काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको बैठकस्थल पोखरा सभागृहमा आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेतालगायतले स्वागत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक विधिता युक्त प्रदेशलाई सभ्य, सुसंस्कृत प्रदेशका रूपमा विकास गर्दै अघि बढ्ने नीति सरकारले लिएको बताए । समन्यायिक, समतामूलक समाज निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउँदै उनले सीमित स्रोत साधनको उपयोगमार्फत अघि बढेका अवस्थामा कोरोना भाइरसले समग्र गतिविधि प्रभावित पारेको बताए ।

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेठ १८ गते आइतबार प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आइतबार दिउँसो ३ः०० बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रलार्ई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी भइरहेको जनाएको छ । कोभिड–१९ का कारणले सिर्जित असहज अवस्थाबाट सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादकत्व वृद्धिको योजनालाई मुख्यगरी आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा समेटिने बताइन्छ । रासस

तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले गरेको एउटा निर्णय १० दिन पनि टिक्न नसकेर सच्चिएको छ । कोभिड-१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्ला बाहिरका तरकारी नगरपालिकामा भित्रिन रोक लगाउने नगरपालिकाको निर्णय १० दिनमै सच्चिएको हो । नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं बजार अनुगमन समितिका संयोजक मीरा जोशीको संयोजकत्वमा सोमबार सम्पन्न बैठकले यसअघिको निर्णयलाई सच्याउँदै गण्डकी र वाग्मती प्रदेशमा उत्पादित तरकारी नगरपालिका क्षेत्रमा भित्रिन दिने निर्णय गरेको हो । यही वैशाख ६ गते नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्ला बाहिरका तरकारी आयात गर्न रोक लगाएको थियो । बजारमा तरकारीको आपूर्तिमा कमी देखिएको भन्ने गुनासो आएकाले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म तनहुँबाट उत्पादन हुने तरकारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै गण्डकी र वाग्मती प्रदेशबाट उत्पादित तरकारी पनि नगरपालिका प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिएको उपप्रमुख जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोबाहेक अन्यत्रबाट आएको तरकारी भने प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । ‘जिल्लाभित्र उत्पादित तरकारीलाई प्राथमिकता दिन र सङ्क्रमण क्षेत्रबाट आउने तरकारीलाई प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय भएको थियो’, जोशीले भने, ‘बाहिरबाट तरकारी नआउँदा बजारमा तरकारीको आपूर्ति कमी भएको गुनासो आएपछि गण्डकी र वाग्मतीको तरकारी पनि ल्याउन खुला गरेका छौँ ।’ जोशीका अनुसार गण्डकी र वाग्मती प्रदेशका जिल्लामा उत्पादित तरकारी नगर क्षेत्रभित्र आयात गर्दा उत्पादनको प्रमाण भने देखाउनुपर्नेछ । सोही बैठकले जिल्लामा आउने फलफूल नेपाल बाहिरबाट आउने र उक्त फलफूल सङ्क्रमण क्षेत्रबाट आउने बुझिएकाले तनहुँ बाहिरबाट आउने फलफूललाई भने पूर्णरूपमा निषेध गरेको छ । ‘नगरवासीको स्वास्थ्य संवेदनालाई ध्यानमा राखेर बाहिरबाट फलफूल आयातमा पूर्ण रोक लगाइएको छ, हाल बजारमा रहेको फलफूल वैशाख १७ गतेसम्म बिक्री वितरण गर्न दिने निर्णय भएको छ’, जोशीले भने । बजारमा तरकारी, फलफूललगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आवश्यक मूल्यवृद्धि, हरेक पसलमा फरक-फरक मूल्यदर रहेको पाइएकाले सम्पूर्ण पसलमा हरेक दिनको प्रत्येक सामानको मूल्यसूची अनिवार्यरूपमा राख्न व्यवसायीलाई सचेत गराइएको छ । अनिवार्यरूपमा मूल्यसूची नराखे अनुगमन गरेर नियमानुसार कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने नगरपालिकाले जनाएको छ । बैठकमा नगरप्रमुख न्यौपाने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त, प्रहरी नायब उपरीक्षक लीलाराज लामिछाने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तनहुँका प्रमुख, तरकारी व्यवसायी लगायतको उपस्थिति थियो । बैठकमा कोभिड-१९ रोकथामका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका सन्दर्भमा तरकारी तथा फलफूल र अन्य उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिनका लागि सुरक्षित तवरले कसरी सहज र सर्वसुलभ मूल्यमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । रासस

पाेखरा । कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन गण्डकी प्रदेशमा अन्य प्रदेशबाट प्रवेशलाई सीमानाकाबाटै निषेध गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं प्रदेशमा गठित कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्रका संयोजक पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले जारी लकडाउनको प्रदेशमा कडाइका साथ पालना गराउन सो निर्णय गरेको बताइएको छ । प्रदेशको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुनसक्ने आवतजावतलाई नियन्त्रण गरी सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा नै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए । मालबहाक ट्रक वा अन्य अत्यावश्यक सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनमार्फत अन्य प्रदेशबाट लुकीछिपी आएका मानिस तथा त्यसरी यात्रु ओसारपसार गर्ने सवारी साधनलाई समेत नियन्त्रणमा राखिने भएको छ । प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबाट भइरहेको राहत वितरणकार्यलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने र राहत वितरणमा असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर, श्रमजीवी वर्ग र न्यून आय भएका व्यक्तिलाई निष्पक्ष वितरणका लागि प्राथमिकीरण गर्ने र सोको अभिलेख राखिने भएको छ । जिल्ला तथा स्थानीय तहमा व्यवस्था भएका क्वारेन्टाइनगृहलाई मापदण्डअनुसार बनाउन निर्देशन दिने र आइसोलेस रूपमा तयार पारिएका कक्षलाई कोभिड क्लिनिकका रूपमा उपयोग गर्न निर्देशन दिने बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी विदेशबाट आएका व्यक्तिको परिवारको र्यापिड डायगेनेष्टिक टेष्ट (आरडिटी) र पिसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । मस्जिद, मदरसा, मन्दिर, गुम्बा, चर्चलगायतका धार्मिकस्थललाई पूर्णत बन्द गर्ने तथा साँझ बिहान, बजार क्षेत्रमा किनमेलका क्रममा हुने भीडभाडलाई कडाइका साथ अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने, नाकाबाट प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई ‘डिसइन्फेक्सन’ गर्न स्प्रे गर्ने र चालकको आरडिटी परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । एचआइभी सङ्क्रमितलाई घरघरमै औषधि दमौली – बन्दाबन्दीका कारण औषधि लिन जान समस्यामा परेका तनहुँका एचआइभी सङ्क्रमितलाई तनहुँ सहयोगी समूहले घरघरमै औषधि वितरण शुरु गरेको छ । एचआइभी सङ्क्रमितको अधिकारका लागि काम गर्ने उक्त संस्थाले बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित उनीहरुलाई घरमै पुगेर एन्टिरेट्रोभाइरल (एआरभी) औषधि वितरण शुरु गरेको हो । दैनिकरूपमा नियमित सेवन गर्नुपर्ने उक्त औषधि सकिएका सङ्क्रमितलाई सहज होस् भनेर सङ्क्रमितको घरमै पुगेर औषधि वितरण भइरहेको संस्थाका अध्यक्ष श्रीराम कँडेलले जानकारी दिए । “बन्दाबन्दीले सवारीसाधन नचल्दा एचआइभी सङ्क्रमितलाई समस्या भइरहेको बेला नियमितरूपमा सेवन गर्नुपर्ने औषधि घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाएका छौँ”, उनले भने । एचआइभी सङ्क्रमितलाई औषधि पुर्याउनका लागि संस्थाले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा भने स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्यचौकीसम्म पुर्याइदिने र त्यहाँबाट एचआइभी सङ्क्रमितले औषधि लिने गरेका छन् । जिल्लामा कूल ३ सय १३ एचआइभी सङ्क्रमित रहेको संस्थाले जनाएको छ । बन्दाबन्दी अगाडि २०० जनाले दुई महिनाका लागि पुग्ने औषधि संस्थाबाट लिएर गइसकेका र बाँकी रहेकालाई भने घरमै पुगेर औषधि वितरण गरिने सस्थाका अध्यक्ष कंडेलले जानकारी दिए । उक्त औषधि नेपाल सरकारबाट निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन्छ । बाहिर उक्त औषधि खरिद गर्न नपाइने भएकाले संस्थाले नै जिल्लामा यो औषधि सङ्क्रमितलाई वितरण गर्ने गरेको छ । एचआइभी सङ्क्रमितले भाइरसको प्रभाव कम गर्न दैनिकरूपमा एआरभी औषधि सेवन गर्नुपर्छ । औषधि छुटे भाइरसको प्रभाव बढेर सङ्क्रमितको स्वास्थ्यमा असर पर्ने बताइएको छ । नदीमा डुबेर युवकको मृत्यु तनहुँको व्यास नगरपालिका–१३ बेलवासस्थित सेती नदीमा डुबेर शुक्रबार एक युवकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सोही ठाउँका १९ वर्षीय विक्रम थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार पौडी खेल्ने क्रममा नदीमा डुबेर थापाको मृत्यु भएको हो । युवकको शव परीक्षणका लागि दमौली अस्पतालमा राखिएको छ । नदीमा डुबेर तनहुँमा एक साताको अवधिमा तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भिडियो कन्फरेन्समार्फत गाउँपालिकाको बैठक आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको बैठक शुक्रबार विद्युतीय (भिडियो कन्फरेन्स) प्रविधिमार्फत सम्पन्न गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक कार्यपालिकाको बैठक विद्युतीय प्रविधिमार्फत सम्पन्न गरेको हो । कोभिड–१९ को जोखिम नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको अवस्थामा गाउँपालिकाको बैठक बस्नका लागि प्रविधिको प्रयोग गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरबहादुर थापाले भने । बैठकले कोरोना, राहत वितरण र आरडिटी परीक्षणको बारेमा समीक्षा गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाअन्तर्गत राहत प्राप्त गरेका नागरिकको बील भर्पाइसमेत संलग्न गरी भुक्तानीका लागि वडाध्यक्षले सिफारिस गर्ने सो बील भर्पाइअनुसारको रकम गाउँपालिकाले कोरोनो रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषबाट भुक्तानी उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ । सो गाउँपालिकाबाट वितरण गरिएको राहत चामलमा अखाद्य रहेको भनी आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ बस्ने सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियोसमेत बनाई आवश्यक कारवाही गर्नका लागि आह्वान गरेको हुँदा उक्त चामल तत्कालै जफत गरी गुणस्तर ल्याब टेष्टका लागि पठाइएकामा उक्त चामल गुणस्तरअनुसारको रहेको पाइएकाले ढुक्क भएर उपभोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ । गाउँपालिकाबाट वितरण गरिएका तीन परिवार र हिमान्सु टेड्र्रसबाट चामलको नमूना सङ्कलन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवा पठाइएको थियो । त्यस्तै चैत १ गतेदेखि हालसम्म विदेशबाट फर्किएका गाउँपालिकाभित्रका १७ जनाको आरडिटी परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र अन्य कोही छुट भएमा यथाशीघ्र आरडिटी परीक्षण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । राहत कोषमा जनसहभागिता बढ्दै बलेवा – बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकाले स्थापना गरेका कोरोना कोषमा सहयोग थपिने क्रम चलिरहेको छ । सर्वसाधारण, विभिन्न सङ्घसंस्था तथा प्रतिष्ठानले कोषमा रकम जम्मा गर्न अग्रसरता देखाएपछि कोषमा रकम वृद्वि भएको हो । काठेखोलाले सो कोषमा सहयोग गर्ने दाताको नाम नै सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । हालसम्म गाउँपालिकाको कोषमा संस्था र व्यक्ति गरी ६२ जनाले सहयोग गरेको अध्यक्ष अमर थापाले जानकारी दिनुभयो । सो कोषमा सबैभन्दा बढी रु एक लाख प्रभु बैंकका सिईओ अशोक शेरचनले सहयोग गरे भने सोही ठाउँका सामान्य परिवारले कम्तीमा दुई हजार रूपैयाँसम्म कोषमा जम्मा गरेको तथ्याङ्क छ । काठेखोलाको कोष अहिले बढेर रु २७ लाख ४६ हजार ९ सय ११ पुगेको छ । कोषबाट विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालनदेखि विपन्न तथा मजदुरका लागि रहात बाँड्नेसम्मका काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकले बताए ।  “कोषमा धेरै संघसंस्थाले उत्साहजकरूपमा सहयोग गरिरहनुभएको छ”, अध्यक्ष थापा भने, “स्थानीय सरकारसँग सर्वसाधारणको जुन विश्वास देखियो यो हामी मर्न दिन्नौँ ।” बागलुङ नगरपालिकाको कोषमा रु ६५ लाख ३२ हजार ४३३ पुगेको छ । नगरले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेर रु ५० लाख जम्मा गरेर कोष खडा गरेको थियो । गण्डकी सरकारले पठाएको रु १० लाख सोही कोषमा राखिएको छ । नगरका कर्मचारीको मासिक तलबबाट केही प्रतिशत कट्टा जम्मा भएको रु तीन लाख दुई हजार पनि सोही कोषमा छ । अन्य दाताहरुबाट दुई लाख ३० हजार ४ सय ३३ रूपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ । जिल्लाका दुई सहकारी संस्थाले समेत कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सङ्घले ५० हजार र आदर्श सञ्चार सहकारी संस्थाले रु ५० हजार कोषमा जम्मा गरेका हुन् । कोषबाट राहत, औषधि उपचार, सामग्री खरिद र उद्वारलगायतका काम चलिरहेको योजना अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए । नगरका जनप्रतिनिधिको भने सुविधाकट्टा भएकाले कोषमा कुनै पनि योगदान गरेका छैनन् । यसैबीच बागलुङ नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको खाद्य बैंकबाट हालसम्म बागलुङ नगरपालिकाका चार वडाका ३ सय ४९ विपन्न तथा मजदुरले राहत सामग्री लिएका छन् । वडा नं १ का पाँच, २ का ८७, ३ का ७३ र ४ का १ सय ६९ विपन्न तथा मजदुरले राहत सामग्री लिएका हुन् । बिहीबारसम्म खाद्य बैंकले तीन हजार २ सय ७० किलो चामल, ३ सय २९ किलो दाल, ३ सय २७ साबुन, ३ सय २९ पोका नुन र ३ सय २९ पोका तेल वितरण भएको सुवेदीले बताए । रासस

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा चैत २४ गते(आज) सम्ममा कूल ८९ लाख ३ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । उक्त कोषमा गत चैत १४ गतेदेखि आजसम्म(अर्थात ८ दिनमा) सो मात्राको रकम जम्मा भएको हो । सो कोषमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य संघ संस्था गरी कुल २५ वटा संस्थाले रकम जम्मा गरेका गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा संचालन भएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय पृथ्वीचोकमा रहेकाे काेषकाे खाता नम्बरः ३०२०००१८८३०१ मा उक्त रकम जम्मा भएको हो । कसले कति गरे ?

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९  रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि विभिन्न कामहरू गरिरहेकाे छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको यस प्रकाेप नियन्त्रण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत, साधन, सुरक्षा र जनशक्त्तीको व्यवस्थापन गरी सुरक्षीत भरपर्दो र विश्वसनिय प्रबन्ध मिलाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले निम्न अनुसारका काम गरिरहेकाे छ । १. मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन भएको छ । यसै समिति मार्फत नोभल कोरना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ । आवश्यकता अनुसार सम्बन्धीत निकायलाई  नियमित निर्देशन दिइरहेको छ । २. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा नोभल कोरोना भाइरस रोग  रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न आवश्यक व्यबस्थापनमा सहजीकरण गर्न समन्वय समिति गठन गरी कार्य भइरहेको छ । ३. प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा नोभल कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा आवश्यक अनुगमन गर्न प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति गठन गरी कार्य भइरहेको छ । ४. सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहात स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति सम्मिलित कार्य प्रकृति र क्षेत्र अनुसार छुट्टाछुट्टै १० वटा विषयगत समिति गठन गरी आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ । उक्त समितिमा अस्पताल व्यवस्थापन समिति, कर्मचारी व्यवस्थापन समिति, सूचना तथा संचार व्यवस्थापन समिति, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति, र्यापिड रेस्पोन्स समिति, हेल्थ डेस्क व्यवस्थापन समिति, प्रयोगशाला तथा नमूना संकलन व्यवस्थापन समिति, बजार अनुगमन तथा नियमन समिति र आपूर्ति व्यवस्थापन समिति रहेका छन् । ५. कोरोना भाइरस महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी ,सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई राष्ट्रिय मापदण्डमा २५ प्रतिशत थप गरी जोखिम बहन भत्ता र ३० लाख बीमाको व्यवस्था गरीएको छ । नेपाल सरकार कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय राष्ट्रिय समन्वय समितिसँंग समन्वय गरी आवश्यक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सामाग्री, उपकरण र औषधीको प्रबन्ध गरिएको छ । ६. गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा कोरोना भाइरसको नमूना परीक्षणको लागि पोर्टेबल पिसिआर मेसिन मार्फत पोखरा स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमान्चल क्षेत्रिय अस्पतालमा प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन भई नमूना परिक्षण गरी पूर्णरुपमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । हालसम्म पिपिई १ हजार थान, माक्स २० हजार थान, पञ्जा २० हजार थान, एन फाइभ माक्स ४ सय थान, इनफ्रारेड थर्माेमिटर १० थान, भेन्टीलेटर १ सेट नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको छ । यी सामाग्री जिल्ला/जिल्लामा पठाउने काम भएका छन् । ७. गण्डकी प्रदेश सरकारले १५ करोड रूपैयाँको कोरोना भाइरस रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गरेको र सो कोषमा स्वैच्छिक रूपमा रकम जम्मा गर्न आव्हान गरिएकोमा विभिन्न संघसंस्थाबाट रकम जम्मा गर्ने कार्य जारी रहेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले उक्त कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस कोषमा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीहरु तथा पदाधीकारीहरु सबैले एक/एक  महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम जम्मा गरीएको छ । ८. गण्डकी प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले आफ्नो प्रत्येक सदस्यहरुको न्युनतम १५ दिनको पारिश्रमिक बराबर हुन आउने रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खोलेको  कोरोना भाइरस रोकथाम आपतकालीन कोषको खाता नं ३०२००१८८३०१ मा सबैले सहयोग गर्न खाता सञ्चालन गरिएको छ । ९. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरालाई आइसोलेशन तथा डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा तोकेर कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९ को उपचार गर्न नेपाल सरकारको  निर्णय बमोजिम कार्य अगाडि बढाइ सेवा दिइएको छ । १०. पोखरा स्थित चरक मेमोरियल अस्पताल र शिसुवा सामुदायिक अस्पताललाई आइसोलेशन तथा डेडिकेटेड अस्पताल तोकी कोरोना भाइरस रोगको उपचार गर्न आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ । ११. गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अस्पतालहरुलाई नोभल कोरोना भाइरस रोग  कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको व्यवस्था गर्न आवश्यक निर्देशन दिइएको र सोको व्यवस्था मिलाउन हरेक जिल्ला अस्पताललाई १०/१० लाख बजेट निकासा दिइएको छ । १३. नोभल कोरोना भाइरस रोग  कोभिड १९ को नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि तालिम केन्द्र, मालेपाटन, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, रामघाट र शिक्षा तालिम केन्द्रहरुमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा राखिएको छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमको क्वारेण्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन गण्डकी प्रदेशका ८५  वटै स्थानीय तहहरुले समेत गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लाहरुमा क्वारेन्टाइन ३ हजार ७ वेड ,आइसोलेसन ३ सय ६४ वेड र बिभिन्न अस्पतालहरुमा २ हजार ९ सय १३ वेड तयारी अवस्थामा रहेका छन् । १४. गण्डकी प्रदेशभर खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको सर्वसुलभ र सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन माननीय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख र अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहस्तरीय अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्री आपूर्ति तथा अनुगमन समितिहरू गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । गण्डकी प्रदेशबासीको निम्ति न्यूनतम् तीन महिनासम्म पुग्ने दैनिक उपभोग्य सामाग्री मौजाद रहेको छ । १५. दैनिक रुपमा ज्यालादारी गरी आफ्नो जीविका चलाउन निम्न आयस्रोत भएका तथा निमेक गरी खाने व्यत्तिहरुलाइ लक्षित गरी लकडाउनको अवधिभरीको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले आवश्यक राहत प्याकेजको घोषण गरेको छ र यसका लागी सम्बन्धीत वडा समीतिको कार्यालयले निड्डी पिपुललाई  वितरण गर्ने गरी जनसंख्याको आधारमा पोखरा महानगरपालिकालाई १ करोड, हरेक नगरपालिककालाई १०/१० लाख र हरेक गाउँपालिका लाइ ५/५ लाख नगद उपलब्ध गराइएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नपुग थप रकम आफै व्यवस्थापन गर्न समेत अनुरोध गरीएको छ । १६. नोभलकोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनको सम्वन्धमा टोल प्रि नम्बरमा फोन गरी  डाक्टरको स्वास्थ्य परामर्श लिने दिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । यसका लागि तपाईँले टोल प्रि नं १०९२ मा फोन गर्न हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु । १७. नोभल कोरोना भाइरस रोग  कोभिड १९ को सम्वन्धमा इनफरमेशन डेस्क खडा गरी सूचना संकलन र प्रवाह गर्ने गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा सञ्चालित हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष को टोल फ्रि नं १०९४ र एक्सन रुमबाट नोभल कोरोना भाइरस रोग (कोभिड १९) नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार सम्वन्धमा सर्वसाधारण नागरिकबाट प्राप्त गुनासा तथा सुझाव सम्बोधन गर्ने गरिएको छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले बिरामी जाँच्न नमान्ने र फर्काउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको प्रदेशस्तरीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा आवश्यक पर्ने सामग्री, औषधी तथा उपकरण प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने लगायत १२ वटा निर्णय गरेको छ। यस्ता छन् प्रदेश सरकारका निर्णय: १. कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्नुपर्ने भएको हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय एवं स्वास्थ्य सेवासँग आवद्ध निकायका कर्मचारीका सुत्केरी बिदा तथा किरिया विदा बाहेकका अन्य विदा स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत भई सकेका विदा समेत रद्द गरी त्यस्ता कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्ने र अर्को आदेश नभएसम्मको लागि स्वास्थ्य सेवासँग आवद्ध कर्मचारीहरुको राजिनामा समेत स्वीकृत नगर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। २. कोभिड १९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा आवश्यक पर्ने सामग्री, औषधी तथा उपकरण प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने र निर्धारीत अवधिभित्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा पर्याप्त सामग्री, औषधी तथा उपकरण आपूर्ति हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा अन्य सम्वद्ध निकाय समेतसँग आवश्यक समन्वय गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने। ३. निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र वा विश्व विद्यालय वा शैक्षिक क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड–१९ रोगको संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको कार्यमा तयारी अवस्थामा राख्ने तथा त्यस्ता अस्पताल तथा संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रशासकका सुत्केरी विदा र किरीया विदा वाहेकका अन्य विदा स्वीकृत नगर्न, स्वीकृत भई सकेका विदा समेत रद्द गरी कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्न र राजीनामा समेत स्वीकृत नगर्नलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० को अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय प्रशासनले सम्वन्धित अस्पताल प्रशासन तथा सञ्चालकलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत गराउनुपर्ने छ । ४. कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको काममा खटाइएका सरकारी निकाय, निजी वा सामुदायिक क्षेत्रका वा विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिने। ५. प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा सबै कार्यालयका प्रमुखहरु अनिवार्य रुपमा मन्त्रालय तथा कार्यालयमा हाजिर हुन तथा अन्य कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै बखत कार्यालयमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । ६. कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको कार्यमा असहयोग गर्ने, वाधा व्यावधान र्पुयाउने व्यक्ति वा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम तत्काल कारवाही गर्न सबै स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । ७. कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा दैनिक सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकलाई दिइएको छ। ८. कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा चालक सहितको एम्वुलेन्सहरु जुनसुकै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरी तयारी हालतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन र सोको प्रगति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउन सम्वन्धित स्थानीय प्रशासनलाइ निर्देशन दिइएको छ। ९. कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा आशंकित व्यक्तिहरुको निगरानी तथा स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइन, आइशोलेशन तथा डेडिकेटेड अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न तथा नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको छ। १०. विदेशबाट आई क्वारेन्टाइन तथा होम क्वारेन्टाइनमा आफूखुसी बस्दै आएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अनिवार्य रुपमा स्वाब परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्य संघसस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सबै स्थानीयतहलाई निर्देशन दिइएको छ। १२. सरकारी निकाय वा निजी वा सामुदायिक क्षेत्रका वा विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफूकहाँ आएका जुनसुकै विरामीलाई अनिवार्य रुपमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने र कुनै पनि वाहनामा तत्काल उपचार नगरी विरामी फर्काउने जस्ता गैर जिम्मेवार कार्यमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी तत्काल उपचारको व्यवस्था नमिलाएमा त्यस्तो अस्पताल वा संस्थाको प्रमुख तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई संक्रमण रोग ऐन,२०२० लगायतका प्रचलित कानून अन्तर्गत आवश्यक कारवाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय तथा सबै कार्यालयका प्रमुखहरु अनिवार्य रुपमा मन्त्रालय तथा कार्यालयमा हाजिर हुन र अन्य कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै बखत कार्यालयमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । शनिबार बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र वा विश्व विद्यालय वा शैक्षिक क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड–१९ रोगको संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको कार्यमा तयारी अवस्थामा राख्ने तथा त्यस्ता अस्पताल तथा संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रशासकका सुत्केरी विदा र किरीया विदा वाहेकका अन्य विदा स्वीकृत नगर्न, स्वीकृत भई सकेका विदा समेत रद्द गरी कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्न र राजीनामा समेत स्वीकृत नगर्नलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० को अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय प्रशासनले सम्वन्धित अस्पताल प्रशासन तथा सञ्चालकलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत गराउन निर्देशन दिएको छ । कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको काममा खटाइएका सरकारी निकाय, निजी वा सामुदायिक क्षेत्रका वा विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिने निर्णय भएकोछ । कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्नुपर्ने भएको हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय एवं स्वास्थ्य सेवासँग आवद्ध निकायका कर्मचारीका सुत्केरी बिदा तथा किरिया विदा बाहेकका अन्य विदा स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत भई सकेका विदा समेत रद्द गरी त्यस्ता कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्ने र अर्को आदेश नभएसम्मको लागि स्वास्थ्य सेवासँग आवद्ध कर्मचारीहरुको राजिनामा समेत स्वीकृत नगर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । कोभिड १९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा आवश्यक पर्ने सामग्री, औषधी तथा उपकरण प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने र निर्धारित अवधिभित्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा पर्याप्त सामग्री, औषधी तथा उपकरण आपूर्ति हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा अन्य सम्वद्ध निकाय समेतसँग आवश्यक समन्वय गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । सनराइज बैंकले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ५० थान पीपीई( व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण ) हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा गण्डकी प्रदेशमा सहयोग पुर्याउन गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय मार्फत उक्त उपकरण हस्तान्तरण गरेको हो । ५० थान पीपीई मध्ये ५ थान पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने बैंकले जनाएको छ । सनराईज बैंकका गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख रबिन्द्र के.सी.ले सामाग्री हस्तान्तरण गर्दै गण्डकी प्रदेशमा समेत कोरोना भाइरस रोगको जोखिम बढेको हुदाँ विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु र सेवामा खटीने सबैको सुरक्षाको लागि सनराईज बैंककाे गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त उपकरण गण्डकी प्रदेशका माननिय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशको पर्वत जिल्ला निवासी सनराईज बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक जनक शर्मा पौडेलका अनुुसार यो समयमा पीपीईको सबैभन्दा ठुलो महत्व भएकाले २ हप्ता सम्म पीपीईको खोजी गरी कोरोना भाइरस महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई हौषला बढाउन यो सहयोग गरेको बताए । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले सनराईज बैंक लि.बाट प्राप्त भएको यी सामाग्री नेपाली सेनालाइ ५ थान, नेपाल प्रहरीलाई ५, सशस्त्र प्रहरी बललाई ५ थान र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३० थान हस्तान्तरण गरी यो समयमा पिपिई अत्यन्तै उपयोगी सामाग्री भएको बताउँदै सनराईज बैंकलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

पोखरा । नेपाल बैंकको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखराले कोरोना रोकथाम कोषमा ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तर्दायित्व अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश सरकारद्धारा स्थापना भएको कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उक्त रुपैंया सहयोग गरेको हो । नेपाल बैंक प्रादेशिक कार्यालय गण्डकीका प्रमुख विनय केशरी पौड्यालले उक्त रकमको चेक मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । यस अघि नेपाल बैंकको प्रधान कार्यालयले नेपाल सरकारको कोषमा १ करोड रुपैयाँ जम्मा गरि सकेको छ । हाल गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न २३ वटा शाखाहरु, १७ वटा ए.टी.एम. र ५ वटा एक्टेन्सन काउन्टरहरु मार्फत यस बैंकले सरकारी कारोवार सहितका बिभिन्न अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सुबिधाहरु प्रदान गर्दे आईरहेको छ । साथै, निकट भबिष्यमा अन्य विभिन्न क्षेत्रहरुमा समेत बैंकका थप नयाँ शाखाहरु स्थापनाको क्रममा रहेका हुँदा बैंकले आफ्नो उपस्थितिलाई गण्डकी प्रदेशमा थप दरिलो बनाउदै लैजाने सो बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख पौडेलले जानकारी गराएका छन् । साथै, विद्यमान कठिन तथा विषम परिस्थितिमा बैंकले ग्राहकहरुको बैंकिङ आवश्यकतालाई सर्वोपरी मान्दै पोखरा उपत्यकाका पृथ्वीचोक तथा सि.अ.पोखरा(तेर्सापट्टी) बाट बैंकिङ सुविधाआलो पालो गरी प्रदान गर्दै रहेको पृथ्वीचोक शाखाका प्रबन्धक निलुजा श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

काठमाडाैं । कुमारी बैंक लिमिटेडले विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड महामारीको रोकथामका निमित्त राष्ट्रिय राहत कोषमा योगदान पुर्याएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट रु १० लाखको दरले बैंकले कूल रु ७० लाखको सहयोग पुर्याउने भएको छ । सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष’मा बैंकले उक्त रकम सहयोग पुर्याउने भएको हो । संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकले प्रत्येक प्रदेश सरकारको कोषमा रू. १० लाखका दरले जम्मा हुने गरी सहयोग उपलब्ध गराएको हो । सो सहयोग मार्फत कोरोना भाइरसको रोकथामका साथै न्यून आमदानी भएका अतिविपन्न, सीमान्तकृत परिवारहरुलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री आर्जनका निम्ति सदुपयोग पुग्नेमा बैंक विश्वस्त रहेकाे छ । चैत्र १८ गते मंगलबारका दिन बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख नवीनराज पौडेलले उक्त प्रदेशका मूख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई रु १० लाखको सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै सहयोग प्रक्रिया शुभारम्भ गरेकाे बैंकले जनाएका छ । कोरोनाको प्रकोपलाई फैलन नदिने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, औषधोपचार, विपन्नलाई खाद्यान्नको व्यवस्था लगायतका लागि आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको बैंकले जनाएको छ । लकडाउनको यस विषम परिस्थितिमा पनि बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई देशव्यापी सक्रिय एटिएम सेवा लगायत नगद काउन्टर, रेमिट्यान्स लगायत एलसी, ग्यारेन्टी सुविधाहरू उपलब्ध गराउंदै आएको छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश स्तरीय आपुर्ती अनुगमन समितिको बैठकले निःशुल्क राहत प्याकेज वितरणको तयारी गरेकाे छ । मन्त्री लम्सालको संयोजकत्वमा सम्पन्न भएकाे समितिको पहिलो बैठकले उक्त तयारी गरेकाे हाे । बैठकले गण्डकी प्रदेशमा सहज रुपमा खाद्यान्न जनता सम्म पुगोस भन्ने हेतुले न्युनतम मुल्यमा खाद्य सामग्री वितरणको ब्यबस्थाका साथै सडक बालबालिका, दैनिक ज्यालामा काम गर्ने कामदार, क्वारेन्टाइनमा बसेका र आर्थिक रुपमा आफै किनेर खाने क्षमता नभएकालाइ निःशुल्क राहत प्याकेज वितरणको तयारी सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आजबाट नै मोबाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याएर घर परिवार र स्थानिय तह स्तर सम्मको माग संकलन गर्ने, स्थानिय तहका प्रमखहरुसँग समन्वय गर्न नौ वटा टास्क फोर्स बनाउने, दैनिक उपभोग्य बस्तुको कालोबजारी र अभाव हुन नदिन अनुगमन गर्ने, प्रदेश बाहिरबाट आवश्यक उपभोग्य सामन भित्राउने र जिल्ला देखी स्थानिय तह सम्म आपुर्ती अनुमगन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जिल्ला र स्थानिय तह सम्मका समितिको कार्य जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । मन्त्रालयस्तरमा वाणिज्य तथा आपुर्ति महाशाखाको नेतृत्वमा २र२ जना रहेको ९ वटा टास्क फोर्स बनाएर स्थानीयतहका प्रमुख ,उपप्रमुख, अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृत संग सम्पर्क गरी विवरणहरु संकलन गर्ने , माग भई आएका अत्यावस्यक बस्तुहरुको वितरणको उपयुक्त आपुर्ति र ढुवानी समेत तय गर्ने , अत्यावस्यक बस्तुहरुको मौज्दात संकलन गर्ने , प्रदेश बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने आवश्यक वस्तु प्रदेशमा भित्र्याउने । दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी तथा अभाव हुन नदिन अनुगमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने , मानव स्वास्थ्यमा हानी पुर्याीउने, गुणस्तरहिन मालवस्तु, खाद्यान्न तथा म्याद नाघेका औषधि नष्ट गराउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने, लक्षित वर्ग र सडक वालवालिका र दैनिक ज्यालामा कामगर्ने कामदार, क्वारेन्टाइनमा बसेका र आर्थिक रुपमा आफै किनेर खाने क्षमता नभएका लाई दिनुपर्ने राहत प्याकेज सम्बन्धि गृहकार्य गर्ने निर्णय गरेको प्रेसित बिज्ञप्तिमा भनिएको छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु संकलन गर्ने र प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार वितरण गर्ने भनिएको छ । त्यसै गरि जिल्ला स्तरीय आपुर्ति अनुगमन लाइ प्रभाबकारी बनाउन अत्यावस्यक वस्तुहरुको स्थानीय तथा जिल्ला स्तरको मौज्दात र मागको विवरण सुचना प्राप्त गरेको ५ दिन भित्र प्रदेश स्तरीय समितिमा पठाउने, प्रदेश स्तरीय आपुर्ति अनुगमन समितिले तय गरेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको वितरण आपुर्ति, ढुवानी र अनुगमनको लागि सहजिकरण गर्ने, अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तुहरुको सहज आपूर्तिका लागि बजार प्रकृया नियमित र सुचारु बनाउन बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबाट यस सम्वन्धमा जिल्लाभित्र हुने कामकारवाहीको समन्वय गर्ने र सो सम्वन्धि सूचना प्रदेश सरकारलाई दिने, कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु संकलन गरी वितरण गर्ने र सो को जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिने रहेका छन् । समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय तहस्तरीय आपुर्ति अनुगमन समितिको कार्य तर्फ प्रदेश स्तरीय र जिल्ला स्तरीय आपुर्ति अनुगमन समितिले माग गरेको तथ्याङ्कको विवरण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ढाँचा एप्समा संकलन गरी उपलब्ध गराउने, प्रदेश स्तरीय आपुर्ति अनुगमन समितिले तय गरेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको वितरण,आपुर्ति, ढुवानी अनुगमन गर्ने, कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु संकलन गरी वितरण गर्ने र सो को जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिने, दुध, अण्डा, मासु, पशुपंक्षिको दाना, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहजीकरण गर्ने, कोरोना संक्रमण को बारेमा जनचेतना तथा राहतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने निर्णय भएका छन् । मास्क, सेनिटाईजर, साबुन, थर्मोमिटर, पन्जा प्रत्येक स्थानीय तहमा मागका आधारमा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने, र तत्काल गर्ने कार्यहरुका सम्वन्धमा बैठकले अत्यावश्यक वस्तुहरुको माग संकलन र वितरण प्रणालीका सन्दर्भमा सवै जिल्लास्तरिय आपूर्ति अनुगमन समिति र स्थानीय तह स्तरिय आपूर्ति अनुगमन समितिले अत्यावश्यक बस्तुको मागको संकलन ५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने, साथै मोवाईल एप्सको प्रयोग गरी आम जनसमुदायमा प्रचार प्रसार गरी मागको संकलन गर्ने, संकलित माग बमोजिमको आपूर्ति गर्न सहज खाद्य प्याकेज जिल्ला स्तरिय उद्योग वाणिज्य संघ र ठूलो क्षमतामा आपूर्ति गर्न सक्ने आधिकारीक आपूर्तिकर्तालाई मात्र होम डेलिभरी गर्न जिल्ला अनुगमन समितिले अनुमति दिने, कोरोना संक्रमणको बारेमा जनचेतना तथा राहतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गराउने निर्णय गरेको पौडेलले जानकारी दिए । उक्त बैठक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल संयोजक र भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा सह संयोजकमा सम्पन्न भएकाे थियाे ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट सजगता अपनाउन गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका अस्पतालमा १ सय ११ आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका अनुसार कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएमा बिरामीको उपचारका लागि प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा गरी हालसम्म सो सङ्ख्यामा विशेष सुविधासहितको आइसोलेसन कक्ष तयार गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा दश श्ययाको आइसोलेसन कक्ष तयार गरिएको छ । मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा १५, गण्डकी मेडिकल कलेजमा १५, चरक मेमोरियलमा ३० र जीपी कोइराला स्वासप्रस्वास केन्द्र तनहुँमा ३० श्ययाको आइसोलेसन कक्ष तयारी अवस्थामा राखिएको निर्देशनालयका निर्देशक डा विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए । प्रदेशका ५० श्ययाभन्दा बढीका सबै सरकारी तथा निजी अस्पताललाई आफ्नै बजेट÷स्रोतमा कम्तीमा पाँच श्ययाको आइसोलेसन कक्ष स्थापनाका लागि कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको प्रदेशको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले गत हप्ता निर्देशन दिएको थियो । स्याङ्जा जिल्ला अस्पतालमा चार तथा पर्वत जिल्ला अस्पतालमा तीन, धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङमा चार श्ययाको आइसोलेन कक्ष तयार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । लमजुङ, नवलपुर, जोमसोम, बागलुङका केही निजी अस्पतालमा समेत एक÷दुई वटाका दरले श्यया तयार गरिएको बताइन्छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक सहप्राध्यापक डा अर्जुन आचार्यले कोरोना सङ्क्रमित भएको प्रमाणित भएका बिरामीलाई उपचारका लागि विशेष व्यवस्थासहितको कक्ष र चिकित्सक तयारी अवस्थामा राखिएको बताए । “कोरोनाविरुद्ध पूर्वसावधानी अपनाउँदै सङ्क्रमितलाई विशेष प्रकारले उपचारका लागि छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरेका छौं । गण्डकी प्रदेशका कोही पनि सङ्क्रमित भएको पाइएको छैन । आवश्यक परेमा श्यया थप्न सकिन्छ”, आचार्यले भने । पछिल्लो समय सामान्य रुघाखोकी लागेका बिरामीसमेत कोरोनाको त्रासले परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्ने गरेकाले अस्पतालमा भीडभाड बढेको उहाँको भनाइ थियो । स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका विभिन्न आठ स्थानमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । पोखरा विमानस्थलको प्रस्थान र आगमन, लेकसाइडको बाराहीचोक, बागलुङको बुर्तिबाङ, तनहुँको आँबुखैरेनी, स्याङ्जाको गल्याङस्थित राम्दी पुल, मुस्ताङको जोमसोम विमानस्थल, मुक्तिनाथ र घाँसा, नवलपरासीको गण्डक ब्यारेज र नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका अगाडि स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गरिएको बताइन्छ । त्यसैगरी विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी सङ्घ संस्थाले आआफ्नो पायकको स्थानमा स्वास्थ्य सजगताका लागि सहायता कक्ष स्थापना गरी सर्वसाधारणको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गण्डकी प्रदेशको लागि ‘आरबीबी इम्पावरमेन्ट एकेडेमी’ को दोश्रो चरणको कार्यक्रम शुरुवात गरेको छ । फाईनान्सियल ट्रेनिङ्ग सेन्टरको रुपमा अगाडि लैजाने उद्देश्यले शुरु गरिएको यस एकेडेमीबाट युवावर्ग लगायत सबैले लाभ लिन सक्नेछन् । यस एकेडेमीले वित्तीय क्षेत्रमा रोजगारी पाउन तीन दिने टेक्निकल, बिहेबिरल र प्राक्टिकल बैंकिङ्ग विषयगत तयारी कक्षा आगामी चैत १४ देखि चैत १६ गतेसम्म पोखरामा संचालन गर्दैछ । जसको लागि फागुन ३० गतेबाट चैत १० गतेसम्म निःशुल्क आवेदन दिन सकिने बैंकले जानकारी दिएको छ । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत स्नातक र स्नाकोत्तर डिग्री भएका कलेजका विद्यार्थीहरु (कुनै प्रकारको काममा आवद्ध नभएको) लाई मात्र लक्षित गरी आवेदन आव्हान गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो करियर बनाउन चाहने युवा विद्यार्थीहरुले यसबाट भरपुर लाभ लिन सक्नेछन् । वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी बैंकरहरुद्धारा निःशुल्क रुपमा दिइने छ । कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराजले युवा वर्गहरुको वृति विकाशका लागि र समाजलाई केही योगदान दिने उद्देश्यले यो तालिम संचालन गरिएको बताए । वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो करीयर बनाउन ठूलै शिक्षित जमातहरु लालायीत भइरहेको परिप्रेक्षमा, रोजगार उन्मुख यस्ता किसिमका तालिमहरुले युवकहरुको वृद्धि विकाशमा धेरै सहयोग गर्ने कुरामा उनले विश्वास गरेका छन् । आवेदकहरुमध्ये निश्चित क्राइटेरीयाको आधारमा ५० जनालाई छानेर बैंकले उक्त तालिममा सहभागी गराई पेड इन्टर्नसीपमा निश्चत अवधिको लागि राख्नेछ । सम्भवतः नेपालमै पहिलो पटक बैंकले निशुल्क रुपमा आयोजना गरेको युवा लक्षित यस्तो किसिमको रोजगारी उन्मुख तालिमहरु निकट भविश्यमै बाकी प्रदेशहरुमा पनि संचालन गरीनेछ । यो कार्यक्रम प्रदेश नं १ र ३ मा सम्पन्न भई तालीम लिएकाहरु हाल बैंकमा इन्टर्नको रुपमा आवद्ध रहेका बैंकले जानकारी गराएको छ ।

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषकलाई सहज तथा सुलभ वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आवको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रदेशमा पहिलोपटक व्यावसायिक कृषि ऋणको ब्याज अनुदान वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । कृषिमा आकर्षण बढाउँदै उत्पादन वृद्धिका माध्यमबाट प्रमुख खाद्यन्नमा आगामी तीन वर्ष भित्रमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य सरकारको छ । कृषकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि प्रयोजनका लागि लिएको कर्जाको ५० प्रतिशत ब्याज सरकारले एक वर्षका लागि अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउन कार्यविधि निर्माण गरी व्यावसायिक कृषक, फार्म, कम्पनी, कृषक समूह तथा सहकारीसँग प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदकले अनुदान लिनका लागि व्यावसायिक कार्ययोजना सहित तोकिएको समयसीमाभित्र पेश गर्नुपर्ने बताइन्छ । न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि अधिकतम रु ५० लाख सम्मको कृषि ऋणको पचास प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भए पनि यसअघि राज्यका कुनै पनि निकायबाट अनुदान लिइसकेका कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई यो सुविधा उपलब्ध नहुने जनाइएको छ । तरकारी उत्पादन, भण्डारण बिक्री वितरण तथा प्रशोधन, बीउबिजन उत्पादन, पुष्प व्यवसाय तथा बागबानी, पशुपन्छीपालन, फलफूल उत्पादन तथा प्रशोधन र बिक्री वितरण, दुग्ध उत्पादन, च्याउ उत्पादन, पशु बधशाला, आलु तथा खाद्यान्न बाली उत्पादन, मौरीपालन, पशुपन्छीजन्य उद्योग तथा कृषि वन प्रणालीमा समावेश व्यवसायहरुमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने नीति मन्त्रालयले अघि सारेको हो । यस्तै प्राङ्गारिक तथा जैविक मल, विषादी, कपास, ऊन तथा रेशम खेती, जौ, फापर तथा सिलामको उत्पादन, बिक्री वितरण तथा भेडाच्याङ्ग्रा तथा चौँरी लगायतबाट ऊनको उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण जस्ता व्यवसायमा समेत अनुदान प्रदान गर्ने योजना रहेको बताइन्छ । मन्त्रालयले ब्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउन चालू वर्षमा रु तीन करोड विनियोजन गरेको सो मन्त्रालयका मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले जानकारी दिए । सो रकमबाट यस वर्ष रु ६० करोड बराबरको कृषि ऋणमा अनुदान उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । “कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि कृषकलाई सहज वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि ब्याज अनुदान दिने नीति अघि सारिएको हो । आवेदकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी रु पाँच लाखदेखि बढीमा रु ५० लाख सम्मको ऋणमा अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ”, उनले भने । अनुदान वितरणबाट युवावर्गलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिने, आयआर्जन तथा रोजगारीमा वृद्धि हुने तथा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने विश्वास लिइएको छ । मन्त्रालयले ब्याज अनुदान उपलव्ध गराउने ऋणमा सम्बन्धित ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाले ११ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्ने र ऋणको ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका सचिव अच्युतप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदान वितरण कार्यक्रमप्रति कृषकहरु उत्साहित देखिए पनि वितरणको माध्यम उत्पादनसँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय पशुपालक कृषक समाजका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले कृषि पेशामा आकर्षण पैदा गर्नका लागि कार्यक्रम उपयुक्त रहे पनि अनुदान वितरणको माध्यम उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गरे । कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिने र अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवत्तिसमेत रहेकाले लगानी कृषिमा भए/नभएका बारेमा समेत सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, “ब्याज अनुदानको कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक आस्था, जातीय, लैङ्गिक आधारमा भन्दा पनि न्याय, समानता र उत्पादनलाई प्रमुख आधार बनाइनु आवश्यक छ । उत्पादन गरेर राज्यलाई दिएको योगदानका आधारमा वितरण मुख्य आधार बन्नुपर्दछ ।” प्रत्येक जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रबाट कार्यक्रमको सहजीकरण तथा मन्त्रालयबाट सञ्चालनको योजना बनाएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) गण्डकी प्रदेशको २५ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार पोखरास्थित टिका रिसोर्टमा आयोजित सो साधारण सभामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सरकारले हवाई ईन्धनको मूल्य घटाएपनि वायुसेवा कम्पनीहरुले भने हवाई भाडा नघटाएको गुनासो गरे । उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार भएको भएपनि त्यो सर्वसाधारण र ग्राहकहरुलाई फाईदा हुने गरि जानुपर्ने बताए । ‘सरकारले एयर फ्यूल चार्ज घटायो तर त्यो घटेको मूल्यअनुसार वायुसेवा कम्पनीहरुले भने टिकटदर घटाएनन्, सचिव अधिकारीले भने । उनले आगामी दिनमा अझ हवाई ईन्धनको मूल्य घटाउन प्रयास गर्ने भन्दै पूर्वाधारमा समेत जोड दिईरहेको बताए । उनले पछिल्लो दिनमा कोरोनाभाईरसका कारण पर्यटन क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै त्यसमा सरकारले ध्यान दिईरहेको बताए । ‘हामीजस्तो सानो मुलुकले हवाई उडान नै रोक्नु हुँदैन्, त्यसले अर्थतन्त्रमा नै असर पर्नेछ, तर सरकारले त्यसलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेकोछ, उनले भने । पर्यटन सचिव अधिकारीले स्थानिय हवाई कम्पनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने भन्दै सातै प्रदेशलाई एक आपसमा जोड्न काम अगाडि बढाईरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले पोखरालाई पर्यटकिय नगरीको रुपमा थप विकास गर्न पर्यटन व्यवसायीहरुसँग मिलेर कामगर्ने बताए । उनले पोखरामा पर्यटक बस पार्क बनाईरहेको र त्यो केहि समयमै तयार हुने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । ‘ट्राभलर टूर बसको स्तरीकरण गरिनुपर्दछ, अहिले हेर्दा नगरबसमा पनि पर्यटक बस भनेर लेख्ने जस्तो अबस्था आएकोछ,’ पोखरा महानगरपालिकाका मेयर जिसीले भने । नाट्टा गण्डकी प्रदेशको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै नाट्टा केन्द्रका अध्यक्ष अच्युत शर्मा गुरागाईँले पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न र पर्यटकिय क्षेत्रमा सुविधा पुर्याउन सरकारसँग आग्रह गरे । त्यस्तै अध्यक्ष गुरागाईँले माइस टूरिजमको विकास गर्न र अन्तराष्ट्रिय स्तरको सेमिनारहरु गर्न सेमिनार हलको अभाव रहेको भन्दै सरकारले जग्गा दिन निजी क्षेत्र बनाउन तयार रहेको स्पष्ट पारे । २५ औं साधारण सभामा बोल्दै नाट्टा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सन्तोष पोखरेलले पर्यटकिय नगरीको रुपमा पोखरा चर्चित भएपनि पछिल्लो दिनमा पर्यटकिय गन्तव्य नथपिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले पर्यटकहरुलाई थप आकर्षित गर्न नयाँ प्रडक्ट विकास गर्नु आवश्यक भएको भन्दै प्रबद्र्धनले मात्र पोखरामा पर्यटक नआउने बताए । कार्यक्रममा नाट्टा गण्डकी प्रदेशका उत्कृष्ट २ टूर एण्ड ट्राभल अपरेटर तथा २ जना कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । नाट्टा गण्डकी प्रदेशको २५ औं वार्षिक साधारण सभाले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले कृषि उत्पादन समृद्धिको आधार भएको छ । गण्डकी प्रदेशस्तरीय व्यावसायिक च्याउ उत्पादक कृषक सञ्जालद्वारा पोखरामा आयोजित ‘च्याउखेतीको अवसर तथा चुनौती’ विषयक सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया एवं च्याउ परिकार महोत्सवको उद्घाटन गर्दै कृषि क्षेत्र सरकारको पहिलो प्राथमिकता बताए । मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेशलाई च्याउमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने बताउँदै कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदान वास्तविक कृषकले पाउने विश्वास व्यक्त गरे । कम लगानीमा बढी उत्पादन गर्न स्रोत संरक्षण आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर व्यावसायिक कृषिमा लाग्न आग्रह गर्दै उहाँले स्रोत संरक्षण आधुनिक प्रविधि, भण्डारण र बजारीकणमा सरकारको सहयोग रहने छ । प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाले कृषि क्षेत्रलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उन्नत जातका बीउ र बजार व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वमन्त्री केशवलाल श्रेष्ठले नेपालमा च्याउखेती र यसको भविष्य विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मुलुकका ४२ जिल्लामा व्यावसायिक च्याउखेती हुँदै आएको जानकारी दिए । च्याउ सेवनले दीर्घजीवन दिने बताउँदै उनले यसको विकास र विस्तारका लागि सरकारीस्तरबाट पहल गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । च्याउ विशेषज्ञ टीकाराम अर्यालले मुलुकको समृद्धिका लागि व्यावसायिक च्याउखेती आवश्यक रहेको बताउँदै दैनिक च्याउ सेवनले क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला, सुगरलगायत विभिन्न रोगसँग जुध्नेशक्ति प्रदान गर्ने बताए । महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका च्याउ उत्पादक कृषकद्वारा उत्पादित विभिन्न जातका च्याउको मम, सुप, अचार, सेकुवा, पकौडा, कुकिज, सुकुटीलगायत परिकारको आकर्षण रहेको छ । रासस

गलेश्वर  । गण्डकी प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गतका ८५ वटै स्थानीय तहमा ‘हेलिप्याड’ निर्माण अभियान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन तथा आपत्कालीन उद्धार कार्य तथा पर्यटकको आवागमलाई थप सहज बनाउने ध्येयले ‘हेलिप्याड’ निर्माणको अभियान थालिएको जनाइएको छ । प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा ‘हेलिप्याड’ निर्माण गरिने जानकारी दिए । सबै स्थानीय तहमा एक/एक वटा हेलिप्याड निर्माण गर्ने योजनासहित प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल थालेको उनले बताए । मन्त्री लम्सालका अनुसार प्रदेश सरकारले म्याग्दी, गोर्खा, मनाङ र मुस्ताङमा हेलिप्याड निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा करिब रु आठ लाख विनियोजन गरेको छ । यी चार जिल्लामा चालु आवभित्रै हेलिप्याड निर्माण गरिसकिने छ । हेलिप्याड निर्माणपछि आकस्मिक बिरामी र दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्कालै उद्धार गरी अस्पतालसम्म पुर्याउन तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत पर्यटकलाई सहज रूपमा आवतजावत गर्न सहयोग पुग्ने छ । चालु आवमा सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन नभए पनि स्थानीय तहहरूसँग छलफल गरी आगामी आवमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने उनले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले गण्डकी प्रदेशको रुपाकोट गाउँपालिकाबाट घुम्ती बीमा सेवाको शुरु गरेको छ । इन्स्योरेन्सले सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच उक्त स्थानबाट सो सेवाको शुरु गरेको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले घुम्ती बीमाको माध्यमबाट सहज रुपमा बीमा सेवा प्राप्त हुने बताएका छन् । साथै, उनले स्थानिय निकायसँगको सहकार्यमा घुम्ती बीमा अझ प्रभावकारी हुने हुँदा यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले घुम्ती बीमा सेवाको उद्धेश्य, महत्व र यसबाट हुने फाईदाहरुको सम्बन्धमा प्रकास पार्दै घुम्ती सेवा मार्फत घर दैलोबाटै बीमा सेवा लिन आग्रह गरेका छन् । समारोह स्थलबाटै केहि बीमालेख समेत जारी गरीएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । एनएमबि बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंक र एनएमबि बैंकबीच भएको बृहत मर्जरका अवसरमा गण्डकी प्रदेशका ग्राहकहरूलाई विशेष लक्षित गरेर नयाँ बचत खाता ‘एनएमबि समृद्ध गण्डकी बचत’ को घोषणा गरेको छ । एनएमबि र ओमबीचको संयुक्त कारोबार ११ असोज २०७६ बाट सञ्चालन भइसकेको छ । यो बचत खाताले खातावालाको श्रीमान/श्रीमती र निजको दुई जनासम्म बालबालिकाका लागि १ लाख रुपैयाँ सम्मको औषधी उपचार बिमा र थप १० लाख रुपैयाँ सम्मको दुर्घटना मृत्यु बिमा सहितका आकर्षक विशेषताहरूको प्याकेज उपलब्ध गराउने छ । यस खातामा एनएमबि डिलाइट डेबिट कार्ड पनि उपलब्ध गराइनेछ, जसबाट देशभरिका कुनै पनि बैंकका एटीएमबाट निःशुल्क रकम झिक्न सकिनेछ । यो बचत खाताअन्तर्गत विभिन्न बिक्री केन्द्रहरूमा एनएमबि डिलाइड डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट छुट प्राप्त हुनेछ । एनएमबि बैंकबाट घर कर्जा सुविधा लिँदा ब्याजदरमा १ प्रतिशतको छुटसहितका अन्य लाभहरू प्राप्त हुने बैंकले जनाएको छ ।