जनशक्ति

काठमाडौं । अन्तिम समयमा जापानीज भाषा परीक्षा स्थगित भएको छ । जापान फाउण्डेसनले तोकेको परीक्षा विना कारण नै स्थगित गरेको छ । नेपालमा पहिलो पटक जापान फाउण्डेनले आफ्नै तरिकाबाट कात्तिक १०, ११, १२ गते(अक्टोवर १०,११,१२) मा भाषा परीक्षा अनलाइनबाटै लिएको थियो । हालै मात्र फाउण्डेसनले कुनै निकायसँग समन्वय नगरी अगामी परीक्षा स्थगित गरेको हो । जापानीज भाषा परीक्षा स्थगित भएकोमा विभागलाई केहि जानकारी नभएको भन्दै यसका विषयमा जापान फाउण्डेसनका केहि सदस्यहरु एक हप्ता पछि नेपाल आएर परीक्षामा देखिएको अन्योलताकोे विषय छलफल तथा स्पष्ट नीति नियम बनाउने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भिष्मकुमार भूसालले जानकारी दिएका छन् । डा.भूसालले भने- ‘उक्त भेटमा जापानको रोजगारलाई इन्डोनेसिया मोडलमा लैजाने विषयमा छलफल गर्ने तयारीमा छौं ।’ त्यस्तै बाँकी रहेका परीक्षार्थीको कात्तिक १९, २०, २१ गते (नोभेम्बर ५,६,७) मा हुने र सीप परीक्षा भने २६,२७, २८ गते (नोभेम्बर १२,१३,१४)मा हुने तयारी रहेको यूनिभर्सल ल्याङ्ग्विज् एण्ड कम्प्यूटर इन्स्टिटय्यूट्ले  जानकारी दिएको छ । अघिल्लो १०,११,१२ गते भएको भाषा परीक्षाको बारे कति परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए भन्ने कुनै तथ्यांक नरहेकाे  साे इन्स्टिटय्यूट्ले जनाएकाे छ । जापान सरकारले औपचारिक रुपमा आप्रवासी कामदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गरेसँगै नेपाल लगायत नौं देशको कामदार लैजाने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच गत चैत ११ गते नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धी ‘सहयोग समझदारी’ (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएको थियो । जापानले १४ वटा कार्यक्षेत्रमा विदेशी श्रमिक भित्र्याउने नीति अख्तियार गरेको थियो । जस अन्तर्गत  कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने घोषणा गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा बसन्त बहादुर शाक्य नियुक्त भएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले शाक्यलाई आगामी ४ वर्षको लागि उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । साथै, उनले कम्पनी सचिवको कार्यभार पनि सम्हाल्ने भएका छन् । अन्य व्यवस्था नभएसम्म नवनियुक्त सीईओ शाक्यलाई सचिवको जिम्मेवारी पनि दिने लघुवित्तका वरिष्ठ अधिकृत राकेश श्रेष्ठले बताएका छन् । नवनियुक्त सीईओ शाक्यले कात्तिक १४ गतेदेखि नै आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

काठमाडौं । इँटा भट्टामा कार्यरत ७५ प्रतिशत मजदुरलाई कार्यस्थलमा रहेको धुलो धुवाँका कारण दीर्घ रोग लाग्ने बारे थाहा नभएको र सोही नै संख्यामा दीर्घरोगीहरु रहेको पाइएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले काठमाडौं उपत्यकाका इँटा भट्टाहरुमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ११ प्रतिशत कामदारको तत्काल दम, खोकी र न्यूमोनिया भएको देखिएको छ । सो सम्वन्धमा शुक्रवार आयोजना गरेको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्वन्धी कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सुजन जोजीजूले भने,‘नेपालमा व्यवसायजन्य दुर्घटनामा वर्षेनी २ सयभन्दा वढीको मृत्यु हुन्छ तर विभाग वा मन्त्रालयमा रिपोर्ट नै आउँदैन ।’ हरेक उद्योग प्रतिष्ठानले श्रम अडिट र व्यवसायजन्य स्वास्थ्यमा वर्षेनी अडिट गरेको खण्डमा मजदुरहरुको स्वास्थ्य र जीवन सुरक्षित हुने उनको कथन थियो । मजदुरहरुमा सचेतना नहुँदा व्यवसायजन्य सुरक्षा नभएको र रोजगारदाताले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा धेरै मजदुरहरु अंगभंग भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने,‘उद्योग प्रतिष्ठानमा दुर्घटना भइ मजदुर अशक्त भएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेमा उनले खाइपाइ आएको ६० प्रतिशत बराबरको मासिक पेन्सन दिनु पर्ने प्रावधान छ । यसैंले यो अवस्था आउनै नदिनका लागि उद्योग प्रतिष्ठान व्यवसायजन्य स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सुरक्षित हुनुपर्छ । ’ अध्ययनकर्ता पूर्णभक्त दुवालले इँटाभट्टामा मजदुरहरुको स्वास्थस्थिति भयावह रहेको र मजदुरहरुले घाम र चिसोबाट बच्नका लागि आश्रमस्थल नै नभएको बताए । उनले भने, ‘६९.५ प्रतिशत मजदुरले कामकै कारण स्वास्थ्य विग्रिएमा उपचार खर्च आफैले व्यहोर्दै आएको र दुर्घटना भएको अवस्थामा पनि रोजगारदाताले केही अंश मात्र व्यहोर्दै आएका छन् ।’ अध्ययनमा सहभागी ३२.५ प्रतिशत उद्यमीलाई व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी नै नभएको र ७.५ प्रतिशतले यससम्वन्धमा सुन्दै नसुनेको पाएको उनले बताए । मजदुरहरुको वासस्थान ४ फिटभन्दा अग्लो नभएको र भुइँको चिसोमा सुत्न भएको पनि उनले अध्ययनको क्रममा पाएको बताए । शौचालय पनि अव्यवस्थित र खानेपानी पनि स्वस्थकर नभएको पाइएको अध्ययनकर्ता दुवालले जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेपाल इँटा उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव केपी अवालले इँटाभट्टामा मजदुरहरु मौसमी हुने गरेकाले र वर्षेनी कामदार फेरिने गरेकाले श्रम ऐन अनुसार मजदुरहरुलाई बुझाउन गाह्रो भइरहेको बताए । उनले भने,‘ सरकारको नीति नियम एकातिर छ र वस्तुस्थिति अर्कै हुँदा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ इँटा भट्टाबाट हुने प्रदुषण अत्यन्तै कम भइसकेको र सरकारी मापदण्डअनुरुप काम भइरहेको बताउँदै उनले ५ ओटा प्रदेशमा इँटा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षामा इँटा उद्योग महासंघ एकदमै संवेदनशील रहेको र यसमा सवैपक्षको उत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको उनको टिप्पणी थियो । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले जनताको स्वास्थ्य अधिकारका लागि रेस्फेकले काम गर्दै आएको र मजदुरहरुको स्वास्थ्य राम्रो भएमा मात्र उत्पादन वढ्ने बताए । उनले भने,‘व्यवसायी, मजदुर र सरकारसँग मिलेर इँटा भट्टामा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न त्रिपक्षीय छलफल निरन्तर गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ र नीति तथा कानुन कार्यान्वयनमा रहेका व्यवहारिक कठिनाइ पहिल्याइ भावी कार्यक्रम तय गरिनेछ। उनले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा इँटा भट्टामा सचेतनामुलक तालिम चलाइने पनि जानकारी उनले दिए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ –जिफन्ट)का उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले कुनै पनि पेशा वा व्यवसायको प्रकृति अनुसार कार्यथलोमा काम गर्दा श्रमिकहरुको स्वास्थ्यमा पर्ने शारिरिक, मानसिक वा जोखिमयूक्त असुरक्षित वातावरणलाई घटाउँदै स्वस्थ र सुरक्षित वातावरण स्थापित गर्न विकसित भएको अवधारणालाई नै व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य भनिने जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षामा ध्यान दिए औद्योगीक दुर्घटना ९० प्रतिशत रोक्न सकिन्छ । नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले कुनै पेशा /व्यवसायमा संलग्न भएकै कारण काम वा पेशाको प्रकृति अनुसारको लाग्ने अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन विभिन्न रोगहरु व्यवसायजन्य रोग भएको जानकारी दिए । यस्तो किसिमको रोग बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि उद्योगमा काम गर्ने मजदुरसम्मलाई लाग्ने जानकारी उनले दिए । जनस्वास्थ्य अभियन्ता प्राडा शरदराज वन्तले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाका सम्वन्धमा नेपालमा खासै अध्ययन नभएको र रेस्फेकले गरेको अध्ययन नीति निर्मातादेखि मजदुरसम्मका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।