गण्डकी । पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई चिनाउने ‘पोखरा घर’ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकमा निर्माणाधीन उक्त भवनको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत पुगेको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरको भवन तथा अन्य पूर्वाधार शाखाका प्रमुख इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद गौतमले इलेक्ट्रिकलतर्फको मात्र काम बाँकी रहेको बताए ।  दुई वर्षअघि निर्माण थालिएको ‘पोखरा घर’ छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । भूमिगत पार्किङसहितको उक्त भवनमा कोसेली घर, एकीकृत सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, आर्ट ग्यालरीलगायत रहने जनाइएको छ । 'पहिलो तलामा कोसेली घर सञ्चालनका लागि ठेक्का आह्वानसमेत भइसकेको छ', इन्जिनियर गौतमले भने, 'पोखराको स्थानीय उत्पादन र सामग्री कोसेली घरमा रहनेछन् ।'  पहिलो तलामै एकीकृत सूचना केन्द्रसमेत रहनेछ । जहाँ पोखराको पर्यटनसँग सम्बन्धित समग्र क्षेत्रका सूचना उपलब्ध हुने जनाइएको छ । दोस्रो तलामा सार्वजनिक पुस्तकालय रहनेछ । यसअघि महेन्द्रपुलमा रहेको पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय अबदेखि ‘पोखरा घर’बाट सञ्चालन हुने भएको हो । तेस्रो तलामा आर्ट ग्यालरी रहनेछ । सोभन्दा माथि घण्टा घर रहने इन्जिनियर गौतमले जानकारी दिए ।  ‘पोखरा घर’ पर्यटकका लागि गन्तव्यस्थल बन्ने विश्वास लिइएको छ । पाँच करोड एक लाख ४६ हजार रुपैयाँ लागतमा बनेको यस अपाङ्गमैत्री भवनमा लिफ्टकोसमेत सुविधा रहने जनाइएको छ । ‘पोखरा घर’लाई परम्परागत वास्तुकलासहित आधुनिक प्रविधि र सामग्रीको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको छ । यसअघि महेन्द्रपुलमा रहेको आर्ट ग्यालरी पनि अबदेखि ‘पोखरा घर’बाट सञ्चालन हुने महानगरले जनाएको छ ।   

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई आधार वर्ष मानेर रियल-स्टेट कारोबारसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रकाशन सुरु गरेको छ। अब भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा राष्ट्र बैंकले संकलन गर्ने तथ्याङ्कका आधारमा यस्तो विवरण त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गरिने भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार रियल-स्टेट कारोबारको प्रवृत्ति विश्लेषण लिखत पारित अन्तर्गत राजीनामा कारोबारको आधारमा गरिएको हो । कारोबार संख्या, मूल्य, जग्गाको क्षेत्रफल, राजस्व संकलन तथा बैंक कर्जाको प्रवाहलाई आधार मानेर विश्लेषण गरिएको जनाइएको छ । तथ्याङ्कलाई राष्ट्रियस्तरका साथै प्रादेशिक, महानगरपालिका तथा उप-महानगरपालिका स्तरसम्म विभाजन गरी अध्ययन गरिएको छ । साथै, जग्गाको क्षेत्रफललाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरेर कारोबार संख्या र रकम प्रस्तुत गरिएको छ। त्रैमासिक विवरणअनुसार घरजग्गा कारोबारमा मौसमी प्रवृत्ति देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा कारोबार न्यून रहने र तेस्रो तथा चौथो त्रैमासमा उच्च हुने प्रवृत्ति देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रदेशगत रूपमा कारोबार संख्याका आधारमा मधेश प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ भने त्यसपछि लुम्बिनी र कोशी प्रदेश छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कारोबार सबैभन्दा कम रहेको देखिएको छ । जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा पनि मधेश प्रदेशकै हिस्सा उच्च रहेको छ । अन्य प्रदेशमा २.५ देखि १० आना क्षेत्रफलका प्लटहरू बढी कारोबार हुने गरेका छन् भने मधेश प्रदेशमा २० आनाभन्दा माथिका प्लटहरूमा बढी कारोबार हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । घोषित मूल्य (थैली रकम) का आधारमा भने बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ । महानगर तथा उप-महानगर क्षेत्रमा ५ देखि १० आना क्षेत्रफलका प्लटहरू सबैभन्दा बढी कारोबार हुने गरेको देखिएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म घरजग्गा कर्जा ७२.४१ प्रतिशत र आवासीय कर्जा ६१.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। घरजग्गा क्षेत्रबाट प्राप्त सरकारी राजस्व आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा २३.७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि घट्दै २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा ८.२ अर्ब रुपैयाँमा झरे पनि पछिल्लो अवधिमा सुधार भई २०८१/८२ मा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो तथ्याङ्क प्रकाशनले रियल-स्टेट क्षेत्रको गतिविधि आकलन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, यही आधारमा घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क निर्माण तथा प्रकाशन गर्ने दोस्रो चरणको तयारीसमेत भइरहेको जनाएको छ।

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रायलले ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको हो । विधेयकले कोषको लगानी दायरा विस्तार, आवास कार्यक्रम प्रवद्र्धन तथा वित्तीय प्रभावकारिता अभिवृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यका बुँदाअनुसार कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । कोषका सदस्यका लागि आवास निर्माण तथा सहुलियतपूर्ण घर उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न समेत ऐन संशोधन अपरिहार्य भएको सरकारको निष्कर्ष छ । यस्तै, हालसम्मको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै कोषको व्यवस्था अद्यावधिक गर्न पनि संशोधन आवश्यक ठहर गरेको छ ।  प्रश्तावित संशोधनबाट कोषको लगानी दायरा विस्तार भई आयस्तर वृद्धि हुने, जसबाट योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । लगानी क्षेत्र विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना भई नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । संशोधनपछि कोषको कार्यक्षेत्र र लगानी विस्तार हुने, जसले कोषको वित्तीय प्रभावकारिता बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । साथै, थप आर्थिक तथा वित्तीय व्यवसाय सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  विधेयकले लगानीयोग्य स्रोतलाई कानूनी संरचनाभित्र ल्याएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ । प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै समावेशी आर्थिक वृद्धि, मर्यादित काम, उद्योग, नवप्रवर्तन, पूर्वाधार तथा दिगो शहर विकासमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ भने संशोधनमार्फत कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै विधेयकमा सम्बन्धित निकाय तथा कानुनसँग समन्वय गर्दै आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने, अन्य कोषसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था कायम गर्ने तथा ऐनलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्ने प्रावधान पनि समेटिएका छन् । सरकारले प्रस्तावित संशोधनमार्फत कोषलाई आधुनिक, प्रतिष्पर्धी र परिणाममुखी बनाउँदै आर्थिक विकासमा थप प्रभावकारी भुमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।      

काठमाडौं । दैलेखमा आगामी वैशाख ७ गतेदेखि १९ गतेसम्म प्रादेशिक महोत्सव आयोजना हुने भएको छ । ‘कृषि, उद्यम, पर्यटन र व्यापार समृद्ध दैलेखको आधार’ भन्ने नारासहित आयोजना हुने महोत्सवबारे जानकारी दिन बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो । महोत्सवमा कर्णाली प्रदेशको पहाडी जिल्ला दैलेखका स्थानीय उत्पादन, पर्यटकीय क्षेत्र तथा सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोजकले जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ दैलेखका पूर्वअध्यक्ष एम मल्लका अनुसार महोत्सवमा कर्णालीको पहिचान झल्कने १८० वटा स्टल रहनेछन्, जसमध्ये ३० वटा स्टल स्थानीय उत्पादनका लागि छुट्याइएका छन् । उनका अनुसार महोत्सवमा करिब ५ लाख दर्शक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । दैलेखका विभिन्न कला, संस्कृति, झाँकी तथा नृत्य प्रस्तुत गरिनुका साथै स्थानीय उत्पादन र सम्भावनायुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको उनले बताए । संघका पूर्वअध्यक्ष शान्ति प्रसाद शर्माले महोत्सवमार्फत दैलेखको सम्पदा, संस्कृति, परम्परा, पर्यटन र इतिहासबारे जानकारी दिइने बताए । कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनका हिसाबले महत्वपूर्ण जिल्ला दैलेखको विकासका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले दैलेखमा सुन, तामा लगायतका खानी रहेको उल्लेख गर्दै तिनको उत्खनन गर्न सकिए जिल्लाको आर्थिक विकासमा ठूलो परिवर्तन आउने बताए । पेट्रोलियम खानी पुष्टि भइसकेको अवस्थामा त्यसको उत्खनन र प्रयोगतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ । बाह्य लगानी भित्र्याउन महोत्सवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै शर्माले जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीको मात्रै लगानीले विकास सम्भव नहुने बताए । पेट्रोलियम उत्खननको काम अघिल्लो सरकारले सुरु गर्ने बताए पनि हाल अलपत्र परेको भन्दै त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । दैलेखी सेवा समाजका अध्यक्ष प्रताब शाहीले दैलेखको जीवनशैली, भूगोल, भाषा, संस्कृति र भेषभूषाले राष्ट्रिय पहिचान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताए । उनले जिल्लाको विकासका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे । समाजका सचिव सूर्य बस्नेतले जिल्लाको आर्थिक विकास र औद्योगिक नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य संघले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । पेट्रोलियम उत्खनन गर्न सकिए दैलेख मात्र नभई देशकै आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक विनोद अधिकारीले महोत्सव सफलताको शुभकामना दिँदै पर्यटन, कला र संस्कृतिको जगेर्नामा जोड दिए । फोटो पत्रकार तथा मनधरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष भरतबन्दु थापाले राज्यले भाषाको उत्पत्ति भएको क्षेत्रलाई नै पछि पारेको उल्लेख गर्दै महोत्सव सफल बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राउटे उत्थान प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष सत्यदेवी खड्काले दैलेख सम्भावनायुक्त जिल्ला भएकाले सबै मिलेर जिल्लाको विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने बताइन् ।  

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी विदेश नीतिको आलोचना गरेको भन्दै पोप लियोलाई कडा शब्दमा आक्रमण गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रपति ट्रम्पले पोप लि‌ओ १४ द्वारा इरानसँगको अमेरिकी युद्धबारे गरिएको आलोचनामाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनलाई कडा आलोचना गरेका हुन् । ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेख्दै भने, ‘म यस्तो पोप चाहन्नँ, जसले संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिको आलोचना गर्छ । किनकि म ठ्याक्कै त्यही काम गरिरहेको छु, जसका लागि म भारी मतान्तरले निर्वाचित भएको हुँ ।’ ट्रम्पले पोपको चयनलाई आफ्नै राष्ट्रपति पदमा पुनरागमनसँग जोड्दै भने, ‘लियोले कृतज्ञ हुनुपर्छ, किनकि सबैलाई थाहा छ, उनी अप्रत्याशित रूपमा पोप बनेका हुन् । उनी पोप बन्ने सूचीमा थिएनन् र चर्चले उनलाई केवल अमेरिकी भएकै कारण त्यहाँ राख्यो । यदि म ह्वाइट हाउसमा नभएको भए लियो भ्याटिकनमा हुने थिएनन् ।’ ट्रम्पले लियोलाई ‘अपराधप्रति कमजोर, आणविक हतियारबारे कमजोर’ भन्दै आलोचना गरे र भने कि उनले बाराक ओबामाका पूर्व राजनीतिक सहयोगी डेभिड एक्सेलरोडजस्ता ‘ओबामा समर्थक’हरूसँग भेट गर्नु पनि आफूलाई मन नपरेको बताए । उनले एक्सलरोडलाई चर्च जाने मानिसहरू र धर्मगुरुहरूलाई गिरफ्तार गर्न चाहनेहरूमध्ये एक भएको आरोप लगाए । शिकागोका निवासी तथा अमेरिकी मूलका पहिलो पोप लियोले भने ट्रम्पको इरान युद्ध प्रयासको कडा आलोचना गरेका छन् । शनिबार उनले भनेका थिए, ‘आत्म र पैसाको पूजा अब पर्याप्त भयो ! शक्ति प्रदर्शन अब पर्याप्त भयो ! युद्ध अब पर्याप्त भयो ! साँचो शक्ति जीवनको सेवा गर्ने कार्यमा प्रकट हुन्छ ।’ पोपले ट्रम्पले हालै इरानमा ‘सम्पूर्ण सभ्यतालाई नष्ट गर्ने’ धम्की दिएको विषयलाई पनि ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ बताएका छन् । लियोले आफ्नो इस्टर सन्देशमार्फत पनि शान्तिको आह्वान गरेका थिए। उनले भने, ‘हातहतियार भएका मानिसहरूले ती राखून् ! युद्ध भड्काउने शक्ति भएका मानिसहरूले शान्ति रोजून् ! बल प्रयोग गरेर थोपारिएको शान्ति होइन, संवादमार्फत प्राप्त हुने शान्ति होस् ! अरूलाई नियन्त्रण गर्ने चाहनाबाट होइन, उनीहरूसँग भेटघाट गर्ने इच्छाबाट शान्ति कायम होस् !’ लियो र अन्य चर्च नेताहरूले ट्रम्पको आन्तरिक आप्रवासन नीतिहरूमाथि पनि बेला–बेला कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । पोपले नोभेम्बरमा युनाइटेड स्टेट कन्फेरेन्स अफ क्यालोथिक बिशपद्वारा जारी सन्देशलाई समर्थन गरेका थिए, जसमा ‘प्रोफाइलिङ र आप्रवासन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूका कारण जनतामा डर र चिन्ताको वातावरण देख्दा हामी चिन्तित छौं’ भनिएको थियो । बिशपहरूले लेखेका थिए, ‘हामी हाम्रो देशका आप्रवासन कानुन र प्रक्रियामा सार्थक सुधारको पक्षमा छौं। मानव गरिमा र राष्ट्रिय सुरक्षा परस्पर विरोधी होइनन्। यदि सद्भावना भएका मानिसहरू मिलेर काम गर्छन् भने यी दुवै सम्भव छन् ।’ परमाणु हतियार त्याग्न इरानले गर्‍यो अस्वीकार, वार्ताबाट बाहिरिए भेन्स युद्धविरामलाई लिएर ‘इजरायली मिडिया’ चिन्तित, नेतान्याहूले ‘ट्रम्पसामु आत्मसमर्पण गरेको’ आरोप  

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३२, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ३६, आलु रातो प्रतिकिलो रु २३ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ ।  यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ८०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३२, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ७० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ ।  त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १२०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १३०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ११०, भटमान कोसा प्रतिकिलो रु ३५०, तिते करेला प्रतिकिलो रु ११०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ९०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, भिन्डी प्रतिकिलो ११०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० र स्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, चमसुर प्रतिकिलो रु १००, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, मेथी प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु ११०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २६०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सौफको साग प्रतिकेजी रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा (दर्जन) रु २३०, कागती प्रतिकिलो रु ३२०, अनार प्रतिकिलो रु ३८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २३०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ८०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु ९०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४६०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १४०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको ९चाइनिज० प्रतिकिलो रु २३०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १४०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ९०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । कृषि विकास कार्यालय नवलपुर (नवलपरासी) ले करिब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि आव २०८१/८२ सम्म ४४ करोड ७१ लाख ७३ हजार ८५१ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको जनाएको छ ।  कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत एवं सूचना अधिकारी विश्वास काफ्लेका अनुसार ५ वर्षको अवधिमा जिल्लाका ९१५ जना किसानलाई अनुदान वितरण गरिएको छ । कार्यालयले किसानलाई कार्यक्रमअनुसार न्यूनतम् ८७० रुपैयाँदेखि ५ करोड ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान वितरण गरेको तथ्याङ्क उनले बताए । हुप्सेकोट-१ को जुगेपानी तामाङ टोल कृषक समूहले बाली बिमाबापत ५ करोड ५० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका काफ्लेको भनाइ छ ।  सूचना अधिकारी काफ्लेका अनुसार कार्यक्रमअनुसार एउटै किसानले धेरै शीर्षकमा अनुदान प्राप्त गरेका छन् । कार्यालयले व्यावसायिक तरकारी खेती, फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन तथा विस्तार, साना किसान कृषि फार्म स्थापना तथा विस्तार, मकै बीउ उत्पादन तथा मकै बाली प्रवर्द्धन, उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शनी, बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन, खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धन, साना सिँचाइ कार्यक्रम चैते धान प्रवर्द्धन, बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्द्धन, तेलहन बाली प्रवर्द्धन, विशेष बाली प्रवर्द्धन, कृषि यन्त्र उपकरण खरिदलगायत विभिन्न शीर्षकमा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै काफ्लेले बताए । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत राजेश्वर सिलवालले कार्यालयबाट यस वर्ष लोकमार्ग/कोरिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम, आकस्मिक सेवा टेवा तथा राहत कार्यक्रम, बाली विशेष स्थलगत तालिम, खाद्यान्न बाली प्रवर्द्धन आयोजना, खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, तरकारी बाली प्रवर्द्धन आयोजना, क्षेत्रफलको आधारमा तरकारी उत्पादन प्रवर्द्धन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको बताए ।  त्यसैगरी, फलफूल बाली विकास आयोजना, फलफूल बगैँचा स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम, फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण सहयोग कार्यक्रम, प्रविधि प्रवर्द्धन तथा सेवासम्बन्धी कार्यक्रमहरू, कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रकाशन, उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रम, प्रयोगशाला सेवा तथा सञ्चालन, स्थानीय तहमा कृषि शिविर सञ्चालन, उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने, बीउ उत्पादन प्रवर्द्धन आयोजना, आत्मनिर्भरताका लागि बीउ उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी र कृषि तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यक्रमसहित विविध कार्यक्रम यस वर्ष सञ्चालन हुने कृषि प्रसार अधिकृत सिलवालले बताए ।  यस वर्ष कार्यालयबाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि कार्यालयले ५ करोड १७ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले अधिकांश कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेर काम सुरु गरिसकेको जनाउँदै उनले केही कार्यक्रम प्रक्रियामा रहेका बताए । 

काठमाडौं । सङ्घीय सरकारको निर्देशन विपरीत वीरगन्ज महानगरले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा गुड्ने माल वाहक सवारीसाधनसँग अवैध रूपमा सवारी व्यवस्थापन तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक १२ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर राजमार्गहरूमा स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका कर नउठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय मातहतका एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहबाट निस्कने माल वाहक सवारीसाधनसँग ठेकेदार कम्पनीहरूले पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर उठाइँदै आइरहेका छन् । पर्सा-१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धि प्रसाद पन्तले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिने माल वाहक सवारीसाधनलाई ‘ढाट’का नाममा विभिन्न स्थानमा घुम्ती राखेर गैरकानुनी ढङ्गले उठाइँदै आएको कर असुल्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताए । ‘गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वीरगन्ज महानगर आसपासको जितपुर–सिमरा र कलैया उपमहानगरमा अवैध ढङ्गले माल वाहक सवारीसाधन व्यवस्थापन र कवाडी कर सङ्कलन गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो,’ सांसद पन्तले भने, ‘वीरगन्ज महानगरमा दिनको समयमा अवैध कर सङ्कलन रोकिए पनि रातको समयमा नरोकिएको विषयमा पर्साका स्थानीय प्रशासन प्रमुख र प्रहरी प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु ।’ सांसद पन्तले अवैध ढङ्गले राजमार्गमा ढाट राखेर रकम असुलउपर गर्ने माथि कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि माग गरे। वीरगन्ज महानगरले राजमार्गमा सवारी व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रभु कन्स्ट्रक्सनसँग भ्याटबाहेक ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । महानगरले कवाडी कर सङ्कलनका लागि अमित ठेक्कापट्टालाई भ्याटबाहेक ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । प्रभु कन्स्ट्रक्सनले चैत २७ गते सवारीको अन्य कुनै पनि विवरण नखुलाइकन ७५७६ नम्बरको माल वाहक सवारीसाधनका लागि २२६ रुपैयाँको रसिद काटेको छ । त्यस्तै अमित ठेक्कापट्टाले पनि यही चैत २७ मा नै अन्य विवरण नखुलेको ७५७६ नम्बरको मालवाहक सवारीका लागि २२० रुपैयाँको रसिद काटेको छ । ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीले भने ठेकेदार कम्पनीले मनलाग्दी ढङ्गले रसिद काटेर रकम असुलउपर गरेको आरोप लगाएका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले पनि राजमार्गमा ढाट राखेर गैरकानुनी ढङ्गले माल वाहक सवारीसाधनसँग रकम असुल्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले राजमार्गमा अवैध ढङ्गले माल वाहक सवारीसाधनबाट रकम नउठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै आएको दाबी गरे । ‘हामीले गैरकानुनी ढङ्गले राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट रकम असुलउपर नगर्न अनुरोध गर्दै आइरहेका छौँ । दिनको समयमा राजमार्गमा ढाट राखेर असुल्ने कार्य रोकिएको छ । तर, रातको समयमा फेरि अवैध रूपमा असुल्ने विषयमा गुनासा आएकाले अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ,’ उनले भने ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख सुदीपराज पाठकले ढाटहरू हटाउने गरेको बताए । सम्बन्धित निकायले आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको खण्डमा धेरै हदसम्म सहज हुने थियो । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउने काम गरेको छ । कतै लुकीछिपी रूपमा ढाट लगाएर रकम उठाउने काम रहेको रहेछ भने आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ उनले भने । वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले स्थानीय सरकारले आन्तरिक आयका लागि सवारी व्यवस्थापन र कवाडी तथा जडीबुटी कर सङ्कलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर सङ्कलन गर्दै आइरहेको बताए ।  उनले भने, ‘वीरगन्ज महानगरको आन्तरिक आय निकै कम छ । त्यसैले आन्तरिक आम्दानीको स्रोतका रूपमा सवारी व्यवस्थापन कर र कवाडी तथा जडीबुटी कर लगाएका हौँ । सवारी व्यवस्थापन तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्नेहरूले कानूनविपरीत काम गरेको खण्डमा आवश्यक कारबाही गर्नेछौँ ।’ बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बाराको जीतपुर-सिमरा र कलैया उपमहानगरमा राजमार्गमा ढाट राखेर अवैध रूपमा उठाउने करलाई रोक लगाइएको दाबी गरे । ‘हामीले दुई साताअघिदेखि नै सडकमा ढाट राखेर उठाइँदै आएको करलाई रोक लगाउने काम गरेका छौँ । कतै लुकीछिपी उठाउने काम भएको छ भने नियमित अनुगमन गरेर रोक्ने प्रयास गरेका छौँ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारका मन्त्रीहरूले करोडौं रुपैयाँ बराबर सेयर लगानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार मन्त्रीहरूले पुँजी बजारका विभिन्न कम्पनी र सूचीकृत नरहेका कम्पनीहरूमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेको देखिन्छ । सम्पत्ति विवरणअनुसार सरकारका १२ जना मन्त्रीले विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेका छन् भने ४ जना मन्त्रीको भने शून्य लगानी रहेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोमा ७१ हजार ९३ कित्ता सेयर रहेको छ । साथै साङ्‌ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा २५ हजार कित्ता संस्थापक सेयर रहेको छ । अन्य लगानीतर्फ नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्टमा ९० लाख, ठूलो खोलामा ६० लाख र अपर म्यादी खोला हाइड्रोमा ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको  छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सम्पत्ति विवरणअनुसार विभिन्न कम्पनीहरूमा उनको उल्लेखनीय सेयर लगानी रहेको देखिएको छ । विवरणअनुसार, खनालको पिक एण्ड ड्रप नेपालमा ३३ प्रतिशत, रिग्मा इन्टेल प्रालिमा १०० प्रतिशत र ताजा एग्रो फार्ममा १६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । त्यस्तै, बीपीडब्ल्यु माइक्रोफाइनान्स (हाल सामुदायिक लघुवित्त)मा २ हजार ५६० कित्ता, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्समा ५ हजार कित्ता, ग्लोबल आइएमई बैंकमा १०९ कित्ता, नबिल बैंकमा ५० कित्ता तथा मुक्तिनाथ विकास बैंक (एमएनबीबीएल)मा ७३ कित्ता सेयर रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै अन्य कम्पनीहरूमा पनि करिब १०० कित्ता सेयर रहेको जनाइएको छ। मन्त्री खनालको सम्पत्ति विवरणअनुसार अच्युता अधिकारीको नाममा समेत विभिन्न कम्पनीमा लगानी देखिएको छ । जसमा चन्द्रागिरी हिल्सको ३० कित्ता, जोशी हाइड्रोपावरको २०० कित्ता, मुक्तिनाथ विकास बैंकको ११२ कित्ता, नेपाल बैंकको २०० कित्ता र नेशनल हाइड्रोपावरको १०० कित्ता सेयर रहेका छन् । त्यसैगरी, एनआईबिएल एसआईपीमा ४ हजार ६३३ युनिट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को १०० कित्ता, नेपाल रिपब्लिक मिडियाको १२५ कित्ता, राधी जलविद्युतको २४ कित्ता, समता लघुवित्तको २० कित्ता, सुपर माडी हाइड्रोपावरको १०० कित्ता, शिवश्री हाइड्रोपावरको १५० कित्ता, युनियन हाइड्रोपावरको २०० कित्ता तथा उन्नति सहकारीको ७० कित्ता सेयर रहेको उल्लेख गरिएको छ । उर्जा, जलस्रोत, तथा सिँचाई मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत विभिन्न कम्पनीहरूमा उल्लेखनीय सेयर लगानी रहेको देखिएको छ । विवरणअनुसार श्रेष्ठसँग सर्वसाधारण र संस्थापक गरी कुल २० हजार ९७८ कित्ता सेयर रहेको छ, जसको अनुमानित मूल्य १ करोड ४५ लाख ४८ हजार ४२० रुपैयाँ बराबर रहेको छ । उक्त सेयर स्वआर्जनबाट खरिद गरिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै २०७८ साउन २२ गतेसम्मको विवरणअनुसार दैनिक रूपमा खरिद-बिक्री बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने भएकाले सेयरको यकिन मूल्य उल्लेख नगरिएको जनाइएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कुल ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको देखिएको छ । विवरणअनुसार, होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३० हजार कित्ता सेयर रहेको छ, जसको मूल्य करिब ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्स प्रालिमा ५ हजार ७ सय कित्ता सेयर रहेको छ, जसको मूल्य ५७ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख गरिएको छ । पुँजी बजारमा कारोबार हुने अन्य सेयरहरूमा उनले २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ लगानी गरेको जनाएका छन् । साथै, एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा ७० हजार कित्ता सेयर रहेको छ, जसको मूल्य करिब ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसको स्रोत व्यवसायीक तथा पैतृक सम्पत्ति रहेको उल्लेख छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको ग्लोबल टूर हिमालय टुर्स एण्ड ट्रेक्समा ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ, जुन पैतृक सम्पत्तिबाट गरिएको लगानी रहेको उल्लेख छ । साथै, सोपान मल्टिपल कम्पनीमा ६ हजार ५ सय कित्ता संस्थापक सेयर रहेको छ, जुन तलबबाट आर्जित रकमबाट खरिद गरिएको हो ।  महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सिता बादीको ५ हजार ६ सय कित्ता सेयर लगानी रहेको छ । तर, उक्त सेयर कुन कम्पनीको हो भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलको विभिन्न कम्पनीमा आईपीओ भरेको १ लाखको सेयर रहेको छ । उक्त सेयर स्वआर्जनबाट प्राप्त गरेको उल्लेख छ । स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा खाने पानी मन्त्री निशा मेहताको विभिन्न कम्पनीमा सेयर लगानी रहेको छ । घलेम्दी हाइड्रोमा ६० कित्ता (१४ हजार ६५० रुपैयाँ), हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरमा ८८ कित्ता (१९ हजार ८८८ रुपैयाँ), जीबीएलभीमा १८ कित्ता (३६ हजार ५९६ रुपैयाँ) र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)मा ६४ कित्ता (१७ हजार २०३ रुपैयाँ) सेयर रहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल परिवारको नाममा उल्लेखनीय लगानी देखिएको छ । बुवा रमेश कुमार पोखरेलको पीएमएस होल्डिङ (सानिमा क्यापिटल) मा ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बचतपत्रमा ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ र मिनाक्षी ओझा पोखरेलको नाममा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र लगानी रहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलको भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीमा ६५२ कित्ता, सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किममा १० हजार इकाई र मझेरी सहकारीमा ७ हजार ५ सय कित्ता सेयर रहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी र वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीको एनआईएमबि, एसआईपी लगायत कम्पनीहरूमा करिब २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी रहेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको विभिन्न कम्पनीमा ३ करोड ३८ लाख ३५ हजार ९०८ रुपैयाँको सेयर रहेको छ । उक्त सेयर शिवजी यादवको नाममा रहेको उल्लेख छ ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवको सेयरमा लगानी नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मन्त्री पोखरेलले आफ्नो र परिवारको संयुक्त नाममा काठमाडौं, ललितपुर र मोरङका विभिन्न ७ स्थानमा घरजग्गा रहेको खुलाएका छन् ।  बुवा, आमा, मावली हजुरआमा र दिदीबहिनीको समेत संयुक्त स्वामित्वमा रहेको उक्त अचल सम्पत्तिको मूल्य करिब साढे २० करोड रुपैयाँ रहेको विवरणमा उल्लेख छ । साथै, २५ तोला सुन, सय तोला चाँदी रहेको विवरण उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नो बैंक खातामा ४ लाख ४७ हजार ९९४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको उल्लेख गरेका छन् भने डलर खातामा अमेरिकी डलर ५ रहेको उल्लेख छ । उनले पारिवारिक सदस्यसहितले संयुक्त रुपमा शेयर कारोबारमा पनि लगानी गरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । बुवा रमेशकुमार पोखरेलसहितका सदस्यहरूले पीएमएस होल्डिङ्समा विभिन्न कम्पनीका शेयरहरू करिब ३० लाख बराबरको लगानी गरेको उल्लेख गरेका छन् । बुवा रमेशकुमारकै राष्ट्रिय बचत पत्रमा ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम राष्ट्र बैंकबाट निवृत्त हुँदा पाएको रकमलाई शेयर खरिदको रुपमा राखेका छन् । आमा मिनाक्षी ओझा पोखरेलको नाममा राष्ट्रिय बचत पत्रमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफू र आमा मिनाक्षीको नाममा ७५ लाख ऋण रहेको विवरण देखाएका छन् । हिमालयन बैंकमा आफ्नो नाममा २५ लाख र माच्छापुच्छ्रे बैंकमा आमाको नाममा ५० लाख कर्जा रहेको उल्लेख छ । बुवा र आफ्नो नाममा दुईवटा सवारी साधन रहेको उनले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । सम्पत्ति विवरणमा कूल सम्पत्ति २४ करोड १६ लाख २७ हजार र ऋण ७५ लाख रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनको खुद सम्पत्ति २३ करोड ४१ लाख २७ हजार रहेको उल्लेख छ । 

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफूसँग १५ तोला सुन र ५० तोला चाँदी रहेको खुलाएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा उनले सुन र चाँदी पैतृक र विवाहबाट प्राप्त भएको खुलाएका छन्  । त्यस्तै, उनले विभिन्न बैंकमा ५८ लाख ६४ हजार ६३६ रुपैयाँ ब्यालेन्स रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, सेयरमा १ करोड ४५ लाख ४८ हजार ४२० रुपैयाँ रहेको विवरण छ । उनीसँग गाडी, स्कुटर र इभी गाडी रहेको पनि उल्लेख छ । 

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयरमा लगानी रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार गुरुङको कुल ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको देखिएको हो। विवरणअनुसार, होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३० हजार कित्ता सेयर रहेको छ, जसको मूल्य करिब ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्स प्रालिमा ५ हजार ७ सय कित्ता सेयर रहेको छ, जसको मूल्य ५७ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख गरिएको छ। पुँजी बजारमा कारोबार हुने अन्य सेयरहरूमा उनले २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ लगानी गरेको जनाएका छन्, जसको स्रोत व्यवसायीक तथा पैतृक सम्पत्ति रहेको उल्लेख छ। साथै, एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा ७० हजार कित्ता सेयर रहेको छ, जसको मूल्य करिब ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ। सवारी साधनतर्फ, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्सको नाममा करिब ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको एमजी-एस५ कार रहेको छ। जग्गातर्फ, गुरुङको नाममा धनकुटाको कार्कीछापमा १९ रोपनी १५ आना जग्गा रहेको छ। साथै उनका बुवा दिलबहादुर गुरुङको नाममा चितवनको भरतपुर-१८ मा ३० कट्ठा तथा हजुरबुबा रामसल गुरुङको नाममा गोरखामा २२१ रोपनी जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूसँग ४५ तोला सुन रहेको खुलाएका छन् । आज सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पारिवारिक र रोजगारीबाट कमाएको रकमबाट जोडेको ४५ तोला सुन रहेको खुलाएका हुन् । त्यस्तै, उनले सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोमा प्रमोटर सेयर ७१ हजार ९३ कित्ता, सांग्रिला विकास बैंकमा प्रमोटर सेयर २५ हजार ७६२ कित्ता रहेको खुलाएका छन् । उनले नेशनल फन्ड म्यानेज्मेन्ट लिमिटेडमा ९० लाख रुपैयाँ, ठूलो लखोलामा ६० लाख, अपर मादी हाइड्रोमा ३ करोड रुपैयाँ रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । वाग्लेको ४ जिल्लामा घरघडेरी र ४ जिल्लामा जग्गा रहेको छ ।  उनले आफूसँग ९४ लाख रुपैयाँको गाडी रहेको पनि बताएका छन् । त्यस्तै, उनले ग्लोबल आइएमई बैंकबाट १ करोड ५ लाख, व्यक्तिगत सापटी २ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।  उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३८ र स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकबाट ७५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर पनि तिरिसकेको उल्लेख गरेका छन् । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो बैंक ब्याले‍न्स १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको खुलाएका छन् । आइतबार सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणमा यो उल्लेख गरेका हुन् ।  उनले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत सामाजिक सञ्जाललाई मानेका छन् । उनले फेसकुबमा ४० लाख, युट्युबमा १२ लाख, एक्समा ५ लाख फलोअर्स रहेको पनि जानकारी गराएका छन् । धानमन्त्री शाहकी पत्नी सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला गरगहना रहेको उल्लेख छ । सुन, चाँदी, हिरा लगायतका गरगरहना १९० तोला गरगहना रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । उक्त सम्पत्ति प्राप्तिको स्रोत ‘पैत्रिक’ रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बढ्दो इन्धन दबाबलाई मध्यनजर गर्दै सवारी प्रयोगमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ । महानगरले कार पुलिङ्ग प्रणाली लागू गर्दै पदाधिकारी र कर्मचारीबीच साझा सवारी प्रयोगको संस्कृति विकास गर्न थालेको जनाएको छ । यो प्रणालीअन्तर्गत एउटै क्षेत्रबाट कार्यालय आउनेजाने कर्मचारीलाई एउटै समूहमा राखिएको छ । उनीहरूले आफ्नो सवारीसाधन आलोपालो प्रयोग गर्दै सहकर्मीलाई साथमै ल्याउने लैजाने व्यवस्था मिलाइएको महानगरका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन् । यसले व्यक्तिगत सवारी प्रयोग घटाउने मात्र होइन, सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारीको भावना पनि बढाउने अपेक्षा गरिएको डंगोलले बताइन् । कार्यवाहक मेयर डंगोलले अहिलेको परिस्थितिमा इन्धन बचत गर्नु अत्यावश्यक भएको बताउँदै यस्तो पहल गरिएको जानकारी दिएकी हुन् । उनका अनुसार विश्वव्यापी इन्धन संकटको प्रभाव स्थानीय तहसम्म देखिन थालेको अवस्थामा समयमै सावधानी अपनाउनु जरुरी छ । महानगरपालिकाले ४८ औँ कार्यपालिका बैठकबाट इन्धन कोटामा कटौती गरिसकेको छ ।  ‘कार पुलिङ’ कार्यक्रममा बसोबास क्षेत्रका आधारमा एउटै ठाउँबाट आउने जाने अधिकारीहरूको समूह बनाइएको छ । यस समूहमा हुनेले आफूसँग भएको सवारी साधन आलोपालो सञ्चालन गरेर आफू नजिकका अधिकारीलाई पनि ल्याउने लाने गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कार्यालयमा आउने जाने सवारी साधनको संख्या र इन्धनको प्रयोग घट्नेछ ।

काठमाडौं । अम्पायरहरूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले राष्ट्रिय टोलीका सदस्य तथा नेपाल पुलिस क्लबका खेलाडी करण केसीलाई कारबाही गरेको छ । जारी ‘प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता २०८२’ का क्रममा अम्पायरहरूको भूमिकालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै क्यानले उनलाई प्रतिबन्ध र जरिवाना सुनाएको हो । करण केसीले जारी प्रधानमन्त्री कपको आगामी एक खेल खेल्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी, उनलाई उक्त खेलबापत प्राप्त हुने म्याच शुल्कमा शतप्रतिशत जरिवाना गरिएको छ । क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, खेलाडी करण केसीले अम्पायरहरू प्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति खेल भावना अनुरूप नभएको ठहर गरिएको छ। सोही कारण सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’ मैदान बाहिर र विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने टिप्पणीले खेलको मर्यादामा आँच पुग्ने भन्दै क्यानले यो कदम चालेको बुझिएको छ ।

काठमाडौं । मानव अन्तरिक्ष अन्वेषणको नयाँ अध्याय खोल्दै चन्द्रमाको परिक्रमा गरेर फर्किएको आर्टेमिस द्वितीय अभियानका चार अन्तरिक्ष यात्रीहरू ऐतिहासिक रेकर्डसहित शनिबार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा घर फर्किएका छन् । गहिरो अन्तरिक्षमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा टाढाको मानव यात्रा पूरा गरी उनीहरू नासाको ह्युस्टनस्थित केन्द्रमा अवतरण गर्दा स्वागतका लागि ठूलो जमघट भएको थियो ।      सान डिएगोको समुद्री क्षेत्रमा सफल अवतरणपछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट उडाएर जोनसन स्पेस सेन्टर नजिकैको एलिङ्गटन फिल्डमा ल्याइएको थियो । अवतरणपछि सबैभन्दा पहिले परिवारसँग भावुक भेटघाट गरेका कमान्डर रिड वाइसम्यान, पाइलट भिक्टर ग्लोभर, अन्तरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच र क्यानाडाका जेरेमी ह्यानसेनले त्यसपछि स्वागत कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आफ्नो अनुभव बाँडे ।      नासाका प्रशासक जारेड इसाकम्यानले उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै टोलीप्रति सम्मान व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नासाका उच्च अधिकारीहरू, उडान तथा प्रक्षेपण निर्देशकहरू, सैन्य अधिकारीहरू, सांसदहरू र वर्तमान तथा पूर्व अन्तरिक्ष यात्रीहरूको उपस्थिति थियो, जसले वातावरणलाई अझ विशेष बनाएको थियो ।      उनीहरूको घर फर्काइ एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भसँग समेत जोडिएको थियो । आर्टेमिस टोली अपोलो १३ को प्रक्षेपण भएको ५६औँ वार्षिकोत्सवकै दिन ह्युस्टन फर्किएको हो, जुन मिशन ‘ह्युस्टन, हामीलाई समस्या परेको छ’ भन्ने ऐतिहासिक सन्देशका कारण चर्चित बनेको थियो । त्यो कठिन क्षणलाई सफलतामा परिणत गरेको स्मरणसँगै नयाँ पुस्ताका अन्तरिक्ष यात्रीहरूको उपलब्धि जोडिनु प्रतीकात्मक मानिएको छ ।      कमान्डर वाइसम्यानले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै अन्तरिक्ष यात्रा भावनात्मक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले प्रक्षेपणअघि यो सपना जस्तो लागे पनि अन्तरिक्षमा पुगेपछि पृथ्वी र आफ्ना प्रियजनहरूसँग फर्कने चाहना झन् प्रबल हुने अनुभव सुनाए । पाइलट ग्लोभरले आफूले भोगेको अनुभव अझै पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।      अर्कोतर्फ, ह्यानसेनले यो यात्रालाई मानवता र सहकार्यको प्रतिविम्बका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार टोलीले आपसी विश्वास र प्रेमबाट शक्ति लिँदै यात्रा सम्पन्न गरेको हो । कोचले भने पृथ्वीलाई अन्तरिक्षबाट हेर्दा आएको अनुभूति वर्णन गर्दै ब्रह्माण्डको विशाल कालोपनबीच हाम्रो ग्रह जीवन बोकेको एउटा सानो आश्रयजस्तो देखिएको बताए ।      करिब १० दिन लामो यस अभियानमा अन्तरिक्ष यात्रीहरूले पृथ्वीबाट अधिकतम दुई लाख ५२ हजार ७५६ माइल (चार लाख छ हजार ७७१ किलोमिटर) दूरी पार गर्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन् । यो अपोलो १३ को पुरानो रेकर्डभन्दा बढी हो । चन्द्रमाको पछाडि पुगेर यू–टर्न गर्दै फर्कने क्रममा उनीहरूले मानव आँखाले पहिले नदेखेका दृश्यहरू कैद गरेका थिए । पूर्ण सूर्यग्रहणको दृश्यले यात्रालाई अझ अद्वितीय बनाएको थियो ।      यस क्रममा खिचिएको ‘अर्थसेट’ तस्बिर विशेष चर्चामा छ, जसमा निलो पृथ्वी खैरो चन्द्रमाको पछाडि देखिन्छ । यो तस्बिरले सन् १९६८ मा अपोलो ८ द्वारा खिचिएको प्रसिद्ध ‘अर्थराइज’ तस्बिरको सम्झना दिलाएको छ । यद्यपि, यस्तो ऐतिहासिक सफलताबीच केही चुनौती पनि देखिएका थिए । यात्राका क्रममा अन्तरिक्ष यानको शौचालयमा समस्या देखिएको थियो, जसलाई नासाले आगामी लामो चन्द्र अभियानअघि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।      यो अभियान सन् १९७२ मा अपोलो १७ पछि पहिलो पटक मानवलाई चन्द्र कक्षासम्म पुर्‍याउने उपलब्धि बनेको छ । अपोलो युगमा २४ जना अन्तरिक्ष यात्री चन्द्रमासम्म पुगेका थिए, जसमा १२ जनाले चन्द्र सतहमा पाइला टेकेका थिए ।      आर्टेमिस कार्यक्रमअन्तर्गत नासाले अब थप महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि बढाइरहेको छ । अर्को वर्ष आर्टेमिस तृतीय अन्तर्गत चन्द्र अवतरणको तयारी भइरहेको छ भने २०२८ मा आर्टेमिस चतुर्थ मार्फत चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिकै अवतरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।      नासाका प्रशासक इसाकम्यानले लामो अन्तरालपछि मानव चन्द्र यात्राको पुनरागमन भएको उल्लेख गर्दै नयाँ युगको सुरुआत भएको बताए । उनका अनुसार ५३ वर्षपछि यस्तो उपलब्धिले अन्तरिक्ष अन्वेषणमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ । रासस    

काठमाडौं । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा भएको अमेरिका र इरानबीचको उच्चस्तरीय वार्ता कुनै ठोस सहमति विना नै टुङ्गिएको छ । दुई देशबीच जारी तनाव कम गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो ।  अमेरिकी टोलीको नेतृत्व गरेका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्तामा कुनै पनि सहमति जुट्न नसकेको पुष्टि गरेका छन् । झन्डै एक दिनसम्म चलेको निरन्तरको संवाद र छलफलपछि अमेरिकाले आफ्नो तर्फबाट ‘अन्तिम प्रस्ताव’ पेस गरेको थियो । तर, उक्त प्रस्तावमा इरानी पक्ष सहमत नभएपछि वार्ता टुङ्गिएको भान्सले बताए । उपराष्ट्रपति भान्सका अनुसार वार्ता सकारात्मक र सद्भावपूर्ण वातावरणमा भएको थियो ।  अमेरिकाले राखेको अन्तिम प्रस्तावलाई इरानी पक्षले स्वीकार नगरेका कारण वार्ता उपलब्धिमूलक हुन सकेन । वार्ता निष्कर्षविहीन भएसँगै दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र युद्धको अवस्था आगामी दिनमा कुन दिशामा जान्छ भन्ने विषय थप अन्योलपूर्ण बनेको छ ।  लामो समयदेखि युद्धको चपेटामा रहेका यी दुई राष्ट्रबीचको यो वार्तालाई विश्व समुदायले निकै चासोका साथ हेरेको थियो । पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै इस्लामावादमा यो संवादको वातावरण जुराएको थियो  ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको जारी तनावका बीच विश्वका विभिन्न देशबाट खाली तेल ट्यांकरहरू तेल भर्नका लागि अमेरिकातर्फ आइरहेको दाबी गरेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा एक पोस्ट गर्दै उनले अमेरिकाको तेल भण्डार विश्वकै उत्कृष्ट रहेको र यसले विश्वव्यापी मागलाई सम्बोधन गरिरहेको उल्लेख गरे ।  इरानसँगको युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध र मूल्य वृद्धि भइरहेका बेला ट्रम्पको यस्तो भनाइ आएको हो । उनले लेखेका छन्, ‘अचम्मको कुरा के छ भने, विश्वका ठूला र खाली तेल ट्यांकरहरू अहिले अमेरिकातर्फ आइरहेका छन्, जहाँ उनीहरू यहाँको उत्कृष्ट र स्विटेस्ट तेल भर्न चाहन्छन् ।’ राष्ट्रपति ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलडमरू मार्गलाई अमेरिकी सेनाले सफा गर्ने (क्लियरिङ) प्रक्रिया सुरु गरेको समेत बताए । इरानले उक्त मार्गमा बिछ्याएका माइनहरू र अवरोधहरू हटाउन अमेरिकाले नेतृत्व लिइरहेको उनको दाबी छ । चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स र जर्मनी जस्ता देशहरूको नाम लिँदै ट्रम्पले ती देशहरूको हितका लागि अमेरिकाले यो जोखिमपूर्ण काम गरिरहेको बताए । ‘ती देशहरूसँग आफैं यस्तो कार्य गर्ने साहस वा इच्छाशक्ति छैन, त्यसैले हामीले यो सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने । एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी यो द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमै असर परेपछि अहिले दीर्घकालीन युद्धविरामका लागि कूटनीतिक पहलहरू तीव्र पारिएका छन् । यसै सिलसिलामा अमेरिका र इरानका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलहरू पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा भेटेर औपचारिक वार्ता सुरु गरेका छन् । अमेरिकी टोलीको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गरिरहेका छन् भने इरानी टोलीको नेतृत्व त्यहाँका सभामुख मोहम्मद बागेर घालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले गरिरहेका छन् । 

काठमाडौं । सिटी सेन्टर हस्पिटल प्रालिलाई ७ दिनभित्र ऋण तिर्न ताकेता गरेको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणले (वादी) हिमालयन बैंक (साबिक सिभिल बैंक) को ऋण चुक्ता गर्न सिटी सेन्टर हस्पिटल लगायत ऋणी (प्रतिवादी)लाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो ।  ऋण असुली न्यायाधिकरणका अनुसार ऋणीहरूले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ११ करोड ९६ लाख ५७ हजार ७७९ रुपैयाँ र बाँकी साँवा ६ करोड ६४ लाख २८ हजार २९७ रुपैयाँ गरी कुल १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । ७ दिनभित्र साँवा–ब्याज नबुझाएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने न्यायाधिकरणले जनाएको छ । साथै, म्यादभित्र उपस्थित नभएमा पछि कुनै उजुरी वा दाबी गर्न नपाइने पनि जनाएको छ ।  यस मुद्दामा सिटी सेन्टर हस्पिटलका सञ्चालक तथा व्यक्तिगत जमानीकर्ताहरू वीपेन्द्रध्वज कुलुङ राई, अनुप वैद्य, शिरीष प्रसाद अमात्य, केदार प्रसाद प्रजापति, आकेश प्रजापति र सुनिलकुमार चौधरीसमेत प्रतिवादी रहेका छन् ।