काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा गत साता १ अर्ब ७३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्ज (नेप्से)का अनुसार कुल १७७ कम्पनीको ५० लाख ५९ हजार ९३० कित्ता शेयर बिक्री भएका थिए । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ५८.७४ प्रतिशत बढी हो । गत साता १७० कम्पनीको १ अर्ब ९ करोड ५४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरका २४ लाख ६१ हजार ६०० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका थिए । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १.८६ अंकले बढेर अन्तिम दिन १ हजार ४०४ अंकमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा शुन्य दशमलव ३१ अंकले बढेर २९६ दशमलव ४१ अंकमा आइपुगेको छ । यस साता कारोबार रकमका आधारमा सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड अग्रस्थानमा छ । सो कम्पनीको १६ करोड सात लाख ६० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको शेयर संख्याका आधारमा ग्लोबल आइएमई बैंक अग्रस्थानमा छ । सो बैंकको ६ लाख १५ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । रासस  

काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले प्रस्तावित ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने भएको छ । एभरेष्टले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अर्थात २ अर्ब २५ करोड भारु अरुण तेस्रोमा ऋण लगानी गर्ने भएको हो । एभरेष्ट र आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । एभरेष्टले संखुवासभाको दिर्दिङदेखि धनुषाको ढल्केबरसम्म ४ सय केभी क्षमताको १६८ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउन ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेको एसजेवीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सतिशकुमार शर्माले बताए । यो प्रसारणलाइनका लागि पञ्जाव नेसनल बैंकसंग पनि ८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रसारणलाइन बनाउन नेपाल र भारतको बैंकबाट लगानी जुटेको शर्माले जानकारी दिए । नेपाली बैंकबाट थप ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ब्रिजलोन लिने तयारी भएको उनले बताए । यसका लागि नेपाली बैंकसंग प्रस्ताव मागिसकेको छ । आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयर वितरण र मासिक ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने छ । निर्माण अवधी बाहेक आयोजनाको अवधि २५ वर्ष रहेको छ । प्रभावित ६ गाविसमा एसजेवीएनले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्नेछ । आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लगानी मध्ये १ खर्ब ४ अर्ब विद्युत उत्पादन संरचना र ११ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन बनाउन लगानी हुने शर्माले बताए । आयोजना आउदो सन् २०२२ को सेप्टेम्वरमा सम्पन्न गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । आयोजनाबाट वार्षिक २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ ।   भारत सरकारले अरुण तेस्रोमा ९२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न एसजेवीएनलाई स्वीकृत दिइसकेको छ । विद्युत उत्पादनका लागि यो रकम लगानी गर्ने तयारी एसजेवीएनको छ । विद्युत उत्पादन प्याकेजका लागि भारतको पावर फाइनान्स कर्पोेरेशन र अन्य बैंकसंग छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए । “ब्याजमा कुरा नमिलेकाले अहिले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग वार्ता चालिरहेको छ” उनले भने “सस्तो ब्याजदर दिने बैंकसंग ऋण सम्झौता हुने छ ।” अहिले ९२ अर्ब रुपैयाँ ऋणका लागि बैंकसंग कुरा भइरहेको छ । आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) लिमिटेडले पाएको छ । प्याकेज १ अन्र्तगत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो । प्रवद्र्धक एसजेवीएन र जेपीबीच नयाँदिल्लीमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । पहिलो प्याकेजको काम १८ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने गरी सम्झौता भएको छ । प्याकेज २ अन्र्तगत विद्युत्गृह निर्माणका लागि पनि बोलपत्र आब्हान गरिएको छ । यसको पनि यो महिनाभित्र ठेकेदार छनोट हुने तयारीमा छ । जसअनुसार दोस्रो प्याकेजमा विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण, तेस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र चौथो प्याकेजमा हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइनको अन्र्तगत काम हुने भएको छ । सबै प्याकेजको ठेक्काको काम भइरहेको छ । भारत निकासीका आयोजना बन्न लागेको हो । आगामी २५ वर्षका लागि एसजेभीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना पाएको हो । आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युत्गृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ ।      

काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीको बिहीबार सम्पन्न विशेष साधारणसभाले सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेको छ ।   कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन काम सुरु गर्न बाटो खुला भएको छ । यूनिभर्सलले आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धनका लागि सिद्घार्थ क्यापिटल लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । १ सय रुपैयाँका दरले ९६ करोड ६१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको ९६ लाख ६१ हजार ६१० कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने कम्पनीका अध्यक्ष विनय भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रथम चरणमा जारी पूँजीको १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्लाका स्थानिय बासिन्दाका लागि २१ करोड रुपैयाँ बराबरको २१ लाख ३५० कित्ता सेयर निष्कासन गर्नेछ । यसैगरी दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ७५ लाख ६१ हजार ३६० कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने भण्डारीले बताए । कम्पनीले १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्लावासी र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नेछ । युनिभर्सलमा ४० प्रतिशत सर्वसाधारण र ६० प्रतिशत संस्थापक सेयर हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा स्थानियबासिन्दालाई सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिने भएको छ । युनिभर्सलले दोलखामा ११ मेगावाट क्षमताको तल्लो खारेखोला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीमा ८८ प्रतिशत स्वामित्व सीईडीबी हाइड्रो फण्ड लिमिटेडको छ । सीईडीबी माउ कम्पनी हो । सीईडीबीले पनि साढे २२ करोड रुपैयाँ बराबरको २२ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ यस्तै यही समूहअन्र्तगतको राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडले पनि हालै सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित स्थानिय बासिन्दालाई न्युनतम् १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था भएपछि कम्पनीले धमामध आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले भूकम्प पीडितलाई कर्जा नदिने बैंकमाथि कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र एसोसियसनका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङानाले कर्जा नदिने बैंकमाथि कार्वाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । सो अवसरमा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार उपत्यकाका भूकम्पपीडितका लागि २५ लाख र बाहिरका पीडितका लागि १५ लाख रुपैयाँ नदिने बैंकलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए । यता प्राधिकरणले पनि भूकम्पपीडितका लागि सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउन सम्बन्धीत निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । हालसम्म प्रमाणित भएका ७ लाख ६७ हजार भूकम्पपीडितमध्ये ६५९ पीडितले मात्र यो सुविधा पाएका छन् । छलफलमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले तीन दिनभित्र ऋण दिने विधि र प्रक्रिया बैंकमा सार्वजनिकरुपमा टाँस गर्न निर्देशन दिए। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले ऋणको ब्याज सरकारले दिने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पीडितलाई ऋण दिँदा २ प्रतिशत ब्याजबाहेक अन्य रकम लिन नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको बताए ।  

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पनि राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेमा टेलिकम क्षेत्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरुभएयता टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेल प्रालिले सबैभन्दा बढी कर तिरेको छ ।   एनसेलपछि नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), सुर्य नेपाल प्रालि, गोरखा ब्रुअरी प्रालि, नविल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल वायुसेवा निगम र कृषि विकास बैंक रहेका छन् । गत पुससम्म ६ महिनामा एनसेलले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, टीडीएस र बोनस कर गरी ८ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई बुझाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि एनसेलले २३ अर्ब रुपैयाँ कर सरकारलाई राजश्व बुझाएको थियो । यस्ते नेपाल टेलिकमल ६ अर्ब रुपैयाँ बढी कर बुझाएको छ । टेलिकमले भ्याट, टीडीएस र आयकर गरी सरकारलाई यो रकम कर बुझाएको हो । टेलिकमको लाभांशको कर आउन बाँकी रहेको ठुला करदाता कार्यलयले जनाएको छ । यस्तै सुर्य नेपाल प्रालिले ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर बुझाएको छ । सुर्य नेपालले भ्याट,टीडीएस र आयकर सरकारलाई बुझाएको हो । अन्तशुल्कको विवरण आउन बाँकी रहेको कार्यलयले जनाएको छ । अन्तशुल्क सम्बन्धित जिल्लास्थित कर कार्यलयले असुल गर्ने भएकाले विवरण नआएको कार्यलयको भनाई छ । यस्तै गोरखा ब्रुअरीले भ्याट,टीडीएस र आयकर गरी सरकारलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यो अन्तशुल्क बाहेकको विवरण हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्टले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टले भ्याट, आयकर र टीडीएस गरी यो रकम सरकारलाई बुझाएको हो । यस्तै नविलले १ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा कर बुझाएको छ । नविलले भ्याट, टीडीएस र आयक कर गरी सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँ बढी बुझाएको कार्यलयले जनाएको छ । यस्तै ग्लोबल, हिमालयन, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल वायुसेवा र कृषि विकास बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम छ । एनसेल, टेलिकम, सूर्य नेपाल, गोरखा ब्रुअरी, नविल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गत वर्षपनि सर्वाधिक कर तिर्ने करदाता भएका थिए । यो वर्ष पनि यिनै कम्पनी सर्वाधिक कर तिर्नेको सूचिमा पर्ने कार्यलयको भनाई छ । अन्तशुल्कको विवरण जोडेपछि केही तलमाथि हुन भएपनि यो वर्ष पनि यिनै उद्योग सर्वाधिक कर तिर्नेको सुचिमा पर्ने कार्यालयको अनुमान छ । कार्यलयले चालु आवको ६ महिनामा ६८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । लक्ष्य भन्दा २ अर्ब रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको कार्यलयले जनाएको छ । कार्यलयले यो वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

काठमाडौं । अशोका लेलैण्ड गाडीको आधिकारीक बिक्रेतालाई आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । अशोक लेलैण्डको आधिकारीक बिक्रेता आईएमई मोटर्स र रेनो गाडीको आधिकारीक बिक्रेता एड्भान्स अटोमोबाइल प्रालिले बढि मूल्यमा गाडी बेचेको आशंकामा विभागले तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण सोधेको हो । अनुगमनका क्रममा गाडीको खरिद मूल्य र बिक्रि मूल्यबीचको फरक पुष्टि गर्न नसकेपछि विभागका शाखा अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आईएमई मोटर्स प्रालिको विभिन्न गाडीहरुको मूल्य सूचिमा अनावश्यक खर्चहरु जोडेको भेटिएको छ । ‘गाडीको मूल्य सूचिमा इन्टरर्नल अपरेशनल एण्ड ओदर, एड्मिनिस्ट्रेटीभ एक्सपेन्सेस, एड्भर्टाइजमेन्ट एण्ड विजनेश प्रमोसनको रुपमा अतिरिक्त खर्च लिएको देखिएको छ, उनले भने ‘के कति कारणले उक्त शिर्षमा खर्च देखाइएको हो सो सम्बन्धमा स्पष्ट प्रमाणसहित तीन दिनभित्र विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिएका छौं । त्यस्तै विभागले काठमाडौं स्थित थापाथलीको रेनो गाडीको आधिकारीक बिक्रेता एड्भान्स अटोमोबाइल प्रालिमा गरेको अनुगमनको क्रममा मुख्यगरी पाछिल्लो समय कम्पनीले भित्र्याएको डस्टर लगायतका गाडीको मूल्य सूचि खरिद बिक्री बिल जस्ता आवश्यक कागजात देखाउन नसकेपछि तीन दिनभित्रमा विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । निक्षेपको लागत बढ्पछि कैलाश विकास बैंकको नाफामा असर परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकले २२ लाख रुपैयाँ मात्र खुदनाफा बढाएको छ । बैंकले गत पुससम्म २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले २६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ गरेको थियो । निक्षेप लगात बढेर ब्याज आम्दानीमा कमी आएपछि नाफा बढ्न नसकेको बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । बैंकको खराब कर्जा घटेर ०.५६, निक्षेप लागत ८.५५, सीडी रेसियो ७८.१४, आधार ब्याजदर ११.६६, स्प्रेड दर ४.८ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप परिचालन बढेर १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको निक्षेप १५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थियो । कर्जा लगानी पनि बढेर १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको कर्जा लगानी १४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकको संचित कोष बढेर ८० करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै चुक्तापुँजी २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । कुमारी बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नाफा बढाएको छ । बैंकले गत पुससम्म ४८ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा बैंकले झण्डै २१ करोड रुपैयाँ नाफा बढाएको शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको दोस्रो त्रैमाशको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । यो वर्ष बैंकले नाफा १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने देखिएको छ । बैंकको खराब कर्जा १.६१, निक्षेप लागत ७.८३, सीडी रेसियो ७६.८२, आधार ब्याजदर ११.१७ र स्प्रेड दर २.८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १६ रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले निक्षेप परिचालन बढाएर ५७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको निक्षेप ३९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै कर्जा लगानी पनि विस्तार भई ५० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको कर्जा लगानी ३३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकको संचित कोषमा २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चुक्तापुँजी ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले फागुन २ गतेदेखि ६८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन साविकका सेयरधनीलाई ६८ लाख २६ हजार ११७ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । १० बराबर १ अनुपातमा निष्कासन हुन लागेको हकप्रद सेयर बिक्री चैत ६ गते बन्द हुने बैंकले जनाएको छ । माघ २२ गते भन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई कायम रहेका सेयरधनीले हकप्रद सेयर खरिद गर्न पाउने भएका छन् । हकप्रद सेयर बाँडफाँडपछि चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्तापुँजी ६ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं। सम्पत्ति सुद्धिकरण प्रविधि भित्र्यान बैंकले ढिला सुस्ती गरेको छ । नेशनल बैंकिङ ईन्ष्टिच्युट (एनबीअई)ले सम्पत्ति सुद्धिकरण प्रविधि भित्र्यान बैंकले ढिला सुस्ती गरेको बताएको हो । बिहिबार नेशनल बैंकिङ ईन्ष्टिच्युट (एनबीअई) ले राजधानीमा आयोजना गरेको सम्पत्ति सुद्घिकरण सम्बन्धि एक दिने सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै एनबिआईका कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बाले सम्पत्ति सुद्घिकरण प्रत्येक तहका बैंकिङ कर्मचारीहरुले जन्नुपर्ने बताए । ‘कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय सँस्थाहरुले सम्पत्ति सुद्घिकरण सम्बन्धि प्रविधि भित्राउन ढिला सुस्ती गरिरहेको छ’ उनले भने । सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले सम्पत्ति सुद्घिकरण जस्तो विषयमा सबै सजक र सम्बेदनशील भएमा मात्र वित्तिय क्षेत्र र अर्थतन्त्र सबल हुने बताए । त्यस्तै फिन्टलेक्टका प्रबन्धक निर्देशक शिरिष पाठकले सम्पत्ति सुद्घिकरण विश्वकै एउटा गहन विषय भएको र सबै देशका नियामक निकायहरुले यसलाई गम्भिरताकासाथ लिदै आएको बताए । सम्मेलनमा १५० भन्दाबढी बैंक तथा वित्तिय सँस्थाको कर्मचारीहरु सहभागी भएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले कर तथा भन्सार प्रणाली सुधार गर्न आगामी वर्षदेखि  इपेमेन्ट र ट्रस्टट्रेड ट्रेडर्स (विश्वस्निय व्यापारी) प्रणाली  सुरु गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले अर्को आर्थिक वर्षदेखि समग्र कर प्रणालीमा इपेमेन्ट सुरु गर्ने बताए । ‘सरकार इपेमेन्टको गेटवेल खोल्न तयारी गरिरहेका छ,’ उनले भने ‘त्यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग एउटा कमिटी बनाइ कार्य सुरु गरेका छौं ।’ त्यसले तीन ओटा कुरामा सुधारको लागि सुझाब दिएको छ । हालको कानुनमा केही सुधार गर्न पर्नेछ । प्रणालीहरुमा केही सुधार गर्न पर्ने  छ । विशेषगरी पेमेन्ट गेटवेल ‘रियल टाइम गेटवेल पेमेन्ट सफ्टवेयर’को सिस्टम् मिलाउन पर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसलाई मिलाउने काम सम्पन्न गरेर अर्को आर्थिक वर्षदेखि केहीनकेही हदसम्म ईपेमेन्टको सुरुवात गर्ने अवस्थामा हामी जान्छौं,’ उनले भने ‘ईपेमेन्ट भन्सारमा मात्र नभएर समग्र कर प्रशासनमा सुरुवात गर्दैछौं । यसले उद्योगी व्यापारीहरुको लागत सुरक्षित हुनका साथै व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्ने अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ । धेरैले ‘ब्लाङ्केट’ हेर्न हुदैन भनेको छ । त्यसलाई स्वीकार्दै भन्सारले ट्रसट्रेड ट्रेडर्स भन्ने अवधारणा ल्याएको उनले बताए । ट्रसट्रेड ट्रेडर्स र अथराईज इकोनोमी अपरेटर भन्ने दुइओटा टर्मिनोलोजी भन्सारमा प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ट्रसट्रेड ट्रेडर्स भन्नाले भन्सारको प्रक्रियामा कुनै प्रकारको विगतमा ‘ट्रयाप रेकर्ड’ नराम्रो भएको अवस्था छैन भने त्यस्तो व्यापारीहरुको सामान आए कुनै समस्याविन पास गर्ने गरी ट्रसट्रेड ट्रेडर्स बनाइएको हो । त्यसको लागि इन्डीकेटरहरु विकास गर्नु छ । जोखिम परिसूचकहरु विकास गर्नु छ । त्यो जोखिम परिसूचक विकास गरिसकेपछि ट्रसट्रेड ट्रेडर्समा जाने उनको भनाइ छ । ‘अर्को आर्थिक वर्षदेखि ट्रसट्रेड ट्रेडर्सको पाइलोटीङ गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने छौं,’ उनले भने ‘त्यसको लागि इन्डीकेटरहरुको विकास भइरहेको छ ।’ ‘अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस २०१८’को अवसरमा बिहीबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले भन्सारमा सुधारको प्रयास निरन्तर रहने र भइरहेको जानकारी दिए । ‘भन्सार सुधारको पक्षमा व्यक्तिगत मुद्धा होइन संस्थागत मुद्धामा अर्थमन्त्रालय, भन्सार विभाग निजी क्षेत्रसंग छलफल, अन्तरक्रियामार्फत समस्या समाधान गर्न सधै तत्पर छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गरिसकेको बताए । दश वर्षभित्रमा मुलुकको साधन स्रोतलाई अत्यधिक प्रयोग गरेर अघि बढ्न पर्नेमा उनको जोड थियो । ‘यो अवसरलाई मुलुकको हितमा राखेर अघि बढ्न सके मात्र परिवर्तनको सार्थकता हुनेछ,’ उनले भने । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले १३ प्रतिशत भन्सार बढी भएको औंल्याए । दोहोरो कर प्रणालीको कारण निजी क्षेत्रलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सरकार राजश्वमुखी भएको उद्योगी व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड एवं साउथ एशिया फाउण्डेशन नेपाल तथा साउथ एशिया फाउण्डेशनका बिच सहज तथा सुलभ रुपमा कर्जा प्रदान गराउने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अन्तर्गत बैंकले नेपालको ग्रामिण तथा विपन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका बासिन्दाहरुलाई सजिलै कर्जा प्रदान गराउने भएको छ । बिहीबार भएको उक्त समझदारी पत्रमा नेपाल बङ्गलादेश बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्दप्रसाद ढुंगाना र साउथ एशिया फाउण्डेशन नेपालको तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष माननिय डा. शशांक कोइराला एवं साउथ एशिया फाउण्डेशनको तर्फबाट सेक्रेटरी जनरल राहुल बरुवाले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा नेपाल बङ्गलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानाले ग्रामिण तथा विपन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका बासिन्दाहरुले सहज तथा सुलभ रुपमा कर्जा प्राप्त गरि साना, मझौला तथा लघुउद्यम व्यवसाय संचालन गरी आफ्नो आयमा वृद्धि गरि आर्थिक जिवनस्तर उकास्न यस सम्झौताले टेवा पुग्ने बताएका छन् । साथै, बैंकले यस प्रकारको सहकार्यले आफ्ना ग्राहक लगायत ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पिछडिएका वर्ग तथा महिलाहरु प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने जानकारी गराएको छ ।

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरु कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाशिक वित्तीय विवरणमा कर्जा, निक्षेप र पुँजी अनुपात (सीसीडी) रेसियो ७८ प्रतिशत बढी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी रेसियो ८०ः२० कायम गरेको छ । वित्तीय विवरणमा सीसीडी रेसियो कसिलो अवस्थामा पुगेपछि अधिकांश बैंकले थप कर्जा लगानी गर्न छाडेका छन् । चालु आवको पुससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने ७ बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० नजिक पुगेकाले थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल बंगलादेश बैंकको सीसीडी रेसियो ७९.१३ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखाएको छ । यस्तै नेपाल एसबीआई बैंकको ७७.३, मेगा बैंकको ७९.३७, लक्ष्मी बैंकको ७७.९३, सिटिजन्स बैंकको ७७.४, सानिमा बैंकको ७८.९९ र सिद्धार्थ बैंकको ७८.३३ प्रतिशत सीसीडी रेसियो पुगेको छ । निक्षेप नबढाइ थप कर्जा लगानी गरेमा वा ठुलो निक्षेप बाहिरिएमा बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ । सबै बैंकले अहिले सीसीडी रेसियोको डिलमा पुगेको वित्तीय प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकसंग पर्याप्त तरलता रहेको छ । बैंकले थप लगानी गर्ने अवस्था नरहेको नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना बताउछन् । “निक्षेप नबढाइ कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक पुगेका छन्” उनले भने । विस्तारै निक्षेप पनि बढ्दै गएकाले लगानीयोग्य पुँजीको समस्या हट्दै जाने संकेत देखिएको उनी बताउँछन् । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ निरजकुमार श्रेष्ठ पनि कर्जा लगानी गर्न नसकेको बताउछन् । निक्षेप परिचालन नबढेकाले थप कर्जा लगानी गर्न नसकिएको उनको भनाई छ । बैंकले लगानी गर्न नसकेको सानिमाका सीईओ भुवनकुमार दाहाल बताउछन् । सीसीडी रेसियोको डिलमा रहेको उनको भनाई छ । बजारमा कर्जाको माग अत्याधिक रहेकाले माग अनुसार दिन नसकेको दाहालको भनाई छ । एक महिनाको अवधिमा बैंकहरुले ९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यस्तै, अन्तर बैंक ब्याजदर बढेर ४.७ प्रतिशत पुगेको छ । एक साताअघि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अन्तर बैंक ब्याजदर बढेको छ । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत भन्दा तल भएपछि राष्ट्र बैंकले डेढ महिनादेखि रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाउन पाएको छैन । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि यसको असर सेयर बजारमा परेको छ । बैंकबाट ऋण लिएर ठुलो परिमाणमा सेयर किन्ने समूह चर्को ब्याजदरका कारण बजारबाट बाहिरिएको लगानीकर्ताको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको ५ महिनाको आर्थिक परिदृष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी १६.१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । निक्षप परिचालन १२.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । निक्षेपको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३.४ प्रतिशत कर्जा लगानी बढाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम भएपछि राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार ५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउदै छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग भएको विकास ऋणपत्र धितो लिएर बजारमा थप पैसा पठाउन लागेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता घटेर २२ अर्ब रुपैयाँमा झरेपछि बिहीबार पैसा पठाउन लागेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाउने पैसा बैंकको तरलता व्यवस्थापनलाई मात्र हो । यसलाई निक्षेपको रुपमा गणना गरेर कर्जा लगानी गर्न पाइँदैन । यसअघि राष्ट्र बैंकले ३ पटक गरेर ३५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २८ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिएका थिए ।    

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ७ जना निर्देशकलाई उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणको बुधबारको सञ्चालक समिति बैठकले निर्देशकहरु लेखनाथ कोइराला, शान्तिलक्ष्मी शाक्य, जगदिश्वरमान सिंह, मोहनरत्न शाक्य, हरराज न्यौपाने, हितेन्द्र देव शाक्य र अनिलराज भण्डारीलाई बढुवा गरेको हो ।  

काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकको नाफा ४३ करोडमै सिमित भएको छ । बैंकको नाफा चालु आवको पुस मसान्त अवधीमा ११ करोडले घटेर ४३ करोडमा खुम्चिएको हो । बैंकले गत आवको सोही अवधीमा ५४ करोड नाफा कमाएको थियो । ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव बैंकको नाफामा परेको देखिन्छ । बैंकले गत आवको पुस मसान्त अवधीमा ८४ करोड ब्याज खर्च गरेको थियो । तर चालु आवको सोही अवधीमा भने बैंकको ब्याज खर्च १ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ । बैंकको खराब कर्जा पनि ०.९९ प्रतिशतबाट १.४७ प्रतिशत पुगेको छ । प्रति सेयर आम्दानी पनि २७ रुपैंयाँबाट घटेर ११ रुपैंयाँमा झरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंकले चालु आर्थिक वर्षका ६ महिनामा नाफा बढाएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म बैंकले ९१ करोड ३० लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ७५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा एसबीआईले १६ करोड रुपैयाँ बढी नाफा गरेको छ । बैंकले बिहीबार चालु आवको ६ महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै निक्रिय कर्जा ०.१३ प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी दिएको छ । निक्षेप लागत ५.१४, सीडी रेसियो ७७, आधार ब्याजदर ९.५० प्रतिशत भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले निक्षेप बढाएर ८५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको निक्षेप ७७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै कर्जा लगानी पनि विस्तार भएर ७१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको कर्जा लगानी ५९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो । पुससम्म बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै संचित कोषमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकमा रोजगारीको अवसर खुलेको छ । बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ४७ जना कर्मचारीका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ । बैंकले सहायक प्रबन्धक ३ जना, बरिष्ठ अधिकृत ५ जना, अफिसर ४ जना, जुनियर अधिकृत ९ जना, बरिष्ठ सहायक २६ पदका लागि दरखास्त मागेको हो । बैंकले जनवरी ३१ तारिखसम्ममा आवेदन दिन सकिने जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी शरद भेषवाकरद्धारा पोखरामा अवस्थित राईजिङ पोखरा क्रिकेट एकेडेमीलाई क्रिकेट सामाग्री हस्तान्तरण गरेका छन् । पुष्पतारा केडिया सेवा संस्थाद्धारा आयोजित एवम् वृज सिमेन्ट इण्डष्ट्रीजद्धारा प्रायोजन गरिएको क्रिकेट सामाग्री बुधबार एक समारोहका बीच भेष्वाकारले हस्तान्तरण गरे । भेषवाकर वृज सुपर प्रिमियिम ओपिसी सिमेन्टको ब्राण्ड एम्बेसडरको रुपमा बिगत एक बर्षदेखि आवद्ध छन् । क्रिकेट एकेडेमीमा करीव ३० जना खेलाडीहरुले प्रशिक्षण लिइरहेका छन् । एकेडेमीको स्थापना एक बर्ष अगाडि भएको हो । वृज सिमेन्ट केडिया अर्गनाईजेशन अन्तर्गत एउटा प्रभाग हो । सिमेन्ट उद्योग भैरहवा–लुम्विनीमा छ । उद्योगले पोर्टल्याण्ड पोजोलाना सिमेन्ट (पि.पि.सि.), साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट (ओ.पि.सि) र पोर्टल्याण्ड स्लाग सिमेन्ट (पि.एस.सि.) सिमेन्ट उत्पादन गरि विक्री वितरण गर्दैै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । केही समयअघि देखि निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजार बुधबार भने सामान्य अंकले उकालो लागेको छ । सो दिनको नेप्से परिसूचक १.६९ अंकले उकालो लागेर १३९४.७३ अंकमा पुगेको छ । बुधबारको परिसूचकमा केही सुधार आएता पनि सेयर कारोबारमा भने गिरावट भएको छ । मंगलबार ३२ करोडको कारोबार भएको बजारमा बुधबार भने जम्मा २६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बुधबार सबैभन्दा बढी नेपाल फाइनान्सको ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रमोटर सेयर बिक्री भएका छन् । सामान्य वृद्धि भएको बुधबारको बजारमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन् । सो दिन यस इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताले ५.६४ प्रतिशत कमाएका छन् । बुधबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६४९ रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ८८ रुपैयाँ बढी हो । उता हिमालयन डिष्टिलरीको सेयर मूल्य भने ५.८० प्रतिशतले घटेको छ । बजारमा उत्पादनमूलक, माइक्रोफाइनान्स र फाइनान्स समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् भने बाँकी सबै समूहको सूचक उकालो लागेका छन् । बीमा र होटल समूहको परिसूचक क्रमशः १६ र १४ अंकले उकालो लागेका छन् ।

काठमाडौं । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका लाभग्राहीको सङ्ख्या दुई लाख नाघेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाईको मंगलबार दिउँसो ४ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रमाणीकरण हुने लाभग्राहीको सङ्ख्या दुई लाख चार हजार ९९३ पुगेको हो । विसं २०७३ पुस मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि आवेदन गर्ने समयसीमा गत पुस मसान्तसम्म तोकिएको थियो । यस अवधिमा दोस्रो किस्ताका लागि योग्य लाभग्राहीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रुपमा बढेको हो । यो तथ्यांकले पछिल्लो समय निजी आवास पुनःनिर्माण तीव्र रुपमा भइरहेको देखाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिएका छन् । ‘‘भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा इन्जिनियर, प्राविधिक खटिएका तथा दोस्रो किस्ता लिने समयसीमा तोकिएका कारण पनि निजी आवास पुनःनिर्माणले गति लिएको हो’’, उनले भने । दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोकका ३७ हजार ३८८ लाभग्राही छन् । सबैभन्दा कम भक्तपुरका एक हजार ९२१ लाभग्राही रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले मापदण्डअनुसार घरको जग राखेपछि पुनःनिर्माणका लागि प्राविधिकले जाँच गरी दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिश गर्छन् । भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लाका दोस्रो किस्ताका लागि लाभग्राहीको लगत संकलन पनि भइरहेको छ । मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाईका अनुसार अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन घरको सङ्ख्या तीन लाख ६० हजार ४७८ पुगेको छ । तथ्यांकअनुसार निर्माण सम्पन्न भएका घरको सङ्ख्या ९० हजार २६२ छ भने निर्माणाधीन घरको सङ्ख्या दुई लाख ७० हजार २१६ छ । प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा दर्ता भएको तथ्यांकअनुसार धादिङमा सबैभन्दा धेरै १८ हजार ९४० घर पुनःनिर्माण भएका छन् । सबैभन्दा कम भक्तपुरमा ३६२ भूकम्पले भत्किएका घर बनाइएको प्रवक्ता भुसालले बताए । भूकम्प पीडित भई लाभग्राही सूचीमा परेका पीडितले पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा एक लाख गरी रु तीन लाख अनुदान पाउँछन् । रासस