काठमाडौं । सिभिल बैंकले २ अर्ब ७ करोड ४० लाख ८८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । विद्यमान सेयरधनीले १० कित्ता बराबर ४ कित्ता सेयर लिन पाउने गरी बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । मंसिर ५ गतेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सेयर लिएका सेयरधनीले हकप्रद सेयरका लागि आवेदन गर्न पाउने बैंकले जनाएको छ । हकप्रद सेयरका लागि मंसिर २२ गतेदेखि पुस २७ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । हकप्रद सेयरको लागि बुक क्लाज भएपछि यस बैंकको सेयर प्रतिकित्ता १८९ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन पछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुन्छ । चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने अझै ७५ करोड रुपैयाँ कम भएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरी चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने बताए । अहिले निष्काशन गरेको हकप्रद सेयरले पनि गत वर्षको नाफाबाट करिब १० प्रतिशत बोनस सेयर पाउने उनले बताए । गत अार्थिक वर्षकाे नाफा ३५ कराेड र संचित काेषमा रहेकाे ५६ कराेड रूपैयाँ बाेनस सेयरकाे रूपमा वितरण गरिने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । अदालतले मागेको धरौटी बुझाउन नसकेपछि कर फर्छ्यौट आयोगका पुर्वअध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई हिरासतमा पठाइएको छ । विशेष अदालतले मंगलबार जनही १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेपछि बुझाउन नक्दा उनीहरुलाई हिरासतमै राखिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेपछि फरार रहेका महत र ढकाल कात्तिक २९ गते अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अख्तियारले गत साउनमा तीन पदाधिकारीविरुद्द १० अर्ब २ करोड बिगोदाबी गर्दे बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। झण्डै २१ अर्ब रुपैयाँ कट छुट दिई राज्यलाई अर्बो रुपैयाँ नोक्सान पारेको भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागमा महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । शर्मा पक्राउ परेपछि दुबै जना फरार भएका थिए । कर फच्छौट आयोगले साढे ९ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरी साढे २० अर्ब रुपैयाँ मिनाह गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यलयले गम्भीर आपत्ति जनाएर वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो ।  

काठमाडौं । पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडले ११ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । धितोपत्र बोर्डले मंगलबार पञ्चकन्या माईलाई जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले इलाममा ९.९ मेगावाट क्षमताको अपरमाई खोला आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीको जारी पुँजी ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये १० प्रतिशत स्थानिय बासिन्दालाई निष्कासन गर्न लागेको हो । यसपछि सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । १५ औं हस्तकला व्यापार मेला सकिएको छ । मंगलबार सम्पन्न भएको मेलामा ८ करोड ५० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल हस्तकला व्यापार मेला समितिका संयोजक धर्मराज शाक्यले जानकारी दिए । यसअघि मेलामा १० करोड भन्दा बढी कारोबार हुने अनुमान गरिएको थियो । मेलामा लक्ष्यभन्दा १ करोड ५० करोड कम कारोबार भएको शाक्यले बताए । नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा गत मंसिर १ गतेदेखि मेला सुरु भएको थियो । मेलामा ३ करोड भन्दा बढीको सामान बुकिङ भएको छ भने १ लाख ८ हजार जनाले अवलोकन गरेका छन् । शाक्यले समापन कार्यमा मन्तव्य दिँदै हस्तकला क्षेत्रले आर्थिक विकासको क्रममा निर्यात व्यापारमा अग्रणी भूमिकाको साथै रोजगारी सिर्जनाद्वारा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा खेलेको बताए । सो क्रममा उनले महासंघको अभिलेख अनुसार गत आर्थिक वर्षमा हस्तकला निकासी करीब ५ अर्ब बराबरको रहेको बताए । उनका अनुसार चालू आवको प्रथम चौमासिकमा तथ्यांकले यस वर्ष हस्तकलाका वस्तुहरुको निर्यात वृद्धि हुने संकेत देखाएको छ । मेलामा उत्कृष्ट प्याभिलियन तर्फ फेयर ट्रेड ग्रुप नेपाललाई १ लाख रुपैयाँ बराबरको पूरस्कार प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै उत्कृष्ट स्टलमा फिंगर प्रिन्ट आर्ट एण्ड क्राफ्ट्सलाई दिइएको थियो । परम्परामा आधारित समसामयिक वस्तु, होम डेकोर (टेक्सटाईल, सेरामिक, ऊनीजन्य वस्तु) र फेशन एसेसरिज र गरगहना तर्फ प्रथममा नेपाल बनकी श्रिभूषण मानन्धर, दोस्रोमा सबाह नेपाल र तेस्रोमा नेपलिज डि कलेक्सनकी मिनु बज्राचार्य सम्मानित भएका छन् । त्यस्तै परम्परागत विधातर्फ बीरेन्द्र चित्रकार, पुनम कुमारी दास र नरेन्द्र चौधरी पूरष्कृत भएका छन् । समकालिन विधामा ज्ञान कुमारी शाक्य, श्री कुमारी चौधरी र अम्बीका सिन्चुरी बिकेलाई सम्मान गरिएको छ । महासंघका अनुसार हस्तकला क्षेत्रमा करीब १२ लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्षरुपमा आबद्ध छन् ।

काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । यस साताको शुरुदेखि ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक मंगलबार भने उकालो लागेको छ । आजको नेप्से ३.०८ अंकले उकालो लागेर १४७२.२४ अंकमा पुगेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचकमा केही सुधार आएतापनि कारोबार रकममा भने गिरावट भएको छ । सोमबार ३९ करोडको सेयर कारोबार भएको बजारमा मंगलबार जम्मा ३५ करोडको सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी नागबेली लघुवित्त विकास बैंकको ४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रमोटर सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार १५९ कम्पनीको ८ लाख ४२ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको हो । सामान्य अंकले बढेको बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक र बिशाल बजार कम्पनीका लगानीकर्ताले क्रमशः ९.८४ र ९.८१ प्रतिशत बढी कमाएका छन् । अघिल्लो दिनको तुलनामा ग्रीन डेभलपमेन्टको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँ र बिशाल बजारको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १८५ रुपैयाँले बढेको छ । सोही दिन प्रोगेसिभ फाइनान्सका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी ६ प्रतिशत गुमाएका छन् । बजारमा ट्रेडिङ समूहको परिसूचक १५ अंकले बढेको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक १४ अंकले घटेको छ ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित अरुणभ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आगामी आर्थिक वर्षदेखि नाफा घट्ने भएको छ । कम्पनीले सरकारलाई आम्दानीको २० प्रतिशत आयकर (कर्पोरट ट्याक्स) तिर्नुपर्ने भएपछि खुदनाफा घट्ने भएको हो । आगामी वर्षदेखि कम्पनीको लाभांशमा पनि कमी आउने भएको छ । सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिदै आएको छ । अरुणभ्यालीको आयकर छुट सहुलियत आगामी वर्षदेखि सकिदै छ । कम्पनीले सन् २००३ भदौदेखि ३ मेगावाटको पिलुवाखोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट व्यवसायीक रुपमा बिजुली उत्पादन थालेको हो । उसको आयकर छुट चालु आर्थिक वर्षमात्र रहेको छ । आगामी वर्षदेखि आयकर सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । सन् २००९ मा कम्पनीले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरेको थियो । अरुण भ्यालीले प्रिमियम मूल्यमा प्रतिकित्ता १८४ रुपैयाँमा सेयर निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीको ९३ लाख २३ हजार कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्चेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत छ । हाल अरुणभ्यालीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँ मात्र छ ।   गत वर्ष कम्पनीले बिजुली बिक्रीबाट १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सो वर्ष कम्पनीले ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यस्तै चालु आवको पहिलो त्रैमाशमा अरुणभ्यालीको नाफा ५१ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ४८ पैसा छ । कम्पनीले रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी, जनता बैंक, अरुण कावेली पावर लिमिटेड, अपि पावर लिमिटेडलगायत १० वटा कम्पनीमा सेयर लगानी गरेको छ । चिलिमे हाइड्रोपावरको पनि आयाकर तिनुपर्दा आगामी वर्षदेखि नाफा घट्ने छ ।

काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । डलर अर्बपति विनोदकुमार चौधरीको करको विषयमा विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी भएपछि ग्रुपले सोमबार प्रेश विज्ञप्ति जारी गरी अघिल्लो वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत बढी कर तिरेको जानकारी दिएको छ । ग्रुपले कुल राजश्वको १.५९ प्रतिशत योगदान रहेको दावी गरेको छ । ग्रुपले अघिल्लो आवमा ५ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर तिरेको जानकारी दिएको छ । कुन व्यवसायिक संस्थाले कति राजस्व तिरेका छन् र राज्यकोषमा कसरी योगदान पु¥याएका छन् भनी जान्न पाउने नागरिकको अधिकार भएकाले भन्दै ग्रुपले कर तिरेको जानकारी दिएको  छ ।  

काठमाडौं । सोमबारको सेयर बजारमा ३९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा ६ करोड रुपैयाँ घटि हो । आइतबारको बजारमा ४५ करोड बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । सोमबार १६० कम्पनीका ११ लाख ४६ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । बजारमा कारोबार रकम सँगै नेप्से परिसूचकमा पनि गिरावट आएको छ । आइतबार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको नेप्से सोमबार ६.५६ अंकले झरेर १४६९ अंकमा अडेको छ । बजार राताम्मे हुँदा पनि ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । अघिल्लो दिनको तुलनामा आज यस कम्पनीका लगानीकर्ताले ९.९६ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता ४६ रुपैयाँ बढी कमाएका छन् । सोमबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५०८ रुपैयाँ रहेको छ । यस कम्पनीले सेयरधनीमाझ ४०० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न बोर्डको अनुमति पाइसकेको छ । सोमबार अन्य समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहका परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक २९ अंकले ओरालो लागेको छ । अन्य समूहको परिसूचक भने सामान्य २.८९ अंकले उकालो लागेका छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४.६ प्रतिशत बढेको छ । गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बढेको छ । असोजसम्म कुल कर्जा लगानी २० खर्ब ७८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.२ प्रतिशतले बढेको थियो । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ४.२, विकास बैंकहरुको ८.३ र वित्त कम्पनीहरुको १.९ प्रतिशत बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६१.० प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.५ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६०.७ र १५.१ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा २५.५ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बढेर ८० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.५ प्रतिशतले बढेको थियो । ३ महिनामा सेयर धितोमा दिने कर्जा १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि ल्याएको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत घर कर्जा अन्र्तगत ३ महिनामा ११ अर्ब २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित हायर पर्चेज कर्जा १.७, ओभरड्राफ्ट कर्जा २.९ प्रतिशतले बढेको छ । रियल स्टेट कर्जा ०.८ प्रतिशतले बढेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग समीक्षा अवधिमा बढेको छ । असोज मसान्तमा साधारण पुनरकर्जा ७ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख र निर्यात पुनरकर्जा ६७ करोड २४ लाख गरी ८ अर्ब २८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुनरकर्जा लगानीमा छ । भूकम्प पीडितहरूलाई बढीमा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आवासीय घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्न यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत २०७४ असोज मसान्तसम्ममा ९६ करोड २६ लाख उपयोगमा छ । सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा ५ हजार ९२७ जनाले उपयोग गरेका छन् । यस अन्तर्गत ६ अर्ब २३ करोड ३२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । २३ करोड ९१ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।  

काठमाडौं । सानिमा क्यापिटलले एक अर्ब २० करोडको सानिमा इक्वीटी फण्ड ल्याएको छ । सानिमाले १० रुपैंयाँ मूल्य अंकित १२ करोड ईकाईको सात बर्षे इक्वीटी फण्ड ल्याएको हो । कुल इकाईको १५ प्रतिशतले हुने एक करोड ८० लाख ईकाई सानिमा बैंकका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी १० करोड २० लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि छुट्याईएको छ । लगानीकर्ताले न्युनतम १०० ईकाईदेखि अधिकतम २४ लाख ईकाईसम्म खरिद गर्न सकिनेछ । मंसिर १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म सानिमा इक्वीटी फण्डका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । आश्वा प्रणालीको सदस्य रहेका सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट सानिमा इक्वीटी फण्डमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सानिमा क्यापिटलका स्किम मेनेजर जनार्दन आचार्यले ७ बर्षमा १२८.१५ प्रतिशत प्रतिफल दिने गरि इक्वीटी फण्ड तयार पारिएको बताए । पुराना र नाम चलेका कम्पनीहरुको म्युचुअल फण्डमा पनि लगानी कर्ताको ठूलो आकर्षण नदेखिएको अवस्थामा पनि सानिमाको इक्वीटी फण्ड भने सहजै बिक्ने दावी पनि उनले गरे । ‘सानिमाको ब्राण्ड नामले पनि इक्वीटी फण्ड बेच्न समस्या हुन्न, जारी गरिएको इकाई भन्दा ठूलो मात्रामा आवेदन आउँछ भन्ने विश्वास छ, लगानी कर्ताको राम्रो रेस्पोन्स आईरहेको छ’, आचार्यले भने ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक परिदृष्य सकरात्मक देखिएको छ । कृषि उत्पादन, ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार, पर्यटन क्षेत्रमा वृद्धि र विकास निर्माणले गति लिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक अवस्था सकरात्मक भएको ठहर गरेको छ । चारवटा मुल आधारले गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक भएको राष्ट्र बैंकले जनाएका छ । साउन–भदौ महिनामा पर्याप्त वर्षा भएकाले कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै उर्जाको सहज आपूर्ति र चमेलिया लगायतका केही जलविद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाले उद्योगहरुको क्षमता उपयोग बढ्ने, होटलहरुमा बुकिङ्ग तथा अकुपेन्सी दर वृद्धि भएसँगै पर्यटन क्षेत्र लगायत सम्वन्धित सेवा क्षेत्रको विस्तार र सिमेन्ट तथा फलामे छड लगायतका निर्माण सामग्री आयातमा भएको वृद्धिले निर्माण कार्यले गति लिएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । तरकारी तथा फलफूल जस्ता तुरुन्त नाशवान वस्तुको मूल्यमा उतार चढाव हुँदै पनि समीक्षा अवधिमा समग्र मुद्रास्फीति ३.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नेपालको मुद्रास्फीति तल माथि भइरहने भएता पनि अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रास्फीतिकै प्रवृत्तितर्फ उन्मुख रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा आसन्न निर्वाचन खर्चका कारण केन्द्रीय सरकारको बजेट दवावमा पर्ने देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा केही सुधार आएको छ भने राजस्वको वृद्धिदर सामान्य रहेको छ । कर्जा विस्तार गत वर्षको भन्दा स्वस्थ रहनुका साथै वार्षिक लक्ष्यसँग तादात्म्य मिलेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाएकाले बैंकहरुलाई कर्जा तथा तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ । घट्दो दरमा रहेको विपे्रषण आप्रवाहका कारण निक्षेपको वृद्धिदर भने सुस्त रहने संभावना बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनासम्म लगातार घाटामा रहेको समग्र शोधनान्तर स्थिति बचतमा फर्केको छ । विशेषगरी, पुँजीगत ट्रान्सफर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैदेशिक ऋण लगायतका पुँजीगत तथा वित्तीय आप्रवाहमा सुधार आएकोले समग्र शोधनान्तर स्थिति बचतमा फर्केको हो ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमबाट धरहरा पुननिर्माणको जिम्मेवारी खोसिएको छ । मन्त्रिपरिषदले टेलिकमसँग धरहरा बनाउने जिम्मेवारी खोसेर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण दिएको हो । ‘शुक्रबार मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट धरहरा पुननिर्माणको जिम्मेवारी पुननिर्माण प्राधिकरणलाई दिएको सम्बन्धी पत्र आएको छ, अब प्राधिकरण आफैंले धरहरा बनाउँछ’, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले विकासन्युजसँग भने । मन्त्रिपरिषदले पुननिर्माण प्राधिकरण वा उसले तोकेको निकायले धरहरा बनाउन सक्ने व्यहोराको निर्णय गरेको हो । अब प्राधिकरणले धरहरा निर्माणको मोडालिटी तयार पारेर त्यसको ड्रइङ तथा डिजाइनको पुनरावलोकनपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । ‘निर्माणको मोडालिटी तयार पार्छाै, त्यसपछि पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा डिजाइनलाई आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्छाै र निर्माण प्रक्रिया थाल्छौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता भुषालले भने । पुरातत्व विभागले ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ हजार ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा निर्माण लागत आवश्यक पर्ने प्रक्षेपणसहित ११ तले धरहराको डिजाइन तयार पारेको थियो । तर विभागले तयार पारेको डिजाइनमा धरहरा पुननिर्माण गर्न नसकिने भन्दै टेलिकमले १० रोपानी क्षेत्रफलमा ४ तले व्यवसायीक भवन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा व्यवसायीक भवन निर्माण गर्न नदिने पुरातत्व विभागको अडानपछि टेलिकमले असोज छ गते पत्र लेखेर धरहरा पुननिर्माण गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो । ‘मै बनाउँछु धरहरा’मा ९ करोड ‘मै बनाउँछु धरहरा’ नामको अभियानमा हालसम्म् ९ करोड जम्मा भएको छ । तत्कालिन केपी ओली सरकारले सरकारले २०१६ को फेब्रुअरी १७ तारिखका दिन मैँ बनाउँछु धरहरा अभियानको आरम्भ गरेको थियो । प्राधिकरणले सो अभियानलाई पुनः सक्रिय बनाएर श्रोत व्यवस्थापनको प्रयास गर्ने र थप लगानी पनि खोज्ने तयारी गरेको पनि प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिए । नयाँ धरहरा पुरानो धहराको ६ रोपनी, टक्सार विभागको १२ रोपनी, गोश्वारा हुलाकको १२ रोपनी र सुन्धाराको १० रोपनी गरि कुल ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा निर्माण गर्ने तयारी थियो । २४५ फिट अग्लो धरहरा भिमसेन थापाले निर्माण गर्दा कै अर्थात ११ तल्ले नै हुनेछ । म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी समेत धरहरामा हुनेछन् ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेण्ट बैंकरलाई आफ्ना लगानीकर्ता कम्पनीको सेयर निष्काशन गर्न रोक लगाएको छ । अब धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर)ले आफू आधारभूत शेयरधनी रहेको तथा आफ्नो मुख्य कम्पनीको धितोपत्रको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैनन् । आफ्नै लगानीकर्ता कम्पनीको सेयर निष्काशन गर्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै रोक लगाएको हो । ‘निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकले आफू आधारभूत शेयरधनी रहेको कम्पनीको धितोपत्रको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य नगर्ने ।’, बोर्डले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ । त्यस्तै, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले आफ्नो मुख्य कम्पनीको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य पनि गर्न पाउने छैनन् । बोर्डले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै धितोपत्रको निष्काशन कार्य थप व्यवस्थित भई अझ स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा पारदर्शी हुने दावी पनि गरेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरि ठूलो लगानीमा धेरै होटलहरु खुल्दैछन् । ती होटलका पूर्वाधार निर्माणको काम भईराखेको छ । यसैबीच १२० कोठा भएको अन्नपूर्ण होटलले पनि क्षमता विस्तार गरी २०० कोठाको बनाउने तयारी गरिरहेको छ । पाँचतारे होटल अन्नपूर्ण नेपालको पर्यटन क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । ५० वर्ष पुरानो यो होटलले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्ने र सेवा स्तरोन्नतिको तयारी भईरहेको नजाएको छ । यसै सन्दर्भमा डेल अन्नपूर्ण होटलका कार्यकारी निर्देशक तथा होटल संघ नेपालको उपाध्यक्ष सिर्जना राणासँग विकासन्युजले समग्रमा होटलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा, यो क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल र अन्नपूर्ण होटलको भावी योजना गरेको कुराकानी गरेको छ । सिर्जना राणा – कार्यकारी निर्देशक,डेल अन्नपूर्ण होटल विदेशी पर्यटकलाई लक्षित होटल निर्माणमा पछिल्ला वर्षमा लगानी ह्वात्तै बढेको छ । यसको परिणाम कस्तो हुनेछ ? पछिल्लो समयमा होटलहरु धेरै खुलेका छन्, अझै पनि नयाँ होटलहरु खुल्ने क्रममा रहेको समाचारहरु आईरहेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा होटल केही ग्ल्यामरस विजनेश जस्तो देखिन्छ । बाहिरबाट देख्दा होटल व्यवसाय जति आकर्षक छ, भित्र त्यत्तिकै चुनौतिहरु पनि छन् । नेपाल धेरै सुन्दर देश हो । नेपाल भ्रमण गर्दा पर्यटकहरु खुशी हुन्छन् । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यो देशमा पर्यटन सेवाको भविष्य राम्रो छ भनेर सबैले भन्छन् । यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो कि पर्यटन क्षेत्रको, होटल क्षेत्रको सम्भावना राम्रो छ । तर यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकार, राजनीतिक दलबाट सहयोग आएन । पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको तर्फबाट लगानी भएन । हामीले चितवनमा लगानी विस्तार गर्दैछौं । तर मुग्लिन–नारायणगढको सडक देख्दा, त्यो बाटो विस्तारमा भएको ढिलासुस्ती र लापरवाही देख्दा मलाई निकै दुःख लाग्छ । खराव बाटोका कारण धेरै मान्छेले ज्यान गुमाएको छन् । मानिसलाई जनावरको जस्तो व्यवहार गरिएको छ । यो विषयमा मानवअधिकारबादी संस्थाहरु किन बोल्दैन् ? एयरपोर्टको हालत सबैलाई थाहा छ । भएको एउटा मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरउन्नति हुन सकेको छैन । निजगढका अन्तराष्ट्रिय विमानस्थतल बनाउने भनेको वर्षौ भयो । तर काम कत्ति पनि भएको छैन । पोखारामा विमानस्थल बनाउने, लुब्बिनीमा विमानस्थल बनाउने दिशामा आशा लाग्दोरुपमा काम भएको छैन । सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा पर्यटन उद्योगको भविष्य राम्रो छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउने सकिन्छ । यो पनि सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा कम्तिमा तीन वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल जरुरी छ । आन्तरिक विमानस्थलको पनि क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । सडक राम्रो हुनुपर्यो । पानी, विजुलीको आपूर्ति राम्रो हुनुपर्यो । तर खोई त काम भएको ? योजना बनाएर मात्र भएन, कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । ठूलो लगानीमा खुल्ने नयाँ होटलले पुराना होटललाई कस्तो असर पर्ला ? व्यवसायिक प्रतिस्पर्धाबाट आउने जोखिम भन्दा राजनीतिक कारणले उत्पन्न हुने जोखिम बढी छ । हामीसँग धेरै तितो अनुभव छ । कुनै समय श्रमिकलाई उचालेर ठूलो समस्या सिर्जना गराईयो । होटलका लगानीकर्ता धुरुधुरु रुनु पर्यो । लगानीकर्तालाई धम्क्याउने, थर्काउने, अत्याउने र होटल नै हत्याउने खालको गतिविधि भए । यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदा कुनै पनि लगानी सुरक्षित हुँदैन । होटल मात्र थपिए, पूर्वाधार बन्न सकेन भने ठूलो संकट आउँने छ । सबै होटलहरुले सानो केक बाँडेर खानुपर्छ । सबैले भएका पर्यटकलाई तानातान गर्ने हो । त्यहि भएर नेपालमा होटलहरुको रुम रेट बढेको छैन । होटलहरु थपिदै जाँदा पूर्वाधार निर्माण पनि भए, पर्यटकको खर्च पनि बढ्यो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ । आम्दानी राम्रो भयो भने मैले चिया पिउने कप नयाँ किनेर प्रयोग गर्ने हो, आम्दानी बढेन भने पुरानै कम प्रयोग गर्ने हो । वास्तवमा नेपालका सबै होटल कसरी सर्भाइभ गर्ने भनेर सोचिरहेका छन् । पुरानो कपमा नै काम चलाईरहेका छन् । पुराना होटलहरुसँग धेरै उतारचढावको अनुभव छ । मुलुक द्वन्द्वमा पर्दा हामीले कस्तो समस्या भोग्नु पर्यो, आर्थिक वृद्धि उच्च रहेको समयमा कस्ता पर्यटक आए, हाम्रो आम्दानीको कस्तो असर पर्यो, त्यो अनुभव भइसक्यो । अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा कसरी चल्नुपर्छ भन्ने अनुभव पनि हामीलाई छ । होटलमा गरिएको लगानी कति सुरक्षित हुनेछ ? व्यवसायिक प्रतिस्पर्धाबाट आउने जोखिम भन्दा राजनीतिक कारणले उत्पन्न हुने जोखिम बढी छ । हामीसँग धेरै तितो अनुभव छ । कुनै समय श्रमिकलाई उचालेर ठूलो समस्या सिर्जना गराईयो । होटलका लगानीकर्ता धुरुधुरु रुनु पर्यो । लगानीकर्तालाई धम्क्याउने, थर्काउने, अत्याउने र होटल नै हत्याउने खालको गतिविधि भए । यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदा कुनै पनि लगानी सुरक्षित हुँदैन । कोही ८ घण्टा काम गर्छन्, कोही १२ घण्टा काम गर्छन्, कोही १६ घण्टा काम गर्छन् । कोही ८ घण्टा काम गर्ने समयमा पनि कसरी काम चोर्ने, ठग्ने भनेर सोच्छन् । सबैले मिहेनत अनुसारको प्रतिफल खोज्ने हो । तर राजनीति गर्नेहरु सबैको आम्दानी समान हुनुपर्छ भन्छन् । काम र राजनीतिलाई मिसाइन्छ । मेरो भनाई के हो भने काम गर्ने थलोमा राजनीति मिसाउनु भएन । काम गर्ने बेलामा काम गर्ने, राजनीति गर्ने समयमा राजनीति गर्ने । यूनियन भनेको कर्मचारीको हितमा काम गर्ने हो, कर्मचारीको सेवा सुविधाको पक्षमा बोल्ने संगठन हो । यूनियन भएको कम्पनीको विरुद्ध काम गर्ने, कम्पनी विरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्ने समानान्तर संस्था होइन । राजनीति गर्नेले श्रमिक र लगानीकर्तालाई उत्तिकै संरक्षण गर्नुपर्छ । राजनीति गर्नेले श्रमिकको हितमा मात्र काम गर्ने, लगानीकर्ताको हितबारे सोच्दै नसोच्ने हो भने होटलको मात्र होइन, कुनै पनि क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुँदैन । होटलहरुबीच सेवा, गुणस्तर र मूल्यमा हने प्रतिस्पर्धाले ल्याउने जोखिमलाई लगानीकर्ताले वहन गर्न सक्छ । तर राजनीतिक जोखिमलाई लगानीकर्ताले वहन गर्न सक्दैन । विश्व बजारसँग नेपाललाई तुलाना गरेर पनि हेरिनुपर्छ । विकसित देशमा होटलको कुल आम्दानीको १३ देखि १४ प्रतिशत कर्मचारीमा खर्च हुन्छ । तर हाम्रो होटलमा आम्दानीको ३२ प्रतिशत खर्च कर्मचारीमा हुन्छ । तैपनि नेपालमा किन ट्रेडयूनियनहरु आन्दोलन गर्छन ? होटल क्षेत्रमा जनशक्ति आपूर्ति र व्यवस्थापन कस्तो छ ? आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला ? ब्रेनड्रेन भई रहेको छ । सक्षम र मिहेनती मान्छे विदेश गईरहेका छन् । नेपालमा पनि जनशक्तिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । तालिम दिने संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । होटलका लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिफल पाईरहेका छन् ? विदेशमा पाँच तारे होटलको रेट प्रतिकोठा प्रतिदिन २०० डलरभन्दा माथि छ । तर नेपालमा १०० डलर भन्दा कम छ । खर्च बढिरहेको छ तर आम्दानी बढ्न सकिरहेको छैन । अरब देशहरुमा सानो कोठाको २०० डलर तिर्नुपर्छ । मेरो देशमा ढोकादेखि बेडसम्म सबै किसिमको सेवा दिँदा पनि १०० डलर लिन पाएका छैनौं । नेपालमा होटलका लगानीकर्ता र व्यवस्थापनबीच पनि केही तालमेल मिलेको छैन । मेरो बुझाईमा होटलका लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउन पनि सकेका छैनन् । अन्नपूर्ण होटलको पूर्वाधार र क्षमता विस्तारको योजना के के छन् ? अन्नपूर्ण होटल ५० वर्ष पुरानो भयो । अब समय अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । नयाँ डिजाईन बनेको छ । हाल १२० कोठाको होटल हो । अब यसलाई २०० कोठा बनाउँदै छौं । क्यासिनो सञ्चालनमा भएको विवाद र अवरोधले अन्नपूर्ण होटललाई कस्तो असर परेको छ ? क्यासिनो विजनेश धेरै राम्रो थियो । तर क्यासिनोले सरकारप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको, कर नतिरेको, नविकरण नगरेको जस्ता विवाद देखिएपछि हामीले क्यासिनो हटाएका हौ । कमजोरी क्यासिनोको पनि थियो, कमजोरी सरकारको पनि थियो । अहिले सरकारले नयाँ नीति लिएको छ । क्यासिनो हुँदा गेष्ट पनि बढ्छ, फुड्सको डिमाण्ड पनि बढ्छ, होटललाई फाइदा नै हुन्छ । त्यसैले नयाँ क्यासिनो भित्र्याउने विषयमा सोचिरहेको छ । करिब ५ वटा प्रस्ताव आएका छन् । हामी ती प्रस्तावहरु अध्ययन गरिरहेको छौं ।

काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । नेप्से परिसूचक १३.३४ अंकले झरेर १४७५.७२ अंकमा अडेको छ । सो दिन बजारमा ४५ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा १५६ कम्पनीका ११ लाख ५५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा सबैभन्दा बढी नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । यस कम्पनीका लगानीकर्ताले ९.१५ प्रतिशत गुमाएका छन् । आइतबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २७८ रुपैयाँ रहेको छ । जुन रकम बिहीबारको तुलनामा २८ रुपैैयाँ घटी हो । सो दिन उत्पादनमूलक समूह बाहेक अन्य बाँकी समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । बीमा समूहको परिसूचक १३४ अंकले ओरालो लागेको छ । उत्पादनमूलक समूह भने ६.८२ अंकले उकालो लागेका छन् । आइतबार सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको ७ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले करिब ४ प्रतिशत कमाएका छन् ।

दाङ । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (१)का प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवार शंकर पोख्रेलले आफूले जितेमा ५ बर्षमा प्रदेश नं. ५ का कुनैपनि युवा रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने दाबी गरेका छन् । रिपोटर्स क्लव नेपाल दाङ शाखाले आइतबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको चुनावी कार्यक्रममा उनले सक्षम आगामी पाँच बर्षपछि प्रदेश नम्बर ५ का कुनै पनि युवाले विदेश जानु नपर्ने बताएका हुन् । नेकपा एमालेका स्थानीय कमिटी सदस्य पोख्रेलले आफूले जितेमा प्रदेश नं. ५ को मुख्य मन्त्री बन्ने र हरेक युवालाई कुनै न कुनै खालको तालिम तथा सिप प्रदान गर्ने बताए । हरेक युवाको स्वास्थ्य बीमा गराउने बताएका पूर्व मन्त्री पोख्रेलले सक्नेले आफै त्यो बीमा गर्ने र नसक्नेको बीमा राज्यले गरिदिने घोषणा पनि गरे । उनले आफूले जितेमा दामोदर मार्गलाई बैकल्पिक मार्गको रुपमा विकास गर्ने पनि बताए । नेता पोख्रेललले प्रदेश नं. ६ संग सम्वन्ध विस्तारका लागि ५ बबर्षभित्रै तुलसीपुर–सुर्खेत सडक खण्ड कालोपत्रे गरिसक्ने, रोल्पा हुँदै पूर्वी रुकुम जान नयाँ राजगर्मा निर्माण गर्ने, घोराही–प्यूठान सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने आश्वासन बाँडे । दाङलाई सिंगो पश्चिमको यातायातको हव बनाउनका लागि आफूहरुले लुम्बिनीदेखि नेपालगञ्जसम्म रेल कुदाउने सपना देखेको पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेता पोख्रेलले बताए । त्यस्तै उनले दाङमा क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भइसकेको उनले बताए । महाभारत र चुरे रेञ्जमा हिल स्टेसन निर्माणगरि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजना सुनाएका एमाले नेता पोख्रेलले स्वर्गद्धारी, छिल्लिकोट, दंगीशरण जस्ता क्षेत्रहरुलाई पर्यटकिय क्षेत्रका रुपमा विकासगर्ने आश्वासन बाँडेका थिए । थारु कला र संस्कृतिको जगेर्नागर्नका लागि होमस्टे निर्माण गर्नेदेखि जिल्लामा खानेपानी र सिंचाईको राम्रो प्रवन्ध गर्नका लागि बबई लगाएत यहाँका ग्वारखोला लगाएतका खोलाहरुमा उच्चवाँध बाध्ने योजना पनि उनले प्रस्तुत गरेका थिए । ‘म नै प्रेदश नं. ५ को मुख्य मन्त्री हुने हो र त्यसपछि दाङ राजधानी बन्ने संभावना तयार हुन्छ ।’ नेता पोख्रेलले भने ।

काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई मंसिर १ गते सम्पन्न कम्पनीको १६औ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । बारामा सम्पन्न उक्त सभाले कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजीमा सो मात्राको बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ हुने कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्न सफल भएको व्यहोरा अध्यक्ष अशाेक कुमार अग्रवालले बताएका छन् । जुन रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४४.३८ प्रतिशतले बढी हो । साथै, कम्पनीले सो अवधिमा १७ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।  

काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्स्यारेन्स कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई १० करोड रुपैयाँ बराबर(अर्थात १२.८२ प्रतिशत)को बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । साथै, कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि ०.६७ प्रतिशत (अर्थात ५२ लाख ६३ करोड १५८ रुपैयाँ बराबरको) नगद लभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय मंसिर १ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णय बीमा समितिबाट स्वीकृत भएपश्चात कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । कम्पनीले चुक्ता गत बर्षको मुनाफा र चालु आवमा हकप्रद सेयर बाँडफाँड पश्चात कायम भएको पुँजीमा सो मात्राको लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । बाँडफाँड भएको हकप्रद सेयर(३९ करोड रुपैयाँ) पश्चात कम्पनीको पुँजी ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त पुँजीमा १२.८२ प्रतिशत बोनस सेयर पश्चात कम्पनीको पुँजी ८८ करोड रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले अपरिचित नम्बरबाट आउने फोन नउठाउन जानकारी गराएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालका मोवाइ प्रयोगकर्ताको नम्बरमा अभर द टप सेवा प्रयोग गरी नो कलर आईडी ०१२३४५६, १२३४५६ र ८८८८८८८८८८ जस्ता अपरिचित नम्बरबाट धम्की दिने, फिरौती माग्ने जस्ता फोन कल आइरहेकाले यसतर्फ अनुसन्धान सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीमुल संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शुक्रबार आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा छैठौं कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघले करको प्रशासकिय पुनरावलोकन र राजश्व न्यायधिकरणमा लाग्ने धरौटीको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरमा  प्रशासनिक अधिकृतले गरेको निर्णय विरुद्ध प्रशासनिक पुनरावेदनका लागि निवेदन दिँदा एक तिहाई धरौटी राख्नुपर्ने र राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अबदेखि निवेदन दिँदा धरौटी राख्नैपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘यो सरासर अव्यवहारिक छ । यसमा ठुलो रकम निस्क्रिय बनाउने खतरा छ ।नहटाइएमा धरौटीको ब्याज चाहिन्छ । ब्याजमा ऋण काढेर धरौटी राख्नुपर्छ । एउटा मुद्दा फछ्र्यौट हुन १०औ वर्ष लाग्छ ।’ प्रशासकिय पुनरावलोकन र राजश्व न्यायधिकरणमा धरौटी राख्नु नियम हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले अर्थ तथा राजश्व सचिवका अगाडी लामो सुझाव पढेरै सुनाएका थिए । त्यस्तै न्यायालयमा जानका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने ५० प्रतिशत धरौटी व्यवस्था हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ । ‘संविधानले नेपाली नागरिकलाई न्यायालय जानपाउने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, उद्योगी व्यवसायीले न्यायालयमा जान निश्चित प्रावधान राखेको छ । प्रावधान अनुसार उद्योगी तथा व्यवसायी ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मात्र न्यायालय जान पाउने छन् । धरौटी राख्नसक्नेले मात्र न्यायालयको ढोका ढकढकाउन पाउछन् । यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ स्थायी प्रकृतीको कर निरुपण गर्नका लागि एउटा निकाय आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तो निकायको सञ्चालन गर्न सकेमा धेरै समस्याको सम्बोधन हुन सक्ने महासंघले जनाएको छ । ‘राजश्व न्यायधिकरणलाई स्वतन्त्र अंग बनाउनका लागि राजश्व न्यायधिकरण ऐन संशोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै घरबहाल तथा स्थानीय निकाय र आन्तरिक राजश्वलाई एकत्रित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ जिल्लाका साना व्यवसायी कर तथा लेखा सम्बन्धी ज्ञानको अभावमा जरिवाना तथा कारबाहीमा पर्नेगरेको गोल्छाले गुनासो राखेका छन् । त्यसका लागि करदाता शिक्षालाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने कुरा आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हुन त गत वर्ष पनि सरकार र महासंघ मिलेर चलाएको थियो । र, यसबाट धेरैले लाभ पनि नलिएका होइनन् । यसलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने जरुरी छ ।’ मुलुक संघियतामा रुपान्तरण भएर राजनीतीक परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा आर्थिक विकासले पनि स्थान पाउनुपर्ने महासंघको जोडदार माग रहेको उनले बताए । संघियता कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसायीलाई दोहोरो करको भार नपार्न उनले अनुरोध गरेका छन् । उनले भने, ‘करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ । अनौपचारिक व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ परम्परागत कर प्रणालीले उद्योगलाई सताएको र सुधार गर्नुपर्ने ठाँउ पनि धेरै रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘कर प्रणालीलाई पनि सूचना-प्रविधिसँग जोड्दै जानुपर्ने देखिएको छ ।’ उनले उद्योग व्यवसायको विकास गरेर राष्ट्रलाई योगदान दिन तयार रहेको बताए । ‘धेरैभन्दा धेरै कर तिर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर उद्योग व्यवसायलाई नियमन गर्ने निकाय धेरै भएको छ । नियमन गर्ने धेरै निकाय छन् तर सहजीकरणका लागि विशेष निकाय छैन । कर छल्ने हाम्रो मनोशाय छैन ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आगामी साढे सात देखि दस वर्षमा गरिबी निवारण गर्न संकल्प लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले भने, ‘विभिन्न देशले यस्तो संकल्पले प्रगती गरेको थुप्रै ईतिहास छ । हामीले पनि यस्तो संकल्प लिन सकिन्छ ।’