काठमाडौं । आगामी २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रमा यातायात र पूर्वाधार क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । दलहरूले घोषणापत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सडक, रेल, हवाई र जलमार्गलाई आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्डका रूपमा अघि सारेका छन् ।  कांग्रेस प्रतीज्ञा : चारलेनको राजमार्गदेखि पूर्वपश्चिम रेलसम्म नेपाली कांग्रेसले रणनीतिक सडक पूर्वाधार विस्तारमार्फत ढुवानी खर्च घटाई बजार मूल्य सस्तो बनाउने लक्ष्य राखेको छ भने ढुवानी क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट र कृत्रिम मूल्य निर्धारण अन्त्य गर्दै खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने र साना उद्यमीको लागत घटाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ ।  सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी र हरित ऊर्जामा लगानी बढाउँदै सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य’ उत्सर्जन हासिल गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभ स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधारमा प्रयोग गरिने र जलवायु कूटनीतिलाई सशक्त बनाइने उल्लेख छ । कांग्रेसले देशभरका सडकलाई बाह्रैमास चल्ने, सुरक्षित र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जोड्ने बनाउने घोषणा गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्ने, बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण तीव्र बनाउने, कान्ति लोकपथको बाँकी खण्ड एक वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू सम्पन्न गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तथा सिद्धबाबा सुरुङ आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना छ । सडक डिजाइनमै पैदलमार्ग, आकासे पुल, अपाङ्गमैत्री बस बिसौनी, साइकल ट्रयाक र हरियाली अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । ‘सबै सडक उज्यालो’ अभियानमार्फत सौर्य बत्ती जडान गरिने जनाएको छ । कांग्रेसले शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी आधुनिक, प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी बत्ती र क्यामेरामार्फत ट्राफिक नियमन गरी ट्राफिक प्रहरीको स्थायी तैनाथी अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ ।  प्रतिज्ञापत्रअनुसार एक वर्षभित्र दूरीको आधारमा भाडा प्रणाली, स्मार्ट टिकटिङ र एकीकृत ट्रान्जिट प्रणाली लागू गरिनेछ । सवारी चालक निगरानी प्रणाली विकास, दुर्घटनाको निष्पक्ष अध्ययन र सडक सुरक्षा सुधारमा राज्यका सबै प्रयास केन्द्रित गरिने उल्लेख छ । काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि मुआब्जा समस्या टुङ्ग्याई सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा काम अघि बढाइनेछ । काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भने जल यातायात सम्भावित क्षेत्रमा पूर्वाधार लगानी र सञ्चालन सहजीकरण गरिने जनाएको छ । यस्तै, कर्णालीका लागि जमुनाहा–कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा द्रुत लोकमार्गसहित विभिन्न दुर्गम सडक आयोजना अघि बढाइनेछ । सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङमार्गले आवागमन समय घटाई सेवा प्रवाह सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सुदूरपश्चिममा खप्तड–मार्तडीदेखि दार्चुला, बझाङ, बैतडी र कैलाली जोड्ने सडक आयोजनामार्फत भौगोलिक एकीकरण र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । ठेक्का प्रक्रिया डिजिटल र पारदर्शी बनाइने, न्यूनतम कबोल अंकको अभ्यास हटाई प्राविधिक क्षमता र अनुभवमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ । पूर्वाधार विकास बैंक, आयोजना विशेष बन्ड र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरिने कागे्रंसले जनाएको छ । रास्वपाले मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले लामो दूरीको बस सेवामा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ पूर्ण अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धी र सुरक्षित सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातलाई एउटै प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीकृत टिकट प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, विद्युतीय बसलाई भन्सार सहुलियत दिने तथा काठमाडौं उपत्यका र तराईका मुख्य कोरिडोरका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउने योजना अघि सारेको छ ।  सडक सुरक्षामा जीपीएस ट्र्याकिङ, एआई–आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गरी पहिलो वर्षमै दुर्घटना दर घटाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । पार्टीको वाचा पत्रअनुसार सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षाका लागि चितवनको ‘ब्लू बस’ मोडल विस्तार गरिनेछ भने पैदलयात्री र साइकल यात्रीका लागि सुरक्षित पूर्वाधार अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । रेल क्षेत्रमा मेची-महाकाली विद्युतीय रेललाई मेरुदण्ड बनाउँदै ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउने, पोखरा, काठमाडौं, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख सहरहरूमा शाखा रेलमार्ग विस्तार गर्ने तथा चीन–भारत रेल सञ्जालसँग नेपाललाई जोड्ने योजना छ । निर्माणाधीन रेलमार्ग छिटो सञ्चालनमा ल्याउन मुआब्जा र कानुनी जटिलता समाधान गरिने रास्वपाको भनाइ छ । हवाई क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा अडिटमार्फत कालोसूचीबाट हट्ने पहल गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम लाई व्यावसायिक व्यवस्थापनमा लैजाने रणनीति लिएको छ । साथै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुनर्संरचना गरिनेछ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन कूटनीतिक र बजार रणनीति अपनाइने उल्लेख गरेको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने वाचापत्रमा उल्लेख छ । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजना निजगढ वा वैकल्पिक स्थानमा अध्ययनका आधारमा अघि बढाइने बताइएको छ ।  साथै, डिजिटल हस्ताक्षर, समयसीमा तोकिएको निर्णय प्रक्रिया, ‘स्वतः अनुमोदन’ प्रणाली र कागजरहित प्रशासनमार्फत पूर्वाधार निर्माणको ढिलासुस्ती घटाइने र वातावरणीय स्वीकृति तथा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सरलीकरण गरिने रास्वपाको एजेन्डा छ । मेट्रोरेल, मोनो रेलसँगै फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने एमालेको घोषणा नेकपा एमालेले देशका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सबै मौसममा चल्ने कम्तीमा एक सडकले जोड्ने र जिल्ला सदरमुकाम तथा प्रदेश राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गर्ने योजना अघि सारेको छ । सिंगल लेन सडकलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ सडक कम्तीमा डबल लेनकै बनाउने प्रतिबद्धता छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समर्पित डबल लेनमा विकास गर्ने, मदन भण्डारी र हुलाकी राजमार्गलाई रणनीतिक मार्गका रूपमा विस्तार गर्ने योजना उल्लेख छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरलाई आर्थिक मेरुदण्ड बनाइने जनाएको छ । रेल क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग एक दशकभित्र सम्पन्न गर्ने, वीरगञ्ज–काठमाडौं र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको तयारी अघि बढाउने तथा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एमालेले भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग पहुँच र चीनसँग पारवहन सम्झौतामार्फत समुद्री बन्दरगाह उपयोग विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ मार्फत सडक, रेल, जलमार्ग र विमानस्थललाई आपसमा जोड्ने रणनीति पनि घोषणापत्रमा समेटेको छ । सडक सुरक्षामा सीसी क्यामरा, पेट्रोलिङ, ट्रमा सेन्टर तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सडक गुणस्तर सुधार गरिनेछ । शहरी क्षेत्रमा १० मिनेटको दूरीमा सार्वजनिक यातायात पहुँच सुनिश्चित गर्ने, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने र एकीकृत विद्युतीय भाडा प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि छ । मेट्रोरेल, मोनोरेल, फास्ट ट्रयाक तथा धेरै यात्रु बोक्ने बस सेवा सञ्चालन गर्दै सहरी ट्राफिक व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई दैनिक १८ घण्टासम्म सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । नेकपाले मेट्रो र मोनोरेलसँगै प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणाली सञ्चालन गर्ने  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी दशकलाई पूर्वाधार विकासको दशक बनाउने जनाएको छ । नेकपाले देशका प्रमुख राजमार्गहरूलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ भने यसअन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर (कोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, कर्णाली र महाकाली) तथा गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।  देशभर द्रुतमार्ग, लोकमार्ग र सुरुङमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ भने सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याइने लक्ष्य राखेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ र मुख्य सहरहरूमा चक्रपथ निर्माणलाई गति दिने योजना पनि समेटिएको छ ।  प्रतिबद्धतापत्रमा बहुप्रतिक्षित रेलमार्गहरू निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गरिने जनाएको छ ।  काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल र प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यसैगरी, ठूला नदीहरूमा जलयातायात सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । ५ वर्षभित्र बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हाल प्रयोगमा नरहेका विमानस्थलहरू स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । दीर्घकालमा ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । नयाँ आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरिने र निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइनेछ । भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत निर्यात सम्बन्धी सम्झौता प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।  नवीकरणीय ऊर्जा-सौर्य, वायु र साना जलविद्युत प्रवद्र्धन गर्दै ऊर्जा मिश्रण बढाइनेछ । शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने तयारी गरिने नेकपाको एजेन्डा छ । अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित र एकीकृत बस्ती विकासमार्फत आधुनिक सेवा–सुविधा पु¥याइनेछ भने ५ वर्षभित्र २० सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ र १०० ग्रामीण बस्तीलाई ‘स्मार्ट भिलेज’ बनाउने लक्ष्य नेकपाको छ । सबै नेपालीको घरमा सफा खानेपानी पु¥याइने र ५ वर्षमा ५ लाख नयाँ आवास इकाइ निर्माण गर्ने योजना पनि प्रतिवद्धतापत्रमा समेटिएको छ । वन अतिक्रमण रोक्ने, चुरे–शिवालिक संरक्षण गर्ने, गुणस्तरीय वृक्षारोपण गर्ने तथा वनको व्यावसायिक उपयोगमार्फत रोजगारी सृजना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । एक सामुदायिक वन, एक उद्यमकार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन, जैविक विविधता संरक्षण तथा कार्बन व्यापारका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरिनेछ । सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली विकास, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र विपद् व्यवस्थापनमा एआई तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।  के भन्छ निजी क्षेत्र ?  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा विद्यमान झन्झटिला ऐन–कानुन मुख्य बाधक रहेको बताउँछन् ।   राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू केवल चुनावी नारामा सीमित हुने गरेको भन्दै उनले अबको प्राथमिकता कानुन परिमार्जन र एकीकृत विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष सिंहले सडक र पूर्वाधारका कामहरू रोकिनुमा एउटा मात्र नभई दर्जनौं कानुनहरू बाधक रहेको उल्लेख गरे ।  ‘काग्रेंसका सभापति गगन थापाले ४१ वटा ऐन संशोधनको कुरा गर्नुभएको छ, तर सडकलाई मात्र हेरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि एउटा शक्तिशाली छाता ऐन निर्माण गरी विकासका अवरोधहरूलाई हटाउनु पर्छ । कार्यान्वयन गर्न नसकिने जटिल कानुनहरूले भ्रष्टाचारलाई मात्र बढावा दिइरहेका छन् ।’ यस्तै उनले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले धनगढीमा सडक निर्माणका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै सिंहले विकासका लागि प्राविधिक र कानुनी धरातल बुझ्नुपर्ने बताए ।  ‘डेढ वर्षमा सडक बनाउँछौं, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि भुइँमा सुताएर हुन्छ भन्नु सस्तो लोकप्रियता मात्र हो,’ उनले थपे, ‘अहिलेको कानुनअनुसार ९ वटा रुख काट्न अनुमति लिनै ३८ महिना लाग्छ । यस्ता कानुनी प्रावधानहरू नसुधारी सस्तो नाराले मात्र वास्तविक विकास सम्भव छैन ।’ राजधानीमै भइरहेको अव्यवस्थित पुँजीगत खर्चप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सिंहले भने, ‘कहिले विद्युत प्राधिकरणले खन्छ, कहिले खानेपानीले । वर्षमा चार पटकसम्म सडक पिच गरिन्छ । यसले राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ तर उपलब्धि शून्य छ । ’ उनले विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूबीच समन्वय नहुँदा विकासको नाममा जनसाधारणले सास्ती मात्र पाएको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन ४० प्रतिशत विकास बजेट सही र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर करदाताको पैसा र वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग नगर्न उनले राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी दिए ।  कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र नेकपा लगायत सबै दलहरूलाई आग्रह गर्दै सिंहले भने, ‘निर्वाचनपछिको पहिलो काम नै ऐन–कानुन परिमार्जन गरी विकासमैत्री वातावरण बनाउनु हुनुपर्छ । भाषणका लागि मात्र शब्दहरू प्रयोग गरेर अब मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।’ यसैगरी राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूमा ऊर्जा क्षेत्रले अभूतपूर्व प्राथमिकता पाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ ।  इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले दलहरूले अघि सारेका महत्वाकांक्षी एजेन्डाहरूलाई स्वागत गर्दै अबको मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा रहेको बताए ।  उनका अनुसार नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा  र रास्वपालगायतका दलहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको समृद्धिको मुख्य मेरुदण्ड स्वीकार गरे ।  ‘दलहरूले ३० हजारदेखि ४० हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने र लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष पु¥याउने जस्ता सकारात्मक एजेन्डा ल्याएका छन्,’ कार्कीले भने, ‘यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । ’ चुनावी प्रतिबद्धताहरू कागजमा मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै अध्यक्ष कार्कीले नयाँ बन्ने सरकारले सबैभन्दा पहिला रोक्किएका विद्युत खरिद सम्झौता हरूलाई सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  ‘हजारौं मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) कुरेर बसेका छन्, पिपिए नहुँदा लगानीकर्ताहरू अन्योलमा छन् । यसलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।  अहिलेको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण एक्लैले मात्र विद्युत व्यापार गर्न सम्भव नभएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिन सरकारसँग माग गरे ।  त्यस्तै, टेक एण्ड पे जस्ता नीतिगत अन्योलहरू चिर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।  ‘सबै दलले घोषणापत्रमा एकद्वार प्रणालीको कुरा गरेका छन्, यो निकै राम्रो पक्ष हो,’ कार्कीले थपे, ‘प्रशासनिक झन्झटका कारण आयोजनाहरू ढिलाइ हुने परिपाटी अन्त्य गर्न यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु अनिवार्य छ । ’ कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अब कुनै विकल्प नभएको र जोसुकै सरकारमा आए पनि यसलाई राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीतिगत अड्चनहरू हटाउन सकेमा आगामी एक दशकभित्रै नेपालले ऊर्जामा ऐतिहासिक फड्को मार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने उनको ठम्याइ छ ।  पूर्वाधारविज्ञ भन्छन् : कार्यान्वयन भए नतिजा आउँछ पूर्वाधारविज्ञ अर्जुन थापा नेपालको पूर्वाधार विकासमा सरकारले अपनाउँदै आएको ‘कनिका छर्ने’ प्रवृत्तिका कारण ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरू अलपत्र परेको बताउँछन् ।  राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला घोषणापत्रमा ठूला सपना बाँडे पनि व्यवहारमा बजेट विनियोजन गर्दा भने स–साना र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए । विज्ञ थापाका अनुसार देशभरका ठेक्काहरू रुग्ण हुनुको मुख्य कारण नै पर्याप्त बजेटको अभाव हो ।  ‘अहिले भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयमा अर्बौँ रुपैयाँ छ, तर त्यसलाई कनिका छरेजस्तो थोरै–थोरै धेरै ठाउँमा छरिएको छ,’ उनले भने, ‘सूर्यविनायक–धुलिखेल जस्तो व्यस्त सडकको काम रफ्तारमा हुनुपर्नेमा अहिले भुक्तानी दिने पैसा छैन । यस्तो तालले देश कसरी बन्छ ?’ काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको उदाहरण दिँदै थापाले हालसम्म ८५ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि एउटा गाडी हिँड्ने अवस्था नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए ।  ‘यो आयोजना सम्पन्न गर्न अझै २ खर्ब लाग्छ । यदि हामीले प्रतिबद्ध भएर फास्ट ट्रयाक, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन र बूढीगण्डकी जस्ता उत्पादनशील आयोजनामा ध्यान दियौं भने त्यसले ६–७ वर्षमै लगानी उठाएर राज्यको राजस्वमा ठूलो योगदान दिन्छ,’ उनले थपे ।  विश्वका विकसित देशहरूको उदाहरण दिँदै थापाले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले विकासका योजनालाई असर पारेको बताए । ‘दक्षिण कोरियामा १९६१ देखि पञ्चवर्षीय योजना लागू भयो र त्यहाँ सरकार बदलिए पनि योजनाको ‘कमा र फुलस्टप’ पनि परिवर्तन हुँदैन । सिंगापुरको विकासको रहस्य पनि त्यही हो,’ थापाले भने, ‘हाम्रोमा ६ महिनामा सरकार फेरिन्छ र अघिल्लो सरकारको प्राथमिकता नयाँ सरकारको हुँदैन । यो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’ विकास निर्माणको काम एउटा मन्त्रालयको मात्र प्रयासले सफल नहुने भन्दै उनले वन, मालपोत, गृह र अर्थ मन्त्रालयबीच बलियो समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न ’एकद्वार प्रणाली’ आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । थापाले नयाँ आउने सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट नछरी राष्ट्रिय आवश्यकताका ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।  यस्तै, पूर्वाधारविज्ञ राम घिमिरेले मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा लेखेका सपनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न प्रशासनिक र संरचनागत सुधार अनिवार्य रहेको बताए । आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दलहरूले अघि सारेका पूर्वाधार विकासका एजेन्डाहरूमाथि टिप्पणी गर्दै उनले कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक रहेको औंल्याए ।  विज्ञ घिमिरेले अहिलेको भद्दा प्रशासनिक संयन्त्र विकासको बाधक रहेको बताए । ‘हामीलाई २०÷२२ वटा मन्त्रालय चाहिँदैन, मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० देखि १२ मा सीमित पार्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले कृषि, वन र पशुपालन जस्ता मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरी काममा सुस्तता हटाउन र खर्च कटौती गर्न सुझाव दिए ।  नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन विश्वकै उदीयमान आर्थिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै घिमिरेले उनीहरूको विकासबाट नेपालले फाइदा लिन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।  ‘हाम्रा छिमेकीहरू दोस्रो र चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हुन्, तर हाम्रा चुनावी घोषणापत्रमा उनीहरूका अवसरलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन,’ उनले थपे, ‘यो हाम्रा लागि गोल्डेन अपर्चुनिटी हो, जसलाई हामीले चिन्नुपर्छ । ’ पूर्वाधार विकासमा परम्परागत शैली त्याग्नुपर्नेमा जोड दिँदै घिमिरेले अनावश्यक र ओभरसाइज्ड आयोजनाहरूलाई पुनः योजना गर्नुपर्ने बताए ।  ‘जहाँ दुई लेनको बाटो भए पुग्छ, त्यहाँ ६ लेनको बनाएर बजेट सिध्याउनु हुँदैन, उनले भने। विकासका लागि दक्ष जनशक्ति र नयाँ प्रविधिमैत्री टिमहरू परिचालन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।  घोषणापत्रमा आएका बाह्य लगानी र पुँजी निर्माणका कुराहरू सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि मन्त्रालय स्तरमै छुट्टै इन्भेस्टमेन्ट डेस्क आवश्यक रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा ठूला आयोजना अघि बढाए मात्र १०÷१५ वर्षमा नेपालको मुहार फेरिने उनको विश्वास छ ।   

काठमाडौं । आसन्न फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा चुनावलाई लक्षित गरेर कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहित प्रायः सबै दलहरूले सावर्जनिक गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डाले प्रमुख प्राथमिकता पाएको छ ।  दलहरूले ल्याएको घोषणापत्रमा मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा डोर्‍याउँदै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डो¥याउने योजनाहरु अघि सारिएको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपासहितका दलहरूले ल्याएको घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रलाई जोडतोडले घोषणापत्रमा समेट्न खोजिएको छ ।  कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उदार, उत्पादनमुखी, न्यायमूलक अर्थतन्त्रको अवधारणालाई अघि सारेको छ । २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारले निरन्तरता पाएको भए आज नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५०० डलर नाघिसक्ने थियो ।  सशस्त्र द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण गुमेको त्यही ‘आर्थिक लाभ’ पुनः प्राप्त गर्न काँग्रेस प्रतिवद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आयलाई २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने संकल्प गरेको छ ।  यसका लागि कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको कायम गर्दै राज्यको भूमिकालाई केवल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित राख्ने कांग्रेसले भनेको छ । मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने र सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातलाई ४.५ः१ मा कायम राख्ने का‌ंग्रेसको योजना छ ।  उदार अर्थतन्त्रको नीतिमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ‘प्रो–प्राइभेट’ वातावरण निर्माण गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।  जहाँ सरकारले बजारको प्रतिष्पर्धी, निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि एक कुशल नियामकको भुमिका मात्र निर्वाह गर्नेछन् । कांग्रेसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको योजनामा रोजगारीमूलक र ‘उत्पादनमा आधारित’ उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ‘प्रो–ग्रोथ’ नीति लिने बताएको छ । जहाँ युवाहरू केवल श्रमिक मात्र नभई ‘सम्पती सिर्जना र उद्यमशीलता’ का वास्तविक साझेदार हुन्छन् । कांग्रेसले आन्तरिक तथा बाह्य पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना र उच्च–दिगो आर्थिक वृद्धि  गर्ने योजना अघि सारेको छ ।  यसका लागि सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबिच ‘न्यूनतम साझा आर्थिक एजेण्डा’ मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूले भोग्नु परिरहेका नीतिगत अस्पष्टता, कानूनी झन्झट र संस्थागत जटिलताहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै झन्झटमुक्त उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने, करका दर र शर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ सहितको कानूनी ग्यारेन्टी गर्ने, उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने, व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटो छरितो टुङ्ग्याउन ‘फास्ट ट्रयाक’ न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्ने,नो वर्क, नो पे को व्यवहारिक प्रयोगमार्फत रोजगारदाता र श्रमिक दुवैका लागि पूर्वानुमानयोग्य श्रम वातावरण तय गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ भने  लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पारदर्शी, शक्तिशाली, ‘लगानी प्रवद्र्धन एवं संरक्षण बोर्ड’ स्थापना गर्ने, हाल स्थापना र सञ्चालनमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानूनी प्रवन्ध गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा न्युनतम ‘एक विशेष आर्थिक क्षेत्र’ सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने, करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ राख्ने, दामासाही सम्बन्धी कानून, नाफा फिर्ता र बहिर्गमन प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने,पहिले थुन्ने अनि सुन्ने अन्यायपूर्ण परम्परा अन्त्य गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अक्षरशः लागू गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान सूचना तथा सेवा सुविधा दिई सहजिकरण गर्ने, उद्योग र उद्यमीको मानमर्दन गर्ने ‘मिडिया ट्रायल’ विरुद्ध कानून निर्माण गरी डर–त्रासमुक्त लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, रुग्ण उद्योगहरूलाई पूँजीगत पुनःसंरचना, कर छुट र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत पुनः सञ्चालन वा उपयुक्त ‘एक्जिट पोलिसी’ तर्जुमा गरी लगानी र दायित्वबाट सहज बहिर्गमनको कानुनी व्यवस्था मिलाउने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ भने चेक, बीजक वा विक्रेताले उधारोमा सामान विक्री गरेको रकम असुली सहजताका लागि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्नेसम्मका योजना काँग्रेसले अघि सारेको छ । कांग्रेसले उर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई  आफ्नो घोषणापत्रमा महत्वकासाथ राखेको छ । अर्को दल नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डलाई केन्द्रमै राखेको छ । सो पार्टीले ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक बृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार पाँच बर्षमा एक सय खर्ब रूपैयाँ र दश वर्षमा दुई सय खर्ब रूपैयाँको पुर्याउने घोषणा गरेको छ । एमालेले प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर ३ हजार पु¥याउने लक्ष्यका साथ सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामर्थ्य परिचालन गर्ने, समतामूलक द्रुत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबीको अन्त्य गर्ने भनेको छ ।  आर्थिक बृद्धिमा गुणक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि हुने र आमजनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउने प्रमुख आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने, आगामी पाँच वर्षसम्म पुँजी निर्माण र अनिवार्य दायित्वका खर्च बाहेकका अन्य खर्चहरू कटौती गरी रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्ने, बजेटको अंक, निर्धारित समय, नतिजा र गुणस्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने वा मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कानूनी व्यवस्था तर्जुमा गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न मात्रै सार्वजनिक ऋण लिने प्रतिवद्धता एमालेले घोषणापत्रमार्फत गरेको छ भने सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय सामथर््यको सुरक्षित अनुपातभन्दा बढ्न दिने नदिने, मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणमा राख्ने, खाद्यसुरक्षा कायम गने, उत्पादन बृद्धि, मूल्य तथा आपूर्ति नियमन र उपभोक्ता सचेतना बृद्धि गरी उपभोक्त हित संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता एमालेले गरेको छ ।  रोजगारीका थप अवसरलाई दोब्बर बनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यात्मक स्थिति हटाउने योजना एमालेको छ ।   स्वदेशमै रोजगारीका प्रशस्त अवसरहरू सिर्जना गर्न, उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक ४ लाख र सूचना प्रविधिको क्षेत्रसहित लक्षित रोजगार कार्यक्रमबाट थप एक लाख गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना एमालेले बनाएको छ । सहरलाई पुँजी, प्रविधि, सेवा र बजार विस्तारको आधार बनाउदै गाउँलाई उत्पादन र श्रमको केन्द्रको रूपमा विकास गरी गाउँ र सहरको परिपूरक विकासमार्फत समृद्धिको राष्ट्रिय अभियान थाल्ने एमालेले घोषणा गरेको छ । सहरहरूलाई राष्ट्रको छवि, गरिमा र समृद्धिको इञ्जिनको रूपमा विकास गर्ने एमालेले नीति बनाएको छ ।  सबै उप÷महानगरहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र, औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार केन्द्र, ििडजटल पूर्वाधार केन्द्र, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उत्कृष्टताको केन्द्र, रोजगारीका अवसरको केन्द्र र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात हवको रूपमा विकास गरी ‘मेगा सिटी’मा रूपान्तरण गर्ने योजना एमालेको घोषणापत्रमा समेटिएको छ । एमालेले सूचना प्रविधि, शिक्ष, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका क्षेत्रलाई आफ्नो घोषणापत्रमा महत्व दिएको छ ।  (नेकपाले ल्याएको घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारको नयाँ चरण शुरुवात गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा, बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश, आन्तरिक संरचनागत कमजोरी र गहिरिँदो असमानताका बीच पुरानै नीतिगत ढाँचामा निरन्तरता दिनु अव्यवहारिक रहेकाले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता र आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ चरणको वृहत र संरचनागत आर्थिक सुधार आजको आवश्यकता रहेको नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।  आफ्नो दललाई जनताले म्यान्डेट दिए प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अंकको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गने, स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्युनिकरण गर्दै पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने, राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरणको नीतिमार्फत कृषि तथा उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्युनिकरण गर्ने,  स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्दै वृद्धि गर्ने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारीमा ठोस वृद्धि हासिल गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील उपयोग गर्दै हरित तथा डिजटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने, निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकासको मोडलमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने, सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने नेकपाले घोषणा गरेको छ । नेकपाले बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, जनसाधारणबाट सङ्कलित निक्षेपको उपयोग सिमित घरानाले मात्र गर्ने अवस्था हटाउन मझौला र साना कर्जाको लक्ष निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने, वित्तीय प्रणालीमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नीति–नियमहरू कडाइका साथ पालना गराउने र पालना नगर्नेहरूलाई कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा सहजरूपमा बीमा सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच र सहभागिता बढाउने, वचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गर्ने, सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि संक्रमण प्रभावबाट प्रभावित भई कार्य सञ्चालन सुचारु हुन नसकेका असल सहकारी संस्थाहरूको निमित्त वचतकर्ताहरूको कम्तीमा पनि तोकिएको न्यूनतम साँवा फिर्ता पाउने प्रत्याभुति सहितको विशेष पुनरुत्थान प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइने, फिनटेकको अवधारणाअनुरूप वित्तीय सेवा तथा प्रणालीलाई सजिलो, छरितो, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र सस्तो बनाउन परम्परागत बैंकिङ, बीमा, लगानी, कारोबार, ऋण, वचत र भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र स्मार्ट बनाउने योजना अघि सारेको छ ।  नेकपाले कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिक क्षेत्र तोकेको छ । प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिने नेकपाको नीति छ । चुनाव लक्षित वाचापत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो पार्टीले थिति बसाल्ने संकल्पका रुपमा सार्वजनिक गरेको  वाचापत्रमा आर्थिक उन्नयनको हाम्रो मूल आधार उत्पादकत्वमा निरन्तर वृद्धि गर्ने बताएको छ । सिमित समय, पुँजी र साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिष्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्नु नै दीर्घकालीन समृद्धिको मार्ग हो भन्नेमा रास्वपा स्पष्ट रहेको र यो लक्ष्य जोखिम वहन गर्न तत्पर निजी लगानी र सक्षम, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भुमिकाको प्रभावकारी समन्वयबाट मात्र सम्भव रहेको वाचापत्रमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पूँजी प्रवाहमा अग्रणी भुमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको भएको स्पष्ट पार्दै रास्वपाको वाचापत्रमा रेन्ट–सिकिङ, नीतिगत दोहन तथा कृत्रिम अवरोधहरूको अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने  प्रतिवद्धता सो पार्टीले गरेको छ ।  रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब २ दर्जन ऐनहरू खारेज गर्ने, झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू श्रृंखलावद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुइंग बिजनेस) सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिवद्धता रास्वपाले गरेको छ ।  नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम–आय भएको मुलुक’ बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाउने,   यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुग्ने लक्ष्य रास्वपाले लिएको छ । जनताले जिताएर सरकारमा पठाए सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने, ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र ‘घ‘ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आवद्ध गराउने घोषणा रास्वपाले गरेको छ भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गर्ने वाचा गरेको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि चुनाव लक्षित प्रतिवद्धता–पत्र ल्याएको छ । समृद्धि र रोजगारी विस्तारका लागि पार्टीले सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४७० अर्ब र २०३५ सम्म ४१११ अर्ब पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । निर्यात ४२० अर्बसम्म विस्तार गर्ने, वार्षिक ९ देखि १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, र समग्र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने रणनीति प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेख छ । ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२,००० मेगावाट र २०३५ सम्म २५,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने, भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ विद्युत निर्यात बढाई वार्षिक ४५ अर्ब राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य सो पार्टीले राखेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच विस्तार गर्न जनताको जलविद्युत कोषबाट तोकिएका संस्थामार्फत विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा डिजिटल पहिचानमार्फत अनुदान वितरण, ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविकमा रूपान्तरण, सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत, तथा युवा किसानका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने नीति अघि सारिएको छ । राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ल्याएको चुनाव लक्षित  प्रतिबद्धतापत्रमा विधमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा संसोधन गरी विकास निर्माण आयोजनाहरूमा हुने ढिला सुस्ती, लापरवाही र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, चालु तथा प्रस्तावित आयोजनाहरुको रणनीतिक, लागत प्रभावी र पहुँचका आधारमा पुनरावलोकन गरी ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने गरी निर्माणलाई तिब्रता दिइने,   यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने उल्लेख गरिएको छ । जनताले सरकारमा पठाए मेट्रो, पड वे, आकाशे पुल, अण्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार तथा वैकल्पिक साधन तथा मार्ग मार्फत ट्राफिक जाम अन्त्य गरी आवागमनलाई सहज र छरितो बनाइने स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली, पार्किङ सुविधा, विधुतीय बस र रेलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइने, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुरक्षित, सहज र समय बचत हुने यातायात सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा राप्रपाले गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पूर्वी पहाडी जिल्ला ओखलढुंगामा विभिन्न दलका चुनावी रथ गाउँ–वस्ती पुग्न थालेका छन् । जिल्लालाई निर्वाचनको पछ्यौरीले छपक्कै छोपेको अनुभव गर्न सकिन्छ । पछ्यौरीको सप्कोभित्र यस पटकको ओखलढुंगे चुनाव विगतभन्दा अलि फरक देखिन्छ ।  ओखलढुंगामा यसअघि प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेका कुनै पनि उम्मेदवारलाई दलहरूले दोहोर्याएका छैनन् । परिणामतः पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित १३ राजनीतिक दल र २ स्वतन्त्र गरी १५ उम्मेदवार यहाँको चुनावी मैदानमा छन् । नेकपा एमालेले लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अस्मिता थापालाई मैदानमा उतारेको छ । कांग्रेसले कुमार लुइँटेललाई मैदानमा उतार्दा नेकपाले अम्बिर गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाले विश्वराज पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएर मैदानमा पठाएको छ । एमालेकी थापा लिखुकी वहालवाला उपाध्यक्ष हुन् । उनले भर्खरै राजीनामा दिएर संसदीय प्रतिस्पर्धाको बाटो रोजेकी हुन् । कांगे्रसका लुइँटेल पार्टीका महासमिति सदस्य तथा सेयर लगानीकर्ता हुन् । नेकपाका गुरुङ व्यवसायी तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन् । रास्वपाका पोखरेल नेपाल प्रहरीका सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी हुन् । यी चार दलका उम्मेदवारसँगै १५ उम्मेदवार अहिले गाउँगाउँ पुगिरहेका छन् । उम्मेदवारहरूको चुनावी एजेण्डासँगै चुनाव गाउँमा पुग्न लागेको स्थानीय जीवन परियार बताउँछन् । उनका अनुसार यो चुनाव केवल पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, नयाँ सोच, नयाँ शैली र नयाँ प्रतिबद्धताको परीक्षणसमेत बनेको छ । मतदाताका माग र नेतृत्वप्रतिका आकांक्षा फरक छन् । एकथरिलाई नीति चाहिएको छ । नीतिगत सुधार खोज्ने एकजना छन् खिजिदेम्बाका वेदबहादुर रोक्का । उनी चुनावी भीडबाट अलग उभिएर भन्छन्, ‘अब व्यक्तिको चर्चा होइन, नीतिको बहस हुनुपर्छ । विकासका लागि नेतृत्वले निकास दिनुपर्छ ।’  रोक्काको बुझाइमा संघीय संसद्‌मा पुग्ने प्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकता कानुनी र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । उनी दीर्घकालीन योजना र अधुरा आयोजनाको निरन्तरतामा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटको पारदर्शी उपयोग र अनुगमन संयन्त्र सुदृढीकरण अहिलेको आवस्यकता हो । हरेक चुनावमा सडक, अस्पताल, विद्यालयका कुरा आउँछन् तर कानुनी आधार बलियो नभएसम्म योजना टिकाउ हुँदैन ।’ विकासलाई व्यक्तिनिर्भर होइन, प्रणाली निर्भर बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । तर लिखुका डेण्डी शेर्पा पूर्वाधार निर्माण पहाडको प्राथमिक आवश्यकता भएको दाबी गर्छन् । स्थानीय अर्जुन गौतम पनि शेर्पाकै कुरामा सहमत छन् । दुवै जना प्रतिनिधिले पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताउँछन् । दुवै जना गुणस्तर खस्किएका विद्यालय भवन, विज्ञ चिकित्सक र आवश्यक उपकरण नरहेको अस्पतालमा आफ्ना सांसदहरूले ध्यान दिऊन् भन्ने चाहना राखेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सडक, पुल, सिँचाइ र सञ्चार सुविधा बलियो नभएसम्म कृषि, पर्यटन वा उद्योग विकासको कुरा अपूर्ण रहन्छ । रामपुरका कमल दाहाल सांसदले बनाएको नीति हाम्रो जीवनसँग जोडिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘संसदमा पुगेको सांसदले नीति बनाउने हो, तर त्यो हाम्रो जीवनसँग जोडिनुपर्छ । नीति स्थानीय आवश्यकता सँगै अघि बढ्नुपर्छ ।’ मतदाताका विचारबाट ओखलढुङ्गामा पूर्वाधार विकास अझै केन्द्रमै रहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रतिस्पर्धीका वाचा सुशासन र पारदर्शिता सबैजसो उम्मेदवारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बजेटको पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एमालेकी थापाले संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन संसदमा सक्रिय भूमिका खेल्ने दाबी गरेकी छन् । सदरमुकामसँग सबै वडाको पक्की सडक जोड्ने, पुल निर्माण र वैकल्पिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना उनको प्रतिबद्धता बनेको छ । रास्वपाका पोखरेल इन्टरनेट र सञ्चार पहुँचलाई विकासको आधार मान्छन् । नेकपाका गुरुङ कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, बीउ–बिजनको उपलब्धता र बजार सुनिश्चितता आफ्नो एजेन्डामा रहेको बताउँछन् । कृषि उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने योजना रहेको गुरुङको दाबी छ । कांग्रेसका लुइँटेल पर्यटन प्रवद्र्धन, पदमार्ग, धार्मिक स्थल र होमस्टे विकासमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता सुनाउँछन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा बहस ओखलढुंगामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव पुरानै समस्या हो । उम्मेदवारहरूले जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार र एम्बुलेन्स सुविधा सुदृढ गर्ने वाचा गरेका छन् । शिक्षातर्फ प्राविधिक शिक्षा, छात्रवृत्ति र विद्यालय पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थापाले जानकारी दिइन् । सबै उम्मेदवारहरूको आसय युवा बाहिर जान बाध्य नहोउन् भन्ने देखिन्छ । यसमा सवै उम्मेदवाहरूको साझा मान्यता रहिआएको पाइन्छ । युवा पलायन र समाधानको खोजीमा गुरुङले जोड दिएको बताएका छन् । गुरुङले विदेश पलायन रोक्न साना उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यहाँ मतदाताको मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको छ । स्थानीय मतदाताहरू आश्वासन धेरै भएकाले अब व्यवहार हेर्न चाहने मुडमा देखिन्छन् । यसपटक मतदाता बढी सचेत पनि देखिएको पोकलीका नारायण गौतमको बुझाइ रहेको छ ।  स्थानीय सुदिप कटुवाल लामो समयदेखि नेतृत्वबाट मतदाताले ठगिएको अनुभुति गरेकाले यस पटक यथार्थतामा आधारीत भएर मत माग्न आग्रह गर्छन् । नयाँ अनुहार, अनुभवको चुनौती जिल्लामा नयाँ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु उत्साहजनक भए पनि अनुभवको अभाव चुनौती बन्न सक्ने बुझाइ पनि उस्तै रहेको छ । संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन कानुनी ज्ञान, बजेट प्रक्रियाको बुझाइ र दलगत समन्वय आवश्यक हुन्छ । नयाँ नेतृत्वले पुरानो त्रुटिबाट सिकेर अघि बढ्न सके भने परिणाम सकारात्मक हुन सक्ने नारायण गौतमको सुझाव छ  । उनले प्रत्यक्ष संवादको अभ्यास आवश्यक रहेकोले यसपटक उम्मेदवारहरू घरदैलो र खुला अन्तरक्रियामा बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । ओखलढुङ्गाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत भएको गौतमको मत छ । यसले ताजापन, नयाँ सोच र पुराना प्रवृत्तिबाट अलग हुने सम्भावना बोकेको छ । तर अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार अनुभवको अभाव चुनौती बन्न सक्छ । संघीय संसदमा बजेट प्रक्रिया, कानुनी मस्यौदा, संसदीय समितिको काम र दलगत समन्वय जस्ता विषयमा व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक हुन्छ । नयाँ सांसदले यी प्रक्रियामा छिटो पकड बनाउन नसके जिल्लाको एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुन सक्छ ।  रोक्का अपेक्षाको चाप अत्यन्त उच्च हुनुलाई नयाँ नेतृत्वको चुनौती हुने बताउँछन् । ‘मतदाताले यस पटक पुराना अनुहार हटाएर नयाँ नेतृत्व रोज्न खोजिरहेका छन् । त्यसैले परिणाम देखाउने दायित्व पनि बढी हुन्छ । पाँच वर्षभित्र ठोस उपलब्धि नदेखिए निराशा झन् बढ्न सक्छ,’ रोक्काले भने । प्राध्यापन पेशामा संलग्न मीनकुमार दाहाल संगठनात्मक सुदृढता र पहुँचको अभाव नयाँको चुनौती हुने ठान्छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय तहमा प्रभाव जमाउन पार्टीभित्र समन्वय, सम्बन्ध र रणनीतिक कौशल आवश्यक हुन्छ । नयाँ अनुहारले केन्द्रसम्म आफ्नो आवाज बलियो बनाउने क्षमता देखाउनुपर्छ दाहालले सुझाव दिए । ओखलढुङ्गाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन यसपटक नयाँ अनुहारको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, मतदाताको विश्वास जित्ने परीक्षा पनि हो । खिजिदेम्वाका पूर्वगाविस अध्यक्ष समेत रहेका वेदबहादुर रोक्काको शब्दमा भन्नुपर्दा व्यक्ति होइन, नीति रोज्ने बेला आएको छ । पोकलीका अर्जुन गौतम सडक र सेवा गाउँसम्म आइपुग्ने अपेक्षा गर्छन् । रामपुरका कमल दाहाल संसद र गाउँबीचको दूरी घट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्  । यी तीन आवाजले ओखलढुङ्गाको चुनावी मनोविज्ञान स्पष्ट पार्छन् । यी प्रतिनिधि आवाजसँगै अब निर्णय मतदाताको हातमा छ । नयाँ अनुहारले नयाँ दिशा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? ओखलढुंगाको मतपेटिकाले त्यसको उत्तर पक्कै दिनेछ ।   

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो प्रतिज्ञापत्र अर्थात् १० भिजन सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी सभापति गगन थापा, उपसभापति एवं निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापति पुष्पा भुषाल, मधेश प्रदेशका सभापतिसहित अग्रज नेताहरूको उपस्थितिमा बुधबार सांस्कृतिक नगरी जनकपुरधामबाट प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरिएको हो । नेपाली कांग्रेसको १० वटा प्रतिज्ञामा सम्मानित भएर बाँच्न पाउने नेपाल, सपना देख्न सक्ने नेपाल, सम्पत्ति र रोजगारी सृजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल, पेटभरि खुवाउने, देशलाई चिनाउने किसानको नेपाल र ओखती र ओत दिने नेपाल रहेका छन् । यस्तै, छोराछोरी पढाउन आर्थिक भार नपर्ने नेपाल, बेथिति र हैरानीमुक्त विधिको शासन भएको नेपाल, मौलिकतमा गर्व गर्ने आधुनिक नेपाल, विश्वले सम्मान गर्ने स्वाभिमानी नेपाल र समुन्नतिमा लम्किने नेपाल शीर्षक दिएर कांग्रेसले १० वटा प्रतिज्ञा सार्वजनिक गरेको हो ।  ‘नेपाली कांग्रेसले चाहेको यतिमात्र छ कि आगामी दिनहरूमा आम मतदाता र जनताले प्रतिज्ञापत्रको कार्यान्वयनका आधारमा पार्टी, तमाम नेता र कार्यकर्ताको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुहुनेछ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न तर,अमुक र अमूर्त कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट नभाग्ने समेत बताएको छ । ‘हामी अमुक र अमूर्त कारण देखाएर कहिल्यै जिम्मेवारीबाट पन्छिदैनौं ।’ यस्तो छ कांग्रेसको भिजन नेपाली कांग्रेस जनता-जनार्दनको बलमा कोही पनि भोका, नाङ्गा वा अशिक्षित नरहने, जीवनलाई सुखी बनाउने कुनै कुराको अभाव नभएको” व्यवस्था ल्याउने महान लक्ष्य बोकेर स्थापना भएको पार्टी हो । युग परिवर्तन भए पनि जनतालाई सम्पन्न र सम्मानित बनाउने संघर्षकालीन इतिहासको त्यही लक्ष्य नै हाम्रो मूल प्रेरणा हो । परिवर्तित समयको चेतनालाई आत्मसात गरेर नयाँ सोच र युवा ऊर्जासहित परिमार्जित भएको नेपाल, कामसे विचारमा स्पष्ट र कार्यशैलीमा चनाखो बनेको छ । विगतका ठूला ऐतिहासिक उपलब्धिमाथि गर्व गर्दै र समस्त कमी–कमजोरीको अनुभवबाट पाठ सिक्दै हामी देशको अवस्था बदल्ने र देशलाई सम्हाल्ने दृढ प्रतिबद्धताका साथ तपाईंको घरदैलोमा आएका छौं । आदर्श र कर्ममा आधारित हाम्रो अबको राजनीतिका एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सम्मानित बनाउनु हुनेछ । यसका निम्ति हामीले हाम्रो परिकल्पनाको नेपाल कस्तो हुन्छ तल उल्लेख गरेका छौं । यो आगामी पाँच वर्षभित्रै हासिल हुन सक्ने लक्ष्य होइन, हामीले बनाउन चाहेको सुन्दर नेपालको तस्वीर हो । हाम्रो यो प्रतिबद्धतापत्रमा प्रस्तुत गरिएका सिद्धान्त, नीति र आगामी पाँच वर्षका कार्यक्रमहरू त्यही लक्ष्यलाई हासिल गर्ने प्रारम्भिक पाइला हुन् । १. सम्मानित भएर बाँच्न पाउने नेपाल हाम्रो परिकल्पनाको लोकतान्त्रिक नेपालमा हरेक नेपालीको स्वतन्त्रता, पहिचान र स्वाभिमान सुरक्षित हुनेछ । कानूनको परिधिभित्र रही इच्छाअनुसारको काम, पेशा–व्यवसाय गर्न र स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ । देश–विदेश जहाँ भए पनि कुनै पनि नेपाली पहुँचको अभाव वा पहिचानका कारण अपमानित हुने छैनन् । हामी यस्तो समाजको निर्माण गर्नेछौं, जुन कुनै पनि बहानामा हुने शारीरिक, मानसिक वा लैंगिक हिंसाबाट मुक्त हुनेछ । वंश, जात वा लिङ्गका आधारमा प्राप्त हुने विशेषाधिकार एवं जन्म भएको परिवार वा स्थानको आधारमा नागरिकको भाग्य निर्धारण हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग वा भूगोलका आधारमा सिर्जना भएका छुवाछुत, विभेद र अवरोधलाई भत्काउँदै हामी प्रत्येक नागरिकले आत्मसम्मानका साथ निर्धक्क बाँच्न र सिर्जना गर्न सक्ने साझा घर र सहिष्णु समाज बनाउनेछौं । २. सपना देख्न सक्ने नेपाल हाम्रो परिकल्पनाको नेपाल प्रगति र उन्नतिको सपना देख्ने नागरिकहरूको देश हुनेछ । दिगो आर्थिक विकास, नीतिगत स्थिरता र हैरानीमुक्त सेवा प्रवाहसँगै अग्रज पुस्ताको अनुभव, युवाको नवीन सोच र नागरिकको साझा प्रयासले ती सपनाहरू साकार हुनेछन् । राष्ट्रिय नव निर्माणको भावनाले ओतप्रोत युवाहरू शासन र विकासका साझेदार बन्नेछन् । उज्यालो भविष्य खोज्ने युवालाई स्वदेशमै परिवारसँगै रमाउँदै मर्यादित र आकर्षक अवसरहरू हुनेछन्, जहाँ उनीहरूको सिर्जनशीलताको उच्च कदर र प्रोत्साहन हुनेछ । हाम्रो राज्य प्रवास रहेर पौरख र सामथ्र्य खर्चिरहेका नेपालीहरूको पनि अभिभावक हुनेछ । संसारभरि छरिएका नेपालीको भावना, ज्ञान, सीप र पूँजी मातृभूमिको पुनर्जागरणमा जोडिनेछ । हाम्रो देश विदेशिएका नेपालीलाई ‘फर्कन रहर लाग्ने’ र स्वदेशमा रहेकालाई ‘यहीं सुनौलो भविष्य देखिने’ जीवन्त देश हुनेछ । ३. सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल आँट गरेर लगानी गर्ने, रोजगारी र सम्पत्ति सिर्जना गर्ने एवं उत्पादनमा जोडिने सबैलाई काँध थाप्ने राज्य हुनेछ । सानादेखि ठूलासम्मका व्यवसाय गर्ने नागरिकलाई राज्यले हरतरहले प्रोत्साहन र साथ दिनेछ । साथै, आर्थिक रूपमा पछाडि परेका नागरिकलाई पनि सम्पत्ति र आय आर्जन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनेछ । श्रमिकको पसिना पवित्र छ, उसको मेहनतको उचित मूल्य, सामाजिक सुरक्षा र सम्मान राज्यको कर्तव्य हुनेछ । राज्यले पारदर्शी र वैध नाफा आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, तर अवैध तरिकाले सम्पत्ति थप्ने र उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्नेछ । आर्थिक स्वच्छता र सदाचारलाई संस्कृतिकै रूपमा अघि बढाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नेछ । ४. पेटभर खुवाउने, देशलाई चिनाउने किसानको नेपाल हाम्रो परिकल्पनाको नेपालमा किसानहरू सम्पन्न र मुलुकको प्रगतिका मुख्य सारथी हुनेछन् । कृषि पेशा कुनै नागरिकको बाध्यता नभई आधुनिक र मर्यादित छनोट हुनेछ । नेपाली किसानले मुलुकलाई चाहिने स्वस्थकर खाद्यान्न आपूर्ति मात्र गर्ने छैनन्, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, बजारमा सहज पहुँच र आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्यको सुनिश्चितता समेत पाउनेछन् । युवाहरूले कृषिमा आफ्नो भविष्य र भरोसा भेट्नेछन् । राज्यले सिंचाइ र मलको अभाव अन्त्य गर्दै, बीमा र भुक्तानीका सास्ती हटाएर बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्नेछ । नेपालको उत्पादनलाई विश्व बजारमा ‘ब्रान्ड’ बनाउने दृष्टिकोण बोकेका कृषि उद्यमीहरूलाई राज्यले हरेक पाइलामा साथ दिनेछ । ५. ओखती र ओत दिने नेपाल हाम्रो परिकल्पनाको नेपालमा गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म नै नागरिकको स्वास्थ्यप्रति राज्य संवेदनशील र जिम्मेवार हुनेछ । परिवारमा कसैलाई रोग लागिहाले ‘कसरी उपचार गर्ने’ र ‘अस्पतालको शुल्क कसरी तिर्ने’ भन्ने डरबाट नागरिकहरू मुक्त हुनेछन् । स्वास्थ्य सेवा राज्यले गर्ने परोपकार होइन, ‘उपचार नागरिकको मौलिक अधिकार’ भन्ने मान्यताका आधारमा हरेक नेपालीलाई औषधि र अस्पतालको ओत दिनु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । विकसित देशको स्तरको उन्नत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत राज्यले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ । ६. छोराछोरी पढाउन आर्थिक भार नपर्ने नेपाल हाम्रो परिकल्पनाको नेपालले शिक्षालाई खर्च होइन, राष्ट्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानी मान्दछ । शिक्षाको सर्वसुलभता र पूर्वाधारमा आधारभूत परिवर्तन हुनेछ । आर्थिक अभावका कारण कोही पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने छैन । शारीरिक पोषण पूरा भएका नानीबाबुहरूमा सिकाइको क्षमता बढ्छ, त्यसैले राज्यले शिक्षासँगै जोडेर पोषणको पनि जिम्मा लिनेछ । सबै किसिमका हिंसा र शोषणबाट मुक्त हाम्रा नानीबाबुहरूले विद्यालय र खेलमैदानमा रमाउँदै बाल्यकाल बिताउन पाउनेछन् । प्रि–प्राइमरीदेखि विश्वविद्यालयसम्मको सिकाइलाई प्रविधि र प्रयोगसँग जोड्ने शिक्षालयहरू विद्यार्थीको सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनको उच्चतम प्रयोग र प्रोत्साहन हुने केन्द्र हुनेछन् । जीवनोपयोगी ज्ञान, विवेकपूर्ण चेतना र मूल्यमा आधारित शिक्षा प्रणालीले हाम्रा युवालाई विश्वभर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनेछ । ७. बेथिति र हैरानीमुक्त विधिको शासन भएको नेपाल आम नागरिकदेखि सत्ताको जुनसुकै ओहदामा बसेका मानिस पनि कानूनको नजरमा समान हुनेछन् । ‘निमुखालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ हुने विभेदकारी अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । सरकारी सेवाका ढोका सबैका लागि समान रूपमा खुला रहनेछन् । अदालत, संवैधानिक निकाय, प्रहरी, विश्वविद्यालय लगायतका राज्यका संस्थाहरूमा दलीयकरणको अन्त्य हुनेछ । स्वच्छ र पारदर्शी छनोट प्रक्रियामार्फत ज्ञान, इमान र क्षमता भएका योग्य एवं संविधानप्रति वफादार नागरिकहरू नियुक्त हुनेछन् । राज्यका हरेक सेवामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा साकार पारिनेछ, जसले भ्रष्टाचार र सरकारी ढिलासुस्तीको जरैदेखि अन्त्य गर्नेछ । नागरिकले घरमै बसेर सहजतापूर्वक सरकारी सेवा पाउनेछन् । निर्भयतापूर्वक सरकारसँग प्रश्न गर्न र जवाफ माग्न सक्ने लोकतान्त्रिक वातावरण सुनिश्चित हुनेछ । ८. मौलिकतामा गर्व गर्ने आधुनिक नेपाल हाम्रो विविधता र विशेषता नै नेपालको मौलिक पहिचान हो । नेपालका हिमाल, पहाड र मधेसमा बस्ने सबै जातजाति, उनीहरूले बोल्ने भाषा, मान्ने धर्म, परम्परा, संस्कृति, कला र रीतिरिवाजहरूको विविधता नै नेपालको सुन्दर र विशेष पहिचान हो । हाम्रा विविध भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण हुनेछ । हाम्रो परिकल्पनाको नेपालमा यी सबै विविधता र विशेषताहरूको समान रूपमा सम्मान र संवद्र्धन हुनेछ । यिनै विविधता र विशेषताको जगमा उभिएर हामी आधुनिकतासँग कदममा कदम मिलाएर अघि बढ्ने नेपाल निर्माण गर्नेछौं । विश्व ज्ञान, विश्व अर्थतन्त्र र विश्व संस्कृतिसँग जोडिएको, तर आफ्नो मौलिकतामा गर्व गर्ने नेपाल निर्माण हुनेछ । ९. विश्वले सम्मान गर्ने स्वाभिमानी नेपाल हाम्रो परिकल्पनाको नेपाल विश्व समुदायमाझ एक सार्वभौम, शान्त र स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुनेछ । नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक समानताको जगमा उभिनेछ । हाम्रो छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध समानता र आपसी सम्मानमा आधारित हुनेछ र यस्तो सम्बन्धलाई पारस्परिक हित र आर्थिक साझेदारीका आधारमा अगाडि बढाइनेछ । हामी नेपाललाई सगरमाथा, बुद्ध, पशुपति र जानकीको देशका रूपमा मात्र होइन, विश्व समुदायको एक जिम्मेवार र प्रतिष्ठित सदस्यका रूपमा चिनाउनेछौं । हामी यस्तो नेपाल बनाउनेछौं, जहाँको राहदानीलाई अरूले सम्मान गरून् र हामीले सदैव गर्व गर्न सकौं । १०. समृद्धितर्फ लम्कने नेपाल हाम्रो प्रणालीको कार्यसम्पादन क्षमता उत्कृष्ट र परिणाममुखी हुनेछ । सबै योजनाहरूको गति र गुणस्तर विश्वस्तरको हुनेछ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, आईटी, खेलकुद, यातायातजस्ता क्षेत्रलाई आधुनिक र सबल बनाउँदै अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास हुनेछ । हिमाल, नदी, वनजंगलजस्ता हाम्रा अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित रहनेछन् । हाम्रो अर्थतन्त्र खुला, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र वातावरणमैत्री हुनेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्नेछ । हाम्रो परिणाममुखी लोकतन्त्रमा सरकार सत्ताको निरन्तरतामा होइन, जनजीवनमा देखिने प्रत्यक्ष सुधार र उपलब्धिमा केन्द्रित हुनेछ । देश निर्माणको अभियानमा सबै जात, जाति, धर्म, वर्ग, भूगोल र समुदायको सम्मानजनक सहभागिता रहनेछ । समृद्धिको लाभ सामाजिक न्यायका आधारमा सबै नागरिकले समान रूपमा पाउने अवस्था सुनिश्चित हुनेछ । सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको साझा प्रयासबाट निर्माण हुने समृद्ध नेपालमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय लगायतका विविधताको जोडबाट नयाँ भाव सिर्जना भई नेपाली राष्ट्रियता सुदृढ र सबल हुनेछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुदूरपश्चिम पुगेर परिवर्तनको उद्घोष सभालाई सम्बोधन गरे । रास्वपाले आयोजना गरेको सो सभामा बोलेका बालेनले संक्षिप्त रुपमा धेरै विषयहरु प्रस्तुत गरे । उनले आफूले सपनामा सुदूरपश्चिम बनेको देखेकोदेखि देशलाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउनेभन्दा पनि त्यसभन्दा ठूलो सम्भावना सुदूरपश्चिममा रहेको र रास्वपाले ठूलो भन्दा पनि स–सानो विषयलाई सम्बोधन गरेर काम गरेर देखाउने बताए ।  यस्तो छ उनको सम्बोधनको पूर्णपाठ  नमस्कार । कि छन् हालचाल ? निकाइ छौं कि नाइ ? बेली छकालै एउटा सुइना देख्या थें । सुदूरपश्चिम बनेको, देश बनेको, त्यो सपना पूरा ग¥न्र्या हो र त्यो पूरा गर्ने पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो ।  बोहरा जी (दिपक बोहरा) बुझ्या छौं कि नाइ ? खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले शिक्षा पाउनु प¥यो, स्वास्थ्य उपचार पाउनु प¥यो त्यो हो हाम्रो एजेन्डा । दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि बन्दैन डेढ वर्षमा बन्नु प¥यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा । रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ बाटो बन्नुप¥यो ।  यहाँ त बाटो बनाउनलाई यो भेगमा मेरो भोट छैन, यहाँको बाटो किन बनाउने ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गयो भने कांग्रेस, एमाले, माओवादी र सबै नेपाली जनता हिड्ने बाटो बनाउँछ ।  मान्छेले देशलाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउनुपर्छ भन्छन् । स्विट्जरल्यान्डको बाउ बढिमालिका यही छ किन बनाउनुप¥यो स्विट्जरल्यान्ड ? स्विट्जरल्यान्डको पराकाष्ठा रामारोशन यही छ, खप्तड नेशनल पार्क यही छ किन बनाउनुप¥यो स्विट्जरल्यान्ड ?  हामी नेपालीहरु माल भाको चाल नपाएको मान्छेहरु पर्यौं । भाको चिज देखाउनै सक्या छैन, सुदूरपश्चिमलाई जोड्नै सक्या छैन । सुदूरपश्चिममा एकदम धेरै कलाकार हुनुहुँदो रहेछ, ८ लाख १ मिलियन सब्स्क्राइबर भएको तर त्यो गीत काठमाडौंको चोक चोकमा बज्दैन । सुदूरपश्चिम त्यो दिन जोडिन्छ जुन दिन यहाँको गीतहरु काठमाडौंको चोक चोकमा बज्छ अनि बल्ल जोडिन्छ काठमाडौंसँग ।  सुरुमा त गीत बज्नुप¥यो, त्यसपछि आवाज बज्छ त्यसपछि माग पूरा हुन्छ । सुन्दा सानो जस्तो लाग्छ । तर, त्यो हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एजेन्डा । सुदूरपश्चिमलाई सुनजिक प्रदेश बनाउनुप¥यो त्यो हो रास्वपाको एजेन्डा । तपाईंहरुलाई आज यहाँ आएर भेट्न पाइयो धेरै खुसी लागेको छ । म धेरै बोल्ने मान्छे होइन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईहरुसँग यहाँ भोट माग्न आएको होइन काम माग्न आएको हो । काम दिनुस् है ।  तपाईंहरुले भोट दिनुभएन भने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुदूरपश्चिम बनाउँछ । काम माग्न आएको हो के-के छ तपार्इंहरुको काम उम्मेदवारहरुलाई हाम्रो पार्टीमा मान्छेहरुलाई हाम्रो काम यो  हो भनेर लिष्ट दिनू । भोट नदिए पनि हुन्छ बरु कामको लिष्ट दिनू, काम गरेर देखाउँछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले । आँखा हेर्न पर्दैन । काम हेर्नूहोला । म धेरै बोल्दिनँ । धेरै–धेरै धन्यवाद । सुदूर अब दूर नाइ झिक्कै झिक्कै माया तम्लाई । धेरै–धेरै माया । 

काठमाडौं । बहुदलीय व्यवस्थापछि २०४८ सालमा मधेश प्रदेश नेपाली कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला मानिन्थ्यो । सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाहीसहित मधेशका जिल्लामा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले निर्णायक जित हासिल गर्थे । मतदाताले कांग्रेसको झण्डा देख्दा चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास राख्थे । तर, तीन दशकको राजनीतिक परिवर्तनपछि हाल मधेशमा कांग्रेसको प्रभाव खुम्चिँदै गएको छ । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ क्षेत्रमा कांग्रेस प्रतिस्पर्धीसमेत देखिँदैन । मधेश आन्दोलन, संघीयता, पहिचानमा आधारित राजनीति र मधेशकेन्द्रित दलहरूको उदयले कांग्रेसको पकड कमजोर बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, पछिल्लो समय जनमत पार्टीको तीव्र विस्तारले पुरानो समीकरण फेरिदिएको छ । पछिल्लो समयमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक परिदृश्यले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई चुनौती दिएको छ । संगठन कमजोर हुँदै गएपछि स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाता झण्डै मधेशकेन्द्रित दलहरूतर्फ आकर्षित भएका छन् । सिरहा–४ का एक पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ताले दुखेसो पोख्दै भने, ‘पहिले काँग्रेसको झण्डा देख्दा जित निश्चित थियो, अहिले संगठन जोगाउने चिन्ता मात्र बाँकी छ ।’ २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले यो यथार्थलाई झन् प्रस्ट पारेको छ । मधेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कम्तीमा ११ क्षेत्रमा कांग्रेस लोकप्रिय मतमा पहिलो त परै जाओस् दोस्रो–तेस्रोमा पनि देखिँदैन । कांग्रेस कतै चौथो, कतै पाँचौं त कतै सातौं स्थानसम्म सीमित छ । यतिबेला कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापा मधेशबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । थापा मधेशमै उत्रिनु प्रतिकात्मक मात्र होइन, रणनीतिक चाल पनि भएको मान्ने अधिकांश कांग्रेसी कार्यकर्ताहरू थापाको आगमनले उत्साही देखिएका छन् । तर, प्रश्न उस्तै छ कि के थापाको मधेश प्रवेशले कांग्रेसको खुम्चिँदो पाइलालाई रोकेर नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ ? नेपाली कांग्रेसले बुधबार मधेशमा आयोजना गरेको प्रतीज्ञासभामा उपस्थित भएका सहभागीहरू ।  कांग्रेसको सुनौलो चरण बहुदलीय व्यवस्थापछिको २०४८ सालको निर्वाचनमा मधेशका अधिकांश क्षेत्रमा कांग्रेस बलियो शक्ति थियो । २०४८ र ०५१ को चरण कांग्रेसका लागि सुनौलो चरण थियो । उक्त निर्वाचनमा सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र सर्लाहीसहित मधेशका अधिकांश जिल्लामा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले निर्णायक जित निकालेका थिए । एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि कांग्रेसको स्थानीय संगठन बलियो थियो । कांग्रेसका सर्लाही सभापति डा. सरोज कुमारका अनुसार त्यो बेला मधेशमा कांग्रेस राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधि र विकास अनि स्थिरताको प्रतीकका रूपमा हेरिन्थ्यो । २०५१ र २०५६ का निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको आधार कायम रह्यो । तर २०५६ पछि मधेशमा प्रतिनिधित्व र पहिचानको बहस तीव्र हुन थालेसँगै कांग्रेसको मत घट्न थालेको स्थानीय रामदेव कापरले जानकारी दिए । राजनीतिक विश्लेषक हरिनारायण झाका अनुसार २०५६ सम्म मधेशमा कांग्रेसको संगठनात्मक जरा गहिरो थियो । तर, मधेशी पहिचानको सवाललाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा पछि महँगो प‍र्न गएको हो ।  त्याे टर्निङ प्वाइन्ट २०६४ को मधेश आन्दोलनले कांग्रेसको स्थानीय आधारमा भूकम्प गएको कापरले बताए । पहिला कांग्रेस र अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा रहेका कापरका अनुसार २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन मधेशको राजनीतिमा टर्निङ प्वाइन्ट बनेको हो । मधेश आन्दोलनपछि मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी लगायत दल उदाए । मधेशी समुदायले प्रतिनिधित्व, समानुपातिकता र स्वायत्तताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिए । तर कांग्रेस यसमा चुक्यो । यही नै कांग्रेसको अहिलेको अवस्था हो । अघिल्लो निर्वाचनको आँकडामा बारा, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी र सर्लाहीका धेरै क्षेत्रमा कांग्रेस तेस्रो–चौथो स्थानमा झ‍रेको देखिन्छ । मधेशका यी जिल्लाका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस स्थापित राष्ट्रिय दलबाट बाहिरको शक्तिजस्तो देखिन थालेको छ । २०७० सालमा कांग्रेसले केही क्षेत्रमा पुनरागमनको संकेत देखाए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूको प्रभाव र स्थायी गुटबन्दीका कारण कांग्रेस खुम्चिएको सर्लाहीका सभापति तथा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार डा. सरोज कुमारले बताए । २०७४ को निर्वाचनमा संघीय संरचनाअनुसार नयाँ क्षेत्र विभाजन भए । मधेसी जनाधिकार फोरम र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) एकीकरणपछि बनेको जसपा मधेशको प्रमुख शक्ति बन्यो । २०७९ सम्म आइपुग्दा जनमत पार्टीको उदयले पुरानो समीकरण फेरि फेरियो । विशेषगरी सप्तरी र सिराहामा जनमतले प्रभावशाली मत प्राप्त ग‍र्न सफल भयो । कांग्रेस भने मधेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ वटा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीसमेत देखिएन । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक मत परिणाममा मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले ४ लाख ३४ हजार ९७१ मत प्राप्त गरे पनि ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भने निराशाजनक परिणाम निकालेको छ । सप्तरी १ मा कांग्रेस चौथो लोकप्रिय दल बनेको निर्वाचन आयोगको मत परिणाममा देखिन्छ । जनमतले २२ हजार ३२७ मतसहित पहिलो लोकप्रिय मत प्राप्त गर्दा जसपा दोस्रो, एमाले तेस्रो र कांग्रेस १० हजार ३९९ मतसहित चौथो स्थानमा देखिन्छन् । सप्तरी २ मा पनि जनमत २९ हजार ८०२ मतसहित पहिलो पार्टी बन्दा कांग्रेस २ हजार ६१६ मतसहित सातौं स्थानमा रहेको छ । सप्तरी-४ मा पनि जनमतले १५ हजार १२३ मत प्राप्त गर्दा कांग्रेस ९ हजार ९२३ मतसहित चौथो स्थानमा रहेको छ । सिराहा-२ मा २०५६ सम्म बलियो रहेको कांग्रेस २०७९ मा प्रतिस्पर्धीसमेत देखिँदैन । यहाँ जनमत १६ हजार १६० मतसहित पहिलो र एमाले १३ हजार ३८५ मत सहित दोस्रो भएको छ । कांग्रेस भने १३ हजार ३८५ मतसहित तेस्रो भएको थियो ।  सिराहा–४ मा जनमत पहिलो, जसपा दोस्रो, एमाले तेस्रो हुँदा कांग्रेस चौंथो लोकप्रिय दल बनेको थियो । महोत्तरी–१ मा २०७९ मा कांग्रेस पाँचौं स्थानमा रह्यो । यस क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो, एमाले दोस्रो जनमत तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चौथो भएको थियो ।  यस्तै, महोत्तरी–३ मा कांग्रेस पाँचौं दल बनेको छ । महोत्तरी-४ मा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । कांग्रेस  सर्लाही–३ मा पाँचौं, बारा–३, मा तेस्रो र बारा–४ मा चौथो बनेको थियो । नेपाली कांग्रेसले बुधबार मधेशमा आयोजना गरेको प्रतीज्ञासभामा सभापति गगनकुमार थापा ।  किन खुम्चियो कांग्रेस ? राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार पहिचान र प्रतिनिधित्वको राजनीति मधेशमा कांग्रेस खुम्चिने कारण बनेको छ । कांग्रेसमाथि मधेशी मुद्दामा स्पष्ट र विश्वसनीय धार दिन नसकेको आरोप रहेको उनी बताउँछन्।  घिमिरेले स्थानीय नेतृत्व संकटले पनि मधेशमा कांग्रेसका लागि तगारोको काम गरेको बताउँछन् । धेरै क्षेत्रमा पुराना नेताको प्रभाव घट्दै जानु र नयाँपुस्ता निर्माण हुन नसक्नु मधेशमा कांग्रेसको ओरालो यात्राको कारक बन्यो । संगठनात्मक शिथिलता र अन्तर्घातले पनि मधेशमा कांग्रेसलाई क्षति पु¥याएको महोत्तरीका कांग्रेस सभापति नागेन्द्र यादवको मत रहेको छ । थापाको मधेश प्रवेश आशा कि जोखिम ? कांग्रेस सभापति थापाको मधेशबाट उम्मेदवारी पार्टीका लागि टेस्ट केस बनेको छ । यसका सम्भावित सकारात्मक प्रभावसमेत रहेका छन् । डा. सरोज कुमारका अनुसार युवा मतदाता आकर्षण र संगठन पुनर्संरचना गगनको मधेश आगमनका सकारात्मक प्रभाव हुन् । थापाको आगमनले राष्ट्रिय मुद्दा र मधेशी एजेन्डाबीच समन्वय र सन्तुलन हुने उनको विचार छ । तर, गगन आगमनको सम्भावनासँगै चुनौती पनि रहेको विश्लेषक घिमिरेको मत रहेको छ । यहाँ मधेशी पहिचानको विश्वास जित्नुपर्ने दबाबमा गगन थापा रहेका छन् ।  जनमत र जसपाको बलियो संरचनामा खेल्नु थापाका लागि सहज नभएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार थापाको व्यक्तिगत लोकप्रियताले केही सिटमा असर पार्न सक्छ । तर, संरचनागत कमजोरी सुधार नगरेसम्म मधेशमा कांग्रेस पुनरुत्थान कठिन छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुदूरपश्चिममा पनि उद्घोष सभा गरेको छ । रास्वपाले सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट उद्घोष सभा आयोजना गरेको हो ।  यसअघि मधेशमा बृहत परिवर्तन उद्घोष सभा आयोजना गरेको थियो । सो सभामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, र वरिष्ठ नेता बालेन शाह लगायतका नेताहरु सहभागी भएका थिए । आज सुदूरपश्चिममा पनि रास्वपाका नेताहरु पुगेका छन् ।  परिवर्तन उद्घोष सभामा सुदूरपश्चिमका १६ वटै क्षेत्रका उम्मेदवार पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । परिवर्तन सभामा केही उम्मेदवारले सम्बोधन गरिसकेका छन् भने केही सम्बोधन गर्ने क्रममा छन् ।  सभापति रवि लामिछाने मंगलबार नै सुदूरपश्चिम पुगेका थिए । उनी बुधबार बिहान कञ्चनपुर– २ र ३ निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।  उनले सुदूरपश्चिमका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाले क्लिन स्विप गर्ने दाबी गरेका थिए । 

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले रोजगारीका लागि विदेश पठाउने भन्दै रु ६५ लाख ३३ हजार ठगी गरेको अभियोगमा चार जनालाई पक्राउ गरी सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।      पक्राउ पर्नेमा झापा अर्जुनधारा नगरपालिका–६ बस्ने ५१ वर्षीय धर्मप्रसाद राई, काठमाडौं तार्केश्वर नगरपालिका–७ बस्ने ३५ वर्षीया निमा डोल्मा लामा, झापा अर्जुनधारा–५ का ४२ वर्षीय गोविन्दप्रसाद निरौला र गोरखा गण्डकी गाउँपालिका–१ का ४३ वर्षीय सुरजबहादुर श्रेष्ठ रहेका काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए ।      उनले भने, 'पक्राउ परेकामध्ये राईले अष्ट्रिया पठाउने भन्दै रु पाँच लाख ८५ हजार, लामाले बेलायत पठाउने भन्दै रु ५० लाख, निरौलाले टर्की पठाउने भन्दै रु दुई लाख तीन हजार र श्रेष्ठले रोमानिया पठाउने भन्दै रु सात लाख ५० हजार रकम लिई विदेश नपठाइ सम्पर्कविहीन भएको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।'      पक्राउ परेका सातै जनालाई सोमबार थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल, काठमाडौंमा पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।     

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुदूरपश्चिमको कैलाली–१ मा चुनावी सरगर्मी क्रमशः बढ्दै गएको छ । मतदातामा अझै खुला रूपमा चुनावी ज्वरो नदेखिए पनि उम्मेदवारहरू भने गाउँ-टोलदेखि बजारसम्म अभियानलाई तीव्र बनाइरहेका छन् ।  यसपटकको रोचक पक्ष के छ भने ५० भन्दा कम उमेरका १४ जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन्  । निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार नेपाली कांग्रेसका जनक चौधरी ४९ वर्षका छन् । उनी क्षेत्रीय राजनीतिमा परिचित अनुहार हुन् । संगठन निर्माण र थारू समुदायसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो बलियो आधार मान्ने चौधरीले विकास, रोजगारी र कृषिमा आधुनिकीकरणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका द्वारिकाप्रसाद न्यौपाने ४७ वर्षका छन् । संगठनात्मक रूपमा बलियो संरचना र पार्टीको स्थायी मताधारमा टेकेर न्यौपाने घरदैलो अभियानमा सक्रिय छन् । एमालेले राष्ट्रिय मुद्दासँगै स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की कोमल ज्ञवाली पनि ४७ वर्षकी छन् । वैकल्पिक राजनीतिक धारको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै युवा र शिक्षित मतदातामाझ प्रभाव बढाउने प्रयासमा छन् । यस प्रतिस्पर्धाका अर्का कान्छा उम्मेदवार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का लोकेन्द्र कुँवर ३६ वर्षका छन् । राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्रको मुद्दासँगै स्थानीय विकास र पहिचानको एजेण्डा बोकेर उनी मैदानमा छन् । युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व र स्पष्ट वैचारिक लाइनलाई आफ्नो पहिचान बनाएका कुँवर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिन्छन् । यस क्षेत्रको चुनावी दौडमा रहेका कुल १८ उम्मेदवारमध्ये चौधरी, न्यौपाने, ज्ञवाली र कुँवर बाहेक अरू दश जना उम्मेदवार पनि ५० वर्षभन्दा तल्लो उमेर समूहका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) की सुनिता भण्डारी २५, श्रम संस्कृति पार्टीका विमलकुमार डगौरा ४०, नेकपा माओवादीका रामबहादुर विक ३५ र आम जनता पार्टीकी रुपा चौधरी ३६ पनि ४० भन्दा कम उमेरका उम्मेदवार हुन् ।  स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अरुण ठकुल्ला, तपेन्द्र शाह, नरेश रावल, राजेन्द्र बहादुर शाही र सत्यनारायण भट्टराई पनि सोही उमेर समूहका रहेका छन् । यस निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा ४ उम्मेदवार मात्रै ५० माथिका छन् । कैलाली–१ भौगोलिक रूपमा तराई क्षेत्र भए पनि यहाँ विविध जातीय र सामाजिक संरचना विध्यामान रहेको छ । थारू समुदायको उल्लेखनीय उपस्थिति, पहाडबाट बसाइँ सरेका परिवार, दलित तथा मधेसी समुदाय, मुस्लिम मतदाता र सुकुम्बासी बस्तीहरू यहाँको सामाजिक बनोट हो । नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटी उपसचिव  चुडामणि भट्टका अनुसार यहाँको चुनावी परिणाममा तीन मुख्य कारक निर्णायक मानिएका छन् । थारू समुदायको झुकाव, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको मुद्दा र युवा तथा पहिलो पटक मतदान गर्ने मतदाताको निर्णय निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पार्ने मुख्य फ्याक्टर भएको भट्ट बताउँछन् । स्थानीय कमला ओझाका अनुसार थारू समुदाय परम्परागत रूपमा विभिन्न दलमा विभाजित भए पनि व्यक्तित्व र स्थानीय सम्बन्धका आधारमा मत सर्ने सम्भावना रहन्छ । कांग्रेस उम्मेदवार चौधरी थारू समुदायबाटै भएकाले उनलाई यस समूहबाट स्वाभाविक समर्थन मिल्ने आँकलन गर्न सकिने ओझाको मत रहेको छ । तर, एमाले र रास्वपाले पनि थारू युवामाझ सक्रियता बढाएका छन् । ओझाका अनुसार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको सवाल पनि यस क्षेत्रको मुल मुद्दा हो । कैलाली–१ मा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको संख्या उल्लेखनीय छ । वर्षौंदेखि लालपूर्जा नपाएका परिवारहरू अहिले पनि कानुनी स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेकोले उनीहरूको मुद्दाले चुनावमा राम्रो प्रभाव पार्ने ओझाको दाबी छ । कांग्रेसले भूमिसम्बन्धी आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । एमालेले ओली सरकारको पालामा सुरु गरिएका पहलहरूलाई निरन्तरता दिने दाबी गरेको छ । रास्वपाले भने राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा कानुनी र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । स्थानीय जानकारहरू भन्छन्, ‘सुकुम्बासी मत संगठित रूपमा एकतर्फी भयो भने परिणाममा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ ।’ कैलाली–१ का युवामाझ वैदेशिक रोजगारीको लहर तीव्र छ । भारत, खाडी मुलुक र मलेसियामा ठूलो संख्यामा कामका लागि यहाँका युवा गएका छन् । गाउँमा खाली घर र वृद्ध महिलाको संख्या बढेकोले कांग्रेसले यो समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख समेत रहेकी कांग्रेस नेता टीका कुमारी चौधरी बताउँछिन् । रास्वपाकी उम्मेदवार ज्ञवाली स्थानीय उद्यम, कृषिमा आधारित उद्योग र स्टार्टअप प्रोत्साहन आफ्नो एजेण्डा रहेको बताउँछिन् । एमाले उम्मेदवार न्यौपाने पूर्वाधार विकास र लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने एजेण्डा अघि सार्छन् । न्यौपानेले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन र सीपमूलक तालिम विस्तारको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कैलाली–१ को अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषिमा आधारित छ । धान, गहुँ, तोरी, तरकारी उत्पादन भए पनि बजार व्यवस्थापन र मूल्य सुनिश्चिततामा समस्या देखिन्छ । किसानहरू मल, बीउ र सिँचाइको अभाव रहेको गुनासो गर्छन् । स्थानीय किसान समेत रहेका शम्भु चौधरी भन्छन्, ‘चुनाव आउँदा सबैले किसानको कुरा गर्छन् तर मलको लाइन कहिल्यै घट्दैन ।’ कृषि उपजको उचित मूल्य, कोल्ड स्टोरेज, सिँचाइ नहर मर्मत र बाढी नियन्त्रण यहाँका स्थायी मुद्दा हुन् । उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा यी विषय समेटिए पनि मतदाताले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । कैलाली–१ नदी कटान र बाढीको जोखिममा पर्ने क्षेत्र हो । यहाँ वर्षायाममा डुबानको समस्या दोहोरिन्छ । तटबन्ध, पुल, सडक स्तरोन्नति र सहरी व्यवस्थापन प्रमुख आवश्यकता हुन् । एमालेले संघीय सरकारमार्फत ठूला पूर्वाधार योजनाको निरन्तरता दिने बताएको छ । कांग्रेसले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तटबन्धन विस्तार र सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ । रास्वपाले बजेट पारदर्शिता र समयमै काम सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेकपाका नेतासमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख खगराज भुसाल आफूहरूले पूर्वाधारमै केन्द्रित रहेर मत माग्ने बताउँछन् ।   कैलाली–१ निर्वाचन क्षेत्रमा जोशीपुर, टीकापुर र भजनीका वडाहरू पर्छन् । यहाँका मुख्य नदीखोलामा मोहना नदी र खुटिया खोला पर्दछन् । वर्षायाममा यी नदीले बाढीको सम्भावना बढाउँछन् भने कृषि क्षेत्र र सडकलाई असर पार्ने भएकोले अधिकांश उम्मेदवारका मुद्दामा नदी कटान परेको देखिन्छ । टीकापुर–जोशीपुर–भजनी सडक र स्थानीय लिंक सडकहरूले गाउँपालिका र बजारलाई जोड्दछन् । यी सडक सुधार र स्तरोन्नति परियोजना अन्तर्गत छन्, जसले क्षेत्रीय आवागमन र विकासमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ,’ एमाले उपसचिव भट्टले भने । यस पटकको निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गर्ने युवा मतदाता उल्लेख्य छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान, लाइभ अन्तरक्रिया, डिजिटल पोस्टर र छोटो भिडियोमार्फत उम्मेदवारहरूले युवालाई आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार युवा मतदाताले परम्परागत दलभन्दा उम्मेदवारको व्यक्तित्व र विश्वसनीयतालाई बढी महत्त्व दिन सक्छन् । रास्वपा र राप्रपा युवा मत तान्न सक्रिय छन् भने कांग्रेस र एमालेले आफ्नो परम्परागत मताधार जोगाउँदै युवा पंक्तिलाई जोड्ने रणनीति अपनाएका छन् । कैलाली–१ मा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच हुने परम्परा रहे पनि यसपटक रास्वपाको उपस्थिति समीकरण बदल्ने कारक बन्न सक्छ । स्थानीय कमला ओझा भन्छिन्, ‘यदि रास्वपाले उल्लेखनीय मत कटायो भने परम्परागत दलको मत विभाजनबाट परिणाम अप्रत्याशित हुन सक्छ ।’ युवा र वैचारिक समर्थनको आधार सीमित भए पनि राप्रपा उम्मेदवार कुँवरको केही क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय मतदाता समेत रहेकी ओझा कांग्रेसको बल थारू आधार, स्थानीय संगठन र स्थिर मत हो भने एमालेको संगठित संरचना, राष्ट्रिय प्रभाव र प्रतिस्पर्धी आधार उसका शक्ति हुन् । रास्वपाको युवा लहर र असन्तुष्ट मत गेम चेन्जर बन्ने सम्भावना रहेको ओझाको मत छ । राप्रपाको वैचारिक मत सीमित तर निर्णायक र प्रभावकारी हुने आँकलन ओझाको छ । हालसम्म खुलेर चुनावी लहर नदेखिए पनि घरदैलो गरिरहेका उम्मेदवारलाई मतदाताले कडा प्रश्न सोधिरहेका छन् । पाँच वर्षपछि फेरि यही कुरा दोहोरिन्छ कि  भन्ने संशय धेरैमा देखिन्छ । एक स्थानीय व्यापारी भन्छन्, ‘हामीलाई भाषण होइन, काम चाहिएको छ ।’ एमाले कैलालीका उपसचिव भट्ट कैलाली–१ मा यसपटकको चुनाव पचासमुनिको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, पुस्तान्तरणको संकेत पनि भएको दाबी गर्छन् । युवा उम्मेदवारहरू, स्थानीय मुद्दामाथिको केन्द्रित बहस र वैकल्पिक शक्तिको उपस्थितिले परिणामलाई रोचक बनाएको रास्वपा उम्मेदवार ज्ञवालीको कथन छ । कैलाली-१ को मत परिणामले सुदूरपश्चिमको राजनीतिक दिशामा महत्वपूर्ण सन्देश दिने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं । देशका अन्य निर्वाचन क्षेत्रजस्तै मोरङ–२ मा पनि केही उम्मेदवारहरूबीच झिनो मतान्तरले प्रतिस्पर्धा र हारजित हुने अंक गणित देखिएको छ । सो क्षेत्रमा तीन जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने अहिलेसम्मको चुनावी माहोल र रणनीतिले देखाएको छ ।  नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बढी मतदाता भएको यो क्षेत्रमा अहिले नयाँ र परिवर्तनको नाराले समीकरण फेरबदल गरिदिएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट डा. मीनेन्द्र रिजाल उम्मेदवार बनेका छन् ।  नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा डा. शेखर कोइराला समूहबाट महामन्त्री पदमा पराजित भएपछि रिजालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । रिजाल पार्टीको महामन्त्रीमा पराजित भएपछि केही समय मौन र गुमनाम बने ।  रिजाल केही समय पार्टीमा सक्रिय थिएनन् । उनी अध्ययन र आफ्नै कर्ममा व्यस्त थिए । तर, जब शेरबहादुर देउवाले रिजाललाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरे त्यसपछि पार्टीको गतिविधिमा खुले । जिल्ला–जिल्ला दौडमा पुग्ने उनी कोइराला समूहमा बसे । पार्टीका जिल्ला, क्षेत्रीय तथा गुटगत भेलामा सक्रिय रुपमा डा. शेखर कोइराला समूहमा देखा पर्न थाले ।  पछिल्लो समय रिजाल कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा थिए । १५ औं महाधिवेशन समयमा नहुने देखिएपछि विशेष महाधिवेशनको माग बढ्यो । उनी पनि खुलेरै विशेष महाधिवेशन पक्षधरको विरोधमा थिए ।  निर्वाचन आयोगले विशेष पक्षधरलाई मान्यता दिएपछि उनी आयोग परिसरमा अन्य नेतासँगै विरोध गर्न पुगेका थिए । विशेष पक्षधरले मान्यता पाएपछि सभापति गगनकुमार थापाले हस्ताक्षर गरेको टिकट लिएर उनी जिल्ला पुगे । गत निर्वाचनमा भने उनलाई शेरबहादुर देउवाले टिकट दिएनन् । उनको बदलामा सुजाता कोइरालाले टिकट पाएकी थिइन् ।  शेरबहादुरको विरोधमा उत्रेका कारण पनि उनले गत निर्वाचनमा टिकट पाएका थिएनन् । उनी तत्कालीन अवस्थामा देउवा विरोधी खेमा उभिएका थिए । रिजाल देउवा क्याम्प छाडेर कोइराला समूहमा प्रवेश गरेपछि देउवाको चर्को आलोचक थिए । उनले  १४ औं महाधिवेशनमा अब निकास दिन नसक्ने भएपछि शेरबहादुर देउवाको काम नभएको भनेर अन्तर्वार्तामा समेत बोलेका थिए । देउवाले टिकट दिएका सुजताले मोरङ २ मा ३१ हजार ९४० मत प्राप्त गरेकी थिइन । उनले गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बन्दा समेत हार बेहोरेकी थिइन । उनी पार्टीमा लामो समयसम्म सभापति रहेका स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी हुन् । यो पटक उनै कोइरालाले हार बेहोरेकी क्षेत्रमा रिजाल छन् । उनी पार्टीभित्र विद्वान र सक्षम नेताको रूपमा चिनिन्छन् । त्यसैले पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले उनलाई टिकट प्रदान गरेको हो । २०७४ को निर्वाचनमा रिजालले ३५ हजार ८१९ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले ३४ हजार १४ मत प्राप्त गरेका थिए । यो पटकको निर्वाचनमा उनले व्यक्तिगत रुपमा एजेण्डा बोकेका छैनन् । पार्टीले पनि एजेण्डा सार्वजनिक नगरिसकेको अवस्थामा यतिखेर मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । पार्टीमा उनलाई बौद्धिक तथा अध्ययनशील नेताको रूपमा मानिन्छ । उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र रक्षामन्त्रीसमेत भइसकेका छन् ।  फरक दलका कार्यकर्ताले पनि रिजालको उम्मेदवारीलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । मोरङको २ नम्बर क्षेत्र मध्य पुर्वी भागमा रहेको छ । तर यो पटक उनलाई पुराना दलका उम्मेदवारको भन्दा नयाँ दलको उम्मेदवारबाट त्रास छ ।  गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार ठगेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले ४९८७ मत प्राप्त गरेका थिए । देशभरै परिवर्तनको आवाज उठिरहँदा यो पटक भने रिजाललाई नयाँको चुनौती थपिएको छ ।  दुई पटक मेयर, अब सांसद बन्ने रहर नेकपा एमालेले भने स्थानीयबासी तथा रंगेली नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर दिलिपकुमार अग्रवाललाई उम्मेदवार बनाएको छ । अग्रवाल मेयरमा दुई पटक निर्वाचित भइसकेका उम्मेदवार हुन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा निर्वाचित अग्रवाल २०७९ मा एमालेबाट मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । उनी स्थानीय तह निर्वाचनअघि एमाले प्रवेश गरेका थिए । अग्रवालले कांग्रेस उम्मेदवार मोदराज घिमिरेलाई पराजित गरेका थिए । अग्रवाल १२ हजार ८६१ मत प्राप्त गरी मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । दुई–दुई पटक मेयर भएकाले पनि २ नम्बर क्षेत्रमा अग्रवालको प्रभाव रहेको मानिएकाले एमालेले उनलाई टिकट दियो । २ नम्बर क्षेत्रबाट गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार ऋषिकेश पोखरेल विजयी भएका थिए । उनले ३३ हजार १४८ मत प्राप्त गरी सुजाता कोइरालालाई हराएका थिए ।  एमालेका उम्मेदवार अग्रवाल मतदाताको घरदैलोमा मेयर भएर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै र नियम कानुन बनाउन जाने भन्दै मत मागिरहेका छन् । संविधान संशोधन र स्थानीयस्तरको विकासका एजेण्डालाई बोकेको अग्रवालले बताए ।  यहाँका समस्याहरू संघीय संसद र प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउने एजेण्डा बोकेको अग्रवालले बताए । मेयर भएर यस क्षेत्रमा काम गरिसकेकाले मतदाताले काम गर्न सक्ने भएकाले आफूलाई विजयी गराउने उनको दाबी छ । ‘२ नम्बर क्षेत्रका लागि विकास गर्न पर्याप्त बजेट लगाउनलाई सरकारसँग पहल गर्नेछु,’ उनले भने,’ मेयर हुनुभन्दा सांसद बन्न धेरै गाह्रो छ । मेयर रहँदा काम गरिएको थियो तर संसद बनेपछि संविधान र जनताको विषयमा मात्र बोल्न पाइन्छ ।’  साना–ठूला सबै दलका उम्मेदवारलाई कमजोर सम्झन नहुने अग्रवालको भनाइ छ । ‘मेयर हुँदा कार्यकारी भएर बस्यो अब भने ऐन बनाउने लाग्नेछु,’ उनले भने । परिवर्तनको नारा बन्दै चुनौती  यो पटक मुलुकभर ठूला दलका उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चुनौती बनिरहेको छ । किनभने मतदाताले परिवर्तन खोजेको आवाज बुलन्द बनाइरहँदा त्यसको माध्यम रास्वपालाई ठानिएको छ । गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवार ठगेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले ४ हजार ९८७ मत प्राप्त गरेका थिए । यस निर्वाचनमा भने रास्वपाले थप मत बढाउने विश्वास गरिएको छ । रास्वपाले २ नम्बर क्षेत्रमा कृष्ण कुमार कार्कीलाई उठाएको छ । उनी स्थानीय भएकाले पनि स्थानीय समस्या बुझेको उनको दाबी छ । पार्टीको एजेण्डा बोकेर मतदाताको घरमा पुगिरहेको कार्कीले बताए । यद्यपि पार्टीले एजेण्डा अगाडि नसारे पनि कार्की भने पार्टीले अगाडि सारेको सुशासन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणसहित देश तथा समाज निर्माण पहल गर्ने बताए । सबैभन्दा बढी स्थानीय क्षेत्रको समस्यालाई बोकेर संघीय संसद र सरकारमा जाने उनको भनाइ छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सबै नागरिकको पहुँचमा सहजै पुर्‍याउने एजेण्डा लिएको कार्कीले सुनाए । उम्मेदवार को-को छन् ? यस निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यगरी कांग्रेस, एमाले र रास्वपाबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टीबाट मनोज राजवंशी उम्मेदवार बनेका छन् भने मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट धनबहादुर लिम्बू, जनमत पार्टीबाट घनश्याम चौधरी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालबाट माधवप्रसाद राजवंशी उम्मेदवार छन् । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट विनोदकुमार सिंह गनगाईं, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट धनबहादुर सुनुवार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बाट मेघेन्द्रकुमार रोक्का, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कन्सराज राजवंशी, श्रम संस्कृति पार्टीबाट अबुहो रैरह उम्मेदवार छन् । नरेशकुमार साह, अनिलकुमार साह र बुधु रिषिदेव स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार मोरङ-२ मा १ लाख २९ हजार १८४ मतदाता रहेका छन् । महिला मतदाता ६१ हजार ५९०, पुरुष ६७ हजार ५९३ र अन्य १ जना छन् । मतदान स्थल ६८ र मतदान केन्द्र १५४ वटा रहेको छ । कानेपोखरी गाउँपालिकाका १, २, ३, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका ५ र ६, रंगेली नगरपालिकाका १, २, ३, ८ र ९ वडा, रतुवामाई नगरपालिका र सुनवर्षी नगरपालिकाका १० वटै र सुनवर्षी नगरपालिकाका ९ वटै वडा यस क्षेत्रमा पर्छन् ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल यसपटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट  मैदानमा छन् । विगतमा उनका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिँदै आएको यो क्षेत्र यसपटक भने सबैभन्दा रोचक, प्रतिस्पर्धी र अनिश्चित सिटमध्ये एक बनेको छ ।  राजनीतिक समीकरण, गठबन्धनको अभाव, स्थानीय असन्तुष्टि र नयाँ मतदाताको मनोविज्ञानका कारण नेपालका लागि यो चुनाव सामान्य पुनरावृत्ति मात्रै होइन, करिअरकै कठिन राजनीतिक परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ । रौतहट मधेश प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक रूपमा पिछडिएको जिल्ला मानिन्छ । गरिबी, बेरोजगारी, डुबान, कमजोर पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव यहाँका दीर्घकालीन समस्या हुन् । रौतहट–१ मा विशेष गरी बागमती नदीको डुबान, पुलको अभाव, कच्ची सडक, सिँचाइ र रोजगारी मतदाताको मुख्य सरोकार बनेका छन् । यस क्षेत्रका मतदातामा परम्परागत मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । यो क्षेत्रको मुख्य पहिचान भनेकै किसान र मजदुर वर्गको बाहुल्यता हुनु हो ।  माधवको शक्ति र सीमा माधवकुमार नेपाल अनुभवी र राष्ट्रिय राजनीतिमा गहिरो पकड भएका नेता हुन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लामो समय कम्युनिष्ट आन्दोलनको केन्द्रीय अनुहार रहँदै आएका छन् । यही अनुभव उनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । राष्ट्रिय तहमा पहुँच, अनुभव, वामपन्थी मतदातामा पुरानो प्रभाव र पार्टी विभाजनपछि पनि संगठित कोर समर्थकहरू नेपालका मुख्य शक्ति रहेको बुझिन्छ ।  तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०८२ मा नेपाल अघिल्ला चुनावमाजस्तो सशक्त अवस्थामा नरहेको स्थानीयहरूको अनुमान छ । यस पटक नेपालको मुख्य कमजोरी विगतमा जस्तो गठबन्धनको औपचारिक साथ नहुनु रहेको स्थानीय व्यवसायी रविन विष्ट बताउँछन् ।  पुराना नेताप्रतिको आकर्षण कम भएको भन्ने भावनाले पनि यसपटक नेपाललाई क्रमशः रेड जोनतर्फ लगेको मान्नेहरू पनि छन् । स्थानीय स्तरमा ठूला, प्रत्यक्ष देखिने विकास कामको अभाव र युवा मतदातामा कमजोर आकर्षणले पनि नेपालको विजयमा असहजता ल्याउन सक्ने आंकलन गरिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा नेपाल अझै बलिया उम्मेदवार भए पनि पहिलेजस्तो सुरक्षित अवस्थामा भने नरहेको स्थानीयहरूको बुझाइ छ । को हुन् मुख्य प्रतिस्पर्धी ? नेकपा एमालेका अजयकुमार गुप्ता नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो तगारो बन्न सक्ने उम्मेदवार रहेको ठानिएको छ । एमालेको संगठित संरचना, अनुशासित मतदाता र नेपालले काम नगरेको आरोपलाई गुप्ताले चुनावी हतियार बनाउँदै मैदानमा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अनिलकुमार झा पनि यस क्षेत्रका बलिया खेलाडी हुन् । कांग्रेस यस क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा मध्यम बलियो मानिन्छ । मधेसी समुदायमा कांग्रेसप्रतिको ऐतिहासिक झुकाव अझै जीवित छ। मधेसी मतदातामा पहुँच र राम्रो सामाजिक नेटवर्क भएका कांग्रेसका उम्मेदवारका कारण पनि यस पटक नेपालले अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेकपाकै एक नेताले स्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि नेपालको प्रतिनिधि सभा यात्रालाई चुनौती दिएको ठानिएको छ । यी उम्मेदवारहरूले खासगरी युवा, परिवर्तन चाहने र पुराना दलप्रति असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गरिरहेका छन् ।  रास्वपाका राजेशकुमार चौधरी नेपालसहित गुप्ता र झाका लागि पनि राम्रो चुनौती बन्न सक्छन् । यस्तै, मधेशका परम्परागत मतदातालाई जसपा र जनमुक्ति पार्टीले तान्दा उक्त क्षेत्रको मत पूर्वानुमान अझ जटिल बन्दै गएको पाइएको छ ।  उनीहरूको जित्ने हैसियतमा नभए पनि नतिजा बदल्ने क्षमता राख्ने स्थानीयहरूको मत रहेको छ । स्थानीय मतदाताहरूले सुनाएको अनुमानित मत विभाजनमा नेपाल, झा र गुप्ता उस्ताउस्तै अवस्थामा रहेका छन् ।  उनीहरूका अनुसार हाल देखिएको ट्रेन्डका आधारमा अनुमानित मत हिस्सा तीनवटै उम्मेदवारको २५–२५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पुराना व्यापारी विष्टले जानकारी दिए । विष्टका अनुसार रास्वपा, जसपा र स्वतन्त्रले करिब २५ प्रतिशत हिस्सा बराबरको मत प्राप्त गर्न सक्छन् । उनका अनुसार स्पष्ट बहुमत कसैसँग छैन । २ देखि४ हजार मतको अन्तरले नतिजा पल्टिन सक्ने अवस्था रहन सक्छ । स्थानीय राजु महतोले सम्भावित निर्णायक मतदाता समूह मधेसी किसान र मजदुर समुदाय रहेको बताए । उनी यो समुदायलाई सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक समूह मान्छन् । विष्टका अनुसार डुबान, पुल, सिँचाइ र रोजगारीजस्ता मुद्दाले पनि मतपेटिकाको मत परिणाममा प्रभाव पार्न सक्छन् । रास्वपा समर्थित युवा सागर चौधरीका अनुसार यस क्षेत्रका करीब २० प्रतिशत युवा मतलाई जसले होल्ड गर्न सक्छ उही उम्मेदवार विजयी हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । चौधरीका अनुसार बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारी रास्वपाका मुख्य मुद्दा हुन् । युवाहरूको रास्वपा र स्वतन्त्रतर्फको झुकाव नै माधव नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको चौधरीले जानकारी दिए । स्थिरता भर्सेज परिवर्तन सामाजिक सञ्जालमा पुराना नेता असफल भन्ने आवाज चर्को छ । तर ग्राउन्डमा अझै पनि स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति, समुदाय र प्रत्यक्ष सम्पर्क निर्णायक देखिन्छ । अनलाइन ट्रेन्ड र भोटिङको व्यवहारबीच अझै अन्तर रहेको महतोको दाबी छ । स्थानीय मतदाता विष्टका अनुसार यो निर्वाचन नेपालका लागि सुरक्षित छैन, तर खेल अझै सुरु भएको पनि होइन । उनका अनुसार रौतहट–१ मा नेपाल अझै फ्रन्ट–रनर हुन्, तर यो चुनाव उनको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी र जोखिमपूर्ण चुनावमध्ये एक बनेको छ ।  नेपालले २०७९ को चुनावमा ३३ हजार ५२२ मत पाउँदै ५२.३७ प्रतिशत मतको हिस्सासहित विजयी भएका थिए । यो मत उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा ६ हजार ६०० मतले धेरै हो । तर यसपटक नेपालका लागि अघिल्लो चुनावजस्तो सहज नहुने प्रष्ट देखिन्छ ।  यसैले स्थानीय मतदाताहरूले नेपालका लागि यो चुनाव जीवनकै सबैभन्दा कठिन परीक्षा भएको बताउँछन् ।  

काठमाडौं । एकातिर संसदमा किसानका मुद्दा बुलन्द पार्दै आएका अनुभवी नेता, अर्कोतिर स्थानीय सरकार हाँकेको प्रशासनिक अनुभव बोकेका उम्मेदवार र ‘अब पुराना होइन, नयाँ अनुहार चाहिन्छ’ भन्ने नारा बोकेर मैदानमा उत्रिएका चुनौतीकर्ता । मोरङ–१ मा यसपटकको निर्वाचन यिनै तीन धारमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । मतदाताले अनुभवलाई रोज्ने कि परिवर्तनको जोखिम उठाउने भन्ने प्रश्नले मोरङ–१ को चुनावी माहोल थप रोचक बनाएको छ । ‘जीटुजी गरेर होस् कि जसरी भए पनि मल ल्याऔं । मल कहिलेबाट किसानले पाउँछन् ? किसानको अवस्था त खस्किँदो अवस्थामा गयो । किसानले रत्नपार्कमा आएर हलो बोकेर आन्दोलन गर्ने दिन नआओस् । म किसानको आवाज बोलिरहेको छु,’ संसदमा किसानको पक्षमा आवाज उठाउँदै पूर्वसांसद घनश्याम खतिवडाले भनेका थिए । उनै किसानको आवाज उठाउने सांसद खतिवडा मोरङ– १ मा उम्मेदवार बनेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा उनी सामाजिक र राजनीतिक चेतनाको संवाहक मानिन्छन् । पूर्वशिक्षकसमेत रहेका उनीसँग विभिन्न सामाजिक संस्थामा काम गरेको अनुभव छ । संसदमा हुँदा उनले किसान र तल्लो तहका मानिस तथा आमनागरिकको समस्या उठान गर्थे । तिनै खतिवडा कोशी प्रदेश एमालेका अध्यक्षसमेत हुन् । ओली निकट खतिवडा हाल मोरङ १ को चुनावी मैदानमा छन् ।  २०७० को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खतिवडा ३७ हजार ५२४ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । मोरङको उत्तरी भेगमा पर्ने मोरङ– १ लाई एमालेको बलियो आधार भएको क्षेत्र मानिने गरिन्छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने खतिवडा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डिगबहादुर लिम्बुसँग पराजित भए ।  फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भने उनी गत निर्वाचनमा बेहोर्नु परेको हारलाई विजयमा बदल्ने दाउमा छन् । उनी लेटाङ नगरपालिका निवासी हुन् । शिक्षक, भूमिगत राजनीतिक कार्यकर्ता, तत्कालीन स्थानीय निकायको प्रतिनिधि हुँदै सामुदायिक वन र सहकारी अभियानमा समेत खतिवडाले काम गरेका छन् । जनमुखी काम गरेर अगाडि बढ्ने एजेण्डा बोकेको खतिवडा बताउँछन् । ‘स्थानीय विकास गर्नका लागि मजबुत नीति बनाउन पहल गर्नेछु,’ खतिवडाले भने, ‘जनतामुखी काम गर्नुपर्ने छ । सुशासनको पक्षमा वकालत गर्नु नै मेरो मुख्य एजेण्डा हो ।’ स्थानीय मतदाताको जीवनलाई सहज बनाउन आफूले काम गर्ने खतिवडाको भनाइ छ । मोरङ १ मा परिवर्तनको ठूलो हावा नचलेको दाबी उनको छ । ‘विगतको चुनावमा भन्दा यसपटक थोरै चुनौती ठानेको छु,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्र्धी उम्मेदवारलाई मैले कमजोर ठानेको छैन ।’ कुनै पनि उम्मेदवार वा दललाई गाली नगरी मतदाताको घरमा पुगिरहेको उनको भनाइ छ । गाली र घृणा गरेर मलाई मत बटुल्ने चाहना नभएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिलाई पेशा नभई सेवा बनाएकाले मतदाताको मत प्राप्त गर्ने बताए । अगिल्लो निर्वाचनमा २७ हजार २९७ मत प्राप्त गरी विजयी भएका नेपाली कांग्रेसका डिगबहादुर लिम्बुले भने यसपटक टिकट पाएनन् । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नखुल्दा उनले टिकट नपाएका हुन् । उनी युवा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत भएका थिए । कांग्रेसबाट मोरङ– १ मा टिकट खड्ग फागोले पाएका छन् । उनी उर्लाबारी नगरपालिकाको पूर्वमेयरसमेत हुन् । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा उनी ११ हजार ६३२ मत प्राप्त गरी उर्लाबारी नगरको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए।  उनी नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका सहमहामन्त्रीसमेत हुन् । फागो मोरङ तथा कोशी प्रदेशमा हक्की र निडर स्वभावका राजनीतिज्ञको रूपमा परिचित छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनको प्रत्यक्ष अनुभव, संकट व्यवस्थापनको व्यवहारिक अभ्यास र कानुनी प्रशासनिक प्रक्रियासँगको निकट संलग्नताले आफूलाई प्रतिनिधिसभाका लागि उपयुक्त बनाएको फागो बताउँछन् । उनी सडक, कृषि, सिँचाइ र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको एजेण्डा बोकेर मतदाताको घर आँगनमा पुगिरहेका छन् । ‘स्थलगत रूपमा देखिएका समस्याहरूलाई टिपोग गरेर मतदातासँग छलफल गर्छु,’ फागोले भने, ‘निर्वाचित भएको खण्डमा बजेट भाषणअघि मतदातासँग छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्न अगाडि बढ्नेछु ।’ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तराईदेखि पहाडसम्म पर्ने भएकाले पहाडमा उत्पादन भएका वस्तुहरू बजारीकरण गर्नलाई पहल गर्ने उनी बताउँछन् । मतदाताले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई मत दिएर परिवर्तन गर्न खोजेको उनले बताए ।  ‘अन्य दलका मतदाताले मलाई दिन्छन् भने त्यो मत परिवर्तनको संकेत हो ।  प्रतिस्पर्धीको रूपमा मैले कुनै पनि उम्मेदवारलाई ठानेको छैन,’ फागोले भने ।  त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट यज्ञमणि न्यौपाने मैदानमा छन् । उनी सभापति रवि लामिछानेको विशेष अधिवक्ता पनि हुन् । पार्टीभित्र लामिछाने निकट भएकाले उनले मोरङ १ मा टिकट प्राप्त गरेका हुन् । उनी यस अगाडि  १ नम्बर क्षेत्रमा एमाले र कांग्रेसले पाउँदै आएको मत आफूले पाउने बताउँछन् । पुराना दलबाट निराश र आजित भएका मतदाताहरूले न्यौपानेलाई भोट हाल्न सक्ने स्थानीय बताउँछन् । न्यौपाने वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या घटाउन स्वदेशमै नयाँ–नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने एजेन्डासहित घरदैलोमा व्यस्त छन् । त्यस्तैगरी, खोला किनारामा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकालाई उचित व्यवस्थापन गरी लालपुर्जा दिने कानुन बनाउने वाचा पनि उनले गरेका छन् । त्यसैगरी, उनले खानेपानी र सडकका मुद्दालाई पनि आफ्नो एजेन्डा बनाएका छन् । त्यस्तै, चिस्यान केन्द्रको विकास गर्ने पनि एजेन्डा बनाएका छन् । अन्य उम्मेदवारहरू  खतिवडा, फागो र न्यौपानेबाहेक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कुलप्रसाद साम्बा, राप्रपाबाट पूर्णबहादुर वाइबा तामाङ, मंगल नेशनल अर्गनाइजेशनबाट सुरज लिम्बु, जनमुक्ति पार्टीबाट फिवराज लिम्बु, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट दुर्गा कुमारी तामाङ,  संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट दिलकुमारी लावती, श्रम संस्कृति पार्टीबाट शान्ति पाख्रिन लामा, मितेरी पार्टी नेपालबाट डिल्लीराम लिम्बु, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी) बाट डिल्ली राम नेपाली उम्मेदवार रहेका छन् । त्यस्तै ईश्वर वाग्ले, पशुपति घिमिरे, प्रेम बर्देवा, मिलन भण्डारी र याम प्रसाद दाहालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार मोरङ १ मा १ लाख २८ हजार ५४५ मतदाता रहेका छन् । महिला ६५ हजार ५३ र पुरुष ६३ हजार ४९२ मतदाता छन् । मतदान स्थल ६० र मतदान केन्द्र १५१ वटा छन् । १ नम्बर क्षेत्रमा ४ वटा स्थानीय तह छन् । उर्लाबारी नगरपालिका, लेटाङ नगरपालिका, केरा गाउँपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिका रहेका छन् ।

काठमाडौं । दैलेखको पश्चिम क्षेत्र दैलेख–२ को विगत चार दशकको राजनीतिक इतिहास हेर्दा यो क्षेत्र सधैं बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा रहँदै आएको देखिन्छ । २०४८ देखि २०७९ सम्म सम्पन्न सातवटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमध्ये तीनपटक नेपाली कांग्रेस, तीनपटक नेकपा एमाले र एकपटक नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले यस क्षेत्रमा विजय हासिल गरेका छन् । यसले दैलेख–२ लाई कर्णालीकै राजनीतिक रूपमा संवेदनशील र प्रतिस्पर्धी निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा चिनाएको छ । २०४८ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसका रङ्गबहादुर शाहीले १६ हजार १८२ मतसहित जित निकाल्दा नेमकिपाका उम्मेदवार विनोदकुमार शाहले ११ हजार ८४८ मत प्राप्त गरेका थिए । यस निर्वाचनमा एमालेका प्रेमबहादुर भण्डारीले ७७९ मत मात्रै पाएका थिए । २०५१ मा भने नेमकिपाका उनै विनोदकुमार शाह १३ हजार ६४० मतसहित निर्वाचित भए । त्यस चुनावमा कांग्रेस र राप्रपा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भए । पछि शाह एमाले प्रवेश गरेसँगै दैलेखमा नेमकिपाको प्रभाव क्रमशः कमजोर बन्दै गयो भने एमालेले प्रभाव बढाउँदै लग्यो । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धा स्थापित हुन पुग्यो । २०५६ को निर्वाचनमा एमाले विभाजनको राम्रो प्रभाव दैलेखमा देखियो । कांग्रेसका शिवराज जोशी १८ हजार ८८२ मतसहित विजयी हुँदा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका विनोदकुमार शाह १४ हजार ४४८ मत प्राप्त गरी पराजित भए । सो निर्वाचनमा अहिलेका एमाले उम्मेदवार लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल मालेबाट चुनाव लड्दै चौथो स्थान प्राप्त गर्न सफल भए ।  २०६० को दशकपछि कर्णालीका अन्य जिल्लामा माओवादीको उदय भए पनि दैलेख–२ मा भने एमाले प्रमुख शक्तिका रूपमा उभिन सफल भयो । दुल्लु विद्रोहको प्रभावका कारण माओवादी यहाँ निर्णायक बन्न नसकेको स्थानीयहरू बताउँछन् । कर्णालीमा माओवादी लहर आउँदा यस क्षेत्रमा २०६४ मा एमालेका राजबहादुर बुढा १६ हजार २९२ मतसहित निर्वाचित भए । २०७० मा एमालेकै लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले चुनाव जिते भने २०७४ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट बुढाले दोस्रोपटक २३ हजारभन्दा बढी मतसहित जित हात पारे ।  २०७९ मा भने वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसका दीक्पालकुमार शाही १६७ को झिनो मतान्तरले विजयी भएका थिए । शाहीका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका पोखरेलले २० हजार १६ ल्याएका थिए । २०७९ को समानुपातिक मत परिणाम हेर्दा यस क्षेत्रमा एमाले सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । एमालेले १७ हजार ३१६ मत ल्याएको थियो । कांग्रेसले १५ हजार ५०४ मत पाउँदा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ हजार ३५४ मत ल्याएको थियो ।  ८१ हजार ९९ मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा आगामी चुनावमा मत प्रतिशत घट्ने आँकलन गरिएको छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी ११ जना उम्मेदवार मैदानमा रहेका छन् ।  एमालेका लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल अघिल्लो पराजयको बदला लिने दाउमा रहँदा कांग्रेसका दिक्पाल कुमार शाही जित दोहोर्याउने दाउमा छन् । नेकपाका योगेन्द्रबहादुर शाही, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का बखतबहादुर शाही, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ववितकुमार शाही र नेमकिपाका बखतबहादुर थापा मैदानमा रहेका छन्। स्थानीयका अनुसार सबै दल एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिएका कारण १५ हजारभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना रहेको छ । यद्यपि अन्तिम प्रतिस्पर्धा भने फेरि पनि एमाले र कांग्रेसबीच हुने देखिएको एक स्थानीय दावी गर्छन् । मत रुझानको आधारमा एमाले करिब ४५ सयदेखि ५ हजार मतले अगाडि देखिएको एमाले नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । एमालेले आफ्नो आधार मत सुरक्षित गर्न सके परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने एमाले नेता विष्णु रिजालको मत रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शाही पनि आफूलाई जितको नजिक ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘बदलिएको कांग्रेसले देश बदल्न सक्छ । त्यसका लागि दैलेखमा कांग्रेसले जित्नुपर्छ ।’ यस अघिको जितले नै आफ्नो जित सुनिश्चित गरेको शाहीको दावी छ ।

काठमाडौं । ताप्लेजुङमा यस पटक पनि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङमा विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा मत बढाउने होडबाजीमा छन् । नयाँ अनुहारदेखि दोहोरिएका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । पार्टीको र व्यक्तिगत एजेण्डा लिएर मतदाताको आँगनमा उम्मेदवारहरू पुगिरहेका छन् । ‘निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू भाषण गर्दै हिँड्छन् । उम्मेदवारहरू मिलेर टेबलमा खुला बहस गरौं । एजेण्डामा दैनिक छलफल गरौं, बहस गरौं, त्यहीँ भोटिङ पनि गरौं । एजेण्डा बहसलाई गाउँ र मतदाताको सम्म पुर्याऔं,’ दश महिनाअघि युवासंघका तत्कालीन अध्यक्ष क्षितिज थेवे एक अन्तर्वार्तामा भन्दै थिए ।  उनै थेवे अहिले  ताप्लेजुङमा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् । उनले एक पोडकास्टमा भनेका थिए, ‘राम्रोलाई जिताऔं र राम्रो एजेण्डा भएका उम्मेदवारले जित्नुपर्छ ।’  ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराईले टिकट पाउँदै आएका थिए । यसपटक भने उनले टिकट पाएनन् । जनजाति तथा लिम्बु समुदायको बाहुल्यता रहेको ठाउँमा एमालेले उनै लिम्बुको छोरालाई टिकट दिइसकेको छ ।  केही समयअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराईले जित्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । यसअघि उक्त क्षेत्रबाट भट्टराईले निर्वाचन जित्दै आएका थिए । भट्टराईले गत निर्वाचनमा २१ हजार ९४३ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका थिए । ताप्लेजुङमा एमालेले समानुपातिकतर्फ १९ हजार ६०४ मत प्राप्त गरेको थियो । विगतमा प्राप्त गरेको मतलाई लिएर ताप्लेजुङमा एमाले पुनः हौसिएको छ । एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका थेबे अध्यक्ष ओलीको निकट मानिन्छन् । उनी दुई पटक युवासंघको अध्यक्ष भइसकेका छन् । पार्टीका गतिविधिमा पास भएका उनी यो पटक जनताको परीक्षामा पास हुने दाउमा छन् । भट्टराईले २०७४ र २०७९ मा जितेको हुनाले थेबे जित्नैपर्ने बाध्यतामा पनि छन् । एमालेलाई पहिचानविरोधी पार्टी भनेर चिनिने भएकाले थेवेले पहिचान पक्षधरलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मुख्य विषय रहेको स्थानीय बताउँछन् । संगठनको हिसाबले ताप्लेजुङलाई एमालेको उर्वर भूमि मानिन्छ । जित हासिल गर्ने लक्ष्यसहित थेवे यतिबेला चुनावी प्रचार प्रसारमा मस्त छन् । उनले सँगसँगै चुनावी एजेण्डा पनि लिएर हिँडेका छन् ।  तमोर करिडोरको विकास, ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार, कृषि तथा जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, पाथीभरा र कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको दिगो पर्यटन विकासलाई थेवेले प्राथमिक एजेन्डा बनाएका छन् ।  साथै जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवालाई स्थानीय स्तरमै अवसर सिर्जना गर्ने उनको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।  ताप्लेजुङमा विशेष गरी एमालेका थेवे, नेपाली कांग्रेसबाट गजेन्द्रप्रसाद तुम्याङ लिम्बु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट खेलप्रसाद बुढाक्षेत्रीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको स्थानीय बताउँछन् । गत निर्वाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट तत्कालीन माओवादीका उम्मेदवार खेलप्रसाद क्षेत्री उठेका थिए । उनले २१ हजार ७३५ मत प्राप्त गरेका थिए । उनै क्षेत्री यसपटक नेकपाको तर्फबाट दोहोरिएका छन् । उनी पार्टीको मुख्य एजेण्डासहित चुनावी मैदानमा होमिइसकेका छन् । मतदातासँग भेटघाटमा लागिसकेका उनले प्राकृतिक रूपमा पछाडि परेको जिल्लालाई विकासका पूर्वाधार खडा गरेर अगाडि बढाउने एजेन्डा राखेका छन् । ताप्लेजुङ जलस्रोतको धनी भएकाले हाइड्रोको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उम्मेदवार क्षेत्रीले बताए । ‘विविध जातजातिको समिश्रण भएकाले सबैको संस्कृति जोगाउने पहिलो कर्तव्य रहन जान्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्ट्राचार विरोधी अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतालाई राखेर काम गर्नेछु । यहाँ विशेष गरेर अलैंची खेती रहेकालाई उत्पादन तथा प्रवर्द्धन गर्नेछु ।’ ताप्लेजुङ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा प्रसिद्ध रहेको उनले बताए । ‘धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने विभिन्न योजनाहरू ल्याएर आम्दानीको स्रोत बढाउने काम गर्नेछु,’ उनले भने । कांग्रेस उम्मेदवार लिम्बु यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई पुनःस्थापित गर्ने दावी गर्छन् । ‘अगिल्लो चुनावमा गठबन्धनका कारण रुख चिन्ह हराएको थियो । यो चुनावमा हामीले रुखलाई पुनःस्थापित गर्छौं,’ उनले भने । यसपटक गठबन्धन नभएकाले कांग्रेसमा राम्रो भोट आउने उनको दावीसमेत छ । तमोर करिडोरको विकास र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गरेर स्थानीयका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने लिम्बुको मुख्य एजेन्डा हुन् । त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट सन्तोष राई उम्मेदवार छन् । उनी व्यक्तिगत एजेण्डाबिना मतदाताको घरआँगनमा पुगिरहेका छन् ।  एजेण्डा लिएर गए पनि मतदाताले नपत्याउने भएकाले व्यक्तिगत एजेण्डा नभएको राईको भनाइ छ ।  ‘निर्वाचित भएमा मतदाताको घरआँगनमा गएर समस्या सुनेर समाधान गर्नेछु,’ उनले भने ।   पुराना दलले जस्तै हामीजस्ता नयाँ दलले मतदातालाई ढाँट्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘श्रम संस्कृतिलाई सबैले अंगाल्नु पर्ने भएकाले हाम्रो एजेण्डा श्रमको महत्त्व बुझाउनु हो,’ उनी भन्छन्  आफूले नजिते पनि श्रम संस्कृति पार्टी किङ मेकर रहेको पनि स्थानीयको भनाइ छ । अन्य उम्मेदवारहरू : अरुन सुब्बा (लेछर्वो) जनता समाजवादी पार्टी,  इन्द्र कुमार लिम्बू  नेपाल जनमुक्ति पार्टी, ईन्द्रप्रसाद थापा  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, किर्ती मान मादेन उज्यालो नेपाल पार्टी, नरपति पौडेल  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी, वीरेन्द्र श्रेष्ठ रास्वपा, मुकसाम लाबुङ, लिम्बु संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सन्तबहादुर लिम्बु मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, सन्तोष राई श्रम संस्कृति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सुर्य गुरुङ रहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङमा ९० हजार ३२७ मतदाता रहेका छन् । महिला मतदाता ४२ हजार ४२ र ४८ हजार २८५ मतदाता छन् । मतदान स्थल ८० र मतदान केन्द्र १ सय २७ वटा छन् । सामान्य मतदानस्थल २७, संवेदनशील २५ र अति संवेदनशील २८ वटा मतदानस्थल रहेको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले अघि सारेका महिला उम्मेदवारहरू संख्या र प्रभाव दुवै हिसाबले सीमित भए पनि राजनीतिक अर्थमा उनीहरूको उपस्थितिलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । एमालेबाट उम्मेदवार बनेका धेरैजसो महिलाहरूका लागि उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित छैन । बरु, पार्टीले अधिकांश महिला उम्मेदवारलाई कडा प्रतिस्पर्धा हुने ‘टफ’ निर्वाचन क्षेत्रमा मैदानमा उतारेको छ । जहाँ उनीहरूले आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् ।  एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १० महिला उम्मेदवार मैदानमा उतारेको छ । बर्दिया–२ मा विमला विक, बागलुङ–२ मा मञ्जु शर्मा र तनहुँ–१ मा भगवती न्यौपाने मैदानमा छन् । यस्तै, पर्सा–२ बाट रिमाकुमारी यादव, बारा–३ बाट ज्वालाकुमारी साह र महोत्तरी–४ बाट नीलम अधिकारीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।  त्यस्तै, धनुषा–३ बाट जुलीकुमारी महतो महासेठ, ओखलढुङ्गाबाट अस्मिता थापा, सोलुखुम्बुबाट कल्पना राई र सुनसरी–३ बाट भगवती चौधरी एमालेका महिला उम्मेदवार रहेका छन् । बर्दिया–२ मा एमालेकी विमला विक महिला, दलित र युवामाझ लोकप्रिय नेतृ मानिन्छिन् । स्थानीय मतदाताले उनलाई समाजसेवी, प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र क्षेत्रीय मुद्दामा सक्रिय नेता समेत भन्छन् । तर उनको सामना कांग्रेसका किशोरसिंह राठौर, नेकपाका सुरेश पन्थ र रास्वपाका सुशील चौधरीसँग छ ।  यो क्षेत्र थारु बहुल भएकोले जातीय समीकरणले निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिन्छ । स्थानीय कृष्णप्रसाद पाण्डेका अनुसार यहाँ केवल पार्टीको समर्थन मात्रै पर्याप्त नहुने भएकोले व्यक्तिगत छवि र समुदायसँगको सम्बन्धले मत आकर्षणमा निर्णायक भूमिका निभाउँछ । बागलुङ–२ की मञ्जु शर्मा स्थानीयस्तरमा लोकप्रिय नेतृ हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला सशक्तिकरणमा देखाएको सक्रियताले उनलाई जनविश्वासमा स्थापित गरेको स्थानीय हिरामणि आचार्य बताउँछन् । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका टेकराज पौडेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ज्ञामनाथ गैरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सोम शर्मा हुन् । यस क्षेत्रमा शर्मालाई पार्टीमा आधारित मतमा  मात्र निर्भर हुने छुट छैन ।  शर्माले व्यक्तिगत जनसम्पर्क र विश्वासलाई मतमा कसरी रूपान्तरण गर्छिन् त्यसैले सिंहदरबारको यात्रा तय गराउने स्थानीयको मत रहेको छ ।  शर्माको सामाजिक कार्य, महिला समुदाय र युवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद निर्णायक सावित हुनसक्ने स्थानीयहरूको सुझाव रहेको छ । भगवती न्यौपानेका लागि तनहँ–१ राजनीतिक रूपमा कठिन मानिन्छ ।  यहाँ गोविन्द भट्टराई र स्वर्णिम वाग्लेजस्ता स्थापित पुरुष नेतासँगको उनको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । स्थानीय देवेन्द्र अधिकारीका अनुसार यो क्षेत्रमा न्यौपानेको जित केवल पार्टी मतमा निर्भर छैन । क्रस–भोट र असन्तुष्ट मत कुन उम्मेदवारतर्फ तानिन्छ भन्नेले नै अन्तिम नतिजा निर्धारण गर्न प्रमुख कारक बन्ने अधिकारीको मत रहेको छ । मधेशका चुनौतीपूर्ण क्षेत्रहरूमध्येको पर्सा–२ मा एमाले उम्मेदवार रिमाकुमारी यादवले मधेसकेन्द्रित दल र काँग्रेसको प्रभावसँग जुध्नुपर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा कांग्रेसका अजयकुमार चौरासिया, रास्वपाका सुशील कानु र नेकपाका मनोज चौधरीसँग यादवको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।  बारा–३ मा ज्वालाकुमारी साहको मुख्य चुनौती जातीय समीकरणको सन्तुलन कायम राख्नु हो । यसअघि समेत सांसद र मन्त्री रहेकी साह यस क्षेत्रकी प्रभावशाली उम्मेदवार मानिन्छिन् । साहको बाटोमा कांग्रेसका फरमुल्लाह मन्सुर रहेका छन् । कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका मन्सुर हेभीवेट उम्मेदवार हुन् । मन्सुरबाहेक रास्वपाका अरविन्द साह र नेकपाका भरत साह पनि ज्वालाका लागि अवरोध हुन सक्छन् । महोत्तरी–४ मा एमालेको उपस्थिति कमजोर रहेकाले नीलम अधिकारीले धेरै नै जोड गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । अधिकारीको सिंहदरवार यात्रामा अर्की महिला उम्मेदवार रास्वपाकी गौरीकुमारीसहित कांग्रेसका महेन्द्र यादव र नेकपाका भरत साह पनि अवरोध हुन सक्छन् ।  यस्तै, धनुषा–३ मा जुलीकुमारी महतो महासेठको सफलता स्थानीय पहिचान, जातीय सञ्जाल र समुदायमा प्रत्यक्ष पहुँचमा निर्भर रहने विश्लेषण गरिएको छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसका हेभीवेट विमलेन्द्र निधि र रास्वपाका मनिष झा पहाड बनेर उभिएका छन् । एमालेले लुम्बिनी र मधेसजस्तै पहाडी र हिमाली जिल्ला ओखलढुङ्गामा अस्मिता थापा र सोलुखुम्बमा कल्पना राईका लागि व्यक्ति केन्द्रित प्रचार निर्णायक हुने बुझाइ स्थानीयको रहेको छ । ओखलढुंगामा पार्टीको आधार बलियो भए पनि अन्तिम मत परिणाम उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि, स्थानीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय समर्थनमा निर्भर रहने स्थानीय बताउँछन् ।यस क्षेत्रमा थापाका लागि कांग्रेसका कुमार लुइँटेल, नेकपाका अम्बिर गुरुङ र रास्वपाका विश्वराज पोखरेल प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन् ।  सुनसरी–३ मा भगवती चौधरीले महिला मुद्दा उठाई अप्रत्याशित परिणाम निकाल्ने सम्भावना रहेको स्थानीय बताउँछन् । सोलुमा कल्पना राई पनि एमालेकी अर्की महिला उम्मेदवार हुन् । पहिलो पटक संघीय संसदको उम्मेदवार बनेकी राईसँग चुनावी यात्रामा उत्रेका अन्य उम्मेदवार पनि उनीजस्तै नयाँ छन् । राईलाई काउन्टर गर्न कांग्रेसले प्रकाशसिंह कार्की र रास्वपाले ऋषिधन राईलाई मैदानमा उतारेको छ । सुनसरी– ३ मा भगवती चौधरीले गत निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनका हेभीवेट उम्मेदवार कांग्रेसका विजयकुमार गच्छेदारलाई पराजित गरेकी थिइन् । यसपटक गच्छेदार अघिल्लो पराजयको वदला लिने दाउमा छन् भने चौधरी विजयको निरन्तरताको तयारीमा छिन् । यस क्षेत्रमा चौधरीलाई रास्वपाका अशोक चौधरी र नेकपाका दुर्गेश चौधरीले पनि कडा टक्कर दिने देखिन्छ ।  यो निर्वाचन एमालेका महिला उम्मेदवारहरूका लागि चुनाव व्यक्तिगत जीत या हार मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा महिला नेतृत्वको सम्भावनाको परीक्षासमेत हो। यदि केही उम्मेदवार सफल भए त्यो केवल पार्टीका लागि होइन, समग्र राजनीतिक परिदृश्यमा महिला सशक्तिकरणका लागि निर्णायक मोड बन्न सक्छ । 

पूर्वसञ्चारकर्मी बदन भण्डारी २० वर्षदेखि सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा सक्रिय छन् । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सार्वजनिक मामिला विभागका सचिव हुन् । उनले काभ्रेपलाञ्चोकको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी जनताहरूले पुराना दलसँग आशा गरेको नगरेकाले संसदमा अब नयाँ पुस्ताले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । हाल उनी घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । पुराना दलका उम्मेदवारभन्दा फरक विचार र ऊर्जा भएको दावी गर्ने उनै भण्डारीसँग विकासन्युकर्मी अतिन आचार्यले गरेको संक्षिप्त संवाद : मतदातासँग मत माग्दै गर्दा उहाँहरूले तपाईंसँग के-के अपेक्षा राख्नुभएको छ ? हामीलाई देखेर उहाँहरू निकै उत्साहित हुनुहुन्छ । उहाँहरूको निष्कर्ष पटक–पटक गरेको मत दुरुपयोग भयो, हाम्रो मत लगानी हो । सुशासन, विकास र परिवर्तन हाम्रो चाहना रहेका कुराहरू मतदाताहरूले भनिरहनु भएको छ । वैकल्पिक र परिवर्तनकामी शक्तिलाई मत हाल्न मतदाताहरू आतुर हुनुहुन्छ । अधिकांश मतदाताहरू रास्वपालाई मतदान गर्न चाहनुहुन्छ । नयाँ शक्तिलाई हेर्ने मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ ।  मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा तपाईंले के–कस्ता एजेण्डा लिएर जानु भएको छ ? मतदाताको घरमा पुग्दा उहाहरूसँग ठूलो अपेक्षा राखेको पाइनँ । पूर्वाधारको विषयमा चासो राख्नु भएको छ । जनप्रतिनिधि भनेको राज्यसँग जोड्ने पुल पनि हो ।  संविधानले गैरसांसदलाई सरकारमा पुग्ने परिकल्पना गर्दैन । यिनै निर्वाचित व्यक्तिहरू सरकारमा पुग्ने हुन् । हामी सरकारमा पुग्दा जनताको समस्यालाई मिहिन ढंगले अध्ययन गरेर समाधान गर्नेछौं । काभ्रे भनेको कृषिप्रधान भूगोल हो । किसानलाई मल र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको अभाव रहेको छ । किसानको वस्तुले मूल्य पाएको छैन । लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा पाउने गरेका छन् । तरकारीको बजारीकरण होस् भन्ने छ । समयमा मल पुर्याउने तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको अपेक्षा छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास गर्नु मेरो मुख्य एजेण्डा हो । पर्यटन र कृषिमा प्रचुर सम्भावना रहेको ठाउँ भएकाले यी दुई विषयमा बढी काम गर्ने बताउँदै आएको छु । उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै बदन भण्डारी । तपाईं सांसदमा विजयी हुनुभयो भने के–के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? रास्वपाबाट काभ्रेपलाञ्चोकको क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेको छु । जेनजी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारले गराउन लागेको निर्वाचन हो । सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य मेरो पहिलो एजेण्डा बन्ने छ । नीतिगत ढंगले केके काम गर्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित रहनेछु । पूर्वाधारको विकासमा नीतिगत कुराहरूले धेरै बाधा अड्चन पुर्याएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा अन्य संरचनाको विकासमा लाग्नेछु । शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्या जस्ताको तस्तै छ । देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल तत्पर रहनेछु । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा निजीकरण भएको छ, त्यसमा राज्य सहयात्री भएकाले न्यूनीकरण लाग्नेछु । राज्य दलाल र निजीकरणबाट चलेको छ । स्वास्थ्यमा पनि बीमाको नीतिगत कुराहरू लागू गराउनु पर्नेछ । तपाईंको क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ होला । रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएकाले तपाईंले मुख्य गरेर कसलाई प्रतिस्पर्धी मान्नु भएको छ ? मैले कसैलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेको छैन । जेनजी आन्दोलनले पुराना दलसँग आशा गरेको छैन । मैले नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । मैले आफ्नो खाका बनाएर लागेको छु । हामी निर्वाचन जित्ने कुरामा ढुक्क छौं । जनताहरूको मत नै हाम्रो लागि निर्णायक बन्ने छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धा उन्नत काभ्रे बनाउन हुनेछ । यसभन्दा अघिका जनप्रतिनिधिले गर्न नसकेका कामहरूमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यद्यपि चुनावी मैदानमा रहेकाले दलसँग लड्नुपर्ने छ । तर यहीँ उम्मेदवार यहीँ दल भन्ने कुनै पनि छैन । हामी विजयको नजिक छौं । प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेका छौं । अन्य उम्मेदवार र तपाईंबीच के फरक छ ? जेनजी आन्दोलनले युवाको माग गरेको छ । अहिले पनि ६० कटेका उम्मेदवार छन् । आन्दोलनले र मुलुकले नपत्याएको उम्मेदवार छन् । म नयाँ छु । विचार भएकाले मसँग ऊर्जा छ । जेजनीले माग गरेको पुस्ता हुँ । प्रस्टसँग भिजन भएकाले म अन्यभन्दा फरक अवश्य पनि छु । नयाँ शक्ति भएकाले गर्नसक्छ भन्ने विचार कायम छ । पुराना दलसँग त्यो शक्ति क्षीण हुँदै गएको छ । उहाँहरूले बारम्बार अवसर पाउनु भएको छ । पुराना दलका उम्मेदवार परीक्षित भएकाले अन्यभन्दा फरक नै छौं । भोलिको देशलाई निर्विकल्प शक्ति दिनेको रूपमा हेरेका छौं । म वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबले अब्बल रहेको छु । नागरिक शक्तिशाली छन् र लोकतन्त्रमा विचार नै शक्तिशाली हुन्छ भन्ने लाग्छ । काभ्रेली मतदाताले नयाँ र पुराना मतदाताको भिन्नता बुझ्नुहुनेछ भनेर विश्वास लिएको छु । निर्वाचन महँगो हुँदै गएको टिप्पणी भइरहन्छ । तपाईंले नयाँ दलको उम्मेदवार भएकाले कति खर्च हुँदै हुनुहुन्छ र खर्चको स्रोत के हो ? निर्वाचन आयोगले मेरो क्षेत्रमा ३३ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ३३ लाखभन्दा कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछु । अझ म त ५–१० लाख खर्च गर्ने योजनामा छु । अहिले भने मेरो व्यक्तिगत खातामा बचत गरेर राखेको पैसा खर्च गरिरहेको छु । मतदाताको घरमा पुग्दा पनि यातायातमा खर्च हुन्छ, प्रचारप्रसारमा खर्च हुन्छ । मेरा साथीभाइ तथा आफन्तहरूले मलाई सहयोग गर्नु भएको छ । खाना खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको छ । धेरै साथीहरूले खाएको पैसा आफै तिर्ने गर्नु भएको छ ।  निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार बैंकमा खाता खोलेर खर्च गर्नेछु । कमभन्दा कम खर्च गरेर निर्वाचनमा सहभागी भइरहेको छु । अहिलेका उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि पैसा माग्न थाल्नुभएको छ । निर्वाचनताका पैसा माग्नु संस्कृति बनिसकेको छ । तपाईंले यसरी खुलेर पैसा माग्नु भयो या भएन ? निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा विश्वभर शुभचिन्तकहरूबाट पैसा लिने चलन छ । हामीले पैसा वा सहयोग लिँदा निःशर्त लिनुपर्छ, सःशर्त लिनुहुन्न भन्ने म मान्यता राख्छु । शर्तसहित पैसा लिएमा भोलि स्वार्थ समूहले राज्य र हामीमाथि आक्रमण गर्न थाल्छन् । चन्दा लिने काम राम्रो होइन । यो एउटा संस्कृतिको रूपमा विकास भएको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न । पैसा दिएमा उम्मेदवार खुसी हुने र चाहेको अवस्थाम काम लिन सक्ने भनेर मानिसले उम्मेदवारको प्रयोग गर्न सक्छन् । निःस्वार्थ भावनाले प्राप्त भएको पैसा लिँदा असर पर्दैन । सांसद मन्त्री बनेपछि उनीहरूको महँगो जीवनशैलीको व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । सांसद बनेपछि तपाईंको जीवनशैली पनि त्यस्तै हुने हो कि ? आजजनताको गुनासो जनप्रतिनिधिप्रति छ– उहाँहरू मत माग्न आउनुहुन्छ तर विजयी भएर गएपछि फर्केर आउनुहुन्न । जनप्रतिनिधिले जनताको घरमा आउने/जाने गर्नुपर्छ । मतदाताको घरमा जाँदा हामीलाई सहज हुन्छ । जनताको घरआँगनमा पुग्दैमा कोही नेता तथा सांसदहरू साना हुँदैनन् । म सामान्य जीवनशैली अपनाउनेछु । गाउँबाट आएको जनप्रतिनिधि हुनाले गाउँलाई कहिल्यै पनि बिर्सन्न हुन्न भन्ने मान्यता राखेर हिँडेको छु । समाजका सबै तह र तप्काका मानिसहरूसँग नीति निर्माणको विषयमा छलफल गर्नेछु । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तथा मन्थन गर्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिको मन बदलिनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको छु । राजनीतिलाई पेशा बनाएर होइन, यसलाई त उत्पादन तथा विकासमा जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छु । म राजनीतिमा लागेकै कारण परिवारको सदस्यलाई सुविधा दिनुहुन्न भन्ने मान्यता बोकेको छु । भ्रष्टाचार र परिवारवाद हाबी नहोस् भनी म सचेत रहनेछु । आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने तपाईंको पार्टीको दाबी छ । देश बनाउने रास्वपाको योजना के हो ? पार्टीले घोषणापत्रमार्फत केही दिनमा आफ्नो योजना अवश्य सार्वजनिक गर्नेछ । वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनको मुद्दाहरू स्थापित गराउनु छ । शासकीय स्वरुप परिवर्तन गराउनुपर्ने छ । प्रदेशको संरचना खर्चिलो र भड्किलो हुनुहुँदैन भनेका छौ । अहिलेको व्यवस्थालाई टेक्दै समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नेछौं । व्यवस्था परिवर्तन भएकाले समाज र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्नेछौं । मुख्य कुरा भ्रष्टाचार र दलाल नोकरशाहीको अन्त्य गर्ने भन्ने छ । सुशासन कायम गर्ने हाम्रो अर्को योजना हो । भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन गर्ने आयोग गठन गरेर मिहिन ढंगले अध्ययन गर्नेछौं । जेनजी पुस्ताको मागलाई स्थापित गरेर सबैलाई समेट्नेछौं । हाम्रो पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य र समृद्धिमा अगाडि बढेर काम गर्ने कुरामा म ढुक्क छु ।

काठमाडौं । सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ मा यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परम्परागत शक्ति–सन्तुलन बदलिने संकेत देखिएको छ । अघिल्ला दुई संसदीय निर्वाचनमा माओवादी धार विजयी भए पनि गठबन्धन विघटन र आन्तरिक विभाजनले यसपटक प्रतिस्पर्धा गत दुई निर्वाचनको भन्दा फरक बनेको हो । उक्त क्षेत्रमा २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल २७ हजार ५१७ मतसहित निर्वाचित भएका थिए । त्यस निर्वाचनमा कांग्रेसको समर्थन माओवादीलाई थियो । तर, यसपटक कांग्रेसले आफ्नै उमेदवार अघि सारेपछि माओवादीको अघिल्लो मताधार कमजोर बन्ने देखिएको छ ।  त्यसमाथि पूर्वमाओवादी नेताहरूबीचको विवादले पनि माओवादी धारको मत विभाजन हुने सम्भावना बढाएको छ । यसले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चितजस्तै छ ।  अघिल्लो निर्वाचनको निकटतम प्रतिस्पर्धी एमाले गठबन्धनविहीन अवस्थामा मत बढाउने दाउमा देखिएको छ । तथ्यांकले पनि पूर्वमाओवादी धारको विभाजनले नेकपा र उक्त दलका उम्मेदवार दाहाललाई सिन्धुली–२ अब सुरक्षित क्षेत्र नहुने निश्चित देखिन्छ । यसपटकको नतिजा मत विभाजनको गणितले तय गर्नेछ । दोहोरिएर निर्वाचित हुने लक्ष्यसहित नेकपाका उम्मेदवार  दाहाल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । तर, कांग्रेसको छुट्टै उम्मेदवारी र पूर्वमाओवादीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण उनको जित सहज देखिँदैन । दाहाललाई नेकपा एमालेका मनोजजंग थापाले चुनौती दिँदै छन् । २०७९ मा पाँच दलीय गठबन्धनका बाबजुद राम्रो मत ल्याएका थापाको उम्मेदवारी दाहालका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएको सिन्धुलीका राजनीतिक विश्लेषक द्वारिका काफ्लेले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सुशीला थिङ पनि यस क्षेत्रकी लोकप्रिय उम्मेदवार हुन् । उनको उपस्थितिले पनि यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धालाई अझ रोचक बनाएको छ । सिन्धुली–२ लाई लामो समयदेखि माओवादी प्रभाव क्षेत्रका रूपमा लिइँदै आएको छ । संविधान जारीपछिका संसदीय निर्वाचनमा २०७४ मा हरिबोल गजुरेल र २०७९ मा लेखनाथ दाहाल यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा गजुरेल सिन्धुली–३ बाट विजयी भएका थिए, जुन क्षेत्र संविधानपछिको पुनर्संरचनामा हालको सिन्धुली–२ बनेको हो । मैदानमा एक्लै दाहाल  २०७९ को निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका कारण कांग्रेसको समर्थन पाएका दाहाल यसपटक भने एक्लै मैदानमा छन् । कांग्रेसले आफ्नै उम्मेदवार थिङलाई अघि सारेपछि लेखनाथको आधार कमजोर बन्न पुगेको ‍हो । त्यसैगरी, पूर्वमाओवादीभित्रको विवाद अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दल मिलेर बनेको नेकपाबाट लेखनाथले उम्मेदवारी दिएका भए पनि सोही धारका नेता महेश्वर दाहाल भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बनी मैदानमा उत्रिएका छन् । महेश्वरलाई पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका हरिबोल गजुरेलको समर्थन छ । गजुरेल पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तेस्रो सरकारका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहिसकेका व्यक्ति हुन् । दुईपटक यही क्षेत्रबाट निर्वाचित गजुरेलको समर्थन नपाउनु लेखनाथको कमजोर कडीका रूपमा हेरिएको छ । गजुरेलको समर्थन पाएसँगै महेश्वरले लेखनाथको मत काट्ने परिस्थिति बनेको स्थानीयहरू बताउँछन् । एमाले र कांग्रेस दुवै बलियो दाबेदार एमालेले २०७९ कै उम्मेदवार थापालाई पुनः मैदानमा उतारेको छ । अघिल्लो चुनावमा लेखनाथले २७ हजार ५१७ मत ल्याएर जित्दा थापा २१ हजार ६८७ मतसहित निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बनेका थिए । गठबन्धन टुटेको र पूर्वमाओवादी विभाजित भएको अवस्थाले यसपटक थापालाई बलियो प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । थापाले सामाजिक एकता, संविधान रक्षा, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक विकासलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर मत मागिरहेको एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य विमला पाण्डेले जानकारी दिइन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी थिङ पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रभावशाली मानिन्छिन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद तथा कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक रहेकी थिङलाई पार्टीले यसपटक प्रत्यक्षतर्फ अघि सारेको हो । उनी कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदान र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई मुख्य मुद्दा बनाएर चुनावी मैदानमा रहेको कांग्रेस सिन्धुलीका नेता मोहन बरालले जानकारी दिए ।  तर थिङलाई पनि लेखनाथकै जस्तो उनकै दलका बागी उम्मेदवार चुनौती बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसको दुई कार्यकाल उपसभापति रहिसकेका खड्कबहादुर वाइवाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । वाइवाको उम्मेदवारी थिङका लागि चुनौती बनेको स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक काफ्लेले जानकारी दिए । अघिल्लो चुनावको परिणाम सिन्धुली–२ अन्तर्गत कमलामाई नगरपालिकाका केही वडा, हरिहरपुरगढी, मरिण, सुनकोसी र घ्याङलेख गाउँपालिका पर्छन् । निर्वाचन २०७९ लाई हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ पाँच दलीय गठबन्धनतर्फ लेखनाथको जित भएपनि समानुपातिक मत परिणाममा एमाले यो क्षेत्रको पहिलो दल हो । एमालेलाई नेकपाले पछ्याएको छ भने कांग्रेस तेस्रो बनेको देखिन्छ । समानुपातिकमा एमालेले १७ हजार १४९ मत पाएको थियो । तत्कालीन माओवादीले १५ हजार ८२६ र कांग्रेसले १३ हजार ३४९ मत पाएको थियो । उक्त निर्वाचनमा चौथो भएको रास्वपाले ३ हजार ९५४ मत पाएको थियो । स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिहरू पूर्वमाओवादी नेता महेश्वर दाहाल मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का आशीष गजुरेल, राप्रपाबाट मुकुन्दप्रसाद गजुरेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट रामेश्वरी कोजु लगायत थुप्रै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यस पटक मूलधारभन्दा बाहिरका वैकल्पिक शक्तिलाई मतदान गर्न आग्रह गरेका छन् ।  रास्वपाका उम्मेदवार आशीष गजुरेल आफूलाई बौद्धिक र विषयविज्ञ उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सुशासन र नीतिगत सुधारको एजेण्डामा रहेका छन् । महेश्वर दाहाल भने भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान र जिम्मेवार राजनीतिक पहल आवश्यक भएको सन्देशसहित मत मागिरहेको बताउँछन् । सिन्धुली–२ मा यसपटक एमाले, कांग्रेस र पूर्वमाओवादी धारबीच त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा देखिएको विश्लेषक काफ्लेले बताए ।  स्थानीय समीकरण र अन्तिम समयमा कसले कसको मत काट्छ भन्नेमा परिणाम निर्भर रहने उनले बताए । मत विभाजनको यही सम्भावनाले सिन्धुली–२ लाई अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको काफ्लेको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा एमाले, कांग्रेस र नेकपाबाट क्रमश: थापा, थिङ र लेखनाथ उम्मेदवार रहेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आशीष गजुरेल, राप्रपाबाट मुकुन्दप्रसाद गजुरेल, नेमकिपाबाट रामेश्वरी कोजु, प्रलोपा निर्मल कुमार स्याङ्तान, स्वतन्त्र महेश्वर दाहाल र खड्कबहादुर वाइवासहित १६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

काठमाडौं । निर्वाचनमा हार/जित ह‍ुनु सामान्य विषय हो । एक मतको फरकले पनि हार/जितको अवस्था सिर्जना गर्छ । तर आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार उम्मेदवारहरूले आफै उम्मेदवार बनेको निर्वाचन क्षेत्रमा आफैले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । आफू उठेको क्षेत्रभन्दा बाहिर मतदाता नामावली भएकाले उनीहरूले भोट हाल्न नपाउने भएका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले आफूले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।  आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावी गर्नेहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफैले मतदान गर्न नपाउनु विरोधाभासको उच्चतम दृष्टान्त भएको चर्चा हुन थालेको छ । यो पछिल्लो समय स्थापित हुँदै गएको अवसरवादी राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रतिफल पनि हो । यसले नेपाली राजनीति अवसरवादतर्फ अग्रसर हुँदै गएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी । आसन्न निर्वाचनका प्रमुख दाबेदारहरूको अवस्था हेर्दा दृश्य झन् स्पष्ट देखिन्छ । जस–जसले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भनिरहेका छन् तिनै तिनैको मतदाता नामावली एकठाउँ र उम्मेदवारी अर्कै ठाउँमा रहेको छ । प्रधानमन्त्रीका दाबेदार तथा विघटित संसदमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मतदाता नामावली भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा छ । तर उनी उम्मेदवार बनेका छन् झापा–५ बाट । ओली सोही क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । आफै हुर्केबढेको क्षेत्रबाट ओलीले आफ्नो नामावली भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा ल्याएका छन् । यस्तै, प्रधानमन्त्रीका अर्का दाबेदार तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको मतदाता काठमाडौं महानगरपालिका कालोपुलमा रहेको छ । तर थापाले उम्मेदवारी भने सर्लाही–४ बाट दिएका छन् । थापाले तीन पटक जितेको काठमाडौं ४ छोडेर सर्लाही- ४ रोजेका छन् । थापाले पनि आफूलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । थापा विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका सभापति हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा लोकप्रिय मतसहित मेयर पदमा निर्वाचित बालेन्द्र साहको मतदाता नामावली काठमाडौं महानगरपालिकाको सिनामंगलमा रहे पनि उनी झापा–५ बाट चुनावी मैदानमा छन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका उनले आफूले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । प्रधानमन्त्रीका अर्का दाबेदार पुष्पकमल दाहालको मतदाता नामावली चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भए पनि उनी पूर्वी–रुकुमबाट उम्मेदवार बनेका छन् । नेकपाका संयोजक दाहालले २०६४ यता कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा दोहोरिएर विजय हासिल गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको दाबेदारीमा रहेका कुनै पनि उम्मेदवारको उम्मेदवारी आफ्नो मतदाता नामावली रहेको क्षेत्रमा देखिँदैन ।  मतदातासम्बन्धी ऐनअनुसार उम्मेदवार बन्न देशभित्र जुनसुकै ठाउँमा मतदाता नामावली भए पनि पुग्छ, तर मतदान गर्न भने आफ्नो नाम सूचीकृत भएको मतदान केन्द्रमै पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी संरचनाका कारण यी सबै नेताहरूले चुनावको दिन आफ्नो नाम रहेको ठाउँमै पुगेर मात्र मतदान गर्न सक्छन् तर आफ्नो क्षेत्र छाडेर अन्यत्र गएपछि उनीहरूले मतदान गर्न पाउने छैनन् । नेताहरूले आफूले मत हाल्न नपाउने अवस्था आउँदा पनि निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नुका पछाडि मुख्यतः चार कारण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता केसी बताउँछन् । केसीका अनुसार पहिलो कारण जितको खोजी नै हो । यही अंकगणितको खेलमा नेताहरूले स्थान बदल्छन् । केसीका अनुसार नेताहरूले कमजोर प्रतिस्पर्धी, अनुकूल मतदाता र पार्टी संगठन बलियो भएको क्षेत्र रोज्छन् । जित सुनिश्चित हुने सम्भावनालाई प्राथमिकता दिँदा व्यक्तिगत मताधिकार दोस्रो स्थानमा पर्ने गरेको केसीको बुझाइ छ । दोस्रो हो, सुरक्षित सिटको राजनीति । केसीका अनुसार स्थानीय स्तरमा अनिश्चितता देखिएपछि राष्ट्रिय हैसियतका नेताहरू सुरक्षित क्षेत्रतर्फ सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले उनीहरूलाई संसद् प्रवेश त सजिलो बनाउँछ, तर स्थानीय प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउँछ ।  तेस्रो, पार्टी रणनीति हो । पार्टी नेतृत्वले रणनीतिक रूपमा हेभीवेट उम्मेदवार पठाएर क्षेत्र सुरक्षित गर्न खोज्छ । त्यो नेता त्यही क्षेत्रको मतदाता हो कि होइन भन्ने प्रश्न त्यो बेला गौण बन्छ । चौथो, सत्ता–केन्द्रित राजनीति । आजको निर्वाचन प्रतिस्पर्धा स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि केन्द्रको शक्ति समीकरणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भएका नेताका लागि कुन क्षेत्रबाट जितिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूका लागि कुन क्षेत्रमा मेरो मताधिकार छ भन्ने विषय गौण रहन्छ । यो प्रवृत्तिले छोटो अवधिमा नेताहरूलाई फाइदा दिए पनि दीर्घकालीन अवस्थामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । राजनीतिक विश्लेषकहरू यसमा नैतिकताको प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे मतदातालाई मतदान गर्न आह्वान गर्ने नेता आफैले त्यो क्षेत्रमा मत हाल्न नपाउनु प्रतीकात्मक रूपमा कमजोर सन्देश रहेको बताउँछन् ।  यसले स्थानीय प्रतिनिधित्वमा यसले ठुलो क्षति पुर्‍याउँछ । क्षेत्र नबुझेका, स्थानीय सरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्छन् । अर्का विश्लेषक तथा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक अर्जुनध्वज अर्यालले यसले राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, ‘मतदाता नै नभएको नेता हाम्रो क्षेत्रमा आएर जित्ने, भन्ने धारणा बढ्दै जाँदा नागरिकमा राजनीति प्रति असन्तोष बढ्न सक्छ ।’ उनका अनुसार यसले नेतृत्व र जनताबीच दूरी बढ्न सक्छ । मतदाता नामावली र उम्मेदवारी क्षेत्र फरक–फरक हुँदा नेता र मतदाताबीचको भावनात्मक तथा उत्तरदायित्वको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ । अधिवक्तासमेत रहेका विश्लेषक घिमिरे आफैलाई मतदान गर्न नपाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र सर्ने प्रवृत्ति कानुनी रूपमा गलत नभए पनि राजनीतिक नैतिकता र प्रतिनिधित्वको मर्मसँग ठोकिने विषय रहेको बताउँछन् ।

काठमाडौं । काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ८ फेरि एकपटक चुनावी बहसको केन्द्रमा छ । राजधानीको सबैभन्दा कोरभित्र पर्ने यो क्षेत्रलाई राजनीतिक रूपमा स्विङ क्षेत्रका रूपमा हेरिँदै आएको छ । यस क्षेत्रका मतदाताको निर्णय प्रत्येक निर्वाचनपिच्छे बदलिँदै आएको देखिन्छ । विगतका निर्वाचन परिणाम हेर्दा काठमाडौं– ८ मा कुनै एक दलको निरन्तर वर्चस्व स्थापित हुन सकेको देखिँदैन । २०६३ पछि काठमाडौंलाई १० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरियो । त्यसपछि यस क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाका १३, १५, १९, २०, २३ र २४ नम्बर वडाहरू समावेश गरिएको छ । यस्तै, नागार्जुन नगरपालिकाका ४ र ५ वडा यस क्षेत्रमा पारिएको छ । काठमाडौंलाई १० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएपछि २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । कांग्रेसका उम्मेदवार नवीन्द्रराज जोशी यस क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर पहिलो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । त्यसपछि २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि जोशी नै निर्वाचित भए ।  २०७४ मा भने नेकपा एमालेले कांग्रेसलाई पराजित गर्दै सिट आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । यस निर्वाचनमा जीवनराम श्रेष्ठ निर्वाचित भए । यी नतिजाले कांग्रेस र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धा यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको देखिन्छ । तर २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले काठमाडौं–८ को राजनीतिक चरित्रमा नयाँ मोड ल्यायो । परम्परागत ठूला दललाई पछि पार्दै वैकल्पिक धारका उम्मेदवारले सफलता हासिल गरेपछि यस क्षेत्रका मतदाताले नयाँ अनुहार र फरक राजनीतिक एजेन्डालाई पनि अवसर दिन सक्ने सन्देश गएको थियो । २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विराजभक्त श्रेष्ठ विजयी भएका थिए । यसले काठमाडौं–८ लाई केवल कांग्रेस–एमालेको प्रतिस्पर्धामा सीमित नराखी बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । हाल यस क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश स्थान विगतमा एमालेकी साहना प्रधानले जितिरहेको क्षेत्र पर्दछ । २०४८ र ०५१ मा गरेर दुई पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रधानले जित हासिल गरेकी थिइन् । ०५६ मा भने एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्य विजयी भएकी थिइन् । स्थानीय सावित्रा राजभण्डारीका अनुसार यस क्षेत्रका हरेक टोल र वडामा कांग्रेस, एमाले र रास्वपाको उस्तैउस्तै प्रभाव र पकड रहेको छ । यी दलबाहेक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तथा स्वतन्त्र समूहको उपस्थिति कमजोर नरहेको राजभण्डारीले जानकारी दिइन् । यही कारण आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको व्यक्तित्व, स्थानीय मुद्दाप्रतिको पकडले निर्णायक भूमिका खेल्ने राजभण्डारीको तर्क रहेको छ । आगामी निर्वाचनलाई हेर्दा काठमाडौ–८ मा पुनः कडा प्रतिस्पर्धा हुने लगभग निश्चित देखिन्छ । परम्परागत दलहरू आ-आफ्नो संगठन बलियो बनाउन प्रयासरत छन् । नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूले अघिल्लो निर्वाचनको सफलतालाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन् । सबै दलले यस क्षेत्रका मतदाताको मन जित्न विकास, सुशासन र सहरी व्यवस्थापनजस्ता मुद्दा मुख्य एजेन्डा बनाउने अनुमान गरिएको छ । विगतको उतारचढावपूर्ण नतिजा र वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा काठमाडौं–८ को चुनावी परिणाम अन्तिम समयसम्म अनिश्चित रहने सम्भावना उच्च छ । यही अनिश्चितताले यो क्षेत्रलाई आगामी निर्वाचनको सबैभन्दा चासोका साथ हेरिने निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक बनाएको छ ।  यस क्षेत्रका निवर्तमान सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ दोस्रोपटक लोकप्रिय मतसहित पुनः प्रतिनिधि सभा पुग्ने लक्ष्यसहित निर्वाचनमा होमिएका छन् । गत निर्वाचनमा ८ हजार १०४ मतसहित निर्वाचित श्रेष्ठ यस पटकका पनि प्रबल दावेदार हुन् । अघिल्लो निर्वाचनमा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट मैदानमा उत्रिएका सुमन सायमी नेकपा प्रवेश गरेर मैदानमा उत्रिएका छन् । अघिल्लोपटक उपविजेता बनेका सायमी अहिले जित निकाल्न चाहन्छन् । पहिलोपटक प्रतिनिधि सभाको मैदानमा देखिएका एमालेका राजेश शाक्य ०४८ देखिको विरासत फर्काउने ध्यानमा छन् । स्थानीय स्तरमा निकै सक्रिय साहना शाक्य र अष्टलक्ष्मीको विरासत फर्काउने मेसोमा उनी मैदानमा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले नवीन्द्रराज जोशीकी श्रीमती सपना राजभण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । राजभण्डारीले पनि आफ्ना श्रीमानले दुईपटक जितेको स्थानमा पुन जित निकाल्न चाहन्छिन् ।  २२ प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू विभिन्न दल र स्वतन्त्र हैसियतमा मैदानमा रहेको यस क्षेत्रमा रास्वपा, एमाले र कांग्रेस मुख्य दाबेदार रहेको नागार्जुन ५ का प्रकाश गिरी बताउँछन् । सामान्यतया निर्वाचन यिनै दलका अगाडि पछाडि नै घुमेको जस्तो देखिन्छ । कालीमाटीका सरोज श्रेष्ठ भने यो क्षेत्रका मतदाताको ट्रेण्ड बागी रहेकोले अहिलेसम्म नामै नसुनिएको उम्मेदवार पनि अगाडि आउन सक्ने दाबी गर्छन् । यस क्षेत्रका उम्मेदवारहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट नवीन शाही, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट सरोजराज वैद्म, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट बन्दना श्रेष्ठ उम्मेदवार रहेका छन् । यसैगरी, दिनेश शाहीले नेपाल जनता संरक्षण पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । रेशमबहादुर सुनार संयुक्त नागरिक पार्टीबाट मैदानमा छन् । राजेन्द्रप्रसाद शाहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्त र शिव सुन्दर कर्माचार्यले श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।     सलाम सिंह लामा, राजन खड्गी, विजय डंगोल, छत्र कुमार पाख्रिन, मुक्तिनाथ शर्मा,  खगेश रंजितकार, मुना न्यौपाने पाण्डे, तुलसा श्रेष्ठ महर्जन, विकास खड्गी, सुनिता महर्जन र सुशीला नेपालीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै मैदानमा छन् ।    

काठमाडौं । गुल्मी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का घरघरमा अहिले चुनावको रौनक छ । स्थानीय ९५ वर्षीय बुद्धिप्रसाद भुसाल भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा २००४ सालको पञ्चायत चुनावमा पनि उत्तिकै रौनक थियो । त्यो रौनक अहिलेपनि उस्तै छ । भुसालको अनुभवमा २०१५ को आमचुनाव त वडादशैंजस्तै थियो ।’  जिल्लाको तत्कालीन ९२ नम्बर निर्वाचन क्षेत्र हालको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ हो । उक्त क्षेत्र २०१५ मा पनि हाईप्रोफाइल उम्मेदवारका कारण चर्चामा रहेको थियो । २०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेता नीलाम्बर पन्थीका कारण चर्चामा थियो । २०१५ मा उच्च मतसहित निर्वाचित भएका पन्थी २०४८ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत भएका थिए भने हाल यस निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेका गोकर्ण विष्ट चौथो जित र एक हारसहित पाँचवटा निर्वाचनको अनुभव बोकेर छैटौं प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।  फर्केर हेर्दा  २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा देशलाई १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । यो निर्वाचनमा ७८६ जना उम्मेदवारले भाग लिएका थिए । देशको कुल जनसंख्या करिब ८५ लाख ५० हजार रहेको थियो । यस निर्वाचनमा ४२ दशमलव १८ प्रतिशत मत खसेको थियो । गुल्मीको हाल निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ त्यतिखेर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ९२ थियो । उक्त ९२ नं निर्वाचन क्षेत्रमा धुर्कोट, इस्मा, मुसिकोट र मदाने समावेश थिए । यस क्षेत्रका प्रमुख दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल प्रजा परिषद र प्रजातान्त्रिक महासभा पार्टीका उम्मेदवारहरू मैदानमा थिए । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नीलाम्बर पन्थीले ८ हजार मत प्राप्त गरेको डा. हरिप्रसाद भण्डारीले वस्तु स्मारिकाको यस क्षेत्रको निर्वाचन इतिहास भन्ने लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।  पन्थीलाई टक्कर दिएका राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्का प्रेमबहादुर मल्लले    झुपडी चिन्हमा ६ हजार मत ल्याएका थिए । संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीका केशरजङ माझीले    ३ हजार मत प्राप्त गरेको डा. भण्डारीले उल्लेख गरेका छन् । उक्त निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ९२ बाट नेपाल प्रजा परिषद्का गोपालप्रसाद श्रेष्ठले २ हजार र प्रजातान्त्रिक महासभाका शमशेरबहादुर मल्लले १ हजार मत प्राप्त गरेका थिए । डा. भण्डारीका अनसार निर्वाचनअघि मतदाताको सूची गाउँगाउँमा संकलन गरिएको थियो । त्यो बेलामा करिब ४० हजार मतदाता थिए । मतदान नोट–समान टिकटमा गरिन्थ्यो । मतपत्र बाकसमा खसालिएपछि बाकसहरू इस्मा रजस्थल लगेर खुला चौरमा सर्वसाधारणको उपस्थितिमा मतगणना गरिएको भण्डारीले लेखेका छन् । उक्त निर्वाचनको परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार निलाम्बर पन्थी सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । संयुक्त जनआन्दोलन २०४६ को सफलतापछि कांग्रेस, वाम मोर्चा र नागरिक समाज सम्मिलित अन्तरिम सरकार बन्यो ।  सोही सरकारले जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार २०४८ बैशाख २९ गते आम निर्वाचन सम्पन्न भयो ।  यस अघि २०१५ को निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर ९२ रहेको निर्वाचन क्षेत्र गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बन्यो । २०१५ मा कांग्रेसले जितेको उक्त क्षेत्रमा २०४८ मा पनि आफ्नो जित निकाल्यो । कांग्रेसका रुद्रमणि शर्माले १३ हजार ७३२ मत प्राप्त गरेका थिए । शर्माका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका टंकप्रसाद पोखरेलले शर्माले भन्दा ३३५ मत कम ल्याएका थिए । पोखरेलले १३ हजार ३९७ मत पाएका थिए ।  २०१५ र २०४८ मा जित निकालेको कांग्रेसले यसपछि भने लय गुमाउँदै गयो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा नेकपा एमालेले पहिलो पटक जित निकाल्न सफल भयो । यस क्षेत्रमा २०४८ कै उम्मेदवार २०५१ मा पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । मध्यावधि निर्वाचन २०५१ मा एमालेका पोखरेलले १४ हजार ३९७ मत ल्याएर विजयी बन्दा नेपाली कांग्रेसका शर्मा ७३२ मत कम ल्याएर पराजित भए । शर्माले १३ हजार ६६५ मत ल्याएका थिए । ०५६ मा पनि एमालेकै गोकर्णराज विष्ट उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित भए । विष्टले १८ हजार २० मत ल्याउँदा कांग्रेसका त्रैलोक्य प्रताप सेनले १५ हजार ७६४ मत प्राप्त गरेका थिए ।  तर २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा एमाले ह्याट्रिक जित निकाल्नबाट भने चुक्यो । उक्त निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका चन्द्रबहादुर थापा सागरले विष्टलाई पराजित गरेका थिए । कांग्रेसका सुरेश भुसाल भने तेस्रो भएका थिए ।  थापा १६ हजार ५८१ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा विष्टले १५ हजार ८८१ मत प्राप्त गरेका थिए भने भुसालले १० हजार मत पाएका थिए । २०७० मा भने विष्टले सानदार कमब्याक गरे । उक्त निर्वाचनमा विष्टले १५ हजार १२ मत ल्याए भने नेपाली कांग्रेसका सेनले ८ हजार ७४५ मत प्राप्त गरेका थिए । माओवादीका उम्मेदवार बामदेव क्षेत्रीले ५ हजार २४२ मत ल्याएका थिए । यसपछि भने एमालेले लगातार जित हासिल गर्दै आएको छ । राज्य पुनर्संरचनापछि पहिलोपटक साविककाे ३ नं. क्षेत्र सबै र १ र २ निर्वाचन क्षेत्रका केही भाग जोडेर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ भएपछि भएको आम निर्वाचन २०७४ मा एमालेका विष्टले ३४ हजार ६१८ मत पाएर जित निकालेका थिए । विष्टसँग पराजित कांग्रेसका चन्द्रबहादुर केसीले २० हजार १५७ मत ल्याएका थिए । यस्तै, २०७९ मा पनि एमालेका विष्टले पाँच दलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी रामकुमारी झाँक्रीलाई पराजित गरेका थिए । विजेता विष्टले २८ हजार ५८५ मत ल्याएका थिए । उपविजेता बनेकी झाँक्रीले २६ हजार ४४१ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।  एमालेकै अग्रता कायम रहन सक्ने सम्भावना गुल्मी जिल्ला आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्राथमिक दृष्टिकोणमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको छ । विगतका निर्वाचनमा क्षेत्रीय मतदाताले एमालेका उम्मेदवारलाई लगातार विजयी बनाएका थिए र २०७९ को नतिजाले यस ट्रेन्डलाई पुष्टिसमेत गरेको छ । यस आधारमा आगामी निर्वाचनमा पनि एमालेले यस क्षेत्रमा अग्रता कायम राख्न सक्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ । एमाले नेताहरूका अनुसार गुल्मी‑२ मा एमालेप्रतिको जनसमर्थन बलियो रहेको छ । यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताले परम्परागत रूपमा पार्टीको स्थायित्व र विकासमूलक अभियानमा विश्वास देखाउँदै आएको एमालेका स्थानीय नेता विमल घिमिरेले दाबी गरे । यस क्षेत्रमा एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष समेत रहेका निवर्तमान सांसद विष्टलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि केही वडामा आफ्नो समर्थन बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेसका स्थानीय नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसले विगतमा हेर्‍यौं अरूलाई, यसपटक भने कांग्रेसलाई हेर्न आग्रह गरेको स्थानीय नेता रविन्द्र घिमिरेले बताए । कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति भुवन श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ । श्रेष्ठ २०७४ मा भएको स्थानीय चुनावमा रेसुंगा नगरपालिकाको मेयर पदमा पराजित भएका थिए । यसैगरी, २०७९ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यमा उनी पराजित भएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौंका गोविन्द पन्थीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । पन्थी नेपाल प्रहरीका निवृत्त प्रहरी नायव उपरीक्षक हुन् ।  त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले केन्द्रीय सदस्य श्रीराम महतलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनी निजी विद्यालय सञ्चालक हुन् । उनी विशेषगरी मुसिकोट नगरपालिका क्षेत्रमा परिचित नेता हुन् ।