काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा यो १ खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा ११.३३ प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अर्ध वार्षिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य तय गरिएको थियो । संशोधित लक्ष्य अनुसार ९१.६० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले विपद, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा चुनौतीहरू हुँदा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रुपमा राजस्व संकलन भएको बताए ।  ’तयारी सुरु गरिसकेका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्नेछौँ,’ उनले भने ।  चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५‍ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । आजदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा  गत आर्थिक वर्ष बुधबारबाट सकिएपछि आज बिहीबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको छ । गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस आवमा बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाइसकेको छ ।  आज साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायहरूलाई सर्कुलर गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका छन् ।  सरकारले अगामी वर्षामा चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ व्यहोरिने सरकारी योजना छ ।  यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने योजना छ । सरकारले जेठ १५ मा २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमध्ये करसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् ।  सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा लगेर आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने सहित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित भएको छ । महानगरले आगामी आवको लागि रु २५ अर्ब  ७६ करोड ४३  लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेकोमा १७ औँ नगरसभाले पारित गरेको हो । महानगरले नगर सभाको पहिलो बैठकमा सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुने गरी कुल २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेको थियो ।   

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु हुनै लाग्दा देशभर सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरू धमाधम बजेट पारित गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकबाट विश्वविद्यालयहरू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरिरहेका हुन् ।  हालसम्म देशभर सञ्चालनमा रहेका विश्व विश्वविद्यालयहरूमध्ये ९ वटा विश्व विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरिसकेका छन् । साथै, केही विश्व विद्यालय बजेट पारितको तयारीमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीले बालुवाटार निवासमै सिनेट बैठक बोलाएर सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान)हरूको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरिरहेका छन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय: २८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा रजिस्ट्रार प्रा.डा केदारप्रसाद रिजालले बजेट प्रस्तुत गर्दै पारित गरेका थिए । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.४८ प्रतिशतले बढी हो ।  बजेटमा त्रिविको आन्तरिक स्रोतबाट ४९.३९ अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकारबाट ५०.६१ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब २३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटले समयसापेक्ष बजारमुखी नयाँ विषयको अध्यापन तथा अनुसन्धान सुरु गर्ने र विद्यमान पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल रहेका छन् ।  सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय: १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ  सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको १३औँ सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा विनोद लेखकले पेस गरेको बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पारित गरिएको हो । विश्वविद्यालयको आर्थिक थितिलाई तन्दुरुस्त राख्न र यथार्थ चित्रका आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए ।  पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय: १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ  पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ४१औँ सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७० करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । रजिस्ट्रार प्रा.डा कल्याणी मिश्र त्रिपाठीले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का प्रस्तावित आय–व्यय विवरण स्वीकृत गरिएको हो । उपकुलपति प्रा.डा बिजुकमार थपलियाले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेत पारित भइसकेको छ । विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पतालको स्तरोन्नतिसहित एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राथमिकता दिएको छ ।  पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ  पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सभाको १५औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब १९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट पारित गरेको हो । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा पारसकुमार आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो । बेरुजू फर्स्यौटलाई अझै तीव्रता दिन र गुणस्तरीय सेवा दिन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए ।   कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय: १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ  कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको १४ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा पुष्कर बहादुर पालले पेस गरेको बजेट र कार्यक्रमलाई पारित गरिएको हो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा शारदा थपलियाले पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली, अनुसन्धान र गुणस्तरीय सुनिश्चितताको साथै बिजनेस इन्कुबेसन केन्द्र स्थापनाजस्ता काममा अग्रसरता लिइएको बताए ।  राजर्षि जनक विश्वविद्यालय: ३७ करोड ९३ लाख ८३ हजार रूपैयाँ  राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ करोड ९३ लाख ८३ हजार रूपैयाँको बजेट स्वीकृत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न १०औं सभा बैठकले बजेट स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार सत्यनारायण शाहद्वारा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो ।  मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय: १ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १७औँ सभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. शोभाकर कँडेलले पुँजीगततर्फ ४६ करोड २५ लाख रुपैयाँ र सञ्चालनतर्फ ९० करोड ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँसहितको बजेट तथा कार्यक्रम स्पेस गरेका थिए ।  पोखरा विश्वविद्यालय: १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पोखरा विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएको छ । २५औँ सिनेटले विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी सम्बन्धी नियमावली, २०५५ र  आर्थिक नियमावली, २०५५ सेवा आयोग र पुनरावेदन समिति सम्बन्धी नियमावली, २०५७ सहित विभिन्न नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुलक र प्रतिस्पर्धी रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । साथै, स्वदेशमै उत्कृष्ट उच्च शिक्षा सम्भव छ भन्ने भावनालाई सार्थक तुल्याउन समेत उनको भनाइ छ । सह कुलपति एवं शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २१औँ शताब्दीका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा लाग्नु पर्ने बताए । उपकुलपति प्रा.डा. वेदराज केसीले उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरी विश्व बजारको माग अनुसारको शिक्षा दिन विश्वविद्यालयले प्रयास रहेको बताए ।  लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय: ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सभाको १८औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा तिलक राम आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट स्वीकृत भएको हो । विश्वविद्यालयको हालको बेरुजू ०.५ मात्रै रहेको जनाएको छ । 

काठमाडौं । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सभाको १८ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलकराम आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट स्वीकृत भएको हो । विश्वविद्यालयको हालको बेरुजु शून्य दशमलव पाँच मात्रै भएको बैठकलाई अवगत गराइयो । कुलपति ओलीको निर्देशनमा सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान)हरुले नयाँ आव लाग्नुअगावै आगामी आव बजेट तथा कार्यक्रम सिनेट बैठकबाट अनिवार्य स्वीकृतिका लागि छोटो सूचनामा विश्वविद्यालयको सभा राखिएको हो ।  

काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि कूल दुई अर्ब ९३ करोड ४६ लाख बजेट बहुमतले पारित गरेको छ ।  नगरसभाको १६ औँ अधिवेशनले चालुखर्चतर्फ एक अर्ब २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च एक अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सभामा नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीले सो बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।  नगरप्रमुख घनश्याम गिरी बहुमतबाट आव २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएको जानकारी दिँदै बजेटले नगरवासीको माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।   उनले बजेट कार्यान्वयनमुखी रहेको स्पष्ट पार्दै सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट नगरको समृद्धिमा जुट्न आह्वान समेत गरे ।   

काठमाडौं । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको १४औं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ६८ करोड ९३ लाख बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकले विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा पुष्करबहादुर पालद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम स्वीकृती गरेको हो ।  विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शारदा थपलियाले पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली, अनुसन्धान र गुणस्तर  सुनिश्चितताका साथै बिजनेश इन्कुबेसन केन्द्र स्थापनाजस्ता काममा अग्रसरता लिइएको बताए। कुलपति ओलीले सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान) हरूले नयाँ आर्थिक वर्षअगावै आगामी आवको  बजेट तथा कार्यक्रम सिनेट बैठकबाट अनिवार्य स्वीकृति गर्न दिएको निर्देशनअनुसार छोटो सूचनाका आधारमा विश्वविद्यालयको सभा राखिएको हो ।  आज मात्रै चार वटा विश्वविद्यालय-प्रतिष्ठानको सिनेट सम्पन्न भएको छ भने बुधबारका लागि बाँकी दुई विश्वविद्यालयको बैठक तय भएको छ ।   

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पछिल्ला चार निर्वाचनमा रुपन्देही जिल्लाबाट लगातार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेल त्यसअघि २०५१ सालमा पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका थिए ।  विसं २०५४ युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले त्यसयता जलस्रोत मन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । पार्टीभित्र सन्तुलित र प्रस्ट धारणा राख्ने छवि बनाएका उपाध्यक्ष पौडेल पार्टी नेतृत्वले पत्याएका नेताका रुपमा रहेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलसँग बजेट, मौद्रिक नीति, वैदेशिक लगानीको वातावरण, सरकारको एक वर्षको मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट र मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक विकासलाई अघि लैजान कसरी सम्भव होला ? बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्नेछ । यो बजेटले ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगिकीकरण, श्रम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण विषय अघि सारेको छ । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । मौद्रिक नीतिले पनि स्वाभाविक रुपमा आर्थिक विकासलाई टेवा दिने हो । समग्रमा सरकारको मौद्रिक नीति र बजेटको प्रभावकारिताको माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छौँ । त्यसैले हामीले भनेका छौँ कि आगामी आर्थिक वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं । वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष भयो । यो अवधिमा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गरिएका नीतिगत र कानुनी सुधार के–के हुन् ? लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ । कानुनी सुधार पनि गरिएको छ । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०८२ र भन्सार ऐेन २०८१ ल्याएको छ । त्यसैगरी, विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, आर्थिक ऐन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१, (प्रतिनिधिसभामा पेस), आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति सार्वजनिक २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ पनि सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि, लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र नेपाललाई वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यदल (एफएटिएफ) को सूचीबाट बाहिर निस्कने अर्थतन्त्रका चुनौती छन् । निजी क्षेत्रको दायित्व भुक्तानी, आर्थिक वृद्धिदर, बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया, अर्थतन्त्रको आकार, राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्च र पुँजी बजारमा सुधार कसरी भएको छ ? निजी क्षेत्रका गुनासा तथा मागहरु सुनुवाइ र आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको छ । निर्माण क्षेत्रका गुनासा र माग सुनुवाइ भएका छन् । अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक विकास ४.६१ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्षेपण भएको छ । गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत थियो । बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको छ । अर्थतन्त्रको आकार चार खर्ब वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ५७ खर्ब रहेकामा यो वर्ष ६१ खर्ब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन १० खर्ब ९७ अर्ब भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण योगदानको अवस्था कस्तो रह्यो ? चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण १५.५ प्रतिशत वृद्धि भई १५ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ खर्ब २७ अर्ब थियो । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ । अहिले यो रु चार खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर छ । यो गत वर्ष १४ अर्ब ७२ करोड डलर थियो । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा पनि वृद्धि भएको छ । यो वर्ष एक खर्ब १९ अर्बले वृद्धि भएको छ । यो वर्ष कुल रु दुई खर्ब १९ अर्बको प्रतिबद्धता भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा एक खर्ब दुई अर्ब प्रतिबद्धता रहेको थियो । यहाँसँग लामो संसदीय अभ्यास र अनुभव छ । मुलुकको वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसहितको संसदीय अभ्यास सबै दृष्टिकोणले उत्कृष्ट हुनुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई पनि एजेन्डाले डोर्याउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । पछिल्लो दिनमा प्रतिपक्षको काम कारबाहीले अचम्मित तुल्याएको छ । साथीहरु किन यसो गरिरहनुभएको छ, बुझ्न सकिएको छैन । प्रतिपक्षी दलका सांसदले विषयवस्तु उठाउनु हुन्छ, तर त्यो विषयसँग सम्बन्धित परिपक्व आधार हुँदैन, छैन । उहाँहरुले सदन बहिष्कार गर्नुहुन्छ । रोस्ट्रम घेर्नुहुन्छ । यो तरिका उपयुक्त होइन । तथ्य र तर्कमा आधारित भएर सदनमा प्रस्तुत हुने, सदनलाई विश्वास गर्ने अनि सदनमार्फत सिङ्गो समाजलाई विश्वास जित्ने गरी प्रतिपक्ष जानुपर्छ । त्यो नगरेका कारण प्रतिपक्ष केही दलको भूमिका अपरिपक्व देखियो । संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यसमा यहाँको भनाइ के हो ? संविधानका अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयन भएकै छन् । संविधान बनेसँगै संविधानले परिकल्पना गरेको संरचना बनेका छन् । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार धेरै कानुन बनेका छन् र कतिपय कानुन बन्ने क्रममा छन् । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका दुईवटा निर्वाचनसम्पन्न भइसकेका छन् । जनप्रतिनिधि संस्थाले आ–आफ्नो काम गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छन् । आम रुपमा हेर्दा आधारभूत रुपमा संविधानको कार्यान्वयन भएको छ । जहाँसम्म, संविधानमा परिकल्पना गरिएका ध्येय र उद्देश्यहरु छन्, त्यो प्राप्तिका लागि समय लाग्छ । स्रोतसाधनको पनि आवश्यकता पर्छ । यी सबै कुरा हेर्दा समग्रतामा संविधान कार्यान्वयन सही मार्गमा अघि बढेको छ, भएको छ । संविधान कार्यान्वयसँग सम्बन्धित बाँकी अभिभारालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ । सरकारले संविधान संशोधनको विषय उठाएको वर्ष भए पनि संशोधनको सुरसार देखिँदैन नि ? हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ कि, संविधान ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन । समाज र राष्ट्रको आवश्यकता तथा अनुभवसँगै संविधान परिष्कृत हुने भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यसकारण संविधानलाई अपरिवर्तनीय होइन, परिवर्तन गर्न सकिने दस्तावेजको रुपमा मान्दछौँ । संविधान घोषणा भएदेखि आजसम्मको अनुभवका आधारमा संविधानमा कहाँ–कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ होला भन्ने एक खालको अनुभूति राजनीतिक दलहरुको बीचमा र संसद्का सदस्यहरुमा भएको छ । ती विषयमा आवश्यकताका आधारमा छलफल गरी राजनीतिक सहमति जुटाउँदै संसद्बाट संविधान संशोधन गर्ने बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो । सरकार बनाउँदा हामीले उल्लेख गरेको सात बुँदामध्ये एउटा महत्वपूर्ण बुँदा संविधान संशोधन पनि हो । हामी यसमा अहिले पनि त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ । स्वाभाविक रुपमा रातारात आजको आजै गरिहाल्ने विषय होइन । पहिलो संविधान संशोधनको विषय पहिचान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि दलहरुको बीचमा छलफलको विषय छ । यो कुनै बहुमत वा अल्पमतको विषय होइन । संसद्को आम सहमतिको विषय हो । त्यही हिसाबले जानुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो । सङ्घीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा सरकारहरुले पर्याप्त ध्यान दिएनन् भन्ने छ नि ? सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्ने भनेको संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । अहिले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्य भएको छ । सम्बन्धित तहले गर्नुपर्ने परिभाषित अभिभाराहरु एक साथ समन्वयात्मक ढङ्गले गरिएको छ । आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा संविधानको अधिकारको सूची संविधानले निर्धारण गरेको छ । कुन तहको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार सरकारले काम गरेको छ । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयताको अभ्यास नयाँ हो । सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा केही सबल, केही दुर्वल अनुभव हामीले प्राप्त गरेका छौँ । सबल अनुभवलाई सुदृढ गर्दै जाने हो । कमजोरीलाई सच्याउँदै जानुको विकल्प छैन । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै खासगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर नकारात्मक टीका–टिप्पणी भइरहेको देखिन्छ । यसप्रति तपाईंको भनाइ के हो ? आर्यघाटमा विसर्जन गरिसकेको लास ब्यूँतेर आउने कुरा जति असम्भव छ, पुरानो व्यवस्था ब्युँतिने कुरा पनि त्यति नै असम्भव छ । अहिले राजतन्त्रको कुरा गर्नु भनेको समाजको अग्रगतिलाई रोक्ने कोसिस मात्र हो । नेपालमा राजतन्त्र अहिले होइन, कहिल्यै पनि आउँदैन । जन्मकै आधारमा राजा हुने कुरा न जीव विज्ञानसँग मेल खान्छ, न समाज विज्ञानसँग मेल खान्छ । यो प्रकृतिको नियमसँग पनि मेल खाँदैन । अझ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर एउटा उच्चतम राजनीतिक प्रणालीमाथि आक्रमण गरिनु अशोभनीय विषय हो । देशविदेशमा रहेबसेका आम नेपालीले देशको स्थितिलाई लिएर निरन्तर निराशा व्यक्त गरेको पाइन्छ ? के हाम्रो समग्र प्रणाली कमजोर भइसकेको हो ? निराशा समस्याको समाधान होइन । हामीले यस्तो प्रणाली विकास गरेका छौँ कि, हर कसैको मूल्याङ्कन हुन्छ । राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताको पनि आवधिक निर्वाचनमार्फत मूल्याङ्कन हुन्छ । जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्ने, जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन स्वयम् जनताले गर्ने खालको प्रणालीको विकास भएको छ । त्यसकारण हामी उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ । उन्नत संविधान हामीसँग छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना हामीसँग छन् । राज्यका समग्र प्रणाली कमजोर अवस्थामा छैनन् अर्थात् कामै नलाग्ने अवस्थामा हाम्रो राज्यप्रणाली पुगेको छैन, खबरदारी गर्न सकिन्छ तर भड्काउन हुन्न । देशलाई विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी सबै अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसकारण सरकारले गरेका राम्रा कामहरुमा साथ, समर्थन र सहयोगका निम्ति सबैलाई हार्दिक रुपमा आग्रह गर्न चाहन्छु । यो सरकारले देशलाई विकास, समृद्धितर्फ र सामाजिक न्यायतर्फ लिएर जान्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । रासस

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको १३औँ सभाको साधारण बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं सो विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. विनोद लेखकद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो ।  कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयको आर्थिक स्थितिलाई तन्दुरुस्त राख्न आग्रह गर्दै बजेट प्रस्तुत गर्दा यथार्थ चित्रका आधारमा गर्न निर्देशन दिए । साथै आव २०८१/८२ को नियमानुसार लेखा परीक्षण गराउन पनि उनले निर्देशन दिए ।  

काठमाडौं । असार महिनामा मात्रै सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनाहरुमा बजेट खर्च गर्न चुकेको सरकारले असार महिनामा मात्रै अबौँ रकम खर्च गरेको हो । सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रयक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यही वर्षको (१ असारदेखि ३० असार) अर्थात यो तीस दिनमा सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब बजेट खर्च गरेको हो । खासगरी असारमा गरिने खर्चमाथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । असारमा मात्रै सरकारले चालु शिर्षक अर्थात कर्मचारीको तलब भत्ता, गोष्ठीहरुमा १ खर्ब २५ अर्ब सकेको छ । यस्तै, विकासका नाममा पुँजीगत शीर्षकमा यो अवधीमा सरकारले ७० अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । यस्तै, सार्वजनिक ऋणको व्ययभार पूरा गर्न सरकारले ३२ अर्ब भन्दा बढी असार महिनामा मात्रै खर्च गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएका कारण सरकारलाई दायित्व थेग्न मुस्किल पर्दै आइरहेको छ । असार ३० गतेसम्म सरकारको सम्रग खर्च प्रणाली हेर्ने हो भने कुल बजेटको करिब ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए । अहिलेसम्म उक्त बजेटबाट सरकारले १५ खर्ब १५ अर्ब कुल बजेट खर्च गरेको हो । यता, यो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै ठूलो रकम प्रशासनीक कार्यहरुमा खर्च गरेको छ । चालु शिर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा ९ खर्ब ८० अर्ब खर्च भइसकेको छ भने विकास बजेट ३ खर्ब ५२ अर्बको ल्याइएकोमा यो असारको अन्त्य लाग्दा २ खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ ।   यो बजेट तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पाएको थियो । सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । विशेष परिस्थितिमा बाहेक अरु बेला मुलुकका पहिलो, दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार नबनेको परिवेशमा गत असारको अन्त्यमा कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको थियो । सरकार बनेको वर्ष दिन पुग्दा जनताका आकांक्षहरु पुरा गर्न सकेको देखिँदैन । खासगरी निजी क्षेत्र उत्साहित बनेपछि यो बीचमा पूर्वाधार निर्माणले सोचेअरुप गति लिन सकेन भने सरकारी बजेट प्रणालीमा रहेका विकृति, विसंगति, अनियमितता घट्न सकेनन् । नयाँ बजेट कार्यान्वयनका बिहीबारबाट चालू आर्थिक वर्ष बुधबारबाट सकिँदैछ । बिहीबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात २०८२/८३ का लागि गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ वर्ष कार्यान्वयनका बजेट कार्यान्वयन मार्गदशन बनाइसकेको छ । साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायहरुलाई सर्कुलर गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदैछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । सरकारले अगामी वर्षामा चालु शिर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोरिने सरकारी योजना छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने योजना छ । सरकारले जेठ १५ मा २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमध्ये करसम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वनयमा गइसकेका छन् । बजेट संघीय संसदबाट पास भइसकेकाले बिहीबारबाट कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । सरकारले साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा लगेर आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेसहित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सोमबार सम्पन्न १७ औँ सभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. शोभाकर कँडेलद्वारा प्रस्तुत पूँजीगततर्फ ४६ करोड २५ लाख रुपैयाँ र सञ्चालनतर्फ ९० करोड ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँसहितको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको हो ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्को नगर सभा बैठक आगामी असार ३२ गतेका लागि आह्वान भएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको २०८१/८२ को प्रगाति समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक–२०८२ र विनियोजन विधेयक २०८२ उपर छलफल र पारित गर्नका लागि सो बैठक आह्वान गरिएको हो ।   

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।  महानगरले नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्नको लागि आव २०८२/८३ को लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्नेगरी र ६५ करोड अन्य बाह्य व्ययभार हुनेगरी सो रकम बराबरको बजेट ल्याएको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सञ्चित कोषमा २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार जम्मा हुने देखिएको छ । जसमध्ये काठमाडौं महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्था हुने अनुमान गरेको छ ।  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट सशर्त समानीकरण राजस्व बाँडफाँट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजारको स्रोत सुनिश्चित भएको प्रमुख डंगोलले बताइन् ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले चालु आव २०८१/८२ को असार २५ गतेसम्ममा कुल १३ अर्ब ३ करोड ७४ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५२.१३ हो ।  महानगरले चालु आवको लागि बजेट कार्यान्वयनतर्फ कुल २४ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । महानगरले असारसम्ममा पुँजीगत तर्फ १५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ४४.७२ प्रतिशत हुन आउँछ ।  चालुतर्फ ९ अर्ब ८२ करोड २० लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब २२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ६३.४२ प्रतिशत हो ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले समयमै बजेट पेश गर्न नसकेकोमा उपप्रमुख डंगोलले मागिन् माफी मागेकी छिन् । आइतबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आगामी आव २०८२/८३ को आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले माफी मागेकी हुन् । विगतमा अविश्वास, आरोप प्रत्यारोपको कारण समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको उनले बताइन् । ती समस्याहरु विस्तारै समाधान हुँदै गएको उनले बताइन् ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको १७ औं नगर सभा सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि महानगरको नगर सभा सुरु भएको हो ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट आज प्रस्तुत गर्न लागेको छ । मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आज दिउँसो २ बजे नगरसभा आह्वान गरेका छन् । त्यसअघि बिहान कार्यपालिका बैठक बस्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए । गत शुक्रबार बसेको ४०औं कार्यपालिका बैठकमा मेयर शाहले आज नै बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । राजश्व परामर्श समितिको बैठकले २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेअनुसार आज सोही प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक गरिनेछ । संविधान अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, काठमाडौं महानगरभित्र देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण बजेट ल्याउन ढिलो भएको हो ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं महागनरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सीमा निर्धारण गरेको हो ।  बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २५ करोड बजेटको सीमा निर्धारण गर्दै बजेट सार्वजनिकका लागि तयारी गर्दै छ । बैठकमा प्रमुख शाहले जनचाहना अनुरूप विकासका कार्य गर्ने गरी पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गर्न निर्देशन दिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक बर्षमा पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गर्ने राजस्व परामर्श समितिले निर्णय समेत गरेको छ ।  आजै बस्ने ४० औं नगरकार्यपालिका बैठकले नगर सभाको मिति तय गर्नेछ । नगर सभामा मेयरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन् । उपमेयर सुनीता डंगोलले बजेट पेश गर्ने छिन् । बैठकमा राजस्व परामर्श समितिका संयोजक, सदस्य, सदस्य सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कार्यपालिका बैठक बोलाएको छ । शाहले शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाएको छ । मेयर बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादका कारण ६ महिनादेखि बस्न नसकेको काठमाडौं महानगरपालिकाको बैठक भोलि बस्ने तय भएको हो । शुक्रबार बैठक बस्ने तय भएसँगै आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्ने बाटो खुलेको छ । महानगरले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि बैठक बस्न नसक्दा बजेट रोकिएको थियो ।  मासिक कम्तीमा एकपटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पास विवादपछि बैठक बस्न सकेको थिएन ।  महानगरले असारभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि कार्यपालिकाले बजेटका लागि आवश्यक समिति बनाउने र चाँडै नगरसभा बसेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना रहेको महानगरले जनाएको छ ।    

काठमाडौं । पोखरा विश्वविद्यालयको २५औँ साधारणसभाको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब ५४ करोडको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारीसम्बन्धी नियमावली, २०५५ र आर्थिक नियमावली, २०५५ तथा सेवा आयोग र पुनरावेदन समितिसम्बन्धी नियमावली, २०५७ सहित विभिन्न नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूूलक र प्रतिस्पर्धी रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै स्वदेशमा उत्कृष्ट उच्चशिक्षा सम्भव छ भन्ने भावनालाई सार्थक तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।  बैठकमा सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विश्वविद्यालयले २१औँ शताब्दीका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा लाग्न आग्रह गरे । उपकुलपति प्रा. डा. वेदराज केसीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गरी विश्व बजारको मागअनुसार शिक्षा प्रदान गर्न विश्वविद्यालयले भरपुर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।   विश्वविद्यालयमा चार सङ्कायअन्तर्गत चार आङ्गिक महाविद्यालय, तीन संयुक्त आङ्गिक महाविद्यालय र ५८ वटा सम्बन्धनप्राप्त महाविद्यालयमार्फत ६८ शैक्षिक कार्यक्रममा ३४ हजार ६७९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  

काठमाडौं । बुधबार राति १२ बजेदेखि सबै सरकारी खाता एक साताका लागि रोक्का गरिने भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने मलेनिकाका प्रवक्ता सुशीला अर्यालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सिर्जित दायित्वको बजेट रकम निकासा गर्ने आज अन्तिम दिन हो । आज रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखाप्रणाली (सिगास) एक साताका लागि बन्द हुनेछन् । अघिल्ला वर्षमा मलेनिकाले सबै प्रलेनिका र कोलेनिकालाई असार अन्तिम साता बजेट निकासा रोक्न परिपत्र गर्ने गरेकामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र कार्यविधिमा भएको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण यस वर्ष परिपत्र नगरिएको अर्यालले बताइन् । 'आर्थिक वर्ष सकिनु एक साताअगावै सरकारी खाता रोक्का गर्नुपर्ने भनेर कानुनमा उल्लेख छ । आज रातिदेखि अत्यावश्यक प्रयोजनबाहेक कुनै पनि खर्चको भुक्तानी हुँदैन । यो कानुनमा राखिएको विषय भएकाले प्रलेनिका र कोलेनिकालाई खाता रोक्काका लागि परिपत्र गरिएको छैन', उनले भनिन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि मलेनिकाको सहमति लिएर मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिइन् । चालु आवको बजेट भुक्तानी गर्ने अन्तिम दिनको अघिल्लो दिन अर्थात् मङ्गलबारसम्म सरकारी खर्च करिब ७९ प्रतिशत हाराहारी छ । यो अवधिसम्ममा चालु शीर्षकतर्फ ८४, पुँजीगततर्फ ५३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।