हनी ट्र्याप प्रकरण : ६ करोड ठगीको अभियोगमा कांग्रेस नेतृ पनि तानिइन्
काठमाडौं । टिकटकर तुलसा अधिकारीसँग साठगाँठ रहेको देखिएपछि नेपाली कांग्रेसकी पूर्वकेन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडा पनि अनुसन्धानमा तानिएकी छन् । नेतृ खतिवडा अधिकारी निकटमात्र नभई दुईबीच आर्थिक कारोबारसमेत भएको देखिन्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उनको शंकास्पद गतिविधि उल्लेख छ। नेतृ खतिवडा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणानिकट मानिन्छिन् । विभिन्न माध्यमबाट खतिवडाका निम्ति ९ लाख ८७ हजार १०४ रुपैयाँ गएको देखिन्छ । तुलसी अधिकारी हुँदै नेलिका लामिछानेको खातामा र उक्त खाताबाट खतिवडालाई करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको खुलेको छ । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ‘हाम्रो अटोमोबाइल्स प्रालि’ का सञ्चालक कुमार चिमोरियालाई ६ वर्षदेखि ‘हनी ट्र्याप’मा पारी ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्ने संगठित गिरोहका १० जना विरुद्ध मुद्दा अघि बढेको छ। टिकटकर तुलसा अधिकारीविरुद्ध आपराधिक लाभ, ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले अधिकारीले ६ करोड ५२ लाख २९ हजार ७५ रुपैयाँ ठगी गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । ललितपुरका एक अटोमोबाइल व्यवसायीलाई हनी ट्र्यापमा पारेर साढे चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलेको अभियोगमा १० जनाविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । यस मुद्दाकी प्रतिवादी २८ वर्षीया निलिका (नेलिका) लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी साधारण जमानतमा रिहा गरिसकेको छ । उनीबाहेक अन्य नौ जना (मुकेश कुमार धानुका, दिल कुमारी लिम्बु, अशोक कुमार अग्रवाल, सपना वली, मेघनाथ बस्याल, कानो मामा भन्ने प्रयास पोखरेल, गंगा अधिकारी सुवेदी, तुल्सा कलेक्सन प्रालि र एक फरार प्रतिवादी)माथि पनि कारबाहीको माग गरिएको छ । अभियोगपत्रअनुसार काभ्रे घर भई ललितपुर बस्ने अटोमोबाइल व्यवसायी कुमार चिमोरिया र प्रतिवादी तुलसी अधिकारीबीच २०७५ सालमा व्यावसायिक सिलसिलामा चिनजान भएको थियो । बुटवलमा गाडी खरिद-बिक्रीको बहानामा भेट गरी तुलसीले व्यवसायीलाई भैरहवाको एउटा होटलमा पुर्याएर शारीरिक सम्बन्ध राखेकी थिइन् । सोही शारीरिक सम्बन्धलाई हतियार बनाएर तुलसीले ‘बलात्कार मुद्दा हालिदिन्छु’ भन्दै ब्ल्याकमेलिङ सुरु गरेकी थिइन् । व्यवसायीले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन पटक–पटक गरी हालसम्म ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद, जिन्सी र सम्पत्ति बुझाउन बाध्य भएको जाहेरीमा उल्लेख छ । प्रहरीको अनुसन्धानले तुलसीको संगठित ठगीको तरिका र घटनाक्रम विस्तृतमा खुलाएको छ । उनले शंकरलाई सातदोबाटोमा ७ लाख ७५ हजार, इमाडोलमा ७ लाख ७५ हजार र गहना पसल खोल्न २५ लाख तिराएको उल्लेख छ । त्यसैगरी पछि पनि पसलको भाडा आफूलाई नै तिर्न लगाएको जाहेरीमा उल्लेख छ र त्यसको प्रमाणसमेत मिसिलसाथ संलग्न राखिएको छ । कुमारीपाटीमा तुलला कलेक्सन प्रालिको पसलको सजावट र सात महिनाको भाडा गरी १५ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अधिकारीले हनी ट्र्यापमा पारी जाहेरवाला शंकर अधिकारी (परिवर्तित नाम) लाई विभिन्न मितिमा तिर्न लगाएको रकम मात्रै ६ करोड ५२ लाख २९ हजार ७५ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । यो रकम ठगी, आपराधिक विश्वासघात र आपराधिक लाभबापतको कसुरमा कायम गरिएको बिगो रकम हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको बिगो भने २१ करोड १२ लाख २० हजार ४०६ रुपैयाँ १६ पैसा कायम गरिएको छ ।
जलशक्ति हाइड्रोले १ करोड कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल
काठमाडौं । जलशक्ति हाइड्रो कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १ करोड कित्ता सेयरले हुन आउने कुल १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको हो । यो सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक, कम्पनीका कर्मचारी, सामूहिक लगानी कोष तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याइएको छ । सेयर निष्कासन प्रक्रियाका लागि कम्पनीले सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ । सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा जलशक्ति हाइड्रोका अध्यक्ष डा. भोगेन्द्र कुमार गुरागाईं र सानिमा क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विकास खनालले हस्ताक्षर गरे । २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको यस कम्पनीमा संस्थापकको ६० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने सुनिश्चित गरिएको छ । जलशक्ति हाइड्रोले धादिङ जिल्लाको ईल्लेप ९तातोपानी० खोलामा २३।६७५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहका सास्ती सुन्दै मन्त्री रावलले भनिन्– कर्मचारीदेखि फोहोरमैलासम्मका समस्या सुल्झाउँछौं
काठमाडौं । नेपाल सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघबीच विभिन्न समसामयिक विषयमा छलफल सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, कार्यविभाजनको स्पष्टता, अनुदान कटौती लगायतका विषयहरूमा गहन छलफल भएको हो । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भोगिरहेका वास्तविक समस्या र समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गरेका थिए । यस क्रममा नगरपालिकाका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले स्थानीय तहमा देखिएका चुनौतीहरूबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै समाधानका लागि संघीय सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण, भूमि व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपप्रमुखले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखलाई दुई वर्षमा अनिवार्य रूपमा सरुवा गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । मन्त्री रावलले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताइन्। उनले नागरिक सन्तुष्ट हुनेगरी सेवा दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र जनताको अपेक्षा स्थानिय सरकार मार्फत प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। त्यसैगरी, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कर्मचारीहरूलाई खटाएर सहयोग गरेकोमा मन्त्रालयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।
पहिलो पटक सहकारीको कार्यक्रममा गभर्नर, उद्घाटन गरे साढे २३ करोडको भवन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राध्यापक डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरेका छन् । विगतमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारी वा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सहभागी हुने सहकारी क्षेत्रका कार्यक्रममा पहिलो पटक गभर्नर पौडेल सहभागी भएर नेफ्स्कुनको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरेका हुन् । यसलाई नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ऐतिहासिक क्षणका रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । शुक्रबार बिहान बानेश्वरको मीनभवनमा रहेको नेफ्स्कुनको नवनिर्मित भवनमा पुगेर गभर्नर अधिकारीले भवनको उद्घाटनसँगै सहकारी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका विषयमा खुलेर धारणा राखे । गभर्नर पौडेलले सहकारीहरूलाई ‘सामन्ती प्रवृत्ति’तर्फ नजान आग्रह गरे । ‘सहकारीको काम गाउँबाट पैसा ल्याएर सहरमा जग्गा किनबेच गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको पैसामा सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ ।’ साना बचतकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर आफ्ना छोराछोरी पाल्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुनुपर्छ । सहकारी त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ अर्बौं ऋण लिनेतर्फ सहकारीको ध्यान जानु हुँदैन ।’ उनका अनुसार सहकारीले विशेषगरी आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न सिकाउने र सक्षम बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । गभर्नर पौडेलले जमिनप्रतिको अत्यधिक मोहप्रति पनि प्रश्न उठाए । ‘जमिन, हावा र पानी भगवानले दिएको चिज हो, आफूलाई हजारौं बिगाहा जग्गा राख्नु पर्दैन, जति चाहिन्छ, त्यति मात्रै उपयोग र उपभागे गर्ने हो,’ उनले भने ।’ नेफ्स्कुनले पूर्वअध्यक्ष ऋषीराज घिमिरेको कार्यकालमा ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको जग्गा २०७७ सालमा सिलान्यास भएको जानकारी दिएको छ । तत्कालीन भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सो भवनको सिलान्यास गरेकी थिइन् । २०७९ सालमा भवन निर्माणको सम्झौता भएर अहिले निर्माण सम्पन्न भएको हो । भवन निर्माणको सम्झौताको भ्याटसहित २४ करोड ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान भए पनि अहिले कुल २३ करोड लाख ७८ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको नेफ्स्कुनका महासचिव घनश्याम अधिकारीले बताए । १७ आनामा बनेको भवन ५ तलाको छ भने भवनमा २ वटा सभा हल छन् । दुई तला पार्किङका लागि छुट्याइएको छ ।
कर्णाली राजमार्गका १० वटा अलपत्र ठेक्का तोडिए
काठमाडौं । कर्णाली राजमार्ग सडकखण्डका वर्षोंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको १० वटा रूग्ण ठेक्का एकैपटक सडक डिभिजन कार्यालयले तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सडक कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेर पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ६ वटा निर्माण कम्पनीको ठेक्का अन्त्य गरिएको सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिएको जित्ला सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी सौरभ कुमार सिंहले जानकारी दिए । कार्यालयले कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतका कालीकोट जिल्लाको दहीखोला मान्म-नाग्म जुम्ला खण्डमा शाखा सडकमा सडक सुरक्षा कार्यहरू व्यवस्थापन र जुम्लाको कुडारीदेखि कालिकोटसम्म सडकको कल्भर्ट निर्माण र संरक्षण कार्यहरू सहित विशिष्ट मर्मत कार्य गर्नका लागि आव २०७८/७९ धुर्वा निर्माण सेवा सुर्खेतसँग सम्झौता भई उल्लेखित मितिमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकी पटकपटक म्याद थप गरिएको र थपिएको म्याद पनि समाप्त भइसकेकाले ठेक्का तोडिएको सूचना अधिकारी सिंहको भनाइ छ । त्यसैगरी, कर्णाली राजमार्ग सडक खण्ड अन्तर्गतको कालिकोटको बालीघाट नजिकै विशेष मर्मत कार्य र खुल्लालेदेखि घोडेङ्गासम्म आवधिक मर्मतसम्भार कार्य आव २०७९/८० मा कृष्ण निर्माण सेवासँग सम्झौता भए पनि तोकिएको समयमै निर्माण कम्पनीले काम गर्ने नसकेकाले ठेक्का तोकिएको छ । आव २०७९/८० मा अविनास निर्माण सेवासँग नाग्म-गमगडी सडकखण्डको मुगुको ताल्चादेखि रारासम्म सडकको विशिष्ट मर्मतकार्यको सम्झौता भएको थियो । सडक सुधारको काम तुमदेखि लामाचौर सडक राराको प्रतक्की मार्ग च्यनाथ रारा संरचना फराकिलो र फुटपाथको काम विनाम्रा निर्माण सेवा सुर्खेतसँग आव २०८०/८१ मा भएको सम्झौताअनुसार काम नभएपछि पटकपटक ताकेता गरेको र धेरै पटक भन्दा पनि काम नभएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाअघि बढेको सडक डिभिजन कार्यालय सूचना अधिकारी सिंहले जानकारी दिए । यसअघि कर्णाली राजमार्गका चारवटा रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का सडक डिभिजन कार्यालयको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कालिकोटका दुई, मुगुको नाग्म-गमगडी सडक खण्डको एक र जुम्ला डोल्पा हुँदै मनाङ-मुस्ताङ जोड्ने सडक गरी चारवटा ठेक्का तोडिएको सडक डिभिजन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख श्रवणकुमार महताराले बताए । निर्माण व्यवसायीलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम आफ्नो करारीय दायित्व पूरा नगरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (२) अनुसार ठेक्का अन्त्य गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
अब कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सरकारले ऐतिहासिक कडाइ अपनाएको छ । अब कुनै पनि निकायमा अनियमितता भेटिएमा त्यसको सीधा जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालमार्फत सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी निकायहरूलाई कडा निर्देशन पठाउँदै सुशासन कायम गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको हो । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार अब राजस्व प्रशासन, विकास निर्माण, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार भएमा कार्यालय प्रमुखलाई पहिलो जिम्मेवार मानिनेछ । यससँगै आवश्यक सुधारका उपाय तत्काल लागू गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सुशासनका लागि सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, सेवाग्राहीसँग सभ्य र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रशासनिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्ने जनाइएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई दक्ष, व्यवसायिक र सदाचारयुक्त बनाउँदै जनविश्वास बढाउने जिम्मेवारी पनि कार्यालय प्रमुखमै केन्द्रित गरेको छ । तटस्थता, पारदर्शिता र आचारसंहिताको पालना अनिवार्य बनाइएको छ । त्यसैगरी, सरकारी निकायमा हुने मोलमोलाइ, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि कडा निगरानी राख्न, छड्के अनुगमन गर्न र सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
‘राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले मार्ग प्रशस्त गर्नु, कर्मचारीले सरकारसँग गति मिलाउन आवश्यक छ’
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले अब कर्मचारीतन्त्रले सरकारसँग रफ्तार गति मिलाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा उनले सरकारले आफ्नो रफ्तार सुरु गरिसकेको बताउँदै त्यसमा कर्मचारी र सबैले गति मिलाउनु पर्ने बताएका हुन् । ‘हामी प्रश्न सोधेर आएका हौं, अब हामीले काम गरेर पनि देखाउन सक्छौं भनेर देखाउनुपर्नेछ, प्रतिपक्षले आलोचनात्मक टिप्पणीलाई हामी स्वागत गर्नेछौं । अब माइक काटिने छैन,’ उनले भने । उनले विगतका सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरुले मार्ग प्रशस्त गर्न पनि उनले आग्रह गरे । उनले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपाल अब लगानीमैत्री वातावरण बनेकोले लगानी गर्न पनि आग्रह गरे ।
सातै प्रदेशमा बाल अस्पताल बनाउने लक्ष्यमा गोल्छा ग्रुपको ५ करोडको टेवा
काठमाडौं । नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक घराना गोल्छा ग्रुपले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) लाई ५ करोड आर्थिक सहयोग गरेको छ । बुधबार एक कार्यक्रमका बीच बालबालिकाहरूका लागि सहज उपचार र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको हो। कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र किओचका संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाबीच आर्थिक सहयोगको सम्झौता भएको हो । आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गर्दै गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सातै प्रदेशमा बाल अस्पताल निर्माण गर्ने यो अभियानमा जोडिन पाउँदा गर्व महसुस गरेको बताए। किओचका संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाले गोल्छा ग्रुपको साथ र सहयोगका निम्ति आभार व्यक्त गरे । सातै प्रदेशमा बाल अस्पताल निर्माण गर्ने गुरुयोजना अन्तर्गत अहिले कोशी प्रदेशको दमक र बागमती प्रदेशको काठमाडौंमा अस्पताल सञ्चालन भएको छ । देशभरका बालबालिकाहरूलाई उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले किओचको स्थापना भएको हो । गोल्छा ग्रुप नेपालको सबैभन्दा पुरानो र अग्रणी व्यावसायिक समूहमध्ये एक हो । बीस हजारभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको गोल्छा ग्रुप सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न कार्यहरूमा पनि उत्तिकै अग्रसर रहेको छ । टिच फर नेपाल, डिसेबल्ड न्युलाइफ सेन्टर, रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल विराटनगर, श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय रामग्राम(१२ नवलपरासी र नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस लगायतका संस्थाहरूसँग दशकौंदेखि सहकार्य गर्दै आएको छ ।
पूर्णबहादुरलाई कारवाही गर्ने कांग्रेसको चेतावनी, असहयोग गर्ने ५०७ नेतालाई स्पष्टीकरण माग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीलाई सहयोग गर्ने ५०७ जना नेता/कार्यकर्तालाई कांग्रेसले स्पष्टिकरण सोध्ने भएको छ । बुधबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। समितिका संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बी.पी. स्मृति भवनमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा अनुशासन उल्लंघन गरिएको भनी विभिन्न जिल्ला र प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिमा हालसम्म ५०७ जना व्यक्तिको विरुद्ध दिएको उजुरीहरूलाई विभिन्न वर्गीकरणमा राखेर स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका र प्रस्तावक समर्थक बसेका, निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध प्रचार प्रसारमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका, पार्टी उम्मेदवारका विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूपमा विपक्षीलाई टेवा पुर्याएका, निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई मत नमागी साइलेन्स किलिङको काम गरेका र (ङ) नेपाली कांग्रेसबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विपक्षीलाई सहयोग गरेकालाई गरी ५ भागमा वर्गीकरण गरेको हो । छानबिनबाट वर्गीकरण गरिएका उजुरीको हकमा अनुशासन उल्लंघन गरेको भनी आरोप लागेका व्यक्तिहरूबाट ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टिकरण (सफाइ) माग गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, विभिन्न संचारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छु भनी मिति २०८२ चैत्र १४ गते अनधिकृत वक्तव्य जारी गर्ने कार्य गलत भएकोले सचेत गराइने निर्णय पनि गरेको छ । अब उप्रान्त यस किसिमको गलत काम गर्ने जो कोही व्यक्ति उपर नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) र प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बताएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का सन्दर्भमा पार्टीका सदस्यहरूले अनुशासन उल्लंघन गरेका भए सो को उजुरी २०८२ चैत्र मसान्त भित्र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाउन निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ । ततपश्चात प्राप्त हुन आएका उजुरी उपर कुनै कारवाही नगरिने उल्लेख गरेको छ ।
नेप्सेमा ७४ अंकको गिरावट, १२ अर्ब १० करोडको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा पहिरो गएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार आज नेप्से ७४.७३ अंकले घटेर २७७६.३६ विन्दुमा कायम भएको छ । बुधबार कारोबारमा आएकामध्ये १३ कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने २५५ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । बुधबार ३४७ स्टकको कुल १ लाख २३ हजार ७ सय ३० पटकको सेयर किनबेचमा ३ करोड २ लाख ९२ हजार ४ सय ५२ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा १२ अर्ब १० करोड ९५ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । मंगलबार ११ अर्ब ११ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । आज दुई कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सुपर खुदी हाइड्रोपावरको सेयर १० प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, नेपाल रि इन्स्यारेन्स कम्पनीको सेयर ९.८४ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमको आधारमा आज हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सबैभन्दा धेरै ७१ करोड ७१ लाख २६ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । दोस्रो धेरै कारोबार भएको कम्पनी अपि पावर कम्पनीको ४५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । त्यस्तै न्यादी ग्रुपको ४३ करोड २३ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आज १३ वटै उपसमूह घटेका छन् ।
वैशाख २ गतेदेखि मार्जिन कारोबार सुरु गर्ने ब्रोकर कम्पनीहरूको घोषणा
काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर कम्पनी)हरूले वैशाख २ गतेदेखि मार्जिन कारोबार सुविधा कार्यान्वयन गर्ने भएका छन् । चैत १७ गते बसेको स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालको ( एसब्यान) कार्यसमिति बैठकले वि.सं २०८३ वैशाख २ गतेदेखि मार्जिन कारोबार सेवा लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा जारी ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जारी गरेको कार्यप्रक्रिया अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले पनि आफ्नै कार्यप्रक्रिया तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम ब्रोकर कम्पनीहरूले कार्यप्रक्रिया तयार गरेर एसब्यान कार्यसमितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । एसब्यानका अनुसार मार्जिन कारोबारसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । यद्यपि, केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी रहेकाले नयाँ वर्षदेखि सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिएको कार्यालय व्यवस्थापक मित्र बहादुर क्षेत्रीले बताए । यो सुविधा लागू भएसँगै लगानीकर्ताले धितोपत्र खरिदका लागि दलालमार्फत ऋण (मार्जिन) प्रयोग गर्न सक्नेछन्, जसले बजारमा कारोबार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुनको मूल्य करिब साढे ७ हजारले बढ्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज पनि सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा ७ हजार ४०० र चाँदी १०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख ९७ हजार ६०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य चार हजार ९४५ रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख ९० हजार २०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य चार हजार ८४५ रुपैयाँ कायम भएको थियो । सोमबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला दुई लाख ८३ हजार ५०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी चार हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत आइतबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला दुई लाख ८६ हजार र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य चार हजार ७२० रुपैयाँ कायम भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औंस सुन चार हजार ७०५ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ७५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
दीपक भट्टको पौने ४ अर्बको सेयर शंकास्पद, फाइल पल्टाउँदै प्राधिकरण
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका आधारभूत सेयरधनी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित ठूलो रकमको प्रयोगबारे छानबिन गरिएको छ । विभागले गत फागुन २८ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै भट्टले विभिन्न कम्पनीमार्फत ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गर्दा प्रयोग गरिएको रकमको स्रोत र प्रयोगबारे अनुसन्धान गरी ७ दिनभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको छ । विभागका अनुसार भट्टले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको करिब २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, सहायक कम्पनी हिमालयन सेक्युरिटिजबाट २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनीबाट करिब ३७ करोड रुपैयाँ, एचएलआई लार्ज क्याप फन्डबाट करिब २५ करोड १४ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्रयोग गरी विभिन्न मितिमा कुल ३ अर्ब ८१ करोड ४६ लाद रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको सेयर खरिद गरेको उल्लेख छ । उक्त सेयर ब्रोकर नम्बर ५५ अर्थात् भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत खरिद गरिएको देखिएको विभागले जनाएको छ । विभागले बीमा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कुनै अनियमितता वा आर्थिक दुरुपयोग भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ५८२ रोपनी क्षेत्रमा शैक्षिक र आवासीय भवन बनाउँदै
काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाले चन्दननाथ नगरपालिका-३ स्थित चेरेचौर क्षेत्रमा ठूलो शैक्षिक तथा आवासीय भवन निर्माण गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार करिब ५८२ रोपनी (२ लाख ९६ हजार ७८ वर्गमिटर) क्षेत्रफलमा फैलिने परियोजना अन्तर्गत करिब १६ हजार ७३९.६९ वर्गमिटर भुइँ क्षेत्रफल ओगट्ने विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ । प्रस्तावित संरचनामा प्रशासनिक भवन, इन्डोर खेलकुद हल, एनिमल हाउस, आवास गृह, छात्रावास, सङ्ग्रहालय तथा खेल मैदान लगायतका संरचनाहरू समावेश छन् । साथै भवन, पार्किङ स्थल, प्रवेशद्वार तथा बगैँचा निर्माणको योजना पनि रहेको छ । हाल चन्दननाथ नगरपालिका-२ को खोलीकोट क्षेत्रमा प्रतिष्ठानअन्तर्गत ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ । नयाँ संरचना निर्माणसँगै स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सेवा थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस परियोजनाले स्थानीय प्राकृतिक, भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रणालीमा पार्ने सम्भावित प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भएकाले सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । प्रतिष्ठानले चन्दननाथ नगरपालिका-२ र ३ का स्थानीय तह, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई ७ दिनभित्र लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । स्थानीय सहभागितामार्फत वातावरणीय असरलाई न्यून गर्दै दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
कर्णालीमा हुलाक महत्त्वपूर्ण छ, कुरियरमा रुपान्तरण गरी घरमै सेवा दिन सकिने
काठमाडौं । कर्णाली जस्तो विकट भू-गोलको लागि हुलाक सेवाको उपादेयता महत्त्वपूर्ण रहेको सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् । हुलाक सेवा विभाग, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र काठमाडौंद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित नायब सुब्बा/खरिदार अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रममा सरोकार भएकाहरूले हुलाक सेवालाई थप परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विपिन आचार्यले हुलाक सेवालाई परिष्कृत एवं प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । प्रशिक्षण केन्द्रका मुख्य प्रशिक्षक ध्रुवराज आचार्यले हुलाक सेवालाई उपेक्षित गरिएको अवस्थामा नवगठित सरकारले एक सय बुँदे कार्यसूचीमा राखेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने नीति लिएको बताए । उनले चैत १४ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ अनुसार सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको बताए । ‘सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने र त्यसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायत कागजात/सामग्री घरमै पुर्याउने लक्ष्य राखेकाले यसको उपादेयता बढेको छ,’ प्रशिक्षक आचार्यले भने । उनले कर्णालीलाई प्राथमिकता राखेर सञ्चालन गरिएको अभिमुखीकरण प्रशिक्षणले कर्मचारीको कार्यसम्पादन, नवीन ज्ञान, सीप, सोच र उत्प्रेरणामा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक गोविन्दप्रसाद पाण्डेले संसारका कुनै पनि देशले हुलाकको उपादेयतालाई कम हाक्न नसकेको बरु परिष्कृत बनाउँदै लगेको बताए । जापानमा सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व उपलब्ध गर्ने पाँच उत्कृष्ट संस्थामा हुलाक नै रहेकोले नेपालको हुलाक सेवालाई पनि थप सुदृढ गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ६ दिनसम्म सञ्चालन हुने अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षणमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारीको सहभागिता रहेको छ ।
५६.८० करोड लागतमा बबई लिफ्टिङ आयोजना, आएन डिपबोरिङमा पानी
काठमाडौं । दाङको तुलसीपुरस्थित बबई लिफ्टिङ खानेपानीअन्तर्गत ६ डिपबोरिङ निर्माण गर्ने गरी योजना तयार गरिएको थियो । योजनाअनुसार तुलसीपुरको गोलौरा, सन्तनिरंकारी भवन नजिक, खानेपानी संस्थाको कार्यालय परिसर, हालको यातायात कार्यालय नजिक, इन्द्रनगर र साबिक अञ्चल प्रहरी कार्यालय गरी ६ स्थानमा डिपबोरिङ निर्माण गर्नुपर्ने थियो । योजनाअनुसार पानी आएन । एउटा बोरिङबाट १० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी आउनुपर्नेमा २ लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी नआएपछि ती स्थानका डिपबोरिङ अन्यत्र सारिएका छन् । पढ्ढामा ३ र बबई नदीको किनारमा २ डिपबोरिङ स्थानान्तरण गरिएको तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका कोषाध्यक्ष भोलाप्रसाद थापाले बताए । ‘हामीलाई १० लिटर प्रतिसेकेन्ड भन्दा बढी पानी चाहिने हो । तर डिजाइन अनुसारका बोरिङमा २ लिटर प्रति सेकेन्डसम्म नआउने भयो । त्यसैले हामीले पढ्ढा र बबइ नदीमा डिपबोरिङ खन्यौँ,’ उनले भने । अबको केही समयमा त्यहाँको पानी तुलसीपुर ल्याउन तयारी छ । बबईमा डिपबोरिङ खनेसँगै डिजाइन परिवर्तन गरी पम्पिङबाट पानी ल्याउनुपर्ने छ । त्यसका लागि अहिले पम्प खरिद गरेर ल्याउँदा करिब ३/४ महिना लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । त्यहाँबाट ९० लिटर प्रति सेकेन्डभन्दा बढी पानी ल्याउने तयारी छ । ३ सम्वेलनसहितबाट बबईको पानी तुलसीपुर ल्याइने छ । अन्य संरचना तयार भइसकेका छन् । पढ्ढामा निर्माण भएका ३ बोरिङबाट भने नयाँ वर्षभित्रै पानी ल्याउने तयारी रहेको आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर हरेन्द्र भट्टले बताए। जहाबाट २४ लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी ल्याउने तयारी छ । त्यहाँबाट ल्याएको पानी डुम्रीगाउँको ट्याङ्कीबाट वितरण गरिनेछ । खानेपानीका पाइप विस्तारको काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । रक्षाचौर क्षेत्रमा स्थानीयले विवाद गरेकाले मात्रै त्यहाँ विस्तार हुन सकेको छैन । त्यो बाहेक सबै क्षेत्रमा विस्तार भइसकेको छ । पानी शुद्धीकरणका लागि बबईमा र्यापिड स्यान्ड फिल्टर, डिप बोरिङ भएका स्थानमा मल्टि ग्रेड प्रेसर फिल्टर निर्माण भएका छन् । सीतलपुरमा आरभिटी कलेक्सन चेम्बर ५०० घन मिटर, इन्टर मिडियट आरभिटी टकी संतनिरङकारी नेर ३०० घनमिटर, प्रदेश प्रहरी कार्यालय नजिक इन्टर मिडियट आरभिटि ३०० घन मिटर बन्ने, झुमरेमा ५०० घनमिटर र डुम्रीगाउँमा ६०० घनमेटिरका ट्याङ्की बनेका छन् । शिखर कोलेनीमा ४५० घनमिटर, मोतिपुरमा २२५ घनमिटर, इन्द्रनगरमा ४५० मिटर घनमिटर ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण भएका छन् । डुम्रीगाउँमा ६०० घनमिटर र खानेपानी कार्यालय परिसरमा ३०० घनमिटर अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की निर्माण भएका छन् । प्रशारण पाइप लाइन २८.३१५ किलोमिटर हुनेछ, भने पानी वितरण पाइप १२५.७५२ किलोमिटर रहेको छ । त्यस्तै ७ वटा सुरक्षागार्ड हाउस र १० वटा पम्प हाउस निर्माण भएका छन् । एक वर्षअघि सक्नुपर्ने उक्त आयोजनाको काम पूरा नभएपछि पुनः २०८३ असारसम्म म्याद थप गरी काम अगाडि बढाइएको थियो । तुलसीपुर खानेपानीका अहिलेसम्म १० हजार बढी धारा रहेका छन् । अहिले खानेपानीको हाहाकार हुनेगर्छ । पानी पुर्याउनै समस्या हुने गर्छ । त्यसले गर्दा बबईको पानी आएमा त्यो समस्या हल हुने संस्थाका कोषाध्यक्ष थापाले बताए । हाल तुलसीपुर खानेपानीका मुलकोट, राम्री, चिसापानी, धैरनी, बाख्रे, छरछरे, पहर र लाहुरेचौर गरी ८ वटा ग्राभेटी मुहान छन् । कार्यालय परिसरमा डिपबोरिङ, डुम्रीगाउँ, रजौरा, एयरपोर्ट, साविक अञ्चल प्रहरी कार्यालय परिसर, खर्चवा, झुमरे, रेडक्रस परिसरमा भूमिगत मुहान स्रोत रहेका छन् । रानीजरुवा, पातुखोला र रानीघाटमा सम्पवेल मुहान रहेका छन् । ५६ करोड ८० लाख २४ हजार ६३० रुपैयाँ लागतमा बबई लिफ्टिङको काम अघि बढेको हो । नेपाल सरकारको ७० प्रतिशत अनुदान तथा उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लगानीमा खानेपानी आयोजनाको काम बढेको हो । यसमा सरकारले ३८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र उपभोक्ताको १७ करोड ७ लाख रुपैयाँ लाग्छ । अहिले उपभोक्ताको तर्फबाट अहिले ५ प्रतिशत र बाँकी २५ प्रतिशत नगर विकास समितिबाट ऋण ल्याएर काम अघि बढाइएको छ । नगर विकास समितिबाट १४ करोड २२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको र बाँकी २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ उपभोक्ताले तिरेका छन् ।
सरुवा भएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीको चेतावनी: मार्ग प्रशस्त गर्नु, अर्को आउँछ
काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा तथा काजमा खटाएको कार्यालयमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न चेतावनी दिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार ६३ जना उपसचिवको सरुवा गरेको थियो भने मङ्गलवार ६ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । यस अघि रिक्त रहेको नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा खटाइएका कर्मचारीहरू काठमाडौँ बाहिर जान आनाकानी गरेपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेकी छिन् । मन्त्री रावलले भनिन्,'जनतालाई सहज सेवा दिन सरकार जुनसुकै चुनौतीहरू पनि सामना गर्न पनि तयार छ, सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने छुट कसैलाई छैन,नजाने कर्मचारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।' मन्त्रालयले यस अघि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विहीन रहेका नगरपालिकामा सोमबार र उपमहानगरपालिकामा मङ्गलवार कर्मचारी पठाएको छ । अब एक दुई दिनमै कर्मचारी विहीन भएका गाउँपालिकाहरूमा पनि कर्मचारी खटाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाले दियो प्रभावितलाई १८ करोड मुआब्जा, ९३ अर्बको मेगा आयोजना तीव्र गतिमा
काठमाडौं । किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई १८ करोड रुपैयाँ बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका-२ मा निर्माणाधीन ४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम वितरण भइरहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई चैत ९ गतेदेखि मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत घाङ्री लामाले बताए । हालसम्म आयोजना प्रभावित क्षेत्रका २६ जना जग्गाधनीले १८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पाइसकेको आयोजनाका प्रबन्धक अशोक पण्डितले बताए । प्रभावित स्थानीयलाई करिब ४५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । उक्त रकम जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरूले पाउने छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २०८२ पुस ८ गते बसेको बैठकले प्रतिरोपनी ६ लाख ९० हजारसम्म जग्गाको मूल्याङ्कन गरेको थियो । आयोजना निर्माणस्थल क्षेत्रमा साविक भोटखोला-१,३,४ र ६ नम्बर वडामा पर्ने ७०० रोपनी क्षेत्रका १५० घरधुरी प्रभावितले मुआब्जा पाउने छन् । किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजना विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । भोटखोला-२ चेपुवामा अरुण नदीको पानी ६ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गरेर विद्युत् गृहस्थल लिङ्गमा लगिने छ । उक्त आयोजनाको लागत करिब ९३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा ५१ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको र ४९ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाले निर्माण सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
आफ्नो सट्टामा अरूलाई परीक्षा दिन पठाउने ३३ अभिकर्ता कारवाहीमा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा अभिकर्ताको अनलाइन परीक्षामा अनियमितता भएको पाइएको भन्दै केही परीक्षार्थीमाथि कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै आईआरएमआईएस प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको फोटोभन्दा फरक व्यक्ति परीक्षा दिइरहेको भेटिएपछि ३३ परीक्षार्थीहरूको परीक्षा रद्द गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार निरीक्षणका क्रममा उक्त अनियमितता पुष्टि भएपछि बीमा अभिकर्ता परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ अनुसार परीक्षा रद्द गर्नुका साथै ती परीक्षार्थीलाई ३ महिनासम्म परीक्षा दिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यस विषयमा प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग समेत स्पष्टीकरण माग गर्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि कारबाही गरेको सूचनामा उल्लेख छ । कारवाहीमा परेका परीक्षार्थीहरूमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सबाट अजिमा तिमल्सिना पौडेल र विक्रम पौडेल रहेका छन् । सिटिजन्स लाइफ इन्स्यारेन्सबाट सीता चौधरी, सानिमा रिलायन्स लाइफबाट मीना कुमारी धामी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबाट निराजन भट्ट र सुजिता विशुके रहेका छन् । त्यस्तै, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सबाट रामकिसुन चौधरी, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सबाट निखिला रावल, दुर्गा पहारी घिमिरे, रञ्जिता मेचे, सञ्जिता चौधरीले परीक्षामा अनियमिता गरेको पाईएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी, आईएमई लाइफबाट भवानी कुमार ओझा, सुजन कार्की, सञ्जीता केसी, रेखा कुमारी खड्काले आफ्नो सट्टामा अरूलाई परीक्षा दिन पठाएको पाइएको छ । प्रभु महालक्ष्मी लाइफबाट घने बहादुर तामाङ, निशा चौलागाई, सुस्मिता भुजेल, सुस्मा विक र सैफुल्लाह अन्सारी रहेका छन् । परीक्षामा अनियमिता गर्ने अन्य अभिकर्ताहरमा एशिएन लाइफ इन्स्यारेन्सबाट खिमानन्द भट्टराई र कोमल कुमारी शर्मा रहेका छन् । सूर्यज्योति लाइफबाट गणेश बोकटी, दुर्गा थापा र पार्वतीले जैशी रहेका छन् ।
पैदलयात्रीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने एमाले कार्यकर्ता बजगाईं पक्राउ
काठमाडौं । पैदलयात्री ज्येष्ठ नागरिकमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने एमालेका कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । आइतबार लगनखेलस्थित सडकपेटीमा हिँडिरहेका ज्येष्ठ नागरिकमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने ३० वर्षीय रामशरण शर्मा बजगाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । ललितपुर प्रहरीका अनुसार गोदावरी नगरपालिका १० बाट बजगाईंलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको छ । उनको समूहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए ।