जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं २७, मंसिर । संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाएर कर्मचारी खटाउनुपर्दा सुरुकै अवस्थामा झन्डै ५० हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ।  हाल स्थानीय निकाय र निजामती गरी झन्डै एक लाख कर्मचारी रहेका छन्। यीनै कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा खटाउँदा पनि पचास हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मोडालिटी बनाउने क्रममा यस प्रकारको तथ्यांक आएको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं, २५ मंसिर । खाडी मुलुक जाने कामदारहरुले स्वस्थ्य परिक्षण शुल्कवापत थप १ हजार एक सय रुपैंयाँ बुझाउनु पर्ने भएको छ । आगमी पुस १७ गते अर्थात जनवरी १ देखि लागु हुनेगरी साउदी, ओमन र बहराइन जाने कामदारले अहिले बुझाउँदै आएको ५ हजार पाँच सय रुपैंयाँमा थप एक हजार १ सय रुपैयाँ बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने भएकाे हो । खाडी क्षेत्रका देशहरुको संगठन गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलको स्वास्थ्य मन्त्रीहरुको परिषदले विदेशबाट लिने कामदारको मेडिकल परीक्षणका लागि रजिष्ट्रेशन शुल्कमा १० डलर बढाउने निर्णय गरेको गाम्का नेपालले जनाएको छ । गाम्का नेपाल साउदी लगायत सातवटा खाडी मुलुकको लागि जाने कामदारहरुको स्वस्थ्य परिक्षण गर्ने मेडिकलहरुको छाता संगठन हो । खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा हाल लाग्ने शुल्कमा झण्डै ११ सय रुपैंयाँ थप गरी लिन गाम्का नेपालले पत्राचार गरेको वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले जानकारी दिए । जिसीसी बाटै निर्णय भएर आएकाले सवैको जानकारीको लागि पत्राचार गरिएको गाम्का नेपालका अध्यक्ष राजेशध्वज जोशीले बताए । उनका अनुसार जनवरी १ देखि सो निर्णय कार्यान्वय हुनेछ ।  अहिले स्वस्थ्य परिक्षणको लागि प्रति व्यक्ति ५५ सय रुपैंयाँ लिने गरिएकोमा जनवरी १ देखि परिक्षण शुल्क झण्डै ६६ सय पुग्नेछ । हाल गाम्का नेपालअन्तरगत १२ वटा मेडिकल सेन्टर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमती पाइरहेका छन् । जीसीसीले नेपालस्थित सिमित मेडिकललाइ मात्रै कामदारको स्वस्थ्य परिक्षण गर्न दिएको कारण विभिन्न समयमा अनेक बाहना बनाएर गाम्काले शुल्क बृद्धि गर्दै आएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् । गाम्काको सुरुवात पछि ४५ सय रुपैयाँ रहेको मेडिकल शुल्क बढाएर ५५ सय पु¥याइएको थियो ।

काठमाडौं २३, मंसिर । गरिब तथा विपन्न वर्गका हितका नाममा मात्रै संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक दर्जन कार्यक्रम हेर्दै आएको छ । उस्तै प्रकृतिका कतिपय कार्यक्रम अरू मन्त्रालयमार्फत पनि फरक–फरक नाममा सञ्चालित छन् । नामै ‘गरिबी निवारण’ रहेको मन्त्रालयमा भने सम्बन्धित एउटै कार्यक्रम छैन। पर्याप्त काम नभएकै कारण सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानी नामअनुसार सरकारले कार्यक्रम दिनुपर्ने, नभए मन्त्रालय नै अन्यत्र गाभिदिनुपर्ने भन्दै हरेक भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग माग राख्दै आएका छन् । ‘गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई काम नदिने हो भने जहाँ त्यससम्बन्धी काम हुन्छ, त्यहीं काम दिए भइहाल्छ । किन बेग्लै मन्त्रालय बनाएर पंगु बनाउनुपर्‍यो रु’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको प्रंग उद्धृत गर्दै थानीले बुधबार  भने, ‘भागबन्डा पुर्‍याउन मात्र मन्त्रालय खडा गरेर हुँदैन । काम दिनुपर्छ ।’ सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानी गरिबी निवारण, विपन्न उत्थान कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र असन्तुलित, एकतर्फी र अमिल्दो भएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत कुरा उठाएका छन् । मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा ३ वटा कार्यक्रमलाई आफूअन्तर्गत राखिनुपर्ने प्रस्ताव थानीको छ । त्यसमा गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम उनले ल्याउन चाहेका हुन्। ‘यी तीनैवटा कार्यक्रम र आफ्नो मन्त्रालयको उद्देश्य, लक्ष्य एउटै छ । त्यसैले पूरै समाहित वा सम्पर्क मन्त्रालय गरिबी निवारण हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । हाल गरिबी निवारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोष अर्थ र गरिबसँग विश्वेश्वर स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । स्थानीय विकासअन्तर्गत भने वरिष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपांग भत्ता, लोपोन्मुख जनजाति सहयोग, बाल संरक्षण, ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम, विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन, नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन, जीवनस्तर सुधारका लागि स्थानीय पूर्वाधार, कर्णाली रोजगारजस्ता कार्यक्रम छन् । ती सबै गरिब तथा विपन्नको विकाससँग सम्बन्धित हुन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत एक दशकदेखि चल्दै आएको युवा स्वरोजगार कोषमा भने बर्सेनि कम्तीमा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । गरिबसँग विश्वेश्वरमा पनि यो वर्ष १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।