काठमाडौं । बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को थप निष्कासन (एफपीओ) बन्द हुन एक साता मात्र बाँकी छ । हालसम्म निष्कासनको ६७ प्रतिशत मात्र एफपीओ बिक्री भएको छ । एक साताको अवधिमा बीपीसीको ३३ प्रतिशत एफपीओ बिक्री हुनुपर्ने छ । हालसम्म बीपीसीको १ अर्ब ३७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको २७ लाख ३ हजार १४३ कित्ता मात्र एफपीओ बिक्री भएको बिक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । बीपीसीले प्रिमियम मूल्य ४०१ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा गत माघ १५ गतेदेखि २ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको हो । एफपीओ निष्कासन आउदो १५ गते बन्द हुनेछ । आवेदनको तुलनामा कम रकमका लागि आवेदन परेको छ । अन्तिम समयमा एफपीओ बिक्री हुने एनएमबीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रीजेस घिमिरेले बताउँछन् । हालसम्मको ट्रेनले यस्तो देखाएको उनको विश्लेषण छ । निर्धारित समयमा बिक्री नभए पहिलो प्राथमिकता संस्थापक सेयरधनीलाई हुने र उनीहरुले खरिद नगरे धितोपत्र प्रत्याभूति गर्ने (अण्डरराइटर) ले खरिद गर्ने घिमिरेले जानकारी दिए । उनले अण्डर राइटरले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताए । बिक्री नभएको एफपीओ बिक्री प्रवन्धक एनएमबीलगायत लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई सम्मुनत योजना १, नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, नविल ब्यालेन्स फण्ड १ र नविल इक्विटी फण्ड गरी ८ संस्थाले खरिद गर्नेछन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट पर्याप्त आवेदन नपरेपछि बीपीसीले संगठित संस्थालाई एफपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । सबैमा १० कित्ताको मनोवैज्ञानिक असर परेको उनको तर्कछ । बीपीसीले ३६.७ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाका लागि एफपीओ ल्याएको हो । एफपीओ खुल्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा बीपीसीका विरुद्ध नकरात्मक टीकाटिप्पणी भएपछि यसको असर परेको हो । धरै नपर्ने आशंकामा लगानीकर्ताले बढीमा २० कित्ता मात्र आवेदन हालेको पाइएको बिक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटलले जनाएको छ । आउँदो ५ वर्षमा चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याएर थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न चिनियाँ कम्पनीसंग सम्झौतापछि सेयरको मूल्य बढेकोमा थप निष्कासन (एफपीओ) पछि सेयर मूल्य घटेको छ । दुई महिना अघिसम्म बीपीसीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७४६ रुपैयाँ पुगेको थियो । बीपीसीले वार्षिक साधारणसभा अगावै निष्कासन गर्ने भएकाले एफपीओमा लगानी गर्नेले पनि गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लाभांश पाउने छन् । एफपीओ निष्कासन गरेपछि मात्र बीपीसीले लाभांश घोषणा गर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बीपीसीले ६४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बीपीसीको नाफा ३५७ प्रतिशतले बढेको छ । बीपीसीले गत पुससम्म ५९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको २५ प्रतिशत बोनस पश्चात सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । मंगलबार मात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २४६ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता २३५ रुपैयाँ रहेको थियो । काठमाडौंमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले नाफा २३ प्रतिशत बढेको छ । चालु आवको पुससम्म होटल्सले १५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यो नाफा बोनस र कर बाहेकको हो । गत आवको सोही अवधिमा होटलले १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिम तारागाउँको वस्तु तथा सेवा बिक्री ५.५ प्रतिशत बढेर ६३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ थियो । होटलको संचित कोषमा २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । सेयर पुँजी १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले कर्मचारीलाई हालसम्म ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बोनस छुट्टाएको छ । निगमले वर्षेनी गर्ने नाफाबाट कर्मचारीलाई बोनस छुट्टाए पनि हालसम्म वितरण भएको छैन् । इन्धनको एकाधिकार र सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकोले चर्को मूल्यमा इन्धन बिक्री गरेर आएको नाफा बोनसको रुपमा बाँड्न नहुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि वितरण हुन सकेको छैन् । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले वर्षेनी कर्मचारीलाई बोनस छुट्याए पनि वितरण नहुदा कागजमा मात्रै सीमित भएको बताउछन् । अहिलेसम्म वितरण नभएको उनले जानकारी दिए । ‘बोनस ऐनको आधारमा नाफाको केही प्रतिशत रकम छुट्याउन पर्ने नियम भएकोले मात्रै छुट्याएका हौं,’ उनले भने ‘यद्यपि अहिलेसम्म छुट्टै बोनसको नाममा कुनै पनि रकम जम्मा गरिएको छैन ।’ उनका अनुसार छुट्याइएको बोनस निगमको बजेट शिर्षकमा खर्च भइरहेको छ । निगमका विभिन्न पूर्वधार निर्माण, इन्धन आयात लगायतमा खर्च भइरहेको छ ।निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा १९ करोड रुपैयाँ बोनसको नाममा रकम छुट्याइएको थियो । त्यस्तै ०७१/७२ मा ९० करोड २४ लाख, ०७२/७३ मा १ अर्ब २६ करोड ३६ लाख र ०७३/७४ मा ७७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बोनसको रुपमा छुट्याइएको छ । ४ वर्षको अबधिमा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निगमलाई भएको नाफाबाट छुट्याएको ६ प्रतिशत बोनस रकम ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ हुन आउछ । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नगेन्द्र शाहले पनि कागजमा मात्रै बोनस छुटिएको बताए । ‘१६ बर्षअघि बोनस बाँडिएको सम्झना छ, त्यसपछि बाँडिएको छैन,’ उनले भने ‘गएका वर्षहरुमा छुट्याइएको बोनस रकम निगमको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको छ ।’ ७ अर्ब रुपैयाँ पूर्वधार निर्माणमा, ४ अर्ब रुपैयाँ इन्धन भण्डारण क्षमता बृद्धिमा खर्च भएको उनको भनाइ छ । निगमले ‘रिफ्युलर’ हवाई इन्धन भण्डारण, भवन निर्माण लगायतका कार्यहरु निरन्तरता दिइरहेको छ । गएका वर्ष निगमले उपभोक्ता पूर्वधार विकास शीर्षकमा रकम असुलेको थियो । निगमले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ र ०७२/०७३ मा ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा रकम असुलेको थियो । उक्त रकम ऋिण तिर्न खर्चिएपछि निगम नाफामा गएको हो । अर्थ मन्त्रालयले बोनस ऐन पाँचौं संशोधन विधेयक २०७३ स्वीकृत गरिसकेको छ । नियमावलीको मस्यौदा तयार हुँदैछ । विगतको ऐनमा नाफा कमाएको कम्पनीले बोनस बाँड्न सक्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेको विधेयकमा सञ्चित नोक्सानी भएका कम्पनीले बोनस बाड्न नपाउने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । निगमले विगतमा बोनस बाँडन खोजेको थियो । तर पेट्रोलियम पदार्थमा एकाधिकार व्यापार गरेको निगमले उपभोक्ताहरुलाई महंगोमा मूल्यमा इन्धन बेचेर नाफा कमाएको भन्दै बोनस बाड्न नहुने चौतर्फी आलोचना गरिएको थियो । त्यसयपछि बोनस बाड्न सकेन । निगमले समेत बोनस नबाड्ने जनाएको छ । त्यस्तै गएको वैशाखमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निगमको बोनस रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । निगम अहिले मासिक करोडौ रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको छ ।

काठमाडौ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५० को दफा ५० बमोजिम १९ हजार १३४ कर्मचारीले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । निजामती कर्मचारी ४ हजार ५२५, शिक्षक ११ हजार ४५५, नेपाली सेना १ हजार ४४५, नेपाल प्रहरी ११३ तथा अन्य क्षेत्रका १ हजार ५९६ कर्मचारीले तोकिएको समयमा आफ्नो र परिवारको नाममा भएको सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । निजामती, शिक्षक, सेना, प्रहरी बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पाँच, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका २०, गृह मन्त्रालयका २८, शिक्षा मन्त्रालयका २६२, अर्थ मन्त्रालयका ५२, उद्योग मन्त्रालयका सात, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका ३५, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तीन, सिँचाइ मन्त्रालयका २९ तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका १६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए। यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८७, कृषि विकास मन्त्रालयका २२, आपूर्ति मन्त्रालयका २४, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका ४८, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका दुई, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २८, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका आठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका ५३, ऊर्जा मन्त्रालयका २१३, सहरी विकास मन्त्रालयका नौ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका ५४४ तथा प्रहरी किताब खानाका ११३ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यसैगरी, विद्यालय शिक्षक किताब खानाका ११ हजार ४५५, नेपाली सेना सैनिक अभिलेखालयका एक हजार ४४५ र निजामती किताबखानाका चार हजार ५२५ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । ऐनमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कर्मचारीले आफ्नो र परिवारका नाममा भएको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । दुई महिनामा विवरण बुझाउन नसकेका कर्मचारीले उचित कारण सहित निवेदन दिएमा थप ३० दिन थपिने व्यवस्था छ । थप गरिएको एक महिनामा पनि विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तीन महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र तिनको परिवारका नाममा गैर कानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । रासस

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि एक दर्जन माग अघि सारेको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी १० वर्षलाई ‘मुलुक निर्माण दशक’ घोषणालगायत १२ वटा माग अघि सारेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निजी क्षेत्रको धारणा अघि सारेको हो । कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक विकासलाई तिब्र रुपमा अघि बढाउन २०७५ देखि २०८५ सालको अबधिलाई ‘मुलुक निर्माण दशक’को रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले नेपालको डुइङ विजनेस लागत घटाउन दोहरो कर हटाइ करको दायरा विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाइन् । करका कारण नेपालमा व्यवसाय लागत बढी रहेको राणाको जिकिर छ । पूर्वधार विकास, औद्योगिकीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्र विन्दूमा राखेर ‘मुलक निर्माण दशक’ अभियानका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताइन् । जलविद्युत लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउनका लागि आवश्यक श्वेतपत्र जारी गरी ती योजनाहरु निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड रहेको छ । उनले उद्योग व्यवसायसँग जोडिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक व्यवसाय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनहरु आइसकेको भन्दै कालोबजारी ऐन २०३२, टेडमार्क तथा डिजाइन ऐन २०२२, खानी तथा खनीज पदार्थ ऐन लगायतका विभिन्न ऐन कानुहरुलाई तत्काल समसामयिक बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएकी छिन् । मुलुकलाई थप समृद्धि बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारका तर्फबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याउन पर्ने उनको माग छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतदेखि नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा जोड दिइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले उनको प्रतिबद्धतालाई सफल पार्नु पर्ने धारणा राखेको छ । कानूनी शासनको प्रत्याभूति, कृषिको आधुनिकीकरण, यातायात तथा संचार पूर्वाधाको विकास, रोजगारीका अवसर सृजना, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टचार नियन्त्रण लगायतको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रुपान्तण गर्न पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । त्यस्तै कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार जस्तै निजी क्षेत्रले पनि काचुली फेर्ने बेला आएको बताए । ४०/५० लाख नेपाली युवायुवतीहरु कामको खोजिमा विदेशीएको भन्दै सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने बातावरण बनाइ दिन पर्ने उनको जोड छ । महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले छिमेकी देश भारतका सिक्किम, तेलङ्गना लगायका आर्थिक विकासमा फड्को मारेका राज्यहरुसँग आर्थिक समृद्धिको सम्बन्धमा सिक्न पर्ने बताए । त्यस्तै महासंघले आफ्ना च्याप्टरहरुको पहलमा सातै प्रदेशमा आर्थिक विकासका मुद्दाहरुलाई ‘अभियान समृद्धिकोः साझेदारी निजी क्षेत्रको’ भन्ने नरासहित प्रादेशिक वहस गर्न गर्ने बताएको छ । आगामी फागुन १३ गतेदेखि उक्त अभियान सुरु हुने महासंघको भनाइ छ । ‘सर्वप्रथम प्रदेश नम्बर ४ स्थित पोखराबाट उक्त अभियान सुरु गरिनेछ,’ महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको चाईना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेशनसंग ९० दिनको स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले पश्चिम सेतीको अनुमति पाएको चिनियाँ कम्पनीलाई ९० दिनको समय दिएर आयोजना बनाउन सक्ने वा नसक्ने एकिन जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए । ‘पश्चिम सेती बनाउन सक्ने हो वा होइन, समस्या कहाँ कहाँ हो ? सर्तहरु के के हुन भनेर ९० दिन भित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिने र उसको जवाफका आधारमा सम्झौता तोड्ने वा अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएका छौं’, डा. वाग्लेले भने । विद्युत खरिदबिक्री दर (पीपीए) मा चित्त नबुझेकाे चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसन कर्पोरेशनले आयोजनाबाट हात झिक्न सक्ने बताउँदै आएको छ । १ खर्ब ६० अर्ब रुपैंयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दाको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । थ्री गर्जेजले आफ्नो हिस्साको ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बेच्न पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर विद्युत खरिद दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थ्री गर्जेजको प्रस्तावलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अस्विकार गरेपछि कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिक्न लागेको हो । थ्री गर्जेले हालै सरकाले ल्याएको जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दरले पश्चिम सेती आयोजना नबन्ने जानकारी गराएको छ । यता विद्युत प्राधिकरणले हाल तय भएको भन्दा बढी पीपीए दर दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच एक महिना अघि भएको संयुक्त आयोजना विकास सम्झौता (जेभिए) मा १७ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिफल नहुने उल्ले गरिएको छ । हालको पीपीए दरले यो प्रतिफल नपाउने उसले स्पष्टपारेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलासययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतका लागि मंसिर १५ देखि जेठ १६ गतेसम्मको सुख्खायाममा प्रति युनिट १२.४० रुपैंयाँ र जेठ १७ देखि मंसिर १४ गतेसम्मको अवधीमा ७.१० रुपैंयाँमा विद्युत खरिद दर तोकिसकेको छ । तर थ्री गर्जेजले भने सो दरमा विद्युत बेच्नका लागि आयोजना निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै हात झिक्ने तयारी गरेको हो । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ ।

काठमाडौं । सेयर बजार घटेपनि आइतबार लगानीकर्ता नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सानिमा बैंकमा झुम्मिएका छन् । आइतबार नाटकीय रुपमा सेयर बजार घटेका बेला नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सानिमा बैंकको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ ।   नेपाल इन्भेष्टमेन्टको प्रतिकित्ता ६८५ देखि ६८७ रुपैयाँसम्म ४० हजार ९९५ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टको २ करोड ८१ लाख ६४ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै सानिमा बैंकको पनि प्रतिकित्ता ३७० रुपैयाँमा ७३ हजार ५९७ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सानिमाको २ करोड ७३ लाख ८३ हजार रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । दुई बैंकको मात्र ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार कुल ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । दुबै बैंकको वित्तीय अवस्था मजवुत हुदा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको एक ब्रोकरले बताए । “बजार घटिरहेका बेला दीर्धकालमा राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनी लगानीकर्ताको रोजाइ हुन्छ” ती ब्रोकरले भने । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सानिमाको वित्तीय अवस्था राम्रो भएकाले लगानीकर्ता आर्कर्षित भएको ती ब्रोकरको तर्क छ । आइतबार सबैभन्दा बढी बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । बोटलर्सका लगानीकर्ताले प्रतिसेयर २८७ रुपैयाँ कमाएका छन् ।

काठमाडौं । आइतबार नाटकीय रुपमा सेयर बजार घटेको छ । कारोबार सुरु भएपछि लगातार सेयर बजार २० अकंले बढेकोमा पछि ओरालो लागेर नेप्से परिसुचक १ हजार ४१३ अंकमा झरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त भएको दिन बिहीबार ३६ अंक बढेको बजार सेयर बजार आइतबारको सुरुवातीमा शुभ संकेत देखिएको थियो । सुरुमा बढेपनि पछि बजार घट्यो । लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नबढ्दा वृद्धीले निरन्तरता नपाएको लगानीकर्ताको भनाई छ । लगातार बढेको सेयर बजार आईतबार ११ अंकले घट्यो । बजारमा अझै लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न नसक्दा घटेको एक ब्रोकरले बताए । बिहीबार एकाएक बढेको बजार आइतबार घट्नु भनेको लगानीकर्ताको विश्वास नबढेको हो ती ब्रोकरले भने । आइतबार उत्पादनमुलक बाहेक सबै क्षेत्रको मूल्य घटेर राताम्य भएको छ । आइतबार ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौ । कर निर्धारण तथा असुली गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन र कृषि आयमा कर लगाउनसक्ने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो। संविधानको धारा १९७ मा प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको नमूना विद्येयकमा प्रदेश कर कार्यालयले कर तिर्नुपर्ने व्यक्ति वा करदाताको पहिचान गरी कर दायित्व विवरण खुलाएर कर लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले करसम्बन्धी नमूना कानून प्रदेशमा पठाएको हो । कानुनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र घर, जग्गा वा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा शुल्क लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्येयकको परिच्छेद–४ को करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार घर, जग्गा वा घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शुल्कको निर्धारण गर्दा कर तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, कर प्रणाली समानता र न्यायमा आधारित रहने गरी सरल, पारदर्शी र मितव्ययी हुनुको साथै नागरिकलाई सुविधा हुने गरी कर लगाउनुपर्नेछ । घरजग्गा वा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा महिलालाई २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ । कानूनअनुसार प्रदेशलाई सवारी साधन कर लगाउनसक्ने अधिकार दिइएको छ । इन्धनद्वारा सञ्चालित हुने सबै सवारी साधनमा प्रदेश सरकारले कर लगाउनसक्छ । प्रदेश सरकारलाई मनोरञ्जन करसमेत लगाउनसक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रदेश सरकारले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक मनोरञ्जन कर लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले अनुमति दिएका विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको कारोबार गरेको र विज्ञापनका सामग्री राख्न दिएबापत विज्ञापन कर लगाउन सक्नेछ । कृषि आयमा कर लगाउनेसक्ने अधिकार पनि छ । करबापत असुलिएको रकममध्ये २ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी राजस्व तोकिएको समयावधिमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले उठाउने शुल्क पनि सोहीअनुसार गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, विधेयकको परिच्छेद–१४ मा गैरकर राजस्व उठाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अतिरिक्त सेवा शुल्क तथा दस्तुर, पर्यटन शुल्क समेत उठाउन पाउने व्यवस्था छ । यो पनि प्रदेश सरकारको आय हुनेछ । करसम्बन्धी कानून बनाउन प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि समन्वय गरेर कर निर्धारणका लागि कानून बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५९ र २१३ अनुसार यसअघि अर्थले प्रदेश सञ्चित कोष, सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने अधिकारसहित प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ नमूना विधेयक पारित गरी प्रदेशमा पठाइसकेको छ ।

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ६० करोड रुपैयाँको आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित पारित भएको छ । संचालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई शुक्रबार सम्पन्न कम्पनीको प्रथम बार्षिक सााधारण सभाले पारित गरेको हो । सभाले पारित गरे बमोझिम इन्स्योरेन्सले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरले ६० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । साथै, कम्पनीको नयाँ संचालक समितिमा संस्थापक समूहका शेयरधनीको तर्फबाट ४ जनाः अनुज क्याल, नारायण रुंगटा, किरण के.सी., सशांक अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । साथै, संचालकहरु मध्येबाट अध्यक्षमा अनुज क्याल निर्वाचित भएका छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा १४ वटा शाखा कार्यालय संचालन गरेको छ । सो अवधिसम्म कम्पनीले १० करोड २७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरी ८ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ ।  

काठमाडौं । चालू आर्थिक बर्ष शुरु भएयता धितोपत्र बजारमा बोनसबाट मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर थपिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा करिब १० करोड ७६ लाख कित्ता बराबरको बोनस सेयर सूचिकृत भएको हो । बोर्डका अनुसार ०७४ साउन एक गतेदेखि ०७४ माघ १९ गतेसम्ममा ३९ कम्पनीको सो मात्राको बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । उक्त ६ महिनाको अवधिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत, बीमा, होटल र अन्य गरी कुल ९ अर्ब ९८ करोड ७५ लाख ९० हजार ३५० रुपैयाँ बराबरको बोनस सूचिकृत भएको हो । सो मध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थानले सबैभन्दा बढी बोनस सेयर दिएको छ । यस इन्स्योरेन्सले आफ्ना सेयरधनीलाई ११४.२७ प्रतिशत बोनस वितरण गरेको हो । त्यस्तै, सबैभन्दा कम नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र बरुण हाइड्रोपावरले ५/५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । बोनस सूचिकृत गर्ने मध्ये अन्य बाँकी ३६ कम्पनीको विवरण हेर्नलाई यसमा क्लिक गर्नुहोस् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजीवृद्धि योजना सार्वजनिक गरेपश्चात नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीहरुले बोनस सेयर वितरणलाई प्राथमिकता दिँदै आएका हुन् ।

काठमाडौं । स्थिर सरकारको नारा लिएर निर्वाचन जितेको बाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । उत्साहित निजी क्षेत्रको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बिहिबार सेयर बजारमा पनि देखिएको थियो । निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजार बिहिबार ३६ अंकले बढेको थियो । सेयर बजार मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरुले पनि स्थिर सरकारसँग आशा जागेको बताए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने–‘स्थायी सरकार आएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ, सरकारसँग सहकार्य गर्न आतुर छौं, मिलेर देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्छाै ।’ सबै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको घोषणा पत्रमा विकास र समृद्धिलाई मुल एजेण्डा बनाएकाले निजी क्षेत्रमा उत्साह थपिएको पनि उनले बताए । उनले नयाँ सरकार निजी क्षेत्र मैत्री हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले पनि नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्र उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नयाँ सरकारसँग हामी धेरै उत्साहित भएका छौं, विकास र समृद्धिका कुरा गर्ने नेता प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, हामी सहकार्य गरेर देश विकासमा लाग्छौं’, परिसंघ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने । उनले नयाँ सरकारले पुराना कानुनहरुको संसोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नमा पनि जोड दिए । प्रदेश र स्थानीय सरकारका कारण दोहोरो करको त्रास भने उद्योगी व्यवासयीमा कायमै रहेको अग्रवालले बताए । ‘तीन तहको सरकार बनेको छ, दोहोरो करको मारमा परिन्छ की भन्ने त्रास हटेको छैन, नयाँ सरकारले बेलैमा स्पष्ट पारोस’, अग्रवालले भने । बिहिबार नै परिसंघ र चेम्बरले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर नयाँ सरकारलाई स्वागत गरेका छन् । दुबै संस्थाले नयाँ सरकारको अगुवाईमा मुलुकले विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने र निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

राजविराज । नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र, राजविराजले लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता नबुझाउने ४८७ जना ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख चन्द्रनारायण साहले लामो समयदेखि बिद्युत् महसुल नतिरेका जिल्लाभरिका करिब साउनदेखि हालसम्म ४८७ जनाको लाइन काटिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, साउनदेखि हालसम्म जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत उपकरणसहित ४४२ जनामाथि कार्वाहीसमेत गरेको उनले बताए । तीमध्ये २६३ जनालाई र १६९ वटा उपकरणमाथि कार्वाही गरेको उनले भने । साथै, विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्ने अभियानका क्रममा पानी तान्ने मोटर, टेलिभिजन, पंखा, फ्रिज, हिटर लगायतका उपकरणसमेत बरामद गरेको बिद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, विद्युत् हुकिङ नियन्त्रणका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिबाट १३ लाख २५ हजार ५ सय ७३ राजश्वसमेत असुली गरिएको छ । त्यस्तै, बाँकी बक्यौता रहेका ग्राहकबाट रु ८२ लाख ६५ हजारसमेत राजश्व असुली गर्न सफल भएको प्रमुख साहले जनाकारी दिए । यसैबीच, सप्तरी जिल्लामा विद्युत् हुकिङ बढेको जनगुनासो पाएपछि अहिले पनि जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा विद्युतचोरी नियन्त्रण जारी राखेको प्राविधिक प्रमुख साहले बताए। रासस

काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंकको ११ औं साधारणसभा फागुन २५ गते हुने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १७.६९ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । यस्तै सभाले संस्थापक सेयरधनी र साधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ६ जना सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्ने भएको छ । सभाले बैठक भक्ता बढाउने र कार्यकारी सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । संस्थागत लगानीकर्तालाई खुला गर्दा पनि बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को थप निष्कासन (एफपीओ) बिक्री भएको छैन । सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट पर्याप्त आवेदन नपरेपछि बीपीसीले गत शुक्रबारदेखि संगठित संस्थालाई  एफपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । बुधबारसम्म १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको २६ लाख ९४ हजार ६१० कित्ता एफपीओ मात्र बिक्री भएको बिक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । गत माघ १५ गतेदेखि बीपीसीले २ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको हो । आवेदन धेरै परेपनि लगानीकर्ताले कम रकम माग गर्दा एफपीओ बिक्री कम देखिएको एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रीजेस घिमिरेले बताउँछन् । “अहिलेसम्म एफपीओ खरिदका लागि ८३ हजार २२० वटा आवेदन परेको छ” उनले भने “यति धेरै आवेदन पर्दा पनि बिक्री नहुनु भनेको सबैमा १० कित्ताको मनोवैज्ञानिक असर भएको हो । सबैले अन्तिम दिन कुरेको पाएका छौ । फागुन १५ गतेसम्म एफपीओ बिक्री हुने छ ।” बीपीसीले प्रिमियमसमेत गरी प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बीपीसीले ३६.७ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाका लागि एफपीओ ल्याएको हो । २ आयोजनामा बीपीसीले २ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । एफपीओ निष्कासन बन्द ढिलोमा फागुन १५ गतेसम्म तोकिएको छ । एफपीओ खुल्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा बीपीसीका विरुद्ध नकरात्मक टीकाटिप्पणी भएपछि यसको असर परेको हो । धरै नपर्ने आशंकामा लगानीकर्ताले बढीमा २० कित्ता मात्र आवेदन हालेको पाइएको बिक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटलले जनाएको छ । आउँदो ५ वर्षमा चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याएर थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न चिनियाँ कम्पनीसंग सम्झौतापछि सेयरको मूल्य बढेकोमा थप निष्कासन (एफपीओ) पछि सेयर मूल्य घटेको छ । दुई महिना अघिसम्म बीपीसीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७४६ रुपैयाँ पुगेको थियो । बीपीसीले वार्षिक साधारणसभा अगावै निष्कासन गर्ने भएकाले एफपीओमा लगानी गर्नेले पनि गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लाभांश पाउने छन् । एफपीओ निष्कासन गरेपछि मात्र बीपीसीले लाभांश घोषणा गर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बीपीसीले ६४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बीपीसीको नाफा ३५७ प्रतिशतले बढेको छ । बीपीसीले गत पुससम्म ५९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा १३ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको थियो । हिमाल पावर लिमिटेडबाट गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेपछि नाफा बढेको बीपीसीले जानकारी दिएको छ । ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनामा बीपीसीको १७ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

काठमाडौं । एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकले साधारण सेयरधनीलाई पैसा लिन बोलाएको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग मर्जमा जाने निर्णय गरेको बैंकले साधारण सेयरधनीलाई प्रतिकित्ता ४ हजार ४ सय ८४ रुपैंयाँ ३० पैसाका दरले सेयर बेच्न भनेको हो । एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकमा सर्वसाधारणको ३० हजार ९ सय १० कित्ता सेयर रहेको छ । बैंकले आफ्नो जगेडा कोषमा रहेको रकमबाट साधारण सेयरधनीको सेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । तर सबै सेयरधनीले आफ्नो सेयर नबेचेमा भने एनआइडीसीले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सेयर मूल्यमा समायोजन गर्नेछ । अर्थात ०.७४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व ओगटेका सबै साधारण सेयरधनीले सेयर नबेचेमा भने उनीहरुको सेयर स्वामित्व बाणिज्य बैंकको सेयरमा सर्नेछ । अर्थमन्त्रालयको निर्णय अनुसार नै एनआइडीसीको बिशेष साधारण सभाले सबै साधारण सेयर खरिद गर्ने तर सबैले बेच्न नचाहेमा बाणिज्य बैंकमा समायोजन गरिदिन उपयुक्त हुने राय दिएको थियो । अब साधारण सेयरधनीले ९० दिन भित्र आफ्नो सेयर बेच्न सक्नेछन् । अन्यथा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सेयर मूल्यमा समायोजन भएर उनीहरु बाणिज्य बैंकका लगानी कर्तामा रुपान्तरित हुनेछन् । ‘सबै सेयरधनीले बेचे भने किन्ने हो नत्र बाणिज्य बैंकको सेयर मूल्यमा समायोजन हुन्छ, अहिले एनआइडीसीका साधारण सेयरधनी त्यसपछि बाणिज्य बैंकका सेयरधनी हुनेछन्’, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका अध्यक्ष रविन्द्र पाण्डेले विकासन्युजसँग भने ।  

काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पोषकराज पौडेल नियुक्त भएका छन् । १५ वर्ष बीमा र ६ वर्ष वित्तीय अनुभव भएका पौडेल गत साता सिटिजन लाइफकाे सीईओ नियुक्त भएका हुन् । उनले यसअघि अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा वित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् ।

काठमाडौं । गएको पुस १८ गते एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले भनेका थिए–‘निक्षेप बढाउन नसक्ने हो चुप लागेर बस्नुस्, निक्षेप नबढाई कर्जा लगानी नगर्नुस नत्र कारवाही गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ अधिकांश बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपस्थित कार्यक्रममै गभर्नर नेपालले चेतावनीयुक्त भाषण गरेका थिए । त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ६ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर १ खर्ब ६७ अर्ब कर्जा लगानी गरिसकेका थिए । गभर्नरको चेतावनीपछि बैंकहरुले अझै आक्रमक रुपमा कर्जा लगानी बढाएको देखिन्छ । गभर्नरले चेतावनी दिदा बैंंकले क्षमता भन्दा ६२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बढी लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्याँकले देखाएको छ । गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ६० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २ खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको ६ महिनाको वित्तीय विवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.७ र कर्जा लगानी १७.२ प्रतिशत बढेको छ । ६ महिनामा निक्षेप भन्दा कर्जा लगानी साढे ३ प्रतिशत बढी छ । हालसम्म कुल निक्षेप परिचालन २५ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा लगानी २२ खर्ब ८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी बढेपछि अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबाहेक अधिकाँश वाणिज्य बैंकको कर्जा/निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत नजिक छ । लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि केही बैंकले कर्जा विस्तारलाई रोकेका छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको विस्तार निक्षेप वृद्धिको तुलनामा उच्च रहदैँ आएको जानकारी दिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारण निक्षेप वृद्धि सामान्य रहने देखिएको छ । निक्षेप परिचालनको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । निक्षेपअनुसार मात्र कर्जा लगानी गरे हाल देखिएको वित्तीय असन्तुलन आगामी दिनमा सुधार आउने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा ०.५ प्रतिशतले ह्रास भई ३ खर्ब ४० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.७ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ६.९ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्र्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ७.२ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७४ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४४.३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो निक्षेपको अंश ४७.६ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ११.९ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १२.९ प्रतिशत विस्तार भएको थियो । निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह ११.५, विकास बैंकको १६.६ र वित्त कम्पनीको ४.२ प्रतिशत बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६१.३ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा भएको छ । यस्तै १४.५ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पतिको धितोमा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६०.६ र १४.३ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित आयात कर्जा ५०.५ प्रतिशत अर्थात ३२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई ९७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ६.४ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित हायर पर्चेज कर्जा ७.० र ओभरड्राफ्ट कर्जा ९.६ प्रतिशत बढेको छ । समीक्षा अवधिमा रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ९.५ प्रतिशतले बढेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याउन राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग समीक्षा अवधिमा बढेको छ । पुस मसान्तमा १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा लगानीमा रहेको छ । भूकम्प पीडितहरूलाई बढीमा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आवासीय घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्न यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब १२ करोड पुनरकर्जा उपयोग भएको छ । पुसमसान्तसम्ममा सरकारबाट ५.० प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा ६२०३ जनाले उपयोग गरेका छन् । यस अन्तर्गत ६ अर्ब ९१ करोड कर्जा बक्यौता र ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकवर्गहरुलाई आकर्षक नगद फिर्ता योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत, बैंकका ग्राहकहरुले आफ्नो भिसा डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्डको माध्यमबाट सामानहरु खरिद गर्दा १० प्रतिशतसम्म नगद फिर्ता पाउने छन् । यो योजनामा सहभागी हुन ग्राहकहरुले आफ्नो भिसा डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्डबाट नेपालका कुनै पनि पोइन्ट अफ सेल(पीओएस) मेशिन वा अनलाइनबाट सामानहरु खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले पोइन्ट अफ सेल(पीओएस) मेशिनबाट सामान खरिद गर्दा ५ प्रतिशत र अनलाइनबाट सामान खरिद गर्दा १० प्रतिशत सम्म नगद फिर्ता पाउने छन् । उक्त नगद फिर्ता योजनामा बैंकले ग्राहकहरुको खातामा नेपाली महिनाको अन्त्य नगद फिर्ता गर्ने बताएको छ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा एटिएम सुरुवात गर्ने पहिलो बैंक हिमालयन बैंक हो । यस बैंकका मुलुकभर ९५ वटा भन्दा बढि एटिएम काउन्टरहरु र ३००० भन्दा बढि पीओएस मेशिनहरु संचालनमा छन् । यो योजना कुनै पनि नेपाली अनलाईनबाट वा कुनै पनि बैंकको पीओएस मेशिनहरुबाट सामान खरिद गर्दा लागू हुनेछ ।