काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । गत शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साहको वातावरण सिर्जना गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना लगायतलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ ।  यस्तै, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न समेत लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउने र दायरलाई समेत फराकिलो बनाउने सरकारले रणनीति अपनाएको छ ।  सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी र वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा राम्रो रहेको र वर्तमान समस्याहरूलाई सरकारले समाधान गर्न अग्रसरता देखाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले बताए ।  उनी वर्तमान सरकारले संवेदनशील तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोले यसको कार्यान्वयनमा शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेकोले बजेटमा पनि समावेश गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।     मल्होत्राले भने, ‘यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम हामीले समग्र रूपमा अध्ययन गर्‍याैं, नीति तथा कार्यक्रम छोटो र राम्रो खालको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू आए, अल्लि लामो प्रकारको । यसपालि हामीले अलिक गहिरिएर हेर्दाखेरि राम्रो पनि छ । ती सबै कुराहरूलाई बजेटमा सामेल गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सरकारले यसपालि जुन समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ ।’ ‘सरकारले सिरियसनेश देखाएको छ, शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसलाई अब बजेटमा पनि समावेश गर्नुप¥यो र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्‍यो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सहकारी, घरजग्गा सम्बन्धी हो । ती कुराहरूलाई पनि समेटेको हुनाले यी कुराहरू लागू भएको खण्डमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’उनले थपे ।  वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण रियल स्टेट व्यवसायमा देखिएको समस्या रहेको बताए । उनले रियल स्टेट व्यवसाय सुस्ताउँदा अन्य व्यापारलाई पनि असर पु¥याएको भन्दै रियल स्टेट व्यवसायलाई चलायमान बनाउनु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।  उनले रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउन नहुने र विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट विक्री गर्न दिनुपर्ने जिकिर गरे ।  मल्होत्राले भने, ‘आज हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण रियल स्टेट व्यवसाय हो । यसमा जुन किसिमको समस्या देखापर्‍यो, त्यसले समग्र व्यवसाय र उद्योगमा नै समस्या आयो । रोटेशन भएन, चलायमान भएन । जो मान्छेलाई घर किन्नुपर्नेछ, जग्गा किन्नुपर्नेछ, उनीहरूले किनेका छैन । यो व्यापार ठप्प हुँदा अरू व्यापारलाई असर पार्‍यो । त्यसैले यो व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’  ‘रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउनुहुन्न । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यदि यो लागू हुने हो भने विदेशीहरू नेपालमा आउन थाल्छन्, जग्गामा लगानी गर्न थाल्छन्, विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ, यसले पर्यटन उद्योगमा पनि टेवा पुर्‍याउँछ । सुस्ताएको रियल स्टेटको व्यवसाय पनि चलाउन हुन्छ । यसमा सरकारले कुनै किसिमको कन्जुस्याँई गर्न हुँदैन । पहिले पनि बजेटमा आयो, लागू भएन । तर, यो पनि बजेटमा पनि आउनुपर्‍यो, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ,’उनले थपे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई पनि आशा जगाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडि बढेकोले इप्पान उत्साहित भएको हो ।  नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउन सकिने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् ।  उनले विगतका वर्षहरूमा धेरै दुःख पाएकोले यसपालि आफूहरू अनुशासित भएर व्यापक रूपमा विकास गर्न लाग्ने र त्यसमा सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । नीति बनाउने कुरामा सरकारले इप्पानसँग राय सुझावहरू लिइराखेको र आफूहरूका कुराहरूलाई पनि समेटिएकोले नीति तथा कार्यक्रमले हौसला बढाएको उनले सुनाए ।   खतिवडाले भने, ‘आगामी वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले हामीलाई पनि सरकारप्रति केही आशा जागेको छ । यस वर्ष यो क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो सरकारले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ पास गरेको छ । त्यसमा भएका बुँदाहरूलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने यो क्षेत्रको विकास हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडि बढेको छ, त्यसमा हामीले धेरै आशावादी छौं ।’ ‘गएको वर्षमा हामीले धेरै दुःख पायौँ । आशा छ अब यस्तो अवस्था नआओस् । सरकारले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पोलिसी बनाउने ठाउँहरूमा हामीसँग पनि राय सुझावहरू लिइराखेको अवस्था छ । यसपालि हाम्रा केही कुराहरू समेटिएको पनि पक्कै हो । जस्तैः निजी क्षेत्र सरकारसँग मिलेर ट्रान्समिसन लाइनलाई राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाउने भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ । यसपालि चाहिँ केही होला कि भन्ने आशा जागेको छ । यो सँगसँगै ऊर्जा विकास मार्ग चित्रको नियमावली तथा नीति बनाउने कुरामा पनि हामीसँग राय लिने तथा कमिटीमा बसेर त्यो लैजाने कुरा भएको छ । त्यसैले पनि यो पालि हामी सरकारप्रति उत्साहित छौं,’उनले थपे । सरकारले बजेटको विषयमा पनि आफूहरूसँग छलफल गरेको र राय सुझाव लिएको खतिवडाले जानकारी दिए । उनले आफूहरूलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिन माग गरिरहेकोले सरकारले त्यसलाई सकारात्मक लिएको बताए ।  उनले भने, ‘बजेटको विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं, हामीबाट राय सुझाव लिइएको छ, अर्थ मन्त्रालयमा दुई÷चार वटा बैठक पनि बस्यौं । हाम्रो राय सुझाव लैजानुभएको छ, आउँछ कि आउँदैन त्यो थाहा भएन । तर हामी ताकेता गरिरहेका छौं । बजेटमा हामीले ठूलो कुरा मागेकै छैनौं । हामीलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिनु र पोलिसीका कुराहरू मात्रै छ ।’ ‘हाम्रो विगतमा विद्युत ऐन २०४९ ले दिएको ऐनमा पनि उल्लेख भएको विद्युतको मर्मत सम्भारको लागि आउने पार्टपुर्जाहरूमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिएर आइरहेको अवस्थामा गएको दुई वर्षदेखि त्यो हटाइएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।  ऊर्जा क्षेत्र बिस्तार भइरहेको बेलामा यसमा, ठूला ठूला आयोजनाहरू हामी आफैले बनाउन थालेको अवस्थामा बैङ्कले लगानीको सीमा बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । सरकारले यति मात्रै गरिदिनुपर्छ र हामीले आयोजना विकास गर्दागर्दै त्यो ट्रान्समिसन लाइन पुर्‍याइदिने काम सरकारको हो, सरकारले यसमा पर्याप्त बजेट राखेर यसको विकास गर्नुपर्छ । तब मात्रै हामी दुवै सँगसँगै जानसक्छौं,’उनले थपे ।  सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र निजी क्षेत्रलाई समेत हौसला बढाउन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि त्यसलाई बजेटमा समावेश गरिनु महत्वपूर्ण विषय हो ।  बैङ्कमा पैसा थुप्रिँदा समेत व्यवसायीहरूले लगानी गर्न आनाकानी गरेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसले सरकारप्रतिको व्यवसायीको विश्वासलाई बढाउने मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पुर्‍याउँछ । तसर्थ यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को   सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते शुक्रवार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरेको सम्बोधनमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि सदस्यबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तुत हुने र सम्बोधनमाथि छलफल गरिने सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । कार्यसूचीअनुसार, त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्नेछ । राष्ट्रियसभामा भने सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भने आइतबारबाटै प्रारम्भ भइसकेको छ । आजको बैठकमा पनि उक्त कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । राष्ट्रियसभाको बैठक भने दिउँसो १ः १५ बजे बस्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भन्दा एक चरण अगाडि बढ्नुपर्थ्यो त्यसमा केही कमी भएको छ तर समग्रमा राम्रो छ ।’ प्रवक्ता महतले भने, ‘मूलभूत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । बजेटले के कस्ता मार्ग निर्देश गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । विगतमा गरिने छ भनेर घोषणा गरेका कार्यक्रम पूरा गर्न नसकेको पक्षलाई बुझ्न जरुरी छ । त्यसका लागि कार्यक्रममा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका आधारमा मात्रै सहयोग गर्ने विषयलाई बजेटले प्रभावकारी रूपमा जोड दिएर आउनुपर्ने बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यालय गाभ्ने, शिक्षकको सुविधा बढाउने लगायत विषय सरकारले गरेकाले अरु क्षेत्रको रकम घटाउने र शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्तेतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । प्रवक्ता डा महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्राथमिकीकरण, सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान गरी परिणाम आउने क्षेत्रमा ठोस विषय आउन जरुरी रहेको बताए । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचनाका बहुमत शेयर निजी क्षेत्रलाई दिएर संस्थालाई गतिशील बनाउने गरी आगामी योजना बनाउने दिशातिर सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रमलाई सरसर्ती सुन्दा कुनै नौलो पन नभएकाले विगतको निरन्तरता रूपमा मात्र रहेको टिप्पणी गरे ।  उनले भने, ‘विगतमा असफल भएका भूमि बैंक लगायत कार्यक्रमलाई जोडिएको छ । नयाँ कार्यक्रम कुनै छैन । कार्यक्रममा कुनै कल्पनाशीलता देखिन्न, छोटो रूपमा कार्यक्रम ल्याइएको पाटोलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।’

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम फेरि एकपटक पुरानै प्रवृत्ति र दोहोरिएका एजेण्डामा सीमित बनाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसदमा प्रस्तुत उक्त नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता नभएर विगतका घोषणालाई पुनः दोहोर्याएर राजनीतिक औपचारिकता निभाएको अनुभूति र महसुुस गराएको छ ।  नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि सरकारको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र दूरदृष्टिको प्रतिबिम्ब हो । देशको विकास सम्वृद्धि ल्याउनका लागि कोरिएको एउटा मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रम हो । तर, यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पुरानै प्रवृत्ति, शैली र कार्यक्रमहरु छन् । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको माध्यम बनाउने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमले नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता पाएका छन् । नेपाली सेनाको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सेवा दलको विस्तार, स्वास्थ्य सेवा बीमा प्रणाली एकीकरण र पहुँच विस्तार, शिक्षा क्षेत्र सुधार र राष्ट्रिय सुधारका पुारना कार्यक्रमहरू जस्ताको त्यस्तै राखिनुले विगतका नीति तथा कार्यक्रम जस्ताको त्यस्तै साभार गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।  देश आर्थिक संकटमा छ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवा पलायन, औद्योगिक निराशा र सार्वजनिक सेवा प्रणालीको अविश्वासमा अल्झिएको बेलामा सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसारको परिवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक थियो । तर, यो नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार घोषणा भएता पनि कार्यान्वयन नहुने कार्यसूचीकै पुनरावृत्तिमा सीमित देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको मूल मर्म भनेकै देशको तत्कालीन आवश्यकता, दीर्घकालीन योजना र परिवर्तनको दिशा निर्धारण गर्नु हो । तर, विगतमा कानुन अभाव, बजेटको कमी वा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमहरू पुनः नयाँ जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएका छन् ।  कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्दन, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार- यी सब कार्यक्रम अघिल्ला घोषणाको मात्र दोहोराइ हो भन्ने तथ्य कागजी दस्तावेजको पानामा स्पष्ट छ । कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउने र रोजगारीको माध्यम बनाउने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक संरचना, अनुदानको स्पष्टता, बजार पहुँच र प्रविधिको प्रयोगबारे सरकारका योजना सार्वजनिक भएका छैनन् । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने भनिए पनि राजनीतिक नियुक्ति, अड्डा व्यवस्थापन र यावत् प्रशासनिक फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस कार्ययोजना सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन । नीति तथा कार्यक्रममा ‘व्यावसायिक वातावरण निर्माण’ भन्ने शब्द उद्योगी व्यवसायीका लागि अब सामान्य बनिसकेको छ ।  युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ, निजी क्षेत्रको विश्वास घट्दो छ, उत्पादन क्षेत्र संकटमा छ, र राज्य संयन्त्रमाथि जनताको भरोसा निरन्तर खस्कँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यथार्थ बोधसहितको हस्तक्षेपकारी योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम त ल्यायो, तर जनतालाई आत्मबल दिने, अवसरको बाटो खोल्ने, संकट चिर्ने र रोजगारी सिर्जना हुने संकल्प देखिएन ।  देशमा अहिले विकास भन्दा बढी विश्वासको संकट छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी हरेक क्षेत्रमा जनताको अनुभूति नकारात्मक छ । सरकार जनभावनाबाट टाढा छ, नीति घोषणामा नाटकीयता छ तर अन्तर्वस्तुमा गम्भीरताको अभाव छ । आफ्नो कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहको नियुक्तिमा रुमल्लिएकाे सरकार जनताको भावना र मनोकांक्षा बुझ्ने फुर्सदमा देखिँदैन ।  पछिल्लो समय विभिन्न देशहरुले सूचना प्रविधिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम र योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहँदा त्यसतर्फ नेपाल सरकारको चिन्ता र चासो नदेखिएको नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु संकट, डिजिटल सआक्रमण तथा साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप, नवप्रर्तन र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र जस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो । तर, त्यसतर्फ सरकार अनविज्ञ भएको बुझियो ।  पछिल्लो समय जनताका सपनाभन्दा पनि नेताहरुबीच सन्तुलन मिलाउने र गठबन्धन भित्रको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने औजारका रुपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई बनाउने अभ्यास र प्रवृति बढेको छ । अड्डा–अदालत, निकाय–आयोग, मन्त्रालय–सल्लाहकार सबैतर्फ पार्टीको भागबन्डा सरकारको प्राथमिकतामा छ । देशका दुई ठूला दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर बनेको सरकारले हस्तक्षेपकारी नीतिहरु ल्याएर देश विकासमा नयाँ किसिमको कोर्स क्रियट गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा तपाईं हाम्रो थियो । तर, त्यो अपेक्षा वर्तमान सरकारले उदाङ्गो बनाएको छ ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा लाग्छ, यो देशको शासन प्रणालीको चक्र त घुमिरहेको छ, तर परिवर्तनको गति थलिएको छ । कागजमा नीति छ, भाषणमा उद्देश्य छन्, तर व्यवहारमा फेरि पनि पुरानै शैली र संरचनाको साभार छ । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा जनताले आश गरेका थिए कि आर्थिक पुनरुत्थान, बेरोजगारी न्यूनीकरण, सुशासन, नवप्रवर्तन, र भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कार्यक्रमहरू । जनताले अपेक्षा गरेका थिए– अर्थतन्त्र सुधारको कार्यक्रम, भ्रष्टाचार अन्त्यको रणनीतिक योजना, बेरोजगारी घटाउने विकल्पहरु, स्वरोजगार बन्न सकिने नवीनतम् नवप्रवर्तन र सुरक्षा । तर, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले तिनै पुराना विषयवस्तु र कार्यक्रमलाई पुनः दोहो¥याउने कसरत गरेको छ । यसले सरकारप्रति भरोसा र विश्वासभन्दा पनि थप निराशाको बिजारोपण गरेको छ ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू समावेश भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज पेस भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले शिक्षालाई रोजगारी र सीपसँग जोड्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।  उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी दशकलाई रोजगारी दशक बनाउने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि कार्यक्रम कसरी आउँछ र बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ ? भन्ने विषय हेर्न बाँकी छ ।’

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत् गरेको नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउनेदेखि सातवटै प्रदेशमा हरेक सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि उस्तै प्रकारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।  यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम  स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँच योग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल-चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउने । स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सेवामा आबद्ध गर्ने। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने । रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।  कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाहरूको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययन युक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ । जेष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ ।  “निरोगी नेपाल अभियान“ अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गरिनेछ । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिनेछ । स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिनेछ ।  स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिनेछ । सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ। हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।  क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिनेछ । पाठेघर क्यान्सरको एच.पी.भी. खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।  स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ । गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिनेछ । बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिनेछ । बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बीमा प्रणालीमा जोडिनेछ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने छ ।  सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिनेछ । आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ । औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।  आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।  सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट विकास गरिनेछ ।  जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनःस्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ । स्वास्थ्य र जनसाङखिक दर्ता प्रर्णालीलाई एकीकृत सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरिने छ । राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक सडक यातायात सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण र सहकारी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरिनेछ । राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत बीमा क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को दुवै सदनमार्फत सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत बीमाका विभिन्न विषय समेटिएका छन् । सरकारले आगामी नीतिमार्फत बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आगामी आवमा बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने, आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बीमा प्रणालीमा जोडिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने समेत नीतिमा समेटिएको छ । आगामी नीतिमार्फत सरकारले बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने भनिएको छ । त्यसबाहेक भौतिक सम्पत्ति बीमा प्रवर्द्धन गर्दै बीमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । अझै पनि बीमामा धेरै जनसंख्या नजोडिएको अवस्थामा त्यसलाई मध्यनजर गरी सरकारले आगामी आवबाट ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बीमामा समेट्न बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी आवबाट सरकारले बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने नीति समावेश गरेको छ । त्यस्तै भौतिक सम्पत्ति बीमा प्रवर्द्धन गर्दै बीमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइने कुरालाई जोड दिएको छ । ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बीमामा समेट्न बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कृषि बीमाको दायरा बढाउने रणनीति लिइएको छ । विपन्न कृषकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिपत्र दिएर सेवा सुविधा बढाइने सरकारको नीति रहेको छ । आगामी नीतिमार्फत मानव, वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बीमा प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसबाहेक सरकारले आगामी नीत तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । साथै गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिने योजना समावेश गरेको छ । 

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।  उनले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने र  समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने घोषणा गरे ।  यस्तै, सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने र सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरे ।   

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश शिक्षाका पुरानै कार्यक्रम परेका छन् । शिक्षालाई हरेक वर्ष गुणस्तर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रम यो वर्ष पनि लगभग उस्तै खालका छन् ।  शिक्षाका कार्यक्रम : विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने  'उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा' को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने  उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने  शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइने  विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गरिने विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने  संवत् २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत व्यवस्था गरिने  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रियशैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रुपमा सुदृट गरिने   विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान, प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान अन्वेषण लक्षित बनाइने विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइने  प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याइने संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागु गरी संस्थागत विद्यालयहरूकोसमेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ। सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तक्रियात्मक इ–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण–कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने  स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने  बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ’कमाउँदै–पढ्दै’ को नीति लागु गरिने विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ। निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा तथा शिक्षक किताव खानाका काम प्रर्णलीगत रुपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तानत्रण गरिने  उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने  विश्वविद्यालयहरूको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिने शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनको आधारमा वितरण गरिने  सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पद वर्गीकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षक सरह अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइने वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र शैक्षिक क्षेत्रबिच सहकार्यको वातावरण बनाइने  सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिङ्क ट्याङ्क संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाइ नीति निर्माणमा पृष्ट पोषण गराइने  साइबर सेक्विरिटी डेटा सुरक्षा ऐप डेभलपमेन्ट तथा सुदृढीकरण र त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्यावत्मक तवरबाट अघि बढाइने बौद्धिक सम्पत्ति, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सीप र समुदायसँग जोडिने  सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान संस्थागत गरिने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा  ६० पेजको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।  यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम :  

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक आज दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ ।  सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेका अनुसार संयुक्त बैठकको सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ । सभामुख देवराज घिमिरेले दिनको २ बजेर ४५ मिनेटभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आशनग्रहण गरिसक्न र निर्धारित पोशाकमा उपस्थित हुन यसअघि नै आग्रह गरिसकेका छन् ।  यसअघि नै सत्ता साझेदार राजनीतिक दलका बीचमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायनमान बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विषयमा छलफल भइसकेको छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा युवामा आशा जगाउने, उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक योजना, सरकारको खर्च वृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने विश्वास लिइएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले यही वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची यसअघि नै तय गरिसकेको छ । यस्तै, वैशाख ३० गते विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । प्रि–बजेट छलफलका रूपमा त्यसलाई लिइएको छ । नेपालको संविधानअनुसार आगामी, जेठ १५ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले त्यससम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभासमक्ष वाचन गरेर जानकारी दिएका हुन् ।  नेपालको संविधानको धारा ९५ मा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने व्यवस्था छ ।  सभामुख घिमिरेले शुक्रबार अपराह्न  २ः ४५ भित्र निर्धारित पोशाकमा सदनमा उपस्थित भइसक्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।   

काठमाडौं । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषयवस्तुहरू, सुझावहरू तथा आवश्यक सुधारका बुँदाहरू समेटिएका छन् । समितिले सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छलफल गरी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।  

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम (आव २०८२/८३) वैशाख १९ गते ल्याउने भएको छ।  सोमबार राति प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम वैशाख १९ गते ल्याउने निर्णय गरेको हो ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख १९ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलपछि संसद्को कार्यतालिका मस्यौदा तयार गरिएको हो । सरकारले आगामी जेठ २ गतेदेखि प्रि–बजेट छलफल सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त मस्यौदा वैशाख १२ गते बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले संसदमा पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू रहेकाले शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेकका सबै दिन संसद सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेश गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पेश गरेका हुन् । सुझाव दिने क्रममा अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै परिमार्जन गरेका कानुनहरुको सराहना गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाइ सबै तहमा नियमावली कार्यान्वनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘तर यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली कार्यान्वनको प्रत्याभूति सबैतिरबाट दिनुपर्छ ।’ महासंघले व्यवसाय दर्ता, नविकरण, राजस्व बुझाउने व्यवस्था एवं खारेजीका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । नागरिक एपमा बिजनेस आइकन राखि सोही मार्फत सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवा दिन सकिने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ । स्मार्ट सेवाका नाममा सम्पूर्ण सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । यी हुन् महासंघको सुझाव- पछिल्ला २ वर्षको अवधिमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमा सिमित भएको हुँदा लगानीको श्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियान नामक कार्यक्रम ब्यापक रुपमा स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एक अर्कामा गाभेर पुनर्संरचना आवश्यक छ । वन स्टप सेन्टरको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले एक ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अन्यत्र जान नपर्ने गरि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । हरेक वर्ष आर्थिक ऐन ल्याएर राजस्व सम्बन्धि कानुनमा हठात परिवर्तन हुने क्रम रहेकोले यसको सट्टा एकिकृत कानुन संहिता निर्माण गरि सदनबाट पारित गर्नु आवश्यक छ । यसले सालबसाली बजेट मार्फत कार्यान्वयन हुने स्वेच्छाचारिता घटाइ नीतिगत स्थिरता कायम हुनेछ । विभिन्न कानुनहरुले दिएको व्यवसायिक सुविधाको ग्यारेन्टी हुने हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुनेछ । यसैगरी, छ महिनादेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । तर पनि लगानीको माग भैरहेको छैन । केन्द्रिय बैंकले दुइ वर्ष अघि ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कर्जा निरुत्साहित गर्ने पहिलो नीति हो । यो आवश्यक थियो र छ पनि । बजारमा निराशा रहेका बेला यसलाई परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ । मार्गदर्शनलाई लाई कम्तीमा दुइ वर्ष स्थगित गर्ने वा यसको निर्णय बैंक र ऋणी आफैंले गर्न सक्ने गरि सहज बनाउनुपर्छ । सहकारी एवं लघु वित्तमा आएको समस्याका कारण साना मझौला उद्यमीसम्म सहज रकम प्रवाहका लागि पुर्नकर्जा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । नेपाली बजारमा घटेको माग पुर्तिका लागि पर्यटक र निर्यात बढाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । निर्यातको हकमा तत्काल खाडी मुलुकमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादन र पानी निर्यात गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रमहरु आउनु पर्दछ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ फ्लाइट मध्यपूर्व जाने गरेका छन । यी जाहाजमा नेपाली उत्पादन पठाउन एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम बेहोर्ने गरि एक करोड रुपैयासम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसैगरि स्टार्ट अप नेपाल, साना उद्यमी विकास कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । भारतीय सिमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई लगायतलाई सुविधा दिइ भारतीय पर्यटक र अन्य लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ । बिजुलीलाई उद्योगहरुको कच्चा पदार्थको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिकर बहुदरयुक्त प्रणालीमा जानको लागि व्यापक कर सचेतना, दक्ष जनशक्ति, प्रणालीगत पुर्वाधार लगायतका ब्यापक व्यवस्थापकीय प्रवन्धहरु आवस्यक पर्ने भएकोले त्यसको लागि आवस्यक तयारी गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल बनाई तत्कालै कार्य प्रारम्भ गरिनु पर्दछ । आब ०८२/८३ को बजेट बाटै मूअकको एकल दरको कारणबाट सञ्चालन हुन कठिनाई भईरहेका केही वस्तु तथा सेवामा पाइलटिङ को रुपमा घटेको दरको कार्यान्यन सुरु गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्दछ । यसैगरि आयकरको दर घटाउन र कर छुटको सिमा बढाउनुपर्छ । साफ्टाका कारण स्वदेशी उद्योगमा परेको प्रभाव समेतलाई ध्यानमा राखी स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन हुने करनीति आवश्यक छ । महासंघले सिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सदस्यहरुसँग निरन्तर सुझाव संकलन गरिरहेको र सोही अनुसार सरकारसँग छलफल गर्नेछ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी सुरु भएको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ-आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेका छन् । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कोरेको प्रारम्भिक खाकाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने गरी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रश्तावसहित आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ । जसअनुसार माघ ०८२ सम्ममा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनसक्ने गरी तत्कालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिनेछ । त्यस्तै कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याइसक्ने भनिएको छ । अर्थले तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमा संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ०८२ चैतसम्ममा यस्तो नीति तर्जुमा गरिसक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबिच सामञ्जस्यता कायम गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित एक थिंक ट्यांक गठन गरिनेछ । यसलाई ०८२ को साउन मसान्तभित्र गठन गरिसक्ने समयसीमाको लक्ष्य राखिएको छ । साथै राष्ट्रिय वचत नीति तर्जुमा गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । घरपरिवार र व्यावसायिक क्षेत्रको वचतलाई प्रोत्साहन गरी कुल गार्हस्थ्य वचत अभिवृद्धि गर्दै लगानीयोग्य पुँजीको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय वचत नीतिको तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव समेत अर्थको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमका लागि गृहकार्य तिव्र पारिएको बताए । उनले भने– ‘आगामी वर्षका लागि केकस्ता नीति तथा कार्यक्रम हुने अर्थमन्त्रालयले आन्तरीक गृहकार्य थालिसकेको छ, समयमै तयार गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर कार्यक्रमहरु बनाइनेछ । यसबाहेक अर्थ मन्त्रालय बजेटको तीव्र गृहकार्यमा लागेको उनको भनाई छ । मन्त्रालयहरुले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही दस्ताबेजलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्छ र संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले पेस गर्ने चलन छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । जेठ ३२ गते महानगरका मेयर बालेन साहले पेस गरेको नीति कार्यक्रम संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा तीन वडाध्यक्षले राखेका संशोधन प्रस्ताव समेट्दै पारित भएको हो । २ असारमा नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, साझा संशोधन प्रस्ताव आएपछि छलफल हुन सकेको थिएन । १५औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा महानगरको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्न चाहनेका लागि नाम टिपाउन ५ मिनेट समय सुनाएपछि तीन दलका निर्वाचित तीन वडाध्यक्षले साझा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । असार २ गते महानगर प्रवक्ता समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धर, एमालेका तर्फबाट निर्वाचित ३२ नम्बर वडाका अध्यक्ष नवराज पराजुली र एकीकृत (समाजवादी) बाट निर्वाचित वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले नीति तथा कार्यक्रममाथि अध्ययन गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न केही समय लाग्ने बताएका थिए । त्यसका लागि केही घण्टा नगरसभा बैठक सार्न आग्रह गर्दा मेयर बालेन नमानेर बजेटको दिनसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी व्यवस्थित, सन्तुलित र दिगो सहरी पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ । पन्ध्रौँ नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाकाले मुख्य सहरी क्षेत्रमा कालोपत्रे निर्माणसँगै ढल निर्माण गर्ने नीति महानगरले लिएको हो । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकालाई समृद्ध, स्वच्छ, सफा, हरियाली युक्त र सुरक्षित महानगरका रुपमा विकास गर्न एकीकृत सहरी विकास गुरु योजना तयार गरी व्यवस्थित, सन्तुलित र दिगो सहरी पूर्वाधारहरू निर्माणमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । संघीय सरकारको लगानीमा भरतपुर महानगरको मुख्य सहरी क्षेत्रमा प्रशोधनसहितको ढल निकासका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी मेगा आयोजना यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याईने प्रमुख दाहालले बताइन् । संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग र सहाकार्यमा महानगरपालिका भित्र निर्माणाधीन रिङ रोड र लिङ्क कार्य निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ र सहिद चोक, हाकिमचोक र मालपोत चोकजस्ता व्यस्त चोकहरूमा आकाशे पुल निर्माण गरिनेछ । खाल्टाखुल्टी मुक्त महानगरको अभियानलाई निरन्तरता दिई महानगरपालिकामा निर्मित पूर्वाधारहरूको साना मर्मत सम्भार कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार एम्बुलेन्स परिचालन गरिनेछ । महानगरभित्र आवश्यक स्थानमा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । संघीय सरकारको सहयोगमा नारायणगढ पुल्चोकस्थित नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ । साथै भरतपुरलाई कावासोतीसँग जोड्न वडा नं २६ को घोसरघाटस्थित नारायणी नदीमा र माडीसँग जोड्न वडा नं २४ को ध्रुवघाटस्थित राप्ती नदीमा सडक पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । मुख्य सहरी क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थित बनाउन निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा सशुल्क स्मार्ट पार्किङ व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाइने छ । संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १५ मा संघीय शिक्षक अस्पताल र वडा नं १४ मा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल आव २०८१/८२ मा निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ । सहरी संरचनालाई विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूपको बनाउन अपाङ्गतामैत्री र वातावरणमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ । केरूङ्गा घोल, पुङ्गी खोला लगायतका खोलाहरूलाई महानगरको सतहको आकाशे पानी स्र्टोम वाटर ड्रेनेज निकासको क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रका लागि १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमबार भएको पन्ध्रौँ अधिवेशनमा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा कृषि प्रविधि प्रसार कार्यक्रम गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नका लागि कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रमुख दाहालले बताइन्  । दुध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै रैथानै बालीको प्रवर्द्धन, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन, आईपिएम कृषक पाठशालालाई निरन्तरता, रासायनिक मलको न्यायोचित वितरण तथा नियमन, कृषि सूचना प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ । कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषिको तथ्यांकलाई सुदृढीकरण, किसानका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएकाे छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसंग कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा प्रविधि विकास तथा विस्तार र विज्ञ सेवाको लागि सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’ को सन्दर्भमा महानगरपालिकामा रहेका उत्कृष्ट कृषि फर्महरूलाई अध्ययन अवलोकन र नमुनाका रूपमा विकास गरी कृषि पर्यटन (एग्रो टुरिज्म) लाई प्रवर्द्धन गर्न कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गरिने प्रमुख दाहालले बताइन् ।