काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले आफ्नो स्थापनाको १९औं वर्ष पूरा गरी २०औं वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको उपलक्ष्यमा ‘दीर्घ सेवा सम्मान’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।  हरेक वर्ष चैत्र १ गतेलाई ‘कर्मचारी दिवस’ का रूपमा मनाउँदै आएको बैंकले यस वर्ष पनि सोही दिन पारेर बैंकमा १० वर्ष र १५ वर्ष सेवा प्रवाह गरेका कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरेको हो ।  बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नारायणहिटी पथमा आयोजित विशेष समारोहका बीच प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेलले १० वर्ष सेवा पूरा गरेका ४८ जना र १५ वर्ष सेवा पूरा गरेका १४ जना गरी कुल ६२ जना कर्मचारीलाई पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरे ।  विसं २०६४ वैशाख ७ गते ४३ जना कर्मचारीबाट बैंकिङ यात्रा सुरु गरेको यस बैंकमा हाल १ हजार ७ सय ६४ कर्मचारीहरू कार्यरत छन् भने हालसम्म ३५६ जना कर्मचारीले दीर्घ सेवा पदक प्राप्त गरिसकेका छन् । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सीईओ पोखरेलले कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार, लगनशील र प्रतिबद्ध भई कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गर्दै बैंकलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन शतप्रतिशत योगदान दिन आह्वान गरे। ‘बैंक अफ द इयर २०२४ र २०२५’ को प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त गर्न सफल यस बैंकले पछिल्लो समय प्रविधिमैत्री सेवामा आफूलाई अब्बल सावित गरेको छ ।  बैंकले नेपालमै पहिलो पटक ’सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड’ (भर्चुअल कार्ड) सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै ‘सिटिजन्स जेन–जी सेभिङ अकाउन्ट’, ‘डिजी बैंक सेवा’, र फ्रिलान्सरहरूका लागि विशेष बचत खाता समेत सुरु गरिसकेको छ । हाल बैंकले देशभरका २०० शाखा, १६९ एटीएम र विभिन्न विस्तारित काउन्टरहरूमार्फत करिब २० लाख ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आगामी वैशाख ७ गते हुने मुख्य वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले महिनाभरि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ ।  निक्षेपकर्ता र संस्थाको हितविपरीत अनियमित एवं गैरकानुनी तवरले बैंकिङ कसुरमा संलग्न रहेको अभियोग लागेका श्रेष्ठलाई लामो समयको फरार सूचीपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु भएको यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै ठूलो जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको २०८१ भदौ ५ गतेको फैसलाले श्रेष्ठलाई दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । पहिलो मुद्दामा १९ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र ३ वर्ष कैद तथा दोस्रो मुद्दामा ३ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र ३ वर्ष कैदको फैसला भएको थियो ।  दुवै मुद्दाको कुल सजाय जोड्दा उनले २२ करोड ६७ लाख ४१ हजार ३४३ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र ६ वर्ष जेल बस्नुपर्ने फैसला भएको थियो । फैसलापछि फरार रहेका ६९ वर्षीय श्रेष्ठलाई सीआईबीको टोलीले आइतबार काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका- ५, सीतापाइलाबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २४ वटु स्थायी घर भएका श्रेष्ठ पछिल्लो समय सीतापाइलामा लुकिछिपी बस्दै आएका थिए ।

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकका संस्थापक सेयरधनी रविन्द्रमान सिंह प्रधानले बैंकमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गर्ने भएका छन् । सेयर बिक्रीसँगै उनी बैंकबाट बाहिरिने तयारीमा रहेका छन् । बैंकका अनुसार प्रधानले आफ्नो नाममा रहेको १४ लाख ४४ हजार ८४ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । उक्त सेयरको प्रतिकित्ता मूल्य १०४ रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मूल्यका आधारमा कुल करिब १५ करोड १ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रधान सिटिजन्स बैंकका आठौं ठूलो सेयरधनी हुन् । उनको बैंकमा १.२८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ। बैंकका अनुसार उक्त संस्थापक सेयरमा प्रारम्भिक चरणमा संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि ३५ दिनभित्र संस्थापक सेयरधनीहरूबाट आवेदन नपरेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि पनि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । हाल मुलुकमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव छ । साथै हाल मुलुकका पहाडी र हिमाली भागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने अन्य बाँकी भागमा आंशिक बादल लाग्ने छ ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी र हिमाली भू-भागमा  साधारणतया बादल लाग्ने तथा बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भू-भागका केही स्थानहरूमा तथा कोशी बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली भू-भागको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित मध्यम वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ, असिना सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । तराई भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।  महाशाखाका अनुसार आज राती  कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू-भागमा तथा बाँकी प्रदेशको हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा बाँकी पहाडी र तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । गण्डकी,  कर्णाली र सुदूरपश्चिम  प्रदेशको हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम  प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजार एकल अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४.४५ अंकले बढी २८२४.९० विन्दुमा पुगेको हो ।  नेप्सेका अनुसार आज १४ अर्ब ३२ करोडको कारोबार भएको छ । १२४ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १३० को घट्यो भने ९ को स्थिर रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।  आज सबैभन्दा धेरै ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावरको कारोबार भएको छ । ग्रिनलाइफको ८१ करोडभन्दा बढी कारोबार भएको हो । त्यस्तै, रिडी पावर कम्पनीको ६७ करोड, नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको ६२ करोड, हिमाल दोलखा हाइड्रोको ५५ करोड र राधी विद्युतको ४५ करोडको खरिदबिक्री भएको छ ।  आज सोलु हाइड्रोको १० प्रतिशत, सालपा विकास बैंक ९.९९ प्रतिशत, होटल फरेस्ट इन ९.९३ प्रतिशत, ग्रिनलाइफ हाइड्रो ९.५३ प्रतिशत र अभियान लघुवित्त ५।३१ प्रतिशतले बढेको छ।  दरमखोला हाइड्रो इनर्जीका लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ८१ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्दा खानीखोला हाइड्रो, सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २, थ्रिस्टार हाइड्रो र हिमस्टार ऊर्जा कम्पनीको सेयर मूल्य क्रमशः ५.१५, ३.६६, ३.३५ र ३.३० प्रतिशतले घटेको छ ।  आज होटल र पर्यटन, लगानी, जीवन बीमा, सामूहिक लगानीका सूचक घटे भने बाँकी बढेका छन् । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बनधी मार्गदर्शन, २०७९ परिमार्जन गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’का लागि तीन देखि १० वर्षको कर्जा प्रदान गर्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।  यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीति बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा राखिएको छ । यसअघि प्रवाह भएको ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’को आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एक पटकका लागि मात्र पुनर्तालिकिकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसरी गरिएको कर्जा पुनर्तालिकिकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकिकरण भएको नमानिने उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई पनि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ‘यो शीर्षकमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तको अधिनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ,’ संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तो पुनरर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरूलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनमा पहिलोपटक केन्द्रीय प्रसारण लाइनले जोडिएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण अहिलेसम्म केन्द्रीय लाइन पुग्न सकेको थिएन । ढोरपाटन उपत्यकासहित आसपासका बस्ती लघु जलविद्युतको भरमा थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रले बुर्तिबाङ बजारबाट ३५ किलोमिटर लामो पश्चिममा रहेको ढोरपाटनमा केन्द्रीय लाइन पुर्याएको हो । प्राधिकरणका बागलुङ प्रमुख दिलीप मरासिनीले ११ केभी विद्युत् लाइन ढोरपाटन पुर्याएको जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षदेखि नै विद्युत् पोल गाड्ने र लाइन तान्ने काम गरेको भन्दै बिहीबारदेखि नियमित विद्युत् प्रसारण भएको उनको भनाइ छ । १५ करोड रुपैयाँ लागतमा ढोरपाटनमा विद्युत् पुर्याएको प्रमुख मरासिनीले बताए । ढोरपाटनसम्म लाइन पुगेपछि अब स्थानीयका घर घरमा पुर्याउने उनको भनाइ छ । ढोरपाटन जोड्ने ११ केभी प्रसारण लाइन बिहीबारदेखि चार्ज गरिएको उनी बताउँछन् ।  प्रमुख मरासिनीले भने, ‘पश्चिम बागलुङको बुर्तिबाङमा केन्द्रीय लाइन पुगेको केही वर्ष मात्रै भयो, त्यसभन्दा माथि अधिकारी चौरसम्म दुई वर्ष अगाडि पुगेको थियो, यसपालि ढोरपाटनसम्मै पुर्याएका छौँ, अब सानो हाइड्रोपावरबाट विद्युत् सेवा पाएका नागरिकले केन्द्रीय लाइन बाल्न पाउनेछन् ।’ ढोरपाटन क्षेत्रमा एक बजार बढी घर दूरी छन् । स्थानीयले ४० किलोवाटको गर्पाखोला लघु जलविद्युत् आयोजना र ६० किलोवाटको ढोरपाटन भुजीखोला लघु जलविद्युत् आयोजनामार्फत विद्युतीय सेवा लिँदै आएका थिए । वि.सं २०६८ मा सञ्चालनमा आएको गर्पाखोला लघु जलविद्युत् आयोजना र पाँच वर्ष अगाडि आएको ढोरपाटन भुजीखोला लघु जलविद्युत आयोजनाबाट पर्याप्त विद्युत् उत्पादन नहुँदा स्थानीयले सास्ती भोग्दै आएको ढोरपाटन नगरपालिका-९ का अध्यक्ष खिमबहादुर घर्तीमगरले बताए । केन्द्रीय लाइन आएपछि अब सहज हुने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष घर्तीमगरका अनुसार ढोरपाटन उपत्यकाको सलथान, बिजौलीखोला, छन्तुङ, खाल्डेखुल्डेलगायत करिब २५० बढी घरमा अहिलेसम्म विद्युत् नै नपुगेको बताए । स्थानीयले माग गरेपछि हामीले सहजीकरण गरेर लाइन जडान गर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘ढोरपाटनका धेरै घरमा अझै पनि विद्युत् नपुगेको अवस्था छ, स्थानीयले टुकी र दियालो बालेर रात कटाउँदै आएका छन्, केन्द्रीय लाइन आयो, अब सहज हुनेछ,’ अध्यक्ष घर्तीमगरले भने, ‘अब कोही पनि नागरिकले विद्युत सुविधा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन ।’ ढोरपाटन होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जीवन पुनले जलविद्युतबाट पर्याप्त विद्युत् उत्पादन नहुँदा विद्युतीय मेसिन चलाउन नपाएको भन्दै अब कपडा धुने मेसिन, हिटरलगायत उपकरण चलाउन सकिने बताए । ढोरपाटनमा अत्यधिक चिसो हुने हुँदा बाह्रै महिना हिटर चलाउनुपर्ने अवस्था रहे पनि अहिलेसम्म स्थानीय हाइड्रोपावरबाट कम क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुँदा चलाउन नपाएको पुनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘पछिल्लो समय ढोरपाटनमा पर्यटकको आकर्षण बढेको छ, होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूका लागि केन्द्रीय विद्युत् नहुँदा निकै समस्या थियो, चिसो पानीमा कपडा धुनुपर्ने बाध्यता थियो, ठूलो मेसिन चलाउन पाएका थिएनौँ, अब सजिलो हुने भयो, पर्यटकले पनि लाभ लिन सक्ने भए ।’ विद्युत् प्राधिकरणले छेन्तुङसम्म लाइन विस्तार गरिसकेको छ । ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालय, आर्मी ब्यारेक र विद्यालयहरूमा पनि लाइन जोडिने भएको छ । ढोरपाटनमा पहिलोपटक केन्द्रीय लाइन पुगेपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् । स्थानीय कुलबहादुर विकले स्थानीय हाइड्रोपावरबाट कम क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुँदा ढोरपाटन भरका बस्तीमा विद्युत् नपुगेको बताए । अब हरेक स्थानीयको घरका विद्युत् पुग्ने आस पलाएको उनको भनाइ छ । यहाँका अधिकांश स्थानीय बर्खायाममा ढोरपाटन र हिउँदमा बेँसी क्षेत्रमा बस्ने गर्छन् । बर्खाभरि अँध्यारोमा बस्न बाध्यता रहेको भन्दै अब उक्त समस्या समाधान हुने अपेक्षा लिएको विकले सुनाए । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबार गर्दा कालोसूचीमा पर्ने प्रावधानका विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । बिहीबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानको विषयमा आफूले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।  ‘चेक ब्याउन्स हुने बित्तिकै कालोसूचीमा राख्ने विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । कालोसूचीमा पर्नेहरूको सूची छोटो कसरी बनाउने विषयमा लागिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘चेक बाउन्स र  बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका धेरै मानिस कालोसूचीमा पर्ने गरेको देखिएको छ । कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कति हुन । कालोसूचीमा नराख्नुपर्ने कति हुन भन्ने विषयमा हामीले हेरिराखेका छौं । यसको बारेमा मैले विस्तृत रुपमा हेरिरहेको छु ।’ गभर्नर पौडेलले धेरै कडाइ गरेर वा थुनेर मात्रै व्यापार व्यवसाय नचल्ने पनि बताए । उनले भने, ‘व्यवसाय भनेको कलेज पढाएर मात्रै पुग्ने रैनछ । त्यो व्यापार हुनका लागि विभिन्न खालका हन्डर र ठक्कर खाएपछि मात्रै व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढ्ने हुँदा पनि त्यसलाई व्यवस्थित गराउनतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार व्यवसायीलाई गाली गरेर मात्रै मुलुकको विकास नहुने तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसैले व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गरेर अघि बढाउन जरुरी छ । गभर्नर पौडेलले व्यवसाय गर्न खोज्नेले एक पटक गल्ती गर्दैमा दुःख दिन नहुने बताए । फरक प्रसङ्गमा गभर्नर पौडेलले डिजिटल प्रविधिमा आधारित सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अङ्गीकार गर्दै आइरहेको बताए । भविष्यमा ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आइरहेको उनको भनाइ छ । ‘भविष्यमा पनि सूचना प्रविधि उद्योगहरू धेरै वृद्धि हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि डिजिटलाइजेसनतर्फ अघि बढ्नका लागि अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने ।  गभर्नर पौडेलले विगतमा विरगञ्जमा फोटो स्टुडियो र गाडीको वर्कसप तथा ग्यारेज सेन्टरहरू पर्याप्त भए पनि अहिले तिनीहरू क्रमशः कम हुँदै गइरहेको पनि बताए ।  'अहिले धेरैजसो व्यवसाय डिजिटल प्लेटफर्ममा अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले अब उद्यमी तथा व्यवसायले नयाँतर्फ पनि आफूलाई परिवर्तन गर्दै लैजान जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार समयानुकूल आफ्नो व्यवसायको डिजिटल रणनीति तयार पारेर अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । नेपालका आईटी कम्पनीलाई विदेशी मुलुकमा लगानी गर्नका लागि पनि सहज वातावरण बनाउँदै आइरहेको दाबी गरे । 

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आयुर्वेद औषधिको अनुसन्धान र उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएकी छन् । नेपालका हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको सदुपयोग गर्दै आयुर्वेद औषधि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको दीर्घकालीन सोच रहेको उनले प्रस्ट पारिन् ।  फार्मा एक्स्पोमा उपस्थित विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले एलोपेथिक (आधुनिक) औषधिको उत्पादन मध्य र पूर्वी नेपालमा केन्द्रित रहेकाले अब आयुर्वेदलाई पश्चिम नेपालमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । यसो गर्न सकेमा देशको सन्तुलित विकास हुने र नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन हुने उनको भनाइ छ ।  हालै जुम्लाको भ्रमण गरेर फर्किएकी मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘हाम्रो जडीबुटी सबै हिमालमा छ । जुम्लास्थित मेडिकल कलेज र इन्स्टिच्युटहरूमा आयुर्वेदिक तर्फको अनुसन्धान र खोजलाई तीव्रता दिनुपर्छ । अहिले हाम्रा धेरैजसो औषधि उद्योग र प्रयोगशालाहरू बारा, पर्सा र गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रित छन् ।’ नेपालको आयुर्वेद, भेटेरिनरी र श्रृङ्गार प्रसाधनका क्षेत्रमा पनि राम्रो सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री गौतमले यस क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई अनुसन्धानमा लगानी बढाउन र स्थानीय कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरिन् । सबैले एउटै दृष्टिकोण बनाएर काम गरेमा नेपाल छिट्टै औषधि र जडीबुटीको क्षेत्रमा विश्वमै चिनिने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।   

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको भन्दै तीन ब्रोकर कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । बोर्डले ती कम्पनीलाई कुल ९० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७क. को उपदफा (४) को खण्ड (घ) तथा दफा ७ग अन्तर्गतका व्यवस्था उल्लङ्घन गरेपछि कारबाही गरिएको हो । उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान, प्रमाणिकरण तथा अख्तियारनामा सहितका आवश्यक कागजात अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । साथै वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्‍टि गर्न आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा ७ग अनुसार सूचक संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि उचित उपाय अपनाउनु पर्नेछ । साथै कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको तर्फबाट कारोबार गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान र कागजात प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै प्रावधान उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि बोर्डले सिप्ला सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर २०), श्रीकृष्ण सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर २८) र हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेज (ब्रोकर नम्बर ७२) लाई जरिवाना गरेको हो । बोर्डले सिप्ला सेक्युरिटिजलाई ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ भने श्रीकृष्ण सेक्युरिटिज र हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेजलाई ३०-३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको जनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड का अनुसार उक्त कारबाही ऐनको दफा ७फ. को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गरिएको हो । उक्त प्रावधानअनुसार सूचक संस्थालाई एक लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । पोखरा रङ्गशालामा गत माघ २७ देखि फागुन ९ गतेसम्म सञ्चालित २५औँ संस्करणको आहा! रारा पोखरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता रात्रिकालीन समयमा खेलाउने प्रयास सफल हुन सकेन । अस्थायी ‘फ्लड लाइट’ राखेर उद्घाटन खेल सञ्चालन गरिए पनि मैदानमा पर्याप्त प्रकाश नपुगेका कारण अन्य प्रतियोगिता दिउँसोकै समयमा सार्नुपर्यो । आयोजक सहारा क्लब पोखराले पहिलोपटक पोखरामा रात्रिकालीन फुटबलको अनुभव दिलाउन गरेको उक्त प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोखरा रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ जडानका लागि सम्बन्धित निकायलाई सकारात्मक दबाब भने पुगेको क्लबको ठहर छ । ‘रात्रिकालीन फुटबल प्रतियोगिता खेलाउन हामीले प्रयास गर्यौं, तर पहिलोपटक भएका कारण केही प्राविधिक समस्या पनि रहे, खेलाडी र दर्शकबाट प्रकाश नपुगेको गुनासो आयो,’ क्लबका अध्यक्ष केशवबहादुर थापाले भने, ‘निजी क्षेत्रको क्लबले अस्थायी रूपमा भए पनि फ्लड लाइट राखेर प्रतियोगिता सञ्चालनको प्रयास गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण छ, यसले राज्यका सम्बन्धित निकायमा पनि सकारात्मक दबाब पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि पोखरा रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने उनले बताए । ठूलो धनराशि खर्चेर बनाइएको उक्त रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ जडानको योजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले गत मङ्सिरमा रङ्गशाला निरीक्षणका क्रममा पनि ‘फ्लड लाइट’ जडानको योजना अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।  ‘पोखरा रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडानको माग पटकपटक उठ्दै आएको छ, विभिन्न कारण देखाउँदै अहिलेसम्म जडान गरिएको छैन,’ सहारा क्लबका अध्यक्ष थापाले भने, ‘अब बन्ने नयाँ सरकारले फ्लड लाइटका लागि योजना र बजेट ल्याउँछ कि आशा गरौँ ।’ खेल क्षेत्रमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण पनि राजधानीबाहिर खेल पूर्वाधारको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । ‘फ्लड लाइट’ नहुँदा पोखरामा रात्रिकालीन खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए ।  अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा) को मान्यता पाउन पनि रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । १६ हजार ५०० दर्शक क्षमताको स्तरीय रङ्गशाला भईकन पनि ‘फ्लड लाइट’ नहुनुलाई खेल क्षेत्रका पदाधिकारी दुःखद मान्छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले बजेट अभावमा पोखरा रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ जडान हुन नसकेको जनाएको छ । ‘फ्लड लाइट’का लागि करिब १२ करोडको लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले केही वर्षअघि ‘फ्लड लाइट’का लागि छुट्याएको ५ करोड रुपैयाँ बजेट कोभिड-१९ महामारीका कारण काम हुन नसकी फिर्ता भएको थियो । देशकै ठूलो र सुविधायुक्त यस रङ्गशालाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने आवाज खेल क्षेत्रमा उठ्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएर पनि ‘फ्लड लाइट’ नहुँदा पोखरा रङ्गशालाको उपयोगिता खुम्चिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि रङ्गशालामा फ्लड लाइटलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । पोखरामा रात्रिकालीन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकेमा रङ्गशालाबाट राज्यले पनि लाभ लिने र खेल गतिविधि बढ्दा यहाँको आर्थिक क्षेत्र पनि चलायमान हुने जनाइएको छ । साँझ र रात्रिपख खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा जागिरे र कामकाजी व्यक्तिले समेत खेलबाट फाइदा लिन सक्नेछन् । प्रतियोगिता मात्रै नभएर रात्रिकालीन खेल अभ्यासका लागि पनि रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अत्यावश्यक रहेको नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका पूर्वअध्यक्ष दीनानाथ बरालले बताउनुभयो । यो विषय उठ्ने गरे पनि राज्यका खेल सम्बद्ध निकायले बेवास्ता गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । तीन वर्षअघि पोखरामा सञ्चालन भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताअघि नै बत्ती जडान गर्ने राखेपको प्रतिबद्धता पनि त्यो बेला पूरा हुन सकेन । १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको लगानीमा ६ वर्षअघि पोखरा रङ्गशाला निर्माण गरिएको थियो । हाल १६ हजार ५०० दर्शक क्षमता रहेकामा त्यसलाई बढाएर २० हजार पुर्याउने सरकारको योजना छ ।

काठमाडौं । वारि भाइरल रत्नेचौर गाउँ । पारिपट्टि धार्मिक तथा कृषि उत्पादनको क्षेत्र भनेर चिनिने बागलुङको कुडुले गाउँ । म्याग्दी र बागलुङको साँध बनेर बगेको ढोडेनी खोलाका वारि र पारि पर्ने यी दुवै गाउँ पर्यटकीय गाउँ हुन् । यी दुवै गाउँलाई जोड्ने ढोडेनी खोला माथि बनेको ३८८ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल स्थानीयको सुविधाको माध्यम त बनेको छ नै पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र समेत बन्दै गएको छ ।   म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-१ रत्नेचौर र छिमेकी जिल्ला बागलुङको बागलुङ नगरपालिका-४ कुडुले जोड्ने ३८८ मिटर लम्बाइ तथा १७० मिटर उचाइ भएको यो झोलुङ्गे पुलमा रमाई प्राकृतिक दृश्यावलोकन गर्न म्याग्दीको रत्नेचौर र बागलुङको पञ्चकोट तथा कुडुलेस्थित शालग्राम सङ्ग्रहालय अवलोकनका लागि आएका पर्यटकहरू आउने गरेका रत्नेचौरका सुशीला भण्डारीले बताइन् । तीन वर्षअघि २०७९ सालमा सङ्घीय सरकारको ‘सस्पेन्सन ब्रिज’ डिभिजनले ढोडेनी खोलामाथि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरेको यो पुलले दुई जिल्ला जोड्नाका साथै कृषि उपजको बिक्री र पर्यटन विकासमा पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको बेनी नगरपालिका-१ का वडाअध्यक्ष टेकबहादुर थापाले बताए । ‘पहिला पहिला कुडुले पुग्न एक डेढ घण्टा हिँड्नु पर्थ्यो । पुल बनेपछि डेढ घण्टाको बाटो पाँच मिनेटमा छोटिएको छ,’ वडाअध्यक्ष थापाले भने, ‘पुलले सुविधा मात्रै दिएको छैन, रत्नेचौरमा उत्पादन हुने तरकारी र दूध बजारीकरण गर्न र बागलुङको पञ्चकोट, कुडुलेको शालग्राम सङ्ग्रहालयको अवलोकनका लागि आएका धार्मिक पर्यटक र रत्नेचौरको भाइरल रोड, तोरीबारी र ज्यामरुककोटमा आएका पर्यटकहरू समेत पुलमा पुगेर रमाउँदै म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतका प्राकृतिक सौन्दर्यको अवलोकन गर्न पाएका छन् ।’ बेनी-बागलुङ सडक खण्डको पूर्वतर्फ रत्नेचौरस्थित श्रीलक्ष्मीहरि मन्दिर नजिकै निर्माण भएको यो पुलले अर्जम, रत्नेचौर, ज्यामरुककोट, फापरखेत, खबरा, फेदी, कुडुले, बान्द्रे, भान्सालगायतका गाउँका बासिन्दाले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजारीकरण र आर्थिक कारोबारमा पनि सुविधा पुगेको रत्नेचौरका मेखबहादुर बोगटीले बताए । ‘पुलकै कारण बागलुङ आएका पर्यटकहरू रत्नेचौरको खेलमैदान, श्रीलक्ष्मीहरि मन्दिर र धवलागिरि क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो मानवनिर्मित बुढोपोखरीको पर्यटन विकासमा सहयोग पुगेको छ,’ उनले भने ।  म्याग्दीमा ३ सय मिटरभन्दा लामा ३ वटा पुल निर्माण भएका छन् । यसअघि उत्तरी म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका-१ बेग र बादुक जोड्ने ३६५.८० मिटर लामो र १४८ मिटर अग्लो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो । त्यसैगरी, पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका-७ बिमवाङ र धवलागिरि गाउँपालिका-६ रिख जोड्ने ३५० मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ ।

काठमाडौं । फेक रेस्क्युमा संलग्न भएको आरोपमा थप एक जना पक्राउ परेका छन् । बुधबार पानोरामा हिमालयन ट्रेकिङ एण्ड एक्स्पेडिसनका सञ्चालक पासाङ शेर्पालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नियन्त्रणमा लिएको हो । ५० वर्षीय शेर्पालाई सीआइबीले नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । गत फागुन १३ गते पनि सीआईबीले फेक रेस्क्यूमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, यसअघि सीआईबीले ४४ वर्षीय डा. गीर्वाणराज तिमिल्सिनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, माघ ११ गते सीआईबीले पर्वतीय क्षेत्रबाट नक्कली उद्धार कागजात तयार गरी ठगी गरेको आरोपमा विभिन्न ट्राभल एजेन्सीका ६ जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको थियो । सीआईबीले ट्रेकिङ कम्पनी, रेस्क्यू कम्पनी, अस्पताल, विदेशी बीमाका नेपालस्थित लोकल एजेन्ट तथा हेलिकप्टर कम्पनीका सेयरधनी सञ्चालक समेतगरी जम्मा १० जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । फेक रेस्क्युमा संलग्न विमानसेवा सञ्चालक पूर्वअध्यक्षसहित दुई जना पक्राउ फेक रेस्क्युको असर : बीमा प्रिमियम दोब्बर, नेपाल ‘नो-गो डेस्टिनेसन’ बन्ने खतरा पौने ३ अर्बको बीमा रकम पचाउने षडयन्त्र, सीआईबीले गर्यो भण्डाफोर  

देउखुरी । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल र दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच सेवा विस्तारसम्बन्धी औपचारिक सम्झौता भएको छ । बुधबार निजामती अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा मोहनचन्द्र रेग्मी र प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति एवं रजिष्ट्रार प्रा श्याम लम्सालले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।      दुवै पक्षले गरेको सम्झौता अनुसार अब निजामती कर्मचारीले निजामती अस्पतालमार्फत पाउँदै आएका सेवा र सुविधाहरू राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठानका निमित्त निर्देशक प्राडा रमेश कँडेलले जानकारी दिए । उपचारका साथै दुवै संस्थाले जनशक्ति, तालिम र स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।      निजामती अस्पतालले कर्मचारीलाई उपचारमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिँदै आएको छ । बहालवाला अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ४० प्रतिशत र सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सेवा निवृत्त कर्मचारीले सबै किसिमका सेवामा ५० प्रतिशत छुट पाउने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।      सेवा प्राप्त गर्न कर्मचारीले विशेष सफ्टवेयर प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने निजामती अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा रेग्मीले बताए । 'कर्मचारीले आफ्नो र परिवारका सदस्यको नामसहितको फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त विवरणलाई अस्पतालले अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमार्फत ‘निजामती किताबखाना’को डाटाबेससँग जोड्नेछ । अस्पतालमा उपचारका लागि जाँदा सफ्टवेयरमा कर्मचारीको नाम प्रविष्ट भएपछि किताबखानाले रुजु गरेपछि कर्मचारी सरहको सुविधा प्राप्त हुनेछ', उनले भने ।      राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आगामी वैशाख १ गतेदेखि यो सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति प्रा लम्सालका अनुसार देशभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमध्ये निजामती कर्मचारीको सेवाका लागि यस्तो पहल गर्ने दाङ पहिलो भएको छ ।      निजामती अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा रेग्मीले राज्यको दायित्व पूरा गर्न सातै प्रदेशमा सेवा विस्तार गर्ने योजनाअनुरूप राप्तीसँग सम्झौता गरिएको बताए । विगत दुई वर्षदेखि एमबिबिएस र एमडीरएमएसजस्ता शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि यो सम्झौताले विकास र विस्तारमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ । रासस   

अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धले महत्त्वपूर्ण जलमार्ग हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने समग्र तेल आपूर्तिलाई जोखिममा पारिरहेकै बेला पनि इरानले यही मार्ग प्रयोग गरेर चीनतर्फ ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल पठाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । ट्यांकर ट्र्याकिङ कम्पनी ट्यांकरट्र्याकर्सका सह–संस्थापक समीर मदानीका अनुसार युद्ध फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएयता इरानले कम्तीमा १ करोड १७ लाख (११.७ मिलियन) ब्यारेल कच्चा तेल हर्मुज जलडमरूमध्य पार गराएर पठाएको छ र ती सबै ढुवानी चीनतर्फ गइरहेका छन् । उनले मंगलबार सीएनबीसीलाई यो जानकारी दिएका हुन् । उक्त कम्पनीले उपग्रह तस्बिरको सहायताले जहाजहरूको आवागमन निगरानी गर्छ, जसका कारण ट्र्याकिङ प्रणाली बन्द गरिएका जहाजहरू पनि पहिचान गर्न सम्भव हुन्छ । तेहरानले जलमार्ग पार गर्न खोज्ने जहाजमाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएपछि धेरै जहाजहरूले आफ्नो ट्र्याकिङ प्रणाली बन्द गरेका छन् । शिपिङ सूचनासम्बन्धी डाटा प्रदायक केपलरका अनुसार युद्ध सुरु भएयता करिब १ करोड २० लाख ब्यारेल कच्चा तेल हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै पार भइसकेको अनुमान गरिएको छ । केपलरकी कच्चा तेल विश्लेषक न्हवे खिन सोका अनुसार हालका वर्षहरूमा इरानी कच्चा तेलको मुख्य खरिदकर्ता चीन नै भएकाले तीमध्ये ठूलो हिस्सा अन्ततः चीन पुग्ने सम्भावना छ । तर अहिले जहाजहरूको अन्तिम गन्तव्य पुष्टि गर्न झन् कठिन बन्दै गएको उनले बताइन् । चीनको नेशनल इनर्जी एडमिनिस्ट्रेशनले यसबारे टिप्पणी माग्दै सीएनबीसीले गरेको अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन । विश्वको करिब पाँचौं भाग तेल र ग्यास ढुवानीका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने साँघुरो जलमार्ग हर्मुज जलडमरूमध्यमा गत महिनादेखि युद्ध सुरु भएयता जहाजहरूको आवागमन निकै घटेको छ र अधिकांश ट्यांकरहरूले यो घेराबन्दीमा परेको जलमार्ग टार्न खोजिरहेका छन् । युद्ध सुरु भएको दुई साताभित्रै हर्मुज जलडमरूमध्य आसपास रहेका १० वटा जहाज तेहरानको आक्रमणमा परेका थिए, जसमा जहाजमा रहेका कम्तीमा सात जना नाविकको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठनले जनाएको छ । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सोमबार सीएनबीसीका ड्यान मर्फीसँगको अन्तर्वार्तामा हर्मुज जलडमरूमध्य पार गर्ने तेल ट्यांकरहरूले ‘अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्ने’ बताएका थिए । मदानीका अनुसार फेब्रुअरी २८ पछि इरानबाट प्रस्थान गरेका छवटा ट्यांकरमध्ये तीनवटा इरानी झन्डा बोकेका जहाज थिए । तेल आपूर्तिमा अवरोध आउने आशंकाले मूल्य बढिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फक्स न्युजका ब्रायन किल्मीडसँगको अन्तर्वार्तामा जलडमरूमध्य नजिकै रोकिएका जहाजहरूले ‘हिम्मत देखाएर’ मार्ग पार गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘डराउनु पर्ने केही छैन, उनीहरूसँग नौसेना छैनन्, हामीले उनीहरूका सबै जहाज डुबाइदिएका छौं,’ ट्रम्पले भने । वैकल्पिक निर्यात मार्ग ? इरानको मुख्य भूमि तटबाट करिब १५ माइल टाढा रहेको खार्ग टापु टर्मिनल लामो समयदेखि इरानको प्रमुख तेल निर्यात केन्द्र रहँदै आएको छ । ट्यांकरहरू हर्मुज जलडमरूमध्य पार गर्नुअघि यहीँबाट करिब ९० प्रतिशत कच्चा तेल निर्यात हुने गर्थ्यो  । तर अहिले इरानले हर्मुज जलडमरूमध्यको दक्षिणतर्फ ओमानको खाडी किनारमा रहेको जास्क तेल तथा ग्यास टर्मिनल बाट पनि पुनः ट्यांकर लोड गर्न थालेको छ, जसले कच्चा तेल ढुवानी क्षमता केही बढाउन सक्छ । ट्यांकरट्र्याकर्सका अनुसार एक इरानी जहाजले त्यहाँ २० लाख ब्यारेल कच्चा तेल लोड गरिरहेको छ, जुन पछिल्ला पाँच वर्षमा त्यहाँ भएको पाँचौं लोडिङ मात्र हो। ‘जास्कमा बढेको गतिविधिले तेहरानले हर्मुज जलडमरूमध्यको विकल्प खोजिरहेको संकेत गरे पनि यो मार्ग कत्तिको व्यवहार्य हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन,’ सोले भनिन्। ओमान सागर किनारमा रहेको जास्क तेल केन्द्र हर्मुज जलडमरूमध्यलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गर्ने इरानको एकमात्र कच्चा तेल निर्यात मार्ग हो। तर यसको कार्यक्षमता कम भएकाले यो केन्द्र विरलै प्रयोग हुँदै आएको छ । लामो दूरीमा तेल ढुवानीका लागि प्रयोग हुने भेरी लार्ज क्रुड क्यारिअर (भीएलसीसी) नामक विशाल ट्यांकरलाई लोड गर्न जास्कमा १० दिनसम्म लाग्न सक्ने मदानी बताउँछन् । ‘यसको घरेलु प्रचार–प्रसार मूल्य त राम्रो छ, तर व्यावहारिक ढुवानी लाभ खासै छैन,’ उनले भने । तुलना गर्दा खार्ग टापुमा भीएलसीसी लोड गर्न सामान्यतया एक वा दुई दिन मात्र लाग्छ । चीनको तेल भण्डारण तेहरानले चीनतर्फ निर्यात जारी राखे पनि दैनिक १२ लाख २० हजार ब्यारेल बराबरको ढुवानी युद्ध सुरु हुनु अघिको स्तरभन्दा निकै कम हो । केपलरका अनुसार इरानले फेब्रुअरी महिनामा २१ लाख ६० हजार ब्यारेल प्रतिदिन तेल निर्यात गरेको थियो, जुन जुलाई २०१८ पछि सबैभन्दा उच्च स्तर हो। ती सबै ढुवानी चीनतर्फ गएका थिए, जहाँ सम्भावित ऊर्जा आपूर्ति जोखिमको सामना गर्न भण्डार बढाइँदै थियो । भन्सार तथ्यांकअनुसार यस वर्षको पहिलो दुई महिनामा चीनले तेल भण्डारण बढाउने प्रयास तीव्र बनाएको छ । कच्चा तेल आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । केपलरका अनुसार फेब्रुअरी १६ को सातामा इरानी कच्चा तेल लोडिङ ३७ लाख ८० हजार ब्यारेल प्रतिदिन पुगेको थियो, जुन अघिल्लो औसत साप्ताहिक स्तर करिब १४ लाख ८० हजार ब्यारेल भन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो । वर्षौंदेखि चीनले ठूलो मात्रामा कच्चा तेल भण्डार निर्माण गर्दै आएको छ। एटलान्टिक काउन्सिलका अनुसार जनवरीसम्म चीनसँग करिब १ अर्ब २० करोड ब्यारेल तेल भण्डार थियो, जसले ३ देखि ४ महिनासम्मको माग पूरा गर्न सक्छ । यस वर्ष भने यो भण्डारण अझै महत्त्वपूर्ण बनेको छ, किनकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनका दुई प्रमुख आपूर्ति स्रोत भेनेजुएला र इरानलाई निशाना बनाएका छन् । वर्षको सुरुमै अमेरिकी सैन्य कारबाहीमा भेनेजुएलाका नेता निकोलस मादुरो पक्राउ परेका थिए भने गत महिनाको अमेरिका–इजरायल युद्धमा इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेई मारिएका थिए । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध शान्त हुने स्पष्ट संकेत नदेखिएकाले हर्मुज जलडमरूमध्य वरिपरि तनाव उच्च रहँदै गएको छ र विश्व ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढेको छ । सोमबार तेलको मूल्य करिब १२० डलर प्रति ब्यारेल नजिक पुगेको थियो, जुन चार वर्षयताकै उच्च स्तर हो । पर्सियन खाडीका केही तेल उत्पादक देशहरूले उत्पादन घटाउन थालेका र हर्मुज जलडमरूमध्यबाट हुने यातायात लगभग ठप्प भएकाले मूल्य उकालो लागेको हो । सम्भावित तेल संकट नियन्त्रण गर्न विश्वका नेताहरू सक्रिय भएका छन्। अमेरिका सहित जी ७ देशहरूले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक तेल भण्डार रिलीज गर्ने विकल्पबारे विचार गरिरहेका छन् भने ट्रम्पले युद्ध चाँडै अन्त्य हुन सक्ने संकेत दिएका छन् । त्यसपछि तेलको मूल्य केही घटेको छ । मंगलबार राति अमेरिकी डब्ल्यूटीआई कच्चा तेल (अप्रिल डेलिभरी) करिब ८४.९ डलर प्रति ब्यारेलमा कारोबार भइरहेको थियो भने ब्रेन्ट कच्चा तेल (मे डेलिभरी) ८८.९ डलर प्रति ब्यारेल आसपास पुगेको थियो । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) अन्य सामग्रीहरू : मध्यपूर्व द्वन्द्व : एसियामा इन्धन संकट, चारदिने कार्यसप्ताह र विद्यालय बन्द इरानको भविष्य मोज्तबा खामेनेईको हातमा, के उनले सत्ता चलाउन सक्लान् ? मध्यपूर्वको रापमा विश्व अर्थतन्त्र : केन्द्रीय बैंकहरूको ‘अग्निपरीक्षा’ र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम इरान : शून्यमा सत्ता, संकटमा शासन खाडी संकट गहिरिँदै : बीमा कम्पनीहरू पछि हट्दा विश्व ऊर्जा बजार त्रसित इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली

काठमाडौं । विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले उद्योगबाट हुने वायु प्रदूषण घटाउने तथा वायु गुणस्तर व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना’का लागि ५२ मिलियन डलर (७ अर्ब ६४ करोड) बराबरको ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको छ । यस परियोजनाले विशेषगरी उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रका बायलर र भट्टीबाट निस्कने सूक्ष्मकण (पीएम २.५) उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्नेछ ।  साथै वायु गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाइनेछ । परियोजना मुख्यत: काठमाडौं उपत्यका, तराई क्षेत्र तथा आसपासका पहाडी भेगमा केन्द्रित हुनेछ, जहाँ वायु प्रदूषणले गम्भीर जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिसलेनका अनुसार वायु प्रदूषण केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मात्र नभई नेपालका लागि ठूलो आर्थिक बोझ पनि हो ।  ‘स्वास्थ्य खर्च र श्रम उत्पादकत्वमा आएको कमीका कारण नेपालले हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशतभन्दा बढी बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने । ‘यस परियोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई स्वच्छ तथा दक्ष प्रविधि अपनाउन सहयोग गरेर लाखौं नागरिकलाई हानिकारक प्रदूषणबाट जोगाउने लक्ष्य राखेको छ । यसले सञ्चालन खर्च घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र दिगो औद्योगिक विकासलाई समेत सहयोग गर्नेछ,’ उनले थपे । नेपालमा औद्योगिकीकरण बढ्दै जाँदा आगामी वर्षहरूमा औद्योगिक उत्सर्जन वायु प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बन्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले स्वच्छ उत्पादन प्रविधि अपनाउने आवश्यकता झनै बढेको छ।  परियोजनाअन्तर्गत स्वच्छ प्रविधिमा लगानी, प्रोत्साहन तथा प्राविधिक सहयोगको संयोजनमार्फत करिब ४०० उद्योग तथा व्यावसायिक संस्थालाई विद्युतीय बायलर/भट्टी, आधुनिक बायोमास बायलर/भट्टी वा उन्नत उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधि अपनाउन सहयोग गरिनेछ । यसबाट वायु गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रका विश्व बैंकका वरिष्ठ वातावरणीय अर्थशास्त्री मार्टिन हेगरका अनुसार नेपालमा स्वच्छ प्रविधि अपनाउने दर कम हुनुका मुख्य कारणहरूमा प्रारम्भिक लगानी लागत उच्च हुनु, दीर्घकालीन वित्तीय पहुँच सीमित हुनु तथा उद्योगहरूको प्राविधिक क्षमता कम हुनु रहेका छन् ।  ‘यो परियोजनाले दीर्घकालीन वित्तीय सुविधा, लक्षित पूँजी प्रोत्साहन र प्रत्यक्ष प्राविधिक सहयोगमार्फत उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादनतर्फ रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने । यो परियोजना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले कार्यान्वयन गर्नेछन् । यो वित्तीय सुविधा अन्तर्गत हुने रकमको व्यवस्थापन, वितरण र सम्बन्धित वित्तीय कारोबारको मुख्य जिम्मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिनेछ । यस परियोजनामा विश्व बैंकको ऋण सहयोगका साथै ५ मिलियन डलर बराबरको अनुदान पनि उपलब्ध गराइनेछ, जुन विश्व बैंकको ‘​रेजिलियन्ट एसिया प्रोग्राम’  मार्फत प्रदान गरिनेछ । यो कार्यक्रम संयुक्त अधिराज्य (यूके) को ‘फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस’ र स्विजरल्याण्डको ‘स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन’ को सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । यो परियोजना इन्डो–गंगेटिक मैदान र हिमालयको फेद क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको विश्व बैंकको क्षेत्रीय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गतको पहल हो, जुन विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ ।

काठमाडौं । जापान सरकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सचिवालयलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । सचिवालय र जापान सरकार बीच सार्क-जापान विशेष कोष अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जापानले उक्त रकम प्रदान गर्न लागेको हो । सार्क सचिवालयका अनुसार उक्त सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा सार्कका महासचिव गोलाम सरवर र नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरुले उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको सार्क सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रमले जापान र सार्क मुलुकबीचको मैत्री, सहकार्य तथा आपसी सम्बन्ध  सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । साेमबार ६ प्रतिशतले सकारात्मक सर्किट लागेर एक घण्टामै बन्द भएको सेयर बजार मंगलबार दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १.११ प्रतिशत अर्थात् ३२.०८ अंक घटेर २ हजार ८४३.३५ अंकमा बन्द भएको छ । सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ६ प्रतिशत अर्थात् १६२.४३ अंकले बढेर २ हजार ८७५ अंकमा बन्द भएको थियो । दिनभर बजारमा उतारचढाव हुँदा साढे २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार आज ३२९ कम्पनीको ५ करोड २७ लाख ११ हजार ३५३ कित्ता सेयर २ लाख ५ हजार ६११ पटक खरिदबिक्री हुँदा २१ अर्ब ५० करोड २० लाख ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।   सेयर बजारमा पछिल्लो समय देखिएको उतारचढावलाई लिएर लगानीकर्ता देव गुरागाईंले केही लगानीकर्तामा डरका कारण बिक्री बढेको बताए । उनका अनुसार बजारमा डरको वातावरण देखिए पनि सोही अनुपातमा केही लगानीकर्ताले भने सक्रिय रूपमा सेयर खरिद गरेका छन् । आज सेयर बेच्ने लगानीकर्ताहरूले भविष्यमा पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘केही लगानीकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पर्छ कि भन्ने डरले बिक्रीतर्फ लागेका छन् । तर खरिद गर्न बसेका लगानीकर्ताले भने आज राम्रो अवसर पाएर मस्त खरिद गरेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार बजारमा आन्तरिक रूपमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव भने परेको छैन । अहिले सरकार गठन प्रक्रिया समेत पूरा भइसकेको छैन र मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन । यस्ता परिस्थितिमा विभिन्न हल्लाका कारण लगानीकर्ताहरू डराएर बिक्री गर्न थालेको उनले उल्लेख गरे । ‘भारतमा ग्यास अभाव भएको, विश्वविद्यालयहरू बन्द भएको जस्ता हल्लाहरू फैलिँदा बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना भएको छ । तर यस्ता हल्लाले दीर्घकालीन रूपमा बजारलाई असर गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सकारात्मक संकेत देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत युद्धविरामको सम्भावना रहेको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । अब बजारमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने आधार छैन ।’  नेप्सेका अनुसार दिनभर कारोबारमा आएका कम्पनीहरुमध्ये ७८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १७८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । तर, विभिन्न ५ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।  नेप्सेका अनुसार मंगलबार बैंकिङ समूह १.२७ प्रतिशत, विकास बैंक समूह १.१६ प्रतिशत, फाइनान्स समूह २.०६ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन समूह १.८५ प्रतिशत, जलविद्युत समूह १.४५ प्रतिशत, लगानी समूह १.४८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह १ं८२ प्रतिशत, लघुवित्त समूह ०.१७ प्रतिशत, अन्य समूह १.४० प्रतिशत र व्यापार समूह २.१२ प्रतिशत घटेको छ । तर, आज जीवन बीमा समूह ०.५१ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूह ०.४७ प्रतिशत र म्युचुअल फण्ड समूह ०.४७ प्रतिशत बढेको छ ।  मंगलबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशत र सालपा विकास बैंकको ९.९९ प्रतिशत बढेको छ । जबकि सोमबार अधिकांश सेयर मूल्य बढ्दा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्य घटेको थियो ।  नेप्सेका अनुसार ङादी ग्रुप पावरको सेयर सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको १ अर्ब ९ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै, आँख खोला जलविद्युत कम्पनीको ६९ करोड ६४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, अपि पावरको ६१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिडी पावरको ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र शिवम् सिमेन्टको ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सन् २०२६ को जनवरी–फेब्रुअरी अवधिमा चीनको व्यापार अधिशेष (व्यापार अधिशेष- ट्रेड सरप्लस भन्नाले कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थालाई बुझाउँछ जहाँ उक्त देशले विदेशमा गर्ने निर्यातको कुल मूल्य, विदेशबाट गरिने आयातको कुल मूल्य भन्दा बढी हुन्छ ।) इतिहासकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । यस अवधिमा चीनको निर्यातले अर्थशास्त्रीहरूको अनुमानभन्दा निकै राम्रो प्रदर्शन गरेको देखिएको छ, जसले अमेरिकासँगको व्यापार तनावका बाबजुद विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको लचकता अझै बलियो रहेको संकेत गर्दछ । चीनले प्रायः चन्द्र पात्रोअनुसार हुने नयाँ वर्ष (लुनार न्यु इयर) का कारण आउने तथ्यांकको उतार–चढावलाई सन्तुलित बनाउन जनवरी र फेब्रुअरीको व्यापार तथ्यांकलाई एउटै अवधिमा समेटेर सार्वजनिक गर्नेगर्छ । यस अवधिमा चीनको व्यापार सन्तुलन २१३.६२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन १७९.६ अर्ब डलर हुने अनुमानभन्दा निकै बढी हो । जनवरी–फेब्रुअरी अवधिमा चीनको निर्यात वार्षिक आधारमा २१.८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन रोयटर्सले सर्वेक्षण गरेका अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेको ७.१ प्रतिशत वृद्धिभन्दा धेरै हो । त्यसैगरी, आयात पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सीमा शुल्क विभागका अनुसार पहिलो दुई महिनामा आयात वार्षिक आधारमा १९.८ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि अर्थशास्त्रीहरूले ६.३ प्रतिशत वृद्धिको मात्र अपेक्षा गरेका थिए । सरकारी तथ्यांकअनुसार अमेरिकासँगको व्यापार भने १६.९ प्रतिशतले घटेर ६०९.७१ अर्ब युआन (करिब ८८.२२ अर्ब डलर) मा झरेको छ । तर युरोपेली संघ (ईयू) सँगको व्यापार १९.९ प्रतिशतले बढेर ९९८.९४ अर्ब युआन पुगेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (एएसईएएन) सँगको व्यापार पनि २०.३ प्रतिशतले बढ्दै १.२४ ट्रिलियन युआन पुगेको छ । यो व्यापार तथ्यांक चीनमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा तीन वर्षयताकै ठूलो वृद्धि देखिएको समयमा सार्वजनिक भएको हो । लामो बिदाका कारण बढेको खर्चले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) बढ्न सहयोग गरेको बताइएको छ । पिनप्वाइन्ट एसेट म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष तथा प्रमुख अर्थशास्त्री झीवेइ झाङले तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि जारी टिप्पणीमा भनेका छन् कि अपेक्षाभन्दा राम्रो देखिएको वृद्धि आंशिक रूपमा यस वर्ष लुनार नयाँ वर्ष ढिलो परेका कारण पनि हुन सक्छ । यसले गत वर्षको तुलनामा वार्षिक वृद्धिदर बढी देखिएको हुन सक्छ । तर उनले यो कारणले मात्र सबै आश्चर्यजनक नतिजा व्याख्या गर्न नसक्ने पनि बताएका छन् । झाङका अनुसार निर्यातको बलियो प्रदर्शन र बेइजिङको वार्षिक ‘टु सेसन्स’ नीति बैठकमा तोकिएको अपेक्षाकृत कम आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यले निकट भविष्यमा थप आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने सम्भावना कम रहेको संकेत गर्छ । उक्त ‘टु सेसन्स’ बैठकमा चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदरको लक्ष्य ४.५ देखि ५ प्रतिशत राखेका छन्, जुन सन् १९९० को दशकको सुरुवातयताकै सबैभन्दा न्यून दायरा हो । चीनको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) फेब्रुअरीमा वार्षिक आधारमा १.३ प्रतिशतले बढेको छ, जुन रोयटर्स सर्वेक्षणमा अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेको ०.८ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जनवरीमा ०.२ प्रतिशतले बढेको सीपीआईपछि आएको यो वृद्धि जनवरी २०२३ पछिकै सबैभन्दा बलियो पुनरुत्थान मानिएको छ । यसैबीच ‘टु सेसन्स’ बैठकमा आर्थिक लक्ष्य प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ली छ्याङले अमेरिकी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) का प्रभावहरू पनि स्वीकार गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सन् २०२५ जनवरीमा पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएपछि चीन र अमेरिका फेरि व्यापार युद्धको अवस्थामा पुगेका थिए । २०२५ भरि दुवै देशले एकअर्काका सामानमा भन्सार शुल्क बढाउने र घटाउने क्रम जारी राखेका थिए । तर अक्टोबरमा दक्षिण कोरियाको बुसानमा भएको एपीईसी शिखर सम्मेलनका क्रममा डोनाल्ड ट्रम्प र सी जिनपिङबीच भेटवार्ता भएपछि सम्बन्ध केही सुधारिएको थियो । हाल अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन अन्तर्गत लगाइएका ट्रम्पका केही ट्यारिफ खारेज गरेपछि चिनियाँ सामानमा अमेरिकी भन्सार शुल्क विश्वव्यापी १० प्रतिशत स्तरमा रहेको छ। यद्यपि सन् १९७४ को ट्रेड एक्टको धारा ३०१ र सन् १९६२ को ट्रेड एक्सपान्सन एक्टको धारा २३२ अन्तर्गत लगाइएका पुराना ट्यारिफहरू भने अझै केही वस्तुहरूमा लागू छन्, जसको दर कतिपयमा १०० प्रतिशतसम्म पुग्छ । व्यापार विश्लेषण संस्था चाइना ब्रीफिङका अनुसार विभिन्न प्रकारका करहरूका कारण अमेरिकामा पठाइने धेरै चिनियाँ सामानमा प्रभावकारी ट्यारिफ दर अझै पनि करिब ३० प्रतिशतको आसपास रहेको छ, जुन कुनै पनि देशको तुलनामा सबैभन्दा उच्च दरमध्ये एक हो ।

काठमाडौं । तीन दशक लामो यात्रामा मजदुरद्वारा न बन्द-हड्ताल, न त कुनै असन्तुष्टिको आवाज र अवरोध । ‘मजदुरमैत्री’ उद्योगको पहिचान बनाएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आफ्ना कर्मचारीलाई ६ करोडभन्दा बढी रकम बोनस बाँडेर खुसी थपेको छ । कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारीलाई ६९ दिन बराबरको ६ करोड २ लाख ४७ हजार ९६३ रुपैयाँ बोनस वितरण गरिएको छ । कम्पनीले खुद नाफामा बढोत्तरी भएसँगै कर्मचारीलाई दिने बोनस पनि करिब ५ सय प्रतिशतले बढाएको हो । वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड १ लाख ८ हजार ३१६ रुपैयाँ बोनस वितरण गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीमा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिकमा ११ करोड ६० लाख ३३ लाख १९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको भन्दा ५५ लाख ८० हजार ९१४ रुपैयाँले बढी हो । रिलायन्स उत्कृष्ट रोजगारदाता कम्पनीको रुपमा स्थापित छ । कम्पनीमा कार्यरत ४ हजार जनशक्तिमध्ये करिब करिब १ हजार ३ सय महिला छन् । उद्योग परिसरमा महिलाका लागि स्तनपान कक्ष, बालबालिकाका लागि डे केयर सेन्टर र कर्मचारीका छोराछोरीका लागि १२ कक्षासम्म अध्ययनको व्यवस्था दिइँदै आएको छ । उद्योग परिसरमै कर्मचारीका लागि सुविधा सम्पन्न लेवर कोलोनी, खेल मैदान, आधुनिक क्यान्टिन, एम्बुलेन्ससहित विशेषज्ञ डाक्टरको सुविधा पनि उपलब्ध छ । रिलायन्सले गत आर्थिक वर्षमा ४७ करोड ५८ लाख ११ हजार ९७९ रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको खुद नाफा ५ करोड ३ लाख ८३ हजार ७९३ रुपैयाँ रहेको थियो । दुई आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा कम्पनीको खुद नाफामा ८४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । कम्पनीको कूल नाफा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४२ प्रतिशतले बढेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वार्षिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल नाफा १ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको नाफा ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । एक महिनाअघि मात्र आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया सम्पन्न गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पछिल्लो समय निरन्तर नाफामा गइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कुल ४ अर्ब ७९ करोड २ लाख ९१ हजार १६३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । माघ अन्तिम साता सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार उक्त अवधिमा १३ करोड ७४ लाख ३५ हजार ४१४ रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । प्रतिशेयर नेटवर्थ पनि बढेर ४९० रुपैयाँ ५४ पैसा पुगेको छ ।  २०५४ सालमा स्थापित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स नेपालको प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना गोल्यान समूहको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको छ । उद्योगले कपास, पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्रेलिक र टेक्सचर्ड यार्न उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगका उत्पादनहरू नेपालभित्र खपत हुनुका साथै भारत, टर्कीलगायत देशमा निर्यात हुने गरेका छन् । वार्षिक ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात हुन्छ । रिलायन्सको नेतृत्व हाल गोल्यान समूहका तेस्रो पुस्ताका प्रतिनिधि अक्षय गोल्यानले गरिरहेका छन् । यस उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ । ९ हजार स्पिन्डल क्षमताबाट सुरु भएको रिलायन्स स्पिरिङ मिल्स हाल १ लाख २ हजार ८२४ स्पिन्डलको जडित क्षमतासहित सञ्चालन भइरहेको छ । सुनसरीको खनार र दुहबीमा उद्योगका दुइवटा धागो कारखाना रहेका छन् ।