काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न व्यवसाय गर्नेलाई कर छुटको घोषण गरेको छ । महानगरले आउदो असारसम्म मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ । यस्तै कर वक्यौतामा लाग्ने सबै जरिवाना समेत छुट दिएको महानगरले जनाएको छ । साउन १ गतेदेखि सो सुविधा लागु नहुने महानगरको भनाई छ ।महानगरले चालु आर्थिक वर्षलाई कर वर्ष घोषणा गरी प्रथम नगर सभाबाट मालपोत, घरजग्गा र व्यवसायमा कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो । यस्तै ललितपुर महानगरले घर बहाल कर १२ प्रतिशत उठाउने भएको छ । हाल आन्तरिक राजश्व कार्यलयमा दाखिला हुदै आएको १० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार २ प्रतिशत थप गरी १२ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षदेखि ठुलो लगानी तथा धेरैलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने आयकरको १०० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढी लगानीमा स्थापना हुने र ५०० भन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने भएको हो । त्यसपछिको ३ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र ४ लाख बढीलाई रोजगारी दिन उद्योगलाई यस्तो सहुलियत ल्याएको हो ।१०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई ९० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । ३०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ८० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । यसैगरी ५०० वा सो भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ७५ प्रतिशत र १ हजार वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ७० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । उद्योगलाई आयकरमा विशेष सहुलियत दिएर बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताएका छन् । अति अविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत १० वर्षका लागि उक्त वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमशः १०, २० र ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत कर छुट प्रस्ताव गरिएको छ । खनिज, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले सम्वत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो ७ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने छन् । त्यसपछिको ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन् । २०८० साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसपछिको पाँंच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । आगामी वर्षदेखि त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतले समेत पाउने भएका छन् । अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाइ कार्यन्वयन गन बनेको विधेयक उत्पादनमुलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा २५ प्रतिशतले छुट दिएको छ । अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलपूmलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । २ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।  

काठमाडौं । सरकारले पुँजीबजारलाई थप गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रमा स्थापना भएका उत्पादनमुलक लगायत अन्य व्यवसायलाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न प्रोत्साहित गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका निजी कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेमा र पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भएको मितिदेखि ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा १० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । पुँजी बजारलाई गतिशिल बनाउन र बजार विस्तार गर्न १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । निजी कम्पनी वा व्यवसायलाई आईपीओ निष्कासन गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए । उनले सबै कम्पनीलाई पब्लिक बनाउन कर छुटको योजना ल्याएको सुनाए । सेयर बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाएको र वित्तीय करोबार अन्र्तगत आयकरको माथिल्लो सिलिङमा राखेको उनले जानकारी दिए । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीमा स्थापना भएका कम्पनीको संख्या १ हजार बढी रहेको सरकारी अनुमान छ । बैंक तथा वित्त, बीमा कम्पनीले न्युनतम ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीले पनि आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीयबासिन्दालाई न्युनतम १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासनको व्यवस्था गरेको छ । जलविद्युत कम्पनी धमाधम पब्लिकमा रुपान्तरण हुन थालेका छन् । नेपालमा उत्पादनमुलक (वास्तविक) क्षेत्रको पुँजीबजारमा प्रवेश ज्यादै कम भएपछि यसलाई बढाउन सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा न्युनतम १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दालाई आईपीओ निष्कासन गर्न बाटो खुला गरेको छ । तर उद्योगले चाहेमा मात्र न्युनतम १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने छन् । १ अर्ब भन्दा बढी पुँजीका उद्योग व्यवसाय आईपीओमा जानै पर्ने बजेटमा १ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक उद्योगलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भई पूँजी बजारमा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगको संख्या ७९ रहेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हाल १ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजी लगानी भएको कम्पनी १४५ वटा छन् । त्यस मध्ये ६५ वटा कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्काशन गरेका छन् । सेयर बजारमा सूचिकृत भएका छन् । ७९ वटा कम्पनीले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन गरेका छैनन् । यी कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेको तथा नियमित रुपमा अद्यावधिक भएका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । ८० मध्येमा केही बीमा कम्पनीहरु, जलविद्युत कम्पनीहरु र दुई सिमेन्ट उद्योगले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन हुने हो भने ती कम्पनीले सर्बसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्नैपर्छ । नेप्सेमा सूचिकृत भई सेयर कारोबार गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले प्राइभेट इक्यूटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पूँजी बजरामा प्रवेश गराइने पनि घोषणा गरेका छन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने पनि बजेटमा लेखिएको छ । यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा पुँजीबजार विस्तारित हुनेछ ।  

काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई एक आपसमा गाभ्न (मर्जर) र प्राप्ति (अक्वायर) गर्न २ वर्ष समय थप गरेको छ । आउदो २ वर्षभित्र मर्जर र अक्वायर गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले कर छुट सहुलियत पाउने भएका हुन् । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा २०७७ असारसम्म गाभिने र प्राप्ति प्रक्रिया पुरा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले यस्तो सहुलियत पाउने उल्लेख गरिएकाे छ । त्यसपछि गाभिने र प्राप्ति हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नपाउने आर्थिक अध्ययादेशमा उल्लेख गरिएको छ । कर प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई २ वर्षका लागि समय थप गरिएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुुमार ढुङानाले बताए । उनका अनुसार बैंक, वित्त तथा बीमा व्यवसायले मर्जरमा जाने समय थप गरी २०७७ सम्म कायम गरिएको छ । सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयकअनुसार गाभिई निःसर्ग हुन चाहने निकायले सम्वत् २०७६ असारसम्म गाभिने प्रक्रिया पूरा नगरेको निकायको हकमा लागु नहुने उल्लेख गरिएको छ । गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र आफ्नो शेयर बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभ कर नलाग्ने व्यवस्था विद्ययेकमा गरिएको छ । मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनु पर्ने प्रस्तावित आर्थिक विद्ययेकमा उल्लेख गरिएको छ । आशयपत्र दिने निकायहरूले गाभिने प्रक्रिया सम्वत् २०७७ असार मसान्तभित्र पूरा गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत वर्ष असारसम्म चुक्तापुँजी पुर्याउन समय दिएको थियो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आउदो असारसम्म न्युनतम पुँजी पुर्याउन भनेको छ । यस्तै बीमा समितिले पनि जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई आउदो असारसम्म न्युनतम चुक्तापुँजी पुर्याउन भनेको छ ।

काठमाडौं । १०० जनाभन्दा बढी रोजगार दिने उद्योगलाई आयरकर छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्ने क्रममा सयभन्दा बढी रोजगार उपलब्ध गराउने उद्योगहरुलाई आयकर छुट दिने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । त्यस्तै उनले चिया कपडा र डेरी उद्योगहरुमा लाग्दै करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थान गर्ने प्रस्ताव उनले प्रस्ताव गरे । लद्यु  उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने र महिलाहरुले सञ्चालन गरेको उद्योगमा थप दुर्इ वर्ष आयकर छुट दिने उनको प्रस्ताव छ । ५० करोड र त्योभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन स्वरुप तीन वर्षको लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले कर छुट दिने घोषणा गरेको छ ।  महानगरले चालु आर्थिक वर्षको मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको हो । बाँकी वक्यौतामा लाग्ने सबै जरिवाना पनि मिनाहा गरेको महानगरले जानकारी दिएको छ । मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करको सबै वक्यौता रकममा पनि १० प्रतिशत छुट दिने भनेको छ ।

  काठमाडौं । निजी क्षेत्रले २० प्रतिशत आयकर छुट उपलब्ध गराउन सरकारसंग माग गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र राजस्व सचिव शिशीर ढुंगानासँग सोमबार भेटी औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगका लागि दिएको आयकर सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले दुवै सचिवसँगको संयुक्त भेटमा ०७३ मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको २० प्रतिशतले छुट पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन माग गरेको परिसंघले जनाएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगले उक्त सुविधा उपभोग गर्न ई फाईलिङ अनुसार नसक्ने भएकाले सो सम्वन्धि निर्णय नहुन्जेलसम्म म्यानूअल फाईल पेश गर्न पाउने व्यवस्थाका मिलाउन परिसंघले अनुरोध गरेको छ । राजश्व कार्यालयले म्यानुअल फाइल समेत लिने व्यवस्था गरी आन्तरिक राजश्व विभागबाट उक्त कार्यालयलाई निर्देशन दिन परिसंघले माग गरेको छ ।

त्रिवेणी डिष्ट्रिलरीले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकको करबापत ३ अर्ब ३३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बुुझाउनुपर्ने थियो । कर फछ्र्योट आयोगले त्यस रक्सी कम्पनीसंग जम्माजम्मी ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्रै लिएर बाँकी ३ अर्ब २९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदियो । आयोगको निर्णयपछि त्रिवेणीले करिब ९९ प्रतिशत कर छुट पायो । यसभन्दा पनि रोचक पक्ष के छ भने मदिरा प्रयोगकर्ताहरुसंग कम्पनीले उठाएको ७० करोड ८७ लाख ७८ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकममा समेत १ करोड २४ लाख रुपैयाँ असुल गरी बाँकी छुट दिइयो ।  सौरभ फोटो इन्टरनेसनलका नाममा रहेको एक फर्मले ४४ करोड ६६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा ९९.९८ प्रतिशत छुट दिई कर फछ्र्योट आयोगले १० हजार रुपैयाँमात्रै राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगकै कारण त्यस फोटो स्टुडियोलाई खुद ४४ करोड ६६ लाख ७५ हजार फाइदा भएको छ । योसंगै यसैसंग सम्बन्धित सौरभ गु्रप अन्तर्गतका अन्य कम्पनीहरुले समेत भारी छुट पाएका छन् ।  १२ वटा करदातालाई शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइएको छ । सिद्धान्ततः कर प्रशासनले व्यवसायीलाई निर्धारण गरेको भ्याट रकम उपभोक्ताबाट उठाइएको हो । वस्तु तथा सेवा प्रयोग गरेबापत लाग्ने भ्याट रकम छुट दिनु भनेको उपभोक्ताबाट संकलित कर व्यवसायीको पोल्टामा हालिदिनु हो । करदाता विशेषलाई फाइदा पुुग्नेगरी छुट दिएका यी केही रोचक उदाहरण मात्रै हुन् । २०७१ सालमा गठित तीन सदस्यीय कर फछ्र्योट आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ कर बक्यौतामध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैया“मात्रै उठाउने निर्णय ग¥यो । २०७२ मंसिरमा आयोगले बुुझाएको प्रतिवेदन अनुसार बाँकी २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ छुट दिएको छ ।राज्यको ढुुकुुटीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमध्ये पनि सरकारी संस्थानहरुबाट बढी असुल गरिएको छ । असुल गरिएको रकममध्ये सार्वजनिक संस्थानहरुबाट उठाइएको करको हिस्सा करिब ५७ प्रतिशत छ । अर्थात सरकारी संस्थानहरुबाट ११ अर्ब ८५ करोड ६६ लाख रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । निजी प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले तिर्नुपर्ने १८ अर्ब ६६ करोड ८० लाखमध्ये ४ अर्ब १० करोड २४ लाख २२ हजार रुपैयाँ लिएर बाँकी मिनाहा गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । जुन रकम उठाउनुपर्ने मध्येको करिब २२ प्रतिशतमात्रै हुन आउँछ । सरकारी संस्थानहरुलाई सकेसम्म निचोरेर बढी कर असुल गर्ने र निजीलाई हदैसम्मको छुट दिने नीति आयोगले लिएको देखिन्छ । ‘उद्योगी/व्यवसायीका लागि निर्धारित कर तिर्नै नसक्ने अवस्था भए आधार र औचित्य हेरेर न्याय दिन सकिन्छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘अहिले त मनोमानी रूपमा राज्यकोष नै रित्याउनेगरी छुट दिइयो । यस्तो निर्णय गर्नै मिल्दैन ।’ कर फछ्र्योट आयोग ऐन– २०३३ अनुसार सरकारले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुमध्वज महतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यहरुमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल निलम्बित) चूडामणि शर्मा सदस्य थिए । तीमध्ये शर्मालाई जेठ १९ गते अनियमित ढंगले कर फछ्र्योट गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी छानबिन गरिरहेको छ । अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल दिइएको समयमा अख्तियारमा हाजिर नभएपछि उनीहरुका नाममा वारेन्ट जारी गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, वर्षौंदेखि कर नबुझाई बसेकामध्ये १ हजार ७ सय २६ करदाताले कर छुटका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १ हजार ६९ करदाताबारे आयोगले निर्णय गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुुझाएको छ । राजस्व प्रशासन उच्च स्रोतबाट प्राप्त २ सय ८८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उल्लेखित कम्पनीहरुमध्ये बढी कर बक्यौता रहेका २ सयभन्दा बढी निवेदनबारे तथ्यांक विश्लेषण गर्दा शंकास्पद रूपमा मिलेमतो गरी कर छुट दिएको देखिन्छ ।   कसले कति कर छुट पाए ? ग्राफमा हेर्नुहोस । आयोगलाई २०७१ असार मसान्तसम्म आयकर ऐनका साथै विवादास्पद रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअनुसार निर्धारण भएका करहरुबारे हेर्ने अधिकार दिइएको थियो । मदिरा ऐन तथा भन्सार ऐनअनुसार कर निर्धारण भई बक्यौता भएको रकम र शिक्षा सेवाशुल्क तथा स्वास्थ्यसेवा कर कार्यान्वयनका क्रममा बक्यौता भएको रकमसमेत हेर्ने जिम्मेवारी तोकिदिएको २०७१ माघ २२ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ । ‘तर नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा कर छलेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको विषय आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परेको छैन,’ मन्त्रिपरिषद निर्णयमा भनिएको छ, ‘आयोगले करदातासं“ग आपसी नेगोसिएसन वा कुराकानीद्वारा कर निर्धारण तथा कर बक्यौता फरफारकका लागि सम्झौता गर्न सक्नेछ ।’ अटेरीलाई छुट, भ्याटमा लुट प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक अनुसार फछ्र्योट भएका निवेदनहरुमध्ये १ सय ४७ वटा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा विचाराधीन मुद्दा हुन् । राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन निवेदनको संख्या १ सय २८ छ । अदालतमा विचाराधीन र राजस्व शीर्षक परिवर्तन सम्बन्धी विषयका निवेदन ४४ वटा छन् ।  सबैभन्दा बढी निवेदन बक्यौता शीर्षक अन्तर्गतका करदाताको छ । यसको अर्थ फछ्र्योट भएका १ हजार ६९ मध्ये ६ सय ९० करदाता समयमा कर नतिरी अटेर गरेर बस्ने हुन् ।कर निर्धारण भएपछि करदाताको दायित्व कर दाखिला गर्नु हो । कर निर्धारणमा अन्याय भएको महसुस गरे करसम्बन्धी तीन तहको न्यायिक निकायमा जानुपर्छ । सुनुवाइ गर्ने निकायमा सबैभन्दा पहिले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने हो । पुनरावलोकनले पनि करदातालाई चित्त बुझाउन नसके पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नेतृत्वको राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने हो । न्यायाधीकरणले पनि करदाताको पक्षमा निर्णय नगरिदिए न्याय माग्न जाने अर्को निकाय सर्वोच्च अदालत हो । यो प्रक्रिया अवज्ञा गरी बसेका करिब ६५ प्रतिशत करदातालाई आयोगले भारी रकम छुट दिएको छ । दायित्वका हिसाबले हेर्दा यसरी अटेर गर्ने करदाताले तिर्नुपर्ने रकम ९ अर्ब ७३ करोड रुपैया“ अर्थात ३१ दसमलब ८६ प्रतिशत हुन आउ“छ । १० करोड रुपैया“भन्दा बढी छुट पाउने करदाताको संख्या २६ छ । तीनवटा कम्पनीले त एक अर्ब रुपैया“भन्दा बढी छुट पाएका छन् । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ३९ करोड १६ लाख त्रिवेणी डिष्ट्रिलरीले छुट पाएको छ । यसपछि कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैया“ र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले १ अर्ब ७० करोड २० लाख रुपैया“ छुट पाएका छन् । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी छुट पाउनेमा सौरभ फोटो इन्टरनेसनल, विजार्ड इन्डस्ट्री, ओरेन्ट होटल, भाजुरत्न इन्जिनियरिङ एन्ड सेल्स र जेटइ कम्पनी हुन् । आयोग समक्ष कर फछ्र्योट गर्न माग गरिएको रकममध्ये यी कम्पनीलाई ९९ प्रतिशतनै छुट दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । बाँकी कम्पनीहरुलाई पनि यस्तै प्रवृत्तिमा छुट दिइएको छ । बक्यौताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकममा उन्मुक्ति पाउने करदाताको संख्या ६८ छ । त्यस्तै ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट पाउनेमा १ सय ६६ वटा करदाता रहेको तथ्याङ्कले देखाउछ । अझ उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा प्रयोग गरेबापत राज्यकोषमा दाखिला गर्नैपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हद नाघेर छुट दिइएको उदाहरण छ । ठूला १ सय २५ कम्पनीलाई मात्रै ३ अर्ब ९३ करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैया“ भ्याट छुट दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नु राजस्व चुहावटका दृष्टिकोणले महाअपराध हो,’ पूर्व उपमहालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘मैले एक हजार रुपैया“को सामान किन्दा कानुन अनुसार १ सय ३० रुपैया“ राज्यकोषमा भ्याटबापत व्यापारीलाई बुझाउनुपर्छ । यो रकम व्यापारीले राख्ने नभई संकलकका रूपमा उपभोक्ताबाट राज्यकोषमा दाखिला गर्ने हो ।’९० प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट पाउने कम्पनी ५० वटा छन् । अर्थात १० प्रतिशत रकममात्रै राज्य ढुकुटीमा जम्मा गरि बा“की रकम भ्याट मिनाहा दिइएको छ । भ्याटको तथ्यांकलाई हेर्दा एक करोडभन्दा बढी छुट पाउने करदाता ५८ वटा छन् । १० करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्याट छुट पाउनेमा ९ करदाता छन् । पहिलो त्रिवेणी डिष्ट्रिलरी हो भने अन्यमा माउन्ट एभरेष्ट बु्रअरी, एनसेल, नेपाल टेलिकम, फूलबारी होटल, गोरखा बु्रअरी, स्पेस टाइम, हर्बो इन्टरनेसनल र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) छन् । हर्बो इन्टरनेसनल त अवैध रूपमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको अभियोगमा कारबाही परेको कम्पनी हो । यो कम्पनीले अन्य करहरुसमेत गरेर १५ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैया“ कर बुुझाउनुपर्नेमा १३ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैया“ छुट पाएको छ । यसमध्ये १२ करोड ९ लाख १४ हजार रुपैया“ भ्याट रकम छुट पाएको हो । ‘विवादित आयोगले शुद्ध कर निर्धारण सम्बन्धीमात्रै काम गरेको छ कि सरकारी राजस्व मार्ने बदनियतले काम गरेको छ भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘जथाभावी, मनगढन्ते रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत कर मिनाहा गरिएको छ । यो अपराधमा संलग्न पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाउनु हँुदैन ।’ बुझाएको करसमेत फिर्ताकरदाताले राज्यकोषमा दाखिला गरिसकेको रकमसमेत फिर्ता दिने अत्यन्त विवादास्पद निर्णय आयोगले गरेको देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा निवेदनमा माग गरिएको रकमको तुलनामा फछ्र्योटको रकम ठूलो छ । केहीमा भने अन्त्यन्त कम राजस्वमात्रै उठाउने निर्णय गर्दा राज्यकोषमा दाखिला भएको रकमसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक विश्लेषण गर्दा झन्डै आधा दर्जन करदाताहरुको निवेदनको तुलनामा बढी रकम फछ्र्योट भएको पाइयो । ‘कुन–कुनको भनेर भन्न सक्दिन, तर केही कम्पनीको सा“वा रकम पनि छुट दिएको छ,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका एकजना अधिकारीले भने । ९ करदाताले यसरी छुट पाएका कारणले राज्यकोषमा दाखिला भइसकेको ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । उदाहरणका लागि टि स्टेट नामको कम्पनीलाई लिन सकिन्छ । ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने टि स्टेट कम्पनीसँग आयोगले २६ लाख रुपैयाँ मात्रै निर्णय ग¥यो । त्यसपछि उसले राज्यकोषमा दाखिला गरिसकेको २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ उल्टै फिर्ता पायो । त्यसैगरी नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, एभरेष्ट बैंक, रेवर्न इन्टरनेसनल र रोलिङ लिभर डिष्ट्रिलरीको समेत निवेदनमा माग गरिएको रकमका तुलनामा फछ्र्योट भएको रकम बढी देखिन्छ । किन यस्तो मनपरी गरियो ? यसबारे आयोगमा काम गर्ने एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कर फछ्र्योट ऐन– २०३३ मा आयोगले गरेको निर्णयबारे अदालतमा समेत मुद्दा नलाग्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै मनपरी गरियो । आयोगले करदातासंग असुल्ने निर्णय गरिसकेको करसमेत नउठाई सबै मिनाहा दिइएको उदाहरण पनि छ ।’ उनका अनुसार एक कम्पनीको करिब ९९ करोड रुपैया“ बक्यौता रहेकामा ४ करोड ३० लाख रुपैया“मा सम्झौता गरिएको तर त्यो रकमसमेत नउठाई मिनाहा दिइएको देखिन्छ । मदिरा कम्पनी हावी  उद्योग टाट पल्टिएर रुग्ण बनेको, बन्द भई अब कर उठ्दैन भनेर माया मारेको र प्राकृतिक वा अन्य दुर्घटनाजन्य कारणले समस्यामा परेकालाई राज्यले कर छुट दिने सिद्धान्त भए पनि आयोगले भने मदिरा व्यवसायीलाई ठूलो छुट दिएको पाइएको छ । १० मदिरा कम्पनीलाई ५९ लाखदेखि ३ अर्ब २९ करोडसम्म छुट दिइएको छ । ती कम्पनीले ५ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा आयोगले ५ अर्ब २० करोड २५ लाख ५२ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । यसमध्ये ७ कम्पनीहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ । सरकारले भने मदिरालाई विलासिताको सामग्रीको रूपमा लिई हरेक वर्ष अन्तःशुल्क बढाउ“दै गइरहेको छ । यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न अन्तःशुल्क तथा आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने गरे पनि आयोगले भने मदिरा कम्पनीहरुलाई प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । म्याद थप गरेर निवेदन माग आयोगले पहिलोपटक सार्वजनिक सूचना निकालेर बा“की रहेको कर फछ्र्योटमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो । तर १ सय ५३ वटामात्रै निवेदन परे । त्यसपछि आयोगले निवेदन हाल्न म्याद थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठायो । मन्त्रिपरिषदले ०७१ माघ १० गते ५ महिना अर्थात ०७२ असाढ मसान्तसम्म कायम रहनेगरी आयोग गठन गरेको थियो । यो अवधिमा थोरै निवेदन परेपछि मन्त्रिपरिषदबाटै पुनः तीन महिनाको समय थप गराइएको हो । म्याद थपका लागि ०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्प गतिलो बहाना बन्यो । जबकि भूकम्प जानुअघि झन्डै तीन महिना आयोग र करदाता दुवै चुपचाप बसेका थिए । आयोगले काम सुरु नगरेको पनि हैन । फागुन ११ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा कार्यालयसमेत स्थापना भयो । तर करदाता र आयोग पदाधिकारी बीचको समझदारी र मिलेमतोमा प्राकृतिक प्रकोपलाई समय थपको बहाना बनाइयो । भूकम्पले गर्दा पर्याप्त निवेदन पेस हुन नसकेको भनेर सरकारले थप तीन महिना (असोज) सम्मका लागि आयोगको समय बढाइदियो । ‘भूकम्प गएपछि काम रोकियो । त्यसले समय थप गरेको हो,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने । उनले आयोगको कामकारवाहीवारेको अनुसन्धान  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा पुगिसकेको भन्दै त्यसवारे टिप्पणी गर्न अस्विकार गरे । आयोग गठनको औचित्यबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘उठ्न नसकेको, डुब्न लागेको र विवादित रकम उठोस् भनेर असल नियतले आयोग गठन गरेको हो ।’ आयोगले छुट दिएको रकमबारे आफू अनविज्ञ रहेको उनले बताए । ‘करदाताको कागजात कानुन अनुसार सम्बन्धित कार्यालयमा गोप्य हुन्छ । आयोगले प्रतिवेदन पेस गर्दा म अर्थमन्त्री थिइन,’ उनले भने, ‘छुट दिइए बारेमा जवाफ उनीहरु (आयोग पदाधिकारी) ले दिने हो । निर्णय गर्नेले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जवाफ सुन्नु पनि पर्छ ।’ व्यापारीलाई बढी लाभ विषयगत रूपमा हेर्ने हो भने कर फछ्र्योट आयोगबाट सबैभन्दा बढी लाभ ‘ट्रेडिङ’ कम्पनीहरुले लिएका छन् । तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएका कम्पनीमध्ये ४७ वटा व्यापार (ट्रेडिङ) अन्तर्गतका छन् । ती ट्रेडिङ कम्पनीले सरकारलाई १ अर्ब ८० करोड ५१ लाख ५४ हजार ३ सय ८० रुपैया“ कर बुुझाउनुपर्ने थियो । तर यो रकमको १६ प्रतिशत अर्थात २८ करोड ७९ लाख ५५ हजार ९ सय ८६ रुपैया“मात्रै सरकारी ढुकुुटीमा कर दाखिला गरी बा“की रकम मिनाहा दिने निर्णय आयोगले गरिदिएको छ । मिनाहा दिएको प्रतिशत ८४ हुन आउछ । व्यापारिक कम्पनीले कुनै एक देशको सामान आयात गरी निश्चित प्रतिशत कमिसन राखी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने गर्छ । यो कुनै उत्पादनमूलक उद्योग हैन । उद्योगमा लगानी गर्दाको जस्तो जोखिम यी कम्पनीहरुले व्यहोर्नु पर्दैन । राज्यले उत्पादनमूलक उद्योगको तुलनामा व्यापारिक कम्पनीहरुलाई करका बारेमा कठोर दृष्टिकोणले हेर्छ । तर आयोगले भने उल्टो रणनीति लिएको देखिन्छ । जस्तो कि उपभोक्ताबाट असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत व्यापारिक कम्पनीहरुलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार व्यापारसंग सम्बन्धित करदाताहरुबाट ८१ करोड ३७ लाख ४७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ भ्याट असुल गर्नुपर्ने थियो । तर आयोगले ६९ करोड ३८ लाख ८५ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ ‘टे«डिङ’ कम्पनीलाई नै छुट दियो । जुन उपभोक्तामाथिको अन्याय, सरकारी ढुकुटीको दोहन र सम्बन्धित व्यापारिक कम्पनीलाई फाइदाको विषय हो । निवेदन नै नदिएकालाई पनि छुट आयोगमा निवेदन नै नदिएका केही करदातालाई समेत छुट दिने निर्णय भएको फेला परेको छ । निवेदनको विवरणमा नभएका झन्डै एक दर्जन कम्पनी फछ्र्योटको सूचीमा भेटिन्छन् । एक करोड रुपैया“भन्दा बढी छुट पाउने कम्पनी तीनवटा छन् । बा“की कम्पनीको छुट रकम भने करोडभन्दा सानो आकारको छ । निवेदन विवरणमा नभएको तर फछ्र्योटमा भई सबैभन्दा बढी छुट पाएको कम्पनी लक्ष्मी बैंक हो । यो बैंकले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कर तिर्ने सम्झौता गरेको फछ्र्योट विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै एभ्को इन्टरनेसनल, काठमाडौं मैदा मिल १ करोड ८७ लाख र १ करोड १७ लाख रुपैया“ सरकारलाई कर तिर्ने र बाँकी रकम मिनाहाको निर्णय भएको छ । निवेदन दिने कतिपयको कर छुट गर्नुपर्ने रकमबारे विवरण नै नभेटिएकाले उनीहरुले कति रकम छुट पाए भन्ने तथ्याङ्क निकाल्न सकिएन । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले समेत निवेदनबिनै छुट दिएको पुष्टि गरेको छ । ‘अख्तियारको निर्देशनपछि केही फाइल हेर्दा हामीले पनि निवेदन भेट्न सकेनौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘कतै फाइल हराएको होला भन्ने ठानेका थियौं । तर निवेदनविना नै आयोगले अन्तिम समयमा केही कम्पनीबारे निर्णय गरेको रहेछ ।’ प्रतिवेदन : रोचक/घोचक प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा कम कर रकमका लागिसमेत छुट मागको निवेदन आयोगमा परेको देखिन्छ । यस्ता निवेदन मोफसलका जिल्लाबाट बढी छन् । उपत्यका आउने÷जाने, निवेदन दिने लगायत प्रशासनिक प्रक्रियामा पुरा गर्नलाग्ने खर्च बराबर रकमका लागिसमेत मिनाहाको विकल्प रोजेको देखिन्छ । जबकि त्यही रकमले कर बक्यौता तिर्न सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि एस प्याकेजिङको ६ हजार ९ सय रुपैयाँको एउटा निवेदन हो । अर्को वीरबहादुर मल्लले महेन्द्रनगरबाट ५ हजार रुपैयँ कर छुटका लागि निवेदन दिएका छन् । दिवा निर्माण सेवाले पनि ६ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ छुटका लागि निवेदन दिएको छ । २०३३ सालदेखि कर नतिरी बसेको हिमालयन चिया उद्योगले हाल आएर आयोगमा निवेदन दिनु अर्को रोचक उदाहरण हो । उसले ६५ हजार रुपैया“ बक्यौता रकम छुटका लागि निवेदन दिएको अभिलेखबाट देखिन्छ । आयोगले छुट दिनकै लागि कर प्रशासनको विद्यमान संरचना र कार्यशैलीको आलोचना गरेको छ । यसरी आलोचना गर्नुको उद्देश्य करदातालाई भारी छुट दिने आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । करदाताहरुलाई असमान व्यवहार गरिएको, सुनुवाइको मौका नदिएको, म्यादसमेत सकिएपछि पनि करदातालाई कडाइ गरिएको लगायत कारण देखाई कर प्रशासनको आलोचना गरिएको छ । ‘बिल भर्पाइ पेस नगरेको भनी करदाताको प्रस्तावमाथि थप कर निर्धारण भएको छ । तर खर्चका प्रमाणहरु आयोगमा पेस हुनआएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती प्रमाण संशोधित कर निर्धारणकै अवस्थामा पनि पेस गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।’ प्रतिवेदन अनुसार भ्याट छुटको वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई पनि भ्याट निर्धारण गरिएकाले यसरी कर छुट दिनुपरेको दाबी आयोगले गरेको छ । यसका अलावा कर निर्धारणमा चित्त नबुझाएर व्यवसायीहरु पुनरावेदनमा गएको अवस्थामा समेत व्याज रकम जोडेर कर बक्यौता देखिएको, भौचर भर्दा कुनै गल्ती नभए पनि फरक शीर्षकमा रकम जम्मा भएको, करदाताको भ्याट अभिलेख अद्यावधिक गर्ने क्रममा त्रुटि भएको लगायतका कारण उल्लेख छन् । आयोग गठन र त्यसको कामकारबाहीको औचित्यबारे प्रतिरक्षा गरिरहेका पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले सार्वजनिक रूपमा राज्यकोषमा करिब १० अर्ब संकलन भएको भन्दै आयोगको तारिफ गरेका छन् । तर उनले झन्डै २१ अर्ब रुपैया“ छुट दिनुको आधार र कारण खुलाउनसकेका छैनन् । आयकर ऐन– २०५८ जारी हुँदा भुुलवश खारेज हुन नसकेर रहेको ऐनमा टेकेर आयोग गठन गरिएको हो । पूर्व उपमहालेखा परीक्षक खत्रीका अनुसार पछिल्लो आयकर ऐनका सन्दर्भ अनुसार कर फछ्र्योट ऐन– २०३३ को औचित्य समाप्त भइसकेको छ । ‘त्रुटिवश खारेज हुन नसकेकाले मात्रै त्यो ऐन अस्तित्वमा रहेको हो,’ पूर्व उपमहालेखा परीक्षक खत्री भन्छन्, ‘जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गरी औचित्यहीन ऐन खारेज हुनुपर्छ । नभए भोलिका दिनमा समेत यस्तै लुट दोहोरिरहनेछ ।’ यो असल नियतले गरेको काम हुदै होइन’ सुकदेख खत्री भट्टराई, पूर्व कामु महालेखा परीक्षक आयकर ऐन २०३१ मा राजस्व प्रशासनबाट कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था थियो । त्यो ऐनले निर्दिष्ट गरेको राजस्व कर प्रणाली अनुसार नै २०३३ सालमा कर फछ्र्योट ऐन जारी भएको थियो । आयकर ऐन– २०५८ जारी भएपछि करदाता स्वयंले आफ्नो कर घोषणा गर्नुपर्ने मान्यता अंगिकार गरियो । हालको कर प्रणालीले करदाता स्वयंलाई कर निर्धारण गर्नसक्ने सुविधा प्रदान गरेको हुनाले आयोगमार्फत कर फछ्र्योट गर्नुपर्ने अवस्था रहदैन । आयकर ऐन– २०५८ लाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने करदाताले घोषणा गर्ने, राजस्व प्रशासनले दाखिला गरेको करमाथि केही परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । प्रणाली नै परिमार्जित भएकाले अहिलेको अवस्था फरक छ । २०५८ सालको आयकर ऐन बदलि“दो विश्व परिवेश र अन्य विषयवस्तुमा आधारित भएर ल्याइएको हो । यसमा विभिन्न दातृ निकाय र कर प्रशासकले निकै गृहकार्य गरेका थिए । यसरी पछिल्लो आयकर ऐनको सन्दर्भ अनुसार कर फछ्र्योट ऐन– २०३३ को औचित्य समाप्त भइसकेको छ । त्रुटिवश खारेज हुन नसकेकाले मात्रै त्यो ऐन अस्तित्वमा रहेको हो । केही महिनाअघि नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अहिलेको परिवेशमा कर फछ्र्योट आयोग गठनलाई औचित्यहीन र बदनियतपूर्ण भनी आफ्नो दृष्टिकोण दिइसकेको छ । आयोगले ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकको राजस्व फिर्ता दिएको छ । भ्याट बापत उपभोक्ताबाट उठाएको रकम व्यापारीका नाममा छुट दिएको देखिन्छ । करदाताबाट उठेको भ्याट व्यापारीको खल्तीमा पुगेको छ । आयोगको यस्तो क्रियाकलापले राजस्व चुहावटलाई मद्दत पुगेको छ । भ्याट फिर्ता गर्नु राजस्व चुहावटका दृष्टिकोणले महाअपराध हो । मैले एक हजार रुपैयाँको सामान किन्दा कानुन अनुसार १ सय ३० रुपैयाँ राज्यकोषमा बुझाउनका लागि भ्याटबापत व्यापारीलाई बुझाउनुपर्छ । यो रकम व्यापारीले राख्ने नभई उसले राज्यकोषमा दाखिला गर्ने हो । व्यापारीले उपभोक्ताबाट उठाइसकेको अनि राज्यकोषमा दिनुपर्ने भ्याट रकम व्यापारीकै खल्तीमा हालिदिने निर्णय आयोगले ग¥यो । कुनै काममा मनोमानीपूूर्ण निर्णयको पनि सीमा हुन्छ । यहाँ त त्यो सीमा पनि देखिएन । अर्कोतर्फ व्यापारीले राज्यकोषमा बुझाइसकेको राजस्व फिर्ता गरिएको छ । व्यापारीलाई कर निर्धारण गरेर उसले राज्यकोषमा दाखिला गरिसकेको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीहरुले ‘यहाँ त यो व्यापारीमाथि बढी कर असुल्ने निर्णय भएछ’ भनेर दाखिला भएको कर फिर्ता दिने निर्णय गरेका छन् । आयोगका पदाधिकारीले ‘तिमीहरुको बक्यौता बा“की भएको होइन, फिर्ता पो पाउनुपर्ने रहेछ’ भनेर अचम्मको निर्णय गरेका छन् । गलत रूपमा कुनै कर प्रशासकले निर्णय गरेको भए त्यसविरुद्ध व्यापारी कारबाहीमा पो जानुपथ्र्यो । नत्र राज्यकोषमा रकम दाखिला गर्नु भनेको उसले निर्धारण गरेको कर स्वीकार गर्नु हो । राज्यकोषमा बक्यौता कर असुल्नु त कता हो कता, जम्मा भएको रकमसमेत उल्टै फिर्ता गर्ने निर्णयको छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने भनेर हामीले निर्णय नै गरेका थियौँ । यस्तो निर्णयलाई हामी करदातासंगको सम्पर्क, सम्बन्ध वा प्रश्नको घेराभित्रको गतिविधि भनेर बुझ्छौं । यो निर्णयका पछाडि उचित कारण र प्रमाणसमेत पेस भएको छैन । कर फछ्र्योट आयोग ऐनमै भएका केही व्यवस्थाबारे आरोपित र उनका समर्थकहरुले चर्को स्वरमा कुरा गरिरहेका छन् । त्यही ऐनकै दायरामा हेर्ने हो भने पनि भ्याट छुट र तिरिसकेको कर छुट दिने निर्णयको औचित्य पुष्टि ह“ुदैन । राज्यको स्रोतसाधनलाई नोक्सान हुनेगरी जथाभावी निर्णय गर्न छुट दिने मनसायले पञ्चायतकालमै पनि कर फछ्र्योट आयोग ऐन जारी भएको होइन । ऐनको प्रस्तावनामा ‘सर्वसाधारणको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम बक्यौता असुल गर्न कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । असल नियतले गरेको कामको पो बचाउ गर्ने भनिएको हो । आयोगले त कर तिर्न अटेर गरी बक्यौता राखेर बसेकाहरुकै फाइलमा बढी छुट दिएको छ । यो असल नियतले गरेको काम हँुदै होइन । मनपरी गरेको कामलाई सही मान्न सकिँँदैन । (कुराकानीमा आधारित) (साभारःखोज पत्रकारिता केन्द्र/http://cijnepal.org.np)

काठमाडौं । बारम्बार भारत जाने नेपालीहरु भारतीय बजारमा बस्तु तथा सेवा नेपालमा भन्दा निकै सस्तो भएको अनुभव सुनाउँछन् । जानकारी राख्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपालमा भन्दा भारतमा कर पनि निकै कम छ । भारत सरकारले वार्षिक ३ लाख भारु (४ लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ) वा सोभन्दा कम  आम्दानी गर्नेले नागरिकलाई आयमा लाग्ने कर छुट दिएको छ । यसअघि वार्षिक साढे २ लाखदेखि ५ लाख रुपयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत रहेको आयकर लाग्थ्यो । वार्षिक ३ लाख देखि ५ लाख आम्दानी गर्नेलाई न्यूनतम कर सीमालाई १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत सीमा कामय गरिएको छ । ५ देखि ५० लाख सम्म आम्दानी गर्नेलाई १० प्रतिशत कर लाग्छ । ५० लाख रुपयाँदेखि १ करोड रुपयाँसम्मको आम्दानीमा भने १० प्रतिशत सरचार्ज थपिएको छ । त्यसरी नै १ करोडभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी भएकामाथि लाग्दै आएको १५ प्रतिशत सरचार्ज यथावत् राखिएको छ । वार्षिक टर्नओभर ५० करोड रुपयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई लाग्ने करको दर ५ प्रतिशत घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । सरकारले ३ लाखभन्दा बढी रकम नगदमा बैकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाख भन्दा कम आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत, तीन देखि ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले १५ प्रतिशत, ४ लाख देखि २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशतमा थप १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नागरिकलाई लाग्ने आयकरमा छुटको घोषणा गरेका छन् । छिमेकमा भएको परिवर्तनले नेपाल सरकारलाई पनि कर छुट दिन दवाव पर्नेछ । करिव दुई तिहाई व्यापार भारतसँग निर्भर भएकोले भारतको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । भारतले २ सय १४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा मुख्यगरी आयात निर्यातलाई प्रभाव पार्ने तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउने सम्भावना देखिएकोे छ । अर्थमन्त्री जेट्लीले कृषि उत्पादन र अन्य केही क्षेत्रलाई सम्भव भएसम्मको सुविधा तथा सहुलियत दिने गरी बजेट सार्वजनिक गरे । बजेटले कृषि र पूर्वाधारमा जोड दिएको छ भने शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै करमा सानालाई  सुविधा र ठूलालाई कठाइ गरेको छ । समग्रमा बजेट ग्रामीण भेग, गरीब, बेरोजगार र किसानलाई लक्षित छ । बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ भने रेल विकासले पनि बजेटको राम्रै अंक पाएको छ । पूर्वाधार र रेलमा क्रमशः ३९ खर्ब ६० अर्ब र १३ खर्ब २० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालसँग सिमाना जोडिएका उत्तर प्रदेश र विहारमा रेलवेको विकासलाई तीव्रता दिएको छ । ती रेल नेपालसँग जोड्ने भारतको योजना छ । कृषिलाई अगाडि बढाउन बजेटले अनुदान बढाउनेदेखि ब्याजदर कम गर्ने परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाइएको छ । बजेटले देशभरका कृषकको आम्दानी आगामी ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा किसानलाई १ सय खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा दिइने बताइएको छ । कण्ट्रयाक्ट फार्मिङका लागि नयाँ कानून बनाएर परामर्शका लागि सबै राज्यमा परिपत्र प्रदान गरिने भारत सरकारको नीति हुनेछ । भारतले कृषकलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू ल्याउँदा त्यसले नेपालका कृषकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित भएको छ । भारतले कृषि क्षेत्रमा लिएका नीतिलाई अध्ययन गरेर नेपालले त्यही किसिमको नीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने त्यस्तै सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । नत्र नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा प्रवेश गर्न त सक्दैनन् नेपाली बजारबाटै पनि विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले बजेट निर्माण गर्दै गरेको सरकारले भारत सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा र करका दरमा त्यहि अनुसारको सामान्तर दरमा लैजाने अभ्यास गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं, १० साउन । राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा राज्यलाई सहयोग गर्ने करदातालाई सरकारले उल्टै ब्यवभार थपिदिएको छ । १२ बैशाख २०७२ को विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर पराकम्पको कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको लागि करदाताले सरकारलाई दिएको चन्दा र सहयोग रकममा पनि सरकारले कर असुल गरेको छ । आयकर ऐनको दफा १२ मा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चन्दा वा उपहार दिदा २५ प्रतिशत आयकर लाग्ने ब्यवस्था छ । सरकारलाई रकम सहयोग गर्ने कम्पनीहरुले आफ्नो नाफावाट यस्तो रकम दिएकोले उनीहरुले सहयोग दिए बराबरको रकमको पुन आयकर तिर्नुपर्दा दोहोरो कर तिर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय विपतको समयमा सरकारले प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्न सार्वजनिक आव्हान गरेको थियो । तर यस्तो आव्हानले मात्रै आवश्यक रकम नजुटेपछि कम्पनीको ब्यवसायको प्रकृति अनुसार प्रत्येक्ष सारोकार राख्ने कार्यालय र निकायहरुले ‘भद्र दबाब’ पनि दिएका थिए । यस्तो दबाब पछि सो कोषमा रकम उल्लेख्य रुपमा बढेको थियो । कोषले दिएको जानकारी अनुसार सो कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी दातावाट ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको थियो । प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकम खर्च लेखांकन गर्न पनि नपाएको र कर छुट पनि नपाएको करदाताले बताए । आफूहरुले कर छुट पाउनु पर्छ भनेर कर अधिकृतदेखि अर्थमन्त्रीसम्म गुनासो गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको भनाइ छ । रकम सहयोग गर्ने कम्पनी र फर्महरुले त्यस्तो सहयोग रकमलाई खर्च लेख्न वा आयकर छुट दिन सरकारसँग माग गरेका थिए । आयकर ऐनको सोही दफामा सरकारले छुट दिन सक्ने ब्यवस्था पनि छ । तर यसरी छुट दिदा धेरैै रकम छुट हुने भन्दै राजस्व प्रशासनले नमानेको ब्यवसायीहरुको भनाइ छ । विनासकारी भूकम्प पछिको राहत, उद्धार र पुनस्थापनको लागि नेपाल टेलिकमले २५ करोड, एनसेलले १० करोड २० लाख, गोर्खा ब्रुअरी प्रालिले १० करोड र सूर्य नेपाल प्रालिले १० करोड रुपैयाँ सहयोग कोषमा गरेका थिए । यस्तै नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले ५ करोड, नेपाल पर्यटन बोर्डले ५ करोड, प्रभु बैंकले ३ करोड १ लाख, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले ३ करोड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३ करोड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा नविल बैंकले १ करोड १ लाख, आइएमइ प्रालिले २ करोड, कर्मचारी संचयकोषले २ करोड, हिमालयन बैंकले २ करोड, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले २ करोड र एशियन ड्रिष्ट्रिलरीले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । यस्तै सिद्धार्थ बैंकले १ करोड १ लाख, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १ करोड, नागरिक लगानी कोषले १ करोड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ करोड, आइसिटिसी ग्रुप अफ कम्पनीजले १ करोड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले १ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १ करोड, बीमा समितिले १ करोड, मुक्तिश्री प्रालिले १ करोड, डाबर नेपालले १ करोड, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ करोड रुपैयाँ सहयोग दिएका थिए ।

काठमाडौं, १ साउन। सरकारले औद्योगिक वातावरणलाई सहज र उत्पादनमैत्री बनाउनका लागि अायकरमा छुटको प्रस्ताव गरेको छ। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उद्योगलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई आयकर छुटको आकर्षक प्रस्ताव ल्याएको जनााएको छ। विधेयकमा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐनमार्फत नै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, सडक, पुल, सुरुङ, रोपवेलगायत पूर्वाधारजन्य औद्योगिक संचरना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले आयमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । १ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको समयले पाँच वर्षका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ भने त्यसपछि तीन वर्षमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले न्यूनतम २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी १ अर्ब पुँजी पु¥याएर ५ सयभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिए पनि यो सुविधा लागू हुनेछ । विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐन बनेसँगै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । यो विधेयक हाल संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समन्वय समितिमा छलफलका लागि पुर्याइएको छ । ऐनले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कारोबारको ०.५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा २०८० साल चैतसम्म जलविद्युत्को व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमतिप्राप्त निकायले पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । यो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत् कम्पनीले पनि पाउनेछन् । ऐनअनुसार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास र इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन्को कारोबार गर्ने व्यक्तिले ०७५ चैतसम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार गरे पहिलो सात वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि तीन वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै २ अर्बभन्दा धेरै लगानीका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका तीन वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं, १७ जेठ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि रु दुई लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पत्तिको लागि रु. ३ लाख बाट ४ लाख हुने गरी वृद्धि गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको बजेटको ४१४ नम्बरको बुँदा हो यो । यो वाक्यमा ३ ठाउँमा व्याकरणिय त्रुटी छ । ‘देखि’ ‘बाट’ जस्ता विभक्तिको प्रगोगमा गल्ती भएको छ । ५ ठाउँमा भाषागत वेमेलपूर्ण बहुरुप छ । एउटै वाक्यमा एक ठाउँमा ‘३’ लेखिएको छ, अर्को ठाउँमा ‘तीन’ लेखिएको छ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आय कर’ भनेर एउटा तथ्यलाई अस्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यहाँ ‘लामो समय’ लेख्नु गलत छ । एकातिर ‘लामो समय’ आफैमा अमूर्त वाक्यांश हो भने अर्कोतिर २ वर्षअघि मात्र आयकर छुट सीमा बढाईएको थियो । २०७१ साल असार २९ गते डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा आयकर छुट सीमा बढाएका थिए । संसद्मा प्रस्तुत सरकारी बजेटको भाषामा यस्ता त्रुटिहरु हुनु सरकारी तहबाट भाषामाथि गरिएको गम्भिर प्रहार हो । यहाँ भाषामा मात्र त्रुटी छैन, बजेट निर्माताहरुको नियतमा खोट देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संस्थागत रुपमा नै सरकारी कर्मचारीलाई करबाट उन्मुक्ति दिन अधिकतम प्रयास गर्ने गरेको पाइएको छ । जब ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारीको आयमा कर लाग्ने अवस्था आउँछ, तब बजेटमा आयकर छुटको सीमा बढाउने गरेको भेटिएको छ । यस पटकको बजेटमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा पनि सरकारी कर्मचारीको तलव सँगै आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको दुई अंश यस्तो रहेको छ । यस वर्ष २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गर्दा अधिकृत तहका सबै कर्मचारीको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लाग्थ्यो । उपसचिवदेखि माथिका सबै कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । आयकर छुटको सीमा वृद्धिले सचिव वा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त वा सो भन्दा माथिल्लो सरकारी पदमा रहनेले मात्र २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने भएको छ । तलव वृद्धिपछिको आय salaryबजेटले व्यवस्था गरेअनुसार मासिक ३३ हजार ३३३ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत लाग्छ । कर विज्ञ डा. रुपबहादुर खड्काका अनुसार मासिक ३३ हजार ३३४ देखि ४१ हजार ६६६ रुपैयाँसम्म आयमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ । मासिक ४१ हजार ६६७ रुपैयाँदेखि २ लाख ८ हजार ३३३ रुपैयाँ आम्दानी गर्नेको आयमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा थप ४० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २ वर्षअघिको सरकारले आयकरमा छुटको सीमा ५० हजार रुपैयाँले बढाएकोमा यस पटक छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरियो । कर छुटको सीमा वृद्धिमा पनि सरकारले स्पष्ट आधार बनाउन सकेको देखिदैन । तलवृद्धि सँगै आयकर छुटको सीमा बढाउन कर्मचारी युनियनहरुले ठूलो दवाव दिएको बजेट निर्माणमा सहभागि एक जना अधिकारीले बताए । कर विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार एउटा परिवारले सामान्य स्तरको जीवन बिताउन खर्च गर्नु पर्ने न्यूनतम रकमका आधारमा आयमा कर छुट दिइन्छ । उनका अनुसार पछिल्लो पारिवारिक सर्वेक्षणले प्रतिपरिवार वार्षिक खर्च न्यूनतम २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ देखाएको छ । तर सरकारले प्रतिवरिवार ४ लाख रुपैंयाँसम्मको आयमा कर छुट दिएको छ । आयकरमा छुटको सीमा वृद्धिको लाभ सरकारी कर्मचारीले मात्र नभएर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउने भएकोले बजेटमा गरिएको व्यवस्था स्वागत योग्य भएको अधिकारीको भनाई छ । परिवारको गुणस्तरीय जीवन यापनमा यसले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । आयमा कर छुटको सीमा वृद्धिले आगामी आर्थिक वर्षको कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा कम हुनसक्छ । हाल कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा २६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा कुल राजश्वमा आयकरको योगदान २० प्रतिशत मात्र थियो ।

काठमाडौं, १७ जेठ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि रु दुई लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पत्तिको लागि रु. ३ लाख बाट ४ लाख हुने गरी वृद्धि गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको बजेटको ४१४ नम्बरको बुँदा हो यो । यो वाक्यमा ३ ठाउँमा व्याकरणिय त्रुटी छ । ‘देखि’ ‘बाट’ जस्ता विभक्तिको प्रगोगमा गल्ती भएको छ । ५ ठाउँमा भाषागत वेमेलपूर्ण बहुरुप छ । एउटै वाक्यमा एक ठाउँमा ‘३’ लेखिएको छ, अर्को ठाउँमा ‘तीन’ लेखिएको छ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आय कर’ भनेर एउटा तथ्यलाई अस्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यहाँ ‘लामो समय’ लेख्नु गलत छ । एकातिर ‘लामो समय’ आफैमा अमूर्त वाक्यांश हो भने अर्कोतिर २ वर्षअघि मात्र आयकर छुट सीमा बढाईएको थियो । २०७१ साल असार २९ गते डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा आयकर छुट सीमा बढाएका थिए । संसद्मा प्रस्तुत सरकारी बजेटको भाषामा यस्ता त्रुटिहरु हुनु सरकारी तहबाट भाषामाथि गरिएको गम्भिर प्रहार हो । यहाँ भाषामा मात्र त्रुटी छैन, बजेट निर्माताहरुको नियतमा खोट देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संस्थागत रुपमा नै सरकारी कर्मचारीलाई करबाट उन्मुक्ति दिन अधिकतम प्रयास गर्ने गरेको पाइएको छ । जब ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारीको आयमा कर लाग्ने अवस्था आउँछ, तब बजेटमा आयकर छुटको सीमा बढाउने गरेको भेटिएको छ । यस पटकको बजेटमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा पनि सरकारी कर्मचारीको तलव सँगै आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको दुई अंश यस्तो रहेको छ । यस वर्ष २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गर्दा अधिकृत तहका सबै कर्मचारीको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लाग्थ्यो । उपसचिवदेखि माथिका सबै कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । आयकर छुटको सीमा वृद्धिले सचिव वा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त वा सो भन्दा माथिल्लो सरकारी पदमा रहनेले मात्र २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने भएको छ । तलव वृद्धिपछिको आय बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार मासिक ३३ हजार ३३३ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत लाग्छ । कर विज्ञ डा. रुपबहादुर खड्काका अनुसार मासिक ३३ हजार ३३४ देखि ४१ हजार ६६६ रुपैयाँसम्म आयमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ । मासिक ४१ हजार ६६७ रुपैयाँदेखि २ लाख ८ हजार ३३३ रुपैयाँ आम्दानी गर्नेको आयमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा थप ४० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २ वर्षअघिको सरकारले आयकरमा छुटको सीमा ५० हजार रुपैयाँले बढाएकोमा यस पटक छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरियो । कर छुटको सीमा वृद्धिमा पनि सरकारले स्पष्ट आधार बनाउन सकेको देखिदैन । तलवृद्धि सँगै आयकर छुटको सीमा बढाउन कर्मचारी युनियनहरुले ठूलो दवाव दिएको बजेट निर्माणमा सहभागि एक जना अधिकारीले बताए । कर विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार एउटा परिवारले सामान्य स्तरको जीवन बिताउन खर्च गर्नु पर्ने न्यूनतम रकमका आधारमा आयमा कर छुट दिइन्छ । उनका अनुसार पछिल्लो पारिवारिक सर्वेक्षणले प्रतिपरिवार वार्षिक खर्च न्यूनतम २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ देखाएको छ । तर सरकारले प्रतिवरिवार ४ लाख रुपैंयाँसम्मको आयमा कर छुट दिएको छ । आयकरमा छुटको सीमा वृद्धिको लाभ सरकारी कर्मचारीले मात्र नभएर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउने भएकोले बजेटमा गरिएको व्यवस्था स्वागत योग्य भएको अधिकारीको भनाई छ । परिवारको गुणस्तरीय जीवन यापनमा यसले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । आयमा कर छुटको सीमा वृद्धिले आगामी आर्थिक वर्षको कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा कम हुनसक्छ । हाल कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा २६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा कुल राजश्वमा आयकरको योगदान २० प्रतिशत मात्र थियो ।

काठमाडौं, १७ जेठ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि रु दुई लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पत्तिको लागि रु. ३ लाख बाट ४ लाख हुने गरी वृद्धि गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको बजेटको ४१४ नम्बरको बुँदा हो यो । यो वाक्यमा ३ ठाउँमा व्याकरणिय त्रुटी छ । ‘देखि’ ‘बाट’ जस्ता विभक्तिको प्रगोगमा गल्ती भएको छ । ५ ठाउँमा भाषागत वेमेलपूर्ण बहुरुप छ । एउटै वाक्यमा एक ठाउँमा ‘३’ लेखिएको छ, अर्को ठाउँमा ‘तीन’ लेखिएको छ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आय कर’ भनेर एउटा तथ्यलाई अस्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यहाँ ‘लामो समय’ लेख्नु गलत छ । एकातिर ‘लामो समय’ आफैमा अमूर्त वाक्यांश हो भने अर्कोतिर २ वर्षअघि मात्र आयकर छुट सीमा बढाईएको थियो । २०७१ साल असार २९ गते डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा आयकर छुट सीमा बढाएका थिए । संसद्मा प्रस्तुत सरकारी बजेटको भाषामा यस्ता त्रुटिहरु हुनु सरकारी तहबाट भाषामाथि गरिएको गम्भिर प्रहार हो । यहाँ भाषामा मात्र त्रुटी छैन, बजेट निर्माताहरुको नियतमा खोट देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संस्थागत रुपमा नै सरकारी कर्मचारीलाई करबाट उन्मुक्ति दिन अधिकतम प्रयास गर्ने गरेको पाइएको छ । जब ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारीको आयमा कर लाग्ने अवस्था आउँछ, तब बजेटमा आयकर छुटको सीमा बढाउने गरेको भेटिएको छ । यस पटकको बजेटमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा पनि सरकारी कर्मचारीको तलव सँगै आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको दुई अंश यस्तो रहेको छ । यस वर्ष २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गर्दा अधिकृत तहका सबै कर्मचारीको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लाग्थ्यो । उपसचिवदेखि माथिका सबै कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । आयकर छुटको सीमा वृद्धिले सचिव वा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त वा सो भन्दा माथिल्लो सरकारी पदमा रहनेले मात्र २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने भएको छ ।                     तलव वृद्धिपछिको आय बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार मासिक ३३ हजार ३३३ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत लाग्छ । कर विज्ञ डा. रुपबहादुर खड्काका अनुसार मासिक ३३ हजार ३३४ देखि ४१ हजार ६६६ रुपैयाँसम्म आयमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ । मासिक ४१ हजार ६६७ रुपैयाँदेखि २ लाख ८ हजार ३३३ रुपैयाँ आम्दानी गर्नेको आयमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा थप ४० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २ वर्षअघिको सरकारले आयकरमा छुटको सीमा ५० हजार रुपैयाँले बढाएकोमा यस पटक छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरियो । कर छुटको सीमा वृद्धिमा पनि सरकारले स्पष्ट आधार बनाउन सकेको देखिदैन । तलवृद्धि सँगै आयकर छुटको सीमा बढाउन कर्मचारी युनियनहरुले ठूलो दवाव दिएको बजेट निर्माणमा सहभागि एक जना अधिकारीले बताए । कर विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार एउटा परिवारले सामान्य स्तरको जीवन बिताउन खर्च गर्नु पर्ने न्यूनतम रकमका आधारमा आयमा कर छुट दिइन्छ । उनका अनुसार पछिल्लो पारिवारिक सर्वेक्षणले प्रतिपरिवार वार्षिक खर्च न्यूनतम २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ देखाएको छ । तर सरकारले प्रतिवरिवार ४ लाख रुपैंयाँसम्मको आयमा कर छुट दिएको छ । आयकरमा छुटको सीमा वृद्धिको लाभ सरकारी कर्मचारीले मात्र नभएर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउने भएकोले बजेटमा गरिएको व्यवस्था स्वागत योग्य भएको अधिकारीको भनाई छ । परिवारको गुणस्तरीय जीवन यापनमा यसले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । आयमा कर छुटको सीमा वृद्धिले आगामी आर्थिक वर्षको कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा कम हुनसक्छ । हाल कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा २६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा कुल राजश्वमा आयकरको योगदान २० प्रतिशत मात्र थियो ।

काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आयकर छुटको सीमा एक लाख रुपैयाँले बढाएको छ । व्यक्तिका लागि आयकर छुट दुई लाख ५० हजारबाट तीन लाख ५० हजार र दम्पतीका लागि तीन लाखबाट बढाएर चार लाख हुनेगरी वृद्धि गरेको छ । आयकर छुट भनिए पनि सामाजिक सुरक्षा कर एक प्रतिशत लाग्छ । यसले जागिर खाने निम्न मध्यम वर्गका लाखौ नेपालीलाई राहात मिलेको छ । यसको लाभ सरकारी जागिरेलाई पनि हुन्छ । बजेट मार्फत सरकारले सबैभन्दा धेरै कर छुट विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिएको छ । सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयाग हुने सबै प्रकारका ठूला विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा लाग्ने अन्तशुल्क पुरै छुट दिइएको छ । भन्सार १ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी प्रयोगमा आउने विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा पनि अन्तशुल्क पुरै छुट दिइएको छ । तर भन्ससार महसुल १० प्रतिशत लाग्नेछ । यसअघि विद्युतीय सवारीलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ले सवारी सरह भन्सार तथा अन्तशुल्क लाग्दै आएको थियो । वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने साना तथा मझौला कददाताले लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेर सरकारले साना उद्यमीलाई राहात दिएको छ । ‘यस्ता करदाताले आफ्नो आय विवरण आफै प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ अर्थमन्त्री पौडेले भने । त्यस्तै साना तथा मझौला करदातालाई करको भार कम गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले कारोबारमा लाग्ने आयकरको दरलाई घटाएको छ । वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय भएकालाई आय विवरण लिई सूचना बैंक बनाउने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता साथ कार्यन्वयन गरिने भएको छ । पब्लिक कम्पनीले सार्वजनिक सेयर निश्काशन गरि नेप्सेमा सूचिकृत भएमा आय करमा १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सरकारले अर्थतन्त्रको लागत नबढ्ने गरी मदिरा, बियर र चुरोटलगायत वस्तुको आन्तरिक उत्पादन तथा आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धि गरेको छ । वियरको कार्टुनमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क स्टीकर प्रत्येक बोटललमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी करको दायरा विस्तार र कारोबारको बिल लिने–दिने बानीमा सुधार ल्याउन सरकारले योग्यता परीक्षणका आधारमा छनोट भएका विश्वविद्यालयका एक हजार ‘इन्टर्न’लाई परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । सेवा र बस्नु मिश्रित कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने सीमालाई १० लाखबाट बढाएर २० लाख बनाइएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानको प्रर्दशनी कक्ष, बिक्री कक्ष, पसल, होटल, रेष्टिुरेन्ट तथा बार लगायतका बस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्ने स्थानमा प्रर्दशन गरिने बस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि करसहितको मूल्य देखिने गरि राख्नु पर्ने भएको छ । बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइने भएको छ । यसबाट स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्धन हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । ३६५ दिन २४ सै घण्टा कर भुक्तानी गर्न सकिने गरि प्रविधिको प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार २ वर्षभित्र निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक सेवा विस्तार भएका क्षेत्रमा मोबाइल करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र ठूला करदाताको हेरचाह र रेखदेखका लागि सरकारले विशेष कक्षको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । साथै, गैरकरका दरलाई प्रत्येक दुई वर्षमा आव अगाडि परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यस्तै उत्पादन र उच्पादकत्व वृद्धि गर्ने मेसिनरी आयातमा भारी कर छुट गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप तीन लाखलाई करको दायरामा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं, २० मंसिर । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने बारेमा अध्ययन गर्न चीन गएको प्राविधिक टोलीले त्यहाँबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थ हालको भन्दा महँगो पर्ने बताएको छ । चीनमा कर छुटको सुविधा नपाए उपभोक्तासम्म पुग्दा पेट्रोल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ पर्ने टोलीले जनाएको छ । यस मूल्यमा नेपाल सरकारले लगाउँदै आएको सम्पूर्ण कर र नेपाल आयल निगमलाई आवश्यक नियमित नाफा पनि जोडिएको छ । नेपाल आयल निगमका निमित्त निर्देशक दिपक बरालले चीनले कर छुट नदिए चीनबाट आयात गरिने पेट्रोलको मूल्य नेपाली बजारमा प्रतिलिटर १ सय ८० रुपैयाँ डिजेलको मूल्य नेपाली बजारमा प्रतिलिटर १ सय ५० रुपैयाँ पर्ने बताएका हुन् । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा निगमका बरालले चाइना पेट्रोका अधिकारीहरुले कर छुट दिने अधिकार सरकारसँग मात्र भएको बताएका छन् उनका अनुसार कर छुट नपाएको अवस्थामा केरुङ नाकामा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ८८ रुपैयाँ पर्छ । निगमले अहिले भारतीय आयल निगमसँग रक्सौलमा ४५ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले पेट्रोल खरिद गर्दै आएको छ । सरकारले अहिले एक लिटर पेट्रोलमा ३२ रुपैयाँ भन्सार लिंदै आएको छ । भन्सार, यातायात लगायतका सबै रकम जोड्दा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ८० रुपैयाँ पर्ने बरालले बताए । पेट्रो चाइनाले नेपाल आयल निगमलाई एक मेट्रिक टन डिजेलको मूल्य १३ सय २८ तथा पेट्रोलको मूल्य १४ सय ९० अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ । उसले त्यो मूल्य वाहेक डिजेलमा ५१ प्रतिशत र पेट्रोलमा ६७ प्रतिशत कर लाग्ने बताएको छ । निगमका निमित्त निर्देशक बरालले आफुहरुले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि चीनले कर छुट दिन नमानेको बताए । पेट्रो चाइनाले नेपालले खरिद गर्ने इन्धन केरुङ नाकासम्म ल्याउन पनि इन्कार गरेको छ । पेट्रो चाइनाले ढुवानीको समस्या देखाउँदै इन्धन लिनका लागि नेपाललाई ल्हासामा बोलाएको निगमका निमित्त निर्देशक बरालले बताए । निगमले पेट्रो चाइनाका अधिकारीहरुसँगको छलफलको बारेमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले चीनसँग इन्धन खरिद्का बारेमा निगम मन्त्रालयको निर्णय पर्खेर बसिरहेको बताए । समितिले कुटनीतिक पहल गरेर कर छुट, राजस्व लगायतका विषय अविलम्ब टुंग्याउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

१७ मंसिर । “नेपालमा पहिला रुसमा पढेका इञ्जिनियर आए, उनीहरूले जाडो हुने र हिउँ पर्ने रुसको नक्कल गर्दै साना झ््याल भएका घर बनाए, अहिले बेलायत पढेर आउनेले घाम छिर्ने तातो बाहिर नजाने घरको नक्कल गरे सिसासिसाका घर बनेका छन्, यो नेपाल सुहाउँदो छैन” नेपालमा हरित आवास गृहको प्रवद्र्धन गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था युएन ह्यावीट््याटका इञ्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठ भन्छन् । विदेशीको अन्धाधुन्ध नक्कलले नेपालका घरहरू वातावरणमैत्री नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले नेपाली हावापानी र माटो सुहाउँदो निर्माणले मात्र वातावरणमैत्री घरहरू निर्माण हुनसक्ने तथ्य पनि प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाली परम्परागत घरहरू नै स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त भएकाले सोही प्रकारका आधुनिक घरहरू निर्माणमा प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा श्रेष्ठ जोड दिन्छन् । नेपाली साझेदारसँग मिली संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोवास कार्यक्रम युएन ह्यावीट््याटले नेपालमा डेढ वर्षअघि हरित आवास ( ग्रिन होम्स) कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग गरी पानी, बिजुली जस्ता दीर्घ जीवनयापनका लागि आवश्यक वस्तुको किफायती प्रयोग तथा फोहोरको कम उत्सर्जन गर्ने आवासलाई हरितगृह आवास नाम दिइएको छ । यसअन्तर्गत उपयुक्त निर्माण सामग्री, घाम सदुपयोगी डिजाइन, ऊर्जा किफायती व्यवस्था, पानी सम्बद्र्धन र फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरूलाई प्रमुख रुपमा समेटिएको जनाइएको छ । युनेस्को अवार्ड पाएको भक्तपुरस्थित नेपाली घर स्वस्थकर जीवन, वातवरणमैत्री जीवन पद्धति र धरतीप्रतिको जिम्मेवारीलाई अभिप्रेरित गर्दै प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको अनियन्त्रित दोहन कम गर्ने र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउने उद्देश्य यो कार्यक्रमले लिएको छ । यसबाट रोजगारीसमेत सिर्जना गरी प्रकृतिसँग नजिक रहँदै मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने वातावरण मैत्री जीवनयापनमा जोड दिइएको छ । दिगो आवाससम्बन्धी यस्तो कार्यक्रम नेपालका ललितपुर उपमहानगरपालिका, पोखरा उपमहानगरपालिका र धरान नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको इञ्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिए । पोखरा उपमहानगरपालिकाले पनि हरित आवासलाई जोड दिएर लागू गर्न नगरवासीसँग आग्रह गरेको कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले बताए । यस प्रकारका वातावरण मैत्री घर बनाउनेलाई पोखरा उपमहानगरपालिकाले समेत राजस्व र घरभाडा करमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने पोखरा उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर तथा कार्यक्रमका फोकल पर्सन शारदामोहन काफ्लेले जानकारी दिए । घर निर्माणको योजना बनाउँदा नै मोहडा, झ््यालको आकार, कोठाको भेन्टिलेसन र निर्माण सामग्रीमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । नेपालमा हरित आवासका निम्ति हेलो ब्लक, सिएसई ब्लक, स्ट्रबेल, अर्थर्याम वाल, कङ्क्रिट चौकोस जस्ता हरित निर्माण सामग्रीको उत्पादन भइरहेको छ । यस्ता सामग्रीले हरित आवासको प्रवद्र्धन भई कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउने र मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर नपर्ने दाबी गरिएको छ । युएन ह््यावीट््याटले संसारका थुप्रै सहरमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई कम गर्न र अनुकूलन गर्न सहरी जलवायु परिवर्तनका विषयलाई बढी चासो दिएर काम गरिरहेको जनाएको छ । दिगो आवास प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त नीतिगत वातावरण निर्माण गर्ने, साना मझौला व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धिमा हरितप्रविधिमार्फत टेवा दिने, दिगो आवासका लागि उपभोक्तालाई सुसूचित र सुरक्षित गर्ने उद्देश्य पनि कार्यक्रमले लिएको जनाइएको छ । सहरी जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत जनताको रोजगारी निर्माण व्यवसायमा रहेको दाबी पनि कार्यक्रमले गर्दै आगामी एक दशकमा थप १० लाख घर आवश्यक पर्ने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कार्यक्रमले यसका लागि हरित आवास कार्यक्रमलाई झनै सशक्त बनाएर लैजान जरुरी भएको बताइएको छ । सहरी गरिब, युवा र महिलालाई कार्यक्रमले मुख्य लक्षित समूह भनेको छ । नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य सङ्घजस्ता संस्था यो कार्यक्रमका साझेदार संस्था रहेका छन् । हरित आवाससम्बन्धी घरहरू काठमाडौँलगायतका ठाउँमा निर्माण पनि भइरहेको संस्थाले जनाएको छ । नेपालमा दिगो आवास प्रवद्र्धनका लागि ग्रिन होम्स नाम दिएर युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस्तो परियोजनाले जलवायु परिवर्तन (ग्लोवल वार्मिङ) विरुद्ध जुध्नसमेत सहयोग पुग्ने युएन ह्यावीट्याटका इञ्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठले दाबी गरे । रासस

युवा उद्यमी मञ्चले महिला युवा उद्यमीलाई लक्षित गरि एक सम्मेलन आयोजना गरेको छ । उक्त सम्मेलन कस्तो भयो ? हामीले युवा उद्यमीको लागि उपयोग सम्मेलनहरू आयोजना गर्दैछौं । त्यसमध्ये एउटा सम्मेलन महिला युवा उद्यमी सम्मेलन हो । यहा“ सफल महिला उद्यमीले गरेका संघर्षका कथाहरू उनीहरूबाटै प्रस्तुत गरेका छौं । यस सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी संगठनको पूर्व अध्यक्ष रोसेमारी टानले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो । त्यस्तै, नेपालका सफल महिला उद्यमीहरू छाया“ शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, लक्की क्षेत्री, रितु बैद्य, सीमा गोल्छा, स्नेहा अग्रवाललगायतको प्रस्तुति थियो । उद्यमशीलता गर्न कति मिहेनत गर्नुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ, अवरोधहरू के के हुन्छन्, अवसरहरू के के हुन्छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । त्यस्तै, सम्मेलनमा १५० महिला उद्यमी सहभागी थिए । उनीहरूबीच नेटवर्किङको काम भयो । सहभागी एक जनाले थप ६ जनालाई उद्योग व्यवसायमा आउन प्रेरित गर्न र यस सम्मलनले करिब ९ सय महिलालाई इन्टरप्रिनर बनाउन प्रेरित गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । नेपालको उद्योग व्यापारमा युवा महिला उद्यमीहरूको उपस्थिति कस्तो छ ? महिलाको नाममा उद्योग त धेरै दर्ता हुन थालेका छन् । तर महिला आपैm“ उद्यमीको रुपमा काम गरिरहेकाको संख्या ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । हामी कम्तीमा २० प्रतिशत महिला उद्यमी भएको देख्न चाहान्छौं । युवा महिलाहरू उद्यमी बन्न चाहान्छन् । तर, उनीहरूले विभिन्न समस्या सामाना गर्नुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा सामान्य ज्ञानको अभाव छ । पु“जीमा पहु“च नहुनु, बजारको बारेमा जानकारी नहुनु, नेटवर्किङ नहुनु, यस्ता विषयमा जानकारी लिने प्लेटफर्म नहुनु उनीहरूको मुख्य समस्या हुन् । यस्ता विषयमा धेरै कुरा सिक्न सक्ने प्लेटफर्म हामी उपलब्ध गराउनु चाहान्छौं । त्यसैले यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । बढीभन्दा बढी महिलालाई उद्योग व्यापारमा लाग्न प्रेरणा दिनु, उद्योग व्यापारमा लागेका महिलाहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु, उनीहरूबीच नलेज सेयर गर्नु र नेटकर्व विस्तारमा सहयोग गर्नु यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । महिलाहरू कस्तो उद्योग व्यापारमा आउन चाहान्छन् ? अहिले अधिकांश महिला उद्यमीहरू परम्परागत र घरेलु उद्योगमा क्रियाशील छन् । उनीहरूलाई ठूला र आधुनिक व्यापार व्यवसाय आउन हामीले प्रेरित गर्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी संगठनको पूर्व अध्यक्ष रोसेमारी टान रियलस्टेट व्यवसायमा सफल भएकी उद्यमी हुनुहुन्छ । लक्की क्षेत्रीले ३०० भन्दा बढी महिलालाई ट्रेकिङ गाईड गर्नुभयो र उनीहरूको लागि जव सिर्जना गरिदिनुभयो । उद्यमी लक्ष्मी शर्मा जसले पहिलो पटक टेम्पो चलाउनुभयो, पहिलो पटक बटम उद्योग खोल्नुभयो, अहिले हजारौलाई रोजगारी दिनुभएको छ । अरू पनि धेरै महिला अनसिन हिरोको रुपमा रहेका हुन सक्छन् । हामी उनीहरूलाई बाहिर ल्याउन चाहान्छौ र युवा महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्छौं । युवा उद्यमी भनेको को हो ? उद्यमी भनेको त्यो हो जसले अवसरहरूलाई ट्रयाप गर्छ, मान्छेको जीवनशैली सहज बनाउ“न मद्दत गर्छ र त्यसबाट मुनाफा पनि आर्जन गर्छ । मानौ, नया“ स्थानमा मोटर बाटो खुल्यो । त्यहा“ कसैले सवारीसाधान किन्यो र चलायो । उसले स्थानीयबासीलाई उपयुक्त यातायातको सेवा दियो । यात्रुलाई यात्रालाई सरल र सहज बनाइदियो । त्यसपछि उसले नाफा पनि कमायो । युवा उद्यमी भनेको निश्चित वर्षभन्दा कम उमेरको मान्छेमात्र होइन, उसले कुनै नया“ वस्तु तथा सेवालाई अगाडि पनि ल्याएको हुन्छ । इन्टरप्रिनरसिप भनेको व्यापारमात्र होइन, पैसा कमाउनुमात्र होइन । इनोभेशन पनि हो । नेपाली युवा उद्यमीहरूले के इनोभेशन गरिरहेका छन् ? उद्यमशीलताको पनि विभिन्न चरण हुन्छ । पहिलो चरण भनेको इमिटेशन हो । दोस्रो चरण भनेको इनोभेशन हो र तेस्रो चरणमा इन्भेन्शन हुन्छ । नेपालमा उद्योग खुल्न थालेको करिब ४ दशक भयो । त्यो इमिटेशनको चरण हो । अहिले हामी इनोभेशनतिर जा“दैछांै । हामी नया“ तरिकामा जा“दैछौं । नया“ पन, नया“ स्वादको खोजीमा छौं । क्यस अन एड, किरण श्रेष्ठको आईडिया स्टूडियो जस्ता नया“ इनोभेशनसहितको व्यवसाय नेपालमा नभएको भन्ने होइन । तर उद्योग क्षेत्रमा हामी धेरै पछि परेका छौं । विकसित मुलुक इन्भेन्शनको चरणमा गइसके जहा“ नया“–नया“ आविस्कारहरू भइरहेको हुन्छ । नेपालको उद्योग व्यापारको आधुनिक इतिहास सुरु भएको ४ दशक मान्ने हो भने अहिले दोस्रो पुस्ताले उद्योग व्यापार चलाइरहेका छन् । पहिलो पुस्ताको उद्यमी र दोस्रो पुस्ताको उद्यमीमा के फरक छ ? दोस्रो पुस्ताका उद्यमी देश विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर व्यवसायमा आएका छन् । पहिला नेपालको भविष्य राम्रो छैन भन्ने आवाज धेरै सुनिन्थ्यो, अहिले नेपालमा व्यवसाय गर्दा भविष्य राम्रो छ भन्ने आवाज बढी सुनिन थालेको छ । पहिलाका उद्यमीले कर छुटलगायत राज्यबाट अनेक सुविधा माग गर्थे भने नया“ पुस्ताले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ, सरकारले नीतिगत सुधार गरेर व्यवसाय गर्न उपयुक्त बातावरण बनाई दिनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन् । हरेक उद्योग तथा व्यापार समूहमा नया“ पुस्ता आएपछि उनीहरूको व्यापार विस्तार उच्च गतिमा भएको देखिन्छ । युवा उद्यमी मञ्चले युवाहरूलाई उद्योग व्यापारमा आउन प्रेरित गर्नेखालका काम के के गरिरहेको छ ? हामीले नलेज सेयरिङका सेरिजहरू चलाइरहेका छौं । स्कूल इन्टरप्रिनरसिप प्रोग्राम चलाउ“दै छौं । नेपालिज युथ विजनेश फाउन्डेशन छ, जसले नया“ व्यवसाय गर्नको लागि सिड मनिको रुपमा साना ऋण उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । मेड इन नेपाल क्याम्पियन चलाइरहेका छौं । नेपाली उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाली उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । हामीले युवा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पहल गर्न अन्तरक्रिया गर्दैआएका छौं ।