काठमाडौं, १४ भदौ । आव २०७२/७३ मा चामल र रक्सीको आयात झन्डै बराबरी छ । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्की यस वर्ष रु २५ अर्बको चामल आयात भएको बताउछन् । मदिराजन्य पदार्थ रु १८ अर्ब ३० करोड ८४ लाखको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चामलभन्दा मदिराजन्य पदार्थ रु छ अर्ब ६९ करोड १५ लाख अर्थात् ३६ दशमलव शून्य ५४ प्रतिशतले मात्र कम हो । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीले उपहार साथमा ल्याएको एक लिटर मदिराजन्य पदार्थको समेत गणना गर्ने हो भने चामल र रक्सीको आयात बराबरी हुन आउँछ । विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या ४० लाखभन्दा बढी छ । रोजगारबाट फर्किआउँदा एक लिटर मदिराजन्य पदार्थको भन्सार नलिएको राजु हुमागार्इंले बताए । आव २०७२/७३ मा कुल एक करोड २४ लाख २० हजार ८०५ लिटर मदिराजन्य पदार्थ आयात भएको छ । लिटरलाई आधार मान्दा सबभन्दा बढी आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नमा प्रयोग हुने तेलपछि मदिराजन्य पदार्थ तेस्रो हो । भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरले आव २०७२/७३ मा प्रकाशन गरेको वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क पुस्तकमा नेपालमा विश्वका २९ देशबाट तयारी मदिराजन्य पदार्थ आयात भएको उल्लेख छ । आयात भएको उक्त पेय पदार्थमा बियर, वाइन, ह्विस्की, रम, जिन र भोड्का हुन् । सबैभन्दा धेरै भारतबाट एक करोड सात लाख ३५ हजार ७९९ लिटर र सबैभन्दा थोरै १२ लिटर रुसबाट आयात भएको छ । यस्तै बेलायतबाट चार लाख ३९ हजार ८८० लिटर, अस्ट्रेलियाबाट दुई लाख ९९ हजार १३०, स्पेनबाट दुई लाख ७६ हजार ११९ र फ्रान्सबाट दुई लाख ५८ हजार ९७ लिटर आयात भएको छ । यसैगरी अमेरिकाबाट ५५ हजार ५४३ लिटर, इटलीबाट ५१ हजार ८०१, चिलीबाट ४७ हजार ९७०, दक्षिण कोरियाबाट ४१ हजार ७५८, स्विडेनबाट ३८ हजार ४८८, चीनबाट ३७ हजार १७९, सिङ्गापुर २९ हजार ४४५, बेल्जियम २३ हजार ६५२, पोल्यान्ड २० हजार ८३, मेक्सिको १५ हजार ७५३, प्रोचुगल १३ हजार १४९, नेदरल्यान्ड १२ हजार ११ र आयरल्यान्डबाट ११ हजार ५५४ लिटर आयात भएको छ । त्यसैगरी अर्जेन्टिनाबाट छ हजार २०८ लिटर, जर्मनीबाट दुई हजार ७७२, स्विजरल्यान्डबाट एक हजार ३८२, साउदी अरबबाट एक हजार २०, जापानबाट ९६९, क्यूवाबाट १८०, न्यूजिल्यान्डबाट १०४, गणतन्त्र कोरियाबाट ९२, ब्राजिलबाट ४२ र फिलिपिन्सबाट १३ लिटर मदिराजन्य पदार्थ आयात भएको छ । अधिकांश स्थानबाट आयात भएको मदिराजन्य पदार्थमा वाइनको मात्रा बढी छ । नेपालमा आयातित वाइन अङ्गुरबाट निर्मित देखिन्छ । जसमा रक्सीको मात्रा १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म छ । वाइनको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशमा स्तरीय वाइन कारखाना निर्माण हुन सक्नु हो भन्छन्, ‘एक गाउँ एक उत्पादन केन्द्र’का संयोजक दिलसुन्दर श्रेष्ठ । व्यावसायिक रुपमा जुम्लाको स्याउ, मकवानपुरको किबी, चितवनको केराबाट वाइन उत्पादन गर्न सकिन्छ तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन । नेपालमा चाडपर्वमा अनिवार्य रक्सी पिउने सोचका कारणले मदिराजन्य पदार्थको आयात बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । दसैँ, तिहार, छट, इद, लोसारलगायतका विभिन्न भोजमा रक्सी पिउने संस्कृति मौलाउँदै गएको पाइन्छ । मेडिकल डाक्टर रक्सीलाई औषधिका रुपमा सेवन गर्दा मात्र स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन् । डा प्रकाशराज रेग्मी निरोगी व्यक्तिले औषधिका रुपमा बियर ६० मिलीलिटर, वाइन ३० मिलीलिटर र ह्विस्की १० मिलीलिटर फलफूलसँग खाँदा शरीरलाई बेफाइदा नहुने बताउछन् । दूरदराजका गाउँमा खाद्यान्न पाउन गाह्रो भए पनि रक्सी सजिलै पाइने कात्तिकेदेउराली, काभ्रेका प्रदीप चौलागार्इं बताउछन् । ग्रामीण पसलमा घरेलु रक्सी जताततै बिक्री गर्न राखेको पाइन्छ । रासस

काठमाडौं, १३ भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुलाक टिकट बिक्रीमा हिनामिना गरेको आरोपमा मणिकुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । हुलाक सेवा विभागको नेपाल फिलाटेलिक ब्यूरोमा कार्यरत श्रेष्ठलाई सोमबार आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले दायर गरेको मुद्दामा श्रेष्ठले २०६५ सालदेखि हुलाक कार्यालयमा कार्यरत रहँदा दैनिक टिकट बिक्रीबापतको रकम राजश्वमा दाखिला नगरी मौज्जाद देखाएर रकम हिनामिना गरेको बताएको छ । साथै, आयोगले श्रेष्ठसँग १ करोड १६ लाख ६९ हजार २८८ रुपैयाँ बिगो दावी गरेको छ ।

काठमाडौं, १३ भदौ । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले हायर पर्चेज कर्जामा विशेष योजना ल्याएको छ । बैंकले निजि तथा सार्वजनिक सवारीसाधनहरु जस्तै कार, बस, ट्रक, क्रेन, डोजर, ट्यांकर, एक्स्काभेटर आदि खरिद गर्नको लागि कर्जा लगानी गर्ने जनाएको छ । बैंकका अनुसार कागजात पेश गरेको ५ कार्यदिन भित्र कर्जा उपलब्ध गराइने छ । यस योजना अन्तर्गत वार्षिक ब्याजदर ९५ देखि सुरु रहने छ । साथै, यो योजना बैंकको सबै १७ शाखाहरुबाट उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं १३, भदौ । नेपालमा पर्यटनलाई विविधिकरण गर्न र प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउन हरेक क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यटन व्यसायीले विस्तारै पर्यटन नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र जीवनशैली पनि हो भनेर प्रवद्र्धन गर्न थालेका छन् । गत साउन १५ गतेबाट नेपालमा चाडपर्व पर्यटनबो बहस सुरु भएको छ । पर्यटन व्यवसायीसँगको सहकार्य र एकतामा चाडपर्व पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न थालिएको चाडपर्व पर्यटनको प्रवर्द्धन अभियानमा लागेका एक अभियन्ता कृष्ण केसीले बताए । उनका अनुसार गत भदौ ३० गते हाडिँगाउँस्थिति गहना पोखरीबाट चाडपर्व पर्यटन प्रवर्द्धनको विशेष अभियान अगाडि बढाएको हो । ‘यस अभियान अहिले सुरु मात्रै भएको छ, प्रवर्द्धन र विकास अब जररुरी छ’, केसीले भने । विभिन्न पर्यटन अभियानलाई आत्मसाथ गरेर व्यवसायीक सहकार्य जुटाउन थालेका केसीले एक वर्ष अगाडि मात्रै लुम्बिनी, लोमाङ्थान, फेवा र रारा (लोलुफेरा)को पर्यटन सर्किट बनाउने अभियान अगाडि सारेका थिए । अहिले मेची, महाकाली, हिमाल तराई (मेमहित) अभियान संचालन गरेको अभियानका संयोजक केसीका अनुसार नेपालमा संभावना भएर पनि हामीले आफ्नो महत्व लुकाइहेका छौं । दुई साता अगाडि टानको संयोजनमा काभ्रेको तिमाल पुगेका केसीले तिमाल डाँडाबाटै पनि पर्यटन अभियान घोषणा  गर्न सकिने बताए । उनले साँस्कृति र धार्मिक पर्यटकलाई जोडेर नेपालमा चाडपर्व पर्यटनको अभियान जरुरी रहेको तर्क दिएका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)ले पनि पर्यटनलाई विविधिकरण गर्दै जान आवश्यक रहेको बताएको छ । टानका अध्यक्ष चन्द्र रिजालले गत भदौ ३० गते हाडिगाँउबाट सुरु भएको चाडपर्व पर्यटनको अभियानमा हरेक पदयात्रा पर्यटन व्यवसायीको साथ रहने उद्घोष गरे । रिजालले भने ‘हामीले यस अघि नै चाडपर्व पर्यटनको उद्घोष गरिसकेको छौ’, अब व्यवसायीक प्रवर्द्धन गर्न मात्रै बाँकी छ । भुटानको फेस्टिवल टुरिजम अनुसारण गर्नुपर्छ  नेपालको पर्यटनलाई भुटान तथा तिब्बतमा जस्तै गरी चाडपर्व पर्यटन (फेस्टिवल टुरिजम)को रुपमा पनि प्रवद्र्धन गर्न सकिने अर्का पर्यटन व्यवसायी राजन संखडाले बताए । भुटानमा फेस्टिवल टुर्स पहिल्यै देखि ओभर बुकिङ भइसकेको हुन्छ । नेपालले पनि दशैंलाई नै पर्यटकीय प्याकेज बनाएर बेच्न सकिन्छ । हामीले नेपालमा हुने विविध चाडपर्वलाई पर्यटकीय प्याकेज बनाएर प्रवर्द्धन गर्न सक्छौ सक्ने उनको बुझाइ छ । दशैं, तिहार, छठ, माघेसंक्रान्ति, गोरु जुधाउनेसहितका हामीसँगै भएको विविध चाडपर्व र यसमा हुने गतिविधिलाई नै पर्यटकीय प्याकेजका रुपमा बेच्न सकिने तर्क पनि सिंखडाको छ । सिंखडाले आफ्नै कम्पनी आउटबाउण्ड टुर्स मार्फत पनि भारतीय बजारको लागि दिवाली फेस्टिवलको प्याकेज विक्री गर्ने गरेका छन् । नेपालको पर्यटनको एक प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको प्याकेजका रुपमा चिनाउँन पनि दशैंपछि यो प्याकेज संचालन गर्ने उनको भनाइ छ । यो दिवाली फेस्टिवल भारतमा चल्ने गरेको र नेपालमा पनि केही पर्यटक आउछु भनेको आफूले प्याकेज बनाएको उनको बुझाई छ । दसहरा, दिवाली, छठ, माघे संक्रान्ति, शिवरात्री, गौरापर्व, खप्तडको त्रिवेणी, मागि पर्व, जनैपूर्णिमालगायतका विभिन्न नेपाली चाडपर्वलाई वार्षिक क्यालेण्डर बनाउने र पर्यटकीय प्याकेजको लागि फेस्टिवल टुर्सको रुपमा विकास गर्न सकिने सिंखडा बताउँछ । स्पेनको गोरु जुझाई पर्यटन प्याकेज हुने नेपालको नहुने ? स्पेनमा गोरु जुधाएको हेर्न विश्वभरबाट नै पर्यटक ओइरिने गरेका छन् । यो पर्यटकीय प्योकज हुने भएकोले नेपालमा हरेक वर्ष माघे संक्रान्तिमा हुने गोरु जुधाईलार्य पनि पर्यटकीय प्याकेज बनाउनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको बुझाइ छ । प्याकेज बनाउने र प्रवद्र्धन गर्ने भनेको व्यवसायीले नै नभएको नेपाल पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार हामीसँग भएकै सबै धार्मिक, कला—संस्कृति, ऐतिहासिक विषयवस्तु नेपालको लागि विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्न पर्यटकीय प्याकेज बन्न सक्छ । नेपालमा हरेक चाडपर्व र नेपाली कला संस्कृति सबै पर्यटकीय आकर्षण हुन । नेपाली चुलो, भोजन गृह, उत्सव रेष्टुरेष्ट, विभिन्न डान्स तथा दोहोरीलाई प्रवद्र्धन गरेर पर्यटनसँगै जोड्नुपर्ने तर्क व्यवसायीको छ । एक दशकदेखिलगातार तिजी फेस्टिवलको प्याकेज बेचिरहेका छन् । यो फेस्टिवल भनेको मुस्ताङमा पद्मसंभावको माक्स डान्स हो । यो हरेक मे महिनामा हुन्छ । यो निकै रोमान्चक डान्स हो । ‘मेरो कम्पनीबाट यो डान्सको लागि वर्षमा १० देखि १२ जना आउने गरेका छन’, सिंखडाले भने । यसलाई नै आधार मान्ने हो भने पाँच सय वटा कम्पनीले मात्रै पनि वार्षिक रुपमा विभिन्न चाडपर्व पर्यटनको प्याकेज प्रवद्र्धन गर्ने हो भने वार्षिक निकै राम्रो संख्यामा पर्यटक ल्याउन सक्ने तर्क उनको छ । नेपालमा मौलिक चाडपर्वहरू वर्षैभरि मनाइन्छन् । विदेशीहरूका लागि पनि हाम्रो संस्कृति तथा चाडपर्व चासोको विषय हुने गरेको छ । विदेशीको यही चासो र रुचीलाई ध्यानमा राखेर केही पर्यटन व्यवसायीले ‘चाडपर्व पर्यटन’को अवधारणा अघि बढाइसेका छन् । विभिन्न चाडपर्वलाई क्यालेन्डरमै राखेर व्यवसायीले पर्यटकलाई सम्लग्न गराउन थालेका छन् । चाडपर्व पर्यटनलाई अपेक्षित रूपमा प्रवद्र्धन गर्न भने नसकिएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड पनि हरेक वर्ष हुने नेपाली कला संस्कृत र चाडपर्वको क्यालेण्डर नै बनाएर प्रवर्द्धन गर्ने गरेको छ । बोर्डले एक वर्ष भित्रमा भएका र हुने सबै चाडपर्व तथा सांस्कृतिक गतिविधिको क्यालेण्डर बनाएर सोही अनुसार पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा केही पर्यटन व्यवसायीले निमन्त्रणा गरेरै चाडपर्वमा पर्यटक भित्र्याउँदै आए पनि यसले संस्थागत रूप भने अझै लिइसकेको छैन । पर्यटकहरूले नेपालीका जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरू रुचीपूवर्क अवलोकन गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी पशुपति आर्यघाटमा खुला रूपमा शव जलाएको दृष्य उनीहरूलाई अनौठो लाग्छ । नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गर्ने, जीवनशैली हेर्ने, खानपिनमा सहभागी हुने र रमाइलो गर्ने पर्यटकको संख्या ठूलै छ । पर्यटक आकर्षण गर्न सक्ने चाडपर्व पर्यटन व्यवसायीको अनुसार हरेक चाडलाई केन्द्रित गरी प्याकेज बनाएर पर्यटन प्रडक्टको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । चाडपर्व पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु होमस्टेमा पर्यटक पुर्याउनु पनि हो । कसरी रमाउँछन् त विदेशी पर्यटक नेपाली चाडपर्वमा भन्ने र कसरी गाँउमा पुर्याएर नेपाली संस्कृति देखाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएको पनि व्यवसायीको तर्क छ । दशैं दशैँका लागि ११ दिनको प्याकेज बनाएर ३ दिन घरमा बसाउन सकिने र बाँकी दिन नियमित टुरमा लैजान सकिने पर्यटन व्यवसायी सिम्खडा बताउँछन् । पर्यटकहरू दुर्गा पूजा, नवमी र दशमीमा समावेश हुन मन पराउने उनको अनुभव छ । त्यस्तै, कतिपय पर्यटक टीका ग्रहण गरेर आशीर्वादसमेत लिन चाहन्छन् र पिङ खेलेर रमाइलो गर्छन् । तिहार तिहारमा बनाइने रंगोली पर्यटकले मन पराउँछन् । देउसीभैलो खेल्ने, टीका लगाउनेमा पनि पर्यटकहरू सम्लग्न हुन्छन् । कतिपय विदेशीले तिहारमा टीका लगाएर नेपालीलाई दिदीबहिनी बनाएका पनि छन् । शिवरात्री शिवरात्रीमा पनि विदेशी पर्यटक निकै रमाउँछन् । साधुसन्तसँग धुनी जगाएर गाँजा सेवन गर्दै रात बिताउने पर्यटकको संख्या पनि ठूलै हुन्छ ।   तीज तीजको अवसरमा नेपाली पोसाक लगाएर महिला पर्यटकहरू नाचगान गर्न रुचाउँछन् । नेपाली महिलाले तिजमा गरगहना र रातो साडीमा नाचगान गर्दा महिला पर्यटकले पनि त्यही अनुकरण गर्ने गरेको पाइन्छ । होली रङ र पानीसँग खेलेर मनाइने होलीमा पनि विदेशी पर्यटक उत्तिकै रमाउँछन् । नदी किनारका रिसोर्टमा हुने होली कार्यक्रममा विदेशी पर्यटक उत्साहका साथ सहभागी हुने गरेका छन् । जनै पूर्णिमा नेपालको गोसाइँकुण्ड र चीनको मानसरोवरमा जनै पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने मेलामा हजारौं भारतीय पर्यटक सहभागी हुन्छन् । व्यवसायीहरूले गोसाइँकुण्ड र मानसरोवरलाई प्याकेजमा राखेर प्रडक्टको रूपमा बिक्री गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, तिब्बतको थारबोचेमा पनि नेपाल आएका पर्यटकलाई त्यहाँको सांस्कृतिक कार्यक्रममा लैजान सकिन्छ । तिजी पर्व मुस्ताङमा हुने तिजी पर्वमा पनि पर्यटक आकर्षित हुने गरेका छन् । मे महिनामा हुने यो पर्व ८ औं शताब्दीमा पद्मसम्भवले सुरु गरेको विश्वास छ । तीन दिनसम्म चल्ने यो पर्व लोमान्थाङ राजदरबारको आँगनमा हुन्छ । स्थानीय थरीथरीका मुखुण्डो लगाएर नाचगान गर्छन् । यसलाई पर्यटकले उत्साहका साथ अवलोकन गर्ने पर्यटन व्यवसायी सिम्खडा बताउँछन् । यो नाच भुटानको नाचजस्तै हुन्छ । तिजी पर्वमा हरेक वर्ष लगभग ३ सय पर्यटक सहभागी हुने गरेका छन् । यीबाहेक छठ तथा बुद्ध पूर्णिमामा प्याकेज बनाएर पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख धार्मिक पर्यटक नेपालमा पछिल्लो समय धार्मिक पर्यटकको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ । नेपालमा आउने विदेशी पर्यटक मध्ये वार्षिक दुईदेखि साढे दुई लाख पर्यटकको रुचि धार्मिक पर्यटनमा हुने गरेको पाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको पर्यटकीय तथ्यांक २०१५ मा धार्मिक पर्यटकको संख्या दुई लाख रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालको प्रमुख धार्मिक आस्थाको केन्द्र पशुपति आउने पर्यटक सबैभन्दा बढी हुने गरेका छन् । धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिलो रोजाइ पनि पशुपतिनाथ नै रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले धार्मिक पर्यटकलाई प्राथमिकता दिन सुरु गरेको र धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य पनि पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र हुन थालेकोले यसतर्फ पर्यटक बढ्न थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा धार्मिक पर्यटकीय गतिविधिका लागि आइपुग्ने पर्यटक पशुपति क्षेत्र बाहेक नै करिब एक लाख पुग्न थालेका छन् । पशुपति क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको सबैभन्दा पहिलो र पर्यटकीय रोजाइको क्षेत्रसमेत हुने गरेको छ । यो क्षेत्रमा सन् २०१५ मा ७८ हजार विदेशी पर्यटक पुगेका छन् । सन् २०१४ मा पशुपति क्षेत्रमा मात्रै एक लाख ६६ हजार पर्यटक पुगेका थिए । यो वर्ष समग्रमा धार्मिक पर्यटकको संख्या दुई लाख ६५ हजार छ । नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकले धार्मिक विमानस्थलबाट प्रवेश गर्दै धार्मिक रुचि राख्ने पर्यटक वार्षिक रूपमा नै करिब एक लाख पुग्न थालेका छन् । पशुपति क्षेत्र पनि धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य भएकोले यो क्षेत्रसमेत जोड्दा बसेनि साढे दुई लाखभन्दा बढी धार्मिक पर्यटक नेपाल भित्रिरहेका छन् । चाडपर्व पर्यटनलाई धार्मिकसँग जोडेर प्रवर्द्धन गर्न सकिने पनि पर्यटन व्यवसायीको तर्क छ ।

काठमाडौं १३ भदौ । दुर्घटनामा यात्रु मारेमा त्यस्ता सवारीसाधनलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए। जरिवाना कम हुँदा दुर्घटना बढेको निष्कर्षसहित कडा नियम बनाउन लागिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। विगतमा कडा नियम बने पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । व्यवसायीको दबाबमा ऐन–नियम कार्यान्वयन नहुने गरेको हो । कडा प्रावधानसहितको सवारीचालक अनुमतिपत्र निर्देशिका दुई वर्षअघि निर्माण भएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पनि उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गरिएन। व्यवसायीको दबाबमा राजपत्रमा निर्देशिका प्रकाशित नगरी रद्द गराइएको थियो । यसपटक दुर्घटना बढेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी ताते पनि पछि व्यवसायीको दबाबमा झुक्न सक्ने ट्राफिक प्रहरीको आशंका छ।

काठमाडौं १३, भदौ । सरकारले तराई मधेस आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार खर्च र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत थप २ करोडभन्दा बढी उपलव्ध गराउनुपर्ने देखिएको छ । यो भारतमा उपचार गराएकाहरुको खर्चबाहेक भएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जनाएको छ । सरकारले ज्यान गुमाएका ५२ जनाका परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । मृतकको संख्या ६८ रहेको र घाइतेले विभिन्न अस्पतालमा गएर उपचार खर्च तिर्न बाँकी रहेको मोर्चाले जनाएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनका क्रममा भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मोर्चाले गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले आइतबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीसँग छलफल गरेको थियो । समितिका सदस्य लालबाबु राउतले गृहमन्त्री निधिसँग तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गरिएको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ६० लाख भन्दा बढी बराबारको बिल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी गराए’, सदस्य राउतले भने, ‘उनीहरूले वीर अस्पतालबाहेकको बिल३०९४० लाख, भैरहवाको ७ लाख, वीर अस्पतालको बिल १५ लाख जति रहेको बताए । समाचार स्रोत : कारोबार दैनिक ।

काठमाडौं, १२ भदौ । ग्लोबल आइएमई बैंकले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स सँग लोन प्रवाह गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको छ । बैंकले ग्राहक वर्गहरुलाई सहज रुपमा अटो लोन प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका तर्फबाट बैंकका मुख्य प्रबन्धक एसएमइ तथा रिटेल बैंकिङ्ग, सुरेन्द्र राज रेग्मि र अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सको तर्फबाट महा प्रबन्धक–फाइनान्स मनिष कुमार जैनले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पत्र अनुसार अब सुजुकी ब्राण्डका कुनैपनि निजि वा कमर्सियल प्रयोजनका लागि अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स र त्यस अन्र्तगतका अन्य कम्पनीहरुबाट खरिद गरेका गाडिहरुलाई ग्लोबल आइएमई बैंकले ग्राहकहरुलाई आफनो सबै शाखाहरुबाट आकर्षक ब्याजदर सहित बढिमा ७ वर्षको लागि ८० प्रतिशत सम्म कर्जा प्रवाह गर्ने छ । हाल बैंकको ९१ वटा शाखा, ६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १०२ एटिएम, ४२ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा आएका छन् ।

काठमाडौं, १२ भदौ । ‘नेपाल बैंकले गत वर्ष ३ अर्ब १ करोड खुद नाफा गरेको छ । नेपालका बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा कमाएको नाफामा सबैभन्दा बढी हो’ बैंकको प्रगतिबारे जानकारी दिन आईतबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताप शाहले भने–‘नेपाल बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो भएको छ र बैंक पूर्ण प्रतिस्पर्धी भएको छ ।’ नेपाल बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ३ अर्ब १ करोड वा सो भन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गर्न सक्छ ? विकासन्युजको प्रश्नमा उनले भने–‘हाम्रो लक्ष्य र प्रयास गत वर्षको भन्दा बढी नाफा कामाउने तर्फ केन्द्रीत हुनेछ तर त्यति नै कमाउन सकिन्छ भनेर निश्चित गर्न सकिदैन’ उनले भने । गत वर्ष बैंकले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बिक्री गरेको थियो । करिब ६२ करोड रुपैयाँ राईट व्याक (पुराना कर्जा असुली)बाट आर्जन भएको छ । त्यसको संचित प्रभावले बैंकको नाफा ६ गुणाले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको खुद नाफा ४८ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा त्यति धेरै नाफा हुनेमा धेरै आशंका गरिएको छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलवमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरिएकोले नेपाल बैंकको कर्मचारी खर्च करिब ६६ करोड रुपैयाँ वृद्धि हुने भएको छ । बैंकको पुँजी प्रयाप्तता अनुपात ११ प्रतिशत नाघेकोले बैंकले थप सेयर तथा सम्पत्ति बिक्री गर्ने बैंकको योजना बनाएको छैन । बैंकको खराव कर्जा अनुपात २.७२ प्रतिशतमा झरेकोले पुराना कर्जा असुली तथा राईट व्याकबाट बैंकको नाफामा उल्लेख्य योगदान बढ्ने छैन । नयाँ अवसर वित्तीय रुपमा स्वस्थ्य भएकोले अब नेपाल बैंकका लागि नयाँ अवसरको ढोका खुला भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाह बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा भएकोले बैंकले नयाँ शाखा खोल्ने, नयाँ ठाउँमा व्यवसाय विस्तार गर्ने, सहायक कम्पनीहरु खोल्ने, सेकेण्डरी मार्केटमा लगानी गर्ने, सूचना र प्रविधिमा आधारित नविनतम सेवाहरु सञ्चालन गर्ने र आम्दानी वृद्धि गर्ने ढोका खुला भएको शाहले बताए । शाहका अनुसार नेपाल बैंकले स्माट बैकिङका लागि पूवार्धार तयार गरेको छ र नयाँ योजना बनाएर स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंक पठाईएको छ । आगामी नोभेम्बरसम्ममा बैंकले भिसा कार्ड सेवा समेत उपलब्ध गराउने छ । साझा यातायातसँगको सहकार्यमा बस यात्रुलाई ई–टिकटको व्यवस्था समेत गर्न लागिएको छ । यस्तो सेवाले बैंकको ग्राहक वृद्धि र आम्दानी वृद्धिमा उल्लेख्य सहयोग गर्ने शाहले बताए । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी र सेयर बिक्री त्यसैगरी बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्ने, ५१ प्रतिशत सेयर रणनीतिक साझेदारलाई दिने तयारी गरिरहेको बैंकका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले बताए । ‘नेपाल बैंकलाई निजीकरण गर्ने र एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खडा गर्ने वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य हुन्, त्यसमा अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन’ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने बैंकका अध्यक्ष आचार्यले भने–पहिला नेपाल बैंकको ४२ प्रतिशत सेयर थियो, अहिले ६२ प्रतिशत भएको छ । यतिबेला ६२ प्रतिशत सेयर मध्येबाट ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउन सरकारलाई सजिलो भएको छ ।’ ‘यसअघि नै बैंकको साधारणसभाले ५१ प्रतिशत सेयर दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारसँग छलफल भईराखेको छ’ अध्यक्ष आचार्यले भने । नेपालका बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी स्थर सम्पत्ति नेपाल बैंकसँग भएको तर त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न नसकिएको निश्कर्षसहित सम्पत्ति व्यवस्थापन एकाई स्थापनाको तयारी भईरहेको उनले जानकारी दिए । ‘काठमाडौंको न्यूरोडमा १३ रोपनी जग्गा बैंकको स्वामित्वमा छ । बैंकका भवनहरु पुराना भइसकेका छन् । जग्गाको उचित सदुपयोग हुन सकेको छ । यस्तो सम्पत्ति देशका प्रमुख सहरमा धेरै छन्, त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्दै उचित लाभ लिने हाम्रो उदेश्य हो’ उनले भने । २३ प्रतिशत हकप्रद सेयर हाल बैंकको सेयर पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । २३.७३ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने बैंकको योजना छ । हाल बैंकको ग्राहकमा ११ लाख भन्दा बढी निक्षेपकर्ता र १५ हजार भन्दा बढी ऋणी रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप ८९ अर्ब र कर्जा ६३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं, १२ भदौ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्थीर सम्पत्तिको धितोमा मात्रै कर्जा दिने गरेका छन् । गत आर्थिक बर्षमा बैकिङ क्षेत्रले सम्पत्ति धितोमा ३ खर्ब ३१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक बर्षसम्ममा सम्पत्ति धितोमा प्रवाह भएको कर्जा १४ खर्ब ६३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट प्रवाह भएको कूल कर्जा भने १६ खर्ब ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह भएको कर्जा अघिल्लो बर्षको तुलनामा २९ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा यस्तो कर्जा ११ खर्ब ३२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तो धितो कर्जामा मध्येमा जग्गा र भवन धितो राखेर २ खर्ब १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै मेसिन तथा औजार धितोमा ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गाडी धितोमा ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तो कर्जा अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ३५ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ । अहिल्लो बर्ष गाडी धितोमा १९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । चालु सम्पत्ति मध्ये कृषि जन्य बस्तुको धितोमा गत बर्ष २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत बर्ष यस्तो धितोमा प्रवाह हुने कर्जा १७ दशमलब ६ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै गैर कृषिजन्य बस्तुको धितोमा ७९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गैरकृषिजन्य बस्तुको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४९ दशमलब ६ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २३ दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १९ दशमलब ८ प्रतिशतले बढेको थियो । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि आर्थिक गतिविधि चलायमान भएका कारण निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भएको हो । निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह क्रमशः २६ दशलमब ५ प्रतिशत र २० दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको छ भने वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह १२ दशमलब ५ प्रतिशतले घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवातर्फको कर्जा ३९ दशलमब ८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त क्षेत्रतर्फको कर्जा २७ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसैगरी, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा २५ दशमलब ८ प्रतिशत र वित्तीय, वीमा तथा स्थिर सम्पत्तितर्फको कर्जा २५ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फको कर्जा २१ दशमलब ८ प्रतिशत र वित्तीय, वीमा तथा स्थिर सम्पत्तितर्फको कर्जा १८ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो वर्ष कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा २८ प्रतिशतले बढेकोमा गत वर्षमा उक्त कर्जा २० दशलमब ९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा १४ दशलमब ८ प्रतिशतले बढेकोमा समीक्षा वर्षमा उक्त कर्जा १५ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ । गत असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६० दशमलब ८ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १५ दशमलब २ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ५९ दशमलब ६ प्रतिशत र १२ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल लगानीमा रहेको कर्जामध्ये घरजग्गा क्षेत्रमा २ खर्ब ५० अर्ब ८७ करोड (प्रति ग्राहक रु. १ करोडभन्दा कमको रु. १४२ अर्ब ८१ करोडको आवासीय घरकर्जा समेत) रहेको छ । उक्त कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कुल कर्जाको १४ दशमलब ९ प्रतिशत हो । गत असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा प्रवाह गरेको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा कुल कर्जाको २ दशमलब २ प्रतिशत (३७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ भने वाणिज्य बैंकहरूबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा  कुल कर्जा को २ दशमलब ६ प्रतिशत (३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिट कर्जा (आयात कर्जा) ३१ दशमलब ८ प्रतिशत (१७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) ले वृद्धि भई ७२ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १३ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

काठमाडौं १२, भदौ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मंगलबार अदालतद्वारा एक–एक वर्ष कैद र सात लाख ३१ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएका मोहम्मद अनवर तथा मोहम्मद वसिमलाई पक्राउ गर्‍यो। सिआइबीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न संलग्न प्रहरीको नामसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझायो। तर, अदालतले मंगलबार नै अर्को प्रतिवेदन बनायो। जसमा पक्राउ गर्नेको सूचीमा अदालतका कर्मचारीको समेत नाम थपियो। अदालतले तोकेको सात लाख ३१ हजार रुपैयाँ कसिमन पाउने भएकाले त्यसरी अदालतको तहसिल शाखाले छुट्टै प्रतिवेदन बनाएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दा उनीहरूलाई तोकिएको जरिवानाको २५ प्रतिशत पक्राउ गर्ने तथा सूचना दिने अधिकारीले पाउँछन्। त्यही कमिसन खान अदालतका कर्मचारीले किर्ते प्रतिवेदन बनाएका हुन्। पक्राउ गर्नै नगए पनि उनीहरूले आफूहरूसमेत पक्राउ गर्न गएको भनेर झुटो प्रतिवेदन बनाएर कमिसन लिने गरेका छन्। उपत्यकाका तीनै जिल्लाका अदालतमा यस्तै झुटो प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारीले कमिसन लिने गरेका छन्। कर्मचारीका लागि भनेर कानुनले छुट्टै पाँच प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, अदालतलकै टोलीले फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरे उनीहरूले नै २५ प्रतिशत पाउँछन्। तर, प्रहरीले दुःख गरेर फरार अपराधी पक्राउ गर्दा पनि उनीहरूको भाग खोसेर अदालतका कर्मचारीले कमिसन लिने गरेका छन्। जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७० मा फरार अपराधी पक्राउ गर्दा पाउने कमिसनसम्बन्धी प्रावधान छ। जसमा ३० प्रतिशत पक्राउ गर्नेहरूले पाउँछन्। त्यसमध्ये पाँच प्रतिशत तहसिल शाखाका कर्मचारीलाई छुट्याउने गरिन्छ। बाँकी २५ प्रतिशतमध्ये पनि १२.५ प्रतिशत कर्मचारीले नै लिने गर्दछन्। जरिवानाको ३० प्रतिशत तथा कैद सजायको एक वर्षबराबर एक हजार आठ सय रुपैयाँ पक्राउ गर्ने व्यक्तिले पाउने नियमावलीमा छ। उपत्यकाका जिल्ला अदालतमा मात्र होइन, देशका अधिकांश अदालतमा यस्तै अवस्था छ। पछिल्लो समय प्रहरीले अदालतद्वारा दोषी ठहर गरिएका फरार अपराधी पक्राउ गर्न अभियान नै चलाएपछि ठूलो संख्यामा फरार अपराधी पक्राउ परेका छन्। फैसला कार्यान्वयनबापत अर्बौ रकमसमेत उठेको छ। तर, प्रहरीले दुःख गरे पनि त्यसबापत आधा रकम भने अदालतका तहसिल शाखाका कर्मचारीले हात पार्ने गरेका छन्।

काठमाडौं । सुरक्षाकर्मीले बरामद गरेको झन्डै साढे १८ करोड रुपैयाँ बराबरको रक्तचन्दन कुहिए। खेर जाने भएको छ । भारतबाट नेपालको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक तस्करी गर्ने क्रममा बरामद रक्तचन्दन त्यसै कुहिन थालेको वन विभागका प्रवक्ता चन्द्रमान डंगोलले बताए । सुरक्षाकर्मीले विभिन्न स्थानबाट विभिन्न समयमा दुई लाख २९ हजार तीन सय ४६ किलो रक्तचन्दन बरामद गरेको छ । नेपालमा रक्तचन्दनको बिक्री–वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन । बरामद रक्तचन्दन १० वर्षैँदेखि डम्पिङ हुँदै आएको प्रवक्ता डंगोलले बताए । तस्करीबाट बरामद गरेको रक्तचन्दन जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला कार्यालयमा कडा सुरक्षा निगरानीमा राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक किलो रक्तचन्दनको आठ सय पर्ने सरकारी अनुमान छ । त्यसअनुसार बरामद रक्तचन्दनको मूल्य करिब १८ करोड ३४ लाख ७७ हजार चार सय ७२ रुपैयाँ हुन्छ । डम्पिङ गरी राखिएको रक्तचन्दनको विषयमा सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा समस्या बनेको छ । भारतमा रहेको रक्तचन्दनलाई भारत, नेपाल र चीनका तस्करले अवैध रूपमा कारोबार गर्दथे । तस्करले तातोपानी र रसुवाको केरुङ नाकाबाट चीन पुर्‍याउने गर्छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता माधवराज जोशीका अनुसार पछिल्लो समय भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि रक्तचन्दन कारोबार बन्द भएको छ । पाँच वर्षदेखि रक्तचन्दन रोकिएको उनको दाबी छ । जोशीले भने, ‘रक्तचन्दनको काठ ठूलो हुने र लुकाएर तस्कार गर्न नमिल्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न सफल भएको हो ।’ रक्तचन्दन कारोबार प्रतिबन्धित दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार महासन्धि ९साइटिस०को प्रावधानअनुसार तस्करी गरी बरामद गरेको वस्तुलाई सम्बन्धित देशमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । सो महासन्धिअनुसार नेपाल सरकारले आफैँ निर्णय गरे पनि रक्तचन्दनको बिक्री–वितरण गर्न पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा निर्णय गरी सम्बन्धित देशलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । २ माघ ०६५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५४ हजार एक सय १२ किलो रक्तचन्दन भारतलाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सोही निर्णयअनुसार जम्मा ३६ हजार नौ सय २८ किलो रक्तचन्दन फिर्ता गरिएको थियो । त्यसैगरी, १२ फागुन ०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २७ हजार एक सय ६६ किलो रक्तचन्दन भारतलाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सोही निर्णयअनुसार एक किलो पनि रक्तचन्दन फिर्ता नगरेको वन विभागले जानकारी दिएको छ । के हो रक्तचन्दन ? रक्तचन्दन एक किसिमको सुगन्धित काठ हो । यसलाई धार्मिका शुभकार्यका साथै सौखिन सामग्री बनाई प्रयोग गरिन्छ । यसरी रक्तचन्दको प्रयोग गरी बनाएका सामग्री महँगोमा बिक्री हुन्छ । त्यसैगरी, विभिन्न किसिमका रोगका बिरामीका जडीबुटीको रूपमा रक्तचन्दन प्रयोग गरिन्छ । कहाँ पाइन्छ रक्तचन्दन ? रक्तचन्दनको रूख नेपालमा पाइँदैन । नेपालमा सेतो रक्तचन्दन मात्र पाइन्छ, तर सेतो रक्तचन्दन तस्करी हुँदैन । भारतका आन्द्र प्रदेश, कर्णाटक, तालिमनाडुलगायत प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रक्तचन्दन पाइन्छ । समाचार स्रोत नयाँ पत्रिका दैनिक ।

काठमाडौं, ११ भदौ । नेपालमा सवारी साधनको संख्या ३०६ दशमलब ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि अवलम्बन गरिएको खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिसँगै २७ बर्षको अवधीमा सो मात्रामा सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०४६/४७ सालमा देशभर जम्मा ७६ हजार ६ सय ७८ वटा सवारी साधन गुड्थे । तर २०७२/७३ सालमा आइपुग्दो सो संख्या ३०६ प्रतिशतले वृद्धि भएर २३ लाख ३९ हजार १ सय ६९ वटा पुगेको छ । अर्थात हाल नेपाली सडकमा २३ लाख ३९ हजार एक सय ६९ वटा सवारी साधन गुडिरहेका छन् । पछिल्लो पाँच बर्षमै सवारी साधनको संख्या १७३ दशमलब ४० प्रतिशतले बढेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालमा देशभरका सडकमा जम्मा १३ लाख ४८ हजार ९ सय ९० वटा सवारी साधन गुड्थे । कुन अञ्चलमा कति सवारी साधन ? सबै भन्दा धेरै सवारी साधन बागमति अञ्चलमा दर्ता भएको छ भने सबै भन्दा कम कर्णाली अञ्चलमा दर्ता भएका छन् । बागमति अञ्चलमा हालसम्म ८ लाख २८ हजार एक सय ७९ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विकासका सबै परिसूचकमा पछि परेको कर्णाली अञ्चलमा जम्मा १११ वट मात्रै सवारी साधन दर्ता भएको देखिन्छ । कर्णाली अञ्चलमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवारी साधन दर्ताका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मात्रै तीन लाख ४३ हजार ७ सय ६५ वटा नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । कुल सवारी साधन मध्ये १८ लाख १८ लाख ३५ हजार २८ वटा त मोटर साइकल मात्रै छन् । ४३ हजार ५३ वटा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता छन भने २८ हजार ३ सय ६१ वटा कार, जीप तथा भ्यान दर्ता भएका छन । ८ हजार तीन सय २८ वटा ट्रक, क्रेन तथा एक्साभेटर जस्ता ठुला सवारी साधन दर्ता भएका छन् । त्यस बाहेक अन्य सवारी साधन भने सरकारी तथा कुटनीतिक नियोगहरुका रहेका छन् । कति आउँछ सवारी साधन ? आर्थिक वर्ष २०७/७३ सालमा ६५ अर्ब ६९ करोड मुल्य बराबरका सवारी साधन तथा तिनका पार्टपुर्जाको आयात गरिएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।

काठमाडौं, १० भदौ । नेपालमा दैनिक एक अर्ब ८२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । जुन दैनिक रुपमा औषत एक अर्ब ८२ करोड रुपैंयाँ हुन आउँछ । यद्यपी गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आगमन भने ७ दशमलब ७ प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रेमिट्यान्सको आगमन१३ दशमलब ६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १७ अर्ब पुगेको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीने नेपालीहरुको संख्या भने निकै घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विदेशीने नेपालीको संख्या १८ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

काठमाडौं, १० भदौ । नेपालको क्वारेण्टाइन प्रमाणपत्रलाई चीनले मान्यता दिने भएको छ । नेपाल चीनबीच क्यारेन्टाइन नमिल्दा व्यापारमा समस्या देखिए पछि चीनले मान्यता दिन लागेको हो । नेपालबाट चीन गएका वस्तु क्यारेन्टाइन नमिल्दा भन्सारका थन्किएर समस्या सिर्जना भएपछि नेपाल चीन द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा ल्हासामा भएको २९औं उपमहानिर्देशक स्तरीय बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो । क्यारेन्टाइनले मान्यता पाएपछि नेपाली वस्तु सजिलै चीन प्रवेश पाउने भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सढाईले बताए । लागू औषध तथा सूनको दुई देशवीच हुँदै आएको तस्करी नियन्त्रण गर्न बैठकले संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ । विगत केही वर्षयता नेपालमा उत्तरी नाकाबाट सुनलगायत लागू औषध नगन्उ मात्रामा भित्रने गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि दुबै देशले यस सम्बन्धि संयन्त्र निर्माण गरी तस्करीको सुराकी गरी सूचना आदान गर्ने सहमति भएको हो । न्यून बीजकीकरण रोक्न अग्रेजीमा मूल्य न्यून बीजकीकरणलाई रोक्नका लागि पनि सूचना आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । एउटै सामानको मूल्य चिनियाँ भन्सार विन्दुमा एउटा मूल्य र नेपालमा अर्काे मूल्य घोषणा गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयातनिर्यातको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएपछि सरकारले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न तथा वस्तुको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता गर्ने सहमति पनि भएको हो । चीनबाट आउने मालवस्तु बिलबीजक चिनियाँ भाषामा लेखिएको हुने भएकाले भाषागत समस्याका कारण आयातकर्ताले चीनमा एउटा मूल्य र नेपालमा अर्काे मूल्य घोषणा गर्ने गरेका छन् । विभिन्न बहानाले व्यापारीहरूले वस्तुको यथार्थ मूल्य घोषणा नगर्दा न्यून बीजकीकरण हुने समस्याले राज्यको ठूलो राजस्व गुम्ने गरेको छ । विभागका अनुसार चीनले अङ्ग्रेजी भाषामै वस्तुको मूल्य दिए न्यून बीजकीकरण रोक्न सहयोग पुग्छ । यो समस्या न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले नेपालसँग जोडिएका चिनियाँ प्रमुख भन्सार कार्यालयका अधिकारीलाई नेपाली भाषाको तालीम दिने भएको छ । दुवै देशको कूटनीतिक पहलमो हाल हुँदै आएको न्यून बीजकीकरणलाई रोक्न सचिवस्तरमा सम्झौता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकोलागि मूल्यसूची आदानप्रदानलगायत कार्यसम्पादन गरिने भएको हो । चीनबाट नेपाल आयात हुने खाद्य तथा पेयपदार्थ जसको अंग्रेजी भाषामा लेबल टासिएको हुँदैन, त्यस्ता वस्तुले नेपाली बजारमा विक्रीवितरणका लागि प्रवेश नपाउँने भएका छन् । नेपाल चीन द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा ल्हासामा भएको बैठकले अंग्रेजी भाषामा लेबल नलेखिएका वस्तुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । ‘चीनबाट नेपाल भित्रिने अधिकांश वस्तुमा उत्पादन समय, म्याद सकिने अवधि, वस्तुको सम्मिश्रणलगायत जानकारी स्पष्टसँग देखिने गरी लेबलिङ गरिएको हुँदैन, चाइनीज भाषामा लेखिएको लेबलिङ नेपालीले नबुझ्ने भएकाले अब अग्रेजी भाषामा नखेलिएको मालवस्तु नेपाल नभित्र्याउने र चीनले पनि नपठाउने सहमति भएको छ,’ सेढाईंले भने, ‘अंग्रेजीमा लेबल नभएका वस्तु नेपाल पठाउन रोक लगाउने प्रस्तावलाई चीन सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।’ दुई देशका भन्सार उपमहानिर्देक सम्मिलित बैठकको निर्णयमा चीनबाट नेपाल भित्रने वस्तुको लेबल अंग्रेजीमा बनाउने निर्णय भएसँगै नेपाली बजारमा नक्कली र गुणस्तरहीन वस्तुको आयात नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । शून्य भन्सार दरको सुविधा लिन एचएस कोर्ड समायोजन गरिने शून्य भन्सार दरको सुविधा लिन एचएस कोर्ड समायोजन गर्ने सहमति भएको छ । चीनले ८ हजार ८३ नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सार दरको सुविधा दिए पनि हार्मोनाइज्ड सिष्टम (एचएस) कोर्डका कारण सो सुविधा हालसम्म नेपालले उपयोग गर्न पाएको छैन । नेपालले अहिलेसम्म ६ अंकको एचएस कोर्डअनुसार वस्तुहरूको वर्गीकरण गरेको छ भने चीनले ८ अंकको कोड प्रयोग गर्छ । त्यसकारण वस्तु एउटै भए पनि एचएस कोर्ड फरक पर्दा नेपाली उत्पादनले सो सुविधा उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । सुविधा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपालले गरेको प्रस्तावलाई कोर्ड मिलाएर सुविधा प्रदान गर्न चीनले सहमति जनाएको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना नेपालमा पनि चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेको स्थानमा सडक सञ्जाल निर्माण तथा विस्तार गरिदिने भएको छ । चीन सरकारले छिमेकी मुलुकलार्ई ६० अर्ब अमेरिकी डलरको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । साथै, बैठकले मुस्ताङको कोरला–लिजी नाका खोल्नेसम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । दुई देशबीचका प्राविधिक टोलीले सो स्थानमा नाका खोल्न उपयुक्त छ कि छैन र कसरी सञ्चालन गर्न भनी अध्ययन गर्ने भएको छ । यस विषयमा सुझावसहितकोे प्रतिवेदन सन् २०१६ भित्र तयार पार्न प्राविधिक टोली पनि खटाइएको छ । नीतिगतबाहेक स्थानीय तहका दुई भन्सारबीचका समस्या सोही स्थानबाट समाधान गर्ने पनि सहमति भएको छ । दुई देशबीच हुने सबै कारोबार बैकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्ने सहमति पनि भएको छ । ६ दिनसम्म विभिन्न विषयमा छलफल भएको उक्त बैठक अघिल्ला बैठकहरूभन्दा फरक भएको बताइएको छ ।

काठमाडौ, १० भदौ । नेपालबाट हुन्डीमार्फत वार्षिक ६० करोड रुपैयाँ मलेसियामा मात्रै जाने गरेको छ । मलेसियाको माइग्राम र बेस्टिनेट कम्पनीका नाममा एक वर्षमा ६० करोड नेपाली रुपैयाँ बाहिरिने गरेको पाइएको छ । हुन्डी कारबार नै गैरकानुनी हुँदासमेत यति ठूलो रकम बाहिरिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसले बैदेशिक रोजगारीमा हुन्डी कारोबार फस्टाएको पुष्टि गरिरहेको देखिएको छ । मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक स्वस्थ्य परीक्षण प्रणाली लागू गरिएको छ । एकपटक बन्द भएर पुनः सुचारु भएको मलेसियमा मात्रै वार्षिक दुई लाख नेपाली रोजगारीका लागि पुग्ने गरेका छन । यहाँ जाने हरेक नेपालीसँग ३० अमेरिकी डलरका दरले अशुल गर्दा पनि ६० करोड रुपैयाँ हुने गरेको उल्लेख छ । पछिल्लो समय मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको छ । घटेकै संख्यामा हिसाव गर्ने हो भने पनि औषतमा २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम स्वस्थ्य परीक्षणका लागि अनलाइन दर्ताकै नाममा हुन्डीमार्फत पैसा मलेसिया पुगेको हो । समाचार स्रोत: अन्नपूर्ण पोस्ट ।

काठमाडौं १०, भदौ । मर्जर तथा एक्जिजिसन (प्राप्ति)का कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३१ करोड ८६ लाख कित्ता सेयरको कारोबार रोक्का भएको छ । मर्जर प्रक्रिया सुरु भएपछि समाप्त नहुँदासम्म सम्बन्धित कम्पनिहरुको सेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका कारण हाल करीब ३२ करोड कित्ता सेयर अर्थात अंकित मूल्यका आधारमा पौनै ३२ अर्ब रुपैयाँको सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार मर्जर तथा प्राप्तिका कारण अहिले ४६ कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द रहेको छ । यी मध्ये अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी रहेको पनि नेप्सेले जानकारी दिएको छ । मर्जर गर्न सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि सम्बन्धित कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सैदान्तिक सहमति पछि तीन महिनाको समय दिन्छ । उक्त अवधिमा कम्पनीको लेखापरिक्षणसहितका सबै काम सकेर अन्तिम स्वीकृति पुनः राष्ट्र बैंकबाटै लिनुपर्छ । यही प्रक्रियाका कारण यी कम्पनीको सेयर कारोबार रोकिएको हो । समाचार स्रोत :  कान्तिपुर दैनिक ।

काठमाडौं  १०, भदौ । गोरखाका बिभिन्न ठाउँमा १० लाख खर्च गरेर खोरजत्रो घर बनाएको क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सिआरएस)सँग जिल्ला विकास समिति, गोरखाले तीन दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ । स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्यले गैरसरकारी संस्थाले गरेको कामको बारेमा लिखित जवाफ माग गरिएको जानकारी दिए । ‘समाचारमा आएको बिषय मा के कसो भएको हो तीन दिनभित्र सबै बिबरण सहित लिखित जवाफ पेश गर्नू भनेर हामीले पत्र पठाएका छौं’, स्थानीय विकास अधिकारी आचार्यले भने ‘उनीहरुको जवाफ आएपछि त्यसको गहन अध्ययन गरी दोस्रो चरणमा के गर्नुपर्छ गर्छौं ।’ उनले सिआरएससँग यसअघि मौखिक रूपमा पनि सोधपुछ गरेको बताए । ‘मौखिक जवाफ माग्दा सो घर बस्ने प्रयोजनका लागि नभई डमीका लागि मात्र बनाएको हो भने’, स्थानीय विकास अधिकारीले उनीहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘प्रशिक्षार्थीहरुलाई तालिम दिँदा सो घर बनाएको भनेका थिए ।’ लिखित जवाफको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए ।

काठमाडौं १०, भदौं । जापानमा हालै सम्पन्न एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुन गएका टोलीमा केही गैर–खेलाडीलाई समेत सहभागी गराएको र उनीहरूलाई जापानमै छोडेर आएको आशंकामा छानबिन अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसिले नेपाली क्रिकेटका सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । यस विषयमा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले समेत विशेष चासो देखाउँदै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । गत जुलाई १५ मा नेपालको बेस्ट फुटबल क्रिकेट ९एफसी० काठमाडौं क्लबले सातजना राष्ट्रिय खेलाडीसहित सदस्यीय टोली जापान लिएर गएको थियो । जापानमा उनीहरूले स्थानीय क्लबसँग दुई दिनमा तीनवटा म्याच खेलेका थिए । उक्त मैत्रीपूर्ण म्याचका लागि सिनियर नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वसदस्य सिद्धान्त लोहनीसहित यु १९ टोलीका प्रेम तामाङ, अमित श्रेष्ठ सौरभ खनाल, फैजल खान रामनरेश गिरी र राष्ट्रिय खेलाडी सोनु तामाङ जापान गएका थिए । समाचार स्रोत अन्नपूर्ण पोष्ट ।

काठमाडौँ, ९ भदौ । मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्डले करिव ५० जना नयाँँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने भएको छ । अहिले बोर्डमा ७१ नयाँ दरबन्दी रहेकोमा २१ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेकोले बाँकी पदपूर्ति गर्न लागिएको बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । बोर्डमा एक कार्यकारी कार्यकारी प्रमुख र उपकार्यकारी प्रमुख तथा (पोखरामा एक थपिएको) सहित छ जना निर्देशक, २१ जना व्यवस्थापक र ३१ जना अधिकृत रहने छन् ।राम्रो तलब सुविधा, निरन्तर देश विदेश घुम्न पाउने भएकोले नेपाल पर्यटन बोर्ड जागिरको लागि आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । यहाँ जागिर खान र खुवाउन शक्ति केन्द्रबीच गतिलो चलखेल हुने गरेको छ । बोर्डले कर्मचारी विनियमावलीको १०औँ संशोधन गरी पदपूर्तिको तयारी थालेको बुझिएको छ । अधिकृत तहका कर्मचारी भर्ना गर्ने र त्यसमुनिका तहमा अस्थायी र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने बोर्ड सदस्य सापकोटाले बताए । एक निर्देशकसहित २० बढी अधिकृत लिने बोर्डको सोच छ । बोर्डमा पाँच निर्देशक रहेकामा अहिले सबैको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । बोर्डमा जनशक्तिको अभावमा प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विगत नौ वर्षदेखि बोर्डमा कुनै पनि कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा प्रशासनिक तथा प्रवद्र्धनात्मक काम प्रभावित भएको हो । अघिल्लो कार्यकालका बोर्ड प्रमुखसहित केही पदाधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि बोर्डको गतिविधि झनै प्रभावित बन्यो । बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुवास निरौलासहित २३ पदाधिकारी तथा कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा परेपछि बोर्डका महत्वपूर्ण शाखा जनशक्तिविहीन छन् । ती अधिकारीका मुद्दा अझै टुङ्गिएका छैनन् । लामो प्रयासपछि झन्डै सात महिना अघि बोर्डले सिइओ पाए पनि अन्य विभाग र शाखामा कर्मचारी नहुँदा कामले गति लिएको छैन ।सङ्क्रमणको चपेटामा परेको मुलुकको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन अभियानमा बोर्डले दत्तचित्त छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसारमा जुटेको बोर्डले चाँडै जनशक्ति पूर्ति गरी बोर्डलाई अझ सक्रिय बनाउने भएको छ । सापकोटाले बोर्डको जनशक्तिलाई चाँडै पूर्णता दिई प्रवद्र्धनका कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने बताए । “बढीमा दुई हप्ताभित्र नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गछौँ, निष्पक्ष ढङ्गले दश कर्मचारी छनोट गरी बोर्डलाई दसैँअघि पूर्णता दिएर चलायमान बनाउछौँ”– बोर्डको पदपूर्ति समितिका संयोजक समेत रहेका सापकोटाले बताए । ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ बोर्ड यतिखेर बिबिसी, सिएनएनजस्ता ठूला मिडियामार्फत प्रचारात्मक अभियानमा जुटेको छ । बोर्डले यस वर्षका लागि रु एक अर्ब १२ करोड ५० लाख बजेट पाएको छ । । यसमध्ये पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रु २७ करोड ५० लाख तथा बजारीकरणका लागि करिब रु २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य सापकोटाका अनुसार बिबिसीका लागि रु नौ करोड, भारत र चीनका ठूला मिडियका लागि रु पाँच करोड तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, ट्रिप एडभाइजरीका लागि रु दुई करोड ५० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी ९रोयटर्स० का लागि रु ८० लाख बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । पहिला निर्णय भई विभिन्न कारणले रोकिएको यो कार्यका लागि अहिले टेन्डर आह्वानको प्रक्रिया अघि बढेको छ । बोर्डले यो वर्षदेखि परम्परागत प्रचार शैलीलाई अब पूरै विद्युतयीय प्रणालीमा लैजान रु एक करोड ७० लाख बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । त्यस्तै अहिलेको बजेट तालिम, अनुसन्धान आदिका लागि करिब रु छ करोड र पूर्वाधार विकासका लागि रु १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्क्रमणका बेला पनि ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको र यो वर्ष चाँडै बजेट आएकाले शत प्रतिशत काम गरिने बोर्डको दाबी छ । खाली दरवन्दी पूरा गरी बोर्डलाई जेट इन्जिनको रुपमा सञ्चालन गरिने दृढता बोर्ड सदस्य सापकोटाले प्रकट गरे । पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको सन् २०१५ को ‘नेपाल पर्यटन तथ्याङ्क’ अनुसार सन् २०१५ मा पाँच लाख ३८ हजार ९७० पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सन् २०१४ मा सात लाख ९० हजार ११८ पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । राससको सहयोगमा

काठमाडौं, ९ भदौ । बेरुजु गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रू.३२ अर्ब ३५ करोड बेरुजु फछ्यौट गरेको छ । बेरुजु फछ्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिका सदस्य सचिव कृष्णनाथ खनालका अनुसार गत वर्षमा संवैधानिक निकाय, मन्त्रालयहरुको फछ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रू.६७ अर्ब ९२ करोड रहेको छ । समितिले लक्ष्यभन्दा बढी बेरुजु फछ्यौट गरेको बताएको छ । ‘गत वर्ष समितिले ४० प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४७ दशमलव ६३ प्रतिशत फछ्यौट भएको छ,’ उनले भने ‘गत वर्ष फछ्यौट भएको बेरुजु हालसम्मकै बढी हो ।’ समितिले आवमा २०७१/७२ मा साढे ४६ प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट गरेको थियो । सो आवमा समितिले रू.५६ अर्ब ६२ करोडको बेरुजू फछ्यौट गर्ने जिम्मा पाएको थियो । सरकारी खर्च गर्ने मन्त्रालय तथा निकायहरुले आफूले गरेको खर्चका कागजात नराख्दा, पेश्की वापत दिएको रकम असुल सपर नहुँदा तथा खर्चमा अनियमितता गर्दा खर्च समायोजन गर्न नसक्दा यस्तो बेरुजु निष्कने गर्दछ । आर्थिक अनुशासन पालना गराउन, सार्वजनिक स्रोतको सही परिचालन भए नभएको अध्ययन गरी संवैधानिक निकाय तथा मन्त्रालयबाट निष्कने बेरुजुको असुल उपर तथा फछ्यौट गर्ने उद्देश्य सहित सरकारले मुख्य सचिवको अध्यक्षमा २०६४ सालमा समिति गठन गरेको हो । ५ अर्बभन्दा बढी बेरुजु भएका मन्त्रालयहरु गत आर्थिक वर्षमा समितिले फछ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म उक्त मन्त्रालयको बेरुजु रू.११ अर्ब ७० करोड रहेको थियो । मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षमा ४२ प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट गरेपनि अझै ६ अर्ब ७९ करोड वाँकी छ । उक्त मन्त्रालयको अघिल्लो आव २०७१/७२ मा रू.११ अर्ब ४६ करोड बेरुजु थियो । सो आवमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको लेखा परीक्षणबाट २४ करोड बेरुजु थपिएको हो । बढी बेरुजु निकाल्ने तथा खर्चलाई व्यवस्थित नगरी जथाभावी खर्च गर्ने दोस्रो मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको छ । गत वर्ष मन्त्रालयको ९ अर्ब ८४ करोड बेरुजु रहेकोमा ४ अर्ब २५ करोड फछ्यौट गरेको समितिले मुख्य सचिवलाई पेश गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयको अघिल्लो आवमा ९अर्ब ३६ करोड बेरुजु रहेकोमा ४२ दशमलव ८० प्रतिशत फछ्यौट गरेको छ । बढी बेरुजु भएको तेस्रो मन्त्रालय शिक्षा हो । शिक्षाको गत आवमा फछ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु ७ अर्ब ९६ करोड रहेकोमा साढे ४२ प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट भएको छ । अघिल्लो आवमा शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु ७ अर्ब ४६ करोड बेरुजु रहेकोमा ४१ प्रतिशत फछ्यौट भएको छ । बेरुजु बढी भएका तेस्रो मन्त्रालय मन्त्रालय अर्थ हो भने चौथो रक्षा हो । यी दुई मन्त्रालयको क्रमशः ६ अर्ब ३९ करोड र ५ अर्ब ४६ करोड बेरुजु रहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गत आवमा ३ अर्ब ६२ करोड अर्थात ५६ दशमलव ६४ प्रतिशत र रक्षाले ३ अर्ब १४ करोड ( ५८प्रतिशत) बेरुजु फछ्यौट गरेका छन् । गत आवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रपनिको कार्यालयले शतप्रतिशत बेरुजु फछ्यौट गरेको छ भने उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजु नै थिएन । सरकारले बेरुजु फछ्यौट गर्ने अभियान स्वरुप समिति गठन गरे पनि ६ दशकअघिदेखिको बेरुजु भएकाले त्यस्तो बेरुजु फछ्यौट गर्ने कुनै आधार(कागजा) नभएको समितिले जानकारी दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुुसार नेपालमा बेरुजु अङ्क वर्षेपिच्छे बढ्दै गएको छ । आव २०७०/७१ मा २ खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड रहेको बेरुजु २० दशमलव २८ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २८ अर्ब पुगेको कार्यालयको ५३ औं प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।