काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएको अस्पतालको विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै संसद् बैठक दुई पटकसम्म अवरुद्ध गरेपछि सूचना टाँस गरी आजको बैठक स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु हुनासाथ काङ्ग्रेस सांसद उठेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहलाई बोल्न समय दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद सिंहले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव भएका ११ वटा अस्पतालमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका नेताका नाममा रहेका दुई वटा अस्पतालको विषयमा निर्णय नगरेकामा आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । सांसद सिंहले गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई सङ्घअन्तर्गत राख्नेगरी निर्णय भएको संसद्मा जानकारी नहुन्जेल काङ्ग्रेसले संसद् चल्न नदिने बताए । त्यस लगत्तै काङ्ग्रेस सांसदहरुले रोस्टम घेराउ गरेका थिए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै बैठक सञ्चालनमा सघाउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि काङ्ग्रेसका सांसदहरु उठेर बैठक चल्न नदिएपछि सभामुख महराले पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख महराले बैठकको कार्यसूचीमा रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समय दिए । मन्त्री पोखरेललाई समय दिनासाथ काङ्ग्रेसका सांसदहरु उठेर विरोध जनाइरहेपछि सभामुख महराले बैठक १५ मिनेटका लागि पुनः स्थगित गरे । प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेसले सरकारमाथि दुई तिहाइको दम्भ देखाएको आरोप लगाउँदै आफ्ना नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खुलेका अस्पताल बन्द गर्न खोजेको भन्दै काङ्ग्रेसले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । संसद् बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले संसद्मा मुठभेडको अवस्था आउन सक्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री नआउन्जेल संसद् बैठक स्थगित गरिनु उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिए । नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले बैठकमा सभामुखले मन्त्रीलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले तत्काल अवरोध पुर्याउन नहुने भन्दै प्रतिपक्षी दलको त्यस्तो व्यवहार उचित नभएको टिप्पणी गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक माघ ११ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं, ३० कात्तिक । अबदेखि व्यवस्थापिका संसदको बैठक दिउसोँ एक बजेपछि मात्रै बस्ने भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्ती र व्यवस्थापिका समितिका सभापतिहरुको बैठकले संसद बैठक दिउँसो एक बजेपछि मात्रै राख्ने निर्णय गरेको हो । सोही बैठकले व्यवस्थापिका संसदका बिभिन्न समितिहरुको बैठक एक बजे अघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यस अघि संसद र समितिका बैठकहरु एकै समयमा परेर कार्यसम्पादनमा असहजता आएको थियो । ‘अबदेखि संसद बैठक एक बजेपछि मात्रै राख्ने र समितीहरुको बैठक सो भन्दा अघि नै सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय भएको छ’, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले विकासन्युजसँग भने । सभामुख घर्तिले मंगलबार सबै समितिका सभापतिहरुसँग संयुक्त बैठक बोलाएकी थिएन् । राज्यव्यवस्था समितिका हलमा सम्पन्न बैठकमा अर्थ, विकास, बिधायन, अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समिति, सार्वजनिक सुनुवाई समिति, राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिहरुको सहभागीता रहेको थियो । बैठकमा सभामुख घर्तीले संसद बैठकसँग समितिका बैठकहरु जुधेकोमा असन्तुष्ठि व्यक्त गरेकी थिइन भने समितिका सभापतिहरुले पनि संसद बैठक जुध्दा कार्यसम्पादनमा असहजता आएको बताएका थिए । ४१ ऐन चाँडै अघि बढाउन सहमति बैठकमा संसद तथा बिभिन्न समितिहरुमा रहेका ऐनहरु चाँडो टुंग्याएर अघि बढ्ने निर्णय समेत भएको अर्थ समितिका सभापति ज्वालाले जानकारी दिए ।‘संसद र बिभिन्न समितिमा हाल ४१ वटा ऐन रहेछन्, ती सबैलाई चाँडो अघि बढाएर पारित गराउने निर्णय भएको छ’, सभापति ज्वालाले भने । उनका अनुसार संसद र समितिहरुले एक अर्काको काममा सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

काठमाडौं, ६ साउन । व्यवस्थापिका संसदको बैठक शुक्रबार दिनको १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथीको छलफल अघि बढाउने वा बजेट पारित गर्ने भन्ने विवाद नटुंगीएपछि संसद बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो । बिहिबार दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको बैठक २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । बिहानैदेखि काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबिच भएको छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको एमाले सांसद रामकुमार भट्टराईले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । पहिले बजेट पास गरेर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनबारे शिर्ष नेताहरु सहमति नजिक पुगेको दावी समेत गरे । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले पहिले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनु पर्ने अडान लिएका छन भने एमालेले बजेट पास नभए संसद अवरुद्ध गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ ।