काठमाडौं । २०७४ पुस २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३.७ मा लेखिएको छ–‘स्वेच्छिक अवकासमा सहभागी हुने कर्मचारीहरुको स्वेच्छिक अवकास नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मितिबाट लागु हुनेछ ।’, अर्थात सरकारले स्वेच्छिक अवकास सम्बन्धी प्रक्रिया स्वीकृत नगर्न पनि सक्छ र राजपत्रमा प्रकाशित सूचना फिर्ता लिन पनि सक्ने देखिन्छ । अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन्-‘सरकारलाई राजपत्रमा प्रकाशित सूचना फिर्ता लिने अधिकार छ, त्यसो त उमेरले ५८ बर्ष र सेवा अवधीले ३० बर्ष नपुगेसम्म सेवा गर्छु भनेर कबुल गरेका कर्मचारीलाई बिचमै पैसा दिएर विदा गर्ने कुरा आफैंमा गलत हो ।’अर्का अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र पनि कर्मचारी युनियनले दादागिरी देखाएको आरोप लगाउँछन् । ‘कर्मचारी युनियनको दादागिरी मात्रै हो । पैसाको लोभले स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहेका हुन् । सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्छौं भनेर सपथ ग्रहण गरेका छन् ।’, मिश्रले भने । त्यस्तै अर्का, अधिवक्ता ज्योति दाहालले सरकारले नै कर्मचारीलाई टाउकोमा चढाएको आरोप लगाए । ‘कर्मचारीलाई कर्मचारीकै थान्कामा राखेको भए ठिक हुने थियो । अब युनियन नै खारेज गरिदिनु ठिक हुनेछ ।’, दाहालले भने । सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहाने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकास दिने गरि दरखास्त आव्हान गरेको थियो । करिब १० हजार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास माग्दै आवेदन दिएका छन् । जसबाट राज्यलाई ३० अर्ब आर्थिक भार बढ्ने देखिन्छ । स्वेच्छिक अवकासले कर्मचारीको अभाव समेत हुने र राज्यलाई मोटो आर्थिक भार समेत पर्ने देखिएपछि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकास रोक्ने अठोट कसेका छन् । तर मन्त्रीको सो घोषणा विरुद्ध कर्मचारी युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । एमाले कै कार्यकर्ता पुण्य ढकाल अध्यक्ष रहेको आधिकारीक ट्रेड युनियनले नै मन्त्रीले दादागिरी देखाएको आरोप लगाईरहेको छ । ‘स्वेच्छिक अवकास नीति स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ, हामीलाई कानुनले नै त्यस्तो सुबिधा दिएको छ, राज्यलाई ३० अर्ब भार पर्ने गरि अघि बढाइएको योजना सरकारले स्वीकृत गर्दैन्’, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने । उनले शारिरिक रुपमा असक्त र बिरामी कर्मचारीलाई मात्रै स्वेच्छिक अवकासमा पठाउने आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने पनि बताए । ‘राज्यले खटाएको ठाउँमा लगाएको काम गर्छु भनेर सपथ खाएकाहरु आज अटेर गरिरहेका छन्, उनीहरुको चित्त बुझाउन राज्य कोषको ३० अर्ब बाढ्न सकिन्न’, मन्त्री पण्डितले भने । तर आधिकारीक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भने मन्त्रीको अभिव्यक्ति हुकुमी शैलीमा आएको आरोप लगाउँदै स्वेच्छिक अवकास अघि नबढाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया अघि नबढाए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् । तर मन्त्री पण्डितले भने कानुनी आधारमै टेकेर प्रक्रियालाई अघि नबढाउने तयारी थालेका हुन् । ‘सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ, सरकारले यो प्रक्रिया स्वीकृत गर्दैन’, मन्त्री पण्डितले आफ्नो स्पष्ट अडान राखे ।  

काठमाडौं । भारतबाट आयात भइरहेको १४५ मेगावाट बिजुलीको सम्झौता यही चैत १७ गतेदेखि सकिदै छ । बिजुली आयातलाई निरन्तरता दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ सम्झौता गर्नका लागि पहल सुरु गरेको छ । बिजुली आयातको सम्झौता गर्न भारतकोे एनपीटीसी विद्युत व्यापार निगम (एमभीभीएन) लिमिटेडसंग छलफल सुरु भएको प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । निर्धारित समयमा एनभीभीएनसंग खरिद सम्झौता भई बिजुली आपूर्ति निरन्त हुने उनले जानकारी दिए । “अहिले हामीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौ, छिट्टै एनभीभीएनसंग सम्झौता हुनेछ” उनले भने । पुसको दोस्रो साता विद्युत खरिद सम्झौताको म्याद सकिए पनि प्राधिकरणको अनुरोधमा एनभीभीएनले ३ महिना समय थप गरेको थियो । एनभीभीएनले मार्च ३० सम्म बिजुली दिन सहमत भएको छ ।यो बिजुली ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट आयात भइरहेको छ । प्रसारणलाइनबाट १४५ मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा अर्थात ३.६० भारुमा आयात भइरहेको छ । यो वर्ष लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणले भारतबाट ४६० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको छ । १४५ मेगावाट बाहेक अन्य बिजुली व्यापारिक दरमा प्राधिकरणले भारतबाट खरिद गर्दै आएको छ । १४५ मेगावाट सस्तो दरमा गरिद गरेको छ । कुसाह–कटैया, परवानीपुर–रक्सौल, बुटवल–आनन्दनगर र टनकपुरलगायत विभिन्न १० स्थानबाट बाँकी बिजुली आयात भइरहेको छ । हाल बिजुलीको माग १ हजार २ सय मेगावाट मात्र रहेको छ । नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति भएपछि माग घटेको अधिकारी बताउछन् । ९९० देखि १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । २६० मेगावाट बराबरको लोडसेडिङ भएको उनले जानकारी दिए । लोडसेडिङ साँझ ३ घण्टा उद्योगमा मात्र भइरहेको छ ।

जाजरकोट । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले फेसबुकमा प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गरेको पर्सिपल्ट सोही प्रदेशको भेरी नगरपालिकाले प्रतिवन्धको घोषणा गरेको छ । नगरपालिकाले कार्यालय समयमा फेसबुक चलाउन प्रतिवन्ध लगाएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले कार्यालय समयमा फेसबुक चलाउँदा काममा बाधा पुग्ने जनाउँदै प्रतिबन्ध लगाएको सूचना शाखा उपप्रमख भावना भण्डारीले जानकारी दिए। सोअनुसार बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म फेसबुक चलाउन नपाइने र चलाएको पाइएमा कारवाही हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । आधिकारिक ट्रेड यूनियन तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनका नेताहरुले स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै आधिकारिक ट्रेडयुनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका पछिल्ला अभिव्यक्ति असान्दर्भिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘पछिल्लो समयमा उहाँले जुन रुपमा कर्मचारीहरु माथि प्रहार गर्नुभएको छ, यो हुकुमी शैली हो, हेपेर बोल्नुभएको छ, कर्मचारीहरु खटाईएको स्थानमा गईसकेका छन्।’ केही कर्मचारी बिरामी परेर, सुत्केरी भएर र अन्य समस्यामा परेर नगएको भएपनि अधिकांश कर्मचारीहरु खटाईएको स्थानमा गएर काम गरिहरेको उनको जिकिर थियो । उनले थपे,‘खटाईएका स्थानमा पुगेर कर्मचारीले हाजिर लगाएका छन्, बरु काम गर्ने वातावरण छैन्, बस्ने कुर्सी छै्नन, समस्याहरु हामीले सुन्नु परेको छ।’नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोईरालाले स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । उनले भने,‘संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई भाषणमा बोलेर हुकुमी शैलीमा कर्मचारीलाई धम्की दिने काम भएको छ, यो हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन्, जिम्मेवार व्यक्तिले कुन भाषा बोल्ने र कर्मचारीलाई कसरी काम गर्ने वातावरण मिलाउने भन्ने कुराको जानकार हुनुपर्छ, दानापानी बन्द गर्छु, मानसिक सन्तुलन गुमाएको जस्ता शब्दहरु मन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्छ।’ उनले अघि थपे,‘कर्मचारी समायोजन वैज्ञानिक रुपमा हुनुपर्छ, अपमानजनक रुपमा होईन, हामीले कहिल्यै पनि स्वेच्छिक अवकासको माग गरेका होईनौं, सरकारले २० वर्षमाथि मुलुकको सेवामा सर्मपित कर्मचारी र ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीको हकमा लागू हुनेगरी यो व्यवस्था ऐनमा ल्याएको हो, जस्ताको त्यस्तै लागू हुनुपर्छ, यो नालापानीको युद्ध होईन,अंग्रेजहरुले पानीको मुहान सुकाए जस्तो कर्मचारीको तलव रोक्ने र काममा पठाउँछु भन्नु आँफैमा जायज छैन्, हाम्रो संगठन एमाले निकट नै भएपनि सरकारको भाषा गैर–जिम्मेवारपूर्ण छ, सच्याउनुपर्छ।’ त्यस्तै कार्यक्रममा नेपालनिजामतिकर्मचारी यूनियन संघका अध्यक्षगोपालपोखरेलले सामान्यप्रशासनमन्त्रीले बोलेको भाषाले कर्मचारीमानिरासा छाएको गुनासो पोखेका छन् । उनले भने,‘मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले दिनहुँ यसरी कर्मचारीको मनोवल गिर्नेगरि बोल्नु उचितहोईन, संक्रमणकालिन अवस्थामाकर्मचारीले आफ्नै पैसा खर्चेर जनतालाई सुविधादिने कामगरिरहेका छन्, जननिर्वाचितप्रतिनिधि आउँछन् जान्छन् तर निजामतिकर्मचारी संयन्त्र स्थायीसरकार हो, जुन सरकार नभएको बेलामापनिजनताको काम गर्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ।’ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिकाअध्यक्ष हरि रावलले सरकारले खटाएको स्थानमा कर्मचारी पुगेको जिकिर गरेका छन ्। उनले भने,‘कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जानु भएको छ, सरकारले लगाएको आरोप निराधार छ ।’  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । केन्द्रिय बैंकले ३० दिन भित्र कुल चुक्ता पुँजीको ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्न भनेको छ । सरकारको ९० करोड रुपैंयाँ सहित निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले ५ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ बुझाउने पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका इमर्जिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद आत्रेयले बताए । लगानी कर्ताहरुले विभिन्न बाणिज्य बैंकमा एक अर्ब ननाघ्ने गरि ५ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ जम्मा गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एयरमार्क गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि केन्द्रिय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि आसय पत्र(एलओआई) प्रदान गर्नेछ । एलओआई प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र कम्पनी दर्ता, कर्मचारी, बैंकको आन्तरिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेपछि केन्द्रिय बैंकले सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स दिनेछ । विनोद आत्रेय-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,  इमर्जिङ नेपाल पूर्वाधार विकास बैकमा सरकारको २ अर्ब लगानी रहनेछ भने ५ वटा बाणिज्य बैंक, १० वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी सहित ४१ जनाको लगानी रहनेछ ।  बैकमा इमर्जिङ नेपालको २५ करोड लगानी रहनेछ । एनआएसी एसिया, प्रभु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई र सिद्धार्थ बैंकको लगानी छ भने १० वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनबी इ्न्स्योरेन्स, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको लगानी रहेको छ । त्यसबाहेक इमर्जिङ नेपाल, हाथवे लगायत इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी तथा प्राइभेट कम्पनीहरुले पनि लगानी रहने छ । व्यक्तिगत तर्फ भने चन्द्रप्रसाद ढकाल, हेमराज ढकाल, आकाश गोल्छा, हेमन्त गोल्छा, शशिकान्त अग्रवाल, बोधप्रसाद त्रिपाठी, प्रकाश मुन्दडा, सुशील गुप्ता लगायत ४१ जनाले संस्थापक सेयर लिने भएका छन् । प्रस्तावित पुर्वाधार विकास बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकमा सरकारकोे १० प्रतिशतसहित संस्थापक समूहमा ६० प्रतिशत र सर्व–साधारण समूहमा ४० प्रतिशत शेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक समूहको १२ अर्ब र सर्वसाधारण समूहको ८ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी हुने प्रस्ताव गरिएको छ । इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले देशको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजनामा कर्जा प्रवाह, कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना संचालनको लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानतपत्रहरु जारी गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गर्ने, डिवेञ्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, लिजिङ्ग कारोबार गर्नेछ । साथै, नेपाल सरकारलाई पुर्वाधार विकास सम्बन्धी आवश्यक सल्लाह प्रदान तथा पुर्वाधार विकास सम्बन्धी आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने लगायतका काम बैंकले गर्ने इमर्जिङ नेपालका सिइओ आत्रेयले बताए ।  

काठमाडौं । भारतले पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका दुई जना प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरिसके र अहिले तेश्रो प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओली भारत जाने तयारीमा छन् । तर अझै पनि नेपालको वित्तिय प्रणालीमा रहेको ५०० र एक हजार दरका ७ करोड भारु साटिएको छैन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१६ को नोभेम्बर ९ तारिखदेखि ५ सय र एक हजार दरका भारतिय नोटमाथी प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यस यता प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारतको राजकिय भ्रमण गरिसकेका छन् । तर पनि नेपाली प्रणालीमा रहेको ५०० र १००० दरका भारु साटिएनन् । यतिबेला केपी ओली भारत भ्रमणको पुर्व तयारीमा छन् । उनले भारु सटहीको मुद्धालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउँछन् वा बनाउँदैनन् ? नेपालमा एक जना व्यक्तिले २५ हजारसम्म भारतीय मुद्रा राख्न पाउने व्यवस्था छ । भुटानले भने आफ्नो प्रणालीमा रहेको भारु साटिसकेको छ । तर नेपालले पनि अझै ठोस उपलब्धि दिन सकिरहेको छैन् । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा भारु सटहीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी भैरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारु सटहीको मुद्धालाई महत्वका साथ उठाउने गरि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ब्रिफिङ गरिरहेको छ’, राष्ट्र बैंक श्रोतले भन्यो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि नागरिकसँग भएको ५०० र १००० दरका भारतीय नोट सटहीको व्यवस्था सरकारले नै मिलाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारकै अनुमति अनुसार नागरिकले २५ हजारसम्म भारतीय नोट राखेका छन्, त्यस्ता नोटहरु साटिदिनु सरकारको दायीत्व हो’, मुरारकाले भने । नोट बन्दीमा परेको भारतीय मुद्रा सटहीबारे छलफल गर्न नेपाल आएको रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको टोलीले प्रतिव्यक्ति ४५ सय भारु साटिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार नै साटिदिनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रारा तालबाट महोत्सव सुरु गरिने भएको छ । ५ लाख पर्यटक भित्र््याउने लक्ष्यकासाथ वैशाख १ गतेदेखि ‘रारा–कर्णाली पर्यटन महोत्सव हुन लागेको हो । राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको विकासको आधार पर्यटन व्यावसाय भएको भन्दै कृषि उत्पादनलाई पनि जोड दिने बताए । कर्णाली प्रदेशमा रारा राष्टिय निकुञ्ज, विश्वकै अग्लो छांंयानाथ, शेगुम्बा ,फोक्सुडो ताल, वाला त्रिपुरा सुन्दरी, नेपाली भाषा र उद्गमथल र बुलबुले ताल लागयतका पर्यटकीय सम्पदाहरु रहेका छन् । रारा–कर्णाली पर्यटन महोत्सवमा प्रधानमन्त्री विभिन्न देशका राजदूत, कुटनीतिक नियोगका प्रमुखलगायतलाई आमन्त्रण गरिएको आयोजकले बताएका छन् ।  

काठमाडौं । भारतीय नाकाबन्दीले तोडिएको काठमाण्डौ देखि सुर्खेत सिधा उडान पुन; सञ्चालनमा आउने भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले कर्णाली प्रदेसको राजधानी सुर्खेतमा चैत २१ देखि सिधा हवाई उडान गर्न निर्देशन दिएका हुन् । बिहिबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सिधा उडान गर्ने निर्णय भएको हो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री र प्रदेस मन्त्रीहरु बीच कर्णालीको पर्यटन बिकास सम्बन्धिको छलफल भएको थियो । सिधा उडान गर्ने निर्णय गर्दै अधिकारीले अब सुर्खेतमा नियमित उडान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।

भक्तपुर । प्रदेश नं ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने बताएका छन् । रफत सञ्चार क्लबमा बिहीबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले ६ नं प्रदेश गरिबी र आर्थिक अभावका बीच अथाह सम्भावना बोकेको प्रदेश भएको बताउँदै यसलाई नमूना प्रदेशका रपमा विकास गरि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेशका रुपमा परिचित गराउने बताएका छन् । देशको कुल बजेटको आधा बजेट कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन सके यसले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुुर्याउने भन्दै शाहिले कर्णाली प्रदेशलाई स्वायत प्रदेशका रुपमा केन्द्र सरकारले कानुनमै सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आर्थिक पाटो अवरोध नभई कानुनी प्रक्रिया बाधक रहेको र यसले अवको केही महिनामै पूर्णता पाउने छ । साथै, उनले प्रदेश सरकारले आफ्ना विभिन्न गतिबिधिलाई तिब्रताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् । उनले ठालू भएर अरुलाई काम लगाउने प्रवृतिको अन्त्य गर्दै युवा दस्तालाई श्रम तर्फ अकार्षण गर्ने गरी रोजगारीको श्रृजना गर्दै विकासका लागि युवा दस्ता निमार्ण गर्न थालेको बताए ।  प्रदेश सरकार सञ्चालन नयाँ बिषय भएको र सञ्चालनमा प्रभावकारीता ल्याउन दक्ष कर्मचारी नहुँदा समेत बिभिन्न खालका समस्या देखिएको उनले बताएका छन् । कर्णाली प्रदशेलाई अर्गानिका प्रदेशका रुपमा विकास गर्न र पूर्ण रुपमा बिषादी मुक्त बनाउने अभियानमा एक मात्र रहेको नाकालाई कडाई गरिन थालेको उनले जानकारी दिए । शाहीले सामाजिक सञ्जालले विकासका गतिबिधि भन्दा पनि विकृति निम्ताएको बताउँदै आफ्नो प्रदेशमा समयको मापदण्ड तोकी सामाजिक सञ्जालको अनावश्यक प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनका लागि आगामी वर्षलाई पर्यटन बर्षका रुपमा अगाडी बढाउने र यस क्षेत्रमा रहेका अथाहा सम्भावना बोकेका क्षेत्रको पहिचान गराउने गुरुयोजनामा लागेको शाहीले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको नकर्मण्यताका कारण अहिले सेयर बजारमा पहिरो गैरहेको छ । त्यसमा पछिल्लो समय ओली सरकारको मौनता पनि जोडिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना अघि सार्यो तर बोनस, हकप्रदको बाटोमा बैंकहरु गए । केन्द्रिय बैंकले त्यसलाई सहर्ष स्विकार गर्यो । यसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा हकप्रद र बोनस सेयरको बाढी आयो । लगानी कर्ताहरुले बैंकबाटै ऋण लिएर हकप्रद सेयर खरिद गरे । संस्थापक देखि साधारण लगानी कर्ता सबैले बैंकबाटै पैसा झिकेर हकप्रद भरेका हुन् । केन्द्रिय बैंकले १५ प्रतिशत भन्दा बढि हकप्रद सेयर दिन नमिल्ने भनेको थियो भने आज यस्तो अवस्था आउने थिएन् । तर साना बैंकहरुले पनि मर्जरमा नगएर हकप्रदलाई नै पुँजी वृद्धिको माध्यम बनाए । केन्द्रिय बैंकपछि बीमा समितिले अर्काे गल्ति गर्यो । समितिले पनि पुँजी वृद्धिको योजना त ल्यायो त त्यसलाई हकप्रद र बोनसकै बाटो अपनाउने नीति लियो जुन अर्काे गलत कदम थियो । त्यसमाथी फेरी नयाँ बीमा कम्पनीहरु थपिदियो । नयाँ कम्पनीहरुमा पनि ठुलो रकम थुप्रियो । राष्ट्र बैंक र बीमा समितिपछि बजार घटाउन भूमिका खेल्ने अर्काे निकाय भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । बजारमा सेयरको आपुर्ति व्यापक मात्रामा बढेपछि बोर्डले माग बढाउन कुनै भूमिका खेलेन् । केहि अंकमा बजार बढ्ने वित्तिकै विज्ञप्ति निकालेर लगानी कर्तालाई होसियार बन्न आग्रह गर्ने बोर्डले बजार यत्रोबिधि घट्दा भने कुनै विज्ञप्ति निकाल्नु पर्ने आवश्यकता देखेन् । बजार बढ्दा कालोधनको जोखिम देखाउने बोर्डले बजार घट्दा बोल्नु पर्दैन् ? बजार ओरालो लाग्नुमा नेप्सेको पनि भूमिका छ । नेप्सले अनलाइन कारोबारको व्यवस्था गरेको भए सेयर बजार यस्तो हालतमा आउने थिएन् । अहिलेको सेयर बजार भनेको ५० वटा ब्रोकरहरुको तजबिजमा चलिरहेको छ । २१ खर्बको बजार १५ खर्बमा झरिसकेको छ । ५० वटा ब्रोकरले १५ खर्बको बजार कब्जा गरेका छन् ।ब्रोकरहरु सेयर कारोबारमा भ्याट लगाउन लबिङ गरिरहेका छन् । कारोबार कर लगाउन लबिङ गरिरहेका छन् । लगानी कर्ताको पैसामा ब्रोकरको रजाई भैरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से पनि ब्रोकरकै प्रभावमा छन् । सेयर बजार प्रति ओली सरकारको रवैया प्रधानमन्त्री बन्नु अघि केपी ओलीले सेयर बजार बारे पटक पटक बोलेका थिए । उनले आफुलाई देखाएर सेयर बजार घटाउने खेल भैरहेको आरोप लगाएका थिए । ओलीले सेयरमा भ्याट लगाउन नदिने घोषणा पनि गरेका थिए । तर ओली यतिबेला प्रधानमन्त्री बनेका एक महिना नाघ्यो । यसबिचमा २१ खर्बको बजार १५ खर्बमा झरेको छ तर ओलीले एक शब्द बोलेका छैनन् । किन ? हामी छक्क परेका छौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग पुँजी बजारको इतिहास जोडिएको छ । अर्थमन्त्रीसँग पुँजी बजार डराउँदै आएको छ । उहाँले म सेयर बजारप्रति नकारात्मक छैन भन्नु भयो तर उहाँले बजार प्रति सकारात्मक छु भन्न किन नसक्नु भएको छ । ओलीले बजार घट्दा एक शब्द नबोल्ने, अर्थमन्त्रीले पुँजी बजार प्रति सकारात्मक छु भन्न नसक्ने अनि कसरी बढ्छ बजार ? वास्तवमा भन्ने हो भने केपी ओली सरकारसँग ३० लाख लगानी कर्ताको चित्त दुखाई छ । भूकम्प र नाका बन्दी छिचोलेको पुँजी बजारमा त्यो भन्दा ठुलो भूकम्प गैरहेको छ अहिले । नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र केन्द्रिय बैंक मुग्दर्शक भएका छन् । पुँजी बजार भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐना हो । संसार कहाँबाट कहाँ पुगी सक्यो तर हामी पुँजी बजार उत्पादक हो की अनुत्पादक भन्ने विवादमै रुमलिएका छौं । (नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष रौनियारसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । देव विकास बैंकले चैत २६ गतेदेखि सेयरधनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ ।  बैंकले चुक्तापूँजी बढाउन ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । साविका सेयरधनीलाई ६५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको ६५ लाख ३३ हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयर निष्कासन बैंशाख ३० गते बन्द हुने बैंकले जनाएको छ । गत फागुन १६ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई कायम रहेका साविकका सेयरधनीले हकप्रद भर्न पाउने भएका छन् । हकप्रद बाँडफाँडपछि बैंकको चुक्तापूँजी २ अर्ब २८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको रुपमा कारोबार गर्न साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि बैंकले हकप्रदमार्फत चुक्तापूँजी बढाउन लागेको हो ।

काठमाडौं । शिक्षामा व्यापार भएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चाललित विद्यालयहरुको चर्को आलोचना हुँदै आए पनि यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, विद्यार्थीको संख्या र यस क्षेत्रमा सिर्जना भएको रोजगारी उल्लेख्य रहेको पाइएको छ । निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुको संगठन प्राइभेट एण्ड बोर्डिङ स्कूल अर्गनाईजेशन नेपाल (प्याप्सन) को अनुसार नेपालमा हाल करिव ९ सय निजी विद्यालयहरुमा सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयहरु राजधानीमा मात्र छैनन्, दुर्गम जिल्लाहरुमा पनि छन् । प्याव्सनका अनुसार सबै भन्दा धेरै काठामाडौं उपत्यका तीन जिल्लामा २० हजार र थोरै रसुवामा ९ वटा निजी लगानीका विद्यालयाहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । ती विद्यालयहरुमा १४ लाख ५० हजार विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रको विद्यालयहरुमा करिव दुई सय अर्ब रुपैयाँको लागानीमा भएको अनुमान छ भने यी स्कूलहरुमा कम्तिमा २ लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन् । निजी क्षेत्रका स्कूलहरुले चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो अभिभावकहरुको छ । तर स्कूलहरुको भौतिक संरचना, जनशतिm, उनीहरुले दिने अतिरिक्त सेवा र सरकारले गरेको स्कूलहरुको वर्गीकारणका आधारमा बिद्यालय व्यवस्थापनले शुल्क लिदै आएको दावी प्याबसन केन्द्रीय कार्यसमितिको उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाको छ । सरकारीमा भन्दा निजी तहबाट सञ्चाललित विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने शिक्षा व्यवहारिक, प्राविधिक, गुणस्तरीय भएको उनी बताउँछन् । स्कूल तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ भने राजनीतिक दलहरुले पनि १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनु पर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । तर सरकारसँग भरपर्दो विकल्प देखिदैन । २०२८ सालमा पनि सरकारले शिक्षा ऐन नै बनाएर सबै निजी विद्यालयहरु सरकारीकरण गरेको थियो । तर सरकारको त्यो नीति दिगो भएन । २०३६ सालमा सरकारले फेरी निजी क्षेत्रलाई विद्यालय खोल्न आव्हान गरेपछि निजी लगानीका विद्यालयहरु खुल्न थालेका हुन् । २०४७ देखि २०५५ सालमा सबै भन्दा बढी निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु स्थापन भएको ढुंगालनाले बताए । २०५५ देखि २०६६ मा सहर केन्द्रीत भएर यस्ता विद्यालयहरु खुलेका थिए ।

काठमाडौं । ‘कर्णाली प्रदेशसँग भन्सार नाका छैन्, उद्योग पनि छैन्, नागरिकको समृद्धिको चाहना कसरी सम्बोधन गर्ने ?’, बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना गुनासो राखेर बाहिरिँदै गरेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको भनाई हो यो । उनले यहि गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीसँग राखेका थिए । ओलीलाई आफ्ना गुनासो राखेर बाहिरिएका मुख्यमन्त्री शाहीले नागरिकका चाहना सम्बोधन गर्न ठुलै चुनौती देखिएको बताए । ‘कर्णाली प्रदेश आफैंमा विकट थियो, हामीले थुप्रै प्रतिवद्धताहरु गरेका थियौं, ति पुरा गराउन आवश्यक सहयोग प्रधानमन्त्रीसँग मागियो’, मुख्यमन्त्री शाहीले भने । उनले सडक, पुर्वाधार, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका सबै क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश पछि परेको बताउँदै बजेट बनाउँदा बिशेष महत्व दिन पनि ओलीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए । ‘हामी सबै ढंगले पछि परेका छौं, विकास र समृद्धिका लागि केन्द्र सरकारले बिशेष ढंगले व्यवहार गरोस्, महत्व देओस् भन्ने आग्रह गरेँ’, मुख्यमन्त्री शाहीले भने । उनले बजेट नभएको, कर्मचारी नभएको, पुर्वाधार नभएको कानुन नभएको गुनासो प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएको पनि बताए ।

काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकको ९ करोड रुपैयाँ कर्जा नतिर्ने दुई व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  न्यु अनिल टेक्सटाइल प्रालिका सञ्चालकद्धय मधुसुधन अग्रवाल र विनोदकुमार अग्रवाललाई महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंले बुधबार पक्राउ गरेको हो । ऋण असुली न्यायधिकरणले २०७३ माघ १० गते को एनआईसी एसियाको ९ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो । १५ महिनासम्म पनि कर्जा नतिरेपछि बैंकले अग्रवालद्धयको चलअचल सम्पत्ति नभेटिएको भन्दै न्यायधिकरणमा पक्राउ गर्न उजुरी गरेको थियो । न्ययाधिकरणका श्रेस्तेदार भेषराज कोइरालाका अनुसार बैंकले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न २०७४ चैत ५ गते न्ययाधिकरणले प्रहरीलाई पत्र काटेको थियो । पक्राउ परेका टेक्सटाइल प्रालीका सञ्चालकले रकम तिर्न नसक्ने कागज गरिसकेले उनिहरुलाई २०७५ चैत ६ गतेसम्म प्रहरीले थुनामा राख्न सक्ने श्रेस्तेदार कोइरालाले बताए । आरोपीमाथी ऋण असुली ऐन २०५८ को दफा २५ उपदफा २ (ग) र नियम ३० (क) बमोजिम थुनामा राखी रकम असुली प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

काठमाडौ । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सिँचाइ परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकले २६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण सहायता दिने घोषणा गरेको छ ।बैंक सञ्चालक कार्यकारी समितिको बुधबारको बैठकले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन तथा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको दोस्रो चरणको आधुनिकीकरणका निम्ति उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको ऐतिहासिक क्षणमा नेपाली नागरिकलाई सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने संघीयताको वित्तीय ढाँचालगायत पूर्वाधार स्थापनाका निम्ति नवनिर्वाचित सरकारलाई ऋण सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको बैंकका नेपाल, बंगलादेश र भुटानका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले बताए । ऋणस्वरुप प्रदान गरिने उक्त रकम अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, वित्तीय जवाफदेहिता तथा बजेट व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयोग स्थापना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण र राजश्व संकलन सुधारमा उपयोग हुने उक्त बैंकले जनाएको छ । नेपालको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा त्यसको सराहना गर्दै बैंक सञ्चालक समितिले सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रवद्र्धनका निम्ति नेपाल सरकारलाई सघाउने निर्णय गरेको स्पष्ट गरेको छ । साथै सञ्चालक समितिले बैंकलाई समावेशी विकास हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिमा पूर्णरुपले सहयोग गर्न तथा नेपालको विकासका अन्य साझेदारहरुसँग समन्वय गरी विकास निर्माणका कार्यक्रम नपुगेका स्थानहरुमा पुग्न प्रोत्साहन गरेको छ । रासस

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले “प्रिमियम समुन्नति बचत खाता” संञ्चालनमा ल्याएको छ । यस खातामा मुलुक भरिका कुनैपनि बैंकको कुनैपनि एटीएमबाट जति पटक पैसा निकाले पनि कुनै शुल्क नलाग्ने सुविधा रहेको छ । त्यसैगरी सो खातामा निशुल्क भिसा डेविट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/मोबाइल बैंकिङ सेवा/डिम्याट खाताको साथै वार्षिक लकर शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ । साथै मासिक औसत रु १० लाखभन्दा बढी बचत रहेका ग्राहकलाई घरमै पुगेर(होम बैंकिङ सर्भिस) सेवा प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै, सो खाता खोलि मोबाइल बैंकि¨ सेवा लिए पछि एनटीसी वा एनसीएलको रु १०० बराबरको रिचार्ज कार्ड/टप अप समेत निशुल्क प्रदान गरिने छ । रु १००० न्यूनतम मौज्दातमा खोल्न सकिने सो खातामा बार्षिक ८ प्रतिशतका दरले मासिक ब्याज प्रदान गरिनेछ भने ग्राहकहरुलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा समेत निशुल्क प्रदान गरिनेछ । साथै, यस खातामा निशुल्क गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्न सकिने सुविधा छ र ब्यालेन्स सर्टिफिकेट जारी गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने बैंकले जनाएकाे छ । नेपालमा हाल सम्ममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न बचत खाताहरुमा रहेको बिशेषताहरुको तुलनामा अत्यन्त आकर्षक एवं अतुलनिय सुविधाहरु समेटी ल्याइएकोे यस प्रिमियम समुन्नति बचत खाता सिमीत अबधी सम्म मात्र संञ्चालनमा रहने बैंकले जनाएको छ । बैंकले ल्याएको यस खाता अन्य बैंकको तुलनामा अत्यन्त आकर्षक एवं अतुलनिय सुविधाहरु सुविधाहरु पाइने छ ।  

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आय विवरण तथा मुल्य अभिवृद्धिकरको विवरण नबुझाउने ५७ कम्पनीलाई ताकेता गरेको छ । विभागले ७ दिनभित्र विवरण बुझाउन कम्पनीहरुलाई अल्टिमेटम दिएको हो । कार्यलयले पटक पटक पत्राचार, फोन सम्पर्क र स्थलगत भेटेरै अनुरोध गर्दा पनि कम्पनीहरुबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि विभागले कानूनी उपचार अघि सारेको हो । विवरण नबुभाउनेहरुमा नेटवर्क सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड, शंकर मार्केटिङ प्राली, सिमाना इन्टरप्राइजेज लगायत ७५ वटा कम्पनी रहेका छन् । तोकिएकै मितीमा विवरण नबुझाए कानून अनुसार कारवाहि प्रक्रिया अघि बढ्ने विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले फेसबुक, ट्वीटर र युट्युब लगायतका समाजिक सञ्जालहरुलाई करको दायरामा ल्याउन लागेको छ । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षभित्रै फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी थालेको हो । ‘सामाजिक सञ्जालहरुको कारोबारको आकार वृद्धि हुँदै गएको छ, अब यसलाई चालु आव भित्रै करको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाईसकेका छौं’, राजश्व सचिव शिषिर ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । उनले बाणिज्य विभागसँग समन्वय गरेर कुन प्रक्रियाद्धारा समाजिक सञ्जालहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन अघि बढाएको पनि बताए । ‘सामाजिक सञ्जालहरुले गरिरहेको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे बाणिज्य विभाग मार्फत अध्ययन अघि बढाएका छौं, यसै आव भित्र ठोस प्रगति हुन्छ’, राजश्व सचिव ढुंगानाले भने । उनले पछिल्ला बर्षमा फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब लगायतका सञ्जालहरु मार्फत नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरुले मोटो रकम खर्चेर आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिरहेको पनि बताए । ‘समाजिक सञ्जालहरुबाट हुने व्यवसाय प्रवद्र्धनले करोडौँ डलर बाहिरिएको छ, त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने हो’, सचिव ढुंगानाले भने । पछिल्लो समय नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब लगायतका सञ्जालहरु मार्फत आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले अनधिकृत रुपले डलर भुक्तानी समेत गरिरहेका छन् । ‘बैंकले दिने सेवा सुबिधाहरुका बारेमा फेसबुक मार्फत प्रचार प्रसार गरिरहेका छौं, यसले राम्रो नतिजा पनि दिईरहेको छ’, सिभिल बैंकका मार्केटिङ मेनेजर विजय कसजुले भने । उनले फेसबुक मार्फत व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्दा उपभोक्ताको राम्रो प्रतिक्रिया समेत आईरहेको पनि बताए । यतिबेला अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संस्था र व्यवसायीक घरानाहरुले फेसबुक, ट्वीटर तथा युट्युब मार्फत व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले लाखौं डलर खर्च गरिरहेका छन् । तर सो कारोबार भने अझै पनि करको दायरामा आएको थिएन् । अब भने अर्थमन्त्रालय आफैंले त्यस्ता कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने कसरत अघि बढाएको हो ।

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडको कोहलपुर शाखाले भेरी शीत भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेड र युकेएड सक्षमको सहकार्यमा कृषि भण्डारण कर्जा(वेरहाउस रिसिप्ट लोन) शुरु गर्न लागेको छ । सोमबार एक कार्यक्रमबीच उक्त कृषि भण्डारण कर्जाको उद्घाटन भएको छ । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी यस कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतले यो कृषि भण्डारण कर्जा यस क्षेत्रकै नविनतम् सेवा भएको बताएका छन् । साथै, यसले यस क्षेत्रका कृषकहरुलाई साहु महाजनको चर्को व्याजबाट सुरक्षा प्रदान गरी आर्थिक आवश्यकता परिपुर्ती गर्ने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको जनाएका छन् । बाँके तथा बर्दिया क्षेत्र खासगरी कृषिमा आधारित ग्रामिण क्षेत्र भएको र यस क्षेत्र आलु जस्ता तरकारीको पकेट क्षेत्र मानिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा संचालनमा रहेको भेरी शीत भण्डार सहकारी संस्थामा आबद्ध कृषकलाई मध्यनजर राख्दै कृषि उपज भण्डारण गरेको रसिद धितोमा राखी प्रदान गरिने बैंकका शाखा प्रबन्धक बिकेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । प्रभु बैंकले देशका विभिन्न भागहरुमा छरिएर रहेका आफ्ना विभिन्न शाखाहरु मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको छ । साथै देशका भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा उक्त क्षेत्रका जनताका जीवनस्तर उकास्न विभिन्न खालका कर्जा सेवा स्वंय तथा यु.के.एड सक्षमको सहकार्यमा निरन्तर संचालन गर्दै आईरहेको छ । कार्यक्रममा ९५ जना भन्दा बढी विभिन्न कृषक र कृषि पेशामा आबद्ध व्यापारीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा थप चारजना पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले विभिन्न मितिमा एपेक्सका ती उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो । कमसल धितो राखी बैंकको रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै गत शुक्रबार ब्यूरोले तत्कालीन अध्यक्षसहित १३ कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । पछिल्लो पटक पक्राउ पर्नेहरुमा एपेक्सका सञ्चालक तथा नागरिक लगानी कोषका नौ तहका कर्मचारी छविरमण अधिकारीलाई बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ । त्यसैगरी कर्जामा काम गर्ने कर्जा प्रबन्धक प्रमोद भट्टराईसहित सजल बज्राचार्य र त्रिवेन्द्र श्रेष्ठलाई उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको ब्यूरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम ओलियाले जानकारी दिएका छन् । उनीहरुलाई कमसल धितो राखी भिरालो पाखोबारी, बाटो नपुगेको जग्गाको अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा लगानी गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूले एक अर्ब ५० करोड ९६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निक्षेप दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । ऋणीको नक्कली आयस्रोतसम्बन्धी विवरणलाई स्वीकृत गरेको, मोटरबाटो नभएको, भिरालो पाखो बारी खेत वन क्षेत्र भएको जग्गामा बाटो भएको प्रमाणित गरेको, धितो निरीक्षण कर्जा निर्णय जग्गा किनबेच, रोक्का, कर्जा तमसुक, कर्जा प्रवाह एकै दिनमा गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । पक्राउ परेकामाथि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ । रासस