नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न भारतीय राजदुतलाई उद्योग मन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं, १२ असोज । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न भारतीय राजदुत रंजीत रायलाई आग्रह गरेका छन् । जोशीले बुधबार उद्योग मन्त्रालय सिंहदरवारमा भारतीय राजदुत राय सँगको भेटमा सो विषयमा आग्रह गरेका थिए । नेपालमा औद्योगिक विकासको अत्यन्त ठुलो सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागी उद्योग मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । अहिले उद्योग मन्त्रालय नीतिगत सुधारको प्रकृयामा रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले यसका लागि छिट्टै संसदबाट औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गरी बनेको विधेयक २०७१ पास गर्न लागिएको बताएका छन् । सो विधेयकले मुलुक भित्र श्रम मैत्री औद्योगिक वातावरणको निर्माण गर्ने मन्त्री जोशीले बताए । मन्त्री जोशीले उद्योग स्थापनाका लागि लाग्ने प्रकृयागत झण्झटहरुलाई समेत सरलिकृत गरी छिटो भन्दा छिटो सेवा दिने दिशामा उद्योग मन्त्रालयका सेवाहरुलाई सुधार गरिएको पनि उनले बताए । नयाँ संविधान निर्माण पछिको अवको समयलाई औद्योगिकरणका माध्यमबाट आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा केन्द्रीत गर्न लागिएको भन्दै उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानी सम्वन्धी विद्यमान कानूनमा समेत समसामयीक सुधार गर्न लागिएको प्रष्ट पारेका छन् । भेटमा नेपालका लागि भारतिय राजदुत रंजीत रायले लगानी प्रकृयामा देखिएका प्रकृयागत झण्झटहरुलाई समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् । भारतमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अनुभवले नेपालका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागी फलदायी हुन सक्ने भएकाले ती संस्थाहरुबीच अनुभव आदन प्रदानका लागि काम गर्न सकिने बताए । नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्न भारत सँधै तत्पर रहेको नेपालका लागी भारतिय राजदूत रंजीत रायले बताएका छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय कानून सम्वन्धि प्रतिवेदन पारित, उद्योगमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने
काठमाडौं, १२ असोज ।व्यवस्थापिका संसदको उद्योग समितिले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। तीब्र विवादका विच समितिले मंगलवार दुईपटक बैठक वसेर उक्त विधेयक पास गरेको हो। बैठकमा उद्योगहरुले मजदूरहरुलाई काम नगर्दाको अवधिको तलब दिन नपर्ने गरी विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेको हो। समितिले सुदृढ औधोगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रबल आधार मानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु नपर्ने तथा यस सम्बन्धमा श्रम वा कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो। समितिबाट पारित प्रतिवेदन अनुसार उद्योगमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले उद्योगको संचालन तथा उत्पादनमा वाधा अवरोध पुग्ने गरी बन्द हड्तालजस्ता कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन्। समितिको बिहान बसेको बैठकमा हड्तालको अवधिमा मजदूरहरुलाई तलब दिने नदिने विषयमा विवाद भएको थियो। समितिमा माअोवादीका सांसद जनक बुढाले फरक मत राख्दै पार्टिमा छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि बैठक रोकिएको थियो। समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अनुसार मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगले मुनाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न छुट्याउनुपर्ने भएको छ। मुनाफाबाट प्रत्येक आर्थिक वर्ष छुट्याइने रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाएर तोकिएका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइने समितिका सभापति भिष्मराज आङदम्बेले बताए। समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयकले संसद्को पूर्ण बैठकबाट पारित भएपछि कानूनी मान्यता पाउने छ। औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका पालामा संसद्मा पेश भएको हो।
नेपाल औषधी लिमिटेडको सेयर नीजि क्षेत्रलाई, २० देखि ३३ प्रतिशत सेयर दिने गृहकार्य
काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालन गर्नका लागि नीजि क्षेत्रलाई ३३ प्रतिशत सम्म सेयर र मनेज्मेन्ट कन्ट्याक्ट दिने भएको छ। रुग्ण अवस्थामा रहेको कम्पनीलार्इ दीर्घकालिन रुपमा अघि बढाउन निजी क्षेत्रलार्इ सेयर दिन लागिएको हो। निजी क्षेत्रको दक्षताले कम्पनीलार्इ व्यवसायिक रुपमा अघि बढ्न सहज हुने मान्यताका साथ सरकारले पिपिपि अवधारणामा सञ्चालन गर्न लागेको हो। यो सेयर लिने कम्पनीलार्इनै म्यानेजमेन्ट हेर्ने जिम्मा समेत दिने गरी सम्झौंता हुने उद्योग मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। औषधि लिमिटेडमा भएको एक कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले निजी क्षेत्रलाई २० देखि ३३ प्रतिशतसम्म इक्विटी सेयर दिने मोडलको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका बताएका छन्। जोशीले मन्त्रालयका कर्मचारीहर र डा पुष्कर बज्राचार्यको समितिले कति प्रतिशत शेयर दिने भनेर प्रतिवेदन पेश गरेपछि टुङो लाग्ने बताए। मन्त्री जोशीले चाँडै निजी क्षेत्रसँग कार्यसञ्चालन र इक्विटी सेयरका विषयमा प्रस्ताव आह्वान गर्ने बताए। उनले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जाने र त्यसमध्ये उत्कृष्ट प्रस्तावलाई संचालनमा ल्याउन दिने जानकारी दिए।मन्त्री जोशीले तत्काल उत्पादन हुने आठ किसिमका औषधीमा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय आधारमा थप ७० किसिमका औषधी उत्पादन गर्ने जानकारी दिए।
