कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान रकम प्रदान गर्दै आएको छ । कास्कीमा दूध उत्पादनमा कृषकलाई यसअघि प्रतिलिटरमा दुई रुपैयाँ ५० पैसा अनुदान दिँदै आएकामा यस वर्ष वृद्धि गरी प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ दिने योजनाअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा कृषकले सरकारले वृद्धि गरेको अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीले चालु आर्थिक वर्षमा दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रमका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरे पनि एक करोड ४९ हजार सात सय ३८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । कृषकले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको आधा मात्र पाएका छन् । चालु वर्षमा समेत विगत वर्षमा जस्तै प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ५० पैसाका दरले कृषकलाई प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीका प्रमुख शम्भुराज पाण्डेले बताए । उनले वृद्धि भएको अनुदान रकम मन्त्रालयबाट कार्यविधि आउन ढिलाइ भएका कारण कृषकलाई प्रदान गर्न नसकिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकार परिवर्तनलगायतका कारणबाट मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएर आउन ढिलाइ भयो । यसले गर्दा दूध उत्पादन अनुदानका लागि विनियोजित बजेट आधा मात्र खर्च भयो । यस वर्ष स्वीकृत बजेट पूरै खर्च नभए पनि आगामी वर्षमा कार्यान्वयन हुनेछ ।’ जिल्लाका दुग्ध उत्पादक कृषकले उत्पादनका आधारमा गत वर्षमा जस्तै चालु वर्षमा समेत प्रदेश सरकारबाट अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने कृषकले सरकारबाट प्रोत्साहन बापत अनुदान रकम समेत बढी पाएका हुन् । जिल्लामा कृषक समूह तथा सहकारीका माध्यमबाट दूध बिक्री गर्दै आएका कृषकले सरकारी अनुदानको रकम बुझेका हुन् । दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रमका लागि यस वर्ष आह्वान गरिएकामा २२ समूह सहकारी छनोट भएको र सहकारीका माध्यमबाट कृषकलाई प्रत्यक्ष अनुदान रकम प्रदान गरिएको पाण्डेले बताए । उनका अनुसार ४० लाख १९ हजार आठ सय ९५ लिटर दूधका लागि सो रकम प्रदान गरिएको हो । ‘उत्पादन गरेका आधारमा कृषकलाई सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्ने कार्यक्रम कृषकले सर्वाधिक रुचाएका छन् । यसबाट अनुदान रकम दुरुपयोग हुन पाउँदैन । जसले बढी उत्पादन गरेर बिक्री गर्दछ उसैले अनुदान पनि बढी पाउँछ,’ कार्यालय प्रमुख पाण्डेले भने । उत्पादनका आधारमा अनुदान वितरण गर्दा कृषकले व्यवसायमा अझ बढी मेहनत गर्ने गरेको बताइन्छ । कास्कीमा कुल घरधुरी एक लाख २० हजार पाँच सय ७२ रहेकामा पशुपालनमा संलग्न परिवार ५२ हजार तीन सय २३ रहेका छन् । कास्कीमा यहीँको दुग्ध उत्पादनले माग धान्ने अवस्था रहेको छ । उत्पादनका आधारमा सरकारले सहयोग गर्दा उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको भेटेरिनरी अस्पतालका प्रमुख पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘यसले बढी उत्पादन गर्छ, उसैले बढी अनुदान पाउने प्रोत्साहन कार्यक्रमपछि उत्पादन वृद्धि गरी आयात निरुत्साहित गर्न योगदान पुगेको छ ।’ भेटेरिनरी अस्पताले चालु आर्थिक वर्षमा पशुमा पूर्णखोप कार्यक्रम, साना व्यावसायिक फार्म स्थापना तथा विस्तार, पाडी बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन सहयोग, बाँझो जग्गामा घाँस खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान लगायतका मुख्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको कार्यालयका पशु विकास अधिकृत सहदेव पौडेलले जानकारी दिए ।

चितवन । संघीय सरकारले जिल्लाका लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत रकममध्ये ७३ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जिल्लाको भौतिक पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरिएको रकममध्ये चार अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ५३ हजार छ सय २४ रुपैयाँ खर्च भएको हो । संघबाट पुँजीगत खर्चका लागि पाँच अर्ब ९८ करोड ३२ लाख ३५ हजार सात सय ८० रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ७३ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख एकनारायण शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय सरकारले विनियोजन गरेको चालुतर्फ ९१ दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु खर्चका लागि विनियोजित रकम १२ अर्ब ९० करोड ३२ लाख ९८ हजार तीन सय १३ रुपैयाँ मध्ये ११ अर्ब ८२ करोड ३६ लाख ६० हजार ३० रुपैयाँ खर्च भएको शर्माले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा संघीय सरकारबाट प्राप्त १८ खर्ब ८८ करोड ५६ लाख ३४ हजार ९३ रुपैयाँ मध्ये १६ अर्ब २४ करोड छ लाख १३ हजार छ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनियोजित कुल बजेटको ८५ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमध्ये ७३ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख शर्माका अनुसार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त चालु खर्चतर्फको ७८ दशमलव ३६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७५ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ एक अर्ब ६१ करोड ९४ लाख ३० हजार चार सय ८७ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ३६ करोड १९ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा दुई अर्ब ४५ करोड ९२ लाख ३१ हजार सात सय १० रुपैयाँ खर्च भएको शर्माले जानकारी दिए । जिल्लामा प्रदेशबाट चार अर्ब ९८ करोड १३ लाख ५८ हजार चार सय ८७ रुपैयाँ विनियोजित भएकामा तीन अर्ब ८१ करोड ८१ लाख ६९ हजार छ सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जिल्लाको समग्र विकासका कार्यले केही गति लिएकाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा पुँजीगततर्फको खर्च बढेको उनले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रका देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न वित्त नीति अनुकूल हुने, बजार चलायमान बनाउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिमा आज भएको छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले अवलम्बन गरेको वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने र बजारको मनोबल बढाउनेगरी मौद्रिक नीति आउने बताए । ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतशितको वाञ्छित सीमाभित्रको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेका छौँ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अहिले व्यावसायिक मनोबल घटेको छ । यसलाई उकास्न र सकारात्मक नतिजाका लागि केही सुधारात्मक काम गर्नुपर्नेछ ।’ मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदरमा सङ्कूचन देखिएको बताए । ‘निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक छ । निर्माण क्षेत्रबाट परेको बहुआयामिक असर व्यवस्थापन गर्नु चुनौती औद्योगिक र मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन्,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनिरहेका छन् । यो नीतिले हेर्नसक्ने विषय होइन । कालोसूचीमा पर्ने विषय पनि सँगसँगै आइरहेकाले यस समस्या समाधानका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।’ कोभिड–१९ महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायन बनाउन नसकिएको, ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा कर्जाको माग बढ्न नसकेको, कर्जा विस्तार भएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेकोलगायत समस्या अहिले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकार भएकासँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । समितिमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवका लागि सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘बजेटमा भनेजस्तै छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीतिलाई हेरेर आउनेछ भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग भएको पुँजी परिचालनबाट लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेर तीन दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको जनाउँदै मरासिनीले यसले केही समस्या सिर्जना गरेको भए पनि पाँच प्रतिशतसम्मको निश्क्रिय कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष भनेको र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई सघाउ पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा भएकाले ती क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव पनि अर्थसचिव मरासिनीले दिए । अहिलेको समसामयिक आर्थिक विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेगरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । बैंकमा प्रशस्तमात्रामा तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै र न्युन ब्याजदरका बाबजुद पनि कर्जा विस्तार हुने सकेको छैन । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र आशा जगाउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ अर्थसचिव मरासिनीले भने । आगामी आर्थिक वर्ष सोह्रौँ आवधिक योजनाको आधार वर्ष भएकाले उक्त आवधिक योजनाले पहिचानगरी मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक खर्च परिचालनमा समस्या देखिएको र यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पारेको अर्थसचिव मरासिनीले बताए । समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुकको बर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए । ‘मुद्रास्फीति धेरै हदसम्म वाञ्छित सीमाभित्र छ । साढे छ प्रतिशत औसत रहेकामा यस वर्षको औसत साढे पाँच प्रतिशत छ, यसले हामी सहज अवस्थामा छौँ भनेर देखाउँछ । बाह्य क्षेत्र अवस्थामा सहज छ । साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रासञ्चिती रहेको छ । चालुखाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सन्तोषजनक छ । बैंकमा ब्याजदर घट्दै गएका छन् । नीतिगत दर घटेकाले कर्जा सरल र सस्तो छ ।’ विश्व आर्थिक वृृद्धिदर अझै शिथिल रहेको, विकसित मुलुकको मुद्रास्फीतिदर लक्ष्यको नजिक भए पनि उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको मुद्रास्फीतिदर वाञ्छित सीमाभन्दा माथि रहेको, अधिकांश केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझै माथिल्लोस्तरमा राखेको, चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार हुने संकेत देखिएकोलगायत विवरण श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । उत्पादन र निर्माण क्षेत्रका वृद्धिदर पछिल्लो दुई वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको, काठजन्य, लत्ताकपडा, औषधिजन्य, धातुजन्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन घटेको, पर्यटन आगमन कोभिडपूर्व भन्दा बढेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढिरहेकोलगायत समस्या रहेको उनले जानकारी दिए। ‘मुद्रास्फीतिदर बढ्दो क्रममा छ । दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ७६ प्रतिशत छ । आन्तरिक बजार हेर्दा मुद्रास्फीतिको चाप न्यून रहेको छ । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘गत वैशाखदेखि मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक लचिलो बनाउँदै लगिएको छ । नीयामकीय नीतिहरु पनि खुकुलो बनाउँदै लगिएका छन् ।’ विसं २०७५ असारसम्ममा करिब रु २४ खर्बको हाराहारीमा रहेको कर्जा पछिल्लो छ वर्षमा दोब्बरले विस्तार भएको बताउँदै पछिल्लो छ वर्षमा बढेको कर्जाको आधा ऋण २०७८ र २०७९ मा विस्तार भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । बीवाईडी अटोको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले नेपाली बजारमा उपलब्ध बीवाईडीका विभिन्न मोडलका गाडीको मूल्य समायोजन गरेको छ । सरकारले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारी कर नीतिमा गरेको परिवर्तनका कारण सो मूल्य समायोजन गरिएको हो । सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीमा हुने मोटर क्षमताको आधारमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । नयाँ नीतिअनुसार अन्य इलेक्ट्रिक गाडी जस्तै बीवाईडीका विभिन्न मोडलको समेत मूल्यमा प्रभाव परेको हो । नयाँ मूल्यसूची अनुसार बीवाईडी एट्टो ३ एड्भान्स्डको मूल्य ५६ लाख ९० हजार र एट्टो ३ सुपेरियरको मूल्य ६७ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यी गाडीको मूल्यमा क्रमशः ९१ हजार र १ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ । कम्पनीका अनुसार  बीवाईडी डल्फिनको मूल्य ३९ लाख ८० हजार बाट ४१ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको छ । बीवाईडी सिलका तीन भेरिएन्टको मूल्य क्रमशः १ करोड १० लाख, १ करोड ४५ लाख ५० हजार र १ करोड ९५ लाख पुगेको छ । यी तीन भेरिएन्टमा क्रमशः ५ लाख, ६ लाख ५० हजार र १० लाख रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । साइमेक्स इंकले आगामी दिनमा समेत नेपाली ग्राहकलाई उच्च प्रविधियुक्त र वातावरणमैत्री इलेक्ट्रिक सवारी साधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजना विधेयक २०८१ (आगामी आर्थिक वर्षको बजेट) पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे । उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेको थियो ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि आगामी वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै लगिने बताएकी छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमका लागि १० करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेकोमा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री शर्माले आगामी वर्षहरुले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएकी हुन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायतका विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा भइरहेका नीति र कानूनहरु परिमार्जन गर्ने पनि बताइन् । मन्त्री शर्माले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेगरी कानून परिमार्जन गर्ने जानकारी दिइन् । ‘मन्त्रालयको सरोकार रहेको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकको हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा भइरहेका नीति र कानूनहरु परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रम संचालन हुने गरी कानून परिमार्जन गरिनेछ’, उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले महिला हिंसा अन्त्यका लागि पनि सरकारले विभिन्न खालको जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई विगतदेखि नै निरन्तरता दिँदै आएको पनि स्मरण गराइन् ।

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पेरिस ओलम्पिक, मिसन–२०२६ र छैटौँ एसियन इण्डो मार्सल आर्ट–२०२४ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी गर्न ४ करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारीका लागि राष्ट्रियस्तरमा १० खेलका करिब दुई सयभन्दा बढी खेलाडीलाई विशेष प्रशिक्षण दिइने बताए । उनले ती प्रशिक्षणको तयारी गर्न ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन २ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । बाघचाल, डण्डिबियो र घोडचढीलगायत मौलिक एवं परम्परागत खेलकुद प्रतियोगिताको विकासका लागि ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले संसदमा जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुदका माध्यमबाट पर्यटनको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै जुम्लाको पातारासीमा स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडीलाई तालिममा आकर्षित गर्न तथा ‘हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर’ निर्माण गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । दोलखाको शैलुङमा तेक्वान्दो खेलको हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ कभर्डहल निर्माण गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गर्न ४ करोड ३५ लाख रुपयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आगामी वर्षदेखि पदक जितेर आउनेबित्तिकै खेलाडीको बैंक खातामा पुरस्कारबापतको रकम जाने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्ष खेलकुद पूर्वाधार गर्न मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण, कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा ‘फल्ड लाइट’ जडान, खेलाडी ‘फिटनेस’ हल तथा सामग्री व्यवस्था, हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर र खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शिर्षकहरुमध्ये ७ वटा मन्त्रालयहरुको विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफल भएको छ । मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विनियोजन शिर्षकमाथि छलफल भएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शिर्षकहरुमाथि पनि छलफल भएको छ । छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बजेटमाथि आफ्नो असन्तुष्टि तथा धारणाहरु राखेका छन् । केही राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले भने विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा आफ्नो धारणा पनि राखेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर बिष्टले संविधान संशोधनको मुद्दासहित नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)ले समिकरण बनाउने हस्ताक्षर भएको भन्दै संविधान संशोधन गर्न सहज नभएको टिप्पणी गरे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा र तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको छोरा प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)का नेताहरु डराएका बताए । सरकारको सुशासनको अभियानसँग डराएका कारण गठबन्धन परिवर्तन भएको जानकारी दिए । ‘अर्थतन्त्रले लय लिइराखेको बेलामा देशको संविधानलाई संशोधन गर्ने शर्तसहित नेपाली जनताको मौलिक अधिकार, संघीय गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी संविधानलाई संशोधन गर्ने शर्तसहित समझदारी भयो भन्नेकुरा सुनेका छौँ, भ्रष्टाचार राष्ट्रका लागि शत्रु हो, शत्रुलाई निमिट्यान्न पार्न चालिएको अभियानसँग डराएर कहिले यो गठबन्धन फेरी यताउता हो कि भन्ने नेपाली जनताले शंका गरिराखेका छन्’, उनले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले विनियोजन विधेयक २०८१ माथि आफ्नो धारणा राखे । पछिल्ला वर्षहरुको बजेटमा विचौलिया र दलालहरुको रजगज देखिएको बताए । बजेट विनियोजनमा पर्दा पछाडीका मान्छेहरुको रजगज देखिएको भन्दै लाभ उनीहरुले मात्रै पाउँछन् कि अंश कहाँ पुग्छ भनि प्रश्न गरे । पशुपतिनाथको सिङ्गारिएको मूर्तिको फोटो खिचेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘पछिल्लो १०/१५ वर्षदेखि बजेटमा विचौलिया, दलाल या पर्दा पछाडीका मानिस भनौँ उनीहरुको रजगजजस्तो छ । उनीहरु आफैँ लाभ लिनका लागि हो कि ? लाभको अंशको कहाँ कहाँ पुग्छ यो हामी जान्दैनाैँ । नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशीपमा लानु जरुरी छ । यसलाई सरकारसँग राखेर उन्नति प्रगति हुँदैन’, उनले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले जलवायु परिवर्तनको असरका लागि देशले लिनुपर्ने सहयोग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलकदमी नपुगेको बताइन् । उनले सीमा सुरक्षाको विषयमा कुटनीतिक पहल र चुच्चे नक्शा भित्रको जमिन प्राप्तिको विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताइन् । ‘सीमा सुरक्षाको विषयमा कुटनीतिक पहल, चुच्चे नक्शा भित्रको जमिन प्राप्तिको विषय प्राथमिकतामा परेको छैन । नेपालले १८२ देशमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ, तर राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि विदेशमा रहेका गैरआवासिय नेपालीहरुको ज्ञान, पुँजी र सीपलाई उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको देखिँदैन’, उनले भनिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले स्वास्थोपचारमा आम नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । औषधिउपचार महंगो भएको भन्दै नागरिकलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । वडा वडामा खटिने स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुलाई अवकाशपछि उपदान दिने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य पूजा चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिएको नदेखिएको बताइन् । सरकारले काम भइरहेको र निर्माणका अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाका लागि न्युन बजेट विनियोजन गरेको भन्दै यसो हुँदा समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या देखा परेको बताइन् । ‘यसपालिको बजेट हेर्दा संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिएको देखिँदैन, जसले गर्दा समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या देखा परेको छ’, उनले भनिन् । कतिपय सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा बाट विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको भन्दै केवल औपचारिकताका लागि मात्रै आफुहरूले बजेटमाथि धारणा राखेको बताएका छन् ।

इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले विवादकै बीचमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको छ । सोमबार राति १० बजे इटहरी उपमहानगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष दिवस पोखरेलले विवादका बीच ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहितका सदस्यहरूले नगरसभा बहिष्कार गरेपछि सभा विवाद भएको थियो । सभाको बैठकमा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मात्र उपस्थित थिए । नगरसभामा कायम एक सय नौ सदस्यमध्ये बैठकमा २० जनाको उपस्थिति भए पनि माइन्युटमा बहुमत सदस्यको उपस्थिति तथा हस्ताक्षर रहेको उपमहानरको जिकिर छ । वडाध्यक्ष पोखरेलले पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ एक अर्ब ४१ करोड ३४ लाख ३७ हजार, पुँजीगततर्फ दुई अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले लिएको ऋणको ब्याजका लागि ९० लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । पोख्रेलले पेस गरेको बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ वडागत सिलिङमा ३८ करोड बजेट र नगरस्तरका योजनामा ४५ करोड रुपैयाँ समावेश गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटको स्रोत व्यवस्थामा संघीय समानीकरण अनुदान २९ करोड ५६ लाख, संघीय शसर्त अनुदान चालु खर्चतर्फ ४९ करोड ४३ लाख १५ हजार, संघीय ससर्त अनुदान पुँजीगत खर्चतर्फ ८१ करोड ९३ लाख ११ हजार रुपैयाँ रहेको छ । संघीय समपुरक अनुदान ४ करोड, संघीय विशेष अनुदान ५ करोड, प्रदेश समानीकरण अनुदान १ करोड ९४ लाख ४५ हजार र प्रदेश शसर्त अनुदान चालु खर्चतर्फ ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश ससर्त अनुदान पुँजीगत खर्चतर्फ २ करोड ४४ लाख, प्रदेश समपुरक अनुदान १ करोड ७७ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँट १९ करोड ११ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड (सवारी कर) २ करोड ३३ लाख ४१ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँड (मालपोत रजिष्ट्रेशन)  ५६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । इटहरी उपमहानगरले आगामी आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ९६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ट्रक पार्किङ स्थल संरचना निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले मोरङको विराटनगरमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ट्रक पार्किङ स्थल संरचना निर्माण लाभ साझेदारीका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । बिराटनगरमा आफ्नै जग्गामा पार्किकस्थल निर्माणका लागि ट्रक व्यवसायी समितिले आवश्यक बजेट छुट्याइदिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रह बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट पार्किङ स्थल संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । लाभ साझेदारीमा पार्किङस्थल बनेसँगै पार्किङ गरिएवापत् प्रति ट्रक एक सय रुपैयाँ उठाइने ट्रक व्यवसायी समिति बिराटनगरका पूर्व अध्यक्ष मेघराज सिग्देलले जानकारी दिए । त्यसमध्ये ४० रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने र ६० रुपैयाँले पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । पार्किङस्थल बुढीगंगा गाउँपालिकामा बन्ने भएको छ । पूर्व अध्यक्ष सिग्देलले ट्रक पार्किङमा समस्या भइरहेको अवस्थामा यसरी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर पार्किङस्थल निर्माण गरिदिनु स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले अन्य प्रदेश सरकारहरुले पनि ट्रक पार्किङस्थल निर्माणका लागि बजेट छट्याउनुपनेमा जोड दिए ।

बागमती । मकवानपुरका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट घटाएर ल्याएका छन् । मकवानपुरका १० मध्ये नौ पालिकाले निर्धारित समय (असार १० गते) भित्रै बजेट ल्याएका छन् । जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण यहाँको बागमती गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको छैन । सोमबारमात्रै मकवानपुरको मनहरी, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ, कैलाशा र भीमफेदी गाउँपालिकाले आगामी आवको ल्याएका छन् । हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले भने अघिल्लो साता बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक तरलता, राजस्व संकलनमा गिरावट, संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कटौतीलगायत कारणले यहाँका स्थानीय तहहरुले चालु आवको भन्दा आकार घटाएर ल्याएका छन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ९० करोड १३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आवको तुलनामा ३ करोड रुपैयाँ कम हो । यस्तै, राक्सिराङ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ५४ करोड ६१ लाख ७३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वनस्तम थिङले चालुतर्फ ३३ करोड ४१ लाख ६७ हजार र पुँजीगततर्फ २१ करोड २० लाख ५ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको प्रस्तुत गरे । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकुमार मल्ल ठकुरीले आगामी आवका लागि ४८ करोड ७८ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि चालु आवको तुलनामा ४ करोड ६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट घटाएर ६२ करोड २ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले पनि आगामी आवका लागि ७४ करोड ३६ लाख ७३ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सञ्जीव श्रेष्ठले चालु आवको भन्दा १ करोड रुपैयाँ घटाएर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८१ बहुमतले पारित भएको छ । सभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभमा गत जेठ २९ गतेदेखि विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायमाथिको छलफल सुरु भएको थियो । विनियोजन विधेयकमाथि विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदले उठाएका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।

काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेटमार्फत् स्थीर कर नीति घोषणा गर्ने तयारी भएको भएपनि अन्तिमावरमा आएर त्यसबाट पछि हट्नु परेको बताएका छन् मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस पटकको बजेटमार्फत् पाँच वर्षका लागि करका दर हेरफेर नगर्ने भनेर घोषणा नै तयारी भए पनि अन्तिम आवरमा आएर पछि हटेको धारणा राखेका हुन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् करका दरमा सामान्य हेरफेर भएको छ, करहरू आगामी ५ बर्षसम्मका लागि स्थिर राख्ने गरि मस्यौदा बनिसकेको थियो । तर, अन्तिम समयमा हामीलाई केही डर लाग्यो, त्यो नीतिबाट ब्याक भएर केहीमा कर हेरफेर गर्यौं,’ उनले भने । उनले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न बजेट आएको धारणा राखेका छन् । पुर्वाधार निर्माणमा जाने बजेट पनि बढाइएको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहबाट छुट्याउनु पर्ने योजना बजेटमा समावेश भएकाले त्यसमा सुधार गर्दै जाने धारणा पनि उनले राखे । कार्यान्वयनयोग्य र पुँजीगत खर्च बढाउने गरि बजेट आएको बताउँदै प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै, उनले अब बजेट कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिले साथ दिनु पर्ने बताए । ‘म राष्ट्र बैंकको सचालक समितिमा भएकाले बजेट नीति अनुरुप मौद्रिक नीति ल्याउन जोड दिनेछौं, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको रकम पठाइसकेको पनि जानकारी गराए । अन्य क्षेत्रको अनुदान रकम पनि पठाउने तयारी छ तर दुरुपयोग हुने खतरा भएपछि रोक्ने अभ्यास गरेको उनको भनाइ छ । उनले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको ६ खर्ब रकम बजारमा पठाउन सरकारले वातावरण बनाइरहेको पनि बताए । ‘चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धले सोचेअनुरुप विकास हुँदैन, अब अर्थतन्त्रको एक्सरे गरेर आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सबै सांसद उपस्थित भएर बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने कार्यसूची रहेकाले संसदमा अनिवार्य उपस्थिति भएर पक्षमा मतदान गर्न एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले ह्विप जारी गरेका हुन् । ‘आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटलाई निर्णायार्थ पेस गर्ने कार्यसूची रहेकोले बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई बजेटको पक्षमा मतदान गर्न एमालेका सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरिएको जानकारी गराउँदछु,’ निर्देशनमा भनिएको छ । सरकारले जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफल जारी छ । आज केही मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि बजेट पारितको प्रक्रियामा जानेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुनु ह्वीप जारी गरिसकेको छ ।

कर्णाली । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि तीन अर्ब ५९ करोड १८ लाख ६८ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले १५औं नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले चालुतर्फ एक अर्ब ७५ करोड ७३ लाख ६८ हजार नौ सय ९९ (४८ दशमलव ९३ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ८३ करोड ४५ लाख (५१ दशमलव ०७ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उपप्रमुख खनालका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कृषि विकासमा रु ५६ लाख ५० हजार, पशुपन्छी विकासमा रु ४५ लाख ६० हजार, उद्यम सहकारी तथा उपभोक्ता हितमा ६१ लाख ५० हजार र जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा नगर अस्पतालका लागि चार करोड पाँच लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गलगायत अन्य लक्षित वर्गमा एक करोड १६ लाख ३० हजार, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा सात करोड ९० लाख ६७ हजार, वन, वातावरण, फोहरमैला तथा विपद् व्यवस्थापनमा दुई करोड ६४ लाख २० हजार, सार्वजनिक सेवा तथा सुशासनमा दुई करोड १७ लाख ४५ हजार र नगरस्तरीय विविध पूर्वाधार विकासमा २५ करोड ८५ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको उपप्रमुख खनालले जनाए । त्यस्तै तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि ३१ करोड ५० लाख, खानेपानी, सुशासन तथा पूर्वाधार प्रवर्द्धन कार्यक्रम म्याचिङ फण्ड (समपूरक कोष) (भेरी पम्पिङ आयोजना) सञ्चालन व्यवस्थापन एवं सहकार्यका लागि १० करोड, वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि १७ करोड २० लाख, मेयरसँग महिला किसान कार्यक्रमकाअन्तर्गत एक करोड ६० लाख र वडास्तरीय नगर गौरव आयोजनाका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खानेपानीको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न डिप बोरिङ, खानेपानी पाइप लाइन विस्तार तथा पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भार र विस्तार तथा खानेपानी प्रणाली सुधारका लागि वडास्तरीय कार्यक्रममार्फत यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको खनालले बताए । प्रदेशको राजधानीको अस्तित्वसँग केन्द्रित भएर सहरी सौन्दर्यताका पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिँदै घण्टाघर पार्कलगायत सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समिति तथा नगरपालिकाबाट खाली गराइएका सार्वजनिक जग्गामा पार्क तथा पार्किङस्थल निर्माण गर्न सात करोड ५० लाख र मङ्गलगढीमा आकाशे पुलका निर्माणका लागि एक करोडसहित नगरको विविध भौतिक पूर्वाधार विकासमा २५ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख खनालले बताए । ‘शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहर–स्वच्छ, स्वस्थ र समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ भन्ने सोचका साथ वीरेन्द्रनगरलाई आर्थिकरुपले सम्पन्न, भौतिकरूपले योजनाबद्ध सहरी सुविधायुक्त, लैङ्गिकरुपमा महिलामैत्री, सामाजिकरुपले समावेशी÷सहभागितात्मक, वातावरणीयरुपले स्वच्छ, सफा तथा व्यवस्थापकीयरुपले सुव्यवस्थित शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहरकारुपमा निर्माण गर्दै कर्णाली प्रदेशको व्यवस्थित राजधानीकारुपमा विकास गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको उनले बताए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सोमबार उक्त बजेट प्रस्तुत गरिन् । महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट हुने आम्दानी  १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको बजेट प्रस्तु गर्दै उपप्रमुख डंगोलले बताइन् । स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि १९ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ०.७९ प्रतिशत हो । यस्तै, कार्यालय सञ्चालन र प्रशासन सञ्चालनका लागि १४.४४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ८१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री पुनले सांसदका सबै प्रश्न र जिज्ञाशाका जवाफ दिए । अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालयले अबण्डामा ठूलो रकम राखेको भन्ने सांसदहरुका प्रश्नको खण्डन गरे । अर्थ मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र विनियोजन गरिएको बताए । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदान तर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी १ खर्ब ७४ अर्ब बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी उनले संसदलाई गराए । छलफलका क्रममा सांसदहरुले अर्थ मन्त्रालयले २ खर्ब रकम अबण्डामा राखेको आरोप लगाएका थिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले अवण्डामा ठूलो रकम राखेको भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको जम्मा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र हो । बाँकी बजेट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी १ खर्ब ७४ अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी सम्मानित संसदमा गराउन चाहन्छु,’ मन्त्री पुनले भने । साधारण खर्च घटाउने उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च घटाइएको र पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको बताए । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने र विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका श्रावण मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएकाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धीमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे । सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा सरकार प्रतिबद्ध मन्त्री पुनले बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानून, बजेट तर्जुमा दीग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणालीअनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम् भूमिका र अधिकार समान छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे । सरकार सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका, बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिएका, आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, क्रमागत रूपमा रहेका तथा अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे । ‘त्यसरी प्रस्ताव गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान विनियोजन नभएको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘तर नेपाल सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य होइन र सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा सम्मानित संसद् समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ ठूला आयोजना संघ, मझौला प्रदेश र साना स्थानीय तहमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच दोहोरोपना हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको विश्वास दिलाउने मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ससर्त अनुदानतर्फका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि ३ करोडभन्दा न्यून विनियोजन भएका केही आयोजना तथा कार्यक्रम हुन सक्ने भन्दै त्यसबारे थप जानकारी सम्बन्धित मन्त्रीहरूबाट हुने बताए । जलवायु कोषको प्रयोग तथा ग्रिन ‘फाइनान्सिङ’ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोषलगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने विश्वास मन्त्री पुनले दिलाए । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दो भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र त्यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिएको उल्लेख छ । स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको साथै खेलकूद मन्त्रालयलाई विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै २२ प्रतिशतले वजेट वृद्धि गरिएबाट खेलकूद क्षेत्रलाई बजेटले उच्च महत्व दिएको स्पष्ट गरे । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित रहेको जानकारी उनले दिए । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास रहेको बताए । सांसदहरुले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अवण्डा शीर्षकमा ठूलो रकम राखिएको, पूँजीगत खर्च न्यून तथा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको, सार्वजनिक ऋण, चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दै गएको, चालु खर्च नै राजस्वले धान्न नसक्ने, आयोजना बैंकको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन नसकिएको, प्रभावशाली नेता र मन्त्रीहरुका जिल्ला र निर्वाचन केन्द्रका लागि बढी बजेट विनियोजन गरिएको सहित १२ वटा प्रश्न गरेका थिए ।

नेपालगञ्ज । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल १ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार रुपैयाँबराबरको आय तथा व्ययसहितको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतामा सुरु भएको उमहानगरपालिकाको १५औं अधिवेशनमा उपप्रमुख कमरुद्धिन राईले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी आवका लागि विनियोजित बजेट चालु आवको भन्दा करिब ३५ करोड रुपैयाँ कम हो । प्रस्तावित बजेटमा आम्दानीतर्फ संघका तर्फबाट ससर्त अनुदान ६१ करोड २४ लाख ७७ हजार, समपूरक अनुदान १ करोड र विशेष अनुदान १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशका तर्फबाट ससर्त अनुदान २ करोड ४ लाख, समपूरक अनुदान १ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । वित्तीय समानीकरण संघको २७ करोड ९५ लाख, प्रदेशको २ करोड ५ लाख तथा आन्तरिक आयतर्फ २० करोड ११ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँट, राजस्व बाँडफाँट रोयल्टी, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन (मालपोत), आन्तरिक आय, आन्तरिक आय (मौज्दात) लाई उपमहानगरपालिकाले कुल आम्दानीका रूपमा उल्लेख गरेको छ । व्ययतर्फ चालु खर्च ३५ करोड ५२ लाख, संघ समपुरक खर्च १ करोड, प्रदेश समपूरक खर्च १ करोड ४० लाख, अन्य समपूरक ७५ लाख, २३ वडा कार्यालयका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमार्फत उपप्रमुख राईले जानकारी दिए । त्यसबाहेक वित्तीय व्यवस्था (सावा), वित्तीय व्यवस्था ब्याज भुक्तानी, नगरस्तरीय प्रवर्द्धनात्मक, विषयगत शाखा उपशाखालगायत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । उपमहानगरले निर्माण गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, विद्यालय अनुगमन, खेलकुद कार्यक्रममा जोड दिँदै करको दरभन्दा दायरालाई फराकिलो पारी आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने नीतिअनुरूप राजस्वको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख राईले बताए । उनले समग्र नगर विकासका लागि आर्थिक, पूर्वाधार, सामाजिक, वन तथा वातावरण, विपद् व्यस्थापन, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयलाई बजेटले समेटेको बताए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आज बसेको १५औं नगरसभा बैठकमा उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । उपमहानगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपालगञ्जलाई धार्मिक सहिष्णुता र मानवमैत्री सहरका रुपमा रुपान्तरण गर्न जोड दिइएको बताए । उनले विभिन्न ताल, तलैया तथा पार्कको पहिचान, स्तरोन्नति तथा निर्माण गरी संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरे । उपमहानगर–२० मा जलन उपचार केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्न नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उपमहानगरलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने, घरघरमा दक्ष जनशक्ति खटाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्थापन गर्ने, लक्षित वर्गलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क मोतिविन्दुको अपरेसन कार्यक्रमको निरन्तरता, अपाङ्गता भएकाको स्वास्थ्य बीमा, विद्यालयमा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, विद्यालयको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयका पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिकमत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनेलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् । यस्तै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘भिजिट वेष्टर्न नेपाल २०८१’ सञ्चालन, नगरभित्रका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण, कृषि कार्यमा कृषि मेसिनरी, औजार उपकरण तथा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत बाली उत्पादन लागत न्यूनीकरण गरी कृषकको आम्दानीमा वृद्धि गर्दै लैजाने, प्राङ्गारिक खेतीका क्षेत्र विस्तार गर्ने, छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि छिमेकी पालिकासँग समन्वय, सहकार्य गर्दै कान्जीहाउसको स्तरोन्नति गर्ने, पशुको नस्ल सुधार गर्न गाईभैँसीमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागू भएको पहिलो वर्षको बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)ले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट समर्पण (सरेन्डर) गरेको हो । एमसीए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवका लागि छुट्याइएको उक्त बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको सात अर्ब ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट सरेन्डर गरिएको एमसिए नेपालका प्रवक्ता पुष्कर माथेमाले जानकारी दिए । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त देखिएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समर्पण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट विसं २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने (इन्ट्री इन टू फोर्स–इआइएफ) चरणमा गएको थियो । परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका कामसमेत टुङ्गिन सकेका छैनन् । यसअघि परियोजनाको पूर्वतयारीका काम नसकीकनै इआइएफ घोषणा भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । एमसिए नेपालले जग्गा मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहणका काम र ठेक्का प्रक्रियासँगसँगै अघि बढाउन सकिने भन्दै इआइएफ घोषणा गरेको जनाएको थियो । परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने भनी एमसीसी कम्प्याक्टमा तोकिएका सर्तहरुमध्ये जग्गाको अधिग्रहण पनि एउटा मुख्य सर्त थियो । उक्त सर्त अझै पूरा हुन सकेको छैन । प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वसर्त पूरा हुनसकेका छैनन् । उल्लेखित सर्तका विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसिए–नेपालले इआइएफ तोकेको थियो । एमसिए–नेपालअन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण दुवै तर्फको काम सुस्त छ । जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम अझै टुङ्गिन सकेको छैन । प्रसारणलाइन निर्माणका तीन चरणमध्ये एउटामा जग्गा अधिग्रहणबिना नै बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छभने बाँकी दुई चरणमा बोलपत्र आह्वान नै हुन सकेको छैन । एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन र काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल–भारत सीमासम्म तीन सय १५ किलोमिटर चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तय भएको छ । उक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत न्यू बुटवल–नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्म १८ किमी प्रसारण लाइन खण्डको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेर मूल्यांकनको चरणमा पुगिसकेको छ तर त्यो क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा बाँड्ने र अधिग्रहण गर्ने काम निकै सुस्त छ । सन् २०२४ मार्च १५ मा पहिलो सूचना प्रकाशित भएर अघि बढेको खरिद प्रक्रियाको प्रस्ताव पेस गर्ने मिति सन् २०२४ मे २७ मा सकिसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्यांकन भइरहेको र आगामी साउनभित्रै निर्माण सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको एमसिए नेपालको भनाइ छ । आगामी साउनभित्र जग्गा मुआब्जाको काम सकिसक्ने अवस्था नदेखिएको नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम) का प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिका संयोजक स्किम श्रेष्ठले बताए । ‘मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक अध्ययन र मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यसमा धेरैवटा विषय जोडिएकाले कहिलेसम्ममा काम सकिन्छ भनेर यकिन भन्न सकिँदैन । त्यस्तो निश्चित समयसीमा पनि तोकिएको छैन । हामी यथाशीघ्र काम सक्ने गरी अगाडि बढेका छौँ’, उनले भने । आयोजनाअन्तर्गतको बाँकी दुई सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणमा रद्द भएको ठेक्का प्रक्रिया अब कहिले सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन । एमसिए–नेपालले २०८० असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो । चरण–१ को लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौँडा, दोस्रो चरणको रातामाटे–न्यू दमौली, र तेस्रो चरणको न्यू बुटवल–नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो । जसमध्ये चरण–३ को मात्रै पुनः बोलपत्र आह्वान भएको छ । सुरुआती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि ती ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसिए नेपालले तर्क गरेको थियो । पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएको एमसिए नेपालका प्रवक्ता माथेमाले बताए । उनका अनुसार बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू पुनः तयार गर्नु तथा त्यसलाई पुनः प्रकाशन गर्नु प्राविधिक प्रक्रिया भएकाले समय लागेको हो । अघिल्लो पटक प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्य बढी हुनाका प्रमुख कारण पहिचान गर्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानलाई समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी एमसिए नेपालले आफ्नो सुपरीवेक्षण इञ्जिनियरिङ फर्मलाई दिएको थियो । सोही कारणले हालसम्म बोलपत्र पुनः आह्वान गर्ने र करार गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । यसैबीचमा, एमसीए नेपालले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न यही असार १ गते भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त चार सय केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्विचगियर (जिआइएस) सबस्टेसनको ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिनेछ । पाँच करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिने नयाँ रातमाटे सबस्टेसनले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौँडा सबस्टेसनहरूबीच विद्युत् प्रसारणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाइएको छ । एमसीए–नेपालअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि एक हजार चार सय ७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । जसमध्ये रातमाटेमा २० दशमलव २७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहणका लागि एक अर्ब ४६ करोड ८४ लाख ६८ हजार चार सय ९७ रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । न्यून दमौली सबस्टेसन र न्यू बुटवल सबस्टेसनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउने एमसिए नेपालले जनाएको छ । प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माण गर्न १० जिल्लामा एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जग्गा प्राप्तिको काम अहिले प्रक्रियामा रहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ । काठमाडौंबाहेक अन्य नौ जिल्लामा प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको एमसिए नेपालका प्रवक्ता पुष्कर माथेमाले बताए । नौ जिल्लामा प्राप्ति गरिने जग्गा कित्ताको तीनपुस्ते विवरणसहितको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ । अहिले मुल्यांकन सिफारिस उप–समितिले स्थलगत रूपमा जग्गाका कित्ताहरूको मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य र मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै, भोगाधिकारका लागि आवश्यक जग्गासम्बन्धी विवरण संकलनको काम जारी रहेको जनाइएको छ । एमसीए नेपालले चालु आवका लागि पाएको कूल १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, सडक मर्मत आयोजनातर्फ एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । एमसीए नेपालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ एक अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएको छ । आगामी आवका लागि एमसिसीको स्रोतबाट नौ अर्ब ९० करोड ८२ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकारको स्रोतबाट तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएको एमसिए नेपालले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले सोमबार नगरसभामा आय व्ययको अनुमानित विवरण पेस गरेकी हुन् । महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमा चालु र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ४४ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । महानगरले वार्षिक खर्च अनुमानका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८३ करोड ६९ लाख २९ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब १० करोड ८६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, चालु वर्षको मौज्दातबाट २५ करोड रुपैयाँ, संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष, सशर्त, समपूरक अनुदानबाट ८९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।