\काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । उनका अनुसार विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई व्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिने छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२का लागि विनियोजन गरेको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्व ३० करोड मध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यो चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा विनियोजन भएको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड मध्ये स्वास्थ्यतर्फ ८३ अर्ब ९९छुट्याएको थियो । रकम बढेपनि प्रतिशतको हिसावले भने रकम घटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट मध्येको ४.६३ बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ भने, आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ४.८ प्रतिशत थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यका लागि हुनुपर्छ । तर सरकारले ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट ल्याउने गर्छ । –निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि  १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मृगौला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतको लागि प्रति बिरामी व्यक्ति रु. एक लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न  ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको लागि  ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने, क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघात रोगको उपचार, मृगौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति प्रति महिना रु. पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ। यसका लागि  २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि  ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्व ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्व ३० करोड मध्ये २ खर्ब, ३ अर्व ६६ करोड विनियोजन गरेको हो । जुन कुल बजेटको १०.९१ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ९७ हजार २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत हो । कुन शिर्षकमा कति बजेट ? –प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। –उच्च शिक्षाको लागि २१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि  ८ अर्ब ३९ करोडरुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालवालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिको लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यस परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमूना परियोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न  २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । – आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न  ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बजेट प्रस्तुत गर्न व्रिफकेश लिएर संघीय संसद हल प्रवेश गर्दै । काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल खर्च रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संसदमा पेस गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा पौने २ घण्टा लगाएर ३४७ बुँदामा बजेट बाचन गरेका थिए । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संकलन हुने उनको अनुमान छ । अपुग रकममा वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोरिने छ । त्यसपछि पनि बजेटको स्रोत ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने र रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उनले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान संसदमा सुनाए । त्यस्तै आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने गरी मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले बनाउने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुन – बजेट प्रस्तुत बजेटका ५ उदेश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रको पनि घोषणा गरिएको छ । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संसाधन विकास गर्नु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु बजेटको उद्देश्य रहेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक त्यस्तै, आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नु, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिनु, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिनु र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु बजेटका पाँच प्राथमिकता रहेको बताए । त्यसका लागि संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार सरकारको रणनीति हुने उनले बताए । कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई सरकारले अर्थतन्त्रको रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रुपमा लिएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्तानीय सरकारको प्रवलीकरणको लागि प्रयाप्त बजेट बिनियोजन गरिएको पनि बताए । ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु. ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ उनले संसदमा भने । सशर्त अनुदान प्रदेशको लागि रु. २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि रु. २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु. २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः रु. ६ अर्ब २० करोड र रु. ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदान प्रदेशको लागि रु. ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहको लागि रु. ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अध्यक्षता गर्दै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष रु. ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । (बजेट पूर्णपाठ हेर्न सक्नुहुन्छ) [pdf id=487047]

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कुल बजेटको चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (६१.३१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरेका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने सरकारले जनाएको छ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा क्षेत्रलाई विनियोजन गरेका छन् । कुन मन्त्रालयमा कति बजेट ? -कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ -सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ -संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ -उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्व २८ करोड रुपैयाँ -श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ -भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ -वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ -शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ -स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तर्फ ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ -खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ -युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ -महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ -भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ -शहरी विकास मन्त्रालय तर्फ ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ -रक्षा मन्त्रालयको लागि ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ -गृह मन्त्रालय तर्फ १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ -परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ

काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइज’ गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी सङ्घसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । उनले आधुनिक प्रविधिमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दु सञ्जाल स्थापना गरी नापनक्सा कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै बाँकी रहेका गाउँब्लक जग्गाको नापजाँच सम्पन्न गर्ने र भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकापसमा गाभिन सहजीकरण गरिने छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाख रुपैयाँ सम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत सरकारले बजेटमार्फत जनाएको छ । आगामी आवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि छ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ ला लागि प्रस्तुत बजेट आमजनता उत्साहित हुने खालको नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रस्तुत बजेटबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यो बजेटले जे कुरा बोलेको छ, त्यो पूरा हुँदैन भने । उनले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकीकरण नभएको तथा बजेटमा लामो समयदेखिको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने कार्यायोजना पनि नरहेको बताए । सरकारले आगामी आवका लागि कूल खर्च १८ अर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीयतर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मंगलबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन बजेटमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिने बताएका हुन् । उनले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको बताए । उनले खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी रहेको उल्लेख गरे । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्युन हुने उल्लेख गरे । उनले न्युन पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने बताए । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन्‌ । कूल विनियोजनमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्‌ । यस्तो छ बजेटको पूर्णपाठः [pdf id=486981]

काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको घोषणा गर्दै १० करोड बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले छोरीलाई शिक्षा र सीप प्रदान गर्न र उद्यमशीलता विकास गर्न सो कार्यक्रमको घोषणा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको समेत व्यवस्था गरेको हो । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमो सो कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए । त्यसैगरी सरकारले युवा महिलाहरुको आवश्यकता, चुनौति र अवसरबारे व्यापक छलफल गर्न आगामी आर्थिक वर्ष भित्र युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्ने योजना तय गरेको छ । मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षको रुपमा मनाउने जानकारी दिए । ‘महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको निर्माण सृजना गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगार उन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न  १० करोड विनियोजना गरेको छु । युवा महिलाको आवश्यकता, चुनौति र अवसरका विषयमा राष्ट्रिय स्तरका छलफल र अन्तरक्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ’, उनले भने । अर्थमन्त्री पुनले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणकोसृजना गरिने बताए ।

काठमाडौं । सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै  सुर्तिजन्य  पदार्थमा कर बढाएको बताएका हुन् । यस्तै, उनले आलु व्याज र तरकारीमा लगाउँदै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर खारेज गरेको बताएका छन् । उनले उद्योगले पैठारीभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले औषधि इन्डक्सन, अगरबत्ती, काजु बदाम लगायत उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा महसुल तथा अन्तशुल्क घटाएको बताएका हुन् । यस्तै, उनले पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाएको बताएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बोर्डमा सुचीकृत हुनपर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुधार गर्ने बताएका छन् । ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्‍ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ् लिमिटेडको संरचनागत सुधार  गरिनेछ,’ उनले भने, ‘वस्तु विनिमय बजारको सञ्‍चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयमा भने केहि बोलेका छैनन्न ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कुल बजेटको चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि अर्बाैं बराबरको रकम बजेट छुट्याएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको बताए उनका अनुसार काठमाडौं तराई मधेश दूर्तमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधिन महादेव टार, धोद्रे र लेनडाँडा सुरूङ मार्गका निर्माण कार्य गरिनेछ । काठमाडौं तराई मधेश दूर्तमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ५७ वटा पुल निर्माण लगायत अन्य कार्य गर्न २२ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री पुनले बताए । उनका अनुसार मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गत ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुल निर्माण गर्न ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, हुलाकी राजमार्गका ७५ किलोमिटेर कालोपत्रे र १० वटा पुल निर्माण गर्न ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, कोशी काली गण्डकी र कर्णाली करिडोरका लागि ५० किलोमिटर कालोपत्रे र ५ वटा पुल निर्माणका लागि ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, मधनभण्डारी राजमार्गको बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र नारायणगढ मुग्लिन खण्डको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पुनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले आमा सुरक्षा, मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटका ५ उद्देश्य, ५ प्राथमिकता र ५ रणनीति रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, नीति क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलाप तीव्रता ल्याउनु बजेटको उद्देश्य रहेको बताए । त्यस्तै बजेको ५ प्राथमितामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशीता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु रहेको छ । यसैगरी बजेटका ५ रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार रहेका छन् । अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजृट विनियोजन गरिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सो बराबरको रकम विनियोजन गरिएको बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् । बजेटमा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन नियमन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, विज्ञापनमा एकद्धार प्रणाली लागू गरिने अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले बताए । उनले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएको बताए । तर यसको बजेट वृद्धि नभएको उनले बताए । पत्रकारहरुको क्षमता विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरेका हुन् ।