जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका ६२ जना क्याविन क्रु (एयरहोस्टेज) आन्दोलित भएका छन् । निगमका विभागिय उपनिर्देशक अरविन्दराज पहाडिले कर्मचारी नियमावली अनुसार पाउने सेवा सुविधामा पदिय दुरुपयोग गरेकोले क्याविन क्रु आन्दोलित भएका हुन । नाइट स्टप र डे रिटर्न उडानमा अवैज्ञानिक किसिमकले हस्तक्षेप गरेपछि उनिहरु आन्दोलित हुनु परेको हो । अपरेशन निर्देश र पहाडिको धम्कि दिएरै नाम र हस्ताक्षर हटाउन पनि दबाब दिएको उल्लेख छ । घनिष्ठताका आधार पक्षपात हुने गरेको पनि उल्लेख छ । क्याविन क्रुले हस्ताक्षर संकलन गरेर निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई बुझाएका छन् । निगममा भएका क्याविन क्रुको प्रमुख शकिला पाण्डे नै व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई धम्काउनेको पक्षमा भएकोले माग पूरा गराउनै चुनौतिपूर्ण भएको पनि उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।  

काठमाडौं । साउदी सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई कामदारका राहदानी (पासपोर्ट) फिर्ता गर्न एक महिनाको समय तोकेको छ । श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कामदारलाई राहदानी फिर्ता नदिएमा प्रतिकारमा दुई हजार साउदी रियाल (करिब ६० हजार रुपैयाँ) जरिवाना लगाउने भएको छ । साउदीको श्रम कानुनअनुसार कामदारको राहदानी रोजगारदाता कम्पनी (स्पोन्सर) ले राख्न पाउँदैन । साउदीस्थित नेपाली दूतावासमा कम्पनीले राहदानी जफत गरेको र आफूहरु घर फिर्न नसकेको भन्दै दैनिक ४० भन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । कम्पनीले साउदी पुगेलगत्तै विमानस्थलबाटै राहदानी र उनीहरुका रोजगार करारपत्र समेत राखिदिने गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौ । गृह मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को संरक्षणमा रहेका ४४ जना अवैध आप्रवासीको प्रवेशाज्ञा (भिसा) र विलम्ब शुल्कबापतको करिब अढाई करोड (२ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर) रुपैयाँ मिनाहा गर्ने तयारी छ । गृह मन्त्रालयले कंगोका एकजना र ४३ पाकिस्तानीको प्रवेशाज्ञा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थले उनीहरूको विलम्ब र भिसा शुल्क मिनाहा स्वीकृत गरेपछि गृहले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले पाकिस्तानी र कंगोका नागरिकको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिने बताए । प्रवक्ता पन्थीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अर्थले स्वीकृति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं ।’ मन्त्रिपरिषद्ले भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस आईसीआरसीले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिनेछ । डकुमेन्टअनुसार नेपालको अध्यागमन विभागले निःशुल्क भिसा दिएपछि उनीहरू वैध बन्नेछन् । नेपालको भिसा पाएपछि उनीहरूलाई यूएनएचसीआरले युरोपेली देश, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्रको भिसा दिलाएर पठाउने गर्छ ।   राजनीतिक तथा अन्य कुनै कारणले विस्थापित भई नेपाल प्रवेश गरेका पाकिस्तानी, बंगलादेशी, इरानी, कंगोली, अफगानिस्तानी, श्रीलंकाली, बर्मेलीलगायत यूएनएचसीआरको संरक्षणमा छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।