जगदम्बा सिमेन्टको ‘होम इन्स्योरेन्स योजना’ सकिँदै
काठमाडौं, २१ असार । जगदम्बा सिमेन्टको ‘जगदम्बा सिमेन्ट होम इन्स्योरेन्स’ योजना असार महिनाबाट सकिने भएको छ । योजनामार्फत ५० बोरा भन्दा माथिको जगदम्बा सिमेन्टको खरीदमा ग्राहकलाई १ करोड ५० लाख रुपैँयासम्मको घर बीमा सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो । कम्पनीका अनुसार ‘मजबुती र बीमा सुरक्षा दुई गुणा’ नाराका साथ ल्याइएको योजना असार ३२ गतेदेखि सकिने भएको छ । कम्पनीले त्यसअघि नै अफरको फाइदा उठाउन ग्राहकहरुलाई आग्रह गरेको छ । कम्पनीको कुनैपनि उत्पादनको लोडिङमा यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको कुनैपनि कुपन नआउने तर डिलर तथा उपभोक्ताहरुको मातहतमा रहेका कुपनहरुको हकमा भने मिति २०७४को असार ३१ गतेसम्म यो मान्य हुने कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस योजनामा सहभागी तथा भावी दिनहरुमा सहभागिता जनाउने उपभोक्ताहरुले योजना अन्र्तगत तोकिएको मितिभित्र आफ्नो घरको बीमा गर्न सक्नेछन् ।
बिशेष औद्योगीक क्षेत्र ‘बन्द–हड्ताल’ निषेधित
काठमाडौं, १९ असार । बिशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)लाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र बनाइने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको ‘बिशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’मा संसोधन प्रस्ताव हाल्दै सांसद नागेन्द्र प्रसाद थारुले सेजलाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित ऐनको बिधेयकको दफा ४३ मा ‘उद्योगलाई हानी–नोक्सानी हुने काम गर्न नपाउनेः बिशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीले उद्योग र उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्नेगरि कुनै काम कारवाही गर्न पाउने छैन’ लेखिएको थियो । तर सांसद थारुले त्यसमा संसोधन प्रस्ताव मार्फत अझै कडा व्यवस्था अघि सारेका छन् । थारुको संसोधन प्रस्तावमा लेखिएको छ–….त्यसको उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्नेगरि कुनै पनि बन्द हड्ताल वा आन्दोलन गरि उद्योगलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै काम कारवाही गर्न पाउने छैन ।’ सांसद थारुले भने औद्योगीक क्षेत्र भन्दा बिशेष अधिकारसहित स्थापित हुने सेजलाई बन्द हड्ताल नगरि नेपालमा औद्योगीक विकास हुनै नसक्ने बताए । आइतबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै अर्का सांसद अनन्त पौडेलले पनि अनावश्यक मजदुर आन्दोलनलाई निरुत्साहित पारेर उद्योेग धन्दाको विकासका लागि सेजलाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र बनाउनु पर्नमा जोड दिए । ‘अब मजदुरलाई पनि समृद्धितर्फ डोर्याउनु पर्छ, अब उनीहरुलाई बन्द हड्ताल होइन, समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।’उनले सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई राज्यले सुरुमा यथेष्ठ सुबिधा दिएरपछि मात्रै कर लगाउनु पर्ने जोड दिए । अर्की सांसद महालक्ष्मी उपाध्यायले नेपालमा उद्योग स्थापना हुनु अघि नै राज्यले उद्योगीको घाँटी थिच्ने गरेको बताउँदै सेजमा त्यस्तो अवस्था आउन नहुने बताइन् । राज्यले उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन गरेर पछि मात्रै करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले समग्र उद्योग प्रतिष्ठानमा एउटा मात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् । बैठकमा उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले देशभर १४ वटा सेज स्थापनाको तयारी भैरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले विश्व बजारमा नेपालको औद्योगीक प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सेजमा उत्पादित ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने व्यवस्था अघि सारेको बताए । यथेष्ठ सुबिधा र पुर्वाधारसहित सेजका उद्योगहरुले न्युनतम लागतमा विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने बस्तु तयार पार्ने उनको दावी थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थ र नुनखानीको अध्ययन गर्न सरकारी टोली मुस्ताङमा
मुस्ताङ, १४ असार । पेट्रोलियम पदार्थ र नुनखानीको अध्ययन गर्न सरकारी टोली मुस्ताङ पुगेको छ । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग र प्राविधिकसहित २२ जनाको टोली सोमबार मुस्ताङ आइपुगेको हो । टोलीले मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अध्ययन गरेको छ । प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरमा पानीमाथि अनवरत रुपमा बल्ने आगो ग्यास हुनसक्ने टोलीमा सहभागी खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रमुख राजन पौडेलले जानकारी दिए । “यहाँको अवस्था हेर्दा उत्खनन्का लागि त्यति असजिलो छैन्, सरकारले विशेष पहल गर्दैछ”, उनले भने। मुक्तिनाथको मुख्य मन्दिरभित्र भूमिगत कागखोलामा निरन्तर आगो बलिरहेको देखिन्छ भने त्यसबाट केही मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको गन्ध पनि आउने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । टोलीले मुक्तिनाथपछि छुसाङ गाविसको तेताङमा पर्ने नुनखानीको समेत अवलोकन गर्नेछ । नुनको पहाडै रहेपनि त्यसको उत्खनन हुन नसक्दा वर्षौँदेखि त्यतिकै खेरगइरहेको छ । नुनखानी सञ्चालनका विषयमा स्थानीयवासीसँग समेत छलफल हुने बताइएको छ । पौडेलका अनुसार, टोलीले लोमान्थाङ क्षेत्रमा युरेनियम र जोमसोमस्थित ठिनी गाउँमा रहेको कोइलाखानीको समेत अनुसन्धान गर्नेछ । लोमान्थाङ क्षेत्रको १० किलोमिटर लम्बाइ र तीन किलोमिटर चौडाइमा युरेनियमको भण्डार रहेको बताइएको छ । मन्त्री पाण्डेले यी सबै विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेर उत्खननका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । “हामी अध्ययनको क्रममा छौँ, अबको तीन वर्षभित्र ग्यास, नुन र अन्य खानीको उत्खनन् गरेर प्रयोगमा ल्याउँछौँ” उनले भने । रासस
