चितवन । चितवनस्थित कालिका नगरपालिकाले आइतबारदेखि आफ्नै नवनिर्मित प्रशासकीय भवनबाट सेवा सुरुआत गरेको छ ।       नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार आइतबारदेखि नियमित काम नयाँ भवनबाट सुरु गरिएको जानकारी दिए । निर्माणको ६ वर्षपछि भवन सम्पन्न भएको हो । निर्माण कम्पनीले विसं २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लिएको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि चारपटक म्याद थप गर्दै अन्तिम म्याद २०८१ कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्याइएको थियो ।       नगरपालिकाले म्याद थप नगरी जरिवाना लिने निर्णय कार्यपालिकाको बैठक र परिषद्बाट गरेको छ । नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीसँग एक करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । प्रमुख रेग्मीका अनुसार ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लागतमा आधुनिक नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो ।      विसं २०७२ असोज १ गते स्थापना भएको नगरपालिकाले १० वर्षपछि आफ्नै भवनबाट सेवा सुरुआत गरेको हो । नयाँ भवन आधुनिक सुविधासम्पन्न रहेको छ । भवनमा सभाहल, नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयसहित कार्यकक्ष तयार गरिएको छ । साथै आर्थिक, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुसेवा, सामाजिकलगायत सबै शाखाले यही भवनमार्फत सेवा प्रदान गर्नेछन् ।       साविकको जुटपानी, पदमपुर, शक्तिखोर र सिद्धि गाउँविकास समिति समायोजन गरी यस नगरपालिका बनाइएको हो । यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ५२ हजारभन्दा बढी रहेको छ । यहाँ ब्राह्मण, चेपाङ, तामाङ, थारु, क्षेत्रीलगायत विभिन्न जातजाति र समुदायको मिश्रित बसोबास छ । नगरपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा दिएसँगै नगरवासीलाई सेवा लिन र कर्मचारीलाई काम गर्न सहज भएको नगर प्रमुख रेग्मीले बताए । रासस     

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका सात पालिकाको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।  नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासजस्ता क्षेत्रमा रुपान्तरण ल्याउने उद्देश्य राखेर बजेट व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । छनोटमा परेका परियोजना स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको उनले बताए ।  प्रवक्ता शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत सानीभेरी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाहका लागि रु ४२ लाख, शारदा गाउँपालिका सल्यानको एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका लागि रु ४२ लाख, चौरजहारी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजनामा रु ५५ लाख ६० हजार, नारायण नगरपालिका दैलेखको आर्थिक विकास र रुपान्तरणका लागि व्यावसायिक उद्यम विकास परियोजनाका लागि रु ५५ लाख ५१ हजार ७०० बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका मुगुको डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि रु ७५ लाख, नलगाड नगरपालिका जाजरकोटको प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र सञ्चालनका लागि रु २२ लाख ८८ हजार ३०० र रास्कोट नगरपालिका कालीकोटको डिजिटल पालिका निर्माणका लागि रु ४९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले ती परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ । साथै नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सृर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको जनाइएको छ ।  प्रवक्ता शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन आज राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ । रासस   

काठमाडौं । सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका १०० कामहरु सार्वजनिक गर्दै साना बचतकर्ताको बचत एक सय दिनभित्रै फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुने बताएको हो ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा पनि सोही विषय उल्लेख गरेको थियो ।   

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई १ करोड दिने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को सय वटा स्वीकृत शासकीय सुधार अन्तर्गत सीआइबीलाई प्रविधियुक्त बनाउन १ करोड दिन लागेको हो ।

काठमाडौं । प्रहरी हेडक्वाटरले देशभरका सुरक्षाकर्मीलाई हाईअलर्टमा बस्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभर सुरक्षाकर्मीलाई ‘हाई अलर्ट’ मा रहन निर्देशन दिएका हुन् ।  पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै देशभर उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । प्रहरी कर्मचारीको बिदामा पनि रोक लगाउन सर्कुलर गरिएको छ । भदौ २३ र २४ को घटनाबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि शनिबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका थिए । 

बागमती । लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले क्लिङ्कर उत्पादन सुरु गरेको छ । गत भदौ २४ गतेदेखि बन्द रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले क्लिङ्कर उत्पादन सुरु गरेको उद्योगका सूचना अधिकारी बरिष्ठ अधिकृत हरेराम आचार्यले जानकारी दिए ।      क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने र प्याकिङ्गको काम गरेसँगै उत्पादित सिमेन्ट बजारमा पठाइने तयारी भइरहेको उनले बताए । सूचना अधिकारी आचार्यले भने, 'हामीसँग दुई सातालाई पुग्ने कच्चापदार्थ छ, त्यसैबाट क्लिङ्कर उत्पादन भइरहेको छ भने थप कच्चा पदार्थ व्यवस्थापन भइरहेको छ ।'  नियमित उत्पादन हुँदा दैनिक सात–आठ सय क्विन्टल क्षमता भएपनि हाल छ सय क्विन्टलसम्म सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ । विसं २०३३ सालमा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले विसं २०४३ सालदेखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो ।  

काभ्रेपलाञ्चोक । शुक्रबार साँझको बर्सातपछि रोशी खोलामा आएको बाढीले बगाएर डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरअन्तर्गत कार्यरत एक कर्मचारीको मृत्यु भएको छ ।  बाढीले बगाएर रोशी गाउँपालिका–७ का अन्दाजी ४० वर्षका कुन्साङ तामाङको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मङ्गलटारले जनाएको छ । उक्त कार्यालयका सुपरभाइजर तामाङ रातको समयमा स्थायी रूपमा निर्माणाधीन विपी राजमार्गमा काम गर्ने व्यक्ति भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पाइएको इप्रका मङ्गलटारका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ईश्वर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राति मोटरसाइकलमा सवार दुई जना खोला तर्न लाग्दा बग्न लागेपछि मोटरसाइकल छाडेर नजिकको स्काभेटरमा चढेको र उनीहरूलाई जोगाउन जाँदा तामाङलाई बाढीले बगाएको थियो । बाढीले एक मोटरसाइकल र एक इलेक्ट्रिक गाडी बगाएको प्रहरीले जनाएको छ ।    यसैबीच शुक्रबार साँझको बर्सातका कारण विपी राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध भएको छ । शुक्रबार साँझ ६ः०० बजेदेखि राजमार्गको भकुण्डे–नेपालथोक सडकखण्डअन्तर्गत रोशी गाउँपालिकास्थित विभिन्न स्थानमा लेदोसहितको बाढीपहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध भएको हो ।  जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका अनुसार बिरुवाडाँडा, कालढुङ्गा, चौकीडाँडा र मङ्गलटारमा कतै लेदोसहितको पहिरो तथा बाढी ९खहरेखोलामा पानीको बहाव उच्च रहको०ले राजमार्गको विभिन्न स्थानमा यातायात अवरुद्ध भएको हो । कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुनिल धाँजुले बाढीको सतह घट्न थालेकाले आज बिहानदेखि सडक विभाग, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा पहिरो पन्छ्याउने प्रयास भइरहेको बताए ।  धाँजूका अनुसार शुक्रबार हावाहुरी र निरन्तर वर्षा भइरहेकाले पहिरो पन्छ्याउन निकै कठिनाइ भएको थियो । गत वर्षको बाढीपहिरोका कारण उक्त क्षेत्रको सडक क्षतिग्रस्त भएपछि खोलाबाटै अस्थायी सडक बनाएर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।  यसैबीच वर्षाका कारण विपी राजमार्गको रोशी क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएपछि ट्राफिक प्रहरीले शुक्रबार साँझदेखि सवारीसाधन ‘होल्ड’ गरेको छ । उक्त राजमार्गअन्तर्गत प्रवेशमार्गस्थल धुलिखेलको काभ्रेभञ्ज्याङ र भकुण्डे तथा पूर्वतर्फबाट राजधानी प्रवेश गर्ने नेपालथोक र मङ्गलटारमा सवारीसाधन होल्ड गराइएको धाँजुले जानकारी दिए । रासस  

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय च्यासलबाट पत्रकारलाई बाहिर निकालेका छन् । पार्टी कार्यालयमा बसिरहेको सचिवालय बैठकको समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारमाथि हातपात तथा धकलेर एमालेका नेता कार्यकर्ताले पत्रकारलाई बाहिर निकालेका हुन् । उनीहरुले ‘पत्रकारको काम छैन, तिमीहरु बाहिर जाऔ’ भन्दै कार्यालयबाट बाहिर निकालेका हुन् । ‘  

काठमाडौं । नेपालका लागि प्रिमियम इटालियन स्कुटर ब्रान्ड भेस्पा र अप्रिलियाका आधिकारिक वितरक डेल्टा अटोकर्प प्रालिले नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै 'नयाँ युगको नयाँ राइड' नामक अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त अफर चैत १३ गतेदेखि देशभर रहेका आधिकारिक भेस्पा तथा अप्रिलिया शोरूममार्फत उपलब्ध हुनेछ । नयाँ वर्षको अवसरमा ग्राहकलाई आकर्षक सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यस योजनाअन्तर्गत स्कुटर नगदमा खरिद गर्दा ८ हजार ३०० रुपैयाँसम्म नगद छुट प्राप्त हुनेछ भने एक्सचेञ्जमार्फत खरिद गर्दा १० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त बोनस उपलब्ध गराइनेछ । साथै बजारकै न्यून ४.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा किस्ता सुविधा (ईएमआई) समेत उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । अफर अवधिमा स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकलाई ब्रान्डेड हेल्मेट र स्कुटर कभरजस्ता निःशुल्क एक्सेसरीज प्रदान गरिनेछ । अभियानलाई थप आकर्षक बनाउन साप्ताहिक लक्की ड्रको व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत सहभागी ग्राहकहरूले रूपाकोट रिसोर्टमा लक्जरी गेटवे जित्ने अवसर पाउनेछन् । डेल्टा अटोकर्पका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा निर्देशक विजय कुमार महतोले नयाँ वर्ष नयाँ यात्रा र अवसर सुरु गर्ने समय भएको उल्लेख गर्दै ‘नयाँ युगको नयाँ राइड’ अभियानमार्फत ग्राहकलाई प्रिमियम स्कुटरसँगै विशेष अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । कम्पनीले यस अफरमार्फत ग्राहकलाई आत्मविश्वासका साथ नयाँ वर्षको सुरुवात गर्ने अवसर दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत् उनले यसताे भनेका हुन्। उनले भनेका छन्, '‘कार्की आयोगको पूर्वाग्राही प्रतिवेदन खारेज गर, मन्त्रिपरिषदको प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता गर ।’

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्जन गरेको कुल मुनाफाबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुनाफा वितरण गरेको छ । त्यसमा कोषका सञ्चयकर्ताको खातामा करिब ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ताको खातामा करिब १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ मुनाफा जम्मा गरिएको कोषका प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले दिए । कोषका सञ्चालक समितिको गत फागुन २७ गते बसेको बैठकले कोषको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दै सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताको व्यक्तिगत खातामा रहेको सुरू मौज्दात रकममा १ प्रतिशतका दरले हुने रकम मुनाफाका रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरे बमोजिमको मुनाफा रकम सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरिएको हो । कोषले प्रत्येक आवमा आर्जन गरेको कुल मुनाफाको करिब ९० प्रतिशत रकम मुनाफाका रूपमा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने र बाँकी रकम विभिन्न कल्याणकारी तथा जगेडा कोषमा राख्ने गर्दछ । यस्ता कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम आवश्यकताअनुसार सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताको हितमा खर्च हुने गर्दछ । यसैगरी, कोषले चालु आवमा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई सञ्चित रकममा ४.२५ प्रतिशतका दरले ब्याज प्रदान गरेको छ भने सञ्चित रकमको सुरक्षणमा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताले कोषबाट ५.७५ प्रतिशत ब्याजमा सञ्चित रकमको ९५ प्रतिशतसम्म विशेष सापटी पाउने गरेका छन् । कोषले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताको सेवाकालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, सरल सापटी र जग्गा खरिद सापटीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताले छुट्टै योगदान गर्नु नपर्ने गरी कोषले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ता दम्पतीलाई स्वास्थ्योपचार सोधभर्ना सुविधाका साथै काजकिरिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अनुदानलगायत सामाजिक सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । सामाजिक सुविधाअन्तर्गत गत आव २०८१/८२ मा सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधाबापत १९ हजार १११ जना सञ्चयकर्ता र योगदानकर्तालाई करिब १४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, काजकिरिया अनुदानबापत ६०५ जनालाई करिब २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना क्षतिपूर्तिबापत १७० जनालाई करिब ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्योपचार सोध भर्नाबापत ५ हजार ३५५ जनालाई ३४ करोड रुपैयाँ र विशेष आर्थिक सुविधाबापत निजामतीतर्फका १७२ जना सञ्चयकर्तालाई करिब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा ५ लाख ७८ हजारको सङ्ख्यामा सञ्चयकर्ता र ९६ हजारको सङ्ख्यामा निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ता रहेका छन् ।

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीको विद्युतीय सेवा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा प्रवाहलाई थप सहज, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कोष र विभागबीच आज सम्झौता भएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले काठमाडौंमा सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताबाट कोषमा आबद्ध हुने र आबद्ध भइसकेका सञ्चयकर्तालाई नयाँ परिचयपत्र जारी गर्दा पहिचानको प्रमाणीकरण राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत हुने सुनिश्चित भएको छ । यसबाट प्रमाणीकरण पहिचानका लागि सञ्चयकर्ता कोषमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको छ । यसैगरी, कोषको सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न र सञ्चयकर्ता प्रमाणीकरणसम्बन्धी सेवालाई थप छिटो, सहज, भरपर्दो तथा विश्वसनीय बनाउन सम्झौताबाट महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सञ्चयकर्तालाई सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने समयको बचत हुनुका साथै प्रमाणीकरण सेवा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी तथा विश्वनीय बनाई सञ्चयकर्ताको कोषसँगको कारोबार थप सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको सम्झौताबाट आधुनिक प्रविधिको उपयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन, नागरिकमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा योगदान पुर्याउन र डिजिटल नेपाल अभियानमा टेवा पुर्याउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले सूचना प्रणालीको एकीकरणबाट सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका निकायबीच समन्वय तथा साझेदारी बढाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपना हटाउन र दीर्घकालीन रूपमा कोषको लागत घटाउन तथा कार्यक्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । 

काठमाडौं । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका जोड्ने दोदा नदीको पुल सम्झौता भएको १२ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुल निमार्णका लागि २०७२ पुस २६ गते लुम्बिनी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ जेभी कैलालीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पुल निर्माणको काम २०७५ पुस २६ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि सम्झौता गरेको १२ वर्षपछि पुल निर्माण सम्पन्न भएको डिभिजन सडक कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ । पुल निर्माणको सम्झौता अनुरूप त्यतिबेला काम सुरु भएर ३ वटा पिलरसम्म निर्माण भएका थिए । तर पुलको फाउन्डेसनमा समस्या देखिएपछि डिजाइन परिवर्तन भएर पुल निर्माण हुन १२ वर्ष लागेको हो । ‘पुलको फाउन्डेसनमै समस्या देखिएपछि डिजाइन परिवर्तन गरेर पुल निर्माण गर्न समय लाग्यो,’ डिभिजन सडक कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर हरिसप्रसाद जोशीले भने, ‘पुल निर्माण सम्पन्न भएर आवतजावत सुरु भइसकेको छ ।’  उनका अनुसार उक्त पुल निर्माणका लागि ३ पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो । दोदा नदीमा पुल नहुँदा वर्षौंदेखि यहाँका स्थानीयले आवतजावतमा समस्या झेल्दै आएका थिए । ‘पुल बनेपछि हामीलाई आवतजावतमा सहज भएको छ, वर्षातमा ज्यान जोखिममा राखेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पुल बनेपछि यहाँका स्थानीयलाई ठूलो राहत भएको छ,’ स्थानीय भूपेन्द्र चौधरीले भने ।  नदीपारि बसाइ र वारि खेतबारीको काम गनुपर्ने भएकाले बाध्य भएर ज्यान नै जोखिममा राखेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का स्थानीय रमेश महर बताउँछन् ।  ‘नदीपारि लालझाडीमा बसाइ रहेका धेरैको वारि कृष्णपुर नगरपालिकामा खेती छ । पुल बनेपछि यहाँका स्थानीय हर्षित छन्,’ उनले भने ।  उनले उक्त नदीमा पुल नहुँदा यहाँका स्थानीयहरू रोपाइँको सिजनमा सास्ती खेप्दै आएको बताए । पुल निर्माणका लागि लुम्बिनी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ जेभी कैलालीसँग २४ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

काठमाडौं । नकेपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगले गरेको १० वर्ष कैद सजाय सिफारिसप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहणपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा एमालेबाट निर्वाचित सांसदलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले सिफारिस गरेको कारवाहीलाई उनले ‘कुकर्म’ भन्दै अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।  ओलीले कानुनी दृष्टिले पनि यस्तो सिफारिस मिल्दो नहुने जिकिर गरे। ‘मार्ने उद्देश्य नभएको अवस्थामा कुस्ती खेल्दा वा बोक्सिङका क्रममा गलत ठाउँमा लागेर मृत्यु भएमा त्यसलाई भवितव्य मानिन्छ,’ उनले भने ।’ उनले उक्त घटनालाई दुर्घटनाका रूपमा व्याख्या गर्दै घटना घटाउन प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक पर्ने तर्क अघि सारे । साथै, मुलुकी अपराध संहिता को दफा १८१ को हवाला दिँदै कानुन बुझेको व्यक्तिले यस्तो सिफारिस गर्न नसक्ने बताए ।  ओलीले न्यायिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिबाट यस्तो सिफारिस आउनु पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाए । ‘नामै किटेर सिफारिस गर्नु भनेको चरित्रहत्या गर्ने प्रयास हो, यो घृणाको अर्को रूप हो,’  उनले भने ।  उनले आयोगको कदमलाई निन्दनीय र खेदजन्य भन्दै स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरे ।  साथै, प्रधानमन्त्री भएकै कारण अपराधी ठहर गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाए । आयोगले ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङलाई १० वर्षको कैद सजाय र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मोबाइल एप ‘आरबीबी डिजिटल संसार’ मार्फत प्रयोग गर्न मिल्ने डिजिटल लेन्डिङ सेवा ‘आरबीबी फोनलोन’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त सेवा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र फोनलोन प्राइभेट लिमिटेडबीच सम्झौता सम्पन्न भएको बैंकले जनाएको छ । आरबीबी फोनलोन सेवामार्फत ग्राहकहरूले बिना धितो, बिना कागजी प्रक्रिया तथा बैंकमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई हाललाई एक लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन् । यो सुविधा बैंकमा तलबी खाता भएका ग्राहकहरूले खाताको कारोबारका आधारमा प्राप्त गर्नेछन् । कर्जा लिन इच्छुक ग्राहकहरूले आफ्नो खातासँग दर्ता भएको मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग गरी ‘आरबीबी डिजिटल संसार’ एपमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनपछि बैंकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।   

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीको विद्युतीय सेवा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा प्रवाहलाई थप सहज, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कोष र विभागबीच बिहीबार सम्झौता भएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले बिहीबार काठमाडौंमा सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताबाट कोषमा आवद्ध हुने र आवद्ध भइसकेका सञ्चयकर्ताहरूलाई नयाँ परिचयपत्र जारी गर्दा पहिचानको प्रमाणीकरण राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत हुने सुनिश्चित भएको छ । यसबाट प्रमाणीकरण पहिचानका लागि सञ्चयकर्ताहरू कोषमा भौतिकरूपमा उपस्थित हुनुपर्ने झन्झट समेत अन्त्य भएको छ । यसैगरी, कोषको सेवा प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न र सञ्चयकर्ता प्रमाणीकरण सम्वन्धी सेवालाई थप छिटो, सहज, भरपर्दो तथा विश्वसनीय बनाउन सम्झौताबाट महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सञ्चयकर्तालाई सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने समयको बचत हुनुका साथै प्रमाणीकरण सेवा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी तथा विश्वनीय बनाई सञ्चयकर्ताको कोषसँगको कारोबार थप सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी, सम्झौता बमोजिम सञ्चयकर्ताको जनसाङ्खिक विवरण सम्बन्धी डाटा एनआईडीएमआइएस प्रणालीसँग कोषको प्रणाली एकीकरण गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । सोको लागि एनआईडीएमआइएस सँग सुरक्षित र व्यवस्थितरूपमा डाटा आदान–प्रदान गर्न सक्ने प्राविधिक संरचना निर्माण गरिनेछ । यसले सेवाग्राहीको पहिचान प्रमाणीकरणलाई थप सहज, छिटो र विश्वसनीय बनाउनेछ । सम्झौता कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको सम्झौताबाट आधुनिक प्रविधिको उपयोग मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन, नागरिकमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा योगदान पुर्याउन र डिजिटल नेपाल अभियानमा टेवा पुर्याउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले सूचना प्रणालीको एकीकरणबाट सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका निकायहरूबीच समन्वय तथा साझेदारी बढाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपना हटाउन र दीर्घकालीनरूपमा कोषको लागत घटाउन तथा कार्यक्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । कर्मचारी सञ्चय कोष आधुनिक प्रविधि र पारदर्शी व्यवस्थापनको माध्यमबाट आगामी दिनमा आफ्ना सेवाग्राहीलाई अझ गुणस्तरीय र झन्झटमुक्त सेवा प्रदान गर्न प्रतिवद्ध रहँदै आएको छ ।    

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्जन गरेको कूल मुनाफाबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूलाई करिब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुनाफा वितरण गरेको छ । जसअनुसार कोषका सञ्चयकर्ताहरूको खातामा करिब ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ताहरूको खातामा करिब १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको फागुन २७ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दै, सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताको व्यक्तिगत खातामा रहेको मौज्दात रकममा १ प्रतिशत दरले मुनाफा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषले आर्जन गरेको कूल मुनाफाको करिब ९० प्रतिशत रकम सञ्चयकर्तालाई वितरण गर्ने र बाँकी रकम विभिन्न कल्याणकारी तथा जगेडा कोषमा राख्ने गरेको छ । सञ्चयकर्ताले चालू आर्थिक वर्षमा ४.२५ प्रतिशत ब्याज प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने सञ्चित रकमको सुरक्षणमा सञ्चयकर्ताले ९५ प्रतिशतसम्म विशेष सापटी ५.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउने छन् । यसरी मुनाफा र ब्याज जोड्दा कुल प्रतिफल ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ । कोषले सञ्चयकर्ताको सेवाकालका आवश्यकता अनुसार विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, सरल सापटी र जग्गा खरिद सापटी पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, सञ्चयकर्ता दम्पत्तीलाई स्वास्थ्य उपचार सोधभर्ना सुविधा, काजकिरिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अनुदान जस्ता सामाजिक सुविधा पनि प्रदान गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधामा १९ हजार १११ जना सञ्चयकर्तालाई करिब १४ करोड ३४ लाख, काजकिरिया अनुदानमा ६०५ जनालाई करिब २ करोड ४२ लाख, दुर्घटना क्षतिपूर्ति १७० जनालाई करिब ३ करोड ३९ लाख, स्वास्थ्य उपचार सोधभर्नामा ५ हजार ३५५ जनालाई करिब ३४ करोड र विशेष आर्थिक सुविधामा १७२ जना सञ्चयकर्तालाई करिब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा ५ लाख ७८ हजार सञ्चयकर्ता र ९६ हजार निवृत्तभरण कोष योगदानकर्ता रहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र ताजा बेकरी उद्योगबीच सम्झौता भएको छ । यस सम्झौताको अनुसार नेपाल बैंकका कर्मचारी र बैंकमा खाता राख्ने ग्राहकहरूले काठमाडौंका चावहिल, मुलपानी, पुतलीसडक, गल्कोपाखा, क्षेत्रपाटी, लगनटोल र सितापाइलास्थित ताजा बेकरी उद्योगका उत्पादन खरिद गर्दा छुट पाउनेछन् । नेपाल बैंकको मोबाईल बैंकिङ एपमार्फत भुक्तानी गर्दा, न्यूनतम ५०० रूपैयाँको खरिदमा बिल रकममा १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको छुट लागू हुनेछ । उक्त सम्झौता पत्रमा चैत्र ११ गते बैंकको तर्फबाट बजारीकरण तथा अनुसन्धान डिभिजन प्रमुख निर्मल सुवेदी र ताजा बेकरी उद्योगको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक राम कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट भदौ २४ गते ५ करोड नगद र १८ केजी सुनचाँदी लुटपाट भएको बैंकका सुरक्षागार्ड हरिराम थापा मगरले बयान दिएका छन् । २४ गते साँझ करिब साढे ७ बजे प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरेर कार्यालयको भल्ट फुटाई करिब ५ करोड नगद १८ केजी सुनचाँदी लुटेर लगेको जेनजी आयोगको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा उनले यस्तो बयान दिएका हुन् । ‘२३ गतेको प्रदर्शनपश्चात हामीलाई २४ गते सिभिलमा ड्युटी बस्नु र आपतकालीन अवस्था आइलागे आफ्नो ज्यान जोगाउनु भन्ने आदेश थियो । २४ गते साँझ साढे ७ बजे प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरी कार्यालयको भल्टसमेत फुटाई ५ करोड नगद र १८ केजी सुनचाँदी लुटपाट गरे,’ उनले भने । संसद भवनको ३ नम्बर गेटबाट प्रदर्शनकारीहरू २४ गते बिहान करिब साढे ११ बजे बजेतिर तोडेर संसद भवन प्रवेश गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । संसद भवनबाट उनीहरूले ल्याटपट, ग्यास, जार, टेबलजस्ता सामग्रीहरू ओसारी रहेको पनि थापा मगरले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । २३ गते प्रदर्शनको क्रममा आन्दोलनकारीहरूको गोली लागेर मृत्यु भएको कुरा सामाजिक सञ्जालबाट सुनी थाहा पाएको उनले प्रतिवेदनमा खुलाएका छन् ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको क्षतिबारे अध्ययन गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै न्यायपालिकासम्बन्धी उठाइएका केही विवादास्पद विषयप्रति नेपाल बार एशोसिएसनले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।  प्रतिवेदनले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर न्यायिक संस्थामाथि अनावश्यक टिप्पणी गरेको बारको प्रारम्भिक टिप्पणी छ । यसैक्रममा बारले आज कार्की आयोगको निष्कर्षबारे धारणा बनाउन दुई चरणमा महत्त्वपूर्ण बैठक बोलाएको छ । पहिलो चरणमा दिउँसो साढे १ बजे सल्लाहकारसहित कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बस्ने बारका अध्यक्ष प्राध्यापक विजय मिश्रले जानकारी दिए ।  आयोगको निष्कर्षबारे धारणा बनाउन बैठक बोलाइएको उनले बताए । उक्त बैठकमा आयोगको प्रतिवेदनका संवेदनशील बुँदाहरूको विश्लेषण गर्दै संस्थागत धारणा तय गरिने जनाइएको छ। बार अध्यक्ष मिश्रका अनुसार प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने तथा संस्थागत मर्यादामा आँच पु‍र्‍याउने आशय देखिएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । त्यसैले कानुनी तथा संवैधानिक दृष्टिकोणबाट एकीकृत प्रतिक्रिया तयार गर्न बैठक केन्द्रित हुने मिश्रले जानकारी दिए । यसपछि नेपाल बारको संवैधानिक समितिको बैठक पनि आजै बस्नेछ । समितिका संयोजक टीकाराम भट्टराईले बोलाएको उक्त बैठकमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका न्यायपालिका सम्बन्धी विषयहरूबारे गहिरो छलफल हुने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।