सेवा : सूचना-प्रविधि

२७ फागुन । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले युटिएल र स्मार्ट टेलिकमको युनिफाईड सेवा सञ्चालन सम्बन्धी लाईसेन्स खोस्ने तयारी थालेको छ । १७ औं बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले लाईसेन्स ओगटेर बस्ने कम्पनीहरुको लाईसेन्स खोस्ने तयारी भैरहेको बताएका हुन् । उनले नेपालको दुर सञ्चार सेवामा एनसेलको एकाधिकार बढ्दै गएको र सो कम्पनीसँग प्रतिष्र्धा गर्न सक्ने नयाँ कम्पनीको आवश्यकता औल्याउँदै लाईसेन्स लिएर पनि सेवा सञ्चालन नगर्ने कम्पनीहरुको लाईसेन्स खोस्न लागिएको बताएका हुन् । स्मार्ट टेलिकमले युनिफाईड लाईसेन्स लिएको दुई बर्षसम्म पनि सेवा सुचारु गरेको छैन भने युटिएलले लाईसेन्स पाएर पनि लगेको छैन् । दुई बर्षदेखि दुई लाईसेन्स ओगटेर पनि सेवा सञ्चालन नगरेपछि नेपालको टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रमा एनसेलको बजार हिस्सा निरन्तर बढिरहेको छ । प्राधिकरण अध्यक्ष झाले नेपालमा सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा अझै पनि प्रतिष्पर्धा हुन नसकेको बताउँदै नयाँ शसक्त सेवा प्रदायक कम्पनी आवश्यक रहेको बताएका थिए । ब्रोड ब्याण्ड नीति मन्त्री परिषदमा पठाई सकिएको र केहि दिन भित्रै आइसीटी निती समेत तयार हुने बताउँदै नयाँ निती अनुसार ऐन समेत संसोधान आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको शिघ्र परिचालन अध्यक्ष झाले झण्डै १० अर्बको हाराहारीमा रहेको ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको रकम प्रयोगको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । अप्टिकल फाइबर नपुगेका ग्रामिण क्षेत्रमा सो रकम मार्फत फाईबर बिच्छ्याउनका लागि अन्तराष्ट्रिय परामर्श दाताको छनौट समेत अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाई थियो । झाले नेपालको दुर सञ्चार क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाले त्यसको परिपुर्तिका लागि प्राधिरण समेत लागिपरेको धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, पुर्वाधार सह प्रयोगको निती मार्फत एउटै एन्टेनामा कम्तिमा पनि तीन वटा कम्पनीले सेवा दिने योजना अघि सारिएको जानकारी पनि दिएका थिए । उनले कर्मचारीको सेवा सुबिधा लागि बिनियमावली संसोधनका क्रममा रहेको जानकारी पनि पनि दिए । हाल प्राधिकारणमा जम्मा ४० जना मात्रै कर्मचारी रहेको बताउँदै उनले दरबन्दी थप्ने सोँच बनाएको स्पष्ट समेत पारे । बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुनिल बहादुर मल्लले नेपालको दुर सञ्चार क्षेत्रमा जनताको सरल र सहज पहुँच बढाउन नयाँ ढंगले अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । नेपालमा हाल ९६ प्रतिशत जनतामा दुर सञ्चार सेवा पुगेको छ भने ३८ प्रतिशतमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ ।

१५ फागुन । सामसङ मोबाइलले सिडिएम र जीएसएम सिमकार्ड प्रयोग गर्न मिल्ने ‘सामसङ ग्यालेक्सी एस फोर’ स्मार्ट फोन नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । सामसङ मोबाइलका लागि नेपालको आधिकारीक बिक्रेता इन्टेग्रेटिड मोबिलिटी सर्भिस(आईएमएस)ले नेपालमै पहिलो पटक सिडिएमए र जिएसएम नेटवर्क सहितको स्मार्ट फोन भित्र्याएको हो । आईएमएस र नेपाल टेलिकमले सामसङ कम्पनीलाई बिशेष अनुरोध गर्दै नेपालका लागि सिडिएमए स्मार्ट फोन निर्माण गर्न लगाएका हुन् । सामसङ कम्पनीले तीन बर्ष पहिले नै बन्द गरेको सिडिएमए मोबाइलको उत्पादन नेपाली बजारको मागलाई सम्बोधन गर्दै पुनः निर्माण गरेको हो । १२ हजार मुल्य पर्ने ग्यालेक्सी एस फोरमा सिडिएम र जीएसएमको दुबै सिमकार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा स्मार्ट फोनको सुबिधा विस्तार गर्ने योजनासहित सिडिएमए स्मार्ट फोन ल्याएको आईएमएसका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले बताए । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा सिडिएमए फोनको माग अत्याधिक रहेको र स्मार्ट फोनको सिरिजमा सिडिएमए मोबाइल उपलब्ध नरहेकाले सामसङले त्यस्तो प्रयास गरेको उनले बताए । नयाँ फोनबाट गाउँ गाउँमा इन्टरनेतको सुबिधा पुग्ने उनले बताएका थिए । एकै पटक एक अर्बको फोन अर्डर आईएमएस प्रालिले एकै पटक एक अर्बको मोबाइल अर्डर एक अर्बको मोबाइल सेट अर्डर गरेको छ । कम्पनीले सिडिएमए र जीएसएम सर्भिस सहितको सामसङ ग्यालेक्सी एस फोर मोबाइल एकै पटक एक अर्ब ८० करोड मुल्य बराबरको अर्डर गरेको हो । १८ महिनाका अर्थात डेढ बर्षमा बेच्ने लक्ष्यसहित आईएमएसले ९० हजार सिडिएमए स्मार्ट फोनको अर्डर गरेको कम्पनीका निर्देशक डिकेश मलहोत्राले बताए । प्रतिसेट १२ हजार मुल्य पर्ने ९० हजार सेट मोबाइल फोनको कुल मुल्य एक अर्ब ८ करोड हुन्छ । नेपालको हिमाली, पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सिडिएमए फोनको अत्याधिक प्रयोग हुने गरेको छ । सोही बजारलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले ठूलो मात्रामा फोन अर्डर गरेको हो । ‘नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा सिडिएमए मोबाइलको राम्रो बजार छ, त्यसकै लागि सामसङका स्मार्ट फोन भित्र्याएका हौं’–निर्देशक मलहोत्राले भने । के के छन् त ग्यालेक्सी एस फोरमा ? सिडिएम र जीएसएम सिमकार्ड लाग्ने यो मोबाइलमा ३ एमपी रिअर क्यामेरा, ४ जिबीको इन्टर्नल तथा ६४ जिबीको एक्सपाण्डेबल मेमोरी र ५१२ को ¥याम रहेको छ । यसमा १.२ गिगाहर्जको ड्युअल कोर प्रोसेसरका साथमा १५०० एमएएचको ब्याट्री रहेको छ । गाउँगाउँमा इन्टरनेट सहितको सिडिएमए फोन सामसङ सिडिएमए फोनको सार्वजनिक गर्दै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले गाउँ गाउँमा इन्टरनेट सहितको सिडिएमए फोन पुग्ने बताए । उनले नेपालका पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा सिडिएमए सेवाको बजार राम्रो रहेको बताउँदै अब त्यसका प्रयोगकर्ताहरुले समेत इन्टरनेटको सुबिधा प्रयोग गर्न सक्ने बताए । टेलिकमको मोबाइल सेवा निर्देशनालयका निर्देशक लोचनलाल अमात्यले सिडिएमए सेवामा ८ गिगाबाईटको इन्टरनेट क्षमता भएपनि हालसम्म १ गिगाबाईट समेत प्रयोग नभएको जानकारी दिएका थिए । उनले सामसङको सिडिएमए स्मार्ट फोनले गाउँगाउँका जनतामा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने दावी गरेका थिए ।

चार वर्षअघि एउटा सिमकार्ड पाउनु भनेको ठूलै युद्ध जित्नु जस्तै हुन्थ्यो तर आज ८६ प्रतिशत नेपालीका हातमा मोबाइल पुगिसकेको छ । इन्टरनेट प्रयोग कर्ताको संख्या पनि ८० प्रतिशत नाघेको छ । अहिले आम नेपालीको जनजीवन प्रविधि मैत्री बन्दै गएको छ । गाउँकी हजुरआमाले मोबाइलमा हेल्लो भन्न थाल्नु भएको छ । स्काईपमा विदेशमा बस्ने छोरो, छोरीसँग लामो कुराकानी गर्ने सामान्य भईसकेको छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिलाई नबुझ्ने मान्छेको संख्या अहिले निकै कम छ र त्यो घट्दै गैइरहेको छ । सूचना प्रविधि नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । केहि समय पहिलेसम्म आईसीटीलाई बिलासिताको समाग्रीका रुपमा लिईन्थ्यो । तर अब यो अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यो सूचना, सञ्चार र प्रविधिको संसार हो । यसको अभावमा समृद्ध समाजको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । सबै मान्छेले कुनै न कुनै रुपमा आईसीटीको प्रयोग पनि गरिनै रहेका हुन्छन् । विश्वलाई आइसीटीको विकासले सञ्चार ग्राम अर्थात ग्लोबल भिलेजका रुपमा परिभाषित गरिसकेको छ । तर पनि हामी भने अझै पनि केहि पछाडि नै परेका छौं । विश्वको आईटी लिटरेरसीमा नेपाल १५८ औं नम्बरमा परेको छ । यसरी हेर्ने हो भने हामी निकै पछाडि छौं । तर पनि हामी कहाँ विश्वका अब्बल दर्जाका आइसीटी उपकरणहरु आईसकेका छन् । दक्ष जनशक्तिको विकास पनि क्रमश बढ्दै गएको छ । हामीले त्यसको अधिकतम प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्ने देखिन्छ । नेपाल पनि इ–गभरनेन्सको प्रक्रियामा गइरहेको छ । अफिसियल रुपमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले इ–गभरनेन्सको अधिकतम प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारी अफिसहरु पनि क्रमश इ–सर्भिसमा गईरहेका छन् । नेपाललाई अब ई–नेपाल बनाउनु आत्यावश्यक भैसकेको छ । कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि इ–ट्रान्सफरमेसशन आईसकेको छ । सूचनामा यी क्षेत्र र यी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अवधारणा आईसकेको छ । ‘लेट्स विल्ड इ नेपाल टुगेदर विक्यान’ भन्ने नारासहित क्यानले नै काम थालेको हो । पाँच सात वर्ष पहिले यो नारा हामीले ल्याउँदा मान्छेहरु जिब्रो टोक्थे तर अहिले यही नारा सामान्य लाग्न थालेको छ । नीति नियमको सवाल नेपाललाई आइसीटीका क्षेत्रमा अब्बल बनाउनका लागि पहिला सरकारले नीति नियमको पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयन गर्न/गराउन पहलकदमी लिनु पर्छ । सूचना प्रविधि नीति २०५८, विद्युतिय कारोबार ऐन, टेलि कम्युनिकेशन एक्ट, कपिराईट एक्ट पनि छ । यिनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ साथै यसमा देखिएका कमी कमजोरी र असजतालाई संसोधन गर्नेतर्फ अघि बढ्नु पर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व गर्दै आएको छ । यसलाई अझै बढावा दिनुपर्छ । सरकारले यथोचित सहयोग गर्नुपर्छ । २०६८ सालमा आएको औद्योगीक नीतिले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ तर काम भने केहि पनि अघि बढेको छैन । नेपालमा सूचना/प्रविधिको विकास गर्ने उदेश्यसहित निजी क्षेत्रको साझा संस्थाका रुपमा सन १९९२ मा क्यानको स्थापना भएको हो । निजी क्षेत्रले क्यानको स्थापना गरेपछि मात्रै सन् १९९६ मा विज्ञान मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । अर्थात नेपालमा आईसीटी क्षेत्रको मन्त्रालय बन्नु भन्दा पहिले देखि नै क्यानले काम गरिरहेको थियो । हामी सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाललाई इ–नेपाल बनाउने अभियानमा लागि रहेका छौं । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि काउन्सिल छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता छ । सूचना प्रविधि विकास समिति छ त्यसमा म आफैंले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु । नेपालको सुचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै ऐन÷नियममा क्यानको महत्वपूर्ण भुमिका छ । केहि दिन भित्रै ब्रोडब्याण्ड नीति आउँदै छ । त्यसमा पनि क्यानले ठूलो सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको हो । विश्वका स्मार्ट सरकारहरुले नागरिकलाई सूचना प्रविधिसँगै सधै जोडि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । उनीहरु गासँ, बाँस, कपाससँगै नागरिकका लागि आईसीटी पनि आवश्यक छ भन्ने अवधारणामा पुगिसकेका छन् । अब नेपालले पनि त्यसरी नै आईसीटीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकास विश्वमा आईसीटी विकासले फड्को मारिसकेको छ । तर नेपालको भने राजधानीमै पनि गतिलो ब्याण्डविथ पुगिरहेको छैन् । अब हामीले गाउँगाउँमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकासका लागि आइसीटी हाईवेको निर्माण अत्यावश्यक बनिसकेको छ । त्यसको पहिलो सर्त भनेको पूर्वाधार विकास नै हो । सरकारले आईसटीको विकेन्द्रीकरणका लागि आईटी हाईवे बनाउनु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र सधैं तयार छ । दुबैले मिलेर काम गर्ने हो भने आईसटी हाईवे कठिन काम होईन । त्यसले मात्रै नेपालमा आईसीटीका दीर्घकालिन विकास सम्भव गराउँछ । कन्टेन्टको उत्पादन नेपालमा आईसीटीको दीर्घकालिन विकासका लागि कन्टेन्टको उत्पादन अति महत्वपूर्ण कुरा हो । गाउँका मान्छेहरुले अंग्रेजीमा लेखेको बुझ्दैन््न् । त्यसका लागि उनीहरुको लिटरेसी बढाउनु पर्छ भने उनीहरुले नै बुझ्ने भाषामा कन्टेन्टहरुको उत्पादनलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । कन्टेन्टहरुको उत्पादन त्यति सहज नभए पनि असम्भव कुरा पनि होईन । कम्प्युटर, कनेक्सन र इन्फ्रास्ट्रक्चर, नीति÷नियम भएर पनि कन्टेन्ट भएन भने त्यसको काम लाग्दैन । कन्टेन्ट उत्पादनका लागि केहि समय लाग्छ । तुरुन्तै बन्ने कुरा होईन कन्टेन्ट तर जब कन्टेन्ट बन्छ तब समाजमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुन्छ । अहिले निरक्षर नेपालीहरुले पनि मोबाइल चलाईरहेको देखिन्छ । जब उनीहरुलाई कन्टेन्ट उपलब्ध गराइन्छ तब त्यसले सार्थक नतिजा दिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले कन्टेन्टको उत्पादनमा पनि ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । नीति, नियम, पूर्वाधार विकास र कन्टेन्टको निर्माणले नै नेपालमा द्रुत गतिमा आईसीटीको विकास सम्भव हुन्छ । सरकारी नीति मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको हुनाले देशका सबै जसो क्षेत्र आक्रान्त बनिरहेका छन् । अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास लगायतका सबै क्षेत्रलाई राजनीतिले गाँजेको छ । तर पनि सरकारले केहि गरेको छैन भन्ने चाँही पक्कै पनि होईन । भर्खरै सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र छ, प्रमाणिकरण नियन्त्रण कार्यालय पनि छ । राजपत्रका अनुसार आईसीटीलाई हेर्ने व्यवस्था सूचना मन्त्रालयमा छ तर काम भने विज्ञान मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । यस्तो दुबिधाको अन्त्य आवश्यक छ । अब सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता देखिई सकिएको छ । आईटीसर्ट एनपी विश्वमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देखिने समस्या खतराहरुलाई न्युनिकरणका लागि आईटीसर्ट एनपीको स्थापना गरिएको हो । इ–बैंक, इ–गभरनेन्स लगाएतका ई–ट्रान्सफरमेसन्सको अवधारणा आईरहेको छ । प्रत्येक दिन जसो हजारौं वेभसाईटहरु ह्याक भैरहेका समाचारहरु हामीले सुन्दै आएका छौं । नेपालमा यस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि सर्टको स्थापना गरेका हौं । डिजिटल एक्टिभिटिजलाई सुरक्षित गर्नका लागि हामीले सर्टको स्थापना गरेका हौं । नेपालमा आउने सुचना प्रविधिको जोखिमलाई न्युनिकरणका लागि यसले काम गर्छ । फेब्रुअरी १९ देखि २१ सम्म राजधानीमा अन्तराष्ट्रिय आइटी कन्फेरेन्सको आयोजना गर्दै छौं । त्यसमा पनि हामीले नेपालको साईबर कानुन, साईबर अपराध, साईबर सुरक्षा लगाएतका बारेमा छलफल गर्नेछौं । हामी एसिया प्यासिफिक कम्प्युटर इमरजेन्सी सपोर्ट टिम अर्थात एपि सर्टको सदस्य भैसकेका छौं । एसियाको साईबर क्षेत्रमा देखिएका नयाँ समस्याहरुको समाधानका लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । डिजिटल सिक्नेचर विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा प्रमाणिकरण नियन्त्रण कार्यालय छ । आठ बर्ष पहिले विद्युतिय कारोबार ऐन आएको थियो । हामीले दुई बर्ष पहिले नै नेपाल सर्टिफाईङ कम्पनीको दर्ता गरेका हौं । डिजिटल कारोबारेको कार्यान्वयन भएको थिएन् । हामीले प्रमाणिकरण गर्ने निकायका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्ने अभियानमा कम्पनी खोलेका हौं । यसले इ–कारोबारको आधिकारीकता हामीले नै गर्ने हो । कसैले पठाएको इमेलेका आधिकारीकताले हामीले न गर्ने हो । मुख्य कुरा भनेको इ–नेपाल बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउने पहिलो काम भनेको डिजिटल सिग्नेचर कम्पनीले नै गर्छ ।