सेवा : पर्यटन

काठमाडौं ११, भदौ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकास गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भएको १८ वर्ष भएको छ । १८ वर्षको अवधिमा बोर्डले नेपालको पर्यटनको आन्तरिक तथा वाह्य प्रवद्र्धनका नाममा करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बोर्डको बार्षिक बजेट नै अर्ब नाग्घ थालेको छ भने यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा गरेको खर्चको उपलब्धी भने शून्य छ । बोर्डको यो बजेट वार्षिक रुपमा हुने खर्च र यसको विवरण नै उपलब्धि  दिने नभएको उल्लेख छ ।बोर्डमार्फत भएको यस्तो खर्चको उपलब्धि भने शून्य रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड सुधार सुझाव उपसमितिको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०५५÷०५६ देखि २०६९÷०७० सम्मको आम्दानीको विवरण यो प्रतिवेदनमा राखिएको छ । तर, यस प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका नाममा भएको यथार्य खचएको विवरण भने उल्लेख भएको छैन । ‘बोर्डले चार वर्ष अगाडिसम्म बार्षिक क्यालेण्डर बनाएर आम्दानी तथा खर्च सार्वजनकि गर्ने गरेको थियो’, बोर्डकै एक कर्मचारीले भने । बोर्डले विगत चार वर्षदेखि वार्षिक रुपमा गर्ने खर्चको क्यालेण्डर बनाउन छाडेकोले यसपछिका खर्च बढी अपारदर्शी रहेको यसलाई ढाकाछोप गर्न तत्कालिन बोर्ड कामु कार्यकारी प्रमुखको सुवास निरौलाको निर्देशनमा कुनै पनि खर्च विवरण उपलव्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालिन कार्यकारीले गरेको कामको विवारण नभएपनि त्यस अघिर र पछिको विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन भने हुनुपर्ने तर्क बोर्ड स्रोतको छ । बोर्डका तत्कालिन कामुले आफ्नो कार्यकालमा भएको आर्थिक अनियमितालाई ढाकछोप गर्न सुझाव समितिलाई आम्दानीको मात्र विवरण उपलव्ध गराएर खर्च नदिएको भएपनि यस अघिको १५ वर्षको विवारण पनि पारदर्शी हुन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले गर्ने बजेट बाँडफाँडका क्रममा तय गर्ने गरिएको खर्चको अनुमानित रकमको प्रतिशतमा रहेको खर्च अनुपात मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० सम्म दुई अर्ब ९८ करोड ९६ लाख ८३ हजार सात सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरेको सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यो खर्चपश्चात १५ वर्षको अवधिमा नेपालमा ६७ लाख ५३ हजार सात सय २९ जना पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसपछिको तीन वर्षमाा पनि बोर्डले आफ्नो आम्दानी त गरिरहेकै छ । बोर्डले आन्तरिक समस्याका कारण दुई तीन वर्ष समयमा बजेट ल्याउन मात्रै नसकेको भएपनि प्रवद्र्धन विकास र अन्य काम भने भएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । बोर्डले हालसम्म उपलव्ध स्रोत र साधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गरी पर्यटक बढाउनमा बोर्ड सफल नभएको पनि उल्लेख छ । बोर्डले पर्यटबाट सेवा शुल्कका नाममा पैसा उठाउन थालेपछि बोर्डको आम्दानी बढ्दै गएको छ । तर, यसको खर्च भने स्पष्ट उल्लेख छैन् । ५५ सालमा जम्मा वर्षको ६ करोड आम्दानी गर्ने पर्यटन बोर्ड ७० सालपछि वार्षिक एक अर्ब आम्दानी गर्ने भएको छ । सरकारले बोर्डलाई नेपाल आएका प्रति पर्यटकबाट पाँच सय रुपैयाँ उठाउने अनुमति बोर्डलाई दिएकोमा चार वर्षदेखि बोर्षले प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने अधिकार पाएको छ । बार्डले जुन रुपमा आफ्नो आम्दानीको दायरा बढाएको छ सोही अनुसार पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा गर्न नसकेको बोर्डकै उच्च कर्मचारीले स्वीकार गरेका छन् । बोर्डमा अनिमित रुपमा भएको खर्चलाई लुकाउन बोर्डकै कर्मचारीले चखाली गर्न खोजेको बोर्डका एक पूर्व सदस्यले बताए । बोर्डका तीन पूर्व सदस्य तथा पदयात्रा पर्यटन व्यवसायीका अनुसार अहिले नेपालमा प्राकृति रुपमा बढेका पर्यटक बाहेक बोर्डको प्रवद्र्धनमा आएकै छैनन् । बोर्डमा भएको रकमलाई दुरुपयोग गर्ने गरेकै कारण अपारदर्शीता बढाउने काम भएकैले पर्यटन व्यवसायीले बोर्डभित्रै आन्दोलन गर्नपनि अझै पूर्ण सुधार हुन नसकेको उनको तर्क छ । व्यवसायीले बोर्ड सुधारको लागि झण्डै दुई महिना बोर्डको गतिविध नै ठप्पा पार्ने गरी आन्दोलन गरेको थिए । बोर्डको आम्दानी पारदर्शी नहुने र महालेखा परीक्षकका कर्मचारीलाई पनि प्रभावित पारेर हिसाव मिलान गर्ने, महालेखाको प्रतिवेदनसँग बोर्डको हिसाव नमिल्ने गरेपछि बोर्डमा व्यवसयाीले दुई वर्ष अगाडि कडा आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनबाट पनि बोर्डले अझै सचेतना सिक्न नसकेको ट्रेकिङ एजेन्सीस एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का एक सदस्यले भने । उनका अनुसार बोर्डले तीन वर्षदेखि रोकेको टानको पयदायत्रा पर्यटन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)को पैसा टानलाई दिएको छैन । टानले पाउनुपर्ने र मजदुर कल्याणकारी कोषमा खर्च हुने रकम पनि नपाएको टानको भनाइ छ । बोर्डमा भएको विभिन्न आर्थिक अपारदर्शीताले नै टानले पैसा नपाएको आरोप ती व्यवसायीको छ । बोर्डले प्रशस्त खर्च गरेको भएपनि पर्यटक बढाउन, नयाँ गन्तव्यधको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने काममा कुनै उपलव्धी छैन । बोर्डले खर्च गर्ने बजेट तर्जुमाको लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनमा ४३ प्रतिशत, पर्यटन सम्पदा तथा विसका र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा २२ प्रतिशत, पर्यटन अनुसान्धात तथा योजनामा पाँच प्रतिशत, पूजीगत खर्चमा चार प्रतिशत, प्रशासनिक खर्चमा १५ प्रतिशत, जगेडा कोषमा ६ प्रतिशत र अन्य खर्च पाँच प्रतिशत हुने गरेको पनि बोर्डले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन आएपछि पनि बोर्डले गर्ने काम र पर्यटकीय उपलब्धी भने सुधार हुन सकेको छैन । बोर्ड व्यापारि संस्था नभएकोले यसले वार्षिक रूपमा तय गरेको बजेट मात्रे खर्च गर्ने गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने गत आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा बोर्ड दुई करोड ६० लाख घाटामा छ । बोर्डले वार्षिक रुपमा तयार पारेको अनुमानित रकमभन्दा बढी खर्चे हुनै नसक्नेमा यसरी घाटा देखाउनु भनेको कागज लिाएको खानु भएको पनि उल्लखे छ । बोर्डको बार्षिक बजेट अनुसार अहिलेसम्म पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने उपलब्धि भने शून्य नै रहेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको बार्षिक बजेट आर्थिक वर्ष                                             बोर्डको आम्दानी २०६९/०७०                                            ५७०००००० २०७०/०७१                                            ७०,००००००० २०७१/०७२                                           १,१०,००००००० २०७२/०७३                                           ८४,००००००० २०७३/०७४                                          १,१२,५०,०००००

काठमाडौं, ९ भदौ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका लागि सरकारले लामो दूरीमा उडान क्षमता भएको (वाइडबडी) जहाज खरिद गर्न औपचारिक रुपमा चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । चालू आव २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा निगमको लागि दुई वटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने उल्लेख छ । सरकारले निगमले वाइडबडी किनेर जहाज उडाउँछु, सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो भनेको पनि करीब १० वर्ष भैसक्यो । निगमले २०६५ सालमा नै वाइडबडी जहाजको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । निगमका वर्तमान महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार निगममै कार्यकारी अध्यक्ष थिए । उनले वाइडबडी जहाज खरिद गर्न वैना रकमसमेत पठाउदा एक सरकारी निकायलाई अर्को सरकारी नियकाले सहयोग नगरेका कारण जहाज खरिद योजनाले मूर्त रुप लिन सकेन । तत्कालिन समयमा निगमले चालेको जहाज खरिदकै प्रक्रिया गलत भएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले कंसाकारलाई जेलसम्म पुर्यायो कंसाकारलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय त दियो तर निगमको वाइडवडी खरिदनलाई भने अहिलेसम्म कसैले न्याय दिएको छैन । निगम स्थापना भएको ५८ वर्ष भयो । हरेक वर्ष वाइड–बडी जहाजको खरिदको विषय आउँछ । ‘निगमले हरेक वर्ष वार्षिक योजना बनाउँछ, जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ तर एउटा सरकारी नियकाले गरेको कामलाई अर्को निकायसँग के रिस हुँदो रहेछ मुद्दा मामिलामा जाने र जहाज खरिद रोक्ने काम भैहाल्छ’ निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘वायुसेवा निगमले जहाज संचालन गर्ने हो, जहाज कम्पनीले ट्याक्सी चलाउने होइन’, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले हरेक भषण तथा अन्र्तरवार्तामा नछुटाउने वाक्य हो यो । तर, विडम्वना उनको यो शव्दलाई निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले साथ दिन थालेको पनि २५ वर्ष भैसक्दासमेत जहाज किन्न सकेको छैन । जहाज खरिद प्रक्रियामा अनेकौ कमिशन हुने, आफ्नो पाटि व्यक्ति र संस्थालाई कमिशन नआउने भन्दै हरेक पटक जहाज खरिद रोकिने गरेको छ । सबैभन्दाठूलो कमजोरी त राजनीतिक नेतृत्वके हुने गरेको छ । निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारका अनुसार सरकारलाई पारदर्शी काम गरेर देखाउने र एक रुपैयाँ कमिशन नलिइ जहाज खरिद गरेर राष्ट्रका लागि योगदान दिने व्यक्तिलाई विश्वास नगर्नुनै सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । जहाज खरिदमा एक रुपैयाँ कसैसँग कमिशन नलिइ र कसैलाई नलिइ जहजा ल्याउन सकिने यथार्य जानकारी दिँदा सरकारी नियकाकै चासो कम र अन्तरनिकाय समन्वयको सुस्ताताले जहाज आउन नसकेको कंसाकारको बुझाई छ । सरकारी सुस्तता बढेकोले जहाज आएन वायुसेवा निगमले पछिल्लो पटक गत वर्ष मंसिरमा नै वाइडबडी जहाज खरिदको योजना सरकारलार्ई दिएको थियो । निगमले बुझाएको योजना सरकारी निकायले स्वीकृत गरेको भए आगामी फागुनभित्रै एउटा वाइडवडी आउने निगमको बुझाइ छ । सरकारी सुस्ताताकै कारण चालू आवको बजेटमा सम्बोधन भएको विषयले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । निगमले वर्षमा दुईपटक र हरेक मन्त्री तथा सचिव नयाँ आउदा निगमको कार्ययोजना बनाउने गरेको छ । कम्तिमा ५० पटक जहाज किन्ने योजना वायुसेवा निगममले पर्यटन मन्त्रालयमा हरेक पटक नयाँ मन्त्री र सचिव आउँदा जहाज खरिदको योजना बनाउने गरेको छ । निगमका अनुसार नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि आएका करीब ३० जना पर्यटन मन्त्री आएका छन् । प्राय सबै मन्त्रीले निगम सुधार र जहाज किन्ने कार्ययोजना माग्ने गरेको र निगमले पनि बनाउने गरेको छ । निगमले बनाएको जहाज खरिदको कार्ययोजना नै ५० भन्दा बढी रहेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले निवर्तमान पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेललाई एउटा र तत्कालिक पर्यटन सचिव दिनेश थपलियालाई एक निगम सुधार तथा जहाज खरिद योजना पेश गरेको थियो । अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा प्रेम राई पर्यटन सचिव छन । उनलाई चालू आवको बजेटले तोकेको जहाज खरिदको योजना दिएका निगमको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि आउने नयाँ पर्यटन मन्त्रीको लागि पनि नयाँ कार्ययोजना दिन निगम तयार रहेको उल्लेख छ । वाइडवडीको प्रस्ताव अर्थमै हरायो निगमले गत मंसिरमा बनाएको १८ महिनाभित्र खरीद गर्ने दुईवटा वाइडवडी जहाजको प्रस्ताव पर्यटन हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रायलमा निगमम सरकारी नियका भएकोले नयाँ जहाज खरिद गर्दा आर्थिक भार पर्ने भएकोले रायका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थले राय दिनुको साटो उल्लै गत वर्षको मंसिरमा पठाएको प्रस्ताव हराएको भन्दै नयाँ प्रस्ताव मागेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले पनि दुई साताअगाडि मात्रै पुन पर्यटन मन्त्रालयबाट अर्को प्रस्ताव पठाएको छ । निगमका लागि वाइडवडि खरिद गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ आश्यक पर्ने र यसका लागि सरकारले रकमको जोहो गरिदिने वा सरकार जमानी बस्ने भन्ने राय दिनुपर्ने हो । निगमको विषयमा अर्थ मन्त्रालय चुप लागेकै कारण जहाज खरिद ढिलो भएको हो । निगमका अनुसार सरकारले पैसा दिँदै पर्दैन जहाज खरिद गर्न ग्रीन सिंग्नल दिए हुन्छ । निगमलाई लगानी गर्न कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न सरकारी तथा निजी वाणिज्य बैंक तयार रहेको पनि निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारको भनाइ छ । अर्थलाई पुनः प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयले जहाजको स्रोत जुटाउन विकल्पसहितको प्रस्ताव दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले मंसिरमै यस्तो प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई पुनः प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत दोस्रो पटक दुई वाइड–बडी जहाज खरिदको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो । अर्थ मन्त्रालयले जहाज खरिद प्रक्रियामा सकारात्मक रहेको बताएको र पहिले पठाएको प्रस्तावको फाइलै हराएकोले नयाँ पठाउन आग्रह गरेपछि वायुसेवा निगमबाट पुनः नयाँ प्रस्ताव तयार पारेर पर्यटन मन्त्रालय हुँदै अर्थ निगम प्रवक्ता पठाएको निगमले जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय पठाइएको प्रस्तावमा दुई वाइड–बडी जहाज खरिदका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण, अनुदान वा स्रोत पहिचान गरिदिनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । निगमले दुई वाइड–बडी खरिद गरेमा १७ प्रतिशत बजार हिस्सा पुर्याउने व्यावसायिक योजनासमेत पेस गरेको छ । निगमले दुई वाइड–बडी जहाज खरिद गरेर लामो दूरीमा जानसकेमा वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशत रहेको बजार हिस्सा बढाएर १७ प्रतिशत पुग्ने दाबी निगमको छ । निगमले नेपालबाट विभिन्न २६ वटा विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपनि जहाजको संख्या नै नभएकोले पनि निगम कमजोर भएको हो । निगमले आवश्यक मात्रामा जहाज थप गर्न पाए यसले आक्रामक बजार लिन सक्ने दाबी निगमको छ ।

काठमाडौं , ९ भदौं । उडान अनुमतिको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण नभएर १० दिन देखि उडान बन्द भएको सिम्रिक एयरलाइन्सको उडान संचालन अनुमति (एओसी) नवीकरण भएको छ । आन्तरिक उडानको वायुसेवा कम्पनी सिम्रिकको उडान अनुमति नवीकरण गर्न मंगलबारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि पर्यटन मन्त्रालले बुधबारै आगामी चार वर्षको लागि इजाजत नवीकरण भएको छ । सिम्रिमको उडान अनुमति नवीकरण गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय आएकोले सोही अनुसार बुधबार नै इजाजत नवीकरण गरेर प्राधिरण पठाएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राइले बताए । मन्त्रालयबाट इजाजत नवीकरण भएका कारण प्राधिकरणबाट पनि बुधबार नै उडान संचालन अनुमति (एओसी) नवीकरण भएको छ । ‘सिम्रिकले मन्त्रालयबाट इजाजत नवीकरण गरेर ल्याएका कारण हामीले पनि आजै नवीरकण गरेका छौं’, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उपमहानिर्देशक राजनराज पोखरेले बताए । मन्त्रालय र नियमक निकायबाट इजाजत तथा उडान अनुमति नवीकरण भएकोले विहिबारदेखि नै उडान सुचारु हुने सिम्रिक एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ । सिम्रिकको उडान अनुमति मावनीय त्रुटिका कारण समयमा नै नवीकरण हुन नसक्दा विगत नौ दिनदेखि यो वायुसेवाको उडान बन्द रहेको थियो । सिम्रिकले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नवीकरण गरेको र विहिबारबाट नै नियमति उडान हुने जानकारी दिएको छ । सिम्रिकले एक विज्ञप्ती नै जारी गरेर नौ दिनदेखि रोकिएको उडान विहिबारबाटै नियमित हुने जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले पनि सिम्रिकलाई विहिबारबाट नै उडान सुचारु गर्न कुनै बाधा नरहेको जानकारी दिएको छ । सिम्रिकका आन्तरिक उडानमा चार वटा जहाज छन् ।