गोदावरी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट असार १ गते ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ल्याउने बजेट २९ अर्बको हाराहारीमा हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव ०७८/७९ का लागि ल्याउन लागेको बजेट चालू आवको भन्दा कम आकारको हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०७७/७८ मा साढे ३३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७८/७९ को बजेट २८ देखि २९ अर्बका बीचमा आउनेछ । मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले पाउने समानीकरण अनुदान र विशेष अनुदान कम हुनाका साथै चालू आवको बजेटमा बचतसमेत कम हुने देखिएकाले आगामी आवको बजेटको आकार घट्नेछ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउँदले कोरोना महामारी रोकथामका लागि लामो समयसम्म जारी निषेधाज्ञाका कारण विकास निर्माणका योजनासमेत प्रभावित भएकाले चालु आवको बजेटमा डेढ अर्बदेखि दुई अर्ब बचत हुने बताए । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा कोरोना महामारी रोकथामका लागि भएको लकडाउनका कारण विकास निर्माणका योजनासमेत प्रभावित हुँदा १० अर्ब ५७ करोड बचत भएको जनाइएको छ । चालु आवमा जारी निषेधाज्ञामा पनि प्रदेशमा विकास निर्माण कार्य नरोकिएकाले बजेट खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदको भनाइ छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार आगामी आवमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन हुनेछ । सो मन्त्रालयले आठ अर्ब ४३ करोडको बजेट सिलिङ पठाएको छ । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट साढे ११ अर्बको रहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु चार अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदले बताए । चालु आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट करीब छ अर्बको छ । यसैगरी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ३४ करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ५० करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एक अर्ब १३ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ३७ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई रु ३१ करोडको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । सङ्घीय सरकारबाट आगामी आव २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारलाई समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख, ससर्ततर्फ चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६१ करोड ३५ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवमा सङ्घीय सरकारबाट १० अर्ब ६३ करोड १७ लाख चालुतर्फ र तीन अर्ब ९४ करोड ८५ लाख पूँजीगततर्फ गरी जम्मा १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख अनुदान पाउने जनाएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट ८० करोड, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट रोयल्टी बाँडफाँडबापत प्राप्त रकम र चालु वर्षको बजेट बचतलाई समावेश गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरेको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले भोलि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरुले चौथो पटक वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । संविधानतः संघले जेठ १५ मा बजेट घोषणाा गरेपछि प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरु पनि बजेट ल्याउन लागेका हुन् । विश्व महामारीका रुपमा फेलिएको कोरोना भाइरसको समयमा बजेट प्रस्तुत हुन लागेको यो दोस्रो वर्ष हो । गत वर्ष पनि संघ र प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीकै बिचमा बजेट ल्याएका थिए । यो वर्ष पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको बेला प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । कोरोना महामारी र राजनीतिक खिचातानीबीच पनि प्रदेश सरकारहरू हतारहतारमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । कुन प्रदेशका प्राथमिकता के ? प्रदेश १ प्रदेश १ सरकार पनि मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कोरोना महामारीलाई केन्द्रित गरेर करिब साढे ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङ लिम्बुले कोरोना भाइरसको महामारी कायमै रहेकोले गत चालु आवको तुलनामा ४/५ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटेर आउने बताए । उनका अनुसार प्रदेश १ सरकारले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्नमै बजेट केन्द्रित हुनेछ । ‘अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रदेश १ पनि अछुतो रहन सकेको छैन, संघ र अन्य प्रदेशका प्राथमिकता जस्तै प्रदेश एकको बजेटका पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वाणिज्य आपुर्ति नै प्राथमिकतामा पर्छन्, सोही किसिमले हामी बजेट लेखन गरिरहेका छौं, कोरोना भाइरसको उपचार, रोकथाम तथा न्यूनीकरण नै अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने । प्रदेश १ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनामै ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको थियो । प्रदेश २ प्रदेश २ ले पनि मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेसँगै प्रदेश २ सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको हो । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवका अनुसार प्रदेश २ ले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु वर्षकै हाराहारीको हुनेछ । प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आगामी बजेटमा कोरोना महामारी, कृषि, सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेको छ । अन्य प्रदेशले बजेटको आकार घटाउने तयारी गरिरहेको बेला बागमतीले भने बढाएर ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवका लागि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट ल्याउने तयारी बागमती प्रदेशको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्र कैलाश ढुँगलले बजेट बढेर नै आउने बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकरको मुख्य िप्राथमिकता नै स्वास्थ्य हो । ‘अहिले बागमती प्रदेश मात्र होइन संघ र सबै प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय भनेको स्वास्थ्य नै हो, कोरोना भाइरसको रोकथाम र यसको जोखिम न्यूनीकरणमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ, कोभिड–१९ ले थला परेको क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा हामी बढी ध्यान दिइरहेका छौं, आम सर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीहरुबाट मागदावी त भौतिक निर्माण कै बढी आउँछ । तथापि हामी कोरोना भाइरसको न्यूनीकरण र यसले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको असरलाई कम गर्ने किसिमले बजेट ल्याउँछौं, यससँगै शिक्षा स्वास्थ्यलाई पनि हामीले प्राथिमकतामा राखेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिभर, कृषि, रोजगारी, खेती योग्य जमिनमा खेतिका लागि अनुदान, उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था पनि गर्नेछ । गण्डकी प्रदेश अहिले गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा शनिबार मात्रै नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका थिए । त्यससँगै नयाँ सरकार गठनको छोटो समयमै गण्डकी बजेटको तयारीमा छ । प्रदेशको बजेटका लागि मुख्य प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि नै रहेको बुझिएको छ । चालु वर्षका लागि ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट विनियोजित थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै बजेट प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार बहुमतले पारित भएपछि सरकारलाई मंगलबार बजेट ल्याउन सहज भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार प्रदेशको बजेट करिब ३९ अर्ब हाराहारीको हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो प्रदेशको बजेट ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको थियो । प्रदेशले स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेटको तयारी गरेको छ । यस्तै, कृषि, बेरोजगारी अन्त्य, आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता हुने बताइएको छ । बजेट रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्योग स्थापना, कृषिमा युवा, सहभागिता, रोजगारी प्रवर्द्दन गर्ने लगायतमा बजेट केन्द्रित हुने बताइएको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बजेट महामारीमा केन्द्रित हुने बताए । ‘अहिले कोरोना महामारीको न्यूनीकरण नै पहिलो चुनौती छ, कोरोना भाइरसले अहिले अर्थतन्त्र र मानिसलाई निकै असर पारेको छ, आर्थिक पुनरुत्थान र यसको जोखिम कम गर्नतर्फ हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ, स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारहरु कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ,’ उनले भने । चालु आवका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको थियो । आगमी वर्ष पनि सोही हाराहारीमै आउने उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदले बजेटको सबै तयारी पूरा भएको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आकार ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हुने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाखरुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशले बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा स्वास्थ्यलाई राखेको छ । यससँगै कृषि, शिक्षासंगै प्रदेशका विकट पहाडी जिल्लाहरुको विकासका लागि उपयुक्त बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ । सम्बन्धित सामग्री बजेटको तयारीमा जुटे प्रदेश सरकार, कोरोना न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकतामा, आकार घट्ने प्रदेश १ का अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नः अध्यादेशबाट बजेट आउन लागेको हो ?  संघले व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पार्ने बजेट ल्यायो, बजेट कसरी ल्याउनु पर्छ म देखाउँछुः प्रदेश २ का अर्थमन्त्रीको विचार बागमतीमा अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्दैछौं, बजेट जनमुखी आउँछः मन्त्री ढुङ्गेल प्रत्येक नागरिकलाई उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्ने बजेट ल्याउँछुः कर्णालीका अर्थमन्त्री शर्माको विचार प्रधानमन्त्री ओली निकट प्रदेश सरकार धरापमा पर्दा बजेट अन्यौलमा, अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी

मकवानपुर । वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आगामी असार १ गते अपराह्न ३ः०० बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तय भएको छ । मन्त्री ढुङ्गेलले आगामी बजेट प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई कोभिड सङक्रमित बिरामीको उपचार, अस्पतालको स्तरोन्नति र खोप लगाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषिको उत्पादन, पशुपालन र रोजगारीलाई प्रत्यक्ष अवसर जुटाइनेतर्फ बजेट विनियोजित गरिने उल्लेख गरे । उनले प्रदेशमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट प्रभावित विपन्न, दलित, आदिवासी जनजातिका परिवारलाई आयआर्जन गर्ने आर्थिक प्याकेज र उच्च शिक्षाको गुणस्तरीय वृद्धि गर्न प्रदेशमा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । मन्त्री ढुङ्गेलले प्रमुख प्रतिपक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरेर प्रदेशमा सम्मानजनक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, सम्पदाको संरक्षण गर्ने र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनेतर्फ बजेटमा उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए । उनले सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग सहकार्य गरेर सबै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन क्षेत्रको विस्तारमा गुरुयोजना तर्जुमा, कृषि सडक, सिँचाइ, खानेपानी, सुकुम्बासीलाई स्थायी बसोबास गराउने र आवश्यकताअनुरुप प्रदेशमा पुष्पलाल चक्रपथ सडक सञ्जाललाई जोड्न बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा उपत्यकालगायत सात स्थानमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नेतर्फ कार्यतालिका गरिसकिएको र आगामी छ महिनाभित्रै ३० विद्युतीय बस खरीद गरी ल्याउनेतर्फ बोलपत्र आह्वान भइसकिएको तथा आगामी असार ७ गतेभित्रै उक्त बोलपत्रमा सम्झौता गरिनेतर्फ सम्बन्धित निकायले प्रक्रिया शुरु गरिसकिएको जानकारी दिए । मन्त्री ढुङ्गेलले अघिल्लो आव २०७७/७८ मा करीब रु ५२ अर्बको बजेट ल्याएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले केही प्रतिशत वृद्धि गरेर करीब रु ५४ अर्बको बजेट ल्याइने सम्भावना रहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । संस्थाले प्रदेश कमिटीको तर्फबाट विद्युत् क्षेत्रका विभिन्न ११ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको हो । संस्थाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकार समक्ष विभिन्न ११ बुँदे सुझाव पेश गरेको जानकारी गराएकाे छ । १) प्रदेश भित्र निर्माण हुने विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रसारण लाईन आयोजना निर्माणमा समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले छुटै डेक्सको स्थापना गर्ने सम्वन्धमा नेपालको संविधान बमोजीम विद्यतु विकाससँग सम्बन्धित संघिय सरकारलेतर्जुमा गरेकारगर्ने ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको प्रादेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिएका/गरिने ऊर्जा आयोजना तथा भविस्यमा प्रदेशले उर्जा विकाससँग कानुन निर्माण तथा प्रदेश भीत्र धेरैवटा निजी प्रबद्र्धकरुले धेरै आयोजनाहरुको एकसाथ निर्माण गरिरहकोअवस्थामा निश्चित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेविद्युत् आयोजना र सो सँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनहरु विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, तथा स्थानिय तहसंग सहकार्य तथा समन्वय लगतयतका विषयमा उर्जा उत्पादहरुको तर्फबाट प्रदेश सरकारसंग सोझो सम्पर्क कायम गर्नका लागि प्रदेशमा विद्युत् आयोजना तथा विद्यतु प्रसारण लाईन आयोजना निर्माणमा समन्वय ईकाई (डेक्स) को प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रमा आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं । २) विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माणमा सहजी करण सम्वन्धमा विद्यतु आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माण बिलम्ब हुनाको मुख्य कारण जग्गा अधिकरण, मुआवब्जा विवाद रहको छन् । यी समस्या निराकरणका लागि सम्बन्धित निजि प्रवर्धकसंग सहकार्य गर्दै स्थानिय सरकारले अझ बढी सक्रिय भुमिका निर्वाह गरेको खण्डमा निश्चित अवधिपछि स्वतह सरकारमा हस्तान्तरण हुने आयोजना द्रुतगतिले निर्माण हुनेछन् । त्यसैले यस्ता विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माण आयोजना लागि आवश्यक जग्गा अधिकरण तथा आयोजनाको लागि सहज सुरक्षा उपलब्ध गराई विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माणमा सहजी करण गरिदिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । ३) विद्युत् विकास सम्वन्धी अनुसन्धान मुलक, सुचना मूलक तथा सचेताना मूलक कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा विद्यत् आयोजनाको विकास तथा संचालनले स्थानिय तहमा बहुआयामिक फाइदा हुने सर्वविधितै छ । सडक निर्माण, रोजगारी सृजना, स्थानियको सीप विकास तथा समाजिक कार्यमा आयोजनाले गर्ने सहयोग तथा राष्ट्रलाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाई देश विकासमा अहम भूमिका खेल्ने भएतापनि स्थानिय जनसमुदायबाट समय समयमा आयोजना विकास तथा संचालनमा अबरोध हुने गरेको छ । विद्युत् अयोजनाको विकासबाट आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न प्रमुख भूमिका खेल्न सक्ने विद्युत् आयोजना विकास तथा निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न विद्युत् विकास सम्वन्धी अनुसन्धान मुलक, सुचना मूलक तथा सचेताना मूलक कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा रकम व्यवस्था गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध छ । ४) आयोजनाको पहुचमार्ग निर्माण सम्बन्धमा विद्युत् आयोजनबाट उत्पादीत विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका तर्फबाट निर्माण हुने ग्रिड सबस्टेसनसम्म पुग्नको लागि चाहिने पहुँच मार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतीको लागि अनुरोध गर्दछौ । यसका साथै सञ्चालनमा भएका पुलको वहन क्ष्मताकम भएकाले पुलबाट ढुवानी गर्न नसक्ने हुनेले सुख्या याममा खोलाको डाइभर्सन तयार गरेर मात्र सामान लाने लैजाने कार्य गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भैरहेको छ । यसैले संचालनमा आउन लागेका विद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा सरकोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिपहुच मार्ग र सोमा पर्ने पुलको निर्माण वा स्तरउन्नतीका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्नका लागि अनुरोध छ । ५) स्थानीय कच्चा पदार्थ ढुंगागिट्टी बालुवा विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि स्थानीय तवरका उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, काठ) आदिको सहज उपलब्धता गराउने तथा यस्ता निर्माण सामग्रीमा कर तथा रोयल्टी छुटको व्यवस्था गरिदिनहुनको लागि अनुरोध गर्दछौं । ६) नमुना आयोजनाको रुपमा एक स्थानीय तहलाई ग्यास घोषणा मुक्त क्षेत्र घोषणा वतावरण मैत्री एवं स्वदेशमै उत्पादीत विद्युत्को खपत बढाउनको लागि अहिले प्रदेश सरकाले एक स्थानीय सरकारको क्षेत्रलाई पाईलट प्रोजेक्टका रुपमा खाना पकाउने कामका लागि ईन्डक्सन चुलोले एलपीजी ग्याँस मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर सोको कार्यान्वयनको लागि बजेट आवस्यक विनीयोजनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । ७) विद्युतीय सवारी साधन प्रर्वधन प्रदेश भीत्र दर्ता हुनेविद्युतीय सवारी साधनकोदर्ता तथा नविकरणमा छटुको व्यवस्था गरेर प्रदेश भीत्र वतावारण मैत्री विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धनको लागि बजेट आवस्यक विनीयोजनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । ८) उर्जा आयोजनाका लागि करको व्यवस्था सम्वन्धमा अध्ययन, निर्माण तथा संचालनको चरणमा रहेका ऊर्जा आयोजनाहरुले संघिय सरकारकोविद्यतु ऐन तथा नियमावली, आयकर ऐन, आर्थिक विधेयकमा तोकिए बमोजिमा तथा विद्युत विकाससंग सम्बन्धित अन्य निकायले गरेको व्यवस्था बमोजिम कर, दस्तुर महशुल तथा रोयल्टी सम्बन्धित निकायमा दाखिला गर्ने व्यवस्था अनुरुप कार्य गर्दै आएका छन् । यही अनुरुपनै प्रदेश सरकारले ऊर्जा आयोजना विकास सम्बन्धि आर्थिक नीति तर्जुमा गर्दा दोहोरो कर भार नपर्ने गरि व्यवस्था गर्नका लागि यस संस्था हार्दिक अनुरोध गर्दछ । विद्यतु खरिद बिक्री सम्झौता अनुरुप निश्चित आम्दानी भएका ऊर्जा आयोजनाले आयोजना सम्पन्न भएको ८ देखि १० बर्षमा पछिमात्र मुनाफा दिने भएकाले अतिरिक्त आर्थिक भारले आयोजनाहरु वित्तिय हिसाबले कम आकर्षक हुने र ऊर्जा विकासमा निजी लगानी कम हुने सम्भावना भएकाले थप कर तथा अन्य दस्तुर उपयुक्त देखिदैंन । यसै सन्दर्भमा हाल सालै प्रदेश आर्थिक ऐनहरुले बन्धकी लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा थैली अंकको एक प्रतिशतको दरले रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धकी लिखतको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा थैली अकंको आधारमा रजिष्ट्रेशन शुल्क तोकिएको छ र यस्तो शुल्क बढीमा एक लाख रुपैयांसम्म हुने व्यवस्था छ । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत नलिने भएकोले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकाट लिने कर्जाको हकमा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको उक्त दररेट लाग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । दृष्टिबन्धकी लगायतका बन्धकी लिखतहरुको रजिष्ट्रेशन गर्दा लाग्ने भनिएको एक प्रतिशत शुल्क दुनियादारीको ऋण कर्जा कारोबारमा प्रयुक्त हुने जस्तो देखिन्छ । तर, प्रदेश आर्थिक ऐनले सो कुरा स्पष्ट नखुलाएको र विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिने कर्जाको हकमा कुनै छुट्टै रजिष्ट्रेशन दस्तुरको दररेट नतोकेको हुँदा थैली अंकको एक प्रतिशत नै लाग्ने देखिन्छ । जलविद्युत नीति, २०५८ को प्रकरण ६.१३.२ ले जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी हुने विदेशी ऋणको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा ऋण रकमका ०.०००१ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन दस्तुर लिइनेभनी उल्लेख भएकोछ । जलविद्युत नीतिको उक्त विशेष व्यवस्था यस प्रदेश लगायतका अन्य सरकारले निर्माण गरी लागू गरेको प्रदेश आर्थिक ऐनहरुमा समाविष्ट गरिएको छैन । नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरु सम्बन्धित कानूनमा समावेश गरी लागू गर्दै जानुपर्नेमा सो हुन नसकेकोले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युत आयोजनाहरुमा गर्ने ऋण लगानीलाई सहज बनाउनको लागि सवै प्रदेश आर्थिक ऐनहरुका विदेशीऋणको थैली अकंको ०.०००१ प्रतिशतको दरले रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गर्न कायम गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं । ९) सौर्य उर्जाका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेः केन्द्रीय सरकारले बजेट बक्तव्य मार्फत उर्जा मिश्रण अवधारणमा ग्रीड जडित सौर्य उर्जाको प्रबद्र्धनका लागि सरकारलेनै सौर्य विद्युत आयोजना स्थलमा नै विद्यतुको प्रशारण लाईनको पहुँचको सुनिरश्चतता गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा यस प्रदेशमा हाल प्रयोगमा आउन नसकेका तथा बाँझो रहको जग्गालाई एकीकृत गरि सो मध्य सौर्य आयोजनाका लागि उपयोग हनु सक्ने जमिनको उपयोगका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरिन्छ । यसरी छुट्टाईएको जग्गा चक्लाबन्दी गरि प्लट–प्लट छुट्टाई बोल–कबोल माध्यमबाट सौर्य उर्जा प्रबद्र्धकहरुलाई उपलब्ध गराई त्यस्ता खालि जमिनको उच्चतम सदुपयोगमा पहल हुने कार्यक्रम राख्नुहनु अनुरोध गरिन्छ । साथै केन्द्रीयस्तरबाट घोषणा गरिएबमोजिम सौर्य विद्यतु आयोजना स्थलसम्म प्रशारण लाईनको निर्माणका लागि आवश्यक निती, योजना तथा कार्यक्रम आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यबस्था गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं । १०) घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत उपकरण जडानमा ब्याज अनुदान सम्बन्धमाः क्रन्द्रीय सरकारले अबलम्बन गरेको निजि उपभोक्ताबाट सौर्य विद्युत उपकरण जडान तथा नेट मिटरिबलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणलाई प्रदेशस्तरीय ठोस कार्यक्रम सहित अनुमोदन हुने कुरामा हामी आशावादी छौँ । यसरी घरायसी उपभोक्ताले आफ्नो घरमा नेट मिटर जडान गरि सौर्य विद्यतु उपकरण जडान गर्दा बैंक मार्फत आबद्ध भई लाग्ने ब्याजदरमा यथोचित अनुदान दिई नागरिकलाई आफ्नो घरमा सौर्यउपकरण जडान गरि नेट मिटर राख्न प्रोत्साहन गर्न अनुरोध गरेको छ । ११) कृषि क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच बढाउने सम्बन्धमा विद्युतको आन्तरिक खपत देशभित्र गर्ने हेतुले प्रदेश भित्र कृषि सम्बन्धी उद्योग, टनेलिंग, सिचाई जस्ता कार्यक्रमका लागि विद्यतु महशुलमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेट मार्पmत घोषणा गरिदिन हनु अनुरोध गर्दछौ ।

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न विभिन्न आरोह अवरोहहरुको प्रवेश प्रदेश सरकारमा भएकाे छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित र एमाले भित्रको किचलोसँगै ३ प्रदेश सरकार धरापमा परेका छन् । विशेष गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट प्रदेशहरु ठूलो संकट परेका हुन । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गर्ने समयमा उनीहरू राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त दखिएका हुन् । प्रदेश १, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् । प्रदेश दुई, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश भने अहिले सुरक्षित भएका छन् । ओली निकट ४ प्रदेशहरुमध्ये बागमती प्रदेश अन्यभन्दा सरक्षित नै छ । अहिले ठूलो संकटमा परेका प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश हुन् । नेकपा विभाजित भएसँगै नेकपा एमाले भित्रकाे किचलाेपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहका सांसदहरु दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । अधिकांश प्रदेशमा ओली पक्ष कमजोर देखिएको छ भने दाहाल–नेपाल समूह बलियो बनेको छ । अहिले माधव समूहका सासंदहरुले माओवादीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । ओली निकट रहेका ४ जना अर्थात प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बाग्मती प्रदेशका डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हुन् । प्रदेश सरकारले असार १ गते संसदमा बजेट पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेशमा अहिले बजेटको तयारी भन्दा पनि अधिकांश समय राजनीतिक भागबण्डा र खिचातानिमै बिताउने गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले विश्वासको मत पाएर सुरक्षित बनेका छन् भने प्रदेश २ सरकार पनि सुरक्षित नै भइसकेको छ । उनीहरू बजेटको तयारीमा व्यस्त भइसकेका छन् । यस्तै, बागमति प्रदेशमा पनि पौडेल निकट बढी सासंद भएकोले बागमति प्रदेश पनि बजेटको तयारी जुटिसकेको छ । बँकी तीन प्रदेशलाई भने बजेटको तयारी भन्दा पनि कसरी सत्ता बचाउने भन्ने पीर छ । प्रदेश १ प्रदेश १ ले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । तर, यसपटक प्रि–बजेट छलफल छोटो अवधिमै सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी सुरु गरेपछि प्रदेशका विपक्षी दलहरुले संसद्को बजेट अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गर्दै सार्वजनिक रुपमा चेतावनी दिएका थिए । हालसम्म प्रदेश १ संसद्बाट पाँच संशोधन ऐन, दुई संसद् नियमावलीसहित ५६ वटा विधेयक पारित भइसकेको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ जबकि राईको पक्षमा २२ जनामात्रै छन् । प्रदेश एकका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बु भने प्रदेश १ को ध्यान अहिले अध्यादेशबाट भन्दा पनि नियमित प्रक्रियाबाटै ल्याउने भएको बताउँछन् । उनी प्रदेश सरकारको मनशाय अध्यादेशबाट ल्याउनु भएको भए बर्खे अधिबेशन पनि नबोलाउनु पर्ने होनि भन्दै नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट आउने बताउँछन् । ‘अहिले सम्म हामिले नियमित प्रक्रियाबाट नै ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं, अध्यादेशबाट जाँदा हामीले बर्खे अधिवेशन सुरु गर्ने पर्थेन, तर, हामीले बैठक बोलाएका छौं । हाम्रो मनसाय बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनु होइन, सकिन्छ भने नियमित प्रक्रियाबाट नै बजेट ल्याउने हो,’ उनले भने । गण्डकी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि प्रधानमन्त्री ओली निकटका हुन् । आज उनी विश्वासको मत मागिरहेका छन् । अहिले गण्डकी प्रदेश सभा जारी छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन र चलाउन ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ तर, मुख्यमन्त्री गुरुङको समर्थनमा २७ जना सांसदमात्रै देखिएका छन्। जसका कारण उनले अरु दलको समर्थन नपाए अल्मतमा पर्ने निश्चित छ । गण्डकीमा नेकपाका ४० सांसदमध्ये दाहाल–नेपाल पक्षमा १३ र ओली पक्षमा २७ जना छन्। कांग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् । गण्डकीले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । लुम्बिनी लुम्बिनी प्रदेश सरकार यतिबेला ठूलो संकटमा छ । लुम्बिनीले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बुुझिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार चलाउन कम्तिमा ४४ सांसदको समर्थन आवाश्यक पर्नेमा मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलको पक्षमा ३६ जनामात्रै छन् । अल्पमतमा रहेका ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री पोखरेलले नखुलेका नेकपाका केही सांसद र साना दलको समर्थन पाए मात्रै सरकार जोगाउन सक्ने अवस्था बन्ने छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसद छन्। त्यसमध्ये नेकपाका ६१ जना छन्। यसमा ओली पक्षमा ३६ जना छन् । प्रदेशसभामा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका विपक्षी दलहरुले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पास हुन नदिने रणनीति बनाएका थिए । प्रदेश सरकारले २० गते प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेको थियो ।

कोरोना महामारीका कारण नेपाल आज ठुलो सङ्कटमा छ । नयाँ भेरियन्टसहित तीव्र गति फैलिरहेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा कुम्मायक गाउँपालिका जुटिरहेको छ । गत वर्ष कमै मात्रामा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण यो वर्ष व्यापक छ । देशमा संक्रमण थप बढ्न नदिन तथा रोकथाम गर्नकै लागि अहिले पनि कतै लकडाउन त कतै निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । कुम्मायक गाउँपालिकामा चाहिँ फाट्टफुट्ट रूपमा संक्रमितहरु देखा पर्ने क्रम जारी रहेता पनि कोभिड न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले बिशेष पहल गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले कोभिड–१९ सङ्कट रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि कसरी प्रयास गरिरहेको छ, अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने लगायतका सन्दर्भमा सो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता आचार्यसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानी : विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि तपाईंको गाउँपालिकाले के कस्ता कार्य गरिरहेको छ ? कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै पालिकामा यस महामारी न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न काम गरिरहेका छौं । नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसले हाम्रो पालिकामा पनि ठुलो प्रभाव पारेको छ । कोरोनाबाट धेरै नागरिकहरू संक्रमित भएका छन् । गाउँपालिकामा संक्रमण नफैलियोस् भनेर हामीले थुप्रै प्रयासहरू गरिरहेका छौं । सी.सी.एम.सी ले पालिकालाई निर्देशन दिए पछि निषेधाज्ञालाई थप कढाई पनि गरेका छौं । हाल निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । ज्वरो आएका शङ्कास्पद बिरामीको एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ । एन्टिजेन परीक्षणलाई पालिकामा थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि पनि जोड दिइरहेका छौं । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि सबै जना मिलेर टोल बस्तीमा गएर सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । पालिकाका ४ सय ८ जनालाई परीक्षण गर्दा ८९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ जस मध्ये १६ जना चाहिँ निको भइसकेका छन् । केही संक्रमित भएका बिरामीहरू होम आइसोलेसनमा पनि बसेका छन् । होम आइसोलेसनमा बसेका कोभिडका बिरामीहरूलाई सम्बन्धित वडाका स्वास्थ्यकर्मीहरुले फोन मार्फत उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बारे बुझिरहेको साथै होम आइसोलेसनमा बसेका कोभिडका बिरामीलाई सामान्य औषधी स्वास्थ्यकर्मीहरुले वितरण गर्नु भएको छ । जनताको जीवन रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने सबै खालका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं । अस्पतालको क्षमता बढाउने र संक्रमणका दर घटाउने कामलाई सँगै लिएर गए मात्र कोभिडलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने भएकोले सबै मिलेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता छ । पालिकाले निर्णय गरे अनुसार बिहान ५ बजे देखि ९ बजेसम्मको लागि खाद्य पसल खोल्न दिएका छौं । एक ठाउँबाट अर्के ठाउँ जानको लागि हामीले कढाई गरेका छौं । पालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रमा ५ बेडका आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरेका छौं भने २ ओटा विद्यालयलाई आइसोलेसन कक्षको रूपमा प्रयोग गरेका छौं । पालिकामा ५ ओटा अक्सिजन सिलिन्डर पनि छ । अमेरिका बसोबास गर्ने नेपाली नगरिकहरुले १ सय ओटा अक्सिजन सिलिन्डर दान गर्नु भएको मध्ये २ ओटा अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ पालिकालाई पनि प्राप्त भएको छ । विभिन्न संघसंस्थाहरुले यो सङ्कटको घडीमा स्वास्थ्य सामाग्रीको सहयोग गरेका छन् भने पालिका आफैले पनि केही स्वास्थ्य सामाग्रीको खरिद गरेको छ । पालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स छैन तर अन्य गाडी भाडामा प्रयोग गरी एम्बुलेन्सको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छौं । कोरोना नियन्त्रणमा गाउँपालिकालाई के कस्ता समस्या छन् ? अबका चुनौती के छन् ? चुनौती र समस्या त धेरै नै छन् । पालिकमा संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलिरहेको छ भने संक्रमण देखिएता पनि जटिल अवस्था चाहिँ आएको छैन तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनको लागि भने सबै नागरिकलाई अपिल गरेका छौं । आ–आफ्नो खेत बारीमा काम गर्नका लागि अन्य मानिसलाई नबोलाउन पनि अपिल गरेका छौं । जनचेतनाको कामहरू भने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले गर्दै आउनु भएको छ । कोरोनाको महामारी पालिकामा भ्यबह हँुदै गयो भने धेरै समस्या पनि निम्तिन सक्छ र जनजीवन कठिन हुँदै जान्छ । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा राहतका प्याकेजहरू ल्याएको छ कि ? हामीले पालिकामा राहत प्याकेजहरू ल्याएका छौं । गरिब र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारलाई पालिकाबाट राहत वितरण गरिएको हो । कोरोना संक्रमित भएका विपन्न वर्गको लागि चामल, नुन, तेल आदि वितरण गरेका छौं भने अन्यलाई गरेका छैनौं । हामीले हालसम्म विपन्न वर्गका २ परिवारलाई राहत वितरण गरेका छौं तर यसरी नै कोभिड बढ्दै गयो भने राहतको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने अझ आवश्यक र अनिवाय हुनेछ । निषेधाज्ञाले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउन सक्छ त ? यसबारे यकिनसँग भन्न त सकिँदैन तर यो भाइरस पालिकामा बढ्दै गाएकाले एक हप्ताका लागि भने निषेधाज्ञा थप गरेका छौं । निषेधाज्ञालाई केही हदसम्म खुकुलो बनाएका छौं । पाँचथर जिल्लामा नै ३१ गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा लागु भएको छ र कोरोनाको संक्रमण यहि अनुपातमा बढ्दै गयो भने निषेधाज्ञा बढाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाई योजनाहरूलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ । जसबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सबै बसेर छलफल गर्नुपर्छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भयो भने संक्रमण फैलन सक्ने त्रास छ । यसलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउने तयारी भइरहेको छ । निषेधाज्ञा जारी रहेको अवस्था छ तर पनि नागरिकहरूमा त्रास भने उत्तिकै छन् । हुन त निषेधाज्ञा जारी गरेर वा पुरै लकडाउन गरेर समस्याको समाधान हुने त होइन । तर, औषधी उपचारको विधि पत्ता नलागेको अवस्थामा कोरोना नियन्त्रणका लागि सुरक्षित उपाय भनेको लकडाउन र निषेधाज्ञा नै देखिन्छ । नागरिकले पनि यो निषेधाज्ञा हाम्रै लागि गरिएको हो र यसलाई पूर्ण रूपमा परिपालना गरियो भने संक्रमित हुनबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ जसमा नागरिक जिम्मेवार हुनै पर्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नु नै कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाय हो । अत्यावश्यक काम भएमा मात्र बाहिर निस्कौँ, नत्र घरैमा सुरक्षित बसौँ । निषेधाज्ञा गर्दा कोरोना केही हदसम्म फैलिन नपाउने रहेछ भन्ने कुराको महसुस चाहिँ भएको छ । संक्रमण अझै बढ्न सक्छ, यो नियन्त्रणमा गाउँपालिकाले भावी योजना कस्तो बन्दैछ ? यसको भावी योजना त पालिका स्तरबाट स्वास्थ्य सामाग्री र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने हो । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पहिलो कुरा त हामी सबै सचेत हुनुपर्यो, मास्कहरू लगाउनुपर्यो । स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरि भिडभाडमा जानु हुँदैन र नागरिक सचेत हुने हो भने केही हदसम्म कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । कोरोनाको संक्रमण भएका २ जना व्यक्तिलाई उपचारको लागि वाहिरी जिल्ला पठाएका थियौं भने उहाँहरू पनि निको भएर घर आइसक्नु भएको छ । पीसीआर र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउनुपर्छ । जहाँजहाँ कोभिडको केसहरू देखिएका छन् त्यहाँ तुरुन्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी संक्रमण फैलन नदिने र परीक्षणको दायरा पनि बढाएर अघि बढ्ने हो भने कोरोना नियन्त्रण अवश्य हुनेछ । आइसोलेसन र क्वारेन्टिन पनि थपेर चुस्त दुरुस्त रूपमा अघि बढ्ने योजना रहेको छ । गाउँपालिकामा कोरोना फैलिने जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान भएको छ कि छैन ? हाम्रो पालिकामा ५ वटा वडा छ । यो महामारी पालिकामा कसरी फैलियो भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा बुझन सकेका छैनौं । परीक्षण गरेको हिसाबले हेर्ने हो भने ३ नं. वडामा कोरोनाको संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दो भएकाले ३ नं वडा नै उच्च जोखिममा छ । बजारी इलाकाहरूमा कोरोनाको संक्रमण बढि फैलिने सम्भावना देखिन्छ । कति संक्रमित धान्न सक्छ गाउँपालिकाले अब ? यो भन्दा भयावह स्थिति आयो भने गाउँपालिकाले बनाएको सिमित आइसोलेसन र क्वारेन्टिनले हुनेवाला केही पनि छैन । हामीले पालिकामा कोरोना नियन्त्रलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गरी रहेका छौं । यो महामारी नियन्त्रणमा पालिकाले एकलै पनि गर्न सक्दैन । भोलिका दिनको अवस्था बारे यकिन गर्न सकिँदैन । त्यसैले यति संक्रमित पालिकामा राख्न सकिन्छ भनेर अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेटको प्रवन्ध कस्तो छ ? गत वर्ष पनि हामीले कोभिड नियन्त्रणको लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको मध्ये २० लाख रुपैयाँ रकम बचत भएको थियो । यो वर्षको कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं । पहिलाको बचत २० लाख र अहिलेको ६० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ८० लाख रुपैयाँ बजेट महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि छुट्याएका छौं । कोरोना महामारीले गाउँपालिकाको कामकाजमा कस्तो असर पुर्याएको छ ? कोरोना महामारीले पालिकाको सम्पूर्ण कामकाजमा ठुलो असर पुर्याएको छ । विकास निर्माणका योजनाहरू ठप्प भएका छन् । कार्यालयहरू बन्द भएपछि कामदारहरू मारमा परेका छन् । टेन्डर तथा सानातिना तालिमका कामहरू रोकिएका छन् तथापि आफू सुरक्षित भएर हामीले जनतालाई दिने सेवा दिइरहेका छौं । यो महामारीले ठुलो असर पुर्याएको छ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट कत्तिको सहयोग पाइएको छ ? प्रदेश बाट चाहिँ सहयोग मिलेको छैन । तर, सङ्घबाट चाहिँ पालिकालाई विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्रीहरू प्राप्त भएको छ । स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग भइरहेको छ तर नगद सहयोग भने मिलको छैन । कोरोना नियन्त्रणको यो अभियानमा पालिकाबासिलाई के अपिल गर्न गर्नुहुन्छ त ? विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सबै नागरिकहरू सचेत रहौं भन्न चाहन्छु । सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यमा बिशेष ध्यान दिऔं, स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड अपनाऔं, आफू बचौं, अरुलाई पनि बचाऔं भन्न चाहन्छु । विकास निर्माणको काम त अर्काे वर्ष पनि गर्न सकिन्छ तर कोरोनाबाट सबै बचौं भन्न चाहन्छु ।

अहिले सातै प्रदेश बजेट निर्माणको तीव्र तयारीमा जुुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारहरु बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । अहिले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा जोखिम कायमै रहेको बेला प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । प्रदेश १ सरकार पनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छ । धेरैले प्रदेश १ सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने चर्चा पनि छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कति ल्याउँदैछ ? के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदैछ ? अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याउन लागिएको हो त ? यी विविध विषयहरुमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुसँग कुराकानी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वषएको बजेटको तयारी कस्तो छ ? हामी बजेटको तयारीमा जुटिसकेका छौं । त्यस्तो खासै यस्तो तयारी छ भन्ने त छैन । तर , पनि हामी तयारीमै छौं । असार १ गते बजेट ल्याउने किसिमले काम गरिरहेका छौं । १५ गते अगाडि नै नीति कार्यक्तम ल्याउने पर्ने हो । तर, त्यो भएन अब हामी बजेट ल्याउने तयारीमा छौं । प्रदेश १ ले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदैछ भन्ने चर्चा पनि छ, अध्यादेशमार्फत नै आउने हो त बजेट ? होइन, अहिले सम्म हामिले नियमित प्रक्रियाबाट नै ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । अध्यादेशबाट जाँदा हामीले बर्खे अधिवेशन सुरु गर्ने पर्थेन । तर, हामीले बैठक बोलाएका छौं । हाम्रो मनसाय बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनु होइन । सकिन्छ भने नियमित प्रक्रियाबाट नै बजेट ल्याउने हो । माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ, अब अध्यादेशबाहेको विकल्प छ र ? अहिले पनि प्रतिपक्ष दलहरुसँग छलफल भइरहेको छ । सभामुखज्यू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीज्यू अन्य दलका प्रमुखहरुसँग छलफल गरिरहनु भएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश एकको संसद विघटन भएको छैन । हाम्रो एउटा मात्रै तयारी भनेको नियमित प्रक्रियाबाट नै बजेट ल्याउने हो । संघले संसद विघटन भएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । तर, प्रदेश १ को अवस्था अहिलेसम्म त्यस्तो छैन । हाम्रो मनशाय अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने होइन । नियमित प्रक्रियाबाट नै जाऔं भनेर बर्खे अधिवेशनको आव्हान गरिएको हो । उहाँहरु पनि अर्कै ढंगबाट जानु भयो भने त्यो बाध्यता नआउला भन्न सकिन्न । बजेटमा प्रदेश १ का प्राथमिकता के–के हुन् ? अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रदेश १ पनि अछुतो रहन सकेको छैन । संघ र अन्य प्रदेशका प्राथमिकता जस्तै प्रदेश एकको बजेटका पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वाणिज्य आपुर्ति नै प्राथमिकतामा पर्छन् । सोही किसिमले हामी बजेट लेखन गरिरहेका छौं । कोरोना भाइरसको उपचार, रोकथाम तथा न्यूनीकरण नै अहिलेको आवश्यकता हो । रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नुभयो, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश एकका कति जना युवाले रोजगारी पाउँछन् ? हामीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत रोजगारीका योजनाहरु ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । जस्तै, मुख्यमन्त्री युवा उद्यम कार्यक्रम छ । त्यसको उद्धेश्य भनेकै युवाहरुलाई जतिसक्दो रोजगारी प्रदान गराउने हो । यसलाई हामी कार्यान्वयन गछौं । विदेशबाट फर्केर आएकाहरु र नेपालमै रहेकाहरुलाई यस प्रदेशका १ सय ३७ स्थानीय तहका प्रत्येक गाउँपालिकामा कति जनालाई रोजगारी दिने भनेर कार्यविधि बनाउँछौं । हिजो यस्ता कार्यक्रमहरु आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । अब हामी बजेट काार्यन्वयनको पाटोलाई बढी ध्यान दिनेछौं । कार्यविधि बनाएर नै कति जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने विषयको निक्र्यौल हुन्छ । देशमा कोरोनाको महामारी छ, कोरोनाको रोकथाम तथा न्यूनिकरण र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि केही नविनतम कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ? हामीले सबै नागरिकलाई कसरी भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सर्वप्रथम त सबैलाई कोरोना भाइरसबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ हामीले ध्यान दिन्छौं । उनीहरुलाई स्वास्थ्यमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने, यसको न्यूनिकरणका कार्यक्रमहरु ल्याउनेछौं । जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग बन्नका लागि हामी उनीहरुलाई जिम्मेवारबोध हुने खालको कार्यक्रम ल्याउँछौं । त्यस्तै, प्रदेश १ का भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरुमा बिओपी राख्ने, तीनवटै सुरक्षा निकायलाई खटाएर नाकामा कडाई गर्ने खालका कार्यक्रमहरु पनि हुन्छन् । हाम्रो मुख्य नाकाहरु पशुपति, काँकडभिट्टा, गौरीगञ्ज, जोगबुनी, हरिपुर लगायत नाकाहरुमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने, यात्रुहरुलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने, गाडीलाई पूर्ण रुपमा स्यानिटाइज गर्ने काम पनि गर्छौं । यसले पनि कोरोना रोकथाममा महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । यस्तै, प्रदेशका सरकारी र निजी अस्पतालमा जनशक्तिको विकास गर्ने, भौतिक पू्र्वाधारको विकास गर्नमा प्रोत्साहन गर्ने विषयमा हामी फोकस हुन्छौं । अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको सहज उपलब्धता गराउनमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । अहिले पनि संघसँग हामी समन्वय गर्छौं । विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई पनि ध्यान दिन्छौं । संघले पनि तपाईंहलाई बजेट घटाएर दिएको छ, अब प्रदेश १ को बजेटको आकार के हुन्छ ? हाम्रो बजेट बढ्दैन । गत वर्ष पनि आवश्यकताभन्दा केही महत्वाकांक्षी बजेट थियो । त्यसैले पनि गत वर्षको पहिलो चौमासिकमा ५० प्रतिशत बजेट कतौटी गर्नु परेको थियो । कायम रहेको ५० प्रतिशत बजेट पनि २ अर्बसम्म घाटामा छ । संघबाट प्रदेश सरकारलाई राजश्व संकलन गर्ने अधिकार सीमित क्षेत्रमा मात्रै दिएको छ । अहिले ९० प्रतिशत अनुदानमा प्रदेश सरकार चलेका छन् । त्यसकारणले पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट मात्रै ल्याउनेछौं । व्यवहारिक बजेट प्रस्तुत गर्नेछौं । हामीले यसलाई गम्भीरताका साथ हेरेका छौं । छलफल पनि भइरहेको छ । हिजोको जस्तो बजेट हामीले ल्याउँदैनौं । हाम्रो धरातल हेरेर बजेट आउनेछ । प्रदेश १ को बजेट चालु आवको भन्दा कतिसम्म घट्न सक्छ ? चालु आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म घट्न सक्छ । संघको बजेटप्रति विभिन्न प्रदेशले आ–आफ्नै किसिमले टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश १ को धारणा के हो ? अहिले विश्व महामारीको समयमा संघले यस्तो खाले बजेट ल्याउनु सकरात्मक हो । कोरोनाको कारणले राजश्व संकलनमा संकुचन आएको छ । यो बेला जुन हिसावबाट संघले बजेट आएको छ यो एकदमै राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा संघको बजेट सन्तोषजनक रुपमा आएको छ । अब यो बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । चालु आवका लागि प्रस्तुत भएको प्रदेश १ को बजेटको कार्यान्वयन तथा खर्चको अवस्था कस्तो रह्यो ? जुन रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो त्यो अवस्थामा बजेट खर्च भएको छैन । यसमा विविध कारणहरु छन् । हामीले विगत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नै कोरोना भाइरसको असर भोग्दै आएका छौं । तर, अन्य प्रदेशको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता प्रदेश एकको बढी छ । हाीसँग जनशक्ति अन्य संरचनाहरुको अभाव छ । यो अवस्थामा यति बजेट कार्यान्वयन र खर्च हुनु राम्रो नै हो भन्ने मेरो धारणा हो । देखिने गरि भने केही काम भएको छ । आम सर्वसाधारण नागरिकले बजेटलाई अपनत्व महसुस गर्ने खालका कार्यक्रमहरु के कस्ता आउँछन् ? विगतका वर्षहरुको भन्दा बजेटको सिलिङ घटेर आएको छ । सबैभन्दा पहिलो त हामीले मितव्ययी हुने विषय हो । मितव्ययी हुने विषयमा हामी सचेत छौं । अर्को, असारे विकास गर्ने जुन प्रवृति छ प्रदेश एकले त्यसको अन्त्य गर्दैछ । असारे विकासलाई हामीले कार्यविधिमै उल्लेख गरेरै काम गर्छौं । बजेट आइसकेपछि साउनको पहिलो हप्तादेखि नै बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा जाने हाम्रो सोच छ । यस पटक प्रदेश १ राजश्वमा अध्ययन समिति गठन गदैछ । जसले मानव संशाधनहरुलाई ठीक ढंगबाट प्रयोग गराउन यो अध्ययन समितिले महत्वपूर्ण काम गर्नेछ । तीन खम्बे अर्थनीति कायम गर्ने विषयमा प्रदेश १ गम्भीर छ । निजी र सरकधारी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्दैछौं । संघले दिएको बेजटलाई चालु र पुँजीमा मात्रै वितरण गरेर हुँदैन । प्रदेश १ का प्रदेश गौरवका आयोजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गर्दैछौं । प्रदेश १ ले लगानी बोर्ड पनि गठन गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलन गरेर हामी अब कामलाई तीव्रता दिनेछौं । संघले दिएको अनुदानमा मात्रै हामी सीमित हुँदैनौं । अब प्रदेश आफै पनि सस्टेन हुने किसिमले काम गरिरहेको छ । बजेटमा राहत तथा छुटका कार्यक्रमले कतिको स्थान पाउँछन् ? कोरोनाको कारण धेरै क्षेत्रलाई समस्या परेको छ । संविधानले दिएको अधिकार र प्रदेशको संरचनाभित्र पर्ने जति उद्योगी व्यवसायी तथा साना तथा मझौला उद्यमीहरु तथा किसान हुनुहुन्छ उनीहरुलाई के कस्तो छुट दिनु पर्छ, कर छुट के कस्तो विषयमा दिनु पर्छ ? यी विभिन्न क्षेत्रहरुलाई अध्ययन गरेर हामी राहत तथा छुटका कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । हामीले हाम्रा इण्डिकेटर अनुसार नै छुट तथा राहतको व्यवस्था गर्ने हो । हामी समावेशी बजेट निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने किसिमबाट काम गरिरहेका छौं । प्रदेश १ उद्योगी व्यवसायी बढी भएको क्षेत्र पनि हो, उनीहरुका लागि कर छुट अर्थात व्यवसाय गर्दा सहज हुने खालका कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ? हो, हामीले यसको बारेमा पनि सोचेका छौं । कतिपयको नविकरण गर्ने, जरिवाना नगर्ने, भन्सारमा परेका समस्याहरु, आयात गर्ने विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । उनीहरुका सल्लाह सुझावहरु पनि हामी लिइरहेका छौं । उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका कामदारहरुलाई सहजै खोप उपलब्ध गराउने, दक्ष जनशक्तिी उत्पादन गर्ने विषयहरु छन् । उनीहरुका उद्योगधनदालाई कसरी निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले कुनै कसर बाँकी नराखी बजेटमा व्यवस्था गर्छौं । चालु आवको बजेट खर्च गर्नमा प्रदेश १ सरकार खासै चनाखो देखिएन, आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च गर्नमा पनि त्यही प्रवृति दोहोरिने होकि ? केही परिवर्तन हुन्छ ? हाम्रो मुख्य ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यही हिसावले पनि हामीले आगामी आवका लागि खर्च गर्न सक्ने बजेट मात्रै ल्याउँदैछौं । आफ्नो धरातल नबिर्सेर बजेट प्रस्तुत गर्दैछौं । बजेट प्रस्तुत गरेर पहिलो चौमासमै बजेट कटौती गर्ने वातावरण हामी सिर्जना गर्दैनौं । असारे विकास को पुनरावृति नहोस् भनेर हामीले सबैको अध्ययन गरेर कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ? कसरी एकिकृत सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? प्रशासनिक खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ ? यी विविध विषयमा हामी गम्भीर छौं । यी विभिन्न विषयको अध्ययन गरेर बजेट आउँछ र कार्यान्वयन पनि हामी सोही अनुसार नै गर्छौं । अब चौमासिकलाई हामी त्रैमासिकमा ल्याउने तयारी गर्दैछौं । जसले पनि बजेट कार्यान्वयनमा केही भूमीका खेल्छ । ठेक्कापटटको लागि समयमै बोलपत्र आव्हान गर्ने, समयमै ठेक्का लगाउने, बेला–बेला अनुगमन पनि गर्ने र समयमै आयोजनाको काम सक्ने किसिमले हामीले काम गर्न खोजका छौं । अन्तिममा, प्रदेश १ को समग्र बजेट कस्तो आउँछ ? बजेट अहिलेको अवस्था हेरेर आउँछ । कोरोनाले पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा जोड दिने किसिमको बजेट आउँछ । हामी हाम्रो धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गर्छौं । प्रस्तुत भएको बजेटले अहिलेको बिग्रेको तथा खाडल भएको चिजलाई पुरेर र असनतुलन भएको चिजलाई सन्तुलन गरेर बजेट आउँछ । बेजट व्यवहाहरिक रुपमा कार्यानवयन हुने किसिमले नै आउँछ । सम्बन्धित सामग्री  बागमतीमा अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्दैछौं, बजेट जनमुखी आउँछः मन्त्री ढुङ्गेल संघले व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पार्ने बजेट ल्यायो, बजेट कसरी ल्याउनु पर्छ म देखाउँछुः प्रदेश २ का अर्थमन्त्रीको विचार प्रत्येक नागरिकलाई उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्ने बजेट ल्याउँछुः कर्णालीका अर्थमन्त्री शर्माको विचार बजेटको तयारीमा जुटे प्रदेश सरकार, कोरोना न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकतामा, आकार घट्ने

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित सबै कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । उनले दुविधा र अन्योल नराख्न अनुरोध गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा आश्वस्त हुन आग्रह गरेका छन् । अनेरास्ववियु नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक पर्ने कार्यविधि चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र तयार गरिसक्ने जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरु पनि तयारीको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य सुरु गरिसकेको बताए । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसहरुको पूर्वाधार तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा १५ सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्ने जानकारी दिए । अनेरास्वियुका पदाधिकारीहरुले गत चैत्र २५ गते बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको महत्वपूर्ण बुँदाहरुले बजेटमा सम्बोधन गरेको भन्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका थिए । अनेरास्ववियुले बजेटमा स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने, सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु आएको भन्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । यस्तै सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र सोह्र वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलव्ध गराउने लगायतका कार्यक्रम यथाशिघ्र लागू गर्न माग गरेको छ ।

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार चुरे संरक्षणमा गम्भीर भएको बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्द्दनमा सरकार प्रतिवद्ध भएको बताएका हुन् । ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकार प्रतिवद्ध छ, चुरेको संरक्षण गर्नु सरकारकोे दायित्व हो, चुरे क्षेत्र सिँगो राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण हो, चुरेलाई प्राकृतिक रुपमा हराभरा बनाउन लागि परेका छौं,सरकार चुरेबाट एक डोको बालुवा पनि उठाउँदैन,’ उनले भने । यस्तै, उनले केही मानिसहरूले बजेटमा कुनै खोट नदेखिएपछि अतिरञ्जित पारिएको बताए । ‘बजेटले सबैका माग र समस्याहरुलाई सम्बोधन गरेको छ , केहीले अतिरिञ्जत पार्न पूराना तस्वीर तथा भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर सरकारको विरोध गर्ने काम गरे । तर वास्तकि रुपमा त्यस्तो होइन,’ उनले भने । यस्तै बजेटको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध भएको पनि उनले बताएका छन् । चुनाव र सरकारको बजेट कार्यान्वयनको पाटोलाई सँगै जोड्न नहुने बताउँदै उनले बजेटको कार्यान्वयन सरकारले सुरु गरिसकेको उल्लेख गरे । ‘बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्बोधन भएको छ, कीर्तिपुरमा अस्पताल र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले बोलेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित छ, अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान बजेटको कार्यान्वयनमा जानेछ,’ उनले भने ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । अपराह्न २ः०० बजे प्रदेशसभा भवनमा बोलाइएको अधिवेशन प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका साथै कोरोना महामारी नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछ । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएका अधिवेशन आह्वान, मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची छ । बैठकमा दलका नेताले समसामयिक विषयमा धारणा राख्ने कार्यसूची पनि रहेको सचिव बुढाथोकीले जानकारी दिए । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले अविलम्ब बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेको थियो । सभामुख राजबहादुर शाहीको पहलमा बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले तत्काल अधिवेशन बोलाउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते बजेट तथा त्यसको कम्तीमा एक साताअघि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्दा यसपटक प्रि–बजेट छलफल हुन नसकेको बताए । सरकारले भने कोरोना महामारीका कारण समयमै अधिवेशन बोलाउन नसकिएको बताएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । प्रत्येक दिन मन्त्रालयगत छलफल र विभिन्न शिर्षकहरुमा विभिन्न ढंगबाट छलफल तथा परामर्श हामी गरिरहेका छौं । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीका साथ हामी काम गरिरहेका छौं । लामो समयदेखि हामीले कोरोना भाइरसको जोखिम व्यहोर्दै आइहरेका छौं । यो विषम परिस्थितिमा हामीलाई झन् बजेट निर्माण गर्न ठूलो चुनौती छ । हामी कोरोना महामारीलाई मध्येनजर गर्दै बजेट ल्याउँदैछौं । हुनत अहिलेको बजेटको प्राथमिकता सबै प्रदेशका एकै किसिमका होलान् । किनकि हामी सबैलाई कोरोना महामारीको न्यूनीकरण नै पहिलो चुनौती छ । कोरोना भाइरसले अहिले अर्थतन्त्र र मानिसलाई निकै असर पारेको छ । आर्थिक पुनरुत्थान र यसको जोखिम कम गर्नतर्फ हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ । अहिले स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्ध ठुलो जनशक्ति पनि परिचालन गरेको छ । हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्य ४ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं । पहिलो प्राथमिकता महामारीको न्यूनीकरण हो । महामारीलाई जोडेर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ हामीले बढी ध्यान दिएका छौं । गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो दोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ । प्रदेश सरकारको ध्यान अहिले यसमा बढी फोकस भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कसरी बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ । गरिब जनताहरुलाई सुखी बनाउन सकिन्छ त्यसमा हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ । तेस्रो, हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्न खोजेका छौं । र, हाम्रो चौथो प्राथमिकता भनेको शिक्षा हो । कर्णाली प्रदेशका सबै बालबच्चाहरुलाई कसरी विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने ? कसरी सबैलाई सहज शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्नेमा बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । आम नागरिकलाई रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउने पनि हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो । प्रत्येक नागरिकलाई कसरी उद्यमी तथा स्वरोजगार बनाउने भन्ने तर्फ कर्णाली प्रदेशको बजेट केन्द्रित हनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि कर्णाली प्रदेशको बजेट चालु आवकै हाराहारीमै आउँछ । चालु आवका लागि कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको थियो । आगमी वर्ष पनि सोही हाराहारीमै आउँछ । संघले प्रदेश सरकारको बजेट निकै घटाएको छ । त्यसमा पनि संघीय सरकारको बजेट भाषण लुम्बिनी मात्रै केन्द्रित भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा धेरै ठूलो समस्या छ । यो क्षेत्रका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी केन्द्रित हुनेछौं । केन्द्रले गर्ने कतिपय कामहरु हामीले गर्न नसक्दा पनि समस्या छ । धेरै कानुनी कुराहरुले पनि समस्या पारेको छ । कतिपय कानुनी अड्चनले धेरै कामहरु गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसले भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा समस्या भइरहेको छ । तथापि हामी काम गरिनै रहेका छौं । स्वास्थ्यको जनशक्तिको सुदृढिकरण, उपकरणको उपलब्धता गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारहरुको निर्माणमा ध्यान दिएका छौं । हामीले श्रमसँग जोडेर राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । हाम्रा केही निश्चित लक्ष्यहरु छन् । हाम्रो स्रोतको पहिचान र आँकलन गरेर नै हामीले हाम्रा कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण गर्ने हो । सीमित स्रोत साधनका बिच काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । हामीले बजेट राम्रो ल्याउने अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं । जनताले अपनत्व गर्ने बजेट ल्याउने हाम्रो प्रयास जारी नै छ । प्रदेशका सबै जिल्ला तथा पालिकाहरुमा सहज रुपमा खाद्यान्न आपुर्ति गर्ने, मानिसहरुलाई भोकभोकै मर्न नदिने र नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । यी विविध विषयहरुमा कर्णाली प्रदेशको ध्यान केन्द्रित हुनेछ । र सोही अनुसार बजेट आउँछ । (कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शर्मासँग विकासन्युजका सन्ताेष राेकायाले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)

गलकोट । नेपाल सरकारले गत शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेटमा बागलुङका पाँच क्षेत्रलाई समेटिएको छ । बजेटमा विस्थापितको पुनर्स्थापना, उच्च अदालतको भवन पुनर्निर्माण, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भैरवस्थानको विकास, पोखरा बागलुङ सडकमा सुरुङ निर्माणको अध्ययन तथा उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने विषयहरु बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बागलुङ जिल्लामा बाढी पहिरोमा परी विस्थापित परिवारलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ । गत वर्ष बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन क्षेत्रसहित जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी बागलुङसहित म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी, दाङ, सुर्खेत, बाँके र बर्दिया जिल्लामा विपद्बाट विस्थापित परिवारलाई पुनस्र्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । बागलुङमा गत वर्ष मात्रै बाढी पहिरोका कारण क्षति पुगेका ५९० घर पुनस्र्थापना गर्ने गरी सरकारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिश गरिसकेको छ । जिल्लाको ढोरपाटनमा मात्रै भदौ १७ गते आएको बाढीले २२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १६ जना अझै वेपत्ता रहेका छन् । बागलुङमा गत साउन यता विपद्का घटना धेरै भएका थिए । साउनयता बागलुङमा ३७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १७ जना अझै वेपत्ता रहेका छन् । बागलुङमा ५९० घर जोखिममा परी विस्थापित भएको भन्दै पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको, भासिएको, पहिरोले पुरेको र चर्केको गरेर ५९० घर पुनर्निर्माणका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय तहले सिफारिश गरेका हुन् । अहिले उक्त घर पुनर्निर्माणका लागि अन्तिम तयारी भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताए। “हामीले ५९० घरको सूचि पठाएका छौं, बजेटमा समेत समावेश भएको रहेछ, अहिले ५९० घरको सबै विवरण तयारी अवस्थामा छ एक दुई दिनमै पठाइने छ” कार्कीले भने ‘केही महिनामै रकम निकासा गर्ला, तल जिल्ला प्रशासनबाटै पुनर्स्थापनाका काम गर्ने भनिएको छ, प्राविधिक खटाउला अथवा नयाँ व्यवस्था गर्ला ।’ साउनयता बाढी पहिरोबाट ३५ जना र चट्याङबाट दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने बाढी पहिरोमा अझै १७ जना हराइरहेका छन् । समितिले बाढी पहिरोमा वेपत्ता १७ जनाका परिवारलाइ राहत उपलब्ध गराएको जनाएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार बागलुङमा साउन यता भएका विपद्का घटनामा एक करोड ३७ लाख ७५ हजार रूपैयाँ राहत रकम हस्तान्तरण गरी सकेको जनाएको छ । जसमध्ये सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त ९० लाख राहत वितरण गरेको र पूर्ण क्षति भएको २२९ घरलाई १८ लाख ८२ हजार ५०० रूपैयाँ राहत रकम हस्तान्तरण गरिसकेको छ । विपद् व्यवस्थापन समितिले बाढी पहिरोका कारण घरबास गुमेकाहरु अहिले आफन्त, विद्यालय, तथा सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएर बसेको जनाएको छ । जिल्लामा विपद्का घटना बृद्धि भएपछि सरकारले प्राथमिकताका साथ पुनस्थापना गर्ने भएको हो । यस्तै बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले पोखरा-बागलुङ अन्तर्गत पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको हेम्जादेखि नयाँपुल खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी गरिनेमा बताएको छ । बागलुङदेखि पोखरा अहिले ७२ किलोमिटर छ । सरकारले देश सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको बताएसँगै सडक छोट्याउन सुरुङ मार्ग बनाउने योजनामा छ । सुरुङ मार्ग बनाउने चर्चा धेरै पहिलेदेखि चलेको भएपनि सरकारले बल्ल अध्ययनका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । यस्तै लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङको अछेतेदेखि गलकोटको नरेठाँटी सम्मका लागि समेत शुरुङ मार्गको अध्ययनका लागि बजेट निकासा गर्न सुझाव दिँदै आएको भएपनि तत्काल हेम्जा नयाँपुलमा बजेट बिनियोजन भएको र आगमी वर्ष अछेते नरेठाँटी सुरुङ मार्ग बनाउन अध्ययनका लागि बजेट आउने अपेक्षा रहेको संघीय सांसद डा. सूर्य पाठकले बताए । यस्तै जलविद्युत विकास शीर्षकतर्फ नेपालको सबैभन्दा सस्तो तथा नमूना जलविद्युत आयोजनाको रुपमा रहेको ढोरपाटनस्थित उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ८२८ मेघावट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा लगिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेको उक्त आयोजना ढोरपाटन उपत्यकामा उत्तरगंगाको पानी थुनेर निसीखोला गाउँपालिकामा खसालेर विद्युत उत्पादन गरिनेछ । उक्त आयोजना निर्माणका लागि रु १२० अर्ब बजेट अनुमान गरिएको भएपनि निकै सस्तो दरमा विद्युत उत्पादन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाई रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधारको रुपमा मानिएको उत्तरगंगा जलविद्युतको काम निरन्तर चलिरहेको र अहिले निसीखोलामा भूमिगत जलविद्युत गृहको अध्ययन सकिन थालिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालकै नमूना आयोजना रहेको उत्तरगंगा जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा जाने गरी बजेटमा उल्लेख भएका कारण स्थानीयमा आशा जागेको छ । उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ८२८ मेघावट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी अध्ययन ढिलोगरी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना सरकाले यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेको छ । हालै निसीखोलामा विद्युत गृह निर्माण गर्ने स्थानको भौगोलिक अध्ययन भएको थियो । योसँगै अध्ययन लगभग सकिएको प्राधिकरणले यस अघि नै बताइसकेको छ । उत्तरगंगाप्रतिको भरोसा कायमै रहेको समयमा बजेटमा कार्यान्वयनमा लैजाने भनेपछि यहाँका बासिन्दा हर्षित भएको ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले बताए । “बजेटमानै उल्लेख भएर आएछ, उक्त आयोजना गण्डकी प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो, कार्यान्वयनमा जाने खबर सुन्दा खुशी लागेको छ” नगर प्रमुख नेपालीले भने “नगरपालिकाभित्रका विस्थापित परिवारको पुनस्र्थानाका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेटमा उल्लेख गरेको पाइयो, यहाँका जनताले नयाँ घर पाउने भएका छन् ।” दुईवर्ष अघि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले निसीखोलामा निर्माण हुने भूमिगत विद्युत गृहको ड्रिल प्रविधिको प्रयोग गरी अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको छ । शुरुमा आयोजना निर्माण गर्न स्थानीयले चासो नदिएपनि यसको फाइदाका विषयमा जानकारी पाएपछि आयोजना निर्माण गर्न ढोरपाटन र निसीखोलाका जनताले सहजता प्रदान गरेका थिए । आयोजना निसीखोलामै खसालेर बन्नुपर्ने पटक-पटक माग उठाउदै आएपछि अहिले आयोजना बन्नेमा यहाँका जनता आशावादी हुँदै आएको स्थानीयहरुले बताउदै आएका छन् । केही महिना अघि ढोरपाटनस्थित उत्तरगंगाको पानी खसाल्ने स्थान निसीखोला गाउँपालिका-५ निसी गाउँको सम्पु भन्ने स्थानमा माटो परीक्षण (सोयल टेष्ट) को काम गरिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार विस्तृत आयोजना पूर्व आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्क गत वर्ष नै सम्पन्न भएको र अहिले भूमिगत विद्युतगृह निर्माण हुने स्थानको अवस्थाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजना निसीखोलामै निर्माण गर्नेगरी नेपाल सरकारले विगत छ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा काम गरीरहेको छ । शुरुमा निसीखोला खसाल्ने अथवा रुकुम खसाल्ने भन्ने विषयमा उर्जा मन्त्रालयमा केही समस्या भए पनी प्राधिकरणले निरन्तर रुपमा नै निसीखोलामा विद्युत गृह निर्माण गर्नेगरी काम भइरहेको जनाएको छ । आयोजनाको ड्याम निर्माण हुने स्थान ढोरपाटन नगरपालिकास्थित ढोरपाटन उपत्यकाको पाँच स्थानमा केही वर्ष अघि नै परिक्षण गरे पनि भौगोलिक जटिलताका कारण हेलिकोप्टरबाट सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने भए पनि निसीखोलामा निर्माण हुने भूमिगत जलविद्युत गृहको माटो परिक्षण गर्न नसकिएकोमा दुई महिना अघि हेलिकोप्टरमा सामग्री ढुवानी गरी विद्युत गृहको अध्ययन थालिएको थियो । उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन करिब सकिएको उत्तरगंगा पावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चाकल अम्बिकेश कुमार झाले जानकारी दिनुभयो । यसअघि आयोजनाको बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासीन्दाको राय र लगत सङ्कलनका लागि प्राविधिक टोली आयोजना स्थलमा खटिएर सुझाव सङ्कलन गरी वातावरणीय मूल्याङ्कन तयार गरिसकेको छ । आयोजना निर्माणका लागि ८२८ मेघावटको लाइसेन्स प्राप्त गरेको पाँच वर्ष पुरा भइसकेको छ । उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना थोरै लगानीमा धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सकिने नेपालकै उत्कृष्ट आयोजना रहेको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आयोजना निर्माण गर्दा करिब ६०० घरधुरी विस्थापित हुनेछन् भने पाँच हजार कित्ता जमिन प्रयोग हुनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । ढोरपाटनमा रहेको उत्तरगंगा नदीको पानीलाई एक हजार ३५० मिटर तल निसीखोलामा खसालेर विद्युत उत्पादन गरिने लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि करिब रु १२० अर्ब खर्च लाग्ने छ । जलाशययुक्त जलविद्युुत आयोजना निर्माण भएपछि बर्षा र हिउँदमा एकनासको विद्युत उत्पादन हुनेछ । बागलुङको मात्र नभएर नेपालको भविष्यसँग जोडिएको आयोजना निर्माण हुने भएपछि खुशी भएको स्थानीय लिला छन्त्यालले बताए । ढोरपाटन उपत्यकामा विशाल जलाशयको निर्माण गरी बागलुङ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकामा पावर हाउस रहने गरी यो आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिएको छ र यो आयोजना अहिले प्राविधिक अध्ययनको क्रममा छ । आयोजनालाई विसं २०७६ असार १७ गते विद्युत विकास विभागले ८२८ मेघावाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र दिइसकेको छ । त्यसैगरी संस्कृति शीर्षकमा जिल्लाको बलेवामा रहेको धार्मिक पर्यटकीयस्थल भैरवस्थानको संरक्षण र विकासको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लामा मेघा परियोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा बजेट नआएको धौलागिरि पर्यटन प्रर्बद्धन समितिका संयोजक खिमानन्द कँडेलले बताए । “सरकारले पहिलेको भन्दा बजेट राम्रो ल्याएको छ, लाग्यो कारोना महारमारीसँग जुध्न बजेट केन्द्रित हुँदा केही विकासे आयोजना छुटेका छन्” कँडेलले भने “महामारी सकिएपछि विकास निर्माणमा बजेट केन्द्रित होला ।” यस्तै २०७२ सालको भूकम्पले चिरा परेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलाशको भवन पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सो भवनबाट कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने गरी रातो स्टिकर टाँसिएको भवनमै हाल काम भएको छ । भूकम्प गएको सात वर्षसम्म भवन पुनर्निर्माण नुहुँदा चर्केको भवनबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रही आएर्को छ । रासस

काठमाडौं । संघीय सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटलाई देशभरका २५० भन्दा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले संघीयताको मर्म विपरित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । गाउँपालिकाहरुको संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले आयोजना गरेको संघीय सरकारको बजेट सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । महासंघले भर्चुअल माध्यमबाट सो अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । ‘समानिकरण अनुदान बढाउदै लैजानु पर्नेमा यो अनुदान घटाउँदै र सशर्त अनुदानको आकार बृद्धि गर्ने लगिएको छ, जुन संघीयताको मर्म विपरित भैरहेको छ,’ अन्तरक्रियापछि महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघीय सरकारले लोकप्रियता बढाउन बजेट नै नराखी कार्यक्रम घोषणा गरेको आरोप पनि महासंघले लगाएको छ । बजेट नै नराखी वा कम बजेट राखेर घोषणा गरिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि संघीय सरकारले सशर्त अनुदानको रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ । संघीय सरकारले दायित्व आफूले नलिने तर कार्यक्रम घोषणा गरेर कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने कार्यले आफूहरुलाई अप्ठेरो परेको पनि गाउँपालिका महासंघको ठहर छ । ‘प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र तथा विद्यालयका कर्मचारीको तलब १५ हजार रुपैयाँ बनाइएको भनिएको छ तर, दायित्व स्थानी सरकारमा पारिएको छ, यसरी केन्द्रबाट घोषणा गरिएका कार्यक्रमको दायित्व स्वयम् केन्द्रकै हुने भएकोले सशर्त अनुदानमा थप गरेर पठाउनु पर्छ,’ महासंघले भनेको छ । यस्तै, केन्द्र सरकारको बजेटमा खुद्रे र साना कार्यक्रम समेटिएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘संघीय सरकारको बजेटले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने रणनैतिक महत्वका ठूला परियोजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने तर, बजेट ससाना टुक्रे योजनाहरुमा नै बढी केन्द्रीत गरेको देखिन्छ,’ महासंघले भनेको छ । यस्तो छ महासंघको भनाई १    समग्रतामा संघीय बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ र जनसरोकारका सवालहरुमा ध्यान दिन सर्सत अनुदानबाट स्थानीय तहलाई मार्गनिर्देश गरेको छ । २    कोभिड नियन्त्रणको लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रलाई वजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । ३    स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबै गाउँपालिकाहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं । ४    कार्यजिम्मेवारी र राजश्व अधिकारबीचको ग्यापलाई वित्तीय हस्तान्तरणले पुरा गर्ने भन्ने संविधानको आशय हो । तर पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको संघीय बजेटको विश्लेषण गर्दा वित्तीय हस्तान्तरणको आकार बढ्दै गएको भएता पनि सोको अनुपात/प्रतिशत भने घट्दै गएको छ । कुल बजेटको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको अनुपात/प्रतिशत पनि बढ्नु पर्दछ । ५    समानिरकण अनुदान बढाउदै लैजानु पर्नेमा यो अनुदान घटाउँदै र ससर्त अनुदानको आकार बृद्धि गर्दै लगिएको छ जुन संघीयताको मर्म विपरित भैरहेको छ । ६    बजेटले कतिपय लोकप्रिय तर बजेट विनाका (unfunded mandates) र कम बजेट दिएर धेरैकाम गर्नपर्ने (underfunded mandates) जस्ता कार्यक्रम समेटेको छ । यसरी घोषणा गरिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ससर्त अनुदानको रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने । प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब १५ हजार बनाईएको भनिएको छ तर दायित्व स्थानीय सरकारमा पारिएको छ । यसरी केन्द्रबाट घोषणा गरिएका कार्यक्रमको दायित्व स्वयम केन्द्रकै हुने भएकोले ससर्त अनुदानमा थप गरेर पठाउनु पर्ने । ७    संघीय सरकारको वजेटले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने रणनैतिक महत्वका ठूला–ठूला परियोजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने । तर बजेट स–साना र टुक्रे योजनाहरुमा नै बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ । ८    गत आ.व.को ठेक्का लागेको तर कोभिडको कारण काम सम्पन्न हुन नसकी म्याद थप गरिएका आयोजनाको श्रोत सुनिश्चितको लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको र तथ्याँक संकलन गरेर महासंघले उपलब्ध गराएको पनि हो । तर हालसम्म पनि उक्त दायित्वको रकम निकासा भएको छैन । तत्काल उक्त रकम निकासा गर्न अनुरोध गर्दछौं । ९    चालु आ.व.मा पनि कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेकोले यसरी ठेक्का लागेको तर सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुको आगामी आ.व.मा सृजना हुने दायित्वको सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं । १०   राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता रकम अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन । यसल गर्दा थप दायित्व सृजना हुने चुनौती थपिएकोले तत्काल उक्त रकम निकासा गर्नुपर्ने । ११   महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा एउटै शिर्षकमा समान तरिकाले राखिएका लेखामा पनि फरक फरक प्रतिवेदन तयार भएको भन्ने गुनासो आएकोले महालेखा परीक्षक समक्ष ध्यानाकर्षण गर्दछौं । १२   स–साना कार्यक्रम र योजनामा ससर्त अनुदान पठाउने प्रबृतिले अनावश्यक काममा खर्च गर्नुपर्ने तर स्थान विशेषको आधारमा आवश्यक देखिएको काममा वजेट नहुने अवस्था विद्यमान रहेकोले क्षेत्रगत रुपमा मात्र एकमुष्ट ससर्त अनुदान पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । १३   कृषि क्षेत्रको उत्थानको लागि स्वदेशी कृषि बजारको प्रबद्र्धन गर्नसंघीय सरकारले उचित पहलकदमी लिनु पर्ने । १४   स्थानीय विकासमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा बफर्जन क्षेत्रका विद्यमान कानुनी प्रबन्ध बाधक बनिरहेकोले नेपाल सरकारले यसको उचित सहजिकरण गर्नुपर्ने । १५   सबै गाउँपालिकामा राजस्व व्यवस्थापनको लागि कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रबन्ध गर्नुपर्ने । सफ्टवेयरमा एकरुपता कायम गर्न महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले नै सुत्रसँगै राजस्व सफ्टवेयर जोडिदिनु पर्ने । १६   प्रदेश नं. २ सरकारले चालु आ.व.मा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने ससर्त अनुदानको रकम हालसम्म पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा ‍पठाएको छैन । यो शिर्षकको बजेट सम्बन्धित प्रदेश सांसदको सिफारिसमा मात्र निकासा हुनुपर्ने भनि भैरहेको छलफल प्रति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो व्यवस्था वित्तीय संघीयताको व्यवस्था विपरित भएकोले तत्काल ससर्त अनुदानको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा १‍.     सरकारले सबै नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो खोपको सुनिश्चितता गर्न खोप आयातमा सबै प्रकारका उपायहरु अबलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछौं । २.    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप लगाउन चाहने नागरिकले अनलाइन आवेदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको लागि यो अनलाइन आवेदन प्रणाली अत्यन्तै अव्यवहारिक छ । सरकारले व्यवस्थापन गरेको खोप शहर बजार र पहुँचयुक्त नागरिक भएको स्थानमा मात्र वितरण नगरी भौगोलिक रुपमा ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रका रहेका नागरिकलाई समानुपातिक रुपमा खोपको वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछौं । जनसंख्याको आधारमा स्थानीय सरकारलाई खोप उपलब्ध गराई स्थानीय स्तरमै खोप अभियान चलाउन उपयुक्त हुनेछ । ३.   गोरखाको बारपाक जस्तो दुर्गम र घना बस्तीमा समेत कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका संक्रमितहरुलाई स्थलमार्गबाट सुविधायुक्त अस्पतालमा ल्याउन बाटोको असुविधा र धेरै समय लाग्ने भई संक्रमितको बाटोमा नै मृत्यु हुने क्रम बढ्न जाने देखिन्छ । तसर्थ दुर्गम क्षेत्रको लागि निश्चित मापदण्ड बनाई जोखिममा रहेका संक्रमितहरुलाई हवाई माध्यमबाट उद्दार गरी उपचारको व्यवस्थाको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । ४.  अप्रत्याशित रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको भन्दा बाहिर गएर स्थानीय सरकारले खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता परिरहेको छ । जसले एकातिर बजेटको संरचना नै खलबलिएको र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर वित्तीय अनुशासनको हिसाबले यसरी खर्च गरिएको रकम बेरुजु हुने सम्भावना पनि रहेको छ । तसर्थ संबिधानले संक्रमण रोग संघीय सरकारको एकल अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले यस कार्यमा स्थानीय सरकारले गरिरहेको खर्चलाई ससर्त अनुदानको रुपमा शोधभर्नाको रुपमा उपलब्ध गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । ५.     यस महामारीसँग जुध्न तीन तहकै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा संघीयताकै मर्म हराउँदै गएको देखिन्छ । एकातिर संघीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु सामान्य स्वास्थ्य सामाग्री लिएर स्वास्थ्य चौकी धाउनेअर्कोतिर स्थानीय सरकार अनुमती देउ खोप किनेर ल्याउछु भन्दै सिंहदरबार धाउने ।यसरी तहगत सरकारहरु आ-आफ्नो जिम्मेवारीबाट अन्यत्र मोडिनु संघीयताको मर्म अनुकुलको कार्य होइन । प्राथमिक उपचार एवं सामान्य स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको दायित्व हो भने जटिल उपचार र खोपको व्यवस्थापन संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो । तसर्थ तीन तहकै सरकारले परिभाषित र क्षमताभित्र पर्ने जिम्मेवारी अनुसारका दायित्व प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गरी यो महामारीबाट पार पाउन प्रभावकारी समन्वयको लागि तीन तहकै सरकारमा हार्दिक अनुरोध र आव्हान गर्दछौं ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल(नेसनल प्याब्सन) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको बुँदा नं.४१४ कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । एसोसिएसनले जेठ १७ गते एक सूचना जारी गर्दै उक्त बुँदा भेदभावपुर्ण भएकोले कार्यान्वयन नगर्ने जानकारी गराएको हो । निजामती कर्मचारीका छोराछोरीका लागि भनि गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न निजामती विद्यालय खोल्ने तथा निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई प्रदेशगतरुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनको लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृति उपलब्ध गराइने गरी जारी भएको उक्त बुँदामा संघको ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस्तै, सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा सम्मान हुने भएकोले उक्त भेदभावपुर्ण बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन संघ असमर्थ रहेको बताएको छ । साथै, संघले उक्त बुँदालाई कार्यान्वयन नर्गन र सोको आधारमा बजेट बिनियोजन नगर्न र आगामी दिनयमा यस्तो विषयमा सरोकारवाला संस्थाहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, सो बुँदालाई तत्काल हटाई सार्वजनिक रुपमा जनतालाई जानकारी नगराएमा निवेदश संस्था मौलिक हक तथा विधिको शासनको संरक्षणार्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालत जान बाध्य हुने नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटामार्फत जारी भएको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ । के छ बजेटकाे बुँदा नं. ४१४ मा ? आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको ४१४ नंम्बरमा ‘निजामती कर्मचारी सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिने छ । प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामती विद्यालयको स्तारोन्नति गरिने छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगत रुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि ५ लाखसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ’ उल्लेख छ ।

अहिले सातै प्रदेश बजेट निर्माणको तीव्र तयारीमा जुुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारहरु बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । अहिले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा जोखिम कायमै रहेको बेला प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका छन् । बागमति प्रदेश सरकार पनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको बागमतिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कति ल्याउँदैछ ? के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदैछ ? उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्यालाई के कसरी सम्बोधन गर्दैछ भन्ने लगायतका विषयहरुमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले बागमति प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलसँग कुराकानी गरेका छन् । अहिले सबै प्रदेशहरु बजेटको तयारीमा जुटिरहेका छन्, बागमती प्रदेशको तयारी कस्तो छ ? बागमती प्रदेश पनि बजेट लेखन तथा निर्माणको तीव्र तयारीमा छ । हामीले सबै मन्त्रालयसँग सहकार्य र समन्वय गरेर बजेट निर्माण गरिरहेका छौं । जेठ १६ गते हामीले प्रि–बजेट छलफल प्रदेश सभा बैठकमा गरिसकेका छौं । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने योजनाका साथ हामी काम गरिरहेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बागमति प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता के हो ? अहिले बागमती प्रदेश मात्र होइन संघ र सबै प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय भनेको स्वास्थ्य नै हाे । विश्व महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम र यसको जोखिम न्यूनीकरणमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ । कोभिड–१९ ले थला परेको क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा हामी बढी ध्यान दिइरहेका छौं । आम सर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीहरुबाट मागदावी त भौतिक निर्माण कै बढी आउँछ । तथापि हामी कोरोना भाइरसको न्यूनीकरण र यसले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको असरलाई कम गर्ने किसिमले बजेट ल्याउँछौं । कोरोनाको उपचार र जोखिम न्यूनीकरण सँ–सँगै शिक्षा स्वास्थ्यलाई पनि हामीले प्राथिमकतामा राखेका छौं । यसका साथ साथै खाद्यान्नमा आत्मनिभर, कृषि, रोजगारी, खेती योग्य जमिनमा खेतिका लागि अनुदान, उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था तर्फ हाम्राे ध्यान जानेछ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई विनियोजन गर्ने बजेटको आकार घटाएको छ, अब तपाइँहरुको बजेट पनि घट्ने हो ? हरेक वर्ष बजेट घट्ने भन्ने हुँदैन । बजेट बढ्छ नै । तथापि कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र कहिलेसम्म यस्तो अवस्था होला भन्ने आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । निषेधाज्ञा छ, यसले हाम्रा योजना, लिएका लक्ष्यहरुकको अवस्था के हुन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ । त्यसैले पनि हामीले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनौं । हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिमा पनि विभिन्न प्राकृतिक विपदहरुले असर पुर्याउने गरेका छन् । आर्थिक गतिविधि ठप्प भइरहेको बेला माग दावी पनि ठूलो आइरहेको अवस्था छ । यसलाई पनि हामी बजेटमा हेर्छौं । बजेट परिस्थितीले घट्छ यो स्वभाविक हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि हामीले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थियौं । बागमति प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि चालु आवकै हाराहारीमै आउँछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत केही नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने सोच बनाउनु भएको छ कि छैन ? अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको जीवन रक्षामै छ । भोलि हामी बाँच्यो भने नयाँ कार्यक्रम त पक्कै पनि आउँछन् तर हामी रहेनौं भने ? त्यसैले हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिकलाई अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्ने नयाँ कार्यक्रम रहेको छ । बागमती सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेश हो । त्यसैले सबै नागरिकलाई अनिवार्य खोपको सुविधा हामी बजेट मार्फत ल्याउँछौं । यससँसँगै अरु कार्यक्रमहरु त नियमित जस्तै नै हुन् । हिजो प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरु थिएनन् । अहिले हामीले त्यो समस्याको समाधान गरेका छौं । आइसोलेसन बेड र भेण्टिलेटरको समस्या पनि समाधान भएको छ । जनस्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्रमुख चुनौतिका साथ साथै पहिलो प्राथमिकताका रुपमा लिएका छौं । कोराना भाइरसको कारण रोजगारीमा पनि समस्या परेको छ । त्यसलाई पनि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्णका साथ हेरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ । सामूदायिक बनमा पनि कृषि उत्पादन गर्न सयोग गर्नेछ । बागमती प्रदेशको राजश्व संकलनको अवस्था र आर्थिक वृद्धिद्धरको प्रक्ष्येपण के–कस्तो रहन्छ ? अहिले सम्म हामी सकरात्मक अवस्थामै छौं । तर, सोचे जस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको अवस्था छैन । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले यसमा ठूलो असर पुर्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि के कस्तो हुन्छ कोरोना भाइरसकै असरमा भर पर्छ । अहिलेसम्म राजश्व संकलनको अवस्था सम्म ठीकै छ । कोरोनाले उत्पन्न निषेधाज्ञामा उद्योग व्यवसायीलाई पनि ठूलो समस्या परेको छ, उनीहरुको सहजका लागि केही छुट तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ? हामीले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्यालाई पनि बुझेका छौं । देशका अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरु बागमति प्रदेशमै हुनुहुन्छ । हामीले उनीहरुका समस्या समाधान गर्नको लागि विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको सहयोग, बैंकको ऋण लगायत क्षेत्रमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । त्यसमा पनि केही व्यवस्था हुन्छ । उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराममा हामी विशेष ध्यान दिन्छौं । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि पनि बिजुली, स्वेदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता र त्यसको बजारीकरणलाई पनि बढी ध्यान दिन्छौं । हामीले सकेसम्म सहज नीति कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । संघको बजेटप्रति कतिपय प्रदेशले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छ्न, बागमती प्रदेशको धारणा के हो ? नेपालीहरुको आलोचना गर्ने बानी नै छ । आलोचना गर्नेकै लागि गर्ने होइन । यथार्थ परिस्थितिको चित्रण कसैले गर्दैन । बिना अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण गर्छन् । अहिले चुरेको विषय निकै चर्चाको विषयको रुपमा देखिएको छ । संविधान हेर्यो भने कहाँ नेर उहाँहरुले टिप्पणी गरे जस्तो छ ? चुरेको दोहन हुन्छ मरुभूमीको बन्छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन् । आलोचना गर्नेहरु गर्छन् । त्यसमा के नै भन्नुछ र ? संघको बजेटप्रति बागमती प्रदेश खुसी छ । अन्तिममा, बागमती प्रदेशको बजेट कस्तो आउँछ ? बागमती प्रदेश सरकारले जनमुखी बजेट ल्याउँछ । आम जनताको मागलाई बागमति प्रदेशको बजेटले सम्बोधन गर्छ । हरेक क्षेत्र र वर्गलाई यो बजेटले समेट्छ ।

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट पाँचथर जिल्लाको याङवरक गाउँपालिका पनि निक्कै प्रभावित भएको छ । गत वर्ष कमै मात्रामा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण यो वर्ष व्यापक छ । देशमा संक्रमण थप बढ्न नदिन तथा रोकथाम गर्नकै लागि अहिले पनि कतै लकडाउन त कतै निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । याङवरक गाउँपालिकामा चाहिँ फाट्टफुट्ट रूपमा संक्रमितहरु देखा पर्ने क्रम जारी रहेता पनि कोभिड न्यूनिकरणका लागि गाउँपालिकाको सक्रियता प्रशंसनीय एवं प्रभावकारी पाइएको छ । गाउँपालिकाले कोभिड–१९ सङ्कट रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि कसरी प्रयास गरिरहेको छ, अस्पतालमा अक्सिजन तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने लगायतका सन्दर्भमा सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमल कुमारी योङहाङसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानी : गाउँपालिकामा पनि कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि के कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ? तीव्र गतिमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसले हाम्रो पालिकामा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । कोरोनाबाट धेरै नागरिकहरू संक्रमित पनि भएका छन् । यस महामारीलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि आइसोलेसन तथा अक्सिजनको व्यवस्था गरेका छौं । एक ठाउँको मानिस अर्को ठाउँमा जान नदिने र महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने ठहर गरी पालिकामा लकडाउन जारी गरेका छौं । सी.सी.एम.सी ले पालिकालाई निर्देशन दिए पछि लकडाउनलाई थप कढाई पनि गरेका छौं । हाल लकडाउनलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनको लागि अपिल गरेका छौं । कोरोनाबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने कोभिड अस्पतालमा ल्याई उपचार गर्छौं । पालिकामा कोभिडका बिरामीलाई सहज होस् भनि एबुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेका छौं । १५÷१५ बेडको आइसोलेसन कक्ष १ र ५ नं. वडामा तयार गरेका छौं । पालिकमा १० बेडको कोभिड अस्पताल छ । पालिकाले बनाएको आइसोलेसन कक्षमा हालसम्म कसैलाई पनि राख्नु पर्ने अवस्था आएको छैन । हामीले मास्क क्वारेन्टिनलाई भन्दा होम क्वारेन्टिनलाई नै जोड दिएका छौं । कोरोना संक्रमण भएका र स्वास्थ्यमा समस्या भएका नागरिकलाई मात्र कोभिड अस्पतालमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं भने कोभिडको संक्रमण देखिएका तर उनीहरूको स्वास्थ्य सामान्य छ भने होम आइसोलेसनमा सुरक्षित बस्नको लागि आग्रह गरेका छौं । होम आइसोलेसनमा बसेका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था बारे सम्बन्धित वडाका स्वास्थ्यकर्मीहरुले बुझ्दै आउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा होम क्वारेन्टिन २ जना मात्र बसेका छन् । धेरै नागरिकहरुले कोरोना जिती सकेका छन् । संक्रमण विस्तार रोक्न बजार, विद्यालय, विभिन्न संघसंस्थाहरूमा भिडभाड कम गर्न पनि आग्रह गरेका छौं । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै पालिकाले सचेतनाका विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गरेको छ । दोस्रो लहरको रूपमा फैलिएको कोभिडको संक्रमणबाट बच्नु र बचाउनु हामी सबैको अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो । यस महामारीलाई न्यूनिकरण गर्न सबै लागि परेका छौं । पालिकामा अक्सिजनको अभाव छ कि छैन नि ? सबैतिर अक्सिजनको अभाव भइरहेको अवस्थामा हाम्रो पालिकामा चाहिँ अक्सिजनको अभाव नहुने कुरै भएन । अक्सिजन सिलिन्डरको पनि अभाव छ । पालिकामा ४ ओटा अक्सिजन सिलिन्डर छ, यति अक्सिजनले मात्र पालिकामा नपुग्ने अवस्था छ । कोरोना संक्रमितहरुलाई पालिकाले बनाएको आइसोलेसन कक्षमा राख्नु पर्ने अवस्था नआएको कारण हाल अक्सिजनको प्रयोग भएको छैन । पालिकाले पीसीआर गर्ने व्यवस्था कसरी मिलाएको छ ? पीसीआर परीक्षण पालिकाले आफैं गर्दैछ की अन्य ठाउँमा लगेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ? स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पीसीआर परीक्षणको तालिम दिएर पालिकामा नै पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका छौं भने परीक्षणको लागि अन्य ठाउँमा लगेका छैनौं । पीसीआर परीक्षण पालिकाले निःशुल्क गर्दै आएको छ । पीसीआर मात्र नभइ एन्टिजेन परीक्षण पनि पालिकाले गर्दै आएको छ । हामीले प्रत्येक स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री पनि वितरण गरोका छौं । पालिकामा पहिला १० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट थियो र यस महामारी नियन्त्रण गर्नको लागी बजेट नपुगेर बिचमा प्रक्रिया पुरा गरेर लगभग २४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरी फेरी बजेटको व्यवस्थापन गरी आकस्मिक कोषमा रुपन्तरण गरेर हामीले स्वास्थ्य सामाग्रीको पनि खरिद गरेका छौं । आम नागरिकले हाल निषेधाज्ञालाई कसरी लिएका छन् अनि नागरिकहरूबाट चाहिँ के कस्तो सहयोग मिलेको छ नि ? निषेधाज्ञाले पालिकाका सबै नागरिकहरूलाई समस्या बनाएको छ तर, निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जिल्लाले पनि निषेधाज्ञा कढा बनाउनु भनेर निर्देशन दिएको छ । श्रमजीवि र दैनिक ज्यलादारी गर्ने मानिसलाई समस्या पुर्याएको छ । बजारी क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्र्ने नागरिकहरूलाई समस्या छ । यो समयमा धेरै कृषि गर्ने कृषकहरू खेत बारीमा काम गरी रहेका छन् । नागरिकले पनि यो निषेधाज्ञा हाम्रै लागि गरिएको हो र यसलाई पूर्ण रुपमा परिपालन गर्याे भने संक्रमित हुनबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नु नै कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाय पनि हो । हामीले,“अत्यावश्यक काम भएमा मात्र बाहिर निस्कौँ, नत्र घरैमा सुरक्षित बसौँ” भनेर आग्रह गरेका छौं । कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण पालिकावासी सहित आम जनसमुदायबाट साथ, सहयोग मिलेको नै छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट जोखिम न्युनिकरण गर्नको लागि के कस्ता सहयोग मिलेको छ ? एन्टिजेन परीक्षण गर्ने किट पनि हामी आफैले खरिद गरेका छौं । स्वास्थ्य सामाग्री पनि पालिकाले नै खरिद गरेको छ । अस्ति भर्खरै मन्त्रीज्यूले ३ सय ओटा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने किट र सामान्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू पालिकामा पठाउनु भएको छ । सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पालिकाका प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थीलाई २ सय रुपैयाँका दरले स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गर्नको लागी बजेट पठाएको छ । विद्यार्थीलाई मास्क, सोनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री किनेर दिनको लागि बजेट आएको हो । कोरोना महामारीले गाउँपालिकाको कामकाजमा कस्तो असर पुर्याएको छ ? कोरोना महामारीले पालिकाको सम्पूर्ण कामकाजमै ठुलो असर पुर्याएको छ भने विकास निर्माणको कामहरू सबै ठप्प भएका छन् । टेन्डरका काम अनि स–साना तालिमका कामहरू पनि रोकिएका छन् । विकास निर्माणको लागि भनेर आएको बजेट निषेधाज्ञाकै कारण पैसा फ्रिज भएर जाने अवस्था छ । पालिकामा लगभग विकास निर्माणको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । पालिकामा एम्बुलेन्सको सेवा छ कि छैन ? पालिकामा निजी एम्बुलेन्स चाहिँ छैन तर व्यक्ति तथा संस्थाले किनेको एम्बुलेन्स चाहिँ छ । त्यसलाई हामीले सूचीकृत गरेर आवश्यक परेको बेला यी नै एम्बुलेन्स प्रयोग गर्ने भनेर भनेका छौं । कोभिडका बिरामीहरुलाइ निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि दिँदै आएका छौं । स्थानीय सरकारले सुरुबाट नै कोरोना नियन्त्रण गर्नमा पहल नगरेको भन्दै आरोप लाग्दै आएको छ नि, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? फेरी यस किसिमको महामारी आउँछ भनेर हामीले कल्पना गरेका थिएनौं । यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागी सबै जना खटेका छौं किन भने लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने जनचेतनाका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरी रहेका छौं । हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याए जति कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नमा लागेका छौं । जबसम्म जनता सचेत रहँदैनन् तबसम्म स्थानीय तहको नेतृत्वले मात्र केही हुँदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारले नै कोभिड नियन्त्रण गर्नमा पहल गरेन भन्न पाइँदैन । किन भने यदि स्थानीय सरकार थिएन भने यो महामारी भयावह हुन सक्ने थियो । यो महामारी नियन्त्रण गर्नमा स्थानीय तहको ठुलो भूमिका रहेको छ ।

जाजरकोट । सङ्घीय सरकारले बजेट नपठाउँदा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाएका गरिब परिवार समस्यामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लागू भएको यस कार्यक्रमबाट जाजरकोटमा २०० घर निर्माण गर्नुपर्नेमा २७ घरधुरीले जग्गा विवादलगायत कारणले सम्झौता नगरेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । एक सय ७३ घरधुरीले मात्र घर निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम शहरी विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि निर्माणको सम्पूर्ण लागत सङ्घीय सरकारले नै पठाउने भएका कारण घर निर्माण भइसक्दा पनि सबैले पैसा नपाएको प्रमुख कार्कीले बताए । प्रतिघर निर्माण गर्न तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट तोकिएको थियो । यस वर्ष एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट आएका कारण कसैलाई पहिलो, कसैलाई दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गरेको प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । पहिलो किस्तामा १६३ घर, दोस्रो किस्तामा ६५, तेस्रो र चौथो किस्ता कसैले पाएका छैनन् । पहिलो किस्तामा प्रतिघरले ८४ हजार, दोस्रो किस्तामा एक लाख आठ हजार, तेस्रो किस्ताको एक लाख १७ हजार ६०० तथा चौथो किस्तामा ३३ हजार ६०० रुपैयाँ पाउने जनाइएको छ । शुरुका वर्षमा बादी, गाइने तथा अल्पसङ्ख्यकलाई मात्र घर निर्माण गर्न बजेट आएकामा अघिल्लो वर्षदेखि सबैखालका गरिब तथा विपन्नलाई घर निर्माण गर्नका लागि निर्देशन आएको थियो । चालु आवमा जाजरकोटमा थप १०० घर बनाउन भनी परिपत्र आएको छ, तर पैसा अहिलेसम्म नआएको कार्यालयले जनाएको छ । पटकपटक पैसा माग्दा पनि रकम नपठाउँदा भुक्तानीका लागि समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘पैसाका लागि घर निर्माण गरेका जनताको दैनिक फोन आउँछ तर, पैसा आएको छैन, कसरी दिनु’, कार्यालय प्रमुख कार्कीले भने । बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले पनि पैसाको लागि पहल गर्न गाउँपालिकामा जनता आएर धर्ना दिने गरेको बताए । बारेकोट गाउँपालिकाभित्र २५ घर निर्माण भएका छन् भने सात घरले मात्र पहिलो किस्ता पाएको अध्यक्ष शाहले बताए । रकम नपाउँदा ऋण काडेर तथा उधारोमा घर निर्माण गरेकाहरू समस्यामा परेका छन् । घर निर्माण गर्दा लागेको ऋणले घर नै डुब्न लागेको बारेकोट गाउँपालिका-५ का मने कामीले बताए । उनले भने, ‘साहु आएर दिनकै किचकिच गर्छन्, अब कहाँबाट पैसा ल्याएर दिनु सरकारले दिँदैन ।’ रासस

प्रदेश २ सरकार बजेटको तीव्र तयारीमा जुटिसकेको छ । प्रदेश सभाले जेठ २४ गते प्रि–बजेट छलफलका लागि बैठक आव्हान गरेको छ । जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ । हामीले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन । कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट पनि काम चलाउ नै हुन्छ । तर, अहिलेको संघीय सरकारले त्यो परम्परालाई तोडेको छ । संघीय सरकारले हाम्रो व्यवस्था र माथि नै प्रहार गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम गरेको छैन । अहिले मुलकमा रहेका ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरुलाई संघीय सरकारले बजेट विनियोजन निकै घटाएको छ । सात प्रदेशमा गत वर्षको भन्दा १० प्रतिशतले बजेट घटाएर साढे ४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ । अहिले यसै पनि प्रदेश सरकारहरु अधिकारविहिन छन् । अहिले पनि पञ्चायति जस्तो नै अवस्था भएको छ । ७५३ स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत बजेट हुनु पर्थ्यो । तर, तिनीहरुलाईपनि ६ प्रतिशत मात्रै दिएको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेट पूर्ण हुनु हुँदैन । संघीय सरकारले व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने बजेट ल्यायो । प्रदेश २ लाई त्यो अवस्था छैन ।हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं । मिलेर नै बजेट ल्याइरहेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि मिलेर नै ल्यािउँछौं । संघीयताको कार्यानवयनमा प्रदेश दुई पहिले पनि आवाज उठाउँदै आएको थियो र अहिले पन िसंघीयताको राम्रो अभ्यास गर्ने मध्येमा हामी अग्रणी छौं । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । लामो समयसम्म निषेधाज्ञा भयो । यसले समग्र क्षेत्रमा असर पारेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसले ठूलो असर पुर्याएको छ । कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ । यसले सिर्जित समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कसरी लागनु पर्छ ? हाम्रो बजेट नै त्यसमा केन्द्रित हुनेछ । प्रदेश दुईका नागरिकले मनन् गर्ने खालको बजेट ल्याउनेछु । प्रदेश दुई पहिलेदेखि नै पिछडिएको प्रदेशका रुपमा चिनिदै आएको छ । अब मैले बजेट मार्फत यहाँका जनताको जिवनस्तर सुधार्ने तर्फ ध्यान दिनेछु । संघले बजेट घटाए पनि हामीले आम नागरिकले मनन् गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछौं । प्रदेश दुईको सरकार र यहाँको सदनले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषयलाई एक जुट भएर बजेट ल्याउने छौं । हामी सुरुदेखि नै मिलेर काम गर्दै आएका छौं । संघले हामीलाई बजेट घटाएर दिएपछि हामले पनि बजेट बढाउनु पर्ने ठाउँ नै छैन । त्यही अनुसार हाम्रो बजेट आउँछ । प्रदेश दुईको राजश्व संकलनको मोटामोटी आँकलन ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । हाम्रो पुँजीगत खर्च जहिले पनि बढी र चालु खर्च कम नै हुन्छ । ५५ देखि ६० प्रतिशत बजेट पुँजीगतमा जान्छ भने बाँकी चालुतर्फ हुन्छ । आजसम्म कुनै पनि प्रदेशले यस्तो अभ्यास गरेको छैन । संघको चालु आवको बजेटमा ६७ प्रतिशत चालुतर्फ थियो । ३३ पुँजीगततर्फ बजेट थियो । यसरी सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कसरी हुन सक्छ । नारा मात्रै दिएर देश सम्वृद्ध हुन सक्दैन । व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न आवश्यक छ । कोरोनाको महामारीमा उद्योगी व्यवसायी पनि ठूलो मारमा छन् । उनीहरुका लागि केही विशेष नीति ल्याउँदैछौं । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो नीतिमा व्यवस्था हुन्छ । हाम्रो देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । आत्मर्निर हुने वस्तुको प्रोत्साहनका लागि उद्योगी वयवसायीहरुका लागि हामी बजेट मार्फत केही सहुलित तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने खालको नीतिको व्यवस्था गर्छौं । हामी ती नीतिहरुको कार्यान्वयनमा पनि विशेष जोड दिन्छौं । (प्रदेश दुईका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग निकट मानिने व्यवसायिक घराना यति ग्रुपलाई ५४ रुपैयाँभन्दा बढी छुट दिलाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले यति ग्रुपलाई ५४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छुट हुने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा गरेको एक नीतिगत व्यवस्थाले यति ग्रुप कम्तिमा पनि सो बराबरको छुट पाउनको लागि योग्य भएको छ । ‘सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरुले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६२ मा उल्लेख छ । बजेटमा गरिएको सो व्यवस्थाबाट नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेको यति ग्रुपलाई प्रत्येक्ष फाइदा पुग्ने देखिएको छ । यति ग्रुपले निषेधाज्ञाको समय (बैशाख १६ गतेदेखि जेठ ३० गतेसम्मको साढे १ महिनाको अवधिमा) गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको भाडा वापत २२ लाख ८१ हजार ५ सय, दरबारमार्गको जग्गाको भाडा वापत २८ लाख १२ हजार ५ सय र काठमाडौंकै ताहाचलको जग्गा भाडा वापत ३ लाख ८४ हजार गरी ५४ लाख ७८हजार रुपैयाँ छुट पाउने भएको हो । नेपाल ट्रष्टले गोकर्णस्थित गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टले चर्चेको २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा साविकको एलएम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिलाई भाडामा दिएको छ । ट्रष्टले सन् २०२२ सम्म बार्षिक ३ लाख १२ हजार अमेरिकी डलर भाडामा दिएको हो । सो रकम आजको अमेरिकी डलरको विनिमय दर प्रतिडलर ११७ रुपैयाँका दरले बार्षिक ३ करोड ६५ लाख ४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यस्तो रकमबाट साढे १ महिनाको भाडा छुट हुँदा २२ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ छुट हुने देखिन्छ । गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट यति ग्रुपले संचालन गरिरहेको छ । यति ग्रुप अन्तरगतै कम्पनी थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले काठमाडौंको दरबारमार्गमा ट्रष्टको नाममा रहेको १ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा लिएर व्यवसायिक भवन बनाएर प्रयोग गरिरहेको छ । सो जग्गाको भाडा विसं २०७८ देखि २०८१ सालसम्म बार्षिक ४ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । सो जग्गाको भाडा वापत यति ग्रुप अन्तरगतको कम्पनी थामसेर्कुले मासिक ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेको सम्झौताबाट देखिन्छ । यो मासिक भाडामा निषेधाज्ञाको अवधि (साढे १ महिना) छुट हुँदा थामसेर्कुले २८ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँ छुट पाउने छ । थामसेर्कुले नेपाल ट्रष्टकै स्वामित्वमा रहेको काठमाडौंको ताहाचलस्थित सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स रहेको ४ रोपनी ४ आना जग्गा अहिले वार्षिक ६१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडामा लिएको छ । थामसेर्कुले सो जग्गाको भाडा वापत साढे १ महिनाको ५० प्रतिशत छुट पाउँदा ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ छुट पाउनेछ । स्वर्गी राजा विरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्ट अन्तरगत ल्याइएको छ । सो सम्पत्ति नै नेपाल ट्रष्टले विभिन्न कम्पनीहरुलाई भाडामा दिएको हो । भाडा वापत नेपाल ट्रष्टले वार्षिक १२ करोड २१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ लिने गरेको थियो । सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था कै कारण नेपाल ट्रष्टको आम्दानी कम्तिमा पनि ७६ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी गुम्ने देखिएको छ ।

मोरङ । प्रदेश नं १ मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन यही जेठ २४ गते आह्वानका लागि सिफारिश गर्ने आज निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बसेको बैठकले यही उक्त दिन अपराह्न २ः०० बजे अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी जानकारी दिए ।