मुस्ताङ । कालिगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाले उत्तर र दक्षिण जोड्ने कोरलाको जोमसोम-कागबेनी खण्डको स्तरोन्नति सुरु गरेको छ । आयोजनाले सालबसाली ठेक्का सम्झौता अनुसार करिब ७ करोड लागतमा जोमसोम-कागबेनी नौ किलोमिटर सडकखण्डको स्तरोन्नति सुरु गरेको हो ।      राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत विसं २०७६ अघि निर्माण सम्पन्न भइसकेको जोमसोम-कोरला खण्डअन्तर्गत पहिलो खण्डको जोमसोम-कागबेनी कालोपत्र सडक वर्षा, पहिरोलगायत कारणले भएका संरचनामा आंशिक क्षति भएपछि स्तरोन्नति थालिएको हो । उक्त सडकको केही स्थानमा गतवर्षको साउन महिनामा सडक भाँसिएको, कतिपय स्थानमा सडक संरक्षणका लागि ड्रेन र सडक बाललगायत पूर्वाधार तयार नहुँदा संरचनामा क्षति पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।      कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार कोरला नाका र मुक्तिनाथ जोड्ने जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि करिब सात करोड लागतमा ठेक्का भई सडक स्तरोन्नति सुरु भएको जानकारी दिइन् ।      कोरला जोड्ने सडकलाई दीर्घकालीन बनाउन जोमसोम-कागबेनी कालोपत्र सडकको संरक्षण तथा स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढिसकेको उनले बताइन् । आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि कालिमाता-थापाकाजी-रसुवा जेभी कन्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमा ठेक्का सम्झौता भएको जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नति जेठको पहिलो हप्तादेखि सुरु गरिएको निर्माण कम्पनीका स्थलगत इञ्चार्ज सिताराम थापाले जानकारी दिए । चार महिनाको सम्झौता अवधि रहेको उक्त सडक स्तरोन्नति भदौ १५ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । कागबेनीबाटख सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।      जोमसोम-कागबेनीअन्तर्गत नौ किलोमिटर दूरीमा एक हजार ८०० घनमिटर ग्याविन वाल, तीन हजार ५०० घनमिटर मेसिनरी वाल, २०० घनमिटर प्लम्प कङ्क्रिट, ९०० घनमिटर आरसिसी ढलानलगायत कार्य गरिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।      जोमसोमबाट माथि एक किलोमिटर दूरीमा वर्षाका कारण सडक भाँसिएर क्षति भएकाले उक्त स्थानमा सडक संरक्षणका लागि ग्याविन वाल लगाउने कार्य गरिने छ । जोमसोम-कागबेनी खण्डको पान्डाखोला पुलको उत्तरतर्फ पुलसँगै आरसिसी ढलान गरिने छ । साथै सडकको ड्रेन र प्रोट्रेक्सन वाल नभएका स्थानमा ड्रेन निर्माण र मेसिनरी वाल लगाइने स्थलगत इञ्चार्ज थापाले जानकारी दिए । रासस    

म्याग्दी । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखरामार्फत म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब १२ करोड रुपैयाँ लागतमा १७ आयोजना कार्यान्वयन भएका छन् ।  पर्वतमा तीन, म्याग्दीमा चार र मुस्ताङमा १० योजना निर्माणका लागि विभिन्न कम्पनीहरूसँग ११ करोड ९३ लाख ७३ हजार ७४३ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।  विसं २०८२ माघ, फागुन र चैत महिनामा ठेक्का सम्झौता भएका १७ वटै योजना चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाका इन्जिनियर नरजङ्ग गुरुङले जानकारी दिए ।  'ठेक्का सम्झौता गरेका सबै योजनाका निर्माण व्यवसायी कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएका छन्', उनले भने, 'आगामी असार १९ गतेसम्म ठेक्काको म्याद भएका सबै योजना निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ ।' म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नामको पहिरो नियन्त्रण योजनाका लागि दुई करोड २५ लाख ६९ हजार ९२९ रुपैयाँमा र बेनी नगरपालिका–७ मङ्गलाघाट बस्ती संरक्षण योजनाका लागि ९९ लाख १९ हजार २९५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।  अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको घट्टेखोला संरक्षण योजनाको रु ८७ लाख ४४ हजार ९८२ र अन्नपूर्ण–४ घराप बस्ती संरक्षण योजनाको एक करोड नौ लाख १६ हजार ७६० रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।  मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ कागबेनीको बस्ती संरक्षण योजनाको एक करोड ९१ लख ४३ हजार ६९९ रुपैयाँ, थासाङ गाउँपालिका–२ लार्जुङखोला संरक्षणका लागि ७८ लाख ४४ हजार ९८२ रुपैयाँ, लुप्रा गाउँ संरक्षण योजनाको २६ लाख ८२ हजार ४५ रुपैयाँ र तिरिगाउँ स्याउ बगैँचा संरक्षण योजनाको २५ लाख ९७ हजार १०३ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमार्फत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाको मार्फा, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको फल्याक, झोङ, ढाकारजुङ, झोङ–फल्याक, छुसाङ र झारकोट सिँचाइ योजना कार्यान्वयन भएका छन् ।  पर्वतको फलेवास नगरपालिका–३ लमायखोलामा बहुउद्देश्यीय तलाउन निर्माण गर्न ३२ लाख ३५ हजार ९३९ रुपैयाँ, कुश्मा नगरपालिका–१० को उपल्लो बिर्ता माझीको खोला सिँचाइ योजना रु १५ लाख ५२ हजार ५७५ र जलजला गाउँपालिका–७ मिलनचोकमा लुङ्दीखोला संरक्षण योजनाको रु ९१ लाख ७८ हजार ९२० मा ठेक्का सम्झौता भएको छ । रासस  

काठमाडौं । सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताहरूलाई रकमको सट्टा सम्पत्ति व्यवस्थापनमार्फत समाधान दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सुमेरु सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू व्यवस्थापनका लागि बचतकर्ता तथा इच्छुक समूहहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । समितिका अनुसार सुमेरु सहकारी संस्थाको पूर्ण लगानी रहेको सुमेरु मार्ट, सुमेरु अस्पताल (धापाखेल), सुमेरु सिटी अस्पताल (पुल्चोक), एसियन कलेज र शंकरापुर कलेज लगायतका सम्पत्तिहरू सोही सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको सेयर संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । ती सम्पत्तिहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको धितोका रूपमा समेत प्रयोग गरिएको र हाल कर्जा भुक्तानी नियमित नहुँदा लिलामी प्रक्रियामा पुगेका छन् । लिलामीमार्फत बिक्री गर्दा सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त नहुने तथा बचतकर्ताको रकम असुलीमा असर पर्ने देखिएपछि बैंकहरूसँगको समन्वयमा सम्पत्तिहरूलाई प्याकेजका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको समितिले जनाएको छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत रकम मिलानमार्फत सम्पत्तिमा स्वामित्व लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो चरणमा तयार गरिएको प्याकेजअन्तर्गत ललितपुरको धापाखेलस्थित सुमेरु अस्पताल प्रालिको नाममा रहेका विभिन्न कित्ता जग्गा तथा खाली जमिन, साथै सुमेरु सिटी अस्पताल, एसियन फाउन्डेसन प्रालि र शंकरापुर एकेडेमी प्रालिका नाममा रहेका जग्गा तथा भवनहरू समावेश गरिएको छ । समितिले उक्त सम्पत्तिहरूका लागि न्यूनतम ६० करोड रुपैयाँको एकमुस्ट प्रस्ताव माग गरेको छ । प्रस्तावकर्ताले कुल रकमको ७० प्रतिशत बचत मिलानमार्फत व्यवस्थापन र ३० प्रतिशत नगद रकम बैंक तथा साना बचतकर्ताको फिर्ताका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका अनुसार इच्छुक बचतकर्ता समूहसँगै बाह्य व्यक्ति वा संस्था समेतले न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी रकम कबोल गरी ७ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । प्रस्ताव स्वीकृत भएमा १५ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्नेछ भने प्रस्तावसँगै कुल रकमको १० प्रतिशत धरौटी अनिवार्य गरिएको छ ।

काठमाडौं  । अधिकारकर्मी रुबी खान र सरकारका प्रतिनिधिबीच बुधबार ५ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै उनले आफ्नो २३ औं दिनको अनशन अन्त्य गरेकी छन् । खानलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाएकी हुन् । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान लगायतका माग राख्दै विगत २३ दिनदेखि रुबी अनशनरत रहेकी थिइन् ।  बाँकेको नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (नेपालगन्ज अस्पताल) मा अनशनरत खानसँग वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट विशेष टोली खटाइएको थियो।  उक्त टोलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशिल सिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव एव प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल ‍थिए । उक्त टोलीले सोमबारदेखि नै अधिकारकर्मी खानसँग निरन्तर वार्ता र सहजीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव र खानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपछि खानले प्रधानमन्त्री शाह र सरकारका प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन्। ​सहमतिअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा २०७७ चैत २० गते दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अनुसन्धानको अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिने दाहालले जानकारी दिइन् । त्यस्तै, अनशनरत  खानले उठाएका अन्य घटनाका अनुसन्धानका सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङबाट छानबिन गराउने र त्यस क्रममा कमजोरी पाइएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीहरूउपर प्रहरी नियमावली बमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।  खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा दर्ता भएको सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर मुद्दा माथिको अनुसन्धानलाई पनि तत्काल टुङ्ग्याउन निर्देशन दिइने सहमति भएको छ ।   यस मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख,प्रहरी उपरीक्षक लगायतका कर्मचारीहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्ने र कमजोरी पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ। ​यसैगरी, निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत  खान र अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि बाँकेस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिपत्रमा मानव अधिकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले रोहवरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रोहवरमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत, एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक बसन्त गौतम, महिला अधिकार मञ्चका प्रवक्ता मोहम्मद शेर बागवान, अध्यक्ष मन कुमारी गुरताल र सदस्य गीता रैदास छन् ।

काठमाडौं । ताइवानको परिकार र निषेधित प्रेमको कथामा आधारित उपन्यास ‘ताइवान ट्राभलग’ ले प्रतिष्ठित इन्टरनेसनल बुकर प्राइज जितेको छ । मन्दारिन चिनियाँ भाषाबाट अनुवाद गरिएको कुनै उपन्यासले यो सम्मान पाएको यो पहिलो पटक हो । यो उपन्यास ताइवानी लेखक याङ सुआङ जीले लेखेकी हुन् भने ताइवानी–अमेरिकी नागरिक लिन किङले अंग्रेजीमा अनुवाद गरेकी हुन् । यसको कथा सन् १९३० को दशकको ताइवानको पृष्ठभूमिमा आधारित छ, जुन समयमा यो जापानी शासनको अधीनमा थियो । यसमा दुई महिलाको ताइवानका विभिन्न परिकारहरूको यात्रालाई देखाइएको छ । उपन्यासलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ कि मानौं यो कुनै पुरानो यात्रा संस्मरणको अनुवाद हो, जसमा काल्पनिक फुटनोटहरूसमेत समावेश छन् । सन् २०२० मा यो पुस्तक प्रकाशित हुँदा धेरै पाठकहरूलाई यो वास्तवमै कुनै ऐतिहासिक दस्तावेज हो जस्तो लागेको थियो । जुरी प्यानलकी अध्यक्ष नताशा ब्राउनले यसलाई ‘अत्यन्तै आकर्षक र चलाखीपूर्वक लेखिएको परिष्कृत उपन्यास’ भनेकी छन् । कथाकी मुख्य पात्र काल्पनिक जापानी लेखिका आओयामा चिजुको हुन्, जो सरकारद्वारा प्रायोजित ताइवान यात्रामा निस्कन्छिन् । उनीसँग ताइवानी अनुवादक ओ चिजुरु हुन्छिन्, जसको प्रेममा उनी पर्छिन् । उपन्यासले यी दुई पात्रहरूका माध्यमबाट प्रेम, संस्कृति, औपनिवेशिक इतिहास र सत्ताजस्ता विषयहरूको खोजी गर्दछ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन १ गतेदेखि २०८३ वैशाख ३० गतेसम्ममा १ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सो बराबरको मल मौज्दात रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसका लागि लागि मन्त्रालयले कुल २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टन मलको टेन्डर स्वीकृत भइसकेको छ । यस अवधिसम्ममा गत आर्थिक वर्षको मार्गस्थ परिमाणसमेत जोडेर कुल ५ लाख ५४ हजार ७४१ दशमलव ३ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भएको छ ।  कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख ६१ हजार ५४३ दशमलव ९ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख १८ हजार ४०२ दशमलव ५५ मेट्रिक टन डीएपी र १७ हजार ७४४ दशमलव ०५ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति गरेको छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ६६ हजार ८९६ दशमलव १ मेट्रिक टन युरिया, ८२ हजार ४२९ दशमलव ६ मेट्रिक टन डीएपी र ७ हजार ७२५ दशमलव १ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा कुल ३ लाख २८ हजार ४४० मेट्रिक टन युरिया, २ लाख ८३२ दशमलव १५ मेट्रिक टन डीएपी र २५ हजार ४६९ दशमलव १५ मेट्रिक टन पोटास मल मुलुकभित्र भित्रिएको छ । बिक्री वितरणतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी मौज्दातसमेत समावेश गरी हालसम्म कुल ४ लाख ५८ हजार २२३ दशमलव ६ मेट्रिक टन मल किसानहरूलाई बिक्री गरिएको छ । जसमा कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख १४ हजार ७४३ दशमलव ७५ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ११ हजार ५०८ दशमलव ६ मेट्रिक टन डीएपी र ८ हजार ८४१ दशमलव ५ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ । अर्कोतर्फ साल्ट ट्रेडिङले ५७ हजार ७५८ दशमलव ४ मेट्रिक टन युरिया, ५९ हजार २४१ दशमलव ७५ मेट्रिक टन डीएपी र ६ हजार १२९ दशमलव ६ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ । समग्रमा देशभर २ लाख ७२ हजार ५०२ दशमलव १५ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ७० हजार ७५० दशमलव ३५ मेट्रिक टन डीएपी र १४ हजार ९७१ दशमलव १ मेट्रिक टन पोटास मल खपत भइसकेको छ । हाल सरकारी गोदामहरूमा कुल १ लाख ४४ हजार ८०८ दशमलव ३ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात अवस्थामा सुरक्षित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गोदामहरूमा युरिया ८३ हजार २३ दशमलव १ मेट्रिक टन, डीएपी ४४ हजार ५१ दशमलव ९५ मेट्रिक टन र पोटास १७ हजार ७३३ दशमलव २५ मेट्रिक टन उपलब्ध  छ । यस मौज्दातमा कृषि सामग्री कम्पनीको हिस्सा १ लाख २ हजार ३०३ दशमलव ८५ मेट्रिक टन छ भने साल्ट ट्रेडिङको हिस्सा ४२ हजार ४९९ दशमलव ४ मेट्रिक टन रहेको छ । यसका अतिरिक्त, नेपाल भित्रिने क्रममा बाटोमा रहेको (मार्गस्थ) कुल मलको परिमाण ४ हजार ५८५ दशमलव १५ मेट्रिक टन छ, जसमा कृषि सामग्री कम्पनीको १ हजार ७३८ दशमलव ७५ मेट्रिक टन युरिया र २ हजार ८४६ दशमलव ४ मेट्रिक टन डीएपी समावेश छ। सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत देशैभर युरिया, डीएपी र पोटास मलको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीलाई थप कडाइ गरिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई कडाइ गर्ने भएको हो । नवीकरण र दर्ता गरिएका कन्सल्टेन्सीबाट अभिभावक र विद्यार्थीले सेवा लिनुपर्ने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धानका कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेर नेपाली नागरिकलाई सेवा दिएमा कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसाय गर्न पाइँदैन भनेको होइन, नियमसंगत चाहिँ हुनपर्छ । प्रहरीले गरेको कामलाई व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ । सबैले व्यवसायी गर्न पाउनुपर्छ, कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले राज्यलाई ठूलो योगदान पुर्‍याउनु भएको छ,’ उनले भने । राज्यको प्रचलित ऐन नियमबमोजिम काम गर्नेहरूले डराउनु नपर्ने खड्काले विकासन्युजलाई बताए । राज्यले तोकिदिएको मापदण्ड पुरा गरेर व्यवसाय गरेमा सबैलाई सहज उनले उल्लेख गरे । वैधानिक हिसाबले व्यवसाय गरेमा राज्यले सुरक्षा पनि दिने उनको भनाइ छ । ‘नवीकरण र दर्ता नगरेर कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेमा राज्यलाई सरासर ठगेको हुन्छ,’ खड्काले भने,  ‘कसैले डर, त्रास र धम्कीमा राख्छ भने त्यसको भरपर्दो साथी नेपाल प्रहरी हुन्छ । केही दिनअघि मात्र कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा ठगी कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारी ६९ जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।  काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लिखतसम्बन्धी कसुर, ठगी र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार तीनवटा कसुरमा ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । कन्सल्टेन्सी दर्ता नभएका, ठगी र सरकारी छाप किर्ते गरेर चलाएकाहरू कारबाहीमा परेका हुन्। कार्यालयले मुद्दा चलाएका सबैलाई पाँच दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको खड्काले जानकारी दिए । अनुमति बिना चलाएका धेरै कन्सल्टेन्सी पाइएको उनले बताए । उपत्यकाका तीनवटा जिल्लामा लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू नवीकरण र बिना दर्ता चलेको पाइएको छ ।

काठमाडौं । हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रालि (ब्रोकर नं. ५५) लाई करोडौं रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरेको छ ।  हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर (योजना व्यवस्थापक) ले सञ्चालन गरेको एचएलआई लार्ज क्याप फण्डको नाममा ब्रोकर कम्पनीले कारोबार गर्नुपर्ने भए पनि सेयर खरिद नगरी फण्डको रकम रोकेको आरोप लगाएको हो ।  कम्पनीका अनुसार भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनीमार्फत सेयर खरिदका लागि पटक-पटक रकम उपलब्ध गराइए पनि कारोबार नभई बाँकी रहेको रकम फिर्ता गरिएको छैन । कुल २२ करोड २५ लाख ७३ हजार ५९० रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दाबी गरेको हो ।  यसअघि पनि पटक-पटक ताकेता गरिए पनि रकम फिर्ता नभएको कम्पनीले जनाएको छ । ७ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम तथा ब्याज-हर्जाना सहित फिर्ता गर्न भनिएको छ । यदि उक्त अवधिमा रकम फिर्ता नभए कानूनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरण गरी मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइतेको वर्गीकरण गरी ती घाइतेको उपचारका लागि मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।  “हामीले भदौ २३ र २४ गते अस्पतालमा भर्ना भएको आधारमा जेनजी घाइतेको वर्गीकरण गरेका छौं,” उनले भने, “सोही अनुसार गृहमन्त्रालयले घाइतेको उपचार खर्चका लागि मासिक आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।” उनका अनुसार सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अति गम्भीर घाइते र घाइतेलाई स्याहारसुसार गर्नेलाई ९÷९ हजार, गम्भीर घाइतेलाई मासिक ९ हजार रुपैयाँ र मध्य घाइतेलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सामान्य घाइतेलाई भने कुनै रकम उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ ।  यसैगरी, जेनजीका सबै घाइतेलाई भने एकमुष्ट ३५ हजार प्रदान गरिएको उनले बताए । यसैगरी, जेनजी आन्दोलनमा भएका घाइतेलाई विभिन्न ४ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रका आधारमा ती घाइतेको वर्गीकरण गरिएको हो ।  घाइते भएकामध्ये ५३९ जनालाई विभिन्न चार वर्गमा विभाजन गरिएको हो । स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. बुढाथोकीले ५ पटक गरी ती सबै घाइतेको वर्गीकरणको काम सकिएको बताए । उनका अनुसार अति गम्भीर घाइते २९, गम्भीर घाइते १३०, मध्यम घाइते ८५ र सामान्य घाइते २९५ जना रहेका छन् । 

काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ६.५१ अंकले घटेर २७२४.३९ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ११३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन ।  मंगलबार ३४६ कम्पनीको ७८ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सिटी होटलको भएको छ । सिटीको २३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै साहस ऊर्जाको ९ करोड १६ लाख, आँखु खोला जलविद्युतको ८ करोड ६८ लाख, कर्पोरेट डेभलपमेन्टको ८ करोड १८ लाख र एसवाई प्यानलको ८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य १४.२६ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।   

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एनसेल घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनसम्मत रहेको बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा मंगलबार सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै शर्माले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।  उनले अदालतले संविधान, प्रचलित कानुन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको उल्लेख गरे । एनसेल कर विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भएयता त्यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उक्त फैसलाबारे स्पष्ट धारणा मागेपछि शर्माले अदालतको निर्णय कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको बताएका हुन् । त्यसैगरी, उनले रिट दरपिट र रिट दर्ता गर्ने काम सर्वोच्च अदालत प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन् । उनले रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा दरपिट गर्ने विषय न्यायाधीशभन्दा पनि अदालत प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे । सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय देखिएका रिट दर्ता विवादबारे सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसको जवाफमा शर्माले अदालत प्रशासनले कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने बताएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका शर्माको संसदीय सुनुवाइ अहिले संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा जारी छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले वैशाख २९ गतेदेखि आजसम्म गरी एक सातामै १३ हजार ९० जना सवारीचालक तथा नियम उल्लङ्घनकर्तामाथि कारबाही गरेको छ ।      उक्त अवधिको कारवाहीबाट एक करोड १८ लाख छ हजार १३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार उपत्यकाभित्र बढ्दो सवारी चाप, अव्यवस्थित पार्किङ, लापरवाहीपूर्ण सवारी सञ्चालन तथा ट्राफिक नियमको बेवास्ताका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नियमित चेकिङ, निगरानी तथा विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।      ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीका अनुसार कारबाहीमा पर्नेहरूमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउने ६२९ जना छन् भने राइड सेयरिङसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने एक हजार ३६ जनामाथि कारबाही गरिएको छ ।      त्यसैगरी, रातो बत्ती उल्लङ्घन गर्ने एक हजार २८२, तीव्रगतिमा सवारी चलाउने ७७८, लेन मिच्ने ५४०, सडक फुटपाथ अतिक्रमण गर्ने ६४०, ‘नो हर्न’ क्षेत्र उल्लङ्घन गर्ने एक हजार ६४६ तथा एकतर्फी सडकमा सवारी प्रवेश गराउने ७६२ जना चालक कारबाहीमा परेका छन् ।      उनले भने, 'हाम्रो उद्देश्य केवल राजस्व उठाउनु होइन, नागरिकलाई सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गराउनु र सडक दुर्घटना घटाउनु हो ।' विशेषगरी मापसे, तीव्रगति, मोबाइल प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने तथा सिग्नल उल्लङ्घन गर्ने गतिविधिले दुर्घटना निम्त्याउने भएकाले यस्ता कार्यविरुद्ध कडाइ गरिएको जनाइएको छ ।   

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहत निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ ।      मन्त्रालयको पुनर्संरचनापछि जारी गरिएको उक्त आचारसंहिताले कर्मचारीको आचरण, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सेवामुखी बनाउन कर्मचारीको व्यवहार र कार्यशैलीलाई स्पष्ट मापदण्डभित्र ल्याउने उद्देश्यले आचारसंहिता लागू गरिएको हो ।      सो आचारसंहिताले कार्यालय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ । कर्मचारीलाई कार्यालय समयको पूर्ण पालना गर्न, तोकिएको पोशाक प्रयोग गर्न तथा सहकर्मीसँग सहयोगात्मक व्यवहार कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै सरकारी निर्णय, कागजात तथा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित संवेदनशील विवरण अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।   

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ वटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने भएको छ । वित्तीय विवरण, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नतिर्ने १७ इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले पटक–पटक पत्राचार, इमेल तथा सूचना गर्दा पनि अटेर गरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमति पत्र किन खारेज नगर्ने भन्दै १५ दिनभित्र सफाइको मौका दिएको हो । ऐनको दफा २८ को ४ बमोजिम चित्त बुझ्दो सफाइ पेश नगरेमा लाइसेन्स खारेजी अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार बेनी कम्युनिकेशन प्रालि, ब्रोडब्याण्ड सोलुसन्स प्रालि, बिग मस्र्याङ्गदी नेट प्रालि, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालि, क्लिन नेटवर्क प्रालि, जीआर एस् लिङ्क इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, कालिका नेट प्रालि, कस्मिक नेट प्रालि, डाइरेक्ट मिडिया प्रालि, क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि, मेट्रोलिङ्क बिजनेस प्रालि, नेपाल नेट सञ्चार, प्राइम नेटवर्क प्रालि, साङ्ग्रीला इन्फोम्याटिक्स प्रालि, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि, युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि र यूनाईट नेटवर्कस् प्रालि रहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूले विभिन्न आर्थिक वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नबुझाएको, साथै सेवा सञ्चालन क्षेत्र तथा ग्राहक विवरणसमेत नियमित रूपमा पेश नगरेको पाइएको छ ।

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले देशभरका उत्कृष्ट एजेन्सी डेभलपमेन्ट म्यानेजर (एडीएम) हरूलाई सहभागी गराउँदै ‘एडीएम ३६०° ग्रोथ समिट १.०’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले दुई दिने अर्थात् जेठ २ र ३ गते आयोजना गरेको उक्त शिखर सम्मेलन ‘एजेन्सी करियर बबाल छ’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन गरिएको थियो । एजेन्सीहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने, आधुनिक बजार व्यवस्थापन तथा बीमा क्षेत्रमा करियर निर्माणका अवसरबारे सहभागीहरूलाई थप उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।  सम्मेलनमा देशभरबाट एजेन्सी डेभलपमेन्ट म्यानेजरहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाली बजारका प्रख्यात प्रशिक्षकद्वय किशु झा र अजय रेग्मीले विशेष प्रशिक्षण दिएका थिए ।  उनीहरूले नेतृत्व विकास, व्यक्तिगत दक्षता, टोली व्यवस्थापन, व्यवसाय विस्तार रणनीति तथा आधुनिक बीमा बजारका चुनौती र अवसरका विषयमा सहभागीहरूलाई महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू प्रदान गरेका थिए। यस्तै, कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबी फुयालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।  कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फुयाल तथा प्रमुख बजार अधिकृत चौलागाईले एजेन्सी व्यवसायको वर्तमान अवस्था, भविष्यका सम्भावना, लक्ष्य प्राप्ति तथा व्यवसाय वृद्धिसम्बन्धी विशेष प्रस्तुति दिएका थिए ।  उनीहरूले सहभागीहरूलाई एजेन्सी पेशालाई सम्मानित, सम्भावनायुक्त र दीर्घकालीन करियरका रूपमा विकास गर्न प्रेरित गरेका थिए । यसैगरी कार्यक्रममा कम्पनीका अन्य उच्च अधिकारीहरूले पनि प्रशिक्षण तथा अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए ।  प्रमुख ग्राहक अनुभव तथा संरक्षण अधिकृत सचेत श्रेष्ठ, लिड रिक्रुटमेन्ट अफिसर सुनिल अधिकारी, लिड ट्रेनिङ अफिसर भुवन सिंह मगर तथा ब्रान्ड एण्ड कम्युनिकेसन प्रमुख सोमेश लाल जोशीले ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास, ब्रान्ड निर्माण, भर्ती रणनीति तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका विविध विषयमा आफ्ना भनाइहरू राखेका थिए ।  कार्यक्रममा कम्पनीका प्रदेश प्रमुख तथा क्षेत्रीय प्रबन्धकहरूको समेत उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । जसमा कोशी प्रदेश प्रमुख तुल्सीनाथ पौड्याल, मधेश प्रदेश प्रमुख नवराज चौधरी, बागमती प्रदेश प्रमुख लोकमाया अधिकारी, गण्डकी प्रदेश प्रमुख ईश्वर विकल सापकोटा, लुम्बिनी क्षेत्रीय प्रबन्धक सन्तोष कुँवर क्षेत्री, राप्तीरभेरी क्षेत्रीय प्रबन्धक दिपेन्द्र रावत, कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द ढकाल तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख लक्ष्मीकान्त जैसी सहभागी थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले ‘एजेन्सी करियर बबाल छ’ भन्ने नाराले आफूहरूमा नयाँ ऊर्जा, आत्मविश्वास तथा व्यवसायप्रतिको दृष्टिकोण अझ सशक्त बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तो प्रकारको प्रशिक्षणले नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिसँगै व्यवसाय विस्तारमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरे । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आगामी दिनमा पनि एजेन्सी संरचनालाई अझ सुदृढ, व्यवसायमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन यस्ता उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । हाल कम्पनीले देशभर आफ्ना १४८ शाखा तथा उपशाखाहरू मार्फत ग्राहकहरूलाई बीमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । कीर्तिमानी स्रष्टा डा. डीआर उपाध्यायको नवीन कवितासंग्रह ‘अन्तस्करण’ लोकार्पण गरिएको छ । साहित्यिक पत्रकारसंघ र मिलाप मासिकको संयुक्त आयोजनामा आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमगरी कृतिको लोकार्पण गरिएको हो । लोकार्पणमा वक्ताहरूले ‘अन्तस्करण’ लाई समकालीन नेपाली समाजको भावनात्मक दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरे । डा. उपाध्यायले कृतिमार्फत् समयको बेचैनी, मानवीय सम्बन्धको जटिलता र सामाजिक यथार्थलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।  कार्यक्रममा सांसद राजिव खत्रीले डा. उपाध्यायका सिर्जनामा समाजप्रतिको जिम्मेवारीबोध र मानवीय चेतनाको गहिरो अभिव्यक्ति पाइने बताए ।  वरिष्ठ साहित्यकार राधेश्याम लेकालीले यो कृति नेपाली कविताको समकालीन यात्रामा एउटा अर्थपूर्ण कोसेढुंगा हुने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा कविद्वय सुमन थापा संगम र शोभा अधिकारीले संग्रहबाट एक/एक कविता वाचन गरे । स्रष्टा उपाध्यायले साहित्यलाई आत्माको आवाज भन्दै ‘अन्तस्करण’ आफ्ना अनुभूति र समाजप्रतिको संवेदनशील दृष्टिको अभिव्यक्ति भएको बताए ।  कार्यक्रममा लेकालीसहित सांसद खत्री, पूर्वसांसद तथा कवि रेखा यादव, वरिष्ठ इतिहासविद् सुरेन्द्र केसी र वरिष्ठ साहित्यकार प्रा. पुरुषोत्तम दाहाल, महाकाव्यकार खेमनाथ दाहाल, गीतकार संघका अध्यक्ष वसन्त वित्यासी थापा, मिलापका अध्यक्ष कृष्ण भुसाल तथा नरेश भट्टराईलगायत सहभागी थिए ।  मिलाप पब्लिकेशनले प्रकाशित गरेको २९९ पृष्ठको कवितासंग्रहमा ७९ वटा कविता समावेश छन् । डा. उपाध्यायका यसअघि १७ उपन्यास, तीन गीति पुस्तक, २५० जति गीत र १५० जति म्युजिक भिडियोहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने भएको छ । एमाले स्रोतका अनुसार पार्टीको संगठित सदस्यता नवीकरण अभियानअन्तर्गत भण्डारीको सदस्यता पनि नवीकरण गर्न लागिएको हो ।  राष्ट्रपति बनेपछि सक्रिय पार्टी राजनीतिबाट अलग रहेकी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणलाई एमालेभित्र चासोका साथ हेरिएको छ । पार्टी नेताहरूले भण्डारी एमालेको पुरानो तथा वैचारिक रूपमा आबद्ध नेता भएकाले संगठनात्मक प्रक्रियाअनुसार सदस्यता नवीकरण गर्न लागिएको बताउँछन् । यस विषयमा औपचारिक निर्णय भने सम्बन्धित पार्टी कमिटीबाट हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु गरेको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सोमबार आज ३ वटा सहकारीका ३७८ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो ।  समितिले कान्तिपुर सहकारीका २१५, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १५६ जना र पशुपति सहकारीका ७ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएको जानकारी दिए ।  समितिका अनुसार आज पहिलो दिन थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिए पनि अब क्रमश: बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर फिर्ता गरिने छ ।  समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि सहकारीहरूको ऋण असुल्ने काम समेत तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणहरूको नाममा सार्वजनिक भएपछि अहिले ऋणीहरूले ऋणी फिर्ता गर्न लागेका छन् ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूले २ करोडभन्दा बढी ऋण फिर्ता गरेको जनाएको छ ।‍ समितिका अनुसार ऋणी असुली र बचत फिर्ता सँगसँगै अघि बढ्ने भएको हो ।

काठमाडौं । प्रतिपक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले मानव तस्करमा संलग्न गिरोहलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।  सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले कुवेत लगायतका मुलुकहरूमा नेपाली मानव तस्करहरुले १० देखि १२ लाखमा नेपाली महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेच्ने गरेको जिकिर गर्दै त्यस्ता गिरोहमाथि तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।  प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारहरूलाई पठाउने कुरा प्रतिबन्ध लगाएपनि मानव तस्करहरूले विभिन्न बाटो प्रयोग गरेर ती देशहरूमा पठाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा निगरानी राख्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।  उनले भने,‘शर्मिला दर्जीलाई कुवेतमा नेपाली राज्यले तुरुन्त खोजी गरोस् । म नेपाल सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो सभामुख महोदय । यस्ता अरु हजारौ घटनाहरु छन् ।’ प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले वैदेशिक रोजगारीका कारण पीडा सहन बाध्य नेपाली नागरिकको उद्धार कार्यमा ढिलाई गर्न नहुने पनि बताए ।    

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडा मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालय प्रमुख युक्त प्रसाद सुवेदीका अनुसार बक्यौता असुली र बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा ३४ करोड २१ लाख २४ हजार रुपैयाँ बढी अर्थात् ५ अर्ब ९२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालु आवको वैशाखसम्ममा  अन्तःशुल्कतर्फ ३ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, आयकरतर्फ १ अर्ब २ करोड ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८२ करोड ७१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य जोखिम करतर्फ ५१ करोड ९२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, ब्याज करतर्फ ६ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र बहालकरतर्फ १ करोड ५९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रमुख सुवेदीका अनुसार चालु आवमा ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य छ ।  करदाताहरूको घरमा पुग्ने, टेलिफोन र एसएमएस मार्फत ताकेता गर्ने, कर छुटसम्बन्धी सुविधाबारे प्रचारप्रसार गर्ने लगायतका अभियान सञ्चालन गरी करिब १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुरानो बक्यौता असुली भएको प्रमुख सुवेदीले बताए ।