काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले पुस मसान्तसम्ममा कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । महानगरले आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले करको दायरमा नआएकाहरुलाई करको दायरमा ल्याउने महानगरले सो छुट दिएको बताइन् ।  उपप्रमुख डंगोलले आगमी आवमा आन्तरिक आयतर्फ महानगरले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न राजस्व असुलीका लागि प्रभावकारी बनाउनको लागि व्यवसायीकरणमा नयाँ करदाता पहिचान गर्ने बताइन् । करदातलाई व्यवसाय कर कारोबार हुने स्थलमै गएर सहजीकराग गर्नेमा महानगरले प्राथामिकतामा राखेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।  महानगरले नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्नको लागि आव २०८२/८३ को लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्नेगरी र ६५ करोड अन्य बाह्य व्ययभार हुनेगरी सो रकम बराबरको बजेट ल्याएको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सञ्चित कोषमा २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार जम्मा हुने देखिएको छ । जसमध्ये काठमाडौं महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्था हुने अनुमान गरेको छ ।  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट सशर्त समानीकरण राजस्व बाँडफाँट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजारको स्रोत सुनिश्चित भएको प्रमुख डंगोलले बताइन् ।  

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकले सेयरधितो कर्जा ५१ प्रतिशतले बर्ढाका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा वाणिज्य बैंकले कुल एक खर्ब ६ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा गरेका छन् ।  गत आवको सोही अवधिमा कुल ७० अर्ब ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह भएको थियो । यो एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकको सेयरधितो कर्जा ५०.९५ प्रतिशतले बढेको हो ।  यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सेयरधितो कर्जा नबिल बैंकले प्रवाह गरेको छ । नबिलले आधा दर्जन बैंकसरहको बिजनेस गरेको छ । नबिलले ११ महिनाको अवधिमा १५ अर्ब ७ करोड ७० लाख, ग्लोबल आइएमईले ११ अर्ब ६० करोड २० लाख, कुमारीले ९ अर्ब ४७ करोड ८० लाख, सिद्धार्थले ८ अर्ब ४१ करोड ४० लाख र प्राइम कमर्सियलले ८ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस्तै, नेपाल बैंकले ७ अर्ब ७२ करोड ७० लाख, सिटिजन्सले ६ अर्ब ८५ करोड १० लाख, लक्ष्मी सनराइजले ६ अर्ब १६ करोड ९० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६ अर्ब ६० लाख, प्रभुले ४ अर्ब ५२ करोड ४० लाख र कृषि विकास बैंकले ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेको छ ।  यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ३ अर्ब २८ करोड, सानिमाले ३ अर्ब १ करोड ६० लाख, एभरेष्ट बैंकले २ अर्ब ८२ करोड ७० लाख, हिमालयनले २ अर्ब ४५ करोड ६० लाख, माछापुच्छ्रेले २ अर्ब २९ करोड ७० लाख, एनआईसी एशियाले २ अर्ब ९ करोड ६० लाख, एनएमबिले २ अर्ब २० लाख र नेपाल एसबिआई बैंकले ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँको सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेको छ ।  पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जामा केही खुकुलो नीति अगाडि सारेपछि कर्जाको परिमाण बढ्दै गएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । 

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माणाधीन ४३९ मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई ऊर्जासचिव स्तरीय निर्णयबाट विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले कम्पनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीकृष्ण प्रसाद आचार्यलाई अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्दै आयोजनाको समयमै सम्पन्न गर्ने भूमिका खेल्न आवश्यक निर्देशन र शुभकामना व्यक्त गरे । वर्षौँदेखि अनुमति प्रक्रिया रोकिँदा निर्माण अघि नबढी उत्पादक र लगानीकर्ता र सञ्चयकर्ताहरु निराश भइरहेका बेला ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनपछि भारतीय अप्पर कर्णाली हाइड्रोपावरसँग समन्वय गरी अन्ततः अनुमति प्रदान गरिएको सचिव आचार्यले जानकारी दिए । सो अवसरमा आयोजना क्षेत्रका जन प्रतिनिधि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरू पुष्प बहादुर शाह, शेर बहादुर कुँवर र ह्रदयराम थामीको समेत उपस्थिति थियो । उत्पादन अनुमतिपत्र ग्रहण गर्दै कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कृष्ण प्रसाद आचार्यले यसअघि रहेका जटिलताहरू कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्दै अनुमति दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविन सिंह र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील ज्ञवालीप्रति आभार व्यक्त गरे । साथै, आयोजनालाई निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने दृढ प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबाट क्रमश : १५, १० र १० प्रतिशत लगानी रहने आयोजनाको कुल लागत करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र २५ प्रतिशत स्थानीय तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहनेछ । अब निर्माण कार्य तत्काल शुरु गरी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण मानिए पनि प्रमुख संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिताले आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास गरिएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेपछि आइतबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ ।  बैंक र लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयरमा लगानीकर्ताको चासो देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २९ अंकले बढेर २७ सय ६० बिन्दुमा पुगेको छ । आज १५८ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ९० कम्पनीको मूल्य घटेको छ । आइतबार ३११ कम्पनीको ३ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जस मध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआईसी एशिया बैंकको भएको छ । एनआईसीको ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, बुटवल पावर कम्पनीको ३२ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको २८ करोड, सानीमा बैंकको २५ करोड र सीइडीबी होल्डीङसको २४ करोड रुपैयाँको करोबार भएको छ ।  सबैभन्दा धेरै बैंकिङ समूह ३.३७ र लघुवित्त समूह ३.५० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक १.४७, वित्त १.८७, होटल तथा पर्यटन ०.४८, जीवन बीमा ०.०२, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.३१ र म्युचुअल फन्ड १.०८ प्रतिशतले बढेको छ । अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । जलविद्युत् ०.८३, लगानी ०.०८, निर्जीवन बीमा ०.३४, व्यापार ०.२६ र अन्य समूह ०.२७ प्रतिशतले घटेको छ । आज २ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । एनआइसी एशिया बैंक र खानीखोला हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।  यस्तै, हिमालय हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली चुस्त पारिएको बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्युनिकरण र प्रतिकार्यका लागि समेत आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए । गृह मन्त्रालय मातहत रहेको विपद् जोखिक न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरोकारवाला सबैसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘अहिले मनसुनको समय छ । मनसुनको समयमा विभिन्न जोखिमहरु उत्पन्न हुने गर्दछन् । त्यसको जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई दुरुस्त गर्ने, विपद् आइसकेपछि प्रतिकार्यका कामहरु गर्नको लागि तयारी गरिरहेका छौं । हामीसँग कानूनले नै विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको छ । गृह मन्त्रालय त्यसको सम्पर्क मन्त्रालय हो ।’ यस वर्षको मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानहरुमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । विपद्का सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार र सामग्रीको भण्डारण, डोजर, स्काभेटर लगायतका हेभी इक्यूपमेन्ट तयारी अवस्थामा रहेको समेत बताइएको छ । 

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले ११ महिनामा ५४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नाफा आर्जन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा २० वटा वाणिज्य बैंकले ५४ अर्ब ८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् ।  ११ महिनामा सबैभन्दा धेरै नाफा नबिल बैंकले गरेको छ । नबिलले ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।  नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईमबि)ले ५ अर्ब ६८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकले ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् ।  यस्तै, जेठसम्ममा प्राइम बैंकले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् ।  यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकले २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, माछापच्छ«े बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार हिमालयन बैंकले ९० करोड ५३ लाख रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकले ८२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र कुमारी बैंकले ४८ करोड १९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् ।

काठमाडौं । हामी हरेकको सपना हुन्छ, आफ्नै एउटा घर होस्, विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा । सहरी क्षेत्रमा जो जागिर, व्यवसाय, पढाइ लगायत कारणले कोठा भाडामा लिएर बसेका हुन्छन् । उनीहरुको धेरै सपनाहरुमध्ये एउटा सपना भनेको आफ्नै घर बनाएर भाडाको घरबाट मुक्ति हुने पनि हो । त्यही सपना पूरा गर्नको लागि हामीमध्ये धेरै जना दिन रात नभनी मिहिनेत गरिरहेका हुन्छौँ । लामो समयको परिश्रम र मिहिनेतबाट लाखौं, करोडौं रकम खर्चेर घर त बन्यो, तर अचानक कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने के होला ? पक्कै पनि त्यसरी अचानक भैपरी आउने विपत्तिले जोकोहीको सपना टुट्छ, ठूलो आर्थिक क्षति बेहोनुपर्छ । विश्वका विभिन्न विकासित मूलुकरुमा पहिलो प्राथामिकतामा बीमा पर्छ । नेपालमा भने बीमालाई कम प्राथामिकतामा राख्ने गरेको छ । त्यसमा पनि घर बीमाबारे धेरै जना जानकार नै छैन । त्यही कारण निर्जीवन बीमाको कुल व्यवसायमा घर बीमाको हिस्सा न्युन छ । बीमा कम्पनीहरुका अनुसार कुल व्यवसायमा घर बीमाको हिस्सा ७÷८ प्रतिशत मात्रै छ । जबकि कम्पनीहरुका अनुसार धेरै व्यवसाय आर्जन हुने पोलिसीमध्ये घर बीमालेख एक महत्वपूर्ण बीमालेख हो । मानवजन्य, दैवी तथा प्राकृतिक विपत्तिजस्ता घटना जतिबेला पनि घट्न सक्छ । यस्तो बेलामा ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । तर, नेपालीको भोलि जे होला, होला भन्ने स्वभावकै कारण यस्ता विपत्ति आउँदा दुखी हुनुबाहेक कुनै विकल्प हुँदैन । यस्तो विपत्तिबाट हुने धनजनको सुरक्षाको लागि बीमाले ठूलो राहत दिन्छ । सम्भावित जोखिम बहन गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरुले घर बीमालेख बिक्री गर्दै आएका छन् । सामान्यदेखि उच्च वर्गका जनताले सहजै अफोर्ड गर्न सक्ने गरी नै कम्पनीहरुले घर बीमालेख जारी गर्दै आएका छन् । घर जीवनको ठूलो सम्पति हो । आगलगाी, भूकम्प, बाढी, चोरी वा अन्य मानवजनित विपत्तिले कुनै पनि यसलाई क्षति पु¥याउँछ । यसरी वर्षौ मिहिनेत गरेर बनाएको घरलाई अचानक क्षति पुगेमा के गर्ने भन्ने कुरामा धेरैको ज्ञान छैन । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले घरको सुरक्षाको लागि घर बीमालेख जारी गर्दै आएका छन् । घर बीमालेख सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सम्पति बीमा निर्देशिका २०८० को दफा १६ अनुसार कम्पनीहरुले घर बीमालेख घर वा आवसीय भवनको लागि मात्र जारी गर्न पाइने व्यवस्था छ । साथै कम्पनीहरुले दुई करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको विमाङ्को रकमको लागि घर बीमालेख जारी गर्न सकिन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार एक करोडसम्मको घर, आवासीय भवन र त्यसभित्र रहेको सामानको लागि जारी गरिएको घर बीमाको हकमा ५० पैसा (०.५०) पैसा प्रति हजार बीमादर कायम हुने छ । एक करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्नु भनेको बीमितले वार्षिक पाँच हजार प्रिमियम भुक्तानी तिरे पुग्छ । घर बीमालेखअन्र्तगत आवासीय भवनको मात्रै बीमालेख जारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आवसीय भवनमा कुनै पसल वा व्यवसाय सञ्चालन भएको छ भने त्यस्तो घरको घर बीमा हुँदैन । तर इट्टा वा ढुंगाको माटोले जोडेर बनाएको घर छ भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन । यस्तै काठले बनाएको आवसीय घर, फुस, खर वा परालले बनाएको घरमा पनि यो व्यवस्था लागू हुँदैन । कस्ता जोखिमको रक्षावरण हुन्छ ? सम्पति बीमा निर्देशिका अनुसूची ४ को परिच्छेद २ अनुसार घर, घर परिसर तथा घर परिसरमा रहेको सम्पतिमा भएको भौतिक क्षतिको बीमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअन्र्तगत अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, चट्याङजन्य क्षति, भूमिजन्य क्षति, हुलदंगाको कारणले,स्वजलन, आन्तारिक जलन वा आफै बलेको काराणले, धक्का दिएर, छोएर, लडेर हुने क्षतिको रक्षावरण गर्छ ।  आगलगाी भएर वा आगलागी भई आगो निभाउने क्रममा घरमा क्षति पुगेमा बीमकले क्षतिअनुसारको भुक्तानी दिनुपर्छ । हावाजन्य क्षतिअन्र्तगत हावा, हुरी, बतास, आँधीवेहरी वा तुफानको कारणले, चक्रवत वा भुमरीको कारणले या कुनै प्रकारको वायुमण्डलीय उथलपुथल कारणबाट क्षति पुगेमा रक्षावरण हुन्छ । भुँइचालोको कारणले या कुनै पनि विस्फोटन भई जमिन हल्लिएको कारणले घरमा क्षति पुगेका क्षतिअनुसारको भुक्तानी कम्पनीले दिनुपर्छ । त्यस्तै पहिरो वा भुस्खलन ढुंगा खसेर, हिलो वा लेदो बग्ने कारण क्षति पु¥याएमा रक्षावरण हुन्छ । हवाई, यान, रकेट, आकाशमा उड्ने वस्तुको कारणले क्षति पुगेमा, सवारी, साधन, रेल जनावर, अन्य चलायमन वस्तले धक्का दिएर छोएर, लडेर वा लागेर क्षति पु¥याएको अवस्थामा पनि कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक हुलदंगा, हड्ताल, रिसईवीपूर्ण कार्यको काराणले आतंककारी वा विध्वंशात्मक क्रियाकलापको कारणले क्षति पुगेको छ भने कम्पनीले बीमितलाई क्षतिअनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दुर्घटना क्षतिको व्यवस्था अतिरिक्त सुविधाअन्र्तत घर बीमा गरेका बीमितले दुर्घटना क्षति पाउने व्यवस्थासमेत छ । परिच्छेद २ को दफा ४ अनुसार बीमित वा निजको परिवारको बढीमा पाँच जना सदस्यालाई घर परिसरभित्र बीमा गरिएको जोखिमस्वरुप भएको दुर्घटनाबाट क्षति भएको खण्डमा बीमकले देहाय बमोजिमको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार मृत्यु भएमा वा दुवै हात वा खुट्टा काटिई अलग भएमा वा दुवै आँखाको दृश्यशक्ति नफर्किने गरी पूर्ण रूपमा क्षति भएमा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म कम्पनीले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा हातको नाडी वा खुट्टाको गोलीगाँठो वा सोभन्दा माथिको भाग काटिई अलग भएमा प्रतिव्यक्ति प्रतिहात वा प्रतिखुट्टा तीन लाख रुपैया दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै हात वा खुट्टाको बुढीऔला काटिएमा प्रतिव्यक्ति प्रति बुढीऔंला एक लाख रुपैयाँ र अन्य अंगको क्षति भएमा चिकित्सकको सिफारिसअनुसार समानुपातिक हिसाबले हुन आउने रकम बीमकले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै चोरी, लुटपाट, डकैतीअन्तर्गत घर वा घर परिसरमा चोरी, लुटपाट वा डकैती भई वा सोको प्रयासस्वरूप भएको क्षतिको बीमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाइँदैन ? सम्पति बीमा निर्देशिकाअनुसार दाबी जालसाजीपूर्ण भएमा, दाबीको सिलसिलामा बीमित वा निजको तर्फबाट कार्य गर्ने व्यक्तिले झुठो झुठो विवरण दिई कुनै अनुचित लाभ उठाउन खोजेमा वा बीमकले दाबी अस्वीकार गरेको ६ महिनाभित्र बीमा प्राधिकरणसमक्ष उजुरी नगरेमा क्षतिपूर्ति पाइँदैन ।  बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा प्राधिकरणले बीमकको पक्षमा फैसला गरेको ३५ दिभित्र उच्च अदालतामा उजुरी नगरेमा दाबी वापतको क्षतिपूति नपाई व्यवस्था गरिदिएको छ । बीमा गरिएको सम्पति रहेको भवन वा स्थानको बारेमा बीमितले आफूले जानकारी भएको मूलभुत विवरण दिँदा झुठो विवरण दिएमा, जोखिम विश्लेषण गर्न आवश्यक पर्ने वास्तविकता लुकाई झुठो कुरा उल्लेख गरेमा वा वास्तविकता उल्लेख गर्दा कुनै वस्तुगत तथ्य उल्लेख नगरेमा झुठो विवरण दिएको मानिन्छ । भूकम्पपछि घर बीमा बढेपनि पाएन निरन्तरता २०७२ सालमा नेपालमै ठूलो भूकम्प गयो । भूकम्पमा ठूलो संख्यामा मानवीय क्षतिसँगै भौतिक क्षति हुन पुग्यो । त्यतिबेला धेरै घरहरु भत्किएपनि बीमा कम्पनीहरुमा न्युन दाबी परेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राम कोजु बताउँछन् । त्यसपछि भने विस्तारै मानिसहरु सचेत हुन थालेको र घरको बीमाको महत्व बुझ्न थालेको उनले बताए । उपनिर्देशक कोजुका अनुसार पछिल्लो समय घर बीमा गर्नुपर्छ भनेर ठूला धनाढ्य वर्गले जानकारी लिने गरेको भएपनि अझै सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी छैन । पछिल्लो समय घर बीमालाई प्रभावकारी बनाउन नियामक निकायबाट प्रयासहरु भइरहेको उनले बताए ।  नेपाल इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी चन्द्रनाथ उप्रेती २०७२ सालपछि घर बीमा गराउने बीमितको संख्या बढेपनि बीचमा त्यसले निरन्तरता नपाएको सुनाउँछन् । घर बीमाको हकमा बैंकमा कर्जा लिनेहरुको बैंकले नै गराइदिने हुँदा त्यो संख्या बढेपनि व्यक्ति आफैले बुझेर घर बीमा आउने संख्या न्युन रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकबाट घर कर्जा लिनेहरुलाई बैंकले नै घर बीमा गराइदिएको हुन्छ, तर पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिीय संस्थाको कारोबार घटेको अवस्था भएकले घर बीमा पहिलेको भन्दा धेरै बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।   सूचना अधिकारी उप्रेतीका अनुसार कतिपय बीमितलाई आफ्नो घरको बीमा छ भन्नेसमेत जानकारी हुँदैन । ‘घर कर्जा लिनेहरुको बैंकले नै बीमा गराएको हुन्छ । त्यसैले कतिपयलाई त मेरो घरको बीमा छ÷छैन भन्ने नै थाहा हुँदैन,’ उनले भने ।  विगतको तुलनामा पछिल्लो दिनहरुमा घर बीमाबारे जनचेतना बढेपनि मैले मेरो घरको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अझै विकास हुन नसक्दा घर बीमा बढ्न नसकेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारी ठूला तहमा पुगेका कर्मचारीकोसमेत घरको बीमा छैन ।  घर बीमाको बारेमा प्राधिकरणमाराख्ने गरेको र स्थानीय स्तरमा छलफल हुँदा उठाउने गरेको उनले बताए । घर बीमालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनको लागि घर निर्माण हुने बेलामा नै पालिकाले अनिवार्य बनाइदिनुपर्ने उनले बताए । तर बीमालाई बाध्यात्मक भने पार्न नहुने उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार घर बीमा गराइसकेपछि बीमितले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने आएका छ । ’दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप कतिबेला आउँछ थाहा हुँदैन । त्यस्ता विपत्तिले सम्पतिको ठूलो क्षति भइरहेको हुन्छ, बीमा गरेको छ भने क्षतिअनुसारको रकम पाइन्छ,’ उनी भन्छन् । सूचना अधिकारी उप्रेती घर बीमा बढाउन सरकारले विपन्न वर्गलाई सौलियत दरमा प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय तहले पनि केही विशेष कार्यक्रम ल्याएर घर बीमालाई आकर्षित गराउन सक्ने उनको सुझाव छ । ‘ग्रामिणस्तरसम्म गएर बीमाको महत्व र आवश्यकता प्रष्ट्याउन सकियो भने घर बीमा बढ्न सक्छ । हामीले पनि बीमा गर्दा जोखिम बहान हुन्छ भनेर कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने । नेको इन्स्यारेन्सका अन्डरराइटिङ प्रमुख हंशमान डंगोल नेपालमा घर बीमाको त्यस्तो ट्रेन्ड भइनसकेको बताउँछन् । घर बीमा अरु बीमालेखको दाँजोमा सस्तो भएपनि बीमितलाई बुझाउन नसक्दा र बुझेर पनि नगर्दा यसको संख्यामा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बीमाप्रति पर्याप्त जनचेतना नहुनु र सम्बन्धित क्षेत्रको पनि यसमा कमजोरी औल्याउँछन् डंगोल । उनले भने, ‘घर बीमा अरुको दाँजोमा सस्तो छ । यो राम्रो प्रडक्ट हो । कतिपयले नबुझेर गर्न सक्नुभएको छैन, कतिपयले बुझेर गर्नुभउको छैन । यसमा नियामक निकाय, कमपनी र बीमितको पनि कमजोरी छ ।’ विस्तारै सबैलाई सचेत गराउँदै लान सकियो भने यसमा सुधार आउन सक्ने उनको भनाइ छ । यसको लागि सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।  ‘अहिले विस्तारै पालिकाहरुले घर बीमा गराउन थालेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । विस्तारै सरकारले पनि घर बीमालाई तेस्रो पक्ष मोटर बीमालाई जस्तै अनिवार्य बनाउँदै लान सकियो भने सुधार आउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार हरेकलाई पालिकामा घर बहाल कर तिर्न जाँदा बीमा चाहिन्छ भनेर अनिवार्य गर्न सुरु गनेृ हो भने भोलिका दिनमा यो संख्या बढ्न सक्छ । यसले व्यक्तिलाई मात्रै नभएर राष्ट्रलाई समेत फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ । बीमा गरेपछि प्रिमियम तिर्न नसक्ने भन्दा पनि जोखिबारे बीमितहरु सचेत नहुँदा समस्या भएको उनको तर्क छ । अर्का बीमा कम्पनीका एक डीसीईओ एक करोड रुपैयाँको घर बनाउन सक्नेको लागि वार्षिक पाँच हजार प्रिमियम केही पनि नभएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार प्रिमियमको भन्दा पनि किन बीमा गर्नुपर्यो र भन्ने मानसिकताले नै मान्छेहरु घरबीमा जस्त महत्वपूर्ण बीमा गर्नबाट चुकेका छन् । उनले भने, ‘मान्छेले आफैले स्वस्र्फुत रुपमा आफैले बनाएको घरको सुरक्षा गर्न चुकेका छन् । ५० लाखदेखि एक करोडको घर बनाउने मान्छे सामान्य हुँदैनन् । जसको घर नै छैन, बनाउन सक्दैन, तिनीहरुलाई समस्या हुन सक्छ ।’ त्यस्तै, उनले भोलि भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपत्ति आउँदा ठुलो क्षति व्योहोनुपर्ने भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन नसकेको सुनाउँछन् । भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपत्ति जतिबेला पनि आउन सक्छ । बीमा छ भने बीमाले कभर गर्छ, छैन भने कति ठूलो आर्थिक संकट झेल्नुपर्छ तर यसबारे मानिसहरुले ध्यान दिएको लाग्दैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार पछिल्लो समय घर बीमा गर्दा सरकारले करमा समेत छुट दिने गरेको छ । अबका दिनमा स्थानीय निकायले पनि घर निर्मााणको स्वीकृति लिन आउँदखाच बीमा गर्न सर्त अनिवार्य गर्दिने हो भने नेपाली जनताको धनजन भोलि केही दैवी प्रकोप आयो भने सुरक्षित हुने सुझाव दिन्छन् । धेरै भन्दा धेरै बीमितलाई घर बीमा गराउन बीमा कम्पनीहरुो को मात्रै प्रयासले सफल नहुने उनको तर्क छ । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रचार गरिरहेकै छौँ, तर हाम्रो प्रयासले मात्रै सम्भव छैन । सरकारको तर्फबाटै केही पहल गरे सम्भव छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नुवाकोटको ताँदी खोलामा निर्माणाधीन ५.५ मेगावाट क्षमताको मध्यताँदी जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटेको छ । 'दुप्चेश्वर महादेव हाइड्रो कम्पनीले प्रवर्द्धन गरिएको यस आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । उक्तमध्ये ७१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ लगानी प्रभु बैंकले गर्ने भएको हो । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको लगानी सम्झौतापत्रमा आयोजनाका तर्फबाट अध्यक्ष अनिल जोशी र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको उपस्थितिमा परियोजना प्रमुख (प्रोजेक्ट हेड) दीपेश पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता अनुसार आयोजनामा प्रभु बैंकको ६५ प्रतिशत र निर्माण कम्पनीको ३५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । दुप्चेश्वर गाउँपालिका–६ मा आयोजना निर्माण कार्य सुरु भइसकेको प्राविधिक सल्लाहकार इञ्जिनियर सरोज खनालले जानकारी दिए । अहिले आयोजनामा सडक, आवास गृह लगायतको पूर्वाधार निर्माण कार्य भइरहेको छ ।  १५ महिनाभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ६ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइनमार्फत नुवाकोटको समुद्रटार सवस्टेशनमा पुर्‍याइनेछ र त्यहाँबाट राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिको र युरोपेली सङ्घ (इयू) लाई लक्षित गर्दै ३० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा पोस्ट गरिएको औपचारिक पत्रमा भनिएको छ, ‘करसम्बन्धी यी दुवै घोषणा अगस्ट १ देखि लागू हुने छन् ।’ राष्ट्रपति ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवैध लागूपदार्थको प्रवाहमा मेक्सिकोको भूमिका र इयूसँगको व्यापार असन्तुलनलाई कर वृद्धि गर्नु पर्नाको कारणको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । इयूले यो घोषणाको तीव्र आलोचना गर्दै यसले आपूर्ति श्रृङ्खलामा खलल पुर्याउने चेतावनी दिएको छ, तर समय सीमाभन्दा अगाडि नै सम्झौतामा वार्ता जारी राख्ने बताएको छ । गत जनवरीमा राष्ट्रपतिमा फर्केपछि ट्रम्पले आफ्ना प्रतिस्पर्धी र सहयोगीहरूलाई लक्षित गरी व्यापक कर वृद्धि गरेका छन् । यसले वित्तीय बजारलाई तहसनहस बनाएको छ र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको भय बढाएको छ । ट्रम्प प्रशासनले व्यापारिक साझेदारलाई कर लागु हुने मितिभन्दा पहिले सम्झौताहरू सुरक्षित गर्न दबाब दिइरहेको छ ।   अहिलेसम्म अमेरिकी अधिकारीहरूले बेलायत र भियतनामसँग दुई वटा सम्झौता मात्र गरेका छन् भने चीनसँग अस्थायी रूपमा प्रतिशोधात्मक (टिट फर ट्याट) करलाई घटाएका छन् ।  ट्रम्पले घोषणा गरेको मेक्सिकोका लागि नयाँ शुल्क यस वर्षको सुरुमा मेक्सिकोकासामानमा लगाएको २५ प्रतिशत करभन्दा बढी हुनेछ, यद्यपि अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा सम्झौता (यूएसएमसीए) अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्ने उत्पादनहरूलाई छुट दिइएको छ । ‘मेक्सिकोले मलाई सीमा सुरक्षित गर्न सहयोग गरिरहेको छ, तर मेक्सिकोले जे गरेको छ, त्यो पर्याप्त छैन,’ ट्रम्पले मेक्सिकोका राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबामलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन् ।  उनले भने, ‘सन् २०२५ अगस्ट १ देखि हामी संयुक्त राज्य अमेरिकामा पठाइएका मेक्सिकोका उत्पादनहरूमा ३० प्रतिशत थप कर लिनेछौँ ।’ युरोपेली सङ्घसँग वार्ता जारी रहँदा ट्रम्पले अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको २० प्रतिशत करको तुलनामा इयूको शुल्क पनि निकै बढी हो । आपूर्ति श्रृङ्खलामा खलल पुग्ने युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘इयूको निर्यातमा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा एटलान्टिक महासागरका दुवैतर्फका व्यवसाय, उपभोक्ता र बिरामीलाई हानि पुग्ने गरी आवश्यक ट्रान्साटलान्टिक आपूर्ति श्रृङ्खलामा खलल पुग्नेछ ।’ उनले भने, ‘हामी अगष्ट १ सम्ममा सम्झौताका लागि काम गर्न तयार छौं । साथै, हामी इयूको हितको रक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्नेछौं, जसमा आवश्यक परेमा समानुपातिक प्रतिकारको उपाय अपनाउने उपाय पनि समावेश छ ।’ युरोपेली सङ्घ र अन्य दर्जनौं अर्थतन्त्रमाथि बुधबारदेखि अमेरिकी करको स्तर १० प्रतिशतको आधार रेखाबाट वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको थियो तर ट्रम्पले यो समय सीमालाई अगस्ट १ सम्मका लागि पछाडि सारेका थिए ।  यस हप्ताको सुरुदेखि नै ट्रम्पले २० भन्दा बढी देशलाई पत्र पठाउँदै क्यानडाका लागि ३५ प्रतिशत करसहित प्रत्येकका लागि अद्यावधिक शुल्क लगाएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले एएफपीलाई बताएअनुसार यूएसएमसीएको छूट क्यानडाका लागि रहने अपेक्षा गरिएको थियो। ब्रसेल्सले २० प्रतिशत कर फिर्ता हुन नदिन वासिङ्टनसँग सम्झौता गर्न तयार रहेको शुक्रबार जनाएको छ । ट्रम्पले यस वर्षको सुरुमा स्टिल र आल्मुनियमको आयातमा छुट्टाछुट्टै कर लगाएपछि इयूले करिब २१ अर्ब युरो बराबरको अमेरिकी सामानमा प्रतिशोधात्मक कर लगाउने तयारी गरेको थियो । युरोपेली अधिकारीहरूले निलम्बन लम्ब्याउन कुनै कदम चालेका छैनन् तर आवश्यक परेको खण्डमा चाँडै गर्न सक्नेछन्। एटलान्टिक काउन्सिलका अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रका अध्यक्ष जोश लिप्सकीले भने, ‘सम्झौताका लागि सबै आन्दोलनको बावजुद, यो खतराले इयू विश्वका लगभग सबै देशजस्तै अनिश्चितताको घेरामा रहेको देखाउँछ।’    उनले एएफपीसँग भने, ‘अबको बाटो इयूले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ र यो व्यापार युद्धको अहिलेसम्मको सबैभन्दा अनिश्चित क्षणमध्ये एक हो ।’

काठमाडौं । नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २१२औँ जन्मजयन्ती आज देश तथा विदेशका विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ ।  संस्कृत भाषामा लेखिएको अयोध्याका राजा रामको जीवनीलाई भावानुवादसहितको ‘रामायण’ प्रस्तुत गरेर भानुभक्तले नेपाली जनतालाई ठूलो गुन लगाएका छन् । उनले लेखेका रामायण अहिले पनि नेपालीहरूको घर घरमा सस्वर लय हालेर पाठ गरिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरेको नेपाललाई आदिकवि भानुभक्तले भाषा, साहित्य र संस्कृतिमार्फत एकीकरण गरेका हुन् । विसं १८७१ असार २९ गते तनहुँको चुँदीरम्घा गाउँमा जन्मिएका भानुभक्तलाई एक सामान्य घाँसीले ‘जन्मेपछि राम्रो काम गरेर नाम कमाउनुपर्छ’ भनी अर्ती उपदेश दिएकाले उनी रामायणलाई नेपालीमा रचना गर्न प्रेरित भएका थिए ।  ‘वधुशिक्षा’ उनको अर्को प्रसिद्ध कृति हो । यसैगरी ‘प्रश्नोत्तर’, ‘भक्त माला’, ‘राम गीता’, फुटकर रचनालगायत कृति छन् । कुमारी चोकको हिसाब मिलाउन नसकेर झ्यालखानामा परेका आदिकवि आचार्यले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिला सुस्ती र ‘भोलिवाद’का कट्टर विरोधी भएर कवितामा भोलिको विरोध गर्दै लेखेका थिए- ‘भोलि भोलि भन्दैमा सब घर बितिगो बक्सियोस् आज झोली’ । नेपाली जातीय एकता, राष्ट्रिय पहिचान र नेपाली सांस्कृतिक चेतना जगाउन र राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बलियो बनाउनुमा भानुभक्तको ऐतिहासिक योगदान छ । भानुभक्त ऐतिहासिक व्यक्ति भएकाले सम्पूर्ण नेपालीले उनको सम्मान गर्नुपर्ने र उनका विचारका बारेमा उठेका विवादमाथि छलफल एवं समीक्षात्मक कार्यक्रम गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको समालोचकहरूको धारणा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भानुभक्तबारे स्नातकोत्तरमा थुप्रै शोध ग्रन्थ लेखिएका छन् । यस उपलक्ष्यमा आज बिहान काठमाडौंको रानीपोखरी अगाडि रहेको राष्ट्रिय विभूति भानुभक्तको प्रतिमामा माल्यार्पण र नगर प्रभातफेरी गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । घर घरमा आदिकवि आचार्यले नेपाली भाषामा भावानुवाद गरेको रामायण पाठ गरी भानु जयन्ती मनाउँछन् । यस अवसरमा भाषा, साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले आज विभिन्न कार्यक्रम गरी भानु जयन्ती मनाउँदै छन् । आदिकवि आचार्यभन्दा अघि नै नेपाली भाषामा कविता लेख्ने कवि भएकाले उनलाई आदिकवि भन्न नमिल्ने तर्क पनि उठ्ने गरेका छन् । भानुभक्तका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक ज्ञान निष्ठ ज्ञवाली रामायणजस्तो ग्रन्थलाई नेपाली लोकलयमा भावानुवाद गरी भाषिक एकताको महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकाले भानुभक्तलाई आदिकवि भनिनु न्यायोचित रहेको बताउँछन् । रामायण ग्रन्थले भाषिक क्षेत्रमा नयाँ युग निर्माण गरेको मानिन्छ । आदिकवि आचार्यको निधन विसं १९२५ असोजमा भएको थियो । भानुभक्तको जन्मजयन्ती भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, बर्मालगायत नेपाली भाषाभाषी धेरै रहेका देश एवं स्थानमा पनि मनाइन्छ ।

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै मनसुनको न्यून चापीय रेखा पूर्वमा सरदर स्थानको आसपास र पश्चिममा सरदर स्थानभन्दा केही उत्तरतिर रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने छ । सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।  कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।  कोशी र गण्डकी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

त्रिवेणी । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–७ ले वडाको नवनिर्मित पक्की भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ । भवनको शुक्रबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएपछि सेवा दिन सुरु गरिएको हो । वडाध्यक्ष अमृत बुढाका अनुसार उक्त प्रशासकीय भवन तीन तलामा १५ कोठाको छ । निर्माणको जिम्मा न्यु विके विल्र्डस एन्ड सप्लायर्स निर्माण प्रालिले लिएको थियो । निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयमा भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको नगरप्रमुख रवि केसीले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले रु एक करोड २५ लाख लागतमा वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरेको हो । बाँकी घेराबार, अन्य संरचनाका लागि रु ५० लाख लगानी गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार घेराबार र अन्य बाँकी संरचना निर्माण हुन बाँकी छन् ।  उक्त भवनबाट सेवा प्रवाह भएसँगै वडाको कामकाज गर्न सहज हुने वडा कार्यालयले जनाएको छ । वि.सं २०८० माघ २ गते वडा कार्यालयको भवनको निर्माण सम्झौता भएकामा यही असार १५ गते निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको हो ।

म्याग्दी । तीन करोड ६५ लाख रुपैयाँको लागतमा म्याग्दीको चार ठाउँमा नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखराले नदी कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध र कम्पोजित पर्खाल निर्माण गरेको हो । आयोजनाका इञ्जिनियर नरजङ गुरुङले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दरवाङ, तातोपानी, सिंगा र लामगरामा योजना निर्माण भएको जानकारी दिए । बेनी नगरपालिका–४ सिंगा तातोपानीको मसारस्थित सरस्वती माविको पछाडि म्याग्दी नदीको किनारमा ठेक्कामार्फत ६६ मिटर लामो, चार मिटर चौडाइ भएको तीन/तीन मिटर अग्लो कङ्क्रिट र त्यसमाथी ग्याविन पर्खाल निर्माण भएको छ । दुई करोड ७० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको योजना निर्माणका लागि गत फागुन महिनामा एक करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको साहाना–बिआरटी जेभीले बर्खा अघिनै काम सम्पन्न गरेको हो । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङस्थित म्याग्दी नदी किनारमा २६ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको छ । बेनी नगरपालिका–४ सिंगाको म्याग्दी नदी किनारमा १५० मिटर र वडा नम्बर १ लामगरास्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा १५० मिटर लामो ग्यावियन पर्खाल निर्माण भएको छ । ७०/७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको दरवाङ, सिंगा र लामगराको नदी नियन्त्रण योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भएको हो । लामगरामा निर्माण भएको ग्यावियन पर्खालको बाहिरी भागमा तारजालीलाई खिया लाग्न नदिन ‘ज्याकेटिङ’ प्लास्टर गरिएको छ । लामगराको नदी नियन्त्रण योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल थापाले तटबन्धपछि बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको इनार संरक्षण भएको बताए । आयोजनामार्फत यस वर्ष थप चार ठाउँमा नदी नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग नौ करोड ७५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । सिंगा तातोपानी बजार संरक्षणका लागि म्याग्दी नदी किनारमा १०२ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण गर्न आरआरसी जेभीसँग दुई करोड ७१ लाख र बेनीस्थित दरवाङ बसपार्क क्षेत्रमा म्याग्दी नदी किनारमा १६५ मिटर कम्पोजित पर्खाल निर्माणका लागि रुपल–सुप्रिमसँग चार करोड २१ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ को गायत्री मन्दीर संरक्षणका लागि ५० मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न गुरुङ बाजे मण्डली जेभीले ७४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । बेनीको कालीपुल बस्ती पारी बगरफाँटतर्फ कालीगण्डकी नदी किनारमा ८० मिटर कङ्क्रिट पर्खाल निर्माणका लागि साहना–गोपी जेभीले दुई करोड नौ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेकेदार छनौट र सम्झौता भएका योजनाको आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने आयोजना प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठले बताए । बेनी र आसपासका क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण आयोजनाले तीव्रता पाएसँगै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले सुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । रासस

खोटाङ । खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सुरुआत गरिएको छ । स्थापना भएदेखि हालसम्म स्थानीयवासीको भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको यो गाउँपालिकाले शुक्रबारदेखि औपचारिकरूपमा आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह थालनी गरेको हो । वार्षिक करकट्टीसहित रु चार लाख ६८ हजार भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेपछि नागरिकलाई सेवा लिन समेत सहज भएको छ । विसं २०८१ वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको प्रशासनिक भवन एक वर्षपछि रु दुई करोड ३० लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख पङ्कज आचार्यले जानकारी दिएका छन् । निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्ष दुई महिनापछि सम्पन्न भएको प्रशासनिक भवन शुक्रबार गाउँपालिका प्रमुख गीरेन्द्रबहादुर राईले औपचारिकरूपमा उद्घाटन गरेर सेवा प्रवाहको शुभारम्म गरेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेर भर्खरै गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको १४ कोठे दुइतले प्रशासनिक भवनको अन्तिम तलामा फलामे ट्रससहित जस्तापाताको छाना हालिएको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष राईले ढिलै भए पनि गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह गरिएसँगै आर्थिक भारबाट जोगिएको जानकारी दिएका छन् । ‘प्रशासनिक भवन निर्माणमा निक्कै झमेला खेप्नुपर्‍यो । सुरुको स्टिमेट फेरबदल गरेर पुनःअर्को स्टिमेटअनुसार भवन निर्माण गरिएको छ’, उनले भने, ‘ठेकेदारको लापरबाहीले आरसिसी ढलानसहितको तीनतले प्रशासनिक भवनलाई दुईतलामा सीमित गर्न बाध्य भयौँ । ढिलै भए पनि गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । भाडाको घरबाट आफ्नै प्रशासनिक भवनमा सरेर सेवा प्रवाह सुरु गरिएसँगै वर्षेनी गाउँपालिकामा थपिने आर्थिक भार समेत जोगिएको छ ।’ विसं २०७७ जेठ–१३ गते ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाहीले सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीले नक्कली रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनाएर पहिलो चरणको रकम भुक्तानीका लागि गाउँपालिकामा बिल बुझाएको खुलेपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । विसं २०७७ माघ–१९ गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सभाहलसहित १६ कोठा भएको तीनतले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एन्ड बैभव जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवनका लागि गाउँपालिकाले रु तीन करोड ६९ लाख ८५ हजार ८७३ को लागत अनुमान गरेको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु दुई करोड ६८ लाख ४३ हजार ३४६ मा निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेको केही महिनापछि ठेकेदार कम्पनीले भवनको पहिलो तला ढलान गरेर दोस्रो तलाका लागि तयारी गरेको थियो । आरसिसी ढलानसहितको प्रशासनिक प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही देखिएपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेसँगै भवन निर्माणको काम अलपत्र बनेको थियो । ललितपुरस्थित गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले प्रशासनिक भवनको संरचना निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसारको गुणस्तर कायम नगरेको’ औँल्याएपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं ३ ऐसेलुखर्कका वडाध्यक्ष टेकेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिएका छन् । गाउँपालिकाले पत्राचार गर्नुअघि नै निर्माण व्यवसायीले निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको पहिलो तलाको स्ल्याब ढलान गरिसकेका थिए । ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झैता रद्द गरिएपछि निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको प्रशासनिक भवन सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल मध्यस्थता परिषदमा भएको पटक–पटकको छलफलपछि विसं २०८० पुस–४ गते पुनः सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नेगरी दुई पक्षीय सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार विसं २०८० फागुन–१० गते पुनः सम्झौता गरेर निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसायमा संकुचन आउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको वर्गीकरण र फेडान दरमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका छन् । गभर्नर डा. पौडेलले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने बताएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले साना कम्पनीहरूलाई मर्का पर्ने नेपाल मुद्रा विप्रेसक संघका अध्यक्ष रितेश मित्तल बताउँछन् । पुँजी र कारोबारका आधारमा वर्गीकरण वर्गीकरण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘कुनै कम्पनीको १ अर्बभन्दा बढी पुँजी छ, कुनै कम्पनीको ३/४ करोड रुपैयाँ पुँजी छ । वर्गीकरण गर्दा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ क्लास हुन्छ होला । धेरै पुँजी हुने कम्पनी ‘ए’ क्लासमा पर्छ, जसले राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याएका छन् उनीहरू ‘बी’ र ‘सी’ क्लासमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी कम्पनीले बी र सी क्लास कम्पनीसँग काम गर्न कम्फर्टेबल मान्दैनन् । सकेसम्म ‘ए’ क्लासको कम्पनीसँग कारोबार गर्न चाहन्छन् । अहिले वर्गीकरण नगर्दा सानो कम्पनीहरू पनि बाँचेका छन् । तर, वर्गीकरण गर्‍यो भने त साना कम्पनीलाई गाह्रो हुन्छ ।’ उनका अनुसार सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले एउटै काम गर्छन् । र, ए, बी, सी वर्गमा छुट्याउँदा पनि काममा फरक केही हुने वाला छैन । त्यसैले पुँजीको आधारमा वर्गीकरण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । साथै, विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । फेडान दर पुनरावलोकन गर्दा बैंकलाई फाइदा हुने र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसायमा गिरावट आउने अध्यक्ष मित्तल बताउँछन् । फरेन एक्सचेञ्ज डिलर असोसिएसन अफ नेपाल (फेडान)ले प्रत्येक दिन बिहान १० बजे र दिनको २ बजे रेमिटेन्स विनिमय दरको औसत खरिद दर तय गर्छ । यसरी फेडानले दैनिक २ पटक प्रकाशन गर्ने रेमिटान्स विनिमयदर सबै कम्पनीलाई उपलब्ध गराइन्छ । साथै सो दरलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटान्स कम्पनीहरुले विप्रेषण प्रयोजनका लागि समान रुपमा विनिमय दर कायम गर्दै आएका छन् । तर, फेडान दरमा पुनरावलोकन गरेर हटाइए रेमिट्यान्स कम्पनीको आम्दानी घट्ने अध्यक्ष मित्तलको भनाइ छ ।  ‘बैंकले डाइरेक्ट ग्राहकलाई डलर बेच्न पाउँछन् । त्यसमा बाइङ र सेलिङ रेटमा ६० पैसाको मार्जिन हुन्छ । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीले बाहिरबाट ल्याएको डलर बैंकलाई बेच्ने हो । बैंकलाई बेच्दा १५/२० पैसा मार्जिन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘फेडान रेटको सेटलमेन्ट हटायो भने सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यसले कम्पनीहरूको व्यवसाय घट्छ ।’

काठमाडौं । नेपाली बजारमा हट एण्ड स्पाइसि नुडल्स सेग्मेन्टमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल करेन्ट नुडल्सको उत्पादक यसोदा फुड्सले आउटलेट ’करेन्ट पोइन्ट’को नयाँ शाखा काठमाडौंमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बुटवलमा रहेको करेन्ट पोइन्टको अपार सफलता र उपभोक्ताको निरन्तर मागलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले शुक्रबारदेखि काठमाडौंको अनामनगरमा आफ्नो दोस्रो आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएको हो । सिंहदरबारको विपरित दिसामा, न्यू प्लाजा जाने बाटोमा खोलिएको यस करेन्ट पोइन्टको उद्घाटन समारोहमा अभिनेत्री तथा करेन्ट नुडल्सकी ब्रान्ड एम्बेसडर केकी अधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । उनको उपस्थितिमा ग्राहकहरुको भीड लागेको थियो । समारोहमा यसोदा फुड्सका अध्यक्ष चुन्न प्रसाद पौडेलले बुटवलमा करेन्ट पोइन्टले पाएको माया र सफलताले आफूहरुलाई काठमाडौंमा शाखा विस्तार गर्न प्रेरित गरेको बताए । उनले भने, 'काठमाडौंका नुडल्स पारखीहरू, विशेषगरी पिरो र चट्पटा स्वाद मन पराउनेहरूका लागि एउटा उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । हामी आशा गर्दछौं, करेन्ट पोइन्टले यहाँका उपभोक्ताहरूको स्वादको चाहनालाई अवश्य पूरा गर्नेछ ।' उक्त समारोहमा यसोदा फुड्सका ग्लोबल सीईओ जीपी शाहले करेन्ट पोइन्ट र करेन्ट स्न्याक्स तथा नुडल्स रेन्जको बारेमा मिडियालाई जानकारी दिएका थिए । साथै, ग्राहकहरूले आफ्नो रुचिअनुसारको मसला र स्वाद पनि रोज्न सक्नेछन् । विशेष गरी युवापुस्तामाझ लोकप्रिय रहेको करेन्ट चाउचाउको यो नयाँ आउटलेटले काठमाडौंवासीलाई नौलो र डेलीस्यस स्वादको अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । करेन्टका पारखीहरूले अब अनामनगरमा रहेको करेन्ट पोइन्टमा गई विभिन्न प्रकारका स्वादिष्ट र चट्पटा नुडल्सको मजा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ ।   

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सेयर धितोको कर्जा बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा १५ करोडलाई बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो ।  राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गरी सेयर कर्जामा खुकुलो नीति लिएपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । तीन महिनाअघि मात्रै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।   धेरै समय अघि देखि उठाउँदै आएको माग मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेको भन्दै लगानीकर्ताले खुलेर स्वागत गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत सेयर कर्जालाई १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याउनु निकै नै सकारात्मक भएको बताए । पुँजीबजार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, कृषि, घरजग्गालगायत सबैलाई उत्साहित बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । ‘गभर्नर आफै अर्थका विज्ञ हुनुहुन्छ, कृषि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयरदेखि विभिन्न क्षेत्रमा खुकुलो नीति ल्याउनुभएको छ । यसले पुँजी बजारलाई राम्रो बनाउँछ । साथसाथै समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने किसिमको मौद्रिक नीति पस्किनुभएको छ ।’ अध्यक्ष ढकालले पुँजीबजार अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको अहिलेको मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई  समेटिएर आएको हुँदा सकारात्मक लिनुपर्ने औंल्याए । ‘समग्र अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने पुँजीबजार चल्ने हो, अहिलेको अवस्थाले घर जग्गा र पुँजी बजारलाई एकदमै राम्रो गरेको छ । अहिले बैंकमा पनि प्रशस्त तरलता छ यसले गर्दा सेयर बजार अब नचल्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने ।  लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जामा लगाएको क्याप सतप्रतिशत हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएकोमा त्यो भने सम्बोधन भएको छैन । आगामी त्रैमासिक मौद्रिक नीतिमा यो विषय सम्बोधन हुने अध्यक्ष ढकालले अपेक्षा राखेका छन् । ‘हामीले उठाउँदै आएको सेयर धितो कर्जामा लगाएको क्याप सतप्रतिशत खेलिदिनुस् भनेका थियौँ, त्यो सम्बोधन भएको छैन, आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने आशा गरेका छौँ । क्याप हटेन, समग्रमा मौद्रिक नीति स्वागत योग्य नै छ ।’ पुँजी बजार जानकार देव गुरागाईँ अहिलेको मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर बजार ‘अल टाइम हाइ’ पुग्ने अनुमानमा थप सघाउ पुगेको बताए । उनले भने, ‘ यस मौद्रिक नीतिले मैले विश्लेषण गरेको नेपालको सेयरबजार आव २०८२/८३ मा र ‘अल टाइम हाइ’ पुग्न पुग्ने अनुमानलाई सघाउने भएको छ ।’ गुरागाईँका अनुसार लगानीकर्ताले अपेक्षा गरे अनुसार नै मौद्रिक नीति आएको हुँदा त्यसले केही मात्रामा भएपनि राहत दिएको छ । व्यक्तिगत शेयर कर्जालाई १० करोड बढाउने देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय नियमहरूमा खुकुलो बनाएको हुँदा त्यसले गर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा सेयरबजारमा प्रभाव पार्ने उनको भनाई छ ।  ‘यो मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय नियमहरूमा खुकुलो बनाएको छ । यसले संस्थाहरूलाई नाफा बढाउन मद्दत पुग्छ । त्यसको अप्रत्यक्ष फाइदा सेयर लगानीकर्ताले लिन सक्छन्,’ उनले भने । समग्रमा पुँजीबजारको लागि मौद्रिक नीति स्वागत योग्य रहेको उनले प्रतिक्रिया दिए । अर्का लगानीकर्ता छोटे लाल रौनियार विगतका दिनमा मौद्रिक नीति ‘रेडी मेड’ रुपमा आउने गरेकोमा आजभोलि फरक ढंगबाट आउने गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । साथै उनले अहिलेको मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई राम्रो राहत दिएको प्रतिक्रिया दिए । मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाइदिएको विषय सकारात्मक भएको औंल्याउँदै लगानीकर्ता रौनियारले यसले सेयर बजार बढ्नेमा मद्दत पुग्ने औंल्याए । साथै उनले यसले लगानीकर्तामा हौसला बढ्ने र बैँकको आम्दानी बढ्नमा पनि सघाउ पुग्ने बताए । लगानीकर्ता रौनियरले नीति राम्रो आएर मात्रै नहुने बताउँछन् । उनले नीतिसँगै लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्ने र त्यो वातावरण सरकारले बनाइ दिनुपर्ने आग्रह गरे । लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले अहिलेको मौद्रिक नीति घरजग्गा र शेयर बजार मैत्री आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न् र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विचार राखेका छन् । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा रहेका साना तथा मझौला उद्यमी र ऋणीहरूलाई सम्बोधन गरिएको र आम लगानीकर्ता रहेको घर जग्गा र शेयर बजार मैत्री मौद्रिक नीति आएको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नेछ र अर्थतन्त्र चल्ने छ ।’ त्यसैगरी अर्का लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुल्लेलले मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारलाई चलायमान  बनाउने बताए । उनले भने, ‘हामीले क्याप नै हटाउने माग राखेका थियौं । अहिले पनि लचक नीति आएको छ । गभर्नर पौडेलले सुरुवात गर्नुभएको छ । मौद्रिक नीतिका त्रैमासिक समिक्षाहरुमा केही परिवर्तन होला । यसले बजारलाई चलायमान बनाउँछ ।’ सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले अहिलेको मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई थप उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने,‘ गभर्नर आउनेवित्तकै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउनुभयो, अहिले व्यक्तिगत शेयर कर्जामा २५ करोड पुर्याउनुभएको छ । यसले पुँजी बजारलाई चलायमान पक्कै बनाउने छ ।’ अध्यक्ष फुल्लेलले अहिलेको मौद्रिक नीति सबै क्षेत्रको लागि लचिलो किसिमबाट आएको हुँदा सकारात्मक लिनुपर्ने औंल्याएका छन् । उनले अहिलेको मौद्रिक नीतिमा कर्जाको जोखिम भार क्याप नहटे पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेका छन् । समग्रमा उनले अहिलेको मौद्रिक नीति सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने किसिमले आएको बताए ।  

काठमाडौं । बलेफी हाईड्रोपावर लिमिटेडले सेयर रजिष्ट्रार परिवर्तन गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार अबदेखि सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडमार्फत सञ्चालन हुने भएको हो । काठमाडौंस्थित हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडलाई सेयर रजिष्ट्रारको रुपमा नियुक्त गरिएपछि अब उक्त संस्थाले सेयर अभिलेख व्यवस्थापन, दाखिला-खारेज, नामसारी, रोक्का राख्ने तथा लगत अद्यावधिक सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गर्नेछ । यस सम्बन्धमा बलेफी हाईड्रोपावरको दरबारमार्गस्थित रजिष्ट्रर्ड कार्यालयमा शुक्रबार एक औपचारिक समारोह आयोजना गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । कम्पनीले यो निर्णयबारे सम्पूर्ण सेयरधनीहरू र सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा सेयरसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडबाट सम्पादन हुने स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरलाई यथार्थपरक बनाइने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइने बएका हुन् ।  यस्तै, समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारवाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ । साथै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने उनले बताए । गभर्नर पौडेलका अनुसार विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाहरूको कार्य दायरा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै लगिने उनको भनाइ छ ।