अध्यक्षको कुल तलब ६ लाख ७५ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ र सञ्चालकहरुको तलब १ लाख ६८ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ हुन्छ । ३ जना सञ्चालकहरुको सो भन्दा अझै बढी तलब छ । कलेजका प्राचार्य तथा उपप्राचार्यलाई तलब बढाउनुको सट्टा विविध खर्च भनेर मासिक १० हजार अध्यक्षले आफु खुसी दिने निर्णयामा उल्लेख छ । कलेजले अध्यक्षलाई अष्ट्रेलिया जानआउन वार्षिक ३ पटक (६ वटा) प्लेन टिकेट र अध्यक्षकी पत्निलाई अष्ट्रेलियाबाट आउनजान वार्षिक २ पटक (४ वटा) प्लेन टिकेट दिने निर्णयमा उल्लेख छ । अध्यक्ष लगायत सञ्चालकहरुको तलब भत्तालाई चाहिने रकम लेखाबाट लुकाउन कलेजको चलन चल्तिमा रहेको खाताको प्रयोग नगरी यिनै ४ अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको सहीले चल्ने नयाँ खाता खोली पैसा बाँड्ने निर्णयमा उल्लेख छ । कुनै बेला कलेजमा विद्यार्थीसँग उठाउन बाँकी रकम १५ करोड रुपैयाँ रहेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । सो रकम उठाउन विद्यार्थी संगठनहरुसँग समन्वय गरी सो रकम को १५५ वा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने र सो खर्चको फाँटबारी पेश गर्नु नपर्ने समेत निर्णय गरेको उल्लेख छ । पटके रुपको २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बाहेक वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँको मात्रैको आधारमा सो रकम गत ४ वर्षमा कुल ६ करोड रुपैयाँ पुगेको हुनुपर्छ । ६ करोड र अध्यक्षले लिएको २ करोड २५ लाख रुपैयाँ गरि कुल ८ करोड २५ लाखले ७० जना विद्यार्थीले छात्र वृद्धीमा पढ्न पाउँथे । निशुल्क अध्ययन कोटा तथा नगद सहयोगको कटौती गर्नुनपर्ने भट्टराईले बताए  । आर्थीक बचत सबै अध्यक्षको बैंक एकाउन्टमा पुगेको रहेछ । गत १ आर्थिक वर्ष देखी मात्रै अध्यक्षको नाममा कलेजबाट  ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम झिकिएको उनले जानकारी दिए । नेपाल इन्जिनियरिंग कलेज चाँंगुनारायण भक्तपुर मुनाफारहित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी सामाजिक संस्था दर्ता अनुसार सञ्चालित कलेज हो । तर पछिल्ला वर्ष अध्यक्षलगायतले बदमासी गरी निजीकरण गर्न खोजिंदै आएको भट्टराईले जानकारी दिए ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाको म्याद थप काठमाडौ । सरकारले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको समय थप गरको छ । माथिल्लो कर्णालीका लागि १ वर्ष र अरुण तेस्रोका लागि ६ महिना म्याद थप गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बोर्ड बैठकले दुबै आयोजनाको म्याद थपका निर्णय गरेको हो । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा भएको बिलम्बका कारण आयोजनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै ९ सय मेगावाट क्षमताको कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेका थिए । जीएमआरले आगामी असोजको पहिलो सातासम्म लगानी जुटाइ आयोजना निर्माणको चरणमा पुर्याउनु पर्ने छ । यस्तै एसजेवीएनको समय आउदो चैतको दोस्रो सातासम्म थप भएको छ । अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेवीएनले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाइ सकेको छ भने माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले लगानी जुटाउन बाँकी छ । सरकारले वनको जग्गा दिन ढिलाइ गर्दा आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो । एसजेवीएनले लगानी जुटाइसक्दा पनि वनको जग्गा नपाउदा काम सुरु गर्न सकेको थिएन् । यस्तै माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले जग्गा अधिग्रहको काम सुरु गरी रकम भुत्तानीको काम पनि थालेको छ ।  

काठमाडौं । सोमबारको सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा वृद्धि भएको छ । आइतबार १६ अंकले उकालो लागेको नेप्से साताको दोश्रो दिन पनि दोहोरो अंकले बढेको छ ।  सोमबार नेप्से १३ अंकले उकालो लागेर १४९० अंकमा पुगेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा सोमबारको कारोबार रकममा झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । सोमबार ७१ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बढी हो । आइतबारको बजारमा जम्मा ३९ करोडको करोबार भएको थियो । सोमबार १५८ कम्पनीको १७ लाख ३० हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ११ करोड २४ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रमोटर सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, प्रभु बैंकको पनि ५ करोड रुपैयाँको प्रमोटर सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक ७५ अंकले बढेको छ । होटल र विकास बैंक समूह ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूहको परिसूचक दोहोरो अंकले बढेको छ ।

काठमाडौं । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले कम्तिमा ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ गुमाएको छ । २०७३ चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको जगेडा कोष २४ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ धनात्मक भएकोमा २०७४ असार मसान्तमा ७ करोड ७६ लाख ९१ हजार ऋणात्मक भएको छ । संस्थागत सुशासन ज्यादै कमजोर हुँदै गएको, नियामक निकायहरुको निर्देशन पालना गर्न नसकिरहेको, सेयरधनीप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै गएको यस कम्पनीले २०७४ असार मसान्तको वासलात ४ महिना ढिला गरी सार्वजनिक गरेको छ । ढिलामा साउन मसान्तसम्ममा प्रकाशित गरिसक्नु पर्ने नियामकको निर्देशन भएपनि यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवारण कात्तिक २७ गते सार्वजनिक गरेको छ । संस्थागत सुशासन राम्रो भएको, नियामक निकायहरुको नीति निर्देशन पालना गर्ने, पारदर्शि रुपमा सञ्चालन भएका र सेयरधनीप्रति जवाफदेहि कम्पनीहरुले असोज मसन्तको वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सालमा कम्पनीले भोगेको नोक्सानीको असरले यस कम्पनीको संचित कोष ७ करोड ७६ लाख ९१ हजार ऋणात्मक हुन गएको हो । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नै प्रवद्र्धक समूह चौधरी ग्रुपको हाउजिङ कम्पनी सिटी स्केपको बीमा दावीमा पुर्नबीमाबाट भुक्तानी हुनूपूर्व नै अग्रिम भुक्तानी दिएको थियो । सो बीमा दावीमा पुर्नबीमा कम्पनीले भुक्तानी दिन नमानेपछि कम्पनी ठूलो नोक्सानमा गएको हो । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड पब्लिक हो । तर यस कम्पनीको सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समिति कति सम्म गैरजिम्मेवार बन्दै आएको छ भने कम्पनी किन घाटामा भयो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा प्रष्टीकरण दिएको छैनन् । यस कम्पनीको प्रमोटर, सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापक मिलेर करोडौ रुपैयाँ घोटाला गरेको समाचार विकासन्यूजले प्रकाशित गर्दै आएको थियो । यस प्रकरणमा विकासन्यूजले प्रकाशित गरेका थप समाचारहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । पुर्नबीमाकाे ३४ करोड भुक्तानी नपाएपछि यूनाइटेड इन्स्योरेन्स संकटमा, कम्पनी २६ करोड नोक्सानमा, बोनस र हकप्रद सेयर रद्द महत्वपूर्ण सूचना लुकाएर सेयर लगानीकर्तालाई डुबाउँदै यूनाइटेड इन्स्योरेन्स यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बोनस र शतप्रतिशत हकप्रद सेयर स्थगित यूनाइटेड इन्स्योरेन्सप्रति कर्मचारीको विश्वास गुम्दै, सीईओको टेबुलमा राजीनामा पत्रको चाङ ४४ करोड प्रोभिजन गर्न युनाइटेड इन्स्योरेन्स बाध्य, बीमा समितिकाे दवावले कम्पनी घाटामा गएकाे सिईओको अाराेप

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘पम्प स्टोरेज’ जलाशय जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । कास्कीको पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकास्थित बेगनास र रूपा तालमा निर्माण हुने भनिएको १५० मेगावाट क्षमताको ‘बेगनास–रूपा पम्प जलाशय’ आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लाइसेन्स दिएको हो । सरकारले पम्प स्टोरेज आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको पहिलो हो । संभाव्यता अध्ययनपछि मात्रै आयोजनाको जडित क्षमता र लागत तय हुने छ । लेखनाथको सुन्दरीडाँडास्थिति बेगनासको पानी रुपा तालमा खसालेर विद्युत उत्पादन गर्न सकिने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । जलासययुक्त आयोजना हुने भएकाले विद्युतको उच्च माग हुने साँझमा सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ । साँझको बिजुली माग पुरा गर्न सरकारले यो आयोजना अघि बढाउन लागेको हो । आयोजनाबाट वार्षिक २१ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ४ किलोमिटर दूरीको २२० केभी लेखनाथ सबस्टेसनमा जोडिने छ ।आयोजनाको लागत १३ करोड डलर अर्थात झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संभाव्यता अध्यनले देखाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो लागतमा आयोजना निर्माण हुँदा प्रतिकिलोवाट ८७० डलरमा पूरा हुन्छ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकको नाफा १९ करोडले घटेको छ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा ९७ करोड मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको हो । गत आवको सोही अवधीमा बैंकले एक अर्ब १६ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । नेपाल बैंकले चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा ९२ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ७३ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । असार मसान्तको तुलनामा बैंकको निक्षेप र कर्जा दुबै घटेको छ । असार मसान्तमा ९३ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको बैंकको निक्षेप हाल ९२ अर्बमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै, असार मसान्तमा ७४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको बैंककाले कर्जा पनि असोज मसान्तमा ७३ अर्बमा सिमिति भएको छ । बैंकको खराब कर्जा ३.१० प्रतिशतबाट बढेर ३.४२ प्रतिशत पुग्दा २२ करोड प्रोभिजन गरेको छ । नेपाल बैंकले राइट ब्याकबाट २९ करोड प्राप्त गरेको देखिन्छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ४८.३२ रुपैंयाँ र प्रति सेयर नेटवर्थ १५९.१८ रुपैंया रहेको छ ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको नाफामा भारी गिरावट आउने भएको छ । आगामी वर्षदेखि कुल नाफाको २५ प्रतिशत सरकारलाई आयकर (कर्पोरेट ट्याक्स) बुझाउने भएपछि चिलिमेको नाफा घट्ने भएको हो । नाफा घटेपछि सेयर लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा पनि भारी गिरावट आउने भएको छ । आयकर बुझाएपछि नाफा ३० करोड घटेर ६० करोड रुपैयाँमा सीमित हुनेछ । हाल चिलिमेको खुदनाफा ९० करोड रुपैयाँ छ । चिलिमेले आव ०६०/०६१ देखि बिजुली उत्पादन थालेको हो । करको दायरामा आउने चिलिमे संभवता पहिलो जलविद्युत कम्पनी हो । चालु आवमा गरेको नाफाबाट मात्र चिलिमेका सेयरधनीले राम्रो लाभांश पाउने छन् । चिलिमेले सहायक कम्पनीमार्फत अन्य आयोजना पनि अघि बढाउने र चिलिमे टावर निर्माण सुरु हुन लागेकाले आगामी वर्षदेखि सेयरधनीले नगद लाभांश पाउने संभावना न्युन रहेको चिलिमेका प्रवन्ध सञ्चालक दामोदरभक्त श्रेष्ठ बताउछन् । कम्पनीले आफनो जग्गामा चिलिमे टावर निर्माण गर्ने र दुई नयाँ जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) पाइसकेको छ । यी आयोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने हुदा नगद लाभांश नपाउने संभावना रहको श्रेष्ठको भनाई छ । सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिएको छ । चिलिमेको आयकर छुट सुविधा यो वर्षदेखि सकिदै छ । आगामी वर्षदेखि कर लाग्ने भएपछि स्भाविक रुपमा नाफामा कमी आउने श्रेष्ठले बताए । करका कारण नाफा धेरै घट्ने र यसले नगद लाभांशमा असर गर्ने उनले जानकारी दिए । चालु आवमा पनि चिलिमेको लाभांशमा गिरावट आएर २५ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश र १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएको छ । गत वर्ष चिलिमेले १० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद गरी २० प्रतिशत मात्र लाभांश दिएको थियो । चिलिमेले ४० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको छ । बोनस सेयरका कारण सेयर संख्या बढ्दै गएपछि वर्षेनी लाभांश निरन्तर घट्दै गएको छ । लाभांश घटदै गएपछि कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर ३५ रुपैयाँ ८६ पैसामा सीमित भएको छ । आगामी वर्षदेखि चिलिमेले संचित कोषको रकमलाई सेयर पुँजीमा बदल्ने भएको छ । हाल कम्पनीको संचित कोषमा ५ अर्ब २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको चुक्तापुँजी ३ अर्ब ४४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । यता आन्तरिक राजश्व विभाग र चिलिमेबीच करको विषयमा विवाद आएको छ । कम्पनीले गरेको नाफामा कर कार्यलयले कर लगाएपछि विवाद बढेको हो । यसका लागि चिलिमेले आन्तरिक राजश्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको जनाएको छ । ४ आयोजना सञ्चालनमा आएपछि १ अर्ब लाभांश थपिने निर्माणधिन ४ वटा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि चिलिमेको नाफा बढ्ने श्रेष्ठले बताए । १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी र १५ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२ मेगावाटको तल्लो सान्जेन गरी कुल २७० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन थालेपछि चिलिमेको नाफा १ अर्ब रुपैयाँ थपिने उनको भनाई छ । ४ वटा कम्पनीको लाभाँश १ अर्ब र चिलिमेको नाफा ६० करोड गरी कुल १ अर्ब ४ वर्षपछि वार्षिक १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सकिने उनले बताए । ४ वटा आयोजना चिलिमेले निर्माण थालेको हो । ३ महिनामा चिलिमेका नाफा ३० करोड ९१ लाख चालु आवको पहिलो त्रैमासमा चिलिमेको नाफा बढेर ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । गत आवको सोही अवधिमा चिलिमेको नाफा ३० करोड १३ लाख रुपैयाँ थियो । यो वर्ष विद्युत उत्पादन बढेर आम्दानीमा सुधार आएपछि नाफामा वृद्धि भएको हो । ३ महिनामा बिजुली बिक्रीबाट हुने आम्दानी १.७७ प्रतिशत बढेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) युवराज भुसालको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।   प्राधिकरणका पूर्व सिईओ सुशील ज्ञवालीले वर्तमान सीईओ भुसालको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सोको खारेजीको माग गर्दे सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत भएपछि बाँकी अवधिका लागि भुसाललाई गरिएको नियुत्ति कानुन विपरित भएको दावी गर्दे ज्ञवालीले नियुत्तिको बदर गर्न माग गरेका छन् । पूर्व सिइओ पोखरेलले नेपाली काँग्रसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्यूठानबाट उम्मेदवार हुन राजीनामा दिएका थिए । प्राधिकरणमा सीईकोको पद खाली भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक ६ गते पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गरी पूर्वसचिव भुसाललाई सिइओ बनाएको थियो ।  

काठमाडौं । फुडमाण्डू प्राली आफ्नो सातौँ वर्ष पूरा गरि ८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । साे अवसरमा कम्पनीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्नो बेवसाइटको नयाँ संस्करणको शुभारम्भ भएको घोषणा गरेको छ । कम्पनीले आउँदा दिनहरुमा सेवा गुणस्तरलाई अझ बढाउँदै सेवा प्रदान गर्ने स्थानहरुको परिधी तथा आफुसँग आवद्ध रेण्टुरेण्टहरुको संख्या क्रमिक रुपमा बढाउँदै लाने योजना बनाएको छ । फुडमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी मनोहर अधिकारीले सन् २०१० नोभेम्बर ११ मा आफ्नो सेवा सरुुवात गरेको कम्पनीले स्थापनादेखि हालसम्म २ लाखभन्दा बढी अर्डरहरु ग्राहकहरुको घरदैलोसम्म डेलिभरी गरिसकेको छ । सक्षम, सपर्पित र लगनशील कर्मचारीहरु तथा उच्चस्तरीय प्रविधि र कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट फुडमाण्डूले देशमा आफुलाई खानासँग सम्बद्ध डेलीभरी सेवा प्रदान गर्ने एक भरपर्दो र चीरपरिचित कम्पनीकोे रुपमा स्थापित गर्न सफल भैसकेको जनाएको छ । सातौं वाषिर्कोत्सवको उपलक्ष्यमा कम्पनीले ११ नोभेम्बरदेखि ७ दिनका लागि प्रत्येक अर्डरमा ७ प्रतिशत छुट उपलव्ध गराउने योजना ल्याएको छ । ग्राहकहरुले कम्पनीको वेवसाइट, मोवाईल एपवा टेलिफोन जुनसुकै माध्यमबाट गरिने अर्डरमा यो छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका साथै डिसेम्बर १५ देखि नेपालमा नै पहिले पटक अनलाईन फूड फेस्टिबलको आयोजना गर्न गइरहेको जानकारी कम्पनीले गराएको छ । १७५ भन्दा बढी प्रख्यात रेष्टुरेन्टहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको फुडमाण्डूले स्वादमा विविधता चाहने ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नमा कुनै कसर बाँकी नराखेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि आगामी निर्वाचनमा काँग्रेसले जित्नु अपरिहार्य भएको बताएका छन् । नेपाल तेक्वान्दो संघका खेलाडीलाई काँग्रेसमा प्रवेश गराउन यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उनले मानवाधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक लोकतन्त्रमा मात्र सुरक्षित हुने बताए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन लोकतन्त्र रोज्ने कि कम्युनिष्ट शासन रोज्ने जनमत भएको विचार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्रको रक्षा काँग्रेसले मात्र गर्न सक्छ भने। कम्युनिष्ट शासन आए लोकतन्त्र समाप्त हुनेछ भन्दै उनले यस जटिल घडीमा काँग्रेसलाई साथ दिन जनतालाई आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि काँग्रेस सदैव कटिबद्ध रहँदै आएको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा जनताले प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई साथ दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। विश्वमा असफल भइसकेको साम्यवाद केही कम्युनिष्ट दलले नेपालमा लागू गर्ने प्रयास गरेको बताउँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले त्यसलाई कदापि सफल हुन नइिदने दृढता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा काँग्रेस नेता एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजनकुमार केसीले लोकतन्त्र र काँग्रेसलाई बलियो बनाउन सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शक्ति एक हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा तेक्वान्दो संघका संस्थापक दीपराज गुरुङ, संघका महासचिव कमलराज गुरुङलगायत मुलुकभरका ३६१ खेलाडी काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरुलाई काँग्रेस सभापति देउवाले अबिरमाला लगाई पार्टीमा प्रवेश गराएका थिए ।

  बन (जर्मनी) । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा दुई वर्षअघि पारित भई कार्यान्वयनमा आएको पेरिस सम्झौताले परिलक्षित गरेको लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई विस्तार गर्नुपर्ने कुरामा विश्वका वातावरणविद्को समान धारणा देखिएको छ । गत सोमबारदेखि जर्मनीको बोनमा शुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धिका पक्ष मुलुक (यूएनएफसीसिसी) को २३ औँ सम्मेलन (कोप–२३) अन्तर्गत भएको ऊर्जा बहसका अवसरमा बोल्ने वक्ताले नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्रमा सबै जनतामा विद्युत्को पहुँच र स्वच्छ भान्छाको सुविधा पुयाउन विकेन्द्रित ऊर्जा सेवालाई विस्तार गर्न धनी राष्ट्रको सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । समावेशी स्वच्छ ऊर्जाको रुपान्तरणबाट नै दिगो भविष्य सुनिश्चित हुने भएकाले पेरिस सम्झौताले निदृष्ट गरेको स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचका लागि महत्वाकांक्षी योजना, उपयुक्त नीतिको तर्जुमा तथा एकीकृत अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए जलवायु परिवर्तनबाट पर्न जाने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । बैठकमा अति कम विकसित राष्ट्रका तर्फबाट धारणा राख्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एक चौथाइ जनतामा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुयाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम/विश्व वातावरण कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पारेका थियो । केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषबाट उपभोक्ता, स्थानीय लघुवित्त संस्था र जडानकर्ता कम्पनीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जासँगै उनीहरुको क्षमता विकास गरी सोलार, बायोग्यास, लघुजलविद्य्त्जस्ता विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीमार्फत ती जनतामा एकीकृत रुपमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न शुरु गरिएको कार्यक्रम नेपालजस्ता अन्य राष्ट्रको लागि पनि उदाहरणीय बन्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । सो अवसरमा खनिज इन्धनको प्रयोग कम गरी नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीयस्तरमा सहकार्य, जलवायुमैत्री एवं स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि प्रभावकारी प्रयास थालनी गर्नुपर्नेमा सहभागी वक्ताले जोड दिएका थिए । साना टापू राष्ट्र र अति कम विकसित राष्ट्रलाई विकास तथा जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य चुनौती बनिरहेको बेला आयोजित यस विश्व जलवायु सम्मेलनमा देखाइएको चासोलाई ती देशका सहभागीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । विश्वको करिब एक अर्ब नागरिकले विद्युत् सुविधा पाएका छैनन् भने तीन अर्ब मानिस अझै पनि परम्परागत चुलो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । साना टापू राष्ट्रमा ९५ देखि ९९ प्रतिशतसम्म विद्युत् डिजेल इन्धनबाट उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यस्तो विद्युत् अमेरिका, युरोपको तलनामा चार गुण बढी महँगो पर्ने हुँदा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार नै एकमात्र भरपर्दो, सस्तो र वातावरणमैत्री विकल्प रहेको भन्दै यसलाई मुख्य ऊर्जा स्रोतको रुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण खनिज तथा परम्परागत ऊर्जाको अत्याधिक प्रयोग भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गरी नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनका लागि धनी राष्ट्रले दिने आर्थिक सहयोग खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । पछिल्लो समय नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि सस्तो र प्रभावकारी भएसँगै यातायात, उद्योगधन्दा र घरायसी प्रयोजनमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने भएकाले पेट्रोलियम र जैविक ऊर्जालाई क्रमशः सौर्य ऊर्जा र बायोग्यासले विस्थापित गर्दै लैजाने विषयलाई पनि सहभागीले प्रमुखता दिएका थिए । सन् २०५० सम्ममा बायोग्यास र सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढाएर ९० प्रतिशत पुयाउने र अन्य ऊर्जालाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिएमा ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुको साथै जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने ऊर्जाविद्को विश्वास रहेको छ । विश्वमा अहिले पनि पाँचजनामा एकजना आधुनिक ऊर्जाबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ भने ६५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कार्बनमुखी ऊर्जा खपतबाट हुने गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी(आइइए)को सन् २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१३ मा विश्वको कुल ऊर्जा २३ हजार ३२२ टेरावाट आवरमध्ये ठूलो हिस्सा जैविक ऊर्जाको रहेको छ । कोइलाले ४१.३ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यास २१.७ प्रतिशत र इन्धन ४.४ प्रतिशत रहेको छ भने स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा जलविद्युत् १६.३ प्रतिशत, आणविक ऊर्जा १०.६, र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि ५.७ प्रतिशत रहेको छ । हरित, समृद्ध र दिगो भविष्यको सम्भावनाका लागि स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकताको दिगोरुपले समाधान खोज्न सम्मेलन सफल रहने सहभागीले दाबी गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि सस्तो, भरपर्दो, टिकाउ तथा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको सन्दर्भमा यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसअनुरुप परम्परागत ऊर्जा स्रोतमा निर्भर रहेका नेपाललगायत अति कम विकसित मुलुकले पनि ती सहयोगलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले बताउनुभयो । नेपालले छोटो समयमै विभिन्न दातृ राष्ट्रको सहयोग र आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी करिब १७ प्रतिशत जनतालाई नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुयाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँँले पेरिस सम्झौतालगायत विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले त्यसको कार्यान्वयन गरी जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको र यसमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिए । दुई वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न यूनएफसीसिसीको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २१औँ सम्मेलनबाट पारित सम्झौतासँगै सन् २०२० पछि विकसित मुलुकले अति कम विकसित र विकासशील मुलुकलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । विकसित मुलुकले प्रतिबद्धता जनाएको उक्त रकम यूएनएफसीसिसीअन्तर्गतको हरित जलवायु कोषमार्फत नेपालजस्ता मुलुकले पाउने छन् । मेक्सिकोमा गत वर्ष सम्पन्न १६औँ सम्मेलनले स्थापना गरेको हरित जलवायु कोषमार्फत सो रकमबाट विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोग प्राप्त हुनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचित भएसँगै उक्त पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरेपछि पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन एवं उक्त कोषमा अमेरिकाले सहयोग नगर्दा हुने असरको आशंकाबीच जर्मनीमा भइरहेको यस सम्मेलनले गर्ने निर्णयलाई सबैले निकै महत्व र चासोका साथ हेरेका छन् । यूएनफसीसिसीे सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा एलडिसीको नेतृत्व गरिरहेको मुलुक इथियोपियामा सम्पन्न बैठकले पनि विश्वको तापक्रम पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि १.५ डिग्रीसेल्सियसभन्दा माथी बढ्नबाट रोक्नुपर्ने मुद्दालाई वकालत गरी नै रहने तथा जलवायु परिवर्तनमा धनी र विकसित मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्न जोडदारका साथ आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोप २३ को अवसरमा जर्मन सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोषलाई रु छ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । जर्मनका वातावरणमन्त्री बारबारा हेन्ड्रिक्सले यस वर्षका लागि अनुकूलन कोषमा रु छ अर्ब दिने घोषणा गरेपछि नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनको प्रभाव खेपिरहेका राष्ट्रहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । हेन्ड्रिक्सले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जलवायु परिवर्तन गराउन अल्पविकसित राष्ट्रहरूको भूमिका न्यून रहे पनि यसको असर बढी खेपिरहनुपरेको भन्दै विकसित राष्ट्रहरूले बढी प्रभाव परेका क्षेत्रका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । एलडिसी कोषमा रकम उपलब्ध गराउने वैदेशिक दातृ निकायमध्ये जर्मन ठूलो दाता राष्ट्र रहेको जर्मन सरकारको एलडिसी फन्डमा करिब ३२ अर्ब सहयोग रहेको छ । एलडिसी कोषमार्फत अहिलेसम्म ४९ देशमा १९५ परियोजना सञ्चालन भइरहेको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनका हिसाबले बढी मारमा परेका अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धनी मुलुकलाई दबाब दिँदै आएका छन् । एलडिसी राष्ट्रहरुले विश्वमा बढ्दो हरित गृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण र विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्न दबाब दिए पनि पेरिस सम्मेलनले विश्वव्यापी औषत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । रासस

काठमाडौँ  । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका पीडितलाई निब्र्याजी ऋण तथा अनुदान सहज रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएशन र कर्जा सुरक्षण निगमका पदाधिकारीलाई बोलाएर सामूहिक वा धितो जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भइरहेका कामका विषयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, बैकर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रलगायतसँग प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले छलफल गरेका हुन्  । भूकम्प प्रभावित पीडितलाई बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्ने, बैंकको पूर्वप्रतिबद्धतालाई छिटो अगाडि बढाउने, साविकदेखि बैंक शाखा सञ्चालन भएको वा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेको सुरक्षा निकायको नजिकै बैंक शाखा खुलिसकेको भए हाललाई त्यहीँबाटै कारोबार गर्ने निर्णय भएको छ । नयाँ खुल्ने बैंकका लागि सरकारले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, सूचना तथा सञ्चार, सडक, खानेपानी, विद्युत्लगायत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनुरोध गरिने भएको छ । ‘क’ वर्गका बैंक (वाणिज्य बैंक) पुग्न नसकेको स्थानीय तहका स्थानमा ‘ख’ वर्गका बैंकले शाखा खोलिसकेको वा खोल्न अनुरोध भइआएका खण्डमा त्यस्तो बैंकमार्फत समेत सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा तत्काल बैंकका शाखा पुग्न कठिन भएमा वैकल्पिक बैंकिङ सेवामार्फत लाभग्राहीलाई सेवा पुयाउने व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार हालै जारी भएको सामूहिक वा धितो जमानीमा भूकम्पपीडितलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७४ संशोधनका लागि कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । प्राधिकरण, योजना, बजेट तथा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख संयोजक रहेको सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, बैंक तथा वित्तीय महाशाखा प्रमुख, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग कार्यकारी निर्देशक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक, बैंकर्स एशोसिएशनका प्रतिनिधि, कर्जा सुरक्षण निगमका प्रतिनिधि सदस्य र प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलले २०७४ मंसिर ७ गतेभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समय दिइएको छ । सामूहिक वा धितो जमानीमा पीडितलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने बैंकलाई ब्याज उपलब्ध गराउन सरकारले कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेख छ । सो व्यवस्थाअनुसार कोष राष्ट्र बैंकमा खडा गरिदिन प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ऋण वा निब्र्याजी ऋण दिन बैंकले गरेका काम जनतालाई जानकारी दिन तथा लाभग्राहीका गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र सोको सूचना सार्वजनिक गरिने भएको छ । प्राधिकरणको कारोबार गर्ने प्रायोजनका लागि कार्य सञ्चालन खाता खोल्न कृषि विकास बैंकलाई स्वीकृति दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । पीडितलाई सहुलियत तथा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउन यसअघि भएका सम्पूर्ण निर्णयसमेत अध्ययन गरी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न कार्यदलले सुझाव दिने निर्णय पनि भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले बताए । रासस

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रजातन्त्र रहने कि साम्यवाद ल्याउने भन्नेबीच भएको बताएका छन्। विसं २०४६ को जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहको १०२ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भने “प्रजातन्त्रलाई संगठित रुपमा सिध्याई साम्यवाद स्थापना गर्न एमाले र माओवादी एक भएर लागेका छन्, यसका विरुद्ध जनताले निर्वाचनमा प्रजातन्त्र पक्षमा मत दिई फैसला दिनुपर्छ ।” काँग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जनताले कम्युनिष्ट दललाई पहिलो स्थानमा पुयाए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा काँग्रेसलाई पहिलो स्थान दिन जनतासित आग्रह गरे । “कम्युनिष्ट शासन आएमा खुलेर बोल्न, निर्धक्क लेख्न पाइन्न, बहुदलीय प्रतिष्पर्धा त कता हो कता, मानवअधिकार भन्ने केही रहन्न ”, उहाँले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टी जहानियाँ राणा शासन, पञ्चायत तथा निरंकुश तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा अग्रमोर्चामा लडेको र अब पनि प्रजातन्त्रविरुद्ध देखा पर्नेका विरुद्ध लड्ने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले पहिलो स्थान प्राप्त गरेमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा देश अगाडि बढ्ने छ भने । उहाँले प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सिंहले देखाउनुभएको त्याग, समर्पण र निष्ठालाई सबैले अनुसरण गर्नुपर्छ भने। कार्यक्रममा काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गणेशमान सिंह अवसरवादी राजनीतिभन्दा सिद्धान्तको राजनीतिमा अडिग र निष्ठावान् व्यक्तित्व भएको स्मरण गर्दै उनले नेपाली जनतालाई रैतीबाट सार्वभौम बनाउन जीवनभर लडिरहेकाे बताए । सर्वाेच्च कमाण्डरका सुपुत्र सिंहले विसं २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन गणेशमानको नेतृत्वमा भएको र कम्युनिष्टलाई बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको राजनीतिमा ल्याउन उच्च उदारता देखाएको बताए । फाउण्डेशनका अध्यक्ष एवं पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपाली राजनीतिमा गणेशमान लौह पुरुषका रुपमा रहिरहने बताउँदै प्रजातन्त्रका लागि उनको योगदान, त्याग र निष्ठाको स्मरण गरे । आफ्नो सक्रिय राजनीतिक जीवनको छ दशकमध्ये गणेशमानले १५ वर्ष कारागार र १५ वर्ष निर्वासनमा बिताउनुपरेको थियो । विसं १९९७ मा उहाँ राणाशासनका विरुद्ध सक्रिय राजनीतिमा उत्रिएका िथए ।  रासस

काठमाडौं । चिनियाँ उपमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरिय प्रतिनिधीमण्डलले नेपालमा रेलमार्ग निर्माणको सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालमा रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आएको उपमन्त्री नेतृत्वको टोलीले नेपालमा रेल मार्ग निर्माणको सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । टोलीले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीसँग मिटिंग माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्दै रेल मार्ग निर्माणका लागि द्धिदेशिय सहकार्य गर्ने बताएको हो । ‘नेपालको भुबनोट, प्रशासनिक तथा कानुनी उल्झन र राजनीतिक कारणले केहि जटिलता भएपनि रेलमार्ग बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष चिनियाँ टोलीले निकालेको छ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । चिनियाँ रेलवे प्रशासनका उपमन्त्री चेङ चियन नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माणबारे अध्यययन गरेको थियो । अध्ययन टोलीमा रेल चिनियाँ रेलवे प्रशासनका प्राबिधि, वित्तिय व्यवस्थापक लगायतको सहभागीता रहेको थियो । चीनले नेपालमा रेलमार्ग निर्माणमा आफ्नो सहयोग रहने तर प्रशासनिकत जटिलता र नितिगत अस्पष्टता भने समयमै अन्त्य हुनुपर्ने बताएको छ । चिनले पहिलो चरणमा केरुङ हुँदै रसुवागढीबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएको छ । रेल मार्ग निर्माणका लागि चिन संसारमै अब्बल मानिन्छ । चिनले उच्च पहाड र हिमाली भुखण्डमा पनि द्रुतगतिको रेलमार्गहरु निर्माण गरिरहेको छ । आफ्नो महत्वकांक्षी परियोजना ओबिओआरको विस्तारका क्रममा चिनले नेपाल हुँदै आफ्नो रेलमार्ग भारत र दक्षिण एसियासम्म विस्तार गर्न चाहेको छ ।