संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा जिम्मेवार बनौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानबमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० का सम्बन्धमा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । ’संविधान जारी भएसँगै यथाशीघ्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरी सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको छ’, उनले भने, ’संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुन निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको ।’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यकपर्ने कानुनी संरचना निर्माणमा सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबाट आमनागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायको भएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुनको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुन निर्माण भइसकेका बताए । उनले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने कानुन निर्माण तथा सुधारको कार्य मूलभूतरूपमा सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर एक सय ९१ वटा ऐन निर्माण भएको बताए । ’विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ, १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ’संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षालगायत महत्वपूर्ण विधेयक छिट्टै सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।’ उनले संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन निर्माणका प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै अघिल्लो संसद्को कार्याकाल सकिएर निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पुनः संसद्मा पेस गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए । ’विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरेको बताए । ’संविधान र सरकारले अङ्गीकार गरेका नीतिबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गर्न सरकार क्रियाशील छ’, उनले भने, ’कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ ।’ भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको उनले सदनलाई जानकारी गराए । सञ्चारसम्बन्धी हकको प्रचलनका सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी, सूचना प्रविधि विधेयकहरु तयारीको क्रममा रहेको र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नियमनसम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएको उनको भनाइ छ । नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आम नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । यसैगरी स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन र व्यवस्थापनका निमित्त जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्ने विषयमा थप अध्ययन र छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको संविधान जारी भएको करिब आठ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधानबमोजिम कानुन बन्न नसकेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उनले यस सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिसले कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको बताए ।
बैंकिङ्ग कारोबारमा ग्लोबलले ल्यायो नयाँ प्रविधि, एटीएमबाटै चेक र नगद खातामा जम्मा गर्न सकिने
काठमाडौं । चेक र नगद बैंकमा जम्मा गर्न बैंकको काउन्टरमै पुगेर लाइन लाग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ । अब एक/डेढ मिनेटमै चेक र नगद आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सकिन्छ, त्यो पनि बैंक बाहिर बाटै । तर, कसरी ? विदेशमा अत्याधुनिक सुविधा उपयोग गरिरहेका बैंकले जस्तै नेपालमा पनि ग्लोबल आइएमई बैंकले एटीएम मेसिनमार्फत चेक र नगद बैंक खातामा जम्मा गर्न मिल्ने सुविधा ल्याएको हो । बैंकले सोमबारदेखि चेक र क्यास डिपोजिट मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले एकै साथ पाँच वटा चेक र नगद जम्मा गर्ने मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकका हेड अफ ट्रान्जएक्सन बैंकिङ्ग प्रमुख प्रकाश पौडेलले ग्लोबल आइमएई बैंकले सोमबारदेखि चेक र नगद डिपोजिट गर्ने मेसिनबाट डिजिटल इनोभेसनको सुरुवात गरेको बताए । ग्लोबल आइमएई बैंकको ग्राहक अब चेक र नगद डिपोजिट गर्न बैंकको शाखामा पुगिरहनु नपर्ने उनले बताए । ‘नगद जम्मा र चेक जम्मा गर्न बैंकमै आउनु पर्ने अवस्था बिस्तारै कम हुँदैछ, ग्राहकले बैंकभित्र नगई सेवा लिन पाउन भन्ने उद्देश्यले यो प्रविधिको सुरुवात गरेका हौं,’ उनले भने । बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ग्राहकलाई छिटो सेवा दिने उद्देश्यले नगद तथा चेक आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सक्ने मेसिन जडान गरेको बताए । मेसिन जडानसँगै बैंकले ग्राहकलाई तत्काल सेवा दिने र बैंकमा हुने लाइन कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । साथै, पूँजी, सेवा, टेक्नोलोजी, नेटवर्क र पहुँच लगायत हरेक हिसाबले ग्लोबल आइएमई नम्बर वान बैंक रहेको उनले बताए । ‘सबैका लागि बैंक भन्ने नाराका साथ बैंक सञ्चालनमा आएको छ, वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै पूँजी भएको बैंक हो, आकार, सेवा, प्रविधि, नेटवर्क पहुँच लगायतको हिसाबले नम्बर वान बैंकका रुपमा अघि बढिरहेको छ, सोही मध्येको एउटा काम यो पनि हो,’ उनले भने । ‘७७ जिल्लामै साना तथा ठूला ऋणीहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा दिइरहेको छ, ग्राहकहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सेवा दिनका लागि क्यास डिपोजिट मेसिन र चेक डिपोजिट मेसिन सञ्चालनमा ल्याएका हौं’, ढकालले भने । चौबिसै घण्टा चेक डिपोजिट गर्न सकिने हेड अफ ट्रान्जिक्सन बैंकिङ्ग प्रमुख प्रकाश पौडेल चेकमार्फत् हुने कारोबारमा देखिएका समस्या समाधान चेक डिपोजिट मेसिनले गर्ने दावी गर्छन । अब बैंकको शाखा कार्यालयको काउन्टर बन्द भएको समयमा पनि चौविसै घण्टा चेक डिपोजिट गर्न सकिने उनले बताए । ‘चेकको कारोबार ग्राहकमैत्री बनाउन बैंकमा नगएर २४ सै घण्टा सेवा दिन मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको हो, अब जुनसुकै समयमा एटीएममार्फत खातामा चेक र नगद जम्मा गर्न सकिन्छ, यो प्रविधि चेक डिपोजिट मात्रै नभएर सुरक्षाका हिसाबले पनि अत्यन्तै मजबुत छ,’ उनले भने, ‘यसमा चेक जम्मा गर्न आउने मान्छेको विवरण अनलाइनबाट डिजिटल भेरिफाइ हुन्छ, कसले चेक डिपोजिट गरिरहेको छ भनेर अनलाइनबाट नै भेरिफाइ हुने भएकाले विवरण पत्ता लगाउन पनि सजिलो छ ।’ चेक डिपोजिट गर्दा सबै गतिविधि डिजिटल रेकर्ड हुने भएकाले भोलिका दिनमा तथ्याङ्क खोज्न वा रेकर्ड निकाल्न गाह्रो हुँदैन । साथै, यो मेसिन पूर्णरुपमा पेपरलेस भएकाले वातावरणमैत्री रहेको उनको दाबी छ । ‘एउटा चेक जम्मा गर्न एकदेखि डेढ मिनेट लाग्छ, पहिला काउन्टरमा जम्मा गर्दा चेकमा हस्ताक्षर गरिन्थ्यो, अब यहाँ हस्तार हुँदैन, त्यसको सट्टा मोबाइल नम्बर आवश्यक पर्छ, नम्बरमा ओटिपी पठाएर भेरिफाइ गर्छाैं, त्यो भेरिफाइड गरेर मात्रै चेक जम्मा हुन्छ,’ उनले भने । अहिलेका लागि ग्लोबल आइएमई बैंक बाहेकको चेक मात्रै एटीएम मेसिनमार्फत जम्मा गर्न सकिन्छ । तर, दोस्रो चरणमा भने ग्लोबल आइएमई बैंकको चेक पनि जम्मा गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने उनले बताए । हाल चेक डिपोजिट मेसिन काठमाडौं उपत्यकाभित्र कमलादी, न्यूरोड र कुलेश्वर शाखाबाट सञ्चालनमा आएका छन् । उपत्यका बाहिर भने वीरगञ्ज र पोखराबाट पनि उक्त मेसिन सञ्चालनमा छन् । अब बैंकमा लाइन लाग्नु पर्दैन हेड अफ ट्रान्जएक्सन बैंकिङ्ग प्रमुख पौडेलका अनुसार बैंकको शाखा कार्यालयमा अहिले पनि नगद कारोबार गर्नेको भीड लाग्ने गरेको छ । अब भने एटीएम मेसिनबाटै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । तर, क्यास डिपोजिट गर्न आउँदा मोबाइल भने अनिवार्य बोक्नु पर्ने हुन्छ । ‘अहिले पनि बैंकमा नगद जम्मा गर्नेको लाइन लाग्छ, नगद जम्मा गर्दा बैंकमा आउनु पर्ने, भौचर भर्नु पर्ने, लाइन लाग्नु पर्ने, टोकन लिनु पर्ने बाध्यता थियो, ती सबै काम गर्न समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब मोबाइल नम्बर र एकाउन्ट नम्बर राखेकै आधारमा सिस्टमले भेरिफाइ गरेर खातामा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ, अब नोट पनि सुरक्षित हुन्छन् ।’ उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन विपरित कुनै ग्राहकले नक्कली नोट जम्मा गर्न खोज्यो भने मेसिनले पत्ता लगाएर सो नोट फिर्ता पठाई सक्कली नोट मात्रै जम्मा हुने उनले बताए । साथै, मेसिनले हरेक नोटको सिरियल नम्बर रेकर्ड राख्ने भएकाले कारोबार गर्न पनि सुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो ‘ए’ भन्ने मान्छेले नक्कली नोट जम्मा गर्न खोज्यो भने मेसिनले पत्ता लगाएर फिर्ता पठाउँछ, मेसिनभित्र एआई जडान गरिएको हुँदा नक्कली र सक्कली छुट्याउँछ, एक हजार र पाँच सयको नोटलाई च्यातेर जोडेर जम्मा गरेपनि पत्ता लगाउँछ,’ उनले भने, ‘एक पटकमा ९५ हजार रुपैयाँसम्म नगद जम्मा गर्न पाइन्छ, किनभने ९५ हजार भन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने हो भने ग्राहकको परिचयपत्र अनिवार्य भेरिफाइ गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ ।’ हाललाई एक हजार र पाँच सय रुपैयाँ दरका नोटलाई मात्रै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आवश्यकता अनुसार अन्य नोट पनि जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
चितवनबाट लामो दूरीमा गुड्न थाले विद्युतीय सवारी, धेरै नाफा हुने
चितवन । चितवनबाट लामो दूरीमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आएका छन् । जिल्लाका भरतपुर महानगर, चितवन छाहारी, त्रिनेत्र र चौतारी यातायात सेवा प्रालीले लामो दूरीमा चल्ने विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । चार यातायात व्यसायीले ४६ विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएका छन् । नारायणगढ-हेटौँडा-वीरगन्ज र नारायणगढ-काठमाडौँका लागि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइएको भरतपुर महानगर यातायात प्रालिका अध्यक्ष चीनबहादुर बोहोराले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगर यातायात प्रालिले ६ सवारी नारायणगढ-काठमाडौँका लागि सञ्चालनमा ल्याएको छ भने त्रिनेत्र र चौतारी यातायात प्रालिले सञ्चालनमा ल्याएका सबै बस नारायणगढ-काठमाडौँका लागि सञ्चालन भइरहेका छन् । राज्यले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि ल्याएको नीतिअनुसार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइएको बोहोराले बताए । वातावरण प्रदूषण नहुने भएकाले पनि यस प्रकारका सवारी उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । डिजेलको मूल्यवृद्धि भइरहेका बेला विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा मितव्ययीता समेत हुने उनले बताए । हाल सञ्चालनमा आएका सवारीसाधनमा ६० किलोवाट मोटरपावर जडान गरिएको छ । बोहोराले गाडी एकपटक पूर्णरुपमा चार्ज गरेपछि दुई सय किलोमिटरसम्म गुड्ने बताए । चालकसहित ११ जना अट्ने सवारी प्रदूषणरहित र आरामदायी भएको नारायणगढबाट सिमारा जाँदै गरेका यात्रु लोक खड्काको अनुभव छ । डिजेलबाट चल्ने गाडीभन्दा यो गाडी सफा र आरामदायी भएको उनको भनाइ छ । सञ्चालन भएयता यात्राका लागि मिलेसम्म विद्युतीय सवारी रोज्ने गरेको उनले बताए । नारायणगढबाट वीरगञ्ज जान लागेका अप्रोज आलमले आफूले पहिलो पटक विद्युतीय सवारी चढ्न लागेको बताए । गाडी चढ्दै गर्दा सफा, आवाज कम र आरामदायी पाएको पहिलो पटक विद्युतीय सावारी चढ्दाको अनुभवसहितको यात्रा आरामदायी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । चितवन छाहारी यातायात प्रालिका अध्यक्ष बद्री पौडेलले विद्युतीय सवारीमा यात्रा गर्दा सफा, आवाज नआउने र पूर्णरुपमा वातावरण अनुकूलित हुने जनाउँदै यो यात्रुको पहिलो रोजाइँमा पर्ने बताउँछन् । डिजेलबाट चल्ने बसमा भन्दा विद्युतीय गाडीमा यात्रा गर्दा भाडामा केही महँगो भए पनि यात्रुको कुनै गुनासो नआएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भरतपुरबाट हेटौंडासम्म पुगेको दुई सय ८०, वीरगञ्जसम्मको चार सय र नारायणगढ-काठमाडौँको भाडा पाँच सय रुपैयाँ भाडादर छ । सत्तरी प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गरिदिने जनाउँदै पौडेलले यस सवारी व्यवसायीका लागि पनि सन्तोषजनक रहेको बताए । एउटा सवारी चार्ज हुनका लागि एक घण्टा लाग्ने हुँदा स्टेसनमा रहेका चार्जिङ पोइन्टको सङ्ख्या पनि सवारीअनुसार थप हुँदै जानुपर्ने उनले बताए । नारायणगढ-वीरगञ्ज रुटमा चल्ने मधेस प्रदेश ०३-००१ ज ३६४ नम्बरको सवारीका चालक वृजकिशोर प्रसादले डिजेलको बसमा भन्दा विद्युतीय बसमा धेरै नाफा रहेको बताए । नाफा राम्रो भए पनि चार्जिङको समस्याले सताउने गरेको उनले गुनासो गरे । नारायणगढ-हैटौँडा रुटमा सवारी चलाउने कृष्ण बस्ताकोटीले पनि विद्युतीय सवारीको सबै पक्ष राम्रो भए पनि चार्जिङ पोइन्टकै समस्या हुने गरेको बताए । सवारीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा चार्ज गर्न घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता आएको भन्दै रुटको ठाउँठाउँमा चार्जिङ पोइन्ट हुनुपर्ने उनको माग छ । जिल्लामा ६ महिनादेखि विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आएका हुन् । ११ सिट क्षमता भएको सवारी खरिद गर्दा ४४ लाख हाराहारी पर्ने र पाँच वर्षको ग्यारेन्टी निर्माण कम्पनीले लिने व्यवसायीको भनाइ छ । रासस
