काठमाडौँ । घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले मर्जर वा एक्वीजीशन गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) बद्रीप्रसाद अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले लिएको नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ती गरेर पूँजी बृद्धि लगायत थप व्यवस्थित गर्नका लागि समिति गठन गरिएको हो । सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालकहरु निरञ्जनप्रसाद न्यौपाने र पदमकुमारी कार्की रहेको समिति गठन गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइएको सिइओ अधिकारीले जनाएका छन् ।

गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकालमा के उपलब्धी देखिन्छ भनेर सोच्यो भने गज्जबको सफल कार्यकालको समिक्षा हुने देखिन्छ । पूँजी वृद्धिसंगै व्यवसाय वृद्धिको चापले गर्दा बैकरहरुले भोगेका समस्या, व्याजदरको वृद्धि र त्यसको असर बाहेकका परिसुचकहरु अत्यन्त उत्साहप्रद र निम्नानुसार छन । फागुन २०७१ देखि बैशाख २०७६ सम्मका केहि परिसूचकहरु हेरौं । बैकका शाखा संख्या २६९२ बाट बढेर ४८०० पुगेका छन् । कूल निक्षेप ग्राहक खाता एक करोड ४० लाखबाट बढेर २ करोड ७० लाख पुगेको छ । कूल कर्जा ग्राहक खाता ९ लाख ८७ हजारबाट बढेर १४ लाख २८ हजार पुगेको देखिन्छ । कूल एटिएम संख्या १ हजार ६ सय ८७ बाट बढेर ३ हजार १ सय ८८ वटा भएका छन् । औषत निक्षेप लागत, कर्जा ब्याजदर र खराब कर्जाको अवस्था पनि फागुन २०७१-बैशाख २०७६ सालसम्म सुधार नै भएको देखिन्छ । निक्षेपको औषत लागत ३.७९ प्रतिशतबाट बढेर ६.६७ प्रतिशत भएको छ । कर्जाको औषत ब्याजदर ९.५८ प्रतिशतबाट बढेर १२.२२ प्रतिशत पुगेको छ । खराब कर्जा/कूल कर्जा घटेर ३.५० प्रतिशतबाट घटेर १.८३ प्रतिशतमा झरेको छ । मनोज कुमार ज्ञवाली-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ज्योति विकास बैंक कर्जा, निक्षेप, पूजी तथा पूजीकोष(रुपैंयाँ) पनि फागुन २०७१ देखि २०७६ बैशाख अवधीमा सुधार नै भएको छ । कर्जा खर्ब ७९ अर्बबाट बढेर २८ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ । निक्षेप १५ खर्ब ८५ अर्बबाट बढेर ३१ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको चुक्ता पूजी १ खर्ब ४ अर्बबाट बढेर ३ खर्ब ३ अर्ब पुगेकोछ । पूजीकोष १ खर्ब ८ अर्बबाट वृद्धि भएर ४ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ । बैँक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या पनि २०७१ फागुनबाट २०७६ बैशाखसम्म आईपुग्दा क वर्ग ३० बाट घटेर २८ मा झरेको छ भने ख वर्गाको ८१ बाट घटेर ३२ वटामा सिमित भएको छ । ग वर्गको संख्या पनि ४८ बाट २४ भएको छ भने घ वर्गको संख्या घ वर्गको संख्या भने ३५ बाट बढेर ९१ पुगेको छ । अर्थात बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या १९४ बाट घटेर १७५ वटामा सिमित भएको छ । डा. नेपालले २०७१ साल चैत ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।  यसरी यो चार वर्ष चार महिनाको कार्यकाललाई समिक्षा गर्यो भने नेपाल राष्ट्र बैकले आफ्नो उदेश्यमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ । अध्यक्ष र सिइओले भन्दैमा मर्जर हुन्छ त ? कति संस्था एमओयुपछि कुरा बिग्रेर बसेका छन भने कतिको साधारण सभाले अस्विकृत गरिदिएको हामीले देखेकै छौ । अनि यसरी अध्यक्ष र सिइओलाई र्याखर्याख्ती पार्नुको अर्थ के ? वित्तिय पहुँच तर्फको उपलब्धि  बैकिङ ईतिहासलाई एक छिन हेर्ने हो भने बैक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु सात दशक पुग्नै लाग्दा जति खुलेका थिएनन्, विगत ४ वर्षमा खुले । देशका दुरदराजमा समेत शाखाहरु लगभग पुगेका छन् । २३ वटा बाहेक सबै स्थानिय निकायमा बित्तीय पहूच पुगेको छ । यिनै गभर्नरको कार्यकालमा ती स्थानीय तहमा पनि बैंकका शाखा पुग्नेछन् । बैकिङको ७ दशक भन्दा बढिको ईतिहासमा बिगत ६८ वर्षमा खुलेका निक्षेप खाताहरुकै हाराहारी यो ४ वर्षमा खुलेका छन् भने कर्जा र निक्षेपको वृद्धि पनि सोही अनुपातमा भएको छ । ठूलो पुँजीकोष बिगतमा पनि पूँजी वृद्धिको हल्ला नआएका होईनन् र कोशिष पनि नगरिएको होईन, तर बाणिज्य बैकहरुको पूँजी ५ अर्बसम्म बढाउन सकिएको थिएन । वर्तमान गभर्नरले खासै सरसल्लाह नगरी ४ गुणा पुँजी वृद्धिको लक्ष्य र नीति लिए बमोजिम सबै बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुले सहजै पुर्याए या पुर्याउन सहयोगी बने । यसरी बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार एकै चोटि ठूलो भई जोखिम लिन र बहन सक्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छ । १ खर्ब ८ अर्बको पुँजी कोष ४ खर्ब ४६ अर्बको भएको छ । वित्तीय स्थायित्वको लागि फाइनान्सियल कन्सोलिडेशन बाणिज्य बैकहरुको संख्या २ वटा मात्रै घटेपनि बिकास बैकहरु दुई तिहाईकै हाराहारी र फाईनान्स कम्पनीहरु आधा घटेका छन् । यसरी फाइनान्सियल कन्सोलिडेशन बढाउँदै लगेरपनि वित्तीय पहूँच बढाउन नेपाल राष्ट्र बैक सक्षम भयो । १२३ वटा संस्थाहरु अरु संस्थासंग गाभिएर खारेजीमा गएका छन् । यो बाहेक टेक्नोलोजी, क्लियरिङ एण्ड सेटलमेन्टका क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरु भएका छन। व्यवसाय वृद्धि भएर दोब्बर हुदा पनी खराब कर्जा घटेर आधा जस्तो भएको छ । पूजी वृद्धिसँगै व्यवसाय वृद्धिको होडबाजीले व्याजदरमा भएको वृद्धि र यसले ल्याएका नकारात्मक परिणाम बाहेक यी चार बर्ष बैकिङलाई सुखद देखिन्छन् । समय ले साथ दियो, समयको माग भयो या जे भनेर भन्दा पनि यी तथ्यगत कुराको उपलब्धी वर्तमान गभर्नरको पाला मै भएको देखिन्छ । अब अझै हतारिएर मर्जर र एक्विजीसनलाई फोर्स फूल्ली गर्न खोज्दा पनि यीनी परिणामहरुमा गर्व गर्ने ठाउ यथावतै रहोस भन्ने सोचका साथ मर्जरको पक्षमा र होसियारी अपनाउनु पर्ने सम्बन्धमा केहि बुँदा निम्नानुसार बेलैमा सोच्नै पर्ने देखिन्छ । मर्जरको सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तत्काल मर्जर सम्बन्धी निर्णय लिएर पेश गर्नु भनेर २०७६ असार १२ गते सबै संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अनिवार्य उपस्थित गराएर उर्दि जारी गरे पश्चात बैकिङ क्षेत्र मै तरंग छाएको छ । कोहि पक्ष त कोहि विपक्षमा बोली रहेका छन् । बैकिङ क्षेत्रमामा अहिले चर्चा यसैको छ । यसरी यस्तो गम्भीर विषयमा आफूखुशी तर्क प्रस्तुत गर्नु भन्दा मर्जरको पक्ष र विपक्षमा हुने तथ्यगत बुँदाहरुमा गहन छलफल हुनु जरुरी छ । निम्न कारणहरुले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी देखिन्छ । चार गुणा पूँजी सकि नसकि भर्खरै नियामकले भने अनुसारै बढाएर व्यवसाय विस्तारमा लागेका संस्थालाई फेरी तिमीले पूँजी बढाएर पुगेन अब मिसिएर जाउ भन्न सहज छ त ? संस्थाहरु धेरै भए अनि प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वृद्धि मात्र नभई प्रडक्ट, सर्भिस र टेक्नोलोजीमा आक्रामक विकास र विस्तार भएको अवस्थामा बैँक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्न सकियो भने नियमनकारी निकायलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुनेछ । बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहरी क्षेत्रमा एउटै क्षेत्रमा अत्याधिक शाखा खोलेर तछाडमाछाडको व्यवसाय गरिरहेको छन् । कतिपय ठूला घरहरुमा त एउटै घरमा ४ वटासम्म बैँक बित्तीय संस्था अनि माथी सहकारी समेत छन । हरेक शाखाको काउण्टरमा ४० देखि ५० वटा कारोबारपनि भएका हुदैनन्, तर फलानो बैँकले शाखा त्यहा खोल्यो भन्ने खबर हुना साथ अर्को बैँकले नी तत्कालै खोली हाल्छन्, अनी कर्मचारी, गार्ड, भाडा, कनेक्टीभीटी, बीमा, बिजुली, पानी सबै संचालन खर्च बैँकले लिएको छ । जसको कारण अपरेटिङ इफिसियन्सी घट्दो देखिन्छ । मर्जरलेदीर्घकालमा यो खर्चहरु घटाई बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बेसरेट घट्न गई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । मर्जरले उच्च व्यवस्थापनको खर्च घटाउँछ, प्रयोग गरिने सफ्टवेयर, एएमसी, ह्रास कट्टि लगायतका खर्चहरुलाई दीर्घकालमा घटाउन सहयोग पुर्याउछ । शुरुको बर्षमा कर्मचारीको अवकास खर्च र राइट अफ खर्च कारण केहि बढ्न सक्छ । हाल बैकिङ क्षेत्रमा कर्मचारी एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा दौडादौड गर्दैछन् । बैँकहरुलाई ग्रोथ अनि कर्मचारीलाई नी ग्रोथको चक्करमा छ-छ महिनामा कर्मचारीहरु एक बैँकबाट अर्कोमा दौडिरहेका छन् । यसका कारण कर्मचारी चाहिने अनुभव र दक्षता बिना नै माथिल्लो जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । बैक नछोडेर बस्ने कर्मचारीहरु २-३ वर्षमा बर्ष प्रोमोशनको लागि आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियमावली थाकेर कुर्दैछन् । संस्थाहरु प्रति ईमान्दार कर्मचारीको वृद्धिविकासमा पछाडि र दौडादौड प्रतियोगीतामा लागेकाहरु ३-४ पद माथिसम्म दौडिसकेका छन् । ग्रोथको पछाडि लागेर बैँकहरुको व्यवस्थापन यो कुरामा जिम्मेवार बन्न खोजेकै छैन । यसले संस्थाहरुमा कर्जा जोखिम र संचालन जोखिम उत्तिकै बढाईरहेको छ । कुनैपनि बेला दुर्घटना हुन सक्छ । मर्जरले यी समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । मर्जरले बैकिङ क्षेत्रको पुजीकोष अझै ठूलो बनाउँछ, जसले गर्दा बैँकहरुको जोखिम बहन गर्ने र लिने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ अनि ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने हुन्छन, जुन विकासोन्मुख देशहरुको आवस्यकता हो । नीति, विधी र रणनीति बिना चलेका धेरै संस्थाहरुको अवस्थामा सानोतिनो यताउता भएपनि धेरै उछलकुद मच्चाउने र जस्को असर वित्तीय स्थायित्वसम्ममा पर्न जाने हुन्छ । यसर्थ संस्थागत सुशासनमा कमजोर र नीति बिधीमा नचलेका संस्थाहरुलाई मजबुत, संस्थागत सुशासनमा राम्रो अनि नीति विधीमा चलेका संस्थाहरुमा गाभिने संस्थाहरुका समस्या जानकारी सहित गाँभिदिँदा बित्तीय स्थायित्व अझै राम्रो हुन जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैँकले कति वटा संस्था र कुन प्रकारका संस्थाहरु राख्न खोजेको हो ? कुन कुन संस्थाहरुलाई लक्षित गर्न खोजेको हो भन्ने सम्बन्धमा कति गृहकार्य भएको छ या उक्त लक्ष्य मा स्पष्टता कति छ ? यसर्थ मर्जरको लागि नेपाल राष्ट्र बैँकले गरेको पहलमा प्रश्न चिन्ह उठाईरहनु जरुरत छैन,  तर जसरी हप्ता-दश दिनको समय दिएर बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरको लागी ठोस निर्णय साथ आउ नत्र मौद्रिक नीति मार्फतपनि फोर्स मर्जर गर्ने तयारी गरिनेछ भन्ने सन्देश आयो । यस्तो सन्देश आउनु पुर्व निम्न बुँदाहरुको बारेमा चिन्तन गर्न जरुरी थियो या छ नै । मर्जर या एक्विजीसन त्यति सहज प्रकिया होईन । यसमा लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक, संस्थाको लक्ष्य, आन्तरिक निती नियमहरुको मिलान हुने नहूने या कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त छलफल हुन जरुरी हुन्छ । यो प्रि मर्जर अभ्यास जति छलफलका साथ गरायो त्यति पोस्ट मर्जर अपरेशन सहज र सफल हुन्छ । राम्रोसंग कुरै नगरी सात या दश दिनमा यो संस्थासंग जान्छौ भनेर कसरी दिने ? यसरी दिएको प्रतिवद्दतामा नियमनकारी निकाय के साच्चै विश्वस्त हुन्छ त ? समाचारहरुमा सुन्छौ कि बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अध्यक्ष र सिइओहरुसंग लिखित प्रतिवद्दता मागिँदैछ रे । त्यसको अर्थ के ? हरेक बैँकको संचालक समितिले आ-आफ्नो साधारण सभामा प्रस्ताव लिएर मर्जर र एक्विजिसनको माईन्युटिङ नै गराएका छन र साधारण सभाले संचालक समितिलाई अख्तियारी दिएको अवस्था छ । उक्त प्रकिया अघि बढाउन सबैले मर्जर समिति गठन गरेकै छन् । यो भन्दा ठूलो कुरा अध्यक्ष र सिइओको लिखित प्रतिवद्धता हो र ? अनि अध्यक्ष र सिइओले भन्दैमा मर्जर हुन्छ त ? कति संस्था एमओयुपछि कुरा बिग्रेर बसेका छन भने कतिको साधारण सभाले अस्विकृत गरिदिएको हामीले देखेकै छौ । अनि यसरी अध्यक्ष र सिइओलाई र्याखर्याख्ती पार्नुको अर्थ के ? राष्ट्र बैक पहिले आफै निम्न कुरामा नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसरी अत्याउँदै गराउन खोजिएको मर्जर र एक्वीजीसनको लक्ष्यहरु के के हुन ? चार गुणा पूँजी सकि नसकि भर्खरै नियामकले भने अनुसारै बढाएर व्यवसाय विस्तारमा लागेका संस्थालाई फेरी तिमीले पूँजी बढाएर पुगेन अब मिसिएर जाउ भन्न सहज छ त ? तरलता अभाव संस्थाहरुको संख्याको कारण होईन, पूँजीको आकारको कारणले हो, जुन मर्जर या एक्विजीसनले घटाउँदैन । लघुवित्तको लाईसेन्स खोलेर प्रकियामै गईसकेका लघुबित्तहरु १२५ वटा छन् रे, जस मध्य ९१ वटाले बैशाखसम्म कारोबार शुरु गरे भने केहिले कर्मचारी र घर खोज्दैछन् । लाईसेन्स बाड्नै बाकी छ, अर्को तिर संचालनमा आएका संस्थाहरुलाई मर्जरमा जाउ, तिमीहरुको शेयर मुल्य यति किन भनेर हकार्न मिल्छ ? नेपाल राष्ट्र बैकले कति वटा संस्था र कुन प्रकारका संस्थाहरु राख्न खोजेको हो ? कुन कुन संस्थाहरुलाई लक्षित गर्न खोजेको हो भन्ने सम्बन्धमा कति गृहकार्य भएको छ या उक्त लक्ष्य मा स्पष्टता कति छ ? राष्ट्र बैक आँफै व्यापारी र बैँकका लगानीकर्ता छुट्टिनुपर्छ भन्ने विचार राख्दछ भने अहिले जसरी हतार गरिदैछ, त्यसबाट व्यापारी मालिक भएका संस्था बच्ने, उनीहरुकै हाली मुहाली हुने र साधारण लगानीकर्ताले लगानी गरेका दुई चार वटा बैंकपनि बिलिन हुने अवस्था सम्बन्धमा सोचाई के हो प्रष्ट हुनु पर्दैन र ? यसैपनि बैकिङ क्षेत्रमा कारोबार असहज हुँदै गईरहेको छ, व्यवसाय वृद्धि चाहिएको अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्को तर्फ घट्दो स्प्रेडको कारण बैँक वित्तीय संस्थाहरु आ-आफै मर्जरको गृहकार्यमा लागिरहेकै छन् । ४ खर्ब ४६ अर्बको पूँजीकोष लिएर बसैको बैकिङ क्षेत्रले कम से कम ३८ खर्बको कर्जा रकमसम्म जाने भोक(अपेटाइन) राख्दछ जब कि हालको कूल कर्जा रकम २९ खर्ब पनि छैन् । २० प्रतिशत बार्षिक वृद्धिको दर राखेपनि राखेपनि २-३ वर्षसम्म अझै लाग्छ, त्यहां पुग्न र त्यो समयको थपिने पूँजी र ऋृणपत्रले अझ थप कर्जाको जरुरत बजारमा हुन्छ । यसर्थ मर्जरले तरलता अभावलाई केहि सहयोग गर्ने वाला छैन, न त व्याजदर लाई नै । बरु बसेल ३ को क्यापिटल कन्जर्भेशन बफर, कटरसाइक्लिकर बफर जस्ता प्रोभिजनहरु लगाएर आवश्यक पुँजी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसले सहजता दिलाउँछ अनि सहज समयमा उक्त बफर विस्तारै घटाउँदै लग्ने नीति लिनु पर्छ । तरलता अभाव संस्थाहरुको संख्याको कारण होईन, पूजीको आकारको कारणले हो, जुन मर्जर या एक्विजीसनले घटाउँदैन । यसर्थ कहि रोग एउटा उपचार अर्कै त गर्दै छैनौ हामी ? मर्जर र एक्जीसनलाई फोर्स गरेर भन्दा उत्साहित गरेर अघि बढ्ने बारे अध्ययन गरिनु पर्छ । संस्थाहरुको मर्ज गराईदिएर नेपाल राष्ट्र बैँकको जिम्मेवारी पुरा हुदैन् । मर्जर पछि आउने समस्याहरुको बारेमा सोच्नु अनि संस्था मर्ज पछि सक्षम र सबल भएर अघि बढ्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु पनि नेपाल राष्ट्र बैँकको जिम्मेवारी मै पर्छ । यसर्थ अझै गृहकार्य जरुरी छ कि ? फोर्स मर्जर भनेको ‘जबरजस्ती गरिएको बिबाह’ जस्तै हुन्छ । एकाध विवाह सुझबुझले राम्रै हुन्छन भने बांकीको घरमा सधै मारामार हुन्छ । यो कुरामा कति विश्लेषण गरिएको छ ? मलेसियामा यसरी बैंकहरु मर्ज गरियो अनि राम्रो भयो भनेर उदाहरण मात्रै नदिउ, कसरी गरियो अनि आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा राजनैतिक नेतृत्वको हात कति थियो हेरौँ । मलेसिया हेर्दा नजिकै र अझै कम क्षेत्रफल भएको बंगलादेश पनी हेरौँ, बैंकहरु कति धेरै छन् तर पनि समृद्धिमा अझै बढि साथ साथ छ । मर्जर असफल भएका कहानीहरु बैंक या अमेरिका एण्ड मेरिन लिञ्चदेखि अरु पनि उदाहरण हेरौँ । आफ्नै देशका संस्थाहरुको खराब अवस्था नी हेरौँ । वर्तमान समस्याको कारण संस्थाहरु संख्या मात्रै हो त ? यदि संख्या मात्रै कारण हो भने छ बर्ष पहिले झन भयावह हुनु पथ्र्यो होईन र ? १२३ वटा संस्था मर्जर एक्विजिसनको कारण खारेजीमा गईसकेका छन्, फोर्सफूल थिएन् अब किन फोर्सफूल हुनुपर्ने त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या वृद्धिले संस्थाहरुलाई अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । न्यूनतम ब्यालेन्स १० हजार या २० हजार नराखी खाता नखोल्ने बैँकहरु अहिले उल्टै खातामा पैसा राखिदिएर खाता खोल्न आउनुस भनेर विज्ञापन गर्दै हिडेका छन् । प्रविधि र उपभोक्ता सेवाको स्तर धेरै वृद्धि भएको छ । यो सम्पुर्ण कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ त ? नियमनकारी निकायहरुमा नेपाल राष्ट्र बैँक र सेवा क्षेत्रमा बैकिङ क्षेत्र अहिलेसम्म प्रतिष्ठित र गर्व गर्न लायक नै छन् । यसको गरिमा र ओज अझै बढाउनु पर्छ हामीले । देश संघियतामा गईसकेको र नेपाल राष्ट्र बैँकले समेत प्रादेशिक बिकास बैँकको कल्पना गरेको अवस्थामा क्षेत्रीय स्तरका संख्या नै मास्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु के नीति र कार्ययोजनासंग मिल्छ त ? प्रदेश स्तरिय केहि संस्थाहरु रहदा राम्रो होईन र ? नियामकहरुले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दीर्घकालीन रणनितिक योजना भएन भनेर लेख्ने बोल्ने गरेको पाईन्छ । यसरी नियमनकारी निकाय कै नीतिगत व्यवस्था प्रष्ट नहूने अनि छिनछिनमा परिवर्तन हुने अवस्थामा बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको अर्थ के ? अध्यक्ष र सिइओहरु बोलाई मर्जरमा जाउ भनेर दिईएको प्रस्तुतिमा किन मर्जरमा जाने भनेर पेश गरिएका बुंदाहरु पत्रिका मै देखियो । बुंदाहरु सबै स्थलतगत निरीक्षणमा आउने कैफियतका बुँदाहरु थिए । यिनै कैफियतहरु बर्षौदेखि थिए, अझ पहिले झन बढि थिए । उहिले फोर्स मर्जर गर्नु नपर्ने अहिले अचानक तिनै बुँदाहरु देखाएर किन संस्थाहरु यो असारको बेला ‘धान छोडि लप्सी’ लगाउँदै छौ हामी ? फोर्स मर्जर भनेको ‘जबरजस्ती गरिएको बिबाह’ जस्तै हुन्छ । एकाध विवाह सुझबुझले राम्रै हुन्छन भने बांकीको घरमा सधै मारामार (अनि बाउले नी राम्ररी सुत्न पाउदैनन्) यो कुरामा कति विश्लेषण गरिएको छ ? बेलाबेलामा युनिभर्सल बैंकिङको कुराहरु आउँछन् । क्यापिटल बेसको आधारमा कारोबार गर्न दिने यो ’क’ ‘ख’ ’ग’ वर्ग नरहने सुनिन्छ । यो कुरामा पनि प्रष्टता यति बेलै खोजौँ । दोहोरो, तेहोरो काम किन गर्नु ? बैकिङ सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र छ र यसको श्रेय बैकरहरुलाई पनि जान्छ । गल्ति बैँकरहरुले पनि गरेको छैनन् । मर्जरको ‘म’ ल्याएर दुईजना सिइओको कुरा भो, अध्यक्षहरुको फोनमा कुरा भो या मर्जर कमिटीका संयोजकहरु भेटे भन्नासाथ बजारमा हल्ला पुग्छ । मर्जर हुँदै अनि स्वाप रेसियो ८०–९०–९५ को बीचमा हुने हल्लासंगै बजार बढाईन्छ १० प्रतिशत हरेक दिन । तेस्रो दिन फेरी कुरा आउछ मर्ज नहूने रे । किन्नेहरुको बिचल्ली । हामी यो बिषयमा पनि संबेदनसिल हुनुपर्छ । बैकिङमा गरेको लगानी राष्ट्र बैँकले स्वीकृति दिएको अनि कर तिरेको प्रमाण सहित गर्न दिएको लगानी हो । प्रतिफल हेर्यो भने औषतमा अरु लगानी भन्दा कम छ । यहि लगानीले गर्दा वित्तीय पहूँच बढ्यो भने के अब यिनै लगानीकर्ताहरुले कठघरामा उभिनु पर्ने हो त ? बैकिङ सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र छ र यसको श्रेय बैकरहरुलाई पनि जान्छ । गल्ति बैँकरहरुले पनि गरेको छैनन् । अनि साख उनीहरुको पनि गिर्न दिनु हुदैन । हामी नियमनकारी निकाय तथा बैकिङमा कार्यरत सम्पुर्ण जिम्मेवारहरुले इथिकल बैंकिङ अनि प्रोफेसनल बैंकिङको बारेमा समान सोँच राख्नै पर्छ । यति दुःखले आर्जेको उपलब्धि जोगाई राख्न मात्र होईन बैकिङ क्षेत्रलाई अझै विश्वसनिय र गर्व गर्न लायक पेशा बनाई राख्न हामी सबैले सोच्नु पर्ने बेला आएकै छ । नियमनकारी निकायहरुमा नेपाल राष्ट्र बैँक र सेवा क्षेत्रमा बैकिङ क्षेत्र अहिलेसम्म प्रतिष्ठित र गर्व गर्न लायक नै छन् । यसको गरिमा र ओज अझै बढाउनु पर्छ हामीले । बैकिङ क्षेत्रको धर्म पनि नाफा कमाउनु मात्रै होईन, देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भुमिका राख्ने पूँजी परिचालनको जिम्मा लिएका हरेक जिम्मेवार नागरिकहरुले यो विषम परिस्थितीमा संयम, धैर्य, सुझबुझ, छलफल र पुर्ण व्यवसायिकताका साथ आ आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरौँ । व्यापारी, बैकर, नियामक निकाय र सरकारको लक्ष्य आर्थिक समृद्धि नै हो । यसर्थ एक अर्कालाई मजबुत बनाउन सहयोग र साथ दिंउ । व्यापारीको समृद्धि नभई बैकिङ रहदैन, सक्षम बैकिङ बनाउन नसके नियामक निकाय असफल हुन्छ अनि संगै सरकारपनि ।

काठमाडौं । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मर्जरबारे एकल प्रतिवद्धता पठाएको छ । राष्ट्र बैंकले जोडी खोज्न दिएको ७ दिनको सीमाभित्र रहेर लक्ष्मी बैंकले विहीबार पत्र पठाएको हो । ‘हामी मर्जमा जान इच्छुक छौं । पहिलापनि प्रयास गरेका हौ । विदेशी चार्टर्ड एकाउन्टेट लगाएर डीडीएपनि गराएका हौ । तर, विगतको प्रयास सफल नभएको राष्ट्र बैंकलाईपनि जानकारी छ । अहिले पनि हामी मर्जरको लागि इच्छुक छौं’ लक्ष्मी बैंक स्रोतले भन्यो-‘यहि बेहोरा उल्लेख गरी राष्ट्र बैंकमा पत्र बुझाएका छौं ।’ ७ दिनकाे छाेटाे अवधिमा मर्जरकाे लागि नयाँ जाेडी तयार गर्ने काम कठिन भएकाे उनले बताए । यता, सानिमा बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मर्जरको विषयलाई लिएर आज पत्र पठाएको छ । बैंकमा आज बसेको संचालक समितिको बैठकले यस्तो अब अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने गरी राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको हो । राष्ट्र बैंकले जोडी खोज्न दिएको ७ दिनको सीमाभित्र रहेर सानिमा बैंकले विहीबार पत्र पठाएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, मेगा, सनराइज, सिटिजन्स, सनराइज र सिभिल बैंकले पनि आजै राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको बुझिएको छ । प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले आज मर्जरका विषयलाई लिएर बैठक बसेपनि टुंगो नलागेको बताए । सोमबार यसै विषयलाई लिएर पुनः बैठक बस्ने बताए ।  

काठमाडौं । समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई किनेर सवल बैंक बनेको प्रभु बैंक अन्य बैंकसँग नगाभिने भएको छ । बैंकले अन्य बैंकलाई गाभेर अझ सवल र सफल बैंक बन्ने तयारी थालेको छ । राष्ट्र बैंकले असार २७ अघिनै पार्टनर खोज्न दिएको निर्देशन पालना गर्न प्रभु बैंकले बिहीबार संचालक समितिको बैठक बोलाएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान बैंकलाई तयारी हुन निर्देशन दिएपछि अर्थात पार्टनर खोज्न भनेपछि बैंकले यस विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले बताए । ‘बैठकमा मर्जरमा के कसरी जाने भनी छलफल हुनेछ,’ उनले भने- ‘हामी अरुलाई गाभ्ने हो, गाभिने पक्षमा छैनौ ।’ हामीले यसअघि नै बिग मर्जर गरिसकेका छौं,’ उनले थपे ‘ अहिले यसलाई नयाँ हुने गरी चर्चामा ल्याइएको हो ।’ हामी आठ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर बलियो प्रभु बैंक बनेका हौं ।’ प्रभुको साधारणसभाको एजेन्डामा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूमा गाभ्न सक्ने तर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफू गाभिन नसक्ने गरी प्रस्ताव पारित समेत गरेको छ । जुन अन्य बैंकको छैन । अन्य बैंकले मर्जर सम्बन्धि एजेन्डा उठाएकै छैनन् । अन्य बैंकले कि गाभ्ने वा गाभिने दुबै बाटो खुला गरेका छन् । समस्या ग्रस्त भइ खारेजीको प्रक्रियामा गएको नेपाल विकास बैंक, कार्यकारी प्रमुख लगायत उच्च तहका कर्मचारीहरू समेत बैकिङ कसुरको सजाय पाएपछि समस्यामा परेको किष्ट बैंक तथा अर्को समस्यामा परेको ग्राण्ड बैंक लगायत आठ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर प्रभु बैंक सवल बनेको भट्टचनले बताए । जेनिथ फाइनान्स, गौरीशंकर विकास बैंक, वैभव फाइनान्स, समवृद्धि विकास बैंकपनि प्रभु बैंकमा गाभिएका छन् ।

काठमाडौँ । बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोक केन्द्रीय कार्यालय भएको स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको विशेष साधारण सभा असार २४ गते हुने भएको छ । सञ्चालक समितिको आइतबार सम्पन्न बैठकले विशेष साधारण सभाको मिति तय गरेको हो । विशेष साधारण सभा प्रयोजनका लागि असार २४ गते संस्थाको सेयर नामसारी दाखिल खारेज दर्ता बन्द(बुक क्लोज) हुने जनाइएको छ । साधारण सभामा इजाजत प्राप्त कुनै एक वा एकभन्दा बढी उपयुक्त वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा गाम्ने/गाभिने वा प्राप्ती गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य अघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने छ । साथै वित्तीय संस्थाको अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी बृद्धी सम्बन्धमा पनि छलफल हुने कम्पनी सचिव मनोजकृष्ण उप्रेतीले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई फोर्सफुल मर्जरमा पठाउने तयारी गरेपछि सेयर बजारका लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । उनीहरुले बाणिज्य बैंकहरुको मर्जरले सेयर बजारका लागि दिर्घकालिन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बाणिज्य बैंकहरुलाई फोर्सफुल मर्जरमा पठाउँदा सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । ‘बाणिज्य बैंकहरुलाई फोर्सफुल मर्जरमा पठाउनु राम्रो हो । यसले सेयर बजारमा दिर्घकालिन सकारात्मक प्रभाव पार्छ’, फोरमका अध्यक्ष रौनियारले भने । उनले तत्काल लाभ खोज्ने लगानीकर्ताका लागि भने केहि नोक्सान हुन सक्ने सम्भावना पनि स्विकार गरे । ‘तत्काल नाफा खोज्नेका लागि चाँही केहि घाटा हुन सक्छ, अहिले बजारमा ट्रेडरहरु हावी भैरहेका छन् ’, रौनियारले भने  । बैंकहरुको रिजर्भ कोष वृद्धि हुने, लगानीको श्रोत बढ्ने, ग्राहक अधार वृद्धि हुने लगायतका कारणले पनि फोर्स मर्जरले सेयर बजारका लगानीकर्तालाई थप टेवा पुर्याउने उनको विश्लेषण छ । सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेलले पनि फोर्स मर्जरले सेयर बजारमा दिर्घकालन रुपमा राम्रो नतिजा दिने बताए । ‘बैंकहरुले राम्रा र ठुला परियोजनामा ऋण दिन सक्ने अवस्था छ, फोर्स मर्जरले उनीहरुको क्षमता बढाउँछ र प्रतिफल पनि राम्रो दिने भएकाले यो कदम राम्रो लागेको छ’, संघका उपाध्यक्ष फुल्लेलले भने । उनले यति सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा यति धेरै बैंक आवश्यक थिए की थिएनन भनेर पहिले नै सोच्नुपर्ने तर ढिलै भएपनि राष्ट्र बैंकले राम्रो नीति लिएको स्पष्ट पारे । ‘बाणिज्य बैंकहरुको फोर्स मर्जरले सेयर बजारका लगानीकर्ता उत्साहित छन्’, फुल्लेलले भने । इन्भेष्टर्स फोरमका महासचिव राजन लम्सालले पनि सेयर बजारका लागि फोर्स मर्जर सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘एक हप्तामै जोडी नभेटिन सक्छ, तर बाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने कुरा राम्रो हो’, लम्सालले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २७ गते अगावै मर्जर पार्टनर खोजेर आउन बाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बिहिबार बाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संयुक्त भेला डाकेर गभर्नर डा. नेपालले मर्जर पार्टनर खोजेर आउन निर्देशन दिएका हुन् । आफैं पार्टनर खोज्न नसक्नेहरुलाई राष्ट्र बैंक आफैंले पार्टनर खोजिदिने चेतावनी पनि गभर्नरले दिएका थिए ।  राष्ट्र बैंकले यस अघि नै लघुवित्त कम्पनीहरुलाई मर्जरका लागि तयार रहन निर्देशन दिँदै आएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २७ गते अघि नै मर्जरको लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई होटल याक एण्ड यतिमा बोलाएर राष्ट्र बैंकले २७ गते मौद्रिक नीति आउने भन्दै सो दिनसम्म मर्जरका लागि पार्टनर खोज्न निर्देशन दिएको हो । अध्यक्ष तथा सीईओहरु सम्मिलित बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंकहरु मर्जरमा जानैपर्नेगरी राष्ट्र बैंकको नीति आउने बताउँदै सो समयभित्र कुन संस्थासँग कसरी मर्जरमा जान सकिन्छ, एकआपसमा छलफल गरेर तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन । उनले सो समयसम्म स्वेच्छिक रुपमा मर्जरका लागि तयारी नगरे बैंकहरुलाई फोर्स गरेरै भएपनि मर्जरमा लैजाने स्पष्ट संकेत समेत गरेका छन् ।  

काठमाडौं । बिग मर्जरलाई फोर्स मर्जरमा लैजान दवाव दिने योजना सहित राष्ट्र बैंक छलफलमा जुटेको छ । आज बिहान ११ बजेदेखि  गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, विभिन्न विभागीय प्रमुख र २८ वटै वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र सीइओहरुबीच छलफल भइरहेको छ । आज विभिन्न चरणमा हुने छलफलमा आगामी आवको मौद्रिक नीतिले लिने नीतिका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फोर्स मर्जरमा जान प्रेरिण गर्नेछ । छलफलमा राष्ट्र बैंककातर्फकाट बजेटले वित्तीय क्षेत्रमा गरेको व्यवस्थाका विषयमा औपचारिक जानकारी गराउने जनाइएको छ । सोही विषयमा छलफल गर्न आजै दिउँसो विकास बैंक र बेलुका फाइनान्स कम्पनीसँग बैठक बस्दैछ । मौद्रिक नीतिको तयारी गर्दै गर्दा राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरूसँग सरकारले गरेको व्यवस्थाको विषयमा छलफल गर्ने तयारीका साथ बैठक बोलाएको हो । ‘बैठकको मुख्य एजेण्डा बजेटले व्यवस्था गरेका विषयमा छलफल गर्ने भनिएपनि बिग मर्जरले प्राथमिकता पाउने छ’-राष्ट्र बैंक श्रोतले भन्यो । ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखलाई बैठकमा बोलाएको छ । बैंकले आगामी आवका लागि बजेटले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने विषयमा औपचारिक रुपमा जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले बैठक बोलाएको हो । सरकारले मंगलबार आगामी आवको बजेट पारित गरेकाले यसको विषयमा जानकारी दिन बैठक बोलाइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला बताए । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न लागिएको हो, उनले भने- मर्जरलाई निरन्तरता दिँदै बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा पनि सरोकारवालाहरूलाई अवगत गराइने छ । ‘वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । वित्तीय साधन उत्पादनमुखी बनाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैंक तथा वित्ती संस्थाहरु समेत एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा बजेट वक्तव्यको २३७ र ३१२ का बिषयमा छलफल हुनेछ । बजेटको बुँदा नम्बर ३१२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाको प्रयोजनका लागि आयकर ऐन, २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षको लागि थप गरिएको छ । होटल याक एण्ड यति होटलमा बिहान ११ बजेदेखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग फरक फरक समयमा राष्ट्र बैंकले छलफल गर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल) लिमिटेडका सेयरधनीहरुले ८४ प्रतिशत बोनस सेयर पाउने भएका छन् । असार ३१ गते बस्ने पच्चीसौँ वार्षिक साधारण सभाले हालको चुक्ता पूँजी ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँको ८४ प्रतिशत अर्थात ४९ करोड ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उपयुक्त कम्पनीसँग गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्तावपनि साधारण सभामा प्रस्तुत हुने जनाइएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको असार १० गते बसेको बैठकले साधारण सभा असार ३१ गते काठमाडौँ नक्साल स्थित नक्साल ब्याङ्क्वेटमा बिहान १० बजे गर्ने निर्णय गरेको हो । वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि असार २० गतेदेखि सभा हुने दिनसम्म कम्पनीको सेयर दाखिल खारेज बन्द(बुक क्लोज) हुने जनाएको छ । असार १९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार गर्ने सेयरधनीहरु बोनश सेयर तथा साधारण सभा प्रयोजनको लागि योग्य रहने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । एनएमबी बैंक लिमिटेड र ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहमति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकको असार ८ गतेको पत्रबाट सहमति प्राप्त भएको कम्पनी सचिव प्रमोदकुमार दाहालले जनाएका छन् ।   यो समाचार पनि पढ्नुहोस् एनएमबि र ओम २ महिनाभित्र मर्ज भइसक्ने, डीडीएअघि ओमका शेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस      

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत् ठूला बैंकलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य पार्ने कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले बैंकहरुबीचको मर्जरलाई ‘लभ’ र ‘बिहे’सँग तुलना गर्दै मौद्रिक नीतिपछि बैंकहरु मर्जरमा जानुपर्ने भएकोले अहिलेदेखि नै त्यसको तयारी (लभ) गर्न भन्दै घुमाउरो पाराले ठूला बैंकहरुलाई समेत मर्जर जान दबाब  दिनेगरी व्यवस्था गर्ने संकेत गरेका हुन् । गभर्नर नेपालले यस कार्यक्रममा यसअघि लघुवित्त कम्पनीहरुको मर्जरको बारेमा दिएजस्तो कडा अभिव्यक्ति त दिएनन् तर बैंकहरुलाई दश बर्षदेखि लभ गर्ने समय भएको र त्याे समय मौद्रिक नीतिसम्म मात्रै हुने भन्दै त्यसपछि कुनै न कुनै रुपमा मर्जरमा जान बाध्य पार्ने संकेत गरेका छन् । बजेटमै बैंकहरुको मर्जरबारे व्यवस्था भएपछि उत्साहित भएका गभर्नर नेपालले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै उद्योगीहरुलाई संकेत गर्दै घुमाउरो चेतावनी समेत दिएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री र अर्थमत्री भेटेर ब्याजदर घटाउन दिएकाे दबाबजस्तै प्रयास नगर्न उनले चेतावनी दिएका हुन् । त्यस्तै, गभर्नर नेपालले बैंक सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालककाे याेग्यता संशाेधन गर्दै अधिकतम उमेरहद ताेक्ने संकेत समेत गरेका छन् । एक विश्लेषकले गभर्नरको यो भनाईलाई ‘मर्जरको लागि बैंकहरुलाई नैतिक दवाव’को अथ्र्याएका छन् । ‘गभर्नरको अभिव्यक्तिले बैंकहरुको संख्या नै तोकेर मर्जरमा जान निर्देशन दिने संकेत त गर्दैन तर बैंकहरु मर्जरमा गइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशय चाहिँ व्यक्त गर्छ’, कार्यक्रममै सहभागी ती विश्लेषकले भने – ‘उद्योगीहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट अलग गर्ने टुल्सको प्रयोग गरेर बैंकहरुलाई मर्जरको बाटोमा लैजानेगरी मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्ने सम्भावना गभर्नरसा’बकाे भनाइले देखाउँछ ।’ विगतदेखि नै मर्जरकाे पक्षमा वकालत गर्दै आएका गभर्नर नेपालले आफ्नाे कार्यकालकाे अन्तिम माैद्रिक नीतिलाई आफ्नाे एजेन्डा स्थापित गराउने दिशामा बढि केन्द्रित गर्ने सम्भावना रहेकाेले पनि साे सम्भावना रहेकाे उनले बताए ।

काठमाडौं । फाइनान्ससँगलाई एक्वायर गरेसँगैनेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अर्को बैंकलाई पनि एक्वायर गर्ने भएको छ । । जेविल्स फाइनान्ससँगको मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न आयोजित विशेष साधारणसभामा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले त्यस्तो खुलासा गरेका हुन् । साधारणसभामा उपस्थित शेयरधनीलाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । ‘मैले नाम भन्न मिल्दैन, त्यसो गर्दा इन्साइडर ट्रेडिङको आरोप लाग्छ, तर हामीले पूर्वतिरको एउटा बैंकलाई प्राप्ति गर्नेबारे छलफल गरिरहेका छौं ।’ उनले भने । हिमालयनसँगको मर्जर हल्ला निराधार पाण्डेले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हिमालयन बैंकसँग मर्जर हुने हल्लालाई इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गलत भएको बताएका छन् । अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले बजारमा चलेको हल्ला गलत भएको बताउँदै त्यस्तो हल्लाको पछि नलाग्न शेयरधनीलाई आग्रह गरे । ‘यो हल्ला कहाँबाट आयो ? यसमा कुनै सत्यता छैन, यो हल्ला बजारमा शेयरको मूल्य चलखेल गर्न चलाइएको हुनसक्छ ।’ पाण्डेले भने । उनले बजारमा यस्ता हल्ला आइरहने भन्दै लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंक पनि मर्ज हुने हल्ला बजारमा चलेको तर यो मर्जर हुन नसकेको बताए । ‘लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंक पनि मर्जमा जाने भनिएको थियो, तर के भयो ? हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा ! त्यसैले यसको पछि नलाग्नुस्’ पाण्डेले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् राम्रो सुविधा दिएको अवस्थामा भने त्यस्तो मर्जरबारे सोच्न सकिने बताए । उनले भने – तर अहिले हामीले त्यसबारे कुनै छलफल गरेका छैनौं ।

काठमाडौं । यतिबेला लघुवित्त बजार फोर्स मर्जरको हल्लाले तातेको छ । हाल ८९ ओटा लघुवित्त कम्पनीहरुले सञ्चालन स्वीकृति पाएका छन् । २५ ओटा लघुवित्त कम्पनीहरु सञ्चालनका लागि अन्तिम स्वीकृतिको प्रतिक्षामा छन् । सञ्चालन स्वीकृति पाएकामध्ये केही कारोबार सञ्चालन सुरु गर्ने अन्तिम चरणमा छन् भने धेरैजसो सञ्चालमा आइसकेका छन् । तर, सञ्चालनमा आउँदा नआउँदै र सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति नपाउँदै ती कम्पनीहरुलाई भने व्यवसाय विस्तारको सट्टा मर्जर र एक्विजिसनको चिन्ताले सताएको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीबि नेपालको अभिव्यक्तिसँगै केही समयदेखि मर्जर र एक्विजिसनको लहर देखिएका लघुवित्त कम्पनीहरु कति दवावमा रहेछन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । त्यसैको फलस्वरुप पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरु धमाधम गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको संस्थासँग मर्जरमा जाँदा भोलिका दिनमा विवाद उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै ती कम्पनीहरु आफ्ना उपयुक्त पार्टनर खोज्दै मर्जरको प्रारम्भिक सहमति गर्दै आएका हुन् । मौद्रिक नीति सम्भवतः साउनको पहिलो साता आउँछ, अघिल्लो वर्ष पनि यो साउन ६ गते सार्वजनिक भएको थियो । यो हिसाबले गभर्नर नेपालले भनेजस्तै लघुवित्त कम्पनीहरुलाई एक महिनाभित्रै मर्जरसम्बन्धी त्यस्तो निर्णय गर्नु छ, नत्र राष्ट्र बैंकले नछोड्ने प्रष्ट भइसकेको छ । कसरी हुन्छ फोर्स मर्जर ? लघुवित्त कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वको मनस्थिति औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिर आउँदै गर्दा त्यसको मोडालिटी के हुने भन्नेबारे भने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै अन्योलमा छन् । यद्यपि यसबारे बैंकभित्र आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ । लघुवित्तलाई जसरी भए पनि मर्जरमा लैजाने विषयमा गत वैशाखमै निर्णय भएर सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले त्यसबारे जानकारी नै गराइसकेको छ । तर मौद्रिक नीतिमा यसको प्रष्ट मार्गचित्र आउने र त्यसका लागि राष्ट्र बैंक त्यस्तो मार्गचित्र तयार गर्ने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘फोर्स मर्जरको अभ्यास नेपालको लागि नौलो हो । बंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पुँजी वृद्धिको यत्रो माहोलमा पनि राष्ट्र बैंकले कसैलाई पनि ‘फोर्स’ गर्नुपरेन । तर अब प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अझै निर्णय भइसकेको छैन’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । ‘पारिवारिक संस्थाहरुलाई फोर्स मर्जरको पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गभर्नरज्यूको सोच छ, तर त्यस्तो संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र छुट्टाछुट्टै रहेछ भने के गर्ने भन्ने छ, एउटै प्रदेशमा भएसम्म त तत्कालको लागि हालकै कार्यक्षेत्र दिएर विस्तारै प्रदेशस्तरमा जाऊ भन्न सकिन्छ । तर ५÷ ७ करोडको कम्पनीलाई राष्ट्रिय स्तरमा जाऊ भन्नसक्ने अवस्था पनि रहँदैन’ ती अधिकारीले विकासन्यूजसँग भने । लघुवित्तको संख्यालाई घटाएर ३० देखि ४० ओटासम्म झार्ने लक्ष्य लिएको केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि कम्तीमा पनि ३ ओटा संस्था एक गराउनुपर्छ । तर यसो गर्दा लघुवित्त क्षेत्रको बजार र प्रतिस्पर्धालाई पनि विचार गर्नुपर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छ । ’मर्जर भनेर मोनोपोलि हुने अवस्था आउन दिनुपनि हुँदैन, संख्या धेरै भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउन दिन पनि सकिँदैन, त्यसलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ ।’ बाँकीलाई लाइसेन्स किन दिने ? मर्जरको संख्या घटाउने विकल्पबारे सोचिरहँदा राष्ट्र बैंकको पाइपलाइनमा थप २५ ओटा लघुवित्त संस्था छन् । संख्या नै घटाउन चाहेको राष्ट्र बैंकले बाँकी कम्पनीहलाई चाहिँ किन लाइसेन्स दिँदैछ भन्ने प्रश्न बजारमा उठिरहेको छ । तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने यस्तो प्रश्न स्वाभाविक भए पनि सही नभएको बताउँछन् । ’हामीले अघिल्लो दुई वर्षदेखि निश्चित कार्यक्षेत्र तोकेर मात्रै नयाँ लघुवित्त सञ्चालनका लागि आवेदन खुला गरेका थियौं, तोकिएको क्षेत्रमै रहेकर कार्यसञ्चालन गर्नेगरी आएका कम्पनीहरुलाई हामीले रिजेक्ट गर्न मिल्दैन बरु ती संस्थाहरुलाई सञ्चालनपूर्व नै सम्भाव्यताका आधारमा एक आपसमा मिलेर अघि बढ्न हामी भन्न सक्छौं’, राष्ट्र बैंकका अर्का एकजना उच्च अधिकारीले भने ।

काठमाडौँ । हेटौँडामा प्रधान कार्यालय रहेको वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको १६ औं र १७ औं वार्षिक साधारण सभा असार २१ गते हुने भएको छ । हेटौंडाको मोटेल एभोकाडो होटलमा बिहान ११ बजे साधारण सभा हुने निमित्त पू्रमुख कार्यकारी अधिृकत तथा कम्पनी सचिव भरतबहादुर थापाले जनाएका छन् । साधारण सभामा संस्थालाई अन्य कुनै बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग गाभ्ने र गाभिने(मर्जर) तथा विलय(एक्वीजिसन) को लागि डीडीए गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्न प्रस्ताव गरिने कम्पनी सचिव थापाले जनाएका छन् । साथै साधारण सभामा कम्पनीको नाम परिवर्तन र प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संसोधन गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिने छ । साधारण सभा प्रयोजनको लागि असार १४ गतेदेखि २१ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने र असार १३ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । बैंकरहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि स्प्रेडदर घटाउछ कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी सबैमा यस्तो आशंका देखिएको हो । उनीहरुले नयाँ मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदरलाई फेरि घटाउनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसो गर्न नसक्ने दोहोर्याएका हुन् । मंगलबार डेभलपमेन्ट बैंकरहरुको छाता संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्यस्तो सुझाव बुझाउँदै हालको स्प्रेडदरका कुनै पनि परिवर्तन गर्न नहुने सुझाव पहिलो नम्बर बुँदामै उल्लेख गरेको छ । उसले अघिल्ला बर्षहरुमा भएको पुँजी वृद्धिअनुसार प्रतिफल दिन नसकिरहेको अवस्थामा रहेको हुनाले तथा ब्याज आम्दानीबाहेक अन्य आम्दानी खासै हुन नसकेकोले यसलाई घटाउन नहुने तर्क पेश गरेको हो । यसअघि नेपाल बैंकर्स संघले पनि वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत तोकिए पनि २ प्रतिशत लागत खर्च भएका कारण वास्तविक स्प्रेडदर २.५ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै अव थप स्प्रेड घटाउनसक्ने अवस्था नरहेको जनाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.५, विकास बैंकहरुको ५ र वित्त कम्पनीहरुको ५.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न भनेको छ । यो सीमालाई बैंकहरुले स्वीकार गरे पनि अब थप संकुचित गर्न भने नसक्ने अडान उनीहरुको छ । यसअघि उद्योगी ब्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर चर्को भएको र बैंकहरुले आफू मात्रै नाफा कमाउन लागेको भन्दै स्प्रेडदर ३ प्रतिशतसम्म झार्नुपर्ने माग गरेका थिए । डिबानले भने त्यस्तो अन्तरमा सञ्चालन लागत समेत समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । के के छन् डिबानका अन्य सुझावहरु ? डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनको सुझावमा विकास बैंकहरुलाई समेत सहायक कम्पनीमार्फत् ब्रोकर लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रतीतपत्र कारोबारको इजाजत दिनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सीमा र अवधि बढाउनुपर्ने, कर्जा सुरक्षणको सीमा घटाउनुपर्ने, विपन्न वर्ग कर्जा, कृषि कर्जा लगायतलाई सीसीडीमा गणना नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, विकास बैंकहरुलाई पनि विदेशी मुद्राका प्रिपेड कार्डहरु जारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिन त्यसरी मर्जरमा जाने कम्पनीलाई स्प्रेडदरमा रिल्याक्सेसन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको अभिव्यक्तिले बजार तातेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुले शेयर बजारमा अनावश्यक चलखेल गरेका कारण ती संस्थालाई फोर्स मर्जरमा लैजान बाध्य भएको बताउँदै त्यसो नगर्नुपर्ने भए एक महिनाभित्र आफैं गाभिने समयसीमा पनि उनले दिएका थिए । गभर्नरको यो भनाइसँगै लघुवित्त संस्थाका संस्थापक र शेयरधनीहरुमा तरंग छाएको छ । यसको प्रभावस्वरुप आइतबारको शेयर बजारमा माइक्रोफाइनान्स समूहको शेयरमा उच्च गिरावट देखियो । गभर्नरले लघुवित्त संस्थाहरुको ‘अस्वाभाविक’ शेयरमूल्यप्रति असन्तुष्टि जनाएकेले पनि यो क्षेत्रको शेयर मूल्यमा थप चाप देखिएको हो, त्यसो त आइतबारको समग्र बजार पनि नकारात्मक नै रह्यो । गभर्नर नेपालले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदैगर्दा दुई दर्जन भन्दा बढी लघुवित्त संस्था भने हाल मर्जरको तयारीमा अघि बढिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा तयारी गर्नुबाहेक राष्ट्र बैंकले औपचारिक रुपमा सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरेको छैन । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव समेत रहेका विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्तराज लम्सालले हालसम्म औपचारिक रुपमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको मर्जर र एक्विजिसनबारे औपचारिक छलफल नगरेको बताए । ‘सामान्य अनौपचारिक छलफल हुनु छुट्टै हो, संस्थागत रुपमा राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो कुनै छलफल भएको छैन । अनौपचारिक भेटघाटको क्रममा अब यसरी भएन, तपाईँहरु पनि मर्जरमा जानुपर्यो भन्नुभएको चाहिँ थियो ।’ लम्सालले विकासन्यूजसँग भने । कसरी आयो मर्जरकाे एसिलिरेसन ? औपचारिक रुपमा मर्जरको धारणा नबनाएको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई हकप्रद जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्ने विकल्प भने केही समय अघिदेखि नै बन्द गरिदिएको थियो । थोरै पुँजी भएका त्यस्ता कम्पनीहरुलाई हकप्रदमार्फत् पुँजी बढाउने बाटो बन्द गरिदिँदा पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नै मुस्किल पर्ने अवस्था आएपछि लघुवित्तहरुले वैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य भएको लम्सालको भनाई छ । बाध्यकारी मर्जरबारे पहिल्यै जानकार बाध्यकारी मर्जरबारे हालसम्म पनि कुनै औपचारिक निर्देशन प्राप्त नभएको भए पनि यसअघि नै लघुवित्तका संस्थापक र बै‌ंकरहरु राष्ट्र बैंकको सम्भावित बाध्यकारी मर्जरबारे बेखबर भने थिएनन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको अभिव्यक्ति, निर्देशन र सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुले नयाँ मौद्रिक नीतिमा कुनै न कुनै रुपमा यस्तो व्यवस्था आउँछ भन्ने लागेकै हो । गभर्नरज्यूको अभिव्यक्तिले यसलाई थप पुष्टि गर्ने काम भने गर्यो ।’ लघुवित्त क्षेत्रकै अर्का एकजना बैंकरले विकासन्यूजसँग भने । उनले गभर्नरले लघुवित्त संस्थाका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरुमाथि लगाइएको बजार प्रभावित पार्ने गरेको आरोप भने अस्वीकार गरे । ‘बजार माग र आपूर्तिमा आधारमा निर्धारण हुने हो । लघुवित्त संस्थाहरुको शेयरको आपूर्ति यसअघि कम थियो, त्यसैले मूल्य बढी थियो । शेयर आपूर्ति कम हुँदा वाणिज्य बैंकको शेयर पनि ७/८ हजार पुगेकै थियो, अहिले १००० भन्दा कम छ । लघुवित्त संस्थाको पनि त्यस्तै हो, अहिले मूल्य विस्तारै कम हुँदै गएको छ, त्यसैले एकाध उदाहरण हुन सक्लान् तर गभर्नरज्यूले सबै लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ताले बजार चलखेल गर्छन् भन्नेजस्ताे अभिव्यक्ति दिनुभयाे, त्याे सही हाेइन ’ – उनले भने । यद्यपि केन्द्रीय बैंकले ल्याउने नियमहरु आफूहरुले पालना गर्नेमा भने आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

काठमाडौं । यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको अभिव्यक्तिले बजार तातेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुले शेयर बजारमा अनावश्यक चलखेल गरेका कारण ती संस्थालाई फोर्स मर्जरमा लैजान बाध्य भएको बताउँदै त्यसो नगर्नुपर्ने भए एक महिनाभित्र आफैं गाभिने समयसीमा पनि उनले दिएका थिए । गभर्नरको यो भनाइसँगै लघुवित्त संस्थाका संस्थापक र शेयरधनीहरुमा तरंग छाएको छ । यसको प्रभावस्वरुप आइतबारको शेयर बजारमा माइक्रोफाइनान्स समूहको शेयरमा उच्च गिरावट देखियो । गभर्नरले लघुवित्त संस्थाहरुको ‘अस्वाभाविक’ शेयरमूल्यप्रति असन्तुष्टि जनाएकेले पनि यो क्षेत्रको शेयर मूल्यमा थप चाप देखिएको हो, त्यसो त आइतबारको समग्र बजार पनि नकारात्मक नै रह्यो । गभर्नर नेपालले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदैगर्दा दुई दर्जन भन्दा बढी लघुवित्त संस्था भने हाल मर्जरको तयारीमा अघि बढिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा तयारी गर्नुबाहेक राष्ट्र बैंकले औपचारिक रुपमा सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरेको छैन । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव समेत रहेका विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्तराज लम्सालले हालसम्म औपचारिक रुपमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको मर्जर र एक्विजिसनबारे औपचारिक छलफल नगरेको बताए । ‘सामान्य अनौपचारिक छलफल हुनु छुट्टै हो, संस्थागत रुपमा राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो कुनै छलफल भएको छैन । अनौपचारिक भेटघाटको क्रममा अब यसरी भएन, तपाईँहरु पनि मर्जरमा जानुपर्यो भन्नुभएको चाहिँ थियो ।’ लम्सालले विकासन्यूजसँग भने । कसरी आयो मर्जरकाे एसिलिरेसन ? औपचारिक रुपमा मर्जरको धारणा नबनाएको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई हकप्रद जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्ने विकल्प भने केही समय अघिदेखि नै बन्द गरिदिएको थियो । थोरै पुँजी भएका त्यस्ता कम्पनीहरुलाई हकप्रदमार्फत् पुँजी बढाउने बाटो बन्द गरिदिँदा पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नै मुस्किल पर्ने अवस्था आएपछि लघुवित्तहरुले वैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य भएको लम्सालको भनाई छ । बाध्यकारी मर्जरबारे पहिल्यै जानकार बाध्यकारी मर्जरबारे हालसम्म पनि कुनै औपचारिक निर्देशन प्राप्त नभएको भए पनि यसअघि नै लघुवित्तका संस्थापक र बै‌ंकरहरु राष्ट्र बैंकको सम्भावित बाध्यकारी मर्जरबारे बेखबर भने थिएनन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको अभिव्यक्ति, निर्देशन र सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुले नयाँ मौद्रिक नीतिमा कुनै न कुनै रुपमा यस्तो व्यवस्था आउँछ भन्ने लागेकै हो । गभर्नरज्यूको अभिव्यक्तिले यसलाई थप पुष्टि गर्ने काम भने गर्यो ।’ लघुवित्त क्षेत्रकै अर्का एकजना बैंकरले विकासन्यूजसँग भने । उनले गभर्नरले लघुवित्त संस्थाका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरुमाथि लगाइएको बजार प्रभावित पार्ने गरेको आरोप भने अस्वीकार गरे । ‘बजार माग र आपूर्तिमा आधारमा निर्धारण हुने हो । लघुवित्त संस्थाहरुको शेयरको आपूर्ति यसअघि कम थियो, त्यसैले मूल्य बढी थियो । शेयर आपूर्ति कम हुँदा वाणिज्य बैंकको शेयर पनि ७/८ हजार पुगेकै थियो, अहिले १००० भन्दा कम छ । लघुवित्त संस्थाको पनि त्यस्तै हो, अहिले मूल्य विस्तारै कम हुँदै गएको छ, त्यसैले एकाध उदाहरण हुन सक्लान् तर गभर्नरज्यूले सबै लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ताले बजार चलखेल गर्छन् भन्नेजस्ताे अभिव्यक्ति दिनुभयाे, त्याे सही हाेइन ’ – उनले भने । यद्यपि केन्द्रीय बैंकले ल्याउने नियमहरु आफूहरुले पालना गर्नेमा भने आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल सबैजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा नरम रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । धेरैजसो औपचारिक कार्यक्रममा लिखित मन्तव्य दिएर बिदा हुने शुक्रबार भने शुक्रबारको भाषणका क्रममा भने कुनै कागज लिएर उभिएनन् , बरु उनी लघुवित्त कम्पनीले बजारमा गरेका आलोचनाहरुप्रति बढी आक्रोशित देखिए । आईबीएन मिडिया एण्ड रिसर्चले गरेको कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले माइक्रोफाइनान्सका सञ्चालकहरुलाई शेयर बजारमा चलखेल गरेको अप्रत्यक्ष आरोप समेत लगाए । लघुवित्त कम्पनीको कार्यसम्पादनका आधारमा बजारमूल्य एकदमै उच्च भएको बताउँदै गभर्नर नेपालले बजारमा अवान्छित गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरे । ‘तपाईँहरु पनि त मान्छे हो, सोच्नुस् न, एउटा कमर्शियल बैंकको शेयरमूल्य दुई सय, गरिब निमुखालाई ऋण दिने एउटा माइक्रोफाइनान्सको मूल्य ४०००/५०००, यो त साह्रै भएन हाम्रोजस्तो देशमा’ गभर्नर नेपालले भने । गभर्नर नेपालले लघुवित्त कम्पनीहरुको बजार गतिविधि अवान्छित भएको र शेयर कर्नरिङ गरेर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेको संकेत गर्दै उनले अब मर्जरको लघुवित्तहरुमा मर्जरको विकल्प नभएको बताए । गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्तलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने व्यवस्था गर्ने प्रष्ट पार्दै त्यसो नगर्ने भए एक महिनाको अवधिभित्र आफैं मर्जरमा जान उत्साहित भएको अनुभव राष्ट्र बैंकलाई गराउन लघुवित्त कम्पनीहरुलाई चुनौती दिए । ‘तपाईँ हामीलाई स्टेप लिन बाध्य नपार्नुस्, सेन्ट्रल बैंकले एकचोेटी स्टेप लिएपछि लियो लियो, धेरैतिर रुँदै नहिँड्नुस्, विभिन्न नेताकहाँ नचार्नुस्, हामी कसैको कुरा सुन्दैनौं, कि अहिले एक महिनाभित्र मिल्नुस्’ उनले भने । गभर्नर नेपालले गैरबैंकिङ क्षेत्रको अवान्छित गतिविधिको कारण राष्ट्र बैंकले सबै गैरबैंकिङ संस्थाहरुलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउन खोजेको प्रष्ट पारे । गभर्नर नेपालले आफ्नो यो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछन् । यसअघि २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको वाणिज्य बैंकहरुलाई ८ अर्ब पुर्याएका नेपालले अब लघुवित्त संस्थालाई मर्ज गराउने र गैरबैंकिङ संस्थालाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउनेगरी व्यवस्था गर्न चाहेका छन् । गभर्नर नेपाल ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र पुँजी वृद्धिबारे भने सन्तुष्ठ देखिएका छन् । उनले शुक्रबारको कार्यक्रममा यो क्षेत्रको अर्को मर्जरका सन्दर्भमा कुनै कुरा उठाएनन् । त्यसो त, स्वेच्छिक मर्जरका लागि केही सुविधा थप गर्नेबाहेक फेरि ठूला बैंकहरुको संख्या फोर्स गरेरै घटाउनेतिर गभर्नर नलाग्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र बैंकसँगको सल्लाहबिनै बजेटमा ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर नीति लिएकाे पाइएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो विषय उल्लेख गरेका थिए । तर बजेटमा सो विषय सम्बोधन गर्नुअघि सो विषयमा औपचारिक रुपमा सामान्य छलफलसमेत नभएको बुझिएको हाे । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बजेटमा रहेको त्यस्तो व्यवस्थाबारे अनभिज्ञता व्यक्त गर्दै त्यसबारे राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रुपमा छलफल नभएको स्पष्ट पारे । ‘मैले बजेट राम्रोसँग पढ्न पाएको छैन, पत्रपत्रिका पढ्दा त्यस्तो व्यवस्था आएको मात्रै थाहा पाएँ’  शिवाकोटीले विकासन्यूजसँग भने – ‘अनौपचारिक रुपमा कुराकानी हुनु छुट्टै हो, त्यसबारे औपचारिक रुपमा कुनै छलफल भएको छैन, डकुमेन्ट बनेको छैन ।’ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पनि बजेटले लिएको लक्ष्यलाई आवश्यकताको आधारमा बजेटलाई सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताए । सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेटेको उक्त विषयबारे वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरुले भने मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेटमा त्यस्तो विषय समेटिनै नपर्ने बताए । ‘मौद्रिक क्षेत्रको नीतिनिर्माणको लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै मौद्रिक नीति ल्याउँछ, बजेटले यस्तो विषयमा बोल्नै पर्दैनथ्यो, बजेटमा भएको वृहत् आर्थिक लक्ष्यलाई सहयोग गर्न मात्रै मौद्रिक नीतिले बजेटको सहयोग गर्ने हो’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा क्षेत्रीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि बजेटमा ‘मेगा मर्जर’को विषय उठ्दा यसले मौद्रिक नीति तर्जुमालाई प्रभावित गराउने भएकोले यसरी व्यवस्था हुनुअघि मर्जरको आवश्यकता र प्रभावका बारेमा वृहत् छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा विग मर्जर आवश्यक थियो कि थिएन भन्नेबारे निर्मम समीक्षा हुनुपथ्र्यो तर त्यसो भएन, समीक्षा बिनाको कदमले वित्तीय क्षेत्रलाई संकटमा पार्न पनि सक्छ, बजारमा प्रतिस्पर्धा कम हुँदैजाँदा एकाधिकारको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई डिमर्जमा लगिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरुलाई यसरी डिमर्जमा लैजान खोजिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, यस्तो अवस्थामा त्यस्तो मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’ – उनले भने । उनले अहिलेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुलाई मर्जर गराएर वित्तीय क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रको उपस्थिति कम गर्ने हिसाबले आएको हो कि भन्ने शंका गर्नसक्ने ठाउँ समेत रहेको बताए । ‘अहिले सरकारी लगानीका बैंकहरुको बजारहिस्सा १५ प्रतिशत मात्रै छ, यसको संख्या घटाएर सरकारी उपस्थिति कम गर्ने प्रयास हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ समेत छ’ उनले भने ।