कैलाली । कैलालीका स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका सबै जसो स्थानीय तहमा दोस्रो चौमासिक सम्म निकै न्यून बजेट खर्च भएको छ । केही स्थानीय तहमा योजनाहरु नै शुरु हुन सकेका छैनन् । कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहले यस वर्ष पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । दोस्रो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी कैलारी गाउँपालिकाले ४३ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबै भन्दा कम गोदावरी नगरपालिकाले ३० दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाले ३६ दशमलव १५ प्रतिशत, गौरीगंगाले ३९ दशमलव ६१ प्रतिशत घोडाघोडीले ३४ दशमलव ५८ प्रतिशत, टिकापुरले ३५ दशमलव ७ प्रतिशत, भजनीले ३८ दशमलव ५४ प्रतिशत, लम्कीचुहा नगरपालीकाले ३९ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यस्तै गाउँपालीकाहरुमा चुरेले ३४ दशमलव ६० प्रतिशत, जानकीले ३१ दशमलव ४२ प्रतिशत, जोशीपुरले ३९ दशमलव ६७ प्रतिशत, बर्दगोरियाले ३१ दशमलव २३ प्रतिशत र मोहन्यालले ३७ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । समग्रमा सबै स्थानीय तहको खर्च ३६ दशमलव ६ प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका प्रमुख कोष नियन्त्रक जगतप्रकाश भट्टले बताएका छन् । विगतमा पनि स्थानीय तहले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका थिएनन् । प्रत्येक वर्ष दोहोरिइरहेको असारे विकासका कारणले पनि समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बताएको छ । यही गतिमा पालिकाहरूले बजेट खर्च गरेमा लक्ष्य पुरा गर्न समेत कठिनाइ हुने भट्टले बताए ।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई प्रशासकीय भवन पूर्वाधार बिकास कार्यक्रम विनियोजित बजेटको खाका तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बजेटको अधिक खर्च गर्ने, त्यसको श्रेस्ता राख्ने, अन्तिम लेखा परिक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार बिकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम चालु आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट उपलब्ध गराउने गरी छनौट भएका स्थानीय तहहरुलाई मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समपन्न हुने आयोजनाहरुका लागि २२ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । माग फारम अनुसार निर्माणाधीन आयोजनाहरुका लागि १० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । माग प्रस्ताव भई निर्माणधीन अवस्थामा रहेको आयोजनाहरुका लागि १७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र माग प्रस्ताव भएका आयोजनाको लागि २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निमार्णका लागि सुझाव संकलन गर्न संसदीय समितिका सदस्यहरुले सातै वटा प्रदेशको अध्ययन भ्रमण गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिका सदस्यहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिन सातै वटा प्रदेशको भ्रमण गर्ने भएका हुन् । सोमबार बसेको समितिको बैठकले पूर्व अर्थमन्त्रहरु सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरि बजेटबारे अध्ययन गर्न पठाउने निर्णय गरेको हो । पाण्डे नेतृत्वको टोलीले प्रदेश १, २, बागमती र गण्डकी तथा कार्की नेतृत्वको टोली लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा जाने भएको छ । टोलीले सातै वटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरका अर्थसमितिका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालकया प्रतिनिधि, सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रका प्रतिनीधि र विज्ञसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरेको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । उनले यस पटक विकट जिल्लाहरुमा धेरै ध्यान केन्द्रित गरेर छलफल गरिने पनि बताए ।

काठमाडौं । सांसदहरुले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट विनियोजनको आधार तथा योजनाबारे अर्थमन्त्रालयसंग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थसमितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा विगतमा जस्तै पुरानै समस्या अहिले पनि रहेको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न सुझाएका हुन् । उनीहरुले बजेट प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरि भिन्न अभ्यासको सुरुवात नगर्ने हो भने विगतमा जस्तै समस्या यसपटक पनि देखिने भन्दै तत्काल सो बारे आवश्यक जानकारी मन्त्रालयसंग माग्नुपर्ने धारणा राखे । केही समिति सांसदहरुले बजेट पुर्व सातै प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरि बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने तर्क पनि गरेका थिए । पुर्व अर्थमन्त्री डा‍. बाबुराम भट्टराईले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा सुझाव दिएर त्यसको खास प्रभाव नदेखिने भएकाले बजेट बाँडफाँडमा अबलम्बन गरिने राष्ट्रिय नीति र योजनाको संरचनामा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले स्थलगत भ्रमण गर्नु राम्रो कुरा भएपनि बेलैमा सुझाव दिनुपर्ने तर्फ पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले नै बजेट प्रणालीलाई कमजोर बनाएको बताए । उनले बजेट बाँडफाँडको अधिकार लिएका मान्छेबाट नै त्यसलाई कमजोर बनाउने काम भएको टिप्पणी गरे । सबैलाई छर्ने ढंगले सरकारले बजेट ल्याउने गरेकाले बजेट वाँडफाँड तथा योजना प्राथमिकिकरणमा सधै समस्या देखिने गरेको उनले बताए । केही सांसदहरुले भने क्षेत्रगत आवश्यकता र योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नका लागि भौगोलिकता र क्षेत्रिय बनौट अनुसार प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई पुर्व तयारी गरेर अध्ययन भ्रमणमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद रामबाबु कुमार यादवले वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा कुन बेला के हुन्छ भन्ने अनिश्चित भएका बेला समितिका कामहरुलाई तिब्रताका साथ सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मधेसमा हुलाकी राजमार्ग, नीजगढ विमानस्थल, दु्रत मार्ग लगायतको प्रगति समिक्षा गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे । त्यसैगरी मेटमणी चौधरी, प्रमिला राई र सरावत आराखानमले क्षेत्र पहिचान गरि क्षेत्रिय समस्याका बारेमा पुर्व जानकारी लिएर तयारीका साथ भ्रमण अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँलेहरुले समितिले विमा सम्बन्धी विधेयक लगायत विधेयकलाई पनि छलफल गरि टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकको सुरुमै समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बजेट पुर्व सातै प्रदेशको अध्ययन भ्रमण गरि संभाव्यता र आवश्यकताका आधारमा बजेट र योजना तर्जुमा गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिने गरि अध्ययन भ्रमण जाने प्रस्ताव राखेका थिए । केही सांसदहरुले अध्ययन भ्रमणमा जानु राम्रो कुरा भएपनि पहिला विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई टुंगो लगाएर मात्रै अन्य काममा हात हाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले बीमा सम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड पनि दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि करिब १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयक स्रोतका अनुसार आयोगले करिब १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तयार गरेको हो । स्रोतले १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तयार भएको भनिएपनि आयोगले हालसम्म सार्वजनिक भने गरेको छैन । स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पौन १६ खर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तयार भएको छ, एक दुई दिनमै सो बजेट सिलिङ सार्वजनिक हुनेछ, न्यूनतम साढे १५ खर्ब र अधिकतम १६ खर्बको बजेट सिलिङ तयार भएको सुनिएको छ ।’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिले बजेट सिलिङ तोकि सके पनि सिलिङ हालसम्म गोप्य नै राखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको अर्धसमिक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाउँदै १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा झारेका थिए । आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा पेश हुनुपर्ने अहिले अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा व्यस्त भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अन्य वर्षको भन्दा यो वर्षको बजेट केही फरक किसिमिले प्रस्तुत हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले अघिल्ला आर्थिक वर्षको भन्दा योे वर्षको बजेट केही नतिजामुखी र इभिडेन्सबेस हुने बताए । बजेटको कार्यान्वयन र बढीभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नको लागि प्रक्रियाष्गत ढंगले बजेट निर्माणको काम भइरहेको उनले प्रवक्ता दाहालले बताए । ‘हामीले परियोजना छनोट तथा पूर्व गर्नु पर्ने आवश्यक तयारीहरु पूरा गरेर मात्र त्यसका लागि बजेट छुट्याउँछौं, परियोजनाका लागि हुनु पर्ने पूर्व तयारीहरु पूरा भयसकेपछि मात्रै त्यो आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइन्छ, नभए त्यस्ता आयोजना बजेटमा पदैनन्,’ प्रवक्ता दाहालले भने । उनका अनुसार चैत १५ गतेभित्र सबै स्थानिय तथा र प्रदेशबाट बजेटको प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरिएको छ । बजेटको प्रस्ताव सबै ठाउँबाट आइसकेपछि चैत २५/२६ र २७ गते मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच छलफल तथा परामर्श हुने उनको भनाई छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विशेष गरेर महत्वपूर्ण प्राथमिकताका क्षेत्र र परियोजनाहरु तय गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकताको क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि हुनेछ । ‘विश्व महामारी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण हामीले विभिन्न क्षेत्रमा धेरै समस्या तथा असरहरु सामना गर्नु पर्यो, आगामी वर्षको बजेटको मुख्य प्राथमिकता पुनरुत्थान हुनेछ, हामीले विभिन्न निकायसँग सराकार राख्ने अधिकारीहरुलाई पनि त्यही किसिमले पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणका आधार र मार्गदर्शनबारे जानकारी गराउँदै पूर्व निर्धारित समयमा सिलिङ्गभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको छ । सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पुनरोत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दीगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेको हो । त्यसैगरी बजेट निर्माणका मार्गदर्शनहरुमा दीर्घकालिन नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने, अनिवार्य दायित्वमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने, पूर्व सहमति दिइएका विषयमा दायित्व अनुमान गरी सिलिङ्ग भित्र विनियोजन प्रस्ताव गर्ने लगायतका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले बजेट निकासामा अर्थ मन्त्रालय थप सरलिकृत गर्न जरुरी रहेको बताए । मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले बजेटमा रचनात्मक छलफलबाट कार्यान्वयनमुखी बजेट आउने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयन म्याट्रिक्स बनाउन पनि जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यक्रमहरुको राम्रोसँग विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सिलिङलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउनु पर्ने भन्दै राजस्व बढाउने कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको धारणा राखे । अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एकातिर बजेट खर्च भएन भन्ने र अर्कीतिर स्रोत पुगेन भन्ने जस्ता विरोधाभाष हटाउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चालु आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादनलाई पनि आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सचिवहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समन्वय हुनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने, दोहोरी पन हटाउनु पर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । अर्थ मन्‍त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार मन्त्रालयहरुले यही चैत्र १५ गतेभित्रमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ। यस्ता छन् मुख्य मार्गदर्शन – अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिइएका विषयहरु सिलिङ्ग समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्ने। – मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गरी बजेट पेश गर्नुपर्ने। उपलब्धि सूचकहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने । – आयोजना वर्गिकरण सम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर मात्र आयोजना प्रस्ताव गर्ने । – बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षिय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने। – खर्च सम्बन्धी क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने। – बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने। – खर्च सम्बन्धि क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने। – नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्टता भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने। – ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने। – वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई शुरु बिनियोजनबाटै हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्ने। – तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने। नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने। – दिगो विकास, लैंगिक र जलवायू परिवर्तनका सूचकहरुमा क्रियकलापमा नै कोडिङ गर्ने। – सशर्त अनुदानतर्फका प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग छलफल गरिने। – ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने। – चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई बजेट छलफलको आधार बनाइने। – चालु वर्षमा सिर्जित दायित्व सकेसम्म अर्को वर्ष नसार्ने। – आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने। – सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धि मापदण्डको पालना गर्ने। – कार्य सञ्चालन खर्चमा सकभर बजेट वृद्धि प्रस्ताव नगर्ने। – भौतिक प्रगतिको अनुमान गरेर मात्र बजेट छलफलमा पठाउने। – बजेट बक्तव्यमा समावेश गर्ने विषयको मस्यौदा तयार गरी पठाउने।आर्थिक सर्भेक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक तथ्यांकहरु समयमानै पठाउने।

खलङ्गा । बजेट अभावमा कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको नाग्मा–गमगढी सडक स्तरोन्नतिको काम प्रभावित भएको छ । सङ्घीय सरकारले सडक स्तरोन्नतिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नौ करोड ७० लाख विनियोजन गरे पनि असोजमै बजेट सकिएपछि निर्माणको काम रोकिएको हो । बजेट सकिएपछि सङ्घीय सरकारले दोस्रो चरणमा पाँच करोड छुट्याएको थियो । उक्त रकम पनि सकिएपछि निर्माणको काम ठप्प भएको हो । “लागत अनुमानअनुसार काम भएको छैन”, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लीला भण्डारीले भने, “बजेट सकिएपछि ग्राभेल र ढल निकासको काम अधुरै छ ।” बजेट अभावले ठेकेदारलाई १२ करोड भुक्तानी गर्न समस्या भएको डिभिजन प्रमुख भण्डारीले बताए । सो सडकखण्डको ग्राभेल, ढल निकास र टेवा पर्खाल निर्माणका लागि २० करोड आवश्यक रहेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । ३४ किलोमिटरमा ग्राभेल चालु आवमा गमगढी–नाग्मा सडकको ३४ किलोमिटर सडक ग्राभेलको काम सकिएको छ । बजेट अभावले ५९ किलोमिटर ग्राभेल गर्न बाँकी रहेको प्रमुख भण्डारीले बताए । मुगुको गमगढीबाट कालिकोटको नाग्मासम्मको सडक स्तरोन्नतिको कामको जिम्मा हिम्दुङ र थोकेर, हिरा र नमिता खड्का, कृष्ण र गाल्वा बानियाँ तथा शङ्कर निर्माण सेवाले लिएका छन् । चालु आवभित्रै सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य भए पनि बजेट अभावमा समस्या भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । १० ठाउँमा आरसिसी पुल चालु आवमा सडकको १० ठाउँमा आरसिसी पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्न लागिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार नाग्मा–गमगढी हुँदै तिब्बतको नाक्चेनाङ्लासम्मको सडकमा पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । यसका लागि ८० करोड आवश्यक पर्ने डिभिजन प्रमुख भण्डारीले बताए । सो सडक कालोपत्र गर्न सङ्घीय सरकारसँग रु तीन अर्ब बजेट माग गरिएको छ । सडकमा यातायातका साधन चल्न शुरु भएको नाग्मा–गमगढी सडक नौ वर्षपछि सरकारले स्तरोन्नतिको काम शुरु गरेको थियो । सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासी र रारा आउने पर्यटकले लामो समयदेखि सास्ती भोगिरहेको स्थानीयवासी पदम महतले बताए । रासस

एजेन्सी । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ) ले इतिहासमै पहिलो पटक महिला प्रमुख पाएको छ । उक्त पदमा पुग्ने भाग्यमानी अफ्रिकी महिला हुन्, नाइजेरियाकी पूर्व अर्थमन्त्री डा.एन्गोजी ओकोन्जो इवेला । लामो समयको अन्यौलता चिर्दै उनी डब्ल्युटिओको महानिर्देशक जस्तो सम्मानित पदमा नियुक्त भएकी हुन् । ‘मलाई एकदमै गर्व लागेको छ, म सेवा दिनमा तत्पर छु,’ डब्ल्युटिओको प्रमुखमा नियुक्त भएपछि बेलायती मिडिया द गार्जियन सँग  खुसी व्यक्त गर्दै इवेलाले भनेकी छन् । उनले कोरोना भाइरसको महामारीले निम्त्याएको संकटलाई समाधान गर्र्न पहल गर्ने बताएकी छन् । इवेलाले आफूले आफैलाई योद्धाका रुपमा चिनाएकी छन् । गरिब मुलुकहरुलाई सहयोग पु¥याउने उनले प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । यस्तै, विकास र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई पनि उनले पहिलो प्राथमिकतामा राखेकी छन् । उनलाई जिताउन डब्ल्युटिओका सदस्य राष्ट्रहरुले भर्चुअल विधिबाट भोट हालेका थिए । आगामी मार्च १ देखि उनले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । उनको कार्यकाल सन् २०२५ को अगस्ट ३१ सम्म रहनेछ । विश्वभर फैलिएको कोभिड –१९ को असरले अर्थतन्त्र थिलथिलो बनाएको थियो । कोभिडको असरले आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका मुलुकहरुलाई राहत प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको डब्ल्युटिओ आफै संकटमा परेको थियो । अहिले पनि डब्ल्युटिओका अगाडी थुप्रै जिम्मेवारी र चुनौतीका चाङहरु छन् । सबै मिलेर काम गरे अझ उपलब्धी हासिल गर्न सकिनेमा उनले विश्वास गरेकी छन् । सुरुमा त इवेलालाई ट्रम्प प्रशासनले असहमति जनाएको थियो । हालै अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जोइ बाइडेनको प्रशासनले भने उनलाई समर्थन ग¥यो । गत सोमबार डब्ल्युटिओका १ सय ६४ जना सदस्यहरुले इवेलालाई महानिर्देशक पदमा चुनेका हुन् । उनको कार्यकाल चार वर्षको रहनेछ । हाल डब्ल्युटिओको बजेट २ सय २० मिलियन डलर रहेको छ, जहाँ ६ सय ५० जना स्टाफहरु कार्यरत छन् । हालका अध्यक्ष रोबर्टो एजेभेडोको कार्यकाल सकिएपछि इवेलालाई महानिर्देशक पदका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । अमेरिका बाहेक अन्य राष्ट्रहरुले उनको समर्थन गरे । अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डब्ल्युटिओ चीनमुखी भएको आरोप लगाउँदै इवेलालाई समर्थन गरेनन् । बरु ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण कोरियाकी व्यापार मन्त्री यु युङ हिलाई महानिर्देशक पदका लागि अघि सारेको थियो । पछि युले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिईन् । विश्वकै पहिलो आर्थिक महाशक्तिको दौडमा रहेका वासिङटन र बेइजिङबीच बढ्दो दुरीलाई डा. इवेलाले जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुई पटक नाइजेरियाको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी इवेलाले मुलुकको ऋण घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छन् । एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै तत्कालिन कार्यकारी निर्देश्क रोबर्टो अजिभेडाले राजीनामा गरेपछि डब्ल्युटिओको नयाँ प्रमुखको नियुक्ति रोकिएको थियो । यस्तो छ इवेलाको पृष्ठभूमि ६६ वर्षीया अर्थशास्त्री इवेलाले यसअघि विश्व बैंकमा महत्वपूर्ण पदमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । अर्थशास्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय डेभ्लप्मेन्ट एक्सपर्ट इवेला स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक, ट्वीटर, ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन, अफ्रिकन रिस्क क्यापासिटीको बोर्डमा बसेर काम गरिसकेकी छन् । २५ वर्ष उनले विश्व बैंकमा महत्वपूर्ण पदमा रहेर काम गरिन् । नाइजेरियाको उनी पहिलो महिला अर्थ मन्त्री हुन् । नाइजेरियाका डेल्टा राज्यमा जन्मिएकी डा. इवेलाका बुबा प्रोफेसर हुन् । नाइजेरियाकै क्वीन्स स्कुलमा उनको प्रारम्भिक शिक्षादिक्षा भयो । त्यसपछि उनी सन् १९७३ मा हाभर्ड युनिभर्सिटी पुगिन् । सन् १९८१ मा उनले अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स इन्सिटिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा रिजनल इकोनोमिक्स विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेकी छन् । नाइजेरियाको एबिया राज्यका न्युरोसर्जन इकेम्बासँग विवाह गरेकी इवेलाका चार सन्तान छन् । सन् २०१९ मा उनले अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेकी छन् । उनले विश्वका चौध वटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट मानार्थ डिग्री हासिल गरेकी छन् । अफ्रिकन अफ द इयर, ग्लोबल लिडरसिप अवार्ड, ग्लोबल फाइनान्स मिनिस्टर अफ द इयर, टाइम्स युरोपियन हिरोज् अवार्ड जस्ता प्रतिष्ठित अवार्ड पाईसकेकी छन् । थुप्रै संघसंस्थामा पनि उनको आवद्धता छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य शुरु गरेको छ । बजेट निर्माणको लागि मन्त्रालयले बुधबार पूर्व अर्थ सचिवहरुसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा पूर्व अर्थ सचिवहरुले कोभिड(१९ महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्नेगरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिए । स्वस्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । पूर्व मुख्य सचिव तथा अर्थ सचिव डा. बिमल कोइरालाले कोभिड –१९ र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको बताए । बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरु र विभिन्न प्राविधिक विषयहरुको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने डा. कोइरालाको सुझाव छ । यसो गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना एवं विकास दीगोरुपमा गर्न सकिने उनले बताए । त्यसै गरी पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका पूर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सिमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण श्रृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने मल्लिकको भनाई छ । अर्का पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यवसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानूनी सुधारतर्फ जोड दिए । प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यैदा निर्माण गरी बजेट तर्जुमाको समयको स्थिति मुल्यांकन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने धारणा उनको छ । कोभिड(१९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन उनले सुझाव दिए । सम्पूर्ण सुधार सहितको बजेट जरुरी रहेको औल्याउँदै खर्च प्रणालीलाई बढाउन आवश्यक भएको खनालको भनाई छ । पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्ताराज सुवेदीले कोभिड –१९ लाई अवसरका रुपमा लिएर कोभिड –१९ जे जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । अर्का पूर्व अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए भने पूर्व अर्थ सचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको बताए । पूर्व अर्थ सचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सोका लागि निजी एवं निजी(सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए । आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक(सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरु पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने अधिकारीको भनाई छ । यी सबका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको अधिकारीको भनाई छ । पूर्व अर्थ सचिव डा. राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्थातर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराए । सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै डा. खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भैसकेको विचार व्यक्त गरे । पूर्व अर्थ सचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लालशंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि केवल परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता घिमिरेले औंल्याए । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले छलफल कार्यक्रमको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा बोल्दै आगामी दिनमा पनि खासगरी नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने बताए । पूर्व सचिवहरुबाट महत्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने उनको भनाई छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले मुलुकको विद्यमान आर्थिक स्थिति प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी लगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । सडक विभागले थप ३० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट अपुग भएको भन्दै विभागले अर्थमन्त्रालयसँग थप बजेट मागेको हो । विभागले अर्थमन्त्रालयसँग ठूला मूख्य आयोजनाहरुका लागि ३० अर्ब १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट माग गरेको छ । विभिन्न ठूला ९ वटा आयोजनाहरुका लागि सो रकम माग गरेको विभागका सुचना अधिकारी रमेश कुमार सिंहले बताए । उनले निर्माणाधीन ठूला आयोजनाहरुका लागि बजेट अभाव हुँदा अर्थमन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको बताए । सिंहका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा लिइएको मध्यपहाडी राजमार्गका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको आयोजना आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि यसको कार्यप्रगति एकदमै सुस्त छ । गत वर्षको असार मसान्तसम्ममा ४८.९४ प्रतिशत काम सकिएकोमा त्यसयताको ६ महिनामा थप एक प्रतिशत मात्र प्रगति भएका तथ्यांकले देखाउँछ । कुल १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत रहेको यस आयोजनाका लागि चालु आवमा ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि २ वर्ष मात्र बाँकी रहँदा अझै पनि आधा काम बाँकी छ । यस्तै, विभागले स्थानीय पुल महाशाखाका लागि ५ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख, तमोर करिडोरका लागि ७७ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । तमोर करिडोरको कुल लागत ६ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, रणनतिक पूलका लागि १ अर्ब ३१ करोड, सडक पूर्वाधार विकासका लागि ४ अर्ब ३७ करोड ६९ लाख, तराई मधेश सडकका लागि ३ अर्ब ९८ करोड ८१ लाख, हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ५७ करोड ८३ लाख, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (औद्योगिक करिडोर) का लागि ३ अर्ब २३ करोड र मदन भण्डारी राजमार्ग २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप बजेट सडक विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत तराई मधेशका लागि २ अर्ब २६ करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । किन चाहियो थप बजेट ? विभागले निर्माण भइसकेको तथा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्पन्न हुने कार्यको भुक्तानीका लागि थप बजेट मागेको सुचना अधिकारी सिंहले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको लागि विभागलाई दिइएको बजेट अपुग भयो, कतिपय कामको भुक्तानीका लागि बिल नै प्राप्त भएका छन्, केही काम सम्पन्न भएर भुक्तानीको लागि बिल आउने अवस्था छ, त्यसैको भुक्तानीका लागि हामीले थप बजेट मागेका हौं,’ सुचना अधिकारी सिंहले भने । सडक विभागको लागि अर्थमन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ३४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेट खर्च नभए पनि खर्च भएका आयोजनाको लागि थप बजेट माग गरिएको विभागको भनाई छ ।

गलकाेट । बागलुङ नगरपालिकामा नेपालकै नमूना प्राणी उद्यान (जुलोजिकल पार्क) निर्माण शुरु भएको छ । नगरपालिकाले गत वर्ष निर्माण गरेको डिपिआरका आधारमा अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ५० लाखले जुलोजिकल पार्क निर्माण सुरु भएको छ । बागलुङ–५, ६ र ७ मा पर्ने पाँच सामुदायिक वनलाई प्राणी उद्यान बनाउन नगरपालिकाले अगुवाइ गरेपछि सार्थकता पाउन थालेको छ । पर्यटन उपज कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घीय सरकार र स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच करोड ६१ लाख हालै विनियोजन भएको छ । उक्त रकममध्ये सङ्घीय सरकारले तीन करोड ६५ लाख र बागलुङ नगरपालिकाले एक करोड ९६ लाख व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम तीन वर्षमा खर्च गरिसक्नुपर्नेछ । सामुदायिक वनमा भएका जीवजन्तुको संरक्षणसँगै पर्यटनको विकासका लागि नमूना प्राणी उद्यान निर्माण शुरु भएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त उद्यानको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)तयार गरिएको थियो । नगरपालिकाले प्राणी उद्यान निर्माण गर्नका लागि आर्किटेक्ट डिजाइन एण्ड सिभिल कन्स्ट्रक्सनले आठ लाखको लागतमा सम्भाव्यता अध्ययनसहित डिपिआर तयार गरेको थियो । झण्डै २६ करोड लागतमा निर्माण गर्न लागिएको प्राणी उद्यान तीन वर्षमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँच करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन भएको पौडेलले जानकारी दिए । “अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारको ५० लाख लागतमा ठेक्कामार्फत तारबार र पैदलमार्ग निर्माणको काम शुरु भएको छ”, नगरप्रमुख पौडेलले भने, “तीन वर्षमा झण्डै छ करोडको काम हुनेछ, त्यतिबेलासम्म अन्य बजेटसमेत थपिँदै जाला, पाँच/सात वर्षमा प्राणी उद्यानले सार्थकता पाउला ।” अहिले बागलुङ–५ मालिका मन्दिरबाट ६०० मिटर पदमार्ग, ६०० मिटर तारजाली र वनस्पति परिहचानको काम शुरु भएको नगरपालिकाका इञ्जिनीयर मनोज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार जैविक विविधतायुक्त पर्यटकीय सामुदायिक वन, संसारकोट सामुदायिक वन, सुनाखरी सामुदायिक वन, वयलधारा सामुदायिक वन र तितौरे सामुदायिक वनको झण्डै ३७२ हेक्टर जङ्गलमा उद्यान फैलने छ । धेरै बजेट लाग्ने परियोजना भएकाले निर्माण सम्पन्न हुनका लागि लामो समय लाग्ने भए पनि निर्माणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै लैजाने नगरपालिकाको योजना छ । पशुपक्षी, जडीबुटीको संरक्षण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले जुलोजिकल पार्कको अवधारणा ल्याइएको थियो । उक्त पार्क निर्माणका लागि निरन्तरको पहलकदमीबाट सङ्घीय सरकारबाट पर्यटन साझेदारीमा बजेट विनियोजन गर्न सफल भएको निवर्तमान सङ्घीय सांसद डा सूर्य पाठकले जानकारी दिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका विज्ञ नारायाण रुपाखेतीको समूहले बागलुङ नगरपालिका–५, ६ र ७ मा पर्ने पाँच सामुदायिक वनलाई प्राणी उद्यान बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेपछि उद्यान निर्माणले गति लिएको हो । सामुदायिक वनमा प्राकृतिक, पर्यटन, वन्यजन्तुलगायतका पाँच क्षेत्रलाई ध्यानमा दिएर जुलोजिकल पार्क निर्माण गर्न आर्किटेक्ट डिजाइन एण्ड सिभिल कन्स्ट्रक्सनले डिपिआर निर्माण गरेको थियो । उद्यान वरपर तीन किलोमिटर सडक, करिब दुई किलोमिटर पदमार्ग, दृश्यावलोकन स्तम्भ, रेष्ट्रो सेन्टर, जुलोजिकल पार्कभित्र र बाहिर बाटो निर्माण, ५० हेक्टर जमिनमा जङ्गल व्यवस्थापन केन्द्र र वन्यजन्तु उद्धार तथा जङ्गलको फायर निर्माणलगायतका संरचना निर्माण गर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । प्राणी उद्यान नितान्त प्राकृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै निर्माण हुने भएकाले पर्यटकलाई समेत आकर्षण गर्न सक्ने नगरपालिकाको योजना छ । पर्यटकलाई सडकमार्ग र पदमार्गमार्फत जङ्गल सफारी गराउँदै जीवजन्तुको अवलोकन गर्न सकिने, जङ्गली जनवारको बासस्थान संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको उद्देश्य रहेको नगरप्रमुख पौडेलले बताए । पर्यटकलाई आकर्षित गरी आरामदायी आतिथ्यता प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि सुविधासम्पन्न होटल, रिसोर्ट सञ्चालनका लागिसमेत पहल र प्रोत्साहित गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । जङ्गली जनवारको चोरी शिकार बढ्दै जानु तथा प्राकृतिक वातावरण नासिदै जान थालेपछि प्राकृतिक तथा जैविक विविधताको संरक्षणसँगै नगरपालिकाले प्राणी उद्यानको परिकल्पना गरेको थियो । सामुदायिक वन क्षेत्रमा सयभन्दा बढी प्रजातिका वन्यजन्तु रहेको अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ । बागलुङमा पाँच कोटको सङ्गम मानेर निर्माण भइरहेको धार्मिक पर्यटकीयस्थल पञ्चकोट क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटकलाई जुलोजिकल पार्क अवलोकनका लागि समेत लैजान सकिने छ । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि विभिन्न मन्त्रालयहरुको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ६ महिना बितिसक्दा पनि कुनै पनि मन्त्रालयले उल्लेख्य बजेट गर्न सकेका छैनन् । ६ महिनामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय देखिको छ । रक्षा मन्त्रालयले ४५.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयमा कुल ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी खर्च रक्षा मन्त्रालयले गरेपनि सबैभन्दा कम खर्च गर्ने भने खानेपानी मन्त्रालय देखिएके छ । ६ महिनाको अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयले ९.०५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयको लागि कुल २८ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५४ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अर्थमन्त्रालयले ५ अर्ब २४ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यो भनेको कुल बजेटको १५.१७ प्रतिशत हो । अर्थमन्त्रालयमा कुल ३४ अर्ब ५५ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम च्योलेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएको कारण बजेट खर्च न्यून भएको बताएको छ । ६ महिनाको समावधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १७.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल १० अर्ब १८ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ उद्योग मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत औद्योगिक ग्रामको रकम खर्च हुन नसक्नु, कार्यस्थलमा आधारित सह–लगानी तालिमको कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई हुनु, बीउ पुँजी कोषको कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाई हुनु लगायतका कारणले विनियोजित रकमको खर्च कम भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलयले ६ महिनाको अवधिमा २८.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि कुल २९ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये ८ अर्ब २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले पनि अनुदान निर्देशिका निर्माणमा ढिलाई, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको विलम्ब, स्थानीय तहमा निर्माण हुने खाद्य भण्डार सम्बन्धी कार्यमा ढिलाई हुँदा खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको तर्क गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि न्यून खर्च गरेको छ । यस समावधिमा यो मन्त्रालयले २४.०४ प्रतिशत खर्च गरको छ । कुल ८ अर्ब २२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ९७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै यो मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । स्थलगत नापी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको ढिलाई तथा भूमी बैंक सम्बन्धि कानुन र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई भएकोले खर्च न्यून भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, श्रम रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयले पनि न्यून खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयमा कुल ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि २३.९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको लागि १२ अर्ब ५७ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैया खर्च गरेको छ । यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा ५ अर्ब ६६ करोड २८ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६५ करोड ४२ लाख अर्थात २९.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २९ अर्ब ०९ करोड २६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख अर्थात ९.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि १३.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यसु मन्त्रालयको लागि ४१ अर्ब ५१ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । वैकल्पिक ऊर्जा को कार्यविधि समयमा संशोधन हुन नसकेकोले कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको, नदी जन्य निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतामा रहेको कठिनाई र विद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरणहरू समयमै उपलब्ध हुन नसक्नुको कारण कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाई भई खर्च न्यून भएको मन्त्रालयको भनाई छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ७ अर्ब १३ करोड ४२ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ६ करोड ३ लाख अर्थात २८.८८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ३४ अर्ब २९ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकोमा २५ अर्ब २७ करोड २२ लाख अर्थात १८.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले पनि चालु आवको ६ महिनामा २३.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको लागि कुल ३२ अर्ब २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ६० करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुरक्षित नागरिक र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई तथा गरिव पहिचान एंव परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २ करोड ७२ लाख अर्थात १२.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १८.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ६० अर्ब ६७ करोड ८८ लाख विनियोजन भएकोमा ११ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५५ अर्ब ८६ करोड ८९ लाख विनियोजन भएकोमा १९ अर्ब ३१ करोड १९ लाख अर्थात ३४.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ८५ करोड ८९ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड ९७ लाख अर्थात १६.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९.८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल १ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ यस मन्त्रालयले खर्च गरेको हो । यस्तै, गृह मन्त्रालयले ३८.८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ खर्ब ३५ अर्ब ८९ करोड ८३ लाख विनियोजन भएकोमा ५२ अर्ब ७९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट यस मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले पनि २२.९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ४७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ११ करोड रुपैयाँ मात्रै यस मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि ४३.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल ६ अर्ब २८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७० करोड ८१ लाख रुपैयाँ यस मन्त्रालयले खर्च गरेको हो ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पर्ने चौंरीदेउराली गाउँपालिका नेपालको संघीय संरचनाअनुरुप वि.सं. २०७३ सालमा स्थापना भएको एउटा रमणीय स्थानीय तह हो । कृषि उत्पादन तथा पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा चर्चित यो गाउँपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवंं प्राकृतिकरुपले पनि फरक विशेषता बोक्न सफल छ । ९९ दसमलव ५४ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिकाको पूर्वमा रामेछापको सुनपाति र दोरम्बा गाउँपालिका, पश्चिममा काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका, उत्तरमा लिसंखुपाखर गाउँपालिका र दक्षिणमा भने सुनकोशी पारीको तेमाल गाउँपालिका रहेको छ । वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार यस पालिकामा ४ हजार ६ सय ६४ घरपरिवारको वसोवास रहेको छ भने यहाँको जनसंख्या चाहिँ २० हजार ८ सय २९ रहेको छ । चारओटा मुख्य देउराली रहेको यस पालिकाका सबै गाउँवस्तीहरुलाई चौंरी थुमका आधारमा पुकारिँदै आएको ऐतिहासिक तथ्य पाइन्छ । यस पालिकाको नामकरण पनि त्यही चौंरी र देउराली शब्दलाई जोडेर गरिएको छ । विश्वभर माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भइरसले यो गाउँपालिकामा पनि सामान्य असर पुर्यायो । यहाँका केहि नागरिकलाई पनि कोरोनाको संक्रमण भएको थियो । महामारीको समयमा गाउँपालिकाले ३० बेडको क्वारेन्टिन बनाएको थियो भने नजिकैको धुलिखेल अस्पतालमा आइसोलेसन कक्षको व्यावस्था मिलाएको थियो । कोरोनाले यहाँको शिक्षा क्षेत्र साथै विकास निर्माणका काममा भन नराम्रै असर पुर्यायो । सारा नेपाल लकडाउन भएको समयमा गाउँपालिका भित्रका सबै विद्यालय बन्द गर्नुपरेको थियो । हाल भने गाउँपालिकामा कोरोनाको प्रभाव घट्दै गएको छ र यहाँको जनजीवन पनि सामान्य बन्दै गएको छ । स्वास्थ्यको पहुँच सबै नगरिकसम्म पुगोस् भन्ने हेतुले गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा ६ करोड रुपैयाँ बराबरको अस्पतालको निर्माण गरेको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा ‘एक घर एक धारा’ को अभियानै चलाएको छ । चौंरी खेलाको पानी लिफ्टीङ गरेर खानेपानीको व्यावस्था मिलाएको गाउँपालिकाले सडक निर्माणको कामलाई पनि तिव्रता दिएको छ । विकास निर्माणको सम्भावना धेरै रहेको यस गाउँपालिकाका सबै वडामा सडक तथा विद्युत पुगिसकेको छ । व्यापक मात्रामा पर्यटकिय क्षेत्रहरु रहेको यस गाउँपालिकामा युवा रोजगारको लागि भनेर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । उद्यम विकासको लागि कोटाको दर्ता भइरहेको छ भने युवालाई करारमा भर्ना पनि गरिँदै आएको छ । कोरोनाकाल पछि गाउँपालिकाले कृषि र स्वास्थ्यमा धेरै बजेट छुट्याएको छ । धान, गहुँ तथा मकै राम्रैसँग उत्पादन गरिरहेको यस पालिकाका कतिपय युवाहरु भने तरकारी खेती, माछापालन, बाख्रापालन, मौरीपालन लगायतका पेशा अँगालिरहेका छन् । यसका साथै गाउँपालिकाले फलफुलका विउ उत्पादन र पशुपालनमा पनि जोड दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाले कृषकलाई तरकारीको विउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ । यहाँ खासै ठुला उद्योगहरु भने रहेका छैनन् । यस गाउँपालिकामा निर्माण भई सकेको अस्पताल, सडक तथा खेल मैदानमा प्रदेशले भुमिका खेलेको भएपनि अन्य क्षेत्रमा भने प्रदेश सरकारको खासै प्रभावकारी भुमिका देखिएको छैन । गाउँपालिकाले विकास निर्माणको काम गर्दा सामान्य समस्या आई पर्ने गर्दछन् । सरकारी जमीनको अभाव र निजी जमिनको क्षेत्र बढि भएकाले सडको निर्माण गर्नु पर्दा समस्याहरु देखा पर्ने गरेको छ । यस गाउँपालिकालाई केन्द्र सरकारले भने राम्रै सहयोग पुर्याएको पाइन्छ । विकास निर्माणको काममा यो वर्ष २३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट गाउँपालिकामा पठाएको छ । जनप्रतिनिधीहरु तर्फ कुरा गर्नु पर्दा यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिननाथ गौतम हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्ष चाहिँ तारा कुमारी चौलागाईं हुनुहुन्छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट खर्चमा प्रदेश सरकार सुस्त देखिएका छन् । चालु आवको ६ महिना बितिस सक्दा पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । चालु आवको ६ महिना बित्दा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने लम्बिनी प्रदेश देखिएको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले ६ महिना बितिसक्दा अर्थात पुस मासन्तसम्म २२.८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशले ८.३९ प्रतिशत खर्च गरेको हो । यो तथ्यांक मंगलबार अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशले ६ महिनाको अवधिमा ४ अर्ब ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ भने ३ अर्ब ५४ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । लुम्बिनीको कुल विनियोजित बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ हो । यस्तै, सबैभन्दा कम खर्च गर्ने कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ७१ करोड १३ लाख रुपैयाँ चालु खर्च र १ अर्ब ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यस प्रदेशको कुल विनियोजित बजेट भने ३३ अर्ब ७४ करोड १४ लाख रुपैयाँ हो । यस्तै प्रदेश नम्बर एकले कुल विनियोजित बजेटको १८.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस प्रदेशकले कुल ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब ७८ करोड ५० लाख र पुँजीगत तर्फ ४ अर्ब ८५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो प्रदेश खर्च गर्नेमा दुई नम्बरमा परेको छ । यस्तै तेस्रो नम्बरमा बढी खर्चे प्रदेशका रुपमा गण्डकी देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशल कुल बजेटको १५.१३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३४ अर्ब ८४ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको यस प्रदेशले चाुलतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ११ लाख र पुँजीगत तर्फ ३ अर्ब ३० करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बढी खर्च गर्नेमा चौथो नम्बरमा बागमती प्रदेश देखिएको छ । यस प्रदेशले कुल बजेटको १५.३ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । यस प्रदेशले चालुतर्फ ४ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ पुस महिनासम्ममा ३ अर्ब २५ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै बढी खर्च गर्ने पाँचौं नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश देखिएको छ । यस प्रदेशले पुस मसान्तसम्म १२.८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमध्ये चालुतर्फ २ अर्ब २९ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश नम्बर दुईले ९.५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश २ ले चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ५९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ६२ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

काठमाडौं । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब १० प्रतिशतले घटाएका छन् । बजेट ल्याएपछि गत भदौ तेस्रो साता संविधानले नै अर्थमन्त्री बन्न अयोग्य बनाएपछि बाहिरिएका डा. खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको मध्यावधी समीक्षा गर्दै कुल विनियोजित बजेटमा ९.१९ प्रतिशतले घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरेका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको थियो । यस्तै, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । बजेट ल्याउँदा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च हुने अनुमान पेश गरिएको थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको थियो । सरकारले लिएको ऋण तिर्नको लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेट विनियोजन गरेर राख्ने गरिएको छ । बजेटको संशोधित अनुमान गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य नगद दायित्व, पूर्व सहमती दिइएका ठूला आयोजनाको संभावित दायित्वलाई मध्यनजर गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४०५ वटा पूर्वाधार योजना सञ्चालन गरेको छ । बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रियाका साथै उपभोक्ता समिति गठन गरेर सम्झौतालाई तीव्रता दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बेनीमा सोमबार भएको आठौँ नगरसभामा नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले हालसम्म १६२ को सम्झौता र ३५ वटाको भुक्तानीसमेत भएको जानकारी दिए । “रु १० लाखभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएका पूर्वाधार योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनमा लगेका छौँ”, उनले भने, “यसपालि वैशाखअघि नै योजना सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यसहित कार्यान्वयनमा जुटेका छौँ । सडक निर्माण, स्तरोन्नति, भवन, सिँचाइ, खानेपानी, नदी तथा पहिरो नियन्त्रणसँग सम्बन्धित योजना धेरै छन् ।” प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख श्रेष्ठले अर्जुन मावि भकुण्डेबाहेकका विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन भएको, दरबन्दी मिलान निष्कर्षउन्मुख भएको, ८३५ जना बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिचालन गर्न १४ वटा योजनालाई एक करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको बताए । सबै वडा कार्यालयमा अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता शुरु गरेको, एक गाउँ एक उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको, विद्यालय नर्स कार्यक्रम शुरु गरेको र कोरोना रोकथाममा विभिन्न कार्यक्रम भएको जानकारी दिए । उनले पशु सेवातर्फ हालसम्म तीन हजार १४४ पशुको उपचारका साथै १५६ कृषकलाई निःशुल्क घाँसको बीउ वितरण गरेको बताए । न्यायिक समितिमार्फत गत वर्षको बाँकी रहेका चार र यस वर्ष थपिएका चारमध्ये तीन मुद्दाको फछ्र्योट भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरणका साथै हिंसा प्रभावितका लागि सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । नगरसभाले उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले प्रस्तुत गरेकाे संशोधित बजेट वक्तव्य र विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक टेकबहादुर रावलले प्रस्तुत गरेकाे ‘स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ पारित गरेको छ । गत असार १८ गते सम्पन्न नगरसभाले ६२ करोड ३२ लाख ५८ हजार २६४ को बजेट पारित गरेको थियो । गत आवमा खर्च हुन बाँकी बजेटलाई थप गरेर ६६ करोड सात लाख ४६ हजार ४४२ को बनाइएको छ । सञ्चित कोषमा रहेकोमध्ये दुई करोड ७८ लाख ८८ हजार ४७० विभिन्न योजनालाई विनियोजन गर्ने कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयलाई नगरसभाले पारित गरेको उपप्रमुख बरुवालले बताए । बाँकी मध्ये थप एक करोड ९० लाख ८० हजार पनि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन भएको छ । वडा नं ८ को कार्यालय र क्याम्पसचोकको बाढी व्यवस्थापन गर्न निजी घरजग्गा अधिग्रहणका लागि ७२ लाख ७३ हजार विनियोजन भएको छ । यसैगरी नगर उपप्रमुख बरुवालले गत आव २०७६/७७ मा कूल तीन करोड ३३ लाख ३८ हजार ५५० राजश्व सङ्कलन भएकामा चालु आवको पुस मसान्तसम्म एक करोड ४८ लाख १० हजार ९८७ सङ्कलन भएको जानकारी गराइन् । यस वर्ष नगरपालिकाले चार करोड तीन लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । वातावरणसम्बन्धी ऐन बनेपछि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, निकासी र अन्य विकास आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन नगर कार्यपालिकाले पारित गर्ने अधिकार पाएको छ । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिले आइई प्रतिवेदन पारित गर्दै आएको थियो । ऐनले फोहरमैलाको व्यवस्थापन र साँध सिमानाका रुख काट्ने अधिकारी पनि नगरपालिकाले प्रयोग गर्ने कानूनी बाटो खोलिदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताए । फोहर व्यवस्थापनमा असहयोग र ऐनको उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवानासमेत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गरेको छ । सरकारले वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति करिब डेढ महिनाअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचनको माध्यमद्वारा लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवं सुदृढीकरण गर्ने काम निर्वाचन आयोगको भएकाले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट भइरहेको तयारी सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, “स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने, बजेटको कुनै अभाव नहुने तथा सरकारको नीतिअनुसार वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा समेत अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्ण सहयोग हुनेछ ।” साथै कोभिड-१९ को महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले सबै प्रकारका खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा समेत आयोगले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै कार्य व्यवस्थित र योजनाबद्ध तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी निर्वाचनका लागि आयोगबाट भइरहेका व्यवस्थापकीय कार्यबारे जानकारी दिँदै निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन र खर्चमा मितव्ययी रहने प्रतिबद्ध जनाए । उनले भने, “कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई समेत मध्यनजर गरी सबै किसिमका निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विगतको निर्वाचनका तुलनामा बजेट व्यवस्थापनमा नयाँ र थप दबाब सिर्जना भएको छ ।” निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले निर्वाचन आर्थिक सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ यसै हप्ता आयोगबाट स्वीकृत हुने र सोपश्चात् आयोग, १६५ निर्वाचन क्षेत्र र ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेट विनियोजन गरी सोहीअनुसार खर्चको लेखाङ्कन हुने बताए । रासस

काठमाडाैं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालमा रहेका सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण हुने तथा नासिँदै गएकाले त्यसको संरक्षणमा सबैले लाग्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले विश्व सिमसार दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री आलेले जैविक विविधताको संरक्षणका लागि सबै तह र तप्काबाट सिमसार क्षेत्र जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए । सिमसार क्षेत्र संँगसँंगै चुरे संरक्षण क्षेत्रको पनि दोहन भइरहेकाले चुरे संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै उनले सिमसार क्षेत्र तथा तराई चुरे संरक्षणका लागि मन्त्रालयले अहं भूमिका खेलिरहेको बताए । सिमसार तथा चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि मन्त्रालयले थप बजेटको समेत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको जानकारी उनले दिए । कार्यक्रममा वन सचिव डा विश्वकान्त ओलीले सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरद अधिकारीले सिमसारसंँगसँंगै पानीको पनि संरक्षण हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “नेपालमा पानीको बढी खपत छ, पानी र सिमसारलाई संँगसंँगै राखेर संरक्षण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।” वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि मन्त्रालयबाट थप बजेट विनियोजन गरी कर्मचारी खटिनुपर्ने धारणा राखे । यस वर्ष ‘पानी, सिमसार र जीवन’ भन्ने मूल नारासहित विश्व सिमसार दिवस आज मनाइँदै छ । सन् १९९७ देखि रामसार महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको दिनलाई आधार मानेर नेपालले हरेक वर्ष फेबु्रअरी २ मा दिवस मनाउँदै आएको छ । सिमसारको विश्वस्तरमै संरक्षण गर्न सन् १९७१ मा जलपक्षीको वासस्थानसम्बन्धी सिमसार (रामसार) महासन्धि भएको थियो । सो महासन्धिमा १६९ देश सामेल भएका थिए । नेपाल भने औपचारिक रुपमा सन् १९७१ मा महासन्धिको सदस्य बनेको हो । विश्वसूचीमा नेपालका १० सिमसार दर्ता भएका छन् । पानी र जमीन मिश्रित दलदल भएका, ओसिला र धापिला घोडाघोडी ताल, रारा ताल, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, बीसहजारी ताल, जगदीशपुर जलाशय, शेफोक्सुन्डो ताल, माइपोखरी तथा पोखराका नौ ताल सिमसार क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन् । पुराना अध्ययनहरुले नेपालमा सानाठूला गरी करीब चार हजार सिमसार क्षेत्र छन् । नेपालले पनि सिमसार क्षेत्रको महत्व आत्मसात् गर्दै विसं २०५९ मा जारी गरेको सिमसार संरक्षण नीतिलाई विसं २०६९ मा परिमार्जन र स्वीकृति दिएको थियो । त्यसमा सिमसार र त्यसको वरपर स्रोत संरक्षण गर्न ‘सिमसार कोष’ स्थापना गर्ने नीति अघि सारिएको थियो । यस्तै राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०५९ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालको तराईका सिमसार क्षेत्रमा मात्रै ३२ प्रजातिका स्तनधारी जनावर, ४६१ प्रजातिका चरा (तीमध्ये १५ प्रजाति दुर्लभ ), नौ प्रजातिका कछुवा, २० प्रजातिका सर्प र २८ प्रजातिका माछा पाइन्छन् । रासस

धरान । धरानस्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गामा ५० शय्याको प्रदेशिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माण हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री भानुभक्त ढकाले सोमबार अस्पतालको शिलान्यास समेत गरे । सुन्दरहरैचाको वडा नं ११ मा रहेको प्रतिष्ठानको कूल जग्गामध्ये दुई बिघा क्षेत्रफलमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण हुने भएको हो । प्रदेश नं १ का जनतालाई सरुवा रोगसम्बन्धी विशिष्टकृत उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल निर्माण हुन लागेको बिपी प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा डा मोहनचन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । कोरोनाको महामारीपछि सङ्घीय सरकारले नीतिगतरूपमा नै प्रत्येक प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रतिष्ठानको ४४औँ सिनेट बैठकले सरुवा रोग अस्पताल बनाउन सुन्दरहरैचास्थित आफ्नो जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । अस्पताल बनाउन सङ्घीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराउनेछ भने प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा डा रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । शिलान्यास कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा ज्ञानेन्द्र गिरी, सामाजिक विकासमन्त्री हिक्कमत कार्कीलगायतको उपस्थिति थियो । निर्माण सम्पन्नपछि प्रदेश सरकार र प्रतिष्ठानको संयुक्त प्राविधिक टिमले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने छ । यसबारेमा सोमबार नै प्रदेश सरकार र प्रतिष्ठानबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्रमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा डा रेग्मीले हस्ताक्षर गरे । सङ्घीय सरकारले आठ करोड बजेट अस्पताल निर्माणका लागि निकासा गरिसकेको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा ५० शय्याको अस्पतालको खाका तयार गरिसकेको छ ।

‘धवलागिरी गाउँपालिका’ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको म्याग्दी जिल्लामा पर्ने एउटा रमणिय गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका कृषि उत्पादन तथा पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा पनि निक्कै चर्चित छ । धवलागिरी गाउँपालिकाले ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक गरी फरक– फरक विशेषता बोकेको छ । मुलुककै करीब मध्य भागमा पर्ने म्याग्दी जिल्ला एउटा नगरपालिका र पाँच ओटा गाउँपालिका मिलेर बनेको छ । धवलागिरी गाउँपालिका भने म्याग्दी जिल्लाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित छ । गाउँपालिकाका ठुला योजना तथा परियोजनाहरु, कोरोनाले शैक्षिक क्षेत्रमा पुर्याएको असर, युवालाई रोजगारी सृजनाका लागि गरिएका कामकर्तव्य लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहँदै सो गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुनसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन्  । प्रस्तुुत छ उक्त कुराकानीको अंश: गाउँपालिकामा कोरोनाले के–कस्तो असर पुर्याएको छ, हालको अवस्था कस्तो छ ? कोरोनाको समयमा गाउँपालिकामा नागरिकहरु त्रसित भएका थिए । विकास निर्माणको काममा पनि कोरोनाले निक्कै असर पुर्याएको थियो । कोरोनाकै कारण गाउँपालिकामा एक जनाको मृत्यु पनि भयो । सबैभन्दा बढि त शैक्षिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पुग्यो । कोरोनाको समयमा हामीले क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन स्थापना गरेका थियौं । सो वेला बाहिरी जिल्ला बाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेका थियौं । टेन्डर गरेका विकासका कामहरु पनि कोरोनाले गर्दा रोकिएका थिए । तर हालको अवस्था सामान्य रहेको छ । कोरोनाको प्रभाव घट्दै गएका कारण जनजीवन क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ । गाउँपालिकामा कस्तो किसिमको योजनालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनुभएको छ ? हाल त विद्युत र सडकलाई नै प्राथमिकता दिएका छौं । साथै भौतिक पुर्वाधारको विकासलाई पनि ध्यान दिएका छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा ७ ओटा वडा रहेका छन् जसमध्ये ६ ओटा वडामा कच्ची सडक रहेको छ । हामी विकासको सुरुवाती चरणमा छौं र क्रमैसँग यस्ता कुराहरुलाई सम्वोधन गर्दै अघि बढ्नेछौं । हाल यहाँका ८५ प्रतिशत घरधुरीसम्म विद्युत पुगिसकेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कसरी गरिरहनु भएको छ ? प्रदेश सरकारसँग समन्वय त गरिरहेका छौं तर पनि त्यहाँ बाट सोचे अनुसारको बजेट आउन सकेको छैन । जनसंख्या, मानव विकास सुचकाङ्क तथा भुगोलअनुसारको बजेट आउनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । सिँचाइ विभाजन र पूर्वाधार बाट कार्यान्वयन हुने गरी ३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकार बाट आउने गरेको छ । स्थानीय तहमा काम गर्दा मुख्य समस्याहरु के–के आई पर्छन् नि ? स्थानीय तहमा साना देखि ठुला विभिन्न खाले समस्या देखा पर्ने गरेका छन् । यहाँ पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सानातिना गुनासाहरु लिएर आउने पनि हुनुहुन्छ तर विकास निर्माणको काममा चाहिँ कहिलेकाहिँ समस्या आउने गरेको छ । केन्द्र सरकारबाट कत्तिको सहयोग पाउनुभएको छ ? केन्द्र सरकार बाट सामन्यकरण, विशेष अनुदान, समपुरक बजेटहरु आउने गरेको छ । सजिलो तरीकाले चाहिँ आउँदैन, धेरै पल्ट माग्ने कराउने गर्नुपर्छ । बजेटको लागि म काठमाडौं गएर पटक–पटक नेताहरुलाई भेट्ने गर्छु । हाम्रो मानव विकास सुचकाङ्क कम रहेको छ । यसैबाट थाहा हुन्छ गरिबी धेरै नै रहेको छ भनेर । तपाईंको गाउँपालिकामा रहेका ठुला योजना तथा परियोजनाहरु के–के हुन् ? ९ करोड रुपैयाँ बराबरको डिपिआरमा हामीले अस्पतालको निर्माण गर्न लागेका छौं । सडकमा रहेका बालबालिकालाई पढाउनको लागि भनेर हामीले विद्यालयको निर्माण गर्न लागेका छौं । यसका लागि हामीले २० करोड रुपैयाँको डिपिआर गरेका छौं । सडक निर्माण र खानेपानीमा गौरवका योजनाहरु पनि गाउँपालिकामा रहेका छन् । ठुला योजना पूरा गर्न हामीले कन्सल्टेन्सी हायर गरेर डिपिआर तयार पारेका हुन्छौं । टेन्डरको सुचना राष्ट्र दैनिक पत्रिकामा दिने गरेका छौं । आफ्नो गाउँपालिका भित्रका पर्यटकिय क्षेत्रको प्रचारप्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ ? हाम्रो गाउँपालिका पर्यटन क्षेत्रको लागि प्रवल सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । विश्वको ७ औं नम्बरमा आउने अग्लो धवलागिरी हिमाल हाम्रै गाउँपालिकामा पर्छ । सानातिना हिमालहरु पनि धेरै संख्यामा रहेका छन् । हामी निर्वाचित भएर आएपछि गाउँपालिका भित्र पदमार्गको विकास गरेका छौं । यहाँका मठ मन्दिरको पनि प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । पर्यटकहरुको लागि हामीले होमस्टेको पनि व्यवस्था गरेका छौं । गाउँपालिकाले कृषि विकासका लागि के–कसरी काम गर्दै आएको छ ? कृषि र पशुपालनमा हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । हामीले सामान्य रुपमा फलफुलको विउ तथा विरुवाहरु वितरण गर्दै आएका छौं । कुनै विउहरु निःशुल्क वितरण गर्दैछौं भने कुनै विउहरु चाहिँ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिरहेका छौं । गाउँपालिकामा विकास निर्माणका कामहरु कत्तिको प्रभावकारी भएका छन् ? विकास निर्माणका कामहरु १०० प्रतिशत नै प्रभावकारी हुन्छन् भन्न सकिँदैन । फेरी बजेटको अभावले पनि यस्ता कामहरु रोकिने अथवा आधा मात्रै पनि हुने गरेको छ । थोरै बजेटले धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । जे होस्, पहिलेको तुलनामा अहिले विकासको काम प्रभावकारी नै छ भन्ने मान्नुपर्छ । तपाईं निर्वाचित हुनु अघि र निर्वाचित भइसके पछि गाउँपालिकामा कस्ता खाले परिवर्तन आएका छन् ? हामी निर्वाचित हुनु अघि गाउँपालिका भित्र धेरै नागरिकले टुकि बत्ति बाल्ने गरेका थिए । लामो पैदल यात्रा गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गरेका थिए । विद्यालयहरु पनि कामचलाउ जस्ता मात्र थिए । सामान्य सिटामोल किन्न पनि धेरै टाढासम्म धाउनु पर्ने अवस्था थियो । तर हामी जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर आएपछि उक्त समस्याहरु समाधान गर्दै लगेका छौं । शौचालयको व्यावस्थापन भएको छ । सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेका छौं । बिजुली नपुगेका गाउँमा हामीले सोलार समेत वितरण गरेका छौं । गाउँपालिकाले युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? युवालाईनै लक्षित गरेर गाउँपालिकामा कार्यक्रम त छैनन् तर पनि विकास निर्माणको काममा युवाहरुलाई लगाएर हामीले थोरबहुत रोजगार दिइरहेका छौं । कोही युवाहरुलाई भने कृषि क्षेत्रमा पनि अगाडि सारेका छौं । तपाईंको कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना रहेको छ ? यहाँका ११ सय २९ घरधुरीमध्ये आधिकांश घरमा बिजुली पुर्याउने योजना बनाएको छु । खानेपानीको उचित व्यवस्थापन हुनेछ । ७ ओटा वडामध्ये ६ ओटामा कच्चि भएपनि सडक पुग्नेछ । स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच हुनेछ । बाढिपहिरोको कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विद्यालयहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ भवनको निर्माण गरी पठनपाठन कार्यलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाइनेछ । सडकहरु मार्फत् मानिसले विना झन्झट थोरै मुल्यमै सामान ढुवानी गर्ने अवसर पाउनेछन् ।