काठमाडौं । सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने नीति लिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था बनेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा जनसंख्या, बिरामी दर, स्थानीय तहको माग र आवश्यकता र क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउने कार्यक्रम रहेको छ । यही अनुरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत वर्ष मंसिरमा ३९६ अस्पताल र यस वर्ष २५९ स्थानिय तहमा अस्पताल शिल्यनाश गरेको छ । मन्त्रालयको सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीको अनुसार ७५९ स्थानिय तहमध्ये करिब १७ वटा स्थानीय तहमा मात्र अब अस्पताल बन्न बाँकी छ । सबै स्थानिय तहमा स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्याउने उदेश्यका साथ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गत मंसिर १५ गते एकैपटक ३९६ मध्ये ३०९ स्थानीय तहमा र यस वर्ष २५९ स्थानिय तहमा अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढाएको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए । एकैपटक भव्य रुपमा सरकारले यति धेरै स्थानिय तहमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखबाट गरेको शिल्यनाशको काम कतिसम्म अगाडि बढ्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीको अनुसार गत वर्ष शिल्यनास भएका ३९६ अस्पतालमध्ये २६० अस्पताल टेण्डरको प्रकृया पुरा भइसकेको छ । उक्त २६० अस्पताल मध्ये २३० अस्पतालको सम्झौता भइ काम अगाडि बढिसकेको छ जसमा १४२ अस्पतालहरुको लागि रकम निकासा भइसकेको छ । सहप्रवक्ता अधिकारीको अनुसार प्रदेश १ मा टेण्डर प्रकृयामा गएका ६३ अस्पतालमध्ये ५९ अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ भने ३३ अस्पतालको लागि रकम निकासा गरिसकिएको छ । यस्तै प्रदेश २ मा टेण्डर प्रकृयामा गइसकेको ३० अस्पतालमध्ये २६ अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ जसमा १३ अस्पतालको लागि रकम निकासा भइसकेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त डाटा अनुसार बागमति प्रदेशमा टेण्डर प्रकृयामा गइसकेको ३१ अस्पतालमध्ये २७ अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ जसमा १८ अस्पतालको लागि रकम निकासा भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश टेण्डर प्रकृयामा गएका २३ अस्पतालमध्ये २० अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ भने १३ अस्पतालको लागि रकम निकाका गरिसकिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश टेण्डर प्रकृयामा गएका ४७ अस्पतालमध्ये ४६ अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ भने ३५ अस्पतालको लागि रकम निकाश गरिसकिएको छ । कर्णालीमा टेण्डर प्रकिृयामा गइसकेको २३ अस्पतालमध्ये १६ वटामा काम सुरु भइसकेको छ भने सुदुरपश्चिममा टेण्डरमा गएका ४३ मध्ये ३६ को काम सुरु भइसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको उद्घाटन गरेको १५ शय्याको अस्पताल भवनको भन जग्गा नै नमिलेको नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले बताए । महर्जनको अनुसार हाल जग्गाको फाइल भुमि सुधारमा अड्किरहेको छ । ‘अस्पतालको लागि विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा परेको छ । सार्वजनिक जग्गाको काम भइसक्यो तर विद्यालयको जग्गा मिल्न बाँकी छ । यो प्रकिृया धेरै लामो रहेछ । १ वर्ष भइसक्यो । अझै छिटो भए दुई महिना लाग्छ यस कामको लागि,’ उनले भने । महर्जनले नगरपालिकाको तर्फबाट सबै भइसकेको र अर्थ मन्त्रालयले काम अड्काइरहेको बताए । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले तीन ठाउँमा गरेको शिल्यनासको काम भने धमाधम अगाडि बढेको छ । नेता खनालले इलामको सूर्योदय नगरपालिका, माई नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकामा बन्ने अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेका थिए । माइ नगरपालिकामा अस्पतालको काम करिब ४० प्रतिशत पुरा भइसकेको नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपक कुमार थेवेले बताए । थेबेको अनुसार इलामको १० नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा छिटो काम माई नगरपालिका र चुलाचुली नगरपालिकामा भइरहेको छ । ‘हाम्रो नगरपालिकाको अस्पताल बन्ने काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ । हाम्रो अब वैशाख जेठसम्म अस्पताल बनिसक्छ होला,’ उनले भने । सुर्योदय नगरपालिकामा पनि ठेक्का लागेको एक महिना पुगेको उप मेयर दुर्गा देवी भण्डारीले बताइन् । काम फटाफट भए ६ देखि ८ महिनामा काम पुरा हुने उनले बताइन् । यस्तै सन्दकपुर गाउँपालिकामा पनि अस्पतालको भवन निर्माण ठेक्का प्रकृयामा गइकन काम अगाडि बढेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष उदय राइले बताए । ‘निर्माणको काम सुरु भएको २ महिना भएको छ । पहाड भएर तराइ जस्तो काम गर्न सजिलो छैन । हाल घडेरी खन्ने काम सम्पन्न भएर पिलर राख्ने काम हुँदैछ,’ उनले भने । दोस्रो चरणका २५९ अस्पताल सरकारले यस वर्ष थप २५९ स्थानिय तहमा अस्पतालको शिल्यनाश गरी काम अगाडि बढाइसकेको छ । सहप्रवक्ता अधिकारीको अनुसार २५९ अस्पतालमध्ये १३३ अस्पताल प्रकृयामा आइसकेका छन् जसमा ८२ वटा डिपिआर निर्माणको लागि अगाडि बढिसकेका छन् जसमा ४२ वटाको डिपिआर पास भइ त्यसमध्ये ३३ जनाले बजेट प्राप्त गरिसकेका छन् । स्थानीय तहमा बन्ने अस्पतालको भवन पाँचदेखि १५ शय्याका रहेका छन् । मन्त्रालयले नगरपालिकामा १५ शय्या र गाउँपालिकामा हेरेर पाँच र १० शय्याको अस्पताल भवन बनाइरहेको छ । मन्त्रालयले पाँच शय्याको लागि आठ करोड, १० शय्याका लागि ११ करोड र १५ शय्याका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघिको स्वास्थ्य मन्त्रालयको डाटा अनुसार नेपालको कुल ७५९ स्थानिय तहमध्ये ६४९ स्थानिय तहमा अस्पताल छैनन् ।

काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि महानगरसँग नीति, कार्यक्रम र बजेटको अभाव नभएको स्पष्ट पारेका छन् । कामपा–१८ मा रहेको (देवघर)को खरु पूजा (मूल ढोकाको पूजा) गर्दै प्रमुख शाक्यले उक्त जानकारी गराएका हुन् । देवघरको पुनःनिर्माण भइरहेको छ । पूजापछि अमूर्त सम्पदासँग जोडिएका मूर्त सम्पदा संरक्षणका विषयमा कुरा गर्दै प्रमुख शाक्यले परम्परागत एवं तान्त्रिक नाच, वाद्यवादन, शृङ्गारजस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्रियाकलापले काठमाडौँका मूर्त सम्पदालाई जीवन्त बनाइराखेको उल्लेख गरे । ‘एकको अभावमा अर्को अधुरो हुन्छ । त्यसैले हामीले सम्पदासँग जोडिएका सबै पक्ष (मूर्त–अमूर्त) जोगिने गरी पुनःनिर्माणका लागि राज्यका तर्फबाट लगानी गर्नुपर्छ’, उनले भने । त्यसक्रममा वडा १८ का अध्यक्ष एवं सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक न्हुच्छेकाजी महर्जनले देवघर पुनःनिर्माणका लागि वडाले महानगरसँग गर्नुपर्ने प्रशासनिक र प्राविधिक समन्वयमा कमी हुन नदिने बताए । भवन निर्माणका लागि छ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । महानगरले यसका लागि गएको वर्ष एक करोड र चालु आर्थिक वर्षका लागि एक करोड छुट्याएको छ । किस्ता–किस्तामा गरी कामपाबाट एक करोड २८ लाख ५८ हजार प्राप्त भइसकेको निर्माण समितिका कोषाध्यक्ष राजा महर्जनले बताए । देवी नाचमा सात जना देवगण हुने भएकाले भवनलाई साततले बनाइने भएको हो । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सुरु भएको ६ महिनापछि नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) को बजेट पारित भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेम आलेले समय दिन नसक्दा ६ महिना रोकिएको क्यानको बजेट आइतबार पारित भएको हो । आइतबार प्राधिकरणमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ४३ अर्ब ६० करोड ७७ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको क्यानका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माणको चरणमा रहेको पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्रै १० अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएकोे छ । त्यस्तै भैरहवामा निर्माणमाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि ६ अर्ब र निजगढ विमानस्थलका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । धनगढीमा एक अर्ब पर्यटनमन्त्री आलेले आप्नो प्रदेशका (सुदुरपश्चिम प्रदेश) १० विमानस्थलमा एक अर्ब ३२ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले सबैभन्दा बढी रकम धनगढी विमानस्थलका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छन् । उनले करिब २५० विगाहा जमिन अधिग्रहण गर्ने र २५०० मिटरको धावनमार्ग बनाउनका लागि बजेट छुट्टाईएको जनाएका छन् । डोटी विमानस्थल स्तरोउन्नती गरी २५० मिटर धावनमार्ग थप गर्न र टर्मिनल टावर बनाउन तथा जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि गर्न १८ करोड ६१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । साँफेबगर विमानस्थल स्तरोउन्नती गर्न ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले सञ्चालनमा रहेका तथा लामो समयदेखि बन्द रहेका विमानस्थलमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले द्धोन्दकालदेखि बन्द रहेको कमलबजार विमास्थल सुदृढीकरणका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, महेन्द्रनगर विमानस्थलमा २ करोड ५१ लाख, बैतडी विमानस्थलमा १ करोड ५० लाख ४४ हजार, दार्चुला विमानस्थलका लागि २ करोड ६५ लाख ४८ हजार, बझाङ विमानस्थलका लागि १२ लाख ९९ हजार र बाजुरा विमानस्थलमा १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले डडेल्धुरामा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएका छन् । पर्यटनमन्त्री नियुक्त भएर नयाँ मन्त्री आएपछि उनीहरुको पहिलो एजेन्डा नै नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट छुट्टाउने गर्दै आएका छन् । उनिहरुले बजेट छुट्टाएपनि विमानस्थल निर्माण हुन भने सकेका छैनन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुम महिनाभित्र ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न मन्त्रिहरूलाइ ताकेका गरेका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पूँजीगत खर्च सम्बन्धी भएको अन्तर मन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न ताकेका गरेका हुन् । समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको बताउँदै उनले विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गरेका हुन । ‘बजेटहरूको सम्बन्धमा ढिलासुस्ती अर्थमन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु’, उनले भने, ‘आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ ।’ समयमै खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने उनले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिने समेत मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई सचेत गराएका थिए । ‘बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन । यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन’, उनले भने, ‘असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन । जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ ।’ उनले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताए । ‘खर्च गर्नुस्, बजेट लिनुस्’, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’ यसैगरी, मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको तीन दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिए । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईँ मन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोटमा परेका कतिपय नमूना गाउँमा बजेट नछुट्याइएपछि कृषकमा निराशा छाएको छ । तीन वर्षको अवधिसम्म सञ्चालन गर्ने भनेर सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गतका कतिपय कृषि नमूना गाउँमा तोकिएको अवधि पूरा नहुँदै बजेटको रोकिएपछि किसानमा निराशा छाएको हो । योसँगै छनोटमा परेका कतिपय नमूना गाउँमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम प्रभावित बन्न पुगेको कृषकले बताएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाको फूलबारी क्षेत्रमा गहुँ बालीको नमूना गाउँ विकास गर्न गठित समितिका अध्यक्ष धनबहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदै बजेट नदिएर किसानलाई अलपत्र छोडेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘कार्यक्रमका लागि बजेट दिन बन्द गरिँदा गहुँको बीउ उत्पादन गरेर अन्यत्र निर्यात गर्ने लक्ष्य अधुरो हुन पुग्यो ।’ गहुँबालीको नमूना गाउँ बनाउन यो समूहमा समेटिएका झण्डै ५०० किसानलाई सुरुको वर्ष एकीकृत रुपमा यान्त्रिकरण, सिँचाइलगायतका लागि सहयोग गरिएको थियो । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा केरा खेती गर्न गठन गरिएको नमुना गाउँका अध्यक्ष पूर्णसिंह साउदले कार्यक्रमलाई अधुरै राख्ने व्यवहार सरकारले देखाउँदा कृषक अन्योलमा परेको अनुभव सुनाए । ‘खेती गर्न चाहिने मलको आपूर्ति हुन नसक्दा किसान समस्यामा छन्’, उनले भने, ‘मलको चरम अभाव झेली रहेका किसानलाई मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आउने बजेटसमेत रोकिँदा थप समस्या भएको छ ।’ चालु वर्षमा बजेट घटेर आएको र नयाँ गाउँलाई पनि यो कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने भएको अवस्थामा कतिपय नमूना गाउँमा चाल, वर्षमा बजेट उपलब्ध नगराइएको बताइएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय दीपायलका निर्देशक यज्ञराज जोशीले भने, ‘काम सन्तोषजनक नभएको पाइएको भन्ने छ, त्यसैले त्यस्ता गाउँमा बजेट चालु वर्षमा नछुट्याइएको हुनसक्छ ।’ यो कार्यक्रमअन्तर्गत बझाङमा गरिएको आलुखेती नमूनाको रुपमा देखिएको छ । जोशीले भने, ‘यो कार्यक्रमअन्तर्गत सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको र उत्पादित कृषिउपजको बजारीकरणको व्यवस्था पनि गर्ने गरिएको छ ।’ ‘नमूना गाउँ, आफैँ बनाऔँ’ नाराका साथ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको गत दुई वर्षको अवधिमा कृषि विकासका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीको तथ्याङ्कमा यो कार्यक्रमबाट उन्नत बीउबिजनको उत्पादनमा कृषकको सहभागिता बढेको, सिँचाइका पूर्वाधारको क्षमता विस्तार, र उन्नत बीउको प्रयोगवाट उत्पादनसमेत वृद्धि भएको उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको कृषितर्फको उच्च प्राथमिकता प्राप्त यो कार्यक्रम प्रदेशका ८८ वटै तहमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष रु ४४ करोड र दोस्रो वर्ष झण्डै ५५ करोड विनियोजन गरेकोमा चालु वर्षमा भने कम बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने जिल्लाको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी गरिने सिफारिसका आधारमा भूमि व्यवस्था, कृषि, तथा सहकारी मन्त्रालयबाट वडा र गाउँको छनोट गरिने मापदण्ड बनाइएको छ । छनोटमा परेको गाउँमा कृषक, कृषक समूह, सहकारी संस्थाका अथवा संयुक्तरुपमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सकिने मापदण्ड रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्मा बताउँछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत नौवटै जिल्लामा छनोटमा परेका गाउँमा एकीकृतरुपमा धान, गहुँ, मकै, आलु, चैते धान, तरकारी, फलफूललगायतका कृषि बालीको खेती गरेर नमूना गाउँको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि खाद्यान्नतर्फ पहाडमा ४०० रोपनी र तराईमा ५० बिघा जग्गा हुनुपर्ने, तरकारी बालीतर्फ पहाडमा २०० रोपनी र तराईमा ३० बिघा जग्गा हुनुपर्नेजस्ता मापदण्ड तोकिएको छ । कृषि प्रधान देश भएर पनि ठूलो परिमाणको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा कृषि क्षेत्रको नयाँ ढङ्गले व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै कृषिको आन्तरिक माग धान्न सक्ने बनाउने, रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यो कार्यक्रममा समेटिएका कैलाली र कञ्चनपुरका कृषकको सहभागितामा हालै धनगढीमा भएको समीक्षात्मक कार्यक्रममा कृषि विकासका क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तरलता अभाव झेलिरहेको बैंकिङ क्षेत्र अहिले सो समस्या अझ पेचिलो बनेको महसुस गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत हुनुपर्ने सीमा कायम गरेपनि औसत सीडी रेसियो ९१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । तरलता अभाव बढेर बैंकहरु व्याजदर बृद्धि गरी निक्षेप खोसाखोस गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदरको विषयमा हस्तक्षेप नै गरेको छ । तर, पनि बजारमा तरलता अभावको समस्या समाधान भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १४ गतेसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रले १९ खर्ब ५७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्नको लागि बैंकहरुले एसएलएफ सुविधा लिएका हुन् । सात दिनको लागि चलाउन पाइने एसएलएफ सुविधाको ५ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले हिजो (मंसिर १४ गते) सम्ममा लिएको एसएलएफ सुविधा चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पनि बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । तर, सरकारले पुँजीगत खर्चको लागि छुट्याएको कुल बजेटको ५.३४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा मंसिर १४ गतेसम्ममा जम्मा २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । हाम्रो भुक्तानी भएनः निर्माण व्यवसायी सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर सरकारी ढुकुटीमा रकम राखिरहेको भएपनि आफूहरुले पाउनु पर्ने रकम पनि भुक्तानी नभएको निर्माण व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न भएको कामको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विल सरकारी निकायहरुमा बुझाएको भएपनि त्यसको भुक्तानी नभएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष नै काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने आयोजना कोभिड महामारीको कारण म्याद थप भएको थियो, यसरी म्याद थप भएका आयोजनाको लागि सरकारले बजेट नै राखेको रहेनछ, म्याद थप भएका र थपिएको म्यादमा सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारी निकायसँग करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ, यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका आयोजनाहरुको बिल पनि सरकारी निकायहरुमा पेश भइरहेको छ, यो सबैको भुक्तानी हुने हो भने हामीलाई पनि सहज हुन्छ, सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च भएको पनि देखिन्छ र बजारमा तरलता अभावको समस्या पनि केही हदसम्म सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने । के हो अर्थमन्त्रीले भन्ने गरेको नयाँ विकल्प ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च नबढे नयाँ विकल्पमा जान आफू बाध्य हुने बताइरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयले केही दिनअघि मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा पनि अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च नबढे आफू पर्खेर बस्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै नयाँ विकल्पमा जान वाध्य हुने बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन नयाँ विकल्पमा जाने भनको के हो ? कस्तो विकल्पका बारेमा मन्त्रालयमा काम भइरहेको छ भनेर हामीले अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीलाई सोधको छौं । ‘पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि हामी सबै मन्त्रालयहरुसँग घनिभूत छलफलमा छौं, अहिले पनि म केही मन्त्रालयका साथीहरुसँग छलफलमै छु, पहिला त अहिलेकै प्रक्रियाबाट खर्च बढाऔं भन्ने कुरा हो, यो प्रक्रियाबाट पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिने भयो भने अर्काे उपयुक्त विकल्पमा पनि जानुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको हो,’ वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. उप्रेतीले भने । उनले पनि नयाँ विकल्प के हो भन्ने बारेमा प्रष्ट बताएनन् । आन्तरिक छलफल र सबैपक्षबाट आएका उपयुक्त सुझावका आधारमा नयाँ विकल्प तयार हुन सक्ने उनको भनाई छ । अहिले मन्त्रालयले रणनीतिक छलफल चलाइरहेको उनले बताए । पुँजीगत बजेट राष्ट्र बैंकलाई देऊः बैंकर नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु नै अहिलेको तरलता अभावको मुख्य कारण भएको बताउँछन् । सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएर बसेको र त्यस्तो रकम बाहिर नआउँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘अहिलेको मुख्य कारण भनेको त सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हो, त्यो पैसा सरकारले खर्च गरिदिने हो भने तरलता अभावको समस्या नै हुँदैन, सरकार समयमै खर्च गर्न नसक्ने तर करको रुपमा ढुकुटीमा रकम थपिदै जाने गरेकोले तरलता अभाव चर्कदै गएको हो,’ दाहालले भने । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग राम्रा विकल्पहरु भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्याले चर्काे रुप लिएको उनको भनाई छ । ‘विद्युतको उत्पादन छ, माग पनि छ तर, ट्रान्समिसन लाइन नबनेका कारण उपभोक्ताले पाएका छैनन् भने जस्तै भएको बैंकिङमा पनि, सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ, सरकारलाई त्यो पैसा खर्च गर्नु नै छ तर, अहिले चाहिएको बेलामा सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन, त्यसैकारण सबैतिर समस्या छ,’ दाहालले भने । उनले तरलता अभावको समस्या समाधानको लागि सरकारले पहल गर्न सक्ने पनि बताए । यसको लागि उनले संघीय सरकारले स्थानीय तहको लागि पठाउने रकमको शतप्रतिशत नै निक्षेपको रुपमा परिचालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिदिने एउटा विकल्प भएको बताए । यस्तै, सरकारले निर्माण व्यवसायी लगायतलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तत्काल भूक्तानी गरिदिने हो भने पनि केही राहत मिल्ने उनको भनाई छ । सरकारले पुँजीगत बजेट तत्काल खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने र राष्ट्र बैंकले सो रकमलाई पुनरकर्जाको रुपमा प्रयोग गरे पनि समस्या समाधान हुने उनको सुझाव छ । ‘सरकारले चालु् आर्थिक वर्षको लागि छुट्टयाएको पुँजीगत रकम अहिले खर्च नभए पनि असार मसान्तमा त खर्च गर्छ नै, अहिले १५० अर्ब रुपैयाँ जति राष्ट्र बैंकलाई दिने र राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको लागि तिमीहरु प्रयोग गर भनेर बैंकहरुलाई छिटो रुपमा दिने हो भने समस्या समाधान हुन्छ, त्यसरी लिएको पुनरकर्जाको रकम बैंकहरुले सरकारलाई चाहिएको बेलामा फिर्ता दिइहाल्छन्, यसमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आवश्यक पहल गर्न सक्छन्,’ दाहालले भने । उनले अब जाने कर्जाबाट आयात बृद्धि हुने र विलासिताका वस्तुको उपभोगमा खर्च हुनबाट भने रोक्ने उपाय अबलम्बन गर्न सुझाए ।

काठमाडाैं । बजेट अभावका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट थपिदिन सङ्घीय सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पोखरा आएका अवसरमा भएको भेटघाटका क्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित मन्त्रीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सीमित तर नागरिकका अपेक्षा अत्याधिक भएकाले त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे । सङ्घीय शासन व्यवस्थासँगै सङ्घबाट प्रदेशमा स्वतः अधिकारहरू हस्तान्तरण भएको बताउँदै उनले ती अधिकार कार्यान्वयन र नागरिकका जनअपेक्षा पूरा गर्न त्यसैअनुसारको बजेट व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नो सामार्थ्य अनुसार कार्यसम्पादन गरिरहेको र मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा प्रदेशका लागि अत्यावश्यक काम सुरु गर्न नसकिएको उनले जानकारी गराए ।  मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशकै सर्वाधिक महत्वको सडक दुम्कीवास–त्रिवेणी सडकखण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाधक भएको भन्दै करिब आठ किलोमिटर खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराईदिन अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए । यसअघि असोज १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले काठमाडौँ पुगेर प्रदेशका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै लिखित पत्रसमेत बुझाउनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको र यसका लागि रु ७५ करोड लाग्ने बताउँदै सहयोगको अपेक्षा गरे। प्रदेशका रणनीतिक महत्वका (स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने) सडकमध्ये ३३९ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणका लागि डिपिआर भइसकेको २८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि रु १४ अर्ब ३५ करोड चाहिनेमा बहुवर्षे प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालु आवमा रु तीन अर्ब आवश्यक परेको उनले बताए । उक्त अवसरमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले डिपिआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट रु तीन अर्ब लाग्नेमा यस आवका लागि रु ७० करोड आवश्यक पर्ने जानकारी दिए। ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न रु सात अर्ब आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु चार अर्ब अपुग रहेको बताउँदै उनले सङ्घले हतान्तरण गरेका योजनाका लागि रु पाँच अर्बमध्ये न्यूनतम हालका लागि कम्तीमा पनि रु तीन अर्ब आवश्यक भएको बताए । सङ्घबाट हस्तान्तरण भइआएका सशर्त योजना सम्पन्न गर्न पनि रु ७० करोड अपुग रहेको उनले बताए । प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि रु २९ अर्ब ८० करोड आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ११ अर्ब ४५ करोड चाहिएकाले रकम निकासाका लागि सहजीकरण गरिदिन उनले अनुरोध गरे । बजेटका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारको स्वामित्वको जमिन उपभोग सहजताका साथ गर्न मिल्ने गरी प्रक्रिया निर्धारणका लागि समेत उक्त अवसरमा ध्यानाकर्षण गराइयो । विकास साझेदारहरूको उपस्थिति गराउन, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई समयमै सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एअरलाइन्स र अनुमति लिनुपर्ने संस्थासँग समन्वयका लागि पनि प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनको जिम्मा पनि प्रदेशले मागेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय सरकारसँग पनि बजेटको सीमितता रहेको बताउँदै प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकार संवेदनशील रहेको बताए । यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने उनले बताए । अघिल्लो वर्षका योजनाले नै रु तीन खर्ब दायित्व बोकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले अहिले त बाढीपहिरो र बेमौसमी झरीले झनै समस्या निम्त्याएको र झरीले धानबालीमा मात्र रु सात अर्बभन्दा बढीको क्षति पु¥याएको बताए । सडकका लागि जथाभावी बजेट व्यस्थापन भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सडकको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाइ नक्शाङ्कन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम थालिसकेको बताए । विकास निर्माणका काम एकातिर रहँदा अहिलेको सरकार कुन परिस्थितिमा बनेको हो र दायित्व के हो भन्नेबारेमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले २.८ प्रतिशत मात्र तलमाथि पारेको भन्दै उनले बाँकी बजेट जस्ताको तस्तै राखिएको जानकारी दिए । स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना मात्र खारेज गरिएको जानकारी दिँदै उनले राजस्व वृद्धिमा विशेष जोड दिएको र सुरुआती महिनामै राम्रो सङ्केत देखिएको बताए । रासस

काठमाडाैं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले श्रोत खोजेर बजेटलाईठूलो बनाउने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो कार्यकालमा बजेटलाई सही ढंग र सही स्थानमा खर्च गर्ने बताउँदै नेकपा एमालेको सरकारले प्रदेशको नामाकरणका लागि पहल नै नगरेको आरोप पनि लगाए । उनले प्रदेशको नामाकरण गर्न दुई तिहाई मतको आवश्यक पर्ने भएकोले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुसँग पनि छलफल गर्ने र सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘पहिलो कुरा त यसको नाम तोक्ने काम हामी आरम्भ गर्दछौँ र प्रक्रिया पूरा गरेर नाम तोक्छौँ, थालेका कामहरुलाई सम्पन्न गर्छौं, बजेटको आकार सानो छ,त्यो बजेटलाई हामी अर्को बजेट अधिवेशनसम्ममा श्रोतहरु खेजेर ठूलो बनाउने प्रयास गर्छौं, बजेटको सही सदुपयोग नहुने, बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि योजना सही ढंगले छनोट नहुने, त्यसको प्राथमिकता सही ढंगले नहुने, यस्ता कमी कमजोरीहरुलाई हामी रोक्ने प्रयास गर्छौं ।’ मुख्यमन्त्री राईले नेपालमा संघीयता सही ढंगले अघि बढ्न नसकेको पनि बताए । उनले अहिले पनि नेपालमा केन्द्रिय ढंगले नै काम हुने गरेको बताउँदै प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार संघले नदिएको बताए । राईले केन्द्रिय सरकारसँग ऋण लिएर भएपनि जनहीतका काम गर्ने र बजेटको दायरालाई बिस्तार गर्ने बताए ।

काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधित बजेटमा करका दर परिवर्तन गरेपछि केही उद्योगहरुलाई ठूलो असर देखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने करको दर परिवर्तन गरेपछि केही उद्योगहरुलाई ठूलो असर देखिएको हो । मंगलबार अर्थ समितिले नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एसोसिएशनसँग राखेको छलफल कार्यक्रममा उद्योगीहरुले आफुहरु ठूलो संकटमा परेको गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले ४ उद्योगहरु बन्द भइसकेको र अझै बन्द हुने प्रक्रियामा रहेको गुनासो गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा पञ्चकन्या स्टीलका अध्यक्ष प्रदिप कुमार श्रेष्ठले सरकारको नीतिले आफुहरुलाई ठूलो समस्या परेको बताए । उनले २४ वटा उद्योगहरुलाइर्ए बन्द गरेर सरकारले ४/५ वटा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न खोजेको जस्तो व्यवहार गरेको पनि आरोप लगाए । हामी स्वस्थ औद्योगिक प्रतिस्पर्धा चाहन्छौं, सरकारबाटै विभेदपूर्ण नीति हुनु हुँदैन, सरकारले बजेट मार्फत करका दर हेरफेर गरेपछि ४ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन्, अझै कति सस्टेन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्, भारत लगायतका देशबाट स्पञ्ज आयात नहुँदा सरकारले धेरै राजश्व गुमाइसकेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यी उद्योगहरु समस्यामा पर्दा सरकारले पनि ५/६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमाउनेछ । यस्तै, छलफलमा सहभागी भएका शाखः उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक किरण शाखःले सरकारले विभदकारी नीति सच्याउन आवश्यक भएको बताए । सरकारले यो नीतिले उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा डण्डी खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता मात्र होइन गुणस्तरहीन पनि हुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार सरकारको नीति परिवर्तन नभए बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने उनको भनाई छ । उनले सरकारको नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानी पनि जोखिम रहेको उनीहरुको भनाई छ । यस्तै, कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलले सरकारले सबैका मुद्दा तथा विषयहरुलाई तदारुकताका साथ समाधान गर्नु पर्ने बताए । ‘हामी सबैले स्वस्थ औद्योगिक प्रतिस्पर्धामा लाग्नु पर्छ, घटाएकोलाई बढाएर हुन्छ कि बढाएकोलाई घटाएर हुन्छ, त्यसको अध्ययन गरेर यसको समाधान तर्फ लाग्नु पर्छ, एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपमा भन्दा पनि समस्याका समाधान तर्फ जानुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा अर्थ समतिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले तिहार लगत्तै नै यो समस्याको समाधान गर्नु पर्ने बताए । उनका अनुसार यस्ता विषयहरुको छलफल समितिहरुमा भएर नीति कार्यान्वयन तर्फ लाग्नु पर्ने भएपनि समस्या भइसकेपछि मात्रै समितिमा आउने परिपाटीको अभ्यास भइरहेकोले यसलाई सच्याइनु पर्ने पनि बताए । उनले पनि सबै मिलेर औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न तर्फ लाग्नु पर्ने धारणा राखे । सरकारले बजेट मार्फत बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ । आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा वृद्धि गरी प्रति मेट्रिक टक २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाइएको छ ।

बेलकोटगढी नगरपालिका नुवाकोट जिल्लाको एक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकिय महत्व बोकेको नगरपालिका हो । यस नगरपालिकाकी उपप्रमुख हुन् कविता ढुंगाना । उनी उपप्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पूरा भएको छ । यो बिचमा उनले आर्थिक तथा सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा न्यायिक क्षेत्रमा पनि विशेष जोड दिएर काम गरेकी छिन् । “कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन सहितको पूर्वाधार-विकासको मूल आधार” भन्ने नारा अवलम्बन गर्दै नगरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको कुरा उपप्रमुख ढुंगाना बताउँछिन् । यसै क्रममा नगरपालिकाले अघि सारेको आर्थिक विकासको रणनीति, उपलब्धि, विकास निर्माणको काम, न्यायिक क्षेत्रमा आएका सुधार तथा परिर्वतन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उनै उपप्रमुख ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौं । बेलकोटगढी नगरपालिकाले विकास निर्माणका कामलाई कसरी अगाडि बढाएको छ ? पछिल्लो समय पालिकामा विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । कोरोना महामारीको कारण करिव २ वर्ष सुस्त रहेको विकास निर्माणका कामले हाल भने तीव्रता पाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको कार्यान्वयन चरणमा छौं । सडक, पुल, पार्टी, पौवा, विद्यालय, खानेपानी आदि सबै क्षेत्रमा कामहरू भइरहेका छन् । वर्षातको कारणले विकासका निर्माणका काममा केही समस्या छ । पालिकामा जुन किसिमले विकासको गति अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो त्यो अनुरूप विकास हुन सकेन । तर, क्रमिक रूपमा नगरेको हरेक क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन हुँदै छ । अब तपाईंको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ, आफ्नो कार्यकालमा सोचेको जस्तो काम गर्न सक्नु भयो कि भएन ? हामीले सोचेको जस्तो काम गर्न विभिन्न खालका बाधा, अवरोधहरू ब्यहोर्नुपर्यो । निर्वाचित हुँदासम्म कानुनलाई टेकेर काम गर्ने हामीसँग कानुन थिएन । संघीयताको पहिलो पहिचान, दक्ष कर्मचारीको अभाव, प्रशासनिक भवन नभएको कारण सुरुवाती दिनमा धेरै समस्याहरू आए । पालिकासम्म पुग्ने सडक, वडा कार्यालय भवनहरू व्यवस्थित थिएनन् । हाल यी कुराहरूमा विस्तारै सुधार हुँदै आएको छ । तर, हाम्रो लक्ष्य र सोच अनुसारको काम हुन सकेको छैन । हाम्रो कार्यकाल भनेको जग बसाउने मात्र रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझे । किनभने हामीले नगरपालिकामा काम गर्नका लागि चाहिने यथेष्ट कानुनको निर्माण गरी सकेका छौं । सबै वडाका प्रशासनिक भवनहरू निर्माण भएका छन् । नगरको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । उक्त भवन निर्माणको लागि सुरुमा ४ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएका छौं । हामीले जग बसाउने काम गरेका छौं, विकास अब क्रमिक रूपमा हुँदै जान्छ । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा नगरपालिकाले कति बजेट खर्च गर्याे ? कोभिड हाम्रो पनि पालिकामा भयावह रूपमा फैलिएको छ । यसको रोकथाम तथा न्यूनिकरण गर्नको लागि नगरपालिकाको ठुलो बजेट खर्च भएको छ । कोरोनाबाट धेरै नागरिकहरू संक्रमित भएका छन् भने केही नागरिकहरूलाई कोभिडका कारण नै गुमाएका पनि छौं । यसैगरी यो वर्ष कोभिडबाट संक्रमित भएका बिरामीहरूलाई पोषणभत्ता भनेर ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौं । संक्रमितको उपचार खाने, बस्ने, औषधी, राहत, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापनको लागि पहिलो र दोस्रो लहरमा ५ करोड रुपैयाँ जति खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि भने एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं । अब न्यायिक क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, न्यायिक क्षेत्रमा कस्तो काम गर्नुभएको छ ? न्यायिक क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्दै आएका छौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक क्षेत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई उबलम्बन गर्दै अगाडि बढेका छौं । गाउँघरको झै-झगडा सुन्दा सामान्य लाग्छ । तर, त्यो घट्नाले गर्दा पुस्तौं पुस्तासम्म बोलचाल नभएका, सामाजिक सद्भावहरू बिग्रेका उदाहरण धेरै पाउन सक्छौं । न्यायिक समितिमा घर-जग्गा, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पशुपक्षीसम्बन्धी, घरायसी झै-झगडा, घरबहाल, सीमा विवाद लगायतका मुद्दा आउने गरेका छन् । यस्ता किसिमका मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन खोजेका छौं । जनतालाई छिटोभन्दा छिटो न्यायको पहुँच भनेर वडाका मेलमिलापकर्तालाई पनि सक्रिय बनाएका छौं । अहिलेसम्म न्यायिक समितिमार्फत कतिवटा मुद्दा मिलाउनुभयो वा न्याय सम्पादन कसरी गर्नुभयो त ? हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका ३ सय वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । उक्त मुद्दामध्ये अधिकांश मुद्दा फर्स्यौट गरिएको छ । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू व्यवस्थापनका लागि कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मुद्दालाई फर्स्यौट गर्ने काम गरिँदै आएका छौं । पालिकाको सबै वडामा मेलमिलापकर्ताहरू रहेका छन् । मेलमिलापकर्तामार्फत पनि धेरै मुद्दाहरू मिलाउन सफल भएका छौं । नगरपालिकाको केन्द्रमा नै आएको मुद्दालाई न्यायिक समितिको बैठक बसी २ पक्षलाई राखेर हाम्रो कार्यविधिलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौं । आवश्यक परेमा जिल्ला प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गर्ने सल्लाह लिने र समन्वय गरेर मुद्दाको किनारा लगाउने काम गरिएको छ । पीडित व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर न्याय सम्पादन तथा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाएका छौं । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने मात्र निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं । हामीकहाँ आएका धेरै जसो विवादहरू मेलमिलापद्धारा मिलाएका छौं । हाम्रो निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र अदालत जान पाउने व्यवस्था पनि छ । न्याय दिने भनेको आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो, कत्तिको अप्ठ्याराहरू आउने गर्छन् ? यो क्षेत्रमा काम गर्दा समस्याहरू धेरै आउँछन् । हामी जनप्रतिनिधिहरू राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हौं । मानिसहरूलाई यो मान्छे स्वतन्त्र छ कि छैन, यसले निष्पक्ष न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन ठुलो चुनौती छ । हामीले गरेको न्याय सम्पादन वास्तविक पीडितको न्याय हुनुपर्छ भनेर मैले काम गरेको छु । समग्र पीडितले न्याय पाउनु पर्याै, दोषीलाई सजाय हुने तरिकाले न्यायिक प्रणालीमा काम गरी रहेका छौं । अन्य पालिकामा धेरै राजनैतिक वा दलीय फैसला हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ तपाईंहरूको पालिकामा यस्तो छ की छैन नि ? यस्तो हाम्रो पालिकामा हुँदैन । मानिसहरुले शंका त गर्न पाए । मेरो नगरपालिकामा मात्र नभई म नेपाल नगरपालिका संघको उपाध्यक्ष पनि हुँ । २ सय ७६ ओटा नगरपालिका न्यायिक गतिविधि प्राय मलाई थाहा भइरहेको हुन्छ । सो नगरपालिकाका न्यायिक समितिले गरेको असल अभ्यासबारे किताब पनि प्रकाशन गरेका छौं । यो एक जनप्रतिनिधिहरूलाई लगाइएको एउटा आरोप मात्र हो । तपाईं उपप्रमुख हुँदै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत के-कस्ता योजना समावेश गर्नुभएको छ ? म पनि एक महिला अनि उपप्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएकी छु । महिलाको बारेमा महिलाले नै बोल्नु पर्छ भन्ने पनि हैन । जबसम्म पुरुषले पनि महिलाहरूको विषयमा उठान गर्न सक्दैन तबसम्म सव्य समाज विकास हुँदैन । अहिले समाजमा महिलाहरू पनि आर्थिक कार्यमा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । पालिकाको प्रत्येक वडामा महिला समूह पनि गठन भएको छ । महिलाको सिंगो उपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउछौं । हामीले महिला सशक्तीकरणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढि बजेट छुट्याएका छौं । महिलाको क्षमता विकास, कानुनी सचेतना, उद्घोषण तथा भाषण कला, सीपमूलक तालिम, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएकालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसका साथै हिंसा निवारण रणनीतिक तथा बालविवाह उन्मूलन कार्य योजना बनाई सोहीअनुसारका कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौं । अनि चुनावी बाचा कत्तिको पुरा गर्नुभयो ? स्थानीय तहको संरचना बनि सकेपछि चुनावको बेला घोषणापत्र लिएर नागरिकको घर आँगनमा गएका थियौं । नयाँ बनेको नगरपालिका, नयाँ संरचनाले गर्दा त्यति खेर जनतालाई झुटो आश्वासन दिएको थिइन । त्यतिखेर संविधानले पनि उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको मात्र काम तोकिएको थियो । त्यो काम निपुर्ण तरिकाले भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि न्यायी क्षेत्रको मुल्याङ्कन गर्दा हाम्रो पालिकाले उत्कृष्ट नम्बर पाएको छ । चुनावमा टिमले जितेको थियो भने घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने कुरा हुन सक्थ्यो । चुनावी बाचा पनि सबै पुरा गर्न सकेका छैनौं । यो अवधि भरमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकिएन । अन्त्यमा, पालिकावासीहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ? स्थानीय सरकार भनेको नागरिक नजिकैको सरकार हो । हामी जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमै जोडिइरहेका छौं । त्यसकारणले गर्दा जनताको हरेक सुख दुःखमा हाम्रो साथ रहने छ । नगरपालिकालाई संवृद्ध र नमुना बनाउन हामी सबैजना हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु । अनि सम्पूर्ण नेपालीहरूमा दशैं, तिहार तथा छठपर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

काठमाडौं । विकास निर्माणका आयोजनालाई दिगो बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शुरु गरेको प्राविधिक परीक्षणका लागि बजेट एवं प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रमा विसं २०७६ असारदेखि प्राविधिक महाशाखा प्रमुखसमेत रिक्त छ । साढे दुई वर्षदेखि महाशाखा प्रमुखलगायत प्राविधिक कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणका आयोजना गुणस्तरीय भए भएनन् भनी परीक्षण गर्न असहज भएको केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले जानकारी दिए । केन्द्रको प्राविधिक महाशाखाका लागि पाँच जना प्राविधिक उपसचिवको दरबन्दी भए पनि लामो समयदेखि दुई जनाका भरमा काम चलाउनु परेको छ । प्राविधिक महाशाखामा तोकिएको दरबन्दीको आधा सङ्ख्यामा मात्र इञ्जिनीयर कार्यरत रहेका छन् । केन्द्रले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त गरी नं १ मा परेका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको छ । केन्द्रमा जनशक्ति आउनै नचाहने भएका कारणले काममा समस्या हुने गरेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । बल्लबल्ल आएका कर्मचारी पनि छिट्टै सरुवा मिलाएर हिँड्छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण बढाउने उल्लेख गर्ने गरिए पनि बजेट भने न्यूनमात्र विनियोजन हुने गरेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिँदा विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि ८५ लाखमात्र बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ४२१ नं बुँदामा प्राविधिक परीक्षणको दायरा बिस्तार गरिने उल्लेख गरिए पनि बजेट र जनशक्ति अभाव भएकाले धेरै काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले शनिबार चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब २८ करोड बजेट पारित गर्ने भएको छ । आन्तरिक समस्या र कोभिड महामारीका कारण साधारण हुन नसकेर रोकिएको साधारण सभा शनिबार गरेर बजेट पारित गर्न लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि साधारणतर्फकाे ५७ करोड मात्र र विकासतर्फ १ अर्ब ७१ करोड गरी कुल रू. २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै उक्त सभाले आगामी दिनमा नेरेसोले के कस्तो रणनीतिका साथ अघि बढ्ने भन्ने मार्गदर्शन गर्ने समेत अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बार्षिक बजेट साधारणतर्फकाे ५८ करोड ४३ लाख, र विकासतर्फकाे १ अर्ब ५४ करोड गरी कुल २ अर्ब १२ करोड ४३ लाख छुट्याएको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले संकटासन्न समुदायमा सेवा पु¥याउनका लागि संगठन विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि र मानव स्रोत साधनको विकासमा समेत कार्य गर्दै आएको छ । जसको फलस्वरूप नेपाल रेडक्रसका स्वयंसेवक तथा कर्मचारीहरू विभिन्न किसिमका प्रकोप तथा महामारीमा निःस्वार्थ रूपमा खटेर सरकारले जनसमुदायमा पु¥याउने सेवा र रेडक्रसको सेवामुलक गतिविधिमा सहयोग पु¥याउन सक्षम भएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले मासिक १० बजेट खर्च गर्ने गरी तयारी गरिहरेको बताएका छन् । मंगलबार अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी सम्बन्धि कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले देशमा असारे विकास प्रवृतिको अन्त्य गर्नको लागि सरकारले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने गरी योजना बनाइरहेको बताएका हुन् । उनले विकासमा जनतालाई जोड्ने नीतिलाई सरकारले अगाडि बढाइरहेको बताउँदै वर्तमान पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृति फेर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका हुन् । ‘हामीले प्रत्येक महिनामा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने तयारी गरिरहेका छौं, एक महिनामा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा १० महिनामै शतप्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ, १२ महिना अगाडि नै बजेट खर्च हुन्छ, अब हामीले असारे विकासको अन्त्य गर्नु पर्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले देशको सम्भावनालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी नीति बनाउनु पर्ने बताए । उनले विदेशी लगानीलाई पनि सरकारले सधैँ स्वागत गर्ने नीति बनाउने प्रतिवद्धता गरे । ‘हामी आफै विकासका बाधक हौं, हामीले नै विकास गर्न दिएका छैनौं, असारे विकासमै हामी केन्द्रित छौं, सोही अनुसार भुक्तानी हुन्छ, अब सबै मिलेर सो प्रवृतिको अन्त्य आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले उद्योगभन्दा पनि ट्रेन्डका आधारमा अर्थतन्त्र चलेको बताउँदै त्यसमा सुधार गर्नु पर्ने धारणा पनि राखे । ‘सेयरबजार बोलेर घट्दैन’ अर्थमन्त्री शर्माले सेयर बजारका लगानीकर्ताले सेयर बजार घटेको प्रति आफुमाथि आरोप लागेको बताए । उनले धेरै लगानीकर्ताले आफुमाथि बजार घटेको आरोप लागेको बताउँदै त्यस्तो नगर्न पनि आग्रह गरे । ‘मैले यसअघि सीएहरुको कार्यक्रममा सेयर बजारको बारेमा थोरै बोलेको थिएँ, तर मैले बोलेकै कारण सेयर बजार घटेको ममाथि आरोप लाग्यो, के मन्त्री बोल्ने बित्तिकै सेयर बजार घट्ने हो र ? उनले उपस्थितहरुसँग प्रश्न ।’ उनले सेयर बजारभित्र कसले कसले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन नगरी अर्थात थाहै नपाई कसैमाथि आरोप लगाउन नहुने बताए । सेयर बजारभित्र के कस्तो भइरहेको छ? कसले के गरिरहेको छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ, तर, यहाँ कसले के गरिरहेको छ के थाहा,’ उनले भने ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पुँजिगत बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको बताएका छन् । मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको ‘सरकारको पूँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा समग्र विकास रणनीतिमा समस्या रहेको बताएका हुन् । उनले विकासको कामका स्पष्ट रणनीति नभएका कारण पुँजिगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुलाई र मन्त्रालयहरुले सम्बन्धित परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने बताए । आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले सो अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने पनि उनले उल्लेख गरे । ‘मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने अधिकार त्यो पनि कञ्जुस्याँई, मन्त्रालयले प्रोजेक्ट प्रमुखलाई दिने अधिकार त्यो पनि कञ्ज्युस्याँई । उसले फिल्मै बसेर त्यही तलमाथि गर्न पाओस् न, योजना सफल गर्नको लागि । तत्ः तत्ः ठाउँमा अधिकार दिने । प्रोजेक्ट प्रमुख छ भने उसलाई अधिकार दिएर पठाउने । राम्रो, नराम्रोको मुल्यांकन गर्ने । पुरस्कृत र कारबाही गर्ने कुराको मुल्यांकन गर्ने परिपाटी नहुनुको पनि परीणाम हो । अर्थ मन्त्रालयले आफुले सबै अधिकार मुठ्याएर राख्ने तल नदिने गर्दापनि समस्या हो । मन्त्रालयलाई अधिकार दिने । मैले भनेको छु, अधिकार दिनुस् । अब हामी दिन्छौँ । मन्त्रालयलाई हेरफेर गर्न पाउने । बजेट खर्च नभए अर्को ठाउँमा हाल्न पाउने अधिकार तल दिनुपर्याे । माथि राखेर नहुने रहेछ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले प्रत्येक महिना कम्तिमा दश प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने नीति बनाउन लागेको बताए । खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउनका लागि आफुले प्रयास गरिरहेको उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा निरन्तर अवरुद्द गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बजेटमा आफ्नो असहयोग गर्ने नीति नरहेको बताएको छ । एमालेकै नाराबाजीकै बिच विनियोविजन बिधेयक पारित भएपछि एमालेको यस्तो धारणा आएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदमा प्रस्तुत भएका बिजनेश वा एजेण्डाहरुप्रति भन्दापनि सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा(एमाले)प्रति गरेको विभेदको कारणले आफुहरु संसदमा आन्दोलनमा रहेको बताए । उनले बजेटबारे आफ्नो पार्टीको असहयोग गर्ने नीति नरहेको संकेत गरे । ‘सभामुखले न्याय नगरेसम्म संसदको अवरोध जारी रहन पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । संसदमा सत्ता पक्ष र सभामुखले निकास दिनुपर्ने उनको भनाई छ । बजेट बारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सामान्य संवाद पनि नगरी जर्बजस्ती रुपमा ल्याइएको पनि उनको भनाई छ । उनले यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी नै रहने पनि धारणा राखेका छन् । ‘हामीले सांकेतिक रुपमा नेकपा(एमाले)ले आफुमाथि भएको विभेद र सभामुख जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले गरेको गैरजिम्मेवार व्यवहारका विरुद्ध हामीले जे सांकेतिक रुपमा विरोध गरेका छौँ, त्यो अनवरत रुपमा जारी रहन्छ र उहाँले त्यो सच्याउनुपर्छ भन्ने हो, गरिमामय आशनमा बसेको व्यक्तिले लाक्षणिक विरोध र सांकेतिक विरोधको पनि अर्थ बुझ्नुपर्छ, यसको निकास सभामुखज्यूले नै दिनुपर्छ, सत्तापक्षले दिनुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता र संवादगरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् । सोमवार सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभा बैठकमा निरन्तर विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)सँग वार्ता र संवाद गरिरहेको पनि बताएका हुन् । यसको निम्ति सभामुख र प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहेको पनि जानकारी गराए । ‘प्रतिपक्षसँग पुरै सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने हो, निरन्तर वार्ता गर्ने हो, सर्वदलीय बैठक भएको यहाँहरुलाई थाहा छ, कानून मन्त्रीले निरन्तर वार्ता गरेको पनि यहाँहरुलाई थाहा छ, हामी वार्ता, संवादलाई निरन्तरता पनि दिइरहेका छौँ,’ उनले भने । बजेट लामो समयसम्म रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप्प हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता रहेको उनको भभनाई छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि संसदमा भएको अवरोधलाई सुचारु गर्नका लागि आफुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग सम्वाद गरिरहेको बताए । सरकारलाई प्रभावकारी रुपले चलाउने कर्तव्य सरकार र प्रतिपक्षी दुवैको भएको भन्दै उनले एमालेबाट संसद खुलाउने भुमिकाको अपेक्षा गरेको बताए । ‘संसदलाई सुचारु गर्नका निम्ति मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरिराखेको छु, आज संसद सुचारु रुपले चल्ला भन्ने आशा लिएको थिएँ र म अहिलेपनि आशावादी छु , संसद सुचारु रुपले चल्नुपर्दछ, संसदलाई प्रभावकारी रुपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुइटैको कर्तव्य हुनाले त्यो कर्तव्य सरकारको तर्फबाट जिम्मेवारीताका साथ बहन गर्दछ,’ उनले भने । एमाले जस्तो अनुभवी प्रतिपक्षीबाट पनि आफु पनि त्यसै किसिमको भुमिकाको अपेक्षा गरेको उनको भनाई छ । ‘दल विभाजन अध्यादेश खारेजपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल’ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बिस्तार हुने बताएका छन् । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले दलहरुलाई अस्थिर बनाउने, विभाजन गर्ने तथा विकृति फैलाउने भन्दै यसको खारेजी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयको बाँडफाँड पनि भएको छ । ‘सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँड हुनुपर्छ, त्यो भइसकेको छैन, यो दलसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश यो खारेज हुन्छ, त्यो खारेज हुन बित्तिकै मन्त्रीपरिषद्को बिस्तार हुन्छ, सरकारले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले ‘युवासंग महालक्ष्मी लाईफ’ बीमा जागरण राष्ट्रिय अभियानको औपचारीक रुपमा प्रारम्भ गरेको छ । इन्स्योरेन्सले धुलिखेलको धुलिखेल लज रिसोर्टमा असोज २ र ३ गते आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनमा दुई वर्षे यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको हो । सम्मेलनमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका ९० भन्दा बढी युवा अभिकर्ता र अधिकृत कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । ‘काम गरी आय आर्जन गरौं-बीमा गरी सुरक्षित बनौं’ भन्ने मूल नारालाई लिएर बीमा जागरण राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम मार्फत युवा माझ गई बेरोजगार र कामको खोजीमा रहेका युवालाई आर्थिक रुपमा सक्रिय पार्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ । मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बृद्ध अवस्थाको ग्यारेन्टि सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । अर्को तिर देशमा स्वरोजगारीका प्रसस्त अवसर हुँदा पनि युवा वर्ग कामको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा उपलब्ध कामको अवसर र बीमाको महत्व बारेमा युवाहरुलाई जानकारी गराउने र उनीहरु मार्फत समाजमा बीमा प्रति जागरण ल्याउने गरी सम्मेलनले कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । दुई दिने उक्त सम्मेलनमा महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सका संचालक तथा एम्विसन कलेजका प्रमुख सुरेश सापकोटा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराई तथा बीमा क्षेत्र संग दुई दशक देखि जोडिनु भएका स्वास्थ्य बीमा वोर्डका कार्यकारी निर्देशक, बीमा विज्ञ डा. दामोदर बस्यौलाले सहभागीहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । त्यस्तै, बीमा जागरण राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा देशभरीका अभिकर्ता र अधिकृत सम्मिलित केन्द्रिय कमिटी गठन गरिएको छ । जिल्ला स्तरमा पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारी र अभिकर्तालाई समावेश गरी २०७८ पुस मसान्तभित्र जिल्ला जागरण अभियान समिति गठन गरिने कार्यक्रम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भित्र यो कार्यक्रम संचालन गर्न महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको संचालक समितिले २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ । जुन कार्यक्रम कम्पनीले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संचालन गर्न लागेको हो ।

काठमाडौं । आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । बिहान ११ बस्ने बैठकमा शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन बजेटलाई पारित गर्ने सम्भावना रहेको छ । राज्य कोषको रकम खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र नै ‘सटडाउन’ को अवस्थामा पुगेपछि सरकारले आज विनियोजन विधेयक पारित गराउने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेलगत्तै आर्थिक विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक विधेयकको दफावार छलफलका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दिन तोकेलगत्तै राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसहितको कार्यसूची तयार पारिएको संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष सुरू भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश बजेटकै आधारमा खर्च गरिरहेको सरकारले बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै एक हप्ताभन्दा लामो समयदेखि खर्च गर्न पाएको छैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्कृय भइसकेको छ । नयाँ सरकारले अघि सारेको प्रतिस्थापन विधेयकसंसदबाट पास र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । सदनबाट अर्थ विधेयक पनि पारित नभएकै अवस्थामा विपदलगायत स्थिति निम्तिए निकै अप्ठ्यारो पर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि बजेट पास नभए नेपालको अर्थतन्त्र अधोगतिमा लाग्ने उनीहरुको विश्लेषण छ । प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए सरकारले खर्च नगर्दा सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन । त्यससँगै, आर्थिक गतिशीलता नै अन्त्य हुनसक्छ । देशको अर्थतन्त्रले अर्बौैैं रुपैयाँ गुमाउनेछ । यसले समग्र देशको आर्थिक गतिविध ठप्प हुन गई अर्थतन्त्रमै खराब असरहरू देखापर्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।  

सरकार परिर्वतन भएसँगै बजेटका विषयमा अन्यौलता बढेको छ । परिणामतः देश अहिले बजेट शुन्य र सरकार बेखर्ची भएको छ । त्यसैपनि बजेट बढी राजनीतिक किचलोको घानमा परेको छ भने अर्को तर्फ बजेट सार्वभौम सिद्धान्त र अनिवार्य सर्तहरभन्दा बाहिर गएर बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेलले बजेटका विषयमा टिप्पणी गर्दै पछिल्ला सरकारहरुले ल्याएको बजेट लहड, मनमौजी र सिद्धान्त विपरित भएको बताए । संघीय सरकारले ल्याउने बजेट दिगो विकास, विकासका लक्ष्य तथा आवधिक योजनामा आधारित हुन नसकेको टिप्पणी पनि उनले गरे । संघीय सरकारको बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत मार्गदर्शक हुन नसकेको बताए । उनले तीनै तहका सरकारका बजेटहरु ‘अफ ट्रयाक’ रहेको टिप्पणी पनि गरे । डाक्टर पोख्रेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेका सिद्धान्त र मापदण्ड बाहिर गएर बजेट तथा कार्यक्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएको बताए । पोख्रेलले दीर्घकालिन आवधिक योजनाहरु, सरकारका लक्ष्यहरु,विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको प्रतिवद्धतालाई आधार मानेर बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गरे । प्रस्तुत छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेलसँग गरिएकाे संवादको सम्पादित अंश । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट र कार्यक्रमहरु कस्ता छन् ? अलिकति आलोचनात्मक भएर कुरा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग चाहे प्रदेशको होस् वा संघीय राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका आवधिक आयोजनाहरु छन् त्यसमा आधारित भएर बजेट बनाउने परम्परा चाँही धेरै टाढिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेर बनाउने बजेट अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको छ । जब कि हाम्रो दीर्घकालिन आवधिक योजनाहरु अथवा कुनै लक्ष्यहरु जुन प्राप्त गर्ने, हाम्रा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु छन् । हाम्रै आफ्ना दस्तावेजहरु र रणनीतिहरु छन् । तर बजेट तीनमा आधार भएर प्रस्तुत गरिएको छैन । बजेट अफ ट्रयाक छ । बजेटमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाे छ । बजेट वितरण गर्दा समानुपातिक हिसाबले नबाँड्ने जुन परम्परा देखियो त्यसकारणले हाम्रा आवधिक योजनाहरु एउटा लाइनमा हिँडेका छन् । त्यसमा मुख्य कारण चाहीँ राजनीतिक नेतृत्वले आवधिक योजनालाई त्यति राम्रोसँग ग्रहण गर्न सकेको देखिएको छैन । तथापि शिक्षामा लगानी गर्नुहुन्छ कति प्रतिशत साक्षारता दर बढाउने ? खानेपानी कति बढाउने ? त्यसमा आवधिक योजना पनि छन् । त्यो नभएको होइन । किनभने केही न केही विकास गर्नुभयो भने कुनै न कुनै लक्ष्यमा कतै न कतै भेटाएका हुन्छौं तर त्यो योजनावद्ध गएको छैन । आगामी दिनमा पनि यही हिसावले राजनीतिक अस्थिरता हुने र परिर्वतन भईरहने सरकारले पनि आवाधिक योजनाभन्दा बाहिर गएर बजेट बनाउँछ । त्यो क्रम प्रदेशमा पनि देखिएको छ । त्यो हिसाबले हामीले योजना बनाउनुको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको आवाधिक योजनामा नै केन्द्रीत भएर बजेट र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र त्यसलाई आयोगबाट पास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ होइन र ? पहिला पर्थ्यो । अहिले छैन । अहिले अर्थमन्त्रालय हावी भएको छ । ठूला ठूला आयोजनाहरु विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो रकम चाहिने खालका जुन आयोजनाहरु छन्, त्यो मन्त्रालयलसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट त्यसको प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ ? लागत अनुसारको प्रतिफल छ कि छैन ? त्यसको स्रोतको व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा हेरिन्थ्यो त्यतिबेला तर अहिले हाफाजाड(जथाभावी)ले कार्यक्रम आईरहेका छन् । जस्तो रेलको प्रोजेक्ट आयो । त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले पछि राख्नुपर्ने । यस्ता एडहड्ली (लहडमा योजना बिना) ल्याईएको छ । तिनीहरु आवधिक योजनाहरुले परिकल्पना गरेभन्दा अन्यत्रबाट थुप्रै योजनाहरु आएका छन् । यसले बजेट बनाउने अनुशासनलाई उलंघन गर्छ । आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तीका लागि बजेट पनि सोही अनुसार विनियोजन हुनुपर्ला, बजेट विनियोजन लक्ष्य प्राप्ती उन्मुख हुन सकेका छन् ? म राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा सबैले प्रतिशतमा बजेट माग्दा १ सय ५७ प्रतिशत भयो । १ सय ५७ प्रतिशत बजेट त हुँदैन । प्रतिशतको कुराभन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता के हो ? लक्ष्य के हो ? हामीले कृषि क्षेत्र , फलफुल क्षेत्र, मासु तथा दुध आयात प्रतिस्थापन गर्न तर्फ लागौं । आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्र हेरेर केही नीतिगत व्यवस्था गरौं त्यसले आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । यसले रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्न सक्छ । सिप भएको काम गर्ने धैर्यता भएको श्रमिकहरु नेपालमा छैनन् । ४० हजार कमाउन अरबतिर गईरहनुभएको छ । त्यस्ताहरुलाई बजारले खोजेको र श्रमिकले चाहेको किसिमको सिप उपलब्ध गराउ । यो होइन कि सरकारको हाकिमले हाउस वाईरिङ यति जनालाई भनेर त्यस्तो लक्ष्यले हुँदैन । किन पुतलीसडकको ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा भिड लाग्ने श्रम विभागकोमा मान्छे नआउने किन हो त ? क्वालिटी छैन । बजारको अध्ययन गरेको छैन । कर्मकाण्डी सिप विकासका कामले हुँदैन । त्यसकारण सिटिभिटी लगायतका संस्थामा व्यापक डाइनामिजम(विविधिकरण) आवश्यक छ । बजारले कस्तो मान्छे मागेको छ र रोजगारीका अवसरहरु के कस्ता छन् त्यसबीच मिसम्याच (खिचडीप्रकारको) छ । त्यसकारण शिक्षा, सिप, बजार र संभावनाहरुलाई ध्यानमा राखेर सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । जनशक्ति नभईकन लगानी आउँदैन । राजनीतिक दलको नेतृत्व वा विधायकहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको आवाधिक योजना र त्यसले अघि सारेको विकासको लक्ष्यलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको कि नजरअन्दाज गरिएको हो ? संसदमा सायद पब्लिक विधेयक बिरलै ल्याइएको छ । प्रखर विद्धानहरु, राजनीतिप्रति चाँसो राख्ने, देशविकासप्रति चासो राख्ने सांसदहरु प्नि हुनुहुन्छ । चाहे सरकारमा होस्, चाहे प्रतिपक्षमा होस् तरपनि देशलाई रिफम गर्नुपर्ने, देशमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नयाँ नियम ल्याएर पद्धति प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने किसिमका पब्लिक विधेयकहरु हामीले देखेका छैनौ जुन बाहिर अरु देशहरुमा हामीले देख्छौं । सरकारले विधेयक ल्याउने, त्यसमा प्रतिपक्षीले आलोचना अर्थात् सुधार राख्ने हिसाबले कर्मकाण्डी विधेयकहरु ल्याईएको छ । त्यसमा सांसदहरुको भूमिका ज्यादै कमजोर देखिएको छ । हामीले विधायक भन्छौं, विधायक भनेको त विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने हो तर त्यसमा उहाँहरु साँच्चै भन्ने हो भने संसदमा जानुभएका प्रतिनिधिहरु असफल हुनुभएको छ । यसले उहाँहरुको विषयवस्तुप्रतिको गम्भिरता र क्षमता कति छ भन्ने देखाउँछ र कुन गहिराईमा गएर देशले अहिले भोगिरहेका सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने यो उपाय हुनसक्छ भनेर उहाँहरुले नबुझेको देखिन्छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति हाम्रो नभई विदेशीको एजेण्डा भन्ने बुझाई व्यापक छ । सांसदहरुमा पनि यसबारे बुझाईमा समानता छैन । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीको विषय कसको एजेण्डा हो ? यसको बुझाईमा एकरुपता ल्याउने सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका हुन्छ कि हुदैन ? दिगो विकासको लक्ष्य युएनले लिएको वा युएनको होइन कि युएन सबैको हो । युएन कुनै राष्ट्रको होइन । हामी पनि त्यसमा सिंग्नेटरी (हस्ताक्षरकर्ता) छौ । दिगो विकासको लक्ष्य लिंदा कुनै पनि राष्ट्रलाई वेफाईदा छैन । त्यसमा सबै किसिमको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसले सबैलाई नै फाईदा गर्ने हो । तर अहिलेको विकास गर्ने तौरतरिका, विकासको गति र स्वदेशी अर्थात् विदेशी लगानी ल्याउने गति र त्यसमा पनि कोरोना महामारीको असरले गर्दा दिगो विकासका धेरै लक्षयहरु २०३० सम्म हामी हासिल गर्न सक्तैनौ । केही प्रतिशत मात्रै गरौला । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि के के नीतिगत अप्ठ्याराहरु छन् ? जस्तै लगानीका लागि के नीतिगत अप्ठ्याराहरु छन् ? हामीसँग लगानी बोर्ड छ । त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छैन । के के नीतिगत र रणनीतिक औजारहरुको कमि भयो त लगानी बोर्डलाई ? त्यो गाम्र्भीयता बुझेर सरकारले वा सांसदहरुले त्यस्तो किसिमको विधेयकको आवश्यकताको महसुस गर्ने, सरकारलाई दबाब दिने अथवा संसदमा आएका विधेयकहरुलाई सुधार गरेर लैजान सक्ने गरेर संसदमा जानुभएका प्रतिनिधिहरुको भूमिका पनि देखिएको छैन । दिगो विकासको लक्ष्यलाई सबैले स्वीकार गरेतापनि, त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न के के गर्नुपर्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेपनि, थुप्रै कार्यक्रम भएपनि लक्ष्य प्राप्ती गर्न के कस्तो कार्यान्वय र सुधार हुनुपर्छ, कस्तो नीति चाहिन्छ ? स्रोतहरु कहाँबाट जुटाउनुपर्छ ? तीनै तहको सरकारबीच कसरी समन्वय हुनुपर्छ र? अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय कसरी हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा सरकारी संयन्त्र र सांसदहरु गम्भीर भएको देखिएको छैन । त्यसैले हामीले गर्ने कर्मकाण्डी विकास, स्वतः हुने विकास अथवा कुनै राजनीतिक नेतृत्वले विशेष चासो राखेर गरेका केही गतिविधिहरु छन् । ती गतिविधिहरु गर्दा १७ वटा लक्ष्य मध्य कुनै न कुनै लक्ष्य त हासिल गर्न सक्छौ । त्यसकारणले हफाजाड्ली रुपले दिगो विकासका लक्ष्यका केही सूचकहरु हासिल गर्न सकौंला तर व्यवस्थित रुपमा योजनावद्ध हिसाबले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने वातावरण, संस्कार र गति अहिले देखिएको छैन । विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि के भयो भने अनुकुल वातावरण बन्न सक्छ ? राजनीतिक अस्थिरतालाई एकापटी राखेर नीतिगत स्थिरता चाहियो हामीलाई । जुनसुकै दल आएपनि हाम्रा नीतिहरु बारम्बार परिर्वतन हुनुभएन । हाम्रा प्र्रशासनिक संरचना पनि बारम्बार विथोलिन भएन । प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्यो । त्यसकारण सरकार मात्रै स्थिर भएर राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने हाम्रो मानसपटलमा छ त्यो भन्दा पनि हामीलाई नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता लगायत विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकारले गरेको प्रतिवद्धतामा उल्लेख भएका विषयमा सामानजस्य छैन । त्यसैले विद्यमान ऐन नै दिगो विकास मैत्री नभएको,छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने वा ३ सय ५० वटै ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयले संसदीय समितिभित्र प्रवेश पाएको छ । छुट्टै ऐनको आवश्यकता नै परेको हो हामीलाई ? संविधानमा प्रस्तुत गरिएको भावना हो । संविधानले कुनै समय सिमा तोकेको छैन । संविधानले निर्देश गरेको छ कि कोही मान्छे भोकले नमरोस् यो देशमा भनेर परिकल्पना गरेको हो । तर हामीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समयसिमा छ । त्यसकारण हामीले जबसम्म उत्पादन बढाउने गतिविधिमा वृद्धि गरिदैन लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । संविधान संसोधनतिर नजाउँ संविधानले त निर्देशन मात्रै गरेको हो । त्यसले कुनै समय सिमा तोकेको छैन । त्यो त हाम्रो आधारभूत दस्तावेज हो जसको रेफ्रेन्समा हामीले ऐनहरु बनाउँछौं । तर अहिले भएका ऐनहरुमा व्यापक संसोधन जरुरी छ । कहाँ कहाँ अप्ठ्यारा छन् ? आवश्यकता र लक्ष्य अनुसार नीति तथा ऐनहरुमा संसोधन गर्नु आवश्यक छ । हामी ४०/४२ खर्बको अर्थतन्त्र लिएर हामी दिगो विकासका लक्ष्य सबै पुरा गर्छौ भनेर हुदैन । कागजमा गरौला तर व्यवहारमा त्यो ४०/४२ खर्बको अर्थतन्त्र कम्तिमा पनि सय खर्ब भन्दा बढी ननाघ्दा सम्म त हामीले प्रतिव्यक्ति आम्दानी नै नै बढाउन सक्दैनाैं । हुन त हाम्रा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणा पत्रमा ५ बर्षमा ५ हजार डलर प्रति व्यक्ति आम्दानी बढाउँछौ भन्नुहुन्छ । एक हजार डलरबाट ५ बर्षमा ५ हजार डलर हुने भनेको त मिराकल नै हो । हामीले पढेको अर्थशास्त्रको आधारभुत जानकारी अनुसार ७ बर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नुभयो भने बल्ल तपाईले दोब्बर हुने हो आम्दानी । अथवा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्यो भने १० बर्षमा दोब्बर हुने हो । १ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई दोब्बर बनाउन ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले कम्तिमा १० बर्ष लाग्छ । यहाँ राजनीतिज्ञहरुले ५ बर्षको सरकार ५ बर्षमा ५ हजार डलर बनाईदिने भनेर भन्छन् । जनता पनि पत्याउँछन् । त्यसकारण जुनसुकै देशमा पनि लगानी कसरी बढाउनुहुन्छ ? राजश्व कसरी बढाउनुहुन्छ ? अन्तिममा गएर जनताको हातमा मर्यादित र स्वाभिमानी भएर कसरी आम्दानी बढाउनुहुन्छ, त्यसैमा आधारित भएर आर्थिक गतिविधि बढ्ने हो । अनि बल्ल शिक्षामा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण आईसोलेटेड रुपमा हेरेर दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्ये एउटा मात्रै आयामलाई सम्बोधन गर्न सकिदैन त्यसले सबै भन्दा पहिला हामीले देशमा लगानी गर्ने वातावरण श्रृजना गरौ । राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने गरि नीतिगत र प्रशासनिक वातावरण लगानी अनुकुल बनाउँ । अनि बल्ल हामीले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौ । बेरोजगारीको अन्त्य र मर्यादित रोजगारीको प्रत्याभुतिको सवालमा हामी कहाँ छौ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको शैक्षिक बेरोजगारीको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याएर शिक्षा प्राप्त नगरेका मान्छेहरुलाई हामीले रोजगारी दिईरहेका छौ । जब कि बजारमा श्रमिकको यति अभाव छ बंगलादेश र इण्डियाबाट आएर सडक बनाउने, धान रोप्ने काम भईरहेको छ । त्यो क्षेत्रमा श्रमिकहरुलाई ओरेन्टेसन (अनुशिक्षण) मात्रै चाहिएको छ । रोजगारी व्यापक रुपमा उपलब्ध छ । त्यसलाई विकासका गतिविधिसंग मिलाएर लैजान आवश्यक छ । त्यो श्रमलाई स्थानीय सरकारलाई समेत परिचालन गरेर व्यवस्थापन गर्यो भने नपढेको, साधारण अशिक्षित श्रमिकहरुलाई नेपालमा रोजगार व्यापक रुपमा छ । तर हामीलाई समस्या छ मास्र्टस गरेको, बोटानिक लिएर मास्र्टस गरेको, हेल्थ एजुकेसन लिएर व्याचलर गरेको । त्यो मान्छेहरु चाही अहिले बेरोजगार भईरहेका छन् । कोभिड माहामारीले पारेको प्रभावबाट उत्पन्न जटिल अवस्था संगै स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्रोत माथिको पहुँच पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा अब कसरी विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं ? पहिला त रिसोर्स अप्टिमाईज (स्रोत पहिचान र प्रयोग) गर्नुपर्यो । स्रोतमाथिको पहुँच बढाउनुपर्यो । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले जतिपनि बजेटहरु बनाउनुहुन्छ डुब्लिकेसन (दोहोरोपन) हटाउनुपर्यो । दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई अगाडि राखौं र कुन लक्ष्य पुरा गर्नका लागि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हुनसक्छ ? अहिलेको आवश्यकता के हो भनेर टार्गेटेड (लक्षित) हुनुपर्यो । सिप, विकास, उत्पादन, लगानी बढाउनुको साथै सरकारी संयन्त्रको क्षमता बढाएर स्वास्थ्य र शिक्षाका संस्थाहरुको सेवाबाट जनता खुसी हुन् । त्यसले पनि लक्ष्य पुरा हुन्छ । अनि स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नो स्रोत परिचालनमा क्षमतावान बनाउनुपर्यो । अहिले त उहाँहरु सरकारले दिएको बजेट बाँडेर बस्नुभएको छ । स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला लगायतको पहुँचका लागि स्रोतको आवश्यकता छ । केन्द्रको स्रोतलाई अप्टिमाईज गरौं । डुब्लिकेसन नगरौं । स्थानीय तहलाई पनि क्षमतावान बनाएर नीति नियम सिकाएर स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न सिकाऔ त्यो भयो भने मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । केन्द्र सरकारले दिएको बजेटले मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्तैन । स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका लक्ष्य लिन सक्ने र ती पुरा गर्नका लागि आवश्यक समन्वय केन्द्र सरकारले गर्नुपर्नेमा संघ मुकदर्शक भएर बसेको छ । केन्द्रले विकास निर्माणका काममा गाईडलाईन दिएर मापदण्ड बनाएर समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसैले विना समन्वय संम्भव छैन । भएका नीतिगत अप्ठ्याराहरुलाई सम्बोधन गरौं । सबै स्थानीय तह,प्रदेशलाई स्रोत पनि उपलब्धि गराऔं । आफ्नै स्रोत परिचालनका लागि पनि नीतिगत र योजना विकास गर्ने सहयोग गर्दै त्यो संरचनामा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता पनि विकास गरौं ।

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।कोरोना महामारीका कारण विकासका काम ठप्प हुँदा खर्च प्रभावित बनेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरद्वारा यहाँ आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चालुतर्फ ८७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५०.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित कूल पाँच अर्ब ५१ करोड ८२ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये तीन अर्ब ६८ करोड ८१ लाख २५ हजार खर्च भएको बताउँदै प्रमुख पौडेलले बजेट खर्चको अनुपातमा सबैभन्दा धेरै (९१.३७ प्रतिशत) शिक्षा महाशाखाले खर्च गरेको जानकारी दिए । उक्त महाशाखाले कूल एक अर्ब ३४ करोड ८५ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब २३ करोड २१ लाख ८३ हजार रकम खर्च गरेको थियो । सबैभन्दा कम सामाजिक विकास महाशाखाले (४५.४४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । उक्त महाशाखामा रहेको कूल १० करोड २२ लाख ७१ हजार बजेटमध्ये चार करोड ६४ लाख ७१ हजार रकम मात्र खर्च भएको उनको भनाइ छ । प्रमुख पौडेलले भने, ‘पूर्वाधारतर्फको बजेट भने ४८.१ प्रतिशत खर्च भएको छ । कूल बजेट दुई अर्ब ६८ करोड ७७ लाख ६८ हजारमध्ये एक अर्ब २९ करोड २७ लाख ४५ हजार रकम खर्च भएको छ । पोखरा महानगरको वित्तीय अवस्था सशक्त रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘महानगरमा यो आर्थिक वर्षमा कुनै योजनालाई रकम नपुग्ला कि भन्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ राजस्व सङ्कलनमा भने महानगर केही कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब २६ करोड अनुमान गरिएको सम्पत्ति कर जम्मा सात करोडमात्र उठेको बताउँदै उनले भने, ‘गत आवमा विज्ञापन र मनोरञ्जन कर शून्य हुनुका साथै ३५ करोड उठ्ने अनुमान गरिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा कर २१ करोड ८० लाख सङ्कलन भएको थियो ।’ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले निर्माण सामग्री एवं कामदार अभाव तथा कोरोना महामारीका कारण योजनाअनुरुपका काम गर्न नसकिएको जानकारी दिए । वर्षायाम, चाडबाडलगायत कारण पनि काम कम हुने परिपाटी रहेको बताउँदै उहाँले योजना छनोट, सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी व्यवस्था, क्षमताभन्दा बढी काम लिने निर्माण व्यवसायीका कारण पनि महानगरमा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको स्पष्ट पारे । समीक्षा गोष्ठीमा महानगरका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले वार्षिकरूपमा गरिने समीक्षाले महानगरको प्रशासनिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । कोरोना महामारीको विषम अवस्थामा समेत महानगरवासीको सेवामा कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरिएको उनको भनाइ थियो । पोखरा महानगरपालिका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा आरसी लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सामाजिक विकास महाशाखा, स्वास्थ्य महाशाखा, शिक्षा महाशाखा, पूर्वाधार महाशाखा, कृषि तथा पशु विकास महाशाखाका प्रमुखले पनि वार्षिक गतिविधि प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा महानगरका ३३ वडाका अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य एवं विभिन्न महाशाखाका प्रमुखको सहभागिता थियो । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउदै देशभरका १४ सयभन्दा बढी सडक बनाउन रोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए । मन्त्री शर्माले भदौ २५ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा ‘देशभरका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको’ उल्लेख गरिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने छ । आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको छ,’ मन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । तर, मन्त्री शर्माले कुन कुन सडक निर्माण कार्य स्थगित गरे भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिइएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि स्थगित गरिएका सडकको बारेमा आफूलाई जानकारी प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले देशभरका करिब १४ सय सडक आयोजना कार्यान्वयन स्थगित गरिएको जानकारी गराए पनि जम्मा १४१० सडक आयोजना रोकिएको खुलेको छ । ती सडकको लागि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा ३ अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले कार्यान्वयन स्थगित गरिएको भनेका सडक पनि अर्थमन्त्रालयको ‘लाइन मिनिष्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम’ (एलएमबीआईएस) बाट भने ती सडक हटेका छैनन् । सरकारको वार्षिक बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरु मात्रै एलएमबीआईएसमा राख्ने गरिन्छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश बजेट मार्फत रकम छुट्टयाएका सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगतका सडकका लागि विनियोजन गरिएको रकम कटौति गरेर ती योजनाहरु स्थगित गरिएको हो । यसमध्ये सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि यसअघिको अध्यादेश बजेटमा १ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तो सडकको संख्या देशभर गरी ७९३ वटा छन् । यस्तै, तराई मधेशका जिल्लामा सडक बनाउनको लागि निवर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम ल्याएका थिए । यो कार्यक्रममा ६१७ वटा सडक परेका थिए । यो कार्यक्रमका लागि अध्यादेश बजेटमा १ अर्ब ५४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यी दुबै कार्यक्रम देशभरका अधिकांश जिल्लामा परेका थिए । बजेटमा समावेश भएका यस्ता सडकको लागि प्रतिआयोजना २४ लाख रुपैयाँका दरले बजेट राखिएको थियो । यी हुन कार्यान्वयन स्थगित गरिएका १४१० वटा सडक आयोजना [pdf id=294991]