काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले ८३० स्थानीय तह (७५३ र जिसस ७७)मा खटिने प्राविधिक र प्रशासनिक गरी ५७ हजार ३५४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी जानकारी दिएका छन्। केन्द्रको दरबन्दी १८.५९ प्रतिशत कटौती बैठकले संघमा रहने २१ मन्त्रालयको पनि सांगठनिक संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । सोअनुसार केन्द्रमा रहँदै आएको ३ हजार २६० दरबन्दीमा १८ दशमलव ५९ प्रतिशत कटौती गरी २ हजार ६५४ कायम गरिएको छ । केन्द्रको मामन्त्रालयमा रहेका हालको कर्मचारी र कटौती गरी कायम गरिएको दरबन्दी १। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १९८ २३२ २। अर्थ २४० १८ ३। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति २२७ १५२ ४। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ ११२ ११७ ५। कानून, न्याय तथा संसदीय ममिला १०४ १०४ ५। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी ३३५ १७९ ७। गृह ३०७ २२६ ८। परराष्ट्र १४१ १४१ ९। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १०६ ९४ १०। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक ८० ८६ ११। रक्षा ९८ ९८ १२। वन तथा वातावरण १६१ १३० १३। शहरी विकास १०२ ७७ १४। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि २२६ १८७ १५। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा ६७ ७२ १६। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १०६ ८४ १७। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ३३१ १७४ १८। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ७५ ८५ १९। स्वास्थ्य १११ १०६ २०। खानेपानी ७७ ६८ २१। युवा तथा खेलकुद ६६ ५६ कुल ३,२६० र २,६५४ सरकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ समेत पारित गरेको सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए। सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको सहजीकरणका लागि नमूना कानून बनाएर पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमअन्तर्गत जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत सेवा र वस्तु खरिद गर्न उपलब्ध गराउन रु ६८ करोड ६० लाख स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अजरबैजानको वाकुम र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको थाइल्याण्डमा हुने भ्रमणलाई बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यस्तै सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विशेषज्ञ चिकित्सकमा डा दिव्यासिंह शाह र डा दिलीप शर्मालाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिएर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रको घर बहाल कर १२ प्रतिशत तोकेको छ । २०७४ चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट बहाल कर स्थानीय तहमानै निहित हुने निर्णय गरेपछि महानगरले घर बहाल कर तोकेको हो । अब काठमाडौंवासीले दोहोरो घरभाडा घर तिर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएको महानगरको सूचना अधिकृत बसन्त आचर्यले बताए । यसअघि महानगरले २ प्रतिशत र सरकारले १० प्रतिशत लिदैं आएको बहाल कर अब सबै महानगरको खातामा जम्मा हुनेछ । २ प्रतिशतले वार्षिक १५ करोड उठ्दै आएको महानगरमा १२ प्रतिशत कायम गर्दा ४ देखि ५ अर्ब सम्म राजस्व उठ्ने महानगरले लक्ष्य लिएको निर्देशक नवराज ढकालले बताए । ‘यो संघीयताको महत्पुर्ण खुड्किलो हो, महानगरले उठाएको यस मुद्दाले ७५३ वटै स्थानीय तहले राहत महसुुस गरेका छन्, सरकारले तहलाई दिएको २२ एकल अधिकारमध्ये यो अधिकार प्राप्त भएको छ, अन्य अधिकार प्राप्त हुन बाँकी नै छन्’ ढकालले विकासन्युजसँग भने । अब तहले कति घर बहाल कर उठाउने भन्ने विषयमा स्व निर्णय गर्न सक्नेछन । महानगरभित्र प्रत्येक वडामा घर बहाल कर तिर्न सकिनेछ । दुई वा दुई भन्दा बढी वडामा घर हुने व्यक्तिले एकै वडाबाट सबै कर तिर्न सक्नेछन् । निर्देशक ढकालका अनुसार घरधनीले किस्तामा बहाल कर तिर्न सक्नेछन् । प्रत्येक महिनाको बहाल महिना सकिने बित्तिकै तिर्न सकिनेछ । त्यसैगरी वर्षभरीको बहाल शुल्क एकै पटकमै तिर्न पनि सकिनेछ । यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा २ प्रतिशत बहाल कर लगाउँदै आएको र संविधान जारी भएसँगै संविधानको अनुसूचीमा नै घर बहाल कर स्थानीय तहको अधिकारको क्षेत्रमा समावेश गरेकाले उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो । महानगरले २०७४ असोज ३० गते सरकारले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत कर र महानगरले उठाउँदै आएको दुई प्रतिशत गरेर कूल १२ प्रतिशत कर एकद्वार नीतिअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरले असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगर सबै स्थानीय तहको अग्रज निकाय भएकोले जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर स्थानीय तह र प्रदेशको साझा सूचीमा रहे पनि घरबहालसहित सम्पत्ति कर, भूमि कर र व्यवसाय करमा स्थानीय तहको मात्र अधिकार रहने निर्देशक ढकालले बताए ।

काठमाडौं । मंगलबार ३९ अंकले उकालो लागेको बजार बुधबार पुन ओरालो लागेको छ । बुधबार कारोबार खुल्ने वित्तीकै दोहोरो अंकले उकालो लागेको बजार त्यसकाे केहीबेरमै ओरालो लागेको थियो । त्यसपछि दिनभरको कारोबारमा उतारचढाव आएको थियो अन्ततः बजार २.९० अंकले घटेर १२०४ अंकमा पुगेर बन्द भएको छ । झिनो अंकले ओरालो लागेको बजारमा ५१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन कुल १६२ कम्पनीको १३ लाख ५२ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो मध्ये सबैभन्दा बढी युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको सेयर कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको दिनभर २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको हो । बुधबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २५ हजार १४५ रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक दोहोरो अंक अर्थात ९१अंकले राताम्मे भएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक, बैंकिङ, अन्य र विकास बैंक समूह बाहेक बाँकी समूह राताम्मे छन् । उत्पादनमूलक १४ अंकले उकालो लागेको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी राधी विद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको पनि सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशत अर्थात ९.६० प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले ८.४२ प्रतिशत गुमाएका छन् ।

काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)ले ४० लाख ८१ हजार कित्ता सेयर थप निष्काशन (एफपीओ) जारी गर्यो । २८ लाख ५९ हजार १७० कित्ताको लागि मात्र आवेदन पर्यो । बिक्री हुन बाँकी २९.९४ प्रतिशत अर्थात १२ लाख २१ हजार ८३० कित्ता सेयर अण्डरराईटर एनएमबी क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल, एनआईबीएल क्यापिटल, नविल इन्भेष्टमेन्ट, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल किन्नु पर्ने भएको छ । उक्त सेयर किन्न अण्डरराईटरहरुले ६१ करोड २१ लाख ३६ हजार ८३० रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीहरुले गरेको प्रतिवद्धताका आधारमा समानुपातिक हिसावले सेयर किन्नुपर्छ । बुधबार एफपीओको बाँडफाँट गर्ने क्रममा अण्डरराईटरहरुले भने सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँट नीतिमा भएको कमजोरीले आवदेन कम परेको हो । बीपीसीको एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक र अण्डरराईटर समेत रहेको एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरेले भने– ‘बुटवल पावर कम्पनीको एफपीओ बिक्री नहुनुमा नीतिगत कमजोरी रहेको छ । व्यक्ति तथा कम्पनीहरुबाट ८५ हजार ६१४ वटा आवेदन गरेका छन् । आवेदनको संख्या सानो होइन । सेयर आवदेन तथा बाँडफाँट सम्बन्धि नीति र संरचनाको कारण सेयर बिक्री भएन ।’ ‘८५ हजार लगानीकर्ताको तर्फबाट औषतमा ३३ कित्ता मात्र आवेदन पर्यो । त्यो पनि संस्थागत लगानीकर्ताको समेतलाई औसतिकरण गरिएको छ’ उनले थपे–‘२० हजार ४०० कित्ता आवेदन गरेपनि ५० कित्ता मात्र पाइने हो भने किन बढी आवेदन गर्ने भन्ने मान्छेमा पर्यो । त्यसैले धेरैले १० कित्ता मात्र पाइने अपेक्षामा ३० देखि ५० कित्ता मात्र आवदेन गरे । पैसै नभएका मान्छेले आवेदन गरेका होइनन्, नीतिगत कमजोरी हो । ‘अण्डरसब्स्क्राइब भईसकेपछि पनि २०४०० कित्ताको सीमा किन राख्नु पर्यो ?’ धितोपत्र बोर्डलाई लक्षित प्रश्न गर्दै उनले भने–‘अहिलेसम्म अण्डरसब्स्क्राइब भएको थिएन । सेबोनको नीतिलाई पनि हामीले ठिकै मानेका थियौ । भविष्यमा यस्तो अवस्था आउँदा अधिकतम आवदेन गर्ने सीमा किन नहटाउने ?’ बढीमा २० हजार ८०४ कित्ता मात्र आवेदन गर्न पाउने सीमाका कारण ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्ताले चाहेर पनि बढी लगानी गर्न नसकेको उनकाे भनाई छ । उनले ठूला लगानीकर्ता बीपीसीको सेयरमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको प्रमाण दिने प्रयास गर्दै उनले भने–अण्डरराइटर पाँच वटै कम्पनी सबै सेयर दिन चाहेमा १२ लाख २१ हजार ८३० कित्ता सबै हामी किन्छौं भनेर लगानीकर्ताहरु आएका छन् । मोलमोलाई भईरहेको छ । हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं’ उनले भने । बुटवल पावर कम्पनीको १२ लाख कित्ता सेयर किन्छु भनेर आज शुरु गर्यो भने कति वर्ष लाग्ला ? उनले प्रश्न गर्दै भने–यति ठूलो परिणाममा सेयर किन्न चाहानेको लागि यो ठूलो मौका पनि हो । बीपीसीको सेयरमा ६१ करोड लगानी गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्था को हो ? उनले खुलाएनन् । जोखिम कम अण्डरराईटरहरुले बीपीसीको एफपीओ सकार गर्दा जोखिम कम रहेको बताए । ‘हामीले बजारको सेयर किनेको होइनौ, कम्पनीको स्ट्रेन्थ हेरेर लगानी गरेका छौं । अण्डरराइटिङ गरेको सेयरमा नोक्सान हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन’ घिमिरेले भने । म्यूचल फण्डले ५/७ वर्षका लागि फण्ड संकलन गरेको हुने र ५ वर्षसम्म होल्ड गर्दा कुनै नै कुनै दिन नाफामा बेच्न सकिने उनले बताए । नविल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सविरवादे श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डले एफपीओको मूल्य निर्धारण गरेको, अरु स्वतन्त्र निकायहरुले पनि राम्रो रेटिङ गरेकोले यस कम्पनीको सेयरमा घाटा नहुने बताए । ग्लोवल आईएमई क्यापिटलका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रराग विष्ठले पनि बुटवल पावरको एफपीओ अण्डरराईटिङ गर्दा दीर्घकालिन रुपमा जोखिम नभएको बताए । निष्काशन गरिएको एफपीओ पूर्ण रुपमा सार्वसाधारणमा बिक्री नहुनमा कम्पनीको कमजोरी नभएको बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘आन्तरिक कारण होइन, वाह्य कारण सेयर आवेदन कम भयो, उनले भने–यहिबेलामा धेरै हकप्रद सेयर निष्काशन भए, धेरै साधारण सेयर तथा म्यूचल फण्ड आए । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रह्यो ।’ कम्पनीले दिने लाभांश राम्रो र स्थीर रहेको, कम्पनीको संचित कोष पनि राम्रो भएको, ५ वर्षको १००० मेघावाट विजुली उत्पादन गर्ने योजना लिएर कम्पनी अगाडि बढिरहेकोले कम्पनीको भविष्य राम्रो रहेको उनको भनाई छ ।    

काठमाडौं । नेपाल भारत सिमामा पर्ने बोर्डर आउट पोष्ट कप्तानगञ्ज, सुनसरीमा भारती नम्बरको गाडी छुटाइदिने भन्दै घुस माग्ने २ शसस्त्र प्रहरी जवान पक्राउ परेका छन् । अख्तियारका अनुसार पक्राउ पर्नेमा प्रहरी जवान ठाकुर खत्री र नविन खड्का रहेका छन् । उनीहरुलाई गोप्य सूचनाको आधारमा अख्तियारको कार्यालय इटहरीबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरुमथी थप अनुसन्धान भैरहेको अख्तियारले जनएको छ ।  

काठमाडौं । २५ करोड भन्दा बढी कर नतिर्ने ४० कम्पनीलाई आन्तरिक राजस्व विभाग कर सेवादाता कार्यालय कलंकीले १५ दिनको समयअवधि दिएको छ । कार्यालयले कर तिर्न टेलिफोन सम्पर्क र पत्राचार गर्दा कुनैपनि प्रतिक्रिया नआएपछि अल्टिमेटम दिएको हो । ४० कम्पनीले लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर नबुझाएको करसेवादाता कार्यालयले जनाएको छ । तोकिएको समयमा कर दाखिला गर्न नआएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २१ तथा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०३ बमोजिम कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सबैभन्दा धेरै कर नतिर्ने नविनलाल श्रेष्ठले संचालन गरेको मकवाना विस्कुट प्रालीले १ करोड २२ लाख ४३ हजार ९ सय २५ रहेको छ । यसैगरी कर नतिर्ने कम्पनीहरुमा सुनगाभा इटा उद्योग, विरेन्द्र मोटर पार्टस लगायत ४० कम्पनी रहेका छन् ।

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले चौधरी ग्रुपसँग युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको २४ करोड रुपैंयाँ असुल्न बीमा समितिलाई पत्र लेखेको छ । अदालतले बीमा समिति विरुद्ध सीजी ग्रुपले हालेको मुद्दाकाे पूर्ण पाठ तयार पार्दै चौधरी ग्रुपसँग २४ करोड रुपैंयाँ असुल्न भनेको हो । २०६९ असोज २९ गते राजधानीको सतुंगलस्थित सिजीअन्तर्गतका चारवटा इलोक्ट्रोनिक्स उद्योगको गोदाममा आगलागी भएपछि चौधरी ग्रुपले युनाइटेड इन्स्योरेन्सबाट ५८ करोड भुक्तानी लिएको थियो । तर बीमा समितिमा उजुरी परेपछि समितिले छानविन गर्दा ३४ करोड मात्रै क्षति भएको देखिएको थियो । समितिको प्रतिवेदन विरुद्ध चौधरी समुहले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको थियो । अदालतले बीमा समितिकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो । अदालतले समितिको निर्णयलाई सदर गर्दै ३४ करोड मात्रै भुक्तानी दिन भनेपनि फैसालको पूर्ण पाठ भने पठाएको थिएन् । मंगलबार अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ समितिमा पठाएको हो । ‘अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ समितिमा पठाएको छ, हामी अदालतको आदेश अनुसार नै अघि बढ्छौं’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले विकासन्युजसँग भने । चौधरी ग्रुपको सीजी इलोक्ट्रोनिक्सले एक पटक ३६ करोड र एक पटक २२ करोेड गरि ५८ करोड भुक्तानी लिएको थियो । तर अदालतले बीमा समितिको प्रतिवेदन अनुसार ३४ करोड मात्रै क्षति भएको निर्णय सदर गरिदिएपछि चौधरी ग्रुपले २४ करोड रुपैंयाँ युनाइटेड इन्स्योरेन्सलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सीजीले आगलागीबाट ८४ करोडको क्षति भएको दावी गरेको थियो । युनाइेटडका सर्भेयरले भने ५४ करोड मात्रै क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर ५४ करोड क्षति पनि नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले समितिलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएपछि समितिले आफ्ना सर्भेयर खटाएको थियो । समितिकाे सर्भेयरले ३४ करोड मात्रै क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । समितिको प्रतिवेदन विरुद्ध सीजी उच्च अदालत पाटनमा पुगेको थियो । अदालतले अण्डर राइटर र सर्भेयरलाई समेत ३/३ हजार जरिवाना गर्न आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं । स्पर्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । संस्थाले २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४० हजार कित्ता साधारण सेयर (कर्मचारीहरु समेत) सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्नको लागि उक्त क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो । उक्त नियुक्त सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा स्पर्स लघुवित्तका तर्फबाट सजल खड्का र सानिमा क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिषनारायण जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस सार्वजनिक निष्काशन पश्चात वित्तिय संस्थाको पूँजी ८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । हाल वित्तिय संस्थाले १० वटा जिल्लामा १५ वटा शाखा मार्फत करिब ६५०० सदस्यलाई वित्तिय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरुको प्रबलीकरणका लागि बिशेष अभियान संचालन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले सामान्य क्षति पुगेको तर बस्न मिल्ने घरलाई मर्मत गरेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । हालसम्म भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका २४ हजार ९ सय ९१ निजी घरहरु प्रबलीकरण गर्ने सूचीमा छन् । प्रबलीकरणलाई अगाडि बढाउन विकास साझेदार संस्थाहरु डीएफआईडी, यूएनओपिएस तथा बिल्ड चेञ्जले प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणले आगामी २ बर्षभित्र २ हजार प्राविधिक कर्मचारी र १२ हजार डकर्मीलाई प्रबलीकरणको तालिम दिने जनाएको छ । सरकारको सिफारिसमा जोखिमयुक्त वर्गमा परेका लाभग्राहीका घरहरु समेत प्रबलीकरण गरिने छन् । यूएनओपिएसले प्रबलीकरण सम्बन्धी आयोजना प्रस्ताव अध्ययन गरी प्राधिकरणमा पेश गरिसकेको छ । प्राधिकरणको आवास, वस्ती विकास तथा स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाले उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरी त्यसलाई अन्तिम रुप दिई एक हप्ताभित्र शहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिने छ । प्रबलीकरणलाई अघि बढाउन हाल प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, यूएनओपिएस, डीएफआईडी, तथा बिल्ड चेञ्जका अधिकारीहरुले प्रबलीकरणको पाठयक्रम निर्माण गरिरहेका छन् । यसलाई चैत्र तेश्रो साताभित्रै अन्तिम रुप दिने तयारी भएको प्राधिकरणका सहसचिव प्रकाश थापाले जानकारी दिए । पाठ्यक्रम निर्माण भएपछि २०७५ वैशाख पहिलो सातादेखि एकसाथ ४ स्थानमा प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई प्रबलीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । यस्ता छन्र  प्रबलीकरण गर्नुपर्ने घरको संख्या (जिल्लागत) १) सिन्धुपाल्चोक – ३७६ २) काभ्रेपलाञ्चोक – २,४१५ ३) दोलखा – ६३७ ४) रामेछाप – २,१४९ ५) गोरखा – २,०१९ ६) धादिङ – १,४९४ ७) नुवाकोट – ९३६ ८) रसुवा – ११७ ९) ललितपुर – ६६७ १०) ओखलढुंगा – १,६४३ ११) सिन्धुली – २,४०८ १२) मकवानपुर – ४,१५२ १३) काठमाडौं – ५७५ १४) भक्तपुर – २७८ १५) लमजुङ – ५३९ १६) सोलुखुम्बु – ४५६ १७) खोटाङ – २५३ १८) स्याङ्जा – ५६७ १९) चितवन – ५९३ २०) तनहुँ – ४६६ २१) पाल्पा – ३८४ २२) बागलुङ – ८२ २३) गुल्मी – १९५ २४) कास्की – २४२ २५) पर्वत – ४१७ २६) म्याग्दी – ७ २७) अर्घाखाँची – ६७ २८) नवलपरासी – ८ २९) धनकुटा – ७० ३०) भोजपुर – ४५३ ३१) संखुवासभा – ३२६  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र प्लाष्टिकजन्य वस्तु प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? भेन्डिङ उपकरणमा फोहर राख्नुस् पैसा लिनुस् । प्लाष्टिकजन्य वस्तु प्रयोग गरेपछि निस्कने फोहर वस्तुलाई थप व्यवस्थापन र पुनः प्रयोग गर्नका लागि भेन्डिङ उपकरणको उपयोगसंगै नयाँ अवधारणाका साथ कामपा अघि बढ्न लागेको हो । पछिल्लो समय प्लाष्टिकजन्य फोहरबाट शहर प्रदूषित भएकाले आगामी दिनदेखि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निश्चित स्थानमा फोहर संकलन गर्ने भाँडो राखी शहरलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको कामपाका निजी साझेदारी एकाइ प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “भेन्डिङ उपकरण त्यो हो जुन निश्चित स्थानमा राखिन्छ र त्यसमा नागरिकले प्लाष्टिकजन्य फोहर राखेर आफ्नो परिचय खुलाएपछि सामग्रीको अनुपातका आधारमा सोही व्यक्तिको मोबाइलमा ब्यालेन्स प्लस हुन्छ ।” उक्त उपकरणलाई एटिएम प्रयोग गरे जसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ । उक्त उपकरणको प्रयोगबाट शहर सफा हुनाका साथै सर्वसाधारणले फोहर निश्चित स्थानमा राखेबापत केही रकम पाउनेछन् । त्यसरी जम्मा गरिएको फोहरलाई पुनः प्रयोग गरिनेछ । भेन्डिङ उपकरण पुनः प्रयोग गर्न सकिने प्लाष्टिकजन्य फोहर संकलन गर्ने भाँडो हो जस्मा पानी, कोक, चिजबल, चाउचाउको प्याकेटलाई राख्न सकिन्छ जुन प्लाष्टिक पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस किसिमको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लामो समयदेखि प्रयोगमा आइसकेको भए पनि नेपालमा भने पहिलो हो । शुरुवात्को समय भएकाले हाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, न्यूरोड, दरबारमार्गलगायत मानिसको बढी आवतजावत हुने सात स्थानमा यस्ता उपकरण राखिने योजना कामपाको छ । रासस

काठमाडौं । मंगलबार विभिन्न चार कम्पनीको ४ करोड ७१ लाख ९२ हजार ८९३ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । सो दिन स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लि., माछापुच्छ्रे बैंक लि., एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.र एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.को गरी सो मात्राको सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा थपिएको हो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ४ करोड ५७ हजार १५३ कित्ता र माछापुच्छ्रे बैंकको ६६ लाख ५१ हजार ४९० कित्ता बोनस थपिएको छ । त्यसैगरी, एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको २ लाख २ हजार ५ सय कित्ता र एनएमबी माइक्रोफाइनान्सको २ लाख ८१ हजार ७५० कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो ।

काठमाडौं । स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी राख्न बाटो खुल्ला भएको छ । स्थानीय तहमा प्रविधिक जनशक्तिको कमी भएपछि संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०५४ (नमुना कार्यविधि) स्वीकृत भएको हो । कार्यविधी अनुसार स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको विवरण खुलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने छ । विज्ञापन पछि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रहोबरमा आवेदन संकलन गर्नु पर्नेछ । आवेदन मर्फतबाट उम्मेदवारको योग्यता र क्षमताको आधारमा कर्मचारीको छनोट हुनेछ । कर्मचारी छनोट गर्दा पारिश्रमिक समेतको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबावु पण्डितको कुरालाई अटेरी गर्दै स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्री पण्डितको आदेश नआएको भन्दै स्वेच्छिक अवकाश दिने कर्मचारीको नामावलीको अन्तिम रुप तयार गरेको हो । माथिबाट स्वेच्छिक अवकाशको काम रोक्नू भन्ने आदेश नआएकाले अवकाशको कामकारबाही भइरहेको स्वेच्छिक अवकाश एकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले बताए । रोकायका अनुसार अहिले सबै जिल्लाबाट अवकाशका लागि निवेदन दिने कर्मचारीको नामावली विवरण तयार गरिएको छ । हालसम्म नौ हजार ६५६ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । यो संख्या काठमाडौमा रहेका कार्यालय, विभागसमेतको हो । सबैभन्दा बढी निवेदन काठमाडौँबाट अवकाशका लागि दर्ता भएको छ । काठमाडौँबाट एक हजार ३१५, कास्कीबाट ३२८ र मोरङबाट ३१७ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । सबैभन्दा कम पूर्वी रुकुम जिल्लाबाट दुई जनाले मात्र अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । पूर्वी रुकुम जिल्लाबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णबहादुर पुन र सहायक जिल्ला वन अधिकृत झंकरबहादुर मगरले निवेदन दिएका छन् । । यसैगरी मन्त्रालयबाट ३९४ र संवैधानिका निकायबाट १७२ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । एकाइ प्रमुख रोकायले सरकारले आदेश दिएमा दुई महिनाभित्र निवेदन दिएका कर्मचारीमाथि छानविन गरी अवकाश दिन सकिने बताए । । सरकारले निजामती र स्वास्थ्य सेवाका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था ल्याएको थियो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र बीसवर्षीय सेवावधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । १८ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ३१ शाखा अधिकृतलाई आज खटाएको छ । मन्त्रालयले खटाएकामध्ये १८ जना गाउंँपालिकामा र ११ जना नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई जाने मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत रवीन्द्रजङ्ग थापाले जानकारी दिए । यसअघि ती गाउँपालिकामा निमित्तका रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिरहेका थिए । गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जाजरकोट, भोजपुर ताप्लेजुङ, पर्सा, सर्लाही, सिन्धुपाञ्चोक, बझाङ, डोटी, अछामलगायतका छन् । खटाइएका कर्मचारी मन्त्रालयबाट पत्र लिई मङ्गलबारदेखि नै सम्बन्धित स्थानीय तहमा जानेछन् । शाखा अधिकृत थापाका अनुसार अझै ४० गाउँपालिकामा निमित्त प्रशासकीय प्रमुखले काम चलाइरहेका छन् । मुलुकभर २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । अपुग कर्मचारीलाई विस्तारै पठाइने छ । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्मका लागि आन्तरिक व्यवस्थापनका लागिस्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदै छ । रासस

काठमाडौं । ‘बामपन्थी सरकारलाई देखाएर सेयर बजार घटाउने खेल भैरहेको छ, बामपन्थी सरकार आएपछि सेयर बजार उकालो लाग्नेछ’, प्रधानमन्त्री बन्नु अघि केपी ओलीले यस्तै भाषण पटक पटक गरे । उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । ओलीले देश बनाउने टिम भन्दै डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका छन् । उनी रियल स्टेट र सेयर बजार प्रति नकारात्मक सोँच राख्ने अर्थशास्त्री मानिन्छन् । तर अर्थमन्त्री भैसकेपछि उनले सेयर बजारलाई निरपेक्ष दृष्टिकोणले नहेर्ने सबैको आंकलन थियो । तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बीबीसीमा दिएको अन्तरवार्ताले सेयर बजारमा ठुलै पहिरो गयो र अन्ततः उनले स्पष्टिकरण दिँदै भने–सेयर बजारलाई अनुत्पादक भनेको छैन् । आइतबार बिराटनगर पुगेर डा. खतिवडाले पुनः एक पटक सेयर बजारका लगानीकर्तालाई थप निरास बनायो । ‘सेयर बजार घट्नै हुन्न भन्ने छैन, लगानी कर्ताले कम्पनीको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नु ।’ खतिवडाले बिराटनगरमा बोलेको यत्ति हो । तर उनको यहि बोलीले सोमबार सेयर बजारमा पहिरो गयो, सर्किट ब्रेक लगाएर बजारलाई रोक्ने प्रयास नै गर्नुपर्यो । अर्थशास्त्रका राम्रा ज्ञाता अर्थमन्त्री र देश बनाउने सपना बाढेर वाहवाही कमाएका प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आखिर किन घट्यो त सेयर बजार ? आखिर सरकारले के चाहिरहेको छ ? के सेयर बजारका लगानीकर्तामा अधिवायकवादको त्रास नै देखिएको हो त ? यस्ता गम्भिर प्रश्नहरु खडा भएका छन् । ‘लाखौं लगानी कर्ताको भावनामाथीको प्रहार छ, लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिले नै त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएपछि लागनी कर्ता जोगिन चाहे ।’, ब्रोकर एसोसियसनका पुर्व अध्यक्ष नरेन्द्र सिँजापतिले भने । बामपन्थी अर्थशास्त्री केशब आचार्यले भने सेयर बजार घट्नुमा राजनीतिक कारण नभएको बताए । उनले माग र आपुर्तिको सन्तुलन नमिलेकाले बजार घटेको दावी समेत गरे । ‘बामपन्थी सरकारसँग सेयर बजार डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन्, उच्च ब्याजदर र सेयरको अधिक आपुर्ति नै बजार घट्नुको कारण हो’, आचार्यले भने ।

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको उत्कृष्ट हेभी इक्वेप्मेन्ट उपकरण युएसबी रक ब्रोकर नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । हजुरलाई नमस्ते ट्रेड लिंक प्रालिले नेपालमा सफलतापूर्वक जिपी र आइटीआर लुव्रिकेन्टको व्यवसायिक कारोबार सुरु गरेको दोस्रो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा उक्त उपकराणको सर्वजनिक गरिएको हो । दक्षिण कोरियास्थित कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक केटिओले नेपालस्थित हजुरलाई नमस्ते टे«ड लिंकका प्रवन्ध निर्देशक ताराबहादुर कुँवरलाई आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेको छ । कुँवरले अन्य रकको तुलनामा युसएसबी रक गुणस्तरीय र टिकाउ हुने दावी गरेका छन् । कम्पनीको अनुसार उच्च प्रतिफल दिने दाबी गरेका उक्त रक नेपालमा लामो परीक्षणपछि भित्र्याइएको उनको भनाइ छ । कम्पनीको अनुसनर १५ र १६ लाख रुपैयाँ गरी दुई प्रकारका उपकरण बजारमा उपलव्ध गरिएको छ । पहिलो चरणमा १० वटा रक भित्रयाएकोमा ५ वटा विक्री भइसकेको कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक कुवरले जानकारी दिए । ग्राहकलाई बिक्रीपछि सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न कम्पनीले स्पेयरपार्टस उलव्ध गराउने भएको छ । जसका लागि ५० लाखभन्दा बढीको स्पेयर पार्टसमेत आयात भइसकेको उनले जनाए ।    

काठमाडौं । सोमबारको बजारमा भारी गिरावट आएको छ । कारोबार खुलेको एक घण्टामै ३ प्रतिशत ओरालो लागेर सकिर्ट ब्रेक लागेर खुलेको बजार त्यसपछि पनि निरन्तर ओरालो लागेको छ । अन्ततः सोमबारको नेप्से परिसूचक ५१.८९ अंकले ओरालो लागेर ११६८.५५ अंकमा झरेको छ । भारी अंकको गिरावट आएको बजारमा २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । प्रोगेसिभ फाइनान्स लिमिटेडका लगानीकर्ताले ९.८६ प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै, स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सामान्य १.९२ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, सोमबार कारोबारमा आएका अन्य १५५ कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । सो मध्ये १३ कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत बढी गुमाएका छन् । सबैभन्दा बढी एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ । बजारमा परिसूचकमा गिरावट आएता पनि केही दिनदेखि सेयर कारोबारमा भने सुधार भइरहेको छ । सोमबार ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा करिब ४ करोड रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो कारोबार अर्थात बिहीबारको बजारमा ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । सोमबार कारोबारमा आएका १५७ कम्पनीमध्ये नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सबैभन्दा बढी सेयर किनबेच भएको छ । यस कम्पनीको दिनभर ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पनि २ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । त्यसैगरी, बीमा समूहको परिसूचकमा उच्च गिरावट आएको छ । यस समूहको सूचक ३८३ अंकले ओरालो लागेको छ । फाइनान्स समूह ४.७२ अंकले ओरालो लागेको छ भने अन्य बाँकी समूहको सूचक दोहोरो अंकले घटेका छन् ।

काठमाडौं । स्कुल नजाने १८ लाख ५३ हजार साक्षर भएका छन् । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समुहका सबैलाई साक्षर बनाउने उद्देश्यले २०५६ सालमा स्थापना भएको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सालसम्मको तीन वर्षको अबधिमा १८ लाख ५३ हजार २ सय ६० जनालाई साक्षर बनाएको हाे । केन्द्रको अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ लाख ८९ हजार ५ सय ८२ जनालाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिएकोमा १५ लाख ६५ हजार ६ सय ६५ जना साक्षर भएका थिए । जसमा २ अर्ब ५७ करोड ३ लाख ७९ हजार सरुपैयाँ खर्च भएको थियो । ९२.६ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको केन्द्रको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ लाख ४६ हजार १० जनालाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिएकोमा १ लाख ३६ हजार ४ सय ८९ जना साक्षर भएका थिए । जसमा ७१ करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त वर्ष ९३.४८ प्रतिशत लक्ष्य हासिले भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ लाख ५७ हजार ३ सय ४३ जनालाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिएकोमा १ लाख ५१ हजार १ सय १५ जना साक्षर भएका थिए । जसमा ३७ करोड ८३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा गएका वर्षहरुको भन्दा बढि ९४.०४ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । केन्द्रकाे अनुसार तीन वर्षमा विभिन्न कारणले स्कुल जान नसक्ने जनशक्तीलाई साक्षर बनाउनका लागि ३ अर्ब १४ करोड ७४ लाख ५ हजार सरुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा प्रतिव्यक्ती साक्षर बनाउन १ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ खर्च भएको केन्द्रका सूचना अधिकारी दिनेश घिमिरेले बताए । उनका अनुसार हाल देशभर २ हजार १ सय ५१ वटा सामूदायीक सिकाई केन्द्रहरु संचालमा छन् । सबै भन्दा बढि सिन्धुपाल्चो र नुवाकोटमा ४८/४८ वटा, कम मुस्ताङमा ११ र मनाङमा ६ वटा सामूदायीक सिकाई केन्द्रहरु छन् । उक्त क्षेत्रमा अनौपचारिक तथा निरन्तर शिक्षा, विद्यालय विकास क्षेत्र विकस, सबैका लागि शिक्षा र पढाई सीप प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन् । त्यस्तै हिमालमा १०, पहाडमा १५ र तराई वा उपत्यकामा २० जना राखेर कक्षा सञ्चालन भैरहेको केन्द्रका सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए । ‘एउटा कक्षामा १८ प्रतिशत दलित , ३५ प्रतिशत जनजाती र अन्य समुदायका सहभागी छन्,’ उनले भने ‘सहभागीहरुको अनकुलता अनुसार प्रतिदिन २ घन्टाको दरले हप्तामा ६ दिन कक्षा सञ्चालन भैरहेको छ ।’ सरकारले सय आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिदै १ लाख ६८ हजार ८ सय १५ जनालाई अनौपचारिक शिक्षा दिने लक्ष्य राखेको छ । जसको लागि ८ करोड ११ लाख ९ हजार बजेट छुट्याइएको छ ।

सरकारी स्वामित्का कतिपय कम्पनी बन्द भए, कति खारेजीको तयारीमा छन् । त्यसैबीच सरकारी स्वामित्वको सेयर अधिक भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड भने सशक्त संस्थाको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । कम्पनीले कसरी अफूलाई अब्बल बनाउन सफल भयो, पछिल्ला योजनाहरु के–के छन् ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा विकासन्युजका लागि पृथराज थेगिमले कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीसंग गरेको विकास बहस । कुमार राजभण्डारी, सहायक महाप्रबन्धक साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड साल्ट ट्रेडिङ स्थापनाको उदेश्य के थियो ? उदेश्यअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन ? साल्ट ट्रेडिङ नेपालमा २०२० सालमा स्थापना भएको हो, जनुबेला सहि समय, उचित मुल्य र गुणस्तरयुक्त नुन पाइन्दैन थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालिन सरकारले नुन व्यवसायी र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो पूँजी लगानी गरी पब्लिक प्राइभेट पाटनरशिप (पीपीपी) मोडलमा यो कम्पनी स्थापना भएको हो । उक्त मोडलको नमूना कम्पनी हो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन । तत्पश्चात हामीले ५५ वर्ष लामो यात्रा पार गरिसकेका छौं । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म मुलुकभर नुनको गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छैनौं । जनताहरुले उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त र सर्वसुलभ ढङ्गले नुन पाएका छन् । यो स्वादको रुपमा मात्र नभइ सरकारले आयोडिन समेत मिसाएको हुनाले यसले जनातालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकोछ । आयोडिन अभाव भए विभिन्न किसिमको रोग तथा विकृतिहरु लाग्न सक्छन् । आयोडिनको अभावमा लुलो लङ्गडो अपाङ्ग हुने, गलगाड आउने, बालबालिकाको मस्तिष्कको विकास नहुने, गर्भ तुहिने लगायतका समस्या हुने भएकोले नेपालमा नुनमा आयोडिन मिसाइएको हो । जुन एक पटक बिकृति लागिसकेपछि उपचार हुदैन । त्यस्ता बिकृतिहरुलाई निर्मूल पार्ने लक्ष्य लिएर सरकारले आयोडिनसहितको नुन ल्याएको हो । नेपाल सरकारले मिलियम डेभ्लप्मेन्ट गोल्डमा २०१८ सम्ममा यूएसआइ (युनिभर्सल साल्ट आयोडाइजेशन) प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विभिन्न सर्भेअनुसार अहिले मुलुकको ९० प्रतिशत घर परिवारले उचित मूल्यमा आयोडिन नुन उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । नेपालमा उक्त यूएसआइ लक्ष्य प्राप्त गरिसकेका छौं । दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपालले पहिला युएसआइ प्राप्त गरेको छ । अब यसलाई कसरी हुन्छ जोगाइ राख्नेतर्फ कम्पनी थप लागेको छ । आयोडिन युक्त नुनको वितरणपछि सर्वसाधारणको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? सन् १९५५/६० को सर्भेमा ४० प्रतिशत जनता गलगाँडबाट पीडित थिए । २००७ सम्म आइपुग्दा १ प्रतिशतभन्दा मुनि झरिसकेको छ । अहिले देखिन्दैन । गललाड निर्मूल भइसक्योे यद्यपि आयोडिनको अभावले सुस्त मनस्थिति हुने, लुला लंगडा हुने लगायतका समस्या आउन सक्छ । जो लागिसकेपछि उपचार हुँदैन । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रको २२ जिल्लामा काठमाडौंकोभन्दा अनुदानको कारणले नुनको मुल्य सस्तो छ । काठमाडौंमा किलोको २० रुपैयाँ पर्छ भने त्यस्ता दुर्गम क्षेत्रहरुमा ९ रुपैयाँमै उपलब्ध छ । उक्त छेत्रहरुको नुन अपचलन नहोस् भनेर छुट्टै भानु ब्राण्डमा आयोडिन नुनलाई पठाउदै आएका छौं । अझै पनि तराईको सिमा क्षेत्र र पहाडको पश्चिम भेगमा आयोडिन नुन कम प्रयोग भएको सर्भेहरुले देखाएको भएका लक्षित गर्दै महिनाभर कार्यक्रम ग¥र्यौ । ती क्षेत्रहरुमा वर्षैभरी आयोडिन लक्षित कार्यक्रम जारी राख्ने छौं । हामीले नुनको गुणस्तरीयता, सर्बसूलभता र मूल्यमा ध्यान दिएका छौं । गएको भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतको अबस्थामा पनि नुनको अभाव हुन दिएनौं । मुल्य बढेन । अहिले कम्पनीले ९/१० महिना पुग्ने नुनको स्टक गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङले मलको व्यवस्थापन पनि गर्दै आएको छ । अहिले मलको आपूर्ति कस्तो छ ? हामी विगत ६ वर्षदेखि अनुदानित मलको ढुवानी गर्न थालेका हौं । विगत समयमा मल नपाउने, गुणस्तर तथा परिमाणमा समस्या देखिने लगायतको कारणले गर्दा सरकारले मुुलुकभर संरचना रहेको साल्ट ट्रेडिङलाई जिम्मेवारी दिएको हो । सरकारले अनुदान दिने मलको ३० प्रतिशत मात्र हामीले ल्याउने हो । ७० प्रतिशत भने कृषि सामाग्री कम्पनीलाई जान्छ । हामीले ३० प्रतिशत बजेटमार्फत मल ल्याएर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । विगतका वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने १ लाख टनसम्म अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्यो भने परिमाण केही खट्छ । यसलाई हामी नियमित आपूर्ति गरिरहेका छौं । अझै मुलुकमा मलको अभाव छ । यस विषयमा ट्रेडिङले सम्बोधन गर्न गैर अनुदानित मलहरु पनि कृषक माझ ल्याइपु¥याएको छ । हामीले गत वर्षदेखि गैर अनुदानित मल ल्याएका हौं । जसमा सिङ्गल सुपर फस्फेट(एसएसएफ), अमोनियम सल्फेट ल्याएका छौं । सिङगल सुपर फस्फेटमा साधा तथा विभिन्न किसिमको माइक्रो न्युट्रेनहरु जिंक, पोटास, बोरोन समिश्रण गरेर बजारमा उपलब्ध गरेका छौं । दलहन, तेलहन लगायतको बालिमा यसको आआफ्नै महत्व छ । बजारमा गैर अनुदानित मलको सकरात्मक परिमाण आइरहेको छ । उक्त मल ल्याएसँगै यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? के–केमा प्रयोग गर्ने भन्ने कृषकहरुलाई बुझाउन भारत र नेपालकै उच्च प्राविधिकहरुलाई लिएर मुलकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जानकारी दिने काम गरिरहेका छौं । मल कसरी र कति लगाउने सम्बन्धि विधिहरु कृषकलाई सिकाइसकेका छौं । किसानहरुसँगको अन्तरक्रियामा तोरी, आलु लगायतको दलहन, तेलहन बालीमा मलको प्रभाव राम्रोे भएको पाएका छौं । मल किसानले खरिद गर्न सक्ने मुल्यमै बजारमा ल्याएका छौं । अन्य रासायनि मलहरुकै हाराहारीमा यसको मुल्य छ । गैर अनुदानित मल किसानको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छ । साल्ट ट्रेडिङले ग्याँस उद्योग पनि चलाई रहेको छ, यसको बजार कस्तो छ ? विगत ५/७ वर्षलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा ग्याँसको कार्टेलिङ हुने, ग्याँस नै नपाउने, पाएको पनि कम तौलको हुने समस्या आएपछि सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई ग्याँस बोटलिङ गर्ने तथा बिक्री वितरणको काम दिने निर्णय ग¥यो । सोही अनुसार हामीले धादिङमा ग्याँस फिलिङ प्लान्ट राख्यौं । सरकारले कुनै पनि बेला ग्याँसको अभाव हुन नदिन सुरक्षित बाटो अपनाएको हो । विगतको भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा पनि साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो कर्तव्यलाई पालना ग¥यो । कम्पनीले बिक्री गर्ने एसटीसी ग्याँसको अभाव हुन दिएन । मूल्य बढेन । कसैलाई विभेद नगरि ग्याँस उपलब्ध गराएको थियो । नाकाबन्दी अघि हाम्रो मार्केट शेयर साढे १ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले हाम्रो मार्केट शेयर ३ प्रतिशत पुगेको छ । कोटा डबल भएको छ । त्यस्तै सरकारले हामीलाई कुनै पनि सम्भावित समस्याको लागि करिब ४० हजार संख्यामा ग्याँस सिलिन्ड स्टकमा राख्न निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार उक्त परिमाणको ग्याँस स्टकमा छ । चिनी बिक्री वितरण अवस्था कस्तो छ ? विगत १०/१५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीहरुमा चिनी नहुनासाथै चिनीमा कृतिम अभाव हुने गरेको थियो । ती वर्षलाई हेर्ने हो भने १२० रुपैयाँसम्म पनि चिनीको खुद्रा मुल्य पुगेको थियो । त्यसपछि नेपाली उपभोक्ताको लागि कम्पनीलाई सहुलियत मुल्यमा चिनी ल्याउन छुट दिएको थियो । हामीले चिनी ल्याउने वित्तिकै ८० रुपैयाँमा झरेको थियो । अहिले त्योभन्दा कम छ । नेपालमा पछिल्लो समय उखु किसानहरु अन्य पेशा अंगाल्न थालेका छन् । जसबाट स्वदेशी चिनीको उत्पदन अपर्याप्त रहेको छ । उक्त अभावलाई पूर्ति गर्न सरकारले दिएको सौलियतअनुसार निश्चित परिमाण चिनी कम्पनीले आयात गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि ५० हजार टन चिनी ल्याउनको लागि प्रक्रियामा छ । छिट्टै निर्णय होला र चिनी ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यसले गर्दा सल्ट ट्रेडिङसँग चिनी भएको कारणले बजारमा चिनीको कृतिम अभाव हुन नदिने र अस्वभाविक मूल्य बढ्ने लगायतको समस्या नियन्त्रण गर्दै आएको छ । चिनीको गुणस्तरमा पनि कुन सम्झौता गरिएको छैन । मुलुकमा विभिन्न सरकारी कम्पनीहरु कोही खारेजी भए, कोही सञ्चलन हुन नसकेर थन्किएको छ, कोही घाटामै भए पनि चल्दैछ । साल्ड ट्रेडिङले चाँही कसरी आफूलाई चुस्त दुरुस्त राख्दै आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेको छ ? सरकारले हाम्रो जस्तो संस्था चाहिन्छ भनेर अभिभावकत्व गर्नुपर्छ । पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरशिपको कुरा हामीले पहिलेदेखि नै सुन्दै आएका छौं । यो एक उत्कृष्ठ नमूना हो । यो संस्थामा सरकारी भन्दैमा काम १०/५ बजेमात्र गरिदैन । किनभने निजी क्षेत्रको पनि यहाँ शेयर छ । व्यापार गर्नु पर्ने भएकोले हरेक कदममा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्था छ । हामीले सरकारले बनाएका नीति नियम तथा निर्देशनलाई पालना गर्दै हरेक क्षण अन्तर्राष्ट्रिय बजार बुझ्दै, आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा अपडेट गराउदै चुस्त दुरुस्त राखेर कर्मचारीहरु खटाउने व्यवस्था गरेका छौं । हामी आफ्नै लागि भनेर काम गर्दर्छौ । सरकारले गरेको निर्णय निर्देशन अलिकति पनि ढिलाई नगरी अघि बढाउछौं । सम्भावित सरकारले गर्ने निणर्य कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण तयारी पहिलेनै गरिसकेका हुन्छौं । सरकारी निर्णयपश्चात कार्यान्वयनको लागि महिनौ लाग्ने पूर्व तयारीको कारणले निर्णय भएकै दिन समेत गर्न सफल भएका छौं । सरकारले निर्णय गरे वित्तिकै हामी बोर्ड मिटिङ तुरुन्तै राख्छौं । तुरुन्तै अन्य आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढाइहाल्छौ, थोरै ढिलो पनि गर्दैनौं । थोरै समयको पनि ठूलो महत्व हुन्छ । हामी जवाफदेहितापूर्ण अघि बढ्छौं । हामीसँग निजी क्षेत्र झै जोश छ । यस्ता संस्था २/४ वटा भए बजारमा हुने कृतिम अभाव नियन्त्रण हुन्थ्यो । हामी जतिनै खु्ला बजारको कुरा गर्छौ । खुला बजारको कारणले उपभोक्त तथा ग्राहकले के पाए ? सरकारी संस्थाले दिएको र तिनीहरुको मूल्य एक पटक हेरौं न ? मुलुकमा विभिन्न वस्तुहरुको मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारी संस्थाको आवश्यक छ । विश्वमा पनि निजी क्षेत्र भन्दाभन्दै पछिल्लो समय सरकारले धेरै कुरा फिर्ता लिन थालेको छ । भविश्यमा दैविक प्रकोप प¥यो अथवा ठूलो समस्या परे सरकारले भनेको निर्देशन मान्ने सरकारी स्वामित्वको संस्था नै हो । त्यसैले यस्तो संस्था चाहिन्छ पनि । आगामी योजना के छन् ? गैर अनुदानको मल बजारमा ल्याएका छौं । त्यसले तोरी लगायतका तेलहन बालिको उत्पादन बढ्ने देखेका छौं । पहिले–पहिले तराई क्षेत्र चितवन, नारायणगढतिर तोरी प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो । किन्नै पढ्र्दैन थियो । अहिले त्यहाँ तोरो छैन । त्यसैलाई फर्काउने हाम्रो प्रयत्न हो । हामीले ती उत्पादित तोरीलाई किसानहरुसँग किन्ने सोचमा छौं र यही आर्थिक वर्षदेखि तोरीको तेल उत्पान गर्ने लक्ष्य राखेका हौं । त्यसको लागि हेटौडामानै प्लान्ट राखेर यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । यो महिनामा उक्त प्लान्ट आइसक्छ । चीनबाट प्लान्ट ल्याउनको लागि एलसी खोलिसकेका छौं । त्यसलाई स्टल गरेर हामीले उत्पादित तारी किसानबाट खरिद गरेर तेल पेल्नेछौं । तेलको उत्पादन शुरु भएपछि उपभोक्ता पनि ढुक्क हुन्छन् । यसलाई सफलतासँगै हाम्रो क्षमता अझ बढाउने योजना छ । यसै वर्ष तोरीको तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । साल्ट ट्रेडिङका लागि चुनौति के छन् ? साल्ट ट्रेडिङ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । यसले काम गर्र्ने हरेक काम पारदर्शि गर्नुपर्छ । जवाफदेहि हुनुपर्छ । कुनै पनि गलत काम गर्न मिल्दैन । यो हाम्रो चुनौतिको रुपमा रहेको छ । अहिले बजारमा अन्डर इन्भाइसीङ, ओभर इन्भाइसीङका कुराहरु आइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ । त्यस्तो काम हामी गर्न सक्दैनौं । त्यसो नगरेर प्रतिस्पर्धी बजारमा आफुलाई टिकाइराख्नु अहिले हाम्रो लागि ठूलो चुनौति भएको छ । सबैले सरकारी मापदण्ड पुरा गरेर फेयर प्रतिस्पर्धा गर्छ भने त्यतिखेर सहज हुन्थ्यो । कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्थ्यो । हाम्रो अपेक्षा पनि फेयर प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने नै हो ।

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले कर्मचारीले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास नभएर बर्खास्त गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले काुनन संसोधन गरेर कर्मचारी तन्त्रमा निर्ममम शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र काम नगर्नेहरुलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासबारे धारणा राख्दै डा. भट्टराईले भनेका छनः कडा ऐन बनाएर कर्मचारीतन्त्रमा निर्मम शल्यक्रिया गर्ने, दलिय ट्रेड युनियन खारेज गरेर एकल ट्रेड युनियन राख्ने, स्वेच्छिक अवकास हैन बर्खास्त गर्ने, प्राबिधिक बढाउने, सुबिधा थप्ने संख्या घटाउने । नत्र समृद्धि बिरबलको खिँचडी मात्रै हुन्छ है ।

काठमाडौं । नम्र वचन, सरल प्रस्तुति र कडा व्यवहारः यी लालबाबु पण्डितका बिशेषता हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पहिचान पनि सामान्य नै थियो, कर्मचारी सरुवा बढुवा त्यसको पहिचान थियो । तर जब लालबाबु पण्डितले त्यसको कमाण्ड सम्हाले तब सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एकाएक चर्चामा आयो र असामान्य बन्न पुग्यो । मन्त्री भनेको हाइप्रोफाइल व्यक्ति मात्रै बन्छन् र बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि पण्डितले चिरिदिए । खासै नसुनिएका/नचिनिएका पण्डित एकाएक चर्चाको शिखरमा पुगे र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि । डीभीपीआर धारी कर्मचारीहरुले जागिर वा विदेशी नागरिकतामध्ये एउटा मात्रै रोज्नुपर्ने गरि निजामति ऐन संसोधनका पक्षमा उनको अडान चट्टान झै थियो । उनै पण्डितले प्रशासन, कानुन र प्राबिधिक लगायतका विधा अनुसार नै कर्मचारीहरुको पोष्टिङ गर्ने व्यवस्था पनि गरे । त्यस बाहेक सरुवामा केहि थिति बसाल्ने प्रयास उनले पहिलो कार्यकालमा गरेका थिए । साथै, मन्त्रालयको खर्च कटौती, गाडी खरिदका लागि दिईएको पैसा फिर्ता जस्ता काम उनले पहिलो कार्यकालमा गर्न भ्याए । दोश्रो कार्यकाल सिंहदबार प्रवेश गर्दा पण्डितले सुरुमा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनले त्यहाँ पनि केहि सकारात्मक सुरुवात गरिदिए । पण्डितले धुलोमुक्त शहर बनाउने घोषणका साथै वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन नगर्ने केहि उद्योगहरुलाई कारवाही गरिदिए । कसैको रोजाईमा नपरेको र खासै चर्चामा पनि नरहेको वातावरण मन्त्रालयलाई पनि पण्डितको प्रवेशले चर्चाको शिखरमा पुर्यायो । केहि उद्योग तथा होटललाई जरिवाना गराएपछि अरुले स्थापनाको बर्षौपछि धमाधम इआइए गर्न थाले । यद्यपी, पण्डितले अहिलेसम्म जे जे गरे ती सबै खडेरीमा पानी छिट्याउनु जस्तै मात्रै थिए । अर्थात नेपाली इतिहासमा मन्त्री बनेकाहरुमध्ये थोरैले मात्रै मन्त्री पद छाड्दा आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउन सफल भएका छन् । त्यसका पछिल्लो उदाहरणका रुपमा उनी दरिएका मात्रै हुन् । पण्डितले खडेरीमा पानी पारेका छैनन्, केबल पानी छिट्याउने अवस्था मात्रै सृजना गरेका छन् । अब सरकारी कर्मचारीलाई शासकबाट सेवकमा रुपमा पुनः परिभाषित गराउनु उनका लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण उपलब्धि हुनेछ र आम नागरिकका लागि सुखद सन्देश पनि । उनले स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया रोकेर कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने अभियान भने छेडिसकेका छन् । घुस नदिई काम नगर्ने पहिचान बनाएका कर्मचारीको छवि सुधार र सेवाग्राही मैत्री सेवा स्थापीत गरेपछि मात्रै पण्डितले खडेरीमा झरी पारेको सावित हुनेछ । शालिन व्यक्तित्व र सरल प्रस्तुतिकै छवि बनाएका छन वर्तमान श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले । उर्जामन्त्री बन्दा महसुल नतिर्नेहरुको लाइन काटेर उनी चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए । अहिले उनी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन । उनै बिष्टको काँधमा छ करिब ४० लाख नेपालीको रेखदेख । अर्थात खाडीमा पसिना बगाईरहेका नेपालीहरुको जीवन रक्षाको जिम्मेवारी यतिबेला बिष्टको काँधमा आईपुगेको छ । फ्रि भिसा।फ्रि टिकटका नाममा अण्डर टेबल असुलीको धन्दा मेनपावर व्यवसायीहरुले चलाईरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न सके उनले पानी खडेरीमा पानी पारेर नेपाली जातिको उत्थान गरेको ठहर्छ । खाडीमा पसिना बगाउनेहरुको योगदानलाई राज्यले उचित सम्मान दिन सके बिष्टले लाखौं नेपालीमाथी न्याय गरेको सावित हुनेछ । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार विभाग सबै भन्दा बदनाम निकाय हो । त्यो निकायले बदनामी मात्रै कमाएको छैन, त्यसका गलत हर्कतहरुले लाखौं नेपालीहरुले खाडीमा दुःख पाईरहेका छन्, अकाल मृत्युवरण गरिरहेका छन् । विभागको सुद्धिकरण पनि विष्टका लागि खडेरीमा झरी पार्ने अस्त्र बन्न सक्छन् । पछिल्लो समय बिष्ट, पण्डित, जनार्दन शर्मा अनि कुलमान घिसिङहरुकै कारण नेपालमा परिवर्तन सम्भव छ, एक दिन सुशासनसँगै समृद्धि पनि आउँछ भन्ने विश्वास जनमानसमा बढ्दै गएको छ । यीका अघिल्ला प्रयासहरु खडेरीमा पानी छिट्याउने अस्त्र मात्रै थिए अब नागरिकले झरी परेको हेर्न चाहेका छन् ।