भिडियो

असार १५ गते पारित गर्ने भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । आफूहरुसँगको सहमतिको सीमा घर्किएको भन्दै शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन् भने विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने गरी केही बुँदा उल्लेख भएको भन्दै हटाउनुपर्ने माग राख्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलित छन् । विधेयकमा असन्तुष्टिका विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खडकाले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन)  अध्यक्ष तथा एपेक्स लाइफ स्कूलका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  विद्यालय शिक्षा विधेयकका कुन-कुन विषयमा तपाईंहरूको असन्तुष्टि हो ? २०५८ सालमा नेपाल सरकारले निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्छ भन्यो । ६ महिनाभित्रमा तिमी कम्पनी या निजी या सार्वजनिक गुठीमा जाऊ नगएमा तिम्रो दर्ता खारेज गरिनेछ भनेर अध्यादेशमार्फत सूचना प्रकाशन गर्यो । त्यसपछि हामीले हाम्रो पैतृक सम्पत्ति बेची स्कुलमा लगायौं, जोखिम उठाई बैंकको लोन लियौं । निकै संघर्षपश्चात सबैथोक गरिसकेपछि फेरि कम्पनीमा रहन हुँदैन भन्ने आयो । २२ वर्षसम्म कम्पनीमा रहेको संस्था अब कम्पनीमा रहनु हुँदैन या त यसलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको विधेयकले बोल्यो । कम्पनीको सिद्धान्त के हो भने लगानी लगाऊ मुनाफा पनि लेऊ भन्ने हो । त्यो पनि फेरि नियमभन्दा बाहिर गएर मुनाफा लेऊ भनेको होइन ।  फेरि अहिलेको विधेयकले क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भनेको छ त्यसमा हाम्रो विमति हो । दोस्रो विमति के छ भने अहिलेसम्म हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइराखेका छौं । सीमान्तकृत, दलित, गरिब जनजातिहरूलाई हामीले जुन किसिमले दिँदै आएका थियौं, अहिले आएर पूर्ण छात्रवृत्ति त्यो पनि १५ प्रतिशत भनियो । पूर्णलाई पनि कसरी व्याख्या गरिएको छ  भने आवासदेखि ड्रेस, स्टेसनरीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने । यो विधेयकले भावनात्मक कुराहरू बढी गरेको छ । सस्तो लोकप्रियताको कुराहरू माननीयज्यूहरूले गरिराख्नुभएको छ तर यसको व्यावहारिक पक्ष के हो ? यसको रियालिटी के हो ? यथार्थपरक भएर उहाँहरूले सोच्दिनुभयो भने यो समस्याको समाधान छ । यी विविध कुराहरू उहाँहरूले जुन किसिमले विद्यालय शिक्षा ऐनमा राख्नु भएको छ यसमा हाम्रो विमति हो । दर्ता र छात्रवृत्तिमा मात्रै तपाईंहरुको आपत्ति हो ? गैरनाफामूलक भनेको कम्पनीको विपरीत कुरा हो । हामीले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर यसमा लगानी गरेका छौं । यसमा गैरनाफामूलक सम्भावना नै छैन । यत्रो लगानी लगाएर नाफा नै पाइँदैन भने हामी केका लागि गर्ने ? किन मिहिनेत गर्ने ? त्यो सम्भावना नै रहँदैन । अहिले समय परिवर्तन छ । हिजो समाजवादी मुलुक चाइनामा अहिले सबभन्दा धेरै पुँजीपतिको संख्या छ । पुँजीवादी मुलुक भनेको अमेरिका त्यहाँ सात दिन काम गरेन भने नागरिकले खाना पाउँदैनन् । अहिले जुन समय चक्रमा  परिवर्तन आएको छ यो हामी यथार्थपरक भएर हरेक कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ र त्यही किसिमले हामीले नीति नियमहरू बनाउनुपर्छ । विधेयक लामो समय छलफलकै चरणमा रह्यो, विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरियो, त्यहाँ किन यी कुराहरू उठाउनुभएन ?  यहाँ कुनै पनि नीति/नियम सरोकार पक्षवालाहरूलाई बढी बेवास्ता गरेर निर्माण गरिन्छ । एक दुई पटक त्यो पनि छोटो समयका लागि हामीलाई पनि बोलाएका थिए । हामीले आफ्ना कुराहरू प्रस्ट राख्यौं । उहाँहरू सुन्ने पक्षमा हुनुहुन्न । सबभन्दा पहिलो कुरा नीति बनाउनेकोे एउटा फिक्स माइन्डसेट छ । फिक्स माइन्डसेट भयो भने हाम्रो कुराले उहाँहरूलाई प्रभाव पार्दैन ।  अहिले छोटो समयमा धेरै ठूलो परिवर्तन भएको छ । जेन्जी जेनेरेसनबाट पनि अहिले त अल्फा जेनेरेसनमा हामी आइसकेका छौं । अब कस्तो खालको शिक्षा दिने ? यो मुलुकलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको हो ? त्यो किसिमको स्किल बेस्ड करिकुलम कसरी तयार गर्ने ? विद्यालय शिक्षा ऐनले यस्ता विषयलाई गाइडलाइन दिनुपर्छ । यो विषयमा नीति निर्माताज्यूहरू अलि ब्रोड भिजनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । आन्दोलन के कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ ?  हामीले नागरिक समाजदेखि सांसद सबैलाई भेटिरहेका छौं । ५४ वर्ष पछाडि बन्दै गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन अलि फरक खालको समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि आउनुपर्छ र यस्तायस्ता समस्या छन् भन्ने कुराको जानकारी दिइरहेका छौं । गैरनाफामूलक कम्पनी अन्तर्गतका विद्यालयहरू गैरनाफामूलक बन्न सक्दैनन्, पूर्ण छात्रवृत्तिमा हाम्रो विमति छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइरहेका छौं ।  विद्यालय नै चल्न नसक्ने किसिमले नियमहरू नल्याइयोस् भन्दै विज्ञप्ति निकालेर बुझाइरहेका छौं । स्थानीय तहका मेयर, अध्यक्षलाई पहिलो चरणमा बुझायौं । त्यसपछि  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समन्वय इकाइहरूमा पनि बुझायौं । प्रदेशका प्रदेश मुख्यमन्त्री अनि सामाजिक विकासमन्त्रीदेखि शीर्षस्थ नेताहरूलाई हामीले बुझाइराखेका छौं । त्यसैगरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई बुझाउने कार्यक्रम छ । यो बीचमा सरकार संवेदनशील भयो र यथार्थपरक भएर यो कुरामा सुधार आयो भने हाम्रा कार्यक्रम अनि गतिविधिहरू अगाडि बढ्दैनन् ।  निजी विद्यालयहरूले अभिभावकको क्षमताभन्दा बढी शुल्क लिन्छन् भन्ने आरोप पनि छ । महँगो शुल्क लिनेले १५ प्रतिशत बेहोर्न नसक्ने हो र ? अहिलेको सबै सिनारियो हामीले हे¥यौं भने झन्डैझन्डै ३४ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेका छौं । यसमा झन्डै ४ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । झन्डै छ खर्बभन्दा माथि हाम्रो लगानी भइसकेको छ । राजस्व सङ्कलनमा चौथो मुख्य स्रोतको रूपमा एजुकेसन सेक्टर  छ । तर विभिन्न आरोपहरू हामीलाई लगाइन्छ– अकुत सम्पत्ति कमायो, बदमासी गरे भन्न छोडिँदैन । ९५ प्रतिशत निजी विद्यालयलहरूले नेपाल सरकारले तोकेको सिलिङभित्र शुल्क लिन सकेका छैनन् । तिमी यति लेऊ तिमी यति फी लिन सक्छौ भनेर तोकेको अवस्थामा पनि लिन नसकेको अवस्था छ । बाँकी दुई/तीन प्रतिशत स्कुलले अलिम धेरै शुल्क लिएका छन् । अभिभावकले चाहेजस्तो शिक्षा हामीले दिइरहेका छौं । बालबच्चालाई भारतको दार्जिलिङ, देहरादुन, मसूरीलगायतका ठाउँमा जान रोकेका छौं । सेवासुविधामा हामीले ठूलो लगानी गरेका छौं । त्यही किसिमको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा फोकस छौं, त्यही किसिमको क्वालिटी दिएका छौं । त्यसका आधारमा अलि बढी फी लिएको अवस्था हो । तर, त्यसलाई पनि अनुगमन गरौं ।  यदि कसैले चाहिनेभन्दा धेरै लिएको छ भने त सरकारले अनुगमन गर्नुपर्यो । अभिभावकले पनि त बुझ्न सक्नुहुन्छ नि– केका आधारमा उहाँले यत्रो फी लिइरहनुभएको छ भनेर । नेपालमा निजी विद्यालयहरू मासिक एक हजारदेखि ७०÷८० हजार रुपैयाँसम्म लिने छन् । आर्थिक परिवेशका आधारमा फी लिने गरेको छ । अलि हामी यथार्थपरक बनौं, यसरी बुझौं । फी लिएअनुसारको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ त ? उसको सुविधाहरू के छ त ? त्यो बुझौं न त । अनि त्यो विद्यालय भइदिएन भने यहाँका बच्चाहरू कहाँ जान्छन् त ? यसरी विदेशमा गएपछि नेपालको ठूलो ठूलो धनराशि बाहिर गएन त ? यो विषयमा हामी सोच्ने कि नसोच्ने? व्यवहारिक पाटोबाट कुरा बुझ्ने प्रयास त गरौं । बाहिर भन्ने र भित्र देखाउने फरक परिपाटी उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनबाट पनि देखिएको थियो, त्यसको विरोध जनाउनुभयो, विभिन्न मन्त्रीहरू भेट्नुभयो, परिणाम अहिले त्यहाँ महानिर्देशक सरुवा हुनुभयो । तपाईंहरूको विपक्षमा बोल्नेलाई यस्तै गर्ने हो ? निजी विद्यालयले कर्मचारीलाई सरुवा गर्यो भन्ने निकै भ्रमित कुरा हो । हाम्रो न त्यत्रो पहुँच छ, न हामी राजनीतिक व्यक्तित्व हौं । हामी अप्ठ्यारो परेको बेला हाम्रा कुराहरू हाम्रा माननीयज्यूहरूलाई, सभासद् ज्यूहरूलाई नेताहरूलाई राख्नु स्वाभाविक होला । हामी राखौँला । तर नियमन गर्ने कुरा, मनिटरिङ, सुपरभिजन गर्ने कुरामा हामीले कहिल्यै विरोध गर्दैनौं । सरुवा कर्मचारीको एउटा प्रोसेस होला, एउटा नियम होला  । हुँदै नहुने कुरा गर्ने प्रवृत्ति निकै गलत हो । यसका पछाडि तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू लाग्नु हुँदैन । सरकारले आफ्नो नियम अनुसार हामीलाई नियमन गर्न सक्छ । सरकारको नियमअनुसार हामी चल्न जहिले पनि तयार छौं । तपाईँहरूले यो आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्दा सम्बन्धित शिक्षा समितिका प्रतिनिधि अथवा सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया के-कस्तो पाउनुभयो ? यो विषयमा उहाँहरू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ, संवेदनशील हुनुहुन्छ । किनभने हामी पनि स्टेक होल्डरहरू हौं । हामीले यो कुरालाई नमान्दा, अस्वीकार्दा भोलि कार्यान्वयनको पाटोमा फेरि समस्या आउन सक्छ । हामीले सम्भावना नै छैन, यसरी हामी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनिरहेको अवस्थामा जबर्जस्ती लाद्ने कुरो हुँदैन हैन । यसले विद्यार्थीहरूलाई ठूलो प्रभाव पार्छ । हामी निरुत्साहित भयौं भने गुणस्तरमा कमी आउँछ । तपाईंहरूले अलिक संवेदनशील सोच्नूस् भनेर हामीले अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं । हामीलाई आशा छ– छिट्टै शिक्षा मन्त्रालयदेखि शिक्षा समितिमा रहनुभएका माननीयज्यूहरू यो विषयमा संवेदनशील बन्नुहुनेछं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अरू गर्नैपर्ने काम के-के छन् त ? शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य के हो, यसका विशिष्ट उद्देश्य के हो, यसका तहगत उद्देश्य के हो भन्ने कुरा नै आएन । यसको सर्ट टर्म योजना के हो, यसको लङ टर्म योजना के हो, कस्तो खालको जनशक्ति निर्माण गर्न खोजेको हो यावत कुरा आएका छैनन् ।  नेपालका सम्भाव्यताका आधारमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तयार हुनुपर्छ । विषय विज्ञहरूलाई राखेर यो छलफलको विषय बन्नुपर्छ अनि त्यो सबै कुराको पहिचान गरेर त्यसले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । उहाँहरू प्राइभेट स्कुललाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लाग्नु भएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन भनेको यो होइन है । विद्यालय शिक्षा ऐनले समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । यो ठाउँमा यस्तो काम गर्नुपर्ने छ भनेर किन भन्न सक्नुभएन त ? केही समय पहिले उहाँहरूले बेलुकाको समयमा एकपटक बोलाउनुभएको थियो । छलफलको समय १५ मिनेट जति थियो । त्यसमा पनि समितिका सबै थिएनन् । सभापतिज्यूलगायत एक–दुई जना माननीयज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो । यो विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल हुनुपर्छ । चार÷पाँच दिन राखेर अलि यथार्थपरक भएर छलफल गरी ऐन बनाउने हो । हामीले नेपाललाई मात्रै पनि हेर्नु हुँदैन र नेपालको मूल सम्भाव्यता के हो ? हामीलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको छ ? अरू मुलुकको कुरालाई हेरेर हामीलाई चाहिएको जनशक्ति के हो त्यसका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तयार हुनुपर्छ। त्यही किसिमले हाम्रो स्किल बेस्ड करिकुलम बन्नुपर्छ । त्यसलाई पनि यो विद्यालय शिक्षा ऐनले गाइड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।  जुन किसिमको अहिले मस्यौदा तयार भएको छ, त्यही ड्राफ्ट भोलि पारित भयो भने यसले पार्न सक्ने असरहरू केके हो त ? अहिले जसरी उच्च शिक्षा अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । यस्तै अवस्था विद्यालय शिक्षामा आउँछ । मैले अस्ति भर्खर एउटा समाचार पढेको थिएँ २ हजार ६ सय डाक्टरमध्ये २ हजार ३ सय डाक्टरहरूले बाहिर अवसर खोजिरहनुभएको छ । यति धेरै अवसर नेपालमा छ तर यहाँ डाक्टरको अभाव छ । अब त्यही स्थिति निजी स्कुलमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन । हामी निरुत्साहित भएको खण्डमा परिणाम कस्तो आउला ? विद्यालय शिक्षा ऐन जुन किसिमले उहाँहरूले ल्याउन खोजिरहनुभएको छ त्यही किसिमले आयो, यसमा परिमार्जन भएन भने ऐन बिग्रिन्छ ।  मेरो अन्तिम अनुरोध के हो भने हामी विद्यालय शिक्षा ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा पुगेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका माननीयहरूसँग हाम्रो विनम्र अनुरोध के छ भने तपाईँहरू शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्दिनुस् र त्यही किसिमले विद्यालय शिक्षा ऐन अगाडि बढाउनुस् । यदि गम्भीर बन्दिनुभएन, यथार्थपरक बन्दिनु भएन भने यसले अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना हुन्छ । अन्ततः शिक्षा भनेको देश विकासको आधारस्तम्भ हो । शिक्षाको विकासबिना हामी देश विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैनौं ।   

सर्लाही घर भएका सहसचिव राजिव पोखरेललाई राष्ट्र सेवक कर्मचारीका रुपमा काम गरेको तीन दशक भयो । सात वर्षअघि मात्रै सहसचिवमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका उनले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगै प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमा पनि काम गरेको अनुभव छ । एक वर्षअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएर काम गरिरहेका उनीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले सरकारले लागू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सवारी लाइसेन्सको अवधि र समग्र यातायात क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।  सरकारले लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ, यो निर्णय गर्ने अवस्था किन आयो ?  १० वर्ष समयावधि गराउँदा लागत कम पर्छ । पाँच वर्षमा दिँदा दुई पटक प्रिन्ट गर्नुपर्छ । कार्डको गुणस्तर हेर्दा १० वर्ष आनन्दले टिक्ने भएकाले हामीले १० वर्षमा जानुपर्छ भनेका हौं । यसले सेवाग्राहीलाई पटक–पटक कार्यालय धाउन पर्दैन । सोही बाध्यता हटोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । विभिन्न देशमा पनि १० वर्ष वा सोभन्दा बढीको लाइसेन्स अवधि छ । सोही कारण हामीले पनि १० वर्षमा जानुपर्छ भनेर अहिले निर्णय गरेका हौं । लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्दा त सरकारले पाउने राजस्व गुम्ने भयो नि ? अहिले प्रदेश सरकारले लाइसेन्स सम्बन्धी सबै काम हेर्ने गरेको छ । जुन राजस्व प्रदेश सरकारमा जाने गर्दछ । हाल तोकिएको पाँच वर्षको लागि हो । तर, अब १० वर्षको लागि यसैमा यही लिने वा योभन्दा बढी लिने भनेर विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ । यस विषयमा संघ सरकारले सातैवटा प्रदेशका मन्त्रीहरूसहित भर्खरै एउटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । त्यो बैठकबाट आगामी वर्षदेखि यसमा राजस्व वृद्धि गर्ने वा पूरानै व्यवस्थालाई लिनेबारे उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुहुनेछ । तर यसमा एकरुपता हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।  नयाँ लाइसेन्स तथा नवीकरणका लागि पनि सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नु पर्ने बाध्यता छ, यो किसिमको सुुस्तता किन ?  यसमा हाम्रो बुझाइको कमी हो कि जस्तो लाग्छ । अहिले कुनै व्यक्तिले मसँग रसिद छ, मलाई लाइसेन्स चाहियो भनेर निवेदन दिनुभयो भने हामीले २४ घण्टाभित्र उहाँलाई प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं । अहिले जम्मा ५५ लाख लाइसेन्स वितरण भएकामध्ये हामीले छाप्न बाँकी २३ लाख छ । २२ लाखभन्दा बढी छापिसकेका छौं । पछिल्लो समयमा रसिद देखाउँदा पनि काम चलिरहेको छ । लाइसेन्स बनिसकेकाहरू पनि लाइसेन्स लिन आउनु भएको छैन । अहिले विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स थन्किएर बसेका छन् । हिजो मात्रै एकजना साथी यहाँ लासेन्स लिन आउनुभयो । उहाँको लाइसेन्स छ महिना अगाडि नै प्रिन्ट भएर बुटवल पुगिसकेको छ ।  बाँकी रहेका २३ लाख लाइसेन्सलाई हामी डिजिटलाइज गर्दैछौं, जुन नागरिक एपमा देखिनेछ । यदि ट्राफिक नियम उल्लंघन भयो भने टीभीआरएस अन्तर्गत ट्राफिकले कारबाही गर्छ । कारवाही स्वरूप उक्त पैसा तिर्न पनि अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने प्रणाली बनाएका छौं । जसले मलाई भर्चुअल नै चाहिन्छ, कार्ड नै चाहिन्छ भन्ने सेवाग्राहीको पनि संख्या कमी भएको हो कि जस्तो लाग्छ । यदि कसैलाई मलाई आवश्यक छ, म बोक्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हामीले प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं ।  बेलाबखत लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन बिग्रिन्छ, यसले सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष असर गर्छ ? यो समस्या अहिलेसम्म समाधान किन हुन सकेन ?  सातवटै प्रदेशमा ३६ वटा कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालयहरूबाट नागरिकहरूले लाइसेन्स सम्बन्धी सेवा पाइरहेका छन् । लाइसेन्स छाप्ने जम्मा एउटा मात्रै सेन्टरमा पुरानो मेसिन छ । कहिले सफ्टवेयरका समस्याहरू आउँछन् त कहिले मेसिनका समस्याहरू आउँछन् । तर हामीले समाधान गरेर अहिले निरन्तर सञ्चालनमा ल्याएका छौं । अहिले पाँच वर्ष अवधि भएका सवारीधनीले पनि १० वर्षको लाइसेन्स पाउँछन् कि नयाँले मात्रै पाउँछन् ?  १४ गतेपछि तपाईं लाइसेन्स लिन जानुभयो भने तपाईंले १० वर्षको पाउनुहुन्छ । अब नयाँ लाइसेन्स लिँदा वा रिन्यु गर्न जानुभयो भने १० वर्षको पाइन्छ । यो सिस्टम बनिसकेको छ । यदि कसैले पाँच वर्षको लाइसेन्स बोकिरहेको छ भने अवधि नसकिउन्जेलसम्म यो पाँच वर्षकै हुन्छ । सेवाग्राहीहरूले हाल लाइसेन्स लिन अथवा नवीकरण गर्न जाँदा पूरानै प्रक्रियामा रहँदा हुन्छ । नयाँ केही नियम थपेका छैनौं । आगामी असोजदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय भइसकेको छ, यो नियम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो ?  अहिले पनि अधिकांश सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सञ्चालनमा छ । बजारमा अहिले १ लाखभन्दा बढी गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिएको छ । अब २५ लाख गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ । त्यसमाथि ६ लाख प्लेट नम्बरहरू अरू थप अहिले प्रिन्ट भइरहेको छ । ती प्लेट नम्बरहरु सबै प्रदेशका कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौं । अब करिब १२ लाख नम्बर प्लेट जोडिसक्ने अवस्थामा छौैं । बाँकी १३ लाख छपाइ गर्ने तयारीमा छौं ।  डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसअघि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, किन ?  यो विसं २०७५/७६ देखि नै लागू भएको हो । बीचमा सर्वोच्च अदालतमा नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कायम हुनुपर्छ भनेर उजुरी पर्यो । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा लामो बहस र छलफलहरू गर्यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चिनिने खालको प्लेट हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । नेपालदेखि भारत, बंगलादेश र भुटानमा गाडीहरू आवतजावत गर्छन् । ती देशहरूमा चिनिने खालको नम्बर प्लेट हुनुपर्छ भनेर विशेष गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा आएको हो । त्यसकारण सबै गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लगाउनुपर्छ भनिएको हो । यसमा एकरूपता होस् र विदेश जाँदा पनि हाम्रा गाडीहरू चिनिउन् भन्ने उद्देश्यले यो नम्बर प्लेट ल्याइएको हो । असोजदेखि यसलाई व्यापक रूपमा अनिवार्य गर्दै जाने निर्णय भएको छ । यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मेसिनले बनाएको हुन्छ । हामीसँग अहिले परम्परागत हातले लेख्ने पद्धतिको नम्बर प्लेट छ, त्यो चोरी भएर फेरिने भए । गैरकानूनी काममा प्रयोग हुने भए । यस्ता खालका उजुरीहरू पनि आइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुँदा यस्ता खालका गतिविधि रोकिन्छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआईडी गेट भन्ने सिस्टम हुन्छ, जुन हामीले नाका–नाकामा राखेका हुन्छौं । कुन नाकाबाट हाम्रो गाडी बाहिर निस्क्यो वा भित्र छि¥यो भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ । यसैगरी, पुरिएको र हराएको गाडी पनि सजिलै भेटिन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या डाटा म्यानेजमेन्ट भएको छैन । जस्तै आजको दिनमा काठमाडौंमा कति गाडी छिरे, काठमाडौंबाट कति गाडी निस्के ? कुन-कुन गाडी छिरे, कुन–कुन गाडी निस्के भन्ने तथ्यांक छैन । उक्त डेटाको लागि पनि हामीले आरएफआईडी गेट बनाउँछौं । त्यो तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले पनि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो ।  पुरानो नम्बर प्लेटहरूलाई परिवर्तन गर्दा सवारीको विवरणहरूमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ?  पर्दैन । यदि मसँग पुरानो गाडी छ भने पुरानो गाडीको नम्बर प्लेट हुन्छ । नयाँ नम्बर प्लेट यो राखेको हुँ भन्ने कुरा प्रणालीबाट देखिन्छ । यसले कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा हुँदैन । यो त झन् सुरक्षित प्रणाली हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनका लागि सवारी धनीहरूले के-के प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ ?  हामीले नयाँ गाडी किनेर नयाँ दर्ता गर्ने वा एक व्यक्तिको नामबाट अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी तथा पास गर्न वा बेच्नका लागि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनेका छौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य फोर–ह्वीलर अर्थात् चार पांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र दुई पांग्रेका लागि १ हजार ८ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म तोकेका छौं । सवारी साधनधनीले यति गरेपछि तपाईंको नम्बर यति हो भनेर यातायात कार्यालयले दिन्छ । त्यो नम्बर वा कागज लगेर दिएपछि मात्र सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जोडिन्छ । शुल्क धेरै नै महँगो भएन र ?  तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा अरू देशभन्दा महँगो होइन । हामीले परम्परागत रुपमा बनाउँदा त सस्तो नै पर्ने भयो । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सतप्रतिशत आल्मुनियम छ । आल्मुनियम महँगो धातु हो । यसको मूल्य नै बढी पर्छ । यसमा मेसिनले लेखेको हुन्छ । जसको गुणस्तर नै फरक हुन्छ । त्यसैले यो महँगो पर्न गएको हो । व्यक्तिको सुरक्षा, गाडीको सुरक्षाको हिसाबले भने यो महँगो होइन ।  यो व्यवस्था लागू हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  यो व्यवस्था राम्रो हो । यसबाट धेरै फाइदा छन् । यसलाई सबै आम नागरिक मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । यसमा तथ्यांक व्यवस्थापन, गाडी ट्र्याकिङ तथा हराउने अवस्थामा नागरिकको सुरक्षाका लागि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य छ । विगतमा नेपाली भाषा कि अंग्रेजी भाषा भनेर लामो समय रोकिएको थियो । तर नेपाली भाषामा राख्ने हो भने त पुरानै अर्डिनरी प्लेट छँदै थियो, त्यसैले काम गरिरहेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट त जुनसुकै ठाउँमा पनि ट्र्र्याकिङ गर्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ भनेर राख्न लागिएको हो । नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै हुनुपर्छ भनेर अदालतबाट पनि फैसला भयो । अख्तियारमा पनि केही मुद्दाहरू परे । अख्तियारबाट पनि यो ठीक छ, अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि अब बल्ल यसलाई अगाडि बढाउँदैछौं । अब कुनै चुनौती होला जस्तो लाग्दैन ।  सेवाग्राहीलाई यो प्रणालीमा आकर्षित गर्नको लागि कुनै सहुलियतको व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन ? यसमा तत्काल अनुदान र सहुलियतको कुराहरू केही पनि छैन । डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएका गाडीको निगरानी कसरी हुन्छ ?  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि कति गाडी गए, कति गाडी आए भन्ने कुरा हाम्रो सर्भरमा आउँछ । हामीसँग ठूलो बोर्डहरू छन् । त्यसमा सबै तथ्यांक देख्न सकिन्छ । उक्त बोर्ड अहिले यातायात व्यवस्था विभागसँग छ । अब यसलाई नेपाल प्रहरी अर्थात् ट्राफिक प्रहरीलाई पनि दिन्छौं ताकि गाडी र नागरिकको सुरक्षा गर्न सकियोस् । इम्बोष्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा जान सेवाग्राही कत्तिको उत्साहित छन्, उनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?  यसको जसले फाइदा बुझ्नुभएको छ । उहाँहरू आफैले मेरो सवारी साधनमा राखिदिनुप¥यो भनी आइरहनुभएको छ । जसले यसको महत्व बुझिसक्नु भएको छैन, उहाँहरूले होइन, यो चाहिँ मलाई झन्झट भयो, मलाई आवश्यक छैन । राज्यले गलत ग¥यो भनेर सोच्नुभएको छ । तर हामीले उहाँहरूलाई यस विषयमा सम्झाइरहेका पनि छौं । सवारी धनीहरूले तोकिएको समयमै इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेमा जरिवाना हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले हामीले असोजसम्ममा नम्बर प्लेट लिनुस् । अनि त्यसको एक महिनामा त्यसलाई आफ्नो फुर्सदअनुसार लगेर जोड्नुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं । यदि कसैले अटेरी गर्यो र अब जोड्न मानेन भने हामी थप कारबाहीको बाटोमा जान्छौं ।  यससम्बन्धी सरकार र विभागले जनचेतनाका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू राखेको छ ?  हामीले जनचेतना जोगाउन विभिन्न भिडियो क्लिपहरू बनाएका छौं । कतिपय ठाउँहरुमा प्रचार-प्रसार गरेका छौं ।  तर, केही कमी राज्यको तर्फबाट भएको हो । जसले गर्दा अझै पनि नकारात्मक कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । त्यसलाई चिर्नको लागि थप प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम विभागले गरिरहेका छ ।  अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ? अब लाइसेन्सलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ । कसैलाई पनि मलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, मैले पाइनँ भन्ने अवस्था नहोस् । अहिले जो कसैलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, उहाँ विभागमा आएर रसिद दिएर निवेदन दिनुभयो भने २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने प्रावधान छ । बागमती बाहेक अन्य प्रदेशहरूको लाइसेन्स छापेर पनि पठाइसकेका छौं । लाइसेन्सहरू समयमै लिइदिनुहोला । किनभने २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्सहरू सेवाग्राहीहरू लिन नगएको कारणले थन्किएर बसेका छन् । पछिल्लो समय हामीले डिजिटलाइज गरेका छौं । डिजिटलाइज गरे हामीलाई कार्डको आवश्यकता पर्दैन ।  हामीले मोबाइलबाटै हाम्रो लाइसेन्स देखाउन सक्छौं । बाँकी २३ लाख लाइसेन्स अहिले छाप्ने भनेर सम्झौता गरिसकेका छौं । जुन छ महिनाभित्र छापेर दिँदैछौं । इम्बोस्डका धेरै फाइदाहरू छन् । समयमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडेर एकरुपता कायम गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । 

काठमाडौं । प्लस टु पास भएका विद्यार्थी अहिले स्नातक तह अध्ययनका लागि कलेज छनोट गरिरहेका छन् । कतिपय विद्यार्थी भने विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि जाने तयारी गरिरहेका छन् । नेपाली विद्यार्थीको रोजाइ अहिले नेपालभन्दा बढी बाहिरका विश्वविद्यालयमा छ । के नेपालमा भएका शैक्षिक संस्थाले राम्रो शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन् ? किन विद्यार्थीको रोजाइ विदेश बन्दै गएको छ ? यिनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले लिबर्टी कलेजका प्राचार्य देवराज पनेरुसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : लिबर्टी कलेजमा विद्यार्थीको चाप कत्तिको छ ?  अहिले हाम्रो कलेजमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ । विद्यार्थी भर्नादर पनि राम्रै छ । बाहिर चलेको हल्लाजस्तो विद्यार्थी नपाएको अवस्था भने छैन । नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा विदेशका विश्वविद्यालय पर्न थालेका छन्, यसका कारण के-के हुन् ? तपाईंले भनेको कुरा केही हदसम्म ठीकै हो । विद्यार्थीहरूले स्वदेशभन्दा बढी विदेशका विश्वविद्यायलय रोजिरहेका छन् । तर त्यसको असर हाम्रो कलेजलाई त्यति धेरै परेको छैन । पहिले विदेशका लागि तयारी गर्ने तर पछि नेपाली कलेजमै भर्ना हुने चलन पनि छ । जस्तो गत वर्ष धेरै विद्यार्थी बाहिर जान खोजेपनि सफल भएनन् । पछि यहाँकै कलेजमा भर्ना भए । हाम्रै लिबर्टी कलेजमा पनि धेरै विद्यार्थी भर्ना भइरहेका हुन्छन् । उसो भए विदेशको प्रक्रिया सफल हुँदा छोडेर जाने क्रम बढ्दो छ हो ?  त्यस्तो पनि हुन्छ । तर यो केही  प्रतिशतमात्रै  हो । यहाँ वास्तविकता यौटा हुन्छ भने बजारमा अर्कै हल्ला फैलिन्छ ।  तपाईंले भनेको कुरा पनि एक हदसम्म ठीकै हो । किनभने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका धेरै ठाउँमा विद्यार्थी गएकै हुन्छन् । हामीले बाहिर गएका विद्यार्थीलाई हेर्नुभन्दा यहाँ भएका विद्यार्थीलाई बढी हेर्छौं । त्यसैले पनि होला हामीकहाँ आवश्यक सिट संख्यामा विद्यार्थी अपुग हुँदैनन् ।  ब्याचलर लेभलमा लिबर्टी कलेजमा के-के विषयहरू पढाइ हुन्छन् ? लिबर्टी प्रोफेस्नल होल्डिङ लिमिटेडको कलेज हो । यहाँ पोखरा विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन् । अहिले हामीकहाँ बीसीएस आइटी, बीएचएम, बीबीए र बीबीए फाइनान्सका कार्यक्रमहरू छन् । १२ कक्षा पास गरिसकेको विद्यार्थी भाइबहिनीहरू अर्थात् जो क्वालिफाइड छन्, उनीहरूलाई हामी स्वागत गर्न तयार छौं ।  कुन कार्यक्रममा कति विद्यार्थी भर्ना गर्नुहुन्छ ?  यो कार्यक्रम हेरेर तलमाथि हुन्छ । बीसीएस आइटीमा हामीले ४३ जनासम्म लिन्छौं । जहाँ विद्यार्थीको संख्या लगभग पुग्नै आँटेको छ । बीबीए र बीबीए फाइनान्समा भने भर्ना जारी नै छ ।  अब एक/डेढ महिनासम्म भर्ना जारी रहन्छ । बीएचएममा पनि ४३ र बीबीएमा ८६ जना विद्यार्थीको कोटा छ । जहाँ दुईवटा सेक्सनमा पढाइ हुन्छ र बीबीए फाइनान्समा पनि ४३ जना विद्यार्थीलाई हामीले पढाउन पाउँछौं । विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढी कुन कार्यक्रममा छ ? विद्यार्थीको रुचि अहिले आइटीतिर बढी छ । बीसीएसआइटीमा लगभग विद्यार्थीको संख्या पुरा हुँदैछ । यसले पनि विद्यार्थीको रुचि आइटीमा बढी छ भन्न सकिन्छ । होटल म्यानेजमेन्टमा पनि आकर्षण राम्रो छ । अन्तिममा बीबीए र बीबीए फाइनान्समा देखिन्छ ।  तपाईंको कलेजले छात्रवृत्तिको व्यवस्था कसरी गरिरहेको छ ? एउटा त विश्वविद्यालयकै छात्रवृत्ति हुन्छ । यसमा १० प्रतिशत अनिवार्य दिनैपर्ने हुन्छ । अर्को मेरिट बेस्ड छात्रवृत्ति पनि हुन्छ । कुनै विद्यार्थीले थ्री पोइन्ट नाइन प्लस ल्याएको छ भने यस्ता विद्यार्थीलाई कलेजले रोज्छ ।  किनकि यस्ता विद्यार्थीले कलेजमा भ्यालु एड गर्छन् ।  दुर्गम क्षेत्र, विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई पनि हामीले छात्रवृत्ति दिएका हुन्छौं । जसलाई इन्क्लुजन क्याटेगोरीको छात्रवृत्ति भनिन्छ ।  अर्को इक्विटी क्याटेगोरीको छात्रवृत्ति पनि हामीले दिएका हुन्छौं । त्यस्तै, चेयरम्यानको अन्डरको छात्रवृत्ति भन्ने हुन्छ । कोही बोर्ड चेयरम्यानको रिफरल छात्रवृत्ति हुन्छ । यस्ता धेरै विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् ।  विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाएको गुनासो बेलाबखत सुन्ने गरिन्छ, यो कुरामा कत्तिको सत्यता छ ? स्कुलको केसमा यस्तो हुनसक्छ । तर, कलेजमा भने छैन । विश्वविद्यालयले लिने भनेको दश प्रतिशत हो, उसलाई हामीले दिनैपर्छ । उसले आफै परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरू पठाउँछ, उनीहरूबाट हामीले फी लिन मिल्दैन । अर्को कुरा धेरै कार्यक्रम ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू हुन्छन्, त्यसमा सैद्धान्तिक भन्दा धेरै व्यवहारिक कुरा सिकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि ल्याब आवश्यक पर्छ । अलिक बढी खर्च लाग्छ । यसमा हामीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबाट रकम लिएका छैनौं । हामीले छात्रवृत्ति दिँदै आएका छौं । तपाईंको कलेजमा सञ्चालित विभिन्न कोर्स पढ्न विद्यार्थीले वार्षिक रूपमा कति शुल्क तिर्नुपर्छ ? अन्य कार्यक्रमभन्दा आइटीको कार्यक्रममा शुल्क अलि बढी लाग्छ । आइटीमा वार्षिक दुई लाखभन्दा केही बढी लाग्छ । बीएचएममा त्योभन्दा केही कमै लाग्छ  । त्यस्तै, बीबीए र बीबीए फाइनान्समा पनि वार्षिक एक/डेढ लाखको हाराहारीमा खर्च हुन सक्छ । यसरी हेर्ने हो भने चार वर्षमा ७/८ लाख खर्च गर्न सक्यो भने सबै कार्यक्रमहरू पुरा हुन्छन् । बीएचएम कोर्समा सात लाखको हाराहारीमा खर्च हुन्छ । अन्य कोर्ष पुरा हुन पनि त्यही हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो खर्चमा विद्यार्थीले पढाइसँगै थप के पाउँछन् ? कुनै कोर्स पुरा गर्न ७/८ लाख लाग्छ भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन । यो देखिने खर्चमात्र हो । हामीले विद्यार्थीलाई कोर्षको पढाइसँगै इन्टर्नसीपलाई बढी जोड दिएका छौं । धेरैजसो विद्यार्थीले कोर्स पुरा नगर्दै त्यो पैसा आफैले काम गरेर रिटर्न ल्याइसकेको हुन्छ । हामीले जापानिज भाषा पनि विद्यार्थीलाई सिकाएका हुन्छौं । जापानकै मान्छे आएर जापानिज भाषा  सिकाउने र विद्यार्थीलाई जिरो कस्टमा जापान पठाएर इन्टर्नको व्यवस्था गरिरहेका छौं । उनीहरूलाई नेपालका फाइभ स्टार होटलमा इन्टर्नसीप गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । अहिले तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत ८ जना विद्यार्थीलाई जापानका होटलमा इन्टर्नसीपको लागि पठाएका छौं । विद्यार्थीले वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ कमाइ रहनुभएको छ ।  यो दुई लाखले हामीलाई तिरेको पैसा दुई/तीन वर्षमै तिर्नसक्छ । जस्तो बीसीएस आइटीका लागि हामीले तीनवटा ल्याब बनाएका छौं । त्यो ल्याब फेरि हाम्रो मात्र होइन । हामीले इन्डस्ट्रीजसँग कोल्याब्रेसन गरेर बनाएको ल्याब हो । इन्डस्ट्रीको एक्सपर्ट नै आएर ल्याबमा मेन्टर गर्ने हो । विद्यार्थी भाइबहिनीले सुरुदेखि पनि कुनै प्रोटोटाइप, एप्सहरू डेभलप गर्ने केही छ भने गर्न सक्छन् । त्यहाँ मेन्टरसिप पाउँछ । इन्डस्ट्रीको मेन्टरसिप पाउँछ।  बीसीएस आइटीमा दुई लाखभन्दा अलिकति बढी लाग्ला । ट्रेनिङको पैसा हामी लिँदैनौं । हामीले ट्रेनिङ दिइरहेका छौं । सेकेन्ड सेमेस्टरबाट नन–क्रेडिट ट्रेनिङ भनेर फुल प्याकेज दिएका छौं । त्यो ६ महिनाको हुन्छ । फेरि हप्तामा एक दिन दुई–दुई घण्टा लगाएर उनीहरूले ६ महिनाको ट्रेनिङ लिन्छन् । भनेपछि कलेजले पढ्दै कमाउँदैको प्रयास गरिरहनुभएको छ ? हो, हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै पढ्दै कमाउँदै हो । बीबीए, बीबीए फाइनान्समा पनि हाम्रो एनालाइसिससँग कोल्याब्रेसन छ ।  हाम्रो बैंकहरूदेखि लिएर धेरैसँग कोल्याब्रेसन छ । त्यहाँ हामीले पेड इन्टर्नसीप गराउँदै आएका छौं । हामी यसलाई लर्निङ एन्ड अर्निङ टुगेदर भन्ने गरेका छौं । लिबर्टी कलेजमा लर्निङ एन्ड अर्निङ टुगेदरको अपरच्युनिटी छ ।  तर नेपाली विद्यार्थीहरूले नेपालमा राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा नपाएको भन्दै विदेशका विश्वविद्यालय गइरहेका छन्, किन यस्तो भइरहेको छ ? खासमा हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले दिएको शिक्षा विद्यार्थीहरूले बुझ्न नसकेको हो ?  हाम्रो देशमा शिक्षा नराम्रो होइन । तर यहाँ विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयले हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई मिठा–मिठा सपनाहरू देखाइरहेका छन् ।  त्यसको पछाडि नेपाली विद्यार्थी लागिरहेका छन् ।  अहिले नेपालका विश्वविद्यालयहरूले आफूलाई रिभाइज गरिरहेका छन् ।  हाम्रो पढाइ चाहिँ कमजोर होइन । यो बुझ्नु जरुरी छ । जस्तो लिबर्टी कलेज पोखरा युनिभर्सिटीको हो । उसले आफूलाई रिभाइज गरेको छ । बीसीएस आइटी जस्तो विषय पढाउन सुरु गरेको छ ।  त्यस्तै, अहिले बीबीए, बीबीए फाइनान्सको पनि करिकुलम परिवर्तन भएर आएको छ । बीएचएम पनि अपडेट भएको छ । सँगसँगै परीक्षा लिने र नतिजा निकाल्ने समय पनि मिलाएको छ । एकेडेमिक प्रोसेसमा पनि कमी आएन । त्यो पार्टमा हामीले अब दोष लगाउनुपर्ने कहीँ देख्दिनँ । बरु वदेशी संस्थाहरूबाट विद्यार्थीलाहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारिँदैछ । चार वर्षको अध्ययनले तपाईंको चालीस वर्षको करिअरलाई डिसाइड गर्छ । अहिले इजी या डिग्री मात्रै ओरिएन्टेसन भएर तपाईं यदि जानुभयो भने आफ्नो चालीस वर्ष ड्यामेज गर्दै हुनुहुन्छ । यो म दाबीका साथ भन्छु । तपाईं विदेशमा अध्ययन गरेर/गराएर नेपाल फर्किनुभएको व्यक्ति पनि हो । विदेशमा गएका नेपाली विद्यार्थीका अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ? एकदम दयनीय छ । नेपाली विद्यार्थी आफै काम गर्दै पढ्नुपर्छ । काम नगर्दा कलेजको शुल्क तिर्नदेखि बस्न खान समस्या पर्छ भने काम गर्दा पढाइ बिग्रन्छ । विदेशको प्याटर्न नै फरक छ ।  यदि कुनै विद्यार्थीले सय प्रतिशत स्कलरशिप पाएको छ भने जानुहोस् यो राम्रो अवसर हो । यदि कुनै विद्यार्थीले त्यस्तो पाएको छैन, हजार, वा पाँच सय पाउन्ड डलर दिन्छु भनेको छ भने नपत्याउनूहोस् ।  यो भनेको धोका हो । जानेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले सर्भाइभलको प्रश्न आउँछ । सर्भाइभ कसरी गर्ने ? अनि पढ्नु मात्र छैन, सर्भाइभ पनि गर्नु छ । काम चाहियो। त्यसैमा भौंतारिन्छ । गर्दागर्दा छ महिना, एक वर्ष, डेढ वर्षमा उसले पढाइ चाहिँ छाड्नुपर्ने अवस्था आइरहेको  छ ।  कि त अभिभावकले फुल पेमेन्ट गर्न सक्नुप¥यो । म बाहिर हुँदा पनि कतिपय विद्यार्थीलाई उद्दार नै गर्नुपर्ने आवस्था आएको थियो । ब्याचलर्सको विद्यार्थी अझ काँचो उमेरको हुन्छ । नेपालमा अहिले दुईवटा कुरा छ । एउटा आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका विद्यार्थीहरू उता गएर काममा बढी ध्यान दिँदा पढाइ बिग्रिएको छ । अर्को नेपालमा आर्थिक अवस्था राम्रो भएका विद्यार्थीहरू उता गएर झन् पढाइलाई छोडेर बिग्रेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अभिभावकहरू स्वयं विद्यार्थी र हाम्रो सरकारले के गर्नुपर्छ ? शत प्रतिशत छात्रवृत्तिमा कुनै विद्यार्थी जान्छ भने रोक्नु हुँदैन । यसमा जाने विद्यार्थी केही न केही तरिकाले त्यहाँ पनि राम्रै पढ्न सक्छन् । र आफ्नो राम्रो भविष्य पनि बनाउन सक्छ । त्यो करिअर नेपालको लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तो विद्यार्थी पछि गएर नेपाल फर्किने धेरै सम्भावना छ ।  अर्को नेपाली विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई पढ्दै खेरि पनि केही न केही सपोर्ट हुने कामहरू गर्नुपर्यो । तर नेपालमा यस्तो भएन । नेपाल सरकारले पनि थोरै त्यसमा रेगुलेसन गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले हरेक कुरामा राजनीतिमात्र भएको पाइन्छ ।  नेपालको पछिल्लो समयको शैक्षिक अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ? शैक्षिक अवस्था नेपालको राम्रै छ । नेपालमा शिक्षा राम्रो छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु गलत हो । एक वर्षमा यति लाख मान्छेले एनओसी लियो, नेपालमा विद्यार्थी पाउन गाह्रो भन्ने कुरा वास्तवमा जस्तो सुनिन्छ त्यो सत्य हुँदैन । एनओसी लिएका सबै विद्यार्थी विदेश जान्छन् भन्ने हुँदैन ।  मैले अघि पनि भनिसकेको छु– पछिल्ला केही वर्षयता नेपालका विश्वविद्यालय पनि सुध्रिएका छन् । अब विद्यार्थीहरूले माइन्डसेट सुधार्नुपर्ने अवस्था छ ।  यसमा शैक्षिक संस्था शिक्षक र तपाईंहरू जस्ता व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो?  शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई खाली नलेज मात्रै दिएर करिकुलम मात्रै पढाएर हुँदैन । त्यो अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर, एकेडेमिक इकोसिस्टम जस्तो इन्डस्ट्रीसँग कोल्याबरेसन, नेटवर्किङ गराउने र त्यही अनुसारको स्किल इन्ह्यान्समेन्ट गर्ने एक्टिभिटिजमा इन्गेज गराउने काम गरिदिनुपर्यो ।  अनि शिक्षक साथीहरूले पनि आफूलाई हरेक कुरामा अपडेट राख्नुपर्यो । करिकुलमतिर अपडेट त गर्नैप¥यो, अर्कोतिर रिसर्चमा लाग्नुपर्छ ।  दोस्रो कुरा सबै शिक्षक साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हामीहरूले विद्यार्थीलाई नलेज डेलिभरी गर्ने होइन । विद्यार्थीलाई फ्यासिलिटेट गर्ने हो, मेन्टर गर्ने हो, इन्करेज गर्ने हो । मोडेल एन्ड मेथड अफ लर्निङ सिकाउने हो । त्यसको लागि आफू पनि अपडेटेड हुनुपर्‍यो। अब किताबमा भएको कुरा आएर फरर पढाएरमात्र काम हुँदैन । रिसर्च गरेर विद्यार्थिलाई पढाउने र पढाइएका कुरालाई व्यवहारमा लागु गर्न सिकाउनुपर्छ ।