जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ अनुसार उद्योगको मापदण्ड तय गरेर कार्यान्वयन थालेपछि १५ सय भन्दा बढी उद्योग खारेज भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसार दर्ता भएका र संचालन समय अवधि तोकिएर पनि विभिन्न कारणले संचालनमा आउन नसकेको यस्ता उद्योगले समय सकिनु एक महिना अगाडि नै उद्योग विभागमा म्याद थपको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ उद्योगहरुले सञ्चालन  मापदण्ड बनेपछि संचालनको तयारीमा पुगिसकेको उद्योगमा पनि म्याद थप हुन सकेको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ कार्यान्वयमा रहेको र पुराना उद्योगको प्रकृति अनुसार सञ्चालन अवधि सकिएपनि पुनः म्याद थप गर्ने कुनै कानूनी आधार नै नभएकोले दर्ता खारेज हुन पुगको उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले बताए । उनका अनुसार पुराना ऐनअनुसार दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरु नयाँ ऐनले स्वतः खारेज हुने व्यवास्था गरेको बताए । २०४९ को ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगहरु पुरानै प्रक्रियामा सञ्चालन भएपनि नयाँ स्वीकृत लिने हकमा भने नयाँ व्यवस्था अनुसार नै हुनुपर्छ । उद्योगीले पेश गरेको कार्ययोजनाका आधारमा समयसीमा तोकेर यस अघि पठाएको र अहिले समयमा नै काम पूरा हुन नसकेको तथा विभिन्न प्राविधिक कारण परेर नभ्याएका उद्योगलाई समस्या परेको पनि उनको भनाइ छ । उद्योगदर्ताको लागि प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण भएको पनि छ । ठूला, मझौला तथा वैदेशिक लगानीका उद्योगका लागि उद्योग विभागका दर्ता गनुपर्नेछ भने साना तथा लद्यु, घरेलु उद्योग साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्नु पर्ने छ । उद्योगीले उद्योगमा लगानी गर्ने पूँजी र क्षेत्रको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरिने छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार साना उद्योग पनि उद्योग विभागमै दर्ता हुँदै आएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न अर्थात औद्योगिकरणका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादकत्व बढाउन उद्योगीहरुलाई सहज र सरल हुने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्न गरेको भएपनि वास्तविक उद्योगलाई समस्या परेको छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका तर, हालसम्म सञ्चालनमा नआएका करिब एक हजार पाँच सय उद्योग खारेज भएका छन् । नयाँ ऐन पारित भएसँगै दर्ता भएर १० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू खारेजीमा परेको विभागको भनाइ छ । सञ्चालनमा आएका उद्योगका हकमा पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । उद्योग संचालनको म्याद थप नहुँदा उद्योग विभागमै थन्किएर बसेका उद्योगको फाइल ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकालाई पनि समस्या विभागका प्रवक्ता भुसालका अनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका र संचालनको तयारी अवस्थमा पुगेको उद्योग पनि यस्तो मारमा परेका हुन । यस्तो समस्यामा स्वदेशी लगानीका देखि विदेशी लगानीका अर्बौसम्मका उद्योग रहेको पनि उल्लेख छ । सरकारी निर्णयको लगि प्रस्ताव सरकारले इजाजत लिने र वर्षोसम्म संचालन नगर्ने तथा नियत नै खराव भएका उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ ऐन ल्याएको भएपनि कतिपय जेन्युन उद्योग मारमा परेको छ । धेरेजसो उद्योगले आफ्नो कार्ययोजना र एक दुई महिनादेखि ६ महिनाभित्र संचालन गरिसक्ने योजना नै दिएका छन् । तर, यसका लागि बैदेशिक लगानी प्रवर्दन बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय वा मन्त्रीपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्ने पनि उल्लेख छ । विभागले भने यी उद्योगको समस्यालाई दृष्टिगत गरेर सरकारसक्ष निर्णयको लागि पेश गर्ने भएको छ । विभागका अनुसार झोलामा खोला भन्ने जलविद्युत तथा अन्य उद्योगको नियन्त्रण गर्न खोज्दा संचालनको अन्तिम तयारीमा पुगको उद्योग पनि मारमा परेका हुन ।

न्युयोर्क । संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई अनुदारवादी सिनेटरले वैधानिक आप्रवासीको प्रवाहलाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यले माथिल्लो सदन ९सिनेट० मा आप्रवासीसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका छन् । विधेयकको मूल उद्देश्य हालको आप्रवासी आगमनलाई ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने छ । विधेयक सिनेटरद्वय अर्कान्सासका टम कटन र जर्जियाका डेविड पर्डयुले दर्ता गराएका हुन् । अमेरिकामा बसोबासको वैधता हाल हरेक वर्ष १० लाख आप्रवासीले पाउँदै आएकामा त्यसलाई पाँच लाखमा झार्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अमेरिकी रोजगारलाई सशक्त पार्नका लागि भनिएको यो विधेयकमा पारिवारिक कोटाअन्तर्गत आफन्तलाई अमेरिकमा बसोबासको वैधता दिने नियम रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । डाइभर्सिटी भिसा ९डीभी० बन्द गर्नुपर्ने पनि यसमा उल्लेख छ । विधेयकमा हाल ग्रिनकार्डको आवेदन दिनेमा ७० प्रतिशत अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका ग्रिनकार्ड होल्डरवालाका विदेशस्थित आफन्त रहेको जनाइएको छ । अमेरिकाले डीभी भिसामार्फत हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न देशबाट ५० हजारलाई ग्रिनकार्ड दिँदै आएको छ । डीभीमार्फत् हरेक वर्ष ४र५ हजार नेपाली अमेरिका भित्रिँदै आएका छन् । गत वर्ष इरानपछि सबभन्दा बढी नेपालीले डीभीमार्फत अमेरिका बसोबासको वैधानिकता पाएका थिए । प्रस्तावित विधेयकमा आप्रवासीप्रति अनुदार शैली अख्तियार गर्ने नीति लिएको ट्रम्पको प्रशासनको दह्रो साथ छ । आप्रवासी कानुन व्यवसायी विनोद रोकाले कान्तिपुरसित भने, ‘यो विधेयक सफल भए नेपाली आप्रवासी प्रभावित हुने निश्चित छ । अवैधानिक आप्रवासी मात्र होइन, अनेकौं ढंगले वैधानिक आप्रवासीको प्रवाहलाई समेत न्यूनीकरण गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नियत स्पष्ट देखिन्छ ।’ अमेरिकी कंग्रेसको दुवै सदनबाट पास भएपछि विधेयक कानुन बन्नेछ । यसअघि २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन हाउसले डीभी बन्द गर्ने पक्षमा मतदान गरे पनि उदारवादी डेमोक्रयाटिक पार्टीको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले त्यसलाई निस्तेज पारेको थियो । यसपटक अमेरिकी संसद् कंग्रेसका दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । आप्रवासी नीतिप्रति ह्वाइट हाउस कठोर बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा विधेयकले कानुनी रूप पाउन सक्ने सम्भावना बलियो छ । ट्रम्पलाई अर्को झट्का यसैबीच अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालत, ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट’ सानफान्सिस्कोले मुस्लिम बहुल ७ मुलुकका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेश रोकको विषयमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अपिल अस्वीकार गरेको छ । ट्रम्पको आदेश असंवैधानिक रहेको अदालतको फैसला छ । ट्रम्पले ह्वाइट हाउस सम्हालेलगत्तै राष्ट्रिय सुरक्षा एवं आतंकवादको एजेन्डा अघि सार्दै कार्यकारी आदेशमार्फत शरणार्थी एवं मुस्लिम बहुल सात मुलुकका नागरिकलाई ९० दिनका लागि अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यो निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि गत साताको शुक्रबार सियाटलको एक संघीय न्यायालयले प्रतिबन्ध असंवैधानिक रहेको फैसला गर्दै ट्रम्पको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । त्यो फैसलाविरुद्ध ट्रम्पले ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट’ मा अपिल गरेका थिए । ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारलाई न्यायालयले रोक्न नमिल्ने र सात देशबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रहेको जिकिर गरेका थिए । तीन सदस्यीय न्यायाधीश रहेको बेन्चले बिहीबार ट्रम्पको अपिलको विपक्षमा फैसला गर्दै सात मुलुकबाट अमेरिकामाथि कुनै खतरा नरहेको टिप्पणी गरेको छ । यी फैसलाबाट आक्रोशित ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । जनतालाई छिटोछरितो तथा सहज सेवा दिने उद्देश्यले दुई वर्षअघि सुरु भएको दुई सिफ्टको सरकारी सेवा निष्क्रिय बनेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिएको सेवा व्यावहारिक हुन नसकेकाले समस्या आएको बताए । उनले यसलाई व्यावहारिक र सरलीकृत कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल थालिएको बताए । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले १ पुस ०७१ देखि यस्तो सेवा सुरु गरेको थियो । जनताको अत्यधिक भीड लाग्ने कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले सो निर्णयलाई खारेजीकै अवस्थामा पुर्‍याएको छ । कोइराला सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको सक्रियतामा प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यो सेवाको सुरुवात गर्दा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा आफैँ पुगी कर्मचारीको अनुगमन गरेका थिए । कार्यालयमा बिहान ६ बजेदेखि १२ बजेसम्म एउटा सिफ्ट र १२ बजेदेखि ६ बजेसम्म अर्को सिफ्ट गरी दुई सिफ्टबाट सेवाहरू प्रदान गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग, विद्युत् र खानेपानीलगायत कार्यालयमा यो सेवा लागू गरिएको थियो । यी निकायमा अहिले पनि घन्टौँसम्म लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा रहेको प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको पहिलो प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको अत्यधिक भीड लाग्ने निकायको पहिचान गरी दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई दुई सिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बिहान ६ बजेदेखि नै काममा व्यस्त रहे पनि सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै विशेष व्यवस्था गर्न नसकेकाले उत्प्रेरित हुन नसकेकाले सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्दा सेवा सञ्चालनमा विभिन्न समस्या देखिएको बताइन् । कर्मचारी अभाव, प्रोत्साहनको व्यवस्था नभएको, सेवाग्राही नै बिहान ६ बजे नआउने गरेको र सरकारी सेवा प्रदान गर्दाका सहयोगी निकाय सेवामैत्री हुन नसकेकोलगायतका समस्या आएकाले चेम्जोङको भनाइ छ । सामान्य प्रशासनको मूल्यांकन सेवाका सबल पक्ष १) बढी सेवाग्राही भएको कार्यालय जस्तै– यातायात व्यवस्था कार्यालयको लाइसेन्स वितरण, वैदेशिक रोजगार विभागको भिसा नवीकरण, राहदानी विभागअन्तर्गतको राहदानी वितरण आदिमा दुई सिफ्टको सेवा अत्यन्त प्रभावकारी भएको २) विशेषगरी दिउँसोको समयमा कार्यालय वा अन्य काममा व्यस्त हुनेले बिहान तथा साँझ सेवा लिन पाउँदा सरल र सहज सेवामा पहुँच पुगेको महसुस गरेको ३)  बिहानदेखि कार्यालय सञ्चालन हुँदा दिउँसोको समयमा केही मात्रामा भए पनि सेवाग्राहीको भीड कम भएको सेवाका दुर्बल पक्ष १) कर्मचारीलाई काम पुग्ने गरी बिहान पर्याप्त सेवाग्राही नआएको २) बैंक काउन्टर नखोली सेवा सञ्चालन गर्न समस्या भएको, साँझ राजस्व जम्मा गर्न बैंक काउन्टर नखुलेको ३) पूर्णरूपमा सिफ्टिङ प्रणाली लागू गर्न कर्मचारी अपुग भएको ४) प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था नभएको ५) कर्मचारीको परिवहनमा कठिनाइ भएको ६)  महिला कर्मचारीलाई समस्या भएको तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्– प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने र बढी भीड लाग्ने कार्यालयबाट जनताले समयमा सेवा पाउन नसकेको देखेर दुई सिफ्टमा सेवा दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको हँु । यो त्यतिखेर अत्यावश्यक थियो । कार्यक्रम आएपछि जनता निकै खुसी पनि भएका थिए । तर, अहिले यो कार्यक्रम निष्क्रिय छ भनेको सुन्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो । कार्यक्रमलाई अहिलेको आवश्यकताअनुसार केही परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो । तर, निष्क्रिय नै राखिएकाले जनताले फेरि सहज सेवा पाउन छोडेका छन् । अतः यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी पुनः लागू गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।