काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक राइड सेयरिङ कम्पनी ‘सवारी नेपाल’ आधिकारिक रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको छ । गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ अनुसार २०८२ वैशाखमा जारी भएको नियमावलीअनुसार पहिलो पटक उक्त कम्पनीले अनुमति लिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशकी प्रवक्ता मुना अधिकारीले हालसम्म सवारी नेपाल मात्र दर्ता भई सञ्चालनमा आएको विकासन्युजलाई जानकारी दिइन् ।  उनका अनुसार अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले सरकारबाट अनुमति पाएका थिएनन् ।  यो गण्डकीमा मात्र नभएर देशभरमै पहिलो राइड सेयरिङ दर्ता कम्पनी बनेको हो ।  हालसम्म चलेका राइड सेयरिङ सेवा दिने एपहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएर चलिरहेका छन् । संघीय र अन्य प्रदेश सरकारहरूले अहिलेसम्म राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन नै ल्याउन सकेका छैनन । सवारी सेवा नेपाल प्रालि नामक कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक कानुनबमोजिम राइड सेयरिङका लागि अनुमति लिएको र अन्य ४ कम्पनीले निवेदन दिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार इनड्राइभ, पठाओ जस्ता अन्य हालसम्म दर्ता भएका छैनन् ।  गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ३० दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।  मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालित यस्ता कम्पनीहरूलाई तत्काल दर्ता हुन आह्वान गरेको हो ।  ‘धेरै कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा नआई अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भनिन्, ‘सेवा रोक्दा सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने भएकाले हामीले तत्काल बन्द नगरी ३० दिन थप गरी दर्ता भएर वैधानिक रूपमा सञ्चालन हुन अवसर दिएका हौं ।’ मन्त्रालयले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ दुवै सेवाका लागि नयाँ भाडा दरसमेत निर्धारण गरेको छ ।  प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सरकारले तोकेको भाडा दर हाल बजारमा चलिरहेको दरभन्दा कम र किफायती छ । राइड सेयरिङको भाडा दर यसअघि नै तोकिइसकिएको छ ।  विस्तृत भाडा दर मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको र सोहीअनुसार मात्र शुल्क लिन पाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राइड सेयरिङ सेवालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने एपको अडिट गर्ने भएको छ । अबदेखि कुन कम्पनीले कसरी सेवा दिइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारी निगरानी प्रणालीबाटै हेरिनेछ । दर्तामा किन भयो ढिलाइ ?  गण्डकी प्रदेशमा यो सेवा पहिलो पटक कानुनी रूपमा सुरु गर्न लागिएको र अनलाइन प्रविधिमा आधारित भएकाले कानुन निर्माणमा केही समय लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  यसअघि कार्यान्वयनको क्रममा अदालतमा मुद्दा परेको र विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू भएकाले पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् ।  मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई दर्ता भएका र वैधानिक कम्पनीको सेवा मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । ३० दिनको अवधिभित्र पनि दर्ता नहुने कम्पनीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने र उनीहरूको सेवा बन्द गराइने मन्त्रालयले चेतावनीसमेत दिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि पनि ३० दिनको सूचना जारी गरेको भए पनि सवारी नेपाल कम्पनीमात्रै  दर्ता भएको थियो ।  मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी, संस्था, व्यक्ति तथा प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र दर्ता इजाजतपत्र लिन पुनः निर्देशन दिएको हो । 

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक ल्याएको छ ।  अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट ल्याएको हो । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फको बजेट कुल बजेटको  ६०.६८ र  चालुतर्फको कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत हो । 

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बुधबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।  यसअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका थिए ।  मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुराना सबै मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । ९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका चार/चार जना मन्त्री छन् ।  कांग्रेसबाट जित शेरचन अर्थमन्त्री, नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री, रेखा गुरुङ सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङ र नम्डु गुरुङ  वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् ।   यस्तै, एमालेबाट गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटन, भीम कार्की कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र लक्ष्मण पाण्डे स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् । 

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका छन् ।  मुख्यमन्त्री पाण्डेको मन्त्रिपरिषदमा नेकपा एमालेबाट चारजना र नेपाली कांग्रेसबाट चार जना नयाँ मन्त्री सिफारिस भएका हुन् । आज (बुधबार) मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न लागिएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।  पुनर्गठनका लागी एमालेले गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको रूपमा सिफारिस गरेको जनाएको छ । यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री, लक्ष्मण पाण्डे कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री तथा भीम कार्की स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा सिफारिस भएका हुन् । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा कांग्रेसबाट पनि चारजना नयाँ मन्त्री सिफारीस भएका छन् । दीप शेरचन आर्थिक मामिलामन्त्री, नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्री, रेखा गुरुङ सामाजिक विकास मन्त्री र नम्दु गुरुङ वन तथा वातावरणमन्त्रीको रूपमा सिफारिस भएको कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका एक नेताले जानकारी दिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ ।

गण्डकी । आज जारी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा करिब ४८ प्रशित मत खसेको छ । प्रदेशअन्तर्गत ११ जिल्लाका १८ निर्वाचन क्षेत्रमा हालसम्म (३ः४० बजेसम्म) करिब ४८ प्रतिशत मत खसेको प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । सबै जिल्लामा उत्साहपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको उनले बताए ।      गण्डकी प्रदेशमा कुल १८ लाख ७० हजार ६५ जना मतदाता रहेका छन्, जसमा महिला नौ लाख ५५ हजार ५१६ जना, पुरुष नौ लाख १४ हजार ५३५ जना र अन्य १४ जना रहेका प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।  

गलकोट । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराले गण्डकीमा निष्क्रिय रहेका ३५ सहकारी खारेज गरेको छ ।    संस्थाले यही माघ १० गते नौवटा विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी गरेको जनाएको छ । कार्यालयले यसअघि २६ सहकारी खारेज गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७१ उपदफा (३) अनुसार लगातार दुई वर्ष कुनै पनि कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारीको दर्ता खारेजी गरिएको रजिष्ट्रार कार्यालयले यही माघ १० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी जानकारी गराएको छ ।          कार्यालयको माघ ९ गतेको निर्णयानुसार स्याङ्जाका चार, पर्वतका चार र नवलपुरको एक गरी नौवटा सहकारीको दर्ता खारेज गरिएको हो । निष्क्रिय सहकारीहरुलाई गत असार १५ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी अद्यावधिक गर्न आह्वान गरिएको भए पनि अद्यावधिक हुन नआएकामध्ये यसपटक नौवटा खारेज गरिएको र केही सहकारी खारेजीको चरणमा रहेको सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले जानकारी दिए ।    बागलुङमा पनि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका र अद्यावधिकमा नआएका सहकारीहरुलाई खारेज गर्ने तयारी गरिएको रिजालले बताए । निष्क्रिय रहेका सहकारीहरुको दायित्व बाँकी रहेमा सञ्चालकको जिम्मामा रहने गरी खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।       रजिष्ट्रार कार्यालयले गण्डकी प्रदेश नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेका हालसम्म ३५ वटा सहकारी सङ्घसंस्थाको खारेजी गरेको छ । खारेज भएका सहकारीमा सबैभन्दा बढी १२ वटा स्याङ्जा, त्यसपछि गोरखाका ६, पर्वतका पाँच, तनहुँका चार, कास्कीका तीन, म्याग्दीका दुई, लमजुङ, बागलुङ र नवलपुरका एक–एकवटा सहकारी खारेज भएको सहकारी रजिष्ट्रार रिजालले जानकारी दिए ।      गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कुनै पनि कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइएमा दर्ता अधिकारीले सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार अद्यावधिक हुन नआएका, लगातार दुई वर्षसम्म विवरण पेस तथा प्रतिवेदन पेस नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाको खारेजी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको रजिष्ट्रार रिजालले जानकारी दिए ।      रजिष्ट्रार कार्यालयले खारेज भएका सहकारी संस्थाले तिर्न बुझाउनुपर्ने कुनै दायित्व रहे, भएमा संस्थाका सञ्चालकलगायत जिम्मेवार पदाधिकारी/व्यक्तिहरुले तिर्न बुझाउनसमेत जानकारी गराएको छ । माघ ९ गतेको निर्णयानुसार खारेज हुनेमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकास्थित टापु भञ्ज्याङ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सोही पालिकाको कटौजे अदुवा उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, चापाकोटा गाउँपालिकाको खड्क कालो कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सोही पालिकाको सरोवर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् ।      यस्तै पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा रहेको गहते पोखरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रगति कफी सहकारी संस्था लिमिटेड, पूृर्णेश्वर कफी सहकारी संस्था लिमिटेड, पर्वत आदर्श नमूना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड तथा नवलपरासी (ब.सु.पूर्व) स्थित हुप्सेकोट गाउँपालिकाको भूपूसैनिक सहकारी संस्था लिमिटेड खारेज भएका हुन् । रासस  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले गण्डकी प्रदेशको उत्तरी सीमाना मुस्ताङबाट सञ्चालनमा आएको कोरला नाकाले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताएका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले १७ देखि २१ मङ्सिरसम्म पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल मणिपाल अस्पताल ३४औँ राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा १३औँ क्यान इन्फोटेक २०८२ को पोखरामा उद्घाटन गर्दै  उनले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहनसँगै प्रवर्द्धन गर्नसके अर्थतन्त्र बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे । नाका खुलेसँगै यहाँको उत्पादित वस्तु चीनको तिब्बतमा लगेर बिक्री गर्न सकिने भनाइ उनको छ । अध्यक्ष ढकालले नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य चिर्न जरुरी रहेको बताउँदै नेपालकै पुँजीले पनि धेरै ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले सरकारले देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न सकेमात्र यहाँ उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्ने बताए । आयोजक सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले अर्थतन्त्रको कुनै एउटा क्षेत्रलाई असर पर्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रलाई नै पर्ने बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै दिगो विकासका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । अध्यक्ष कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणपछि खल्बलिएको व्यावसायिक वातावरण पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउन, उद्योगीरव्यवसायीको मनोबल बढाउन तथा लगानीका नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नु मेलाको उद्देश्य रहेको बताए ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभामा सामान्य छलफलपछि संशोधन प्रस्तावसहित ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ । यही कात्तिक २४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयकमा दुई जना प्रदेशसभा सदस्यबाट संशोधनको सूचना प्राप्त भएको थियो । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले संशोधन प्रस्तावसहित उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गरेको प्रदेशसभाका उपसभामुख वीनाकुमारी थापाले जानकारी दिए। विषयगत समितिमा दफावार छलफपछि पुनः प्रदेशसभामा बैठकमा छलफल भएपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । लागुऔषधसम्बन्धी संघीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी गाँजाखेतीसम्बन्धी कानुन बनाउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको भइसकेको उक्त विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको छ। प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीसम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिनेगरी विधेयकको तयार पारेको हो । जसमा प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात–निर्यातका लागि एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिबिना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेलजस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले पोखरास्थित होटल वाटरफ्रन्टमा सीईओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रम कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेश प्रसाद खत्रीको सभापतित्वमा आयोजना गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशबाट बीमाशुल्क संकलन गरी योग्य ठहरिएका २२० जना अभिकर्ता, विभागीय प्रमुख, प्रदेश प्रमुख तथा शाखा प्रमुखहरूलाई सम्मान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सीईओ खत्रीले पानसमा दीप प्रज्वलन गर्दै कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशबाट सीईओ क्लब सदस्यमा चयन भएका अभिकर्तालाई सदस्यता प्रमाणपत्र वितरण तथा विशेष सम्मान गरिएको थियो । साथै, आफ्नै कोड र संजालमा क्रमशः प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने अभिकर्ताहरूलाई  पुरस्कार प्रदान गरियो । सो अवसरमा गण्डकी प्रदेशबाट ‘नेशनल रत्न’ तथा ‘नेशनल स्टार’ उपाधि प्राप्त अभिकर्ताहरूलाई नेशनल लाइफ लोगो अंकित चाँदीको मेडल, प्रमाणपत्र र खादासहित सम्मान गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खत्रीले भने, 'सीईओ क्लब र नेशनल अवार्ड योजना अन्तर्गत प्रदेश-प्रदेशमा सम्मान कार्यक्रम गर्दै जाने कम्पनीको योजना हो । गण्डकी प्रदेशबाट शुरुवात गरिएको यो कार्यक्रम अब अन्य प्रदेशहरूमा निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ ।' उनले थपे, 'कम्पनीले अभिकर्तामैत्री योजना ल्याउने क्रममा ‘सीईओ क्लब सदस्यता योजना’ सुरु गरिएको हो र यसमा हालसम्म १६०० भन्दा बढी अभिकर्ता चयन हुनु योजना सफलताको सूचक हो ।' कार्यक्रममा सहभागी अभिकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक काजिम रजाले तालिम प्रदान गरेका थिए । बीमा क्षेत्रमा सफल हुनका लागि धेरै व्यक्तिसँग सम्पर्क विस्तार गरी बीमा पोलिसी प्रस्ताव गर्न सक्ने ज्ञान र आत्मविश्वास आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो । सम्मान कार्यक्रमपछि अभिकर्ताहरूले यो प्रशिक्षणले आफूहरूमा व्यवसायिक ऊर्जा र प्रेरणा थपेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सम्मान प्राप्त अभिकर्ताहरूले भने, 'हाम्रो मेहनतको कदर गरिएको महसुस भयो, यसले अझ राम्रो काम गर्ने उत्साह जगाएको छ ।'

काठमाडौं । नेपालमा हाल पश्चिमी वायू र अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा साधारणतया बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहने छ । आज दिउँसो बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा, कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम हिमपात र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज राति कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ । महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा जुटेको छ । सुधारका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जुटेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिका र मापदण्ड तयार गरी सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयमा पठाइसकिएको स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले तदारुकताका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताए । 'कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कहीँकतै ढिलासुस्ती भएमा मन्त्रालय, मेरो सचिवालय वा म स्वयंलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछु', मन्त्री पाठकले भने, 'बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।' मन्त्री पाठकले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा सिङ्गो प्रदेश सरकार र मन्त्रालयको नेतृत्वले गत वर्षदेखि पहल थालेको बताए । उनले चालु आवमा स्वास्थ्यका ४३ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए । तीमध्ये केही कार्यक्रम पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशमा लागू हुन लागेका छन् । मन्त्रालयले गत वर्ष प्रदेश मातहतका नौ अस्पताल स्तरोन्नति गरेको थियो । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कूल १४ अस्पतालको स्वीकृत शय्या सङ्ख्या तीन सयबाट बढाएर ७५० पुर्याइएको उनको भनाइ छ । 'अस्पताल स्तरोन्नतिको निर्णयसँगै सम्बन्धित अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी थप, उपकरण, बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गरी पठाइएको छ', उनले भने, 'मन्त्रालय मातहतका निकाय र जिल्लास्तरका कार्यालयहरूको संरचनागत हेरफर गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।' धवलागिरि, गोरखा र मध्यविन्दु प्रदेश अस्पतालमा आँखा उपचार शिविर एवं मोतियाबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका निमित्तसचिव डा रमेशकुमार केसीले बताए । धवलागिरि आयुर्वेद अस्पताल, गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल र प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सालय तनहुँमा गुदारोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ तथा उपचार सेवा सुरु गरिने उनको भनाइ छ । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च उपलब्ध गराइने भएको छ । मुस्ताङ र मनाङको उच्च हिमाली भेगमा उच्च भेगीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट थप रु एक लाख उपलब्ध गराउनेगरी देशका विभिन्न छवटा अस्पतालसँग क्यान्सर उपचार सहायता कार्यक्रमको सम्झौता भइसकेको मन्त्रालयका निमित्तसचिव डा केसीले बताए । गर्भवती तथा नवशिशुहरूको ज्यान जोखिममा परेमा तत्काल निःशुल्क हवाई उद्धार गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशभित्रका सहिद, बेपत्ताका परिवार, द्वन्द्वपीडित, विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मिर्गौलापीडित, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको जनाएको छ । यस वर्षदेखि प्रदेशभित्रका पत्रकारहरूको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित अस्पतालबाटै प्रोत्साहन सुविधा पाउनेगरी मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङको बुर्तिबाङ र गोरखाको आँपपिपल अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिएको निमित्तसचिव डा केसीले बताए । रासस

काठमाडौं । हाल मनसुनी वायुको प्रभाव केही कमजोर रहेको छ भने स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएका छ ।  कोशी प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागको केही स्थान र अन्य प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थान तथा बाँकी तराई भागका एक/दुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशीलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागका केही स्थान तथा देशका बाँकी भूभागका एक/दुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।  महाशाखाले वर्षाका कारण पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं ।  जेनजी प्रदर्शनीका क्रममा भएको क्षतिबाट गण्डकी प्रदेशमा एक अर्ब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशमा १२  निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २०९ वटा दाबी परेको छ ।  प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै बीमा दाबी परेको छ । ५० करोड रुपैयाँको ९ वटा दाबी परेको छ । त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) मा ३५ करोड रुपैयाँको ५० वटा दाबी परेको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा सात करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा पाँच करोडको दाबी परेको छ । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चार करोड ४५ लाख रुपैयाँ, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा तीन करोड रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दुई करोड रुपैयाँ, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा दुई करोड दाबी परेको छ । त्यस्तै, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा तीन करोड १५ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ८० लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ७५ लाख रुपैयाँ, नेपाल माइक्रोको इन्स्योरेन्सको ५ वटा पोलिसी २५ लाख दाबी परेको छ । १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा हालसम्म कुनै दाबी परेको छैन । दाबी नपर्ने कम्पनीहरुमा नेपाल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स हुन् । 

काठमाडौं । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली हुनेछ । कोशी, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भेगका केही स्थानमा र तराईका केही भागमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, वाग्मती र गण्डकी   प्रदेशका पहाडी भेग तथा लुम्बिनी प्रदेशका तराई एवं पहाडी क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार आज राति देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली हुनेछ । साथै पहाडी भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भेगका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षा हुनसक्ने छ । महाशाखाले वर्षाका कारण देशका पहाडी भागमा पहिरो तथा गेग्रान बहाव (डेब्रिज फ्लो)को जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध गरेको छ । 

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका विभिन्न सातवटा निर्देशनालय र दुई वटा केन्द्र खारेजसँगै एक सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको विद्यमान खर्च कटौतीसँगै प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी बनाउनले लक्ष्यका साथ यो निर्णय गरिएको सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । निर्णयसँगै खारेज गरिएका निर्देशनालयहरूबाट प्रवाह हुँदै गरेका काम तथा सेवाहरू आगामी दिनमा मन्त्रालयका महाशाखाहरूबाटै उपलब्ध गराउने जानकारी दिँदै उनले यसबाट सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने बताए । त्यस्तै जिल्लास्तरका विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटामा झार्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । निर्णयअनुसार खारेज हुने निर्देशनालयहरूमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपंछी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय रहेका छन् ।       खारेज भएका केन्द्रमा प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेका छन् । यसअघि प्रदेशको विद्यमान प्रशासनिक संरचना बोझिलो भएको र खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त सुझावका आधारमा यो निर्णय गरिएको उनले बताए । प्रतिवेदनलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने सन्दर्भमा यो कदम चालिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट संरचनागत सुधार, चालु खर्च कटौती, छरितो प्रशासनसँगै मितव्ययी एवम् सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको उनले बताए । सरकारले एक सय ८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी घटाएकोमा अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ रहेको सरकारले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । एनएमबि बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको मानवसेवा आश्रमलाई १ हजार लिटरको सोलारका साथै सोलार बत्तीहरू हस्तान्तरण गरेको छ । पोखरास्थित आश्रममा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उक्त सोलार सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द घिमिरेले कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका थिए । मानवसेवा आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले एनएमबि बैंकलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।  बैंकका सीईओ‌ र डीसीईओले संयुक्त रूपमा सोलार सामग्री हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरू, बैंकका कर्मचारीहरू, समाजसेवीलगायत अन्य प्रतिनिधिको उपस्थित रहेको थियो ।  एनएमबि बैंले हाल देशभरि २०२ शाखाहरू, १८७ एटीएम र ९ एक्सटेन्सन काउन्टरहरूमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले अब विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कर लगाउने घोषणा गरेको छ । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेट सार्वजनिक गर्दै निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको पञ्जिकरण तथा नवीकरणको दर निर्धारण गरी कर संकलनको आधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो ।  यस्तै, भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनि बस तथा माइक्रोबासले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा छुट सहुलियत दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीलाई सवारी साधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख छ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट चालु आवको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी ल्याएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बजेट ल्याएको थियो ।   

काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकास र इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएसँगै साइबर अपराधसम्बन्धी घटना पनि बढेको पाइएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा मात्रै दुई हजार ९५१ उजुरी परेका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी कास्की र सबैभन्दा कम मनाङमा उजुरी परेका छन् । कास्कीमा एक हजार ६८३ र मनाङमा तीन जनाले उजुरी दिएका छन्। नेपाल प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश पौडेलका अनुसार कास्कीमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११४ वटा, आव २०७९/८० मा २३२ वटा, आव २०८०/८१ मा ९३८ र चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म ३९९ वटा मुद्दा परेका छन् । नवलपुरमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३१ वटा, आव २०७९/८० मा ४४ वटा, आव २०८०/८१ मा २०२ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ३९९ वटा मुद्दा परका छन्। तनहुँमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ वटा, आव २०७९/८० मा ५२ वटा, आव २०८०/८१ मा १३७ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४१ वटा मुद्दा परको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले बताए । स्याङ्जामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४ वटा, आव २०७९/८० मा ३३ वटा, २०८०/८१ मा ७३ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २९ वटा मुद्दा परेका छन् । बागलुङमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नौ वटा, आव २०७९/८० मा नौ वटा, आव २०८०/८१ मा ३५ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २८ वटा मुद्दा परको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए । गोरखामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ वटा, २०७९/८० मा ११ वटा, आव २०८०/८१ मा ६४ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २४ वटा मुद्दा परेका छन् । लम्जुङमामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार वटा, आव २०८०/८१ मा ७१ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २६ वटा मुद्दा परेको पौडेलको भनाइ छ। पर्वतमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० वटा, आव २०७९/८० मा १७ वटा, आव २०८०/८१ मा ५२ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ११ वटा मुद्दा परेका छन् । म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ वटा, आव २०७९/८० मा छ वटा, आव २०८०/८१ मा ३६ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २४ वटा मुद्दा परेका छन् । मनाङमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेको छैन भने आव २०७९/८० मा एउटा वटा, आव २०८०/८१ मा एउटा र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म एउटा वटा मुद्दा परेको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए। नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयमा २०७८/७९ मा दुई वटा, आव २०७९/८० मा तीन वटा, आव २०८०/८१ मा १३ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म एउटा पनि मुद्दा नपरेको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा बढी उजुरी गर्ने फेसबुक प्रयोगकर्ता गण्डकी प्रदेशमा साइबर अपराधसम्बन्धी सबैभन्दा बढी उजुरी गर्ने फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् भने कम उजुर गर्नेमा ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ता छन् । चार वर्षमा दुई हजार ५४६ जना फेसबुक प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएका छन् भने ७३ जना ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए। प्रहरी निरीक्षक पौडेलका अनुसार १७७ जना टिकटक, ८१ जना इन्स्टाग्राम ७३ जना अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उजुरी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९० जना, आव २०७९/८० मा ३१३ जना, आव २०८०/८२ मा एक हजार ५४२ जना र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ५०१ जना फेसबुक प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५ जना, आव २०७९/८० मा ४९ जना, आव २०८०/८२ मा २९ जना र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ७५ जना टिकटक प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ जना, आव २०७९/८० मा ३८ जना, आव २०८०/८१ मा २० जना र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १७ जना इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा चार जना, २०७९/८० मा नौ जना, आव २०८०/८२ मा २१ जना र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १९ जना ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएका छन् । चार वर्षमा ७३ जना अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए । प्रहरीले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार सामाजिक सञ्जाल ह्याकसम्बन्धी बढी उजुरी परेको छ । ह्याकसम्बन्धी एक हजार ८०६ जना, फेक आइडीसम्बन्धी ६७४ जना, ठगीसम्बन्धी ३४, गालीगलौजसम्बन्धी ११३ जना, अश्लिल गतिविधिसम्बन्धी २०५ जना र अन्य साइबर अपराधसम्बन्धी ६८ वटा उजुरी परेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा परेका ६६६ उजुरीमध्ये ४३० वटा फछ्र्यौट भएका छन् । २३६ उजुरी भने फछ्र्यौटका क्रममा छन् । सबैभन्दा बढी युवा पीडित प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीको तथ्यांकलाई हेर्दा साइबर अपराधबाट सबैभन्दा बढी युवापुस्ता पीडित भएको देखिन्छ । विद्यालय र क्याम्पस पढ्ने उमेर समूहका विद्यार्थी र आफैँ केही गर्नसक्ने युवा साइबर अपराधबाट पीडित बनेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म २६–३५ उमेर समूहका एक हजार ६१ जना पीडित भएका छन् । सोह्र वर्ष मुनिका ५८ जना, १६–२५ उमेर समूहका ८३६ जना पीडित भएका छन् । त्यस्तै, ३६–४५ उमेर समूहका ६२७ जना, ४६–६० उमेर समूहका २६९ जना, ६० वर्ष माथिका ५४ जना र अन्य उमेर समूहका ४६ जना पीडित बनेका छन् । किन युवा पुस्ता बढी पीडित छन्? साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनबारे सचेत नहुँदा घटनाहरु हुने गरेको अधिवक्ता राम शर्माले बताए। साइबर अपराध कम गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सचेत हुन जरुरी रहेको बताए । साइबर कानुन नेपालमा भएको हुँदा यसको कार्यान्वयन अलि प्रभावकारी हुन नसक्दा घटना हुने गरेको उनको भनाइ छ। अधिवक्ता शर्माले भने, ‘अहिले मर्यदाविपरीत तस्बिर र भिडियो पोस्ट गर्ने प्रचलन जस्तो भयो, यसले स्वयं व्यक्ति र समाजलाई पनि राम्रो गरेको छैन, हरेक नागरिक सचेत नभएसम्म यस्ता किसिमका अपराधका घटना कम गर्न गाह्रो हुन्छ।’ चिनजानका आधारमा मोबाइल बैंकिङका पासवर्ड अरुलाई दिने र अपरिचित लिङ्क खोल्दा धेरैको फेसबुक ह्याक हुने गरेको धेरै मानिसहरु पीडित हुनुपरेको शर्मा बताउँछन् । मुलुकी ऐन तथा अन्य ऐनका विभिन्न दफा लगाएर कानुन कारबाही हुँदै आएकामा विसं २०६३ बाट भने विद्युतीय कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन नै ल्याई हाल लागू भइरहेको उनले बताए। यस ऐनको दफा ४४ देखि दफा ५८ सम्म विभिन्न प्रकारका कसुरको उल्लेख गरी सो प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना तथा छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका जेल सजाय कसुर अपराधको मात्रा हेरी अदालतले तोक्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ।

काठमाडौं । हाल कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही भागका साथै  लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी क्षेत्रका केही भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशको पश्चिमी भेगमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव पनि रहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली हुनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थान र बाँकी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत बिमितको सङ्ख्या ४९ प्रतिशत पुगेको छ । नवौँ स्वास्थ्य बीमा  दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा सोमबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या २४ लाख ६६ हजार ४२७ रहेकामा चैत २५ गतेसम्म बिमितको सङ्ख्या १२ लाख ७ हजार १७२ पुगेको जानकारी दिइएको हो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेशका संयोजक जीवलाल खेरलले प्रदेशमा बिमित हुनेको सङ्ख्या सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको बताउँदै आमसर्वसाधारणलाई बीमामा समेट्ने गरी प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लगिएको जानकारी दिए ।  नेपालमा स्वास्थ्य बीमाप्रति सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक प्रचार गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको बताउँदै संयोजक खेरलले सकारात्मक सूचना प्रवाह गर्दै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । गण्डकी प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य प्रशासक एवं गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिका सदस्य–सचिव डा रमेश केसीले विश्वमा १४२ वर्षअघिदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा नेपालमा नौ वर्षयता सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । शिशु अवस्थामा रहेको यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  सेवाग्राही, सेवा प्रदायक अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको त्रिकोणात्मक समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यस कार्यक्रमको प्रभावकारितासँगै गुणस्तरीयता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए । उपचारमा आमसर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्‍याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सबैलाई समेट्दै यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा मणिपाल शिक्षण अस्पतालका रविन्द्र ठाकुर, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका विद्या बास्तोला, दृष्टि आई अस्पतालका शिव पोख्रेल, मातृ शिशु अस्पतालका ओम थापा, दर्ता अधिकारीहरू गोमादेवी अधिकारी, प्रमिला पौडेल, तेजबहादुर दर्लामी, गौतमसिंह धामीलगायतले स्वास्थ्य बीमाको विद्यमान अवस्था, चुनौतीलगायत विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।