काठमाडौं । स्रोतको चर्को चापका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारी तिब्र पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वैदेशिक सहायतामा पछिल्लो समय उल्लेखनीय कटौतीदेखि राजस्व समेत प्रभावकारी रुपमा उठ्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको करिब १९ खर्ब हराहारीको सिलिङमा राखेर बजेट निर्माणको तयारीलाई सरकारी अधिकारीहरुले तिब्र पारेका छन् । यद्यपी यो बजेट सिलिङ चालु बजेटभन्दा ठूलो हो । सरकारले यो आर्थिक वर्षका १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत झण्डै २ खर्ब रुपैयाँले घटाएका थिए । चालु बजेट अहिलेसम्म ७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले बजेट घाटा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ माथि पुगेको छ । सरकारले ७ खर्ब ९० खर्च रुपैयाँ गर्दा फागुन १३ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यसरी सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर ठूलो मात्रमा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आगामी बजेट बनाउन समेत चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको हो । अधिकारीहरुकाअनुसार आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुअनुसार यसपटक पनि सरकारले मनशुनजन्य प्रभावमा ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थिति छ । अनिवार्य दायित्व अन्तगर्त पेन्सन, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक ऋणको दायित्वमा ठूलो बजेट जाँदैछ । लामोसमयदेखि निर्माण पूरा हुन नसकेका रुपान्तरणकारी योजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको ठूलो अंश जाँदैछ । सामाजिक सुरक्षातर्फको मात्रै हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष विकास खर्चभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटका सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा करिव २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रुपमा बाँडेर बजेटको तयारीमा लागेको बताए । ‘बजेटको तयारीमा लागेका छौं, योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रुपमै बाँडफाँट भइसकेको छ । अब मन्त्रालयहरुले त्यही सिलिङमा रहेर आ-आफ्नो मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । अमेरिकाले दिने अनुदान कटौती गरिरहे बजेटमा झन् ठूलो स्रोतको चाप पर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी त्यस्तो सहायताको विकल्प भने खोज्ने नै छ । आगामी वर्षका लागि योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पछिल्लो समय बजेट घाटा चर्किंदै गएको र वाह्य सहायता लामोसमय कटौती भए स्रोतको पूर्ति गर्नसक्ने सामर्थ्य अहिलेको नेतृत्वले राख्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । उनले भने,’ रिङरोड चाइनाले बनाइदियो, मलेरिया उन्मुलन पनि अमेरिकाले गरिदियो । सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले धेरै ठूलो प्रगति गर्‍यो त्यो सबै वैदेशिक अनुदानबाट सम्भव भएको हो । अमेरिकी सहयोगले हाम्रा स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्रहरु चलेका छन् । हाम्रा खोपहरुका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर हामीहरुले बुझिरहेका छैनौं ।’ नेपाललमा रहेको वित्तीय स्रोत पूर्तिका लागि पर्याप्त मात्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्न‍े उनको भनाइ छ । त्यसबाट पूर्वाधार बनाउनेदेखि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपबाट जुध्न सक्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक चीनसँग आवश्यक छलफल गरेर थप सहायतका लागि लर्विङ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त २६ वटा सडक तथा पुल आयोजना पुनःनिर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सडक विभागका अनुसार सडक तथा पुल पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट सुनिश्चितता गरेको हो । गत आइतबार १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो । साेही अनुसार मन्त्रालयले उक्त बजेटमा स्रोत सहमति गरेको सडक विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माले जानकारी दिए । यस्तै, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत मंगलबार स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । अर्थको निर्णयसँगै सडक र पुलको स्थायी निर्माणका लागि बाटो खुलेको सूचना अधिकारी शर्माले बताए । उनले यी आयोजनाहरू अब निर्माणका लागि चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘भत्किएका सडक र पुल बनाउन अर्थबाट पुनःर्निर्माणको अनुमति पाएका छौं । अर्थमन्त्रालयबाट अब आउने रकमले भत्किएका पुल, सडक सबै बनाइनेछन् । कुल बजेटमध्ये बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्ग निर्माणका लागि १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता भएको छ भने पुल पुनःनिर्माणका लागि एक अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।’ सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार राजमार्गमध्ये मुख्य सडकका लागि १५ अर्ब ८३ करोड १० लाख र वैकल्पिक सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट सुनिश्चितता भएको हो । यस्तै, पुल निर्माणका लागि एक अर्ब ९० करोड १० लाख गरी क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बजेट सुनिश्चित भएको जनाइएको छ । बीपी राजमार्गमा हाल सबैभन्दा बढी समस्या रहेको सडक विभागले जनाएको छ । त्यहाँ राजमार्गमा अस्थायी रूपमा खोला फर्काएर सवारीसाधन सञ्चालन गरिएको छ भने बर्षाद नजिकिँदै गरेको तर हालसम्म निर्माणको काम सुरु गर्न नसकिएको विभागका सूचना अधिकारी शमाले जानकारी दिए । उनले अस्थायी मर्मत भने सुरु गरिएको बताए । सबैभन्दा धेरै रकम बीपी राजमार्गलाई बजेटमा सबैभन्दा बढी बीपी राजमार्गका लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माग गरिएको र उक्त राजमार्ग स्थायी रूपमा निर्माण र मर्मत गर्नलाई सडक डिभिजन भक्तपुर र खुर्कोटमार्फत रकम माग गरिएको बताइएको छ । जसअनुसार भक्तपुर खण्डमा ७ अर्ब ५० करोड र खुर्कोट खण्डलाई १ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको हो  । काभ्रे भन्ज्याङ-नेपालथोक खण्डको १२ किलोमिटर सडकमा बाढीपहिरोले क्षति गरेको छ । यसको ८.७ किमि सडकखण्ड रोशी खोलाले बगाएको छ  । काभ्रेको चौकीडाँडादेखि मुल्कोटसम्मको सडकमा समस्या छ भने त्यसमा पनि बढी समस्या चौकीडाँडादेखि नेपालथोक खण्डमा रहेको छ  । बाढीले सिन्धुली खण्डमा कम र काभ्रे खण्डमा बढी क्षति पु¥याएको छ । यसैगरी, मेची राजमार्ग पुनर्निमार्णका लागि ६० करोड बजेट स्रोत सुनिश्चितता भएको छ भने यसमध्ये चालु वर्षका लागि १२ करोड बजेट दिइनेछ । जसमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अस्थायी रूपमा पुनर्निर्माणका लागि सुनिश्चितता भएको जनाएको छ । खुर्कोट-मिल्टी सडक पुनःनिर्माणका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ दिइने जनाइएको छ । यसमध्ये यो सडक पुनःनिर्माणका लागि चालु आवमा ८ करोड बजेट विनियोजन हुनेछ । साथै यो सडक अस्थायी रूपमा निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन हुनेछ । यस्तो छ आवश्यक बजेट विवरण यस्तै, बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पुल पुनःनिर्माणका लागि सरकारले १ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी बजेट सुनकोशीस्थित उदयपुर-खोटाङ जोड्ने फोक्सिङटार पुललाई परेको छ । यो पुल पुनःनिर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुनेछ । यो पुल बाढीले बगाएपछि सरकारले २ करोड लागतमा बेलीब्रिज निर्माण गरेको थियो। यस्तै, लार्चा पुल पुनःनिर्माणका लागि २५ करोड रुपैयाँ दिइने भएको छ । यो पुल पुनःनिर्माणका लागि दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ चालु वर्षमा दिइने जनाइएको छ । यसैगरी, लिपिङ पुलका लागि १० करोड, हेवा खोला पक्की पुल २५ करोड हेवा खोला बेलिब्रिज पाँच करोड, सुनकोशी खैरेनीटार पुल २५ करोड, बागमती बगुवा पुल ९आरसीसी० १८ करोड, बागमती बगुवा बेलिब्रिज ६ करोड, पुवा खोला पुल ९मेची० १७ करोड ७० लाख, पुवा खोला बेलिब्रिज ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । यसैगरी, जोगबनी खोलामा बेलिब्रिजका लागि दुई करोड ७० लाख र खुर्कोट पुल पुनर्निर्माणका लागि १५ करोड बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ। वैकल्पिक तीन सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट सरकारले वैकल्पिक तीन सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट छुट्याएको छ । कार्भेको भकुन्डेबेसी-तिमाल-सिन्दुरेटार, दोलखाको किर्नेटार-जाफे र थानकोट-चित्लाङ तीन वैकल्पिक सडक हुन्  । यी सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड माग गरिएको हो । यसमध्ये भकुण्डे-तेमाल-सिन्दुरेटार सडक पुनःनिर्माणका लागि ४५ करोड स्रोत सुनिश्चित भएको छ । किर्नेटार-जाफे सडकका लागि ४५ करोड र थानकोट=चित्लाङ सडकका लागि २५ करोड बजेट सुनिश्चितता भएको सडक विभागले जनाएको छ । पुनःनिर्माणका लागि बजेटको समस्या समाधान भएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । उनले भने, ‘बाढीपहिरोबाट क्षति भएका सडक र पुलको मर्मतको काम अब छिट्टै थालिनेछ । यसमा जापानले पनि सहयोग गर्ने भनेको छ तर निर्णय भने यसबारेमा केही भएको छैन । आशा छ सहयोग गर्छ होला ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा लागेसँगै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि आफ्नो टिम व्यवस्थापनमा खटिएका छन् । बजेटलाई प्रभावकारी र बजेटको मस्यौदामा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका विषय नचुहियोस् भन्ने मनसायले अर्थमन्त्री पौडेल आफू निकट र आफ्नो दल निकट कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा ल्याउन थालेका हुन् भने त्यहाँ रहेका कर्मचारीलाई अन्तै सरुवा गरिरहेका छन् । उनले त्यसको सुरुवात अर्थसचिवबाट सुरु गरेका थिए । उनले माघ २८ गते अर्थसचिवका रूपमा काम गरिरहेका रामप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा कार्यरत घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए । उपाध्याय अर्थसविच बनेलगत्तै अर्थमन्त्री पौडेलले सहसचिव पनि फेरेका छन् । उनले अर्थमन्त्रालयका कार्यरत सहसचिव दीर्घराज मैनाली, नारायणप्रसाद रिमाललाई सरुवा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा प्रमुद जिल्ला अधिकृतका रुपमा काम गरिरहेका तीर्थराज चिलुवाल र राष्ट्रिय योजना आयोगमा सचिवका रूपमा कार्यरत पार्वती अर्याललाई अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए । सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्रीचन्द्र साहलाई पनि अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए । अर्थमन्त्रीकै इच्छामा भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिसरण पुडासैनी पनि सरुवा भएका छन् । उनको ठाउँमा उनले महेश भट्टराईलाई पठाएका छन् । सहसचिवपछि सरकारले उपसचिवको पनि सुरुवा गरिएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले २० उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिवहरूलाई पदस्थापन तथा कामकाजका लागि खटाएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थसचिवसँगै विभिन्न सहसचिव र उपसचिवलाई सरवा गराएर आफ्नो टिम मिलाउन थालेका हुन् । उनले आफू निकटकालाई मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका निकाय खटाइरहेका छन् भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य निकायममा सरुवा गरिरहेका छन् । अहिले सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । सोही सीमा रहेर अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव समेत आह्वान गरिसकेको छ । आयोगले बजेटका सीमा निर्धारण गरेसँगै फागुन १५ गतेभित्र बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउने कार्यतालिका रहेको छ । अर्थमन्त्रीले बैशाख १५ गते विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, संघीय संसदमा पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण उपर संघीय संसदले सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनुर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा अर्थ मन्त्रालयमा त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन पठाउने समय बैशाख मसान्तसम्म समयसीमा तोकिएको छ । यस्तै, यसपछि जेठ १२ गते खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाई, जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने गरी समयसीमा तय गरिएको छ भने जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेटको बिफ्रिङ हुनेछ भने सोही दिन बजेटसम्बन्धी विधेयक छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय सभाको दुइटै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । सरकारले बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त रहेका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । सडक विभागका अनुसार गत असोजको मध्यतिर आएको बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । गत आइतबार १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो । त्यहीअनुसार मन्त्रालयले उक्त बजेटमा स्रोत सहमति गरेको सडक विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माले जानकारी दिए । विभागले माग गरेअनुसार बजेटको स्रोत प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । उनले यी आयोजनाहरू अब निर्माणका लागि चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले भने, ‘कुल बजेटमध्ये बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्ग निर्माणका लागि १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता भएको छ भने पुल पुनःनिर्माणका लागि सरकारले एक अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ ।’ उनका अनुसार राजमार्गमध्ये मुख्य सडकका लागि १५ अर्ब ८३ करोड १० लाख र वैकल्पिक सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट सुनिश्चितता भएको हो । यस्तै, पुल निर्माणका लागि एक अर्ब ९० करोड १० लाख गरी क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बजेट सुनिश्चित भएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले अर्थमन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ मा पेस गदै १९ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको हो । अब अर्थमन्त्रालयले सोही आधारमा आगामी आवको बजेट निर्माण गरेको छ । यससँगै आयोगले आव २०८२/८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो ।  तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार संशोधन गरेका छन् । उक्त बजेटको १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख मात्र खर्च हुने अनुमान उनले गरेका हुन् । उनका अनुसार चालु खर्चतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात लक्ष्यको ९०.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ अब २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थार्फत ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड अर्थात् लक्ष्यको ९९.०९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं ।  मुलुक तीन तहको संरचनामा गएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएपनि प्रदेश संरचना भने कमजोर देखिएको छ । आफ्नो मौलिकतामा नभई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सही अनुमान नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी नरहँदा आफैँले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेका छैनन् चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने कुनैपनि प्रदेशले कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छैनन् । सात प्रदेशमध्ये बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा असफल मधेस सरकार हो । ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा २ अर्ब ४६ करोड अर्थात कुल बजेटको ५.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । खर्चको ठूलो हिस्सा मधेस सरकारले चालु खर्चमै गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कोशी प्रदेश हो । यो वर्षका लागि कोशी सरकारले ३५ अर्ब २७ करोडको कुल बजेट ल्याएकोमा ८ अर्ब ७६ करोड अर्थात कुल बजेटको २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको वागमती सरकारले चालु आ.व.को ६ महिनामा १० अर्ब ५० करोड अर्थात १६.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल देखिएको छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम सरकारहरु पनि आफूले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सफल देखिएका छैनन् । उनीहरुको खर्च पनि निराशाजनक छ । गण्डकी सरकारले कुल विनियोजत बजेटको १९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने लुम्बिनिले १९.३४ प्रतिशत, कर्णालीले विनियोजित बजेटको १५.१४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले १४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मौलिकता देखिँदैन संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको सिलिङ पठाएसँगै प्रदेश सरकारहरु बजेट निमार्णको गृहकार्यमा जुट्छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले हरेक वर्षको असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट, कार्यक्रमहरु हेर्ने हो भने धेरैजसो केन्द्र सरकारका कार्यक्रमहरुको सिकोमा देखिन्छन् । धेरै प्रदेशको बजेट सडक, पूर्वाधारदेखि वितरणमुखी कार्यक्रममा छुट्टाइएको हुन्छ । उनीहरुको बजेटमा कुनै मौलिकता देखिँदैन । केन्द्रको सिको गर्दै ल्याइएको बजेट खर्चमा उनीहरु चुक्दै जाँदा प्रदेश सरकारहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारहरु केन्द्रको सिको गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसकेको अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताए । उनकाअनुसार प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना र व्यवस्थापन हेर्ने प्राविधक कर्मचारीसहितको जनशक्ति छैन । सरकारहरु समेत पटकपटक फेरिदाँ र मन्त्रालयहरु टुटाउने, फुटाउने गर्दा पनि त्यसको असर परेको छ । उनले बजेट बनाउने शैली संघदेखि तल्लो तहको सरकारसम्मै ठिक नभएको बताए। उनले भने, ‘बजेट बनाउने शैली संघमा पनि वैज्ञानिक भएन, प्रदेशमा पनि भएन । खासगरी पुँजीगत बजेटका लागि पहिला योजनाहरु छनोट हुनुपथ्र्यो । परियोजना बैंक तयार हुनुपथ्र्यो । त्यसमा डिटेल अध्ययन भएको हुनुपथ्र्यो । त्यो भएन ।’ उनकाअनुसार सबैकुरामा सम्भाव्यता अध्ययन भएर त्यसको आधारमा मध्यकालिन खर्च संरचना हुनुपर्ने, मध्यकालिन खर्च संरचनाले जुनजुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट र स्रोत सुनिश्चिता भएको क्षेत्रलाई बजेटमा राख्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि ति कुराहरु कागजमै सिमित भएको गुनासो गरेका छन् । उनले भने, ‘बजेट बनाउने बेला हचुवाको भरमा बनाउने र कसको ठूलो भयो भनेर होडबाजी चल्ने गरेको छ । स्रोत प्राप्तिको सुनिश्चिता छैन । आफ्नो काम गर्ने क्षमता समेत ख्याल नगरी बजेट बनाइयो ।’ आफ्नो मौलिकतामा आधारित भएर बजेट बनाउने र खर्च गर्ने सामथ्र्यता प्रदेश सरकारले राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङको दामोदरकुण्ड र याकखर्क जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ठेक्का प्रक्रीया अघि बढाउने गरि मुस्ताङका दुई सडकलाई ५/५ करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चिता गरेको हो । घरपझोङ गाउँपालिका-२ मार्फादेखि धमाङ-आलुबारी-याकखर्क र लोघेकर-दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र चराङ देखि सुरखाङ-यारा-घारा हुदै घुयुमा ठाटी सम्मको सडक स्तरोन्नति योजना छनौट भएको मुस्ताङ १ (२) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य बिकल शेरचनले जानकारी दिए । ‘भौतिक मन्त्रालयले छनौट र अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङलाई ठेक्का प्रक्रीया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । दुई वटै सडक पर्यटन, पशुपालन र कृषिको हिसाबले महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने । करिब १३ किलोमिटर दुरीको मार्फा-धमाङ-आलुबारी सडकमा पर्ने मार्फाको पुरानो वस्ति धमाङमा ठूलो स्याउ बगैचा छ । परापुर्व कालमा मार्फाका बासिन्दाले आलु खेती गर्ने आलुबारी क्षेत्र जडिवुटी खेती र दृष्य अवलोकनका हिसाबले महत्वपूर्ण छ । याकखर्क धौलागिरी चक्रीय पदमार्ग हुदै म्याग्दी तर्फ जाने र आउने बाटोमा पर्छ । यसबाट धौलागिरी हिमाल आरोहण र पदयात्राका लागि जाने आउने पर्यटकहरुलाई सहज हुनेछ । याकखर्क, आलुबारी क्षेत्रमा याकचौरीको खर्क छ । हिन्दु र वौद्ध धर्मवालम्बीहरुको साझा तिर्थस्थल दामोदर कुण्ड जाने चराङ देखि सुरखाङ-यारा-घारा हुदै घुयुमा ठाटी सडकबाट स्थानीयबासीका साथै दामोदरकुण्ड जाने आउने तिर्थयात्री र पर्यटकहरुलाई सहज हुने मुस्ताङ १ (१) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद नम्दु गुरुङले बताए । धार्मिक, पर्यटन र पशुपालनका हिसाबले यो सडकको महत्व भएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडा जोड्ने रानीपौवा-झोङ-तेताङ र गुरुङको निर्वाचन क्षेत्रमा लोमान्थाङको पर्खाल वरपरको सडकलाई पक्की बनाउने १०/१० करोड रुपैयाँ बजेटको योजना शुरु भएको थियो । रानीपौवा-झोङ-तेताङ सडकलाई कालीगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम-कोरला सडकको छुसाङ-कागबेनी खण्डको विकल्पका रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । कागबेनी-मुक्तिनाथ-उपल्लो मुस्ताङ आवत जावत गर्न सहज हुनेछ । दुई वटै योजना ठेक्का मार्फत निर्माणाधिन रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख अजय श्रेष्ठले बताए । यस वर्ष झोङ-छेङ्गुर सडकमा पर्ने खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गराउने प्रक्रीया अन्तिम चरणमा रहेको प्रदेश सांसद शेरचनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेशहरुको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको १६.१८ प्रतिशत मात्रै छ । कूल २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारले गत पुस मसान्तसम्ममा ४५ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेका हुन् । मधेस प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि कूल ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब ४६ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो वार्षिक विनियोजनको ५.६१ प्रतिशत हो । पुँजीगत शीर्षकमा २७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको मधेस प्रदेशले उक्त विनियोजनको एक प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १४.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कूल ३१ अर्ब ६२ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिमले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले १५.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णालीले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले कूल ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । लुम्बिनीले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १९.३६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको १९.३६ प्रतिशत छ । कूल ३२ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । प्रदेशगत रुपमा चालु आवका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो । कूल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १६.२७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । तुलनात्मक रुपमा कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेशले २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ८ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । मधेस र लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट ल्याएका थिए । तर कुनै पनि प्रदेशले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको सबै प्रदेशको बजेट खर्च शून्य छ ।

काठमाडौं । पर्वतमा निर्माणाधिन पाँच वटा सडक योजनालाई पूर्णता दिनका लागि थप बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रको काम भइरहेका सडक पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि बजेट अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट बजेट थप गरिएको हो । चार वटा योजनामा ३ करोड रुपैयाँका दरले र एक योजनामा ४ करोड रुपैयाँ गरी १६ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । बजेट थप भएका योजनामा दोविल्ला–पकुवा–गँगटे–डाँडाखर्क सडक, लेखफाँट–शालिजा सडक, देउपुर–पूर्णगाउँ–घुरूङ्गा सडक, लिमठाना–अर्चले–भँगरा सडक र वालिङ–हुवास–सेतीवेणी सडक रहेका छन् । सङ्घीय सरकारमार्फत निर्माणाधिन उक्त सडकलाई पूर्णता दिनका लागि बजेट माग गरिएकोमा हालै मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकामा पर्ने दोविल्ला–पकुवा–गँगटे–डाँडाखर्क सडकका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो सडकमा यसअघि रू एक करोड ६२ लाखको बजेट विनियोजन भएर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको थियो । यसैगरी जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका रणनीतिक सडकमा समावेश लेखफाँट–शालिजा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको छ । उक्त आयोजनामा यसअघि चालु आर्थिक वर्षमै २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको थियो भने मोदी गाउँपालिकामा पर्ने देउपुर–पुर्णगाउँ–घुरूङ्गा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो योजनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । फलेवास नगरपालिकामा रहेको लिमठाना–अर्चले–भँगरा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको छ । कालोपत्रको काम भइरहेको यो सडकमा यसअघि १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । निर्माणाधीन यो सडकले फलेवास नगरपालिकाका तीन वटा वडालाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने भएको छ । यसैगरी स्याङ्जा र पर्वत जोड्ने वालिङ–हुवास–सेतीवेणी सडकका लागि रू चार करोड बजेट थप भएको सांसद गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त सडकको अधिकांश भाग कालोपत्र भइसकेको छ भने उरामदेखि सेतीवेणीसम्मको खण्डका लागि बजेट थप भएको हो । यो सडकमा यसअघि रू एक करोड विनियोजन भएको थियो । पर्वतका सातवटै पालिकासम्म कालोपत्र सडकको पहुँच विस्तार भएको छ । वडा कार्यालयसम्म कालोपत्र सडकको पहुँच पुर्‍याउने योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन रहेका सडकलाई पूर्णता दिनका लागि निरन्तर बजेट व्यवस्थापनमा लागेको सांसद गिरीले बताउनुभयो । अहिले थप भएको बजेट चालु आवभित्रै काम सुरू गर्ने गरी व्यवस्थापन भएको उहाँले बताउनुभयो । सांसद गिरीले भने, ‘चालु आवभित्रमै योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । कच्ची, जीर्ण र साँघुरो सडकका कारण ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई कृषिउपजको बजारीकरण र आवतजावतमा वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएकाले सडक स्तरोन्नतिका लागि थप बजेट विनियोजन भएको छ ।’ पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले थप भएको बजेटलाई पनि चालु आवभित्रै कार्यान्वयनमा लगिने बताए । डिजाइन, स्टिमेट भइसकेकाले नियमित काम हुने उजको भनाइ छ ।

काठमाडाैं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लक्ष्यको भेटाउन नसकिने बताएको छ । बिहीबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको लक्ष्य भेटाउन नसकिने बताएका हुन् । उनले बजेटकाे आकार संशाेधन गरेका छन् । सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटको १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाखमात्र खर्च हुने अनुमान उनले गरेका हुन् । उनका अनुसार चालु खर्च तर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् लक्ष्यको ९०.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ अब २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थार्फत ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड अर्थात् लक्ष्यको ९९.०९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले इन्फोडेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेडले विकास गरेको बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ‘बजेट ३६०’ प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मी र इन्फोडेभलपर्स प्रालिका स्ट्राटेजी एण्ड इनोभेसन, निर्देशक उमेश रघुबंशीले यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सफ्टवेयरले बैंकको बजेट तथा योजना तर्जुमाको लागि क्षमता अभिवृद्वि गरी स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्ने छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले बैंकिङ इकोसिस्टममा बजेट ३६० को प्रयोगले बैंकको बजेट र योजना क्षमतामा बृद्धि हुनुको साथै श्रोतहरूको उपयुक्त परिचालन सुनिश्चित गर्न, बैंकको वित्तीय उद्देश्यहरू पूरा गर्न र वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रभावकारी निर्णय लिन मद्दत पुर्याउने र साथै समग्र बैंकको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । इन्फोडेभलपर्स प्रा.लि. का स्ट्राटेजी एण्ड इनोभेसन, निर्देशक उमेश रघुवंशीले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग सम्झौता गरेर बजेट ३६० कार्यान्वयन गर्न पाउँदा उत्साहित भएको बताउँदै यस सफ्टवेयरले बैंकको वित्तीय योजनाहरूको कार्यलाई सरल बनाउन र डेटा–आधारित निर्णय लिन सहयोग पुर्याउने समेत जानकारी दिए । ‘बजेट ३६०’ स्वचालित रूपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने एक आधुनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली हो । इन्फोडेभलपर्सले विकास गरेको यस सफ्टवेयरमा स्वचालित लक्ष्य निर्धारण, रियल-टाइम रिपोर्टिङ, निरन्तर ट्रर्याकिङ लगायतको सुविधा जडित प्रणाली हो । यो सफ्टवेयर बैंकले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ । यो प्रणाली कुनै पनि कोर बैंकिङ सिस्टम (सीबीएस) सँग सहज रुपमा इन्ट्रिगेट गरेर जान सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सुमन पोखरेल, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, चन्द्रराज शर्मा र इन्फोडेभलपर्स प्रालिको तर्फबाट कर्पोरेट म्यानेजर, सुबास पौडेलको समेत उपस्थिति रहेको थियो । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक हो । साथै, ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५५ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २३७ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ६९ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।

  काठमाडौं । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले भारतीय लोकसभामा ५०.६५ लाख करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । उनले बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न क्षेत्रको प्राथमिकरण गरेकी छन् । विशेषगरि उनले प्रविधि क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएकी छन् । उनले बजेटमार्फत् एलसीडी र एलईडीमा लाग्ने २.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएकी छन् । यसले गर्दा फोन, ल्यापटप र ट्याबलेट लगायत वस्तुहरु सस्तो पर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा भारतबाट मोबाइल तथा ल्यापटपको उल्लेख्य रुपमा आयात हुने गरेको छ । भारतमा मूल्य सस्तो परेपछि अब नेपालमा पनि सस्तो हुने बुझिएको छ । भारतीय बजेटमा लिथियम ब्याट्रीमा पनि छुट प्रदान गरिएको छ । परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक कार, बाइक र मोबाइल फोन लगायतको मूल्य सस्तो हुनेछ । बजेटमा मोबाइल फोनका पाट्र्समा कस्टम ड्युटी हटाइएको छ । बजेटमार्फत् भारतले पीसीबीए पार्टस् क्यामेरा मोड्युल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेटका कच्चा पदार्थ, माइक्रोफोन र रिसिभर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिन्ट रिडर, र मोबाइल फोनका सेन्सरहरूमा कस्टम ड्युटी हटाइएको छ । यस्तै, बीमा क्षेत्रमा सतप्रतिशत लगानीको छुट बजेटले गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भारतको बीमा क्षेत्रमा सतप्रतिशत लगानी गर्ने अनुमति दिएको हो । विदेशी कम्पनीहरूले अब भारतको बीमा उद्योगमा पूर्ण रूपले लगानी गर्न सक्छन्, जसका कारण विदेशी लगानी बढ्नेछ र बीमा क्षेत्रको विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास भारत सरकारको छ । अहिले भारतीय बीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको ४९ र भारतीयको ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, बजेटमार्फत् कपडा र छालाका उत्पादनहरूमा पनि छुट दिइएको छ । बजेटले इंटरेक्टिभ डिस्प्ले प्यानलको आायत शुल्क भने १० प्रतिशत बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालका लागि ७ अर्ब भारू (नेपाली ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) बराबरको बजेट छुट्टाएको छ । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पेश सार्वजनिक गरेको सन् २०२५/२६ को बजेटमा छिमेकी मुलुक नेपालका लागि ७ अर्ब भारु अर्थात ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याएकी हुन् । यसअघि अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि सोही आकारमा नेपालका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । सन्  २०२३/२४ का लागि नेपालका लागि भारतले ६ अर्ब ५० करोड भारु (१० अर्ब ४० लाख रुपैयाँ) छुट्टाएको थियो । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले दक्षिण एसियाली ७ वटा देशसहित अन्य विकासोन्मुख देश अफ्रिकन, ल्याटिन अमेरिकन र युरोपियन देशका लागि समेत बजेट छुट्याएको छ । उनले विदेशी मामिला मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ५ अर्ब भारू छुट्याएकी छन् । जसमध्ये विदेशी सहायता शिर्षकमा ५४ अर्ब ८३ करोड भारू छुट्याएकी हुन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कम हो । भारत सरकारले भुटानका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । भुटानलाई भारतले २१ अर्ब ४३ करोड भारू छुट्याएको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष भारतले भुटानलाई २५ अर्ब २३ करोड भारू विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, माल्दिभ्सका लागि ६ अर्ब भारू, अफगानस्तानका लागि १ अर्ब भारू, म्यानमारका लागि ३ अर्ब ५० करोड भारू, श्रीलंकाका लागि ३ अर्ब भारू बजेट विनियोजन गरेको छ । अफ्रिकी देशका लागि २ अर्ब २५ करोड भारू र ल्याटिन अमेरिकाका लागि ६० करोड भारू छुट्याएको अर्थमन्त्रीले जनाइन् ।

काठमाडौं । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष सन् २०२५/२६ (अप्रिल २०२५-मार्च २०२६) को अवधिमा ६.३-६.८ प्रतिशतको दायरामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२४-२५ (अप्रिल २०२४-मार्च २०२५) मा देशको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कुल मूल्य अभिवृद्धि (जीभीए) वृद्धि राष्ट्रिय आयको पहिलो अग्रिम अनुमानअनुसार ६.४ प्रतिशत रहकोे अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शुक्रबार संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरिन् । सर्वेक्षण गत आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्थाको विवरण दिने प्रि-बजेट दस्तावेज हो । अर्थमन्त्रीले सीतारमणले शनिबार सङ्घीय बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी लगातार आठौँ बजेट प्रस्तुत गर्दैछिन् ।

काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणका लागि पूर्वतयारीका कार्यक्रम अघि बढाउँदै तयारीलाई तीव्रता दिएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आव २०८२/८३ का लागि संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आयोजनाको प्रस्तावसहित विवरण तयार गरी फागुन १५ गतेभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव पेस गर्दा ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ‘विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रमको तोकिए अनुसार विवरणको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित अनुदानअन्तर्गत प्रस्ताव गर्न सकिने प्रमुख क्षेत्र, कार्यक्रम, आधार, बजेट सीमा तथा संख्या बमोजिम पेस गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । आगामी आवका लागि यसअघि संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिई साविककै कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले निर्माणको टाइमलाइन पनि बनाइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ मसान्तभित्र स्रोत तथा खर्चको सीमा अनुमान गर्ने, माघ ७ गतेभित्र बजेट सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचना खाका तथा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव सम्बन्धी मार्गदर्शन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्ने समयसीमा रहेको छ । यस्तै, फागुन १५ गतेभित्र अर्थमन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्त्री मार्गदर्शन तयार गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउने कार्यतालिका रहेको छ । अर्थमन्त्रीले बैशाख १५ गते विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, संघीय संसदमा पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण उपर संघीय संसदले सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनुर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा अर्थ मन्त्रालयमा त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन पठाउने समय बैशाख मसान्तसम्म समयसीमा तोकिएको छ । यस्तै, यसपछि जेठ १२ गते खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाई, जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने गरी समयसीमा तय गरिएको छ भने जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेटको बिफ्रिङ हुनेछ भने सोही दिन बजेटसम्बन्धी विधेयक छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय सभाको दुइटै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

काठमाडौं । विशेषगरी चुनावको बेला नेताको भाषणमा नछुट्ने विषय हो- स्मार्ट सिटी । चिटिक्क परेको बस्ती । भौतिक सुविधासम्पन्न । योजनाबद्ध तरिकाले बनाइएको व्यवस्थित सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ हो । सहरमा अव्यवस्थित बसोबासले भीडभाड र कोलाहल बढ्दै गएपछि सरकारले स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेको छ । तर, नयाँ सहर विकास तथा निर्माण गर्ने भनेको दशकौं भएपनि काम भने सुस्त गतिमै छ । हालसम्म घोषणा गरिएका नयाँ सहर आयोजनाको संख्या ५४ वटा पुगेको छ । तर, यी आयोजनाहरू बजेट अभावमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । आधुनिक सहरमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि विषय नछुटेको सहरलाई स्मार्टसिटी भनिन्छ । यस्तो सहरमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिक पूर्वाधारको रूपमा राखिएको हुन्छ र यसैमार्फत यहाँका बासिन्दालाई सेवा दिइन्छ । स्मार्टसिटीको उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक र सहरी विकासलाई सबल बनाउन तथा आर्थिक र राजनीतिक सक्षमतामा सुधार गर्न सञ्जालीकृत पूर्वाधारको प्रयोग गर्नु हो । स्मार्टसिटीको अवधारणा सन् १९९० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई कम्पनीहरू ‘इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन्स’ र ‘सिस्को सिस्टम्स’ ले स्वचालित प्रक्रियामा आधारित आदर्श सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सर्वप्रथम अगाडि बढाएका हुन् । दशकौं बित्दा पनि एउटाकाे पनि काम भएन हालसम्म नेपालका कुनै पनि सहर ‘स्मार्ट’ हुन सकेका छैनन् । यसको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा सार्वजनिक गरिएको थियो । हाल राजनीतिक घोषणापत्र तथा नेताको भाषणमा यो दोहोरिरहने गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा पनि स्मार्टसिटीको अवधारणा अघि सारिँदै आएको छ । सरकारले आव २०७३/७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा निजगढ, पालुङटार र लुम्बिनीलाई स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मध्येपहाडमा थपेर आव ०७४/७५ मा १० वटा स्मार्टसिटी थपेकाे थियो । हाल ४ वटा थपेर जम्मा स्मार्टसिटीको संख्या १७ वटा पुगेको छ । यी मध्ये १० वटा स्मार्टसिटी सरकारले निर्णय गरेर बनाइने घोषण गरेको थियो । तर, सरकारीस्तरबाट घोषणा यी १० नयाँ सहर आयोजनामै सीमित छन् । बाँकी ७ वटा मन्त्रालयस्तरीय तथा विभिन्न प्रोजेक्टबाट बनाउने घोषणा भइसकेको छ । यस्तै, १० हुलाकी राजमार्ग र तराईमा सन्तुलित विकास गर्ने गरी ५ वटा गरेर जम्मा १५ वटा नयाँ स्मार्टसिटी बनाउने घोषण गरेको छ । यसैगरी, १० वटा हिमाली सहर बस्ती गरी जम्मा ५४ वटा रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । यी पछि घोषणा भएका बाँकी ४४ वटा नयाँ सहर आयोजना अघि बढाउन पनि बजेट अभाव देखिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले बताए । सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसक्दा प्रत्येक नयाँ सहर आयोजनामा खासै प्रगति नभएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म यो आयोजना हातमा लाग्यो शून्यकै अवस्थामा छ । हाल देशका अन्य सडकसँग जोडिएका तथा हिमाल, पहाड र तराईमा सन्तुलित विकास गर्ने गरी देशभरि जम्मा करिब नयाँ ६० वटा स्मार्ट सिटी छन् भनेर हल्ला छ । तर, आफूहरूले ५४ वटा मात्रै भन्ने गरेको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालमा भन्न त करिब ६० वटा स्मार्टसिटी बनाउँदै छन् भन्ने हल्ला छ । तर, हामीले ५४ वटा स्मार्ट सिटी नै छन् भन्छौं । हालसम्म यीमध्ये एउटा पनि स्मार्टसिटी बनेको छ भन्ने अवस्था छैन । किनभने कुनै बेला सरकार फेरबदेल हुने, कहिले राजनीतिक अस्थिरता हुने, समग्रमा आर्थिक अभावका कारण यी सबै सहर बनाउने कामले पूर्णता नपाएको र यी सिटी अघि बढ्ने अवस्थामा छैनन्।’ उनले तीनवटै सरकारले लोकप्रियताका नाममा स्मार्टसिटी र नयाँ सहर घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले पनि अधिकांश आयोजना अलपत्र छन् । ‘नयाँ सहर विकास अवधारणा अघि बढेको करिब १३ वर्ष भइसकेको छ । अपेक्षित प्रगति नहुनुमा बजेट अभाव, जग्गा अधिग्रहण समस्या, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयन नहुनु, जनशक्ति अभाव, संगठनात्मक समस्या लगायतका कारणले पनि नयाँ सहर विकासको गतिमा पुग्न सकिरहेका छैन्,’ निर्देशक अधिकारीले भने, ‘चालु आवमा मध्येपहाडी आसपास १० नयाँ सहर विकासमा बजेट केन्द्रित गर्दैछौं ।’ आयोजना कार्यान्वयनमा आएको यत्तिका समय बित्दा पनि विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा हुँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै एक स्थानमा पनि नयाँ सहर विकास हुन सकेको छैन । चालु आवमा सरकारले नयाँ सहर आयोजना विकास लागि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट १० वटा नयाँ सहर विकास गर्नका लागि पनि पर्याप्त नभएको आयोजना निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार १० वटा नयाँ सहरको विकासका लागि समेत चालु आवको बजेट न्यून नै छ । मध्येपहाडी लोकमार्ग आसपास १० नयाँ सहरको विकास गर्न साढे तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर, १० वटा नयाँ सहरका लागि पनि अर्ब हाराहारीमा मात्रै विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । स्मार्टसिटीमा भएको खर्च निर्देशक अधिकारीका अनुसार यो आयोजना स्थापना भएदेखि हालसम्म यी ५४ वटा स्मार्टसिटीको लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तथापि ११ वटा स्मार्टसिटीमा भने हाल कार्यालय स्थापना गरेर रणनीतिक पूर्वाधारको काम भइरहेको छ । यी ५४ वटै स्मार्टसिटी बनाउनलाई १२ खर्ब लागत लाग्ने विभागले जनाएको छ । उनले भने, ‘हामीसँग जे-जति स्रोतसाधन उपलब्ध छ त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौं । अन्य आयोजनाको तुलनामा यो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । यसमा लगानी कम छ। जुनमा लगानी गर्न सकिएको अवस्था छैन । बिना स्रोतसाधन आयोजनाहरू अघि नबढाउनुपर्ने रहेछ ।’ निर्देशक अधिकारीले स्रोतसाधन नभएको तर संख्याकाे आधारमा बढेको र यो आफूहरूलाई च्यालेन्ज भएको दुखसो पोखे । सहरअनुसार लगानी पनि फरक फरक भएको उनको भनाइ छ । विभागले आयोजना सुरु गर्दा विसं २०९० सम्ममा बनाइसक्ने भनेको छ । तर ठ्याक्कै आधा समय घर्किसकेको छ । कहाँ-कहाँ बन्दैछन् स्मार्टसिटी ?  हिमाली पदमार्गमा नयाँ सहर बनाउने सरकारको योजना छ । सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाकाे स्याफ्रुबेसी, मुस्ताङकाे जोमसोम, हुम्लाको सिमकोट, बाजुराको मार्तडी, ताप्लेजुङकाे फुङलिङ, संखुवासभाको किमाथांका, मनाङकाे चामे, डोल्पाको डुनेमा  नयाँ सहर बसाउने सरकारी घोषणा छ । रुपन्देहीको लुम्बिनी स्मार्टसीटी, गोरखाको पालुङटार र बाराको निजगढ स्मार्ट सीटी, त्यस्तै, धनकुटा बजार, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेको काभ्रे उपत्यका, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरलाई स्मार्टसिटी बनाइने छ । मध्येपहाडी लोकमार्गमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी-गल्छी, तनहुँको डुम्रे-भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम-कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरिगंगा र प्युठानको भिंग्री त्यसैगरी, तराईको हुलाकी लोकमार्गमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हुने जनाएको छ । जसमा झापामा गौरीगञ्ज, मोरङमा रंगेली नयाँ सहर, महोत्तरीमा मनरा नयाँ सहर, रौतहटमा मौलापुर नयाँ सहर, सर्लाहीमा ब्रम्हपुर नयाँ सहर, बारामा गढीमाई नयाँ सहर, नवलपरासीमा बर्दघाट नयाँ सहर, बर्र्दियामा राजापुर, बैतडीको पाटन, कैलालीमा भजनी र कञ्चनपुरमा बेलैरीलाई स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । तराईका विभिन्न जिल्लामा थप ५ स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । सप्तरीको शम्भुनाथ नयाँ सहर, महोत्तरीको बलवा नयाँ सहर, सर्लाहीको ईश्वरपुर नयाँ सहर, रौतहटको कटहरिया नयाँ सहर र दाङमा गढवालगायत ठाउँहरुमा नयाँ सहर बसाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

काठमाडौं । बैतडी र डडेल्धुरा जोड्न सुर्नया नदीमा मोटरेबल पुल बन्ने भएको छ । बैतडीको कोल्तडी र डडेल्धुराको राडिल जोड्नका लागि उक्त नदीमाथि मोटरेबल पुल बन्न लागेको बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाले जनाएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण साउँदका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत उक्त पुल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको र ठेक्का प्रक्रियामार्फत पुल निर्माणको काम अघि बढाइनेछ । अध्यक्ष साउँदले बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत पुल निर्माणका लागि २८ करोड ४८ लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जुन २०८४ सालसम्म उक्त पुल बनाइ सक्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘गत पुस महिनाको २९ गते सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत उक्त पुल निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएका थियो । उक्त सहमति भएको फाइल हाम्रो पालिकामा पुगेको छ । अब ठेक्कामार्फत पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । ’ यो पुल सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले बनाउने सहमति भएको अध्यक्ष साउँदले बताए । हाल दुबै जिल्लाबाट उक्त नदी किनारसम्म सडक पुगिसकेको उनको भनाइ छ । सुर्नया नदीमा उक्त पुल निर्माण भएमा बैतडी र डडेल्धुरा दुबै जिल्लाका नागरिकलाई सहज हुनेछ । कोल्तडी-राडिल मोटरेबल पुल निर्माण भएमा बैतडीको मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका नागरिक लाभान्वित हुने बताइएको छ। त्यस्तै, डडेल्धुराको भागेश्वरलगायत अन्य क्षेत्रका नागरिक पनि उक्त पुलबाट लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।

बागलुङ । भारत-चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी कोरिडोरको बागलुङ खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ । त्रिदेशीय सडकका रूपमा रहेको कोरिडोर कालोपत्र हुन थालेपछि यात्रा पनि सहज बन्दै गएको छ । चौध वर्ष अगाडि सुरु भएको कोरिडोर आयोजना हालसम्म बागलुङ खण्डमा करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सुरु भएको आयोजना अन्तर्गत बागलुङमा दुई खण्डमा काम भइरहेको हो । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका-६ र बागलुङको जैमिनी नगरपालिका-८ को सिमाना पालुङ खोलादेखि मालढुंगसम्म ३४ किलोमिटर सडक बागलुङमा पर्छ । क्त खण्डमा दुई वटा ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अरुण खत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म आठ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ,भने २६ किलोमिटर सडक भने फराकिलो बनाउने कार्य भइरहेको छ । धेरै ठाउँमा सडक कालोपत्रका लागि तयारी भएको भन्दै अहिले  चिसोले गर्दा काम रोकिएको उनको भनाइ छ । पालुङ खोलादेखि बलेवासम्मको २४ किलोमिटर कालिका कन्स्ट्रक्सन र बलेवादेखि मालढुंगासम्मको १० किलोमिटर खड्का/कृष्ण/बीएन जेबीले जिम्मा लिएर काम गरिरहेको इन्जिनियर खत्री बताउँछन् । उनले भने , ‘बागलुङको दुई वटै खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ, पहिले बजेट कमी हुँदा तीव्र गतिमा काम हुन सकेको थिएन, अहिले पनि पर्याप्त बजेट छैन, यद्यपि काम चाहिँ भइरहेको छ, साढे आठ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र भइसकेको छ, अन्य बाँकी सडक पनि कालोपत्रको लागि तयारी अवस्थामा छ, गर्मी याम सुरु भयो भने काम हुने छ ।’ कोरिडोरले बागलुङको जैमिनी र बागलुङ नगरपालिकालाई जोडेको छ । जैमिनी नगरपालिकामा १९.५ किलोमिटर र बागलुङ नगरपालिकामा १४.५ किलोमिटर पर्छ । तीन देश जोड्ने कारिडोरले बागलुङमा ठूलो सम्भावना उजागर गरेको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए । सडकले व्यापार व्यवसायसँगै पर्यटन प्रवर्द्धन ठूलो टेवा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । ‘कोरिडोर एउटा देशमा मात्रै छैन, यसले तीन वटा देशलाई जोडेको छ, त्रिदेशीय सडकले दक्षिण बागलुङका आम नागरिकलाई ठूला सहर पोखरा, बुटवल र भैरहवासँग पहुँच विस्तार गरेको छ, धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ,’ उनले भने ‘अब गाउँमा उत्पादन भएका वस्तु सहज रूपमा बजारीकरण हुने छन् भने व्यावसायिक वातावरण तयार भएर बसाइसराइ रोकिने छ, कोरिडोर पैसा बोकेर आएको अब यसलाई समात्न सक्ने क्षमता हामीहरूले राख्नुपर्छ ।’ नवलपुरको गैँडाकोटदेखि कोराला नाकासम्म चार सय ९५ किलोमिटर रहेको कोरिडोर बागलुङको मालढुंगा दुई सय ४० किलोमिटर लामो रहेको छ । यसले मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वतसहितका जिल्लाबाट बुटवल, भैरहवा र भारतसम्म पुग्ने यात्रासमेत छोट्याइ दिएको छ । रासस

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । पुससम्ममा कूल बजेटको करिब १६ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा पुससम्म १० अर्ब ५० करोड २९ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम भएको पौडेलको भनाइ छ । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४१ दशमलव ५६ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २८ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले चार दशमलव छ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

म्याग्दी ।  बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत मुस्ताङको कागबेनी–छुसाङखण्ड कालोपत्रका लागि रु ५० करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले बारागुङ मुुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–५ कागबेनीदेखि वडा नं ३ छुसाङखण्डको १० किलोमिटर कालोपत्र गर्न बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन रु ५० करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकालीले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १० किलोमिटरका लागि बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले चालु आवभित्र नै ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का आह्वानको तयारी गरिएको बताए । कम्तीमा ११ मिटर फराकिलो हुने दुई लेनको सडकमा अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिनेछ । आयोजनामार्फत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि चीनको सिमाना कोरला नाकासम्म दुई सय दुई किलोमिटर दूरीमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । विसं २०७४ मा सुरु भएको योजनाको ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ९६ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर विष्णु चापागाईले बताए । चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२÷८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको छ । भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस