काठमाडौं, २६ भदै । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायहरुको  कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन, बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन मातहतका कर्मचारीलाइ निर्देशन दिएका छन् । उनले पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न र चालु खर्चमा मितव्ययीता कायम गरी सार्वजनिक स्रोत र साधनको कुशलता पूर्वक परिचालन गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व असुली बढाउन सबै निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी अगाडी बढनु पर्ने मन्त्रालयका उच्च व्यवस्थापक टिमसहितको बैंठकमा बताएका छन् । साथै सो बैंठकमा सचिव सुवेदीले आन्तरिक सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, विभागीय प्रमुखहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौताका परिसूचकहरुलाई बढी बस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक बनाई भाद्र महिनाभित्र सम्झौता गर्ने र संघीय संरचना अनुसार तर्जुमा गर्नु पर्ने आवश्यक कानून शिघ्र तयार गर्ने, प्रधानमन्त्रीले व्‍यवस्थापिका संसद्‍मा गरेके सम्बोधनमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरुको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने र विभिन्न निकायहरुबाट माग भएका थप निकासा, रकमान्तर, राय प्रतिक्रिया सम्बन्धी विषयहरुलाई समयमैं सम्वोधन गर्न समेत सबै पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सो उच्च व्यवस्थापक टीमको बैंठकमा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं, २६ भदौ । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि बजेटलाई बन्धक बनाउदा सरकार गम्भीर समस्यामा पर्न लागेको छ । संसदमा सरकारको बहुमत भएपनि यो अधिवेशनमा बजेट आश्रित विधयेक पेश गर्न नसक्ने र मंसिर १४ पछि राज्यले दर बढाइए अनुसारको कर उठाउन नपाउने भएको कारण समस्या जटिल बन्दै गएको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चालु अधिवेशनमा बजेट आश्रित विधयेक पेश गर्न नमिल्ने कानुनी ब्याध्यताको कारण सरकार चेपुवामा परेको स्वीकार गर्छन । ‘बजेट आश्रित विधयेक यही अधिवेशनले वहुमतवाट अस्वीकार गरेको हो, जुन अधिवेशनले जुन विधयेक अस्वीकृत गर्यो फेरि त्यही अधिवेशनमा सोही विधयेक पेश गर्न नपाउने संसदको नियमावलीमा छ,’ केही दिन अगाडि अर्थसमिति बैठकमा महराले भने । आश्रित विधयेक ल्याउनको लागि कि त यो अधिवेशन अन्त्य गरेर तत्काल नयाँ अधिवेशन डाक्नु पर्ने वा यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने विकल्प सरकारसँग छ । आश्रित विधयेक ल्याउनको लागि कि त यो अधिवेशन अन्त्य गरेर तत्काल नयाँ अधिवेशन डाक्नु पर्ने वा यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने विकल्प सरकारसँग छ । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएको थियो । त्यो सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो । तर पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएपछि उसले विनियोजन विधयेक पारित गर्न दिए पनि आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत सम्बन्धि विधयेकको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । माओवादी केन्द्रको सोही कार्यले अहिले बजेट चपेटामा परेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नै बजेट पारित कसरी गराउने भन्ने समस्यामा परेका छन् । संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइकेल भने सरकारले यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्काे अधिवेशन बोलाए पछि मात्रै ती विधयेक पेश हुन सक्ने बताउछन् । ‘सामान्यतः दशै तिहार सकिएपछि हिउदे अधिवेशन बोलाउने चलन छ, सरकारलाई आवश्यक भयो भने उसले चाढै अधिवेशन बोलाएर ती विधयेक पारित गराउन सक्छ,’ कुइकेलले भने । तर मंसिर १५ भन्दा अगाडि नै हिउदे अधिवेशन बोलाउदा संसदलाई के ‘विजनेस’ दिने भन्ने समस्या सरकारलाई आइपर्न सक्ने पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौडेल बताउछन् । ‘संसदलाई ‘विजनेस’ सरकारले दिने हो, हिउदे अधिवेशन चाढै बोलायो भने संसदलाई के विजनेस दिने भन्ने समस्या सरकारलाई आउन सक्छ । दशै अगाडि बर्षे अधिवेशन सक्ने र माघ÷फागुनतिर हिउदे अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ । यो विचयको समयमा सरकारले विधयेक तयार पार्ने र संसद बोलाएर उसलाई विजनेस दिने प्रचलन रहेको पौडेलले बताए । यही अधिवेशनमा विधयेक पेश गर्न नसक्ने र अर्काे अधिवेशन तत्काल बोलाउदा त्यसलाई के विजनेस दिने भन्ने चपेटामा सरकार परेको छ । यही अधिवेशनमा विधयेक पेश गर्नको लागि नियमावली नै निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली निलम्बन गर्न राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सरकारको सम्बन्ध राम्रो नभएको कारण नियमावली निलम्बनमा राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना निकै कम छ । यसको लागि अध्यादेशको बाटो अपनाउन सक्ने सुविधा पनि सरकारसँग छ । अध्यादेश मार्फत ल्याइएका विधयेक अधिवेशन चलेको ६० दिन भित्रमा पारित गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको राजनीतिक समिकरण हेर्दा सरकारले ती विधयेक संसदमा पेश गर्न पाउने हो भने पारित गराउन सक्छ । किन भने सरकारसँग संसदको बहुमत छ । तर यसअघि केपी ओली सरकारले पनि संसदमा बहुमत भएकै बेलामा यी विधयेक पारित गराउन सकेको थिएन । सरकारलाई सवैभन्दा समस्या पारेको आर्थिक विधयेकले हो । सो विधयेकले नै सरकारलाई कर उठाउने अधिकार दिएको हुन्छ । अहिले सरकारले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ को सुचित आदेशले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर उठाइ रहेको छ । यो आदेशले सरकारले आगामी मंसिर १४ सम्म मात्रै कर उठाउन पाउछ । त्यसपछि जुन जुन ऐनमा जे जस्तो दर तोकिएको छ, सोही अनुसार मात्रै कर उठाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था आएमा सरकारले १५ मंसिरदेखि १० प्रतिशत मात्रै भ्याट उठाउन पाउछ । यस्तै आयकर, दस्तुर, शुल्क र अन्य प्रकारका करहरु पनि अहिले उठाइरहेको भन्दा कम दरमा उठाउनु पर्ने हुन्छ । समस्या दर घटाउनुमा मात्र सिमित नहुने अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल बताउछन् । सामयिक कर असुल ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उठाइएको करको दरलाई त्यस्तो सुचित आदेश जारी भएको ६ महिनाभित्रमा कानुन बनाएर बैधानिकता दिनुपर्ने अन्यथा ६ महिनासम्म कायम गरिएको करको दर नै गैरकानुनी भएर करदातालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने खनालको भनाइ छ । ‘मंसिर १५ सम्ममा अहिले हामीले उठाएको करको दरलाई कानुनी मान्यता दिन सकेनौं भने बढी लिइएको राजस्व करदातालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो भयावह अवस्थाको हामीले कल्पना गर्नु हुदैन,’ केही दिन अगाडि अर्थसमितिले गरेको छलफलमा राजस्व सचिव खनालले भनेका थिए ।

काठमाडौं, २५ भदौ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेसँगै पूरक बजेट ल्याउनेबारेमा सरकारी अधिकारीहरु बीच नै फरक विचार आउन थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकमा एमाओवादी केन्द्रका नेताहरु पुरक बजेट ल्याउन सरकारलाई दवाव दिदै आएका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरु सरकारले पूरक बजेट ल्याउँछ भन्नेमा उनीहरु विश्वस्त छन् र सरकारलाई एक प्रकारले दवाव पनि दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त भएकै दिन डा. मिनवहादुर श्रेष्ठले पनि सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने बताए । एमाओवादी नेता चक्रपाणि खनालले सरकारले पू्रक बजेट ल्याउने र उच्चस्तरमा यसको तयारी भरिरहेको बताएका छन् । ‘सरकारले सन्तुलन मिलाएर पू्रक बजेट ल्याउनु पर्छ र ल्याउँछ,’ पनि उनले भने । त्यति उतिको बजेट भन्दा पनि काम गर्न सजिलो र सहज पार्न तथा आयोजनालाई प्राथमिकता गर्न पनि पूरक बजेट ल्याउनु आवश्यक भएको उनले बताउँदै आएका छन् । यसै साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ण्ड‘ले भने पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारले पुरक बजेट ल्याउने संकेत दिएका थिए । उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिने गरि ४८ बुँदे सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकार पुरक बजेटको तयारीमा लागेको झल्को दिएको छ । तर, अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले बजेट ल्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा कुनै छलफल नभएको बताउँदै आएका छन् । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि माथिल्लो राजनीतिकस्तरमा यस सम्बन्धमा कुरा भएपनि अर्थ मन्त्रालयलाई पूरक बजेट ल्याउने सम्बन्धमा कुनै तयारी नभएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा जुटेको छ,’ उनले भने ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ । यसलाई हेर्दा सरकार बजेट ल्याउने नल्याउने सम्बन्धमा अझै कुनै निक्यौलमा पुग्न सकेको छैन, ऊ आफनै अन्योलमा रुमल्लिरहेको छ । पहिला सरकार बजेट ल्याउने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनु पर्छ । बजे खर्च जुटाउन भन्दा पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्रालय लागि परेको सुवेदीले बताए । ‘विगत १० वर्षलाई हेर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा माथि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको र गत आर्थिक वर्षमा पनि ५६ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएकोले यो खर्च गराउन मन्त्रालयलाई चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने । बजेटमा आयोजना राखेपछि आयोजनाको कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा खाका तयार पार्दैमा समय वित्छ, यस्ता कारणले पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले बताए । मन्त्रालयले काममा ढिला सुस्ती नहोस भन्नका लागि साउन १ मै खर्चको अख्तियारी पठाउने गरेको छ । तर, पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैेनन् । खर्च जुटाउन भन्दा गराउन गाह्रो भएको उनले बताए । विकासे मन्त्रालयले राम्रोसँग काम गरिदिएमा यो समस्याबाट वाहिर निष्कन सकिने उनको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयन मन्त्रालयको पहिलो शर्त भएको भन्दै उनले भने ‘सरकारबाट पू्रक बजेटका बारेमा कुनै कुरा नआउको बताउँदै उच्च सरकारी संयन्त्रबाट यो विषयको उठान भएर नआएको बताएका छन् । हुनुत नयाँ सरकार गठन भएपछि आफ्ना सत्तारुढ दलको इच्छा अनुसारका कार्यक्रम राख्न तथा आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा तथा सिद्धानलाई सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम समावेश गर्न पनि पुूरक बजेट ल्याउने परिपाटी छ । तर, अहिलेको अवस्था फरक छ । आम भूकम्प पीडितको अहिलेसम्म बासको जोह गर्न सकेको छैनन् । सरकारले घोषणा गरेको भूकम्प पीडितका लागि बनेका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैनन् । सरकारको अहिलेको प्राथमिकता भनेको भूकम्प पीडितलाई राहत दिनका लागि उचित बासस्थानको व्यवस्था र देशलाई समृद्ध बनाउन विकासे आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरी देशलाई समृद्धतर्फ लैजानु हो । अन्य सानातिना झिना मसिना काममा अल्झिनुभन्दा देशलाई आर्थिक समृद्धि तिर अग्रसर गराउने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजनामा कटिवद्ध हुनु जरुरी छ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस पनि पुरक बजेटको विपक्षमा देखिएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस नेता डा रामशरण महतले पुरक बजेट ल्याउन नहुने विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकमा एमाले पुरक बजेट विपक्षमा उभिएको छ भने अर्थविद्हरुले पनि पुरक बजेट आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् ।

मुस्ताङ, २३ भदौ । मुस्ताङको दुई प्रसिद्ध धार्मिकस्थल कागबेनी र मुक्तिनाथ जोड्ने १२ किमी सडक कालोपत्रे गर्न ११ करोड रुपैयाँ बजेट थप गरिएको छ । बजेट थप गरिएसँगै दुईखण्डमा कालोपत्रेको काम सुरु हुने भएको छ । जिविसअन्तर्गत सञ्चालित ग्रामीण पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजनाले चालु आवका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । गतवर्षदेखि सुरु भएको कालोपत्रे गर्ने काम अहिले सात किमी कागबेनी–खिङ्गा सडकखण्डमा भइरहेको छ । यसका लागि गत आवमा रु १० करोड १७ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । “गतवर्षदेखि कालोपत्रेको काम धमाधम भइरहेको छ, करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ”, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर रवीन्द्र तिवारीले भने – “यो काम यहि हिउँदभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।” कागबेनीदेखि माथिको सडक फराकिलो, ढल व्यवस्थापन, लेभल मिलान र पर्खाल व्यवस्थापनको काम तीव्र गतिमा भइरहेको जिविसले जनाएको छ । चालु आवमा खिङ्गादेखि मुक्तिनाथसम्म पाँच किमी सडकका लागि उक्त बजेट थप गरिएको इञ्जिनियर तिवारीले बताए । मुक्तिनाथसम्म कालोपत्रे हुने भएपछि कागबेनी स्नान गर्न जाने धार्मिक पर्यटक मुक्तिनाथ सहजै रुपमा पुग्न सक्ने भएका छन् । “अबको दुईवर्षभित्र सबै कालोपत्रे हुनेछन्” – इञ्जिनियर तिवारीले भने । खिङ्गा–मुक्तिनाथ सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पनि पहिलो चरणको कागबेनी–खिङ्गा सडकखण्डको काम गरिरहेको एपेक्स जोशी जेभीले लिएको छ । रासस

काठमाडौं, २२ भदौ । सरकारले पूरक बजेट ल्याउन लागेको भनेर हल्ला चले पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य नभएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेट आश्रित तीन विधयेक संसदवाट अस्वीकृत भएको अवस्थामा अब कसरी ती विधयेक लाने भन्ने तयारीमा जुटेको अर्थले पुरक बजेटको विषयमा कुनै गृहकार्य नभएको जानकारी दिएको हो । ‘पुरक बजेटका विषयमा मन्त्रालयमा कुनै गृहकार्य भएको छैन, यो राजनीतिक विषय भएकोले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै आउने वा नआउने हुन्छ,’ अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले भने । अर्थशास्त्रीहरुले पनि अहिले पुरक बजेटको आवश्यकता नभएको बताएका छन् । ‘बजेट कार्यान्वयनमा आएको २ महिना पनि भएको छैन, बजेट आश्रित विधयेक पनि पारित गरिसकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा किन पुरक बजेट ल्याउनु पर्यो,’ नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले भने । उनले पुरक बजेट ल्याउदा सरकार र प्रतिपक्षविच दुरी झन बढेर राजनीतिक असमझदारी बढ्न सक्ने खतरा पनि औल्याए । ‘अहिले राजनीतिक दुरी बढाउने बेला होइन, अहिले ल्याइएको बजेटमै राखिएका केही कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरी आवश्यक देखिएको काम गर्न सकिन्छ, अर्थमन्त्रालयको ध्यान यतातिर जान आवश्यक छ,’ अर्थशास्त्री प्राडा प्याकुरेलले भने । मन्त्रालयले बजेट आश्रित विधयेक संसद पठाउने गृहकार्य भने अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा खर्च गर्ने सम्बन्धि विधयेक पारित भएपनि स्रोत ब्यवस्थापन सम्बन्धि विधयेक अस्वीकृत भएका छन् । संसदवाट अस्वीकृत भएका विधयेकहरुमा राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धित विधयेक, ऋण तथा जमानत सम्बन्धि विधयेक र राजस्व उठाउने सम्बन्धि विधयेक छन् । यी तीनै विधयेक यसै साता संसदमा पेश गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं, १६ भदौ । करिव ३ वर्षअघि कलंकी चोकमा आकाशे पुल बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद भयो । एउटा समूह बनाउने पक्षमा, अर्को समूह नबनाउने पक्षमा मैदानमा खुलेरे भिडे । ४ लेनको चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना अगाडि बढ्दै गर्दा काठमाडौं महानगरपलिकाले पुल बनाउने ठेक्का लगायो । उक्त पुल अहिले भत्काईएको छ । यो पुल निर्माण गर्ने र भत्काउने कार्यमा करिव १३ करोड रुपैयाँ घोटला विषयमा विवाद जारी छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पहिला मोटरबाट ग्राभेल गर्ने र पीच गर्ने, त्यसपछि ढल, पानी, विजुलीका पूर्वाधार बनाउने प्रयोजनको लागि त्यही त्यही बाटो खल्ने कार्य राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य सहरी क्षेत्रमा जताततै देख्न पाईन्छ । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा बारम्बार समस्या अनेक समस्या हुन्छ । सरकारी निकायबीच यस्तो बिल्झन स्थानीय तहमा मात्र होइन, केन्द्रमा झन बढी हुन्छ । योजना आयोगलाई अर्थमन्त्रालयले टेर्दैन । उर्जा मन्त्रालयलाई बातावरण मन्त्रालयले टेर्दैन । योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने उच्च निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग तथा ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि खर्च जुटाउने अर्थ मन्त्रालयबीच नै समन्वयको अभाव प्रत्यक्ष देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रू.१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्यायो । जवकि देश विकासको योजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तयार गरिएको आधारपत्र १४ औं योजनामा चालू आवको लागि रू.९ खर्ब ७८ अर्बमात्र बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट र आयोगबीच रू. ७० अर्बको फरक देखिएको छ । यी दुई निकाय जसको पटक पटक छलफल र सल्लाह सुझाव तथा समन्वय बिना कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण हुँदैन । यी निकायबीच नै यति ठूलो बेमेल छ भने अरुको के कुरा ? अर्को त्यस्तै उदाहरण छ । पूँजीगत खर्चका लागि बजेटमा रू. ३ खर्ब ११ अर्ब विनियोजन गरेको छ भने आधारपत्रमा भने सोही आवका लागि रू. २ खर्ब ६५ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । यी दुईबीच ४६ अर्ब रुपैयाँको फरक रहेको छ । बजेट वक्तव्य आएको समय र १४ औं योजनाको आधारपत्र तयार पारेको समय करिब उस्तै भए पनि सबैको आम चासोको विषय पूँजीगत खर्च विनियोजनमै दुई निकायबीच अन्तर देखिएको छ । यसले देशको स्थायी सरकार (कर्मचारी प्रशासन) तथा नीति निर्माताहरू देश विकासमा कति चिन्तित वा समर्पित छन् भन्ने देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र खर्चको बाँडफाँट यी दुई उच्च निकायको सहकार्यमा हुने गर्छ । तर, स्रोत बाँडफाँटमै यति ठूलो अन्तर रहेको स्थितिमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पुग्दा कति ठूलो अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु आउला हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं । आयोगले आगामी ३ वर्ष अर्थात योजना अवधिभरमा रू. ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । योजना निर्माणको आधार वर्ष २०७२÷७३ को १ वर्षमा रू. १ खर्ब ५९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि सो आवमा सरकारले साढे ५३ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले गत आवमा रू. २ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या गत आवमा अझ बढी देखिएको छ । अघिल्ला वर्षमा औसतमा ८० प्रतिशतसम्म यस्तो खर्च हुने गरेको थियो । पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले विभिन्न उच्च स्तरीय संयन्त्र तयार पारेपनि खर्च भने अझ खस्किदै गएको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो चुनौती हो । यस्तो खर्चलाई बढाउन सरकारले नीतिनियम तथा ऐनको पनि संशोधन गरेको छ, केही गर्ने क्रममा छ । तर, हालकै कर्मचारी प्रशासनबाट सो खर्च गर्न भने यति सजिलो भने छैन । यसलाई कुशल, क्षमतावान तथा प्रविधियुक्त नबनाए सम्म सरकारले ३ वर्षका लागि गरेको विनियोजित खर्च आधा पनि गर्न नसक्ने हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पनि देखाइ सकेको छ । आयोगले प्रकाशन गरेको आधारपत्रमा ३ वर्षको सो अवधिमा कुल बजेटको आकार रू. ३२ खर्ब ३ अर्ब हुनेछ । योजना अवधिभर गरिने खर्च पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेटको २९ प्रतिशत हो । चालू आवमा विनियोजित बजेटको २९ दशमलव ७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट रहेको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ । गत आवमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा वृद्धिदर खुम्चिएको छ । सरकारले योजनाको अन्तिम वर्ष ७ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउन लक्ष्य लिएको छ । तर, उच्च निकायबीच हुन नसकेको समन्वयले आगामी दिनका कस्तो र कतिभर पर्दो विकास होला र यी निकायबाट राज्यले कस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्ला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारी निकायवीच समन्वय नमिल्दा १३ औं योजनाका अधिकांश लक्ष्यहरु प्राप्त हुन सकेनन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले जतिसक्दो समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ । नत्र काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भन्ने उखानलाई यहाँ सजिलै चरितार्थ गर्न सकिन्छ ।

बागलुङ, १७ साउन । सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङमा आइसियु कक्ष बन्न सकेको छैन । जसका कारण आइसियुका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको बजेट समेत फिर्ता हुने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइसियुका उपकरण खरिदका लागि आव ०७१/०७२ मा रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट दक्ष जनशक्ति नभएकै कारण फिर्ता भएको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष टीकाराम सापकोटाका अनुसार आइसियु कक्ष चलाउन न्यूनतम चार विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता पर्छ । तर, अहिले अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक एकजना मात्र हुनुहुन्छ । उपकरण खरिदका क्रममा समेत विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता पर्ने अध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ । स्व हरि खड्का ट्रमा सेन्टरको लागि आएको उक्त बजेटबाट आइसियु कक्ष निर्माण गर्ने योजना अस्पतालले बनाएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापन हुन नसकेमा उक्त बजेट पनि फिर्ता हुने सम्भावना छ । आइसियु चलाउनको लागि एनेस्थोलोजिस्ट, फिजिसियन, अर्थोपेडिक र रेडियोलोजिस्ट चिकित्सक आवश्यक पर्ने अध्यक्ष सापकोटाले बताए। मन्त्रालयले छिट्टै विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएपछि आइसियुका उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले गत वर्ष बागलुङका स्व सभासद् हरि खड्काको स्मृतिमा ट्रमा सेन्टर खोल्ने निर्णय गरेको थियो । ट्रमा सेन्टरका लागि आइसियु अनिवार्य चाहिने हुँदा विशेषज्ञ चिकित्सकको तत्काल व्यवस्था गर्न अस्पतालले मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । दरबन्दीमा चिकित्सक आउन नसके अस्पतालले आफ्नै व्यवस्थापनमा भए पनि आइसियु सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक सागर राजभण्डारीले अञ्चलमै आइसियु सेवा नहुनु दुःखद् रहेको बताए । “आइसियु सेवा दिनसके जटिल समस्याको पनि यही निदान र उपचार हुन्छ” चिकित्सक राजभण्डारीले भने “अस्पतालमा स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ ।” रासस

काठमाडौं ७ साउन। व्यवस्थापिका संसदले बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयक अस्वीकृत गरेको छ। सरकार छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकको विपक्षमा मत दिएपछि अस्वीकृत भएको हो। संसदले आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक (२१औं संशोधन)लाई बहुमतले अस्वीकार गरेको हो। विधेयक पास भइसकेको अवस्थामा बजेट आश्रित विधेयक अस्वीकृत भएको इतिहासमा नै यो पहिलो पटक हो । संसदको शुक्रबार बसेको बैठकले विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित तीन विधेयक आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत एक्काइसौँ संशोधन विधेयक २०७३ बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो। नेपाली कांग्रेस र  माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले बजेट आश्रित विधेयकहरुलाई नै पहिला प्रस्तुत गर्ने अडान नछाडेपछि आज दिउँसो भएको सहमतिपछि यी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएका थिए। गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यही बजेट कार्यान्वयनका लागि संसदले विनियोजन विधेयक भने असार २५ गते नै पारित गरिसकेको छ। सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ‌ओलीको सरकार अल्पमतमा परेपछि यी विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसकेको हो। पहिले अाफै सहभागि भएर सरकारसञ्चालन गरे पनि माअाेवादीले गत असार २८ गतेदेखि सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने भन्दै अाफै सहभागि सरकारलाई अल्पमतमा पारेको थियो।

चितवन, ६ साउन । जिल्लामा भित्रिएको विकास बजेटको एक अर्ब ४४ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । आव २०७२/७३ मा निकासा भएको रु चार अर्ब ४२ करोड २५ लाख ९८ हजारमध्ये रु दुई अर्ब ९८ करोड १४ लाख १६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यो पुँजीगत खर्चको ६७ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । अघिल्लो आवमा पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब ६५ करोड ४३ लाख १९ हजार विनियोजन गरिएकामा रु एक अर्ब ४९ करोड २६ लाख ३८ हजार खर्च भएको थियो । गत आवमा चालुतर्फ निकासा भएको रु छ अर्ब ३५ करोड ७१ लाख ६१ हजारमध्ये रु पाँच अर्ब ९० करोड २३ लाख ६३ हजार खर्च भएको छ । गत आवमा पुँजीगततर्फ नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको रु एक अर्ब ७६ करोड ८८ लाख ५२ हजार बजेट रहेकामा ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नारायण शर्माले जानकारी दिए । डिभिजन सडक कार्यालयको रु एक अर्ब ११ करोड ५४ लाख बजेटमध्ये ८६ प्रतिशत, २४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र १७ करोड रुपैयाँ बजेट भएको जनताको तटबन्ध कार्यालयले ९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले ९० प्रतिशत, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले ९३ प्रतिशत र जिल्ला वन कार्यालयले ८७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको बताइएको छ । रासस

काठमाडौं, ५ साउन । सरकराले कृषियोग्य भूमिमा भरपर्दो र दिगो सिँचाइ सेवामार्फत कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धि गर्न तराई तथा भित्री मधेशका २२ जिल्लामा ‘समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष’ कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन तथा उत्पादकत्व बढाएर देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सिँचाइ मन्त्रालयले यस्तो विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान लागेको हो । ५ वर्षे उक्त कार्यक्रमका लागि रू. २४ अर्ब ८० करोड बजेट लाग्ने अनुमान सिँचाइ विभागले गरेको छ । कार्यक्रममा तराईका १८ र भित्री मधेशका उदयपुर, मकवानपुर, दाङ र चितवन जिल्ला समेटिएका छन् । आगामी ५ वर्षमा सम्पूर्ण कृषिभूमिमा बाह्रै महीना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले चालू आवमा २०७३/७४ मा रू.२४ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालू आवमा रू.२ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका सह–सचिव सागरकुमार राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार तराई र भित्री मधेशका ११ जिल्लामा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने लागिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत ती क्षेत्रमा सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्थाका लागि उपलब्ध स्रोत तथा सम्भावनाका आधारमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइ सेवाको विस्तार र नयाँ पोखरी तथा इनारको निर्माण गरिने छ । आधुनिकीकरणसहित क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुनसरी–मोरङ, बागमती, कमला र नारायणी सिँचाइजस्ता ठूला तथा बृहत् आयोजनामा थप पानी उपलब्ध गराउन स्थानीय खोला, खोल्सी, नाला आदिको पानीसमेत उपयोग गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत भूमिगत स्यालो तथा डीप ट्युबवेल निर्माणबाट करीब ९४ हजार हेक्टर, तालतलैया तथा इनार निर्माणबाट करीब १७ हजार हेक्टर र सतह सिँचाइका अन्य योजना निर्माणबाट १७ हजार ५ सय हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरी करीब १ लाख २८ हजार ५ सय हेक्टर थप कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सेवा विस्तार हुनेछ । ‘विद्यमान सिँचाइ प्रणालीहरूको पुनःस्थापना तथा सुधारबाट करीब ५७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सेवा व्यवस्थित र भरपर्दो हुन गई कृषि उत्पादन दोब्बरले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्नु र उत्पादकत्व बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्नु कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य हो ।’ सिँचायको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा देशकै अन्न भण्डार तराईका केही जिल्लाले अधिकांश खडेरी चपेटा भोग्नु पर्दा कृषि उत्पादनमा कमी आएपछि मन्त्रालयले सिँचाइका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । आयोजनाको अन्त्यसम्म १ हजार ३ सय तालतलैया तथा पोखरी संरक्षण तथा पुनःस्थापन गरिनेछ भने ५ हजारओटा नयाँ इनार निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा सिँचाइ सुविधामार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गरी देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्घोष गरेको छ । विगत केही वर्षयता सिँचाइको बजेटमा लगातार वृद्धि भए पनि खाद्यान्न उत्पादन भने घट्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै ठूलो असर पार्ने धान बालीको उत्पादन १० दशमलव २ र गहँुको उत्पादन १२ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । अघिल्लो आव २०७०/७१ मा ४७ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा गत आवमा उत्पादन घटेर ४२ लाख ९९ हजार मेटमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आवमा १९ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो । नाकाबन्दी र खडेरीका कारण गत आवमा १७ लाख ३७ हजार मेटमात्र गहुँ उत्पादन भएको छ । गत आवमा ३३ लाख ७७ हजार हेक्टरमा खाद्यान्न बाली लगाई ९२ लाख ६६ हजार मेट उत्पादन भएकोमा चालू आवमा उत्पादन क्षेत्र ३३ लाख ६ हजार हेक्टरमा खुम्चेको र उत्पादन पनि ८६ लाख १४ हजार मेटमा सीमित रहेको छ । हाल नेपालमा करीब २६ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमीन रहेको छ । सोमध्ये चालू आवसम्ममा जम्मा १३ लाख ८९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । यो चालू आवको लक्ष्य १३ लाख ९६ हजार हेक्टरको ९९ प्रतिशत हो । यही प्रगतिबाट उत्साहित भएर आगामी आवमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध जमीन १४ लाख ३७ हजार हेक्टर पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

काठमाडौं, ३१ असार । बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने मितिका बारेमा दलहरुबीच सहमति नहुँदा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक आगामी साउन ६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको बैठक सूचना टाँस गरेर साउन ६ गते ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वर्तमान सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दलहरुबीच बजेटसम्बन्धी विधेयक कहिले पारित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुरा नमिल्दा बैठक स्थगित भएको बताइएको छ । साउन ६ गते बस्ने बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसहित २८१ जना सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने संसद् सचिवालयको सूचनामा उल्लेख छ । सरकार बजेटसम्बन्धी अन्य विधेयक तत्काल पारित गराउने पक्षमा छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रमा भने सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले उक्त प्रस्तावअघि बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा सरकारका पक्षमा बहुमत देखिने भय उत्पन्न भएको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले सरकार अल्पमतमा परेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरुको बुझाइ छ । संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार बुधबार संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन एक साता लाग्नेछ । उक्त प्रस्ताव सम्बन्धको प्रक्रिया आगामी साउन ६ गते मात्र अघि बढ्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आजको कार्यसूचीमा सभामुखले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले समितिको १८ औँ प्रतिवेदन, २०७३ पेश गर्नुहुने विषय थियो । त्यस्तै ‘आर्थिक विधेयक, २०७३’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७३’ र ‘ऋण तथा जमानत (एक्काइसौँं संशोधन) विधेयक, २०७३’ मा दफाबार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची थियो । यसअघि संसद्ले ‘विनियोजन विधेयक, २०७३’ पारित गरिसकेको छ । सरकारबाट गत मङ्गलबार समर्थन फिर्ता भएको माओवादी केन्द्रले आर्थिक विषयका उक्त विधेयक अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएसम्म अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । तर सरकार र प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) ले भने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस

काठमाडौं, २८ असार । मंगलवार मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले पदवाट राजीनामा नदिए बजेट पारित हुन नदिने र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार विहान प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बैठक पछि पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । केन्द्रले मंगलवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि बजेट पारित गर्न सहयोग गर्ने नेता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका थिए । संसदको बुधवारको बैठकमा आर्थिक विधयेक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक र ऋण तथा जमानत विधयेक पारित गर्ने कार्यसुची छ । विनियोजन विधयेक यसअघि नै पारित भइसकेको छ । यी सवै विधयेक पारित भएपछि एकमुष्ठ रुपमा बजेट पारित गर्ने कार्यसुची संसदको छ । केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार अल्पमतमा परेको छ । केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछिको रणनीति तय गर्न र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विश्लेषण गर्न मंगलवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने र संसदमा सामना गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसदमा विचाराधिन बजेट नेकपा माओवादी केन्द्र समेत सरकारमा सहभागी भएको सरकारले ल्याएको बजेट हो । नेपाली काँग्रेसले यो बजेट पारित गर्न सहयोग नगर्ने यसअघि नै प्रष्ट पारिसकेको छ । केन्द्रले सहयोग नगरेमा बजेट पारित हुन सक्ने छैन ।

काठमाडौं, २८ असार । केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपनि ओली सरकारले ल्याएको बजेट पास हुने भएको छ । यसको अर्थ अवको एक वर्षसम्म ओली सरकारकै आर्थिक नितीमा सरकार अघि बढ्नेछ । मंगलबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराले ओली सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन दिने बताएका थिए । उता, अर्थविदहरुले पनि बजेट पास हुन दिनु पर्ने बताएका छन् । अर्थविदहरुले बजेट पास हुन दिएर नयाँ सरकारले राजनीतिक संस्कार देखाउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् । यअर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारी, पोषराज पाण्डे तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले बजेट पास हुन दिनु पर्ने बताएका हुन् । हाल संसदले विनियोजन विधेयक मात्र पास गरेको छ । त्यस बाहेकको आर्थिक विधेयक, राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत उठाउने विधेयक संसदबाट पास हुन बाँकी छ । अर्थविद अधिकारीले इतिहासमै पहिलो पटक बजेट पास गर्न नपाई सरकार ढलेको बताउँदै बजेटमाथी राजनीति गर्न नहुने बताएका हुन् । बजेट पास नभएका आर्थिक संरचना बिग्रने बताउँदै त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह पनि गरे । अर्का अर्थविद पोषराज पाण्डेले पनि बजेट पास हुन दिनुपर्ने बताए । नयाँ सरकारले पूरक बजेट मार्फत आफ्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सक्ने उनको भनाई छ । पुरक बजेट मार्फत अहिलेको बजेटमा अघि सारिएको पपुलिष्ट कार्यक्रम हटाउन सकिने उनले बताए । त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले पनि बजेट पास हुन दिनु पर्ने धारणा राखे । बजेट पास नभई बजेट ल्याएको सरर ढालेर संसारलाइ गलत सन्देश दिएको आरोप पनि उनले लगाए ।

काठमाडौं, ३ असार । निर्माण आरम्भ गरिएको पाँच भएको चार बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कर्णाली करिडोर सडकको निर्माण दुई बर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने नेपाली सेनाले बताएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको स्थलगत टोलीसँग कर्णाली करिडोर निर्माणमा खटिएको सेनाको नेतृत्वले आवश्यक बजेट र श्रोत साधन उपलब्ध गराए दुई बर्षमै काम सक्ने जानकारी गराएको हो । ‘बाँकी १२८ कि.मि. सडक निर्माण ४ वर्षमा पूरा गर्नेयोजना रहेको छ । पर्याप्त बजेट र आवश्यक स्रोत साधन र हवाई सपोर्ट जुटाइदिने हो भने चार वर्ष लाग्ने भनिएको बाटो २ वर्षभित्रै तयार गर्न पनि सकिने सम्भाव्यता रहेको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुखको भनाई रहेको छ ।’ विकास समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । चार वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको उक्त सडकखण्ड लालिघाटबाट सान्निघाटसम्म पर्ने १५ किमि सडकमा हलुका सवारी साधन सञ्चालन गर्न योग्य भइसकेको छ ।साथै कालिकोट तथा बाजुरा जिल्लाभित्र पर्ने करिव ५३ किमि सडक खण्डमा आंशिक ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भैसकेको छ । आगामी दुई बर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि सेनाले पर्याप्त बजेटका साथमा कवाडि, सल्लिसल्ला र खार्पुनाथमा क्याम्प खडा गरी काम अघि बढाउनु पर्ने बताएको छ । हाल सेनाले कालिकोटको खुलालुमा क्याम्प खडा गरेर निर्माण कार्य अघि बढाई रहेको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा सांसदहरुले कर्णाली करिडोरको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले सो करिडोर निर्माणका समस्याहरुको पहिचान गर्दै सुझाव समेत पेश गरेका छन् ।

डा. लक्ष्मी देवकोटा, अध्यक्ष-बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति सरकारले नयाँ बजेट मार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छ, अब आयोजना कसरी अघि बढ्छ ? सरकारले बजेटमा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंंयाँ विनियोजन गरेको छ । इन्धनमा पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब दिने भनेको छ । यसले आयोजनाका लागि १२ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ रकम दिएको जस्तो देखिन्छ । तर पुर्वाधार कर वापतको ७ अर्ब रुपैंयाँ भनेको उधारो पैसा हो । यस परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट नेपालको वित्तीय अवस्थाका आधारमा हेर्ने हो भने ठूलो रकम हो । तर बुढिगण्डकीका लागि आवश्यक रकम होइन । विनियोजित रकमले आयोजनालाई अघि बढाउन सकिदैन । यसले आयोजनालाई थप निराश बनाएको छ । हामीसँग टेण्डर डकुमेन्ट र डिपिआर तयार छ । तत्काल काम थाल्न तयारी अवस्थामा रहेको रणनीतिक महत्वको महत्वकांक्षी परियोजना हो यो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ ।   हामीले ५८ हजार रोपनी जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिसकिएको छ । मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्ने थियो । हामीले २५ देखि ३० अर्ब रुपैंयाँ मागेका थियौं । यति पैसा दिएको भए हामीलाई जनतासँग कुरा गर्न सहज हुने थियो । अहिले विनियोजन गरिएको रकम कहाँबाट कसलाई मुआब्जा दिन सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले जनता जग्गा दिन तयार छन् तर सहि तरिकाबाट आयोजना अघि बढाउन सरकार तयार रहेको भने देखिएन । सरकारले ३० अर्ब बजेटबाट दिएर थप रकम चाही पूर्वाधार करबाट उठाउन सक्थ्यो । अहिले त ७ अर्ब पनि उधारो जस्तो देखिएको छ । हामीलाई पैसा दिने हो भने एकै पटक ६० हजार रोपनीकै मुआब्जा पनि बाढ्न सकिन्छ । तर सरकारले जुन ढंगले बजेट दिएको छ, त्यो अवस्थामा त पाँच सात अर्बको मुआब्जा पनि बाँड्न सकिने अवस्था छैन । जनतालाई एकै पटक एउटा मात्रामा मुआब्जा दिन सकिने गरि पैसा दिनु पर्छ । सबैको चित्त बुझाउन सकिएन भने त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । त्यसकारण सरकारले आयोजना र त्यहाँका जनतालाई निराश बनाएको छ । पहिलेको बजेट खर्च नगरेकाले धेरै बजेट नदिएको भन्ने आरोप पनि छ नि ? सरकारले बुढिगण्डकी आयोजनाका लागि गठन आदेश जारी गरेको छ । त्यसले हामीलाई कर्मचारी राख्ने अधिकार समेत दिएको छैन । न त सरकारले नै हाम्रा लागि कर्मचारी पठाएको छ । त्यसकारण सरकारले आयोजना विकास समितिलाई खासै चासो दिएका छैन । दुई चार अर्ब रकम दिएको छ, कहाँबाट खर्च गर्ने ? कसलाई मुआब्जा दिने अनि कसलाई नदिने ? मआब्जा भनेको थोरै मान्छेलाई दिन सुरु गर्ने कुरा होइन् । त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । बाटो खन्दा थोरै पैसा भयो भने दुई किलोमिटर खन्ने, अलि बढि भए ३० किलोमिटर खन्ने अनि यथेष्ठ रकम भएपछि १०० किलो खन्ने भने जस्तो होइन । यसमा कि सबैलाई दिनु पर्छ किन कसैलाई पनि दिनुहुन्न । अब आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ? आयोजना विकास समिति गठन गरेर बुढिगण्डकीलाई फास्ट ट्रयाकमा बनाउन खोजिएको हो । बाबुराम भट्टराई सरकारले विकास समिति गठन गर्यो । तर कर्मचारी तन्त्रको सरकार आएपछि त्यसले १० महिनासम्म आयोजनाको स्वामित्व विकास समितिलाई दिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्रै पनि बुढिगण्डकीका विरोधीहरु छन् । आयोजना बन्यो भने आफ्नो नाक काटिन्छ भनेर प्राधिकरणका मान्छेहरु लागेका छन् । हामीले आयोजना निर्माण गरेर सरकारलाई दिने भनेका छौं । अहिले पनि स्थिति सहज छैन । तर हामी चुप लागेर बस्ने कुरै आउँदैन । जे जति स्रोत साधन छन् तिनको अधिक सदुपयोग गर्नै पर्नेछ । अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेट बक्तव्य संसोधन मार्फत रकम थप्न सुझाव दिन्छौं । त्यसपछि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई यथार्थ जानकारी दिन्छौं । त्यसपछि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्छ । विकास समितिकै मोडलमा जाने वा कम्पनी मोडलमा जाने ? इपिसी, बिओक्युमा जाने हो की वा लोन र इक्विटीको रेसियो कति हुने हो ? टेण्डरमा जाँदा आधार के बनाउने भन्नेबारे काम गर्नु पर्नेछ । त्यसका अलवा केन्द्रमा राजनीतिक समझदारी आवश्यक पर्छ । त्यसका आधारमा स्थानीयस्तरमा पनि समन्वय र प्रतिवद्धताको खाँचो पर्छ । अरु आयोजना जस्तो सरकारै पिच्छे र पार्टी पिच्छे फरक फरक धारणा बन्ने कुराको अन्त्य खोजिनेछ । जनता भूकम्पबाट प्रताडित छन्, आफ्नो धातथलो खोसिँदैछ, फेरी पनि चुप लागेका छन् । उनीहरुको पुनस्थापनाको सवालमा पनि काम गर्नु पर्नेछ । इआइएको रिपोर्ट उर्जा मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको १० महिना भयो । यसले गर्दा कन्सल्ट्याण्टको समय थप्नु पर्यो र पैसा पनि बढ्यो । कर्मचारी नियमावली र आर्थिक प्रशासन नियमावली पठाएको तीन बर्ष भयो, अझै पास भएको छैन । आजसम्म निर्माणमा नगएकाले खासै ठूलो नोक्सानी भएको छैन् । तर काम सुरु गरेपछि पनि यसरी नै अवरोध भयो भने दैनिक ५० औं करोड नोक्सानी हुने अवस्था बन्छ । हामीले सीधा क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर अघि बढ्न सक्ने संस्थाका रुपमा अघि बढ्ने बाटो खोजेका छौं । आयोजनाको वर्तमान अवस्था के हो ? कुन अवस्थामा छ ? आयोजना प्राबिधिक रुपमा तयार छ, इआइए बाहेकका सबै डकुमेण्ट तयार छन् । हामी तत्कालै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । कति जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने हो त्यो पहिचान भैसकेको छ, मुआब्जा वितरणका लागि गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नेतृत्वमा समिति पनि बनिसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ । जनताको जग्गा रोक्का भैसकेको छ, परियोजना अघि बढेन भने त ठूलो समस्या आउने देखियो नि ? चैत २० गतेबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताको जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ । अब आयोजनाको काम थाल्न सकिएन भने ठूलै समस्या आउनेवाला छ । भूकम्पले जनताका घर भत्केका छन्, नयाँ घर बनाउन पाएका छैनन्, जग्गा बेच्न पनि पाईरहेका छैनन् । त्यसकारण पनि जग्गा अधिग्रहण तत्कालै सुरु गर्नु पर्नेछ । परियोजनाको लागत, निर्माण अवधि, प्रति मेगावाट लागत र लगानी उठ्ने अवधि कति हो ? १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागत दुई खर्ब ६० अर्ब लाग्छ । यद्धस्तरमा काम गर्दा साढे ६ बर्षमा सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । मुआब्जा र टेण्डर लगायतका काम सक्न ढेड वर्ष लाग्छ । आजभोलीबाटै काम थालियो भने २०८० सालमा विद्युत उत्पादन थाल्न सकिन्छ । प्रतिमेगावाट लागत २१ देखि २२ करोड लाग्ने अनुमान छ । यसलाई बढि लागत भन्न मिल्दैन । कालिगण्डकीको प्रति मेगावाट लागत २५ करोड परेको देखिन्छ । मध्यमस्यांदीको ४० करोड जति लागत परेको छ । चमेलिया र कुलेखानीको लागत त ५० करोड भन्दा बढी छ । बुढिगण्डकी आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत बढिमा २५ करोड भन्दा माथि पुग्दैन र यो भने ठिकैको लागत हो महंगो होइन । लगानी उठाउने सन्दर्भ भनेको लागत र त्यसको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ । सात आठ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिएर बनाइयो भने लगानी उठाउन धेरै समय लाग्छ । एक दुई प्रतिशतको सफ्ट लोन पाइयो भने चाँही चाँडै लगानी उठाउन सकिन्छ । अर्काे कुरा भनेको विद्युतको पिपिए रेटले पनि निर्धारण गर्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट स्थानीय जनताले के के पाउँछन् ? जनताले डेडिकेटिड फिडरबाट विद्युत पाउँछन् । थातथलो छोडे वापतको उपयुक्त मुआब्जा पाउँछन् । उपयुक्त पुनस्थापनाकोे व्यवस्था गरिनेछ । स्मार्ट सिटीकै शैलीमा सुबिधा सम्पन्न ठाउँमा पुनस्थापना गरिनेछ । जनतालाई सेयर दिने भनेको निर्माणको मोडलमा निर्भर गर्छ । आयोजनाको आसपासमा दुई सय किलोमिटरको रिङरोड बन्दैछ । त्यसले जिविकोपार्जनको बहुआयामिक पक्ष प्राप्त हुनेछ । यो आयोजना जलविद्युत विकासका लागि कोशेढुंगा हुने भएकाले यसको निर्माणका क्रममा वुद्धिमता प्रयोग गर्नु पर्नेछ । जनतालाई अन्यायमा नपारी विकासका नयाँ रोलमोडल स्थापित हुनेछ । थातथलोमा जनताको जोडिएको भावनात्मक पक्षलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिनेछ । गोरखा र धादिङका ३५६० घरधुरी पूर्ण प्रभावित जनता छन् । आंशिक प्रभावित गरि जम्मा ८११७ घरधुरी कुल प्रभावित छन् । उनीहरुका लागि ४४ ठाउँमा पुनस्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय कन्सल्टेन्टले पनि १४ ठाउँ पहिचान गरेर पुनस्थापनाको सम्भावना उजागर गरेको छ । फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो ताल बन्छ जसलाई कृषि र पर्यटनका लागि समेत उपयोग गर्न सकिन्छ । यसले मध्यपहाडी लोकमार्गसँग समेत जोडिने भएकाले जनताले धेरै लाभ लिन सक्छन् । त्यसो त यसले चीन र भारतसम्म जोडिने सडक पूर्वाधारको नयाँ अवधारणालाई समेत सार्थक बनाउनेछ ।

काठमाडौं, २३ जेठ । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्ठि बढेको छ । गोरखा र धादिङका सांसद तथा आयोजना विकास समितिका अध्यक्षले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रति सरकार उदार नदेखिएको आरोप लगाएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर सो क्षेत्रका सांसद र आयोजना विकास समितिले भने बजेट नपुगेको भन्दै गुनसो व्यक्त गरेको हो ।गोरखाकी सांसद कमला पन्त भन्छिन–‘मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्छ, समितिले ४७ अर्ब बजेट मागेको थियो, तर सरकारले जम्मा १२ अर्ब ३३ करोड दिने भनेको छ, त्यो पनि सात अर्ब उधारो रकम हो ।’ सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपनि बनाउने नियत भने नराखेको आरोप पनि लगाइन् । ‘सरकारले दुई वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको छ, तर दुरगामी महत्वको आयोजनाका लागि रकम दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।’ धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले पनि बुढीगण्डकीका लागि सरकार उदार नदेखिएको बताए । ‘यति ठुलो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सरकार खासै उदार देखिएन तर पनि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीबाट आएको छ, त्यसले उत्साहित नै बनाएको छ’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि सरकारले आयोजनाका लागि अनुदार देखिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले गर्छु भन्ने हल्ला गर्यो तर रकम विनियोजन गरिएको हेर्दा आयोजना बनाउने नियत राखे जस्तो देखिन्छ ।’ डा. देवकोटाले भने ।

काठमाडौं, २३ जेठ । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्ठि बढेको छ । गोरखा र धादिङका सांसद तथा आयोजना विकास समितिका अध्यक्षले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रति सरकार उदार नदेखिएको आरोप लगाएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर सो क्षेत्रका सांसद र आयोजना विकास समितिले भने बजेट नपुगेको भन्दै गुनसो व्यक्त गरेको हो ।गोरखाकी सांसद कमला पन्त भन्छिन–‘मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्छ, समितिले ४७ अर्ब बजेट मागेको थियो, तर सरकारले जम्मा १२ अर्ब ३३ करोड दिने भनेको छ, त्यो पनि सात अर्ब उधारो रकम हो ।’ सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपनि बनाउने नियत भने नराखेको आरोप पनि लगाइन् । ‘सरकारले दुई वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको छ, तर दुरगामी महत्वको आयोजनाका लागि रकम दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।’ धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले पनि बुढीगण्डकीका लागि सरकार उदार नदेखिएको बताए । ‘यति ठुलो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सरकार खासै उदार देखिएन तर पनि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीबाट आएको छ, त्यसले उत्साहित नै बनाएको छ’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि सरकारले आयोजनाका लागि अनुदार देखिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले गर्छु भन्ने हल्ला गर्यो तर रकम विनियोजन गरिएको हेर्दा आयोजना बनाउने नियत राखे जस्तो देखिन्छ ।’ डा. देवकोटाले भने ।

काठमाडौं, २१ जेठ । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि मध्य तराईमा उत्साह छाएको छ । नेपालले बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने ? भन्नेबारेमै अन्यौल भैरहेका बेला सरकारले आफैं बनाउने उद्घोषसहित बजेट बिनियोजन गरेपछि सो क्षेत्रमा उत्साह छाएको हो ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ भने निजगढ विमानस्थलका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ । बाराका सांसद तथा पुर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले भने– ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले रकम विनियोजन गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा उत्साह छाएको छ, विदेशीलाई दिँदा काम नहुने सम्भावना रहन्थ्यो, अब आफ्नै श्रोत साधनले बन्ने निश्चित भयो ।’ फास्ट ट्रयाकका लागि पहिले वर्षमै विनियोजन गरिएको १० अर्ब रकम पर्याप्त भएको उनले बताए । निजगढ विमानस्थलका लागि अघिल्लो चालु आर्थिक वर्ष विनियोजीत एक अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआर सम्पन्न गर्न पुग्ने उनले बताए । ‘चालु आवमा विनियोजीत एक अर्ब छ, आगामी आवका लागि डेढ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, साढे दुई अर्बले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआरका लागि पर्याप्त हुन्छ, नपुगे थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।’ पुर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।रौतहटका सांसद रामकुमार भट्राईले पनि यी दुई आयोजना अघि बढ्ने निश्चित भएकोमा खुसि व्यक्त गरे । ‘कसले बनाउने र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारेमै अन्योल थियो, यी आयोजना बन्छन कि बन्दैनन् भन्ने आंशका पनि थियो, सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेपछि हामी उत्साही भएका छौं ।’, रौतहटका सांसद भट्टराईले भने । विनियोजीत रकम पर्याप्त नभएपनि सरकार आफैंले बनाउने घोषणा गरेकाले जनता उत्साहित भएको भट्टराईले बताए । ‘विनियोजित रकम त्यति ठुलो होइन तर अर्थमन्त्रीले नपुगेको रकम थप्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, सरकारले आफैंले बनाउने घोषणा गरेको छ, जुन आफैंमा ठुलो उपलब्धि हो ।’ सांसद भट्टराईले भने । निजगढका पत्रकार गोकुल घोरासैनीले पनि फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल बन्ने आशा जागेको बताए । ‘सरकारले ठुलै रकम विनियोजन गरेको छ, अब बन्छ भन्ने आशा जागेको छ, हामी उत्साहित छौं ।’ घोरासैनीले भने । फास्ट ट्रयाकको लागत एक खर्ब १२ अर्ब मानिएको छ भने निजगढ विमानस्थल दुई खर्ब रुपैंयाँमा बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट संसद्मा पेश गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले ठूलो हो । बजेटको आकारले नै भन्छ–यो बजेट कार्यन्वयन गर्न ल्याएकै होइन, देखाउन ल्याइएको हो । आगामी मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणासहित आएको यो बजेट चुनावी बजेट हो । बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५८.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । मुलत सरकार सञ्चालन र प्रशासनमा खर्च गरिने यो बजेटको आकार राजश्व भन्दा बढी छ । प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैया राजश्व संकलन हुने भनिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । विदेशी ऋणको सावा व्याज तिर्न एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यी सबै खर्च बेहोर्न सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण परिचालन गर्ने विधि अपनाएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यति नै लक्ष्य राखिएको थियो । उपलब्धि १ प्रतिशतभन्दा कम भयो । संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तार बजेटको लक्ष्य छ । करिव ४ लाख नेपालीले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरर्ने भनिएको छ । लक्ष्य राम्रा छन् तर अर्थमन्त्रालयले नै औल्याएका अर्थतन्त्रका १० चुनौति सामाना गर्ने बाटो बजेटले समाएको देखिदैन । पुनर्निर्माणको लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर भूकम्प पीडितले उनको भनाईमा विश्वास गरेका छैनन् । नपत्याए सर्वे गरेर हेरे हुन्छ । गाउँ विकास समिति र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगतर अनुदानका लागि मात्र सरकारले ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको उचित अनुगमन भएको छैन । यी बजेट मूलत राजनीति दलका कार्यकर्ताको हातमा पुगेको छ । यसले विकास निर्माणलाई भन्दा राजनीतिक दललाई पृष्ठपोषण गरेको छ । बजेटमा केही राम्रा सोच आएका छन् । पेट्रोलमा कर लगाएर जलविद्युुत उत्पादनमा खर्च गर्ने नीति राम्रो छ । तर मौसम परिवर्तन झै सरकार र नीति परिवर्तन हुने र कोही पनि जवाफदेखि नबन्ने यो देशमा नीति राम्रो आयो भनेर खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छैन । बजेटले जलविद्युत, सडक र सरर निर्माणमा केही नयाँ आँट प्रस्तुत भएकोले कम्तिमा सुन्दा भए पनि आनन्द दिएको छ । सरकारी कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गरेर सरकारले महँगी थोपरेको छ । सीमित जनताका लागि आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि बाहेक आम नागरिकको हितमा बजेटले केही पनि राहात दिएको छैन । जे होस्–संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आफैमा यो सकारात्मक पक्ष हो । असार मसान्तसम्ममा बजेट संसदबाट पारित गरेर आर्थिक वर्ष शुरु भए लगत्तै बजेट कार्यान्वयनमा जाने स्थिति देखिएको छ । यसले बजेट कार्यन्वनमा केही बल पुर्याउने छ । समयमै बजेटको कर्मकाण्ड गर्ने अभ्यास भए पनि अर्थबजारको गति नियम नियमित हुने छ । अहिलेलाई यसैलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।

काठमाडौं, १९ जेठ । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद महेश आचार्यले मुलुकको ग्रार्हस्थ उत्पादन तथा विकास बजेट कार्यान्वय गर्ने क्षमता नबढाइकन आकारमात्र बढाएर घोषणा गरिएको बजेटले आर्थिक विकास हुननसक्ने बताएका छन् । आव २०७३/७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि व्यवस्थापिका संसद्मा भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले पुँजीगत खर्च अस्वभाविक रुपमा घटेका बेला ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरिएको भनी आलोचना गरे। पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यले न्यून आर्थिक वृद्धि र लगानीको सम्भावना ज्यादै न्यून भएका बेला उठाउनै नसक्ने राजस्व र वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा गरेर प्रस्तुत गरिएको बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा निकै चुनौती रहेको धारणा राखे । बजेटको बचाउ नेकपा (एमाले)का सासद रवीन्द्र अधिकारीले कृषि, रोजगार, विकास, उत्पादन र सामाजिक सुरक्षालाई महत्व दिएर आगामी आवका लागि घोषणा गरिएको बजेट नेपालको इतिहासमै नमुना बजेटका रुपमा रहने धारणा व्यक्त गरे । पूर्वाधार विकास, मुलुकमा सडक सञ्जाल विस्तार र विद्युत् विकासमा बजेट कोसेढुङ्गा सावित हुने भनी बजेटको समर्थन र बचाउ गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने मामिलामा ठूलो योगदान दिने विश्वास दिलाए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता सुरेन्द्र कार्कीले बजेटको समर्थन गर्दै किसानलाई पेन्सन, जमिनको वर्गीकरण र द्वन्द्वपीडितलाई सेयर प्रदान गर्ने विषय भने स्पष्टरुपमा आउन नसकेको बताए । गरिब र धनीलाई सोलोडोलो रुपमा एउटै डालोमा राखेर प्रस्तुत गरेर ल्याइएको बजेट कसरी समाजवाद उन्मुख हुनसक्छ भन्दै उनले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी र प्रतिफल प्राप्त गर्नेतिर राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए । राप्रपा नेपालका सांसद सुुशील श्रेष्ठले सत्तारुढ दलकाबीचमा प्रर्याप्त छलफलबिना बजेट ल्याइएकाले धेरै ठाउँमा त्रुटिपूर्ण रहेको भनी आलोचनात्मक समर्थन गरे । यो बजेटले नेपाली जनतालाई विकासको कुन बाटो तर्फ लैजान खोजेको स्पस्ट नभएको, कर्मचारीको बढाइएको तलब सामाजिक न्यायका आधार नदेखिएको बताउँदै उनले कुनै अध्यायन नगरी हचुवाका आधारमा २२ जना नेताको नाममा स्मृति प्रतिष्ठान बजेट विनियोजन गरेको भनी दुखेसो पोखे । रासस