बजार : उद्योग

कृष्णराज लामिछाने, अध्यक्ष, विकास बैंकर्स संघ विकास बैंकहरुले पूँजी वृद्धिको योजना कसरी बनाईरहेका छन ? राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिसँगै बैंकहरुका लागि पूँजी वृद्धि माध्यता भएको छ । वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिका चार वटा बाटाहरु हुन्छन् । बोनस सेयर दिने, राईट सेयर जारी गर्ने, मर्ज गर्ने र विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने विकल्प छन् । विकास बैंकका लागि तीन वटा मात्र विकल्प छन्, बोनस सेयर, राईट सेयर वा मर्ज । विकास बैंकहरुले बोनस सेयर जारी गरेर मात्रै तोकिएको पूँजी पुर्याउन सक्दैनन् । राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुको चार गुणा र क्षेत्रीय र केहि जिल्ला स्तरका बैंकहरुले २५ गुणा पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यत्रो गुणा पूँजी वृद्धि गरेर त्यसको प्रतिफल आउँदैन । त्यसकारण पनि धेरै विकास बैंकहरु पार्टनरहरुको खोजीमा छन् । कोहि आफ्ना गार्जियनलाई गुहारिरहेका छन् भने कोहि आफैं पार्टनर खोजिरहेका छन् । सबैलाई तातो लागेको छ । अबको साढे २२ महिनाको अवधिमा यत्रो पूँजी बढाउनु पर्ने छ । सबैले एक अर्काको नाडी छाम्ने अवस्था छ अहिले । राष्ट्र बैंकलाई पुँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति परिवर्तन गर्न दवाव पनि परिरहेको छ । के बैंकहरु भने पूँजी वृद्धिको नीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागेका हुन् ? केन्द्रिय बैंकको निर्णय हाम्रा लागि बाध्यात्मक नै हो । चित्त नबुझे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ । हामीले पुनर्विचार गर्नका लागि आग्रह गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले नमान्न पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कित हात उठाउनु पर्यो कित खुरुखुरु मान्नु पर्यो । पूँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति गलत छैन । तर समयावधि कम भयो भनेर हामीले भनिरहेका छौं । यद्यपी समय थपिने वा वृद्धि गर्नु पर्ने रकममा फेर बदल आउने सम्भावना देखिएको छैन । बरु अन्य खाले सुबिधा दिन सकिन्छ भनेको छ केन्द्रिय बैंकले । पुँजी वृद्धि गर्न सक्दैनौ भनेर लगानीकर्ताले हात उठाउने सम्भावना छ कि छैन ? विशेष व्यवस्था अनुसार स्थापित एक जिल्ले वा दुइै जिल्लेहरुले हात उठाउने सम्भावना रहन्छ । दुई करोडमा खुलेका बैंकहरुले ५० करोड पुर्याउने कुरा सम्भव छैन । त्यस्ता संस्थाहरुलाई अरुले एक्वायर गरेन वा मर्जका लागि तत्परता देखाएन भने तिनीहरुले हात उठाउनुको विकल्प हुन्न । त्यसकारण हामीले त्यस्ता संस्थाहरुलाई घ वर्गमा परिणत हुने अवसर दिनुपर्छ भनेका छौं । विकास बैंकहरु फाईनान्स कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुने सम्भवना कति छ ? फाइनान्स कम्पनीको लागि पनि ८० करोड रुपैयाँ पूँजी चाहिन्छ । यो आफैंमा कम पूँजी होइन । जति सजिलो त्यस्ता विकास बैंकलाई घ वर्गमा झर्न राष्ट्र बैकले सहजिकरण गर्ला त्यति सहजीकरण फाईनान्स कम्पनीमा जानका लागि गर्दैन । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको विकास बैंकको लाईसेन्स पाईसकेका संस्थाहरुले फाईनान्समा झर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले हामीले राष्ट्र बैंकसँग भनेका छौं कि हामीलाई चार पाँच वर्ष दिनुस् र कम्तिमा दुईटा मर्ज भएर एउटा बन्नै पर्छ भन्नुहोस्, हामी तयार छौं । तर दुई वर्षमामा ४/५ वटा मर्ज हुने ज्यादै कठिन हुन्छ । विकास बैंकहरु कति वटामा झर्लान् ? अहिले ७६ विकास बैंक छन् । चार पाँच वटा मर्जरको तयारीमा छन् । १० वटा एक जिल्ले छन्, तिनीहरु लघुवित्तमा जान्छन् । ६० वटा मध्ये एउटा एउटा मर्जमा जाँदा ३० वटामा झर्छन । केहि संस्थाले त एक भन्दा बढि पनि मर्ज गर्छन् । केहीलाई बाणिज्य बैंकले लिन सक्छन् । यसो गरियो भने २० देखि २२ वटाको हाराहारीमा विकास बैंकहरु सीमित हुन्छन् । त्यसकारण बिशेष व्यवस्था अनुसारका एक जिल्लेहरु बाहेक अरुले हात उठाउँदैनन् । पूँजी वृद्धिका तपाईले भनेका चार वटा बाटो माध्ये अधिकांशले कुन बाटो रोज्लान ? बोनस सेयर अनिवार्य देखिन्छ । त्यसले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन् । राईट हाल्नु भन्दा मर्जरमै जानेतिर सबै अघि बढ्छन् । कुनै पनि विकास बैंक बोनस सेयरका भरमा पूँजी पुर्याउने अवस्थामा छैनन् । दुई तीन वटा बाणिज्य बैकले बोनस सेयरकै भरमा पूँजी पुर्याउन सक्ने अवस्था छ तर विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको त्यस्तो सम्भावना छैन । बोनस र राईट सेयरबाट पूँजी पुर्याउन सक्ने विकास बैंकहरुको सम्भावना कति छ ? यो पनि धेरै सम्भावना छैन । क्यापिटल बेस बढि भएका एक जिल्ले र तीन जिल्लेहरुका लागि यो सम्भावना पनि रहन्छ । २० देखि २५ करोड रकम भएका तीन जिल्लेहरु पनि छन् । तीनले तीन बर्षको बोनस सेयर र केहि क्यापिटल थपे भने सजिलै ५० करोड पुर्याउन सक्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरका २३ विकास बैंकहरुका लागि भने मर्जर बाहेक अर्काे कुनै विकल्पै छैन । मर्जमा नगई थप पुँजी लगानी गरेर जाँदाको नतिजा कस्तो आउँला ? पूँजी वृद्धि गरेपछि क्यापिटल बेसका हिसाबले संस्था ठूलो हुन्छ । जोखिम वहन गर्ने क्षमताका लागि पनि संस्था सबल बन्छ । तर ठूलो संस्थाले राम्रो व्यवस्थापन गर्र्न सकेन भने त्यो थप संकटमा जान्छ र त्यसले दूर्घटना निम्त्याउँछ । आठ अर्बको बैंक ढल्यो भने त्यसले ठूलो दुर्घटना ल्याउँछ । मर्जको रिजल्ट के आउँला ? मर्जको राम्रो पाटो पनि छ र नराम्रो पनि हुन सक्छ । मर्जपछि कसैले दुई बर्षमा उच्च वृद्धि हासिल गरेका छन् । कसैको मर्जपछि ग्रोथ रोकिएको पनि छ । मर्जर कसरी हुन्छ र मर्जरपछिको व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । त्यसैले हामीले पूँजी बढाउने समय बढाउनु पर्यो भनेका हौं । राष्ट्र बैंकले नौ देखि ११ महिनामा मर्जप्रत्रिया पूरा हुन्छ भन्छ । एउटा मात्रै संस्था मर्ज गर्ने हो भने त्यो समय पर्याप्त हो तर यहाँ त बाणिज्य बैंकहरुले दुई/तीन वटा मर्ज गर्नु पर्ने अवस्था छ । विकास बैंककै हकमा पनि ठूला भए दुईवटा नत्र तीन चार वटा मर्ज हुनु पर्ने अवस्था छ । अनि कहाँ पुग्छ साढे २२ महिनाको समय ? मर्ज भन्दा पहिलो लामो वार्ता प्रक्रिया आवश्यक छ । प्रस्ताव तयार गर्ने, कर्मचारी, सिईओको अवस्था, सञ्चालक समितिको अध्यक्षहरुका बारेमा लामो छलफल आवश्यक छ । अनि मात्रै एमओयु गरिन्छ । एमओयु भनेको विवाहको स्वयम्बर गरे जस्तै हो ।  त्यसकारण आगामी १४/१५ महिना भनेको नेपालको वित्तिय क्षेत्रका लागि क्रिटिकल समय हो । चार पाँच महिना भित्रै अधिकांश बैंकले मर्जका लागि एमओयु गर्छन् । मर्जको एमओयु गरेपछि सेयर कारोबार रोकिन्छ । एकाध बाहेक सबैको सेयर कारोबार रोकिने छ । मेरो विचारमा मर्जको क्रममा सेयर कारोबार रोक्नु गलत हो । विकास बैंकहरु बाणिज्य बैंकमा मर्ज भएर जाने सम्भावना कति देख्नु हुन्छ ? यो सम्भावना छ, तर अलिकम मात्रै । किनभने बाािणज्य बैंकमा विकास बैंक मर्ज गर्दा पूँजी पुग्दैन । एक अर्बको विकास बैंक लिएर दुई अर्बको बाणिज्य बैंकले पूँजी पुर्याउन सक्दैन् । तीन चारवटा विकास बैंक मर्ज गर्ने कुरा पनि सम्भव हुन्न । त्यसकारण बाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिकतामा विकास बैंकहरु पर्दैनन् । विकास बैंकहरुले पनि बाणिज्य बैंकसँग मर्ज भएर फेरी राईट सेयर हाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण विकास बैंकसँग नै मर्ज गरेर पूँजी पुर्याउन तिर लाग्छन जस्तो लाग्छ । दुई वटा बाणिज्य बैैंक मर्ज भएर एक अर्ब पूँजी नपुगेको अवस्थामा भने विकास बैंक पनि मर्ज गर्ने प्रक्रिया शुरु हुनसक्छ । तर त्यो अर्काे बर्षमा मात्र हुनसक्छ । मर्जपछि सामान्य उपभोक्तालाई पर्ने असर के हुन सक्छ ? वित्तीय पहुँचमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । एक जिल्ले विकास बैंकहरु मर्ज भएपछि गाउँ गाउँ जाँदैनन् । गाउँको शाखा बन्द हुन्छ । विजुली नभएका ठाउँमा समेत शाखा छन् अहिले, मर्जपछि ती सबै बन्द हुन्छ । बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक ग्रामीण भेगमा समस्या हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापना हुनका लागि आवश्यक पर्ने बाटो, पानी, विजुली लगायतका पूर्वाधार नभएसम्म अप्ठेरो पर्छ । अहिले यी कुनै चिज नभएपनि एक जिल्ले बैंकहरु ग्रामिण क्षेत्रमा गएका थिए । दोस्रो निक्षेपकर्ताले हाल पाएको जति व्याजदर पाउँदैनन् । विकास बैंकले ६ प्रतिशत व्याज दिईरहेको छ भने वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपछि निक्षेपकर्ताले ३ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज पाउने छैन । लगानीकर्तालाई कस्तो असर पर्ला ? मर्जमा समस्या आएन भने लगानी कर्तालाई कुनै समस्या आउँदैन् । अहिले २० प्रतिशत लाभांश दिने बैंकले पाँच वर्षपछि २५ प्रतिशत लाभांश दिनसक्छ । तर पैसा हालेर पूँजी पुर्याउन थाले भने त रिटर्न घट्छ नै । चार गुणा पूँजी बढेपछि त २० प्रतिशतको रिटर्न सात आठ प्रतिशतमा सस्मित हुन्छ । मर्जमा गएभने दुई वटा संस्थाले पाईरहेको रिटर्न भने घट्दैन् । हामी पनि मर्जमा गयौं भने रिटर्न घट्न दिँदैनौं । ७६ वटा बैंक २० वटामा सीमित बने भने रोजगारीमा कस्तो असर पर्ला ? एउटा सिईओ भयो अर्काे डेप्युटी सिईओ होला । शाखा संख्या घट्दैन् । शाखा जुध्यो भने सारिन्छ । मर्जका नाममा कर्मचारी माथि अन्याय गर्नुहुन्न । नयाँ शाखा खोलेर पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । दुई वटा व्यवस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई एउटै स्कुलिङमा काम गर्न केहि समय भने पक्कै पनि लाग्छ । युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टममा जाने अवधारणा आएको छ, विकास बैंक, फाइनान्स कसरी रहलान् ? सरकारले फाईनान्सियल सेक्टर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीका नाममा एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ । त्यो तयार पार्दा हामीसँग पनि छलफल भएको थियो । मैले सुने अनुसार त्यो रिपोर्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरण नगर्ने, साना ठूला भनेर त्यहि अनुसारको काम गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ रे । वर्गिकरण हटाउने योजना सहित नै पूँजी वृद्धिको अवधारणा अघि सारिएको हो भन्ने मेरो बुझाई हो । संस्थाहरुको संख्या घटाउने, पूँजीको अवस्था बलियो बनाउने योजना सहित यो सब गरिएको हो । दुई करोड बोक्ने पनि बैंक अनि दुई अर्बका पनि बैंक हुने व्यवस्थालाई छाडेर अब युनिभर्सल बनाउन खोजिएको हो भन्ने लाग्छ । अब क, ख, ग र घ को भ्रम हटाउनु पर्छ । सबैलाई बैंक लेख्न दिनुपर्छ ।  दुई वर्ष अघिसम्म साना विकास बैंक खोल्न दियौं अहिले भकाभक पूँजी बढाउने कुरा पनि त्यति न्याय संगत होइन भन्ने लाग्छ । छोटो समयमै हुने नीति परिवर्तनले पनि समस्या समाधान गर्दैन । हिजो तिनै दाताले वर्गिकरण गरेर गाउँ गाउँ जाओ भनेर भने अहिले फेरी एउटै बनाऊ, पूँजी बढाऊ भनिरहेका छन् । दाताले के भन्छन भन्दा पनि हाम्रो माटोमा के सुहाउँछ भन्नेतर्फ जानु आवश्यक ठान्छु । पूँजी वृद्धि गर्ने नाउँमा शाखा घटाउने र ग्रामीण जनता अझै वित्तीय पहँुचबाट टाढा हुने अवस्था आउन दिनु हुन्न । बैंकिङ क्षेत्रमा थप कति पूँजी थपिएला ? यो ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । चार गुणा बढी पूँजी बढाउने नीति छ । तर २० देखि २५ प्रतिशत भन्दा बढि नगद पूँजी थप्न गाह्रो छ । बोनस, राईट र मर्जपछि २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा नगद पूँजी थपिने सम्भावना देख्छु ।

काठमाडौं, १३ साउन । लगानी बोर्डले चीनको होङसी ग्रुपलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न अनुमति दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैंठकले उक्त निर्णय गरेको हो । चिनियाँ कम्पनी हङकङ रेड लाइन नम्बर ३ लिमिटेड (होङसी ग्रुप)ले करिव ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीको प्रस्तावलाई लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्ने गरी लगानी बोर्डले यसअघि दुई वटा कम्पनीलाई लगानी गर्न स्वीकृति दिईसकेको छ । यसअघि नाईजेरियाको डङ्गोटे ग्रुप र भारतको रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई लगानी गर्न स्वीकृति दिएको थियो । साथै बोर्ड बैठकले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ) निर्माणको काम सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य कुनै अवधारणाबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र एसियाली विकास बैंकसँग छिट्टै संयुक्त बैंठक गर्ने निर्णय गरेको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणमा विश्व बैंक अन्तरगत रहेको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र त्रिभुवन विमानस्थालको स्तरोन्नतिमा एशियाली विकास बैंकले काम गर्दै आएका छन् । दुबै विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नति र काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्रयाक निर्माणको काम सँगै गर्नु पर्ने विज्ञहरुले औल्याएका छन् । ती तीन परियोजना एकअर्काका परिपूरक हुने र यी तीन मध्ये एक परियोजना मात्र निर्माण नहुने हो भने बाँकी दुई योजनाहरु व्यवसायिक सञ्चालन गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

११ बैशाख । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले आगामी आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ का लागि उद्योग मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेट सिलिङ प्रति असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई दोश्रो दर्जाको व्यवहार गरको आरोप लगाउँदै मन्त्री बस्नेतले कुल बजेटको एक प्रतिशत समेत उद्योग मन्त्रालयको भागमा नपरेको दावी गरे । आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले सात खर्बको बजेट सिलिङ तयार गर्दा उद्योग मन्त्रालयको भागमा नौ करोड पर्ने सम्भावना रहेको पनि बताए । मन्त्रालयले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि करिब पाँच अर्ब २० करोड मात्रै प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको उनको दावी थियो । मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीले नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पाँच अर्ब २० करोडको बजेटले मुलुकको आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने टिप्पणी गरे । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा व्यापक औद्योगीकरण आवश्यक रहेको र त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्याधिक बढाउनु पर्ने उनको धारणा थियो । उनले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि पाँच अर्बको बजेट सिलिङ पाउन पनि ठुलो संघर्ष गर्नु परेको बताउँदै सरकार भित्रै आफुहरु प्रतिपक्षीको भुमिका निभाउन बाध्य रहेको दावी गरेका थिए । कम्पनी राजिष्ट्रार र उद्योग विभागमा पुरै अनलाईन मन्त्री बस्नेतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई पुर्णरुपले अनलाईन प्रणालीमा लाने तयारी भैरहेको छ । त्यसका लागि आईएफसी र अष्टे«लियन राजदुतावासले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । आइएफसीले वौद्धिक सम्पति संरक्षण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन र कम्पनी ऐनको सार्वजनिक सुनुवाईका लागि पनि सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले घरेलु उद्योग विभागका पाँच वटा जिल्लालाई अनलाईन सर्भिसमा लैजाने उनले बताए । युवा मन्त्रालयलसँगको समन्वयमा एक करोड ८८ लाख रुपैंयाँले ४५ जिल्लाका एक हजार युवालाई शिपमुलक तालिम दिने व्यवस्था समेत मिलाएको उनको भनाई थियो । घरेलु तथा साना उद्योग समितीबाटै ती युवाहरुलाई उद्यमशिलताको तालिम दिने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त घोषणा गरिसकेपछि विज्ञान प्रबिधी मन्त्रालय मार्फत प्लाष्टिकका झोलाको सट्टा फेब्रिक र कपडाका झोला बनाउन ८० जना युवाहरुलाई तालिम दिईरहेको उनको भनाई थियो । समितीले युवा उद्यमशिलता तथा रोजगार बिशेष कार्यक्रम मार्फत १७ सय युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा खुसि समेत व्यक्त गरे । बहुमुल्य खानीहरु खोल्नु पर्छ उनले नेपालका बहुमुल्य खनिजका खानीहरु खुल्ला गर्नु पर्ने धारणा समेत राखे । खानी बन्द गर्दा अबैध माध्यमबाट त्यसको दोहन हुने र राज्यले राजश्व समेत गुमाउने दावी गर्दै उनले खानी खोल्ने बारे पनि छलफल भैइरहेको बताए । खानीजन्य उत्पादनहरुको प्रशोधनका लागि पाँच सय युवालाई तालिम दिने तयारी समितीले गरिरहेको छ । जाजरकोट, सुर्खेत, धादिङ र काठमाडौंमा प्रशोधन तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने उनले बताए । खानीहरु बन्द गर्नाले चौतर्फी नोक्सानी भैरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई खोल्न बिषयमा आफु सहमत भएको धारणा समेत राखे । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगीक ग्राम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीको अगुवाईमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा औद्योगीक ग्राम निर्माण गर्नु पर्ने उनले बताए । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ३८ वटा संसदिय क्षेत्रमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको सर्भेका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना औद्योगीक परामर्शदाता खटाउने व्यवस्था समेत गरिएको बताए । उद्योग मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका संरचनाहरुको व्यापक पुनःसंरचना गर्ने तयारी भैइरहेको जानकारी समेत दिएका थिए ।