काठमाडौं । वरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्षमा नाफा बढेको छ । गत पुससम्म कम्पनीले २ करोड २३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिम कम्पनीले १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले बिजुली बिक्रीबाट ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । २५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सेयरपुँजी भएको बरुणको संचित कोष बढेर २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको कर्जा अझै २३ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) ले बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको थप निष्कासन (एफपीओ) किन्नु पर्ने भएको छ । फपीओ बिक्री खुला ३ दिनमात्र बाँकी रहदा अझै ५४ करोड रुपैयाँ बढीको बिक्री हुँन बाँकी भएपछि बाँकी हुने एफपीओ अण्डरराइटरले सकार्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो । यद्यपी ३ दिन समय बाँकी रहेकाले सबै बिक्री हुने संभावना पनि छ । हालसम्म बीपीसीको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको एफपीओ बिक्री भएको बीपीसी वित्त विभागका भाइस प्रसिडेन्ट राधेश्याम श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अझै ५४ करोड रुपैयाँको बिक्री हुन बाँकी छ । निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले मंगलबार बैंकिङ समयसम्म मात्र एफपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिएको छ । बिक्री नभएको एफपीओ एनएमबीलगायत लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई सम्मुनत योजना १, नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, नविल ब्यालेन्स फण्ड १ र नविल इक्विटी फण्ड गरी ८ संस्थाले खरिद गर्नुपर्ने छ । बीपीसीले प्रिमियम मूल्य ४०१ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा गत माघ १५ गतेदेखि २ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको हो ।सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट पर्याप्त आवेदन नपरेपछि बीपीसीले संगठित संस्थालाई एफपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । संगठित संस्थाले पनि बीपीसीको एफपीओ खरिद गरेनन् । सबैमा १० कित्ताको मनोवैज्ञानिक असर देखिएको एनएमबीले जनाएको छ । झण्डै ८५ हजार भन्दा बढी आवेदन परेपनि १० कित्ता मात्र पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावले पर्याप्त बिक्री नभएको एनएमबीको भनाई छ । बीपीसीले ३६.७ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाका लागि एफपीओ ल्याएको हो । एफपीओ खुल्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा बीपीसीका विरुद्ध नकरात्मक टीकाटिप्पणी भएपछि यसको असर परेको हो । आउँदो ५ वर्षमा चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याएर थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न चिनियाँ कम्पनीसंग सम्झौतापछि सेयरको मूल्य बढेकोमा थप निष्कासन (एफपीओ) पछि सेयर मूल्य घटेको छ । दुई महिना अघिसम्म बीपीसीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७४६ रुपैयाँ पुगेको थियो । बीपीसीले वार्षिक साधारणसभा अगावै निष्कासन गर्ने भएकाले एफपीओमा लगानी गर्नेले पनि गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लाभांश पाउने छन् । एफपीओ निष्कासन गरेपछि मात्र बीपीसीले लाभांश घोषणा गर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बीपीसीले ६४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बीपीसीको नाफा ३५७ प्रतिशतले बढेको छ । बीपीसीले गत पुससम्म ५९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।

काठमाडौं । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश नम्बर ६ को नाम कर्णाली प्रदेश नामाकरण गरिएको छ ।कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई तोकिएको छ । प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकले प्रदेशको नामाकारण कर्णाली र राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई बनाउने निर्णय अध्याधिक मतले पारित गरेको छ । सबैभन्दा पहिला नामाकारण र राजधानी तोक्ने प्रदेश नम्बर छ भएको छ । बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले प्रदेशको नाम कर्णाली राख्न प्रस्ताव गरे भने विपक्षी दल दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले राजधानी सुर्खेत सुर्खेतको विरेन्द्रनगर बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रदेशसभा दलहरुको सहमतिका आधारमा कँडेल र शाहीले कर्णाली राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बढी बहुमतले पास गरेको थियो । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३९ सांसद छन् । प्रस्तावको पक्षमा ३६ मत परेको छ भने विपक्षमा एक मत मात्र खसेको छ ।

काठमाडौँ । उपत्यकाका नदी र चक्रपथ सफाइ गरी ३६ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो  । वाग्मती सफाइ महाअभियानको २५० औँ हप्तामा शनिबार वाग्मती मनोहरा दोभानस्थित शंखमूल क्षेत्रमा सफाइ गरी १६ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइमा उपत्यकाभर सञ्चालन भइरहेका सफाइ अभियानका गरी एक हजार भन्दा बढी अभियन्ताको सहभागिता रहेको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिकी सदस्य माला खरेलले जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले एक वर्षभित्र काठमाडौँमा मास्क नलगाई हिँड्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।“एक वर्षभित्र उपत्यकाका सडकमा मात्र होइन नदी सफाइमा आउँदा पनि मास्क नलगाई आउनसक्ने गरी काम गर्नेछु”–उनले भने। सफाइमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत ४० संस्थाको संस्थागत सहभागिता थियो । विसं २०७० जेठ ५ गते वाग्मती सफाइ महाअभियान शुरु भएको हो । गुह्येश्वरीमाथिको वाग्मती सफाइको २११ औँ हप्तामा गोठाटार पुलमुनिको क्षेत्रमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन भयो । सफाइसँगै नदी किनारको बगैँचा पनि सफाइ गरिएको पुडासैनी मैत्री समाजका अध्यक्ष उत्तम पुडासैनीले बताए। रुद्रमती सफाइको २०६ औँ, विष्णुमती सफाइको १७७ औँ र मीनभवन क्षेत्रको आलोकनगर सफाइको ४६ औँ हप्ताको सफाइ समूह पनि वाग्मती सफाइको २५० औँ हप्ताको कार्यक्रममै सहभागी भएको थियो । चक्रपथ सफाइको ४६ औँ हप्तामा चप्पल काराखाना चोकबाट महाराजगञ्ज चोकसम्मको सडक क्षेत्रमा सफाइ गरी १५ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । आजको सफाइमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापासहित ५०० जना भन्दा बढी अभियन्ताको सक्रियता थियो । सफाइसँगै सडकको दायाँबायाँ भागमा लगाइएका फलामका काँडे तार र बार भत्काइयो । केही मानिसले सडक किनारमा बाली लगाउन लगाएको तारबार आज डोजर लगाएर हटाइएको सफाइ अभियन्ता लोकबहादुर टण्डनले जानकारी दिए । सफाइमा तीनवटै सुरक्षा निकाय, गायत्री परिवार, ग्रिनसिटी अस्पताललगायत संस्थाको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा मन्त्री थापाले जनताबाट शुरु भएको परिवर्तनसहितको सफाइ अभियानलाई सरकारले पनि साथ दिने प्रतिबद्धता जनाइन। चक्रपथको बाफल खण्ड सफाइको २८ औँ हप्तामा स्वयम्भू सानो भ¥याङबाट अन्नपूर्णचोकसम्म सफाइ गरी चार मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको थियो । वाग्मतीको तिलगंगा क्षेत्र सफाइको १५५ औँ हप्तामा जनचेतनामूलक सफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको अभियन्ता आशा पाण्डेले बताइन । रासस

काठमाडौँ । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जलविद्युतमा २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । उर्जा संकट समधान गर्न संस्थानले ४५६ मेगाावटको माथिल्लो तामाकोसी, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड र विद्युत उत्पादन कम्पनीमा लगानी गरेको छ । माथिल्लो तामाकोसीमा लगानी गर्ने सम्झौता भई २१ करोड १८ लाख रुपैयाँको सेयर पु“जी र २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने प्रतिवद्धता अनुरुप हालसम्म १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको संस्थानका निमित्त प्रशासक सुरेन्द्र थापाले बताए । जल बिद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा संस्थानले १ अर्ब बिद्युत उत्पादन कम्पनीमा ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर लगानी गरिएको उनले जानकारी दिए । वित्तीय बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने काममा संस्थानले १२ अर्ब रुपैयाँको जीवन बीमा कोष बैंक र वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलव्ध गराएको उनले जानकारी दिए । संस्थानको ५१ औं वार्षिक सभामा बोल्दै निमित्त प्रशासक थापाले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ सम्मको साधारणसभा सम्पन्न भई सकेको र आव २०६६/०६७ देखि २०६९/०७० सम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको थापाले बताए ।आ.ब.२०७३/०७४ सम्मको लेखापरीक्षण आगामी चैत्र मसान्तसम्म सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजनाका साथ काम अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपालले ग्रामीण जनसमुदायमा बीमाको पहुँच अत्यन्त न्यून रहेकाले पहुँच विस्तारमा जोड दिन सुझाव दिए । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले सरकारी संस्थानका हैसियतले जीवन बीमालाई समावेशी तुल्याई दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रसम्म  विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चुहावट कम हुने र अत्याधुनिक प्रविधि जडान भएका १ हजार ४ सय थान विद्युतीय ट्रान्सफरमर खरिद गर्न लागेको छ । ट्रान्सफरम खरिदका लागि विद्युत प्राधिकरणले चीन र भारतको संयुक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गर्ने टीबीइए इनर्जी प्रालि, भारत र टीबीईए सेङयान ट्रान्सफरम ग्रुप कम्पनी लिमिटेड चाइनालाई ठेक्का दिने आशयपत्र दिएको छ । आशयपत्र दिएको एक साताभित्र संयुक्त कम्पनीसंग ट्रान्सफरमर आपूर्तिको ठेक्का सम्झौता हुने छ । ट्रान्सफरमर ६ महिनामा आपूर्ति हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले करिव ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात ४४ लाख ४३ हजार डलरमा सो परिमाणमा ट्रान्सफरमर खरिद गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको ट्रान्सफरमरको क्षमता ५०, १००, २०० र ३०० एमबीएको हुनेछ । संयुक्त कम्पनीले चुहावट कम गर्ने सीआरजीओ ३ डी कोर सीएसवाइपी टाइप प्रविधियुक्त ट्रान्सफरमरको आपूर्ति गर्नेछ । नयाँ प्रविधिको ट्रान्सफरमबाट बिजुली चुहावट न्युन हुने र पड्कने जल्ने जस्ता प्राविधिक समस्या धेरै कम आउने भएकाले खरिद गर्न लागेको प्राधिकरण ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रवन्धक नुतनदेव भट्टराईले जानकारी दिए । नयाँ ट्रान्सफरमर शहरी क्षेत्रमा जडान गर्न उनले बताए । उनले नयाँ आउने ट्रान्सफरम बढी आधुनिक हुनुका साथै प्राविधिक रुपमा मजवतु भएकाले नयाँ प्रविधि जडान गरिएको ट्रान्सफरमर खरिद गर्न लागेको उनले बताए । यसअघि चीनबाट आयात गरिएका विद्युतीय ट्रान्सफरमर भित्र तामाको तारको सट्टा आलुमुनिय भेटिएको थियो । यस्ता ट्रान्सफरमर आपूर्ति गर्ने कम्पनीमाथि सरकारले कार्वाही समेत गरेको छ । हाल प्राविधिक चुहावट १६ प्रतिशत बढी छ ।

काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा जान बन्देज लगाएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अध्ययन र अवलोकनलगायत सबै प्रकारका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।   स्वीकृत भएको भ्रमण समेत रोक लगाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई जानकारी गराइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले बिहीबार सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी नयाँका अतिरित्त स्वीकृत भ्रमण समेत रोक्न भनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि सबै प्रकारका भ्रमण रद्ध गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थले आफु मातहतका विभागलाई पत्राचार गरी भ्रमण रोकेको जानकारी गराएको छ । यसअघि मन्त्री, सचिव र सहसचिवलगायतले सरकारी ढुकुटी दोहन गरेर विदेश भ्रमण गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । यसअघि एक दर्जन बढी मन्त्री, यस्तै सचिव र अन्य अधिकृत विदेश भ्रमण विवादित बनेको थियो । अघिल्लो सरकारका पालामा सरकारी ढुकुटीबाट धेरै मन्त्री, सचिव र उच्चसरकारी अधिकारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए ।

काठमाडौं । सानिमा ग्रुपले निर्माण गर्न लागेको २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनामा ५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । लक्ष्मी बैंकको अगुवाईमा कुमारी बैंक, सेन्चुरी कमर्शियल बैंक, प्रभु बैंक र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको लगानी हुने भएको छ । आयोजनामा लक्ष्मीले १ अर्ब २४ करोड, कुमारीले १ अर्ब, सेन्चुरीले ७५ करोड, प्रभुले ४० करोड र जलविद्युत लगानीको ८० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी हुने भएको छ । प्रवद्र्धक श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड र बैंकबीच ऋण लगानी सम्झौता भएको छ । आयोजनाको कुल लागत ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७५ प्रतिशत र बाँकी २५ प्रतिशत कम्पनीका संस्थापक तथा सर्वसाधारणले लगानी गर्ने छन् । लगानी जुटेकाले आयोजना निर्माण हुने निश्चित भएको छ । श्वेत गंगा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । विद्युत विकास विभागले पनि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र पनि दिइसकेको छ । श्वेत गंगालाई सानिमा ग्रुप र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले संयुक्त रुपमा प्रबद्र्धन गरेको हो । आयोजनाबाट वार्षिक १७ करोड ८४ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने भएको छ । आयोजना २०७८ साल मंसिरमा संचालनमा आउन श्वेत गंगाले जनाएको छ । सानिमा ग्रुपले २२ मेगावाटको सानिमामाई, ७ मेगावाटको सानिमा क्याककेड, साढे २ मेगावाटको सुनकोसी आयोजना सम्पन्न गरेको छ । यस्तै ५२ मेगावाटको मध्यतमोर आयोजना पनि निर्माण गर्न लागेको छ । ६० मेगावाटको जुमखोला आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन सुरु भइसकेको छ ।

  काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले धितो विनानै १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भएको छ । बैंकले डाक्टर, इन्जिनियर र परामर्शदाता सेवा दिने र राम्रो जागिर भएकालाई दिने गरी ओम प्रोफेसनल लोन योजना ल्याएको छ । मासिक तलवका आधारमा बैंकले कर्जा दिने भएको छ । राम्रो जागिर भएकाले धितो भने राख्नु नपर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले ब्याजदर भने खुलाएको छैन् । यसअघि कैलाश विकास बैंकले पनि व्यसायीक व्यक्तित्वका लागि यही योजना ल्याएको थियो ।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा ‘ तेस्रो राष्ट्रिय हिमाली कृषि व्यवसाय प्रवद्धन प्रदर्शनी –२०७४ ’ हुने भएको छ । हिमाली जिल्लाका उत्पादित कृषि उपजहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजार प्रवद्धन गर्ने उद्वेश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रको सहकार्यमा उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार (हिमाली) आयोजनाले उक्त वृहत्त प्रदर्शनी गर्न लागेको हो । आयोजकका अनुसार प्रदर्शनीमा संखुवासभा, सोलुखम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग डोल्पा, जुम्ला, मुगु र हुम्ला जिल्लाका ५१ वाटा तथा अन्य २४ गरी जम्मा ७५ वटा स्टल रहनेछन् । जसमा याकको चीज, छुर्पी, राडीपाखी, तरकारीको बीउदेखि कर्णलीको सिमी, स्याउ, जुस, ओखर चिराईतो लगायत मूख्य आकर्षण हुने आयोजकले अपेक्षा गरेको छ । समग्रमा प्रदर्शनीमा हिमाली जिल्लाका कृषि, पशु तथा वनस्पतिजन्य उत्पादन सम्पूर्ण रहने आयोजकको दावी छ । त्यस्तै आयोजकले उक्त प्रदर्शनीको अवसरमा हिमाली व्यवसायी र विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरुबीच दिर्घकालीन व्यापारिक सम्झौता समेत हुने अपेक्षा गरेको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ लाख भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्था करको दायरामा आएका छन् । गत पुससम्म सरकारले १ लाख १४ हजार ३८० लाई करको दायरामा ल्याएको हो । जसअनुसार आयकरतर्फ ९४ हजार ८५०, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० हजार ३६० र अन्तशुल्कमा ९ हजार १७० लाई करको दायरामा ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ६ महिनामा करदाताको संख्या बढेर १७ लाख ३७ हजार ९८७ पुगेको छ । कर तिर्नेको संख्या बढेपछि राजश्व पनि थप हुने छ । चालु आवमा सरकारले कर, भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क र अन्य गैरकर गरी ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । आउदो आवमा बढेर साढे ९ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले कर प्रशासनमा सुधार गरी दायरा बढाएपछि करदाताको संख्या थप भएको हो । सरकारले ५ वर्षयता मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुको बाहेक अन्य वस्तुको करको दरमा हेरफेर गरेको छैन् । पछिल्ला वर्ष सरकार करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउने अभियानमा लागेपछि ठुलो संख्यामा करदाता दायरामा आउन थालेका हुन् । गत वर्षसम्म मुलुकभर करको दायरामा रहेको संख्या १६ लाख २३ हजार २३१ थियो । गत आवमा मात्रै १ लाख ९२ हजार ७८६ नयाँ करदाता थप भएका थिए । अघिल्लो आवमा १४ लाख ३० हजार ४४५ करको दायरामा थिए । कुल जनसंख्याको झण्डै ७ प्रतिशत हारहारीमा मात्र करको दायरामा आएको सरकारी तथ्याँक छ । व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या ९ लाख ६३ हजार ९९६ पुगेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । यसैगरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ७ लाख ४ हजार ६११ छन् । प्यान लिनेतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका १ लाख ८१ हजार ९२८ र अन्तशुल्कतर्फ ६० हजार २७४ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले भ्याट, आयकर, अन्तशुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क गरी कुल २ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । पछिल्लो ५ वर्षयता मदिरा र चुरोटजन्य बाहेक अन्य बस्तुको कर नीतिमा खासै परिवर्तन नगरी दायरा विस्तारमा जोड दिएकाले करदाताको संख्या थप भएको हो । पछिल्लो समय प्रशासनमा सुधार र दायरा विस्तारले कर असुली लक्ष्य भन्दा बढी हुन थालेको छ । पछिल्लो समयमा करधारको विस्तार र कर प्रणाली सुध्रिढीकरण हुदै गएको छ । करको दायरा विस्तार, कर परिपालनाको स्तरमा अभिवृद्धि, राजश्व प्रशासनमा प्रविधि उन्मुख सेवाको विकास र विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र प्रशासकीय सुधारबाट लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको हो । ५ वर्षयता राजश्व प्रशासनमा भएकाले सुधारले वार्षिक राजश्व दर २७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।      

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ४ सार्वजनिक संस्थानलाई २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण दिएको छ । गोरखकाली रवर उद्योग लिमिटेड, साना किसान विकास बैक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडलाई गरी २ अर्ब १ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋण प्रदान गरेको छ । जसअनुसार गोरखकालीलाई २ करोड, साना किसानलाई १ अर्ब, विद्युत प्राधिकरणलाई ९२ करोड १६ लाख र जनक शिक्षालाई ७ करोड रुपैयाँ ऋण तमसुक गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै बिउविजन कार्यक्रमका लागि साना किसानलाई ८० करोड र प्रसारणलाइन पुर्वाधार निर्माण र वितरण क्षमता बढाउन विद्युत प्राधिकरणलाई १५ अर्ब रुपैयाँका लागि सहायक ऋण सम्झौता भएको छ । अर्थकाअनुसार यी दुई संस्थाका लागि १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण सम्झौता भएको हो । विद्युत प्राधिकरणको प्रसारणलाइन पुर्वाधारका लागि अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त हुने साढे ५१ अर्ब रुपैयाँबाट प्रदान गर्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयले २७ प्रतिशत वेरुजु रकम फच्छौट गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा अर्थको कुल बेरूजु रकम ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ११ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ फच्छौट भएको छ । वेरुजु फच्छौटमा २७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको अर्थले जानकारी दिएको छ ।  

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले विभिन्न दातृनिकायबाट गरी ९४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ । जसअनुसार अनुदानवापत ६१ अर्ब १९ करोड र ऋण वापत ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सहयाताको प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ । चालु आवमा सरकारले ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअवधिमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) विश्व बैंक, भारत, चीनलगायत अन्य युरोपेली मुलुकबाट सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ । चालु आवमा सरकारले २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

काठमाडौं । ६ महिनाअघि मात्र सञ्चालनमा आएको ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्नका बिक्री प्रवन्धक नियुक्त गरेको छ । ज्योतिले चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ६६ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको हो । सेयर निष्कासनका लागि ज्योतिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रकाशबिक्रम खत्री र एनएमबी क्यापिटलका सीईओ श्रीजेश घिमिरेले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारणसभाले चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ६६ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनको विशेष प्रस्ताव पारित गरेपछि बिक्री प्रवन्धक नियुक्त गरिएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभिन्न सरकारी संस्थानहरुले खोलेको खाता बन्द गराउने तयारी सुरु भएको छ । सरकारी संस्थानहरुले राष्ट्र बैंकमा खोलेको खाता बन्द गराएर बाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गराउने तयारीमा केन्द्रिय बैंक पुगेको हो । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाबाटै राष्ट्र बैंकले तरलताको स्थितिमा समेत सुधार हुने आंकलन गर्दै सरकारी संस्थानहरुको खाता बाणिज्य बैंकमा सार्ने निष्कर्ष निकालेको हो । हाल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, खाद्य संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका दर्जनौं सरकारी संस्थानहरुको राष्ट्र बैंकमा चालु खाता छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाका वित्तिय तथ्यांक अनुसार सरकारी संस्थानहरुको ११ अर्ब ३३ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैंयाँ केन्द्रिय बैंकको चालु खातामा रहेको छ । केन्द्रिय बैंकमा खोलिएको चालु खातामा राखिएको रकमलाई सरकारी संस्थानहरुले चालु खर्चका लागि उपयोग गर्दै आएका छन् । केन्द्रिय बैंकको खातामा राखिएको रकमबाट ती निकायहरुले ब्याज पाउँदैनन् । संस्थानहरुले निक्षेपको ब्याज पनि पाउने र बजारमा तरलता अभावको समस्या पनि हट्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले सो योजना अघि सारेको सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । केन्द्रिय बैंकको खातामा रहेको पैसालाई संस्थानहरुले मुद्धति निक्षेपको ब्याज बढाउने अस्त्रका रुपमा उपयोग गर्दै आएको आरोप लागिरहेको छ । ‘मुद्धति निक्षेपमा राखिएको पैसा झिकेर केन्द्रिय बैंकमा राख्ने र अर्काे बैंकसँग धेरै ब्याजदरका लागि बार्गेनिङ गरेर ब्याजदर बढाएको आरोप पनि लागेको थियो, त्यसैले पनि अब बाणिज्य बैंकमा राखेर कारोबार गराउनुस् भनेर छलफल अघि बढाएका हौं’, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख नर बहादुर थापाले विकासन्युजसँग भने । उनले केन्द्रिय बैंकमा चालु खाता खोलेर पैसा राखेका संस्थानहरुसँग छलफल प्रक्रिया अघि बढाईसकेको पनि जानकारी दिए । ‘कानुनी जटिलताले सरकारी कोषको पैसा बाणिज्य बैंकलाई निक्षेपका रुपमा दिन नसकिने देखिएपछि सरकारी संस्थानले चालु खाता खोलेर केन्द्रिय बैंकमा राख्ने गरेको पैसालाई नै बाणिज्य बैंकको खातामा सार्न सकिने निष्कर्षसहित मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षामा उल्लेख गरिएको हो’, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पण्डितले भने । लगानी योग्य पुँजीको अभाव बर्षैपिच्चे आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सरकारी ढुकुटीमा रहेको केहि रकमलाई निक्षेपका रुपमा बाणिज्य बैंकमा पठाउन सकिने बारे अर्थमन्त्रालयसँग मिलेर अध्ययन गरेको थियो । प्रशस्तै कानुनी जटिलता र गलत नजिर समेत बस्ने भन्दै सो योजनाबाट पछि हटेको राष्ट्र बैंकले तरलता समाधानको अस्त्रका रुपमा सरकारी संस्थानको खाता बन्द गराउने विकल्प रोजेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षामा लेखेको छ–‘बैंक तथा वित्तिय संस्था बाहेकका अन्य सरकारी संस्थानहरुले यस बैंसँग बैंकिङ कारोबार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता संस्थानहरुले बाणिज्य बैंकहरुमा खाता खोली कारोबार गरेमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको स्थिति समेत सहज हुने देखिएको सार्वजनिक संस्थानहरुसँग राय प्रतिक्रिया माग गर्ने कार्य भैरहेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थानहरुको राय प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’

काठमाडौं । सेयर बजार घटेका बेला बुधबार लगानीकर्ता ओम डेभलपमेन्ट बैंकमा झुम्मिएका छन् ।बुधबार ओम डेभलपमेन्टको प्रतिकित्ता २२९ रुपैयाँमा ३ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ५६ हजार ८२४ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । ओमको सेयर प्रतिकित्ता २२७ देखि २३० रुपैयाँसम्म कारोबार भएको छ । ओम डेभलपमेन्टले साधारणसभामा जाने प्रयोजनको लागि आगामी फागुन १४ गतेदेखि २५ गतेसम्म ११ दिन बुक क्लोजको घोषणा गरेपछि लाभांश पाउने आशमा लगानीकर्ता ओमको सेयर किनेका हुन् । ओमको ११औँ वार्षिक साधारणसभा फागुन २५ गते हुदैछ ।सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १७.६९ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । ओमपछि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक सेयर किनबेच भएको छ । बुधबार बीमा कम्पनीको प्रतिकित्ता १२ हजार ७७५ रुपैयाँमा ३ करोड १० लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको २ हजार ४६२ कित्ता संस्थापक सेयर कारोबार भएको छ । बुधबार सेयर बजार ९.६४ अंक घटेर १ हजार ३८७ अंकमा झरेको छ । बजार घटेपछि यसको असर कारोबार रकमा पनि परेको छ । बुधबार २८ करोड ५५ लाख रुपैयाँको मात्र सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबारको तुलनामा बुधबार सेयर कारोबार १२ करोड रुपैयाँ घटेको छ । बुधबार सबै परिसूचकको सेयर घटेको छ ।

काठमाडौं । लगानीकर्ताको आर्कषण घटेका बेला २ बैंकले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानीकोष (म्यूचल फण्ड) निष्कासन गर्न लागेका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकले ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड १ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले र एनआईबीएल सहभागिता फण्ड निष्कास गर्न लागेका हुन् । दुई कम्पनीले प्रति इकाई १० रुपैयाँका दरले कुल १७ करोड इकाई निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । दुबैले निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । बोर्डले अनुमति दिए पश्चात बजारमा यी दुई कम्पनीले म्यूचल फण्डको बिक्री गर्ने छन् । दुबै बैंकले फण्ड निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड १ ले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाई निष्काशन गर्न लागेको छ । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल ब्यालेन्स फण्ड निष्कासन हुन लागेको छ । त्यस्तै, एनआइबिएल सहभागिता फण्डको ५० करोड रुपैयाँ बरारबको ५ करोड इकाई बजारमा आउँदै छ । यस फण्डले पनि बोर्डको अनुमति पाए पश्चात एनआईबिएल क्यापिटल मार्फत सो मात्राको म्यूचल फण्ड जारी गर्ने छ । यसअघि निष्कासन गरिएका म्युचल फण्डको बिक्री राम्रो नभएपछि थप निष्कासन हुन लागेका दुई कम्पनीको फण्ड पनि बिक्री नहुने संभावना देखिएको छ । गत वर्ष निष्कासन भएको ग्लोबल, एनएमबी र नविलको म्युचल फण्डको खुदसम्पत्ति (नेटवर्थ) नै ऋणात्मक भएपछि यसको असर बजारमा परेको हो । निष्कासन भएका म्युचअल फण्डको अवस्था राम्रो नदेखिएपछि यसको असर नयाँ निष्कासन गर्नेलाई परेको सीआईबीएल क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समीरप्रसाद दाहाल बताउछन् । “यसअघिका म्युचल फण्डको प्रगति राम्रो भए लगानीकर्तामा सकरात्मक सन्देश जाने थियो” उनले भने “पहिलाको फण्डको खराब नतिजाले नयाँमा लगानीकर्ताको आकर्षण नबढेको हो ।”१ अर्ब रुपैयाँका सिटिजन्स म्युचल फण्ड निष्कासन गर्दा ८५ करोड रुपैयाँ मात्र खरिदका लागि आवेदन परेको उनले सुनाए । उनकाअनुसार अझै १५ करोड रुपैयाँको म्युचल फण्ड बिक्री गर्न बाँकी छ । हालै एनआईसी एसिया बैंकले १ अर्ब रुपैयाँको एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्डको पनि बिक्री नभएपछि समय थप गरिएको छ । एनआईसी ग्रोथ फण्ड फागुन १३ गते बन्द गर्ने योजना रहेकाे याेजना व्यवस्थापक एनआईसी क्यापिटल लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । म्युचल फण्ड बिक्री नहुनुमा बैंकको महंगो ब्याजदर पनि प्रमुख कारण रहेको एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडका सीईओ श्रीजेयस घिमिरे बताउछन् । महंगो ब्याजदरले प्रतिफल नआउने देखेपछि लगानीकर्ताले खरिद नगरेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । “साधारण सेयर (आईपीओ) हकप्रद र एफपीओ आइरहेका बेला एकैपटक २ बैंकको म्युचल फण्ड आउँदा पनि बिक्रीमा असर परेको देखिएको छ” उनले भने “केही समय अघिपछि गरेर ल्याएको भए बिक्री हुने थियो ।” उनले एनएमबीको ३ गुणा आवेदन परेको सुनाए । चालु आर्थिक वर्षमा सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड, सानिमा इक्विटी फण्ड, एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड र सिटिजन म्यूचल फण्ड १ ले म्यूचल फण्ड निष्काशन गर्ने बोर्डको अनुमति पाई बिक्री पनि गरिसकेका छन् । बजारमा सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड र सानिमा इक्विटी फण्डले बिक्रीमा ल्याएको म्यूचल फण्डको सजिलै बिक्री भएको थियो ।  

काठमाडौं । पेट्रोलियम खानीको थप अन्वेषणका लागि चिनियाँ प्राबिधिकको टोली मार्च महिनामा पुनः नेपाल आउने भएको छ । यस अघि सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सुर्खेत-दैलेख, बुटवल-पाल्पा र चतरा-बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यहरुका आधारमा नेपालका खानीहरुको पेट्रोलियम उत्खनन् गर्न सक्ने निष्कर्षसहित चिनियाँ टोली पुनः नेपाल आउन लागेको हो । ‘हामीसँग भएका तथ्यांकहरुको अध्ययन, उनीहरुले आफैंले गरेको अध्ययनका आधारमा नेपालका खानीहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने निष्कर्षसहित थप अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली नेपाल आउन लागेको हो’, पेट्रोलियम परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले विकासन्युजसँग भने । २०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो । श्रोतका अनुसार चिन सरकारले नेपालमा पेट्रोलिमय उत्खननका लागि २ अर्ब २० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर नेपालले भने ४ अर्ब रुपैंया लाग्ने प्रक्षेपण पठाएको छ । सम्बन्धित खानीमा कति पेट्रोलियम पदार्थ छ ? उत्खननका लागि कति बजेट लाग्छ ? कुन गुणस्तरका हुनेछ ? उत्खनन्बाट वित्तिय लाभ प्राप्त हुन्छ वा हुन्न भन्ने अध्ययन गर्न करिब ५ बर्ष समय लाग्ने बताइएको छ । चीनले नेपालका सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रका खानीमध्ये कुनै एकको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नेछ । पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संसोधन २०७४ नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुल्ला भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीको पाँचौं संसोधन साउन ९ गते नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको हो कति पाउँछ नेपालले लाभ ? नेपालले १२.५ प्रतिशत रोयल्टी निःशुल्क प्राप्न गर्नेछ । त्यस बाहेक नाफाको केहि हिस्सा पनि नेपालले पाउनेछ । यी हुन १० ब्लक नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर लगानीकर्तालाई खाता अद्यावधिक गर्न र सी–आस्वा रजिष्ट्रेशन नम्बर लिन बोलाएका छन् ।सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर आउदो शुक्रबारदेखि धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा सम्बन्धित कार्य सञ्चालन निर्देशिका (सी–आस्वा) लागु हुने भन्दै बैंक खाता, हितग्राही खाता (डीम्याट एकाउन्ट) अद्यावधिक गरी सीआस्वा रजिष्ट्रेशन नम्बर लिन ग्राहकलाई अनुरोध गरेका हुन् । कृषि विकास बैंक, मेगा बैंक, कुमारी बैंक र नविल बैंकलगायत सबै बैकले सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी खाता अद्यावधिक र सीआस्वा रजिष्ट्रेशन नम्बर लिन भनेका हुन् । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड आउदो शुक्रबारदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) हकप्रद सेयर र थप निष्कासन (एफपीओ) दरखास्त अनलाइनमार्फत भर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । सीआस्वा अन्र्तगत सेयर अनलाईका अतिरित्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर पनि भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइनका अतिरित्त अहिलेको जस्तै बैंकबाट पनि आस्वामार्फत सेयर भर्न पाइने छ । अनलाईन सेवा नभए बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि आस्वा प्रणालीबाट सेयर भर्न पाइने छ । सीआस्वा लागु भएपछि अब घरमै बसेर आइपीओ, हकप्रद सेयर र एफपीओमा आवेदन दिन सकिने छ । सीआस्वामार्फत प्राथमिक निष्काशनको आवेदन घरबाटै गर्न सकिने प्रबन्ध मिलाएको छ । सीडीएसले एकिकृत सफटवेयर तयार गरी सीआस्वा प्रणालीमार्फत सेयरका लागि आवेदन दिने व्यवस्था गरेको हो ।सीआस्वा रजिष्ट्रेसन नम्बर लिएपछि घरमा बसेर सिधै अनलाईनबाट र यदी नभए बैंकमा गएर पनि आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकिकरण सम्झौताले पनि बजारलाई बढाउन सकेन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको दिन सेयर बजार ३६ अंकले बढेको थियो । त्यसपछि बजार निरन्तर घट्दै गएको छ । दुई पार्टी एकिकरण भएपछि बजार बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । बजार खुल्दा यसको केही सकरात्मक संकेत देखिए पनि पछि बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । बजार घट्दै गएपछि लगानीकर्तामा मनोबैज्ञानिक असरले गर्दा मंगलबार पनि बजार १७.१८ अंकले घटेको छ । बजार निरन्तर घटेपछि नेप्से परिसूचक पनि १ हजार ३९६ अंकमा झरेको छ । बैंकको ब्याजदर उच्च भएका कारण सेयर बजार बढ्न नसकेको एक ब्रोकरले बताए । “अहिले न्युनतम १४ प्रतिशत ब्याज पुगेको छ, त्यसमा पनि १ प्रतिशत सेवा शुल्क समेत गर्दा ब्याजदर १५ प्रतिशत पुग्छ” उनले भने “ब्याज लगानी पनि उठाउन नसक्ने अवस्था आएपछि ठुला लगानीकर्ताको बजारमा नआएका हुन ।” सरकारले राहत योजना नल्याएसम्म बजार नबढ्ने उनको तर्क छ । बजार घटेपछि मंगलबार सेयर कारोबारमा पनि असर परेको छ । मंगलबार ४० करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्र सेयर कारोबार भएको छ । होटल बाहेक सबै क्षेत्रको सेयर मूल्य घटेको छ । मंगलबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ओम डेभलपमेन्ट बैंकको सबैभन्दा बढी संस्थापक सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल लाईफको प्रतिकित्ता १ हजार १ सयमा ५ करोड ७० लाख ६२ हजार रुपैयाँको संस्थापक सेयर किनबेच भएको छ । यस्तै ओम डेभलपमेन्टको पनि प्रतिकित्ता २४० मा २ करोड १५ लाख १२ हजार रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार सबैभन्दा बढी बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । बोटलर्सका लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ३९७ रुपैयाँ गुमाएका छन् । यस्तै नेसनल माइक्रोफाइनान्स, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स, जनउत्थान सामुदायीक लघुवित्त र समिट माइक्रोफाइनान्सका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।