वीरगञ्ज । मदिराको बिर्कोमा टाँस्ने राजश्वको नक्कली स्टिकर छाप्ने भारत कलकत्ताको एक कम्पनीलाई छानविनको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले जनाएको छ । नक्कली स्टिकर प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिसँग विभिन्न चरणमा थप बयान लिने काम भइरहेको भन्दै प्रमुख कर अधिकृत गोपीकृष्ण कोइरालाले भने, “नक्कली स्टिकर छाप्ने सो भारतीय कम्पनीको नाउँ सार्वजनिक गर्दा सतर्क हुने भएकाले नाम गोप्य राखिएको बताए । उनले पक्राउ परेका व्यक्तिसँग बयान लिने क्रम जारी रहेको र नक्कली स्टिकर छाप्ने भारतीय कम्पनीको नामसमेत खुलेकाले भारत सरकारको सहयोगमा ती कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आन्तरिक राजश्व विभागसँग छलफल भइरहेको स्पष्ट पारेका छन् । विसं २०७४ भदौ १९ गते राजधानीको हरिओम ट्रेडिङ प्रालिले भारतको कलकताबाट करिब रु तीन करोड ५० लाख मूल्य बराबरको ८६ हजार ४७० थान नक्कली स्टिकर वीरगञ्ज भन्सारको वैधानिक च्यानलबाट नेपाल भित्र्याइरहेका बेलामा पक्राउ परेको थियो । हिमालय रोडबेज नामक ढुवानी कम्पनीका कर्मचारी छिमेकी भारत रक्सौलका वीरेन्द्रकुमार महतो नक्कली स्टिकरसहित पक्राउ परेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अनुसन्धानका क्रममा स्टिकर आयातकर्ता कम्पनीका सहयोगी विराटनगरका प्रकाश घिमिरे, धादिङ धुनीबेँसीका राजकुमार भण्डारी, हरिओम ट्रेडिङ कम्पनीका सञ्चालक कुलप्रसाद राजभण्डारी, हिमालयन कार्गोका सञ्चालक विनोदकुमार गुप्तालाई पक्राउ गरेको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागले प्रायः गरी ग्लोबल टेण्डरमार्फत इन्डोनेसियाबाट मदिराको स्टिकर छपाउने गरे पनि यस प्रकारको स्टिकर पहिलो पटक भारतको कलकतामा छपाएको फेला परेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागले हालसम्म भारतबाट यस प्रकारको कुनै स्टिकर नछपाएकाले पक्राउ परेका उक्त स्टिकर नक्कली भएको बताइएको छ । पक्राउ परेकाहरुसँग बयानपश्चात् जनही रु सात करोडको धरौटी माग गर्दा धरौटी बुझाउन नसकेपछि विनोदकुमार गुप्ताबाहेक सबैलाई पुर्पक्षका लागि वीरगञ्ज कारागारमा राखिएको जनाएको छ । गुप्ता भने सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासको आदेशबाट रिहा भए पनि पक्राउ परेकासँग पटक पटक बयान लिने क्रममा थप तीनजनाको नाम आएकाले उनीहरुको खोजी भइरहेको बताइएको छ । अनुसन्धानकै क्रममा नक्कली स्टिकर उत्पादन गर्ने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा सिआइबीले पुष्कर दवाडीलाई पक्राउ गरेको छ । कार्यालयले नक्कली स्टिकर प्रकरणमा सरकारी छाप किर्ते गरेको मुद्दा जिल्ला अदालत पर्सामा चलिरहेको छ । पक्राउ परेकाहरु दोषी ठहर भए एक वर्ष कैद बिगो र बिगो बमोजिमको जरिवाना हुनसक्ने सो कार्यालयले जनाएको छ । सो नक्कली स्टिकर बजारमा गएको भए सरकारलाई करीब रु चार करोड राजश्व घाटा हुने थियो । यसैबीच आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्साले आर्थिक वर्ष २०७४÷ ७५ को लक्ष्य रु पाँच अर्ब ५९ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा आवको फागुन मसान्तसम्म ११५ प्रतिशत राजश्व संकलन गरी तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भएको छ । साना ठूला गरी करिब चार हजार करदाता रहेको पर्सा जिल्लामा लुकेर बसेका करदाताको खोजी गर्न बजार अनुगमन गर्ने नीति लिएको प्रमुख कर अधिकृत कोइरालाले करको दायरामा आउन नसकेका करदाताको खोजी कार्य भइरहेको बताए । रासस

काठमाडौं । सेयर बजार घट्ने क्रम जारी रहेको छ । सोमबार एकल अंकले घटेको बजार मंगलबार भने दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । सो दिनको नेप्से परिसूचक १५.०५ अंकले घटेर १२५५ अंकमा झरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा मंगलबारको परिसूचकमा गिरावट आएता पनि कारोबार रकममा भने वृद्धि भएको छ । मंगलबारको दिनभरको बजारमा कुल १५९ कम्पनीका ३२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ४ करोड रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो दिन(सोमबार) २८ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको थियो । बजारमा विभिन्न ९ समूहहरु कारोबारमा आएका थिए । सो मध्ये होटल समूह बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् ।

काठमाडौं । सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडले सेयरधनीलाई ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ लाभांश दिने भएको छ । संस्थाले हकप्रद सेयरपछिको चुक्ता पुँजीको ८.५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ३४ लाख ९३ हजार ९२२ रुपैयाँ नगद गरी सो मात्राको लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । हकप्रद पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ७८ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । ८.५ प्रतिशत बोनसपछि फाइनान्सको पुँजी ८४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । सोमबार सम्पन्न संस्थाको २४८औं सञ्चालक समितिको बैठकले सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । सञ्चालक समितिकाे प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जति कडाइ गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठगी भने बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ ठगी बढ्दै गएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले जानकारी दिएको छ । चालु आर्थिक सुरुभएयता विभिन्न बैठक तथा वित्तीय संस्थामा ठगी गरेको अभियोगमा २१ जना पक्राउ परेका छन् । साउनयता सीआईबीले पक्राउ गरेका व्यक्तिले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । यी मध्ये केहीलाई बैंकिङ कसुरमा मुद्धा चलाएको छ भने केहीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । गत शुक्रबार मात्र कमसल धितो राखी १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा सीआईबीले तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष तथा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकका सञ्चालक विष्णुप्रसाद धिताललगायत १४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ गरिएका सबैलाई हिरासतमा राखी सीआईबीले अनुसन्धान थालेको छ । अनुसन्धान सकिएपछि उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गर्ने सीआईबीका प्रवक्ता जीवन श्रेष्ठले बताए । एनसीसी बैंकको चुक्तापुजी बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एपेक्स डेभपलमेन्ट बैंकलाई मर्ज गराएको हो । मर्ज हुनुअघि एपेक्सको सम्पत्ति दाइत्व मूल्याँकन (डीडीए) गर्दा पनि खराब कर्जा देखिएन् । त्यसबेला ४७ रुपैयाँमा एपेक्सलाई एनसीसीमा मर्ज गराइएको थियो । राष्ट्र बैंकले एपेक्सको डीडीए प्रतिवेदनमा अध्ययन गरेको थियो । यसैगरी गत फागुन ९ गते हकभोग नभएको जग्गालाई आफ्नो देखाई माछापुच्छ्रे बैङ्कको शाखा कार्यालय पुतलीसडकबाट १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर्जा लिई बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा सीआईबीले काठमाडौं महानगरपालिका ३०, धोविधाराका विनायक प्रेसका संचालक अशोकहर्ष बज्राचार्यलाई पक्राउ गरी उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मुद्धा दायर गरेको छ । कृषि बिकास बैंक, रामशाहपथ, मुख्य शाखा कार्यालय न्यूरोडबाट अन्तर शाखा कारोबार पेन्डिङ भएको देखाइ रकम एक आपसमा मिलेमतो गरी बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्यारउने उदेश्यका साथमा बैंकको मौज्दात रकम करिव ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न बैंकका न्यूरोड शाखा कार्यालयमा कार्यरत सहायक टेलर दीपिका रेग्मीलाई मंसिर १६ गते सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले सोही काण्डमा संलग्न काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ सितापाईला बस्ने दीपिकाका साथै तेह्रथुम सिम्ले गा।बि।स। वडा नं। ५ घर भई हाल जिल्ला कामनपा वडा नं। १६ बालाजु बस्ने प्रकाश घतानी र दोलखाको भीमेश्वर नपा वडा नं। ६ घर भई हाल जिल्ला कामनपा वडा नं। ३२ बस्ने रमेशकुमार थापालाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । यस्तै रामेछाप नपा वडा नं। ८ स्थाई घर भई हाल कामनपा वडा नं। ३२ वस्ने बैंकको शाखा कार्यालय न्युरोडका कामू मुख्य शाखा प्रवन्धक प्रेमहरी ढुङगेल, गोरखा पालुङटार(४ घर भई टोखा नपा वडा नं। ८ ग्रिनल्याण्ड बस्ने बैंकको न्युरोड शाखामा कार्यरत गोपाल गिरी, गोरखा बक्राङ(२ स्थायी घर भई हाल जिल्ला चन्द्रागिरी नपा वडा नं। बस्ने बैंकका न्युरोड शाखाका कर्जा प्रमुख महेश्वर मरहट्टालाई पक्राउ गरेको थियो । बिभिन्न व्यक्ति वा संस्थाले बिभिन्न बैंकको चेक मार्फत कृषि बिकास बैंकमा जम्मा गर्न ल्याएको चेकमार्फत सम्बन्धित हितग्राहीको खातामा जम्मा गरिदिई सकेपछी सोही चेकलाई प्रयोग गरी पुन गैर कानूनी रुपमा दीपिका तथा आफन्तको नाममा जम्मा गरी प्रेमहरि, गिरी र मरहट्ठा समेतले रकम हिनमिना गरि बैंकलाई नोक्सान पुर्याएको आरोप बैंकले लगाएको छ । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा ठगि गरेको अभियोगमा काठमाडौं गागलफेदी स्थायी घर भई हाल चितवन बस्ने बिमल खड्कालाई ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जरीवाना र ३ बर्ष कैद हुने ठहर भएकोमा उक्त कैद बेरुजु रही फरार रहेका थिए । खड्कालाई सीआईबीले माघ १३ गते चितवनबाट पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनको लागि चितवन जिल्ला अदालतको आदेशले कैद भुक्तानको लागि कारागार कार्यालय चितवनमा पठाईएको सीआईबीले जनाएको छ । खड्काले आफु सञ्चालक भएको सात्विक डेभलपर्सको नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला काठमाडौको साङला गाविस वडा नं ९ समेतको जग्गाहरु धितो राखी ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कर्जा निकासा गरी आफैले उपयोग गरेको र कर्जा दुरुपयोग गरी क्यापिटल मर्चेन्ट फाईनान्सका निपेक्षकर्ता र लगानीकर्ता समेतलाई हानी नोक्सानी पु(याएका थिए ।      

काठमाडौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । आज मन्त्रालयमा रासससँगको भेटघाटमा उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारी नगएर काममा प्रभावित भएको भन्दै खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सधैँका लागि बिदा दिइने बताए । मन्त्रालयले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि खटाएका २९३ कर्मचारी अझै पुगेका छैनन् । “राज्यको तलब खाएका कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जान जान्न भन्न पाउँदैन”, उनले भने , “कि कर्मचारीले घर रोज्नुप¥यो कि कार्यालय, जो जादैनन् भने त्यस्ता कर्मचारीले घर जान्छन् ।” सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको विवरण तयार भइरहेकोसमेत मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए। अघिल्लो सरकारले कर्मचारीका लागि ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिइने छैन्, उनले भने , “देशमा कर्मचारी अपुग भएका बेला स्वेच्छिक अवकाश हँदैन ।” मन्त्री पण्डितले “फाराम भरेका भरमा स्वेच्छिक अवकाश दिइन्न” भन्दै शारीरिकरुपमा अशक्त र मानसिकरुपमा रोगी भएका, जो काम गर्न सक्दैनन्, तिनीलाई मात्र स्वेच्छिक अवकाशको दिइने बताए। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्वेच्छिक अवकाश नदिने घोषणा गरिसकेका छन् ।मन्त्री पण्डितले ऐन कानुन बनाएर मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई चुस्तदुरुस्त बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । पण्डितले सरकारले खटाएकामध्ये ७२ प्रतिशत कर्मचारी तोकिएको स्थानमा पुगिसकेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री पण्डितले हालसम्म ९ हजार ७०० व्यक्तिले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको बताउँदै स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएकामध्ये अपांगताका कारण काम गर्न नसक्ने वा मानसिक सन्तुलन गुमाएका भनी चिकित्सकबाट प्रमाणित भएकाबाहेक अन्य कर्मचारीलाई सरकारले तत्काल स्वेछिक अवकाश नदिने स्पष्ट पारे । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको भए पनि व्यवस्थापकीय काम गर्न बाँकी छ, यी कारणले नै सेवा प्रवाहमा बाधा हुन नदिन कार्यालयको समयमा कार्यालयको कामबाहेक अरु राजनीतिक गतिविधि गर्ने अनुमति ट्रेड युनियनलाई नदिइने उहाँले बताए। कार्यालयको समयमा ट्रेड युनियनको काम गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने पनि मन्त्री पण्डितले बताए। रासस

काठमाडौं । ऋण असुली न्यायधिकरणमा एकै महिना १५ मुद्दा दायार भएका छन् । गत फागुन महिना भरीमा ६ वटा बैंकले १५ मुद्दा दायार गरेका हुन् । न्याधिकरणमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसि) बैंकले मात्रै ६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दा दर्ता गर्नेहरुमा एनआइसी एसिया, सिभिल बैंक र सिटीजन बैंकले एकएक वटा दर्ता गरेका छन् । त्यसैगरी प्रभु र एनएमबी बैंककले समान ३/३ वटा मुद्दा दर्ता गराएका ऋण असुली न्याधिकरण दर्ता शाखाका देवराज दाहालले जानकारी दिए । नबिल र एनएमबी बैंकको ७३ लाख रुपैंया उठ्यो न्याधिकरणले एनएमबी बैंकको ४७ लाख २४ हजार ८ सय ३९ रुपैंया ऋण असुली गरेको छ । सुबोध घिमिरेले लिएको सो रकम गत फागुन ३० गते असुली गरेको हो । त्यसैगरी नबिल बैंकबाट ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले ऋण लिएको २६ लाख ७ हजार १ सय १२ रुपैंया पनि उठाएको छ । यसअघि माघ महिनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५३ लाख ३ हजार ३ सय ४१ रुपैंया उठाएको थियो । यस मुद्दामा अन्नपुर्ण हल प्राली प्रतिवाद रहेको थियो । यस्तै मेघा बैंकको ४२ लाख ७४ हजार ७ सय ५१ रुपैंया असुली गरेको छ । यस मुद्दामा लिला मोटर्स प्राली प्रतिवादी रहेको थियो ।

काठमाडौं । पहिलो पटक विभिन्न फ्लेबरमा वाउ पपकर्नको सफ्ट लन्च भएको छ । पपकर्न(भुटेको मकै) लाई उपभोक्ताको रुचिअनुसार भ्यालुएड तथा बजारिकरण गर्दै क्रफ्ट फुड प्रालिले विभिन्न फ्लेबर तथा आइटममा एपिकल वाउ पपर्कन बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । राजधानी स्थित भृकुटीमण्डमा सञ्चालन भएको मेड इन नेपाल वस्तु तथा सेवा प्रदर्शनीको अबसर पारेर कम्पनीले उक्त पपकर्न बजारमा सार्वजनिक गरेको थियो । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सुभाकर मानन्धरले स्वदेशी कम्पनीले पहिलो पटक नेपाली बजारमा विभिन्न फ्लेबरको पपकर्न ल्याएको बताए । तत्काल सफ्ट लन्च गरेतापनि हप्तादिन भित्रै व्यवसायीक रुपमा बजारमा लैजाने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘स्वदेशी उत्पादको रुपमा बजारमा सामान्य पपकर्न मात्र उपलब्ध हुदै आएकोमा हामीले विभिन्न फ्लेबरमा भ्यालुएड गरी उपलब्ध गराएका हौं,’ उनले भने ‘साथै हाम्रो उत्पादन अमेरिकन प्रविधियुक्त रहेको छ ।’ बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उक्त कम्पनीले चिज, बटर, क्यारामेल, चिज र क्यारामेल लगायतको सिंगल र मिक्स फ्लेबरमा पपकर्नको भेराइटी उत्पादन सुरु भएकोे छ । कम्पनीका अनुसार २० रूपैयाँको प्याकेट, ३० र ५० रुपैयाँको प्याकेटमा उक्त पपकर्न उपलब्ध छ । ‘विभिन्न डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा तातो भाडामा राखि खुल्ला रुपमा समेत पपकर्न बिक्री गर्दै आएका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक मानन्धरले भने ‘जसबाट उपभोक्ताहरुले आवश्यकता अनुसारको परिमाणमा पपकर्न किन्न सक्नेछन् ।’ उनले मुलुकको विभिन्न खाद्य मापदण्डअनुसार पपकर्न उत्पादन गरेको दावी गर्दै उत्पादनको सुरुवात चरणमै उपभोक्ताहरुबाट राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । केही समययता सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । बजारमा परिसूचक सँगै सेयर कारोबार रकममा पनि भारी गिरावट आइरहेको छ । बैंकसँग लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि व्याजदर बढ्यो र सेयरबाट आउने प्रतिफल घट्दा थप लगानी आउन नसकेपछि यसको असर सेयर कारोबारमा परेको विश्लेषकहरुको भनाई छ । सोमबारको नेप्से परिसूचक ८.४४ अंकले घटेर १२७० अंकमा झरेको छ । त्यस्तै, १५२ कम्पनीको सेयर कारोबार भएको उक्त दिनको बजारमा कुल २६ करोड ६२ लाखको सेयर किनबेच भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ४ करोड रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो दिन(आइतबार)को बजारमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एकैदिन ३ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंकको क्रमशः २ करोड ९८ लाख र १ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा अन्य, उत्पादनमूलक र ट्रेडिङ समूह बाहेक बाँकी समूहको ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूह ५० अंकले ओरालो लागेको छ । मंगलबार अपी पावर कम्पनीका सेयरधनीले ९.८० प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै, काबेली विकास बैंक, यूनाईटेड इन्स्योरेन्स र अरुण काबेली पावरको सेयर मूल्य ५/५ प्रतिशतले घटेका छन् । उता स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था र सानिमा इक्विटी फण्डका लगानीकर्ताले अघिल्लो दिनको तुलनामा ५/५ प्रतिशत कमाएका छन् ।

काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले २५ प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासनको तयारी थालेको छ । २९ अर्ब रुपैयाँ संचित नोक्सान रहेको प्राधिकरणले नाफाघाटा बराबरीको अवस्थामा ल्याएपछि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्राधिकरणको गतिविधिको बारेमा जानकारी दिदै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणको लगानी खुला गर्ने जानकारी दिएका हुन् । आयोजना बनाउनका लागि सर्वसाधारणका लागि लगानी खुला गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले हाल रहेको संचित नोक्सानीलाई अपलेखन (राइटअफ) गर्नका लागि मन्त्री पुनको ध्यानकर्षण गराएका छन् । संचित नोक्सानी अपलेखन हुनसाथ आईपीओको प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । उनले विद्युत प्राधिकरण ऐनमा आईपीओ निष्कासन गर्ने व्यवस्था भएकाले बताए । चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरण नाफामा जाने जानकारी दिए । मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको घिसिङले सुनाए  । प्राधिकरणअन्र्तगतका अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड लगायतले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेका छन् । यी कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरणले २५ अर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी गरिसकेको छ । उनले वैदेशिक ऋणको ब्याजदर ८ बाट ५ प्रतिशतमा झान ऊर्जामन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका थिए । विद्युत प्राधिकरणले निजी प्रवद्र्धकसंग ४ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । यस्तै ५ हजार मेगावाट पीपीएको प्रतिक्षामा रहेको घिसिङले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेयर कर्जा (मार्जिन नेचर लोन) को वृद्धिदर ५० प्रतिशत घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेयर कर्जा ६.८ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा सेयर कर्जा १२.४ प्रतिशत बढेको थियो । चालु आवको माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब ७५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म ४३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा लगानी गरेका छन् । यो वर्ष पनि बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि बैंकले सेयर कर्जा लगानी घटाउदा यसको असर पुँजी बजारमा परेको छ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा बैंकको ऋणले चलेको पुँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हुन छाडेपछि घट्दै गएको छ । लगानीयोग्य पुँजी नुहुनु सेयर बजार घट्नुको मुल कारण भएको लगानीकर्ता तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउछन् । “बैंकसंग लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि ब्याजदर बढ्यो र सेयरबाट आउने प्रतिफल घट्दा थप लगानी आउन सकेन यसको असर सेयर कारोबारमा पर्यो” उनले भने । बजारमा हकप्रद, थप निष्कासन (एफपीओ) र साधारण सेयर (आईपीओ) को आपूर्ति बढेको अवस्थामा महंगो ब्याजदर र लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि ठुला लगानीकर्ता बजारमा नआएको उनको तर्कछ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल पनि सेयर बजार घट्नुको मुल कारण महंगो ब्याजदर भएको बताउछन् । बैंकले लिने ब्याजदर नघटेसम्म सेयर बजारमा सुधार नहुने उनको भनाइ छ । सेयर बजार निरन्तर घट्दै गएपछि फोरमले सेयरधितो कर्जा सीमा बढाउन सरकारसंग माग गरेको छ । फोरमले हालै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाएको १६ बुँदे मागपत्रमा हालको सेयरधितो कर्जा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको हो । १८० दिनको र हालको कारोबार मूल्यमा जुन कम छ त्यही आधारमा बैंकले सेयर धितोराखी कर्जा दिने पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सेयर कर्जामा लगाइएको पुँजीगत जोखिम भार पनि शतप्रतिशत घटाइनु पर्ने माग फोरमले गरेको छ । फोरमले सेयर कारोबार अनलाईनमार्फत गराउन सरकारको ध्यानकर्षण गरेको छ । विगत ५ वर्षयता शिक्षक, वकिल, प्राध्यापक, गृहणीलगायत सबै प्रकारका लगानीकर्ताले सेयर बजारमा आफनो पुँजी परिचालन गरिहेका छन् । सानाठुला गरी १५ लाख लगानीकर्ता रहेका छन् ।

म्याग्दी । प्राविधिक ज्ञान र उपकरणको अभावका साथै सम्बन्धित पक्षको बेवास्ताका कारण म्याग्दीका भिरपहरामा पाइने आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बहुमूल्य शिलाजित उत्खनन हुन सकेको छैन् । शिलाजित उत्खनन गरी उपभोग गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान नपुगेपछि बर्सेनि करोडौको नोक्सानी भइरहेको छ । म्याग्दीका बाबियाचौर, ज्यामरुककोट, भकिम्ली, कुइनेमंगले, मुदी, मुना, ताकम, मराङ, बिमलगायतका पहरामा शिलाजित पाइन्छ । शिलाजित उत्खनन गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षले चासो नदेखाउँदा स्थानीयवासी निराश भएको ज्यामरुककोटका शिवराम शर्माले बताए । नुनिलो र टर्रो स्वाद हुने शिलाजित भिर पहरामा मात्र पाइन्छ । शिलाजित कालो र सेतो गरी दुई किसिमका हुन्छन् । पहराबाट निस्किएको एक प्रकारको रसायन जमेर शिलाजित बत्रे गर्दछ । कालो शिलाजितको रस नियमित सेवन गर्नाले धातु, गानोगोला, ग्यास्ट्रिक, नसासम्बन्धीलगायतका रोग निको हुने जनविश्वास छ । शिलाजितको नियमित प्रयोग गर्नाले स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदा पुग्ने जिल्ला आयुर्वेदिक चिकित्सकले बताएका छन् । शिलाजित उत्खनन हुनसक्ने हो भने म्याग्दीमा वार्षिक रु १० करोडसम्मको शिलाजित बिक्री हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको भए तापनि प्राविधिक ज्ञान र उपकरणको अभावमा यो खेर गइरहेको उद्योगी व्यापारीको भनाइ रहेको छ । बजारमा माग भए पनि उत्खनन गर्ने आधुनिक सीप र प्रविधिको अभावमा शिलाजित खेर गइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति म्याग्दीले जनाएको छ । बजारमा प्रतिदशग्राम शिलाजित रु २५ देखि रु ३० सम्ममा बिक्री हुन्छ । तर जडीबुटीको असन्तुलित व्यापारका कारण लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित हुन नसकेको जिल्ला वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । वन कार्यालयका अनुसार जिल्लाबाट न्यून मात्रामा मात्र शिलाजित निर्यात हुने गरेको छ ।-रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन भन्दा १०८ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा लगानी गरेका छन् । चालु आवको माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २ खर्ब ५६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । समीक्षा अवधिमा निक्षेप ११.८ र कर्जा लगानी १६.७ प्रतिशत बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेपछि बैंकको प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७९ प्रतिशत हारहारीमा पुगेको छ । सीसीडको डिलमा पुगेपछि अधिकाँश बैंक लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ खर्ब २३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा बैंकको कर्जा लगानी २२ खर्ब ४३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत माघमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ८.२, ३६.६ र ४३.९ प्रतिशत रहेको छ ।  संस्थागत निक्षेपको अंश ४४ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रतर्प प्रवाहित कर्जामध्ये समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकको १३.२, विकास बैंकको १८.८ र वित्त कम्पनीको ४.८ प्रतिशत बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६१.५ कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.६ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ६१.८ प्रतिशत अर्थात ३९ अर्ब ८६ करोड वृद्धि भई १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै हायर पर्चेज कर्जा ८.४ तथा ओभरड्राफ्ट कर्जा १०.९ प्रतिशत बढेको छ । रियल स्टेट व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत १०.७ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्प लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पु¥याउ सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग समीक्षा अवधिमा बढेको छ । माघसम्म बढेर ११ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा लगानी भएको छ ।  भूकम्प पीडितहरूलाई बढीमा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आवासीय घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्न यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत २०७४ माघ मसान्तमा १ अर्ब २७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ उपयोग भएको छ । सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा ६ हजार २०३ जनाले उपयोग गरेका छन् । यस अन्तर्गत ६ अर्ब ९१ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । ३३ करोड ७३ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।  

काठमाडौं । साताको पहिलो दिनकाे सेयर बजार करिब दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । बजार खुलेको केही समय उकालो लागेको आइतबारको बजार त्यसपछिको कारोबारमा भने निरन्तर ओरालो लागेको छ । अन्ततः सो दिनको नेप्से परिसूचक बजार बन्द हुँदा ९.४० अंकले ओरालो लागेर १२७८ अंकमा झरेको छ । आइतबार कारोबारमा आएका सबै सूचकहरु राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी होटल समूहको परिसूचक ७० अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, फाइनान्स र अन्य समूह सामान्य अंकले झरेका छन् भने बाँकी समूहको सूचक दोहोरो अंकले घटेका छन् । बजारमा कुल १५२ कम्पनीको ३० करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । यस कम्पनीले सेयरधनीलाई ७० प्रतिशत लाभांश दिने भएपछि लगानीकर्ता यस कम्पनीमा आकर्षित भएका हुन् । त्यसैगरी, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्शियल(एनसीसी) बैंकको पनि एकैदिन २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । बैंकमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ पैसा उठ्ने भएपछि लगानीकर्ताहरु यस कम्पनी प्रति झुम्एिका हुन् ।  रकम घोटला गरेको काण्ड पछि केही सेयरधनीहरुले डराएर सेयर बेच्न र बाठा लगानीकर्ताले सेयर किन्न थालेपछि यस कम्पनीको कारोबारमा वृद्धि भएको हो ।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले शारीरिक रुपमा अशक्त र मानसिक रुपमा अस्वस्थ्य कर्मचारीलार्इ मात्र स्वैच्छिक अवकाशको सुविधा प्रदान गरिने बताएका छन् । यसअघिको सरकारले ल्याएको निजामति कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना जस्ताको तस्तै लागू हुन नसक्ने उनको भनाई छ । एकातिर राज्यलाई ३० अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने र अर्कोतिर सरकारी सेवा प्रदान गर्न दक्ष र सक्षम कर्मचारीको अभाव हुने भएकोले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकाश योजना लागू हुन नसक्ने उनले बताएका छन् । आईतबार बीबीसीसँगको अन्तरवार्तामा मन्त्री पण्डितले भनेका छन्– स्वैच्छिक अवकास योजना दुई वटा कारणले लागू गर्न सकिदैन । पहिलो, कसैको अवकाश हुन हप्ता/दश दिन मात्र बाँकी छ, कसैको १५/२० दिन मात्र बाँकी छ । तर उहाँहरुले राज्यबाट बढी सुविधा लिनको लागि स्वैच्छिक अवकास पाउँ भनेर निवेदन गर्नु भएको छ । यो नितान्त गलत कुरा हो । दोस्रो, जो सक्षम, दक्ष र राज्यको लागि आवश्यक छन्, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा उनीहरुको आवश्यकता छ, उनीहरुलाई विदा गर्ने र नयाँ कर्मचारी ल्याएर, प्रशिक्षित गरेर राख्न कठिन छ । यस्तो गर्ने हो भने जनतालाई सरकारको तर्फबाट सेवा दिन कठिनाई हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुलाई हामीले विदा दिन सक्दैनौ ।’ उनले भनेका छन्–मानसिक रुपमा जागिर छोड्ने र काम गर्दिन भन्नेहरुले राजीनामा गर्दा हुन्छ, जागिर छोडेर जाँदा हुन्छ । तर म राजीनामा दिन्न, राज्यले मलाई बढी लगानी गरेर विदा गरोस् भन्ने हो भने त्यो असम्भव छ । असम्भव बाटोमा सरकार जान सक्दैन ।’ पूर्ववर्ति सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकास योजनामा सम्शोधन हुने उनको बताई छ । ‘नियमित रुपमा अवकाश हुन लागेका, थोरै समय मात्र बाँकी रहेकाले स्वेच्छिक अवकास पाउन सक्दैनन् । तर शारिरिक रुपमा अशक्त रहेका, मानसिक रुपमा अस्वस्थ्यहरुलाई मात्र स्वैच्छिक अवकाश दिन सकिन्छ । त्यहि भावमा पुरानो व्यवस्था संशोधन हुन्छ ।’ हाल ४ सचिवसहित करिब १० हजार कर्मचारीद्वारा स्वैच्छिक अवकासका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला, संघीय संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्की गरी ४ सचिवसहित ९ हजार ६५६ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको मन्त्रालयका मन्त्रालयको स्वैच्छिक अवकाश इकाइ शाखाका प्रमुख धर्मराज रोकायाले जानकारी दिए । सरकारले निजामतिसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । गत फागुन १३ गतेदेखि अवकाश दिनका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन सकिएको रोकायले जानकारी दिए । जिल्लाबाट विवरण पठाउनुपर्ने भएकाले विवरण संकलनमा समय लागेको उनको भनाइ थियो । सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो ।

काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले सोमबारदेखि दोस्रो साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएका छन् । रसुवागढी र सान्जेनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहकासाथै ऋणदाता कर्मचारी संचय कोषका कर्मचारीलाई ४७ करोड २१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको ४७ लाख २१ हजार कित्ता आईपीओ सोमबारदेखि बिक्री खुला गर्न लागेका हुन् । यसमध्ये रसुवागढीको ३० करोड ७८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र सान्जेनको १६ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । मंसिर २२ गतेसम्म वहाल रहेका कर्मचारीले मात्र सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने भएका छन् । आईपीओ निष्कासन चैत १३ गते बन्द हुनेछ ।रसुवागढी र सान्जेनले २ अर्ब ४ करोड ५९ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गरेकोमा कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ताबाट १० अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो । रसुवागढी र सान्जेनको सेयर खरिद गर्न सञ्चय कोषका ३ लाख ६९ हजार ४५९ सञ्चयकर्ताको आवेदन परेको छ । रसुवागढीमा १ लाख ८६ हजार ३२४ आवेदन परेको छ । रसुवागढीका लागि सञ्चयकर्ताबाट परेको आवेदनबाट ६ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । रसुवागढीले सञ्चयकर्ताका लागि १ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ३३ लाख ४२ हजार ९५ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । यसैगरी सान्जेन जलविद्युतमा १ लाख ८३ हजार २२४ सञ्चयकर्ताको आवेदन परेको छ । आवेदनबाट ४ अर्ब १७ करोड २२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।सान्जेनले सञ्चयकर्ताका लागि ७१ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ७१ लाख १७ हजार ५ सय कित्ता सेयर बिक्री खुल्ला गरेको थियो ।रसुवागढीले १११ मेगाावाटको र सान्जेनले तल्लो र माथिल्लो गरी ५७ मेगावाटका २ जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले वित्तीय अवस्था सुध्रिढ रहेको भन्दै निश्चिन्त रहन अनुरोध गरेको छ । बैंकले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बैंकमा कुनै समस्या नरहेको र वित्तीय रुपमा बैंक सबल भएको निक्षेपकर्ता र सेयरधनीलाई जानकारी गराएको छ । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर गर्दा खराब कर्जा हुन पुगेको १ अर्ब ५० करोड ९७ लाख रुपैयाँ नेपाल राष्ट बैंकको एकिकृत निर्देशनअनुसार जोखिम बहन गर्ने कोषमा छुटटइसकेको भन्दै यसले बैंकको वित्तीय विवरणमा कुनै प्रतिकुल असर नपार्ने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल राष्ट बैंकले समेत वित्तीय अवस्था सुध्रिढ भएको जानकारी दिएको एनसीसीले जानकारी दिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धानब्युरो (सीआईबी) बैंकमा घोटला गर्ने तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्टका अध्ययक्ष विष्णुप्रसाद धिताललगायत सञ्चालक र कर्मचारी गरी १३ जनालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थालेको बैंकले स्पष्टपारेको छ । एपेक्सको तत्कालिन नेतृत्वले कमसल धितो राखेर डेढ अर्ब कर्जा हिनामिना गरेको थियो । एपेक्सलाई एनसीसीमा मर्ज गरिएपछि सो दायित्व समेत एनसीसी बैंकमा सरेको थियो । खराब कर्जाका लागि एनसीसीले डेढ अर्ब रुपैंयाँ प्रोभिजन गरेको थियो । डेढ अर्ब प्रोभिजनका बावजुद एनसीसीको नाफा ४०० प्रतिशत बढेको छ । कसुरदारसँग डेढ अर्ब असुलिएसँगै बैंकले प्रोभिजन गरेको रकम बैंकको आम्दानीमै गणना हुनेछ । यसपछि बैंकको नाफा बढ्छ, खराब कर्जाको अनुपात घट्छ र स्थिर कोष पुन तरल अवस्थामा आउनेछ । प्रोभिजनका बावजुद ४०० प्रतिशत आम्दानी बढाएको बैंकले डेढ अर्ब समेत कोषमा आउँदा कम्पनी थप मजबुत हुनेछ । डेढ अर्ब खराब कर्जा र त्यसका लागि गरिएको प्रोभिजनबाट मात्रै अब बैंक मुक्त भएको छैन, एउटा ल्याक होलबाट पनि सफल अवतरण गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन भइसकेकाले बैंकको वित्तीय अवस्थामा कुनै असर नपर्ने देखिएको हो । नाफा ४ गुणा बढेकाले सो ऋण नउठे पनि बैंकलाई असर नगर्ने देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष २०७३ पुस मसान्तमा ७ करोड रूपैयाँ खुदनाफा गरेको बैंकले चालु आवको पुस मसान्तमा २८ करोडले वृद्धि गरेर खुदनाफा ३५ करोड रूपैयाँ पुर्याएको हो । बैंकको नाफामा ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राइट ब्याकको हिस्सा छ । ४ अर्ब ६७ करोड चुक्ता पुँजी रहेको एनसीसी बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैंयाँ छ । एनसीसीले ४।८४ प्रतिशत रहेको खराब कर्जालाई ४।०४ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ १६२।२९ रुपैंयाँ रहेको छ । तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्टका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धिताल, सञ्चालक इच्छाबहादुर गुरुङ सुवर्णराज भण्डारी र मधुवनलाल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ । यस्तै तत्कालिन एपेक्सका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ऋषिराज भटट् सहित १३ जनालाई पक्राउ गरेको सीआईबीले जानकारी दिएको छ । यसरी कर्जाको दुरुपयोग भयो २०७२ मंसिर २१ गते एनसीसीसंग मर्जरमा जाने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि एपेक्सका अध्यक्ष तथा हाल एनसीसीका सञ्चालक विष्णुप्रसाद धितालले सोको फाइदा उठाउदै दरबार मार्ग , लोकन्थली, इटहरी, सुर्खेत र नेपालगञ्ज शाखाहरूबाट अनियमित प्रक्रियाबाट कर्जा प्रवाह गरी बैकलाई १ अर्ब ५० करोड ९६ लाख ३३ हजार ९८४ रुपैया हानीनोक्सानी पुर्याउने काम गरेको सीआईबीको अध्ययनले देखाएको छ । कुल २ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग भएकोमा करिव ४८ करोड रुपैयाँ असुली गरिएकोको छ । कमसल धितो राखिएको र बढी मूल्याँकन गरिएको, नक्कली ऋणी खडा गरी उनीहरुको बढी आम्दानी देखाइएको, मोटरबाटो नपुगेको भीर र पाखो भएको जग्गामा बाटो देखाइएको, नभएको गरेर कर्जाको दुरुपयोग भएको सीआईबीको ठहर छ । जग्गाको निरीक्षणलगायत सबै काम एकै दिन पुरा गरेर सोही दिन कर्जा लिएको जस्ता १२ अभियोग लगाइएका छन् ।

काठमाडौ । सेयर बजारमा गत साता १ अर्ब २९ करोड ३६ लाख ९८ हजार बराबरको कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार यस साता कूल १७४ कम्पनीको ३३ लाख ३९ हजार १६० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २७.९२ प्रतिशत कम हो । गत साता १७१ कम्पनीको ४७ लाख ९३ हजार १२० कित्ता सेयर १ अर्ब ७९ करोड ४७ लाख ९८ हजारमा कारोबार भएको थियो । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ४.२७ अंकले बढेर अन्तिम दिन १ हजार२८८ अंकमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १.३२ अंकले बढेर २७४ अंकमा आइपुगेको छ । यस साता कारोबार रकमका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड अग्रस्थानमा छ । सो कम्पनीको ८ करोड २० लाख ६० हजार बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी कारोबार भएको शेयर संख्याका आधारमा जनता बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा छ । सो बैंकको १ लाख ६७ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको स्टकले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैकका १३ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका सबै तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारी रहेको सीबीआईले जनाएको छ । तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्टका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धिताल, सञ्चालक इच्छाबहादुर गुरुङ सुवर्णराज भण्डारी र मधुवनलाल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ । यस्तै तत्कालिन एपेक्सका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ऋषिराज भटट् सहित १३ जनालाई पक्राउ गरेको सीआईबीले जानकारी दिएको छ । ०७२ मंसिर २१ गते मर्जरमा जाने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे पश्चात सोको फाइदा उठाउदै तत्कालिन एपेक्स डेभेलपमेन्ट बैंकले दरबार मार्ग , लोकन्थली, इटहरी, सुर्खेत र नेपालगञ्ज शाखाहरूबाट अनियमित प्रक्रियाबाट कर्जा प्रवाह गरी बैकलाई १ अर्ब ५० करोड ९६ लाख ३३ हजार ९८४ रुपैया हानीनोक्सानी पुर्याउने मध्येका १३ लाई शुक्रबार पक्राउ गरेको सीआईबीले जनाएको छ । विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान कार्य भैरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छापा मारेको छ । शुक्रबार राजधानीको कमलादीस्थित एक होटलमा खाना खाने बेलामा सीआईबीले  बैंकका सञ्चालक विष्णुप्रसाद धिताललाई पक्राउ गरेको हो । सञ्चालक धिताललाई पक्राउ गरे लगत्तै बैंकको कर्पाेरेट कार्यालय बागबजार पुगेको सीआईबीको टोलीले १३ जना कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरि आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । सीआईबीले उनीहरुको विवरण अहिले सार्वजनिक गरेको छैन । शुक्रबार बिहान चुक्तापुँजी वृद्धिका लागि बैंक सञ्चालक राष्ट्र बैकमा पुगेका थिए ।  बैठक बसेपछि खानाखाने बेलामा सीआईबीले  हाेटलबाट पक्राउ गरेको हो । सीआईबी प्रमुख पुष्कर कार्कीले बैंकमा छापा मारेर कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउदै केही बेरमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । यस सम्बन्धमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश अर्याललाई सम्पर्क गर्दा हुन सकेन । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियाे । खोला र बगरको जग्गा धितो राखेर नक्कली ऋणी श्रृजना गरेर एपेक्सका तत्कालिन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालले व्यवस्थापनसँग मिलेर कर्जाको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । एनसीसी बैंकमा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज भइसकेको छ । एपेक्सको झण्डै १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा उठ्न नसक्ने देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले छानविन गर्न सीआईबीमा विवरण पठाएपछि उसले अनुसन्धान थालेको हो । कमसल धितोमा ऋण दिएको  २ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४८ करोड रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको छ ।

काठमाडौँ । ४ सचिवसहित करिब १० हजार कर्मचारीद्वारा स्वेच्छीक अवकासका लागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा संघीय संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्की गरी ४ सचिवसहित ९ हजार ६५६ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको मन्त्रालयका मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश इकाइ शाखाका प्रमुख धर्मराज रोकायाले बताए । सरकारले निजामतीसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन सकिएको जनाएको छ । गत फागुन १३ गतेदेखि अवकाश दिनका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन सकिएको रोकायले जानकारी दिए। जिल्लाबाट विवरण पठाउनुपर्ने भएकाले विवरण संकलनमा समय लागेको उनको भनाइ थियो । प्रमुख रोकायाका अनुसार संकलित विवरणलाई अहिले पहिलेको सक्कल विवरणसँग रुजु गर्ने कार्य भइरहेको छ । उनले इकाइ शाखामा पाँच कर्मचारी भएकाले धेरैको संख्यामा आएको विवरणलाई रुजु गर्न करिब ३ महिना लाग्ने बताए । सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । रासस