काठमाडौं । प्रस्तावित ६८८ मेगावाटको वेतान कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ताबाट २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ जुटेको छ । संचय कोषले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाको ८१ प्रतिशत रकम वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा सेयरको रुपमा लगानी भएको छ । गत आवमा कोषले १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । अघिल्लो आवमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कोषले सञ्चयकर्तालाई ०.७५ प्रतिशतका दरले नाफा वितरण गरेको छ । कोषले आयोजनामा लगानी जुटाउन सञ्चयकर्ताको नाफालाई जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने तयारी थालेको हो । कोषले आयोजनामा हालसम्म ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको जानकारी दिएको छ । आयोजनाका लागि चाहिने २१ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) जुट्ने कोषका कामुप्रशासक दीपक रौनियारले बताए । प्रत्येक वर्ष कोषको नाफा बढ्दै गएकाले स्वपूँजीका लागि समस्या नभएको जानकारी दिए । वेतन कर्णालीले आवश्यक ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणको व्यवस्थापन गर्न कोषलाई अनुरोध गरेको रौनियारले बताए । “कम्पनीले अनुरोध गरेकाले ऋण पनि कोषले व्यवस्थापन गर्ने छ” उनले भने “आयोजना आर्थिक रुपमा आर्कषक भएकाले संचयकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउने छन् ।” हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली वेतानको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी थालेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले डीपीआरको काम थालेको छ । आउदो एक वर्षभित्र डीपीआर तयार भइसक्ने छ । कोषले वर्षेनी सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने नाफा रकम आयोजनामा लगानी गर्नेछ । कम्पनीका सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर लगानी हुने गरी लगानी सम्बन्धित विनियमावली लागु गरेको छ । यस्तै कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि लगानी हुनेछ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ देखिको नाफालाई आयोजनामा लगानी हुने गरी विनियमावली परिवर्तन गरेको हो । अर्धजलासययुक्त आयोजना ( पिकिङ रअ अफ दी रिभर) प्रकृतिको यो आयोजना बनाउन ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार हिउँदमा १ अर्ब ४९ करोड २० लाख र वर्षादमा २ अर्ब ७७ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । कोषका सञ्चयकर्ताबाट ६ वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी जुट्ने अनुमान गरिएको छ । ५० अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिने योजना तय भएको छ । कोषका सञ्चयकर्ताले वर्षेनी औसत १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा पाउने गरेका छन् । वर्षेनी नाफा बढ्दै गएकाले रकम थपिने छ । ऊर्जा मन्त्रालयले वेतन कर्णालीलाई अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ । काम सुरु गरेको ६ वर्षमा आयोजना काम सम्पन्न हुने छ । आयोजना सुर्खेत र आछम जिल्लामा पर्छ । आयोजनाको सुरुङ ६.६ किलोमिटर लामो हुनेछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२ सालको भूकम्पबाट भत्किएको ऐतिसाहिक महत्वको धहरहरा पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने बिषयमा सरोकारवाला निकायसँग बिहीबार छलफल भएको छ । आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेर नेपाल टेलिकमले धरहरा पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने बताएपछि प्राधिकरण आफैले त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने वारे तयारी अघि बढाएको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालको संयोजकत्वमा बिहीबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणका सचिव मधुसुदन अधिकारी, कार्यकारी सदस्यहरु डा. हरिराम पराजुली, डा.चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, धुव्रप्रसाद शर्मा, बिण्णु भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकार्इ प्रमुख डण्डुराज घिमिरे, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल लगायत बिज्ञ समुहका सदस्यहरुलाई बोलाइएको थियो । वैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूसालले निर्माण पुर्वका सवै प्राविधिक तयारी पुरा गरी जतिसक्दो छिटो धरहराको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले धरहरा सम्बन्धी ड्रोइङ डिजाईनसहितका प्राविधिक पक्षका बिषयमा छलफल चलिरहेको भन्दै यसको टुंगो लागेपछि धरहरा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । धरहरा पुनर्निर्माणको प्राविधिक पक्षवारे छिट्टै बिज्ञ सदस्यहरुसहित अर्काे बैठकमा छलफल गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबारको सेयर कारोबारमा सुधार आएको छ । बिहीबारकोे बजारमा कुल २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जुन अघिल्लो दिन(अर्थात बुधबार)काे तुलनामा ५ कराेड रूपैयाँ बढी हाे । बुधबार १८ करोडको सेयर किनबेच भएको थियो । कारोबारमा आएका कुल १५१ कम्पनीमध्ये ४ कम्पनीको एक करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएका छन् । सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएका छन् । त्यस्तै, नबिल बैंकको एक करोड १५ लाख, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एनआईसी एशियाको १/१ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । समग्रमा बिहीबारको नेप्से परिसूचक २.४० अंकले उकालो लागेर १२८८.३७ अंकमा पुगेको छ । सो दिन उत्पादनमूलक समूह बाहेक कारोबारमा आएका सबै समूह उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी होटल समूह ७५ अंकले बढेको छ ।

काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) मा झण्डै ५ गुणा आवेदन परेको छ ।   रसुवागढी र सान्जेनले २ अर्ब ४ करोड ५९ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको सेयरका लागि कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ताबाट १० अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । रसुवागढी र सान्जेनको सेयर खरिद गर्न सञ्चय कोषका ३ लाख ६९ हजार ४५९ सञ्चयकर्ताको आवेदन परेको छ । रसुवागढीमा १ लाख ८६ हजार ३२४ आवेदन परेको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव कोइरालाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार रसुवागढीका लागि सञ्चयकर्ताबाट परेको आवेदनबाट ६ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । रसुवागढीले सञ्चयकर्ताका लागि १ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ३३ लाख ४२ हजार ९५ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । उनले बुधबार ४ बजेसम्मको विवरण हो र अझै थप हुने बताएका छन् । यसैगरी सान्जेन जलविद्युतमा १ लाख ८३ हजार २२४ सञ्चयकर्ताको आवेदन परेको छ । आवेदनबाट ४ अर्ब १७ करोड २२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । सान्जेनले सञ्चयकर्ताका लागि ७१ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ७१ लाख १७ हजार ५ सय कित्ता सेयर बिक्री खुल्ला गरेको थियो । दुवै कम्पनीले अब आगामी चैत ५ गतेबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र रसुवा जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तह र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि सेयर बिक्री खुल्ला गर्नेछ । संस्थापक संस्थाका कर्मचारीका लागि रसुवागढीले २३ करोड ९४ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँको २३ लाख ९४ हजार ७ सय ३५ किता सेयर निष्कासन गर्नेछ । यस्तै, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि पनि ६ करोड ८४ लाख २१ हजार रुपैयाँको ६ लाख ८४ हजार २ सय १० कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । सान्जेनले संस्थापक संस्थाका कर्मचारीका लागि १२ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको १२ लाख ७७ हजार ५ सय कित्ता सेयर निष्कासन गर्नेछ । ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मूल्यको ३ लाख ६५ हजार कित्ता सेयर छुट्याइएको छ । संस्थापक र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीले चैत १३ गतेसम्म आवेदन दिन पाउने छन् ।रसुवागढीले १११ मेगाावाटको र सान्जेनले तल्लो र माथिल्लो गरी ५७ मेगावाटका २ जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले बिहीबारदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई साउनमै अवकास पाएको बुधबार नै पत्र थमाएपछि जोशीले कामुको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । सर्वोच्च प्रशासनले उनको नाम प्रधानन्यायाधीशको सूचीबाट हटाएको छ र जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भएको जनाएको छ । कामू प्रधानन्यायधीश जोशीले इजलास पनि तोकेका छन्

काठमाडौं । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठाएका छन् । तरलता कम भएर अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेपछि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नका लागि बुधबार रिपो उपकरणमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको थियो । बुधबार आधा दर्जन बैंकले मात्र पैसा उठाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तर बैंक ब्याजदर बढेर ५ प्रतिशत नाघेपछि केन्द्रीय बैंकले रिपोमार्फत थप रकम बैंकिङ प्रणालीमा पठाउने गर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा २२ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकले कम उठाए पनि राष्ट्र बैंकले बिहीबार पनि बजारमा पैसा पठाउने भएको छ । बिहीबार केन्द्रीय बैंकले रिपोमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ पठाउन लागेको हो । केही महिनाअघि अन्तर बैंक ब्याजदर बढेपछि राष्ट्र बैंकले पटकपटक रिपोमार्फत बजारमा अर्बौ रुपैयाँ पैसा पठाएको थियो । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत १४ दिने रिपो बोलकबोलमार्फत ४४ अर्ब ५ करोड र सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत २५ अर्ब २८ करोड तरलता प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बजारमा तरलता धेरै भए रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट केन्द्रीय बैंकले पैसा उठाउछ भने कम भए रिपोमार्फत पैसा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको १० प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । बुधबार सम्पन्न बैंकको सातौं वार्षिक साधारणसभाले ५ प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने कम्पनीकाे प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेबमोजिम कम्पनीले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । उक्त बोनस पश्चात् बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म यस बैंकले कुल निक्षेप ५२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र कर्जा रकम ४७ अर्ब ०२ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा र ३२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेड र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीच बैंकका बचत खाताका ग्राहकहरुलाई स्वास्थ्य उपचार बीमा सुविधा प्रदान गर्न सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा सनराइज बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य तथा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपप्रकाश पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च, बढीमा १ लाख रुपैयाँ वा बचत खातामा रहने वार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी दाबी गर्न पाइनेछ । बैंकले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि “सामुहिक दुर्घटना बीमा व्यवस्था” प्रदान गर्दै आएको छ । यस सुविधा अन्तर्गत दुर्घटनामा परि कुनै बचतकर्ताको मृत्यु वा स्थायी तवरले व्यक्ति अशक्त भएमा ५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी बचतखातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा सम्म दाबी गर्न सकिनेछ । अब यस सम्झौता पश्चात सनराइज बैंकका बचत खाताका ग्राहकहरुले खाता खोलेको पहिलो दिनबाटै स्वास्थ्य उपचार बीमा सुविधाको उपयोग गर्न पाउनेछन् । यो सम्झौतासँगै बैंकका बचत खाताका ग्राहकहरुले दुर्घटना साथै स्वास्थ्य दुबै बीमा सुविधाहरु पाउने भएका छन् ।

काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु ‘पर्ख र हेर’ अवस्थामा रहेका छन् । केहीदिन अघिसम्म बजार निरन्तर घट्दै गएपछि लगानीकर्ताहरु सेयर किनबेच गर्न डराएका छन् । त्यसैले केहीदिन यता सेयर बजारमा कारोबार रकममा गिरावट आएको हो । पछिल्लो २ दिनयताको बजारमा नेप्से परिसूचकमा केही सुधार आएपनि कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ । बुधबारको बजारमा पनि जम्मा १८ करोड ४५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ५ करोड रुपैयाँ घटी हो । मंगलबारको बजारमा कुल २३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । बुधबारको सेयर बजारमा दिनभर सामान्य उतारचढाव आएको छ । उतारचढाव आएको बजार अन्तमा ४ दशमलब ०६ अंकले बढेर १२८५.९६ अंकमा पुगेको छ । सो दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इण्डेक्स ०.९६ अंक बढेर २७३ दशमलव ७३ अंकमा पुगेको छ । बजारमा बीमा समूहको परिसूचक २९ अंकले उकालो लागेको छ । होटल २६, फाइनान्स ६ र उत्पादनमूलक समूह ०.८८ अंकले ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूहको सूचक सामान्य अंकले बढेका छन् । सो दिन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको एकैदिन एक करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ ।  

काठमाडौं । सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई १० दिने अभिमुखीकरण तथा बैंकिङ्ग तालिम दिएको छ । बैंकले नवनियुक्त कर्मचारीहरुलाई शाखामा पठाउनु भन्दा पहिले सामाजीकरण गराउने र बैंक सम्बन्धित कामहरु तथा नीति नियमको बारेमा जानकारी दिने र सिकाउने उद्देश्यले यो अभिमुखीकरण तालिमको आयोजना गरेको हो । तालिममा नवनियुक्त ५५ जना कर्मचारी सहभागी भएका थिए । उक्त तालिममा कम्युटर तालिम लगायत क्रेडीट, कस्टमर सिर्भीस, टेलर व्यावस्थापन, नक्कली नोट, सिग्नेचर भेरिफिकेसन् लगायतको बारेमा तालिम दिईएको नायव कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकालीले बताए । बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले यस किसिमको तालिमले नवनियुक्त कर्मचारीहरुको कार्यकुशलता बढ्ने र कर्मचारीले यस्ता तालिमबाट आफुले सिकेको कुरा प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताए । बैंकले छिट्टै देशका विभिन्न स्थानमा २२ वटा नयाँ शाखाहरु खोल्दै छ । नयाँ शाखाहरु संचालन पछि सस्थाको शाखा संजाल देशभर गरि ५८ ओटा पुग्ने विभागिय प्रमुख निर्मलकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।  

काठमाडौं । चैत्र ३ गते संचालन हुन कर्पोरेट फुटसललाई फोर्डले मुख्य प्रायोजन गर्ने भएको छ । प्रतियोगिताको लागि फोर्डले २ लाख ५० हजारको प्रायोजन गर्न लागेको हो । अटोमोबाइल्स प्रालीका बजार प्रमुख सुमन रेग्मी र आयोजक प्रोक्सी इन्फोटेक सोलुसन प्रालीका ब्यवस्थापक शिसर गर्तौलाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार प्रतियोगिता फोर्ड फुटसलको नामले संचालन हुनेछ । कार्यक्रममा मुख्य प्रायोजक गो अटोमोबाइल्स प्रालीका बजार प्रमुख रेग्मीले खेलकुदको माध्यमबाट कर्पोरेट हाउसबीच आपसी सम्बन्ध बिस्तार गर्ने बताए । फोर्ड कर्पोरेट फुटसलमा बैंक,होटल,इन्सुरेन्स कम्पनी,हस्पिटल र रेमिटेन्स कम्पनीका बीच प्रतिस्पर्धा हुने छ । एक दिने फोर्ड कर्पोरेट फुटसल प्रतियोगितामा २० टिमको सहभागिता रहने छ ।  

काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल इन्स्योरेन्सलाई १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीले साविकका सेयरधनीलाई ३० करोड १९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३० लाख १९ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने छ । चुक्तापुँजी बढाउन कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । आउदो असारसम्म कम्पनीले चुक्तापूँजी बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन नियामक बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ५ प्रतिशत बढी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरी स्प्रेडदर ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएमा कारावाही गर्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरणमा बन्देज लगाउने चेतावनी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्प्रेडदर तोड्न लागेपछि केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाएको हो । सीमा भन्दा बढी स्प्रेडदर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यालय नभएका स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानमा शाखा विस्तार गर्न बन्देज लगाउने भएको छ । यस्तै भूकम्प पीडितलाई बाहेक अन्यलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिन बन्देज लगाउने भएको छ । कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) रेसियो दैनिक अनुगमन गरिने तर महिनाको अन्त्यमा पनि ८० प्रतिशत कटेमा हर्जाना लगाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रत्येक महिनाको १ देखि मसान्तसम्म विदा बाहेक सीसीडी रेसियो निर्धारण गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिवद्धता जनाएको क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षभित्र शाखा खोल्नुपर्ने छ ।

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर एकका नौ जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षको माघसम्ममा नम्बर एकमा विद्युत चुहावट करिब ४ प्रतिशत घटेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १७ बितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४मा रहेको १७.६५ प्रतिशत चुहावटलाई माघसम्ममा ३.९१ प्रतिशतले घटाएर १३.७४ प्रतिशत कायम गरेका हुन् । क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतको वितरण प्रणालीमा माघसम्ममा ५५ करोड १० लाख युनिट ऊर्जा प्रवाह भएकोमा ४७ करोड ५३ लाख युनिट बिक्री भएको छ । प्रणालीबाट सात करोड ५७ लाख युनिट ऊर्जा चुहावट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विराटनगर बितरण केन्द्रले १४.०५ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ४.२१ प्रतिशतले घटाएर ९.८४ प्रतिशत कायम गरेको छ । ८.९५ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावटलाई दुहवी वितरण केन्द्रले ३.०७ प्रतिशतले घटाएर ५.८८ प्रतिशत कायम गरेको छ । बिराटनगर र दुहवी कार्यालय अन्तर्गत ठूला औद्योगिक ग्राहकहरु छन् । दमक बितरण केन्द्रले ४.७३ प्रतिशतले चुहावट घटाएको छ । केन्द्रले असारसम्मको २३.२२ प्रतिशतको चुहावटलाई घटाएर १८.४९ प्रतिशतमा झारेको हो । मोरङको रंगेली बितरण केन्द्रको चुहावट भने अझै ३२.३० प्रतिशत छ । असासम्ममा ३६.४२ प्रतिशत चुहावट रहेको माघसम्ममा ४.१२ प्रतिशत मात्रै घटेको छ । इनरुवा बितरण केन्द्रको ३६.५९ प्रतिशतको चुहावट १०.०७ प्रतिशतले घटेर २६.५२ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरि, वेलबारी बितरण केन्द्रको २६.१३ प्रतिशत चुहावट १.२४ प्रतिशतले घटी २४.८९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदम, ट्रान्सफर्मर तथा बितरण लाइनको सदृढीकरण, केन्द्र प्रमुखसँग गरिएको कार्यासम्पादन सम्झौता लगायतका कारण चुहावट घटेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘चोरी नियन्त्रण तथा बक्यौता असुली अभियानले गैर प्राविधिक चुहावटमा कमी आएको छ, ओभरलोडमा रहेको ट्रान्सफर्मर फेरिरहेका छौं जसले गर्दा प्राविधिक चुहावटमा क्रमिकरुपमा कमी आइरहेको छ’,उनले भने,‘अझै चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई हामी अझै शसक्तरुपमा अगाडि बढाउँछौं ।’ चुहावट नियन्त्रणमा स्थानीय तहका सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्राधिकरणको अभियानमा सहयोग गरिदिन सबै जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । प्राधिकरणको यही अभियानलाई साथ दिंदै झापाको कनकाई नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रलाई ‘विद्युत चुहावट मुक्त’ घोषणा गरिसकेको छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख सच्चिदानन्द यादवले गर्मी सुरु भएसँगै चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती थपिने बताए । ‘माघसम्मको तथ्याङ हेर्दा विद्युत चुहावट नियन्त्रणका लागि हामीलाई दिइएको टार्गेटभन्दा कम छ, तर गर्मी सुरु हुनासाथ ट्रान्सफर्मर र ३३ केभी लाइन ओभरलोड हुँदा नियन्त्रणमा चुनौती थपिन्छ’, उनले भने, ‘तर, हामीलाई दिइएको टार्गेट पूरा गर्ने प्रयासमा क्रियाशील छौं ।’ क्षेत्रीय कार्यालयलाई गत आबमा रहेको १७.६५ प्रतिशत चुहावटलाई घटाएर १४ प्रतिशतमा झार्ने टार्गेट दिइएको छ । गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा २२.९ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ । चालू आर्थिक वर्षमा यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । तीन वर्षभित्रमा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रणालीमा रहेको चुहावटमध्ये वितरणतर्फ रहेको १६.८२को चुहावटलाई चालु आर्थिक वर्षमा ३.६४ प्रतिशतले घटाएर १३.१८ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत करदाता सेवा कार्यालय पुतली सडक, नयाँसडक लगायत कार्यालयले बक्यौता रकम उठाउन ताकेता सुरु गरेका छन्। विभिन्न शिर्षकमा कर नतिर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथी कार्यालयले १५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवाडाले राजस्व चुहावटमा कडाई गर्ने निती लिएसँगै कर कार्यालयहरुले कर असुलीका लागि ताकेता सुरु गरेका हुन् । करदाता सेवा कार्यालयले पटक-पटक टेलिफोन सम्पर्क र चिठ्ठीपत्र काट्दा पनि कर तिर्न कुनै प्रतिक्रिया नआपछि मंगलबार मात्रै १ सय ९१ व्यक्ति तथा संस्थामाथी ताकेता सुरु गरेको छ । करदाता सेवा कार्यालय नयाँसडकले मूल्य अभिवृद्धि कर नतिर्ने ६९ व्यक्ति तथा संस्थामाथी ताकेता थालेको हो । कार्यालयका अनुसार आजको (मंगलबार) १५ दिनभित्र कर दाखिला गर्न नआए आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्मको कुनै प्रक्रिया वा मूअकर ऐन २०५२ को दफा २१(१) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यालयले जनाएको छ । करदाता सेवा कार्यलय, पुतलीसडकको पनि ताकेता करदाता सेवा कार्यालय, पुतलीसडकले पनि आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको बक्यौता रकम उठाउन ताकेता सरु गरेको छ । कार्यालयका अनुसार १२२ व्यक्ति तथा संस्थामाथी ताकेता सुरु गरेको हो । कार्यालयले काष्ठपमण्डप बजार प्राइभेट लिमिटेड, हरिहर निर्माण सेवा लगायत १२२ व्यक्ति तथा संस्थामाथी ताकेता गरेको छ । यदि समयमै कर दाखिला गर्न नआएमा कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ४० वर्ष अघिदेखिको अर्बौ रुपैयाँ वक्यौता नबुझाउने ११९ जना उद्योगी, व्यवसायी र कर्मचारीलाई बाँकी वक्यौता तिर्न ताकेता गरेको थियो ।

काठमाडौं । तपाइ नयाँ घर किन्दै हुनुहुन्छ ? जग्गा किनेर घर बनाउने सोच बनाउनु भएको छ ? अब ग्रीनहिल सिटी प्राइभेट लिमिटेडले तपाईको सपना पुरा गर्नेछ । कम्पनीले राजधानीमा ९० लाखमा घडेरी र २ करोडमा घर दिने योजना ल्याएको छ । ग्रीनहिलले ५ औ फेज राजधानीको मुलपानीमा ल्याएको छ । जग्गा खरिद गरेर आफैले घर बनाउन पनि सकिने र निर्माण भएको भवन पनि खरिद गर्न सकिने ग्रीनहिल सिटीले जनाएको छ । कित्ता काट भइसकेको, ३४० रोपनीमा ८ सय घर, २५० बसोबास गरिरहेको र तुरुन्त लालापुर्जा पाइने ग्रीनहिलले जनाएको छ । गौशला र मित्रपार्कबाट १० मिनेटको दुरीमा रहेको छ । ग्रीनहिलले बालकोटमा रोजभिलेज, इमाडोल र धुम्बराहीमा आवास योजना बनाई वितरण गरिसकेको छ ।  

काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर घट्दै गएपछि नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले सेयरधितो कर्जा सीमा बढाउन सरकारसंग माग गरेको छ । फोरमले सोमबार अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको १६ बुँदे मागपत्रमा हालको सेयरधितो कर्जा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको हो । १८० दिनको र हालको कारोबार मूल्यमा जुन कम छ त्यही आधारमा बैंकले सेयर धितोराखी कर्जा दिने पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएमा सेयर बजार बढ्ने फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल बताउछन् । यस्तै सेयर कर्जामा लगाइएको पुँजीगत जोखिम भार पनि शत्प्रतिशत घटाइनु पर्ने माग फोरमले गरेको छ । फोरमले सेयर कारोबार अनलाईनमार्फत गराउन सरकारको ध्यानकर्षण गरेको छ । पुँजीबजारमा गैरआवासिय नेपालीलाई भित्राउनका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण, पुँजी बजारको सुधारका लागि दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालन, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस क्लियरिङ हाउसलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, ब्रोकरको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी आस्वामा आवद्ध वाणिज्य बैंकमार्फत सेयर कारोबार सुविधा विस्तार र ब्रोकर सेवा शुल्क र बर्हिगमन अन्तराष्ट्रिय चलन अनुसार गराउन सुझाएको छ । ब्रोकरमार्फत सेयर कर्जा तत्काल उपलब्ध गराउने, मार्केट मेकर र धितोपत्र व्यवसायीलाई छिटोभन्दा छिटो हालको बजारमा प्रवेश दिलाउने, ३ दिनको राफसाफलाई कारोबार सकिएको २४ घण्टाभित्र झार्ने, बोनस सेयर साधारणसभा भएको ७ दिन र हकप्रद बाँडफाँड भएको ७ दिनभित्र नेपाल स्टकमा सुचिकृत हुने व्यवस्था मिलाउन फोरमले अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको छ । डिबेन्चर र बण्ड मार्केट्सलाई व्यवस्थित र तरल बनाउने र फाइनान्सियल डेरिभेटिभ कारोबारलाई सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिएको छ । यसअघि पटक पटक उठाएका मागलाई पुरा नगर्दा बजार विस्तार नभएको फोरमको ठहर छ । बजार निरन्तर घट्दै जादा सम्बन्धित क्षेत्र मौन रहदा लगानीकर्ता निरुत्साही भएको मागपत्रमा उल्लेख छ । विगत ५ वर्षयता शिक्षक, वकिल, प्राध्यापक, गृहणीलगायत सबै प्रकारका लगानीकर्ताले सेयर बजारमा आफनो पुँजी परिचालन गरिहेको फोरमले जनाएको छ ।    

काठमाडौं । सडक निर्माणमा प्रयोग हुने डाइनाप्याक ब्राण्डका परिमार्जित उपकरण नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । डाइनाप्याकका आधिकारिक वितरक नेपाल कन्ष्ट्रक्सन एण्ड इञ्जीनियरिंग कर्पोरेशन (एनसीइसी) ले उक्त ब्राण्डका उपकरणहरुको परिमार्जित संस्करण नेपाली बजारमा भित्र्याएको हो । नेपालमा आफ्ना उत्पादनको बिक्री सुरु गरेको १० वर्षको अवसरमा कम्पनीले डाइनाप्याकका परिमाजित उपकरण भित्र्याएको जनाएको छ । कम्पनीले सन् २००८ देखि नेपाली बजारमा डाइनाप्याकका औजारहरु उपलब्ध गराउदै आएको बताएको छ । मुलुकभर रहेका बिक्री र सेवा केन्द्रमार्फत डाइनाप्याकका पछिल्ला संस्करणको बिक्री बितरण गरिने जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत सिद्धार्थमणि राजभण्डारीले डाइनाप्याकका नयाँ उत्पादन नेपालको भौगोलिक बनावट अनुकुल रहेको बताए । ‘नेपालको भौगोलिक विकटतामा पनि डाइनाप्याकका उत्पादनले सडक निर्माणको काम सहज रुपमा गर्नेछ,’ उनले भने । जर्मनी, स्विडेन, चीन, ब्राजिल र भारतमा उत्पादन भएका उक्त प्लाण्टहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध भइरहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारका लागि एक अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ खर्चने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चालु आर्थिक बर्षभित्रै एक अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ खर्च गर्न लागेको हो । ‘हामीले गत बर्ष र यस बर्षको एक अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ पैसा चाहियो भनेर सरकारलाई भनेका छौं’, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाईकाजी तिवारीले भने । श्रोत सुनिश्चिता गरिएको भए पनि अर्थमन्त्रालयले पैसा नदिएकाले पछिल्लो समय सडक विस्तारको काम सुस्ताएको थियो । ‘सम्पन्न भएका कामको भुक्तानीका लागि पनि पैसा दिएको छैन र नयाँ कामका लागि पनि पैसा छैन्, अब पैसा आएपछि धमाधम सडक विस्तारको काम अघि बढाउँछौं’, तिवारीले विकासन्युजसँग भने । यसैबिच अर्थ सचिव शंकर कोइरालाले उपत्यका भित्रको सडक विस्तारका लागि पैसाको अभाव हुन नदिने बताए । ‘५० लाख जनसंख्या भएको काठमाडौंमा सडक विस्तारका लागि पैसाको अभाव हुन्न, श्रोत सुनिश्चिता भएको सबै पैसा दिन्छौं’, सचिव सुवेदीले भने । उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त तिवारीका अनुसार २०७४ कात्तिक १४ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ७५ करोड ५६ लाख ८८ हजार रुपैंयाँको श्रोत सुनिश्चिता गरेका थिए । त्यस्तै, कात्तिक ३० गते नै कार्कीले थप ४१ करोड २४ लाख १९ हजार ८ सय ५३ रुपैंयाँको श्रोत सुनिश्चिता गरिदिएका थिए । तर श्रोत सुनिश्चिता भएको पैसा समेत नपाएपछि प्राधिकरणले उपत्यकामा सडक विस्तारको काम द्रुतगतिमा अघि बढाउन पाएको थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपत्यकामा सडक विस्तार र सवारी व्यवस्थापनका बारेमा छलफल गर्न बोलाएपछि प्राधिकरणले पैसा नभएको बताएको थियो भने अर्थसचिवले श्रोत सुनिश्चिता भएको रकम दिने बताएका थिए । यी हुन डोजर चल्ने सडक प्राधिकरणले चावहिल जोरपाटी साँखु सडक, त्रिपुरेश्वर कलंकी कोटेश्वर सडक, सातदोबाटो धोलाहिटी सडक, सातदोबाटो लगनखेल सडक, भक्तपुर सुर्य बिनायक सडकको विस्तार कार्य तत्काल अघि बढाउने जनाएको छ । ती सडक खण्डमा अदालतको अवरोध नभएको र यस अघि भत्काउन बाँकी संरचनाहरु भत्काइनेछ । ‘स्थानीय बासिन्दाले नै हामीलाई पैसा चाहियो भनिरहेका छन्, हामीसँग पैसा नभएर नदिएका हौं’, तिवारीले भने ।

अहिले सरकारले ‘आर्थिक समृद्धि’ लाई मुख्य नारा बनाएको छ । सरकारले त्यसो भनिरँदा आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा के भइरहेको छ ? स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको अवस्था के–कस्तो छ ? सिमेन्ट, स्टील लगायतका उत्पादनमुलक उद्योगहरु खुल्ने क्रम कसरी अघि बढिरेहेको छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भई उद्योग विभागको महानिर्देशक शंकर अर्यालसँग विकासन्युजका लागि पृथराज थेगिमले गरेका विकास वहसः शंकर अर्याल-महानिर्देशक, उद्योग विभाव पछिल्लो समय उत्पादनमूलक उद्योग खुल्ने क्रम कस्तो छ ? पहिलेको तुलनामा अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ । साथै उद्योगको संख्या तथा लगानी पनि बढेको छ । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी क्रमश बढ्दैछ । यसलाई अझ बढाउन हामी प्रयत्नशील छौं । उत्पादनमूलक उद्योगहरु जस्तै सिमेन्ट, स्टिल, उर्जा क्षेत्रमा बढी लगानी आइरहेको छ । त्यस्तै गएको वर्षको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योगहरु खुल्ने क्रम पनि उत्साहजनक छ । भूगोलको आधारमा हेर्ने हो भने तराई क्षेत्रमा बढी उद्योगहरु खुलिरहेका छन् । विद्युत उपलब्ध हुने क्षेत्रमा बढी उद्योगहरु खुल्ने गर्छ । पश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बढी सिमेन्ट उद्योगहरु खुलिरहेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विभागले के नयाँ काम गरिरहेको छ ? लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ जारी भएको छ । सोहीअनुसारको नियामावली बन्दै छ ।  विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशी लागानी (एफडीआई) ऐन पनि परिवर्तनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न कारणवस टुङ्गीन भने सकेको छैन । अझ बढी विदेशी लगानी ल्याउने उद्देश्यले उक्त ऐनलाई समय सापेक्ष शंसोधन गर्न लागिएको हो । अर्को पेटेन्ट र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ मा बनेको थियो । त्यसलाई पनि समयानुकूल शंसोधन, परिमार्जन गरेर अध्यावधिक गराउने कार्यमा लागिरहेका छौं । उद्योग मन्त्रालयको पहलमा ती कार्यहरु भइरहेको छ । त्यसैगरी औद्योगिक पोलिसीहरु पनि नयाँ आएको छ । संगठनको पुनसंरचना भइरहेको छ । विभागमा अनलाइनको सुरुवात गरिसकेका छौं । विदेशी लगानी शाखा र उद्योग दर्ता शाखामा अनलाइन निवेदन दिन सकिन्छ । अहिले केन्द्र, प्रदेशको संरचनाहरु पनि पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनअनुसार प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा हेरफेर हुँदैछ । नीतिगत सुधार भएपनि व्यवहारमा लागू भएको देखिन्दैन, किन ? त्यो कुरा ठिक हो । नीति मात्र बनेर पनि हुँदैन । व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्छ । अहिले नीति बनेको छ । त्यसलाई व्यवहारिक हिसाबमा लागानीमैत्री वातावरण बनाउने दिशामा विभाग अघि बढिसकेको छ । विभागबाट पाइने सेवा सुविधा छिटो छरितो गर्ने प्रक्रियामा सुधार गर्दै लैजादै छौं । अनलाइनको एप्लिकेशनहरु त्यसैभित्र पर्दछ । एकल विजनेश सेवाको पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था गरेका छौं । उक्त सेवामार्फत धेरै कार्यालयहरुमा जान पर्ने समस्याबाट मुक्त गराउन सकेसम्म औद्योगिक व्यवसायीहरुलाई एउटै कार्यालयबाट सेवा दिइनेछ । जसमा जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर लगानी स्वीकृति, पूँजी उपलब्ध गराउने, वन, कर, लगायतका प्रक्रियाको लागि अन्य कार्यालयमा जान नपर्र्ने व्यवस्थाको कल्पना गरेका छौं । त्यसको लागि नीतिगत सुधार, संरचनात्मक व्यवस्था आवश्यक छ । अहिले हामी एकल बिन्दु समितिको सचिवालय भनेर विभागमा काम गरिरहेका छौं । यसलाई स्थायी संरचनाकै कल्पना ऐनले गरेको छ । मन्त्रलय पनि त्यही ‘वर्कआउट’मा अघि बढेको छ । अहिले पनि व्यवसायीहरुले उद्योग विभागले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा ढिला–सुस्ती, झन्झटीलो भएको बताएका छन् । अझै पनि सेवा लिन घुस दिनु पर्ने समस्या रहेको आरोप लगाएका छन नि ? त्यस्तो त विल्कुलै छैन । सबै कागजात पूरा भएर आयो भने २/३ दिनभित्र सबै काम बन्छ । कागजपत्र नभएको अवस्थामा केही बढी समय लाग्छ ।  हाल विभागबाट अनलाइन र म्यानुवल दुबै माध्यमबाट काम भइरहेको छ । उद्योग व्यवसायीहरुलाई विभागबाट कुनै झन्झट हुने वातावरण छैन । त्यस्तो केही समस्या परेको छ भने उहाँहरुले विभागमा सिधै सम्पर्क गरेर काम गराउन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि लेन–देनको कुरालाई प्रोत्साहन दिदैनौं । नेपालमा लगानीकर्ताहरु व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । उनीहरुलाई उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित गर्न किन सकिएन ? यो चाँही गम्भीर चिन्ताको विषय छ । देश आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादन बढाउन पर्छ । उत्पादन गर्नुभन्दा अरु व्यवसाय गर्न सजिलो हुने भएकोले पनि निजी क्षेत्र व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा लागेका हुन सक्छन् । तर उद्योगको विकास अत्यावश्यक छ । त्यसैको पक्षमा हामी छौं । उत्पादनमूलक उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउने र राज्यबाट हुुने सहुलियत लगायतका विषयलाई लगानीकर्ताले उठाएका छन् । निर्यातलाई प्रोत्साहित हुने, आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी करको सुधार तुरुन्त गर्न पर्ने देखिन्छ । स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको विकास गरेर उत्पादन तथा रोजगारी प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन पर्छ र त्यसको लागि विभाग लागिरहेको छ । कसरी लाग्नुभएको छ ? हामीले गर्ने भनेको नियम कानुनमा सुविधा दिने । प्रक्रियामा सरलता ल्याउने, अनावश्यक झन्झट नदिने हो । त्यो वातावरण हामीले बनाइराखेका छौं । खास लगानी गर्ने भनेको निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्र पनि आउन प¥यो । त्यस्तै आयात निर्यात, कर लगायतको प्रत्यक्ष सुविधाहरु वाणिज्य र अर्थमन्त्रालय दिने हो । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दिने छुट, सुविधा हामीले दिइरहेका छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार आएमा उद्योगहरुले हाम्रोबाट पाउने सेवा सुविधा पाउछन् ।त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रहरुको व्यवस्था उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । त्यसमा एकिकृत सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले व्यवस्था गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोले विभिन्न सुविधा उपलब्ध हुनेछ । अर्को सिमेन्ट लगायतका ठूला उद्योगहरुको लागि सरकार आफैले संयोजन गरेर उद्योगसम्म बाटो, बिजुली पुर्याइदिने लगायतको व्यवस्था गर्ने नीति पनि आइसकेको छ । अधिकांश उत्पादनमूलक उद्योगहरु एकल तथा साझेदारी रुपमा चलेको देखिन्छ । ठूला उद्योगहरुमा शेयर लगानी गर्न सर्वसाधरणले पाएका छैनन् । त्यस्ता कम्पनीहरुलाई पब्लिक बनाउनेतर्फ विभागले के पहल गरिरहेको छ ? उद्योगको विकास हुदै गएपछि सर्बसाधारणले लगानी गर्न पाउछन् । विभागको पहिलो प्राथमिकता उद्योगको विकास हो । उद्योगको विकास भयो भने उद्योगहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पूँजी संकलन बढाउनेमा प्रतिस्पर्धा होला । सुरुमा स्वदेशभित्रको उद्योग बढ्नु तथा थपिनु पर्यो । विदेशी लगानीमा उद्योगहरु बढ्न पर्यो । उद्योगहरु जति बढ्यो सर्वसाधारणको पहुँच त्यतिनै बढ्दै जाने हो । अहिले पनि कतिपय कम्पनीहरुले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले कुन कुन क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढेको पाउनु भएको छ ? पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, उर्जा, खनिज क्षेत्रमा बढी आएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि सिमेन्ट, स्टिल, एग्रोटेक, फुड लगायतमा लगानी बढाइरहेको छ । विभागमा दर्ता भएको विदेशी तथा स्वदेशी उद्योग सबै सञ्चालनमा आउछन त ? विभागमा दर्ता भएका अधिकांश ठूला उद्योगहरु सञ्चानलमा आएका छन् । यद्यपि कति उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छन् । एकिन तथ्याङ्क भने लिन सकिएको छैन ।  अहिले उद्योगहरुले वार्षिक विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था सरकारले गरिएको छ । नबुझाए जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको माध्यमबाट दर्ता भएका उद्योगहरु सञ्चालनमा छ, छैन थाहा पाउन सकिन्छ ।