काठमाडौं । बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका बेला अर्थमन्त्रालयका सहसचिवहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक फेरवदल गरिएको छ । बजेट निर्माणका विभिन्न काममा जुट्नुपर्ने बेला अर्थमन्त्रालयका महत्वपूर्ण मानिएका तीन वटा महाशाखाका सहसचिवहरूको सरूवा गरिएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहसचिव रितेश कुमार शाक्यलाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख बनाएका छन् । यसअघि उनी मन्त्रालयमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख थिए । यसअघि बजेट महाशाखाका प्रमुख उत्तर कुमार खत्रीलाई योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखामा सरूवा गरेर पठाइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखाका धनीराम शार्मालाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखमा सरूवा गरिएको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा शिवलाल तिवारीलाई सरूवा गरेर पठाइएको छ भने भन्सार विभागको महानिर्देशकमा ढुण्डीप्रसाद निरौलालाई पठाइएको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भूपाल बराललाई वातावरण विभागमा र भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा सरूवा गरिएको छ। तालिम केन्द्रका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यलाई मन्त्रालय तानिएको छ । राजनीतिक सम्बन्ध तथा निकटका आधारमा विगतका सरकारहरूले पनि गर्दै आएको अभ्यास अनुसार अर्थमन्त्री पुनले सहसचिवको सरूवा गरेको देखिएको छ । भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई सेट गरेर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने सुरसार गरेका थिए । सोही मुख्य जिम्मेवारीहरुमा अर्थमन्त्री पुनले आफ्ना निकटस्थहरुलाई ल्याएको देखिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पका कारण भत्किएका विद्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटलाई शैक्षिक संस्थाका भवन पुनःनिर्माणका लागि अर्थले रकमान्तर गर्न लागेको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसहित दुवै मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्वबीच सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट विद्यालय भवन निर्माणका लागि खर्चिने सहमति भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । छलफललगत्तै अर्थमन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएर खर्च हुन बाँकी रहेको रकम विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन् । यस्तै, दुई मन्त्रालयबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार शीर्षकमा बजेट बिनियोजन नगर्ने सहमति भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नवप्रवर्तन शीर्षकमा भने बजेट वृद्धि गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । ‘परिणाम नदिने खालका कार्यक्रम हटाएर नवप्रवर्तनलगायत नयाँ कार्यक्रममा बजेट बढाउने नीति लिइनेछ’, उनले भने । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका-१ लामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते छ दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बझाङलगायत जिल्ला सात सयभन्दा बढी विद्यालय भवन भत्किएका थिए । रासस

किमाथाङ्का । उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुविर महासेठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा किमाथाङ्कामा सडक पुग्ने बताएका छन् । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा आयोजित प्रथम भोटखोला महोत्सवको आइतबार समापन समारोहमा सहभागी हुँदै उपप्रधानमन्त्री महासेठले उक्त आयोजनाका लागि बजेट अभाव नभएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा रक्षामन्त्री हरि उप्रेतीले किमाथाङ्का नाका चाँडै खोल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्री महासेठ र मन्त्री उप्रेतीले किमाथाङ्का नाका र राजमार्गको अवलोकन समेत गरे । मन्त्रीद्वयसमक्ष भोटखोलाका अध्यक्ष वाङ छेदर लामाले गाउँपालिकाको विकासका लागि मागपत्र पेस गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको किमाथाङ्का–खाँदबारी सडकखण्डको १४ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । भौगोलिक हिसाबले किमाथाङ्का–खाँदबारी सडकको ट्रयाक खोल्न सकस भएको हो । खाँदबारी–किमाथाङ्का एक सय ६२ किलोमिटर खण्डमा आव २०६५/६६ मा ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको थियो । भोटखोला गाउँपालिकाको च्याम्ताङ–घोङगोप्पाको थप १४ किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । सो सडक निर्माण सम्पन्न भए कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुरका बासिन्दा प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन् ।

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा विस्तारै सुधार देखिन थाले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्च, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, सरकारी कोष तथा साधन स्रोतको परिचालनलगायत क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समस्या रहेको र त्यसलाई सुधार गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए । यही चैत ३ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आयोजना गरेको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’मा अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको क्षेत्र सुधारमार्फत लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्ने तथा विकास बजेट खर्च बढाउने गरी काम गर्ने बताएका थिए। हरेक औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रका समस्याबारे बोल्ने गरेका छन् । सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलले गत मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ ले पनि सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क हेर्दा पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकले एक खर्ब ३७ अर्बभन्दा ठूलो बजेट घाटा व्यहोरेको छ । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख बढी छ । कार्यालयका अनुसार यो आठ महिनामा कूल छ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख बराबर आम्दानी गर्दा सरकारले आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख खर्च गरेको छ । अर्थात् मुलुकले गर्ने आम्दानी र खर्च बीचको खाडल निरन्तर बढिरहेको छ । यो अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब ७८ अर्ब ६७ लाख २६ हजार र गैरकर राजस्वतर्फ ६० अर्ब ३७ करोड ७५ लाख असुली गरेको छ भने दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाएको छ । जबकि, सरकारको वार्षिक लक्ष्य हेर्दा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य छ । चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान सहायता लिने सरकारको योजना छ । फागुन मसान्तसम्मको कूल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ०८ प्रतिशत मात्रै छ । जसमध्ये कर राजस्व असुली ४४ दशमलव ३३, गैरकर राजस्व असुली ५१ दशमलव ५७ र वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आवको सुरुआती आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधा जति पनि राजस्व उठ्न नसकेको अवस्थामा बाँकी चार महिनाको अवधिमा उठ्ने राजस्वले कसरी वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारको आम्दानी मात्र नभई खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । चालु प्रकृतिको साधारण खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको दायित्व बढिरहेको छ भने पूँजी सृजना गर्ने विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार देखिन सकेको छैन । सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५० दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ९९ लाख रहेको छ । पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् ८१ अर्ब २१ करोड ४८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यही अवधिमा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड ८१ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवका लागि लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो । गत माघ अन्तिम साता मात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । सुरुआती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान तय गरिएको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पूँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चमा असन्तुलन बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको खाडल पनि बढ्दै गएको छ । घाटा बजेट पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गर्दछ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड नाघेको छ । यो अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड बराबर छ भने बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड बराबर छ । गत माघपछि नेपालको आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको आकार बढी देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको आठमा महिनामा एक खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड थियो । चालु आवको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब दुई अर्ब ९७ लाख र ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब ६७ करोड गरी कूल एक खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड बराबर खर्च भएको देखिन्छ । यही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवामा २३ अर्ब छ करोड र ब्याजमा पाँच अर्ब ७९ करोड गरी कूल २८ अर्ब ८६ करोड बराबर खर्च भएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन तथा ऋणको चापसँगै वैदेशिक व्यावारमा देखिएको असन्तुलनमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकले कूल नौ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड ५२ लाख ५५ हजार बराबर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । कूल १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड २६ लाख बराबरको आयात हुँदा एक खर्ब ६१ करोड ७४ लाख बराबरको निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात दुई दशमलव ६६, निर्यात तीन दशमलव ९९ र व्यापार घाटा दुई दशमलव ५२ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय जवाफदेहीताको माध्यम मात्र होइन कि बजेट निर्माण आम सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो त बजेट भनेको एउटा समग्र प्रक्रियाको छोटकरी नाम मात्र हो । संविधानमै व्यवस्था गरेअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने र संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभन्दा अगाडि लामो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बजेट तयारी हुने गर्दछ । बजेट निर्माणका चरणहरु र वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई निर्धारण भएको जिम्मेवारीका साथै परियोजना तयारी र बजेटको अनुमान सम्बन्धमा खासगरी आयोजना व्यवस्थापन र बजेट चक्रमा हाल देखिएका सवालहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गत कात्तिकमा उपलब्ध गराइएको २२ बुँदे सुझावमा आधारित भएर यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ । सुझावमा के छ ?  आय र व्ययको अनुमानको प्रारम्भ राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल लागू रहेको आवधिक योजनाको आधारमा हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई वर्ष गरी तीन वर्षको आय र व्ययको अनुमान समेट्ने मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्दछ । त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा तीन वर्ष अवधिको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्दछ । यसरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा आगामी तीन वर्ष अवधिको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत रुपमा प्रति इकाई लागत तथा सम्पन्न गर्न लाग्ने समयका साथै कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६ ले गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, परिणाममुखी र अनुशासित बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियममा व्यवस्था भएका विषयलाई नै पहिलो बुँदाको सातवटा खण्डमा सुझाव समेटिइएको देखिन्छ । पहिलो, तिनै तहका सरकारले आयोजना बैंक, तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग गर्नुको साथै यिनलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९सङ्घ र प्रदेश० र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न भनिएको छ । दोस्रो, राष्ट्रिय योजना आयोगले निकायगत बजेट सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनुपूर्व तत्तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाको विवरण माग गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणवद्धरुप छलफल गर्ने भनिएको र सो अनुसार यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको टीमले काम गरिरहेको बुझिएको छ । तेस्रो, तीन तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई सो मापदण्डले तोकेअनुसारका प्रकृति र लागत सीमाभित्रका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने र सो सीमाभित्र रही आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । चौथो,  आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुअघि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गराई आर्थिक, वित्तीय, प्राविधक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, आईई/इआईएका लागि कानुनी प्रकृया पूरा भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, पाँचौ, मन्त्रालय र निकायहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङ्गभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरुमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा मन्त्रालय र निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्ट गर्ने भनिएको छ । सातौँ अर्थात अन्तिम खण्डमा उल्लेखित प्रावधान विपरीत बजेट प्रकृया अगाडि वढाउनु भनेको कानुन विपरित हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनी ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अख्तियारले उपलव्ध गराएका बुँदा दुईदेखि २२ सम्म समेटेका सुझावहरुको संक्षेपीकृत विषयवस्तु र सन्देशका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यकारी निर्णयबाट बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानु संविधान र कानुनको मर्मविपरित हुने र अख्तियारको समेत दुरुपयोग हुने हुँदा तीनै तहले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने समपूरक/विशेष अनुदानका आयोजना प्रस्ताव गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुने गरी कानुनतः जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्णय गरी आवश्यक कागजातसहित मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र विवरण फरक पर्न गएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुने बताइएको छ । त्यसैगरी बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण ठहर भएमा मात्र दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । लेखक बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धमा वस्तुगत मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउने र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न लेखिएको छ । स्वीकृत वार्षिक खरिद योजना अनुसार समयमै खरिद गर्ने र खरिद सम्झौताबमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्यसम्पन्न भएपश्चात् भुक्तानी दिनुपर्नेमा नयाँ आर्थिक वर्षमा दायित्व सार्ने कार्य कानुनविपरित हुने र सम्बन्धित अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदा कानुनको प्रतिकूल हुने गरी यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनिएको छ । त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने सुझाव छ । योजना छनोट, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छ भने र सार्वजनिक खरिद कार्यको सूचना आह्वान गर्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा निर्माणस्थल वा खरिद गर्न चाहेको सेवाको विषयमा तयारीको अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद कार्य प्रारम्भ गर्ने । यकिन गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्वन्धित विषयका विज्ञ/कर्मचारी खटाई निजले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । त्यस्तै तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा ठूलो रकम अवण्डामा राख्ने र बजेट कार्यान्वयनका चरणमा विना तयारीका र प्रतिफल वेगरका आयोजना प्रविष्ट गर्ने तथा वजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने यो विषयका सम्बन्धमा उजुरी परेमा अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान गर्ने समेत भनिएको छ । तीनै तहका सरकारले नीति कार्यक्रम र वजेट तयार गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विनियोजित स्रोतको कुशल परिचालन गर्ने सुझावका साथै बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ्ग र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, प्रचलित कानुन र प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धिलाई समेत ध्यान दिई बजेट प्रस्ताव गर्ने, एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोही अनुसार स्रोतको सुनिश्चित भएपश्चात मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । यस विपरीत गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा अनुसन्धानको विषय हुने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, खरिद चक्रका कार्य समयमै अगाडि बढाउने समेत सुझावमा परेको छ । मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने, सङ्गठन संरचना र दरवन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा शर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्नेलगायतका सारभूत विषयहरु समावेश गरी व्ययभार थप्ने कार्य कानुनविपरित हुनुको साथै सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हादा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सरकारको अधिकार क्षेत्र, आयोजनाको प्रकृति र लागतको आधारमा तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने विषय परेको छ । वहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बाहेक नगर्ने र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्दा हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थप वहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चत नगर्ने भनिएको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृत दिएका तर कार्यप्रारम्भ नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्ने भनेर नागरिकको पक्षबाट समेत सुझावमा समेटिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिने र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः  अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धति विकास गर्ने । मोविलाइजेसन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्ने, तीनै तहका सरकारले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना/कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड/निर्देशिका/कार्यविधिबमोजिम मात्र छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत परेको छ । अत्यधिक संख्या र लागतका आयोजना/कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा असिमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने विषय आयोगको सुझावमा परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत वित्तीय सुशासन कायम गर्न यी सुझावहरुको हुबहु कार्यान्वयन र पालना सहयोगी हुने देखिन्छ । योबाहेक पनि बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका सचिवले मासिकरुपमा गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने र मन्त्रीले हरेक तीन महिनामा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी कुनै समस्या भए समाधानको पहल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेबाट अनुगमन मूल्याङ्कनको कार्यलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ । निस्कर्ष बजेट आफैँमा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । कुन मन्त्रालयले के कस्तो बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ भन्ने विषय मिडिया एवं सर्वसाधारण नागरिकले समेत जानकारी पाउने हक राख्दछन् । बजेट राख्दा धेरै नै महत्वाकाङ्क्षी हुने तर उपलव्ध न्युन हुने सन्दर्भमा आयोजनाको तयारीसँगै बजेटको तयारी गर्ने र तीन तहका सरकारबीच सूचना आदानप्रदानलाई चुस्त बनाउँदै बजेट तयारी र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताको विषय एवं सबैको चासो र सरोकारको विषय वनाउन आवश्यक देखिन्छ । अव बन्ने बजेटमा यसअघि रहे भएका जथाभावीपन नदोहोरिने अपेक्षा गरौँ । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुन्)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका राम्रा नीतिलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान सत्ता गठबन्धनले लिएका न्युनतम साझा सङ्कल्पसमेतलाई हेरेर आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजनका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले सो बताएका हुन् । ‘निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेस गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाएका थिए । यो परिस्थितिमा सरकारका नीतिहरुमा स्थीरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको आवश्यकता, संभावना र सोचलाई सम्बोधन गर्नेगरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ’, उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोह्रौँ योजनाको सोचअनुसार नीति कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित नयाँ आवधिक योजना र बजेट ल्याइने बताए । ‘आगामी आवको बजेट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ लक्षित हुनेछ’, उनले भने, ‘स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ । सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा हाम्रो जोड रहने भएकाले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा पर्दैन ।’ सरकारमा सहभागी पाँच दलकातर्फबाट मङ्गलबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा सङ्कल्प जारी भएको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले उक्त साझा सङ्कल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौतीलाई समाधान गर्ने रहेको बताए । मिटरब्याजी, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी तथा युवाहरुको बढ्दो पलायनलाई रोक्ने योजना सरकारको रहेको अर्थमन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । ‘अर्थतन्त्रमा देखा परेका विभिन्न समस्याको प्रमुख जरो मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो । यसको फलस्वरुप ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपरेको छ’, उनले भने, ‘यो कुरालाई मनन गरी आगामी आवमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठूलो मात्रामा युवालाई स्वदेशमै परिचालन गर्ने कार्यक्रमह कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसका लागि कार्यक्रमको योजना बनाउन सुरु भइसकेको छ ।’ विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने अवस्थालाई यसवर्षबाट अन्त्य गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पुनले दावी गरे । ‘कानूनमा संशोधन गरी संसद्मा छलफलका लागि पर्याप्त समय हुने व्यवस्थासहित ‘बजेट क्यालेण्डर’ निर्माण गरिएको छ । त्यसैअनुरुप गत फागुन १४ गते संसद्मा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस भइसकेको छ । यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठूलो परिवर्तन हो’, अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय सभामा भने । अहिले अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु रहेको उनले दावी पनि गरे । पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन सरकारले केही विधिगत र संरचनात्मक सुधारका काम अघि बढाएकाले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रुपमा बढ्ने अर्थमन्त्री पुनले विश्वास व्यक्त गरे । रासस https://youtu.be/PJU7IGCTn_g

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान सवा ११ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री ले जवाफ दिने कार्यक्रम छ । अर्थमन्त्री पुनले ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

देशभरीका २९३ वटा नगरहरूमध्ये आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आर्थिक विकास सूचकांकमा बुटवल उपमहानगरपालिका उत्कृष्ट बन्न सफल भएको भन्दै नगरपालिका संघले सम्मान गरेको  छ । खेलराज पाण्डेय प्रमुखमा निर्वाचित भएको पहिलो वर्षको कार्यसम्पादनमा नै उपमहानगर आर्थिक विकासको सूचकांकमा पहिलो भएको हो । पछिल्लो तीन दशक यता तीव्र सहरीकरणको दिशामा अगाडि बढेको बुटवल उपमहानगरले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख पाण्डेयसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । देशकै आर्थिक विकासमा बुटवल उपमहानगर उत्कृष्ट बन्न सफल भयो । देशैभरका सबै नगरपालिकालाई उछिन्ने गरी त्यस्ता के काम भएका छन् ? आर्थिक विकासको लागि आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने पहिलो विषय हुन्छ । बजेटको सिलिङ, त्यसको मापदण्ड, त्यसको नियमितता, खर्चमा आन्तरिक सुधार र व्यवस्थापन लगायतका विषयहरु पनि पर्छन् । हामीले सुशासन र आर्थिक अनुसाशनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं । साथै हामीले आर्थिक अनुसाशन र वित्तीय अनुशासनको दायराभित्र रहेर काम गरेका कारणले उपमहानगरले उत्कृष्ट नगर पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । बाहिर देखिने कामहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले सानो इकाईलाई पनि सम्बोधन गरेर काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । सालको पातको टपरी गाँस्ने आमा, दिदी बहिनीदेखि मकै पोल्नेलाई पनि लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । त्यस्तै, गृहिणीलाई रोजगार भनेर सीप र आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने बृहत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । महिला उद्यमशीलता, युवा लक्षित इलम कार्यक्रम, बाआमासँग नगर कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू जुन आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिनेगरी भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजानेगरी सामाजिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं । हामीले भौतिक विकासको बजेट र मानवीय संसाधन विकासको बजेटलाई झण्डै-झण्डै उस्तै अंकमा राखेर अगाडि बढाएका छौं । त्यस्तै, लक्षित वर्गको बजेट पनि अन्यत्र नजानेगरी कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट सिलिङ ल्याएर कार्यान्वयन गरेका कारणले पनि बुटवल उत्कृष्ट नगर भएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । कुनै पनि नतिजा निकाल्नको लागि पहिलो विषय भनेको उद्देश्यको निर्माण हुन्छ । यो पाटोमा कसरी कामको सुरुवात गर्नुभएको छ ? आर्थिक विकासको क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन विषय के-के निर्धारण गर्नुभएको छ ? भौतिक विकास जत्तिकै मानवीय विकासपनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं । त्यसैले हामीले नगरको कार्यक्रममा शिक्षालाई पहिलो र स्वास्थ्यलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका छौं । बुटवलमा वर्षेनी १५ हजार विद्यार्थी भवनको समस्याका कारण सरकारी विद्यालयमा भर्ना नपाएर अन्यत्र पढ्न परेको अवस्था छ । हामीले यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएका छौं । भवनहरू निर्माण गर्न सकेमा हामीले दरबन्दी र अन्य प्राविधिक आवश्यकताहरूको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । तर, यसको सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन । यसकै बीचमा पनि विद्यालयमा सीप सहितको शिक्षा र संस्कारसहितको शिक्षालाई हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौं । स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा १६ जिल्लाका बिमारी उपचार गर्न आउने ठाउँ बुटवल हो । यो क्षेत्रमा पनि हामीले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हिसाबले निकै प्रयास गरेका छौं । हामीले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा जे जति कामहरू गर्ने गर्छौं यी कामहरू बुटवलको लागि मात्रै नभएर अन्य जिल्लाका मानिसहरूका लागि समेत भएकाले केन्द्र सरकारले पनि यो विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । उत्कृष्ट नगरपालिका बन्नको लागि योजना तर्जुमा महत्वपूर्ण हुन्छ । सो विषयमा पालिकाले कसरी काम गरेको छ ? जनसहभागिता र दलीय सहभागितालाई कसरी समेटनुभएको छ ? बुटवलले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा विश्वास गर्दै आएको छ । हामीले टोलको सरसफाइदेखि सडक निर्माण, भौतिक निर्माणका कामहरू ६० प्रतिशत नगरपालिकाको सहभागिता र ४० प्रतिशत जनताको सहभागितामा गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छौं । पालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका धेरैजसो कार्यक्रमहरू जनसहभागितामा नै आधारित रहेका छन् । त्यसैले, जनताको सहभागिता, संघ संस्थाको सहभागिता र राजनीतिक दलको परामर्श साथै संघीय सरकारसँग लचिलो सम्बन्ध राखेर हामीले काम गर्दै आएका छौं । हामीले प्रचारात्मक विषयलाई कम र दीगो कायम रहनसक्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रयास पनि गरेका छौं । बुटवल केही विषयहरूमा नमूना पनि बन्दै गएको छ, अटो भिलेज बनेको छ, कृषि व्यावसायिक केन्द्र छ, टेक्निकल इन्स्टिच्युट छ, सीटीईभीटी भन्दा पुरानो इन्स्टिच्युट बीटीआई छ, महिला र बालबालिकाको लागि अस्पताल छ, सरकारी तथा निजी कलेजहरु छन् । त्यसैले हामीले आन्तरिक व्यवस्थापनलाई बढी महत्व दिएका छौं । बुटवल देशभरीकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक केन्द्र कसरी बन्न सक्छ, व्यापारिक क्षेत्रमा कसरी ठूलो हुनसक्छ ? नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना कसरी गर्ने भन्ने लगायतका दिगो विकासको विषयमा हामीले काम गरेका छौं । उपमहानगर बुटवलको समृद्धिको दिशामा काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जनस्तरमा विश्वास जगाउने प्रयत्न पनि हाम्रोतर्फबाट भइरहेको छ । बजेटका स्रोतहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ? उपमहानगर आन्तरिक स्रोतमा कत्तिको व्यवस्थित हुँदै गएको छ ? संघीय सरकारको तर्फबाट हामीले आंकलन गरेको मध्ये १० प्रतिशत पनि बजेट प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । अहिलेसम्म हामीले आन्तरिक बजेट सतप्रतिशत नै खर्च गर्न सकेका छौं भने केन्द्रबाट प्राप्त भएको बजेट पनि ९८ प्रतिशत खर्च गरेका छौं । हामीले जनसहभागिता मोडेलबाट काम गरेका कारण केन्द्र सरकारले १० अर्ब दियो भने हामीले यहाँबाट ४ अर्ब स्रोत जुटाएर काम गर्ने ग्यारेन्टी मैले गर्न सक्छु । तर, हामीले त्यसरी आवश्यकताका आधारमा बजेट प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएको छैन । हामीले अहिलेसम्म अपुग नै अपुगताका साथ काम गरिरहेका छौं । कुनैपनि क्षेत्रमा प्रशस्त बजेट भनेर काम गर्न पाएको अवस्था छैन । आयोजनाहरुमा जनताबाट नै ४० प्रतिशत सहभागिता जुटाउने विषय बताउनुभयो, त्यसको अभ्यास कसरी गर्नुभएको छ ? हामीले जनस्तरमा नै समितिहरू गठन गर्ने गर्छौं र उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरेका छौं । पुनर्निर्माण गर्दा १५ प्रतिशत र नयाँ निर्माणमा ४० प्रतिशत जनसहभागिताको अभ्यास गरेका छौं । व्यवस्थित नगर स्थापना गर्ने विषयलाई तपाईंले कसरी बुझ्नुभएको छ ? त्यसको अगाडि वर्तमान व्यवस्थामा देखिएका कानुनी, नीतिगत र व्यवहारिक चुनौती के कस्ता छन् ? व्यवस्थित नगरमा मुख्यतः ३ वटा मूल मुद्दाहरू रहेका हुन्छन्, सरसफाई, हरियाली र उज्यालो । यी तीनवटा विषयहरु भएनन् भने नगर जतिसुकै ठूलो र भौतिक सम्पन्न भएपनि अर्थ रहँदैन । त्यसकारणले भौतिक सम्पन्नताको पाटोसँगै नगरलाई सुन्दर राख्नको लागि सरसफाइ पहिलो प्राथमिकता, हरियाली दोस्रो प्राथमिकता र उज्यालोलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । यी विषयलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं । त्यस्तैग, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विषय पनि व्यवस्थित सहरका विशेषता हुन् । यी सबै विषयमा हाम्रो प्राथमिकता सहितका कार्यक्रम छन् । हामीले संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले अधिकार प्राप्त गरेको महसुस गरेका छैनौं । स्थानीय तहमा धेरै अधिकार छ भनेर प्रचार गरिएको छ । तर, स्थानीय तह आज पनि केन्द्र शासित भएको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गर्दै आएको छ । केन्द्रबाट एउटा कार्यकारी अधिकृत पठाएन भने यहाँ कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सकिँदैन भने विकास निर्माणका काम पनि हुँदैनन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई एउटा अधिकृतमार्फत अंकुश लगाउने काम भएको छ भने स्थानीय सरकारलाई पेन्डुलम बनाउने काम भएको छ । साथै, केन्द्रबाट आएको कर्मचारीले अनावश्यक काम तथा गतिविधि गर्ने तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिले अपजस लिनपर्ने अवस्था छ । केन्द्रबाट आउने जुन कर्मचारी हुन्छ, त्यसलाई स्थानीय तहले पाँच वर्षका लागि स्वनियुक्ती गर्न पाउने अवस्था हुनुपर्छ । अझ उपमहानगरको हकमा कार्यकारी अधिकृत सहसचिव हुने व्यवस्था भएकोमा सहसचिव आउनै नचाहने अवस्था पनि देखिएको छ । केन्द्रले २/२ महिनाको लागि उपसचिव पठाउने गरेको छ, हामी २/२ महिनामा झोला बोकेर कर्मचारी ल्याउनका लागि सिंहदरबार धाइराख्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । एउटा कर्मचारी ल्याउन २/२ महिनामा सिंहदरबार धाउन पर्दा धिक्कार लागेर पनि आउँछ । त्यसकारण हामीले राज्यसँग बिद्रोह गर्नु पर्ने स्थिति आएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय सरकारको अधिकार खोई ? एउटा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषयमा स्थानीय सरकारलाई किन विश्वास गर्न सकिएको छैन ? यो अधिकार दिन किन संघीय सरकारले खोजिरहेको छैन अथवा राजनीतिक दलहरुले खोजिरहेका छैनन् ? बुटवलको तर्फबाट अब हामीले यो मुद्दा उठाउँछौं । तपाईंको कार्यकालको पहिलो वर्षमा पालिका आर्थिक विकासको क्षेत्रमा उत्कृष्ट बन्न सफल भयो ? कार्यकाल सकिने बेलासम्मको अवस्था कस्तो हुन्छ होला ? हाम्रो चाहना संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट नदिँदापनि आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने स्थानीय सरकार बन्न सकोस् भन्ने चाहना छ । साथै, आर्थिक सुशासन र नियमितताका कारणले आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नसक्ने स्थानीय सरकार बनाउन चाहन्छौं । तर, जमिनबाट उठेको राजस्व र वन क्षेत्रबाट उठेको राजस्वको हिस्सा संघीय सरकारमा मात्रै जाने गरेको छ । त्यसमा हामीले कत्ति पनि अंश प्राप्त गर्ने गरेका छैनौं । यी राजस्व स्थानीय सरकारसँग जोडिनुपर्छ । स्थानीय सरकारका विकासका आफ्ना-आफ्ना मोडेलहरू हुन्छन्, बुटवलको सन्दर्भमा बुटवल बर्दघाटदेखि चनौटासम्मको क्षेत्रलाई मेगा सिटीका रूपमा रुपान्तरण गर्ने र समृद्ध बुटवल निर्माण गर्नेगरी हामी अगाडि बढ्न चाहेका छौं ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट अपुग भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिन भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेशका नौवटै जिल्लामा सो कार्यक्रमका लागि ५ लाख रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट अत्यन्तै न्यून रहेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग कार्यक्रममा लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका सूचना अधिकारी यशोदा बोहराले बताइन् । उनले उद्योग दर्ता गरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीहरूलाई कार्यक्रमका लागि कार्यालयले सूचना जारी गरी प्रदेशका सबै जिल्लाबाट आवेदन संकलनको काम गरिरहेको बताइन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संकलन भएका आवेदनबाट अनुदानका लागि छनोट गर्ने जनाएको छ । ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले प्रस्ताव आह्वान गरी निवेदन संकलनको काम भइरहेकाले छनोटमा परेका उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री खरिदमा अनुदान दिइने सूचना अधिकारी बोहराको भनाइ छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा उद्योगीले प्रविधि तथा अन्य अनुदानप्राप्त नगरेका उद्योगीलाई प्रविधि खरिदमा अनुदान दिइने कार्यालयले जनाएको छ । ५ लाख रुपैयाँलाई नौ भागमा बाँड्नुपर्ने भएकाले छनोट भएका उद्योगीलाई दामासाहीले रकम बाँडफाँट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उद्योगीले प्रविधि खरिदमा २० र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अनुदान दिइनेछ । अनुदानका लागि छनोट भएका उद्योगका सञ्चालकसँग सम्झौता गर्ने काम अघि बढाई कार्यान्वनमा ल्याइनेछ । निर्देशनालयमा अनुदानका लागि पेस भएका प्रस्तावमा ६० प्रतिशतभन्दा कम आएमा छनोट नहुने र छनोटका लागि ६० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । निर्देशनालयको कार्यविधिअनुसार ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रमका लागि अनुदान प्राप्त गर्न कार्यालयमा कम्तीमा तीनवटा प्रस्ताव पेस हुनुपर्नेछ । कार्यक्रमका लागि बढी प्रस्ताव पेस भएमा निर्देशनालयले छनोट गरी प्रतिउद्योगीलाई सो रकमबाट बाँडफाँट गरेर अनुदान दिइने कार्यालयको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रविधि खरिदका लागि अनुदानस्वरुप रकम उपलब्ध गराइने निर्देशनालयले जनाएको छ । यसैगरी, निर्देशनालयले प्रदेशमा प्रशोधन तथा उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि निर्देशनालयले १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । प्रदेशमा सञ्चालित ठूला तथा मझौला उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेशमा सञ्चालित ३० वटा उद्योगलाई छनोट गरी अनुदान दिइने सूचना अधिकारी बोहराले जानकारी दिइन् । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५० लाख पुँजी भएका ठूला तथा १० देखि २५ लाख पुँजी भएका मझौला उद्योगले प्रस्ताव पेस गर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले निर्देशनालयका लागि चालु आव २०८०/८१ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोज गरेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको भनेर पछिल्लो समय आलोचना भइरहेको छ । यसमा एक हदसम्म सत्यता छ । कानुन निर्माणमा हामी ढिला भइरहेका छौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै सङ्घीय कानुन निर्माणमा विलम्ब भएकै हो । संसदमा आएका विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुन सकेका छैनन् । संसदीय समितिले पनि कार्यतालिका मिलाउन नसक्दा विधेयकमाथि सुझाव दिने प्रक्रिया सुस्त छ । तर पछिल्लो सयम संसद र विषयगत समितिलाई पर्याप्त समय छुट्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । समितिमा पनि समय दिन सकियोस् र संसदमा पनि समय दिन सकियोस् भनेर कार्यतालिका आएको हो । अबका दिनमा कानुन निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढ्छन् भन्नेमा म आशावादी छु । संसदमा प्रतिपक्षले अवरोध मात्रै गर्ने परिपाटी र सरकारले बिजनेस दिन नसकेका कारण पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । केही समयअघि नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो, तर अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष भएको छ । प्रतिपक्षले रचनात्मक ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारले पनि सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्यो । विरोधकै लागि विरोध गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छैन । सरकारले गरेका राम्रा काममा हामी समर्थन जनाउँदै गल्ती कमजोरी गरेका विषयमा सशक्त प्रतिपक्षका रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ । कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने र संसदलाई काम गर्न नदिने भन्ने कहिल्यै चाहँदैन । तर प्रतिपक्षले उठाएका विषय सरकारले पनि सुनुवाइ गर्नुपर्यो । एकपक्षीय रुपमा काम गर्ने, संसद््मा उठेका विषयको जवाफ नदिएर टार्ने, सरकार संसद््प्रति जवाफदेही नभएको अवस्थामा कांग्रेसले खबरदारी गर्छ । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन रहन्छ । सरकारले राम्रो कामको थालनी गरोस् । विभिन्न आर्थिक अनियमितता, अधिकारको दुरुपयोग, स्वार्थको टकराव हुने गरी मन्त्री नियुक्तिलगायत विषय संसदमा उठिरहेका छन् । यी विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भने त्यसमा प्रतिपक्षको पूर्ण साथ र सहयोग रहन्छ । प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा कांग्रेसले रचनात्मक ढङ्गले नागरिकको पक्षमा हुने गरी आवाज बुलन्द गर्छौं । संसद कानुन निर्माणसँगै नागरिकका गुनासो तथा आकाङ्क्षा उठाउने थलो पनि हो । जनप्रतिनिधिले संसद््मा नागरिकका समस्या उठाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि संसद्मार्फत सरकार मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराउने हो । संसदमा उठेका विषयलाई सरकारका तर्फबाट पर्याप्तरुपमा सम्बोधन भएन र सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुन सकेन भनेर सत्तापक्षकै सांसदले पनि पटक पटक भनिरहेका छन् । कांग्रेस सरकारमा हुँदा पनि हामीले यी विषय उठाइरहेकै थियौं । अहिले पनि उठाइरहेका छौँ । आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समयमा संसद््मा उठेका विषयबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । शून्य समय सुन्नका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि र सरकारको तर्फबाट जवाफदेहिताका लागि पनि हो भनेर हामीले संसदमा आवाज उठाइरहेका छौँ । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका समस्या, त्यहाँका नागरिकका आकांक्षा, कानुन निर्माणसँग जोडिएका विषय, समसामयिक विषयलगायत संसदमा उठाउनुहुन्छ । तर सरकार पक्षबाट त्यसको जवाफ नआउने तितो सत्य हामीले भोगिरहेका छौँ । संसदमा उठेका कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिनुपर्छ । कांग्रेसले उठाएको विषय पनि यहि हो । सरकारबाट जवाफ माग्ने भनेर सभामुखबाट रुलिङ भइसकेपछि संसद सचिवालयले पनि त्यसको निरन्तर फलोअप गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिँदै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ भन्नेमा आशावादी छु । हामी संसदमा बोल्ने तर त्यसको जवाफ नै नआउने र कुनै पक्षबाट सुनुवाइ नै नहुने हो भने संसद्को गरिमा पनि रहँदैन र बोलेको औचित्य हुँदैन । अहिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । बजेट विनियोजन गर्दा शक्ति र पहुँचका आधारमा गरियो भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यो विषय संसद्मा पनि उठेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकासशरण महतले पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल गर्दा बजेट कुशलताको विषय पनि त्यहाँ आउला । नीति निर्माण र कानुन बनाउन लाग्नुपर्ने सांसद विभिन्न योजना कार्यक्रमका फाइल बोकेर मन्त्रालय र विभाग धाउने अवस्था अन्त्य होस् भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ । निर्वाचनका क्रममा मत माग्न जाँदा सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र लगेर नागरिकसामु वचनबद्धता गरेका हुन्छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता के हो भनेर त्यहाँको प्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ । तर केन्द्र सरकारले बजेट बाँड्दा ती विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएपछि सांसदले फाइल बोकेर विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो । बजेट विनियोजन पारदर्शी र समतामूलक हुने हो भने सबैको निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता पहिचानसहित बजेट जान्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि हामी संसद्मा कुरा उठाउँछौँ । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दा नै अहिले हामीले भोग्नु परेको यावत् समस्या समाधानका लागि कसरी पहल गर्न सकिन्छ भनेर हामी लाग्नुपर्छ । कुनै जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले के विकास खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा त्यहाँको जनप्रतिनिधिका हैसियतले सांसदलाई थाहा हुन्छ । यसअर्थमा पनि सांसदहरु नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा बजेट निर्माणसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिनुपरेको हो । नागरिकका आकाङ्क्षाअनुसारको विकास आवश्यकता पूर्ति गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले चालु आवको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखिएको थियो । जसमा प्रत्येक सांसदले रु पाँच करोड बराबरको योजना कार्यान्वनयका लागि पाउने भनिएको थियो । तर यो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसमा पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठाइयो । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सांसदलाई आफूखुसी खर्च गर्नका लागि त्यो रकम दिइएको होइन । हामीलाई रकम आवश्यक पनि छैन । तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका पूर्वाधार आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि योजना सिफारिस गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । हामीलाई पाँच करोड रकमसँग सरोकार होइन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदातासँग गरेको वचनबद्धता र त्यहाँको आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिए पुग्छ । चुनाव लढ्दै गर्दा हामीले विकास निर्माणको विषयमा बोलेका हुन्छौँ, यो त्यो काम गर्ने भनेर बचन दिएका हुन्छौँ । त्यसकारण योजना छनौट र सिफारिस गर्दा जनप्रतिनिधिबाटै जाने र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सरकारबाट हुने स्थिति बनाइनुपर्छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा आयोजना बाँड्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने समतामूलक रुपमा बजेट विनियोजन हुँदैन र नागरिकका सबै आकांक्षा पूरा हुन पनि सक्दैनन् । विकासमा विभेदको स्थिति आउन हुँदैन । हामीले निर्वाचनका क्रममा नागरिकसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताअनुसारको नतिजा दिन सकेका छैनौं । गतवर्ष मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछिको अवधिको समीक्षा गर्दा हाम्रो उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हामीले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जे कुरा बोलेका थियौँ, त्यसको पूर्ति गर्नसकेनौँ । यो स्वीकार्नै पर्छ । गतवर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारलगायतका अत्यावश्यक र नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग जोडिएका योजनामा पनि निकै कम बजेट विनियोजन भयो । कतिमा बजेट नै परेन । स्रोतको सुनिश्चितता बिना बजेट विनियोजन नहुने भएपछि धेरैवटा योजनामा रकम गएन । मेरो निर्वाचन क्षेत्र अछाम जिल्ला अहिले पनि विकास निर्माणका हिसाबले पछाडि छ । त्यहाँका विकास निर्माणका कामलाई कसरी अघि बढाउने र जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने भनेर सधैँ लागिपरेको छु । जनतालाई जे वाचा गरेर आएको थिएँ, त्यसैअनुरुप काम गर्नेछु । यद्यपि, सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार्नै पर्छ । तर जनताको पक्षमा आवाज उठाउने र विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि निरन्तर सङ्घीय सरकारलाई घच्घचाउने काम मैले गर्दैआएको छु । सांसद पुष्पबहादुर शाहको परिचय पुष्पबहादुर शाहले २०३६ सालदेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भएर राजनीतिक जीवन सुरु गरेका हुन्। उनी गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनामा अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए। सांसद शाहले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, एन प्याब्सन, नेपाल बारलगायत संस्थामा रहेर काम गरिसकेका छन् । कुराकानीमा आधारित/ रासस

झापा । सरकारले मेचीनगर नगरपालिकाको काँकडभिट्टा खानेपानी आयोजना र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको टिमाइ शान्तिनगर एकीकृत खानेपानी आयोजनाका लागि ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । झापा क्षेत्र नं १ को सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको दुई वटा वडा मेचीनगर(६ काँकडभिट्टा र बुद्धशान्ति–४ शान्तिनगरमा खानेपानी सुविधा बढाउन बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्य सम्पन्न गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरिएको उक्त क्षेत्रका सङ्घीय सांसद विश्वप्रकाश शर्माले बताए । सांसद शर्माका अनुसार टिमाइ शान्तिनगर एकीकृत खानेपानी आयोजनाका लागि १७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र काँकडभिट्टा खानेपानी आयोजनाका लागि १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को चैत मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएर तीन वर्षभित्र योजना सम्पन्न हुने शर्माले जानकारी दिए । दुवै आयोजनाका लागि यही फागुन २१ गतेको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ठेक्का प्रक्रियामा जाने र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको सांसद शर्माले बताए । जनघनत्व बढिरहेको दुवै क्षेत्रमा खानेपानी सुविधा विस्तारको खाँचो पूरा गर्न यी परियोजनाको निर्माण महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । झापा–१ को बाहुनडाँगी, ज्यामिरगढी, दुहागढी, धुलाबारी, चारआली र धाइजन क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । सांसद शर्माले धुलाबारी, बाहुनडाँगी, ज्यामिरगढी र चन्द्रगढीलगायत खानेपानी योजनामा बजेट उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । रासस

जेरुसेलम । इजरायली सरकारको १२ वर्षको बजेट घाटा सन् २०२३ को फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म १०५.१ अर्ब शेकेल (२९.४ बिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको छ । सन् २०२३ को फेब्रुअरी र यस वर्षको जनवरी बीचको अघिल्लो १२ महिनाको घाटाको तुलनामा यस समयावधिमा करिब १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा ८९.१ बिलियन शेकेल (२४.९३ अर्ब अमेरिकी डलर) रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले घाटा वृद्धिको मुख्य कारण हमाससँग जारी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित उच्च खर्चले गर्दा भएको बताएको छ । एजेन्सी

कैलाली । कैलाली र कञ्चनपुरमा नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बजेट अभाव भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी ४० योजना कार्यान्वनको चरणमा छन् । कैलालीमा ३२ र कञ्चनपुरमा आठ गरी ४० नदी कटानका योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश त्रिपाठीले बताए । प्रदेश सरकारले रातो किताबमा ४० योजनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरी पठाएको उनले बताए । सुदूरपश्चिमका दुई तराईका जिल्लामा नदी कटान निणन्त्रणका लागि विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा ४० वटा नदी कटान नियन्त्रणका लागि चालु आवमा कुल बजेट रु चार करोड रहेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । प्रत्येक योजनामा रु १० लाख बजेट रहेको सूचना अधिकारी त्रिपाठीले जानकारी दिए । कैलाली र कञ्चनपुर गरी दुई जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको सो कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत तटबन्धको काम गर्दै आएको जनाएको छ । ४० योजनामध्ये अधिकांश तटबन्धका योजना सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका छन् भने कतिपय योजनाको सम्झौता भइरहेको जनाइएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका वडा नं ३, ५, ६, गोदावरी नगरपालिका–४ हाटखोली, वडा नं ७ को बगरटोल, भजनी नगरपालिका वडा नं ४, ५, ६ कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम भइरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं ५ सुकुटीखोला, वडा नं ३, १९, १२ स्थित मोहना नदी, वडा नं १७, १६ तथा घोडाघोडी नगरपालिका–५ र ९ स्थित कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम भइरहेको जनाइएको छ । यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिका नदी तथा खोलामा तटबन्धको काम भइरहेको सूचना अधिकारी त्रिपाठीले जानकारी दिए । भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलले नदी खोला कटान संरक्षण, क्षतिग्रस्त पुनर्उत्थान, पोखरी निर्माण, सिँचाइ कुलो, मुहान संरक्षण, सिमसार क्षेत्र संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जनाइएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा चुरे पहाड भएर बग्दै आएका नदीनाला र खहरे खोलाले बर्सेनि हजारौँ खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा जनस्तरबाट माग बढ्दै आए पनि सम्बोधन हुन नसकेको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० को तथ्याङ्कानुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले प्रदेशका नौवटै जिल्लामा एक सय ५७ किलोमिटर तटबन्ध गरेको छ । कैलालीमा खुटिया, मोहना, कान्द्रा, कर्णाली नदी र कञ्चनपुरमा दोदा, स्याली, महाकालीलगायतका नदीले सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । ती नदी तथा खोलामा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले तटबन्ध गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं । २०६८ साल भदौ १८ देखि १०६९ चैत १ गतेसम्म अर्थमन्त्री बनेको थिए वर्षमान पुन । १८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनले संसदमा बजेट पेस गर्न पाएनन् । एक आर्थिक वर्ष पुरा गरी थप ९ महिना बित्दासमेत पूर्ण बजेट बनाउन नपाउँदाको उनको पीडा मिसिएको छ २०७२ सालको संविधानमा । जहाँ लेखिएको छ, हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुत हुनेछ । नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी उनै पुनले पाउने भएका छन् । उनी चौथो पटक मन्त्री बन्दैछन् । पहिलो पटक अर्थमन्त्री बन्दा बजेट बनाउन नपाए पनि यस पटक भने बजेटको मुखैमा अर्थमन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् उनले । बजेट समेत बनाउने मौका नपाएका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको छवि असफल भने छैन। उनले अर्थमन्त्रालय नेतृत्व गरेको आर्थिक वर्षमा ५ .५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियाे । १८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा उनले बनाएको अर्को छवि हो आर्थिक रुपमा इमान्दार । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९/७० को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सहयोग नै गरिरहेका थिए । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको सल्लाहमा पुन पछि हटेका थिए । संविधान सभाको कार्यकाल सकिएपछिको चरम संक्रमणकालीन अवस्थामा संयम अर्थमन्त्रीको रूपमा पुनले भूमिका खेलेका थिए । २०६७ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा वर्षमान पुन  पहिलाे पटक शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्री भएको थिए । २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुँदा पुन अर्थमन्त्री बनेका थिए । २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पुन तेस्रो पटक मन्त्री भए उर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाई मन्त्रालयमा । पुनको जन्म पनि रोल्पा जिल्लाको जङ्कोट गाविसको वडा नम्बर १ माडीचौरमा भएको हो । २०२८ साल जेठ १८ गते मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मेका पुनको औपचारिक शिक्षा कानुनमा स्नातकसम्म हो । उनको श्रीमती ओनसरी घर्ती पूर्व सभामुख समेत हुन् । पञ्चायाती शासन कालमा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनीयनको विद्यार्थी राजनीतिबाट बाम राजनीतिमा लागेका पुन २०४९ सालदेखि नै पूणर्कालीन राजनीतिमा संलग्न भएका थिए । २०५२ सालमा जनयुद्ध थालनीको समयमा होलेरी चौकी आक्रमणको बेला पुन राजनीतिक कमिसार थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको बेला उनी तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट उपत्यकामा आन्दोलन परिचालन गर्ने मुख्य नेता थिए । वर्षमान पुन पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका थिए ।

काठमाडौं । बदलिएको राजनीतिक समीकरण मार्फत संघसँगै प्रदेश तहका सरकारहरू पनि भत्किन सुरु भएसँगै बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि असर परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (आव)को बजेट निर्माणमा सहभागी भएका दल र मन्त्रीहरू दुवै तहका सरकारबाट तितरबितर भएसँगै चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको जवाफदेहिता पनि अलपत्र हुने देखिएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको संघीय तहको सरकारमा सोमबार नियुक्त गरिएका तीन जना बिना विभागीय मन्त्री मात्रै रहेका छन् । अग्रिम सहमति बन्न नसक्दा समीकरणको ४ दिनसम्म पनि सरकारले आकार लिन सकेको छैन । संघीय संसदमा पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले फागुन १४ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयकमाथि सोमबारदेखि संसदमा दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची रहेकोमा सो विषय अनिश्चित बन्न पुगेको छ । साथै संघीय तहका मन्त्रालयहरुबाट बजेट निर्माणको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने प्राविधिक कामहरू पनि रोकिएका छन् । अहिले बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेर खर्च गर्नु पर्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री नै नहुँदा पुँजीगत खर्चमा सुस्तता आउने देखिएको छ । लामो समयसम्म सबै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा त्यसको ठूलो असर खर्चमा पर्ने देखिन्छ । त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा हुनेछ । त्यस्तै राजनीतिक समीकरणसँगै संवैधानिक रूपमा स्वायत्त भनिएका प्रदेशका सरकारहरू पनि तुरुन्तै प्रभावित भएर केही प्रदेशमा मन्त्रीहरू बर्खास्ती गर्ने र केही प्रदेशमा राजीनामा दिने कार्य तीव्ररूपमा अगाडि बढेको छ । अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादीको तर्फबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसको तर्फबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि राजीनामा माग गरिएको छ । अहिलेसम्म संघदेखि सबै प्रदेश तहका सरकारमा एमाले विपक्षी दलको रूपमा रहँदै आएकोमा नयाँ समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस विपक्षी दलको रूपमा पुग्ने भएको छ । दुवै तहको सरकार भत्किएसँगै चालु आवमा संघ र प्रदेशमा विभिन्न मन्त्रीहरुको सहभागितामा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको चालु आवको बजेटको कार्यान्वयनको जवाफदेहिता अलपत्र पर्ने देखिन्छ । संघीय तहमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरुको बाँडफाँटअनुसार विभिन्न दलका मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा बजेट आएको थियो । प्रदेशहरूमा कोशी प्रदेशको आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय स्वयं मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका छन् । मधेश प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टीका सञ्जयकुमार यादवले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीहरुमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट क्रमशः बहादुरसिंह लामा, जितप्रकाश आले र वेदराज सिँह रहेका छन् । जसमध्ये कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले भने राजीनामा दिइसकेका छन् । साथै बाँकी प्रदेशहरुमा पनि ढिलो चाँडो समस्या सुरु हुने र सबै सरकारहरु परिवर्तन हुने निश्चित नै देखिएको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा संघदेखि प्रदेश तहका कार्यक्रम निर्माणमा जुटेका व्यक्तिहरूले कार्यसम्पादनलाई पूर्णता दिने र समीक्षा गर्ने विषय बिचमा नै तुहिएको छ । राजनीतिक समीकरणको परिवर्तनसँगै कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीले धोका दिएको कारण अब आफूहरु प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । मंगलबार नेपाली कांग्रेसले संघीय तहमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन बिना स्थिरता असम्भव संघीय तहको राजनीतिमा देखिएको समस्या प्रदेश तहमा पनि सँगसँगै देखिनुले क्षेत्रीय स्तरको राजनीतिक दलको विकास नहुनुले यस्तो समस्या देखिएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा संघीयतासम्बन्धी विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले बताएका छन् । साथै उनले निर्वाचन प्रणालीको कारण पनि सरकारहरू स्थिर हुन सक्ने अवस्था सिर्जना नभएको बताए । ‘एकै वर्षमा ३÷३ पटक सरकार बन्ने र भत्किने देखियो, यो निर्वाचन प्रणालीको कारण भएको समस्या हो, मैले यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर समानुपातिक र समावेशीलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्राणाली हुनुपर्छ भन्दै आएको छु’, उनले भने, ‘तर, नेताहरूले संविधान संशोधनको विषय सुन्न नै चाहँदैनन् ।’ साथै उनले क्षेत्रीय स्तरका मुद्दा लिएर राजनीतिक शक्तिको विकास हुन नसक्दा पनि संघीय तहमा समस्या देखिँदा प्रदेश तहमा पनि समस्या देखिएको बताए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले आवधिक समय सत्ता सञ्चालन गरेका छैनन् । ०७२ सालको नयाँ संविधानले स्थापना गरेको नयाँ व्यवस्थापश्चात पनि दलहरु सुध्रिन नसक्दा राज्यको तर्फबाट अगाडि सारिएका आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम समेतले कार्यान्वयनमा पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । त्यसको वास्तविक कारण खोजी र निवारणमा दल तथा नेतृत्व तयार नहुने र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने परम्पराको मात्रै विकास हुँदै जाँदा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्ने र पूरा गर्ने विषय सूदूर बन्दै गएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल सुरु हुने प्रकृया अगाडि बढ्न लागेको बेला सत्ता गठबन्धन भत्किएको छ । संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस गठबन्धनबाट बाहिरिने भएपछि नयाँ गठबन्धन बन्ने भएकाे हाे । संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका दलको समर्थन र सहभागितामा प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकारको समिकरण परिवर्तन हुने भएको हो । नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न आजै नयाँ गठबन्धनका नेताहरुबीचमा छलफल हुँदैछ । गठबन्धन भत्किने निश्चित भएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले नेपाली कांग्रेस पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । साथै आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति देउबाले भेट्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । सरकार यतिखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा पेस गरिसकेका छन् । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै अब बजेट निर्माणको प्रक्रिया पनि प्रभावित हुनेछ । अर्थमन्त्री डां प्रकाशशरण महत बाहिनिे भएकक छन् भने नयाँ अर्थमन्त्री अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गर्नेछन् ।

काठमाडौं । सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेकाे चालू आर्थिक वर्षको लागि तय गरेको माइलस्टोनको प्रगति समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय बाहेक अन्य सबै मन्त्रालय फेल भएका छन् । सरकारले बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तर, आफैँले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले तय गरेको माइलस्टोनलाई राम्रोसँग प्राप्ति गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलाई फेल भएको भनेर हटाउने वा कारबाही गर्ने साहस वा शुरुवात भने अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा शुसासन अभ्यासको प्रश्न भाषण गर्ने विषय मात्रै बन्न पुगेको छ । नेपाल सरकार पूर्व सचिवहरु अर्थात् सुशासनका अभियन्ताहरुले भने तोकिएको कार्यसम्पादन गर्न नसक्नेलाई कारबाही गर्न सकिने तर, त्यो स्थिति अहिले नभएको बताएका छन् । तय गरिएको माइलस्टोनको कार्यप्रगति निराशाजनक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै बिहीबारको बैठकमा सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए । समीक्षाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित ८ वटा मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुले तोकिएको माइलस्टोन कार्यान्वयनमा ५० प्रतिशत अंक पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् अर्थात फेल भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा मन्त्रालयहरु आफैँले तय गरेको लक्ष्य आफैँले कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनेर त्यसको गम्भिर समीक्षा गर्दै कारण खोज्नुपर्ने बताएका थिए । साथै उनले आवश्यक सुधार गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भने शुरुवात गर्नसक्ने देखिँदैन । सरकारले विभिन्न २७ वटा मन्त्रालय र निकायको लागि तय गरेको तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोनको कार्यप्रगति निराशाजनक देखिएको छ । तय गरिएका माइलस्टोनमध्ये माघसम्म सम्पन्‍न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशत सम्पन्‍न, ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा र १४ प्रतिशत कार्यान्वयनको चरणमा नै गएका छैनन् । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ रामेश्वर खनालले दिइएको लक्ष्य कार्यान्वन नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिने निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नसक्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने कार्यान्वयन नहुने अवस्था भएको बताए । उनले प्रस्तुती कम हुने व्यक्ति दण्डित हुने र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने अभ्यास नभएकाले निर्देशन कार्यान्वन नभएको समेत बताएका छन् । ‘लक्ष्यअनुसारको काम गर्न सकेन भने पदबाटै हट्नुपर्छ, निजामती सेवा ऐनको दण्ड सजायको दफामा अवकास दिन सकिने आधारमा निर्धारित कार्यसम्पादन पूरा नगरेको, कामको स्तर सुधार नगरेको आधारमा जागिर खोस्न सकिहालिन्छ’, उनले भने, ‘मन्त्रीलाई हटाउन कुनै कानून नै हेर्न पर्दैन प्रधानमन्त्रीको तजबिजको कुरा हो ।’ अर्का पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने नीति तथा बजेट कार्यान्वयनको मुख्य विषय राजनीतिसँग जोडिने हुँदा अहिलेको अंकगणितको सरकारले कार्यसम्पादनका आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनका आधारमा कुनै मन्त्रीलाई कारबाही गरे त्यो व्यक्तिले अर्को दलसँग अलाइन्स गरेर नयाँ सरकार नै गठन गर्नसक्ने अवस्था अहिले रहेको बताए । ‘अहिले कुनै मन्त्रीहरुले विकासको काम नगरेर सरकारबाट बाहिरिन पर्दैन, त्यो मन्त्रीले काम नै नगरेपनि प्रधानमन्त्रीले हटाएभने फरक ध्रुवीकरण गरेर अर्कै सरकार बनाउनेतर्फ लाग्छ, जसले गर्दा तुरुन्तै सरकार नै ढल्छ’, बास्कोटाले भने । उनले मन्त्रीहरुले मन्त्रीको रुपमा विभागीय काम गर्ने भन्दापनि राजनीतिमा रहिरहने उपाय अपनाउँदा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने भावना बोकेर काम गर्ने अवस्था भएको बताए । ‘मन्त्रीहरुले पनि विभागीय मन्त्री जस्तो काम गरेर जनताले भोट दिने होइनन्, राजनीति गरिरहे अनेक गरिरहे चुनाव जित्न सकिन्छ भनेजस्तो अवस्था सिर्जना भयो’, बास्कोटाले भने, ‘प्रत्येक मन्त्रीहरुको दुईवटा हाइट हुन्छ, एउटा उनी सांसद हुन उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम गर्न पर्छ, अर्को उनी राष्ट्रका मन्त्री हुन्, उनले समग्रतामा चलाउन पर्छ भन्ने कुराको भावनामा कमि भयो जसले गर्दा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै बेलाबेलामा प्रश्न उठेको कारण पनि त्यहि हो ।’ पूर्वसचिव बास्कोटाले विश्वका अरु मुलुकमा पनि धेरै राजनीतिक दलहरु मिलेर विकास भएको उदाहरण नभएको कारणले नेपालको अहिलेको अवस्थाबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने बताएका छन् । समीक्षाअनुसार आर्थिक क्षेत्रका माइलस्टोनमा वन मन्त्रालयले ४८ प्रतिशत काम गरेको छ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रालयले ५६ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै साशकीय सुधारतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ८९ प्रतिशत माइलस्टन पूरा गरेको छ भने कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भने मात्रै १५ प्रतिशत पूरा गरेको छ । सामाजिक क्षेत्रतर्फ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७४ प्रतिशत र शिक्षा मन्त्रालयले ४२ प्रतिशत मात्रै माइलस्टोन हासिल गरेका छन् । यसअघि अर्थमन्त्रालयले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको झण्डै दुई खर्बले कम आकारमा कार्यान्वयन हुने अनुमान गरिएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको बजेट र माइलस्टोन कार्यान्वयनका मुख्य कारणहरु सरकार र कर्मचारीतन्त्रतर्फ नै सोझिएको दुवै समीक्षाले औंल्याएका छन् । त्यसैले बजेट र माइलस्टोनको कार्यान्वयन नहुनुमा पनि स्वयं सरकारका अंगहरु दोषी देखिन्छन् । सरकार र कर्मचारीतन्त्रको अहिलेकै प्रवृत्ति कायमै राखेर बजेटका लक्ष्य र माइलस्टोन प्राप्त गर्न नसकिने विज्ञहरुको धारणा छ । तर, विज्ञहरुको धारणा जस्तै सरकार समीकरणको कारण काम नगर्नेहरु कारबाहीमा पर्ने र गर्नेहरु प्रोत्साहित हुन सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार चितवनको भरतपुरमा निर्मित भरतपुर आँखा अस्पतालको नयाँ भवन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए । उनले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेको बताए । देशभरका सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या गरिव, विपन्न र असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था, महिलाहरुमा देखापर्ने स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरबिरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, विपन्न बिरामीहरुका लागि अनुदानको व्यवस्था, लगायत महत्वपूर्ण निर्णय भइ कार्यान्वयनमा आएको पनि बताए । संविधानअनुरुप निर्माण गरिनुपर्ने ऐनहरुको तर्जुमाका निमित्त नेपाल सरकारले गम्भीर पहल लिइरहेको पनि बताए । सरकारका प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार हुने विश्वास लिएको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन देशभरका सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या गरिव, विपन्न र असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था, महिलाहरुमा देखापर्ने स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरबिरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था लगायत महत्वपूर्ण निर्णय भइ कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारको बजेट निर्माणको प्रक्रिया नयाँ शिराबाट थालिएको छ । विगतको भन्दा भिन्न रुपबाट अघि बढाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति सम्भव हुन्छ, अधिकतम बजेटको व्यवस्था गर्ने कोशिस यो पटक हुन्छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको बजेट निर्माणको प्रक्रिया नयाँ शिराबाट अघि बढाइएको बताए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका सार्वजनिकस्थलको सुन्दरताका लागि भित्ते चित्र बनाउने भएको छ । यसका लागि कामपाले ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा माइतीघरबाट बबरमहलको दायाँतर्फको पर्खाल, प्रदर्शनीमार्गका पर्खाल, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरको पर्खालका साथै मीनभवन र लैनचौरस्थित समाजकल्याण परिषद्को पर्खालमा भित्ते चित्र बनाउनका लागि स्वीकृति दिइसकिएको कामपा सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरज शाक्यले जानकारी दिए । स्वीकृत भएका नमूनाबमोजिम ती स्थानमा प्रतिष्ठानले भित्ते चित्र बनाउने भएको छ । यो काम २०८१ जेठ मसान्तसम्ममा सम्पन्न गरिने प्रमुख शाक्यले भने । भित्ते चित्र बनाउन प्रतिष्ठानले स्थान र क्षेत्रफलसहितको कार्ययोजना पेस गर्नेछ । स्वीकृत कार्ययोजनाका आधारमा काम हुनेछ । चित्र बनाउन प्रतिष्ठानले व्यक्ति र संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेर काम लगाउन सक्नेछ । यसरी काम लगाउँदा सम्झौता गर्ने, कार्यादेश दिने, मूल्याङ्कन गर्ने, भुक्तानी दिने, जवाफदेहिता बहन गर्ने दायित्व प्रतिष्ठानकै हुनेछ । यसका लागि कामपाले रु ५० लाख उपलब्ध गराउनेछ । सम्झौता भएपछि ६० प्रतिशत (रु ३० लाख) र कार्यसम्पन्न भइसकेपछि ४० प्रतिशत (रु २० लाख) प्रदान गरिने बताइएको छ । सम्पदा चिनारीका लागि क्यूआर कोड कामपाले नन्दीकेशर मन्दिर, शङ्करकीर्ति महाविहार र नक्साल भगवती मन्दिरको चिनारीसम्बन्धी जानकारी दिन क्यूआर कोड राखेको छ । सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्मारक घुम्न आउने आगन्तुकले सजिलै जानकारी पाउन सकुन् भनेर वडा कार्यालयले प्रविधिको प्रयोग थालेको हो, वडा नं १ का अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले भने, ‘अहिले घुम्न आउने जसले पनि स्मार्ट फोन बोकेको हुन्छ । क्यूआर स्क्यान गरेपछि मन्दिरको प्राचीन इतिहास, यससँग सम्बन्ध जोडिएका जात्रा पर्व, सामाजिक तथा धार्मिक संस्कारलगायत विषय जान्न कसैलाई सोध्नु नपरोस् भनेर यस किसिमको व्यवस्था गरिएको हो ।’ क्यूआर कोडमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, जर्मनी, हिन्दी, फ्रेन्च, चिनियाँ, कोरियाली, स्पेनी, जापानी र अरेविक गरी १० भाषामा अडियो सुन्न सकिन्छ । वडा नं १ मा चारवटा प्राचीन ढुङ्गेधाराका साथै नागपोखरी, हिटीपोखरी, चतुर्भुज नारायण, गोमा गणेश, नन्दीकेशर बगैँचा, हरिहर नारायण (आधा विष्णु आधा शिव), साइ केन्द्र, सोराहिटी, जमल विहार, लाल गणेशजस्ता सांस्कृतिक सम्पदा छन् । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले मुलुकमा सुशासन कायम गरी रोजगारी सिर्जना र युवा परिचालनमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् । सभाको यही फागुन १४ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरूले बजेट कामकाजी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पारित गर्ने समयमा ह्वीप लगाएर बजेट पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने समयमा सुझाव पालना नगर्ने प्रवृत्ति सुधार गर्न आग्रह गरे । यस्तै कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा हुनुपर्ने, तीन तहका सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने, नेपालको विद्युत् नेपालमै खपत बढाउने योजना ल्याउनुपर्ने, पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । सांसदहरू प्रकाश पन्थ, दिलकुमारी रावल (पार्वती), डा खिमलाल देवकोटालगायतले सो छलफलमा भाग लिएका थिए । डा देवकोटाले बैठकमा सहभागी हुने भनी जानकारी गराइएका मन्त्रीहरू उपस्थित नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पेस गरे । सभापति राईले स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यास सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०८० पनि पेस गरे ।