काठमाडौं । एमजी मोटरले आफ्नो नयाँ मोडल साइबर एक्स लई आगामी दुई वर्षभित्र बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार यो मोडल परिवारमैत्री इलेक्ट्रिक एसयुभीको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ । यो मोडल पहिलो पटक शाङ्घाई अटो शोमा बोल्ड कन्सेप्टको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।  एमजीको यूके प्रडक्टका डेविड एलिसनले यसलाई ‘सुजुकी जिम्नीको आध्यात्मिक उत्तराधिकारी’ को संज्ञा दिएका छन् । साइबर एक्सले कन्सेप्टमा देखाइएको बक्सी र एङ्गुलर डिजाइन कायम राख्नेछ । पप(अप हेडलाइटको सट्टा परम्परागत हेडलाइट प्रयोग हुनेछ भने प्यानोरामिक रूफ हटाएर आधुनिक इन्टिरियर राखिनेछ । ठूलो सेन्ट्रल टचस्क्रिन, फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर, पर्याप्त हेडरूम र लेगरूमले यसलाई परिवारमैत्री बनाउनेछ । साइबर एक्समा एमजीको नयाँ सेमी(सोलिड(स्टेट ब्याट्री प्रविधि प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले करिब ४८२ किमीसम्मको रेन्ज दिने अनुमान गरिएको छ । अधिकांश मोडलमा सिंगल-मोटर फ्रन्ट-ह्वील-ड्राइभ रहनेछ भने उच्च भर्सनमा अल-ह्वील-ड्राइभ पनि उपलब्ध हुने सम्भावना छ । विश्व बजारमा यसको प्रारम्भिक मूल्य ३० हजार यूरोभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार आधुनिक प्रविधि, पहुँचयोग्य मूल्य र व्यवहारिक डिजाइनका कारण यो सानो इलेक्ट्रिक एसयुभी सेग्मेन्टमा निकै लोकप्रिय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। एमजी मोटर एसएआईसी मोटर कर्पोरेसनको स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिश ब्रान्ड हो । पेट्रोल, हाइब्रिडदेखि फुल्ली इलेक्ट्रिक मोडलसम्मका सवारी साधन उत्पादन गर्दै आएको एमजीले विश्वव्यापी रूपमा स्टाइलिश, प्रविधिमैत्री र बजेटअनुकूल गाडीमार्फत आफ्नो उपस्थिति मजबुत पारेको छ ।

वीरगञ्ज । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले गत असार मसान्तभित्र गाउँसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेन । गाउँपालिकाले समयमै बजेट नल्याएपछि विकास निर्माणका गतिविधि नै ठप्प छन् । कर्मचारीले तलबभत्ता बुझ्न नपाएको मात्र होइन गाउँपालिकाले भूमि तथा मालपोत कर पनि बुझ्न पाएको छैन । समयमै बजेट नल्याएका पर्साकै कहाँ मैनपुर र विन्दवासिनी गाउँपालिका र बहुदरमाई नगरपालिकाको अवस्था धोबिनी गाउँपालिकाभन्दा फरक छैन ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नगर/गाउँसभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले बजेट नगर वा गाउँसभामा छलफलका लागि १५ दिन र आवश्यक परे र संशोधनका लागि थप पाँच दिनको समय दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सबै गरेर असार मसान्तभित्रै सबै प्रक्रिया टुङ्गाएर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा यी गाउँपालिका चुकेका छन् । समय सीमाभित्र बजेट नल्याउँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । धोबीनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार रौनियारले जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत र अल्पमतको विवादले निर्धारित समयभित्र पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताए । 'अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच बजेट सिलिङमा भएको विवादकै कारणले समयभित्रै बजेट आउन नसकेको हो’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले समन्वय गरेर बजेट ल्याउने, कर्मचारीले आवश्यक समन्वय गरिदिने मात्रै हो नि ।’ प्रशासकीय अधिकृत रौनियारले निर्धारित समयमा बजेट नआउँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको बताए । निर्धारित समयमै बजेट नआउँदा चालु आर्थिक वर्षका योजनाको अध्ययन र सोका लागि आवश्यक पर्ने बोलपत्रको आवश्यक तयारीका कामअघि बढ्न सकेका छैन । धोबिनीमा जस्तै अध्यक्ष–उपाध्यक्ष वा गाउँसभाका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकरावले अरु गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवादले बजेट ल्याउन नसकेको कहाँ मैनपुर गाउँपालिकामा विकास निर्माण मात्र होइन चालु खर्च नै प्रभावित भएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले गत साउन २५ पालिकाको आर्थिक विधेयक पास भए पनि विनियोजन विधेयक पास नहुँदा खर्च गर्न नसकेको बताए । ‘आवश्यक समन्वयको अभावको कारणले बजेट पास हुन नसकेको हो । अहिले त धेरै कुरा मिलिसकेको छ’, उनले भने । यो पालिकाले गत आवमा असोजमा मात्रै बजेट ल्याएको थियो । ‘पालिका गठन भएदेखि यो पालिकामा असारमा बजेट आएको छैन । म पनि गत आर्थिक वर्षमा असोजमा आएर बजेट बनाएको हुँ’, उनले भने । आर्थिक विधेयक पारित भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा कर उठाउन पाए पनि पालिकाले खर्च भने गर्न नपाएको उनले बताए । पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मिथलेश कुशवाहाले पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपनि अहिलेसम्म खाता सञ्चालन नभएको जानकारी दिए । तीन वटा पालिकाले तोकिएको समयभित्रै विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा चालु आर्थिक वर्षका योजनाअघि बढ्न सकेका छैन । बहुदरमाई नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत बृजकिशोर प्रसादले पालिकाहरुको विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा कुनै पनि विकास निर्माणका कामको प्रक्रियाअघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्म त कुनै पनि योजना अघि बढ्न सक्दैनन् । त्यसलै जतिसक्दो छिटो बजेट पास गरेर अरु प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले पर्साका कतिपय पालिकाले बजेट ल्याए पनि अहिलेसम्म १४ वटै पालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने वातावरण अझै नबनेको बताए । ‘यहाँका सबै पालिकाको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ’, उनले भने, ‘आर्थिक विधेयक पारित हुनेले राजस्व सङ्कलन गर्न पाउँछन् भने  विनियोजन विधेयक पारित गर्न नसक्नेको कुनै पनि काममा खर्च गर्न पाउँदैनन् ।’ स्थानीय शासन विद् डा खीमलाल देवकोटाले स्थानीय सरकारले तोकिएको समयमै बजेट नल्याउँदा नसक्दा योजनाको आवश्यक पर्ने अध्ययन र पूर्वतयारीका काम गर्नका समय अभाव हुने गरेको बताए । ‘तोकिएको समयसीमाभित्रै बजेट आएको खण्डमा बजेटको चक्र अनुसारको पूर्वतयारीको काम सम्पादन गर्न सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘जति ढिलो बजेट पारित गरिन्छ । योजनाहरु योजनाबद्धभन्दा पनि असारे विकासतर्फ अग्रसर हुने प्रवृत्ति हावी हुने गर्दछ ।’ 'चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म योजनाको अध्ययन र बोलपत्र प्रक्रियाका कामहरु अघि बढाउने काम गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ती कामअघि बढ्न सकेका छैनन । जति ढिलो बजेट आउँछ । त्यति नै योजनाको आवश्यक कामहरु प्रभावित  भएका छन् ।' स्थानीय शासनविद् देवकोटाले स्थानीय सरकारले निर्धारित समय सीमाभित्रै बजेट नल्याउँदा कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने प्रावधान नहुँदा बजेट नल्याउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको बताए । ‘स्थानीय सरकारमा बजेट जहिल्यै ल्याए पनि हुने खालको गलत प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यस्तो खालको गतिविधि गर्ने स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने विभिन्न खालका अनुदान तथा सेवा सुविधा कटौती गरेर सचेत गराउनुपर्ने समय आइसकेको छ ।’ खाता नै सञ्चालन भएन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको डेढ महिना बित्नै लाग्दा पनि पर्साका १४ वटै पालिकाले अझैसम्म पनि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । १४ वटा पालिकामध्ये तीन वटा पालिकाले निर्धारित समय सीमाभित्रै बजेट पनि ल्याउन सकेका थिएनन् । बजेट ल्याएका पालिकाको अहिलेसम्म बैंक खाता भने सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य विकास निर्माणको गतिविधि पनि ठप्प जस्तै छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले अहिलेसम्म यहाँका पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रकम उपलब्ध गराउन माग नगरेको बताए । ‘स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको रकम खातामा माग गर्दा केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘गाउँ वा नगरसभाबाट पारित भएको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यालयमा नबुझाउँदा र प्रमुख वा गाउँपालिका प्रमुखले अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिँदासम्म आर्थिक गतिविधिका लागि खाता सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान छ ।’ सहजीकरण गर्दै सङ्घ  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन  नसक्ने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण अभियान सञ्चालन गरेको छ । मन्त्रालयबाट आएको टोलीले साउन २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीसहितका चार जिल्लाका बजेट नल्याएका स्थानीय तहसँग बजेट ल्याउनको लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले गत असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहसँगको समस्या र सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको बताए । ‘हामीले मधेस प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारणको विषयमा आवश्यक छलफल गरेका छौं । हामी पुगेका स्थानीय तहमा खासै ठूलो प्रकृतिका समस्या त देखिएका छैनन’, उनले भने, ‘पालिकाले क्षेत्रगत बजेट तोकेर तयार पारेको भए कुनै समस्या आउँदैन्थ्यो ।’ उपसचिव सापकोटाले स्थानीय तहले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतबाट वितरण गरिने सेवा प्रवाहमा समस्या आएको जानकारी दिए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बारा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सुवर्ण गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, निजगढ नगरपालिकाले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै पर्साका विन्दवासिनी गाउँपालिका, मकहाँ मैनपुरगाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन । रौतहटका फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, माधव नारायण गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । रासस

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले इँटा उत्पादनमा मधेस प्रदेश देशकै अग्रणी रहेको बताएका छन् । नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घ, मधेस प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारणसभाको बुधबार जनकपुर धाममा उद्घाटन गर्दै उहाँ उखु, आँप, माछा, धान लगायतको उत्पादनमा जस्तै इँटा उत्पादनमा पनि मधेस प्रदेशको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।  मुलुक भर रहेका करिब १ हजार ३ सय इँटा उद्योगमध्ये ७ सय मधेस प्रदेशमा रहेको र तीमध्ये हाल ३२० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री सिंहले उल्लेख गरे । इँटा उद्योगहरूलाई प्रदेश सरकारले तोकेको न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गर्न उनले आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशबाट संघीय सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व जाने गरेको भए पनि सोअनुसार बजेट प्राप्त नभएको भन्दै गुनासो गरे । उनले स्थानीय तहबाट पनि प्रदेश सरकारको भागको कर नपाएको भन्दै कर बुझाउन आग्रह गरे । ‘निकासी पैठारी, खोला र मनोरञ्जनलगायतका कर उठाउने पालिकाले त्यसको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेमा हालसम्म प्राप्त हुने गरेको छैन । केन्द्र सरकारले पनि आवश्यक बजेट दिने गरेको छैन, अनि कसरी प्रदेश सरकारले काम गर्ने ?,’ मुख्यमन्त्री सिंहले प्रश्न गरे । 

काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो देशलाई फेरि महान बनाउन चाहन्छन् । यसका लागि उनले विभिन्न निर्णयहरू लिइरहेका छन् । उनले विश्वका धेरै देशमाथि भारी ट्यारिफ (शुल्क) लगाएका छन् जसबाट सरकारको आम्दानी बढोस् ।  साथै उनले धेरै कम्पनीहरूलाई आफ्नै देशमा बढी लगानी गर्न बाध्य पारेका छन् । तर अहिलेसम्म उनका निर्णयहरूको धेरै प्रभाव देखिएको छैन । जुलाईमा ७१ ठूला कम्पनी टाट पल्टिएका छन् भने बजेट घाटा ४७ अर्ब डलर अर्थात् १९ प्रतिशतको बढोत्तरीसहित २९१ अर्ब डलर पुगेको छ ।  यो अमेरिका इतिहासमा जुलाई महिनाको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो घाटा हो । केवल २०२१ मा मात्र यसभन्दा बढी घाटा भएको थियो । जुलाईमा अमेरिकामा ७१ ठूला कम्पनी टाट पल्टिए जुन २०२० को कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । यसअघि मे महिनामा ६४ र जुनमा ६६ ठूला कम्पनी टाट पल्टिएका थिए ।  यसरी यस वर्ष अमेरिकामा ४४६ ठूला कम्पनी टाट पल्टिइसकेका छन् । यो पछिल्ला १५ वर्षमा सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । यो २०२१ र २०२२ को सम्पूर्ण वर्षभन्दा बढी हो । २०२१ मा ४०५ र २०२२ मा ३७३ कम्पनी टाट पल्टिएका थिए । औद्योगिक ९७०० र उपभोक्ता डिस्क्रिएशनरी ९६१० कम्पनीहरूलाई सबैभन्दा बढी घाटा भएको छ । जुलाईमा ट्रेजरी विभागको बजेट घाटा २९१ अर्ब डलर पुगेको छ, जबकि जूनमा यो २७ अर्ब डलर थियो । जुलाईमा सरकारको खर्च ९.७ प्रतिशत बढेर ६३० अर्ब डलर पुगेको छ, जुन जनवरीपछि सबैभन्दा बढी हो ।  यसबीच राजस्व पनि २.५ प्रतिशत बढेर ३३८ अर्ब डलर पुगेको छ, जसमा २९.६ अर्ब डलरको ट्यारिफ राजस्व पनि समावेश छ । यससँगै यस वर्षको बजेट डेफिसिट १.६३ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । अमेरिका आफ्नो इतिहासमा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो बजेट घाटातर्फ अघि बढिरहेको छ । यो अवस्थाले अमेरिकी अर्थतन्त्र अझै स्थिर हुन बाँकी रहेको स्पष्ट पार्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पका नीति निर्णयहरूले तत्कालीन रूपमा अपेक्षित आर्थिक सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । चीनमा एआई चिप्स‍ प्रयोगमा रोक, अमेरिकी कम्पनीहरू संकटमा  

भोजपुर । भोजपुरमा शैक्षिक क्षेत्रको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने लक्ष्यले निर्माण थालिएको ‘शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक’ भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण थालिएको भवनको बजेट अभावमा काम अधुरो बनेको हो । कोशी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रु २५ लाख लागतमा विसं २०८१ मङ्सिर महिनामा भवन निर्माण थालिएको थियो । निर्माणको क्रममा बजेट नपुगेपछि भवन निर्माणको काम अधुरो बनेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भोजपुरका अध्यक्ष विष्णुकुमार राईले जानकारी दिए। माग गरिएको भएपनि प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट विनियोजन नगरेकाले भवन निर्माण अधुरो बनेको उनको भनाइ छ । 'बजेट अभावमा शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवन निर्माणको काम अधुरो बनेको छ' अध्यक्ष राईले भने, 'भवनको पूर्णताको लागि रु ५० लाख बजेट माग गरेका थियौँ । त्यो बजेट प्रदेश सरकारबाट बिनियोजन नहुँदा काम अधुरो बनेको छ । यो कामलाई पूर्णता दिनको लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ ।' स्थानीय पालिकामा बजेट माग गरेर रु १४ लाख ५० हजार बजेटमा २०० जना अट्न सक्ने सभाहल निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए। भवन निर्माणको लागि मात्र प्रदेशबाट बजेट प्राप्त भएकाले स्थानीय तहसँग बजेट माग गरेर सभाहल निर्माण भइरहेको उनले बताए। हाल भवनमा तला मात्र थपिएकाले अन्य सम्पूर्ण काम बाँकी रहेको यसोधरा माध्यमिक विद्यालय टक्सारका प्रधानाध्यापक ध्रुवराज रेग्मीले बताए। निर्माण थालिएको भवनको पूर्णताको लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवनको थप विकासको लागि शिक्षकबाट पनि शैच्छिक रूपमा सहयोग सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी दिए। निर्माणधीण शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवनको कोशी प्रदेशका राज्यमन्त्री सिर्जना राईले स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् । बजेट अभावमा अधुरो अवस्थामा रहेको भवन सम्पन्न गराउन आफू निर्णायक तहमा नभए पनि बजेटको लागि पहल गर्ने उनले बताइन्। 'मैले विगतबाट प्रदेश सरकारले थालेका तर पूर्ण हुन नसकेका योजनाको अनुगमन गरिरहेकी छु' राज्यमन्त्री राईले भनिन्, 'थालिएका अधुरा योजना सम्पन्न गराउन मैले जोड गरिरहेको अवस्था छ । यो भवनको विषयमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएर बजेटको लागि पहल गर्नेछु ।' भोजपुर नगरपालिका–७ मा तीन रोपनी, एक आना तीन पैसा क्षेत्रफलमा भवन निर्माण भइरहेको छ । यहाँ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा मातहात भवन निर्माण थालिएको हो । रासस

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समय तालिका बनाएर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।  अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार भएको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सम्बन्धी वार्षिक योजना र समय तालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै सही समयमा कदम चालेर बजेट कार्यावन्यनमा परिणाम निकाल्न पनि निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कानूनको व्यवस्था र सीमाभित्र रहेर गैरकर राजस्वको अधिकतम क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो जुन कूल राजस्वको १०.९ प्रतिशत हो ।  बैठकमा गैरकर राजस्वसम्बन्धी थप स्रोतहरु पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नेबारे छलफल भएको छ ।    बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, मन्त्रालयहरुका सचिव लगायतको उपस्थिति थियो ।  

बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा स्थलगत रूपमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तीन महाशाखाका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुली प्रकाश दाहाल र रुद्र सिंह तामाङको नेतृत्वमा सहजीकरणको काम गर्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तो वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा साउन २१ गतेदेखि विभिन्न तीन वटा टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्घीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको सशक्तीकरणको मूल आधारका रूपमा आर्थिक स्वायत्तता र वित्तीय अनुशासन रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।  सो अधिकारको विधिसम्मत प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा सुशासनको प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न उपर्युक्त अनुसारका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था बमोजिम समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य भए पनि केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिँदैन । सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार सङ्घ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा रहेको छ । सो जिम्मेवारी अनुरूप सभाबाट समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई यस मन्त्रालयले गम्भीरता पूर्वक लिएको छ । 

काठमाडौं । आर्थिक  वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।  सो अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशिष्टकृत सेवा र सेवा विस्तारका लागि संघीय अस्पतालका लागि डाक्टर, नर्ससहित २१ सय जनशक्ति थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।   स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले सातवटा प्रदेशमा सेवा विस्तार र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप जनशक्ति आवश्यक रहेको बताए ।  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन दक्ष डक्टर, नर्स लगायतका जनशक्ति जरुरी भएको र जनशक्तिबारे थप परामर्श गरी अघि बढ्ने बताए ।  सो अवसरमा स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने नि:शुल्क औषधी, भक्तपुरको दुवाकोटमा बनाइने वीर अस्पतालको डिपिआर, जलन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।  

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल थालेको छ । बजेट कार्यान्वयनबारे आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका मन्त्रालयगत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनकालागि आवश्यक कानूनी, प्रक्रियागत र व्यवहारिक तयारी थाल्नेबारे छलफल भएको हो । उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशिलता कार्यक्रम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आधुनिक प्रविधिको हस्तान्तरण र तालिमसँगै उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग जोडेर अघि बढ्ने विषय राखिएको थियो ।  त्यस्तै, उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनेबारे पनि आजको बैठकमा छलफल भएको छ । भारत, चीनलगायत अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिने गरी नेपालमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोरमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, उद्योग सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे लगायत उपस्थित रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय र विभागहरुसँग क्रमश छलफल गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा कुल १३ अर्ब ३ करोड ८५ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  जुन कुल बजेटको ५२.१३ हो । महानगरले गत आवमा कुल २५ अर्ब ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । महानगरले असारसम्ममा पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ७३ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ४४.६८ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा चालुतर्फ ९ अर्ब ८२ करोड २० लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब २२ करोड ९१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ६३.४१ प्रतिशत हो । काठमाडौं महानगरको लागि मात्रै गत आवमा कुल २० अर्ब २७ करोड ५८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्एको थियो । महानगरले कुल बजेटको ५०.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।  महानगरले चालुतर्फ ९ अर्ब ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा खर्च क्रमशः ५ अर्ब ६७ करोड ६ लाख रुपैयाँ र चार लाख ४४ करोड १ लाख रुपैयाँ भएको छ। काठमाडौं महानगर वडा न १ को लागि वार्षिक कुल १८ करोड ३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ करोड ३७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ३५.३४ प्रतिशत खर्च हो । उक्त वडाले पुँजीगततर्फ ५ करोड ४६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  वडा नं १ को लागि गत आवमा पुँजीगतर्फ १६ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यस्तै चालुतर्फ उक्त वडाको लागि १ करोड ७४ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९० लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वडा नं २ ले गत आवमा कुल बजेटको ६२.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त वडाको लागि महानगरले १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  वडा नं २ को लागि महानगरले चालुतर्फ एक करोड एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोज गरेकोमा ६९ लाख रुपैयौँ खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगतर्फ १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा ७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महानगरले जनाएको छ ।  वडा नं ३ ले आव २०८१/८२ मा कुल बजेटको ६३.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त वडाको लागि गत आवमा १८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएका बाघ पाल्न मुस्किल हुने गरेको छ । बजेट अभावमा बाघ पाल्न कठिन हुने गरेको हो ।   चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको खोरमा सात बाघ रहेका छन् । निकुञ्जको मुख्य कार्यालय कसरामा तीन, सौराहामा दुई र देवनगरमा दुई बाघ छन् ।  मानव बस्तीमा पसेर हिंस्रक गतिविधि गरे वा बिरामी भएमा बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर खोरमा राख्ने गरिन्छ ।  दैनिक मासु खुवाउनु पर्छ।   निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरका अनुसार वार्षिक रूपमा ती बाघ पाल्न ३० लाख रुपैयाँ हाराहारी बजेट चाहिन्छ । एउटा बाघलाई दैनिक पाँच किलोदेखि सात किलो राँगाको मासु खुवाउनुपर्ने हुन्छ ।  सरकारले नियन्त्रणमा लिइएका बाघ पाल्न वार्षिक पाँच लाख हाराहारी मात्रै बजेट छुट्याउने गरिएको उहाँले बताए ।   सूचना अधिकारी थापामगरले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा  बाघका लागि रु २२ लाख हाराहारी मासुको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । एक महिनामा सात बाघलाई दैनिक पाँच किलोका दरले राँगाको मासु खुवाउँदा मासिक दुई लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।’ बाघलाई दैनिक मासु खुवाइरहेको भए पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए । ‘खोरमा थप बाघ राख्ने ठाउँ छैन,’ सूचना अधिकारी थापामगरले भने ।  राख्ने ठाउँ नभएपछि गत वर्ष एउटा बाघ पर्सा पठाइएको थियो । बर्सेनि बाघको आहाराका लागि बजेट घट्दै जाने र नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बाघ थपिँदै जाने हुँदा समस्या भएको उनले बताए ।   पछिल्लो गणनाअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वयस्क बाघ १२८ रहेका छन् । आहारा प्रजातिको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बाघको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ ।  यो निकुञ्ज बाघका लागि राम्रो बासस्थान हो । यहाँ आउने पर्यटकलाई सहजै देखाउन देवनगरको खोरमा बाघ राखिएका छन् । त्यहाँ सहज रुपमा बाघ हेर्न पाइन्छ ।

काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाउन थालेको आठ वर्ष भयो । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पहिलोपटक आन्तरिक ऋण उठाउने गरी घाटा बजेट ल्याएको थियो । त्यसयता बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशले ऋणलाई स्रोत देखाएर कुनै न कुनै आवमा बजेट ल्याएका छन् ।  चालु आव २०८२/८३ का लागि गण्डकी र मधेसले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी स्रोतको जोहो गरेका छन् । चालु आवमा गण्डकीले एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र मधेसले दुई अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । कानुनतः प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएपनि वार्षिक बजेटमा यो शीर्षकको स्रोत देखाउँदा उनीहरुले विधि, प्रक्रिया र अनुशासन मिचेको भेटिएको छ ।  कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासन पालनामा प्रदेशका कमजोरी बारम्बार प्रकट हुने गरेका छन् । सङ्घीय सरकारको पूर्वस्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया पूरा नगरिकनै आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतको रूपमा देखाउनु कानुन विपरीत हुन जान्छ । तर प्रदेशहरुले सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको अनुमति र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको समन्वयबिनै निरन्तर आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाइरहेका छन् ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र गण्डकी प्रदेश स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसका आधारमा आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर स्रोत देखाइए पनि सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति भने नलिइएको गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताए ।  'वित्त आयोगले दिएको आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा र स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङका आधारमा हामीले आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाएका हौँ, ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा हामी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछौँ', उनले भने ।  गण्डकी जस्तै यसवर्ष मधेस प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । तर मधेस प्रदेशले सङ्घ सरकारको स्वीकृति लिएन । मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार बजेटमा स्रोत देखाइए पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएका कारण ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन ।  गत आर्थिक वर्षमा मधेसले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको थियो । तर न्यून बजेट खर्च भएपछि त्यस्तो ऋण नउठाइएको उनको भनाइ छ । 'आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हामीलाई ऋण आवश्यक नै परेन । किनभने विनियोजनको तुलनामा बजेटको खर्च निकै कम छ । असार दोस्रो सातासम्म मधेसको समग्र बजेट खर्च २५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । विनियोजित बजेट सबै खर्च नहुने भएकाले हामीलाई ऋण उठाउन आवश्यक नै परेन', उनले भने ।  नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार बाह्य ऋण सङ्घीय सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ । तर आन्तरिक ऋण भने प्रदेश र स्थानीय तहले लिने संवैधानिक अधिकार पाएका छन् । संविधानको धारा २५१ अनुसार यस्तो ऋणको सीमा निर्धारण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ ले तीनवटै तहका सरकारलाई आयोगको सिफारिसभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । आन्तरिक ऋण लिनुपूर्व योजना निक्र्यौल, सम्भाव्य प्रतिफल, ऋण भुक्तानीको खाका र ऋणदाता निकायको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।  यसरी पेस भएको प्रस्ताव व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य ठहरिएमा मात्र सङ्घीय सरकारले ऋण लिन सहमति दिन सक्छ । तर व्यावहारिक रूपमा यी कानुनी सर्तहरू प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरिरहेका छन् । हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सहमति नमागेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल बताउनुहुन्छ । प्रदेशहरुले पटक–पटक यसरी सङ्घ सरकारको अनुमतिबिनै आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाएर आर्थिक अनुशासन मिच्न थालेपछि कानुनमै कडाइ गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । 'सङ्घीय सरकारसँग सहमति नै नलिइ प्रदेशहरुले आन्तरिक ऋण लिन्छौँ भनेर अर्बौं रुपैयाँ स्रोत देखाउनु बजेट अनुशासन उल्लङ्घन हो । यसलाई कानुन संशोधनमार्फत नै कडाइ गर्न खोजिरहेका छौँ', उनले भने । आन्तरिक ऋण मात्र नभई प्रदेशलाई दिने ऋण र वैदेशिक अनुदानका लागि केन्द्र सरकारको अनुमति आवश्यक पर्ने बरालले बताए ।  सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणदेखि बजेट तर्जुमा, योजना कार्यान्वयन र लेखापरीक्षणसम्मको अधिकार प्राप्त भए पनि उनीहरूले अझै पनि वित्तीय अनुशासन, कानुनी प्रक्रिया र व्यावहारिक क्षमता निर्माणमा चासो देखाएका छैनन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १५ ले घाटा बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर घाटा पूर्तिका लागि स्रोत परिचालनको स्पष्ट योजना तयार पार्नुपर्ने सर्त प्रदेशहरूले पूरा गरेका छैनन् । त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ को दफा ६ अनुसार सङ्घीय सरकारको सहमति र आयोगको सिफारिसमा मात्र ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका लागिसमेत प्रदेशले कुनै पहल थालेका छैनन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । 'प्रदेशहरुले पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत ऋण उठाउने हो । तर हालसम्म कुनै पनि प्रदेशबाट त्यसका लागि पहल भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको जानकारी छैन', कोइरालाले भने । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि न कानुनको परिपालना गरेका छन्, न त व्यावहारिक योजना र संस्थागत समन्वयमा गम्भीरता देखाएका छन् । यस्ता कमजोरीहरूले समग्र सङ्घीय वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने मात्र नभई सशक्त प्रदेश शासनको परिकल्पनालाई असफल बनाउनका लागि भूमिका खेलिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । स्पष्ट योजनाबिनै आन्तरिक ऋणलाई स्रोतको रूपमा बजेटमा देखाउने तर त्यसलाई परिचालन गर्न असफल हुने प्रवृत्तिले गम्भीर संस्थागत लापरबाही मात्र नभई वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको छ ।  प्रदेशहरुले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भए पनि अहिले उनीहरुले बजेट आकार बढाउन कै लागि मात्र त्यसलाई स्रोत देखाउने र योजनामा हालीमुहाली गर्ने गलत प्रवृत्ति देखिएको सङ्घीयता तथा योजनाविज्ञ डा खिमलाल देवकोटा बताउनुहुन्छ । 'प्रदेशहरुले जसरी आन्तरिक ऋणको स्रोत देखाएर बजेटको आकार बढाएका छन्, त्यो गलत छ । बजेटको आकार ठूलो देखाएर योजना छिराउने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफू अनुकूल योजना राख्नका लागि यसो गरिएको हो', देवकोटा भन्छन्, 'सङ्घीय मन्त्रालयले प्रदेशलाई अनुमतिविना ऋण लिन पाउँदैनौं भन्नुपर्छ ।' कुन प्रदेशले कहिले ऋणलाई स्रोत देखाए ? पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋणको सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । गत आव २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण साढे २६ खर्ब नाँघिसकेको छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई मुलुकको आर्थिक सङ्कटको सम्भावित कारकका रुपमासमेत हेर्न थालिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार आर्थिक स्वायत्ततासँगै बजेट स्रोतको विविधीकरणको बाटोमा लाग्नुपर्ने थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहहरू अझै आन्तरिक ऋण परिचालनका आधारभूत संरचना निर्माण, विधि प्रक्रिया र कानुन परिपालनामा चुकिरहेका छन् ।  कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाइने उल्लेख गरिएको थियो । बजेटको बुँदा नम्बर १८० मा ‘आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले न्यून वित्त पाँच अर्ब बराबर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिइ पूर्ति गरिनेछ’ भनी राखिएको छ । तर कोशी प्रदेशले सो ऋण उठाउन सकेन ।  मधेस प्रदेशले लगातार तीन आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा दुई अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बजेटमार्फत राखेको छ । अघिल्ला दुई आव ऋण उठाउन नसकेको मधेसले चालु आवमा ऋण लिनका लागि प्रक्रियासमेत थालेको छैन ।  गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतमा समावेश गर्न थालेको लगायत सात वर्ष भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा गण्डकीले ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋण र थप रु एक अर्ब नेपाल सरकारसँग ऋण लिने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० मा समान रू दुई अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । जसमा आन्तरिक र सङ्घीय स्रोतबाट रु एक–एक अर्बको समायोजन गर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै आव २०८०/८१ र २०८/८२ मा पनि गण्डकी सरकारले समान रु एक अर्ब ७० करोडको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आव २०८२/८३ मा यो लक्ष्य एक अर्ब ७५ करोड पुर्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक अर्ब रुपैयाँ र २०८०/८१ मा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर यी दुवै वर्षमा पनि ऋण उठाउन सफल भएन ।  कर्णाली प्रदेशले २०७५/७६ को बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ र २०७६/७७ मा ७५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना बजेटमा समावेश गरेको थियो । तर त्यसयता कुनै आर्थिक वर्षमा ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा उलेख गरेको छैन । अन्य प्रदेशहरूले ऋणको देखावटी योजना बनाउने अभ्यास जारी राखिरहँदा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने अहिलेसम्म कुनै आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेका छैनन् ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरुले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले आव २०७५/७६ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उनीहरुको आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याइएको छ  ।  चालु आवका लागि पनि वित्त आयोगले यहि सिफारिस गरेको छ । तर आयोगले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ऋणलाई स्रोत देखाउन भनेको छ । 'प्रदेशरस्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्', आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर (इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न-आइआरआर) वा खुद वर्तमान मूल्य (नेट प्रेजेन्ट भ्यालु-एनपिभी) उपयुक्त देखिएका आयोजनारपरियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् ।' रासस

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रुपन्देहीको बुटवल उप-महानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाको शनिबार निरीक्षण गरेका छन् ।  उनले रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा सञ्चालित विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र गुणस्तरीयताका विषयमा शुक्रबारदेखि निरीक्षण गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार पनि जिल्लाका विभिन्न विकास आयोजनाको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बुटवल नगर अध्यक्ष शोभाखर पोखरेलले जानकारी दिए ।  पौडेलले बुटवल उपमहानगरपालिका-१२, १३ र १५ मा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाको निरीक्षण गरे । त्यस क्रममा बुटवल उप-महानगरपालिका-१३ स्थित प्रदेश सरकार अन्तर्गत निर्माण हुने उजिर सिंह रङ्गशालाको निरीक्षण तथा स्थानीयसँग छलफल गर्दै उनले नियम, कानुन र प्रक्रियागत जटिलता फुकाउन केही ढिला भए पनि अब रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढ्ने बताए ।  उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बुटवलको विकास निर्माणका लागि राम्रा योजना ल्याए बजेटको अभाव नहुने भन्दै आश्वस्त पारे ।  ‘बुटवललाई अब धुलो-हिलोमुक्त सडक बनाउने अभियान थाल्छौँ, त्यसका लागि बजेटको चिन्ता गर्नु पर्दैन । यहाँ सञ्चालित विकास-निर्माणका  काममा जनस्तरबाट गुणस्तर, काममा ढिलाइ र प्राविधिक अनुगमन भए/नभएका विषयमा नागरिक निगरानी हुनु जरुरी छ । तपाईंहरूले यसमा ध्यान दिनुहोला,’ उनले भने ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्ले गत फागुन ६ गते गरेको निर्णयअनुसार उक्त आयोजना युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आयोजनाको कुल लागत अनुमान ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  आयोजना दुई चरणमा कार्यान्वयन गर्न हाल पहिलो चरण अन्तर्गत १० करोड ७६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लागतसहित ‘टेन्डर’ स्वीकृत भएको आयोजनाका इन्जिनियर शङ्कर सुवेदीले जानकारी दिए । आयोजनाअन्तर्गत रङ्गशालामा भिलिएनसहितको फुटबल स्टेडियम, मल्टिप्रपोज कभर्डहल, स्विमिङ पुल, क्यान्टिन, पार्किङ, बाल उद्यान निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।  उपप्रधानमन्त्री पौडेलले शनिबार नै बुटवल-१५ स्थित कर्साघाटामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको कृषि उपज केन्द्र क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभयो चालु आर्थिक वर्षमा कृषि उपज केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्ति गरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाइने लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि रु चार अर्बभन्दा बढी लगानी हुने जनाइएको छ । यस्तै, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले वडा नं १५ मा निर्माणाधीन बुटवल तामनगर-फर्साटिकर सडक, नयाँगाउँ खानेपानी आयोजना, बुटवल-१३ को सेवा पथ, बेलवास-झोलुङ्गे पुल सडक लगायतको निरीक्षण गरे । 

काठमाडौं । अझै पनि ठूला आयोजनाहरुको प्रगति निकै निराशाजनक देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रगति अवस्था, समस्या, समस्या समाधानको लागि भएका प्रयासका बारेमा राष्ट्रिय सभा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सरकारी अधिकारीहरुले पेश गरेको प्रगति विवरणले अझै पनि त्यस्ता आयोजनाहरुको प्रगति कमजोर देखिएको हो ।  सडक विभागकाअनुसार १ हजार ८७९ कि.मि. को पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजना अहिलेसम्म १ हजार ५१०.८६ कि.मि. कालोपत्रे सडक बनेको छ । १३७ पुल मध्ये मध्ये १११ वटा पुलको निर्माण सम्पत्र भइसकेको छ । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ८४.३१  प्रतिशत रहेको छ । १ हजार ८५७ कि.मिको हुलाकी राजमार्गमा अहिलेसम्म १ हजार ३४१ कि.मि. कालोपत्रे सडक बनिसकको छ भने १५१ ओटा पुलको निर्माण सम्पत्र भएका छन् । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति  ६८.९६ प्रतिशत भएको छ । १६२ कि.मिको कोशी कोरिडोर १३ कि.मि. कालोपत्रे भएको छ भने १० वटा पुलको निर्माण सम्पत्र भएको छ । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४१.२५ प्रतिशत भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको ४४७ कि.मिको कालीगण्डकी कोरिडोरमा गैडाकोट– राम्दी – मालढुङ्गा खण्ड (२४५ कि.मि.) अन्तर्गत २३४ कि.मि. र मालङ्गा बेनी जोमसोम खण्ड २०२ कि.मि अन्तर्गत ८१ कि.मि. कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । गैडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डतर्फ वित्तीय प्रगति ६८ दशमलव ९०%. मालढुङ्गा बेनी जोमसोम खण्ड वित्तीय प्रगति ८२.०२ प्रतिशत भएको छ ।   कर्णाली कोरिडोर (२६९ कि. मि.) तर्फ राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सिमीकोट पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत रहेको छ ।  सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले ठूला आयोजनाहरुमा समस्या र चुनौती धेरै रहेको बताए । उनकाअनुसार नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत खरिद गुरुयोजना र लागेका ठेक्कामा सिर्जित दायित्व बमोजिमको बजेट विनियोजन नभएकोले भुक्तानीमा समस्या भएको छ । स्वीकृत खरिद गुरुयोजना र सिर्जित दायित्व बमोजिमको बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्छ । महानिर्देशक जैसीले भने–‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सडकको अधिकारक्षेत्र हालसम्म यकिन नभएकोले निर्माण कार्यमा स्थानीयको बारम्बार अवरोध हुने गरेको छ । तोडिएका ठेक्काको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धमा ठेक्का तोडिएकोमा पुनः ठेक्का गर्न स्रोत सहमति लिन नपर्ने, विभागीय प्रमुखबाट सहमति लिए पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सडक विभागका महानिर्देशक जैसीकाअनुसार भौतिक मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको टुक्रे काममा भन्दा उत्पादनमुलक, जटिल अनि ठूला प्रकृतिका काम र सम्पत्र भएका राजमार्गको व्यवस्थित मर्मत सम्भारमा मात्र केन्द्रित गर्नु पर्छ । मन्त्रालय मातहतका निकायबाट निर्माण भएका तर प्रदेश र स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका योजनाहरुको तत्काल योजनावद्घ मर्मत सम्भारको व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्माण स्थलको उपलब्धता विस्तारै चुनौतिपुर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा जग्गा प्राप्तिबारे सरल र स्पष्ट नीति तय गर्नु पर्ने, निर्माण सामाग्रीको प्राप्तिमा सुनिश्तितताको लागि निर्माण सामाग्री उत्पादनलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने र कडा नियमन गर्ने, अन्य निकायवाट मापदण्ड वेगर र जथाभावी निर्माण भएका सडक निर्माणका क्रममा निस्केमा सामाग्रीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वर्षायाममा जतासुकै बाढी पहिरो अत्यधिक बढ्न गई राष्ट्रिय राजमार्गहरु समेत असुरक्षित बन्दै गइरहेकाले सम्बन्धित पक्षलाई पूर्ण जवाफदेही बनाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ । रेल विभागका महानिर्देशक रविन्द्रलाल दासले रेल आयोजनाहरुमा धेरै प्रगति हुन नसकेको बताए । उनकाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका मुख्य समस्याहरुमा  ऐलानी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति, मुआब्जा वितरणका क्रममा सिर्जित विवादहरु रहेका छन् ।  महानिर्देशक दासले भने– ‘मुआब्जा बुझे पश्चात पनी सरोकारवालाहरुबाट पुनः नयाँ माग राखी कार्यस्थलमा अ‘वरोध कायम गर्ने प्रवृति रहेको छ । नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको माग अनुसारको आपूर्तिमा समस्या छ । स्थानीय तहबाट समयमै ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ उनकाअनुसार ऐलानी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पत्र उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्छ । मुआब्जा वितरणका क्रममा सिर्जित विवादहरु समाधान गर्न सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग वार्ता तथा सम्बन्धित जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति लगायतसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । नदीजन्य निर्माण समाग्रीको सहज आपूर्तिका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वयको कार्यालयमार्फत सहजिकरण तथा समन्वयको प्रयास हुँदैछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले ठूला आयोजनाहरुमा देखिएका समस्याहरुलाई हल गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरेको बताए । सचिव शर्माले भने–‘स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निर्माण सामग्रीको व्यवस्था गरेका छौं । अहिले समस्या हल भएको छ । बुटबल–मुलिङ सडकखण्डमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरेर अघि बढेका छौं । केही सहजता पनि आएको छ ।’  बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले ठूला आयोजनामा प्राविधिक जनशक्तिको कमी, समन्वयको अभावहरुलाई हल गरेर लैजानुपर्ने बताए । सांसद श्रेष्ठले भने–‘सडक बनाउने क्रममा ठाउँठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरु परेका छन् । बस्तीहरु देखिएको छ । यो कुरा त पहिल्यै थाहा हुनुपर्ने हो । आयोजना शुरु गर्दा त्यतिबेला हाम्रो ध्यान कहाँ गयो ।’ समितिका अन्य सदस्यहरु ठूला पूर्वाधारमा देखिएका समस्याहरुलाई छिटो निरुपरण गरेर त्यस्ता आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।   

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो । गत आवका लागि सरकारले रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो । असार समान्तसम्ममा रू १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ८७ प्रतिशत बराबर हो । चालु शीर्षकमा गत आवका लागि रू ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ८५ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् रू नौ खर्ब ८० अर्ब २८ करोड २१ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा ६३ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् रू दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा रू तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ८७ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब २० अर्ब चार करोड २४ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । गत आवका लागि रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख प्राप्ति हुने लक्ष्य राखेको सरकारले ८२ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् रू १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख बराबर मात्रै असुली गरेको छ । यसरी सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था तुलना गर्दा आयभन्दा रू तीन खर्ब तीन अर्ब ३८ करोड बढी व्यय भएको छ । राजस्व सङ्कलनतर्फ गत आवका लागि राखिएको रू १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको लक्ष्यमा ८३ दशमलव ०६ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । सरकारले रू ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड बराबर मात्रै राजस्व उठाउन सकेको हो । जसमध्ये कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रू १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख र गैरकर राजस्व ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् रू एक खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड बराबर मात्रै सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा ४४ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । गत आवका लागि रू ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यको आधा भन्दा कम अर्थात् रू २३ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख बराबर मात्रै उठाउन सकेको हो । यसरी आय(व्ययको अवस्था हेर्दा सरकारले दुई पटक लक्ष्य संशोधन गर्दा पनि हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत गत माघमा पहिलोपटक र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदै गर्दा गत जेठमा सरकारले दोस्रोपटक आय(व्ययको अनुमान घटाएको थियो । सरकारको गत जेठको अनुमानअनुसार गत आवमा सुरुवाती वार्षिक विनियोजनको ८९ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड बजेट खर्च हुने ठानिएको थियो । जबकि वास्तविक खर्च डेढ महिना अगाडिको लक्ष्यभन्दा करिब रू एक खर्ब ४० खर्बले खुम्चिएको छ । सुरुवाती विनियोजनको अनुपातमा चालु खर्चतर्फ ८८ दशमलव पाँच, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव चार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७ दशमलव छ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान सरकारको गत जेठमा गरेको थियो । त्यस्तै, राजस्व परिचालन रू १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रहने दोस्रोपटकको अनुमान थियो । 

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको कार्यकारी समितिको असार ३१ बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि एक अर्ब ५९ करोड ९९ लाख ७० हजारको बजेट स्वीकृत गरेको छ । बजेट तर्जुमा उपसमितिका संयोजक ऋषिराम भण्डारीले बजेटले महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको र यसले बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् । उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले नेपालमा पर्यटक आगमन कम्तीमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउने लक्ष्य लिएको छ ।’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले बजेट समयमै पारित गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो बजेट केवल रकमको लेखा जोखा मात्र होइन, नयाँ युगको प्रतिबद्धता पनि हो ।’ सीईओ जोशीले पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रबर्द्धनद्वारा राष्ट्रिय उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा अभिवृद्धि गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि यस वर्षको बजेट केन्द्रित  भएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल आसियान पर्यटन वर्ष २०२६ को रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी गुणस्तरीय पर्यटक आगमनलाई प्राथमिकीकरण गरी पर्यटकबाट हुने समग्र आयमा कम्तीमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने बोर्डको लक्ष्य रहेको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ५० वटा स्रोत बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने, पर्यटन व्यवसायका लागि आवश्यक थप ५ हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने र पर्यटनको विस्तारका लागि कम्तीमा २५ वटा नयाँ पर्यटनको पूर्वाधार संरक्षण गर्न भएको छ । कुल बजेटको ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले कुल बजेटको ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने भएको छ । साथै भारतमा कार्यालय खोल्ने भएको छ । भारत नेपालको प्रमुख पर्यटक स्रोत बजार हो, जहाँबाट सन् २०२४ मा मात्र ४ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएका थिए । भारतीय बजारलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न, दिल्ली वा अन्य प्रमुख सहरमा स्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डले जनाएको छ । यसका साथै प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्ने समेत यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बोर्डले पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धनको लागि ४३ करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी जनसम्पर्क तथा  प्रचार-प्रसारका लागि १२ करोड ९५ लाख, अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमनका लागि २ करोड ६७ लाख, पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन विकासका लागि १८ करोड ६३ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी नयाँ प्रादेशिक कार्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि ११ करोड ६६ लाख विनियोजन गरिएको छ । विशेष प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू बुद्धिस्ट  ट्राभल मार्ट, हिमालयन ट्राभल मार्ट, एडभेन्चर ट्राभल मार्ट, सगरमाथा सम्मान कार्यक्रम र सफारी टुरिजम मार्टका लागि ४ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । बोर्डले अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, श्रीलंका, मलेसिया, थाइल्याण्ड, र युरोपका विभिन्न देशहरूमा प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । ‘नेपाल ः लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स’ भन्ने नारालाई आधार मानेर विश्वका प्रमुख पर्यटन मेलाहरूमा सहभागिता जनाउने, डिजिटल मार्केटिङ, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूसँग सहकार्य, ट्राभल ब्लगर र मिडिया फ्याम टुरजस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । विशेषगरी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा विभिन्न गन्तव्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जसका लागि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, र पूर्वी नेपालका उदीयमान गन्तव्यलाई लक्षित गरिएको छ । बोर्डको बजेटमा डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क प्रणाली सशक्तीकरण, र पर्यटन सम्बन्धी जनशक्ति विकासका कार्यक्रमहरू समेत समावेश छन् । पर्यटन सम्बन्धी अध्ययन, तालिम, र विज्ञ कार्यक्रमहरूका लागि छुट्टै रकम छुट्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मेला महोत्सव, सेल्स मिसन, डिजिटल मिडिया अभियान, सिने टुरिज्म, डायस्पोरा कनेक्ट, ब्रान्डिङ, र प्रभावशाली कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पद मार्गको सुधार, नमस्ते सेन्टर स्थापना, बौद्ध गन्तव्य प्रवर्द्धन, पर्वतीय क्षेत्रका लागि तालिम, ग्रीन हस्पिटालिटी प्रमाणीकरण, घरेलु पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यटन टुर अपरेटर तालिम, भाषा र डिजिटल सीपसम्बन्धी तालिमलगायत कार्यक्रममार्फत गन्तव्य विकास र स्थानीय सशक्तीकरणलाई बलियो बनाउने उद्देश्य यस वर्षको बजेटले लिइएको छ । मिथिला कला, प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता, हात्ती महोत्सव, पर्वतीय र जंगल सफारी जस्ता सांस्कृतिक तथा साहसिक गन्तव्यलाई पनि बजेटमार्फत प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । पोखरा कार्यालयमार्फत पोखरा ट्राभल मार्ट, सडक महोत्सव, अन्नपूर्ण तथा मानस्लु पदमार्ग प्रवद्र्धन, पर्यटक प्रहरी तालिम, बेसिक तथा एडभान्स क्यानियोनिङ तालिम र पर्वतीय संग्रहालय प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भारत, चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि आक्रामक प्रचार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन् । बजेटमार्फत दिगो पर्यटनमा लागि पर्यटन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टीम्स) को प्रभावकारी कार्यान्वयन, विपद् व्यवस्थापन कोष, जलवायु परिवर्तनमा संवेदनशीलता अभिवृद्धि, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार जस्ता दीगो पर्यटनका पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर आगामी दशकलाई दीगो पर्यटन विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने रणनीतिमा बनेट केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारेको छ । सीईओ जोशीले भने, ‘यो बजेट केवल रकमको हिसाब मात्र होइन, यो नेपालको पर्यटन पुनर्जागरणको रोडम्याप हो । हामीले बजार अनुसारको रणनीति बनाएका छौं, स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गरेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो रुपमा विस्तार गर्नेछौं ।’

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै सबै विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई परिपत्र गरेको छ । बिहीबार बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थले बजेटको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, आयोजनाको हस्तान्तरण तथा कार्यान्वयन, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनलगायतका विषयमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर स्पष्ट पारेको हो ।  वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्र कार्यविधि तयार पारिसक्न भनिएको छ ।  त्यस्तै, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।  कार्यसम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । आयोजनाको काममा तीव्रता दिन तीन ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत् परिपत्र गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमूना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गर्न भनिएको छ । ‘सबै निकायबाट गरिएको कामको दायित्व भुक्तानी त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको अर्को महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा फरफारक गर्नुपर्नेछ । कुनै क्रियाकलापमा निकासा वा रकमान्तरबाट थप भएको रकम पुनः अन्य क्रियाकलापमा सार्न वा रकमान्तर पाइनेछैन’, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि पुँजीगततर्फको क्रियाकलापमा रकमान्तर कार्यक्रम संशोधनबाट एक पटक घटाउने निर्णय भएपछि पुनः सोही क्रियाकलापमा थप बजेटका लागि निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव गर्न पाइनेछैन । निर्माणस्थलको व्यवस्थापन, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख बिरुवालगायतका अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायतका आयोजना पूर्वतयारीका काम पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।     खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने नीतिबमोजिम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु हुनेछ’, मार्गदर्शनमा भनिएको छ । सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ । मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्रीहरू अनिवार्य रुपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गरिसक्न भनिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने र त्यस्तो खरिदका लागि अनिवार्यरुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिने जनाइएको छ । स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारी भवन उपलब्ध हुन नसकेमा मात्रै व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्ग बाहेकका क्षेत्रमा न्यूनतम् आवश्यकता र सुविधा भएको घर बहालमा लिनुपर्नेछ । वार्षिक आर्थिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइ सक्नुपर्ने बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।  त्यस्तै, भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न रु एक अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । विनियोजन ऐन, २०८२ बमोजिम समानीकरण अनुदानबाहेक अन्य अनुदान शीर्षकबाट हस्तान्तरण भई खर्च नभएको रकम स्वतः ‘फ्रिज’ हुने व्यवस्था रहेकाले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ । विकास आयोजनाहरूको ‘अनलाइन’ अनुगमन गरी विनियोजित बजेटअनुरूप खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी क्षेत्रगत उपलब्धि सूचकसहितको प्रगति विवरण बनाउनुपर्ने, कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र कारणहरू उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेलगायतका विषयहरु पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा राखिएका छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमानबमोजिम र तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा भुक्तानी गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, चौथो किस्ता चैत मसान्तसमको राजस्वको लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सबै खर्च हुन नसकेकामा बचत रकम आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । 

काठमाडौं । चितवनको विकासका लागि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७७  दशमलब ८५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि १० अर्ब चार करोड ९५ लाख ८० हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ  बजेट विनियोजन गरिएकामा सात अर्ब ८२ करोड ३८ लाख ८० हजार ६ सय २७ खर्च भएको हो ।  कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी पूर्णभद्र पौडेलका अनुसार चालुतर्फ ९६ दशमलब २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । १३ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख ८७ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १३ अर्ब पाँच करोड ४० लाख चार हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।  संघीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट आठ वटा कार्यालयमध्ये सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको बजेट धेरै फ्रिज भएको छ । उक्त कार्यालयलाई विनियोजित बजेट तीन अर्ब २९ करोड सात लाख एक हजारमध्ये दुई अर्ब १३ करोड ७५ हजार २३ लाख ३ सय ३२ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए । सरकारले यस कार्यालयमा अन्तिम समयमा ५० करोड थप गरेको थियो, जुन बजेट खर्च हुन नसक्दा फ्रिज हुने बजेट बढेको हो । यस्तै, नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा पुँजीगत खर्चका लागि एक अर्ब ३८ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ९७ करोड ५४ लाख ३० हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।  सडक डिभिजन कार्यालयमा एक अर्ब १६ करोड १६ लाख २६ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा एक अर्ब दुई करोड ९६ लाख ३१ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।  राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाई भरतपुर, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना लगायतले विनियोजित बजेटभन्दा कम खर्च गरेका हुन् । यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चतर्फ ८८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको एक अर्ब ९९ करोड चार लाख १४ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ६१ करोड ७९ लाख ५६ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार दराइका अनुसार चालु खर्चतर्फ ८३ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । एक अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ६५ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा एक अर्ब ३६ करोड ८८ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट जिल्लामा कूल विनियोजित बजेटमध्ये ८२ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस मातहतमा रहेका कार्यालयमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेटमध्ये कम बजेट खर्च भएको छ ।  उक्त कार्यालयमा एक अर्ब एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि ७४ करोड ९४ लाख ९८ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । 

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्राबधान छ । सोही ऐनको दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, असार मसान्तभित्र देशभरका ३० भन्दा बढी पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।  असार मसान्तभित्र बजेट ल्याएर पनि केही पालिकाले नगरसभाबाट पारित गर्न सकेनन् । यसरी बजेट ल्याउन नसक्ने मुलुकभरिका ३० बढी स्थानीय तहमा ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । बजेट होलिडेमा गएसँगै ती पालिकाहरुले साउनबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ । १२ गाउँपालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट  हाल  मूलुकभर ४६० गाउँपालिका छन् । ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ अर्थात ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरुले असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी १२ वटा पालिकाले भने बजेट पारित गर्न सकेनन् । असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरुमध्ये अधिकांश मधेश प्रदेशका रहेका छन् । मधेश प्रदेशका ८ पालिकाले असारमसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । ती पालिकाहरुमा धनुषा जिल्लामा रहेको औरही गाउँपालिका, पर्सा जिल्लामा रहेको धोबिनी गाउँपालिका, पर्साकै बिन्दाबासिनी गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै रौतहटका दुर्गा भगवाती गाउँपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले आगमी आवको लागि बजेट ल्याउन सकेनन् । यसैगरी सप्तरीका अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिक र सर्लाहीका बसबारिया गाउँपालिका बजेट होलिडेमा गएका छन् ।  असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गर्न नसकेका बागमतीका दुई गाउँपालिका परेका छन् ।  ती पालिकाहरुमा धाधिङ जिल्लाको खनियाबास गाउँपलिका र गल्छी गाउँपालिका हुन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशअन्र्तगत कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका र सुदुरपश्चिम तुर्माखाँद गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । धरान उपमहानगरपालिकासहित १२ भन्दा बढी नगरमा ‘बजेट होलिडे’ धरान उपमहानगरपालिकाले असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउन सकेन । जनप्रतिनिधिबीचको विवादले धरानमा बजेट पारित हुन नसकेको हो ।  त्यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन नसक्दा बजेट होलिडेमा गएको छ ।  बजेट होलिडेमा गएका अधिंकाश नगरपालिकाहरु पनि मधेश प्रदेशकै रहेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार असार मसान्सभित्र बजेट ल्याउन नसकेकका ६ वटा नगरपालिका मधेश प्रदेशका रहेका छन् । ती पालिकाहरुमा सिराहको सिराहा नगरपालिका रहेको छ । धनुषाका तीन नगरपालिका ‘बजेट होलिडे’ मा गएका छन् । ती पालिकाहरुमा नगराइन नगरपालिका, कमला नगरपालिका र हंसपुर नगरपालिका हुन् । सप्तरीका तीन नगरपालिकाको बजेट होलिडे हुने भएको छ । डाक्नेश्वरी नगरपालिका, हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका र राजविराज नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो । यसैगरी महोत्तरीका औरही नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । रौतहटका दुई नगरपालिकाको पनि बजेट होलिडे हुने भएको छ । देवही गोनाही नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गर्न सकेनन् । बाराको निजगढ नगरपालिकाले पनि आगामी आवको लागि बजेट ल्याउन सकेन । त्यस्तै पर्सा बहुदरमाई नगरपालिकाको पनि बजेट आउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशका २ नगपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाको बजेट होलिडे हुने भएको छ । कोशी प्रदेशको कटारी नगरपालिका र म्याङलुङ नगरपालिकाले पनि असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउन सकेको छैन । बजेट होलिडेमा गएपछिको प्रभाव  गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने विषय नौलो होइन । गत वर्ष पनि धेरै वटा गाउँपालिका र नगरपालिका बजेट होलिडेमा गएका थिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकाले तोकेको समयक्षेत्रभित्र बजेट ल्याउन नसक्नुमा अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीचको आपसी द्वन्द्वलगायत कारण औंल्याएको छ । संघले समयमै बजेट पारित गर्न नसकेका पालिकाहरुलाई तत्काल पारित गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशान कायम गर्न निर्देशन दिएकोे कार्यकारी निर्देशक प्याकुरलेले बताए । पूर्व मूख्यमन्त्री एवं स्थानीय शुसासन विज्ञ डोरमणि पौडेल राजनीतिक, आन्तरिक कलह, जनप्रतिनिधिहरुबीचको आपसी बेमेलगायत कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हुन सक्ने विचार राख्छन् ।  ऐनले नै असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि पालिकाहरुले भने ऐनको नै उल्लंघन गरेको उनको भनाई छ । यसरी समयमै बजेट नल्याउने पालिकाहरुलार्ई सरकारले कारबाहीको व्यवस्था गरे आगागी दिनमा बजेट होलिडेमा जाने अवस्थामा न्यूनीकरण हुँदै जाने उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार सकारले समयमै बजेट नल्याउने पालिकालाई अनुदान नै रोक्का गर्नेलगायत केन्द्रबाट जाने कुनै पनि सहयोग रोकदिने हो भने यस्तो समस्या समाधान भएर जान्छ ।  स्थानीय शुसासन विज्ञ पौडेल बजेट होलिडेमा गएपछि कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने र यसले पालिकाको हरेक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताउँछन् । यसले बेरुजु पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा यो १ खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा ११.३३ प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अर्ध वार्षिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य तय गरिएको थियो । संशोधित लक्ष्य अनुसार ९१.६० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले विपद, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा चुनौतीहरू हुँदा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रुपमा राजस्व संकलन भएको बताए ।  ’तयारी सुरु गरिसकेका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्नेछौँ,’ उनले भने ।  चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५‍ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । आजदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा  गत आर्थिक वर्ष बुधबारबाट सकिएपछि आज बिहीबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको छ । गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस आवमा बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाइसकेको छ ।  आज साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायहरूलाई सर्कुलर गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका छन् ।  सरकारले अगामी वर्षामा चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ व्यहोरिने सरकारी योजना छ ।  यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने योजना छ । सरकारले जेठ १५ मा २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमध्ये करसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् ।  सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा लगेर आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने सहित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।