विचार

२०६० को दशकमा वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने एक किसिमको लहर थियो । तत्कालीन समयमा सिभिल समूह जल्दोबल्दो अवस्थामा उदाएको थियो । सिभिल समूहका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्रकाश पायल, अम्बिर बोगटी (म) लगायत १४८ जनाको पहलमा सिभिल बैंक स्थापना भयो । स्थापना गर्दा बैंकको पुँजी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुग्यो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा वि.सं.२०६७ साउन १९ गते दर्ता भयो । वि.सं. २०६५ माघ ५ गतेदेखि नै तदर्थ सञ्चालक समिति गठन गरेको भएपनि वि.सं.२०६७ साउन २५ गतेदेखि कानुनी मान्यता पायो । तदर्थ सञ्चालक समिति दर्ता प्रक्रियामा सघाउनका लागि बनाइएको थियो ।नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं.२०६७ मंसिर ३ गते ३० औं बैंकको रुपमा कारोबार गर्न सिभिल बैंकलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दियो । मंसिर १० गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो । मंसिर २९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बैंकको ग्राण्ड उद्घाटन गर्नुभयो । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ बन्नुभयो । सञ्चालकहरुमा अम्बिर बोगटी (म), प्रकाश पायल, जुनी गुरुङ, त्रिमीर महर्जन थिए । बैंकको संस्थापक सीईओ किशोर महर्जन नियुक्त हुनु भयो । केन्द्रिय कार्यालयमा ९४ जना कर्मचारी कार्यरत थिए भने कुनै शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएका थिएनन् । २ वर्षभित्र आईपीओ जारी गरिसक्नु पर्ने थियो । २०६९ मा चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत आईपीओ बिक्री गरेर २ अर्बको बैंक बन्यो । सिभिल बैंकले २०६८ असार २० गते बाह्रविशेमा पहिलो शाखा र असार २२ गते धादिङ बेशीमा दोस्रो शाखा विस्तार गर्याै । २ वटा विङ्स (शाखा) सञ्चालनमा ल्याएर विजनेश सुरु भयो । सोही वर्ष ५० वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य बैंकले राख्यो । राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०६७ चैतमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई वाणिज्य बैंकको अन्तिम लाइसेन्स दियो । तर, २०६८ जेठदेखि मर्जरको अवधारणा ल्यायो । बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भए । अब संख्या घटाउनु पर्याे भनेर मर्जर नीति ल्यायो । राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि गृहकार्य थाल्यो । केही बैंकहरुले ५ अर्ब पुँजी पुर्याएका थिए । मर्जरलाई सघाउन सिभिल बैंकले २०७१ सालमा २० करोड पुँजी भएको सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था र ८८ करोड पुँजी भएको एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्यो । यी दुई बैंकलाई ७९ रुपैयाँमा गाभेको थियो । २ वटा संस्था गाभेर सिभिल बैंकको पुँजी ३ अर्ब १८ करोड मात्रै पुग्यो । मर्जर कमिटी संयोजक म आफै थिएँ । सिभिल बैंकले इन्टरनेसनल लिज फाइनान्स कर्पाेरेसन (आइएलएफसी)लाई मर्जर गर्न चाहेको थिएन । आइएलएफसी कम्पनीलाई २ पटक सञ्चालक समितिले मर्जरका लागि अस्वीकार गरेको थियो । तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले २०७२ मा मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरुको पुँजी ८ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुभयो । आइएलएफसी कम्पनीको पुँजी २ अर्ब थियो । त्यहिबेला मर्जर नगर्ने भनेर राम्रा बैंकहरुलाई अस्वीकार गरिएको थियो । चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नका लागि आइएलएफसीलाई स्वाप रेसियो ७४ रुपैयाँमा मर्जर गर्नुपर्याे ।  त्यसको पनि मर्जर कमिटी संयोजक म आफै थिएँ । आइएलएफसीसँग सिभिल बैंकले २०७३ कात्तिक १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्याे । आइएलएफसीलाई गाभेपछि सिभिल बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६६ करोड पुग्यो । इच्छाराज तामाङ जी सांसद भएपछि २०७४ बैशाखमा बैंकको अध्यक्षमा म नियुक्त भएँ । मेरो नेतृत्वमा हामा मर्चेन्ट र यूनिक फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्यौं । त्यसबेला मर्जर कमिटि संयोजक प्रकाश पायल हुनुहुन्थ्यो । सबै संस्थाको पुँजी एकत्रित र बोनस सेयर वितरण गरेर २०७४ को असार मसान्तसम्म ५ अर्ब ७ करोड पुँजी पुग्यो । तर, २ वर्ष भित्र ८ अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्ने थियो । त्यसपछि बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्याे । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई आग्रह गरेपछि ३० करोडको सेयर खरिद गर्याे । हकप्रद सेयर निष्काशन पश्चात् बैंकको पुँजी ८ अर्ब ५ करोड पुँजी पुग्यो । राष्ट्र बैंकले तोकेका सबै मापदण्ड पुरा गर्न सफल भयौं । सिभिल बैंकले पुँजी क्षमता भएका कम्पनीलाई प्राप्ति गर्न सफल भयो तर, विजनेश क्षमता भएका कम्पनीलाई ल्याउन सकेन । जसको मार सिभिल बैंकको विजनेशमा पर्याे । विजनेश गर्न नसकेपछि उचित लाभांश दिन सकेन । अन्य सबै बैंकले मर्जर गरेर विजनेश क्षमताका संस्थालाई प्राप्ति गरे । सिभिल बैंकले अर्गानिक विजनेश गर्छ भन्दा ग्रोथ कम हुन पुग्यो । २०७६ सालमा विग मर्जरको अवधारणा आएपछि समान वर्गका संस्था मात्रै मर्ज हुनु पर्ने व्यवस्था गर्याे । ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकको पहिलो विग मर्जर भयो । २०७७ असारमा गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले अध्यक्ष र सीईओलाई बोलाएर ७ दिनभित्र जोडी खोज्नुस भनेर निर्देशन दिनु भयो । आइएलएफसी गाभेपछि सञ्चालक समितिमा प्रतापजंग पाण्डे, युगेश बहादुर मल्ल, सम्भु पन्त, प्रकाश पायल, अम्बिर बोगटी, इच्छाराज तामाङ र भिमानन्द ढुंगाना गरी ७ जना थिए । २०७६ बैशाख २९ गते मेरो अध्यक्षतामा मर्जर कमिटि गठन भयो । जसमा प्रतापजंग पाण्डे र प्रकाश पायल सदस्य हुनुहुन्थ्यो । मर्जरका विषयमा जहिल्यै पनि सिभिल बैंक राष्ट्र बैंकभन्दा एक कदम अगाडि थियो । सिभिल बैंकको पोर्टफोलियो ५० अर्ब र पुँजी ८ अर्ब मात्रै थियो । सिभिल बैंकले ८८ अर्बसम्मको मात्रै विजनेश गर्न पाउँथ्यो । सिभिल बैंक सबैभन्दा कान्छो र विकास बैंकको हाराहारीमा देखिन थाल्यो । तत्कालीन सीईओ गोविन्द गुरुङले हिमालयन बैंकसँग मर्जर गरौं अशोक दाइसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो । अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले पनि सार्वजिक रुपमा पुँजी क्षमता अब्बल र लाभांश इतिहास राम्रो भएका बैंकसँग मर्जर गर्न सकिन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो । जसमा हिमालयन, नबिल जुनसुकै बैंक पनि हुन सक्छ भन्नुभयो । वि.स.२०७७ साउन ३२ गते सिभिल बैंकले हिमालयन बैंकलाई औपचारिक पत्र पठायो । हिमालयन बैंकसँग मर्जर गर्न सिभिल बैंक तयार छ । हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई मर्ज गरिदेउ भनेर चिठि पठाएका थियौं । हिमालयन बैंकसँग छलफल भयो । तर, सिभिल बैंकलाई साह्रै हेप्यो । हिमालयन बैंकले तिमिहरु मर्जर गर्न आयौ, तिमिहरुको भ्यालू छैन, विजनेश पनि छैन, ३०/३५ रुपैयाँ मात्रै दिन्छौं भन्ने कुरा गर्याे । सिभिल बैंकमा हाम्रो १ सय रुपैयाँ लगानी थियो । हामीले घटाएर अन्य कम्पनीलाई मर्जर गरेका थियौं । ७५ रुपैयाँमा सिभिल बैंकमा आएका सेयरधनीहरुको २१ रुपैयाँमा झर्ने देखिन थाल्यो । अर्गानिक ग्रोथ गरेर विजनेश बढाउनु पर्छ । हेपिएर मर्जर गर्नु हुँदैन । मर्जर गरेपनि समान हैसियतमा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्यौं । तत्कालीन समयमा सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, एनसीसी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंकसँग मर्जरका लागि छलफल गर्दा ६०/७० रुपैयाँ मात्रै दिन्छौं भन्न थाले । हिमालय बैंक लगायत पहिलो पुस्ताका बैंकले ती बैंकलाई ६०/७० दिन्छु भनेका थिए । उनीहरुसँग ६०/७० मा जाने भएपछि सिभिल बैंक ४९ मात्रै हुन थाल्यो । अध्यक्षमा प्रताप पाण्डे आइसकेपछि बलियो मर्जर कमिटी बन्यो । सिभिल बैंक सरहका बैंकसँग स्वाप रेसियो १ः१ अुनपात, समान हैसियत, सभ्य सहभागीता हुनुपर्ने अडान राख्यौं । पहिलो पुस्ताका बैंकसँग भने कम्प्रमाइज गर्ने रणनीति भयो । पुराना बैंकसँग मर्ज हुँदा सञ्चालक समिति छाड्ने, ब्राण्ड छाड्ने योजना बनायो । तर, स्वाप रेसियो र कर्मचारीको मुद्धालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने योजना थियो । अहिले पनि कर्मचारी र स्वाप रेसियो बाहेक अन्य कुरामा पछि हटेको हो । कोरोना महामारी सुरु भयो । सबै चुप लागेर बसे । सिभिल बैंकले आएको सबै निक्षेप जम्मा गर्न थाल्यो । एक वर्षमा ६० अर्बको निक्षेप ९० अर्ब पुर्यायो । १० वर्षमा ६० अर्ब पुगेको निक्षेप ११ वर्षमा ९० अर्ब पुग्यो । कर्जा ५३ अर्ब थियो भने एक वर्षमा ८३ अर्ब पुग्यो । बैंकले एक वर्षमा ३० अर्ब निक्षेप र ३० अर्ब कर्जा बढायो । बैंकको सीईओमा सुनिल पोखरेल नियुक्त हुनुभयो । डिजिटल बैंकिङ्गमा उहाँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ । उहाँले बैंकको क्षमतासँगै क्लाइन्ट, सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्नुभयो । कर्मचारी स्वाट्टै घटाएर १ हजार ५० जनाबाट ९२३ जनामा झार्नुभयो । बैंकले एक वर्षमा कर्मचारी घटाएर विजनेश ग्रोथ धेरै गर्न सफल भएको थियो । सीईओ सुनिल पोखरेलजीले ठूलो योगदान छ । हिमालयन बैंकसँग पहिलो मर्जर प्रयास २०७७ साउन ३२ मा भएको थियो । तर, सिभिल बैंकको मर्जरलाई अस्वीकार गरेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर सम्झौता गर्याे । दुवै बैंक साँढे जस्तै भएर भाँडिन पुगे । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग भाँडिनु नै हाम्रो सौभाग्य थियो । सिभिल बैंकले दोस्रो प्रयास २०७८ पुस २५ गते गरेको थियो । सिभिल बैंकको फागुन १८ गते सिभिल बैंकको पहिलो मर्जर समितिको औपचारिक बैठक बस्यो । मर्जर कमिटिमा युगेस मल्ल पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि दोस्रो बैठक २०७९ जेठ ४ गते बस्यो । हिमालयन बैंकसँग मर्जरका लागि प्रि–डीडीए रिपोर्ट तयार गर्ने निर्णय गर्याै । डीडीए रिपोर्टले जे भन्छ त्यहि अनुसार हिमालयन बैंकसँग मर्जर गर्ने निर्णय भयो । सिभिल बैंकको मात्रै डीडीए गर्दा ६९/७० रुपैयाँ आएको थियो । १० प्रतिशत तलमाथि गर्न पाइने भएपछि ७७ रुपैयाँ पाउने अपेक्षा थियो । पहिला ३०/३५ रुपैयँ दिन्छु भन्ने हिमालयन बैंकसँग ७० भन्दा बढी आउने आशमा मर्जर अगाडि बढ्यो । २०७९ जेठ ५ गते हिमालयन बैंकको मर्जर कमिटी र सिभिल बैंकको मर्जर कमिटीको औपाचारिक वार्ता भयो । १००ः८१ स्वाप रेसियोमा मर्जर गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भयो । मर्जरको दोस्रो दिन हिमालयन बैंकसँग वार्ता भयो । हिमालयन बैंकले ८१ रुपैयाँमा बैंकलाई खरिद गरेको जस्तो व्यवहार देखाउन थाल्यो । वार्तामा सिभिल बैंकको सीईओ र कम्पनी सचिव हुनुहुन्थ्यो । मर्जर कमिटीका सदस्यलाई कोरोना लागेको हुँदा म एक्लै थिएँ । म एक्लै भएपनि पछि हटेन । हामीले बैंक तपाईंलाई बिक्री गरेको होइन । यदि बिक्री गरेको हो भने पैसा गनेर दिनुस हामी सबै छोड्छौं । तपाइहरुले सेयर नदिने भएपछि सिभिल बैंकको कर्मचारीलाई पनि खरिद गर्नुहोस् । कि सबैलाई ह्याण्डसम भीआरएस दिएर विदा गर्नुस् । होइन भने कर्मचारीको मामलामा कम्प्रमाइज हुँदैन भनेपछि तत्कालीन समयमा मर्जर प्रक्रिया ७ दिनसम्म टर्याे । त्यसपछि सिटिजन्स कार्ड पनि सुरु भयो । सिटिजन्स बैंकसँग हामीले मर्जरका लागि छलफल गर्याै । सिटिजन्स बैंकसँग १ः१ अनुपातमा ३ जना सञ्चालक दिने गरी छलफल भयो । असार २८ गते सिटिजन्ससँग अन्तिम छलफल गर्दा उहाँहरुले मर्जर चोहेको होकी एक्विजिशन भनेर प्रश्न गर्नुभयो । मैले एक्विजिशन गर्दिन मर्जर चाहेको हो भनेपछि सिटिजन्स बैंकसँग पनि वार्ता टुंगियो । हिमालयन बैंकले सबै शर्त मञ्जुर छ आउनुस् भनेर फेरी अनुरोध गर्याे । उहाँहरुले कार्यकारी तहमा अलिकति लचकता हुनुपर्ने भन्नु भयो । हामीले पनि स्वीकार गरेर हुन्छ भन्यौं । कार्यकारी तह बाहेक अन्य कर्मचारीको खाइपाइ आएको सेवा सुविधा, पद घटुवा हुँदैन भनेर सम्झौता भयो सिभिल र हिमालयन बैंकको मर्जरमा सबै काम सम्पन्न भएका छन् । सिभिल बैंकका कर्मचारी, सेयरधनीहरुले चित्त दुखाउने ठाउँ छैन । हामी सञ्चालकहरुको बहिर्गमन हुँदा सबै खुशी हुनुहुन्थ्यो । हामीले हाम्रो फाइदा राखेको भए अरुको चित्त दुख्थ्यो । तर, हामी उदार भयौं । सिभिल बैंकले अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओ पद छाडेपछि सफल भयो । एकीकृत कारोबारका दिनसम्म २१ वटा ज्वाइन्ट एक्विजिशन कमिटि (ज्याक) बैठक बसेका छन् । बिहीबार बसेको ज्याकको बैठकमा सौहार्दपूर्ण छलफल भयो । यसमा २ वटा बैंकको जस्तो कमिटी थिएन । एउटै बैंकको जस्तो बैठक बसेर विदा भयौं । हिमालयन र सिभिल बैंकको मर्जरमा कुनै समस्या देखिने छैन । यो समयले देखाउँछ । अन्य कर्मचारी सबै आआफ्नो कारणले विदा हुनु भएको हो । सिभिल बैंक स्थापना गर्दा इच्छाराज तामाङजीले १० वर्षमा टप टेन बैंक हुने भन्नु भएको थियो । हामीले १० वर्षमा टप टेन बैंक बनाउने लक्ष्य पनि राखेको हो । तर, हामी टप टेन बैंक बन्न सकेनौं । कहिलेकाँही लक्ष्यमा पुग्नका लागि क्रमभङ्ग गर्नुपर्ने भएकाले छैठौं बैंक बनेको छ । १० वर्षमा टपटेन बैंक बन्न नसकेपनि १२ वर्ष पछि छैठौं बैंकको सेयरधनी बन्यौं । हिमालयन बैंक प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ र अशोक राणाको मात्रै नभएर हाम्रो पनि बैंक हो । आफ्नै नामबाट टपटेन बैंक बन्न नसकेपछि फ्युजन भएर छैठौं बैंक बनेका छौं । क्रमभङ्गता गरेर लक्ष्यमा पुग्न सफल भयौं । ३५ अर्ब बढीको ग्लोबल आइएमई बैंक आइसकेपछि ९ अर्बको सिभिल बैंकले केही गर्न सक्दैनथ्यो । विकास बैंकले टप्न थालेको थियो । सिभिल बैंकसँगको मर्जरले नेपालमा नेपाली मुद्रा सञ्चालन गर्ने पूर्व गभर्नर स्वर्गीय हिमालयन राणाको ब्राण्ड जोगिएको छ । सिभिल बैंकले सबै कुरा त्याग गरेको छ ।

साधारणसभा भनेको कमी कमजोरी थाहा पाउने र त्यसलाई सच्याउने थलो हो । साधारणसभा सेयरधनीहरुको नितान्त सार्वभौम स्थल हो । सेयरधनीहरुले देख्नुभएका गतिविधिहरुलाई प्रस्ट रुपमा राख्न पाउनु हुन्छ । सबैले सुझाव पनि दिनु भएको छ । ती सुझावहरुलाई मनन् गर्दै कार्यान्वयन गर्न तर्फ अग्रसर हुनछौं । म फरक बिद्याबाट बैंकिङ क्षेत्रमा आएको हुँ । सायद पूर्व जन्मको बरदान वा सराप हुन सक्छ, एनसीसी बैंकको अध्यक्षका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने । तर, मैले यसलाई बरदानको रुपमा लिएको छुँ । मेरो जीवनलाई सार्थक बनाउन यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । यो अवसर दिनु भएकोमा सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । सबै सेयरधनीहरुको जिज्ञासा आफ्नो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा नै केन्द्रित छन् । भोलिका दिनमा यो सम्पत्ति कति सुरक्षित रहन्छ र यसले कति नाफा दिन सक्छ भन्ने धारणा नै सेयरधनीहरुले राख्नु भएको छ । यो विषय स्वभाविक रुपमा उठ्नु पर्छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । आगामी दिनका गतिविधिहरु सफल बनाउन सरल तरिकाले अगाडि बढाउने प्रयास हुनेछ । अहिले गत आर्थिक वर्षको साधारण सभामा समीक्षा भएको हो । गत वर्षमा एनसीसी बैंकको स्प्रेडदर कम भएको स्वभाविक हो । त्यसले गर्दा केही हदसम्म नाफामा हिट गरेको हो । यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रिकृत भएको छ । यस वर्ष एनसीसी बैंकको स्प्रेडदर राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमा ४.४ रेसियोको नजिक पुग्छ । जसले नाफालाई योगदान गर्नेछ । निश्चित रुपमा एनसीसी बैंकको केही सम्पत्ति नन बैंकिङ एसेट (एनबिए)को रुपमा छ । त्यसलाई डिस्पोजल गर्न केही नीतिगत प्रक्रियामार्फत् तत्काल सम्भव नभएका कारण बाँकी छ । नन प्रफर्मेन्स एसेटहरु एनबिएको रुपमा रहेको छ । अरु पनि आइरहेको देखिन्छ । यी दुवै विषयलाई ध्यानमा राखिएको छ । नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु अन्तिम प्रक्रियामा छन् । त्यो सफल भएपछि डिस्पोजल गर्ने अर्काे प्रयास पुरा हुनेछ । नन प्रफमेन्स एसेटलाई कम गर्न अहिलेको विषम परिस्थितीले हिट गरिरहेको छ । बैंकको खर्च पनि कम गर्ने योजना छ । बैंकको केन्द्रिय कार्यालय बनाउनका लागि खर्च भएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई कडाइका रुपमा अगाडि नल्याएको भए मर्जर प्रक्रिया हुँदैनथ्यो । एनसीसी बैंकले पार्टनर खोज्नका लागि धेरै बैंकसँग कुरा पनि गरेको हो । मर्जरका लागि पार्टनर नभेटिएपछि केन्द्रिय कार्यालयको स्पेस चाहियो भनेर अघि बढेको हो । थापाथलीमा रहेको रोटरी क्लबको भवनलाई केन्द्रिय कार्यालयको लागि ३ वटा फ्लोर लिने भनेर सम्झौता भएको थियो । यही बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीतिलाई कडाइ गर्याे । त्यसपछि एनसीसी बैंकले पनि मर्जर प्रक्रिया अघि बढायो । यो अवसरलाई एनसीसी बैंकले पनि लिनुपर्छ भन्ने भयो । कुमारी बैंकसँग सम्झौता भयो । मर्जरमा गएपछि त्यो भवनलाई रद्द गरेको हो । त्यसको लागि केही शुल्क तिर्नु पर्यो । मर्जर नहुँदा आवश्यक थियो । मर्जर भएपछि त्यसलाई रद्द गरियो । पहिला सिलोन बैंक थियो । पछि एनसीसी बैंकको रुपमा आयो । एनसीसी बैंकले २०७२/७३ सालमा ४ वटा विकास बैंकहरुलाई मर्ज गरेको थियो । त्यसबेलामा नयाँ बैंकको नाम के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा एनसीसी बैंकका सेयरधनीहरुले कुमारी बैंकको नामलाई समर्थन गरेको थियो । यही साधारण सभामा उपस्थित हुनु भएका साथीहरु पनि त्यो बेलाको साधारण सभामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यो उपस्थित भएको साधारण सभामा कुमारी बैंकलाई एनसीसी बैंकका सेयरधनीहरुले स्वीकार गरेको थियो । यसपटक पनि एउटा नामको बारेमा बसेर छलफल गर्ने भनिएको थियो । कि कुमारी बैंक कि एनसीसी बैंक हुनुपर्छ भन्ने हामीहरुको प्रयास थियो । एनसीसी बैंक हुनुपर्छ र कुमारी बैंक हुनुपर्छ भनेर दुवै बैंकका सञ्चालकबीच बादविवाद पनि भयो । कुमारी बैंकका सञ्चालकहरु नामको विषयमा कम्प्रमाइज हुने अवस्था थिएन । एनसीसी नाम नछोड्दा मर्जरमा जाने अवस्था थिएन । एनसीसी बैंक राख्नु पर्छ भनेर प्रयास गरेको हो । तर, उहाँहरु नाममा कम्प्रमाइज हुनु भएन । मर्जरलाई निकास निकाल्नु पर्ने र मर्जर आवश्यकता भएकाले नाम छोड्नु परेको हो । राष्ट्र बैंकबाट मर्जको विषयमा एक हदसम्म सुझाव आएको थियो । जुन सुझावलाई इग्नोर गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । एनसीसी बैंकलाई यस्तो परिस्थिती आएको थियो । मर्ज गर्दा कुमारी बैंकको नाममा सहमति ब्यक्त गरिएको हो हो । यसको मतलब नाम छोडेर अन्य कुरा लिन खोजेको भन्ने होइन । अध्यक्षमा एनसीसी बैंकको पनि दावी छ । दुवै बैंकको सञ्चालकको सहमतिबाट अध्यक्ष चयन गर्ने सहमति भएको छ । सञ्चालकमा ३/३ जना हुनेछ । मर्जर पश्चात् सञ्चालकमा को जाने भनेर बोर्डले निर्णय गर्नेछ । तर, हालसम्म को जाने भनेर एकिन भएको छैन । मर्जरपश्चात् अध्यक्षको चयन गरिनेछ । एनसीसी बैंक फलानो बैंकसँग मर्ज हुन खोज्यो तर हुन सकेन भनेर बाहिर चर्चा हुँदा ‘लिगल इन्स्यू’ बन्न सक्ने भयो । त्यसैले आन्तरिक रुपमा मर्जर प्रक्रियामा अभ्यास गरिएको थियो । यस पटक सेयरधनीहरुसित यो बैंकसँग यतिमा मर्जर हुँदैछ भन्ने कुरा नगरेको यहि कारण हो । तर, जसले चासो राखेर सोध्नु भएको थियो, सम्भावित बैंक यी हुन् भनेका थियौं । किनभने सबै बैंकसँग प्रयास गरेका थियौं । जो मर्जरका लागि कुरिरहेका थिए तर हामीसँग कति ‘विलीङ’ राख्दथे भन्ने हो । मर्जर गर्न उनीहरु तयार थिए तर एनसीसीसँग होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । एनसीसी बैंकको मर्जर कमिटिसँग वान टू वान वार्ता गर्न सबै बैंकले आफैले ढोका ढकढक्याएका थिए । सबैसँग ढोका ढकढक्याउँदै जाँदा पाएको पार्टनर कुमारी बैंक हो । मर्जरपछि पनि एनसीसी बैंकले सीईओ रहनेछन् । एनसीसी बैंकको स्वामित्व, अपनत्व नरहने हो की भन्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ । किनभने सेयरधेनीको सेयर हैसियत स्वाप रेसियो १ः१ अनुपात नै हो । कसैलाई पनि आर्थिक रुपमा फाइनल नाफाको रुपमा तात्विक असर पर्ने छैन । यो विषयमा पनि ध्यान दिएको छ । किनभने धेरै डाउन साइजको स्वाप रेसियोमा मर्जरमा जान नसक्ने धेरै साथीहरुको भावनाबाट बुझिएको थियो । डीडीए रिपोर्ट आइसकेको छ । डीडीएपछि मर्जर कमिटिले स्वाप रेसियो १ः१ अनुपात पास गरिसकेको छ । एनसीसी बैंकको बोर्ड बैठकले डीडीए रिपोर्टलाई बन्द गरिसकेको छ । डीडीए रिपोर्टमा कुमारी बैंकको १ सय आएको थियो भने एनसीसी बैंकको ९६.५९ आएको थियो । तर, यसलाई १ः१ अुनपातमा मर्जर हुने भनेर मर्जर कमिटिले पारित गरिसकेको छ । मर्जरमा जाँदा केही ठाउँमा शाखा कार्यालय बन्द गर्नु पर्नेछ । महानगरपालिका र ठूलो मार्केट भएको स्थानमा शाखा पुनःस्थानान्तरण गर्ने योजना छ । यसो गर्दा एनसीसी बैंकका २०/२२ वटा शाखा बाहेकअरु शाखा कायम रहन्छन् । यसले गर्दा विजनेशमा कुनै असर गर्दैन । विजनेशलाई हेरेर नै उपयुक्त ठाउँमा शाखा ब्यवस्थापन गरिएको हो । मर्जरमा जाँदा पीडा छ । कही न कही साथीहरुको भावनात्मक रुपमा जोडिएको विषय बुझेको छु । केही कुराहरुको प्यार्टन परिवर्तन हुन्छ । रुट खोज्दा त्यो रुट कहिल्यै बिर्सिदैन पनि । आजको दिनमा गर्व गर्ने हो । २७ वटा वाणिज्य बैंकबाट मर्ज हुँदै २०/२१ वटा हुन्छन् । त्यसबेला कहाँनेर छौं भनेर हेर्ने हो । टप फाइभ भित्र पर्याै भने गर्व महसुस हुन्छ । तर एक्लै भएर अन्तिम नम्बर भयो भने गर्व गर्ने कुरा हुँदैन । बजारले निर्धारण गर्ने विषयलाई बजारलाई छोड्नुपर्छ । मर्जरपछि पूँजीमा टप फाइभमा भित्र हुन्छ । मर्जर प्रक्रियामा रहेका बैंकहरुमध्ये मर्जर पछि टप फाइभमा हुनेछ । मर्जरपछि पनि लाभांश वितरणमा टप फाइभ भित्र हुनुपर्छ । यो भन्दा कम हुनुहुँदैन । नम्बर वाने बन्ने प्रयास गर्ने हो । यो लक्ष रोखेका छौं । अर्काे वर्ष सेयरधनीहरुको हातमा यो वर्षको भन्दा धेरै लाभांश पर्नेछ भन्ने निश्चित गराउँछु । सेयरधनीहरुको लगानी पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहनेछ । सँगसँगै कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधामा कमी हुने छैन । कर्मचारीको सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी छ । (एनसीसी बैंकका अध्यक्ष न्यौपानेले शुक्रबार बैंकको २५औं वार्षिक साधारण सभामा राखेको विचार )

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण समग्रमा राम्रो आएको छ । कुनै–कुनै बैंकको वित्तीय विवरण नकारात्मक आएको भएपनि यसले केही फरक पार्दैन । अधिकांशको वित्तीय विवरण सन्तोषजनक नै आएको छ । बैंकहरुको कमाई हामीले सोचेभन्दा राम्रो भइरहेको छ । कुनै–कुनै बैंकले चाडपर्वका कारण ब्याज उठाउन पाएनन् । दशैं, तिहार र छठ पर्व पनि यसै बेलामा परे । जसले गर्दा ऋणीले ब्याज तिर्न पाएनन् । यसैबीचमा फेरि डेंगु रोग पनि बढ्यो । यस्ता समस्याले गर्दा ऋणीहरुले बैंकको ब्याज तिर्न सकेनन् । बैंकले उठाउनु पर्ने रकम नउठेपछि केही बैंकको वित्तीय विवरण नकारात्मक आएको हो । जसले ब्याज उठाउन सकेनन् ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण नकारात्मक देखिएको हो । अहिले ब्याजदर बढेको छ । बैंकहरुको कमाई राम्रो छ । पहिलो त्रैमासले नै सबै कुरा स्पष्ट पार्दैन । जसको राम्रो पेमेन्ट आयो उसको कमाइ पनि राम्रो हुन्छ । जसको पैसा उठेन उनीहरुको राम्रो हुँदैन । अहिले जे जस्तो विवरण आएको छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । अब दशैं, तिहार र छठ पर्व सकिएको छ । ब्याजदरको झण्झट पनि सकिएको छ । यदि कुनै कम्पनीको सेयर ५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको छ भने १ सय रुपैयाँ ब्याज तिर्नु परेको छ । जसमा कस्ट भनेको ४ सय रुपैयाँ मात्रै हो । सेयर बजार ३२ सय अंकबाट घटेर साढे १८ सय अंकमा झरिसकेको छ । सेयर बजार साढे १३ सय अंक घटिसकेको छ । आजसम्मको पूँजी बजारको इतिहास हेर्ने हो भने १५ महिनाको अवधिमा यति धेरै घटाइ भएको छैन । बजार घटेर एउटा लेभलमा आएर लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्न मानिरहेका छैनन् । किनभने बरु घाटा परे परोस् बिक्री गर्दैन भनिरहेका छन् । सेयर बजार धेरै घटेको बेलामा धेरै लगानीकर्ताहरु सेयर बिक्री गर्न मान्दैनन् । अहिले अधिकांश लगानीकर्ताले सेयर होल्ड गरेका छन् । ५ वर्ष अघि १८६० अंकमा पुगेको सेयर बजार घटेर ११ सय अंकमा झरेको थियो । त्यो बेलामा पनि ब्याजदर बढेर १६/१७ प्रतिशत पुगेको थियो । १८ सय अंकमा पुग्दा बजार एकदमै उत्साहित भएको थियो । आम लगानीकर्ताको मनोबल पनि बलियो थियो । तर, बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि सेयर बजार घट्यो । बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि बजार घटेर ११ सय अंकमा झरेको थियो । सेयर बजार धेरै घटेपछि लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्न मानेका थिएनन् । त्यो बेलामा १५/२० करोड रुपैयाँको मात्रै कारोबार हुन्थ्यो । सेयर बजार ९ सय अंकमा झर्छ भनेर केही लगानीकर्ताले अफवाह पनि फैलाए । केही प्राविधिक विश्लेषकहरु पनि त्यसमा संलग्न भएका थिए । उनीहरु सेयर बिक्री गरेर बसेका थिए । बजार घटाएर आम लगानीकर्ताको पैसा लुट्न खोजिरहेका थिए । तर, बजार घट्न मानेन् । धेरै लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेनन् । बरु ११ सय अंकमा झरेको बजार ३२ सय अंकमा पुग्यो । अहिले पनि सेयर बजार ३२२७ अंकबाट घटेर १८ सय अंकको हाराहारीमा छ । तर, पनि बजार घट्न मानिरहेको छैन । बरु कारोबार ५० करोड रुपैयाँमा झरिसकेको छ । अहिलेको अवस्था भनेको पनि १८ सय अंकबाट घटेर ११ सय अंकमा झरेको जस्तै रहेको छ । त्यो बेलामा साढे ७ सय अंकले मात्रै बजार घटेको थियो । अहिले त ३२सय बढी अंकबाट १८ सय अंक भनेको झण्डै साढे १३ सय अंक घटेको हो । त्यसकारण अब बजार धेरै घट्ने सम्भावना छैन । ३२ सय अंकबाट १८ सय अंकमा बजार घटिसकेकाले यसलाई १८ सयबाट ११ सयमा आएकोसँग तुलना गर्न सकिन्छ । अहिले बैंकको सेयर मूल्य भनेको फ्याकेको रेट जस्तै हो । बैंकको सेयर मूल्य दुई अढाइसयमा झरेको छ । नेपाल र भारतको तुलना गरेर हेर्ने हो भने यहि सेयर हजार पन्ध्र सय भारु हुन्थ्यो । दुइ अढाइ सयमा सेयर पाउनु भनेको आईपीओ भन्दा सस्तो हो । २०/२५ वर्ष पुरानो बैंकको सेयर २ सय रुपैयाँमा पाउनु भनेको चानचुने कुरा होइन । पीई रेसियो २० गुणासम्म भएका कम्पनीको सेयर किन्नु पर्छ भनिन्छ । १५ गुणासम्म भएका कम्पनीको सेयर त किन्नै पर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पीइ रेसियो १० गुणा भित्र नै रहेको छ । त्यसैले अहिले किन्नु पर्ने सेयर धेरै छ । अहिले सेयर मूल्य एकदम सस्तो भएको हो । यस कारण पनि सेयर बजार घट्दैन । कपिय कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् भने कतिपयको घोषणा हुन बाँकी छ । अब लाभांश वितरण गर्ने समय सुरु भएको छ । अहिले बालिनालि भित्र्याउने समय र पाकेको रोटी खाने समय हो । सेयर बजारमा सधैं जोखिम छ । तर, अहिले बजार धेरै घटेको हुनाले १५ प्रतिशत मात्रै जोखिम हो । जोखिम कम भएकाले ८० प्रतिशत भन्दा बढी अवसर छ । किनभने साढे १३ सय अंक त घटिसकेको छ । अब घट्ने चान्स कम छ । अहिले भनेको लगानी गर्ने समय हो । यत्ति जोखिम त लगानीकर्ताले लिनुपर्छ नी । तर, जोखिम लिँदाखेरि बलियो कम्पनी, फण्डामेन्टल स्ट्रङ भएका कम्पनी, खराब कर्जा कम भएका कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो फण्डामेन्टल्ली बलियो भएका नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक लगायतका बैंकहरु, माइक्रोफाइनान्सहरुमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्प्रेटिभ चार्टमा रहेका टप ५ कम्पनीमा पनि ईपीएस राम्रो भएको, खराब कर्जा कम भएको, नेटवर्थ बढी भएको कम्पनीको सेयर किन्ने समय हो । यो भनेकने कम्पनी छानिछानि सेयर किन्ने समय हो । सेयर बजारका सर्वाेच्च गुरु अर्थात् सेयर बजारका बादशाह वारेन वफेट मिडियम लङटर्म भ्यालु इन्भेष्टमेन्ट वीथ कम्पाउण्डिङ रिटर्न भएका कम्पनीमा लगानी गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ । जस्तो ३२ सय अंकमा मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेष्टमेन्ट वीथ कम्पाउण्डिङ रिटर्न गरेको काम लाग्दैन । किनभने बजार त्यो बेला महँगो थियो । साथै उहाँले ‘अलवेज इन रेष्ट इन रेड जोन सो द्याट यू क्यान इञ्जोए इन ग्रीन जोन’ भन्नु भएको छ । अर्थात् ग्रीन जोनमा ट्रेडिङ गर्नेर रेड जोनमा लगानी गर्ने हो । त्यो समय भनेको अहिले हो । वारेन बफेटको दुवै भनाइलाई लागू गर्ने भनेको यहि बेला हो । अहिले लगानी गर्ने समय हो र बजार बढ्ने नै हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन),अर्थमन्त्रालयले बजार सम्वन्धि धेरै नीतिनियम(पोलिसी) हरु पाइपलाइनमा राखेको छ । लामो समयदेखि बाँकी रहेका पोलिसीहरु सबै पाइपलाइनमा छन् । ब्रोकर लाइसेन्स अदालतमा गएपनि त्यसको निर्णय भैहाल्छ । त्यसपछि ब्रोकर, सिडिएस, नेप्से र सेबोनको कमिसन घटाउने भनिरहेको छ । एनआरएनएलाई पनि लाइसेन्स दिने, आईपीओ ३० प्रतिशत भन्दा कम निष्काशन गर्न नदिने र धेरै रियल सेक्टरका कम्पनीको आईपीओ आउने तयारीमा छन् । नयाँ स्टक लिएर आउने लगानीकर्ताहरु रियल सेक्टरका मालिकहरु छन् । उनीहरु ठूलो उद्योगपति हुन् । अहिलेको सम्झौता अनुसार नै नयाँ स्टक आउने हो । अहिलेको क्राइटेरिया, योग्यता पुरा गरेर ३० प्रतिशत आईपीओ निष्काशन गरेर सेवा सुविधा दिएर नयाँ डिजिटलमा, नयाँ टिएमएसहरु वा अनलाइन सिस्टममा नयाँ स्टक आउनेछ । सेयर बजारका कतिपय टुलहरु हामीले प्रयोग गरिहरेका छैनौं । जस्तो इन्ट्रा डे, अक्सन मार्केट जस्ता सबै कुराहरु नयाँ स्टकले ल्याउनेछ । त्यसपछि बजार धेरै माथि जान्छ । एकै दिनमा २/३ वटा कारोबार गर्छ । कारोबार रकम २२ अर्ब नाघेर जान्छ । बैंकले लाइसेन्स पायो भने त झनै बजारले उचाइ छुन्छ । किनभने बैंकको ५ हजार भन्दा बढी शाखा सञ्जाल छ । सातै प्रदेश ७७ जिल्लाका गाउँ गाउँमा सेयर बजारको काम हुन्छ । २० करोड रुपैयाँका ४१ वटा ब्रोकर, ४ वटाले ६० करोड रुपैयाँ र एउटाले १५० करोड रुपैयाँ भएको ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । यस्तै कमोडिटी मार्केटका लागि लाइसेन्स मागिरहेका छन् । यी सबै कुराहरु पाइपलाइनमा छन् । जुन ६ महिनाभित्र सबै कुरा पुरा हुन्छ । धेरै कामहरु विकास हुँदै गएकाले सस्तो बजारमा इन्भेष्टमेन्ट गर्ने समय हो । अहिले लगानीकर्ताको मनोबल एकदम कमजोर छ । कहिले सेबोनले पोलिसी ल्याउने, कहिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति नराम्रो ल्याएका कारण बजार घटेको हो । राष्ट्र बैंकले ४/२ करोडको नीति ल्याएदेखि मैले सुरुदेखि विरोध गरेको हुँ । एउटा बैंकबाट १२ करोड गरेको भएपनि समस्या आउँदैनथ्यो । आखिरमा राष्ट्र बैंक गलत रहेछ, सुधार गर्याे पछि । सीसीडी रेसियोलाई सीडी रेसियो गर्याे । ५ सय अर्ब रुपैयाँ बैंकमा भएको रकमलाई कर्जा दिन पाएनन् । ब्याजदर बढ्दै गयो । ब्याजदर बढेपछि सेयर बजारलाई नेगेटिभ असर गर्छ । ब्याज बढेपछि सेयर बजारमा लगानी कम हुन्छ, ब्याजदर घटे सेयर बजार घट्छ । ६–७ प्रतिशत ब्याजदर १५ प्रतिशत पुगेपछि आफै नकारात्मक भयो । ब्याजदर उच्च भएपछि कुनै पनि देशको उद्योगधन्दाले थाम्न सक्दैन । हामी बर्बाद भयौं भनेर एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्था ब्याजदर बढी भयो भन्दै कराइ रहेका छन् । हामी पनि सेयर बजार वाला पनि कराइ रहेका छौं । यसबाट प्रत्यक्ष असर पार्ने सेयर बजारलाई हो । तर, बजारमा हल्ला भएर घाटा खाएर पनि सेयर बिक्री गरेर पनि निस्किन्छौं । उद्योगधन्दामा पैसा निकाल्न पाउँदैनन् किनभने उनीहरुको लगानी भइसकेको हुन्छ । यसले माइक्रोलेभलमा होइन, म्याक्रो लेभलमा असर पारेको छ । ३२ सय अंक हुँदा २२ अर्बको कारोबार भएको थियो । त्यो कारोबार अझैँ बढेर जाने थियो । त्यो बेलामा ५१ वटा जोखिम कम्पनी भनेर सूची सार्वजनिक गरिदियो । त्यसपछि लगानीकर्ताहरुको समूहले एकातिर राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको राजीनामा सहित केही माग राखेर अगाडि बढेपछि बजार घटेको हो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीको पनि राजीनामा माग्न थालियो । यसमा राजनीति घुसाइयो । जसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सेयर बजारबारे सार्वजनिक कार्यक्रममा नै नकारात्मक बोले । केपी ओलील पनि काउण्टर दिएर बोले । यसमा राजनीतिकरण भयो । मैले यसमा राजनीतिकरण नगरौं भनेर विरोध गरिरहेको थिएँ । हाम्रो माग जे छ सबै मागौं त्यसमा पछि नहटौं तर यसमा राजनीति नघुसाऔं । किनभने ब्यापार उद्योगमा राजनीति घुसाउनु हुँदैन । सम्बन्धित निकायले माग पुरा गरेनन्, रिसिबी गरे । अहिले धेरै अवधारणामा सुधार भएर आएपछि विस्तारै हिट गर्छ । मार्केटलाई मुख्य रुपमा हिट गर्ने भनेको पोलिसी हो । अब ब्याजदर बढ्दैन । किनभने सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा बढी थियो । राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेर ९० प्रतिशतमा झारे । अहिले ८७ भन्दा तल छ । रेमिट्यान्स पनि बढी आएको छ । पोहोरको भन्दा ४ प्रतिशत बढेर साढे १० खर्ब रेमिट्यान्स आएको छ । २ महिनामा नै बढेर आएको छ । अहिले २० वटा भन्दा बढी फ्लाइट बाहिर गइरहेको छ । अहिले श्रमीक युवाहरु बाहिर गइरहेका छन् । २ महिनामा एक लाख युवा बाहिर गएका छन् । चुनावमा खर्च बढ्छ । विकास खर्च पनि हुन्छ । रेमिट्यान्स पनि आइरहेको छ । अब बैंकहरुको सीडी रेसियो घट्दै जान्छ । ब्याज बढी भएकाले लगानीकर्ताले कर्जा लिइरहेका छैनन् । सेयर बजारको कर्जा ६५ अर्बमा झरिसकेको छ । बजार उच्च हुँदा १२२ अर्ब रुपैयाँ थियो । बैंकले पनि कर्जा लिन आउ भनिरहेको छ । बैंकहरुले पनि राम्रो मान्छेलाई मात्रै कर्जा दिइरहेको छ । बैंकहरु पनि अहिले ब्यापारी भइसकेका छन् । ब्याज बढाउन यो सबै चलखेल गरेको हो । राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको मिलेमतो छ । राष्ट्र बैंकले बोक्सी र झाँक्री जस्तै काम गरेको छ । म कुटे जस्तै गर्छु तँ रोए जस्तो गर भने जस्तै भयो । (विकासन्युजका सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

नेपालमा सन् १९११ मा चन्द्रशमशेरलेको पालामा फर्पिङ जलविद्युत गृह निर्माण (५०० किवा) भएको हो । । सन् १९३५ सुन्दरीजल विद्युत केन्द्र (१३५०) किवा निर्माण भयो । राणा शासनको समय रहेकै बेला १११ वर्षअघि फर्पिङ जलविद्युत आयोजना एशियाको दोस्रो जलविद्युत कम्पनी हो । सार्क राष्ट्रमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना नै निर्माण भएका थिएनन् । यति लामो इतिहास भएतापनि २०४९ सालसम्म सरकारले मात्रै लगानी गरिरहेको थियो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजनामा प्रवेश गर्न इजाजत नै दिएको थिएन । वि.स २०४९ सालमा ऐन आएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न इजाजतको बाटो खुल्यो । त्यसपछि मात्रै जलविद्युतमा निजी क्षेत्र प्रवेश भएको हो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २२ सय मेगावट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । जसमा दुई तिहाइ आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका छन् भने बाँकी सरकारी लगानीमा निर्माण भएका हुन् । सरकारले २०७५ सालमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्र अझै बढी उत्साहित भएको छ । हाल २२ सय मेगावट उत्पादन भइरहेपनि ३५ सय मेगावट उत्पादनको अन्तिम चरणमा छन् । ११ हजार मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा छन् । १७ हजार मेगावट बिजुली उत्पादनका लागि इजाजत लिएको छ । यसले जलविद्युत क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको उत्सहपूर्ण सहभागी भएको देखिन्छ । सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार मेगावाट सहजै बनाउन सकिन्छ । तर, प्रबद्र्धकले इजाजत लिनेदेखि बत्ति बाल्ने वा व्यवसायिक उत्पादन गर्दासम्म ७ मन्त्रालय, २२ सय वटा विभागका २ सय वटा टेबलमा गएर आफ्नो समस्या समाधान गर्नु पर्ने अवस्था छ । सरकारी बाहेक स्थानीय स्तरमा विभिन्न किसिमका समूहसित पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । युवा क्बल, युवा समूह, राजनीतिक दलका भातृ संगठन, आमा समूह लगायतलाई सम्बोधन गर्दै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रान्समिसनको लागि सरकारले अहिलेसम्म इजाजत दिएको छैन । सरकार आफु पनि बनाउँदैन । सरकारले मात्रै गर्ने भएकाले प्रमोटरले विद्युत उत्पादन गरेर पनि ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा खेर फाल्नु परेको छ । विद्युत ब्यापार गर्ने एकाधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मात्रै छ । प्राधिकरण बाहेक अरुलाई अधिकार छैन । उसले आयोजनाको पावर सम्झौता २०७५ देखि गरिरहेको छैन । तर, हालसालै खुल्यो भनेर सूचना पाएका छौं । विद्युत ब्यापारमा पनि अन्य क्षेत्र जस्तै टेलिकम, एयर लाइन्स, शिक्षा, स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले बाटो खोलेर प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर र उपलब्धताको हिसावले त्यो क्षेत्रको विकास भएको छ । विद्युत ब्यापारमा पनि त्यो अभ्यास गर्न जरुरी छ । तत्कालिन समयमा नेपाल विद्युत कर्पाेरेशनले जनतालाई बत्ति बाल्नु भनेर आह्वान गथ्र्याे । तर, बीचमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको अनुभव गर्यौं । त्यो लोडसेडिङ हटाउन नीजि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यदि निजी क्षेत्र नआएर सरकारले मात्रै आयोजना निर्माण गर्ने थियो भने अझै कति समय लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । अब औधोगिक खपत, ग्राहस्थ खपत, सिँचाइमा हुने खपत बढाउन आवश्यकता छ । त्यसपछि भनेको विद्युत निर्यात हो । दक्षिण भारतमा उर्जाको ठूलो माग छ । त्यहाँ हामीले व्यवस्थित रुपमा निर्यात गर्न सक्यौं भने फाइदा हुन्छ । गत वर्षदेखि हामीले निर्यात गरिरहेका छौं । यसले पनि प्रमाणित भइसकेको छ । स्वदेशी खपत बढाउनु पर्ने पहिलो आवश्यकता हो । खपतले आर्थिक चलायमान हुन्छ । खपत नभएका वा बढी भएको विद्युत खेर नफालेर निर्यात गर्नु पर्छ । विद्युत ब्यापारमा विद्युत प्राधिकरणले मात्रै होइन निजी क्षेत्रलाई ब्यापार गर्न दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्छ । अध्ययन अनुसार ८३ हजार मेगावाट र ब्यापारिक हिसाबले ४३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भनिएको छ । यति बनाउन सकिन्छ, बनाउनुपर्छ । उत्पादन गरेर सकेसम्म नेपालमा खपत गराउने हो । नभएपछि मात्रै निर्यात गर्ने हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि जलविद्युत विद्युत उपलब्ध भयो भने विभिन्न व्यवसाय शुरु हुन्छन् । लघु उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्म बिजुलीको प्रयोग भयो भने अर्थतन्त्र चालयनमान बनाउँछ । समग्र अर्थतन्त्र चलायनमान गर्ने शर्त उर्जा हो । उर्जा नभएसम्म केही पनि गर्न सकिन्न । आयतमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने जलविद्युत पहिलो शर्त हो । विद्युत सस्तोमा छ भने संसारभरिका मानिसले नेपालमा सस्तो छ भनेर खरिद गर्न आउँछन् । तर, यो हामीले त्यो वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । ट्रान्समिटरको लाइन र ट्रान्सफर्मरको काम गर्नुपर्ने छ । खपत बढाउने भन्ने वित्तीकै त्यसपछि बहुआयामीक असर पर्छ । विदेशबाट आयात हुने सामान यहि उत्पादन गर्न सकिन्छ । जुनसुकै मुलुकले विकास गर्दा उसँग भएको क्यू भ्याल्यएड, उसँग भएको विशेषता के हो त्यो निर्यात गर्ने हो । हामीसँग विद्युत, पर्यटन, जडिबुटी, कृषिको विकास गर्ने हो भने यसमा उर्जाको आवश्यक हुन्छ । त्यो बाहेक उर्जा आफै पनि निर्यात गर्न सक्षम छ । ५÷६ महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले अर्बाै कमाएर उदाहरण दिइसकेको छ । त्यो ४ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दा मात्रै अर्बाै रकम आर्जन गरेको हो । देशभित्रै पनि खपत गर्ने सम्भावना छ । बंगलादेशसम्म पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । केही दिन अघि मात्रै भारतको पावर कर्पाेरेशनले श्रीलङ्कासम्म ग्रीड दिन तयार छौं भनेको छ । जलविद्युतमा हामी धनी छौं । त्यो क्षमतालाई भरपुर प्रयोग गरेर निर्यात गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्छ । भारतमा सबैभन्दा बढी घाटा छ । त्यो घाटामा सहयोग गर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा धेरै ब्यापार घाटा हुने भनेको पेट्रोलियम पदार्थको आयातले हो । त्यसको हाम्रो खर्बाै रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । त्यसलाइ पनि विस्तापित गर्न सकिन्छ । भान्सा, औधोगिक विकास र विस्तारबाट विस्थापित गर्न सक्यौ भन खर्बाैं रुपैयाँ रोक्न सकिन्छ । त्यो व्यवस्थापन गर्न बृहत रुपमा जानु पर्ने हुन्छ । यही १५ हजार मेगावाट बनाउनलाई निजी क्षेत्र नआएको भए सरकारले बनाउन सक्दैनथ्यो । सरकारले बनाउने भनेको ५ वर्षका आयोजना १५÷२० वर्षसम्म पनि लागेका छन् । तर निजी क्षेत्रले ५ वर्षको ठाउँमा ६ वर्ष, ६ वर्षको ठाउँमा ७ लगाउँछ होला । वर्षाै वर्ष तर निजी क्षेत्रका आयोनाहरु रहँदैनन् । लामो समय लाग्ने देखेपछि निजी क्षेत्रले छाड्छ । त्यतिकै खर्च बढाएर राख्दैन । व्यवसायले आफ्नो प्रतिफल हेर्छ भने सरकारले हेर्दैन । निजी क्षेत्रलाई अन्य काम गर्न पनि खुला गर्याे भने पुरा गर्न सकिन्छ । उत्पादनको १५ हजार मेगावाट बनाउने भन्ने कार्यक्रमसँगसँगै १५ हजार मेगावाट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कार्यक्रम सरकारले आफैले ल्याउनुपथ्र्याे की निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनु पथ्र्यो । हामी चुक्यौं । निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएको भए कहाँ गएर बिक्री गर्ने भनेर तनाव लिनु पर्दैनथ्यो । त्यसकारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न पर्छ । सरकारले नियन्त्रणमुखी होइन की सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । लगानी र रोजगारी जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कम्पनी पब्लिकमा गएका छन । कम्पनीहरु आईपीओमा गएर पब्लिक सेयर होल्डर छन् । ५२ लाख जनाले डिम्याट खाता खोलेका छन्, जसले सेयर कारोबार गर्छन । ५२ लाख मानिस नै जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न भएको देखिन्छ । किनभने खरिद बिक्री गरेर लगानी गरेका छन् । एक मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्छ । लगानीको प्रति मेगावाटको हिसाब गर्दा हालसम्म उत्पादन भएको विद्युतमा खर्बाै रुपैयाँ लगानी भएको छ । निष्पक्ष रुपमा हिसाब गर्ने हो खर्बाै खर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ । निर्माणको चरणमा हजारौं मानिसको संलग्नता हुन्छ । एउटा प्रोजेक्टको क्यापासिटी अनुसार १ सयदेखि हजारौं जनता संलग्न हुन्छन् । आयोजना निर्माणपश्चात् हेर्ने हो भने कम्तिमा १० मेगावाटको आयोजनामा ५० जना र बढीमा ५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । अन्य व्यवसाय बैंक र केही सरकारी प्रतिस्ठान बाहेक पब्लिक कम्पनी बढी भएको जलविद्युत कम्पनी नै हुन् । अधिकांश कम्पनी निजी परिवारले मात्रै चलाएका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र थोरै मान्छेको हातमा छ । औद्योगिक घराना र ब्यापारी घरानाको हातमा हाम्रो अर्थतन्त्र छ । पब्लिक आउने कम्पनी भनेको जलविद्युत क्षेत्र मात्रै हो । त्यसैले यसमा अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौं संलग्न छन् । जुनसुकै मुलुकको विकासको पहिलो शक्ति उर्जा हो । ब्यक्तिले सक्दिन भन्छ भने पावर कम छ, सक्छु भने पावर बढी छ । हरेक देशको शक्ति पनि उर्जा हो । उसले प्राप्त गर्ने उर्जा के हो ? हरेक कामका लागि उर्जा चाहिन्छ, यातायात, उद्योग, पर्यटन, सिँचाइ, सबैलाई उर्जा चाहिन्छ । कुनै पनि देशको विकासको लागि उर्जा पहिलो शर्त हो । झनै नेपालमा त प्रकृतिले धेरै जल दिएको छ । कुनै देशमा ग्याँस, कोइला, डिजेल, हावा, सौर्यबाट विद्युत उत्पादन गरेका छन् । यो तुलनामा प्रकृतिले नेपालमा जल दिएको छ । त्यसको हामीले अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । यसको योगदान अपार छ । १७ हजार मेगावट इजाजत लिएर बसेका छन् । जलविद्युतमा उनीहरुको आकर्षण भएरै हो । एउटा यो गौरब गर्ने विषय हो । म राष्ट्र निर्माणमा सहभागी भएको छु । अर्काे यो लगानीको प्रतिफल कति आउँछ भनेर पुर्वानुमान गर्न सकिन्छ । प्राधिरकणले मात्रै पीपीए गर्छ । हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा पाइने व्यवस्था छ । प्रतिमेगावाट कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यति स्पष्ट रुपमा अरु कुनैमा छैन । निर्माण गर्ने बेलामा थुप्रै बाधा अड्चन हुन्छन् । तर, निर्माण सम्पन्नपश्चात् भने प्राशासनिक अड्चन मात्रै हो । अन्य पेशा व्यवसायमा जोखिम उच्च छ । बिक्री हुँदैन की, केही समस्या आउन सक्छ की बजारले अर्कै रुप लिने होकी भन्ने तनाव हुन्छ । तर, यसमा पीपीए गरिसकेपछि लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित हो । बैंकलाई पनि ग्यारेन्टी हुन्छ । प्रविधिको प्रयोग कम्पनीहरुमा टर्वाइन पनि दुइ तीन थरिका छन् । टर्वानको क्यापासिटी, विभिन्न किसिमका इफिसियन्सी सप्लायरबाट भर पर्ने हो । टनेल खन्नलाई पनि नयाँ–नयाँ प्रविधि आएका छन् । परम्परागत भन्दा पनि कन्सलटेन्ट पनि विश्वका प्रविधिसँग परिचित भइरहेका छन् । पहिला उतै गएर हेरेर आउनुपथ्र्याे भने आज एक क्लिकमा संसारभरिका सूचना पाउँछौं । हाम्रा प्राविधिक, कन्सलटेन्ट समय सापेक्ष विकासक्रम भएका छन् भने लगानीकर्ता पनि यसमा कुरा गर्दे आएका छन् । प्रविधिमा हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन धेरै सक्षम भइसकेका छौं । हाइड्रोजन पावर कुराहरु उठेका छन् । कहाँ बनाउने भन्ने छ । जहाँ जलविद्युत आयोजना छन् त्यहाँ नै हाइड्रोजन पावर बनाउने हो । हाइड्रोजन पावरमा जाने नयाँ प्रविधिको प्रवेश नेपालमा हुन लागेको छ । यो सकारात्मक विषय पनि हो । यसमा काठमाडौं विश्व विद्यालयले गहन अध्ययन गरिरहेको छ । उनीहरुले पनि हाइड्रोजन पावर डेभलप गर्न आउनु हुन्छ भने हामी प्रविधि हस्तान्तरण गर्न तयार छौं भनिरहेका छन् । अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा यो काम राम्रो छ । सौर्य उर्जा पनि उत्पादन गर्नु पर्ने भनिरहेका छन् । यो नेपालमा सम्भावना हो जस्तो लाग्दैन । तर, सोलार पावरको लागि स–सानो १० मेगावाटसम्म गरिरहेका छन् । यो पनि राम्रो हो । तर, यसमा धेरै जमिन आवश्यक पर्ने भएकाले गाह्रो छ । हुनत यसमा पनि प्रविधिको विकास हुँदै जाला किनभने हिजोका दिनमा २५ रोपनी जग्गा चाहिन्थ्यो भने अहिले १० रोपनी भए पुग्छ । भोलिका दिनमा ४–५ रोपनीमा पनि सम्भव हुनसक्ला । सोलारमा प्रविधिले धेरै फड्को मारिरहेको छ । तर, जलविद्युतमा भने धेरै फड्को मार्ने अवस्था छैन । त्यो भनेको हाइड्रोजन पावरले गर्दा हो । चुनौति र अवसर मुख्य समस्या भनेको ७ वटा मन्त्रालयमा २२ वटा विभागको २ सय वटा टेबलमा जानुपर्ने बाध्यता छ । जस्तै जग्गा किन्नु पर्याे भने भूमि मन्त्रालयमा कुरा गर्ने हो भने ७५ रोपनी भन्दा बढी किन्न पाउँदैन । त्यो भन्दा बढी किन्नु पर्याे भने नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर आउनुपर्छ । त्यो पनि क्याविनेटबाट । वन मन्त्रालयले एउटा रुख काट्नलाई वर्षाैसम्म रोक्छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन सरकारी आयोजनालाई पनि गाह्रो छ । पहिला ईआइएबाट वातावरण अध्ययन गर्दा स–साना पोथा हुन्छन् तिनलाई गनिदैनन् । तर ३/४ वर्षपछि ठूला हुन्छन् । पहिला २ सय रुख थिए भने अहिले बढेर ३ सय पुग्छन् । १ सय रुख काट्न पाँदैनन् । यस्ता अव्यवहारिक दुःख दिने नियत थुपै्र छन् । स्थानीय स्तरमा विभिन्न बाधाहरु छन् । यी विभिनन समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसबाहेक पूँजीको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाहरु महँगो हुन्छन् । ऐन अनुसार बिजुली उत्पादन गरेको ३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । ३० वर्षपछि पनि आफ्नै हुँदा पनि सहजीकरण नगर्ने, एउटा मन्त्रालय र अर्काे मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय नहुने, मन्त्रालय कै विभाग भित्र पनि एउटा विभागले अर्काे विभागसम्म समन्वय नगर्ने परिपाटी छ । यस्तै थुप्रै कारणले समस्याहरु छन् । मलाई आश्चर्य, खुसी र गौरव लाग्छ किनभने यति हुँदा हुँदै पनि निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दैछ । यसमा बैंकहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । हामीले लगानी गर्ने भनेको २५/३० प्रतिशत मात्रै हो बाँकी ७०÷७५ प्रतिशत बैंकहरुले लगानी गरेका छन् । बैंकहरुको लगानी भनेको पब्लिकको लगानी हो । यो क्षेत्र भनेको आम जनताको लगानी हुने हरेकको संलग्नता भएको क्षेत्र हो । जनताको जीवन स्तरलाई उठाउने काममा जलविद्युत क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । अब सरकारले विद्युत ब्यापारलाई निजी क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइनको सञ्जाल ब्यापक बनाउनुपर्छ । अहिले ट्रान्समिसन लाइन बनेको छैन । ट्रान्सफर्मरहरु ठाउँठाउँमा स्टेसन निर्माण गर्नुपर्याे । जहाँबाट विजुलीको आवागमन अनेकन बाटो भएर जता पनि जान सक्छन् । विभिन्न मन्त्रालयमा जानुपर्ने बाध्यतालाई वानडोर सेवा हुनुपर्छ । एक ठाउँमा जुन गर्नुपर्ने हो त्यहिँ गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारी निकायबाट हुने सबै काम वान डोर सिस्टमबाट हुनुपर्छ । यो पञ्चायत कालबाट सुन्दै आएको छु ५० वर्ष भयो लागू भएको छैन । खासगरी ट्रान्समिसन लाइन भयो भने सरकारले युद्ध स्तरमा काम गर्नु पर्याे भने कहि कतै बाधा हुन्छ भने तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्याे । जनताको जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्याे र नाजायज माग छन भने त्यसलाई सरकारले तरिका अपनाएर भएपनि काममा अवरोध गर्न दिनु भएन । यति मात्रै गर्ने हो भने निजी क्षेत्र देश बाहिर र देश भित्रको ब्यापार गर्न तयार छ । भारतका थुप्रै विद्युत ब्यापार गर्ने कम्पनीसँग कुराकानी भएको छ । उनीहरु विजुली किन्न तयार छन् । इजाजत प्राप्त हुनासाथविद्युत बिक्री गर्न लाग्छौ । नेपालको आर्थिक कायापलट विद्युतबाट हुन्छ । (नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट । लेखक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष हुन् )

राजनीतिमा विरोधीले एकअर्कालाई मानसिक रोगी भएको भनेर आरोप लगाउनु सामान्य हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली र व्यवहारका आधारमा उहाँलाई मानसिक समस्या रहेको भनेर केही वर्षदेखि स्वतन्त्र विश्लेषकहरुले समेत अनुमान गर्दै आएका छन् । उहाँलाई मानसिक रोग छ या छैन भन्ने सम्बन्धित चिकित्सकले नै प्रमाणित गर्ने विषय हो । यस लेखमा चिकित्सा विज्ञानले व्याख्या गरेको मानसिक समस्यालाई राजनीतिक आयामबाट दृष्टिगोचर गर्ने प्रयास गरिएको छ । धेरै मानिसको बुझाइमा मानसिक समस्या भनेको मानसिक सन्तुलन बिग्रेको र डिप्रेसन हो । तर चिकित्सा विज्ञानका अनुसार, मनोरोग विधामा सयौं प्रकारका मानसिक रोग हुन्छन् । जसरी शारीरिक रोग वंशाणुगत, शरीरमा उत्पन्न, सर्ने, नसर्ने आदि विभिन्न हुन्छन्, मानसिक रोग पनि त्यसैगरी धेरै प्रकारका हुन्छन् । शारीरिक रोगहरु अलिअलि लाग्ने, बेसरी लाग्ने, निको हुने, निको नहुने, कुनै चिकित्सकले रोग मान्ने, अर्कोले रोग नमान्ने स्तरका हुन्छन् । मानसिक रोग पनि त्यस्तै नै हुन्छन् । धेरै मानिसहरुले सुनेको बुझेको डिप्रेसन भएका मानिसले आफूलाई क्षति पुर्याउँछ । यसको ठीक विपरीत मेनिया भन्ने मानसिक रोग हुन्छ । यो रोग लागेको मानिसले अरुको क्षति पुर्याउँछ । डिप्रेस्ड मानिसले आफूतर्फ थोरै मात्र क्षति पुर्याउन सक्छ । तर मेनियाकले अरुतर्फ धेरै क्षति पुर्याउन सक्छ । मेनियाक व्यक्ति जुन हैसियत, शारीरिक बल र पदमा रहेको छ, त्यही अनुसार उसले समाजको क्षति पुर्याउन सक्छ । परिवारको डन, टोलको डन, क्षेत्रीय गुण्डा र राष्ट्रिय गुण्डासम्मको हैसियतमा यस्ता मानिस हुन सक्छन् । उच्च पदमा मेनियाक व्यक्ति छन् भने उनीहरुले धेरै नै क्षति पुर्याउन सक्छन् । एउटा समूहका रोगमा मानिसहरुलाई अनावश्यक डर र चिन्ता बढी हुन्छ । जे गर्दा पनि गल्ती हुने हो कि, बिग्रने हो कि, अर्कोले गाली गर्ने हो कि, लज्जित हुनुपर्ने हो कि, सजाय भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ । त्यस विपरीत उच्च मनोबल, महत्वकांक्षा, निडरता, आँट र साहस मात्र हुने अर्को रोग हुन्छ । उनीहरु जहिले पनि खुसी, सकारात्मक सोच र आशावादी मात्र हुन्छन् । आफूले गर्न लागेको काम सबै सही छन् र त्यसमा सफलता पाउँछु भन्नेमा उनीहरु ढुक्क हुन्छन् । विफल भयो भने पनि त्यहाँ उनीहरुले अरुको दोष देख्छन् । लेखक कुनै व्यक्तिको स्वभाव कुनै मानसिक रोगको वर्गमा पर्छ या पर्दैन भन्ने मनोविश्लेषकहरुले विधिपूर्वक जाँच गरेपछि मात्र थाहा हुने कुरा हो । सर्वसाधारणको नजरबाट हेर्दा नेपालका प्रधान मन्त्रीको आत्मवल एकदमै उच्च छ । उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर विगतमा चिकित्सक, सर्वसाधारण र पार्टी पङ्तीबाट विभिन्न पटक चिन्ता व्यक्त भए । एपेण्डिसाइटिसको शल्यक्रिया र दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपणको क्रममा चिकित्सकहरुले उहाँ आत्मबलकै कारण बाँच्नु भएको हो भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । आत्मबलले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भन्ने वैज्ञानिक भनाइ छ । उहाँले रेल, पानीजहाज, भान्सामा ग्यास लाइन जस्ता महत्वांकाक्षी योजना घोषणा गर्नुभयो । देशका लागि ती प्राथमिकताका क्षेत्र हुन या होइनन् भन्नेमा विज्ञहरुले जे जसो भने पनि उहाँले यसमा बजेट खर्च गरिरहनु भएको छ । ती सम्भव छन् या छैनन् भन्ने वैज्ञानिक मूल्यांकन उहाँले पर्खनु भएन । २०७६ चैत ११ मा गरिएको लक डाउनको कारण निम्न वर्गीय मानिसहरु कयौं दिनको पैदल यात्रा गरी सीमा नाका र सडकहरुमा अलपत्र पर्दा उहाँको मनमा करुणा र सहानुभूति देखिएन । पार्टीभित्र र बाहिरबाट जति विरोध भए पनि उहाँ टसको मस हुनु हुन्न । उहाँले कसैलाई कारबाही गर्न वा सजाय दिन मन लाग्यो भने त्यो न्यायसंगत होस् वा नहोस्, गराएरै छोड्नु हुन्छ । जति नै प्रमाणसहित उहाँका निकट मानिसको भ्रष्टाचार सार्वजनिक भए पनि उहाँले सजिलै खण्डन गरिदिनु हुन्छ । उहाँलाई कानुन, पार्टी, कार्यकर्ता, जनता, नियमन राज्य संयन्त्र केहीको पनि डर नभएको जस्तो देखिन्छ । कसैलाई नराम्रो काम गर्नबाट रोक्न कानुन, विधि र कारबाही गर्ने संगठनहरु निर्माण गरिन्छ । इमान्दार र नैतिकवान मानिसले कुनै कानुन र सजायको व्यवस्था नभए पनि खराब काम गर्दैन । सामान्य मानिसले केही गरी लुकाउन सकिएन भने बेइज्जत हुन्छ र सजाय पाइन्छ भन्ने डरको कारण नराम्रो काम गर्दैन । तर मेनियाकहरुमा त्यो डर हुँदैन । सामान्य मानिसमा यसरी जोगिन सकिन्छ तर यसरी फस्न पनि सकिन्छ भन्ने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै सोच आउँछ । मेनियाकमा भने सकारात्मक मात्र सोच आउँछ । डिप्रेस्ड मानिसले आफूतर्फ थोरै मात्र क्षति पुर्याउन सक्छ । तर मेनियाकले अरुतर्फ धेरै क्षति पुर्याउन सक्छ । मेनियाक व्यक्ति जुन हैसियत, शारीरिक बल र पदमा रहेको छ, त्यही अनुसार उसले समाजको क्षति पुर्याउन सक्छ । परिवारको डन, टोलको डन, क्षेत्रीय गुण्डा र राष्ट्रिय गुण्डासम्मको हैसियतमा यस्ता मानिस हुन सक्छन् । उच्च पदमा मेनियाक व्यक्ति छन् भने उनीहरुले धेरै नै क्षति पुर्याउन सक्छन् । मानसिक रोगहरुमा साइकोपाथ भन्ने अर्को समस्या हुन्छ । यो रोग लागेका मानिसहरु जस्तो सुकै जोखिम उठाउन पनि तयार हुन्छन् । आफ्नो इच्छा, चाहना पूरा गर्न उनीहरु जे गर्न पनि निडर हुन्छन् । पैसा, मनोरञ्जन र आत्मसन्तुष्टिका लागि उनीहरु अपराध पनि सहजै गर्छन् । यस्ता व्यक्तिले अपराध गर्ने भएकाले उपचार केन्द्र, सुधार गृह, जेल वा उनीहरुका गतिविधिलाई नियन्त्रित गर्ने र निगरानी गर्ने प्रणालीहरु विकास भएका हुन् । प्रहरीले पक्राउ गरे पनि आफूले गरेका घटनामा पश्चाताप हुँदैन । उनीहरुमा पीडितप्रति दया, माया र सहानुभूति हुँदैन । झुट बोलेको जाँच गर्ने पोलिग्राफ मेसिनलाई साइकोपाथ मानिसले सहजै छल्न सक्छन् । सामान्य मानिस झुट बोल्दा केही न केही डराउँछ र मेसिनले पत्ता लगाउँछ । तर साइकोपाथहरुलाई डर भन्ने हुँदै हुँदैन । सजाय पाए पनि साइकोपाथले केही चिन्ता मान्दैनन् । उनीहरु जेलबाट छिटै मुक्त हुन सकिन्छ र चाहेको कुरा पुनः गर्न सकिन्छ भन्नेमा आशावादी मात्र हुन्छन् । मानिसको मनको बारेमा सिगमण्ड फ्रायडले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेर अहिलेसम्म विश्वमा रिसर्च र उपचारहरु हुने गरेका छन् । उनले मनलाई चेतन र अवचेतनमा विभाजन गरेका छन् । दुई मन बीचको अवस्थालाई अर्ध चेतन मन भनेका छन् । अवचेतन मनमा एउटा राक्षसी मन र अर्को दैवी मन लुकेर बसेको हुन्छ । हरेक घटनामा दुवै मनले आफूलाई हावी गराउन खोज्छन् । चेतन मनले सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गर्छ । राक्षसी मनले जित्यो भने मानिसले राक्षसी स्वभाव प्रदर्शन गर्छ । त्यस्तो मानिसले अपराध, कुकर्म गर्छ, अरुलाई हेप्छ, आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्छ । दैवी मनले जित्यो भने मानिस एकदमै नैतिकवान र इमान्दार हुन्छ । उसलाई सबैले हेप्छन् र शोषण गर्छन् । यो ठ्याक्कै सन्तुलित अवस्थामा रहयो भने मानिसको स्वभाव सामान्य स्तरको हुन्छ । अधिकांश मानिसको हकमा यो न पूर्ण सन्तुलित हुन्छ, न पूर्ण रुपले कतैतिर ढल्केको हुन्छ । मानिसहरुमध्ये कोही तुलनात्मक बढी इमान्दार सोझो देखिनु र कोही धूर्त फटाहा देखिनुको कारण यही हो । ठूलो पदमा बसेको कुनै मानिस मेनियाक हुँदैमा समाजलाई क्षति पुग्छ नै भन्ने हुँदैन । उसँग आवश्यक कुराको ज्ञान र जानकारी छ भने उसमा भएको तीव्र इच्छाशक्ति, आत्मबल र साहसले देशलाई फाइदा नै हुन्छ । उसमा आवश्यक ज्ञान र जानकारीको अभाव छ भने हानीकारक हुन सक्छ । मेनियाक व्यक्तिमा साइकोपाथ समेत छ र ऊ ठूलो पदमा आसिन छ भने त्यसको क्षति अकल्पनीय हुन्छ । दुवै समस्या भएका मानिस संसारमा करोडौं आए र गए होलान् । त्यसबाट समाजलाई ठूलो क्षति भएन । केही भने राज्यको प्रमुख पदमा पुगेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नरसंहार र वितण्डा मच्चाएर गएका इतिहास छन् । दोस्रो पक्षलाई क्षति पुर्याउने अरु विभिन्न प्रकारका पर्सनालिटी डिसअर्डर रोगहरु पनि हुन्छन् । मानसिक रोगीलाई सम्झाएर, गाली गरेर वा डर देखाएर निको हुँदैन । कतिपय रोग सम्बन्धित विज्ञहरुबाट औषधी, परामर्श र थेरापीमार्फत समाधान हुन्छन् भने कतिपय समाधान हुँदैनन् । समाधान नहुनेको लागि सम्भावित क्षति कम गर्ने टेक्निकहरु मात्र अवलम्वन गरिन्छ । रोगीको काम जिम्मेवारी परिवर्तन गरेर पनि क्षति कम गर्न सकिने हुन्छ । सामान्यतयाः स्वभावजन्य रोगलाई निर्मूल नभई व्यवस्थापन मात्र गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । (लेखक फ्रिलेन्स हुन्) [email protected]